Category: कानुनी कुरा

१८ साउन, काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरण नयाँ शिराबाट गम्भीर अनुसन्धान थाल्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई निर्देशन दिएका छन् । आज सिआइबीको कार्यालय निरीक्षणका क्रममा मन्त्री लेखकले सुक्ष्म रुपमा निर्मला पन्त प्रकरण अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए । “निर्मला पन्तको हत्यालगायत ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेका सबै जटिल घटनाको अनुसन्धानमा तीव्रता दिन आग्रह गर्छु”, गृहमन्त्री लेखकले भन, “नेपाल प्रहरीभित्र पनि सिआइबीप्रति आमजनताको भरोसा बढेको छ, यसलाई अटल राखेर काम गर्नुपर्छ ।”

सीमित स्रोतसाधनका बीच प्रहरीमा सिआइबीले कार्यसम्पादनमा सफलता हासिल गर्दै गएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै मन्त्री लेखकले सिआइबीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन मन्त्रालय गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । मुलुकमा पछिल्लो समय वित्तीय अपराधका घटना बढेकाले आफूले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा गठन गरेको जानकारी दिए । “प्रहरीप्रतिको भरोसा बढेर गएकै कारण देशभरबाट प्रहरी चौकी माग हुँदै आएको छ”, उनले भने, “प्रहरीलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन विगतकोभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा तुलनात्मक रुपमा बजेट बढी विनियोजन गरिएको छ ।”

प्रहरीभित्र सिआइबीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको भन्दै उहाँले जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रविधि, जनशक्तिलगायतका विकास गरिनेमा जोड दिए । त्यस अवसरमा सिआइबीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले सिआइबीले गरिरहेको काम, कारबाही, पाइरहेको सफलता र कार्यसम्पादनमा रहेका चुनौतीलगायत विषयमा प्रस्तुति राखेका थिए । वरिष्ठ उपरीक्षक बोगटीले सिआइबीले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणका साथै अन्य घटनाका सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, सिआइबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलगायत सिआइबीका कार्यरत प्रहरी अधिकारीको उपस्थिति थियो ।

१८ साउन, वीरगञ्ज । पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका–५ शङ्करसरैयाका जितेन्द्र माझी पत्नीको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । घरासयी विवाद हुँदा उनले २४ वर्षीया असपतलीयादेवीको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका हुन् ।

मादकपदार्थ सेवन गरेका जितेन्द्रले पत्नीलाई शनिबार राति मुक्का तथा लठ्ठीले घाँटीमा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता किशोर लम्सालले जानकारी दिए । ज्यानसम्बन्धी कसुर (कर्तव्य ज्यान) मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थपको अनुमति लिएर अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।

१७ साउन, काठमाडौँ । प्रहरीले आपराधिक क्रियाकलापविरुद्धको अभियान नरोक्ने स्पष्ट पारेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीले गुण्डाहरूको गतिविधि निस्तेज पार्न काठमाडौँभरि नै अपरेशन जारी रहेको बताए । “गुण्डाहरूले टाउको उठाउने ठाउँ पाउने छैनन्, हाम्रो अपरेशन जारी छ, काठमाडौँमा यस्ता अवाञ्छित गतिविधि गरेकाहरूको नामावली सङ्कलन भइसकेको छ, खोजीखोजी कारबाहीको दायरामा ल्याइँदै छ”, अधिकारीले रासससँग भने ।

उक्त अभियानअन्तर्गत प्रहरीले शुक्रबार काठमाडौँको महराजगञ्जस्थित होटेल साम्बालाबाट ४७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका ४७ जनामध्ये चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङसहित १९ जनामाथि सार्वजनिक हितविपरीत गतिविधि गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी सात दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । अन्य बाँकी २८ जनालाई भने प्रहरीमा हाजिर हुने गरी छाडिएको र उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान भने जारी रहेको उनले बताए ।

अधिकारीले भने, “१९ जनाविरुद्ध अन्य उजुरीहरु आउनसक्ने भएकाले जो कोहीले पनि उजुरी दिन सक्नुहुन्छ, उनीहरू अन्य केके अपराधमा संलग्न छन् भनेर पनि खोजी भइरहेको छ । छाडिएकाको हकमा पनि अनुसन्धान जारी नै छ ।” काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको सहयोगमा काठमाडौँमा आपराधिक गतिविधिविरुद्धको अपरेशन जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

