Category: कानुनी कुरा

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला कुर्मीका लागि न्याय माग्दै माइतीघरमा धर्ना बसिरहेका महिला अधिकारकर्मीहरूलाई भेटेर धर्ना रोक्न आग्रह गरेका छन् । आज माइतीघरमा पुगेर रूबी खान लगायत महिला अधिकारकर्मीहरुलाई भेट्नुभएका गृहमन्त्री लामिछानेले दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै धर्ना रोकेर घर फर्कन आग्रह गरेका हुन् ।

बेपत्ता पारिएकी बाँकेकी निर्मला कुर्मीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित नेपालगन्जबाट काठमाडौं आएका महिला अधिकारकर्मीले माइतीघरमा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले बाँकेकै नकुन्नी धोबीको मृत्यु प्रकरणको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग पनि गरेका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले उनीहरूलाई धर्ना छोडेर घटनाको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको विशेष टोलीले छानबिन गरिरहेको जानकारी गराए । उनले गत सोमवार सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछानेसँगको भेटमा अधिकारकर्मी रुवी खानले यो सरकारबाट न्याय पाउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको तर न्याय नपाउञ्जेल धर्ना नछाड्ने बताए ।

काठमाडौं । बलात्कार अभियोगमा जेलमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आज थुनामुक्त बन्दैछन् । उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि उनी धरौटीमा छुट्न लागेका हुन् । बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । उक्त आदेश जिल्ला अदालत काठमाडौं हुँदै केन्द्रीय कारागारसम्म आइपुग्नु पर्छ ।

उच्चले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गरेसँगै उनी थुनामुत्तध्m हुने भएका हुन् । नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोप उनीमाथि छ । सन्दीपलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सो आदेश अनुसार उनी केन्द्रीय कारागारमा छन् ।

जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए । भदौ २१ मा सन्दीपविरुद्ध गौशाला प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । त्यतिबेला क्यारेबियन लिग खेल्न जमैका पुगेका लामिछाने २० असोजमा नेपाल फर्किएका थिए । उनलाई सोही दिन प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ गरेको थियो ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो । घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले आफ्नै आयुक्तविरुद्ध विशेष अदालतमा चलाएको मुद्दामा बिहीबार उनी दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगका अनुसार उनलाई ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष तीन महिना कैदको फैसला भएको छ ।

उनीसँग घुस काण्डमा जोडिएका लम्बोदर न्यौपानेलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गर्दै ३९ लाख जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । विशेष अदालतका प्रमुख श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीसहरु यमुना भट्टराई, बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो । नेपाल सरकारको जग्गा भोगचलन गरेर सञ्चालन भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितताबारे सुरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरी छानबिनको साटो अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले न्यौपानेसँग सम्पर्क अघि बढाउँदै अनियमितताको फाइल बन्द गरिदिने प्रलोभनमा ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टी भएको छ । घूस लिएर फाइल बन्द नगरेपछि विवाद बढ्दै जाँदा रकम लिएको भिडियो बाहिरिएको थियो । त्यसपछि पाठकले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने २० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा हुने भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले उनलाई रहा गर्न आदेश गरेको छ । तर, थुनामुक्त भएपनि उनका गतिविधिमाथि निगरानी गरिने भएको छ । अदालतको आदेश अनुसार लामिछानेले उपत्यका छाड्दा पनि प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ । मुलुकबाहिर जान चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उच्च अदालत पाटन स्रोतका अनुसार उनको गतिविधिलाई प्रहरीले निगरानी गरिरहने भएको छ ।

लामिछानेले पीडित परिवारसँग पनि कुनै सूत्रमार्फत सम्पर्क गर्न नपाउने आदेशमा उल्लेख छ । उनीमाथि बलात्कारको आरोप लागेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । सन्दीपविरुद्धको बलात्कार मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । उनले नेपाल छाड्ने पाउने छैनन् । नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । सन्दीपविरुद्धको बलात्कार मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै २१ भदौमा प्रहरी वृत्त, गौशालामा किटानी जाहेरी परेको थियो ।

काठमाडौं । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि गठित समितिले उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कार्यदलका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएको हो ।

