२८ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज पनि प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै विपक्षी दलहरूले दुई सातादेखि निरन्तर बैठक अवरोध गर्दै आइरहेका हुन् । आज बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर नाराबाजीसहित विरोध जनाए । सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि गृहमन्त्रीले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले दलीय आधारमा सदनमा बोल्न समय उपलब्ध गराउने पटकपटक आग्रह गर्दा पनि छलफलका लागि वातावरण बन्न नसकेपछि आजको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि स्थगन भएको हो । अवरोध हटाउन सभामुख घिमिरेले विपक्षी दलका सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकअघि सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूबीच निरन्तर छलफल हुँदा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । सभाको अर्को बैठक यही जेठ २९ गते बिहीबार दिउँसो ३ बजे बस्नेछ ।
२८ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाखुसी करिडोर अन्तर्गतको ढल निर्माण कार्यको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै परियारसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । परियार हाल सूचना तथा प्रशारण विभागको महानिर्देशक छन् ।
उनीसँगै मुद्दा दायर हुनेहरूमा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरू रवीनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, बसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, जनार्दन गिरी र उत्तम दाहाल रहेका छन् । उक्त ठेक्का प्रक्रियामा समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिले १८ करोड ९ लाख २२ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ ६३ पैसा कबोल गरेको थियो भने कल्पवृक्ष कोहिनूर जेभीले २२ करोड ४० लाख ९४ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ ९५ पैसा कबोल गरेको थियो ।
उक्त प्रक्रियामा चार करोड ३१ लाख ७२ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ ३२ पैसा दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । कम कबोल गरेको समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई उक्त ठेक्का नदिइ कल्पवृक्षलाई दिएको भन्दै उजुरी परेको थियो । सो उजुरीउपर अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियारले बुधबार परियारसहित ७ जनालाई मुद्दा दायर गरेको हो ।
२७ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौँको टोखामा लागुऔषध कारोबारी खोजतलासमा खटिएको प्रहरी टोलीमाथि नै आक्रमण गरेपछि गोली हानेर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा लामो समयदेखि लागुऔषध खैरो हिरोइन कारोबार भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि खोजतलासका क्रममा आज २ बजे काठमाडौँ महानगरपालिका–११ सुन्धारास्थित सडकमा दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । उनीहरूसँग सोधपुछ गर्दा अन्य दुई जना कारोबारी ग्राण्डी अस्पताल पछाडि लुकेर बसेको पत्ता लागेपछि प्रहरी टोली उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर ग्राण्डी पुगेको थियो ।
उनीहरूसँग लागुऔषध रहेको जानकारी पाएपछि ब्यूरोको टोली त्यहाँ दिउँसो ३ः१५ बजे पुगेको थियो । थप दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरी टोलीलाई फलामको रडले प्रहार गर्न थालेपछि बाध्य भएर गोली चलाउनुपरेको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक जनकबहादुर शाहीले बताए ।
सोक्रममा उनीहरूको रड प्रहारबाट प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार नवराज घिसिङ र प्रहरी सहायक हवल्दार रवीन्द्र केसी घाइते भएका छन् । त्यसक्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन चार राउण्ड हवाई फायर गरेको थियो । हवाई फायर गर्दा पनि उत्तेजित भएर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न नछाडेपछि तीन राउण्ड गोली फायर गरी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले बताए ।
पक्राउ पर्नेमा भारत पठाना दानपुरका २० वर्षीय सुमित कुमार, सोही ठाउँका २५ वर्षीय चन्दनकुमार जैसवाल, भारत पश्चिम बङ्गालका ४० वर्षीय शासिक आलम र विहारका २२ वर्षीय मोहम्मद मञ्जुर आलम रहेका छन् । गोली प्रहार गरी समातिएका आलमद्वयलाई बायाँ खुट्टामा गोली लागेको प्रहरीले जनाएको छ । टोखा नगरपालिका–३ मा उनीहरूबाट स्पिकरभित्र लुकाएर राखेको अवस्थामा २०० ग्राम खैरो हेरोइन बरामद गरिएको जनाइएको छ ।
२५ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका तकालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत (हाल प्रबन्ध निर्देशक) सङ्गीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार नेपाल टेलिकमको जिएसएम मोबाइल, फाइबर इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वायरलाइन र वायरलेसलगायत सेवाको बिलिङका सम्बन्धमा गैरकानुनी तरिकाले खरिद बिक्री गरी अनियमितता भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले सोसम्बन्धी उपकरण खरिदका सम्बन्धमा बदनियत राखिएको र सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा श्रेष्ठ, वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध रु ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । यस्तै, तत्काली प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धक राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण, परमात्मा भट्टराइविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरिएको छ ।
