Author: Vishwanews.com

  • नेपालगन्जमा दुई चिकित्सकसहित पाँच पक्राउ

    नेपालगन्जमा दुई चिकित्सकसहित पाँच पक्राउ

    नेपालगन्ज (बाँके), ५ असारः यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जबाट प्रहरीले बिहीबार दुई चिकित्सकसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
    जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतितसिंह राठौरले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने आधिकारिक व्यक्तिमार्फत मेडिकल जाँच गरी चिकित्सकीय मेडिकल रिर्पोट दिनुपर्नेमा रु २०० लिई निरोगिताको प्रमाणपत्र वितरण गरेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।

    उनले अनुसन्धान जारी रहेकाले पक्राउ परेका चिकित्सकसहित बिचौलियाको नाम गोप्य राखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले नियम उल्लङ्घन गरेको बताए । प्रहरीले रु २०० लिएर सो निरोगिताको प्रमाणपत्र वितरण भएको सूचना पाएपछि जिल्लाबाट प्रहरी टोली परिचालन गरी निगरानी र अवलोकन गर्ने क्रममा कैफियत भेटिएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

  • पोखरा महानगरको नीति कार्यक्रमः एक पर्यटक एक मित्र अभियान चलाइने

    पोखरा महानगरको नीति कार्यक्रमः एक पर्यटक एक मित्र अभियान चलाइने

    कास्की, ५ असार । देशका छवटा महानगरमध्येमा भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगर पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । पोखरा सभागृहमा बसेको १९औँ नगरसभामा बिहीबार महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।

    ‘समुन्नत पोखराको आधारः सबल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार’को ध्येयका साथ समग्र पोखराको व्यवस्थित विकासका लागि आगामी वर्षको कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । “निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धताहरू आत्मसात् गरी समुन्नत पर्यटकीय पोखरा निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न आगामी वर्षको कार्यक्रमले सहयोग पुग्नेछ”, आचार्यले भन । महानगरले आगामी वर्षका लागि विभिन्न ३५ बुँदामा विशेष अभियान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ ।

    पोखरा भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूलाई नागरिकस्तरबाट आवश्यक जानकारीसहित पोखरा भ्रमणको निम्तो दिने कार्यलाई अभियानका अगाडि बढाउन ‘एक पर्यटक, एक मित्र अभियान’ सञ्चालन गरिने महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । त्यसैगरी, सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार फेवाताल संरक्षणसहित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र तालवरपर हरियाली क्षेत्र, सार्वजनिक पार्क तथा पर्यावरणीय पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने प्रमुख आचार्यले बताए ।


    पोखरालाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न ताल, हिमाल, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको एकीकृत प्रवर्द्धन गर्ने तथा फेवाताल, वेगनासताल, रूपाताललगायत नगर क्षेत्रमा रहेका ताल तथा ऐतिहासिक पोखरीहरूलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा सौन्दर्यकरण गर्दै पर्यावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनी ‘सिल्भर ट्रियाङ्गल’ अवधारणाअन्तर्गत संयुक्त पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन तथा त्रिपक्षीय भ्रमण आदानप्रदानलगायत पर्यटकीय वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिहरूलाई नीति कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

    महानगरका प्रत्येक वडा, विद्यालय, सामुदायिक वन तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महानगरपालिकाको मेगा वृक्षरोपण अभियानलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहकार्य गर्ने तथा महानगर क्षेत्रमा रहेका एक सय वर्ष पुराना ऐतिहासिक रुखहरूको अध्ययन र ‘जिपिएस नक्साङ्कन’सहित अभिलेख तयार पारिने महानगर प्रमुख आचार्यले बताए ।

    ग्रीन शिक्षक तथा विद्यालय विकास अभियान, सीमानाकामा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, एक वडा एक सार्वजनिक शौचालय अभियान तथा सुरक्षित सहर अभियान महानगरले सञ्चालन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी सबैभन्दा बढी वृक्षरोपण तथा हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने तीन विद्यालय, तीन सरकारी कार्यालय, पाँच टोल विकास संस्था र सात आमा समूहलाई वार्षिक ‘ग्रीन अवार्ड’ प्रदान गरिने प्रमुख आचार्यले बताए ।
    महानगरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिका र मातहत कार्यालयहरूमा सुशासन सुदृढीकरण तथा सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित, मितव्ययी, सरल, सहज र पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाइने, महानगरलाई वित्तीय दायित्व पर्ने अनावश्यक संरचना खारेज गरी अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिने सेवा विस्तार गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता गर्ने उल्लेख छ ।

    सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, फिर्केखोलाको खोलाघर तथा पोखरा बसपार्कको जग्गामा बनेका संरचना हटाउँदा विस्थापित भएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहर तथा नगरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्दै लगिने प्रमुख आचार्यले बताए ।


    शैक्षिक गुणस्तर सुधार र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि कक्षा ८ को परीक्षालाई समूह विद्यालयको केन्द्र बनाई परीक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने तथा वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षकहरूलाई उचित प्रोत्साहन प्रदान र प्रध्यानाध्यापकहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

    स्वास्थ्य बिमा सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउँदै बिमा सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाको कार्यक्षेत्रका सबै घरपरिवारमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार तथा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसलहरूको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरिने उल्लेख छ ।

    प्रदेश सरकारको समन्वयमा निजी तथा सरकारी संस्थामा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने महानगरको नीति छ । महानगरका वडा केन्द्र जोड्ने ‘कनेक्टिङ सडक’ र सहरी सडकहरूलाई क्रमशः अस्फाल्ट, कङ्क्रिटमा स्तरोन्नति गर्दै लैजाने र रणनीतिक महत्त्वका सडक तथा पुल निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तथा सहरी सडकलाई सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अस्फाल्ट कालोपत्र गरिने प्रमुख आचार्यले बताए ।


    सार्वजानिक निजी साझेदारीमा पातले छाँगोमा सिसा पुल निर्माण आयोजना सञ्चालनमा ल्याएर उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र र सेती खोंचमा ‘क्यान्टिलिभिर वाक’ निर्माण, व्यवस्थित वधशाला निर्माण, विन्ध्यवासिनी बसपार्कको स्तरोन्नति, वेगनासतालमा वाटर स्र्पोट्स परियोजना सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

    त्यसैगरी, नगर विकास कोष र एसियाली विकास बैंकसँगको साझेदारीमा आधुनिक र व्यवस्थित पोखरा बसर्पाक र पोखरा सभागृह निर्माण सुरु गर्ने तथा वेगनासताल बसपार्क, पोखरा प्रवेश गर्ने नाकामा मिनी बसपार्क, मुक्तिक्षेत्र प्रवेशद्धार र नमूना अक्षराधाम निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रमुख आचार्यले बताए ।
    पोखराको पुरानो र ऐतिहासिक बजारलाई सम्पदा तथा सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्र मनाइने परम्परागत जात्रा, पर्व, मेला, पूजा, जीवनशैली एवं अन्य सांस्कृतिक सम्पदाहरूको परिचयात्मक प्रोफाइल तयार तथा फिर्केखोलालाई प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यावरणीय सन्तुलन, पर्यटन र नागरिक जीवनशैलीसँग जोडेर नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

    फिर्केखोलाको दायाँ–बायाँ व्यवस्थित ‘फुटट्रेल’, सुरक्षित साइकल लेन, आकर्षक पदमार्ग निर्माणसहित हरियाली बेल्ट, ढुंगे तटबन्ध, वातावरणमैत्री सार्वजनिक खुला क्षेत्रले सजाउने प्रमुख आचार्यले बताए ।

  • विश्वकप फुटबलः चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाबीचको खेल बराबरीमा सकियो

    विश्वकप फुटबलः चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाबीचको खेल बराबरीमा सकियो

    काठमाडौँ, ५ असार । फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ प्रतियोगिताअन्तर्गत समूह चरणको दोस्रो राउन्डको पहिलो खेलमा चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाबीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ । अमेरिकाको एटलान्ट स्टेडियममा आज भएको समूह ‘ए’को खेलमा अग्रता जोगाउन नसक्दा चेक रिपब्लिक दक्षिण अफ्रिकासँग १–१ गोलको बराबरीमा रोकिएको हो । खेलको छैटौँ मिनेटमा चेक रिपब्लिकका मिचल सादिलेकले गोल गर्दै टोलीलाई पहिलो अग्रता दिलाए ।

    त्यसपछि खेलको ८३औँ मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत दक्षिण कोरियाले एक गोल फर्कायो । खेलको ८३औँ मिनेटमा डिबक्सभित्र चेक रिपब्लिकका खेलाडीको हातले बललाई छोएपछि दक्षिण अफ्रिकाले पेनाल्टी पाएको थियो । सोही अवसरलाई सदुपयोग गर्दै दक्षिण अफ्रिकाका खेलाडी तेबोहो मोकोनाले गोल गरे ।
    आजै हुने समूह ‘ए’को अर्को खेल मेक्सिको र दक्षिण कोरियाबिच हुनेछ । उक्त खेल नेपाली समयअनुसार राति १२ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ ।

  • काठमाडौँ महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट

    काठमाडौँ महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट

    काठमाडौँ, ४ असारः काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि रु २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ को बजेट ल्याएको छ ।
    कामपाको १९औँ नगर अधिवेशनमा आज आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासमा ६१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताइन् । “महानगरले आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार विकासमा उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छ”, उनले भनिन् ।
    महानगरले आगामी आवको बजेटमा सामाजिक विकासतर्फ कुल बजेटको नौ दशमलव छ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासतर्फ दुई दशमलव एक प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रतर्फ कुल बजेटको १८ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । आगामी आवको बजेटको स्रोततर्फ महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार बेहोर्ने प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट शसर्त, समानीकरण, राजस्व बाडँफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान रु चार अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार प्राप्त हुनेछ ।

    कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले चालु अर्थिक वर्षमा रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म रु ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३८ हजार खर्च भएको जानकारी दिइन् । महानगरको पुँजीगततर्फ चालु आवमा रु पाँच अर्ब ५२ करोड ६८ लाख १९ हजार विनियोजन भएकामा ३५ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको जनाएको हो ।

    “फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आय वृद्धी गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथामिकतामा राखिएको छ”, कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भनिन् । महानगर क्षेत्रभित्र प्रदुषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्व बोकेका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, वहाः वही, ननीलगायत सम्पदास्थलको संरक्षण एवं मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

  • नेपाली चिया निर्यातको अवरोध हटाउन पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई महासंघको आग्रह

    नेपाली चिया निर्यातको अवरोध हटाउन पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई महासंघको आग्रह

    ४ असार, काठमाडौं । नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएका विद्यमान अवरोध र जटिलता समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेट गरि कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले भारतीय चिया बोर्डको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया उद्योगले भोग्नुपरेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।


    सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधप्रति सरकार गम्भीर रहेको र यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक संवाद भइरहेको जानकारी दिए । “नेपाली चियाको निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हामीले भारतीय अधिकारीहरूसँग कुराकानी अगाडि बढाइसकेका छौँ, उनले भने, समस्याको व्यवहारिक समाधान निकास निकाल्न कूटनीतिक तहबाट ठोस पहल भइरहेको छ । भारतीय पक्षबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यसको छिट्टै समाधान निस्किनेछ । ” उनले चिया लयागत अन्य वस्तुको निर्यातमा समेत आउने यस्ता समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि समेत भारतीय पक्षसंग कुरा भईरहेको जानकारी दिए ।


    महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने चिया क्षेत्र संकटमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्र र लाखौँको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताउँदै जतिसक्दा छिटो समस्याको समाधानको लागि मन्त्री समक्ष आग्रह गरे । उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

    सो अवसरमा सांसद एवं रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र सासंद एवं उद्योग समितिका सभापति रहबर अन्सारीले यस्ता समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्ने बताए । यस्तै वाणिज्य सचिव कृष्ण बहादुर राउतले प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले पनि आफ्‌नो च्यानलबाट कुराहरु गरिरहेको र छिटै सकारात्मक परिणमा आउनेमा आशावादी रहेको जानकारी दिए ।

    सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली लगायतका उद्योगी व्यवसायीहरुले विशेषगरी हालै भारतीय चिया बोर्डद्वारा जारी गरिएको नयाँ स्टान्डर्ड अपरेटिङ्ग सिस्टम (एसओपी) का कारण नेपाली चिया निर्यातमा थप जटिलता उत्पन्न भएको बताए । उनीहरुले नेपाली चियाको गुणस्तरमा कुनै समस्या नरहेकोले उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षसँगका द्विपक्षीय व्यापारिक संयन्त्रहरूमा यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइउनु पर्नेमा जोड दिए ।

  • श्रम मन्त्रालयद्वारा ‘फ्रन्टलाइन’ अस्पतालको अनुगमन

    श्रम मन्त्रालयद्वारा ‘फ्रन्टलाइन’ अस्पतालको अनुगमन

    काठमाडौँ, ४ असारः युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार कार्यालयले काठमाडौँको ‘फ्रन्टलाइन’ अस्पतालको अनुगमन गरेको छ । नेपाल सरकारको नियमित अनुगमन प्रक्रियाअन्तर्गत अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा मन्त्री रामजी यादवको सचिवालयका प्रतिनिधि र श्रम कार्यालयका कारखाना निरीक्षक विवेक यादवसहितको टोलीले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकको अवस्थालगायत कागजातको अध्ययन गरेको थियो ।


    सो क्रममा अस्पतालले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ । यद्यपि सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आबद्धता भने न्यून पाइएको छ । अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीमा ६० वर्षको उमेर हद र रकम झिक्ने प्रक्रियाका बारेमा रहेका केही नीतिगत अन्योलका कारण आबद्धता कम भएको जानकारी दिएको छ । तर कर्मचारीले भने अस्पताल प्रशासनले कोषमा पैसा जम्मा गरिदिने आश्वासन मात्रै दिएको तर जम्मा नगरिदिएको गुनासो गरेका छन् ।

    श्रम कार्यालयले अनुगमनका क्रममा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्न र सबै कर्मचारीलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई सोको प्रमाण सात दिनभित्र पेस गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर कार्यालयले अस्पतालसँग १० बुँदे विवरणसमेत पेस गर्न माग गरेको छ । जसमा सम्पूर्ण श्रमिक तथा प्रशिक्षार्थीको नामावली विवरण, २०८३ वैशाख महिनाको पारिश्रमिक, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेको विवरण, प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा नियमावली र सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीतिको विवरणलगायत विवरण माग गरिएको छ ।

    श्रम कार्यालयका कारखाना निरीक्षक यादवका अनुसार अस्पताल क्षेत्रमा ‘ओभरटाइम’ काम गर्नुपर्ने बाध्यता र सोबापतको सुविधाका विषयमा आउने गुनासा सम्बोधन गर्न अनुगमन सुरु गरिएको हो । “राज्यले आगामी दिनमा पनि क्षेत्रगत रूपमा सबै प्रतिष्ठानमा अनुगमनलाई निरन्तरता दिने र श्रमिकको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ”, उनले भने । अनुगमन टोलीले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा मौखिक निर्देशन दिनुका साथै प्रमाण प्राप्त भएपछि थप कानुनी निर्देशन दिइने जनाएको छ ।

  • बजेटमा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिइएको छः अर्थमन्त्री डा वाग्ले

    बजेटमा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिइएको छः अर्थमन्त्री डा वाग्ले

    काठमाडौँ, ४ असारः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पछाडि परेको कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ र मूल्य शृङ्खलामा प्रदान गरिएको अनुदानले लक्षित वर्गको उत्थानमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

    बजेटमार्फत दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर पारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सामाजिक सुरक्षाका विद्यमान कार्यक्रम कुनै पनि कटौती नभएको स्पष्ट पारे । “गरिबीका नाममा ल्याइएका अघिल्ला कार्यक्रम सबै यथावत् छन्, गरिबमुखी कार्यक्रम काटियो कि भन्ने आशङ्कालाई निवारण गर्न चाहन्छु”, उनले भने, “नगद वितरण गरेर मात्रै दिगो रुपमा गरिबी घट्दैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गरेका छौँ, मानिसलाई सहायता लिने अवस्थामा राख्ने होइन, आम्दानी गर्ने अवस्थामा पु¥याउने बजेटको लक्ष्य हो ।”

    अर्थमन्त्री डा वाग्लेले कृषिको आधुनिकीकरण, सिँचाइ, कृषि बिमा, श्रमिक सुरक्षा, सीप विकास, उद्योग प्रवद्र्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र र निजी लगानीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको जानकारी दिए । “गरिबी घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको स्थायी आम्दानी र रोजगारी हो । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाइ रोजगारी सिर्जना हुँदैन, बजेटले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छ”, उनले भने ।

  • प्रतिनिधिसभाः सम्पत्ति छानबिन आयोगबाट अख्तियारको काममा हस्तक्षेप हुँदैनः अर्थमन्त्री

    प्रतिनिधिसभाः सम्पत्ति छानबिन आयोगबाट अख्तियारको काममा हस्तक्षेप हुँदैनः अर्थमन्त्री

    काठमाडौँ, ४ असारः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम हुुनुपर्छ भन्ने जनताको माग सम्बोधन गर्न तथा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप राजनीतिक तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको बताएका छन् ।


    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि भएको शीर्षकगत छलफलमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकाय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सो धारणा राखेका हुन् ।

    उनले यो आयोग सम्पत्ति छानबिन र अनुसन्धानमा संलग्न हुने स्थायी प्रकृतिको आयोग नभएको स्पष्ट गर्दै यसले तोकिएका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने बताए ।


    त्यसैले यसले संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा हस्तक्षेप नहुने अर्थमन्त्री डा वाग्लेको भनाइ छ । आयोगको गठनबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका जुनसुकै ओहदाका पदाधिकारीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुने भएकाले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास सरकारले लिएको उनले बताए ।

  • प्रतिनिधिसभाः सुकुमवासी बस्ती हटाउन सेना प्रयोग भएको थिएनः अर्थमन्त्री

    प्रतिनिधिसभाः सुकुमवासी बस्ती हटाउन सेना प्रयोग भएको थिएनः अर्थमन्त्री

    काठमाडौँ, ४ असारः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाई बस्ती हटाउने कार्यमा नेपाली सेनालाई खटाएको भनी संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सेनाको प्रयोग नभएको स्पष्ट गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि भएको शीर्षकगत छलफलमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकाय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सो धारणा राखेका हुन् ।


    छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सांसदहरूले सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा किन नेपाली सेनाको प्रयोग गरिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले सुकुमवासी बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा कुनै पनि स्थानमा सेना नखटाएको स्पष्ट गरेका हुन् । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय, सुरक्षाको प्रबन्ध र सहजीकरण गरेको उनले स्पष्ट गरे ।


    त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र सीमाको रक्षार्थ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशनबमोजिम मुलुकका सबै भू(भागमा आवश्यकताअनुसार नेपाली सेनालगायतका अन्य सुरक्षा निकायको उपस्थिति हुने गरेको पनि स्पष्ट गरे ।

  • अर्थमन्त्री भन्छन् : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नु प्राथमिकतामा

    अर्थमन्त्री भन्छन् : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नु प्राथमिकतामा

    काठमाडौँ, ४ असारः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि भएको शीर्षकगत छलफलमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकाय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सो धारणा राखेका हुन् ।
    मन्त्री डा वाग्लेले यसका लागि आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, सम्भाव्यता अध्ययन, पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गरिने नीति अवलम्बन गरिएको स्पष्ट गरे । भविष्यमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम तोकिएको समयमा प्रारम्भ र सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ ।

    बैठकमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका सबै निकायहरूको कुल बजेटमा फरक नपरेको तर सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको पुँजीगततर्फ मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली एलएमबिआइएसमा विनियोजित कार्यक्रम एक्सेल सिटमा लुकेकाले प्रकाशन भएको विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा नदेखिएको पनि स्पष्ट पारे ।

    नेपालको संविधानबमोजिम तीनवटै तहका सरकारको काम तथा जिम्मेवारीलाई स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तर्जुमा गरिएको जनाउँदै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता र अस्पष्टतालाई निराकरण गर्न उक्त प्रतिवेदन परिमार्जनको कार्य अगाडि बढाएको बताए ।

    अर्थमन्त्री डा वाग्लेले स्थानीय तह, सातवटै प्रदेश र केन्द्रीयस्तरमा सरोकार भएका निकायसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी विज्ञहरूको समेत राय लिई कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिएको पनि स्पष्ट गरे । उनले परिवर्तित सन्दर्भमा उक्त मस्यौदाउपर थप अध्ययन गरी परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी गराउनुभयो ।

    डिजिटल प्रविधि सम्बन्धमा

    ठूला डाटा सेन्टर खोल्नु अघि मानव जीवन तथा वनस्पति जगतसम्म नकारात्मक प्रभाव नपार्ने गरी चिसो मौसम भएको ठाउँमा डाटा सेन्टर बनाउनुपर्ने भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले हाल सूचना प्रविधि पूर्वाधारका लागि सिंहदरबारस्थित एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडास्थित डिजास्टर रिकभरी केन्द्र सञ्चालनमा रहेका जानकारी दिए ।


    साथै, कोहलपुरस्थित डाटा सेन्टरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, खुमलटारमा डाटा सेन्टर स्थापनाको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भएको, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समेतका लागि भविष्यमा नयाँ डाटा सेन्टर स्थापना गर्दा सम्बन्धित स्थानको हावापानी, भौगोलिक अवस्था, वातावरणीय र सामाजिक जीवनमा पार्ने प्रभावकोसमेत मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी पनि उनले भने ।