त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी श्रेष्ठ लगायतका शीर्ष नेताहरू पनि उपस्थित थिए ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा गर्न गठित समितिमा उपप्रधानमन्त्री पौडेल, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री डा। मुकुल ढकाल, राप्रपाका महामन्त्री धवलशम्शेर राणा, जसपाका नेता रकम चेम्जोङ सदस्य थिए ।

१४ पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा रहेका साझा विषय, सुशासन, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा रहेको ढिलासुस्ती अन्त्य लगायतका विषय समावेश छन् । न्यूनतम कार्यक्रमलाई आदर्श मानेर काम अघि बढाउने योजना रहेको नेताहरुले जनाएका छन् ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध आन्तरिम आदेश नदिएसँगै उनको सबै पद कायम रहेको छ । रिटलाई अग्राधिकार दिएर लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन योग्यता रहे नरहेको भन्ने विवादमा ११ माघ २०७९ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति समेत रहेका लामिछाने चितवन २ बाट निर्वाचित भएका छन् । अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया नचालेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले निर्णय नदिएपछि सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो ।

प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश नदिएको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार दुबै पक्षले बहस गरेको थियो । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले लामिछानेकोे नेपाली नागरिकता कायम नभएको जिकिर गरेका थिए । सरकारी र लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरुले भने अन्तरिम आदेश जारी हुन नहुने बताएका थिए । संवैधानिक इजलासले नागरिकता कायम रहे नरहेको र सांसद हुन योग्य भए नभएको विषयमा छिटो छरितो रुपमा सुनुवाइ गरेर निरुपर्ण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम ओदश जारी गर्नु मनासिव देखिएन ।’ यससँगै तत्कालका लागि रविको सांसद पद जोगिएको छ । तर पूर्ण सुनुवाइका लागि ११ माघको पेशी तोकेको छ । यो सुनुवाइ कुनै पक्षको अनुरोधमा नरोकिने संवैधानिक इजलासले प्रष्ट पारेको छ । र, रविको उम्मेदवारीबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको सक्कल, रविले अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात र त्यसमा भएको कारबाही ७ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो सुरक्षार्थ खटिने अगुवा र पछुवा गाडी हटाएका छन् । आफू मात्र उच्च सुरक्षा घेरामा हिँडडुल गरेर नागरिक अपेक्षा पूरा नहुने बताउँदै उनले सुरक्षा टोली हटाएका हुन् । गृहमन्त्रीको सुरक्षामा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा हुने टोलीलाई पनि घटाएर उनले प्रहरी नायब निरिक्षक (सई) को नेतृत्वको सुरक्षाकर्मी राखेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले भनेका छन्, ‘उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको सवारीका क्रममा रहने अगुवा पछुवा सुरक्षाकर्मी सहितको गाडी हटाएर मैले आजैबाट अगाडी एउटामात्र गाडी सुरक्षामा राख्ने निर्णय गरेको छु । भै परि आउदाको परिस्थितिलाई अपवाद मानिदिनु होला ।’

उनले आफू सधैं ट्राफिक बत्तीमा लाइन बसेर नै यात्रा गर्ने बताउँदै भनेका छन्, ‘सडक लेन अनुशासन पूर्ण पालना गर्ने गराउने कुरामा प्रतिवद्ध छु। कुनै अकाट्य परिस्थिति आइ पर्दा बाहेक म आफनो कार्यकाल भरि नै यी नियम पालना गर्छु ।’

साइरन बजाएर नागरिकलाई उछिन्दै हिँड्ने प्रवृत्तिको आलोचक भएको बताउँदै उनले आकस्मिक अवस्था बाहेक आफूबाट त्यस्तो गतिविधि नहुने भनेका छन् । व्यक्तिगत कामका लागि कतै जानु परे वा विदाका दिनमा हिँड्नु परे निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने उनले बताएका छन् । भनेका छन्, ‘यदि कुनै अवस्थामा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्नु परेमा त्यसको हिसाब राज्यलाई बुझाउने छु ।’

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं प्रशासनबाट प्रवाह हुने १० वटा सेवामा ‘टाइम कार्ड’ लागू भएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) घनश्याम उपाध्यायले बिहीबारबाट दैनिक प्रवाह हुने १० वटा सेवामा निश्चित सय अवधि तोकेर सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाएका छन् । प्रजिअ उपाध्यायका अनुसार अब तोकिएका कागजात पूरा गरेर आएका सेवाग्राहीले तोकिएको समयभित्र सेवा लिन पाउने छन् ।