यस्तै सामान उपलब्ध गराउने तीन चिनियाँ कम्पनी र त्यसका नेपालस्थित प्रतिनिधिविरुद्ध पनि रु ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । आपसी मिलेमतोमा सार्वजनिक संस्थालाई हानिनोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यका साथ एकीकृत बिलिङ प्रणालीका लागि पाँच वर्षको सम्झौता गरिएको आयोगको दाबी छ । आयोगले बिगो बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै आज मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
२३ जेठ, नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा छोराले बाबु र छिमकीको हत्या गरेका छन् । आज बिहान ११ बजे जिल्लाको सुनवल नगरपालिका–२ को औरहियामा ३५ वर्षीय हेमराज थारूले ५० वर्षीय बाबु जयराम थारू र छिमेकी ७० नाथु धरिकारलाई कोदालो प्रहार गरी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरीका कार्यालय नवलपरासीका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरदत्त पन्तले बताए । खेमराजले दुवै जनाको टाउको र घाँटीमा प्रहार गरी हत्या गरेको उनको भनाइ छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय सुनवल र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली घटनास्थलमा पुगेर आरोपित पक्राउ गरिसकेको प्रहरीको भनाइ छ । खेमराजले किन हत्या गरे भन्ने विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । छिमेकीहरुका अनुसार आरोपित मानसिक रोगी थिए । उनले विवाह गर्ने विषयमा बुबासँग झगडा गरिरहने गरेको समेत खुलेको छ ।
२३ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पठाइदिने भन्दै रु ४२ लाख ३५ हजार ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । रामेछाप मन्थली नगरपालिका–३ घर भई हाल दक्षिणकाली नगरपालिका–१ बस्ने ४० वर्षीया प्रमिला बरुवाल र पाल्पा माथागडी गाउँपालिका–४ घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ गेङ्गबु बस्ने ३४ वर्षीय मोहन पोखरेल पक्राउ परेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यले जानकारी दिए ।
उनले भने, “विदेशमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी रोजगारीका लागि विभिन्न देश लैजाने भन्दै लामो समयसम्म झुक्यानमा राखी विदेश नपठाई सम्पर्कविहीन भएकामा पीडितहरूले दिएका उजुरीका आधारमा निजहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।” पक्राउ परेकामध्ये बरुवालले युके पठाउने भन्दै सात जनाबाट रु ३२ लाख ३५ हजार र पोखरेलले एक जनालाई पोल्याण्ड पठाउने भन्दै रु १० लाख लिएको खुल्नमा आएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका दुवै जनालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आजै वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए ।
२२ जेठ, चन्द्रपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूले एक टुक्रा पनि सरकारी जमिन कसैलाई दिने निर्णय नभएको बताएका छन् । गृहनगर रौतहटको गौरमा आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रलाई नोक्सान हुने कुनै पनि निर्णय नगरेको बताए । “म प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै पनि मन्त्रीलाई अनुचित काम गर्न निर्देशन दिएको छैन”, उनले भने, “सबै हेर्ने न्याय जीउँदै भएकाले न्यायभन्दा ठूलो र सत्यभन्दा ठूलो कुरा केही हुँदैन ।”
अध्यक्ष नेपालले कसैमाथि आरोप लगाउन नचाहेको उल्लेख गर्दै कानुनभन्दा माथि कोही पनि नभएकाले अब कानुनी प्रक्रियाबाट नै अगाडि बढ्ने बताए । अहिलेसम्म आफुले कुनै खराब नियतबाट राष्ट्रलाई हानी हुने गरी लाभ उठाएर भ्रष्टाचार नगरेको उनको भनाइ छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको तथा उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको अभियोगमा अध्यक्ष नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि उनी आजै काठमाडौं फर्किएका छन् ।
काठमाडौं । पुर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उनलाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतन्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । पतन्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न दिएको र दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रुपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने अनुमतिको स्वीकृति उनले दिएका थिए । नेपालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री स्तरका व्यक्तिलाइ भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको हो । साथै मन्त्रीपरिषदको निर्णय माथी समेत मुद्दा लागेको पहिलोपटक हो ।
