Category: कानुनी कुरा

  • इनिस्पेक्टर’ हुँ भन्दै ठग्ने र स्कुटर चोरी गर्ने गिरोहसहित आठजना पक्राउ

    इनिस्पेक्टर’ हुँ भन्दै ठग्ने र स्कुटर चोरी गर्ने गिरोहसहित आठजना पक्राउ

    ८ जेठ, भक्तपुर । ‘प्रहरी इन्सपेक्टर (प्रहरी निरीक्षक) हुँ’ भन्दै ठगी गर्दै हिँड्ने एकजना र विभिन्न ठाउँबाट स्कुटर चारी गर्ने गिरोहका सात जनालाई प्रहरीले बुधबार एकैदिन पक्राउ गरेको छ । भोजपुर साल्पासिलिछो गाउँपालिका–३ घर भई हाल मध्यपुरथिमि नगरपालिका–२ दिव्यश्वरी बस्ने २३ वर्षीय सुजन गिरीलाई प्रहरीले मध्यपुरथिमिको खिव्यश्वरीबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक ढुण्डीराज नेउपानेले जानकारी दिए । पक्राउ परेका गिरीलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । यसैगरी, मध्यपुरथिमि नगरपालिका–८ र ९ बोडेका विभिन्न क्षेत्रबाट स्कुटर चोरी गर्ने चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

    पक्राउ पर्नेमा ओखलढुङ्गा घर भई हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ बस्ने १९ वर्षीय अबिन श्रेष्ठ, मकवानपुर घर भई गोकर्णेश्वर नगरपालिका–९ बस्ने १९ वर्षीय पेम्बा मोक्तान, सिन्धुपाल्चोक घर भई गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ बस्ने १९ वर्षीय आयुष गोले, सुनसरी जिल्ला घर भई काठमाडौँ नारायणटार बस्ने १८ वर्षीय रितेश राई, कास्की पोखरा महानगरपालिका–१ घर भई नारायणटार बस्ने १८ वर्षीय सुजन गुरुङ, रौतहट घर भई नारायणटार बस्ने १८ वर्षीय अनिल तामाङ र मकवानपुर मनहरी–२ घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका १८ वर्षीय विक्रम तामाङ रहेका छन् ।


    पक्राउ परेकाहरूले विभिन्न समयमा मध्यपुरथिमि बोडेबाट बा५७प ९९५७ नंको स्कुटर, बा७७प ३३५९ नंको स्कुटर चोरी गरेको र चोरीको स्कुटरसहित पक्राउ गरेको प्रहरी नायब निरीक्षक नेउपानेले जानकारी दिए । पक्राउ परेका सबैलाई चोरी कसुरमा म्याद थप भई अनुसन्धान कार्य भइरहेको उनले बताए । रासस

  • प्रहरी परिसरको गेटबाटै भागेका थुनुवालाई आजै असनबाट पक्राउ

    प्रहरी परिसरको गेटबाटै भागेका थुनुवालाई आजै असनबाट पक्राउ

    ७ जेठ, काठमाडौं । म्याद थप गरेर ल्याउने क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको गेटबाट भागेका एक जना थुनुवालाई आजै प्रहरीले असनबाट पक्राउ गरेको छ । यसरी पक्राउपर्नेमा थुनुवामा दोलखाको बैदेश्वर गाउँपालिका–१२ घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका–२४ नरदेवी बस्ने वर्ष २४ का निशान परियार रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए । अभद्र व्यवहार कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट म्याद थपगरी ल्याउने क्रममा उनी आज १२ः२१ बजेको समयमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँको गेट नजिकबाट भागेका थिए ।

    उनको खोजतलासमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–२४ असनको याट्खा टोलबाट आजै साँझ १८ः१८ बजे लुकीछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको बोहराले बताए । गत वैशाख ३१ गते उनलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–१५ चमतीबाट पक्राउ गरी अभद्र व्यवहार कसुरमा प्रहरी वृत्त स्वयम्भूबाट अनुसन्धान भइरहेकामा आज यहाँ म्याद थपका लागि ल्याइएको थियो ।

  • पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार

    पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार

    ७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । समितिको आजको बैठकले अध्ययन प्रतिवेदनमा प्राप्त विषयलाई आवश्यक छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको समिति सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले जानकारी दिए ।

    यसअघि समितिले उक्त विमानस्थल निर्माणमा अनियमिता भएको उजुरीका आधारमा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा छानबिन अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदनमा औँल्याएका विषयका आधारमा समितिले छानबिन अघि बढाउन आयोगलाई आज निर्देशन दिएको हो । उपसमितिले गत वैशाख १५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा मुद्दालगायतका कानुनी कारबाही अघि बढाउन र त्यसको जानकारी समितिलाई दिन आयोगलाई पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।

  • त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनमा अख्तियारको छापा, गृहका सहसचिव पक्राउ

    त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनमा अख्तियारको छापा, गृहका सहसचिव पक्राउ

    ७ जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार छापा मापरेको छ । अख्तियारले बुधबार नै गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई समेत पक्राउ गरेको छ । उनलाई बिहीबार उपस्थित हुनेगरी साँझ छाडिएको छ ।

    उनी यसअघि विमानस्थल अध्यामगन कार्यालयको प्रमुख थिए । उनलाई पक्राउ गर्नुका साथै छापा मार्नुको कारण मानव तस्करीसँग सेटिङ गरेको आरोप लागेको स्रोतले बताएको छ । उनको मोबाइल अख्तियारले आफ्नै नियन्त्रणमा राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत सेटिङ मिलाउँदै भिजिट भिसामा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाउने काममा संलग्नता रहेको पाइएको र यसबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको समेत स्रोतको दावि छ ।


    प्रारम्भिक अनुसन्धानमा साउदी, यूएई र कुवेत जाने महिलालाई ‘एल’ र पुरुषलाई ‘एस’ कोड दिएर अध्यागन जाँच पार गराउने गरिएको थियो । विमानस्थल अध्यागमनमा २४ घन्टा ड्यूटी हुने भएकाले तीन समूहमा कर्मचारी खटाउने गरिन्छ । त्यसमा हरेक समूहका प्रमुखसँग समेत मिलेमतो हुने आशंका गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।