    उनले डिजिटल तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गरिँदै आइएको जानकारी अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरेको बताए । उनले बजेट वक्तव्यमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार तथा काठमाडौँको स्युच्याटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखिएको पनि बताए ।


    राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा
    अर्थमन्त्री डा वाग्लेले संविधान तथा प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन, शान्ति सुरक्षामा अवरोधलगायत विषयमा सत्यतथ्य सूचना एवं जानकारी सङ्कलन गरी सोको समयमै नियन्त्रण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताए । शान्तिसुरक्षाका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा उहाँले यस कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका सुरक्षा निकायहरूले कार्य गर्दै आइरहेका बताउँदै गुप्तचरसम्बन्धी कार्यलाई तथ्यपरक, आधुनिक, पूर्वानुमानयोग्य र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधि र एआइको उपयोग बढाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी पनि दिए ।


    सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुने ह्याकिङलगायत साइबर जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने अपराधहरूको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र, साइबर ब्युरोजस्ता संस्थाहरू क्रियाशील रहेका उनले जानकारी दिए । साइबर सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले थप पूर्वाधार विस्तार तथा संस्थागत क्षमता विकासका कार्यक्रम राखेको उनले बताए ।


    मन्त्री डा वाग्लेले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ बमोजिमका जिम्मेवारी आफ्नो क्षमता र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म निर्वाह गर्दै आइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, प्रविधि विकास, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिँदै आएको र नेपाली सेनाले सैन्य सञ्चार, सूचना प्रविधि, निगरानी प्रणाली, तालिम तथा विपद् प्रतिकार्य क्षमतामा समेत उल्लेख्य सुधार गरेको बताए । आगामी दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रविधि विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमतालाई थप सुदृढ गर्दै लगिने पनि उनको भनाइ छ ।

  • इरान–द्वन्द्वपछि युएईका एयरलाइन्सले विस्तारित यात्रा बीमा योजना घोषणा गरे

    इरान–द्वन्द्वपछि युएईका एयरलाइन्सले विस्तारित यात्रा बीमा योजना घोषणा गरे

    दुबई, ३ असार (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको प्रभावपछि यात्रुलाई आकर्षित गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का प्रमुख एयरलाइन्सले विस्तारित यात्रा बीमा र सुविधा योजना सार्वजनिक गरेका छन् । युएइको प्रमुख एयरलाइन्स एमिरेट्स एयरलाइन्सले बुधबार नयाँ यात्रा बीमा प्याकेज घोषणा गरेको छ, जसअन्तर्गत द्वन्द्वको अवस्थामा विस्तारित चिकित्सा कभरेज, यात्रा रद्द, ढिलाइ, सामान हराउने तथा आपतकालीन उद्धारजस्ता सुविधा समेटिएका छन् ।

    एयरलाइन्सका अनुसार यस योजनाको उद्देश्य यात्रुलाई थप सुरक्षा र विश्वास प्रदान गर्नु हो । एमिरेट्सका अध्यक्ष टिम क्लार्कले दुबईलाई प्रमुख पर्यटन केन्द्रका रूपमा प्रवद्र्धन गर्दै यात्रुको विश्वास बढाउन नयाँ बीमा सुविधा आवश्यक भएको बताए । उनका अनुसार बजारमा यात्रासम्बन्धी बीमा कभरेजमा कमी देखिएकाले कम्पनीले ग्राहक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै यो योजना अघि सारेको हो । त्यसैगरी अबुधाबीस्थित इतिहाद एयरवेजले जुलाइदेखि डिसेम्बरसम्म युएई भ्रमण गर्ने अन्तरराष्ट्रिय यात्रुका लागि निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

    यस क्षेत्रको हवाई यातायात पछिल्ला महिनामा इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्वका कारण प्रभावित भएको बताइन्छ । विश्लेषकका अनुसार मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावले उडान सञ्चालन र पर्यटक आगमनमा असर पारेको छ । यसैबीच, आगामी दिनमा वाशिङ्टन र तेहरानबीच द्वन्द्व समाधानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि दीर्घकालीन शान्ति सम्झौताका लागि थप वार्ता आवश्यक रहने बताइएको छ ।

  • गर्मी छल्न भेडेटार आउने पर्यटकको कोसेली ‘अर्ग्यानिक तरकारी’

    गर्मी छल्न भेडेटार आउने पर्यटकको कोसेली ‘अर्ग्यानिक तरकारी’

    रासस
    धरान (सुनसरी), ४ असारः साँझ पर्न थालेको छ । सवारीहरु भेडेटार चोकमा लामबद्ध छन् । केही पर्यटक होटलबाट चेकआउट गर्दैछन्, केही दिनभरको घुमफिरपछि घर फर्कने तयारीमा छन् । तर उनीहरूको यात्रा अझै पूरा भएको छैन । गाडी चढ्नुअघि धेरैजसो पर्यटकहरु सडकछेउका तरकारी पसलतर्फ लम्किएका छन् । कसैले रायोको साग किनिरहेका छन् त कसैले अकबरे खुर्सानी रोज्दै छन् । कतिपयले त किबी, आलु, सिमी र बोडीका झोला गाडीको डिक्कीमा हालिसकेका छन् ।

    पहिलो नजरमा यो सामान्य व्यापारजस्तो देखिए पनि यसले भेडेटारको बदलिँदो आर्थिक र सामाजिक चित्रलाई बयान गरिरहेको छ । एकातिर गर्मीबाट राहत खोज्दै पहाड उक्लिने पर्यटक छन् भने अर्कोतिर उनीहरूकै आगमनले जीवन धान्ने किसान र व्यापारी । पछिल्ला वर्षहरूमा भेडेटार केवल चिसो मौसमको गन्तव्य मात्र बनेको छैन, यो स्थानीय कृषि उत्पादनको महत्वपूर्ण बजारका रूपमा पनि विकसित हुँदै गएको छ ।

    तराईमा तापक्रम बढ्नासाथ भेडेटारको चहलपहल बढ्न थाल्छ । विराटनगर, इटहरी, धरान, दमक, इनरुवा, झापा र आसपासका सहरबाट दैनिक हजारौँ मानिस शीतल हावा खोज्दै यहाँ आइपुग्छन् । समुद्री सतहबाट एक हजार चार सय ३० मिटर उचाइमा रहेको भेडेटारको मौसम उनीहरूका लागि केही घण्टाको भए पनि राहतको अनुभूति हो ।

    एकैछिन घाम लाग्ने, केही बेरमै कुहिरोले डाँडा ढाक्ने, अनि फेरि चिसो हावाले शरीर स्पर्श गर्ने भेडेटारको आफ्नै लय छ । यही लयले वर्षौँदेखि पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै आएको छ । तर अहिले पर्यटकको आकर्षण केवल मौसममा सीमित छैन । यहाँको अर्को आकर्षण बनेको छ, स्थानीय किसानको खेतबाट सिधै बजारमा पुगेको ताजा अर्गानिक उत्पादन ।

    भेडेटार चोकमा विगत १६ वर्षदेखि तरकारी तथा फलफूल व्यापार गर्दै आउनुभएका दिपेश मगरका अनुसार गर्मी याम सुरु भएसँगै व्यापारको स्वरूप नै बदलिन्छ । बिहानैदेखि तरकारी बोकेका गाडीहरू आइपुग्छन् । धनकुटाको राजारानी, नाम्जे, थुम्की, मूलघाट, डाँडाबजार र भोजपुरका गाउँहरूबाट ल्याइएका ताजा उत्पादनहरू पसलमा सजाइन्छन् । दिनभर पर्यटकको भीड लाग्छ र साँझसम्म अधिकांश सामग्री बिक्री भइसकेको हुन्छ ।

    “पहिले मानिसहरू घुम्न आउँथे र फर्किन्थे,” मगर भन्नुहुन्छ, “अहिले धेरैजसोले फर्किँदा तरकारी पनि लैजान्छन्, पहाडको उत्पादन स्वादिलो र ताजा हुन्छ भन्ने विश्वास उपभोक्तामा बढेको छ ।” उनका अनुसार बजारमा विषादीयुक्त तरकारीको चर्चा बढिरहेका बेला उपभोक्ताहरू अर्गानिक र स्थानीय उत्पादनप्रति आकर्षित भएका छन् ।

    स्थानीय किसान बुद्ध राईका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारीको स्वाद फरक हुन्छ । “यहाँको माटो, पानी र मौसमले उत्पादनलाई विशेष बनाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो, “कहिलेकाहीँ मूल्य केही बढी पर्छ, तर ग्राहकले गुणस्तरका कारण स्वीकार गर्छन् ।”

    पर्यटकका कारण स्थानीय कृषकको जीवनमा पनि परिवर्तन आएको छ । केही वर्षअघिसम्म गाउँमा उत्पादन भएको तरकारी बेच्न किसानले बजार खोज्नुपथ्र्यो । अहिले भने बजार आफैँ किसानको ढोकासम्म पुगेको अनुभूति हुन्छ । पर्यटकको माग बढेपछि उत्पादन बढाउने किसान पनि बढेका छन् । कतिपयले नयाँ बाली लगाउन थालेका छन् भने कतिले व्यावसायिक खेतीतर्फ पाइला चालेका छन् ।

    पर्यटन र कृषिबीचको यही सम्बन्धले भेडेटारलाई अन्य पर्यटकीय गन्तव्यभन्दा फरक बनाएको छ । यहाँ आउने पर्यटक केवल प्राकृतिक सौन्दर्य हेरेर फर्किँदैनन्, उनीहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पनि पु¥याउँछन् ।

    विराटनगरबाट साथीहरूसँग भेडेटार घुम्न आएकी सरिता शर्मा हातमा सागसब्जीको झोला बोकेर मुस्कुराउँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ आउँदा मौसमको मज्जा त पाइन्छ नै, फर्किँदा घरका लागि ताजा तरकारी पनि लैजान पाइन्छ, अहिले त भेडेटार आएर तरकारी नकिनी फर्किएजस्तो लाग्दैन ।”

    सरिताको अनुभव धेरै पर्यटकसँग मेल खान्छ । कतिपयले आफ्ना लागि किन्छन्, कतिपयले आफन्तलाई कोसेलीका रूपमा लैजान्छन् । यसरी स्थानीय उत्पादन भेडेटारबाट पूर्वी तराईका सहरहरूसम्म पुगिरहेको छ ।

    होटल एसोसिएसन भेडेटारका सचिव रमेश श्रेष्ठका अनुसार अहिले दैनिक ३० देखि ४० हजार पर्यटक भेडेटार पुग्ने गरेका छन् । सप्ताहन्त र सार्वजनिक बिदाका दिन यो संख्या ६० हजार हाराहारी पुग्छ । तीमध्ये केही पर्यटक रात बिताउँछन् भने धेरैजसो केही घण्टा घुमेर फर्किन्छन् । तर छोटो बसाइ भएका पर्यटकले पनि स्थानीय बजारमा खर्च गर्ने भएकाले आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

