Author: Vishwanews.com

रसुवा, २४ भदौः भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित यहाँका विभिन्न समुदाय, विद्यालय तथा स्थानीय तहलाई ११ थान अत्यावश्यक जेनेरेटर सहयोगस्वरूप वितरण गरिएको छ । ‘सेटोप अष्ट्रेलिया’को आर्थिक सहयोगमा रसुवा–नुवाकोट पर्यटन समाजले वितरण गरेको सो जेनेरेटरबाट विद्युत् र सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएका जिवजिवे, बेताङ, स्वर्यु, लोकिल, राम्चे, बेत्रावती, भोर्ले, हाकु र माथिल्लो जिवजिवेलगायतका क्षेत्रका वासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । स्थानीयवासीलाई मोबाइल चार्ज गर्न, सञ्चार सम्पर्क कायम गर्न तथा आपत्कालीन सेवा सञ्चालनमा सहज भएको छ ।

त्यसैगरी, आपत्कालीन उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र प्रतिकार्यलाई व्यवस्थित बनाउन कालिका गाउँपालिका र उत्तरगया गाउँपालिकाका आश्रय स्थलमा पनि जेनेरेटर हस्तान्तरण गरिएको छ । बाढीका कारण सडक सम्पर्कसमेत विच्छेद भई बेत्रावती नजिकैको जङ्गल क्षेत्रमा पाल टाँगेर आश्रय लिइरहेका विस्थापित परिवारलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमै पुगेर जेनेरेटर उपलब्ध गराइएको छ ।

काठमाडौँ, २४ भदौः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडिएनए) को विवरण यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन् । मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको एक कार्यदलले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडिएनए) र विश्व बैङ्कले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबारे छलफल गर्दै उनले आयोग र विश्व बैङ्कका नेपाल प्रतिनिधिहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

“पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेड यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय डकुमेन्ट बन्नुपर्छ ।” योजना आयोगले बाढीले पु¥याएको भौतिक क्षति र मानवीय क्षतिको द्रुत तथा प्रारम्भिक चरणको आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ । विश्व बैङ्कले भने क्षतिको प्रारम्भिक आकलन तयार पारेको छ ।

सोही खाकाका प्रारम्भिक विवरणहरूलाई यकिन गरेर साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्न मङ्गलबार सरोकारवालाहरूसँग अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफल गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकरण भट्टसहित आयोगका उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी छलफलमा बाढीका कारण भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको आरडिएनए गर्न चार फरक–फरक क्षेत्रमा छुट्याएर मूल्याङ्कन गरिएको जानकारी गराइयो । त्यसमा सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रका रूपमा विभाजन गरिएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी भवन र संरचना, सार्वजनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको अध्ययन नतिजा समावेश गरिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय र आर्थिक गतिविधिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जाको उपयोग, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य तथा सिँचाइ एवं नदी व्यवस्थापनको कार्यलाई पूर्वाधार क्षेत्रका रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष र जोखिमयुक्त फोहोरको अवस्थालाई पनि चौथो क्षेत्र (अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तु) का रूपमा समावेश गरेर मूल्याङ्कन गरिएको छ । दुवै प्रतिवेदनलाई समेटेर सरकारले एक साझा आरडिएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहितका सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई राखेर आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहतको व्यवस्थादेखि लगानीको स्रोत जुटाउने र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउनेछ ।

मुस्ताङ, २४ भदौः भोटेकोशीमा बाढीका कारण (रसुवागढी—केरुङ) नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । भन्सार कार्यालयका अनुसार यही भदौ १० देखि २३ गतेसम्म रु ५६ करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । रसुवा र तातोपानी नाका एकैसाथ बन्द हुँदा मुस्ताङ भन्सार कार्यालय मात्रै वैकल्पिक नाका बनेको छ । कोरलानाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका ८८ वटा मालवाहक कन्टेनर र १३० वटा विद्युतीय सवारी (इभी) को भन्सार जाँचपास भएको भन्सार प्रमुख विदुर चुुडालले जानकारी दिए ।