  • रास्वपा सभापति रविको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

    रास्वपा सभापति रविको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

    ६ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेदैमा राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय नकहुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा बुधबारका लागि राखिएको हो ।

    सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका लामिछानेका तर्फबाट दायर भएको उक्त बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पटक पटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा सोमबार पेशी तोकिएको भए पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

  • प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीले सांसदको जवाफ दिने

    प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीले सांसदको जवाफ दिने

    ६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद–९ बमोजिम सांसदहरूले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ।

    पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले ‘पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

  • रसुवागढी नाकाबाट साढे ७ किलो सुनसहित एकजना नियन्त्रणमा

    रसुवागढी नाकाबाट साढे ७ किलो सुनसहित एकजना नियन्त्रणमा

    ४ जेठ, रसुवा । चीनबाट अवैध तरिकाले लुकाई–छिपाई नेपाल भित्रिएको सुन नेपाल प्रहरीले रसुवागढी नाकाबाट आज बरामद गरेको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक हेमबहादुर शाहीका अनुसार वा४ख ६२०१ नंको स्याउ बोकेको ट्रकमा लुकाई–छिपाई ल्याएको अवस्थामा सात किलो ६५३ ग्राम सुन बरामद गरिएको हो । ट्रक चालक गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ स्याफ्रुबेँसीका २४ वर्षीय किशोर भुजेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

    बरामद गरिएको सुनको बजार मूल्य रु ११ करोड ११ लाख ६४ हजार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सुन ल्याउने भुजेल जिल्ला बाहिरबाट बसाइँ सरिआएका व्यक्ति भएको बताइएको छ । सुनसहित पक्राउ परेका भुजेललाई कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेलाई बुझाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरी नायव उपरीक्षक शाहीले जानकारी दिए । विसं २०७२ मङ्सिर यता सुरक्षा निकायले यहाँबाट ६५ किलो ६९७ ग्राम सुन बरामद गरी कानुनी प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • सर्वोच्चको आदेशपछि थुनामुक्त भए राप्रपा उपाध्यक्ष मिश्र

    सर्वोच्चको आदेशपछि थुनामुक्त भए राप्रपा उपाध्यक्ष मिश्र

    २ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ ।
    न्यायाधीशद्वय डा कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “हालसम्मको अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थालाई हेर्दा निज निवेदकसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण सङ्कलन सम्पन्न भइसकेको, थप प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने भए सो बमोजिम सङ्कलन गर्न पनि नसकिने अवस्था नरहेको तर, निजलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिँदा पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी निजका कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरी दिनु ।”

    राप्रपा नेता मिश्रलाई गत चैत १५ गते पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीले राज्यद्रोह, संगठित अपराध, आपराधिक उपद्रव कसुरमा अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पटक पटक अनुमति लिएको थियो । उनलाई अनुसन्धानकै लागि हालसम्म हिरासतमा राखिएको थियो । जिल्ला अदालतबाट गत वैशाख १० मा हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदा नै निजबाट सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रमाणहरु सङ्कलन भइसकेको अवस्था देखाइ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको हो ।

  • सांसद बस्नेत निलम्वित

    सांसद बस्नेत निलम्वित

    १ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत पदबाट निलम्वित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले बस्नेत पद निलम्वन भएको पत्र पढेर सुनाए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री समेत रहेका बस्नेतविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उहाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार स्वतः पदबाट निलम्वन भएका हुन् ।

    टेरामोक्स खरिद गर्दा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उनीहरूमाथि रु तीन अर्ब २१ करोड बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

  • टेरामक्स भ्रष्टाचार काण्ड : आरोपीबाट ३ अर्ब २१ करोड विगो दावि

    टेरामक्स भ्रष्टाचार काण्ड : आरोपीबाट ३ अर्ब २१ करोड विगो दावि

    १ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस सांसद मोहन बस्नेतसहित १६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सो मुद्दामा आरोपीबाट ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दावि गरिएको छ ।

    यसरी मुद्दा दायर हुनेमा तत्कालिन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा वर्तमान सांसद मोहन बहादुर बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्मक खनाल, प्राधिकरणका तत्कालिन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीका प्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्य प्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्र रहेका छन् । निर्देशकहरु सुरेन्द्र लाल हाडा, दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारी समेत यस मुद्दामा मुछिएका छन् ।

    टेरामस्क सिस्टम खरीदमा योग्यता नपुग्ने प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयारी पारी छनोट गराएर अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । उनीहरुविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

  • कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

    कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

    १ जेठ, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद् अख्तियारमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । टेरामक्स प्रकरणमा बस्नेतसहित १६ जना जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो । पूर्व सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बस्नेत सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् ।

    बस्नेतसँग दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासमेत १६ जना र अन्य कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । मन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गई निर्णय गरेको तथा निर्देशन दिएको अख्तियारले जनाएको छ । टेरामक्स प्रकरणमा उनको गतिविधिले राज्यलाई हानी पुग्ने काम भएको समेत अख्तियारको ठहर छ ।

  • पाथिभरामा केवलकार बनाउने बाटो खुल्यो

    पाथिभरामा केवलकार बनाउने बाटो खुल्यो

    काठमाडौं । पाथीभरामा केबलकार निर्माणको बाटो खुलेको छ । पाथीभरामा बनाउन लागिएको केबलकारले वातावरण विनास गर्ने र लिम्बु जातिहरुको मुन्धुमी सभ्यता संकटमा पर्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि निर्माणको बाटो खुलेको हो ।

    याम बहादुर लिम्बु समेत ८ जनाले पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि लगायतलाई विपक्षी कायम गरी २०८१ चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध तिर्थस्थल पाथीभरामा केबलबार बनाउने सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेसँगै केबलकार निर्माणको बाटो खुलेको हो । पाथीभरामा केबलकार निर्माणले मुन्धुमी संस्कृती माथि प्रहार गरेको भन्दै स्थानीय लिम्बु समुदाय आन्दोलित बनेका थिए ।

