Category: कानुनी कुरा

  • जेन जी आन्दोलनमा चितवनबाट फरार बन्दी झापामा पक्राउ

    जेन जी आन्दोलनमा चितवनबाट फरार बन्दी झापामा पक्राउ

    झापा, ८ मङ्सिर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा चितवनबाट फरार रहेका एक जना बन्दी यहाँ पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा शिवसताक्षी नगरपालिका–८ का २९ वर्षीय आशिष सुब्बा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता खगेन्द्रबहादुर खड्काले बताए । सुब्बा सालकको अखेटोपहार मुद्दामा चितवन कारागारमा बन्दी रहेका थिए ।

    प्रहरीले खोजतलासका क्रममा उनलाई घरबाटै आइतबारपक्राउ गरेको जनाएको छ । चितवन कारागारबाट भागेपछि सुब्बा आफ्नै घरमा आएर लुकिछिपी बस्दै आएका थिए । पक्राउपछि इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेमा राखिएका सुब्बालाई चितवन कारागारमा पठाइने भएको छ ।

  • विराटनगरमा महेश बस्नेत चढेको गाडीमा जेन-जीको आक्रमण

    विराटनगरमा महेश बस्नेत चढेको गाडीमा जेन-जीको आक्रमण

    काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले आफू चढेको गाडीमा आज बिहान मोरङको विराटनगर विमानस्थल परिसरमा रातो मसी छ्याप्ने प्रयास भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेता बस्नेतले मसी छ्याप्ने दुई युवा अर्पित कुँवर र सञ्जोग गौतम नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भएको जानकारीमा आएको उल्लेख गर्दै उक्त घटना लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविरुद्ध रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “रातो मसी छ्याप्ने तथा आक्रमण गर्ने प्रयास गम्भीर र निन्दनीय छ, लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइने भए पनि यो प्रयास मर्यादाविपरीत छ ।”

    शान्तिपूर्ण विरोध, सभा–जुलुस र देशभर स्वतन्त्र आवतजावत गर्ने अधिकार सर्वसाधारणको नैसर्गिक हक भएको बताउँदै उनले यस्तो किसिमको आक्रमणकारी व्यवहार कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य नहुने बताए । बस्नेतले घटनापछि सुरक्षा निकायको तत्कालीन सक्रियताप्रति धन्यवाद दिँदै हिंसा नभई विचार, संवाद र लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत् नै देश अगाडि बढ्ने जनाएका छन् । आज बिहान विमानस्थलमा जेन जी युवाले उनी चढेको गाडीमा आक्रमण गरेका हुन् ।

  • दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

    दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

    काठमाडौँ, ७ मङ्सिर : सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । आज न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रसाईंका छोरा निराजन प्रसाईंले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा आदेश जारी गर्दै प्रसार्इंलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो ।

    अदालतको आदेशमा अभिव्यक्तिका कारण मात्र प्रसाईंलाई थुनामा राखिनु संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै सरकारसँग २०८२ मङ्सिर ६ मा महाअभियानले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न सहमति भइसकेको, बदलिएको परिस्थितिमा प्रसाईंमाथि लगाइएको कसुरमा थप तहकिकात वा हिरासत आवश्यक नपर्ने ठहर गर्दै जारी गरिएको पक्राउपुर्जी तथा म्याद थपका प्रक्रियाहरू बदर गरिएको उल्लेख छ ।


    प्रसाईंलाई सार्वजनिक शान्तिमा खलल पु¥याउने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा प्रहरीले मङ्सिर २ गते मध्यराति भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । महाअभियानले ७ मङ्सिरदेखि नेपाल बन्दसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, तर शनिबार सरकार र प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानबीच वार्ता भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएका छन् ।

  • बारामा जेन जीका नाममा दिनभर प्रदर्शन, स्थानीय प्रशासनद्वारा ‘कर्फ्यु’ जारी

    बारामा जेन जीका नाममा दिनभर प्रदर्शन, स्थानीय प्रशासनद्वारा ‘कर्फ्यु’ जारी

    बारा, ४ मङ्सिरः बाराको सिमरामा जेन जीका नाममा प्रदर्शन गर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘कर्फ्यु ’आदेश जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले अप्रिय घटना नघटोस् भनेर कफ्र्यु आदेश जारी गरिएको जानकारी दिए । नेकपा (एमाले) समर्थित नेता तथा कार्यकर्ता र जेनजीबीच झडप भएपछि बुधबार पनि अप्रिय घटना नघटोस् भन्दै दिउँसो १२ः३० देखि राति ८ः०० बजेसम्म ‘कर्फ्यु ’आदेश जारी गरिएको थियो ।

    आज पनि बिहानैदेखि सिमरा चोकमा जेनजीले पुनःप्रदर्शन गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिउँसो १ः०० बजेदेखि राति ८ः०० बजेसम्म ‘कर्फ्यु ’लगाएको हो । प्रजिअ मिश्रले जेनजीलाई वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । आज जेनजीका नाममा उत्तेजित भीडले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको थियो ।

  • निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न सिफारिस

    निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न सिफारिस

    काठमाडौँ, ४ मङ्सिरः आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा आज बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा ९१० बमोजिम नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको रक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्य सचिव सुमनराज अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

