काठमाडौँ, २० कात्तिकः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आज पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको काठमाडौँको चपलीस्थित घरको अवलोकन गरेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको घर गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आजगनी भएको थियो । यसअघि अर्यालले काठमाडौँको बोहोराटारस्थित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको घरको अवलोकन गरेका हुन् । त्यसैगरी अर्यालले मङ्गलबार प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको ललितपुर बागडोलस्थित निवासको अवस्था बुझ्न पुगेका हुन् । रासस
Category: कानुनी कुरा
-

रवि लामिछानेसँग आयोगले लियो बयान, के भने रविले ?
१९ कात्तिक, काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग बयान लिएको छ। बुधबार सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा पाँच घन्टाभन्दा बढी समय बयान लिइएको हो। बयान सकिएसँगै रविलाई ललितपुरको नख्खु कारागार फिर्ता पठाइएको छ । आयोगका सदस्यहरूले रविलाई सोध्न भनेर १९ वटा प्रश्न तयार पारेका थिए।स्रोतका अनुसार १९ वटासम्म प्रश्न थिए। दिउँसो करिब २ बजेदेखि सुरू भएको थियो। राति ८ बजेतिर सकिएको समेत स्रोतले बताएको छ । बयान भदौ २४ गते नख्खु कारागारमा के भएको र कसरी बाहिर निस्किएको भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । उनलाई बयानका लागि बुधबार दिउँसो पौने २ बजेतिर कार्यालयमा लगिएको थियो। रविको बयान लिनुअघि जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की मंगलबार नख्खु कारागार पुगेका थिए।
आयोगले भदौ २४ गते नख्खुमा भएको घटनालाई लिएर नख्खु कारागारका प्रमुख सत्यराज जोशीसँग, कारागारमा सुरक्षाका लागि खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरूसँग घटना केन्द्रित बयान समेत लिइसकेको छ। भदौ २४ गते जेलबाट निस्किँदा कारागारले आफूलाई पत्रसमेत दिएको रविले बताएका थिए। तर बयान क्रममा नख्खु कारागार प्रमुख जोशीले उक्त पत्र रविलाई आफूले नदिएको बताएका छन्। भदौ २४ गते नख्खु कारागारबाट सबै कैदीबन्दीहरू निस्किएका थिए। त्यहाँबाट निस्केपछि अन्यत्र पनि कारागारबाट कैदीबन्दीहरू भागेका थिए।
-

कसरी गरिँदैछ विद्युत् महसुल विवाद समाधान ?
काठमाडौँ, १९ कात्तिकः डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद क्रमशः समाधानको दिशामा पुगेको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीले प्राधिकरणले तय गरेको २८ वटा किस्तामध्ये पहिलो किस्ता शर्तसहित तिर्न तयार भएपछि विवाद समाधान हुनेतर्फ अघि बढेको हो । उद्योगी तथा व्यवसायीले पहिलो किस्ता बुझाएको १५ मिनेटभित्रै काटिएका लाइन जोडन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समेत तयार भएको छ ।
सोमबारमात्रै चार वटा उद्योगले पहिलो किस्ता जम्मा पारेको १५ मिनेटमा नै प्राधिकरणले बिच्छेद गरिएको लाइन जोडिदिएको थियो । यसबाट पनि क्रमशः सकारात्मक वातावरण बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सचिवालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधामध्ये पहिलो किस्ताको रकमलाई किस्ताका रुपमा नलिई धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको लाइन जोडिने जानकारी दिए । पहिलो किस्तालाई किस्ताका रुपमा नमानी धरौटीका रुपमा बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने र सँगै अन्य कानुनी उपचार खोज्न पनि सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रस्तावअनुसार उद्योगीले प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानि धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेछ । उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जानेसँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।
सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी पेस गर्न सक्नेछन् । समस्या समाधानका लागि महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीसँग भेट गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीलाई महासङ्घमा आमन्त्रित गरी छलफल गरिएको थियो ।
उद्योगीहरुले महासङ्घ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रुपमा प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएका थिए । अहिले करिब दुइ दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेवापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ । लामो समयदेखि विवाद समाधानका लागि अनेकन प्रयास भएपनि सार्थक समाधान हुन सकेको थिएन ।
पछिल्लो पटक सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच छलफलका आधारमा मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार पारेर समाधानको उपाय निकालेका हुन् । प्राधिकरणले पनि पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराए लाइन जोडिने प्रष्ट पारिसकेकाले विवाद तत्कालका लागि समाधान हुने स्पष्ट भएको छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन वापतको झण्डै रु आठ अर्ब बराबरको रकम उद्योगीले तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ ।
-

अराजक अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने निकोलस भुसाल पक्राउ
गोरखा, १८ कात्तिकः प्रहरीले निकोलस भुसाललाई पक्राउ गरेको छ । उनलाई प्रहरीले सदरमुकामस्थित रानीवन क्षेत्रको सरस्वती आश्रमबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक भरतबहादुर विकले जानकारी दिए । भुसाल सोमबार गोरखा आएको र उनलाई विषेश सूचनाका आधारमा पक्राउ गरिएको बताइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि सोधपुछका लागि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । भुसाललाई काठमाडौँस्थित अपराध अनुसन्धान महाशाखा पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक विकले बताए । भुसालले पछिल्लो समय जेन जी युवालाई भड्काउन विभिन्न अराजक अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने गरेका थिए ।
-