  • राप्रपाका नेता मिश्रलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    राप्रपाका नेता मिश्रलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    ३० वैशाख, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँका श्रेष्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार मिश्रलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । गत चैत १५ गते पक्राउ परेका मिश्रसहितका आरोपितलाई आठौँपटक म्याद थपका लागि आज अदालत लगिएको थियो ।

    राजावादीले गत चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा आयोजना गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि त्यसमा भूमिका खेलेको आरोपमा मिश्रलगायतमाथि प्रहरीले विभिन्न अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेता मिश्रमाथि प्रहरीले राज्यद्रोह, सङ्गठित अपराध, आपराधिक उपद्रव कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दुर्गा प्रसाईं पनि थुनामै हुनुहुन्छ । प्रसाईंलाई कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग कसुर लगाएको छ ।

  • ५१ लाख ९० हजार ठगीको अभियोगमा दुई पक्राउ

    ५१ लाख ९० हजार ठगीको अभियोगमा दुई पक्राउ

    ३० वैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश पठाउने भन्दै रु ५१ लाख ९० हजार ठगी गरेको अभियोगमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका–१ बस्ने ३५ वर्षीय प्रेमबहादुर साउद तथा सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका–८ बस्ने २१ वर्षीय ललित बोहरा रहेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानकार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार बेरोजगार युवायुवतीलाई आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा लैजाने भन्दै लामो समयसम्म झुक्यानमा राखी विदेश नपठाइ सम्पर्कविहीन भएकोमा पीडितहरूको उजुरीका आधारमा निज दुई जनालाई पक्राउ गरिएको हो । । पक्राउ परेकामध्ये साउदले तीन जनालाई आयरल्याण्ड पठाउने भन्दै रु ४१ लाख ९० हजार र बोहराले एक जनालाई युके पठाउने भन्दै रु दश लाख लिई ठगी गरेको खुल्नमा आएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुले जनाएको छ ।

    उनीहरुलाई उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि आजै वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौँ पठाइएको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए ।

  • तीनकुने आन्दोलनपछि फरार शिव सेना नेपालका अध्यक्ष बस्नेत पक्राउ

    तीनकुने आन्दोलनपछि फरार शिव सेना नेपालका अध्यक्ष बस्नेत पक्राउ

    २८ वैशाख, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गत चैत १५ गतेको तीनकुने घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेतलाई पक्राउ गरेको छ । अध्यक्ष बस्नेतलाई काठमाडौँको सुकेधाराबाट आज पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए । उनका अनुसार उनीमाथि आवश्यक अनुसन्धान सुरु भएको छ । यसअघि उनी फरार अवस्थामा थिए । यसै घटनामा राप्रपा नेता रवीन्द्र मिश्र हिरासतमा छन् ।

  • रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरणमा यस्तो आयो गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण

    रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरणमा यस्तो आयो गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण

    २५ वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेको घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन् । उनले संरक्षक चौधरीलाई पक्राउ गरिएको सम्बन्धमा सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसायबाहेक सरकारको कुनै पूर्वाग्रह नरहेको बताए । प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरुले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले यसअघि अदालतबाट हुने गरेका पत्राचारलाई कार्यान्वयन गरे जस्तै चौधरीलाई पक्राउ गरिएको घटनामा पनि सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गरिएको बताए ।

    भविष्यमा यस प्रकारका घटना नदोहोरिनेतर्फ सबैलाई सजग र सचेत बनाएको उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले आफ्नो विवेक बाहिर गएर अनधिकृत पत्र लेखेका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरी पक्राउ परेको घटनाप्रति गृहमन्त्री लेखकले दुःख व्यक्त गरे । “घटनाबारे प्रहरी महानिरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त हुनासाथ सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारसँग सोधपुछ गर्दा पत्र अदालतको आधिकारिक नभएको र अदालतबाट थप छानविन भइरहेको जानकारी पायौँ, उक्त पत्र आधिकारिक नभएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ रेशम चौधरी रिहा हुनुभएको छ”, उनले भने ।


    जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले शाखा अधिकृत विष्टलाई तत्काल पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद लिएर उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए । यसैगरी गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनकुने घटनाका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त घटनामा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएर कुनै पूर्वाग्रहविना आवश्यक अनुसन्धान र अभियोजनको काम भइरहेको सदनलाई जानकारी दिए ।

    “संविधान र व्यवस्था विरोधी अराजक गतिविधि गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याएर नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अधिकार निर्वाध उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भने । संविधान विरोधी गतिविधि सह्य नहुने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।

    “आफ्ना असहमति शान्तिपूर्वक राख्ने र जनमतबाट अनुमोदित हुने अधिकार सबैलाई संविधानले दिएको छ । तर अराजक शैलीमा लुटपाट, तोडफोड, आगजनी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि गाडी गुडाउनेसम्मका कार्य अक्षम्य र भत्र्सना योग्य छन्”, उनले भने । गृहमन्त्री लेखकले पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको राहत, पुनःस्थापनालाई पछिल्ला दिनमा प्राथमिकता दिएर काम भइरहेको सदनलाई जानकारी दिए ।

    अस्थायी आवास निर्माण गर्न जाजरकोटमा रु एक अर्ब ९१ करोड ९१ लाख ७५ हजार, रुकुम पश्चिममा रू एक अर्ब ६१ करोड २२ लाख, सल्यानमा रु सात करोड, बाजुरामा रु १० करोड ५० लाख, बझाङमा रु २५ करोड र जुम्लामा रु एक लाख ७५ हजार उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी र्दिए । प्रभावित जिल्लामा विस्तृत क्षति आँकलनको काम अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले हालसम्म ३७ हजार ९३८ घरको विस्तृत क्षति आँकलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको बताए ।

  • भक्तपुरमा अवैध ४५० रोपनी जग्गा प्लटिङ, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा रोक्का

    भक्तपुरमा अवैध ४५० रोपनी जग्गा प्लटिङ, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा रोक्का

