१ असार, काठमाडौं । नेपालमा सवारीसाधनको संख्या बढ्न थालेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणले अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएपछि पनि नेपालमा गाडी खरिद बिक्री ह्वात्तै घटेको छैन । अहिलेसम्म दर्तालाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा झण्डै ४० लाख सवारी साधन रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म १ लाख ५० हजार ७ सय सवारी साधन दर्ता भएका छन् । गत वर्षको असारसम्म ३८ लाख ३६ हजार ५ सय सवारी साधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षको संख्या जोड्दा झण्डै ४० लाख सवारी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये जम्मा १ दशमलब ४ प्रतिशतमात्र सार्वजनिक यातायात रहेका छन् ।
७९ दशमलब ३ प्रतिशत सवारी साधन दुई पाङ्ग्रे रहेका विभागले जनाएको छ । सरकारले सवारीसाधनको दर्ता प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनका लागि सुरुगरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान फेरि सुरु गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म झण्डै ८ हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म झण्डै २० लाख जनालाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको छ । नेपालमा विसं १९५८ सालमा राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पालामा पहिलोपटक कार भित्रिएको थियो । त्यसबेला रामदलबाट ट्राफिक नियन्त्रणको काम थालिएको थियो । विसं २०५९ मा बल्ल आएर उपत्यकाको १० स्थानबाट ट्राफिक बत्तीको व्यवस्था शुरु गरिएको थियो ।
ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या
सवारी साधनको संख्या थपिए पनि सरकारले ट्राफिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै १५ लाख सवारीसाधन नाघेपछि ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सबै मूल सडकका चोकमा ट्राफिक बत्ती नहुँदा र सीमित ट्राफिक प्रहरीबाट काठमाडौँ महानगरको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्दा चुनौतीपूर्ण भएको ट्राफिक प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।विशेषगरी देशका अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका २० लाखभन्दा बढी गाडीको चापसमेत राजधानीमा परेकाले व्यवस्थापकीय पक्ष कठिन बनेको छ । मुलुकभर दर्ता भएकामध्ये ३६ दशमलव ४० प्रतिशत सवारीसाधन वाग्मतीमा गुड्ने गर्छन् । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार बागमतीमा दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये ९७ प्रतिशत निजी सवारी रहेका छन् ।
मुलुकभर दर्ता भएकामध्ये ३६ दशमलव ४० प्रतिशत सवारीसाधन वाग्मतीमा गुड्ने गर्छन् । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार बागमतीमा दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये ९७ प्रतिशत निजी सवारी रहेका छन् ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार पछिल्ला समयमा अत्याधिक रुपमा निजी सवारी भित्रिएको र देशका ७७ वटै जिल्लाबाट गाडी काठमाडाँैमा आउने र बाहिर दर्ता भएका सवारीसाधन समेत काठमाडौँमै चल्ने हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन थप जटिल बन्ने गरेको छ । सडक विभागको तथ्याङ्कमा उपत्यकाको सडक दुई हजार १४ किलोमिटर छ ।
एक लेनको ६६० किमी, दुई लेन २३९ किमी र चार लेनको सडक १९३ किमी छ । उपत्यकामा एक जना ट्राफिक प्रहरीले औषत ८१४ वटा सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी एक जना ट्राफिक प्रहरीले एक दशमलव ५ किमी सडकको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अबस्था रहेको छ ।
उपत्यकामा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण तथा खाल्डाखुल्डीका कारण सडकको अबस्था कमजोर छ भने सबै क्षेत्रमा आकासे पुल बन्न सकेको छैन । व्यक्ति सडकबाट हिंड्ने अबस्था हटाउन सकिएको छैन । ट्राफिक संकेतहरुको समेत अभाव छ । पुलमुनी सडक खोल्न सकिएको छैन । फुटपाथ, खाल्डाखुल्डी र पोल व्यवस्थापन हुन नसक्दा ट्राफिक व्यवस्थापन हम्मेहम्मे पर्छ ।
निजी सवारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र तीन पाङग्रे सवारीको प्रयोग, आधुनिक प्रविधिको कमी तथा नागढुंगा, कोटेश्वरमा प्रहरीले नै अभिलेख राख्नुपर्ने अबस्थाले जाम बढ्दो रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । पार्किङको अभाव, मोटर ग्यारेजलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, चक्रपथ बाहिर पार्किङको व्यवस्था गर्न नसक्नुले चुनौती कायमै छ ।
सवारी साधनको अवैध कारोबार
नेपालमा बिमा कम्पनीसमेतको मिलेमतोमा सवारीसाधनको अवैध कारोबार हु“दै आएको खुलेको छ । प्रहरी र राष्ट्रिय बिमा समितिले अवैध रूपमा कारोबार गरिएका कार बरामद गरेपछि यसको लहरो पत्ता लागेको छ । नियमअनुसार खारेज गर्नुपर्ने गाडीलाई खरिद–बिक्री गरेर ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्समाथि कारबाही गरेको थियो ।
सर्भेयर तथा गाडीको अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् । सामान्य दुर्घटनामा परेका कारलाई पूर्णरूपमा क्षति भएको कागजपत्र बनाएर सबै बिमा क्षतिपूर्ति लिएर फेरि सोही कारको बिक्री गरी अवैध व्यापार गरिएको हो । पूर्ण क्षति भएका कारलाई बिमा कम्पनीले मूल्यअनुसारको क्षतिपूर्ति दिने गर्छन् । पूर्ण क्षतिपूर्ति लिएपछि दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, यसरी ‘टोटल लस क्लेम’ बापत बिमा रकम लिएर खारेज गर्नुपर्ने कारलाई बिक्री गरेर बिमा कम्पनीसमेतको मिलेमतोमा अवैध व्यापार भएको छ ।
कारको अवैध प्रयोगमा दुवै बिमा कम्पनीको मिलेमतो देखिएको छ । पूर्णरूपमा क्षति भएर सबै बिमा रकम तिरिएका कारको खारेजीका लागि सम्बन्धित बिमा कम्पनीले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अनुसन्धानमा हिमालयन जनरल र शिखर दुवैले सो काम गरेका छैनन् । दुवै कम्पनीमाथि कारबाहीको तयारी बिमा समितिले गरिरहेको छ । तर, दबाबका कारण बिमाको बोर्डले कारबाहीको निर्णय गर्न ढिला गरेको बिमा समितिले जनाएको छ ।
प्रहरीको समेत नक्कली प्रतिवेदन बनाएर कार पूर्णरूपमा क्षति भएको नक्कली कागजात बनाइएको थियो । जसमा तत्कालीन कारधनीदेखि सर्भेयरसम्मको मिलेमतो देखिएको छ । स्रोतका अनुसार पूर्णरूपमा क्षति भएको कारमा सो बा.७च ६८६ नम्बरको नम्बरप्लेट राखेर फोटो खिचेर प्रमाणस्वरूप पेस गरी ‘टोटल लस क्लेम’ गरिएको थियो । नक्कली कागजातको आधारमा पूरै क्षतिपूर्ति लिएपछि सो कार बिक्री गरी दोहोरो फाइदा लिइएको थियो । यसमा बिमा कम्पनीसमेतको मिलेमतोको प्रमाण रहेको अनुसन्धानमा आबद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।
