Category: कानुनी कुरा

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेकालाई उन्मुक्ति दिन ल्याएको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। बुधबार आयोगले आपराधिक घटनाका दोषी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा ल्याएको अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।

अध्यादेशको प्रावधानले अदालतको निर्णयरफैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भवना रहन्छ। उक्त कार्यले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने देखिन्छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ।’

जुनसुकै उद्देश्यले गरेको कार्य भए पनि प्रचलित कानूनको दृष्टिमा अपराध भएको र उक्त आपराधिक कार्यको दायित्व अपराध गर्ने व्यक्तिले नै लिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। यस्तै, आयोगले आपराधिक ठहर भएको व्यक्तिले कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने भनाइ छ। आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले मात्र हेर्दै जाने गए नागरिकहरूको राज्यप्रतिको आशा एंव भरोसा टुट्दै जाने अवस्था सिर्जना हुने आयोगले बताएको छ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन चाहेकाले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ ल्याएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम निर्णय गरी जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।

अध्यादेशमा संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ । अध्यादेशको ९ बुँदामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ । त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने थपिएको बुँदामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहसँग आबद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर जेलमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसमा तीव्र विरोध शुरु भएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै सङ्क्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत भएको तर्क गरेका छन् ।

त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश व्यक्तिले सरकारको अचानक आएको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । अबको केही सातामै संसद बसी औपचारिक रुपमा विधेयक ल्याउने ढोका खुला थियो । तर, सरकारले हठाथ अध्यादेश ल्याउने निर्णय आइतबार गरेको हो । नयाँ सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत लगायतका पार्टीहरुलाई सहभागी गराउन उनीहरुका सर्त पूरा गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

अहिले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन् । नयाँ सरकारका गठनमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने भएपछि नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउन कांग्रेस, माओवादी लगायतका नेताहरुले छलफल गरिरहेका छन् । ती पार्टीका नेताहरुले सत्तागठबन्धनसँग मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइको सर्त राखिरहेका छन् । उनीहरुका सर्तलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको कडा विरोध गरेका छन् । उनले अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने समेत तर्क राखेका छन् । सरकारले विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले संसद छलेर उक्त अध्यादेश ल्याएको भन्दै रास्वपाका सभापति लामिछानेले अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? (हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र, १–२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ?,’ सभापति लामिछानेले फेसबुकमा लेख्दै प्रश्न गरेका छन्। अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको उनको तर्क छ । ‘नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ,’ लामिछानेले भनेका छन् ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बसपार्क क्षेत्रबाट ठगी र किर्ते गरेको अभियोगमा आठ जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुलाई सार्वजनिक गरेको छ ।

‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी हौँ’ भन्दै उनीहरूले कर असुलीको नाममा ठगी र किर्ते काम गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान भइरहेको परिसरका प्रमुख एवम् वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भरतबहादुर बोहराले जानकारी दिए । उनीहरूले आफूहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिम्पाटको कर्मचारी भएको भन्दै बसपार्क क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, पसलबाट रकम असुल गरेको पाइएको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा पूर्वी नवलपरासीका मीनबहादुर विश्वकर्मा, अछामकी सागरजंग लुहार र दुधकला विश्वकर्मा, पाँचथरकी सृजना भट्टराई, सिन्धुपाल्चोककी प्रमिसा तामाङ, नुवाकोटकी अञ्जना तामाङ, कञ्चनपुरका राजीव विष्ट र डेविड धामी रहेका छन् ।

उनीहरूको साथबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नाममा छापिएको लेटर प्याड, नगद रसिदसहित पाँच लाख आठ हजार छ सय ४० रुपैयाँ पनि बरामद गरिएको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक बोहराले जानकारी दिए ।
उनीहरूमाथि प्रहरीले ठगी र किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ । अहिले पीडितहरूको उजुरी लिने काम भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने तयारी गरेको छ । सो प्रयोजनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरी लगायतलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याएको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको छ ।

दफा ११६ मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ । सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको सहजताको लागि उक्त अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राखेको थियो। उक्त पार्टीलाई नयाँ सरकारमा सामेल गराउन गठबन्धनले अध्यादेशको साहारा लिएको हो।

सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन। सिके राउतको पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिताका लागि आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाए पनि जारी हुन बाँकी रहेको छ ।