    आजको बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षामा आउनसक्ने विविध चुनौतीहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा देखापरेका पछिल्ला घटनाक्रमले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्नसक्ने प्रभाव तथा चुनौती र अपनाउनुपर्ने भावी रणनीतिका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । साथै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । उक्त मस्यौदामा आवश्यक संशोधनसहित स्वीकृति गरी नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेसमेत निर्णय भएको जनाइएको छ ।

  • प्रसाईंलाई २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश

    प्रसाईंलाई २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश

    काठमाडौँ, ४ मङ्सिरः सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले आज मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई थुन्नुको आधार र कारणसहित अदालतमा उपस्थित गराउन भनेको छ ।

    “आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराउनु”, आदेशमा भनिएको छ, “महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरुको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु ।”

    बुबालाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै प्रसाईंका छोरा निराजन प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए । प्रसाईंलाई सार्वजनिक शान्तिमा खलल पु¥याउने गरी अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा राखेको छ ।

  • मध्यराती समातिए दुर्गा प्रसाई, दिइरहेका थिए अराजक अभिव्यक्ति

    मध्यराती समातिए दुर्गा प्रसाई, दिइरहेका थिए अराजक अभिव्यक्ति

    २ मंसिर, काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले भक्तपुरस्थित उनकै घरबाट उनलाई मध्यराती पक्राउ गरेको हो । प्रहरी स्रोतलाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले यसको पुष्टी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको भिडियो सार्वजनिक भएका छन् । उनले निरन्तर हिंसा भड्किने गरी अराजक गतिविधि गर्न अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

    १५ चैतको हिंसात्मक आन्दोलनपछि पक्राउ परेका प्रसाईं अदालतको आदेशपछि छुटेका थिए । राजावादी गतिविधिमा संलग्न प्रसाईं बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गरिदिनुपर्ने लगायत माग राख्दै आन्दोलनको तयारीमा थिए । २३ र २४ भदौको आन्दोलनमा उदंगा मच्याउनमा उनको समेत हात गरेको आशंका छ ।

  • सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

    सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

    काठमाडौँ, १ मङ्सिरः जेनजी आन्दोलनको मौका पारी सुन्धारास्थित कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलबाट फरार दुई कैदीबन्दी पक्राउ परेका छन् ।
    नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले आज जीउ मास्ने मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेकी धादिङकी ४४ वर्षीया गीता लामा र सुन भन्सार चोरी पैठारी मुद्दाका कैदी काठमाडौँका ३३ वर्षीय मङ्गल महर्जनलाई पक्राउ गरेको हो ।

    लामालाई ललितपुर महानगरपालिका–३ धोबिघाट र महर्जनलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–१७ धोबिचौरबाट पक्राउ गरिएको व्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । लामा जगनथदेवल (महिला बन्दीगृह)बाट फरार भएकी थिइन् । २२ वर्ष कैद सजाय फैसला भएकी उनी २०७६ मङ्सिर १९ गते कारागार चलान भएकी थिइन् । एक वर्ष कैद र एक करोड आठ लाख ३९ हजार सात सय ४७ रुपैयाँ ५० पैसा जरिवाना कायम भएका महर्जन गत चैतदेखि कैद भुक्तान गरिरहेको थिए । दुवै कैदी कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल चलान भएका छन् ।

  • पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न बङ्गलादेशको माग

    पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न बङ्गलादेशको माग

    ढाका, १ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । बङ्गलादेशले अपदस्थ पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा फाँसीको सजाय सुनाइएको केही घण्टापछि सोमबार भारतसँग सुपुर्दगी गर्न माग गरेको छ। हसिनालाई नयाँदिल्लीले समर्थन गरेको बताउने गरिएको छ। सन् २०२४ अगस्टमा भएको जनविद्रोहको बलमा ७८ वर्षीया हसिनालाई पदच्युत गरिएपछि उनी भागेर भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुगेकी छिन् । अहिले पनि उनी नयाँदिल्ली वा अन्य कुनै भारतीय शहरमा रहेको अनुमान गरिएको छ। भारतले पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई सहयोग गरेको र शरण दिएको बिषयले दुई छिमेकीबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ।

    गत वर्ष विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको विद्रोहविरुद्ध भएको घातक दमनमा मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर भएपछि ढाकाको एक अदालतले हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई उहाँहरूको अनुपस्थितिमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। पूर्वमन्त्री कहाँ छन् भन्ने थाहा छैन, तर बङ्गलादेशले भने उनी पनि भारतमा रहेको दावी गर्दै आएको छ।

    बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी भारत सरकारसँग आग्रह गर्छौं कि ती दुई दोषीलाई तत्काल बङ्गलादेशी अधिकारीहरू समक्ष सुपुर्दगी गरियोस् ।” बङ्गलादेशले चेतावनी स्वरमा भनेको छ, “यी दोषीहरुलाई शरण दिने बिषय अत्यन्त अमैत्रीपूर्ण र न्यायको अपमान हुनेछ।” भारतीय विदेश मन्त्रालयले हसिनाको फैसलालाई ध्यान दिएको जनाएको छ ।