१६ साउन, फिक्कल । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा इलामका एक सय दुई जनाले आमाको नामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाम, इलाका प्रशासन कार्यालय मङ्गलबारे र अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय पशुपतिनगरबाट एक सय दुई जनाले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गरेका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय पशुपतिनगरबाट ९७ जनालाई एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तीन र इलाका प्रशासन कार्यालयले दुई जनालाई आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले बताउनुभयो । बुबाको पहिचान नहुँदा नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएकाले आमाको नामबाट नागरिकता पाएको आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रजिअ नेपालले बताए ।

उनले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि अझै पनि केही कानुनी जटिलताले सो प्रकृतिका नागरिकता वितरण गर्न सहज भने नभएको बताए । आमाको नागरिकतामा पतिको नाम नभएको, सन्तानको शैक्षिक योग्यता, जन्म दर्तालगायत कुनै पनि कागजपत्रमा बुबाको नाम नखुलेको सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गरिएको उनले बताए । बुबाको पहिचान नभएका, बुबा पत्ता नलागेका आमामात्र भएका सन्तानका हकमा आमाको नागरिकता, वडा कार्यालयको सिफारिस, शैक्षिक योग्यतालगायत कागजपत्रका आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता दिइँदै आएको उनले बताए ।

बुबाको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोहीबमोजिम गरिँदै आएको भए पनि कतिपय व्यक्तिको जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बुबाको नाम उल्लेख भएको तर सम्पर्कमा नभएको अवस्थामा नागरिकता वितरण गर्न नसकिएको प्रजिअ नेपालले बताए ।

१६ साउन, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न स्थानमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका मिलन गुरुङ अर्थात चक्रे मिलनसहित १९ जनालाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । गएराति काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले संयुक्त रुपमा चलाएको ‘अप्रेसन’ मा चक्रे मिलनसहित पक्राउ परेका उनीहरुलाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन काठमाडौँले अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज अधिकारीले राससलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, “घरेलु हातहतियार बोकी सार्वजनिक स्थलहरूमा समूह बनाएर हो–हल्ला गर्दै समाजमा शान्ति सुरक्षा बिथोल्ने तथा सार्वजनिक आवागमन अवरोध हुने गरी आम नागरिकमा त्रास उत्पन्न गराउने खालका अवाञ्छित क्रियाकलापमा संलग्न हुने निज १९ जनालाई अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा सात दिनको म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको छ ।” प्रहरीले गएराति ठमेल र महाराजगन्ज क्षेत्रबाट ४७ जना पक्राउ गरेको भएपनि कतिपय असंलग्न व्यक्ति भएको पाइएकाले छाडिएको र बाँकी १९ जनालाई अभद्र व्यवहारको कसुर गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्न अनुमति मागेको थियो ।

१४ साउन, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौँले मधेस प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’ लाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले आज यौन दुव्र्यवहार कसुरमा पक्राउ परेका झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दिपेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । अदालतको उक्त आदेशसँगै अहिराजलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ ।

यौन दुव्र्यवहारको कसुरमा यही साउन ४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सोही विषयमा थप अध्ययनका लागि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने अदालतले आदेश गरेको हो । मधेसवाणी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशनलगायत सञ्चार उद्यमीसमेत रहेका झा २०७७ साल फागुन ७ मा मधेसको प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका थिए । करिब छ महिनाजति उक्त प्रदेशको प्रदेशको प्रमुखका रुपमा काम गरेका थिए । आज अदालतले यौन दुव्र्यवहारको कसुरमा थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

१३ साउन, काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले चालु आर्थिक वर्षमा १२१ वटा नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा उनले आवश्यक विधेयक पहिचान गरी आफ्नो मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा विधेयकको सूची पेस गरेको जानकारी दिए । “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वका आधारमा नयाँ कानुन बनाउने प्रयत्न भएको हो”, मन्त्री चौरसियाले भने, “न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई अदालतको कार्यबोझ घटाउने प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लागेको छ ।”