    भेडेटारमा अहिले साना–ठूला गरी डेढ सयभन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन् । होटल, रेष्टुराँ, चिया पसल, कृषि उत्पादन विक्रेता, ढुवानी व्यवसायी, हस्तकलाका व्यापारी सबै पर्यटनसँग जोडिएका छन् । पर्यटकको आगमनले एउटा सम्पूर्ण स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ ।

    भेडेटार आसपासका पाथीभरा मन्दिर, स्काइ वाक, शङ्खेश्वर महादेव मन्दिर, नाम्जे, नमस्ते झरना, शैलुङडाँडा, चाल्र्स प्वाइन्ट, गुम्बा तथा ध्वजेडाँडाजस्ता गन्तव्यले पनि पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । यी स्थल घुम्ने क्रममा पर्यटक स्थानीय गाउँसम्म पुग्छन् र त्यहाँको उत्पादनसँग परिचित हुन्छन् । यसले ग्रामीण पर्यटन र कृषि दुवैलाई फाइदा पु¥याएको छ ।

    विशेषज्ञहरूका अनुसार स्थानीय उत्पादन र पर्यटनलाई जोड्न सकिए ग्रामीण विकासको दिगो मोडेल निर्माण गर्न सकिन्छ । भेडेटारमा त्यही सम्भावना विस्तारै देखिन थालेको छ । यहाँको कृषि उत्पादनले पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ भने पर्यटकले किसानलाई बजार उपलब्ध गराइरहेका छन् । दुवै पक्षले एकअर्कालाई बलियो बनाइरहेका छन् ।

  • अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिः ‘बिटुमिन’ अभावले दुई महिनादेखि काम प्रभावित

    अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिः ‘बिटुमिन’ अभावले दुई महिनादेखि काम प्रभावित

    काभ्रेपलाञ्चोक, ४ असारः स्तरोन्नति भइरहेको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको धुलिखेल–खावा सडकखण्ड पक्की कार्य दुई महिनादेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । गत चैतमा करिब महिनाभर रातको समयमा आवागमन बन्द तथा दिउँसो एकतर्फ सञ्चालन गरेर कालोपत्र (डिबिएम–पिच)को काम गरिए पनि ‘बिटुमिन’ अभावका कारण बन्द अवस्थामा रहेको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।

    धुलिखेल चोकबाट दुई दशमलव पाँच किलोमिटर सडक दुवैतर्फी पहिलो चरणमा पक्की बनाइएको उक्त सडकमा वैशाखदेखि सम्पूर्ण प्रकारका यातायातका साधनलाई दुईतर्फी खुला गरिएको थियो । कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले दुई महिनादेखि ‘बिटुमिन’ अभावका कारण बाँकी पक्की बनाउने काम तथा पहिलो चरणमा डिबिएम–कालोपत्रे गरिए पनि ‘आस्फाल’ थप्ने कार्य बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्तरोन्नति भइरहेको चार किमीमध्ये बाँकी दूरी (दुवैतर्फीसम्मको)पक्की गर्ने कार्य वैशाख पहिलो सातादेखि थालिने योजना बनाइए पनि कच्चा पदार्थको अभावका कारण दुई महिनादेखि काम रोकिएको हो ।

    हाल यात्रालाई सहजता दिन पक्की गर्न बाँकी दूरीमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको योगेशले बताउनुभयो । उक्त खडकखण्डको बाँकी एक दशमलव पाँच किमी बिटुमिन आयात भएपछि दोस्रो चरणमा पक्की बनाइने योगेशको भनाइ छ । ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्र डिबिएम र अस्फाल कालोपत्र गर्ने काम हुने जनाइएको हो । लामो समयसम्म निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीका कारण रोकिएको विस्तार कार्यका लागि नयाँ निर्माण कम्पनीसँग गत कात्तिकमा सम्झौता कार्य गरिएपछि पुनःस्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइएको थियो ।

    कार्यालयका अनुसार आउँदो पुस महिनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी सी–एन ए–वान काली जेभीसँग भ्याटबाहेक रु ३१ करोड ५६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । उक्त सडकखण्डमा कालोपत्रेको काम सकिएपछि सडकको स्लोप मेन्टेन र अन्य बाँकी सानातिना काम गरिने योगेशले बताउनुभयो । उक्त सडक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको जनाउँदै कार्यालयले गौरी–पार्वती निर्माण सेवा कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

    सम्झौताको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि २५ प्रतिशत निर्माणको काम नसकेको अवस्थामा कार्यालयले २०८१ फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको उक्त निर्माण सेवासँगको ठेक्का रद्द गरेको हो । उक्त निर्माण कम्पनीले विसं २०७९ जेठ २० मा २२ महिनाअर्थात् २०८० चैत १९ गतेभित्र बनाइसक्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । उक्त सडकखण्ड अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपालको चिनसँगको उत्तरी नाकाअर्थात् सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी तथा छिमेकी जिल्ला दोलखा, रामेछापलगायतका जिल्लातर्फ जाने मुख्य सडकको रुपमा रहेको छ ।

  • सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले नहरमा नियमित पानी छोड्न थालेपछि….

    सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले नहरमा नियमित पानी छोड्न थालेपछि….

    राँझा (बाँके), ४ असारः बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले नहरमा नियमित पानी छोड्न थालेपछि यहाँका किसान खुसी हुन थालेका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले मर्मतसम्भारको समयावधिबाहेक किसानको मागअनुसार बाहै्र महिना नहरमा नियमित पानी छोड्ने गरेको छ ।

    किसानको मागअनुसार सिंँचाइको अभाव हुन नदिन नहरमा बाहै्र महिना नियमित पानी छोड्दै आएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मनोजकुमार साहले जानकारी दिए । “हामीले किसानको आवश्यकतालाई सर्वोपरि ठानेर मर्मतसम्भारको समयबाहेक उहाँहरूको मागअनुसार बाहै्र महिना नहरमा पानी उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ”, उनी भन्छन्, “यसले गर्दा किसानले समयमै धान, गहुँ मात्र होइन, व्यावसायिक रूपमा बेमौसमी तरकारीखेती गरेर आर्थिक लाभ लिन थाल्नुभएको छ ।”

    उनका अनुसार, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको आयोजनाले जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको लक्ष्य लिएको आयोजनाले हालसम्म २४ हजार हेक्टर जमिनमा प्रत्यक्ष रुपमा नियमित सिँचाइ सुविधा पु¥याएको छ । विगतमा आकाशे पानीको भरमा धानखेती गर्दै आएका राप्तीसोनारी गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाका किसानले सिँचाइको नियमित सुविधा पुगेपछि अहिले समयमै धानको बीउ राख्न पाएका छन् ।

    हालसम्म पर्याप्त वर्षा नभए पनि सिक्टाको सिँचाइ पुगेको क्षेत्रमा किसानहरुले धानको बीउ हुर्काइसकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका७ का वडाध्यक्ष रामलखन थारुले बताए । उनले राप्तीसोनारीको वडा नंं ६ र ७ फत्तेपुरक्षेत्रका किसानले समयमै धानको बीउ राखिसकेको उल्लेख गर्दै सिक्टा सिँचाइ आयोजना किसानको लागि वरदान सावित भएको बताए ।


    सिँचाइको नियमित सुविधा पुगेको २४ हजार हेक्टर जमिनमा किसानले समयमै धानको बीउ राख्न पाएका छन् । बाँकेमा सिक्टाको सिँचाइ सुविधा नपुगेको क्षेत्रमा घरायसी प्रयोजनका लागि राखिएका मोटर र कतिपय क्षेत्रमा खानेपानीको धाराको पानी प्रयोग गरेर पनि बीउको ब्याड राखिएको छ । जिल्लामा सिँचाइको सुविधा पुगेको र वैकल्पिक उपाय गरेर हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत किसानले मात्रै धानको बीउ ब्याड राखेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेकी सूचना अधिकारी सुजिता शर्माले जानकारी दिइन् । बाँकेमा ३३ हजार ७८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा वर्षे धानखेती हुने गरेको छ ।

  • विश्वकप फुटबलः पोर्चुगल र कंंगोको खेल बराबरीमा

    विश्वकप फुटबलः पोर्चुगल र कंंगोको खेल बराबरीमा

    काठमाडौँ, ४ असार । फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको समूह ‘एल’अन्तर्गतको आज भएको खेलमा पोर्चुगल र कंगोको खेल बराबरीमा टुंगिएको छ । अमेरिकाको ह्युस्टन रंगशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले १–१ गोल गरेपछि खेल बराबरीमा टुंगिएको हो । खेलको छैटौँ मिनेटमा जुआँ नेभेसले गोल गर्दै पोर्चुगललाई सुरुआती अग्रता दिलाएका थिए । पहिलो हाफको अधिंकाश समय बल पोर्चुगलले नियन्त्रणमा राखेको थियो ।

    तर पहिलो हाफमा थपिएको चार मिनेटको अतिरिक्त समयको अन्तिम क्षणमा कंगोका लागि योआने विस्साले कर्नरबाट आएको बललाई हेडमार्फत चाली चुमाएपछि खेल बराबरीमा पुग्यो । दोस्रो हाफमा दुवै टोलीबाट कुनै पनि गोल हुन सकेन । यो खेलबाट क्रिष्टियानो रोनाल्डोको जादू हेर्न बसेका करोडौं फ्यान समेत निरास बनेका छन् ।

  • विश्वकप फुटबलः इंग्ल्याण्डद्वारा क्रोएसिया पराजित

    विश्वकप फुटबलः इंग्ल्याण्डद्वारा क्रोएसिया पराजित

    काठमाडौँ, ४ असार । फिफा विश्वकप फूटबल प्रतियोगिताको आज भएको खेलमा इंग्ल्याण्डले क्रोएसियालाई पराजित गरेको छ । अमेरिकाको डालास रंगशालामा भएको खेलमा इंग्ल्याण्डले ४–२ गोल अन्तरले क्रोएसियालाई पराजित गरेको हो । खेलको १२औँ मिनेटमा इंग्ल्याण्डका लागि ह्यारी केनले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै टोलीलाई सुरुआती अग्रता दिलाए । ३६औँ मिनेटमा क्रोएसियाका लागि मार्टिन बुटुरिनाले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याए ।