    “भारत शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशिता र स्थिरता सहित बङ्गलादेशका जनताको सर्वोत्तम हितका लागि प्रतिबद्ध छ,” मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हसिनाको १५ वर्षे कार्यकालमा व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको थियो, जसमा उहाँका राजनीतिक विरोधीहरूको सामूहिक हिरासत र गैरन्यायिक हत्याहरू समावेश छन्।

    बङ्गलादेशले गत वर्ष हसिनाका लागि इन्टरपोलमा ‘अत्यन्त खोजी’ सूचना जारी गर्ने बताएको थियो, तर विश्वव्यापी प्रहरी निकायको सूचीमा कुनै रेकर्ड दर्ता नभएको बताइएको छ। बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका नेता मोहम्मद युनुसले अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । “पूर्व प्रधानमन्त्री हसिना र मन्त्री खान कमललाई मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाउनु ऐतिहासिक फैसला हो,” नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनुसले एक विज्ञप्तिमा भनका छन् । उनले शान्ति कायम गर्न आग्रह गर्दै ‘सार्वजनिक व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि प्रयास’ नगर्न चेतावनी दिँदै ‘सबैलाई अनुशासनहीन कार्यबाट टाढा रहन आग्रह गर ।

  • बंगलादेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ मा मृत्युदण्डको फैसला

    बंगलादेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ मा मृत्युदण्डको फैसला

    ढाका, १ मङ्सिर (रासस–एएनआई) । बङ्गलादेशको एक विशेष अदालतले अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सन् २०२४ को जुलाई–अगस्ट विद्यार्थी विद्रोहका क्रममा ‘मानवता विरुद्धका अपराध’ गरेको ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण–१ (आइसिटी–१) ले सोमबार दिउँसो सुनाएको ऐतिहासिक फैसलामा हसिनासहित तीन जना शीर्ष राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वलाई दोषी ठहर गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

    ढाका ट्रिब्युनका अनुसार न्यायाधिकरणले हसिनालाई मानवता विरुद्ध अपराधका पाँचवटै अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै उनको आदेश, उक्साहट र नियन्त्रण असफलताले देशव्यापी हिंसा चर्किएको निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतले हसिना, पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमलले विद्यार्थी आन्दोलन दमनका लागि अत्याचारको योजना बनाएको र सक्षम पारेको ठहर गरेको हो ।

    ७८ वर्षीया शेख हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा छिन् । उनको अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको थियो । असदुज्जमान पनि भारतमै रहेको विश्वास गरिन्छ । उनीहरु दुवै जनालाई फरार अभियुक्त घोषित गरिएकाले मुद्दा अनुपस्थितिमै अघि बढाइएको थियो ।
    अदालतलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले भन्यो, “अभियुक्त शेख हसिनाले आफ्ना उक्साहटपूर्ण आदेशहरू मार्फत मानवता विरुद्ध अपराध गरिन्, र आरोप नं १ अन्तर्गत रोकथाम तथा दण्डात्मक कदम लिन असफल भइन् ।’ विशेष न्यायाधिकरणले थप जनाएको छ, “आरोप नं २ अन्तर्गत उनले ड्रोन, हेलिकप्टर र घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिएकी थिइन्, जसले मानवता विरुद्ध अपराधलाई आकार दियो ।”

    बङ्गलादेश टेलिभिजनले मुख्य न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्यीय बेन्चबाट फैसला प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । बेन्चका अन्य दुई सदस्यमा न्यायाधीश मोहम्मद सोफिउल आलम महमुद र न्यायाधीश मोहम्मद मोहितुल हक इनाम चौधरी रहेका थिए । एक मात्र हिरासतमा रहेका अभियुक्त, पूर्व प्रहरी प्रमुख मामुनलाई सोमबार बिहान अदालत ल्याइएको थियो । उनी यसअघि नै दोषी ठहर भइसकेका थिए । राज्यका साक्षी बनेका थिए ।


    फैसला अघि अदालत परिसर तथा वरिपरि उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो । केही पीडितका परिवारहरू त्यसै दिन अदालतमा उपस्थित भएर कडा सजायको माग गरेका थिए । दोस्रो दिनदेखि हसिनाको पार्टी अवामी लिगले देशव्यापी ‘पूर्ण बन्द’ को घोषणा गरेको छ । ढाकासहित केही क्षेत्रमा छिटपुट विस्फोट र गाडी जलाइएका घटनाहरू रिपोर्ट भएका छन् ।

    आइसिटी–१ ले पाँचवटा अभियोगमा अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ । जसमा ढाकामा प्रदर्शनकारीहरूको सामूहिक हत्या, भीडमाथि गोली चलाउन ड्रोन र हेलिकप्टर प्रयोग, विद्यार्थी कार्यकर्ता अबु सैयदको हत्या, आशुलियामा शव जलाएर प्रमाण नष्ट गर्ने र चन्खरपुलमा विद्यार्थीहरूको समन्वित हत्या समावेश छन् ।