२१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको ज्यान मुद्दासम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेमी, डा मनोजकुमार शर्मा र डा कुमार चुँडालको संवैधानिक इजलासले आज उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै रोकिएको प्रक्रियामा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश गरेको हो । पूर्वसभामुख सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका ४८ वर्षे अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको आरोपमा लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता गरेका थिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालको मुद्दासँग जोडिएको यस मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट २०६४ फागुन २७ मा पूर्णिमायाको रिट निवेदनमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी कानुनबमोजिम अरू कारबाही गर्नु भन्ने आदेश भएको थियो । आदेशको लिखित आउन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
२१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायात सेवामा बन्द, हडताल नगर्न यातायात व्यवसायीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आज नागरिकलाई प्रत्यक्ष असरपर्ने सार्वजनिक यातायात सेवामा बन्द हड्ताल नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
अदालतले अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारी व्यवसायीहरूले नागरिकको संवैधानिक हक हनन् गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । (
२० जेठ, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का प्रतिपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठनको माग यथावत् राख्ने भएका छन् । श्रम ऐन २०६४ आएदेखि हालका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको “भिजिट भिसा प्रकरण”मा सम्बन्धित रहेर छानबिन समिति वा आयोग गठन गर्न प्रतिपक्षी दलले माग गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिपक्षी दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । भिजिट भिसा प्रकरणलाई सधैँका लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न वर्तमान गृहमन्त्रीले छानबिनको परिणाम नआएसम्म, अनुसन्धान प्रभावित नगर्नका लागि राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि प्रतिपक्षी दलको बैठकले निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर यस विषयको जिम्मेवारी लिइ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलको छ । सोहीकारण आज संसद सूचना टाँस गरी स्थगित गरियो ।
२० जेठ, काठमाडौं । संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलबाट समेत संविधानको प्रस्तावनाविपरीत गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरोधमा आन्दोलन भएको भन्दै त्यस्ता दललाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । काठमाडौँको टोखा नगरपालिका–८ निवासी अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालले आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र अधिकारीहरूलाई भेटेर सोमबार उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।
निवेदनमा आयोगमा दर्ता भएर सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत नेपालको संविधान र गणतान्त्रिक संवैधानिक प्रणालीविरोधी सडक प्रदर्शन गरिरहेका र सो संविधान र कानुनविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ ।
संविधानको धारा २६९ ९१० मा ‘समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचारप्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने भनिएकाले सोको परिपालना हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, संविधानको धारा २७४ मा संविधानको संशोधन गर्दा समेत ‘जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधानको संशोधन गर्न नसकिने’ कुराको सुनिश्चितता गरिएबाट नेपालको संविधानको आधारभूत संरचना, चरित्र र संवैधानिक प्रबन्ध लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक रहेको स्पष्टै रहेकाले संवैधानिक प्रबन्धलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत २०८२ जेठ १५ गतेदेखि गरेको आन्दोलनको नाममा गम्भीर प्रकारले उल्लङ्घन गरेकाले कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता डा सिलवालले विधानसमेत पेस गरेको उक्त दलसँग स्पष्टीकरण लिई आन्दोलनका नाममा भएका संविधान तथा कानुनविरोधी कार्य रोक्न र त्यस्ता कार्य गरेकाले दलको दर्ता खारेजी गर्ने सम्मको कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आयोगमा लेखी पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि निवेदन दिएको जानकारी दिए ।
१८ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाको शान्तिसुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवालाई ध्यानमा राखेर तोकिएको ठाउँमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा अनशन, धर्ना, घेराउ, जुलुस प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गरेको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले सिफल चौर क्षेत्र, कोटेश्वर आकाशे पुलदेखि दक्षिण बालकुमारीतर्फको क्षेत्र र बल्खु क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा अनशन, धर्ना, घेराउ, जुलुस प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको जानकारी दिए ।