    ४२औँ मिनेटमा इंग्ल्याण्डका लागि ह्यारी केनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै पुनः टोलीलाई अग्रता दिलाए भने पहिलो हाफमा थपिएको अतिरिक्त समयमा क्रोएसियाले जवाफी गोल फर्कायो । उसका लागि पिटर मुसाले गोल गरे पनि खेल पुनः बराबरीमा आयो । खेलको ४७औँ मिनेटमा जुड बेलिङ्हमले गोल गरेपछि इंग्ल्याण्डले पुनः खेलमा अग्रता लियो । त्यसपछि खेको ८५औँ मिनेटमा मार्कस र्यासफोडले एक गोल गरेपछि इंग्ल्यायण्डले अग्रता दोब्बर बनायो । त्यसपछि खेलमा कुनै गोल भएन र खेल इंग्ल्याण्डले आफ्नो पक्षमा पार्यो ।

  • विश्वकप फुटबलः कालेब यिरेनकीको गोलमा घाना विजयी

    विश्वकप फुटबलः कालेब यिरेनकीको गोलमा घाना विजयी

    काठमाडौँ, ४ असारः फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको समूह ‘एल’को खेलमा घाना विजयी भएको छ । क्यानडाको टोरन्टो स्टेडियममा भर्खरै सम्पन्न खेलमा घानाले पानामालाई १–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै जित हासिल गरेको हो । कालेब यिरेनकीले गरेको एक गोल नै घानाको लागि निर्णायक गोल सावित भयो ।

    उनले खेलको दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयमा गोल गरे । यस जितसँगै घानाले शीर्ष तीन अङ्क जोडेको छ । समूह ‘एल’ मा तीन अङ्क जोडेको इङ्ग्यान्ड शीर्ष स्थानमा छ । समान तीन अङ्क नै बटुलेको घाना दोस्रो स्थानमा छ । अङ्कविहीन रहेका पानामा र क्रोएसिया तेस्रो र चौथो स्थानमा छन् । विश्वकपअन्तर्गत समूह ‘के’ को खेलमा अहिले नेपाली समयअनुसार ७ः४५ बजे उज्वेकिस्तान र कोलोम्बियाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

  • नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका निम्ति जर्मनीले तीन करोड ७६ लाख युरो प्रदान गर्ने

    नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका निम्ति जर्मनीले तीन करोड ७६ लाख युरो प्रदान गर्ने

    काठमाडौँ, ३ असारः सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीले नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी दुई वर्षका लागि तीन करोड ७६ लाख युरो बराबरको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गर्ने जनाएको छ । मङ्गलबार यहाँ सम्पन्न नेपाल–जर्मनी विकास सहकार्यसम्बन्धी द्विपक्षीय वार्तामा उक्त रकम प्रदान गर्ने घोषणा भएको हो । दुवै देशले ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आगामी सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने सहमति गरेका यहाँस्थित जर्मनीको राजदूतावासले जनाएको छ ।

    वार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले गरेका थिए भने जर्मन प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व जर्मनीको आर्थिक सहयोग तथा विकाससम्बन्धी सङ्घीय मन्त्रालय (बिएमजेड) को दक्षिण एसिया महाशाखाकी प्रमुख बार्बरा शेफरले गरेका थिए ।


    उक्त सहायता रकम नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको प्रवद्र्धन, विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, हरित तथा उत्थानशील कृषि विकास, राजस्व क्षेत्र सुधार, गुणस्तरीय पूर्वाधार, लैङ्गिक समानता, दिगो आर्थिक विकास तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा उपयोग गरिने जनाइएको छ ।

  • हिंसामुक्त समाज निर्माण उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री बादी

    हिंसामुक्त समाज निर्माण उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री बादी

    काठमाडौँ, ३ असार । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसझङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता र हिंसामुक्त समाज निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफदिने क्रममा मन्त्री बादीले हिंसा प्रभावित तथा जोखिममा रहेका महिला र किशोरीको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिइएको जानकारी दिइन् ।

    उनले हिंसा प्रभावित महिलाका लागि सीप विकास, सीप परीक्षण, स्टार्टअप सहयोग र उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताइन् । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा उहाँले पार्लेमो प्रोटोकलका साथै समसामयिक मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ लाई समसामयिक संशोधनको प्रक्रिया शुरू गरिसकिएको सुनाइन् ।

    यसैगरी लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यको लागि एकिकृत सेवा परियोजना १२ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले मानव विकास सूचकाङ्मा पछाडि परेका १११ वटा स्थानीय तहमार्फत विपन्न महिलाको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको प्रष्ट पारिन् ।


    साथै उनले मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई रोजगार र उद्यमशीलतासम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन् । उनले सन्थाल, चिडीमार, डोम, मुसहर, चमार, माझी, बादी, बोटे, विपन्न खस आर्य, मुक्त कम्लहरी, रानाथारु, भोटे, साउका, ब्यास, कुसुन्डा, दनुवार र मुस्लिम समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिने बताइन् ।


    एशियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यमा महिला समुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिइन् । मन्त्री वादीकाअनुसार सडक सञ्जाल नपुगेका हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका ४८ जिल्लाका २५२ स्थानीय तहमा ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको हवाई उद्धार कार्यलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको उल्लेख गरिन् । उनले आव २०७६÷७७ देखि हालसम्म ९३२ जना गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुले हवाई उद्धारमार्फत सेवा प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिइन् ।

    सन् २०३० भित्र नेपाललाई बालविवाह मुक्त देश बनाउने गरी तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजलगायत सरोकारवालाको सहकार्यमा निरन्तर अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको भावी योजना छ । बालसुधार गृहको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको मन्त्री बादीले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेका ३८२ वटा बाल गृहलाई नियमन गरी मापदण्ड बमोजिम सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको उनको कथन छ ।

    त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वर्द्धन गर्दै सम्मानजनक, आत्मनिर्भर एवम् मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक अवसर र सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको मन्त्री बादीले सुनाइन् । उनले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सेवा विस्तार, दिवा सेवा केन्द्र स्थापना, मर्यादित जीवनयापन र सक्रिय बुढ्यौलीका लागि आर्थिक सशक्तिकरणका क्रियाकलापमा आबद्ध गराउने नीति लिइएको उल्लेख गरिन् ।

    अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आवश्यक काम अगाडि बढाइएको बताइन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ४ गते बिहिबार बिहान ११ः बजे बस्नेछ ।

  • सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विगतभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छः मन्त्री मेहता

    सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विगतभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छः मन्त्री मेहता

    काठमाडौँ, ३ असारः स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विगतभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आज मन्त्री मेहताले सरकार सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई मुख्य सिद्धान्त मानेर स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् ।

    नेपाली जनस्वास्थ्यका ८० प्रतिशतभन्दा बढी समस्याहरु प्रदूषण, जथाभावी विषादीको प्रयोग र प्रति जैविकी प्रतिरोधजस्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयका नियन्त्रण बाहिरका कारक तत्वबाट हुने गरेकाले स्वास्थ्य तथा त्यसबाहेकका अन्य निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवारी र प्रतिबद्धतासहित लाग्नुपर्ने मन्त्री मेहताको भनाइ थियो ।

    देशमा अहिले कुल १४ हजार ४७४ भाइरल रेबिज भ्याक्सिन मौज्दात रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री मेहताले तत्कालको अभाव टार्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट आगामी साता चार हजार ५०० उक्त खोप सहायता प्राप्त हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् । साथै केन्द्रीयस्तरको खरिद सम्पन्न हुनासाथ रेविजको औषधि आपूर्ति पूर्ण रूपमा सहज हुने मन्त्री मेहताले बताइन् । आगामी दिनमा यस्तो अभाव हुन नदिन सरकारले ‘बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया’ अघि बढाएको उनको भनाइ थियो ।

    क्यान्सरको औषधि अभाव हुन नदिइने

    जवाफका क्रममा मन्त्री मेहताले क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्ल्याटीन, किसप्लाटिन तथा ओक्ला प्लाटिनजस्ता अत्यावश्यक औषधिको बजार अभावप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताइन् । विगत एक दशकदेखि मूल्य समायोजन नभएको र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आएकाले यो समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री मेहताले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार लागिपरेको जानकारी दिइन् ।

    एक सय नौ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण

    देशका ६५७ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १०९ स्थानमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको मन्त्री मेहताले सदनलाई जानकारी दिइन् । हाल ३३६ स्थानमा अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको मन्त्री मेहताले बताइन् । संविधानतः आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्ने भए पनि कतिपय स्थानीय तहबाट गरिएको डायलाइसिस तथा सघन उपचार कक्षजस्ता विशिष्टीकृत सेवा सबै स्थानीय तहमा सम्भव नरहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

    जलन उपचारका लागि २० करोड

    जलन उपचारलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री मेहताले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘जलन कोष’ स्थापना एवं सञ्चालनका लागि रु २० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् । यसबाट जलनका बिरामीले निःशुल्क उपचार पाउने र कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालका लागि रु दुई करोड तथा वीर अस्पतालका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।


    हाल १४ सङ्घीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट स्थापना गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने काम तीव्र पारिएको र आगामी आर्थिक वर्षभित्रै जलनसम्बन्धी विधेयक सदनमा टेबल गरिने मन्त्री मेहताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । यसैगरी, दुर्गम जिल्लामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको र प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवाका लागि विभिन्न सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसनको प्रयोग गरिने मन्त्री मेहताले उल्लेख गरिन् । स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सुविधा थैली परिमार्जन, निजी स्वास्थ्य संस्थामा नियमित बिमा स्थगन, प्रभावकारी अनुगमन र प्रविधि व्यवस्थापनजस्ता अल्पकालीन उपाय अपनाउने उनले जानकारी दिइन् ।


    यस्तै स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बिमाबाट अलग गर्ने र सबै क्षेत्रलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्नेलगायत दीर्घकालिन सुधारका उपायहरू पैरवी गरिरहेको मन्त्री मेहताले सदनलाई जानकारी दिइन् । मन्त्री मेहताको जवाफपछि सांसदहरु ताहिर अली अन्सारी र हर्कराज राईले पूरक प्रश्न रेका थिए । त्यसकोसमेत जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छाता ऐन आएपछि अस्पतालको प्राज्ञिक स्तरोन्नति हुने, मन्त्रालयले जनचेतनाको काम इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामार्फत गरिएको र प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्रका अस्पतालमा मन्त्रालयले सोझै बजेट नराखे पनि सहजीकरण गरिदिने बताइन् ।


    यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको मिर्गौलासम्बन्धी समस्या पानी नखाने आदि भएकाले जनचेतना जगाउन विशेष पहल गरिने र डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई पुग्नेगरी डाइलाइजर मेसिन ल्याउने प्रयासमा सरकार लागि परेको मन्त्री मेहताले बताइन् । यस्तै, उपचार शुल्कको समानताका लागि सबै अस्पतालको वर्गिकरण गरी शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि अध्ययन सुरु भएको मन्त्री मेहताले सदनलाई जानकारी गराइन् ।

  • राज्यकोषको पैसा खर्च नगरी सहकारी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरेका छौँः मन्त्री रावल