    मुद्दाको औपचारिक कागजात आठ हजार ७४७ पृष्ठका रहेका छन्, जसमा सन्दर्भहरू, जफत सामग्री तथा पीडितहरूको विस्तृत विवरण समावेश छ । हसिनाले सन् २०२४ जुलाई १४ मा गणभवनमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेको उक्साहटपछि कानून प्रवर्तन निकाय र सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरूले विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी व्यवस्थित आक्रमण गरेको अभियोजन पक्षको आरोप छ ।

    ढाका ट्रिब्युनका अनुसार अदालतले हसिना, कमल र मामुनले यी आक्रमणहरू उक्साएको, निर्देशन दिएको वा रोक्न असफल भएको, जसका कारण हत्या, हत्या प्रयास र यातनासहितका कृत्यहरू फैलिएको थियो भनी मूल्याङ्कन गरेको छ । सन् २०२४ अगस्ट ५ मा ढाकाको चन्खरपुल क्षेत्रमा प्रहरीले गोली चलाउँदा छ विद्यार्थीको मृत्यु भएको र त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वमाथि परेको अदालतको निष्कर्ष छ । त्यही दिन आशुलियामा पनि छ जनालाई गोली हानेर पाँच जनाको शव जलाइएको र एक जनालाई जीवितै जलाइएको आरोप कागजातमा उल्लेख छ ।

    प्रतिरक्षा वकिल मोहम्मद अमिर हुसेनले भने सबै आरोप झुट्टा र बनावटी रहेको दाबी गर्दै शेख हसिनाले कुनै पनि हत्याको आदेश दिएको प्रमाण नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । उनले हिंसा ‘अलग समूहले’ गराएको बताएकी छिन् । सन् २०२४ अगस्टमा बङ्गलादेशबाट भागेर शेख हसिना नयाँदिल्लीमा बस्दै आएकी छिन् । त्यहीँबाट उनले सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आइरहेकी छिन् ।

  • गृहले गर्यो एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत

    गृहले गर्यो एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत

    काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गमा सम्पन्न गर्न गृहमन्त्रालयले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा आइतबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको गृह प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।


    एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना तर्जुमा गर्नका लागि गृहले सहसचिव तथा शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख काफ्लेको संयोजकत्वमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहनेगरी एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यदल असोज ९ गते बसेको बैठकले गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै बैठकले स्वीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुरुप निर्वाचन प्रयोजनार्थ नेपाली सेनाको परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्समक्ष सिफारिस गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।

    त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयले निर्वाचन लक्षित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी गर्न मङ्सिर ९ गतेदेखि सुरु हुनेगरी लुम्बिनी प्रदेशबाट आयोजना गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार निर्वाचन अवधिभर देशमा हिंसा भड्काउने, जनतालाई आतङ्कित बनाउने गतिविधिहरुलाई निस्तेज गर्न कडाइका साथ कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनेसमेत जानकारी दिए । बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गाल, नेपाली सेनाका रथी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, मन्त्रालयका शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख काफ्लेलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

  • पूर्वसचिव अर्जुन कार्की पक्राउ

    पूर्वसचिव अर्जुन कार्की पक्राउ

    काठमाडौँ, ३१ मंसिर । नेपाल प्रहरीले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले नेपाल ट्रष्टका नाममा दर्ता भएको जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गर्दा गैरकानुनी लाभ हासिल गरी मुलुकलाई नोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा ट्रष्टका तत्कालीन सचिवसमेत रहेका कार्कीलाई आज पक्राउ गरेको हो ।

    ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिका–१ दरबारमार्गस्थित जग्गा नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र थामशेर्कु ट्रेकिङबीच भाडामा दिने र लिने करार सम्झौता गर्दा सूचनामा उल्लेख भएकाभन्दा बढी जग्गा दिएको पाइएकाले अनुसन्धानका लागि कार्कीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।

    ब्यूरोका अनुसार कित्ताको जग्गाभन्दा बढी अर्को कित्तासमेत थप गरी भाडामा दिने र लिने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय तथा आधारविना बदनियतपूर्वक सम्झौता गरिएको पाइएको छ । उक्त जग्गा विसं २०७४ जेठ १४ गते करार सम्झौता गरी भाडामा दिइएको थियो । ब्यूरोले उक्त घटनाको अनुसन्धानका क्रममा गत कात्तिक २१ गते ट्रष्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई समेत पक्राउ गरेको थियो ।

  • म्यारिज ब्यूरो चलाएको आरोपमा चार चिनियाँ पक्राउ

    म्यारिज ब्यूरो चलाएको आरोपमा चार चिनियाँ पक्राउ

    काठमाडौँ, २९ कात्तिक । काठमाडौँको सोह्रखुट्टेमा म्यारिज ब्यूरो सञ्चालन गरेको आरोपमा चार जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । व्यवसायसम्बन्धीको भिसा लिएर आएका उनीहरूले म्यारिज ब्यूरो चलाएको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको अध्यागमन विभागको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी अहिले हिरासतमा राखेको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले राससलाई जानकारी दिए । उनले उनीहरूलाई शुक्रबार साँझ पक्राउ गरी अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको पनि जानकारी दिए ।