काठमाडौँ प्रशासनले जिल्लाको चक्रपथ र चक्रपथभित्रका सार्वजनिक स्थानमा भेला÷जम्मा भई अनशन, धर्ना, घेराउ, जुलुस प्रदर्शन तथा सभालगायतका विरोधका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएको भन्ने जनगुनासो समेतलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको जनाएको छ ।
प्रजिअ तिवारीद्वारा आज जारी आदेशमा त्यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्दा अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएको भन्ने जनगुनासो आाएको तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र समग्र शान्तिसुरक्षामा असर पर्न जाने अवस्था देखिएकाले जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँको सिफारिस समेतका आधारमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क) बमोजिम जेठ १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी तोकिएको स्थान बाहेकमा अनशन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको उल्लेख छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (क) बमोजिम काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी भएको उक्त आदेश आउँदो दुई महिनासम्म कायम रहने जनाइएको छ ।
१८ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौँको नारायणचौरमा आज भएको प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री कमल थापासहित सात जनालाई रिहा गरिएको छ । यहाँको निषेधित क्षेत्र तोड्न खाजेपछि आज दिउँसो पक्राउ गरिएकामा अहिले राति सात जनालाई छाडिएको र एक जनालाई भने हिरासतमै राखिएको प्रहरी परिसर काठकाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त प्रदर्शनमा सुरूमा ६ जना र पछि दुई गरी आठ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ परेकामध्ये रौतहट घर भएका हिन्दूवादी धार्मिक अभियन्ता बताउने डा राजीव झाले मापसे गरेर प्रहरीलाई गालीगलौजसमेत गरेकाले हिरासतमै राखिएको बोहराले बताए ।
रिहा हुनेमा थापासहित सांसद दीपक सिंह, ललितपुरकी शिला राणा, भक्तपुर थिमिका राकेश बस्नेत, नुवाकोटका रामचन्द्र लामिछाने, टोखाका विनोद कपाली, भक्तपुरका सरोज तिमिल्सिना छन् । राजतन्त्रको पक्षमा राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायतले केही दिनदेखि उपत्यकामा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
१४ जेठ, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सहयोग पु(याउन आफू तयार रहेको बताएका छन् । संसदमा विपक्षी दलले अवरोध जारी राखे पछि उनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । कार्यक्रममा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान प्रारम्भ गरिसकेकाले अनुसन्धानमा कसरी सहयोग पुग्छ, के के गर्दा राज्यमा सुशासन स्थापित हुन्छ, त्यसका लागि आफू तयार रहेको बताए ।
“आयोगको अनुसन्धान पश्चात जो दोषी देखिन्छ उसलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने नै भएकोले आयोगको निर्णयभन्दा अगाडि नै सक्षम निकायलाई ओझेलमा पारेर कसैलाई दोषी करार गर्न हतास नबनौँ र हतार नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ”, मन्त्री लेखकले भने । “स्वतन्त्र, सक्षम संवैधानिक निकायको अनुसन्धानको निष्कर्ष नै समग्रतामा जवाफ हुने भएकाले यसमा थप प्रष्टिकरण दिइरहनु नपर्ला भन्ने लागेको छ ।”
उनले कोही राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कुनै कसुरमा छानबिन, अनुसन्धान गर्न प(यो वा मुद्दा दायर भयो भने त्यसको जिम्मा विभागीय मन्त्रीले लिने हो भने हरेक वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने मुद्दाको जिम्मेवारी तत् मन्त्रीले लिने कि नलिने भन्दै प्रश्न गरे । “अहिले बजारमा म माथि सृजना गरिएका भ्रामक समाचारको जवाफ दिन मैले समाचार प्रकाशन भएकै दिनमा सम्माननीय सभामुखमार्फत समय मागेको थिएँ । म लोकतन्त्र र संसदीय सर्वोच्चताको पक्षपाती जनप्रतिनिधि भएकोले म माथि उठेको प्रश्नको प्रष्टिकरण जनताको थलोबाटै दिन चाहन्थँे, तर त्यो सम्भव भएन ।”
गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको हैसियतले वा विभागीय प्रमुखको हैसियतले नीति निर्माण र सरकारको राजनीतिक संयोजनमा बढी केन्द्रित रहेको र राजनीतिक विषय वा कुनै आदेश निर्देशनको अवस्थामा मात्र आफ्नो भूमिका बढी रहने उनले दावि गरे । “यस्तो अवस्थामा कुनै कार्यालयमा घटित कुनै घटनासँग मेरो भूमिका वा संलग्नता कसरी हुन्छ”, उनले भने । विपक्षी दलहरुले भने उनको राजिनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने अडानमा छन् ।
१४ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले ‘भिजिट भिषा’ का सन्दर्भमा देखिएको भनिएको अनियमितताको जिम्मेवार गृहमन्त्री भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिँदासम्म सदनको कारवाही अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । विपक्षी दलको बैठक चलीरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (.माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचमा टेलिफोन वार्ता भएको उनले जानकारी दिए ।
१४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलम जेलबाट छुटेका छन् । उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासले आलमलाई बुधबार सफाइ दिएको हो । वीरगञ्ज अदालतबाट सफाइको पत्र प्राप्त भएसँगै उनलाई कारागारबाट छाडिएको हो । आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । जिल्लाको उक्त फैसला उल्ट्याउँदै वीरगञ्ज इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको छ । उनलाई ललितपुरस्थित नख्खु जेलमा राखिएको थियो ।