उनका अनुसार संस्था नवीकरण ३० मिनेटभित्र, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र र नाबालक परिचयपत्र १ घण्टाभित्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड वितरण ३० मिनेट, राहदानी वितरण १५ मिनेटभित्र, जिल्ला प्रशासनबाट हुने सिफारिसपत्र १ घण्टा, मुद्दाको पेशी र तारेख ३० मिनेट र मुद्दाको फैसला ६० दिन भित्र हुने गरी सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लगाइएको छ ।

त्यस्तै शुक्रबारबाहेक कार्यालय खुल्ने समय ५ दिन दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म प्रजिअले गुनासो सुन्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । प्रशासनले ६५ वर्ष उमेर नाघेका, अशक्त, बच्चा बोकेका महिलालाई लाइनमा नबसी सेवा पाउने प्रबन्ध पनि सुरु गरेको छ । त्यस्तै ७५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई प्रशासनले सहयोगी नै खटाएर सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि सुरु गरेको प्रजिअ उपाध्यायले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा समसामयिक विषय र सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको सहज प्रवेशबारे छलफल भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । गृहमन्त्रीको सचिवालय संयोजक दीपक बोहराले अहिले पनि सिंहदरबारमा पहुँच भएका व्यक्तिको मात्र प्रवेश हुने गरेको उल्लेख गर्दै आम सर्वसाधारणलाई सहज प्रवेशको वातावरण बनाउनेबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको बताए ।

उनले भने, ‘गृहमन्त्रीजी र प्रधानमन्त्रीबीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो । त्यस्तै सिंहदरबारमा काम हुने सर्वसाधारणलाई कसरी सहज प्रवेश गराउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि उहाँहरूबीच छलफल भएको छ । त्यसका लागि गृहले कर्मचारी राख्न पर्ने भए त्यसका लागि पनि तयार रहेको गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको छ ।’ सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण भन्दै सरकारले देशकै संघीय प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा रहेको सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले राहदानी, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सहज बनाउन पहल शुरु गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेललाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले जनाए अनुसार नागरिकलाई सहजरूपमा राहदानी, नागरिकता र परिचय पत्र वितरण गर्न विज्ञको टोली खटाइएको छ । चार विज्ञ सदस्यीय टोलीले तीन दिन यता राहदानी विभागसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको छ।

राहदानी वितरणमा सबैभन्दा बढी भीड हुने देखिएको हुँदा सुरूमा त्यहीँ केन्द्रीत भएर काम अघि बढेको पनि प्रवक्ता पोखरेलले बताए। गत सोमबार पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय गरेपछि गृह मन्त्री रवि लामिछाने राहदानी विभागमा पुगेर समस्याबारे बुझेका थिए।

काठमाडौं । निर्मला हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न नयाँ समिति बनेको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले नयाँ अनुसन्धान समिति गठन गरेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा नै लामिछानेले निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

गृहमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) की प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कमल थापा, प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) धिरेन्द्र रोकाया, मनोचिकित्सकसहितका सदस्यहरु छन् । १० साउन २०७५ मा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका २, उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको शव भेटिएको थियो ।

कक्षा ९ मा पढ्ने बालिका निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो । प्रहरीले घटनाको २५ दिनपछि मुख्य आरोपीका रुपमा स्थानीय दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो । तर, स्थानीयले उनी मानिसक रोगी भएको दाबीसहित घटनामा संलग्न हुन नसक्ने बताउँदै आन्दोलन चर्काएका थिए । त्यसक्रममा प्रहरीको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु पनि भयो ।

काठमाडौं । मापदण्ड विपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका एक सय ९४ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । मङ्गलवार गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । धवार र बिहीबार कुल एक सय ९४ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा एक सय तीन जना नेपाल प्रहरी र ९१ जना सशस्त्र प्रहरी रहेका छन् ।