कानुन मन्त्रालयले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा आएको, हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट ६ वटा नियमावली, पाँचवटा विनियमावली, तीनवटा निर्देशिका र सातवटा कार्यविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएका जनाएको छ । मन्त्रालयले ७४ वटा जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारीको नियुक्ति गरी निःशुल्क कानुनी सहायता सुविधा पु¥याइएको जनाएको छ । निःशुल्क कानुनी सहायता परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म एक हजार १७९ कानुनी परामर्श र ७९९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको र त्यसलाई चालु आवभित्रै पेस गरिने उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।

११ साउन, नेपाल प्रहरीका तीन सहायक हवलदारसहित २२ जना प्रहरी कर्मचारी आफूखुसी गैरहाजिर भएका छन्। आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले वैशाख, जेठ र असार महिनादेखि आफूखुशी गैरहाजिर भएकाहरूलाई सम्पर्क आउन भनेर सूचना जारी गरेको छ। तीन जना प्रहरी सहायक हवलदार, एक जना प्राविधिक प्रहरी सहायक हवलदार, १३ जना प्रहरी जवान, तीन जना प्राविधिक प्रहरी जवान र एकजना प्रहरी कार्यालय सहयोगी गैरहाजिर रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

सम्पर्कविहीन भएका सहायक हवलदारहरूमा विवेक साउद, देवकी थापा र प्रकाश थारू छन्। उनीहरू जेठको विभिन्न मितिदेखि गैरहाजिर छन्। उनीहरूको खोजतलास गर्दा गराउँदा तथा प्रहरी नियमावलीबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सूचना टाँस भइसक्दा पनि सम्पर्कमा नआएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। आफू गैरहाजिर रहनुको कारण खोली सन्तोषजनक स्पष्टीकरण जवाफ सहित सात दिनभित्र उपस्थित नभए ती प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रहरी नियमावालीको नियम १०९ को देहाय (ख) १ बमोजिम सेवाबाट हटाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

१० साउन, काठमाडौं । सिरहामा प्रहरीले गोली प्रहार गरी एक भारतीयलाई लागूऔषध खैरोहिरोइन सहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत मधुवनी ग्राम पञ्यायत बिरपुर ९ बस्ने ३८ वर्षीय श्यामसुन्दर पासवान छन् । उनको साथबाट प्रहरीले अन्दाजी ५० ग्राम खैरोहिरोइन बरामद गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) एवं प्रहरी प्रवक्ता विरेन्द्रकुमार पासवानका अनुसार शनिबार दिउँसो पौनै ४ बजेतिर भारतबाट नेपालतर्फ बी आर ३२ एम ७३३८ नम्बरको भारतीय मोटरसाइकसहित छिरेका श्यामसुन्दरलाई प्रहरीले नवराजपुर गाउँपालिका-४ कुसण्डीमा रोक्न खोजेको थियो । तर नरोकी भाग्न थालेपछि गोली प्रहार गरेर नियन्त्रणमा लिइएको डीएसपी पासवानले बताए । पक्राउ परेका भारतीय नागरिकमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ ।

८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन् । संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा बिहिबार फिर्ता पठाएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए । दुवै सदनबाट पारित भई आएको सो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत असार ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष आएको थियो ।

यस्तो छ राष्ट्रपतिले लिएको आधार

संवैधानिक परिषद्‍ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा सम्वत् २०८१ साल माघ २७ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको साथै राष्‍ट्रिय सभाले सम्वत् २०८१ साल चैत्र ६ गते संशोधनसहित पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको र सम्वत् २०८२ असार २५ गते प्रतिनिधि सभाले राष्‍ट्रिय सभाको संशोधन स्वीकार गरी नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९१० बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको संवैधानिक परिषद्‍ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने लागेकोले देहायको सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम विधेयक उत्पति भएको सदन प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको छु ः