    राज्यकोषको पैसा खर्च नगरी सहकारी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरेका छौँः मन्त्री रावल

    काठमाडौँ, ३ असारः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि हालसम्म नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट एक पैसा पनि खर्च नगरिएको स्पष्ट पारेकी छिन् । मन्त्री रावलले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै यस प्रयोजनका लागि राज्यकोषबाट खर्च गरिएको हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनका लागि आह्वान गरिन् ।

    “पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै विभिन्न आठ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रुजु भएका १० हजार वा सोभन्दा मुनिका एक हजार ४५२ सानाबचतकर्ताको रु ५९ लाख चार हजार ६०० रकम रकम फिर्ता गरिसकेका छौँ,” मन्त्री रावलले भनिन्, “तीन महिनाभित्रमा तीन करोड ५४ लाख ४९ हजार ऋण असुली भएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखासमिति र ऋण उपसमितिका सदस्य, एकाघरका सदस्यबाट असुलउपर गरिएको हो ।”

    मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीको मात्रै नभएर अन्य सहकारीको पनि नियमित र व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन गर्ने बताए । फरकप्रसङ्गमा मन्त्री उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकार सक्रिय भएर लागेको बताइन् । मन्त्री रावलले पोषण शीर्षकमा क्षेत्रगत रूपमा देखिएको भिन्नताको सम्बन्धमा पनि पोषणको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएका स्थानीय तहलाई बढी प्रथामिकता दिएको स्पष्ट पारिन् ।


    स्थानीय तहको जनसङ्ख्या र अवस्थालाई हेरेर पोषणसम्बन्धी बजेट विनियोजन गरेको बताए । मन्त्री रावलले सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर राज्य तथा सुझावको लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको बताइन् । “मन्त्रालयको रायसुझाव आएपछि सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा विधेयकलाई आवश्यक प्रक्रियाअनुसार संसद्मा पेश गरिनेछ ।”

  • विदेशमा पिआर लिएर बसेका कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाहीको सिफारिस

    विदेशमा पिआर लिएर बसेका कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाहीको सिफारिस

    काठमाडौँ, ३ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकोले उहाँहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको हो ।

    सूचनाअनुसार मन्त्रालयमा कार्यरत दुई जना कम्प्युटर अपरेटर अध्ययन र असाधारण बिदा सकिसकेपछी पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन् । मन्त्रालयका अनुसार उहाँहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति र स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको हो । निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदनसमेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य गरेकोले उनीहरूलाई स्पष्टीकरणको सोधिएको हो ।

    मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा पेश गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन् । मन्त्री रावलले निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

  • बिहे गरेर अमेरिका लैजाने भनी ठगी गर्ने दम्पती पक्राउ

    बिहे गरेर अमेरिका लैजाने भनी ठगी गर्ने दम्पती पक्राउ

    काठमाडौँ, ३ असारः बिहे गरेर अमेरिका लैजाने लोभमा पर्नुभएको छ ? ख्याल गर्नुहोला यस्ता घटना अहिले नेपालमा भइरहेका छन् । त्यस्ता ठगीबाट बच्न विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध गरिएको छ । हालै काठमाडौँमा यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ । आफू अमेरिकामा रहेको नेपाली बोल्न नआउने भनि अङ्ग्रेजी भाषामा बोली प्रिन्स तनमाङ नाम बताउने टिकटक आइडीबाट आफ्नो अनुहारसमेत नदेखाइ कुराकानीपश्चात् पीडितलाई विवाह गरी अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाएर ठगी भएको घटना बाहिरिएको हो ।

    नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार उनले आफ्नो बहिनी भन्दै सरगम तनमाङको ह्वाट्स एपमा कुराकानी गर्न लगाई पटकपटक गरी रु १५ लाख बढी रकम ठगी गरेको पाइएको हो । पीडितले दिएको निवेदनका आधारमा प्राविधिक अनुसन्धान तथा विश्लेषणबाट खुल्न आएका प्रिन्स तमाङ भन्ने सञ्जिव नेपाली र बहिनी सरगम तमाङ भएर कुराकानी गरी ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न उनकै श्रीमती अनुष्का भन्ने सरिता पराजुली रहेको खुलेको ब्युरोका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले जानकारी दिए ।


    ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले स्याङ्जा घर भई काठमाडौँको माछापोखरी बस्ने नेपाली र पराजुलीलाई मङ्गलबार पक्राउ गरी विद्युतीय माध्यमसम्बद्ध ठगी अपराध मुद्दामा आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको गिरीले बताए । आजै अदालतले उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थप गरेकाले ब्युरोबाट थप अनुसन्धान अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए । उनले यस्ता घटना घट्ने गरेको भन्दै ठगीबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाउन पनि अनुरोध गरेका छन् ।

  • बाढीले बगाएको फोक्सिङटार पुल पुनर्निर्माणको पहल

    बाढीले बगाएको फोक्सिङटार पुल पुनर्निर्माणको पहल

    रासस
    खोटाङ, ३ असारः खोटेहाङ गाउँपालिकाले खोटाङ र उदयपुर जोड्ने सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारमा पक्कि पुल निर्माण गर्न जनस्तरबाट पहल सुरु गरेको छ । दुई वर्षअघिको बाढीले बगाएर अलपत्र बनेको त्यस पुल पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन नभएपछि स्थानीय सरकार, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा पुल निर्माणसम्बन्धी कार्य अघि बढेको हो ।

    तराईसँग सिधा यातायात सेवा जोड्ने फोक्सिङटारको पुल पुनर्निर्माण गर्न छिमेकी पालिकासँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका प्रमुख उदिमबहादुर राईले जानकारी दिए । बाढीले उक्त पुल बगाएपछि पुनर्निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष माग गरेको थियो ।

    उनले भने, “स्थानीय सरकारले बजेट बनाइरहेका छन् । सबै स्थानीय तहसँग कुरा भएको छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्छौँ ।” गाउँपालिकाको कार्यालयमा मङ्गलबार बसेको सर्वपक्षीय भेलाले गाउँपालिका प्रमुख राईको संयोजकत्वमा १५१ सदस्यीय फोक्सिङटार पुल पुनर्निर्माण पहल समिति गठन गरेको छ । समितिले फोक्सिङटार पुल पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन माथिल्लो तहको सरकारसँग ‘डेलिगेसन’ जाने र बजेट उपलब्ध नगराएको खण्डमा आफ्नै पहलमा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

    कालोपत्रको काम भइरहेको सगरमाथा लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको फोक्सिङटारमा पक्की पुल नहुँदा जिल्लावासीले सास्ती भोग्दै आएका छन् । फोक्सिङटार पुल पुनर्निर्माणका लागि जिल्लास्थित सबै स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विभिन्न पेसा व्यवयसाय सञ्चालन गर्दै आएका जिल्लावासीसँग चन्दा सङ्कलन अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

    जिल्लाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले महिना दिनको तलब तथा सेवासुविधा जम्मा गरेको खण्डमा पुल पुनर्निर्माण गर्न सकिने सहभागीले बताएका छन् । जिल्लावासीको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको फोक्सिङटार पुल पुनर्निर्माणमा सङ्घीय सरकारले सहयोगको अपेक्षा गरिएको गाउँपालिका उपप्रमुख रुपेश राईले बताए । उनले भने, “बाढीले बगाएको फोक्सिङटार पुल पुनर्निर्माण गर्न करिब रु १५ करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्किराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–५ आँपटार जोड्ने पुल पुननिर्माण गर्न स्थानीयले यसअघिका सरकारलाई पनि निरन्तर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

    करिव चार बर्षअघि निर्माण गरिएको पुल हस्तान्तरण नहुँदै २०७९ साल पुस ७ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्ड (१०१ किलोमिटर) अन्तर्गत बनेको १२० मिटर लामो ‘आर्क’ डिजाइनको पक्की पुल बाढीले बगाएपछि बेलिब्रिज जडान गरी यातायात सञ्चालन हुँदैआएको थियो ।

  • पिखुवा–भेडाबारी सिँचाइ कुलो निर्माणः किसानलाई राहत

    पिखुवा–भेडाबारी सिँचाइ कुलो निर्माणः किसानलाई राहत

    भोजपुर, ३ असार । पौवादुङमा गाउँपालिका–६ ठूलोदुम्मामा पिखुवा–भेडाबारी सिँचाइ कुलो निर्माणले स्थानीय किसानलाई राहत पुगेको छ । वर्षौँदेखि सिँचाइ अभावका कारण अकासे पानीमा मात्र निर्भर रहँदै आएका किसान अहिले नियमित पानीको पहुँचसँगै उत्साहित बनेका हुन् । सिँचाइ अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने, उत्पादन घट्ने र वर्षायामबाहेक अन्य समयमा खेती गर्न कठिन हुने अवस्था यहाँ लामो समयदेखि रहिआएको थियो । तर हालै निर्माण कुलोले उक्त समस्या समाधानतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढाएको स्थानीय देवकुमार राईले बताए ।


    उनले भने, “पहिले पानीको अभावले बाली सुक्ने समस्याल कतिपय खेत बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यतो थियो अब भने सिँचाइको पहुँचपछि खेती विस्तार गर्न सकिने आशा जागेको छ ।”

    उनका अनुसार आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि करिब ५०० रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ सुविधामा जोडिनेछ । यसले विशेषगरी धान, मकै तथा तरकारी उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बाट निर्माण सुरु गरिएको उक्त सिँचाइ आयोजना हाल करिब डेढ किलोमिटर लम्बाइ निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

    हालसम्म विभिन्न आर्थिक वर्षमा गरी करिब रु ५५ लाख खर्च भइसकेको सिँचाइ कार्यालयका प्रमुख राजु भट्टराईले जानकारी दिए । “किसानलाई सहज सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो आयोजना अघि बढाइएको हो”, उनले भने, “हाल केही भागमा पानी सञ्चालनमा आइसकेको छ । बाँकी संरचना सम्पन्न भएपछि पूर्ण रूपमा लाभ लिन सकिन्छ ।”

    गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले कुलो निर्माणपछि विशेषगरी भेडाबारी र छेङराङ क्षेत्रका किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताइन् । पछिल्लो समय गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि र किसानको जीवनस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आएको छ ।

    “तल्लो क्षेत्रका किसानलाई लक्षित गरेर यो सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको हो”, उनले भनिन्, “स्थानीय सरकारको पहल तथा प्रदेश सरकारको बजेटमा यो आयोजना अघि बढाउन सफल भएका छौँ ।” स्थानीय किसानका अनुसार सिँचाइ अभावका कारण धेरै जमिन वर्षौँदेखि उपयोगविहीन अवस्थामा थियो । तर कुलो निर्माणसँगै ती जमिन पुनः उत्पादनशील बन्न थालेका छन् ।