    रमेश गिरी/रासस

    २४ वैशाख, भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका–९ काँक्राबारी रातोमाटेको कहाली लाग्दो अग्लो घिसिङ डाँडा । डाँडासँगै जोडिएका झपक्कै हरिया सामुदायिक वन । एक महिना अगाडिसम्म सानो बस्ती देखिन्थो तर अहिले जङ्गलको मुहानबाट स्थानीयले खानेपानीका लागि ल्याएका धारा, हरिया जङ्गल उराठ देखिन थालेका छन् । यहाँको दृश्य देख्दा त्यहाँ पुग्ने जोकोही सच्चा नेपालीको मन कटक्क खान्छ । तर एक महिनादेखि दुई दर्जन डोजरले यहाँको प्रकृति दोहोन गरिँदा नजिकैको स्थानीय सरकारदेखि, डिभिजन वन कार्यालय र जिल्लाका सबै सरोकारवाला निकाय बेखबर झै भए । जैविक विविधता र प्रकृतिमाथि दोहोन भइरह्यो ।

    यतिखेर यहाँको करिब चार सय ५० रोपनी ठारो भीर डोजरले कटान गरी उजाड बनाएको छ । निक भुजिकिक हाउजिङ प्रालिले जग्गा खण्डिकरण गरी आवास निर्माणका लागि भन्दै स्थानीय लामा बस्तीका बासिन्दासँग खरिद गरेको जग्गामा डोजर मात्रै चलाएन यहाँको प्रकृति, कुलो, सार्वजनिक बाटो, सानो लामा बस्ती, सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्रसमेत मासेको छ ।

    स्थानीयले गुनासो गरेसँगैभक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी गण दुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक, नापी कार्यालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण भक्तपुर शाखा, डिभिजन वन कार्यालय, सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख, वडा अध्यक्ष र पत्रकारको टोलीसहित स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

    प्रजिअ अर्यालले भने, “यहाँ प्रक्रिया पूरा गरेर काम गरेको देखिएन, सम्बन्धित निकायसँग अनुमति नलइ नआधिकृत रूपमा डोजर चलाएको पाइयो । त्यसैले सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र कति अतिक्रमण भएका छन्, सबैको आधिकारिक प्रतिवेदन तयार पार्नेछौँ । गैरकानुनी भए हामी कारबाही गर्छौँ । प्रक्रिया पूरा गरेर नआएसम्मका लागि आजैदेखि यहाँ डोजर चलाउन र काम गर्न रोक्न निर्देशन गर्नेछु ।”

    यस क्षेत्रमा समस्या अइसकेपछि यहाँका विषयतगत कार्यालयसँग छलफल गरी यथार्थ विवरण लिने र कम्पनीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने बताउँदै उहाँले सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र छुट्याएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर नआएसम्मका लागि कुनै पनि काम नगर्न कम्पनीका नाममा आजै लिखित पत्राचार गर्ने उनले बताए । स्थानीयले साविक नंखेल गाविस वडा नं–४ ‘क’ र ‘ख’ मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा प्लटिङका नाममा जङ्गल क्षेत्र, खानेपानीको मूल, पाटी, कुलो, बाटो, पाइपलाइन, खोलालगायत संरचना मासिएको र जोखिममा रहेका ६ घर लामा टोलका घरहरू भत्काएर बस्ती सारिएको छ । सुनपा–९ का वडाध्यक्ष भगवान् खत्रीले जग्गा प्लटिङ कम्पनीले दुई महिना अगाडि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा यहाँका स्थानीयवासी, चार वटा गुठीसमेतको सहमति भएपछि मात्रै वडा कार्यालयले सूर्यविनायक नगरपालिकालाई सिफारिस गरेको बताए ।


    उनले भने, “यसअघि म आउँदा सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र मिचिएको थिएन, तर अहिले आउँदा १२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा र १९ रोपनी वन क्षेत्र मिचिएको पाइयो ।” अनुगमन टोलीमै रहनुभएका सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइँटेलले नगपालिकाले उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सिफारिसम्म दिने बताउँदै यसलाई स्वीकृत दिने निकाय नगरपालिका नभइ प्राधिकरण भएको बताए । उनले भने, “नगरपालिकामा जग्गा सम्याउने भनेर कम्पनीको तर्फबाट निवेदन आएको थियो । नगरपालिकाले अनुमति दिइसकेको छैन । साइड क्लिरियन्सको नाममा स्वीकृत नै नलिइ धेरै काम भइसके छ । यहाँको बस्ती नै हटेछ, हामी पनि छक्क परेका छौँ । अब थप काम अगाडि बढाउन पाइँदैन ।”

    काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण भक्तपुर शाखाका प्रमुख सफल श्रेष्ठले ५० रोपनीभन्दा माथिको जग्गा प्लानिङका लागि प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसँग अनुमति लिनुपर्ने भएकाले यसबारेमा जिल्ला कार्यालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी दिनेश थापामगरले नापी कार्यालयको टोली बोलाएर वन क्षेत्र छुट्याएर किला ठोके पनि करिब १९ रोपनी वन क्षेत्रफलमा डोजर चलाएको बताउँदै यहाँको सल्लाको रूख कटान भएको बताए । काँक्रबारी भित्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण तामाङले सामुदायिक वनको करिब १९ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको बुट्यान र सल्लाका रूख कटान भएको बताउँदै यहाँबाट गढी जाने पदमार्ग, घाँस दाउरा गर्न जाने बाटोे, कुलो र पानीको पाइप मासिएको बताए ।

    नापी कार्यालयका सर्वेक्षक राजीव श्रेष्ठले नापी कार्यालय सिमाङ्कनसम्म गरिदिने बताउँदै भूउपयोग नियमावली बमोजिम कित्ताकाट गरेर राजीनामा लिखित गरी मालपोतबाट आएपछि मात्रै नापीले काम गर्ने बताए । सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष स्थानीयले प्रेमबहादुर तामाङ, उपाध्यक्ष एकराज तामाङ, सचिव सुनिल तामाङ डोङलगायतले एक महिनासम्म डोजर चलेर प्रकृति विनाश भइरहँदा पनि सरोकारवाला मौन बस्नुको रहस्य खोज्नुपर्ने बताए ।