प्रतिनिधि सभामार्फत सम्मानित संघीय संसदसमक्ष प्रस्तुत सन्देशः

१.नेपालको संविधानको धारा २८४ मा यस संविधानबमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ। संविधानको उक्त धाराको उपधारा (४) मा संवैधानिक परिषद्‍को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको विषयलाई आधार लिएर मौजुदा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक तयार भएको देखिन्‍छ। नेपालको संविधानको धारा १२९(२) बमोजिम प्रधान न्ययाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा तथा धारा २८३ वमोजिमका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक अपेक्षाअनुरुप समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सिद्वान्तलाई आत्मसात गर्न तथा सिफारिसको क्रममा हुन सक्ने स्वेच्‍छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानूनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्‍चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुको लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्‍मा रहेको विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन।

२.संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ।

३. संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जो कोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्छ। संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रुपमा नै राखेको देखिन्छ। तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक वेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ।

४.संवैधानिक परिषदमा उल्लिखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्छ। कथङ्कदाचित् सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनैपनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनु पर्दछ। ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारण बिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ।

५.शासकीय सुविधालाई र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानूनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानूनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रशय दिन जान्छ भन्‍ने विषयलाई समेत सम्मानित संसदले विचार गर्नु पर्ने देखिन्‍छ।

४ साउन, काठमाडौं । मधेश प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश झालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मधेश प्रदेशका पूर्वप्रमुख झालाई बलात्कार अभियोगमा आज काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए ।

उनले भने, “बलात्कार आरोपमा झाविरुद्ध अदालतबाट पुर्जी जारी भएको थियो । आज हाम्रो टोलीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो ।” पक्राउ परेका पूर्वप्रदेश प्रमुख झाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट आजै पाँच दिनको म्याद लिएको प्रवक्ता बोहराले बताए ।

३१ असार, भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख कुमार आचार्य र कार्यालय सहयोगी टीकाराम राउतलाई आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस रकमसहित पक्राउ गरेको छ । सेवाग्राहीसँग मोही तल्सिङको मुद्दा मिलाउन भन्दै कार्यालय परिसरमै घुस लिएको रकम रु २४ लाख ५० हजार रकमसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

आयोगको टोलीले राउतको साथबाट रकम बरामद गरेर कार्यालयमै मुचुल्का उठाई नियन्त्रणमा लिएको हो । उदयपुरका घर भएका कार्यालय प्रमुख आचार्यको साथबाट दुईवटा मोबाइल डिभाइस र भक्तपुर निवासी राउतको साथबाट एउटा मोबाइल डिभाइससमेत टोलीले बरामद गरी नियन्त्रणमा लिएको छ । घुस रकम माग गरेको गुनासो अख्तियारमा परेपछि टोलीले आज छापा मारेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।

३१ असार, काठमाडौं । घुस काण्डमा मुछिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका छन् । मन्त्री गुप्ताले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै राजीनामा दिएको बताएका छन् । मन्त्री गुप्ताले आफूमाथि लागेका आरोप अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘विगत केही दिन अघिदेखि निरन्तर मेरो नाम घुस डिलसँगै जोडेर प्रचारमा आएको कुरा सबैलाई बिदितै छ । कहिलेकाहीँ नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ म अहिले त्यसैको शिकार भएँ । अब लागेका आरोप अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष सामान्य प्रशासन मन्त्री पदबाट राजिनामा गरेको छु ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बिहान बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएर २४ घण्टाभित्र राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए ।

उनले आफू उच्चतम प्रविधिको सिकार भएको जिकिर गरेका छन् । ‘प्रविधिको उच्चतम प्रयोगको शिकार अब अरु कोही पनि नबनुन् भन्ने अपेक्षा गर्दै आजसम्ममा विभिन्न रुपले आफूलाई सहयोग गर्नुहुनेहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु,’ उनले लेखेका छन्, ‘अब फेरि एकपटक देश र जनताप्रति थप जिम्मेवारीवोधका साथ पार्टीले दिएको जिम्मेवारी इमान र निस्ठाको साथ पुरा गर्ने प्रतिबद्धताको साथ जनताको घर दैलोमा आउने प्रण गर्दछु ।’

केही दिनअघि मन्त्री गुप्ताले घुस खाएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको सर्वत्र विरोध भएको थियो । विपक्षी दलहरुले राजीनामा माग गर्नुका साथै कारबाही गर्न माग गरेका छन् । उनी नेकपा एमालेबाट पर्सा ३ बाट प्रतिनिसभामा निर्वाचित हुन् ।