    वडा नं ६ का वडाध्यक्ष दक्षकुमार राईले सिँचाइ सुविधा विस्तारसँगै किसानलाई अब वर्षभरि खेती गर्न सक्ने वातावरण बनेको र पहिलेको तुलनामा किसानमा आत्मविश्वास बढेको बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिँदै सिँचाइ, कृषि सडक, बीउ वितरण तथा प्रविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

    “कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सिँचाइ आधारभूत आवश्यकता हो”, अध्यक्षले भने, “आगामी दिनमा थप क्षेत्र समेट्नेगरी कुलो विस्तार, मर्मत तथा नयाँ आयोजना पनि अघि बढाइनेछ ।” गाउँपालिकाले यस्ता सिँचाइ पूर्वाधार विकासले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

  • प्राध्यापकलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन त्रिविको निर्देशन

    प्राध्यापकलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन त्रिविको निर्देशन

    काठमाडौँ, ३ असारः त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले अध्ययन बिदा लिएर अध्ययन पूरा गरेपछि विश्वविद्यालयको सेवामा नफर्किएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ । त्रिविको अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा उपभोग गरेपश्चात् विश्वविद्यालयको नियमानुसार सेवामा नफर्केका तथा तोकिएको अवधि पूरा नगरी सेवा छाडेका शिक्षक\कर्मचारीलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको हो ।

    सूचनामा तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पर्कमा नआए विश्वविद्यालयसँग गरिएको कबुलियतनामा एवं नियमानुसार कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ । त्रिविका अनुसार अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका ५० जना प्राध्यापकबाट हालसम्म रु ११ करोड ८४ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता भइसकेको छ ।

    विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदा दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष सुविधा भएको उल्लेख गरेको छ । केही प्राध्यापकहरूले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्दै अध्ययन पूरा गरेपछि सेवामा नफर्किएकाले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षति पुगेको त्रिविको भनाइ छ ।

    त्रिविले बिदा सुविधा उपयोग गर्ने प्राध्यापकले सम्झौताअनुसारको सेवा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै बाँकी रकम असुली प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइने जनाएको छ ।

  • विश्व मरुभूमिकरण तथा खडेरीविरुद्ध दिवस : चरन क्षेत्र संरक्षण र पुनःस्थापनामा जोड

    विश्व मरुभूमिकरण तथा खडेरीविरुद्ध दिवस : चरन क्षेत्र संरक्षण र पुनःस्थापनामा जोड

    काठमाडौँ, ३ असारः आज विश्वका विभिन्न देशमा ‘चरन क्षेत्रः पहिचान, सम्मान र पुनःस्थापना’ नाराका साथ विविध चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेर विश्व मरुभूमिकरण तथा खडेरीविरुद्ध दिवस मनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९९४ मा जुन १७ लाई विश्व मरुभूमिकरण तथा खडेरीविरुद्ध दिवसका रूपमा घोषणा गरेपछि सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउँन प्रारम्भ भएको हो

    मरुभूमिकरण, भूमि क्षयीकरण तथा खडेरीका चुनौतीबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै दिगो भूमि व्यवस्थापनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइने गरिन्छ । राष्ट्रसङ्घका अनुसार चरन क्षेत्र पृथ्वीको आधाभन्दा बढी भू–भागमा फैलिएका विश्वका सबैभन्दा व्यापक तर प्रायः बेवास्ता गरिएका पारिस्थितिक प्रणालीमध्ये एक हुन् । खाद्य सुरक्षा, जलचक्रको सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनमा चरन क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । विश्वभर करिब दुई अर्ब मानिसको जीवनयापन यिनै चरन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, जसमा पशुपालक समुदाय तथा आदिवासी समुदायहरू प्रमुख छन् ।

    यो दिवसका अवसरमा विश्व समुदायले चरन क्षेत्रको आर्थिक, पारिस्थितिक तथा सांस्कृतिक महत्वलाई स्वीकार गर्न, तिनका परम्परागत संरक्षकहरूको सम्मान गर्न तथा क्षयीकरण भएका चरन क्षेत्रको पुनस्र्थापनामा लगानी बढाउन आह्वान गरिएको छ । राष्ट्रसङ्घले विश्वका झन्डै आधा चरन क्षेत्र क्षयीकरण भइसकेका जनाएको छ ।

    यसबाट खाद्य तथा पानीको सुरक्षा, जैविक विविधता, जलवायु सहनशीलता तथा ग्रामीण जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ । विशेषज्ञहरूले पनि दिगो भूमि तथा जल व्यवस्थापन, खडेरीपूर्व तयारी र समुदायको सहभागितामा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी समाधानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
    तस्बिरः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

  • कुलो पुनर्निर्माण नहुँदा चार वर्षदेखि बाँझै छ माझीटार

    कुलो पुनर्निर्माण नहुँदा चार वर्षदेखि बाँझै छ माझीटार

    पाँचथर, ३ असारः बाढीले बगाएको कुलो पुनर्निर्माण नहुँदा यहाँको माझीटारको फाँट चार वर्षदेखि बाँझिएको छ । खाद्यान्न र नगदेबाली उत्पादन गर्न नपाएपछि यहाँका बासिन्दाको जीविकोपार्जन कठिन बन्दै गएको छ । फिदिम नगरपालिका–४ र हिलिहाङ गाउँपालिका–७ को सीमास्थित तमोर नदी र हेंवाखोलाको किनारामा अवस्थित माझीटारको समथर खेतीयोग्य जमिनमा अहिले मकैबाहेक खेती हुन छाडेको छ ।

    विसं २०८० असार ३ गते आएको बाढीले माझीटारमा हेंवाखोलाबाट ल्याइएका दुईवटा सिँचाइ कुलो क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । कुलाको मुहान भएको स्थानमा बाढीका कारण खोला गहिरिएपछि फिदिम र हिलिहाङ दुवैतर्फ सञ्चालित कुलो पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । जसकारण चार वर्षदेखि धान, सागसब्जी, नगदेबाली र फलफूलखेती हुन नसकेको फिदिम–४ की मीना माझीको भनाइ छ ।

    खेतीपाती गर्न नसकेपछि आफूहरूको जीविकोपार्जन कठिन बनेको ६० वर्षीया मीनाको भनाइ छ । “पहिले आफैँले फलाएर खान पुर्याउने गर्दथ्यौँ । अहिले महिनैपिच्छे किनेर खानुपरेको छ”, मीनाले भनिन्, “अहिले त हातमुख जोड्न पनि ऋण गर्नुपर्ने अवस्था छ । ठ्याक्कै चार वर्ष भयो, यहाँ बाँझिएको ।” पशुपालन र माछा मारेर हुने आम्दानीले जीविका चलेको उनको भनाइ छ ।

    सिँचाइ सुविधा नहुँदा यहाँ करिब ५०० मुरी धान फल्ने खेत बाँझिएको छ । बाढीले करिब १२० मुरी धान फल्ने खेत कतै कटान गरेको छ भने कतै पुरेको छ । बाँकी खेत पनि सिँचाइ सुविधा नहुँदा बाँझिएको हिलिहाङ–७ का वीरबहादुर माझीको भनाइ छ । “धेरै खेत बाढीले लग्यो, बाँकी रहेकामा पनि कुलो भत्किएर बाँझै राख्नुपर्यो”, वीरबहादुर भन्नुभयो, “हामीले असाध्यै कष्ट भोग्नुपरेको छ ।”

    चार वर्षदेखि निरन्तरको बाढीपहिरोका पहिलेजस्तो प्रशस्त माछा पाइन छाडेको स्थानीयवासी बताउँछन । केही माझी परिवारले माछाका परिकारसहितका होटल सञ्चालन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गरेका छन् । यहाँका धेरै युवाहरू भने देश तथा विदेशमा श्रमिकका रूपमा काम गर्न थालेका छन् । “यहाँ खेतीपाती नहुने अवस्था आयो । माछा पनि प्रशस्तै पाइन्न, फाट्टफुट्ट पाइन्छ । त्यसैले धेरै युवाहरू यहाँबाट बाहिरिएका छन्”, स्थानीयवासी एवं हिलिहाङ–७ का वडा सदस्य रामकुमार माझीले भने, “हामीले माछाका परिकारमा आधारित व्यवसाय प्रवर्द्धनको प्रयास गरिरहेका छौँ, तर पर्याप्त हुनसकेको छैन ।”

    अधिकांश माझी समुदायका घर भिरालो जमिनमा मात्रै छ, जहाँ उनीहरूको आफ्नै जग्गा छ । यहाँ रहेको खेतीयोग्य समथर जमिन माझी समुदायले बन्धकी, अधियाँ, कुत, ठेक्कालगायत शर्तमा लिएर खेती गर्दै आएका थिए । तर चार वर्षअघिको बाढीले बगाएको सिँचाइ कुलो पुनर्निर्माण गर्न अझैसम्म कुनै पनि निकायले चासो नदेखाएकामा माझी समुदाय असन्तुष्ट छन् ।

    “हामीले भन्नचाहिँ सबै ठाउँमा भनेका थियौँ । सबै लागेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भनेर अनुरोध पनि गर्यौँ”, माझी समुदायका अगुवा ७० वर्षीय जसबहादुर माझीले भने, “सरकारले पनि थोरैथोरै त राहत दिनुपर्ने हो । यहाँ सबैभन्दा पछाडि परेका मानिस छौँ । मद्दत माग्न जाँदाजाँदै हाम्रो जिन्दगी बित्ने भयो ।” स्थानीय सरकारहरूले पर्याप्त सहयोग नगर्दा माझी समुदाय ‘बत्तीमुनिको अँधेरो’को अवस्थामा पुगेको जसबहादुरको गुनासो छ ।

    माझीटारबाटै पुष्पलाल ९मध्यपहाडी० राजमार्ग र तमोर करिडोर सडक अघि बढेका छन् । तर सधैँ हरियाली हुने माझीटारमा मकैबाहेकका खेतीपाती नहुँदा यहाँको पर्यटनसमेत प्रभावित भएको स्थानीय व्यवसायी रमेश तामाङले वताए । “यहाँको फाँटमा खेती हुँदा मनमोहक देखिन्थ्यो, अब त बाँझिएरै सकिने भयो”, तामाङले भने, “यसले आन्तरिक पर्यटकको आगमनलाई असर गरेको छ ।”

    हिलिहाङ गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य वीरेन्द्र मङ्ग्राती विपद्बाट प्रभावित योजनाहरूको पुनर्निर्माण तथा प्रभावितलाई सहयोग गर्ने बजेट नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । “विपद्बाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि बजेट नआउनु दुःखद् पक्ष हो । स्थानीय तहको स्रोतले नभ्याएका स्थानमा माथिल्ला सरकारले सहयोग गरिदिएहुन्थ्यो ।” माझीटारमा माझी र तामाङ समुदायका गरी ४१ घर छन् भने बाहिरबाट गएर राजमार्गमा आधारित होटल सञ्चालन पनि भइरहेका छन् ।

  • नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा साउनदेखि सञ्चालनको तयारी

    नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा साउनदेखि सञ्चालनको तयारी

    हिमाल लम्साल/ रासस

    काठमाडौँ, ३ असारः नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गबाट सवारीसाधन साउन महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउनेगरी आवश्यक तयारी थालिएको छ । नेपालको बहुप्रतिक्षित सुरुङमार्ग आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै नौबिसे–नागढुङ्गा सडकखण्डमा हुने सवारी आवतजावत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका आयोजना निर्देशक सौजन्य नेपालले आगामी साउनभित्रै नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी थालिएको जानकारी दिए ।


    “सुरुङमार्गभित्रका सबैजसो काम सकिसकेको छ । सुरुङभित्र हुने आकस्मिक कुनै घटना भएमा कसरी उद्धार गर्ने र सवारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आवश्यक परीक्षणका काम भइराखेको छ”, उनले भने, “सुरुङमार्ग बाहिरको पहिरो रोकथामको काममात्रै बाँकी छ ।” नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गअन्तर्गत दुई हजार ६८८ मिटर कुल लम्बाइ रहेको छ ।

    सुरुआती ठेक्का सम्झौताअनुसार यो आयोजना २६ अप्रिल २०२३ भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले यो आयोजना निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो । आयोजनाका अनुसार अहिले सुरुङमार्ग सञ्चालन, व्यवस्थापन अभ्यासको काम हुँदै आइरहेको छ ।

    आयोजनाका निर्देशक नेपालले नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने दस्तुर (टोल) सङ्कलन गर्ने बैंकको छनोट र कार्ड छाप्नेलगायतको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको दाबी गर्नुभयो । आयोजनाले नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गमा गुड्ने सवारीसाधनबाट तीन तरिकाबाट दस्तुत तिर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘म्यानुअल’ रूपमा सवारी चालकबाट नगदै लिने व्यवस्था, ‘क्यूआर कोड’ स्कानिङ गरेर र सवारीसाधनमा टाँस्ने स्टिकरलाई उच्च क्षमताको क्यामेरामार्फत रिड गरेर पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

    बोलपत्रमार्फत युसिन एआरटी कम्पनीले रु एक अर्ब १० करोड लागतमा पाँच वर्षका लागि सुरुङमार्गको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारलगायतको जिम्मेवारी पाएको छ । आयोजनाका निर्देशक नेपालले सुरुङमार्ग उपयोग गर्ने सवारीसाधनबाट उठेको दस्तुर रकम व्यवस्थापकले सङ्कलन गरेर सडक बोर्ड नेपालको खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ । सो बोलपत्रमा १० वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । कम्पनीले ३६५ दिनमा चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्नेछन् ।

    “सुरुङमार्ग व्यवस्थापन र सञ्चालनमा १५० जना जनशक्ति खटिनेछन्”, उनले भने, “सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा दिउँसोको ‘पिकआवर’मा एकैपटक ४० कर्मचारी खटिनेछन् ।” अहिले सुरुङमार्गभित्र आन्तरिक तयारीका काम भइरहेका छन् । असार महिनाभित्र सबै खालका तयारी पूरा गरेर सुरुङमार्गबाट सवारीसाधन गुडाउने लक्ष्य राखेका छौँ ।

    आयोजनाका अनुसार काठमाडौँ प्रवेश तथा बाहिरिने नागढुङ्गा–नौबिसेनाका हुँदै दैनिक औसतमा दुई पाङ्ग्रेबाहेक करिब आठ हजारभन्दा धेरै साना तथा ठूला सवारीसाधन गुड्ने गर्छन् । आयोजनाका निर्देशक नेपालले नागढुङ्गा–नौबिसे सडकखण्डबाट भित्रिने र बाहिरिने सवारीसाधनमध्ये करिब ६० प्रतिशत सवारीसाधनले सुरुङमार्गको उपयोग गर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो । आयोजनाका अनुसार यो सुरुङमार्ग हुँदै दुईपाङग्रे सवारीसाधन भने चलाउन पाइने छैन ।

    यस्तो छ सुरुङमार्गबाट सवारी गुडाउँदाको शुल्क

    विसं २०८२ चैत २६ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गमा सवारीसाधन गुडाउने शुल्क निर्धारण गरेको छ । सरकारले सवारीसाधनको क्षमताअनुसार सुरुङमार्गको प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि छुट्टाछुट्टै दस्तुर निर्धारण गरेको छ । कार, भ्यान, पिकअप, ट्याक्टर, माइक्रोबस र अन्य हलुका सवारीसाधनका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु ६५ र सोही वर्गका सवारीसाधन काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा भने रु ६० तोकिएको छ । त्यसैगरी, मिनीबस, मिनी टिपर÷ ट्रकका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु १२५ र काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा भने रु ८० दस्तुर तोकिएको छ ।

    त्यसैगरी, बस, ट्रक (सिङ्गल रियर एक्सल) सवारीका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु २६० दस्तुर तोकिएको छ । सोही सवारीसाधन काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा भने रु २०० दस्तुर तोकिएको छ । मल्टिएक्सल ट्रक, सवारीसाधन, भारी उपकरणका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु ६०० दस्तुर तोकिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा सोही वर्गका लागि भने रु २५० दस्तुर तोकिएको छ ।

  • क्यालिफोर्नियामा बी–५२ दुर्घटनामा आठको मृत्यु

    क्यालिफोर्नियामा बी–५२ दुर्घटनामा आठको मृत्यु

    लस एन्जलस, ३ असार (रासस–एपी) । दक्षिणी क्यालिफोर्नियाको मोजावे मरुभूमिमा रहेको एडवड्र्स एयर फोर्स बेसमा परीक्षण उडानका क्रममा अमेरिकी वायु सेनाको बी–५२ बमवर्षक दुर्घटनाग्रस्त हुँदा सवार सबै आठ जनाको मृत्यु भएको छ । टेकअफ गरेको केही समयमै भएको उक्त दुर्घटनापछि विमानमा आगलागी भएको र मरुभूमि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

    दुर्घटना सोमबार बिहान करिब ११ः२० बजे नियमित परीक्षण मिसनका क्रममा भएको हो । लस एन्जलसको उत्तरमा रहेको उक्त आधारको रनवे नजिकैको मरुभूमि क्षेत्रमा विमान खसेपछि ठूलो मात्रामा कालो धुवाँ उठेको र आपतकालीन टोलीहरू तुरुन्तै परिचालन गरिएको हवाई दृश्यहरूले देखाएका छन् ।

    एडवड्र्स एयर फोर्स बेसको ४१२ औँ टेस्ट विङका उपकमान्डर कर्नल जेम्स हेसका अनुसार विमानमा सरकारी ठेकेदार र वर्दीधारी सैनिकहरू सवार थिए । विमान निर्माता बोइङले पनि आफ्ना दुई कर्मचारी विमानमा रहेको पुष्टि गरेको छ । अधिकारीहरूले सबै आठ जनाको ज्यान गएको र उनीहरूको परिवारलाई जानकारी दिने प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन् ।

    कर्नल हेसले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “हामीले आठ जना महान् अमेरिकीहरू गुमाएका छौँ ।” उनका अनुसार दुर्घटनाको कारण तत्काल स्पष्ट नभए पनि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । अनुसन्धानमा करिब छ महिना लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। दुर्घटनाग्रस्त बी–५२ विमान राडार आधुनिकीकरण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित परीक्षण उडानमा संलग्न रहेको बताइएको छ । तर यो नै त्यही विशेष विमान थियो कि थिएन भन्ने विषयमा स्पष्टता आएको छैन ।

    बी–५२ स्ट्राटोफोट्र्रेस अमेरिकी वायु सेनाको लामो दूरी बमवर्षक विमान हो । यो विमानले सन् १९५५ देखि सेवा दिँदै आएको छ । परम्परागत र आणविक हतियार बोक्न सक्ने क्षमता भएको यो विमान भियतनामदेखि मध्यपूर्वसम्मका विभिन्न सैन्य अभियानमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

    एडवड्र्स एयर फोर्स बेसलाई अमेरिकी वायु सेनाको प्रमुख परीक्षण केन्द्रका रूपमा लिइन्छ । यहाँ विमान, हतियार प्रणाली र सफ्टवेयरहरूको विकास र परीक्षण गरिन्छ । यही आधारमा सन् १९४७ मा परीक्षण पाइलट चक येगरले पहिलो पटक ध्वनि अवरोध तोड्दै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्नुभएको थियो । दुर्घटनापछि एयरफिल्ड केही समयका लागि बन्द गरिएको थियो र उडानहरू अन्य स्थानमा मोडिएका थिए । पछि आधार आंशिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा आएको भए पनि गैर–व्यावसायिक आगन्तुक पासहरू निलम्बन गरिएको छ ।

    वायु सेना सचिव ट्रोय मिन्कले दुर्घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक सन्देश जारी गरेका छन् । उनले भने, “हामी यो क्षतिमा शोक मनाउँछौँ र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न निरन्तर खटिने एयरम्यान, नागरिक र ठेकेदारहरूको सेवाको सम्मान गर्दछौँ ।” उड्डयन सुरक्षा विशेषज्ञ जेफ गुजेट्टीका अनुसार प्रारम्भिक सङ्केतहरूले उडान नियन्त्रण प्रणालीमा समस्या देखिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनले मर्मतपछि नियन्त्रणमा त्रुटि, इन्जिन असफलता वा परीक्षण उपकरणमा समस्या हुन सक्ने सम्भावनाहरू औँल्याए ।
    यद्यपि बी–५२ जस्तो विमान दशकौँदेखि प्रयोगमा रहे पनि नयाँ राडार प्रणाली तथा आधुनिक परीक्षण उपकरणहरूको समावेशले परीक्षण उडानलाई अझ जटिल र जोखिमपूर्ण बनाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । उड्डयन विज्ञहरूले परीक्षण उडान सामान्य सञ्चालनभन्दा सधैँ बढी जोखिमपूर्ण हुने भएकाले कडा सुरक्षा प्रोटोकल आवश्यक हुने बताएका छन् ।

    यसअघि पनि अमेरिकी वायु सेनाका प्रशिक्षण र परीक्षण उडानहरूमा घातक दुर्घटनाहरू भएका छन्, जसमा २०२४ मा टेक्सासमा इजेक्शन सीट सक्रिय हुँदा एक प्रशिक्षक पाइलटको मृत्यु भएको थियो भने २०२२ र २०२१ मा भएका अलग–अलग दुर्घटनाहरूमा पनि पाइलटहरूको ज्यान गएको थियो । हालको दुर्घटनापछि अमेरिकी वायु सेनाले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ भने घटनाको वास्तविक कारण अझै खुल्न बाँकी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।