दैनिक पन्ध्र वटासम्म विद्युतीय सवारी र १० वटा बढी मालवस्तु पैठारी गरिएका कन्टेनर कोरलानाकाबाट भित्रिएको छ । भन्सार प्रमुख चुडालका अनुसार चालु आवको साउनदेखि भदौ १० गतेसम्म १६३ विद्युतीय सवारी र १३३ वटा मालवस्तु बोकेको कन्नेटरको भन्सार जाँचपास गरिएको थियो । चालिस दिनमा रु ५२ करोड ८० लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सो भन्सार कार्यालयले हालसम्म रु एक अर्ब आठ करोड ८० लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । आव २०८२÷८३ मा मुस्ताङ भन्सारले रु छ अर्ब ९२ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

काठमाडौँ, २३ भदौः प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब रु १२ अर्ब जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मङ्गलबार बिहान ९ः०० बजेसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु ११ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख ५० हजार २६१ जम्मा भएको हो ।

अहिले नौ वटा वाणिज्य बैङ्कमा रु आठ अर्ब ५९ करोड १९ लाख चार हजार २२३ मौज्दात छ । राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यसअघि रु एक अर्ब रसुवाका बाढीपीडितका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नाममा निकासा भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, हिमालयन बैङ्क लिमिटेड र लक्ष्मी सनराइज बैङ्क लिमिटेडमा रहेको डलर खातामा रु दुई करोड ११ लाख आठ हजार ४७१ जम्मा भएको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।

भक्तपुर, २३ भदौ ः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले रसुवाको भोटेकोशी हुँदै गएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई जोड्न तुइन, बेलिब्रिज र झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको बताएका छन् । विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रमा बागमती प्रदेश सरकारको उपस्थितिबारे जानकारी दिन आज भक्तपुरको जगातीमा आयोजित पत्रकार साक्षात्कारमा उहाँले नदी वारपार गर्न एवं खाद्यान्न र औषधी लैजान प्रदेश सरकारले तुइन जडान गरेको बताए । उनले सङ्घ र प्रदेश सरकारले बुलिब्रिज निर्माण सुरु गरेको र प्रदेश सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिए ।

कृष्णभीरमा गएको पहिरो पछि वैकल्पिक सडकका रूपमा प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कोगटे–ईपा–सिस्नेरी सडक खण्ड आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको बताउँदै उनले हेटौंडा–काठमाडौँ सडकमा पनि पहिरो जाने क्षेत्रमा डोजरले पहिरो पन्छाउने र जाम खुलाउने काम भइरहेको बताए । यही भदौ १० गते रसुवामा बाढी गएलगत्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा उद्धार तथा राहतलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री थापामगरको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विपद्का कारण बागमती प्रदेशका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तह प्रभावित भई ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । रसुवाका गोसाईंकुण्ड, आमाछोदिङ्मो, कालिका र उत्तरगया गाउँपालिका बाढीबाट बढी प्रभावित भएको छ । तीमध्ये गोसाईंकुण्ड र उत्तरगयामा स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, पालिका भवनका साथै जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारण ज्यान जाने गरी ठूलो क्षति भएको उनको भनाइ छ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी, किस्पाङ र तारकेश्वर तथा धादिङका गल्छी, सिद्धलेक, गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा पनि क्षति पुगेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री थापामगरले बाढी पहिरोका कारण ७ हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको बताए । अन्य कुनै अप्रिय घट्ना नहोस् भनेर अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १६ जना मनोपरामर्शदाता परिचालन गरेको र आवश्यकताअनुसार महामारी फैलिन नदिन औषधि पुर्‍याउने काम भएको उनले जानकारी दिए । घरबारविहीन भएका र आफन्त गुमाएका पीडितहरूका लागि तत्काल चार वटा सेल्टर (अस्थायी बासस्थान) निर्माण गरी गाँस र बासको व्यवस्था गरिएको बताउँदै अहिले राहतको अभाव नभएको र प्रदेश सरकारले वैकल्पिक सडक खुलाउने कार्य गरिरहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री थापामगरले अलपत्र नागरिकका लागि चारवटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी खाना तथा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, “रसुवा र नुवाकोटलाई रु एक एक करोड तथा धादिङ र चितवनलाई रु ५०–५० लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णयअनुसार व्यवस्थापन गरेका छौँ, शव व्यवस्थापन, डीएनए परीक्षण, स्वास्थ्य सेवा तथा १६ मनोपरामर्शदाता परिचालन गरिएको छ ।”