निषेधित क्षेत्रमा पर्यटक लगेपछि एजेन्सी कारवाहीमा
१८ कात्तिक, काठमाडौं । अध्यागमन विभागले पदयात्रा अनुमति पत्रको अवधिभन्दा अगावै निषेधित क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक लैजाने ट्रेकिङ एजेन्सीलाई कारबाही गरेको छ। विभागले अध्यागमन ऐन, २०४९ बमोजिम पहिलोपटकका लागि मल्टिएड्भेन्चर प्रालिलाई ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर कारबाही गरेको हो। एजेन्सीले जर्मन नागरिक मार्टिन श्रामलाई ताप्लेजुङस्थित कञ्चनजंघा क्षेत्रमा पदयात्रा गराएको थियो। नेपाल सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्नुअघि अध्यागमन विभागबाट पदयात्रा अनुमति पत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अध्यागमन नियमावली, २०५१ अनुसार पदयात्रा गर्न चाहने विदेशी नागरिकले ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर मल्टिएड्भेञ्चर प्रालिले सो व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै २५ अक्टोबरदेखि १० दिनका लागि अनुमति लिएकोमा अनुमति अवधिभन्दा एक दिन अगावै विदेशी पर्यटक श्रामलाई निषेधित क्षेत्रमा पुर्याएको पाइएको विभागले जनाएको छ। कम्पनीको तर्फबाट ट्रेकिङ गाइड दाईला शेर्पा विदेशी नागरिकलाई लिएर पदयात्रामा गएका थिए। शेर्पामाथि समेत आवश्यक कारबाहीका लागि पर्यटन बोर्डमा पत्राचार गरिएको विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जानकारी दिएका छन्।
नेपाल सरकारले सुरक्षात्मक र सीमा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै देशका १५ जिल्लाभित्रका केही क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। तीमध्ये माथिल्लो मुस्ताङ, माथिल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमकोट, नाम्खा र चुंखेली, गोरखाको मनास्लु क्षेत्र, ताप्लेजुङको कञ्चनजंघा, दोलखाको गौरीशंकर–लामाबगर क्षेत्र, संखुवासभाको किमाथांका, गोरखाको छेकम्पार र चुञ्चेतलगायतका क्षेत्र छन्। -

‘जेनजी’ प्रदर्शनमा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा
काठमाडौँ, १७ कात्तिक : सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यका तर्फबाट सहिद घोषणा गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सहसचिव नेतृत्वमा रहेको समिति र विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरोकार भएका, सुरक्षा निकाय सबैतिरबाट आएको अध्ययनका आधारमा हाल ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको उनले बताए । अन्य मृतकबारे अध्ययन भइरहेको र त्यसबाट निक्र्यौल भएअनुसार निर्णय गरिने मन्त्री खरेलले बताए ।
सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको इलाम जिल्लाका प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने रकम रु पाँच करोड ३० लाख विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको सदस्यमा सहन्यायाधीवक्ता घनश्याम ओझालाई तोक्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन–सत्य निरुपण मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली २०८२ स्वीकृतसमेत गरेको छ । -

भीमफेदी कारागारबाट भागेका २६ विदेशी कैदीबन्दी अझै सम्पर्कका आएनन्
बागमती, १७ कात्तिकः मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकास्थित क्षेत्रीय कारागारबाट फरार भएकामध्ये २६ जना अझै फरार छन् । गत भदौ २४ गते राति १ बजेतिर कारागारको पर्खाल भत्काएर फरार भएका ३९ विदेशी कैदीबन्दी १३ जना कारागार फर्किएको र २६ जना अझै फरार रहेको कारागारका प्रमुख सुवास पौडेलले जानकारी दिए । भीमफेदी कारागारबाट फरार विदेशीसहित चार सय ४० कैदीबन्दीमध्ये हालसम्म दुई सय ८६ जना कैदीबन्दी कारागार फर्केका छन्,भने एक सय ५४ जना कैदीबन्दी अझै फर्किन बाँकी रहेका छन् ।
कारागार प्रमुख पौडेलका अनुसार अन्य कारागारबाट फरार भएका ७१ जनासमेत भिमफेदी कारागार फर्किएका छन् । अन्य कारागारका ७१ कैदीबन्दीमध्ये ३५ जनालाई स्थानान्तरण पठाइएको, एक जना थुनामुक्त भएको र ३५ जना कारागारमा रहेको प्रमुख पौडेलले बताए । कारागारको तीन वटा गेट फुटाई पश्चिमतर्फको पर्खाल भत्काएर (क) ब्लकबाट दुई ६० र (क) ब्लकबाट एक सय ८० गरी चार सय ४० कैदीबन्दी फरार भएका थिए । फरार कैदीबन्दीको खोजीको क्रममा सुरक्षाकर्मीले विभिन्न स्थानबाट कैदीबन्दीलाई नियन्त्रणमा लिई कारागारमा बुझाएको प्रमुख पौडेलले बताए । कारागारबाट भागेका फरार कैदीबन्दीको खोजी कार्य तीव्र पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्कर बोगटीले बताए ।
-

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ, १७ कात्तिकः सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम सरकारले राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज राजदूत फिर्ता बोलाउनेसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “विभिन्न देशका १७ जना आवासीय राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र छनोट र पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आवश्कता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारणसमेत निर्णयमा उल्लेख भएको छैन । प्रस्तुत निवेदन अन्तिम आदेश हुँदा ठहर भएबमोजिम हुने हुँदा हाललाई मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ३० मा भएको राजदूत फिर्ता बोलाउनेसम्बन्धी निर्णय हाललाई कार्यान्व्यन नगर्नू ।”
यसअघि, न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यही कात्तिक ९ गते यस विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको थियो । अदालतले दुवै पक्षको छलफलपछि आज अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतीले यही कात्तिक २ गते प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुनसक्ने कुनै गुञ्जायस नै नभएकाले संविधानतः राजदूत नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्था नै नभएकाले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदरको मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
गत असोज ३० गते सरकारले कात्तिक २० गतेभित्र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । फिर्ता बेलाइएका राजदूतमा चीनका प्रा डा कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।
-