    उनीहरूले गरिब तथा विपन्न परिवार र विकट क्षेत्रका युवतीहरूलाई चिनियाँ नागरिकसँग बिहे गराउने गरेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको र त्यस विषयमा के हो भनेर अनुसन्धान जारी रहेको छ । उनीहरूले विवाहका लागि केही महिलाहरूलाई चीनसमेत पठाइसकेको खुल्न आएको छ । पक्राउ पर्नेमा एक महिला र तीन पुरुष रहेको र त्यसमध्ये केही व्यक्ति भने लामो समयदेखि फरकफरक भिसामा आउजाउ गरेको पाइएको पनि विभागले बताएको छ ।

  • अनुसन्धानमा रहेका कागजात उपलब्ध गराइदिन प्रहरीको अनुरोध

    अनुसन्धानमा रहेका कागजात उपलब्ध गराइदिन प्रहरीको अनुरोध

    काठमाडौँ, २८ कात्तिक । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका मिसिल कागजातहरू उपलब्ध गराइदिन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण काठमाडौँका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा रहेका कागजात तथा अनुसन्धानका फाइल जलेका कारण पीडित तथा निवेदकसँग रहेका विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको छ ।

    जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सूचना अधिकारी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा भएको प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न प्रहरी इकाईमा आगजनी, तोडफोड हुँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका मिसिल कागजात जलेर नष्ट भएकाले निवेदक तथा पीडितसँग भएका कागजात एवं विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको छ ।

    ती कागजात उपलब्ध भए अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सहज हुने प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले नजिकको सम्बन्धित वृत्त तथा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ती कागजात उपलबध गराइदिन अनुरोध गरेको छ ।

  • निवर्तमान महानिरीक्षक खापुङलाई स्थान हद लगाउन पत्राचार

    निवर्तमान महानिरीक्षक खापुङलाई स्थान हद लगाउन पत्राचार

    काठमाडौँ, २७ कात्तिकः गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आजदेखि सेवाबाट निवृत्त हुनुभएका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई स्थान हद लगाउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उनलाई गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझका लागि स्थान हद लगाइएको उल्लेख गरेका छन् ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पनि समयमा यस आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आजैदेखि लागू हुनेगरी निजको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने तथा आयोगको स्वीकृति बेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न गराउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने ।” आयोगले यसअघि, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँचजनालाई स्थान हद लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

  • भयरहित समाज निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छुः महानिरीक्षक कार्की

    भयरहित समाज निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छुः महानिरीक्षक कार्की

    काठमाडौँ, २७ कात्तिकः प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भयरहित समाज निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध हुने बताएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षकको दज्र्यानी चिन्ह लगाएर आज प्रहरी मुख्यालयमा सम्बोधन गर्दै उनले गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागू गर्न कटिबद्ध रहेको बताए । जनविश्वास आर्जन गर्न, जनअपेक्षाअनुरूपको सेवा प्रवाह गर्न र आपराधिक तत्वलाई निस्तेज गराई भयरहित समाज निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

    महानिरीक्षक कार्कीले प्रहरी कर्मचारीको साहस, चरित्र र व्यावसायिकतालाई साङ्गठनिक लक्ष्य प्राप्ति गर्ने पथप्रदर्शक शक्ति र सामथ्र्यका रूपमा लिएको बताउँदै विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको विद्यमान सरकारले जनआकाङ्क्षाअनुरूप देशमा सुशासन कायम गर्ने र निकट भविष्यमा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मूल अभिष्ट राखेको उल्लेख गरे । उनले असामान्य र असाधारण सुरक्षा परिस्थितिमा राष्ट्र र नागरिकको सेवाका लागि नेपाल प्रहरीका सकलदर्जाले लिएको अग्रसरता, साहस र धै¥र्यताको प्रशंसा गरे । जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिको अवस्थामा पनि तत्काल पुनःजागृत भई राष्ट्र र जनताको सेवामा जुट्ने नेपाल प्रहरीको मूल चरित्र र सामथ्र्य रहेको उनको भनाइ छ ।

    उनले भने, “पछिल्लो समय विभिन्न आयामका सुरक्षा चुनौतीले समग्र सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दै गएको छ, यो विषम परिस्थिति र सङ्कटपश्चात् उठ्दै गरेका प्रहरी संरचना र मनोबलको सन्दर्भमा प्राप्त यो जिम्मेवारी र समग्रमा नेपाल प्रहरीप्रति असाधारण किसिमका अपेक्षाहरू छन्, म पूर्ण रूपमा जानकार र सजग छु ।” महानिरीक्षक कार्कीले साइबरसम्बन्धी अपराध एवं आर्थिक तथा वित्तीय प्रकृतिका अपराध असाधारण रूपमा वृद्धि भइरहेको, लागुऔषधको दुव्र्यसन र दुरूपयोग, आत्महत्या तथा सडक दुर्घटनाका भयावह अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरे।

  • लामिछाने र जोशीको मुद्दामा सर्वोच्चको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश

    लामिछाने र जोशीको मुद्दामा सर्वोच्चको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश

    लुम्बिनी, २७ कात्तिकः उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सक्कल प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा आज न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले सो आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

    बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीको मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज तोकिएको पेसीमा छलफल हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट यस मुद्दामा यसअघि भएको आदेशको सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश भएको सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिए ।
    यसअघि यही कात्तिक २० गतेको पेशीमा न्यायाधिश वासुदेव आचार्य र अर्यालको इजलासमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको सुरु आदेशलगायत अन्य फाइल मगाउने आदेश भएको थियो ।