प्रदेश सरकारले बाढीमा ज्यान गुमाएका मृतकहरूको शव व्यवस्थापन तथा सदगद्का लागि प्रतिशव रु २५ हजारका दरले सहयोग उपलब्ध गराएको बताउँदै मुख्यमन्त्री थापामगरले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म शिक्षा तथा आवश्यकताअनुसार तत्कालै आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गरिने बताए । उनका अुनसार अवरुद्ध सडकहरू सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत नुवाकोट र रसुवा दुवैतर्फ मेसिनहरू परिचालन गरी वैकल्पिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ । प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषबाट विपत् प्रभावित जिल्लाहरूलाई तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

बैतडी, २३ भदौः बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–५ बिटकममा पहिरो खस्दा महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । सडकमाथिबाट पहिरोका कारण बैतडी–जोड्ने महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो । आज बिहान सडकखण्डमाथिबाट ढुङ्गासहितको पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपककुमार रायले जानकारी दिए । अहिले जेसिबीले सडकमा खसेको पहिरो हटाउने काम भइरहेको उनले बताए । पहिरोका कारण यातायात सेवा प्रभावित भएको छ।

काठमाडौँ, २३ भदौः एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा देखिएको त्यो दृश्य नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा लामो समयसम्म सम्झिइनेछ । हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेका हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको आक्रोश तत्कालीन एउटा निर्णयविरुद्ध देखिए पनि त्यसको गहिराइमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको असन्तुष्टि थियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलन क्रमशः राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा र अवसरको असमानताविरुद्धको आवाजमा परिणत भयो ।

आज भदौ २३ गते सोही आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । एक वर्षको अवधिमा मुलुकले राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तनको महसुस गरेको छ । यस्तै, आन्दोलनले उठाएका सुशासन र जवाफदेहिताका सवाल अहिले राज्य सञ्चालनको मूल बहसको हिस्सा बनेको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म

जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन पृष्ठभूमि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थियो । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युवामा असन्तुष्टि बढ्यो । डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केबल मनोरञ्जनको माध्यम थिएनस सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधारसमेत बनिसकेको थियो । त्यसैले प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए । सामाजिक सञ्जालमै सुरु भएको विरोध केही दिनमै सडकमा पुग्यो ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा युवा प्रदर्शनकारीको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो । आन्दोलनको स्वरूप र माग विस्तार हुँदै जाँदा यो केबल सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रताको प्रश्न रहेन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख विषय बने ।

किन आक्रोशित थियो नयाँ पुस्ता ?

जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि एकैदिन वा एउटा घटनाबाट सिर्जना भएको थिएन । लामो समयदेखि मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुस्तता, भ्रष्टाचारको आरोप, अवसरमा पहुँचको असमानता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो । उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता धेरै युवाको साझा समस्या थियो । स्वदेशमा उद्यम गर्न खोज्दा प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव, नीतिगत अनिश्चितता र बजारको सीमितताले चुनौती थपेको थियो ।

युवाले राज्यबाट केबल रोजगारीको अवसर मात्र खोजेका थिएनन् । उनीहरू निष्पक्ष प्रणाली चाहन्थे । उनीहरू योग्यताका आधारमा अवसर पाउन चाहन्थे । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा राजनीतिक पहुँच वा चिनजान आवश्यक नपर्ने व्यवस्था चाहन्थे । यसैले आन्दोलनको मूल भावना थियो राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठायो । नयाँ पुस्ताले आफूलाई निर्वाचनका समयमा मात्र सम्झिने मतदाता नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्यो ।

आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि परिवर्तनको जनचाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेको छ । निर्वाचन परिणामलाई धेरैले पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । यस अर्थमा जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष रूपमा मात्र नभई अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको राजनीतिक बहसलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ ।

सुशासन प्राथमिकतामा

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने, सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग एवं विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदा वार्षिक करिब रु २० अर्ब राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान छ । मन्त्रालय घटाउने निर्णयलाई सरकारले प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्दै सरकारले ‘नागरिक एप’ लाई थप परिस्कृत गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारले प्रदान गर्ने सबै किसिमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटर्फमबाट सेवाप्रवाह गर्ने लक्ष्यबमोजिम उक्त एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो । एउटै एपबाट विभिन्न सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

एपमार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरण प्राप्त गर्न सकिने छ । साथै, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकमको विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ । सेवा प्रवाहमा अनियमितता, हिलासुस्ती आदि हटाएर नागरिकलाई द्रुत सेवा सुनिश्चित गरिएको छ । यसले बोझिलो सार्वजनिक सेवालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइएको छ । नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० तथा मालपोत सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइएको छ । आर्थिक मितव्ययी नीतिले आर्थिक सुशासनको जग बलियो हुदैँ गएको छ ।
प्रशासनिक संरचनामा सुधारको प्रयास

सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाको खारेजी तथा समायोजनमार्फत सार्वजनिक खर्च घटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने नीति अघि सारेको छ । राजनीतिक दल निकट मानिएका ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठनको प्रभाव घटाउने तथा सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास पनि सुधारको एजेन्डामा राखिएको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने विषय पनि जेनजी आन्दोलनले उठाएको महत्वपूर्ण सवालसँग जोडिन्छ ।

राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग नयाँ पुस्ताको प्रमुख अपेक्षा रहँदै आएको छ । विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने विषय पनि जेनजी आन्दोलनको व्यापक सुधार एजेन्डासँग जोडिएको छ । उच्च शिक्षाका संस्थालाई शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने चुनौती भने अझै बाँकी छ ।

डिजिटल अधिकार र नयाँ पुस्ताको अपेक्षा

जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको आन्दोलन भएकाले डिजिटल अधिकार यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा त्यसलाई जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बहस आन्दोलनपछि थप बलियो भएको छ ।

डिजिटल माध्यमबाट नागरिकले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन, सूचना प्राप्त गर्न र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउने वातावरण लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण आधार हो ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई सहज बनाउने, सीपमूलक शिक्षा विस्तार गर्ने तथा युवालाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ ।

सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन । नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताबाट सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्नु पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संस्कृति परिवर्तन हुनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन नागरिकले भोग्ने झन्झट घटेको छ । निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा जिम्मेवारी

जेनजी आन्दोलनले कुनै एउटा राजनीतिक दल वा समूहलाई मात्र प्रश्न गरेको थिएन । यसले समग्र राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यसैले यसको समाधान पनि सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव छ ।

सत्तापक्षले सुशासन र संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । प्रतिपक्षले पनि सरकारका गलत कामको आलोचना मात्र नगरी आवश्यक सुधारमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।

नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, युवा समुदाय र राज्यका सबै निकायले पनि आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अबको बाटो

जेनजी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको बेचैनीलाई आवाज दिएको छ । त्यो आवाजले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण संस्थालाई आफ्नो काम गर्ने शैलीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ ।

अबको आवश्यकता आन्दोलनको भावनालाई निरन्तर राजनीतिक असन्तोषमा सीमित राख्नु होइन । त्यसलाई राष्ट्र निर्माणको ऊर्जा बनाउनु हो ।

राज्य संरचनामा आवश्यक सुधार, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, कानुनी प्रक्रियाको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल अधिकारको सुनिश्चितता आगामी दिनका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ, सामूहिकता र बृहत्तर एकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर नागरिकको सेवा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनसकेमा मात्र परिवर्तनले स्थायित्व पाउनेछ । एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजले एउटा पुस्ताको प्रश्न प्रस्तुत गरेको थियो, ‘हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ रु’ अब त्यस प्रश्नको उत्तर नारामा होइन, नीति र परिणाममा दिनुपर्ने समय आएको छ ।