काठमाडौंका अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन दिइयो सात दिने अल्टिमेटम
१४ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सात दिनभित्र अतिक्रमिक जग्गा तथा मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन् । महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणको गत असोज २ गते बसेको संयुक्त बैठकको निर्णय अनुसार आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन निर्देशन दिइएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र सिमाना जोडिएका काठमाडौं जिल्ला भित्रका सार्वजनिक स्थानका अतिक्रमित तथा मापदण्ड विपरीतका संरचना नहटाए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका खोला किनारमा अतिक्रमण गरेर बसाइएका बस्ती खाली गराउने प्रयास गर्दै आएको छ । कतिपय स्थानमा सफल भए पनि बागमती नदी किनारको सुकुमबासी वस्ती लगायतका संरचना भने हटाउन सकेको छैन ।

-

दक्षिणकाली र फर्सीडोलमा दुई जना मृत भेटिए
१२ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौँ र ललितपुरमा आज दुईजना मृत भेटिएका छन् । काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका–१ नौमूलेमा आज एक व्यक्ति मृत भेटिएका हुन् । यहाँको नौमूले कृषि फर्म तथा रेष्टुरेन्टमा कीर्तिपुर नगरपालिका–५ भण्डारीगाउँ बस्ने ४६ वर्षीय विपिन बस्नेत मृत भेटिएका नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार मृत्युको कारणबारे स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उता ललितपुर महानगरपालिका–२२ फर्सीडोल खोइचास्थित बाँसघारीमा एक पुरुष पनि आजै मृत भेटिएका प्रहरीले जनाएको छ । अन्दाजी ४०, ४२ वर्षीय पुरूष आज मृत भेटिएका र उक्त घटनाका सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ माछापोखरी चोकबाट अवैध लागुऔषध ब्राउनसुगर करिब १ ग्राम ६ सय २० मिलिग्राम र नगद २५ हजार रूपैयाँसहित काठमाडौँ नयाँ बसपार्क बस्ने काभ्रे रोशी गाउँपालिका–१० घर भएका २९ वर्षीय रामबहादुर दुलाल पक्राउ परेका छन्। प्रहरी वृत्त बालाजुबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई उक्त पदार्थसहित पक्राउ गरेको र सोही घटनामा अनुसन्धानका लागि अर्का एक जनालाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।
-

दल, जेनजी र प्रधानमन्त्रीबीच वालुवाटारमा छलफल, के भयो कुराकानी ?
१२ कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी प्रतिनिधिले चुनावसँगै सरकार भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही र सुशासनका एजेन्डामासँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिको छलफलमा चुनावसँगै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही र सुशासनमा जोड दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार जेनजी प्रतिनिधिले चुनाव चाहिएको भए पनि चुनाव चुनाव भनेर भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही र सुशासनको एजेन्डा बिर्सनु नहुने बताएका हुन्।‘चुनाव चाहिएको छ, गर्नुपर्छ तर चुनाव चुनाव भनेर मात्र हुँदैन। हाम्रो आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन हो। ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही हो’, जेनजी प्रतिनिधिको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले भनेको छ, ‘यी दुवै एजेन्डामा सरकार सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ।’ छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवादको सुरुवात भएको भन्दै सबै विचारको आदानप्रदान गर्न आग्रह गरिन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘मुलुक हाम्रो हो, हामीले नै बनाउने हो, हामीले नबनाए कसैले बनाइ दिँदैन। एकपटकको कुराकानीले हुँदैन, बारम्बार हुनुपर्छ। हामीले सुरुवात गरेका छौँ। आआफ्ना विचार राख्न म खुला गर्छु।’
पहिलो पटक भएको त्रिपक्षीय छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाललगायत सहभागी थिए । छलफलमा जेनजी समूहबाट १३ जना प्रतिनिधि सहभागी भए ।
राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, नेकपा (एमाले) का महेश बर्तौला, क्षितिज थेबे, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र केन्द्रीय सदस्य निशा डाँगी सहभागी हुँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डे र प्रकाश ज्वाला सहभागी भए ।
छलफलमा जेनजी प्रतिनिधिका रुपमा मोनिका निरौला, रक्षा बम, पुरुषोत्तम यादव, सामना लावती, खेमराज साउँद, उपार्जन चाम्लिङ, भोजविक्रम थापा, मिराज ढुंगाना, विवेक दाहाल, जेम्स कार्की, रेहनराज डंगोल, अमीत खनाल, राजन रानामगर सहभागी भए । यसअघि कात्तिक ४ गते प्रधानन्त्री कार्कीको आह्वानमा सरकार र राजनीतिक दलबीच छलफल भएको थियो। त्यसैगरी, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजी समूहबीच छलफल भइसकेको छ। -

प्रतिनिधिसभा विघटन रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
१२ कात्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको सरकार निर्माण प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट दर्ता भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइपछि यस्तो आदेश भएको हो ।निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ बुधाबारको सुनुवाइपछिको आदेशमा भनिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सातदिनभित्र लिखित जवाफ मागसमेत गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।” अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर, संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना गर्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
रिट निवेदन पेस गर्नेमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलसमेत, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खड्कबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाल, अधिवक्ता आभास पोखरेल, ओमप्रकाश जङ्ग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता शेरबहादुर रोकाया छन् ।
बुधबार रिट निवेदनका तर्फबाट बहस भएको थियो ।रिट निवेदक डा प्रेमराज सिलवाल, आयुष बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपलाकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, टीकाराम भट्टराई, डा सुरेन्द्र केसी, अधिवक्ताहरु खम्मबहादुर खाती, कृतिनाथ भट्टराई, शिव यादव, विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेललगायत बहस गरेका थिए । गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको मूल भवन आगजनीका कारण पूर्ण रुपमा नष्ट भएपछि आजदेखि एनेक्स भवनको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ भएको हो ।
-