    सोही आदेशअनुसार जिल्ला अदालतबाट मिसिल प्राप्त भएपछि आजका लागि पेशी तोकिएको हो । यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी जोशीका कानुन व्यवसायीको निवेदनका आधारमा सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधिशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

    बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले लामिछानेसँगै जोशीको फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।

    सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बिगो बराबरको रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । गत साउन २६ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधिश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

    लामिछानेले जस्तै जोशीले त्यति नै बिगोवापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश जिल्ला अदालतले गरेको थियो । सहकारी संस्था रकम ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा अदालतको आदेशबाट लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागारमा र जोशीलाई भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ ।

  • लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गामा निर्मित संरचना भत्काइयो

    लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गामा निर्मित संरचना भत्काइयो

    काठमाडौँ, २७ कात्तिकः नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गामा खड्का ल्याड डेभलपर प्रालिले निर्माण गरेको संरचनालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काएको छ । स्काउटले बाँकी वक्यौता तिर्न यही कात्तिक २० गते उक्त कम्पनीलाई सातदिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त कम्पनीले बुधबारसम्म बक्यौता नतिरेपछि स्काउटले ती संरचना हटाइदिन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।

    स्काउटको अनुरोधमा महानगर प्रहरी बलको टोली आज ती संरचना भत्काएको महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले राससलाई जानकारी दिए । स्काउटका जग्गामा रहेका पार्टी प्यालेस, रेष्टुरेन्टलगायत संरचनाको नक्शा पाससमेत नरहेको उनले बताए । यो संरचना पूर्वऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले बनाएको हो ।

  • मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेशः ‘दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नु’

    मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेशः ‘दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नु’

    काठमाडौँ, २५ कात्तिकः सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले आज मुख्यमन्त्री यादवलाई उक्त प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो ।

    “यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यही कात्तिक २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सरोजकुमार यादव र निजको सिफारिसमा सोही मितिमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्बाट मधेस प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”

    अर्जुन साह र रकिप्रसाद साहले सोमबार दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । अदालतले उक्त विवादलाई अग्राधिकार दिई आगामी मङ्सिर ११ गते बोलाएको छ । साथै, मङ्सिर १० गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

  • राष्ट्रपतिद्वारा मधेस प्रदेशका प्रमुख सुवेदीलाई पदमुक्त

    राष्ट्रपतिद्वारा मधेस प्रदेशका प्रमुख सुवेदीलाई पदमुक्त

    काठमाडौँ, २५ कात्तिक । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २४ को निर्णय एवं सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा ९१० को खण्ड (ख) बमोजिम भण्डारीलाई आजैदेखि लागू हुनेगरी पदमुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सुवेदीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

  • कागारबाट छुटेकै दिन पतिद्वारा पत्नीको हत्या

    कागारबाट छुटेकै दिन पतिद्वारा पत्नीको हत्या

    पर्वत, २५ कात्तिक । यहाँको मोदी गाउँपालिका–६ दराकमा कागारबाट छुटेकै दिन एक व्यक्तिले श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । मोदी–६ दराकका ५१ वर्षीय जीतबहादुर विकले ५२ वर्षीया श्रीमती सीतालाई गए राति कुटपिट गरी हत्या गरेका हुन् । कुटपिटबाट बेहोस अवस्थामा रहेकी सीतालाई प्रहरीले उद्धार गरी गए राति नै प्रदेश अस्पतालमा पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । सीताको टाउको र अनुहारमा चोट लागेको थियो ।

    कुटपिटको घटनापछि घरमै रहेकी सीताकी बुहारी शोभा विकले प्रहरी चौकी देउपुरमा खबर गरेलगत्तै पुगेको देउपुर प्रहरी चौकी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले अभियुक्त जीतबहादुरलाई पक्राउ गरेको प्रहरी निरीक्षक सुदीप भण्डारीले जानकारी दिए । उनलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिई थुनेर राखेका थिए ।

    अभियुक्त जीतबहादुर वैवाहिक जबर्जस्ती करणी अभियोगमा कैद भुक्तान गरी सोमबार नै धरौटीमा छुटेका थिए । श्रीमतीले नै धरौटी तिरेर उनलाई छुटाएकी थिइन् । घर पुगेकै दिन साँझ खाना खाइसकेपछि श्रीमतीमाथि जाइलागेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनका तीन छोरा रोजगारीका लागि विदेशमा छन्भने घरमा बुहारीसहित चार जना बस्दै आएका थिए । घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • अख्तियारद्वारा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

    अख्तियारद्वारा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

    काठमाडौँ, २५ कात्तिकः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धराला, शिक्षा अधिकृत भिमबहादुर थापा, बरिष्ठ लेखा सहायक रुपचन्द्र बुढा र एमआइयस अपरेटर हरिचन्द्र विष्टबिरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