संविधान सभाको निर्वाचनको अघिल्लो राति २७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरस्थित इँटा भट्टामा पोलेर व्यक्ति हत्या गरेको आरोपमा उनी दोषी ठहर भएका थिए । घटनाको १२ वर्षपछि रौतहट प्रहरीले आलमलाई १९ असोज २०७६ मा पक्राउ गरेको थियो । आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहित घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप आलममाथि लागेको छ । उनको सफाईपछि सामाजिक संजालमा भने तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
१४ जेठ, काठमाडौं । सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ः०० बजे बस्ने कार्यसूची छ । मङ्गलबार प्रतिपक्षी दलहरुको विरोधका कारण नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी बैठक स्थगित भएको थियो । आजको बैठकका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ । आजको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।
यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुहुनेछ । सम्भावित कार्यसूची अनुसार, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि दफावार छलफल गरी आजै पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ । यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले ‘कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ पेश गर्नेछन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न १ः१५ मा बस्दैछ । राष्ट्रियसभामा पनि उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । राष्ट्रियसभाको बैठकमा आज शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूची छ ।
१४ जेठ, वीरगञ्ज । बलात्कार अभियोगमा पर्साका दुई जना पक्राउ परेका छन् । जगरनाथपुर गाउँपालिका–६ सङ्ठीका २३ वर्षीय विशाल यादवलाई किशोरी बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो । पर्सा प्रहरीका सूचना अधिकारी किशोर लम्सालका अनुसार भारतीय नागरिक मनिष पासवानलाई पनि यस्तै अभियोगमा सोमबार पक्राउ गरिएको छ ।
अभियुक्त पासवानले किशोरीलाई प्रलोभनमा पारेर भारतमा लगी पटकपटक करणी गरेका थिए । पीडितका तर्फबाट प्राप्त जाहेरीका आधारमा अभियोग लागेका यादव र पासवानलाई करणीसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्ने अनुमति लिएर अनुसन्धान भइरहेको सूचना अधिकारी लम्सालले जानकारी दिए ।
१३ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ । आजको बैठक विशेष कारणले निर्धारित समयमा बस्न नसकेकाले बुधबारका लागि सारिएको सूचनामार्फत सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । आजको बैठक सुरू भएलगतै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । प्रतिपक्ष दलहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतले बैठक अवरोध गरेका हुन् ।
विपक्ष दलका सांसदहरूले भिजिट भिसा प्रकरणका विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै सदन अवरोध गरेका थिए । उनीहरुले गृहमन्त्रीको राजिनामाको समेत माग गरेका छन् । त्यसपछि दुईपटक सूचना जारी गरी बैठक सारिएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहमति कायम गरी संसद्को अवरोध खुलाउन प्रयास गरेका थिए । तर, आज विपक्षी दलले अडान छाडेनन् ।
रासस १२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गर्ने निर्णय गरेको छ । रास्वपाको केन्द्रीय समितिले पार्टी सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राखिएको आरोप लगाउँदै प्रतिशोधविरुद्ध बृहत् अभियान थाल्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय समितिले ‘प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि बृहत् अभियान’ घोषणा गर्दै यस अभियानको संयोजकमा सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरालाई तोकेको छ । राजनीतिक मुद्दा देश–विदेशमा रहेका आम नेपालीमाझ नै स्थापित गर्नेगरी अभियानको सञ्चालन गर्ने झाले बताए ।
भिजिट भिसाका विषयमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दैै दोषीमाथि कारबाहीका लागि सदनमा प्रभावकारी कदम चाल्न रास्वपाले संसदीय दललाई निर्देशन समेत दिएको छ । केन्द्रीय समितिले पार्टी सहमहामन्त्री एवं सांसद सुमना श्रेष्ठले सहमहामन्त्री पदबाट र केन्द्रीय सदस्य अनिल केशरी शाहले केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग प्रमुखबाट दिएको राजीनामा अनुमोदन गरेको छ ।
१२ जेठ, सर्लाही । विवादित धर्मगुरु रामबहादुर बम्जन भनिने रामलाल बम्जनलाई आज सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ । ‘लिटिल बुद्ध’ का नामले समेत चर्चित बम्जनलाई न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले थुनामा राख्ने आदेश गरेपछि मलङ्गवा कारागार चलान गरिएको हो । सम्पति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) कसुरमा बम्जनमाथि २०८१ फागुन ५ गतेका दिन सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दा सुनवाइका क्रममा बम्जन जिल्ला अदालत आउँदा ठूलो सङ्ख्यामा उनका समर्थक तथा अनुयायीहरु अदालत अगाडि जम्मा भएका थिए ।