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजबाट सुनुवाइ
काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विशेष अवस्थामा संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेसँगै यो मुद्दा अदालत पुगेको हो । रासस
-

माधव नेपालका सबै सुरक्षाकर्मी किन गरियो फिर्ता ?
११ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएको छ । अध्यक्ष नेपालको पतञ्जली जग्गा हिनामिनामा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उनलाई दिइएका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएको हो ।
नेपालले आफूलाई सुरक्षा थ्रेटको महसुस गरेमा मन्त्रालयमा निवेदन दिन सकिने गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालसहितलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
-

सरकार, राजनीतिक दल र ‘जेनजी’ प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय छलफलको तयारी
११ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचनको वातावरणका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग सघन वार्ता र छलफल गरिरहेको सरकारले पहिलोपटक राजनीतिक दल र ‘जेनजी’ प्रतिनिधिबीच छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार अपराह्न ४ बजे सरकारले त्रिपक्षीय बैठक बोलाएको छ । बैठकमा सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी समूहबीच छलफल हुनेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले निर्वाचनको माहोल बनाउन संयुक्त बैठक आयोजना गरिएको बताए । उनले निर्वाचन सफल बनाउन राजनीतिक दल र सम्बद्ध पक्षसँग चरणबद्ध वार्ता र छलफल भइरहेको जानकारी दिए । यसअघि यही कात्तिक ४ गते सरकार र राजनीतिक दलबीच छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा भएको सर्वदलीय बैठकमा आवश्यक वातावरण बनाएर निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सबैपक्ष सकारात्मक भएका थिए ।
यसबीचमा विभिन्न औपचारिक छलफल र संवाद पनि भएका थिए । लामो समयपछि भएको औपचारिक राजनीतिक संवादले निर्वाचनको माहोल बनाएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । निर्वाचनको तयारीस्वरुप सरकारले सबैखाले काम अगाडि बढाएको मन्त्री खरेलले बताए । सरकारले निर्वाचन आयोगसँग पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरी निर्वाचनको वातावरणका निम्ति ताकेता गरिरहेको छ । सोहीअनुसार आयोग निर्वाचनको आवश्यक तयारीमा जुटिसकेको छ ।
-

एमाले नेता तथा व्यवसायी भट्टचन पक्राउ, कारण के हो ?
११ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका पूर्वसांसद देवीप्रसाद भट्टचन पक्राउ परेका छन् । व्यवसायी समेत रहेका उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मंगलबार ललितपुरबाट पक्राउ गरेको हो । उनलाई प्रभु ग्रुपसँगै सम्बन्धित आर्थिक हिनामिनामा पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतलाई उदृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले पुष्टी गरेका छन् ।
उनी प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष समेत हुन् । भट्टचनविरुद्ध यसअघि नै उजरी समेत परेको थियो । उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि मुछिएका थिए । भट्टचनविरुद्ध ९८ करोड रुपैयाँ बढी ठगी गरेको आरोपमा प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले नै जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, उक्त जाहेरी लामो समय प्रहरी कार्यालयमा अलपत्र परेको थियो ।
-

आन्दोलनको निसाना बनाइएको सर्वोच्चको डिजिटल सिस्टम पूर्ण रूपमा रिकभर
१० कात्तिक, काठमाडौं । भदौ २४ मा भएको जेन–जी प्रर्दशनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीपछि क्षतिग्रस्त भएको सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतको सर्भर पूर्ण रूपमा ‘रिकभर ’ भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार २४ भदौमा भएको आगजनीमा सर्वोच्च अदालत र हेटौंडामा रहेको डेटा सेन्टरमा आगलागी र तोडफोड भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको मुख्य भवनको तेस्रो तलामा रहेको डेटा सेन्टरमा आगलागी हुँदा सम्पूर्ण सिस्टम जलेको थियो ।
हेटौंडा उच्च अदालतमा आक्रमण हुँदा केही क्षति भएको थियो । सर्वोच्चमा सबै सिस्टम जलेकाले रिकभरीका लागि समय लागेको थियो । करिब डेढ महिनादेखि डिजिटल रिकभरीका लागि आईटी टोली खटिएको थियो । प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार मंगलबारदेखि मुद्दाका सबै डिजिटल जानकारी दिन सक्ने अवस्थामा अदालत तयार भएको बताए ।
यसअघि बन्दीप्रत्यक्षीकरण र केही निवेदन म्यानुअल रूपमा चलाउँदै आएको थियो । गत शुक्रबार अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ म्यानुअल रूपमा गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ९ लाख ३३ हजार मिसिल जलेका थिए । त्यस्तै डिजिटल रूपमा रहेका फाइल पनि के हुने भन्ने अन्योल भएपछि सर्वोच्चले फुलकोर्ट बैठकबाटै निर्णय गरेर रिकभरी थालेको थियो । ‘अब सबै अदालतको डिजिटल सिस्टम रिकभरी भएको छ । डिजिटल इन्ट्री भएका सबै विवरणमा सुरक्षित पाइएको छ,’ उनले भने ‘डिजिटल इन्ट्री भएका विवरण अब पहुँचमा आएको छ ।’
-