    आर्थिक वर्ष २०७८\७९ मा नगरपालिकाको वडा नं. ५ स्थित खदाङदेखि ल्हाासम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नति गर्ने क्रममा अनियमिता गरेको आरोपमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।
    उक्त आयोजनाको खरिद प्रक्रिया मूल्याङ्कनमा सङ्लग्न बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका सदस्य तथा आयोजनाका इञ्जिनियर शिशिरकुमार गुरुङ, दिव्यानिर्माण सेवा प्रालि दुनै डोल्पा र निर्माण कम्पनीका भीमराज न्यौपानेलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सबै आरोपितविरुद्ध जनही ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ छपैसा बिगो कायम गरिएको छ ।

  • मधेश प्रदेशमा भाडभैलो निम्याउने प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी बर्खास्त गर्न सिफारिस

    मधेश प्रदेशमा भाडभैलो निम्याउने प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी बर्खास्त गर्न सिफारिस

    काठमाडौँ, २४ कात्तिकः सरकारले मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

    बैठकले मधेस प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा धनुषाका सुरेन्द्रलाल कर्णलाई नियुक्त गर्नका लागिसमेत राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए । भण्डारीले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई होटेलबाट मूख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै सपथ खुवाएपछि आज मधेश प्रदेशमा भाँडभैलो भएको छ । विपक्षी दलहरुले कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन् भने कर्मचारीमाथि समेत हातपात गरेका छन् ।

  • आन्दोलनका क्रममा प्रहरीलाई कुटपिट गर्नेमाथि पाँच दिनको म्याद थप

    आन्दोलनका क्रममा प्रहरीलाई कुटपिट गर्नेमाथि पाँच दिनको म्याद थप

    काठमाडौँ, २३ कात्तिकः आगजनी, लुटपाट तथा प्रहरीमाथि कुटपिट गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न आज अदालतले पाँच दिनको म्याद दिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको भवनमा आगजनी, लुटपाट तथा प्रहरी कर्मचारीमाथि आक्रमणमा संलग्नलाई खोजतलास गर्ने क्रममा प्रहरीले भोजपुर घर भई हाल काठमाडौँको पवित्रनगर बस्ने ३६ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईलाई सामाखुसी चोकबाट पक्राउ गरेको थियो ।

    पक्राउपछि उनलाई आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरिएकामा अदालतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई पाँच दिनको समय दिएको जिल्ला प्रहरी परिसरका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले राससलाई बताए । यसरी अपराधमा संलग्न फरार व्यक्तिको खोजतलास गर्ने क्रममा उनलाई नियन्त्रणमा लिई निजको कोठा खानतलासी गर्दा प्रहरीको टाइप–५४ पेस्तोल, त्यसमा लाग्ने म्याग्जिन, सात राउन्ड गोली र अन्दोलनका दिन लगाएको कपडा र जुत्तासमेत बरामद गरिएको उनले बताए ।

    राईमाथि हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिई जिल्ला प्रहरी परिसरबाट थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीमाथि प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जबाट ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलेको समेत अभिलेखमा देखिएको उनले बताए ।

  • लागुऔषधसहित पक्राउ गरेका व्यक्तिको घरबाट रिभल्वर बरामद

    लागुऔषधसहित पक्राउ गरेका व्यक्तिको घरबाट रिभल्वर बरामद

    काठमाडौँ, २३ कात्तिकः प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका–१२ टेकु ह्युमतबाट अवैध लागुऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले ९२० मिलिग्राम, नगद रु ३२ हजार र मोबाइल पाँच थानसहित पक्राउ परेका दुई जनाको कोठाबाट थप रिभल्वर दुई थान र गोली बरामद गरेको छ ।

    लागुऔषधसहित पक्राउ परेका काठमाडौँ महानगरपालिका–१२ बस्ने १९ वर्षीय सुजन श्रेष्ठ र २१ वर्षीय अमर शाहीको घर पछाडि लुकाइराखेको रिभल्वर एक थान तथा गोली दुई राउण्ड र सुजनको घरमा लुकाइराखेको रिभल्वर एक थान तथा गोली चार राउण्ड फेला पारेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यले जानकारी दिए ।

    उनले भने, “हाम्रो टोली र प्रहरीवृत्त कालीमाटीबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त पदार्थसहित पक्राउ गरेको थियो, थप अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुको घरबाट शनिबार रिभल्वर दुई थान र गोली बरामद गरिएको छ ।” उक्त विषयमा आवश्यक थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए ।

  • हितेन्द्र शाक्यको मुद्दामा आएन अन्तरिम आदेश

    हितेन्द्र शाक्यको मुद्दामा आएन अन्तरिम आदेश

    काठमाडौँ, २१ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आज उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

    आदेशमा भनिएको छ, “अन्तरवस्तु र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य, कानुनी प्रश्नलगायतका विषयहरू समान भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ र निर्णय हुँदा रिट निवेदकले उठाएको संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नमा आवश्यक व्याख्या भई निरुपण र सम्बोधन हुनसक्ने विषय देखिए समेतबाट ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दासमेत साथै रात्रि निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन”, अदालतले आगामी मङ्सिर ९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।

    न्यायाधीश निरौलाको इजलासले यही कात्तिक १८ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको थियोे भने दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आज बोलाएको थियोे । प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाएको भन्दै आफूलाई पुनःबहालीको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अघिल्लो सरकारले चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । वर्तमान सरकारले शाक्यलाई सरुवा गरेका थियो ।