यसअघि पनि सर्लाही जिल्ला अदालतले बम्जनलाई एक नाबालिका अनुयायी ‘आनी’ माथि यौन दुराचार गरेको आरोपमा सजाय सुनाएको थियो । बम्जनलाई जिल्ला अदालतले २०८१ असारमा १० वर्ष कैद र रु पाँच लाख क्षतिपूर्तिको सजाय सुनाएको थियो । त्यसविरूद्ध उनले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै बम्जनलाई गत चैत ६ गते सफाइ दिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरबाट सफाइ पाएसँगै बम्जन जेलमुक्त भएका थिए । तर आज फेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा उनी जेल चलान भएका हुन् ।
११ जेठ, काठमाडौं । तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका आरोपित राप्रपाका महामन्त्री तथा सांसद धवलशमशेर राणाविरुद्ध चार कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीविरुद्ध राज्यविरूद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उनीसहितका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । १५ चैत २०८१ राजसंस्था पक्षधरहरूले तीनकुने क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त प्रदर्शनको कमाण्ड भने विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गरेका थिए ।
प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा दुईजनाको ज्यान गएको थियो भने लुटपाट र आगजनी भएको थियो । हिंसात्मक प्रदर्शनको राति नै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले राणालाई पक्राउ गरेको थियो । ग्वार्कोस्थित बीएन्डबी अस्पतालमा उपचाररत प्रदर्शनका घाइते भेटेर फर्केने क्रममा उनी पक्राउ परेका थिए । लामो समय हिरासतमा रहेका उनलाई उपचारका लागि भन्दै सरकारी वकिलको राय लिएर प्रहरीले छाडेको थियो । अहिले हिरासत बाहिर रहेका उनीविरुद्ध मुद्दा गरिएको हो ।
११ जेठ, काठमाडौं । गत १५ चैतमा तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक राजावादी प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाहरू मध्ये आठ जनालाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ । आन्दोलनका जनकमान्डर भनिएका दुर्गा प्रसाईंसहित आठ जनालाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्माले बताए ।
प्रसाईंसँगै हरिहरि चौलागाईं, तारा राजावादी भनिने सरोज गौतम, शतिश न्यौपाने, गोकर्ण शाही, दण्डपाणि रेग्मी, सन्तोषकुमार सिलवाल र हेमराज थारूविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । तीनकुनेमा हिंसात्मक प्रदर्शन हुँदा सविन महर्जन र पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु भएको थियो ।
सोही घटनामा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउँँदै मुद्दा दायर गरिएको हो । १५ चैत २०८१ राजसंस्था पक्षधरहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त प्रदर्शनको कमान्ड भने विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गरेका थिए । प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो ।
११ जेठ, काठमाडौं । तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक राजावादी प्रर्दशनका आरोपित राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रविरुद्ध चार कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दायर भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उनीसहितका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
१५ चैत २०८१ राजसंस्था पक्षधरहरूले तीनकुने क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त प्रदर्शनको कमाण्ड भने विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गरेका थिए । प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा दुईजनाको ज्यान गएको थियो भने लुटपाट र आगजनी भएको थियो । हिंसात्मक प्रदर्शनको राति नै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले मिश्रलाई पक्राउ गरेको थियो । ग्वार्कोस्थित बीएन्डबी अस्पतालमा उपचाररत प्रदर्शनका घाइते भेटेर फर्केने क्रममा उनी पक्राउ परेका थिए ।
प्रहरीले उनलाई ५० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अहिले उनी हिरासत बाहिरै छन् । तीनकुने प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा पत्रकार सुरेश रजक र प्रदर्शनकारी सविन महर्जनको ज्यान गएको थियो । प्रहरीको गोली लागेर २० जना घाइते भएका थिए ।
प्रदर्शनकारीले व्यक्तिका निजी घर तोडफोडदेखि आगलागीसम्म गरेका थिए । भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लुटपाट समेत भएको थियो । उक्त प्रदर्शनमा उनी तीनकुनै थिए । उनले भिडलाई उक्साएको आरोप छ ।
रासस ११ जेठ, दोधारा चाँदनी । हिरासिंह भण्डारीको बेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरमा डेढ बिघा जग्गा थियो । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा २०५८ मङ्सिर १२ गते उनी त्यहाँबाट विस्थापित भए । आरक्ष विस्तारका क्रममा राज्यबाट विस्थापित भएपछि भण्डारीले पुनःस्थापनाको पर्खाइमा करिब चार\पाँच वर्ष सडकमै बिताए । राज्यबाट व्यवस्थापन हुन नसकेपछि २०६४ सालमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने ढक्का शिविरमा उनी लगायतका ६ सय विस्थापित बसोबास गर्दै आएका छन् ।