विभिन्न जिल्लाका प्रजिअसहित गृहका कर्मचारीको सरुवा
९ कात्तिक, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले आज विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहसचिवहरुको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयको आजको निर्णयानुसार सहसचिव र प्रजिअ गरी ३६ कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको हो । मन्त्रालयले आज साँझ जारी गरेको सूचनामा कुल ३१ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एक प्रमुख अध्यागमन अधिकृत, दुई सहसचिव र दुई महानिर्देशकको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको जनाएको छ ।
गौतबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत खिमबादुर रायमाझीलाई जुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको छ । जुम्लाका प्रजिअ केदारनाथ शर्मालाई गौतबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमुख अध्यागमन अधिकृत बनाइएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव वासुदेव घिमिरेलाई झापाको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ भने झापाका प्रजिअ गोपालकुमार अधिकारीलाई काभ्रेपलाञ्चोकको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ ।
यस्तै गृहका सहसचिव गोगनबहादुर हमाललाई बर्दियाको प्रजिअमा पदस्थापन गरिएको छ भने बर्दियाका प्रजिअ सुरेन्द्र पौडेललाई सिरहामा सरुवा गएिको छ । यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेललाई मोरङको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ भने मोरङका प्रजिअ इन्द्रदेव यादवलाई महोत्तरी पठाइएको छ ।
गृहको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई ललितपुरको प्रजिअमा पठाइएको छ भने ललितपुरका प्रजिअ सुमन घिमिरेलाई सोही विभागमा ल्याइएको छ । रुपन्देही, कैलाली, नवलपरासी, महोत्तरी, दोलखा, पर्सा, उदयपुर, डडेलधुरा, लमजुङ, बाँके, बर्दिया, जुम्ला, अर्घाखाँची, रौतहट, कपिलवस्तु, सिन्धुली, अछाम, गुल्मी, सुनसरी, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, झापा, काभ्रे, बारा, धनकुटा, धनुषा, मकवानपुर, गोरखा, सर्लाही र सिरहाका प्रजिअको सरुवा गरिएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ । रासस
-

जेन-जी आन्दोलनका दौरान साँखु चौकी आगजनी र प्रहरी कुटपिट गर्ने दुई जना पक्राउ
९ कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रहरी प्रभाग साँखुमा आगजनी तथा प्रहरीमाथि कुटपिटमा संलग्न भएको भन्दै दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका– ३ घर भई हाल काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका– ७ बस्ने ४३ वर्षीय प्रल्हाद दाहाल र शंखरापुर नगरपालिका– ३ घर भएका ४७ वर्षीय सानुकान्छा वाइबा छन् । उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी वृत्त बौद्ध पठाइएको प्रहरी प्रभाग साँखुले जनाएको छ ।
यसैबीच प्रहरी वृत्त बौद्धले जेनजी आन्दोलनको क्रममा लुटपाट भएको हतकडी र सोको चाबीसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा झापाको दमक नगरपालिका वडानम्बर २ घर भई हाल काठमाडौंको बालाजु बस्ने २९ वर्षीय साजन श्रेष्ठ छन् । उनलाई यही कात्तिक ८ गते बेलुकी ७ बजे काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ७ दक्षिण ढोकाबाट नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
-

प्रधानमन्त्रीसहित सुरक्षा प्रमुखको बैठकमा के भयो छलफल ?
८ कात्तिक, काठमाडौं । मुलुकको वर्तमान सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गरी आवश्यक कदम चाल्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख थिए । बैठकमा सुरक्षा प्रमुखले वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने, “सुरक्षा अवस्थाबारे हामीले सूक्ष्म विश्लेषण गरेका छौँ । विभिन्न समूहले प्रदर्शनका लागि तयारी गरेका जानकारी प्राप्त भएको छ । आफ्ना राजनीतिक माग जिम्मेवार ढङ्गले राख्न सबै स्वतन्त्र छन् ।” उनले राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधनका लागि सरकारले संवादको ढोका खुला राखेको र सम्बद्ध पक्षहरूसँग वार्ता गर्ने बताए ।
-

केपी ओलीको चूनौति : मेरो सम्पत्ति छानबिन गर, बयान दिन जान्न
काठमाडौँ, २ कात्तिकः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नोसहित शङ्का लागेका सबैको सम्पत्ति निष्पक्ष ढङ्गबाट छानबिन गर्न चूनौति दिएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित सम्पादकहरूसँगको संवाद कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले आफूले एक पैसा पनि भ्रष्टाचार नगरेको र सुशासनका पक्षमा सदैव दृढ रहेको जनाउँदै सम्पत्ति छानबिनका लागि आफू तयार रहेको बताए । उनले बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचार अन्त्यसहित सुशासन र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको मुद्दा उठाएर जेनजी समूहले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ भई धनजनको क्षति भएको बताए ।
“म कुनै आवेग र आक्रोसमा भन्दा सत्य स्थापित होस् भन्ने चाहन्छु । म हरेक नागरिकले सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ र मुलुकमा समृद्धि, समानता र शान्ति कायम हुनुपर्दछ भनी देश र जनताप्रति सदैव बफादर हुँदै आएको छु । सत्यप्रतिको मूल्यमान्यताबाट कहिल्यै विचलित हुन्न”, अध्यक्ष ओलीले भने, “सत्यको पक्ष लिँदा अहङ्कार र दम्भको भाषा बोल्यो भन्ने पर्न सक्छ । उक्त घटनाको यथार्थ क्रमशः खुल्दै जाला, हामी जनताको शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका पक्षमा कसैसँग सम्झौता नगरी लागिरहने छौँ ।”निर्वाचनको सहज वातावरण नभएको आशङ्का गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभाका पुनःस्थापनाका पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको स्पष्ट गरे । उनले प्रतिशोधका आधारमा हुने बयानमा आफु नजाने समेत बताए ।
-