२६ असार, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पहिलो पटक दुईवर्षे मुद्दा शून्यमा पु¥याउन सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या ४०७ थान रहेकामा हाल सबै मुद्दा फछ्र्यौट गरी उच्च अदालत पाटनको इतिहासमा दुईवर्षे मुद्दा पहिलो पटक शून्यमा झार्न सफल भएको जनाइएको छ ।

अदालतमा चालु आर्थिक वर्षका १८ महिना नाघेका मुद्दा २२ थान मात्र बाँकी छन् । एक हजार ३५७ मुद्दा रहेकामा एक हजार ३३५ मुद्दा फछ्र्यौट भई २२ थान मुद्दा मात्रै बाँकी रहेको उच्च अदालतले जनाएको छ । पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यले पुराना मुद्दा फछ्र्यौटलाई बढी नै ध्यान दिएको र लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताए ।
“पाटन अदालतको इतिहासमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्न सफल भएका छौँ, मुद्दालाई १८ महिनाभन्दा बढी हुन नदिने गरी आधार तयार गरेर काम गरिरहेका छौँ”, मुख्य न्यायाधीश कुँवरले भने, “सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय योजना लागू भएपछि त्यो योजना र निर्देशनबमोजिम काम गरिरहेका छौँ, न्यायसम्पादनका सम्पूर्ण सूचक पूरा गर्न सकेका छौँ ।”

अदालतका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलका अनुसार कूल मुद्दा १७ हजार सात रहेकामा वार्षिक फछ्र्यौट लक्ष्य ११ हजार ३२३ राखिएकामा ११ हजार २३४ मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका छ कार्यदिन बाँकी भएकाले कार्यअवधि लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत काम पूरा हुने अदालतको योजना रहेको छ । लक्ष्यअनुसार ८९ थान मुद्दा यस आर्थिक वर्षमा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ ।

न्यायपालिकाको पाँचाँै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएका प्राथमिकता, लक्ष्य र कार्यक्रममा आधारित भई अदालतको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक कार्ययोजनाको निर्माण काम गर्दा यही असार २५ गतेसम्म वार्षिक लक्ष्यको ९९ दशमलव २१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । कूल मुद्दामा पाँच हजार ७७३ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा एक हजार २३२ थान मुद्दा बढी फछ्र्यौट भएको छ । अदालतमा ३६ न्यायाधीश दरबन्दी भए पनि हाल २२ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् ।

पाटन उच्च अदालतले छिटोछरितो न्याय दिने लक्ष्यका साथ अदालतमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरु अधिकांश छ महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिहेको छ भने एक वर्ष नाघेका रिट निवेदनहरु बाँकी नरहेको जनाएको छ । व्यक्ति थुनामा रहेका थुनुवा मुद्दालाई एक वर्ष ननाघ्ने गरी फछ्र्यौटलाई प्राथमिकता दिएको र निवेदन÷प्रतिनिवेदन तीन महिना ननाघ्ने गरी प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गरेको जनाएको छ । हाल छ महिना नाघेका रिटको सङ्ख्या १७, एक वर्ष नाघेका थुनुवा भएका मुद्दाको सङ्ख्या २८ र तीन महिना नाघेका निवेदन प्रतिवेदनको सङ्ख्या आठ बाँकी रहेको छ ।

पुनरावेदन दायर भई फैसला भएका सात हजार ८४४ मुद्दाहरुमध्ये करिब १२ दशमलव ६४ प्रतिशत मुद्दा उल्टी भएको देखिन्छ भने रिट क्षेत्रधिकारतर्फ ४० दशमलव ४२ प्रतिशत रिट जारी भएको छ । अदालतबाट ५९ दशमलव ५८ प्रतिशत रिट खारेज भई अन्तिम आदेश भएको छ । यस अदालतबाट विकास निर्माण, कर, राजस्वलगायतका विषयसँग सम्बन्धित पुराना मुद्दा बाँकी नभएको अदालतले जनाएको छ । रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश माग गरेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश छलफललाई हप्तामा निश्चित दिनहरु तोकी प्राथमिकतापूर्वक सुनुवाइ गरिरहेको अदालतको रजिष्टार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त अदालतको मुख्य न्यायाधीश कुँवरका अनुसार समयमै इजलास बस्ने, इजलास व्यवस्थापन, कानुन व्यवसायीका सहयोगका कारण लक्ष्यअनुसार मुद्दाको फछ्र्यौट गर्न सकिएको हो । “इजलास व्यवस्थापन सकेसम्म छिटो न्याय दिनुपर्छ भन्ने लक्ष्यअनुसार भइरहेको छ”, उनले भने, “सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौँ, अदालतको जनआस्था वृद्धि गर्न निरन्तर लागिरहेका छौँ, अहिलेको उपलब्धिले काम गर्ने उत्प्रेरणा बढेको छ, काम गर्न सकिने रैछ भन्ने मनोबल बढेको छ ।”