युवाले खोजेको परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब देशमै सम्मानपूर्वक बाँच्नसक्ने अवसर सिर्जना हुनेछ, सरकारी सेवा सहज र पारदर्शी हुनेछ, सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको विश्वास बढ्नेछ र राज्यका निर्णयमा नागरिकको आवाजको अर्थपूर्ण स्थान हुनेछ ।

जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तनमा हुनेछ । सडकमा जन्मिएको असन्तोष संस्थागत सुधार हुँदै नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण भएमा मात्र एक वर्षअघि दिइएको बलिदान र उठाइएको आवाजले दीर्घकालीन अर्थ पाउनेछ ।

लमजुङ, २३ भदौः पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि लमजुङ–काठमाडौँ यात्रा प्रभावित भएको छ । नियमित मार्ग अवरुद्ध हुँदा बेँसीसहरबाट काठमाडौँ जाने सवारीसाधन वैकल्पिक बाटोबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । यसअघि करिब पाँच–छ घण्टामा पूरा हुने यात्रा अहिले १२–१३ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ भने यात्रुको खर्चसमेत बढेको छ ।

भदौ १४ गते कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि बेँसीसहरबाट काठमाडौँ चल्ने माइक्रोबस तथा ठूला बस चितवन, हेटौँडा हुँदै दक्षिणकालीको वैकल्पिक मार्गबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । लामो र घुमाउरो बाटोका कारण यात्रुको समय र खर्च बढ्नुका साथै सवारीसाधन तथा यात्रुको सङ्ख्या घटेको छ । बेँसीसहर–काठमाडौँ माइक्रोबसका चालक मुस्कान राईका अनुसार वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौँ पुग्न पहिलेभन्दा धेरै समय लाग्ने गरेको छ ।

“बाटो लामो भएकाले समय पनि धेरै लाग्छ”, उनले बताए । बेँसीसहर माइक्रो काउन्टरका अनुसार सडक अवरुद्ध हुनुअघि दैनिक ४०–५० वटा माइक्रोबस काठमाडौँ जाने गरेकामा अहिले पाँच–सात वटामात्र सञ्चालनमा छन् । यात्रु पनि अत्यावश्यक काम परेका मात्रै जाने गरेका छन् । सडक अवरुद्ध हुनुअघि डिजेल माइक्रोबसको भाडा रु ९०० र विद्युतीय माइक्रोबसको रु ७०० रहेकामा अहिले क्रमशः रु दुई हजार र रु एक हजार ५०० पुगेको छ ।

यात्रु तथा सवारीसाधन घटेसँगै चालक तथा व्यवसायीको आम्दानीमा असर परेको छ । ठूला बसमा पनि यात्रुको सङ्ख्या घटेको छ । पृथ्वी राजमार्ग बस काउन्टरका अनुसार यसअघि बेँसीसहरबाट काठमाडौँ दैनिक पाँच–छ वटा ठूला बस छुट्ने गरेकामा अहिले एउटा बसमात्र जाने गरेको छ । वैकल्पिक मार्गअनुसार भाडा फरक पर्ने भएकाले हाल निश्चित भाडा तोकिएको छैन ।

यसअघि सवारीसाधन अनुसार रु ९०० देखि रु एक हजार २०० सम्म रहेको भाडा अहिले दुई गुणाभन्दा बढी रहेको छ । सडक अवरोधको असर उपचारका लागि ‘रेफर’ हुने बिरामीको यात्रामा परेको छ । लमजुङ अस्पतालका सूचना अधिकारी अनिल रेग्मीका अनुसार अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई काठमाडौँ, चितवन र पोखरा रेफर गर्ने गरिएको छ ।