सरकारको मन्त्री सिफारिस मिश्रामाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौँ, २ कात्तिकः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा सङ्गीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाउपर विभागको ‘मेमोग्राफी’ मेसिन खरिदका क्रममा झुट्टा विवरण र बिल पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । निजहरूले लागत अनुमान तयार गर्दा सम्झौताको सर्तबमोजिम सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त नै नभएको अवस्थामा बद्नियत राखी सम्पूर्ण सामग्री आएको भनी गलत दाखिला प्रतिवेदन, झुठो बीलबिजकलगायत तयार गरी÷गराई भुक्तानी दिइ लिइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार तत्कालीन महानिर्देशक डा मिश्रा, विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा श्रवणकुमार थापा, विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, विभागका निर्देशक डा विवेककुमार लाल, विभागका तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, विभागका कानुन अधिकृत सीता घिमिरे, विभागका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारी, विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटाविरुद्ध जनही रु १४ करोड छ लाख ८५ हजार ५०० बिगो कसुर तथा सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
यसैगरी, विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, विभागका लेखापाल तिलकराम ढकाल, स्वास्थ्य सेवा विभागका बायोमेडिकल इञ्जिनियर आशिष चौहान, विभागका तत्कालीन बायोमेडिकल इञ्जिनियर पद्मा मिश्र, विभागको केन्द्रीय स्टोर पथलैयाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सञ्जयकुमार साह, म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालि तथा उक्त कम्पनीका मुख्य भई कार्य गर्ने सुन्दर भुसालविरुद्ध जनही रु १४ करोड छ लाख ८५ हजार ५०० बिगो कसुर तथा सजायको मागदाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । मिश्राको नाम वर्तमान अन्तरिम सरकारको मन्त्रीका रुपमा सिफारिस भएको थियो । अन्तिम समयमा आएर उृनको नाम काटिएको थियो ।
-

प्रहरी माथि आक्रमण र हतियार लुट्ने घिसिङ पक्राउ, फरार अभियुक्त रहेको पुष्टी
२ कात्तिक, काठमाडौं । २४ भदौको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दै हतियार लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका–१ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–३२ जडीबुटी बस्ने ४८ वर्षीय गौतम घिसिङ रहेका छन् ।
घिसिङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने कसुरमा थप ८ दिन म्याद अनुमति लिएर अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका सूचना अधिकारी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार घिसिङ बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार अभियुक्त हुन् । उनीमाथि ४ असोज २०७९ र १० फागुन २०७९ मा बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रहरी वृत्त गौशालामा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

-

क्याम्बोडियामा पक्राउ परेका ६४ जना दक्षिण कोरियन नागरिक स्वदेश फिर्ता
सिओल, २ कार्तिक (रासस\एएफपी) । क्याम्बोडियामा साइबर अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका ६४ जना दक्षिण कोरियन नागरिक शनिबार चार्टर्ड विमानमार्फत स्वदेश फर्किएपछि सिओलको इन्चोन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पक्राउ परेका छन्। दक्षिण कोरियाली प्रहरीले जनाएको अनुसार, ती व्यक्तिहरू विभिन्न अनलाइन ठगी योजनामा संलग्न रहेको आशंकामा अनुसन्धानको घेरामा छन्। उनीहरूलाई विमानमा चढेपछि नै कानुनी प्रक्रियाअनुसार नियन्त्रणमा लिइएको र अब उनीहरूलाई आ–आफ्नो अपराधसँग सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लगिने जनाइएको छ।
अधिकांश व्यक्तिहरूले मास्क र टोपी लगाएका थिए र हरेकलाई दुई–दुई जना सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर विमानस्थलको आगमन कक्षतर्फ ल्याइएको टेलिभिजन फुटेजमा देखाइएको छ। धेरैजना हातकडीमा थिए तर हात बाँधिएको भाग कपडाले छोपिएको थियो। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख पार्क सुंग–जूका अनुसार, ती व्यक्तिहरू भ्वाइस फिसिङ, अनलाइन प्रेम ठगी, लगानीको नाउँमा गरिएको ठगी (पिग बुट्चरिङ स्क्याम) लगायतका अपराधमा संलग्न रहेको बताइएको छ।
उनले भने, “क्याम्बोडियामा लागूपदार्थको प्रयोग भएको आशंका पनि रहेकाले, सबैलाई स्ट्यान्डर्ड प्रक्रिया अनुसार ड्रग टेस्ट गरिनेछ।” यस घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा एक कोरियन विद्यार्थीको क्याम्बोडियामा अपहरणपछि यातना दिइ हत्या गरिएको घटना रहेको छ, जसले दक्षिण कोरियामा व्यापक जनआक्रोश जन्माएको थियो। सो विद्यार्थीको शव अगस्ट ८ मा एउटा पिकअप ट्रकभित्र फेला परेको थियो। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वी सुंग–लकले बताएअनुसार, पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरू स्वयंले सहभागिता जनाएका थिए भने केही जबरजस्ती संलग्न गरिएका थिए।
दक्षिण कोरियाली परराष्ट्र उपमन्त्री किम जिनाले क्याम्बोडियाली अधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै भने, “साइबर अपराधविरुद्धको क्याम्बोडियाको निरन्तर प्रयास र हाम्रो देशसँगको सहकार्यप्रति हामी कृतज्ञ छौं।” सिओलका अनुसार हाल क्याम्बोडियामा करिब एक हजार कोरियन नागरिक यस्ता अनलाइन ठगी केन्द्रहरूमा कार्यरत छन्, जहाँ धेरैलाई हिंसाको धम्की दिएर जबरजस्ती काम गराइन्छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले यस्ता स्क्याम केन्द्रहरूमा मानव बेचबिखन, जबरजस्ती श्रम, यातना र स्वतन्त्रताको उल्लंघन भइरहेको चेतावनी दिएको छ। क्याम्बोडियाको साइबर अपराध आयोगका अनुसार, पछिल्लो केही महिनामा २० देशका झन्डै ३,५०० अनलाइन ठगीमा संलग्न विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् र दुई हजार ८०० भन्दा बढी विदेशीलाई देशनिकाला गरिएको छ।
-