    समितिका अध्यक्ष तामाङले यहाँका करिब ६० घरधुरीले प्रयोग गर्दै आएको खानेपानी बन्द भएको, २० रोपनीभन्दा बढी वन तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको बताए । हाउजिङ कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णबहादुर लिम्बूले भने कम्पनीमाथि लागेको आरोप निराधार भएको दाबी गरे । उनले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्दै वडा कार्यालयबाट सिफारिस प्राप्त भई नगरपालिकामा फाइल पेस गरी नगरपालिकाबाट निर्णयको अन्तिम चरणमा रहेको, आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकिएको दाबी गरे ।


    माटोको गुणस्तर परीक्षण गरिएको, खहरे खोल्सीहरूको हकमा पानीको बहावमापन तयार गरिएको, आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी जग्गा, गोरेटो, कुलो खोल्सीको हकमा उपत्यका विकास प्राधिकरणको नियमअनुसार नै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिने, प्राधिकरणबाट निर्णय प्रक्रियाको चरणमा रहेको बताए । कम्पनीले पहिलो चरणमा करिब रू एक अर्ब लगानीमा चार सय रोपनी क्षेत्रमा प्लटिङ आयोजना सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ ।

  • भारतको कलिंगा इन्स्टिच्यूटमा पुनः नेपाली छात्रा मृत फेला

    भारतको कलिंगा इन्स्टिच्यूटमा पुनः नेपाली छात्रा मृत फेला

    काठमाडौं । भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा अध्ययनरत नेपाली छात्रा मृत फेला परेकी छिन् । वीरगञ्ज घर भएकी प्रिशा साह बिहीबार बेलुकी करिब ८ बजे होस्टलमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको नेपाली सञ्चारमाध्यमले भारतीय स्रोतलाई उदृत गर्दै पुष्टी गरेका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका कन्सुलर, एसएसपी सञ्जीव शर्मा दासले घटनाको पुष्टि गरेका छन् ।

    उनले प्रिशाको शव पोष्टमार्टमका लागि अस्पताल पठाइएको छ । प्रिशा होस्टलमा सिनियर दिदीहरूसँगै बस्ने गरेकी थिइन् । तर, घटनाको क्रममा कोठामा कोही नभएको समेत समाचारमा उल्लेख छ । गत ४ फागुनमा केआईआईटीमा अध्ययनरत २० वर्षीया नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल होस्टलमा मृत फेला परेकी थिइन् । आफूमाथि मानसिक दुर्व्यवहार र ब्ल्याकमेल भएकोबारे उनले दुई पटक कलेज प्रशासनमा उजुरी दिएकी थिइन् । तर, कलेजले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा उनले मृत्युको बाटो रोजेकी थिइन् ।

    त्यसपछि प्रकृतिको न्याय माग्दै क्याम्पसमा नेपाली विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनमा कलेज प्रशासनले दमन गरेको थियो । कलेज प्रशासनको निर्देशनमा सुरक्षागार्डले नेपाली विद्यार्थीमाथि निर्घात कुटपिट गरेका थिए भने प्रशासनले होस्टल छाडेर जान निर्देशन दिएको थियो । घटना बढ्दै जाँदा तनावको स्थिति पैदा भएको थियो ।

  • नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी रिहा

    नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी रिहा

    १७ वैशाख, काठमाडौं । आज दिउँसो पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी रिहा भएका छन् । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेको अनधिकृत पत्रका आधारमा संरक्षक चौधरी पक्राउ गरिएको र अहिले उक्त पत्र अनधिकृत भएको अदालतले जानकारी गराएपछि रिहाई गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए ।

    सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न कारागार कार्यालयय डिल्लीबजारलाई पत्र पठाएको थियो । उनले भने, “नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीलाई रिहाइ गरिएको छ । अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।” जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीचको आज गरिएको एकता घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा प्रज्ञा भवन परिसरबाट चौधरीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

  • सर्वोच्चको फेक पत्रले रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरण : राजनीतिमा हङ्गामा

    सर्वोच्चको फेक पत्रले रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरण : राजनीतिमा हङ्गामा

    १७ वैशाख, काठमाडौं । एक कर्मचारीले लेखेको फेक पत्रका आधारमा रेशम चौधरी पक्राउ परेसङ्गै बुधबार राजनीतिमा हलचल मच्चिएको छ । प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीलाई काठमाडौंमा एक कार्यक्रम स्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो । तर, उनलाई पक्राउ गर्ने सम्बन्धि पत्र नै फेक भएको खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्को सूचना जारी गर्दै सो पत्र आधिकारिक नभएको स्पष्ट पारेको छ । साथै चौधरीलाई छाड्न समेत सर्वोच्चले पत्र लेखेको छ । यससङ्गै चौधरी आजै रिहा समेत भएका छन् । फेक पत्र लेख्ने सर्वोच्चका शाखा अधिकृत महिमान विष्ट पक्राउ परेका छन् ।

  • कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग किन माग्यो सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ ?

    कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग किन माग्यो सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ ?

    १६ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापालाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले आज लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो ।

    आदेशमा भनिएको छ, “संविधानको धारा १०५ ले आत्मसात गरेको सन्दर्भमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निस्पक्ष न्याय सम्पादनको न्यायिक प्रक्रियाको संवेदनशीलता समेतलाई विचार गरी अदालत समक्ष विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नुनगराउनु ।” कांग्रेस महामन्त्री थापाले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको मुद्दा ‘सर्वोच्च अदालतले डिल गरेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोलेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाविरूद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए ।

  • भन्सार विधेयक बहुमतले पारित

    भन्सार विधेयक बहुमतले पारित

    १६ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद प्रभु साहले प्रस्तुत विधेयकमा भएको व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रको जनतालाई दुःख दिने बताए । अवैध रुपमा चोरी पैठारी भएका सामान समाउने नाममा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न नहुने सांसद साहको धारणा थियो ।

    सांसद हेमराज राईले छिमेकी मुलुकसँगको खुला सीमानाका कारण भन्सार प्रशासनका कामको प्रभावकारिता कमजोर भएको बताए । पर्याप्त जाँच उपकरणहरु राख्नुपर्ने र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको गस्ती बढाउने कुरामा पनि उनले जोड दिए । सांसद गङ्गा कार्कीले व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई परेका समस्या समाधान गर्न विधेयक सहयोगी हुने बताए । विधेयकका माध्यमबाट आयात–निर्यात सहज हुने उनले बताए । सांसद शिव नेपालीले भन्सार प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोगलाई विधेयकले बढावा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