काठमाडौँ लैजानुपर्ने केही बिरामीलाई एम्बुलेन्समै घुमाउरो बाटोबाट लैजानुपरेको छ भने कतिपयलाई पोखरासम्म एम्बुलेन्समा पु¥याएर त्यहाँबाट हेलिकप्टरमार्फत लैजानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यसले बिरामी र आफन्तलाई झन्झटसँगै उपचार खर्चसमेत बढाएको उनको भनाइ छ । बेँसीसहरकी प्रकृति श्रेष्ठले वैकल्पिक मार्गबाट यात्रा गर्दा समय र खर्च दुवै बढेको बताए । उनी भदौ २० गते शनिबार काठमाडौँस्थित काम सकेर बेँसीसहर फर्किएकी थिइन् ।

काठमाडौँ जाँदा माइक्रोमा रु ९०० तिरेको उनले फर्किंदा रु दुई हजार भाडा तिरिन् । “वैकल्पिक बाटो निकै लामो र थकाइलाग्दो रहेछ । वर्षाका कारण बाटो चिप्लो हुने र ठाउँठाउँमा पहिरोको जोखिमसमेत रहेकाले डर लाग्छ”, उनले भनिन् । नियमित मार्ग सञ्चालनमा नआएसम्म लामो यात्रा, बढेको भाडा र वैकल्पिक मार्गको जोखिमका कारण यात्रुले थप सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था छ ।

भोजपुर, २३ भदौः बाँदरका कारण अन्य बाली जोगाउन धौधौ परिरहेका बेला भोजपुरका किसानका लागि ‘दूधे पिँडालु’खेती भरपर्दो र आम्दानीको नयाँ स्रोत बन्न थालेको छ । स्वादिलो र पोषणयुक्त मानिने दूधे पिँडालुको स्थानीय बजारमा माग र मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि यहाँका किसान व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

तरकारी र खाजाका रूपमा प्रयोग गरिने भएकाले बजारमा यसको माग बढ्दो छ । हाल भोजपुर सदरमुकामलगायत आसपासका स्थानीय हाटबजारमा यो पिँडालु प्रतिकेजी रु ५० देखि ८० सम्ममा बिक्री भइरहेको भोजपुर नगरपालिका–५ बोखिमका किसान धनबहादुर थापाले बताए ।

बाँदरले क्षति नगर्ने तथा अन्य बालीको तुलनामा कम मेहनत र लगानीमा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि पछिल्लो समय किसान पिँडालुखेतीमा जुटेको उनको भनाइ छ । “राम्रोसँग फस्टाएको एउटै बोटबाट एकदेखि तीन केजीसम्म पिँडालु उत्पादन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “थोरै जमिनबाट पनि राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ । अचेल गाउँमा धेरैजसोले पिँडालुलाई मुख्य वैकल्पिक बालीका रूपमा लगाउन थालेका छन् ।”

जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण भेगमा बाँदरको आतङ्कका कारण मकै, धान, कोदो तथा अन्य बाली जोगाउन किसानलाई निकै सास्ती छ । पिँडालु जमिनमुनि फल्ने बाली भएकाले बाँदरले क्षति पु¥याउन सक्दैन । बाँदरले नोक्सानी नगर्ने र अन्य जङ्गली जनावरबाट पनि जोगिने भएकाले बाँझो छाडिएका खेतबारीमा किसानले पिँडालु रोप्न थालेको स्थानीय किसान गीता विष्टले बताए । पिँडालुको पात र डाँठ भने बङ्गुरको चारोका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । पिँडालुको बोट बङ्गुरपालन गर्ने किसानले खरिद गरेर लैजाने गरेको उनले बताए ।

स्थानीय बजारमा ग्राहकले दूधे पिँडालुलाई अर्गानिक र स्वादिलो खाजाका रूपमा रुचाउने गरेको उनको भनाइ छ । बजारसम्म पु¥याउँदा सजिलै बिक्री हुने भएकाले किसानलाई बजारीकरणको समस्या नरहेको उनले बताए । बाँदर नियन्त्रण गर्न नसकेर खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका किसानका लागि दूधे पिँडालुखेती गतिलो विकल्प बनेको छ । कम खर्चमा मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि भोजपुर नगरपालिकाको बोखिमलागयत जिल्लाका अन्य गाउँमा पनि यसको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्नेक्रम बढ्दै गएको छ ।