सरकारले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भेला प्रदर्शनमा लगायो रोक
१ कात्तिक, काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न स्थानमा आगामी दुई महिनासम्म भेला प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला नहुनसमेत भनिएको छ । विरोधका कार्यक्रम आयोजना गर्दा उत्तेजित भीडबाट तोडफोड, आगजनी जस्ता उच्छृङ्खल तथा अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने र आपसी मुठभेड, भिडन्त एवम हुलदङ्गा वा अशान्ति हुनसक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ‘क’ बमोजिम राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलगायतका क्षेत्रहरुमा आजदेखि लागु हुने गरी दुई महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अगाडिको चोकसम्म, सामाखुशी जाने मोडदेखि १०० मिटर दक्षिणसम्म र दक्षिण पश्चिमतर्क सामाखुशी जाने मोडदेखि सामाखुशी खोलासम्म निषेध गरिएको छ ।हरित गृह (उपराष्ट्रपति कार्यालय) लैनचौर क्षेत्र, केशरमहल चोकदेखि लैनचौर मोड हुँदै मल्ल होटलको सिमानासम्म नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा भेला प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ । त्यसैगरी केशरमहल चोकदेखि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय दक्षिण गेट हुँदै जयनेपाल मोडसम्म, नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय दक्षिण गेटदेखि महेन्द्र सालिकसम्म पनि निषेध गरिएको छ । सिंहदरबार क्षेत्रमा भद्रकाली मन्दिर (तीनकुने आइल्याड) को पूर्वी कुनादेखि पूर्वतर्फ सिंहदरबार मूल गेटसम्म, सिंहदरबार मूलगेट अगाडिदेखि उत्तरतर्फ पद्मोदय माविको मोडसम्म भेला प्रदर्शन निषेध गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
पद्मोदय मोडदेखि पूर्वतर्फ महालेखा परीक्षक कार्यालय अगाडि हुँदै अनामनगरतर्फ जाने सिंहदरबारको उत्तरपूर्वी मोड र सो मोडदेखि सिंहदरबार पूर्वी गेट हुँदै हनुमानस्थान मन्दिरसम्म, सिंहदरबार मूलगेट अगाडिदेखि दक्षिणतर्फ सर्वोच्च अदालत अगाडि हुँदै पुरातत्व विभागको चोकसम्म, पुरातत्व विभागको चोकदेखि सिंहदरबार दक्षिण गेट हुँदै हनुमानस्थान मन्दिरसम्म कुनै पनि भेला प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतको पूर्वी मोडको प्रवेश मार्गदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय उत्तरतर्फको मोडसम्म र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा पनि निषेध गरिएको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निवास, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास तथा राष्ट्रबैङ्क चोकदेखि पूर्वतर्फ जाने सडकको १०० मिटरसम्म भेला प्रदर्शन निषेध गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
-

सडकका ठेक्कामा आक्रामक कुलमान, १७ रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिंदै
काठमाडौं, ३१ असोज २०८२ । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर तथा निर्देशनालयले पाँच\पाँच र नुवाकोटले २ वटा गरी १७ वटा ठेक्का किन नतोड्ने रु भन्दै शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । ठेका तोड्न प्रक्रिया बढाइएका अधिकांश पुल निर्माणका रहेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सडकअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण छन् । ठेक्का सम्झौता टोड्न लागिएकोमा सबैभन्दा ठूलो झापाको कन्काई पुलको रहेको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका—२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका—१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइ कन्काई पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७÷६८मा पप्पु महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १४ वर्षमा पुल निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्र छ । मन्त्री घिसिङले २६ असोजमा उक्त पुल निर्माणबाट छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीय बासिन्दालाई बताएका थिए ।
ठेक्का तोड्न लागिएका सबै परियोजनामा ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखि रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाइको ठेक्का समझौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ ।
सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र का सम्पन्न गर्न सक्ने संसोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।
उक्त अवधमिा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौती बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । -

ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीले थाल्यो विशेष अभियान
३० असोज, काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनबाट हुने ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले विशेष अभियान सुरु गरेको छ । चर्को आवाजमा हर्न बजाउने र मोटरसाइकलमा गैरकानुनी तरिकाले परिमार्जन गरिएको साइलेन्सर पाइप गरिएका सवारीसाधनका कारण उत्पन्न हुने ध्वनि प्रदूषणमाथि कडाइ गर्न यो अभियान सुरु गरिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्ला केही दिनयता उपत्यकाका मुख्य सहर काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरसहित विभिन्न स्थानमा स्वरूप परिवर्तन गरी ध्वनि निकाल्ने कम्तीमा पनि दुई सयभन्दा बढी मोटरसाइकलहरू नियन्त्रणमा लिइएको छ । भारी आवाज निकाल्ने मोटरसाइकलहरूलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, “हामी सबैको जीवनशैलीमा ध्वनि प्रदूषणले प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । मोटरसाइकलबाट आउने चर्को आवाजका कारण राति निद्रा लाग्न नसक्ने, तनाव हुने र समाजमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुने अवस्था देखियो । रमाइलोको नाममा अरूलाई पीडा दिने प्रवृत्तिविरुद्ध अब कडा निगरानी गरिन्छ ।”
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले कम्पनीले तोकेको मापदण्ड अनुसार मात्र सवारी सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको भए पनि पछिल्लो समय धेरै मोटरसाइकल चालकले यो नियम उल्लङ्घन गर्दै मनपरी साइलेन्सर पाइप परिवर्तन गरी चर्को आवाज निकाल्दै चलाउने गर्न थालेपछि कडाइ गर्नुपरेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले बताए ।
-