    सांसद गणेश पराजुलीले भन्सार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको र नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा रुपान्तरण हुँदा व्यहोर्ने कर तथा गैरकर अवरोधबारे बुझ्न सहज हुने बताए । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, किरण कुमार साहलगायत प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ समितिमा पर्याप्त छलफल भएर परिष्कृत रुपमा संशोधनसहित विधेयक आएको बताए ।

    “भन्सार बिन्दुहरुमा बेथिति नहोस् । व्यवसायीहरु पनि अनावश्यक रूपमा पीडित नहुन् भन्नेलगायत सुझाव आएका छन् । यी सुझाव सकारात्मक छन् । यो विधेयक पारित हुँदा भन्सार व्यवस्थापनमा गुणात्मक सुधार आउने छ । भन्सार प्रशासनमा सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ,” उनले भने । भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले सरकारले यो विधेयक सदनमा पेस गरेको हो ।

  • वडाध्यक्षसहित नौ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर

    वडाध्यक्षसहित नौ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर

    १५ वैशाख, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्षसहित नौ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आज आरोपपत्र दायर गरेको छ । धनकौल गाउँपालिकास्थित कृषि बाटो निर्माणमा रु सात लाख ७९ हजार दुई सय पाँच हिनामिनाको अभियोगमा वडा नं ६ का वडाध्यक्ष श्यामबाबु साहसहित नौ जना विरुद्ध आज आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार धनकौल गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णमोहन प्रसाद साह, इञ्जिनियर उपेन्द्रप्रसाद साह, सहायक पाँचौँ मोहम्मद रफिक, सव–इञ्जिनियर शशिरन्जनकुमार सिंह, लेखापाल अभयकुमार साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वोपेन्द्र राय, सचिव इनरजित साह र कोषाध्यक्ष सुरतीया कुमारी विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

    आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को प्राविधिक इष्टिमेट बमोजिम काम नगरी मिलेमतोमा कामभन्दा बढी खर्च देखाइ तोकिएको शर्त सम्झौता विपरीत फिल्डमा भएको वास्तविक कार्यभन्दा बढी काम गरेको नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा देखाई, गलत प्रतिवेदनसमेत दिई झुट्टा बिल भरपाइ बनाइ भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको छ ।

  • झण्डै १८ अर्ब अवैध कारोबार, २१ जना पक्राउ

    झण्डै १८ अर्ब अवैध कारोबार, २१ जना पक्राउ

    १५ वैशाख, काठमाडौं । अवैध वित्तीय कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा ११ जिल्लाका २१ जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । उनीहरुले रु १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाखबढी रकम अवैध कारोबार गरेको सिआइबीका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक सुधीरराज शाहीले जानकारी दिए । उनीहरुले आन्तरिक विप्रेषण बन्द भएको अवस्थामा विदेशबाट विप्रेषणवापत प्राप्त हुने रकम आप्रवाहमा अवरोध गरी आन्तरिक विप्रेषणको नाममा नेपालमा भन्सार छली, चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छलीलगायतमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहले कारोबार गरेको गैरकानुनी रकमलाई ट्रान्सफर गरेको उनले बताए ।

    त्यसरी रकम ट्रान्सफर गरी विप्रेषणबापतको रकम हिसाब मिलान गरेको देखिएकाले मनी टान्सफर कम्पनी र त्यसका सञ्चालकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी आदेश र निर्देशन विपरीत कार्य गरेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिमको कसुरउपर अनुसन्धान थालिएको प्रवक्ता शाहीले आज सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

    यसरी पक्राउ पर्नेहरुमा मोरङका वीरेन्द्र साह र दीपेन्द्र शाह, महोत्तरीका श्रवणकुमार शाह, सप्तरीका तारालाल यादव, सर्लाहीका हरेराम महत्तो, धनुषाका निरोजकुमार महत्तो, सञ्जिवकुमार महतो र अलितादेवी महतो, प्रकाश सिंह, पर्साका अरुणकुमार साह, नवलपरासीका राजकमल लोनिया र भीमकुमारी गुरुङ रहेका छन् । त्यसैगरी सप्तरीका रामविलास साह तेली, पर्साका विकर्ष जङ्ग राणा, नवलपरासीका गणपति पाण्डे, वीरगञ्जका सलमा खातुन, सप्तरीकी सुशीलाकुमारी शाह, चितवनका गोविन्दप्रसाद आचार्य, सप्तरीका शम्भू मेहता र ममताकुमारी साह पनि पक्राउ परेका छन् ।

  • तीनकुने घटनामा सह–महामन्त्रीका छोरा पक्राउ भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता छैनः प्रहरी

    तीनकुने घटनामा सह–महामन्त्रीका छोरा पक्राउ भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता छैनः प्रहरी

    १४ वैशाख, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट तीनकुने घटनामा नेपाली काग्रेसका सह–महामन्त्रीको छोरा पक्राउ गरी बिना कारवाही छाडिएका भन्ने प्रेषित समाचारहरूमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । परिसरका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले आज जारी विज्ञप्तिमा तीनकुने घटनामा नेपाली काग्रेसका सह–महामन्त्रीको छोरा पक्राउ गरी बिना कारवाही छोडिएको भन्ने प्रेषित समाचारमा यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

    “सो सन्दर्भमा, त्यस्तो कुनै पनि व्यक्तिलाई यस परिसर तथा मातहत कार्यालयहरूबाट नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको व्यहोरा सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसअघि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसद बैठकमा यस्तो बताएका थिए । उनलाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखेका थिए ।

  • दुर्गा प्रसाई र रवीन्द्र मिश्रलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    दुर्गा प्रसाई र रवीन्द्र मिश्रलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    १४ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका राप्रपा नेता रवीन्द्र मिश्र, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलगायत २४ जनालाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । उनीहरुलाई आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरिएकामा अनुसन्धानका लागि सात दिन म्याद थप गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए ।

    जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले भने २० दिनको म्याद मागेको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद भण्डारीको इजलासले सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । यसअघि वैशाख १० गते तीन दिन मात्रै म्याद थप भएको थियो । गत चैत १५ गते भएको उक्त घटनामा पक्राउ गरी परिसरले अनुसन्धान गरिरहेको छ । घटनामा ८५ जनालाई पक्राउ गरिएकामा २१ जना हाजिर जमानीमा छुटेका छन् भने ६४ जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

    तीमध्ये प्रसाईं र मिश्रलगायत २४ जनालाई राज्यविरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाइएको छ । बाँकीलाई भने आपराधिक उपद्रव र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाइएको छ । तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा दुईजनाको ज्यान गएको थियो भने दर्जनौँ घाइते भएका थिए । सरकारीलगायत निजी संरचनामा आगो लगाउने र तोडफोड गर्ने कामसमेत भएको थियो ।

  • हिंसात्मक बन्यो शिक्षक आन्दोलन, झडपमा २६ घाइते

    हिंसात्मक बन्यो शिक्षक आन्दोलन, झडपमा २६ घाइते

    १४ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौँको नयाँ वानेश्वरस्थित सडकमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि भएको झडपमा शिक्षक, पत्रकार र प्रहरीसहित २६ जना घाइते भएका छन् । विगत २६ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकले आज निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि रोक्न खोज्दा उक्त झडप भएको हो ।

    सो क्रममा ५ प्रहरी, एक पत्रकार र २० शिक्षक घाइते भएका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक अपीलराज बोहराले जानकारी दिए । घाइतेको काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । शिक्षकले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीले पानीको फोहोरसमेत हानेको थियो । सरकार शिक्षकको आन्दोलनप्रंति गम्भीर नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

  • ठगीको अभियोगमा पाँच जना बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ

    ठगीको अभियोगमा पाँच जना बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ

    १२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ठगीमा संलग्न रहेको अभियोगमा पाँच जना बङ्गलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ ।

    काठमाडौँ महानगरपालिका–९ कालिमाटीडो बस्ने बङ्गलादेशको चट्टोग्राम मोबारक गोना घर भएका ५० वर्षीय मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान, चाँदपुर तोरागर हाजिगञ्ज घर भएका ४१ वर्षीय मुहम्मद फरहाद हुसेन चौधरी र चाँदपुर हाजीगाउँ बाराकोल घर भएका ४६ वर्षीय अबु युसुफ एमडी हानिफ, काठमाडौँ–८ गौशाला बस्ने मागुरा मागुरासदर थाना बेरोइलग्राम घर भएका ४७ वर्षीय मिल्टन भन्नेकाजी शाहतब हुसेन र बागिरथ सदर थाना कान्दापरा घर भएका ४० वर्षीय अजिम मोलिकलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार बङ्गलादेशी नागरिकहरूलाई नेपाल हुँदै वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा निजहरूलाई बुधबार राति प्रहरीले पक्राउ गरिएको हो ।

    निजहरूले नेपाल हुँदै वैदेशिक रोजगारीका लागि अष्ट्रेलिया, इटाली, स्पेन, फ्रान्स, सर्भिया, अल्बानियालगायत मुलुकमा पठाउन सहज हुने भनी एजेन्टमार्फत पर्यटक भिसामा बङ्गलादेशी नागरिकहरूलाई नेपाल बोलाई प्रतिव्यक्ति ३५ सय अमेरिकन डलरको दरले १३ जना पीडितहरूबाट ४५ हजार ५०० अमेरिकन डलर लिई सम्पर्कविहीन भएका भन्ने उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

    पक्राउ परेकाहरूका साथबाट राहदानी १९ थान, मोबाइल चार थान, अमेरिकन डलर नौ हजार ८५०, बङ्गाली टाका ३९ हजार ९०५ र नेपाली रु २५ हजारसमेत प्रहरीले बरामद गरेको छ । उनीहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–९ सिनामङ्गलस्थित शिवसताक्षी गेष्ट हाउसबाट काठमडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको प्रवक्ता आचार्यले बताए ।

  • बजेट अधिवेशन आजबाट, प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्दै

    बजेट अधिवेशन आजबाट, प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्दै

    १२ वैशाख, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आज अपराह्न १ः०० बजेदेखि आरम्भ हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान भएको हो । संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सदनको अधिवेशन आह्वान र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी पत्रबारे सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिनेछन् ।

    बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन हुने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । अधिवेशनको पहिलो दिन भएकाले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई दलीय आधारमा मन्तव्य व्यक्त गर्न समय दिइने छ ।

    प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनलाई सम्बोधन गर्नेछन् । व्यवस्थापन कार्यतर्फ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन गत चैत १८ गते अन्त्य भएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रममार्फत संसद्लाई सम्बोधन हुने छ ।

    संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने छ । संघीय संसद्को यस अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा पनि लिइन्छ । यही वैशाख १९ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र ‘प्रि बजेट’ छलफल वैशाख २८ देखि हुने सम्भावना रहेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले राससलाई बताए ।

    बजेट प्रस्तुत हुने १५ दिनअगावै प्रि बजेट छलफल गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसपूर्व सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा प्रि बजेट छलफल हुने छ । यो अधिवेशनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रयत्न हुने छ । अधिवेशन सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।

  • आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा : भन्छन्-श्रमको मूल्य पाएनौं

    आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा : भन्छन्-श्रमको मूल्य पाएनौं

    बुनु थारु/रासस

    ११ वैशाख, काठमाडौं । जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा आवासीय डेन्टल चिकित्सक डेन्टल डा ऋतु शर्मा नेपालमै चिकित्सा क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भनेर विदेश मोह त्यागिन । तर त्यो निर्णय उचित थिएन कि भन्ने लागेको छ । बिरामीको सेवा लाग्नुपर्ने उनी अहिले तीन हप्तादेखि निरन्तर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर बसिराखेकी छिन् । उनीसँगै सोही कलेजमा आवासीय चिकित्सकको रुपमा कार्यरत डा निशा थापा पनि छिन् । टण्टलापुर घाममा उनीहरुजस्तै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकसरकारी सरह निर्वाह भत्ताको माग गर्दै २२ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् ।