हेटाँैडा इजलाससहित केही अदालतले दुई वर्ष नाघेका मुद्दा झारे शून्यमा
उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाससहित चार जिल्ला अदालतले दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्न सफल भएका छन् । जिल्ला अदालतमा दोलखा, रामेछाप, नुवाकोट र धादिङले दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झारेका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा एक हजार ९०४ थान, भक्तपुरमा १३१ थान, लतिपुरमा चार थान, काभ्रेपलाञ्चोकमा ३२ थान, सिन्धुपाल्चोकमा र रसुवामा एक÷एक थान, मकवापुरमा दुई थान, चितवनमा १० थान र सिन्धुलीमा ३० थान बाँकी रहेका छन् ।

मुद्दा फछर्र्यौट सङ्ख्यालाई हेर्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँ र सिन्धुलीले सबैभन्दा काम फछ्र्यौट गरेको देखिन्छ । काठमाडौँले ५० दशमलव १८ प्रतिशत र सिन्धुलीले ५० दशमलव १७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेका छन् । सबैभन्दा बढी नुवाकोटले ७७ दशमलव ९९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । त्यसपछि धादिङले ७७ दशमलव २४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।

जिल्ला अदालतको कम मुद्दा फछ्र्यौट भएको विषयमा मुख्य न्यायाधीश कँुवरका अनुसार मातहतका जिल्ला अदालतलाई पनि मुद्दा फछ्र्यौटमा परेका समस्याका विषयमा छलफल गरी निकास दिने प्रयास भइरहेको छ ।

उच्च अदालत पाटनमा पुराना मुद्दा फछ्र्यौटको दैनिक तथ्याङ्क प्रस्तुति, मासिक प्रगति समीक्षा, मातहत अदालतसमेतको मासिक र चौमासिक समीक्षामार्फत कार्यसम्पादन अवस्थाको स्वमूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरुपका आवश्यक रणनीतिहरु अवलम्बन गरेको जनाएको छ । मुद्दाको विषयवस्तुका आधारमा शीघ्र किनारा गर्नुपर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई अग्राधिकार दिइ सुनुवाइमा प्राथमिकता दिने, मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखी उल्लेख्य सङ्ख्याका मुद्दाहरु मेलमिलापको प्रक्रिया पठाउने गरेको छ ।

न्यायिक कामकारबाहीमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विकसित पद्धति, सफ्टवेयर, मोड्युल तथा एप्लिकेशनहरुको अधिकतम प्रयोग गरी कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने प्रयास गरेको बताइएको छ । अदालतले सेवाग्राहीहरुको सुविधाको लागि अनलाइन तारेख तथा विद्युतीय माध्यमबाट साक्षीको बकपत्र गर्ने गरिएको, एसएमएसमार्फत मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिने व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न निःशुल्क रूपमा निवेदनका ढाँचा उपलब्ध गराउने गरिएको, अदालतमा वैतनिक कानुनी व्यवसायीमार्फत असमर्थ पक्षका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा, वैतनिक कानुन व्यवसायीद्वारा कारागार भ्रमण गरी थुनुवा कैदीलाई आवश्यक कानुनी सेवा प्रदान गर्ने एवं मुद्दामा स्वेच्छिक ‘प्रोबोनो’ सेवाको परिचालन गरिएको जनाएको छ । “सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर मुद्दालाई छिटोछरितो सम्पादन गर्ने प्रयास गरिरहेको छौँ”, मुख्य न्यायाधीश कुँवरले भने, “यसले न्यायलयको जनआस्था वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको छ ।”