सुरक्षाकर्मीको एसएलआर लुटेर प्रदर्शन गर्ने पक्राउ, यसअघि नै अपराधमा रहेको पुष्टी
काठमाडौँ, २९ असोजः जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको हतियार लुटपाट गरी प्रदर्शन गर्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ललितपुर महानगरपालिका–२६ सुनाकोठीका सम्राट भन्ने राजु परियार रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले भने, “गत भदौ २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड तथा आगजनी गर्ने कार्यमा संलग्न रही सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने एसएलआर बोकेर सिंहदरबार मूलद्वार अगाडिलगायतका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड तथा आगजनी गरी क्षति पु¥याएको अभियोगमा परियारलाई पक्राउ गरिएको हो ।”
पक्राउ परेका परियारबिरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८५ बमोजिम आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने समेतको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट आज पाँचको म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । साथै निजको यसअघि पनि विभिन्न मितिमा बैंकिङ कसूर तथा ठगी कसूर जस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता रहेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
-

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट पेस
काठमाडौँ, २९ असोजः सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकैदिन १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् ।
गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनमा अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक सबै काम स्थगित गरिएको थियो । आजदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ खुलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध धमाधम रिट निवेदन पेस भएका हुन् ।सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापनाका लागि उत्प्रेषण, परमादेशको माग गर्दै १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् । पेस गरिएका रिट निवेदनहरू दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खडकबहादुर शाह, आभाष पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अनिल कार्की, अधिवक्ता दलबहादुर धामीसमेत रहेका छन् । यही असोज २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)ले रिट निवेदन दर्ता एवं सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
-

मध्यरातमा प्रहरीको भेषमा ‘चोर’ आएपछि….
चितवन, २८ असोजः कालिका नगरपालिका–६ सिमलघारी टोलमा सोमबार मध्यराति प्रहरीले लगाउने जस्तै पोसाक लगाएर चोर्न आएको पाइएको छ । घरधनीसँग जम्काभेट भएपछि निजहरुले आफूहरु प्रहरी भएको र फरार कैदीबन्दी खोज्न आएको भन्दै उम्किएका थिए । घटना विवरणअनुसार नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका महासचिव राधेश्याम खतिवडाको घरमा चोरी गर्न आएको आफूलाई प्रहरी बताउने व्यक्तिहरु खतिवडासँग जम्का भेट भएपछि प्रहरी भन्दै उम्किएका थिए ।
खतिवडाले भने, “नजिकै रहेको काकाको घरमा क्रिकेट हेर्ने निधो भएपछि ढोका बन्द गर्न लागाएर बाहिरको बत्ती बालेर दाजुभाइ गयौ । रातको १२ बजे खेल सकिएपछि काकाको घरबाट घर फर्किंदा सडक पोलको बत्ती निभेको पाइयो । घरअगाडि बालेको बत्ती पनि बन्द गरेको पाइयो ।
बत्ती बन्द गरिएकामा शङ्का लाग्यो ।” “मेरो घरबाट चार घर पर अँधेरोमा केही चीज रोकेर राखेकोसम्म आँखा पुग्यो । जब आफ्नो घरअगाडि सडकमा पुगेँ अँध्यारोमा एक अपरिचित युवा मेरो घरको बरण्डाबाट आँगनमा निस्किए”, घटना विवरण सुनाउँदै उनले भने, “एक्कासि नयाँ मान्छे देख्दा म आत्तिए । चोर , भन्ने सम्झे । तर बोल्न सकिनँ ।” ती व्यक्तिले यहाँ कारागारबाट भागेको कैदी लुकेको छ रे कहाँ छ ? भन्दै प्रश्न सोधेपछि आफू आत्तिएर काको घरतर्फ गएको खतिवडाले बताए ।
भाइ विवेक खतिवडा र आफू पुनः घरमा फर्किंदा ती व्यक्ति अगाडि मोटरसाइकलमा रहेका अर्का व्यक्तिसम्म पुगेको उनले बताए । निजहरुले दाजुभाइलाई आफूहरु प्रहरी भएको र लोकेसनले फरार कैदीबन्दी यहाँ देखाएकाले खोज्दै आएको बताएको उनले सुनाए । घर आउँदा मोटरसाइकल राखेको ठाउँबाट अलि पर सारेको, जुत्ता, हेलमेट सडक किनारमा लगेर राखेको, झ्यालको पल्ला खोलेको पाएपछि बल्ल उनीहरु चोर हुन भन्ने एकिन भएको खतिवडाले बताए ।
राति नै प्रहरीलाई खबर गरी घटनाका विवरण सुनाएको उनले जानकारी दिए । मोटरसाइकलमा रहेका व्यक्तिले हतियारजस्तो वस्तु समेत बोकेको देखेको खतिवडाले बताए । उनका अनुसार नजिकै रहेको काका कालिदास खतिवडाको घरबाट पल्सर मोटरसाइकल राति नै चोरी भएको छ । उनीहरु बत्ती निभाएर चोर्ने नियतले घरमा पसेको र जम्काभेट भएपछि आफूहरुलाई प्रहरी बताउँदै उम्किएको खतिवडाले बताए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास भट्टले घटनाको जानकारी पाएसँगै राति प्रहरी परिचालन भएको र घटनाको अध्ययन थालिएको बताए । उनीहरु प्रहरी नभएको भन्दै चोरी गर्ने नियतले आएको हुन सक्ने उनले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द पुरीले फरार कैदीबन्दी पनि हुन सक्ने आशङ्का बीच सोही कोणबाट समेत अनुसन्धान थालिएको बताए । उनले भने, “यसै भन्न सकिन्नँ, तर सबै कोणबाट अध्ययन थालेका छौँ ।” चितवनसहित देशका धेरै कारागारबाट ठूलो सङ्ख्यामा कैदीबन्दी फरार रहेका छन् ।