“सरकारले हाम्रो व्यवस्थापन नगरेपछि जङ्गलको किनारमा खाली ठाउँ देखेपछि यहाँ बसेका छौँ” आरक्षपीडित भण्डारीले भने, “सरकारले ३३ आयोग गठन गरे पनि हाम्रो व्यवस्थापन हुनसकेको छैन, २४ वर्ष बितिसक्यो ।” भण्डारीका अनुसार शिविरमा हाल ६ सय चार परिवारको बसोबास छ । “हामी यहाँ झुपडी बनाएर जर्बजस्ती बसेका हौँ, जङ्गली हात्ती आउँछ । घर भत्काउँछ, पुनः झुपडी बनाउन निकुञ्जले रोक्छ”, उनले दुखेको गर्दै भने, “बिजुली बत्ती, खानेपानी, शौचालय केही सुविधा छैन, सोलार पनि निकुञ्जले लगाउन दिँदैन ।”
उनले २४ वर्षदेखि ढक्का शिविरका बासिन्दा अँध्यारोमा बस्न बाध्य रहेको बताए । जसले गर्दा बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ । “राज्यबाट केही सुविधा मिलेको छैन, हाम्रा बालबालिकाले खोप र भिटाभिनसमेत पाएका छैनन्”, भण्डारीले भने, “हाम्रो भोट मात्र चल्छ, अरु केही चल्दैन आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छौँ ।” उहाँले उक्त स्थानमा गहँु थ्रेसिङ र खनजोतका लागि पनि निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
सरकारले आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा ३३ आयोग गठन गरेको छ तर पनि विस्थापितको समस्या समाधान हुनसकेको छैन । जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भएका छ सय चार परिवार दुई दशकदेखि ढक्का शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । पिपलाडी–१ बाट विस्थापित भएर शिविरमा बस्दै आएका मोतिलाल डगौरा सरकारले सट्टाभर्ना दिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म नदिएको बताउँछन् ।
“विस्थापित हुने बेला जग्गाधनी पुर्जा थिएन, सट्टाभर्ना पाइएन”, उनले भने, “हाम्रो व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटकपटक आयोग गठन गर्यो, ती आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो विस्थापितको सङ्ख्या थपघट गर्ने काम मात्र गरेको छ ।” उनले सरकारले छानबिन गरेर वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “राज्यले हाम्रो पीडा बुझेन, हामी भोट बैंक मात्र भयौँ”, उनले भने, “निर्वाचनका बेला मात्र नेताहरू आउँछन्, हामी व्यवस्थापन गर्छु भन्छन् अहिलेसम्म आश्वासन मात्र पाएका छौँ ।”
हालसम्म ३३ आयोग गठन हुँदा पनि विस्थापितको समस्या समाधान हुनसकेको छैन । विसं २०५८ मा द्वन्द्वका बेला सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्थापित पीडित अझै पनि जङ्गल, खोला नदी छेउछाउमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन् । निकुञ्जको ‘कोर एरिया’मा रहेको ढक्कालगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानका १७ शिविरमा विस्थापित बसोबास गरिरहेका छन् ।
निकुञ्जभित्रको ढक्का शिविरमा छ सय चार, तारापुर एक सय ८० र लल्लरेडाँडामा १३ परिवारको बसोबास छ । त्यसैगरी कृष्णपुर नगरपालिकाको बाणी, सिसमघारी र मालुबेला, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटा, बनहरा र वैशाखा, बेदकोट नगरपालिकाको सुडासँगै पुनर्वास नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकाका शिविरमा गरी दुई हजार ४७३ परिवार विस्थापित छन् ।
त्यतिबेला विस्थापित भएकालाई भीमदत्त नगरपालिका–१४ र १६ को नयाँ कटान, बेदकोट नगरपालिका–१० र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटामा पुनःस्थापना गरिएको थियो । पुनःस्थापना हुन नसकेकाहरू अहिले निकुञ्जभित्रै र बाहिर बसोबास गरिरहेका छन् । निकुञ्जभित्र बसोबास गरिरहेकाहरू पनि जङ्गलमै खनजोत गरेर खेतीपाती गरिरहेका छन् । जङ्गलमा वन्यजन्तुदेखि सर्प र कीराको डरैडरमा बाँच्नुपरेको विस्थापित बताउँछन् ।
लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले ढक्का शिविरमा थुप्रै समस्या रहे पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए । “हामीले शिविरमा उज्यालोका लागि सोलार जडान गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर निकुञ्जले अनुमति दिएन”, उनले भने, “त्यहाँ हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनाँै ।” उक्त शिविर निकुञ्जको कोर एरियामा भएका कारण त्यहाँ निकुञ्ज प्रशासनले विद्युत्, खानेपानीलगायत सेवा विस्तारमा रोक लगाउने गरेको छ । एक सय ५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको तत्कालीन आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर तीन सय पाँच वर्गकिलोमिटर बनाइएको थियो । राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला मुद्दा उठाउने र कार्यकर्ता भर्तीका लागि आयोग गठन गर्ने गरेको विस्थापितको आरोप छ ।
१० जेठ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गैरकानुनी वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मन्त्रालयको नेतृत्वको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको र नरहने दावि गरेको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका घटनासँग जोडिएर आएको विषयबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले कपोलकल्पित, भ्रामक र आधारहीन समाचार प्रकाशित र प्रसारित भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेको छ ।