  • सर्वोच्च अदालत आगामी मङ्सिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने

    सर्वोच्च अदालत आगामी मङ्सिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने

    काठमाडौँ, २१ कात्तिकः आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकलेले आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाट समेतका घटनाबाट बचेका मुद्दाहरु, अवरुद्ध सबै सेवाहरुको नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    “मुद्दाका मिसिलहरु नष्ट हुनबाट बचेको हुँदा पेसी तारेखको मिति आउन बाँकी रहेका उक्त मुद्दाहरुको २०८२ मङ्सिर १ गते उप्रान्त पूर्ववत् रुपमा तोकिएको पेसी तारेखको दिन नियमित सुनुवाइ हुनेछ,” अदालतको सूचनामा भनिएको छ, “अन्य पेसी नचढेका मुद्दाहरुको कानुनबमोजिम अङ्ग पु¥याई सुनुवाइ गरिने बेहोरा सम्बन्धित मुद्दाका पक्ष र अन्य सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।”

    बैठकले सेवा अवरुद्ध भएका सुरु मुद्दा, पुनरावेदनपत्र, दोहो(याई पाउँ भन्ने निवदेन एवं पुनरावलोकन निवेदन समेतका सबै प्रकारका मुद्दा तथा निवेदनहरु, दर्ता एवं सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

  • एक जना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन सरकार प्रयासरत छः प्रधानमन्त्री

    एक जना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन सरकार प्रयासरत छः प्रधानमन्त्री

    काठमाडौँ, २० कात्तिकः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एकथोपा रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन आफू प्रयासरत रहेको बताएकी छिन् । द एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन्स (आन्फ्रेल) को प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जानकारी दिइन् । आन्फ्रेल थाइल्याण्डको बैंककमा सचिवालय रहेको अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुको सञ्जाल हो ।

    सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक ब्रिजा रोसालेसको नेतृत्वको टोली अहिले नेपालको निर्वाचन वातावरणको मूल्याङ्कन गर्न काठमाडौँ आइपुगेको छ । लामो समय न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गरेको व्यक्तिको नेतृत्वको सरकार भएकाले यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने भन्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले बताए । “तपाईंको लामो समयदेखिको न्यायिक अनुभवले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत राजनीतिक पुनःसंरचना सम्भव हुने देखेका छौँ र त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थालाई जोगाउनेछ”, प्रतिनिधिमण्डलको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षकले चासो देखाएपछि निर्वाचन सुरु भइसकेको अनुभूति गराएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

    प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै चुनाव गराउनु हो, यसैमा केन्द्रित छौँ । स्वस्थ निर्वाचनको वातावरण बनाउन नागरिक समाज र पर्यवेक्षकको पनि भूमिका रहन्छ । यहाँहरुको उपस्थितिले निर्वाचन सुरु भइसकेको अनुभूति गराएको छ ।” आन्फ्रेल प्रतिनिधिहरुसँगै नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षकको सञ्जाल नियोकका पदाधिकारी तथा सदस्य पनि थिए । उनीहरुले यसपाली पहिलोपल्ट मतदान गर्ने युवा मतदातामा व्यापक उत्साह देखिएकाले मतदाता शिक्षामा विशेष जोड दिन सुझाव पनि दिए । सरकारले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गराउन तयारी तीव्र पारेको छ ।

  • काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख साहविरुद्ध दिइयो उजुरी

    काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख साहविरुद्ध दिइयो उजुरी

    काठमाडौँ, २० कात्तिकः राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहविरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको छ । प्रमुख साहले केही दिनअघि नेपालमा प्रमुख दल, छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्रविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयलाई साइबर कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्न भोटाहिटीस्थित ब्युरोका कार्यालयमा पुगेर सङ्घले आज उजुरी दिएको हो । सङ्घका उपाध्यक्ष महाराज गुरूङले आफूहरुले ब्युरोका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवीन्द अर्याललाई भेटेर उजुरी दिएको र उनीहरुले कानुनी अवस्था अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताएको जानकारी दिए ।

  • लामिछाने र जोशीको मुद्दाका फाइल झिकाउन आदेश

    लामिछाने र जोशीको मुद्दाका फाइल झिकाउन आदेश

    लुम्बिनी २०, कात्तिकः उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको फाइल जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश भएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका उनीहरुको सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो ।

    उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको १ नम्बर इजलासमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको आदेश र अन्य फाइल मगाउने आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । यसअघि यही कात्तिक १३ गते तोकिएको पेसी जोशीका कानुन व्यवसायीको निवेदनका आधारमा सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले जोशीसमेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश दिएको थियो ।

    बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न सभापति लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले उनीसँगै जोशीको फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि सभापति लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।

    सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि गत भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो बराबरको रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । गत साउन २६ गते जिल्ला अदालतका न्यायधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

    लामिछानेले जस्तै जोशीले त्यति नै बिगोवापतको जमानत पेस गर्नुभएको थियो । तर दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश जिल्ला अदालतले गरेको थियो । पुर्पक्षका लागि लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागारमा र जोशीलाई भैरहवा कारागारम राखिएको छ ।