    चिकित्सक शर्मा भन्छिन्, “आफूलाई चिकित्सक भनेर के गर्ने, अहिलेसम्म मासिक रुपमा बुवाआमासित पैसा माग्नु परिरहेको छ । आमबुझाइमा चिकित्सकले धेरै पैसा कमाउँछ भनेर सोचिन्छ । तर पैसा हामीले होइन अस्पताल सञ्चालकले कमाउँछन् । न्यूनतम पारिश्रमिक दिइएको छैन ।” हाल उनी कार्यरत अस्पतालले आवसीय चिकित्सकलाई मासिक रु १९ हजार दिइरहेको छ ।

    “सोही तहमा सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकको रु ४८ हजार पाइरहनुभएको छ, हामीले रु १९ हजारले के गर्ने ? कोठा भाडा तिर्न र कलेजको खर्चमै जान्छ । त्यति पनि पुग्दैन । डेन्टल विधामा हामीले आफ्नो अभ्यासकालागि सामान समेत आफै किन्नुपर्छ । जसका लागि महिनाकै २२ देखि २५ हजार जान्छ । हामी कसरी बाँचिरहेका छौँ । अबको दुई तीन वर्षमा चिकित्सकहरु नै बस्दैनन् होला”, उनले भनिन् । डा थापा देशको अवस्थाले गर्दा काम गर्न मनोबल नै घटेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

    लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पामा कार्यरत आवासीय अर्थोपेडिक चिकित्सक डा कुन्दन सिंहको समस्या पनि त्यस्तै छ । हप्तामा १३६ घण्टा काम र तलब जम्मा रु १९ हजार आठ सय निकै कम भएको उनको भनाइ छ । डा सिंह भन्छन्, “हामीले रहरले सडकमा आएका होइनौँ । सरकारीमा त्यही तहका चिकित्सक त्यही ड्युटी तर हामीलाई सेवा सुविधामा भने त्यति कम ? निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भनेर बोलीमा आश्वसान पटक पटक पाएका छौँ ।”

    कतिपय आवासीय चिकित्सक भने आफूहरुलाई आन्दोलनमा गएकै कारण डर धम्की प्राप्त गरेको सुनाए । “जति डर धम्की आए पनि हाम्रो खातामा पैसा नआइकन हामी काममा फर्किदैनौँ । आन्दोलन जारी रहन्छ”, एक चिकित्सकले भने । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णयले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको थियो तर निजी मेडिकल कलेजहरुले निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

    चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवसीय चिकित्सकलाई मासिक रु ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने आयोगले निर्णय गरेको थियो । आयोगको १६औँ बैठकले गरेको उक्त निर्णय दुई महिना बितिसक्दा पनि निजी मेडिकल कलेजले त्यो निर्णय मान्न अटेरी गरिरहेका छन् । हाल देशभरका करिब दुई हजार ५०० आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित छन् । उनीहरुले सेतो एप्रोनमा दैनिक माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन् । आजबाट नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि आवासीय चिकित्सकहरुको आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    उनीहरुले सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस, एमडीएस आवासीय चिकित्सकहरुको मासिक पारिश्रमिक (सरकारी आठौं तह सरह) हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार छुटै नियामक अङ्कको व्यवस्थासहित कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रशासन आचरण र व्यवहार, अध्यापक जनशक्तिहरुको आचरण र व्यवहारलगायत विषय समेटी स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्ने मस्यौदा समिति समेत बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

    उनीहरुले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै जाने समेत निर्णय गरेका छन् । आन्दोलनरत सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक उपलब्ध नहुन्जेलसम्म र स्नातकोत्तर कार्यक्रम कार्यविधि नबनुन्जेलसम्म गरिएका कुनै पनि निर्णय र कार्यदल स्वीकार्य नहुने सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ ।

    ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समिति’ का संयोजक शेषराज घिमिरेले नियमसङ्गत भएको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आवासीय चिकित्सकले गर्ने श्रमको मूल्य दिनुस् भन्ने नै हाम्रो माग हो । कानुन विपरीतका कुरा मागेको होइन । श्रमको न्यूनतम मूल्य मागेका हौँ । राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वनयनमा जोड दिनुपर्छ ।” नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकहरुको मुद्दामा सुरुदेखि नै काम गरेको बताउँछन् ।

    “राज्यले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । पुरस्कृत गर्नेलाई पुरस्कार र दण्ड पाउनेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । राज्यले आफ्नो निर्णयको अपनत्व लिनुपर्छ । आवासीय चिकित्सकको मात्र मुद्दा बुझिएको छ तर अस्पतालभित्रका स्वास्थ्यकर्मीका श्रम शोषणका त कुरै निस्केको छैन”, उनी भन्छन् । डा कार्कीका अनुसार सरकारी सरह निर्वाह भत्ता खातामा नराखेसम्म आन्दोलन गरिराख्ने र आकस्मिक र सघन उपचार कक्षबाहेक अन्य उपचार सेवामा सहभागी नहुने निर्णय भइसकेको छ ।

    हप्ताको १४० घण्टा बढी काममा घोटिनुपर्ने त्यसमाथि तलब रु १७ देखि रु १९ हजार मात्र हुनु चर्को श्रम शोषणको नमूना रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा मङ्गल रावलले बताए । डा रावलले श्रमको उचित सम्मान नपाएकै कारण भारी मात्रामा स्वास्थ्यकर्मीहरु विदेश पलायन हुनुपरिरहेको बताउँछन् ।

    उनले भने, “आवासीय चिकित्सकलाई ७२ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाइनहुँदैन भन्ने निर्देशन दिइनुपर्छ । देशमा सुरक्षित भविष्य नदेखेकै कारण स्वास्थ्यकर्मी पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कुन मनोबलले काम गरिरेहका होलान् चिकित्सकहरु ? चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।” उनले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर हुने गरी र नेपालमा कार्यरत चिकित्सक मनोबल उच्च हुने गरी निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने माग गरे ।
    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक सङ्घ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरुबीच भएको वार्तामा निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएसम्म सम्बन्धित कलेजले मन्त्रालयबाट कुनै सहयोग नपाउने बताएका छन् । निर्णय कार्यान्वयन गराउनमा मन्त्रालयको साथ रहेको उनको भनाइ छ ।