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको कामकारबाहीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको हुँदा अनुसन्धानकार्य पूरा भएपछि सत्यतथ्य व्यहोरा सबैको जानकारीमा आउने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा आयोगबाट हुने छानविन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा मन्त्रालयको पूर्णसहयोग रहनेसमेत उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले सबै प्रकारका अनियमितता र अपराधका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै गृह प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यसमेत गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विषयको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी सत्यतथ्य विषयवस्तु मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न सम्पूर्णमा आग्रह गरेको छ । अहिले अध्यागमनको सेटिङमा गृहमन्त्रीको सचिवालयलाई समेत जोडेर दावि गरिएको छ ।
९ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानुनी तवरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र पठाउन सहजीकरण गर्ने कार्य नगर्न सूसुचित गरेको छ । विभागले आज सूचना जारी गर्दै कानुनविपरीत कुनै व्यक्ति वा संस्थाले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन वा पठाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
विभागले उजुरीका आधारमा टोली खटाई नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गरिने भएकाले उजुरीका लागि सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गरेको छ । व्यक्ति, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, ट्राभल एजेन्सी, तालिम प्रदायक संस्था, भाषा प्रशिक्षण गराउने संस्थाहरुले विदेश पठाइदिने भनी सूचना जारी गर्ने, राहदानी र अन्य कागजात सङ्कलन गर्ने, नक्कली कागजात तयार गरी विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न भएको जनगुनासो प्राप्त भएको विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले बताए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा कुनै पनि नेपाली कामदारलाई श्रमिकको रुपमा विदेश पठाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम विभागमा दर्ता भएको संस्था हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । विभागले तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागि मापदण्ड पूरा गरी तालिम सञ्चालन गर्न सुसूचित गराएको छ ।
अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्दा सबै प्रशिक्षार्थीलाई अनिवार्य उपस्थित र तालिमका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक एवं अन्य स्रोतसाधनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । मापदण्ड पूरा नगरी तालिम सञ्चालन भइरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पर्याप्त मात्रामा सुसूचित हुन नसकेको विभागले जनाएको छ ।
“सुरक्षित र मर्यादित रुपमा वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन नभएको भनी यस विभागमा जनगुनासो आइरहेको हुँदा त्यस्ता संस्थाहरुले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागि अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्दा सबै मापदण्ड पूरा गर्नपर्नेछ”, विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि थुनामा हुनेछन् । जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमा मात्रै उनी थुनामुक्त हुनेछन् तर त्यतिबेलासम्म अरु आरोपबाट पनि उनले सफाइ पाएको हुनुपर्नेछ ।
सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने थुनामा परेका थिए । उच्च अदालतले त्यतिबेला जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याएर रविलाई थुनामा पठाएको थियो । आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसका साथै उनले उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर अर्को निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए ।
८ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा बुधबार एकजनालाई पक्राउ गरिएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१६ पेप्सीकोला बस्ने सुनसरी इनरूवा नगरपालिका घर भएका ३२ वर्षीय रमेशकुमार यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भन्दै तीनजनाबाट रु २६ लाख ८० हजार लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने उजुरीका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले निजलाई काठमाडौँ पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरेको हो । यादवलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको छ ।
यस्तै, ठगीमा संलग्न रहेको अभियोगमा गिल्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिका सञ्चालक काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ लैनचौर बस्ने २१ वर्षीय श्रृजेश कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कार्कीले जर्मनीमा हुन लागेको अन्तरराष्ट्रिय अपाङ्गता सम्मेलन २०२५ मा सहभागी हुने व्यक्तिहरूका लागि हवाई टिकट, टर्कीको ट्रान्जिट भिसा र होटल बुकिङसमेत गरी दिन्छु भनी नक्कली कागजात बनाई रु चार लाख ३० हजार ठगी गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो । निजलाई ठगीसम्बन्धी कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको छ ।