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय मुख्यालय नक्सालमा र सशस्त्र प्रहरी आफ्नो मुख्यालय हलचोकमा हाजिर भएका छन् । नवनियुक्त उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको थियो । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसार बहालवाला तथा पूर्व निश्चित पदाधिकारीलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अङ्गरक्षक, सवारी, इन्धनसहितको सुविधा तोकिएको भए पनि शक्तिको दुरुपयोग गरी कार्यविधि मिचेर सुविधा दुरुपयोग भइरहेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लंघनको जरिवाना रकम वृद्धि गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथले पुस महिनादेखि लागू हुने गरी जरिवाना रकम बढाएको हो । ट्राफिक नियमका १६ शीर्षकमा जरिवाना बढाएको छ । यसअघि यी विभिन्न शीर्षकमा ५०० देखि १५०० रूपैयाँसम्म जरिवाना लाग्दै आएको थियो।

तर अब यी शीर्षकमा न्यूनतम १५०० रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ। ‘पहिले न्यूनतम ५०० देखि अधिकतम १५०० रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने कसूर अन्तर्गतमा रहेका १६ वटा शीर्षकमा अब न्यूनतम नै १५०० रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको हो ।
२०७५ सालमा प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी जरिवाना रकम बढाइएको प्रहरीको भनाई छ । यसरी जरिवाना बढाउँदा ट्राफिक नियमको पालना गरिने र दुर्घटनासमेत न्यूनीकरण हुने विश्वास प्रहरीको छ ।

न्यूनतम १५०० रूपैयाँ जरिवाना हुने १६ कसूर

१. ट्राफिक बत्तीले रोक्न संकेत गरेकोमा नरोकेमा
२. सवारी अड्याउन वा राख्न निषेध गरिएको ठाउँमा वा समयमा सवारी अड्याएमा वा रोकेर राखेमा
३. सवारी मोड्न निषेध गरिएको ठाउँमा सवारी मोडेमा
४. सडकमा गलत साईड तर्फबाट सवारी चलाएमा
५. एकतर्फी सडकमा सो विपरीत सवारी चलाएमा
६। अवस्था ठिक नभएको सवारी चलाएमा
७. राति बत्ती नबाली सवारी चलाएमा
८. सवारी चलाउन निषेध गरिएको ठाउँमा वा समयमा सवारी चलाएमा
९. नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाएमा
१०. सिटबेल्ट नबाँधी वा हेल्मेट नलगाई सवारी चलाएमा
११. सार्वजनिक सवारीको चालकले यात्री लिन इन्कार गरेमा
१२. लापरवाहीका साथ सवारी चलाएमा
१३.सवारीको वजन हद निर्धारण क्षेत्रमा बढी वजनको सवारी चलाएमा
१४. लाइसेन्स, ब्लुबुक, सवारी इजाजत पत्र साथमा नराखी सवारी चलाएमा
१५. ट्राफिक संकेत वा इशारा उल्लंघन गरी सवारी चलाएमा
१६.हर्न बजाउन निषेध गरिएको ठाउँमा हर्न बजाएमा

बारा । बारामा गोली प्रहार गरी एक जना भारतीय नागरिकको हत्या गरिएको छ । अज्ञात व्यक्तिले हानेको गोली लागेर गम्भिर घाईते भएका भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टी गरेको छ । भारतीय नागरिक ४५ वर्षीय शिवपुजन प्रसाद यादवको मृत्यु भएको हो । उनी भारत बिहार मोतिहारी जिल्ला छोडादानो पिप्रा गाउँ निवासी हुन् । कलैया बारियारपुर सडकखण्ड अन्तर्गत बाराको महागढीमाई नगरपालिका(२ स्थित भुतही पुल नजिकै चिया नास्ता पसलमा अज्ञात व्यक्तिले चलाएको गोली लागेर उनी गम्भिर घाईते भएका थिए ।

नम्बर नखुलेको दुई वटा मोटरसाइकलमा आएका पाँच जनाको समूहका एक जनाले साढे ५ बजेतिर गोली हानेर भागेका थिए । बाराको परवानीपुर स्थित एलएस न्युरो अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीलाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । शिवपुजनको छातीमा गोली लागेको प्रहरीले जनाएको छ । मृतक यादव भारतको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका थिए । उनी बिहीबार मात्र भागेर नेपाल आएर आफन्तकोमा बसेको समेत प्रहरीले जनाएको छ ।