काठमाडौं । हनी ट्रयाप’ मा पारेर पैसा असुल्न खोज्ने तीन जना पक्राउ परेका छन् । प्रेम सम्बन्धको विश्वासमा पारेर आर्थिक लाभ उठाउन खोज्ने दुई महिला र एक पुरुष प्रहरीको फन्दामा परेका हुन् । पक्राउ पर्नेमा गढवा गाउँपालिका– ६ घर भई हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ दशरथ टोलमा बस्ने अनुष्का सिंह भनिने ३५ वर्षीया कृष्णा गहतराज, तुलसीपुर–१८ ग्वारखोला बस्ने ३८ वर्षीया कृष्णाकुमारी बस्नेत र घोराही उपमहानगरपालिका–१० नारायणपुर बस्ने जनक भनिने २६ वर्षीय रुद्रबहादुर केसी छन् ।

पीडित भनिएका दाङका ४५ वर्षीय पुरुष विवाहित र सम्पन्न परिवारका व्यक्ति हुन् भने आरोपित अनुष्का भनिने कृष्णा गहतराज डिभोर्स भएकी एकल महिला हुन् । सामान्य चिनाजानपछि उनीहरु नजिकिँदै गए र व्यक्तिगत सम्बन्ध बन्यो । कृष्णाले सुरुदेखि नै आर्थिक लाभ लिँदै आएकी थिइन् । प्रहरीका अनुसार ती पुरुषले हालसम्म ३५ लाख रुपैयाँ दिइसकेका थिए । उनमा लोभ बढ्दै गयो र आफूले भने जति पैसा नदिए बलात्कारमा फसाइदिने भन्दै बार्गेनिङ गर्न सुरु गरिन् ।

‘सुरुदेखि नै आर्थिक सहयोग लिँदै आएको र पछि ठूलो लोभमा परेर बार्गेनिङ गर्न सुरु गरेको देखिन्छ’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक राजनकुमार गौतमले भनेकाछन् । घरजग्गा समेत किनिदिन भन्दै ५ करोडसम्म बार्गेनिङ गर्न थालिन् ।

त्यसक्रममा उनले कृष्णाकुमारी बस्नेत र रुद्र केसी भनिने पुरुषको सहयोग लिइन् । उनले पीडित पुरुषलाई मात्र नभएर उनको परिवारलाई समेत धम्याउँन थालिन् । पीडितको घर परिवारलाई समेत टर्चर दिन थालेपछि यो घटना प्रहरी कहाँ आइपुगेको प्रहरी नायव उपरीक्षक गौतमले बताए । प्रहरीले आरोपित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी संसद महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले के कति कारणले पत्र लेखिएको हो भन्नेवारे जवाफ दिन समेत संघीय संसदका महासचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ । कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै अवकाश पाउन ४ दिन बाँकी रहदा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने र आफूमाथिको निलम्बन निस्तेज भएको सन्देश सहित अवकाश लिने जबराको योजना विफल भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशपछि महासचिव गौतमले विभिन्न निकायमा जारी गरेको पत्र समेत प्रभावहिन भएका छन् । दुई दिनअघि संघीय संसद महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई उनी विरुद्धको महाभियोग ‘निष्प्रभावी’ भनीको भनी पत्र दिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालय, न्यायपरिषद सचिवालय, सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायमा बोधार्थको रुपमा पत्र पठाइएको थियो ।

पत्र दिएको सार्वजनिक हुनासाथ कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिएका थिए भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको त्यही रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग फुकुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । बिहीबार सार्वजनिक बिदाका कारण यसमा सुनुवाई हुन सकेको थिएन । जबराका साथै संघीय संसद् सचिवालय र संसद्का महासचिव भरतप्रसाद गौतमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको हो ।

क्षेत्राधिकार मिच्दै जबराको महाभियोग निष्क्रिय बनाएकाले गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटमा महासचिव गौतमले ‘प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचित बन्देज तथा हस्तक्षेप’ गरेकाले यो कार्य गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ ।

जबराले आफूउपरको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएकाले नियमित कार्यसम्पादन गर्न पाउने दाबीसहित सम्बन्धित निकायहरूमा यसको जानकारी गराउन गएको मंगलवार संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि संघीय संसद् सचिवालय गौतमले जबराकै दाबीअनुसार महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै ती निकायलाई पत्राचार गरेका थिए । गौतमको पत्रपछि बुधवारै जबराले सर्वोच्च प्रवेशको तयारी गरे पनि कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । बार एसोसिएसनले आज पनि विरोधका कार्यक्रम गर्दै छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको छ । लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता पेश गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चितवन २ बाट उम्मेदवार बनेको भन्दै छानबिन र कारबाहीको मागसहित ६ मंसिरमा गृह मन्त्रालयमा उजुरी परे अनुसार प्रहरीले अनुसन्धा थालेको हो ।

मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काठमडौंंलाई त्यसबारे बुझ्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसक्रममा ‘अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ विषयहरु देखिएको भन्दै प्रशासनले छानबिन गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए । नेपाल फर्किएपछि अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुनै औपचारिक प्रमाणपत्र नदेखाएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यसरी नागरिकता त्याग गर्दा पनि कानूनतः पुर्नप्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा उनले पूरा नगरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता र उम्मेदवार हुँदा पुरानै नागरिकता पेश गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । अमेरिकाको नागरिकता फिर्ता गरेपछि र अध्यागमन विभागको समस्या समाधान भएपछि अरु कुनै प्रक्रियामा नगएको लामिछानेले सार्वजनिक रुपमा भनेको उजुरीमा उल्लेख छ । त्यसैले लामिछानेले दल दर्ता गर्दा निर्वाचन आयोगलाई गुमराहमा राखेको दाबी उजुरीमा बताइएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीमा नगर प्रहरीलाई आक्रमण गर्नेहरुमाथि उजुरी परेको छ । महानगर प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमणको नेतृत्व गर्ने तथा संलग्न हुने व्यक्तिहरुको नाम समेत खुलाई कारबाहीका लागि काठमाडौंस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा पत्राचार गरेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए । अनधिकृत संरचना निर्माण गर्ने व्यक्तिहरुले धारिलो हतियार, ढुंगा, मुढासहितका सामग्री बोकेर आपराधिक मनसायले महानगर प्रहरी बलका प्रमुख सहित १८ जना नगर प्रहरीलाई आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाएको उनले बताए ।

आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका नगर प्रहरी शर्मिला बोगटी सहित तीन जनाको आईसीयमा राखेर उपचार भइरहेको बताइएको छ । सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको अनधिकृत संरचना हटाउन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट पटक-पटक सार्वजनिक सूचना गरिएको, सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनसँग समेत समन्वय तथा पत्राचार भएतापनि नहटाएको महानगरले जनाएको छ । प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार समितिको अनुरोधमा महानगर प्रहरी बलका प्रमुखसहितका नगर प्रहरीको टोली सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन पुग्दा आक्रमणमा परेको बताए ।

काठमाडौं । दोलखाका १० वटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुने भएको छ । मंसिर ४ गते आइतबार भएकै निर्वाचनमा दोलखाको वैत्यश्वर गाउँपालिका ६का वैत्यश्वर माध्यमिक विद्लाय मतदान केन्द्रको क, ख, ग, वडा नं २ को जनज्योति माध्यमिक विद्यालय पुतली काठका मतदान केन्द्र क र ख, तामाकोसी गाउँपालिका ३ हेल्थपोस्ट भवन जफे मतदान केन्द्रका क र ख गरी ७ वटा मतदान केन्द्रको निर्वाचन रद्द गर्दै निर्वाचन आयोगको आइतबारको बैठकले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, वैत्यश्वर वडा नम्बर ३ को कालीढुंगा मावि मतदान केन्द्रमा क, ख, ग मतदान केन्द्र मतदान रद्द गर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ । ती स्थानमा यही मंसिर १५ गतेभित्र पुनः मतदान सम्पन्न गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दोलखालाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको बैठकले ती मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि आयोगमा विवरण पेस गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । वैत्यश्वर वडा नम्बर ३ को कालीढुंगा मावि मतदान केन्द्रमा सय वटा मतपत्र अर्धकट्टीसमेत हराएको विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस भएको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दीपक मनाङेलाई २५ हजार जरिवाना तोकेको छ। आचारसंहिता विपरीत हुने गरी निर्वाचन खर्च गरेको सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङेलाई जरिवाना तोकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मनाङेले ३३ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नमिल्ने जनाएता पनि ३० लाख रुपैयाँमा चुनाव जित्ने अभिव्यक्ति दिएको आयोगको भनाइ छ।

‘३० लाखमा नेपालमा चुनाव जित्छ यार, मनाङमा एकदिन नोमिनेसन गर्न जाँदा १५ लाखको त रक्सी नै खाइदिन्छ,’ उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्ति आयोगले सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि स्पष्टीकरण मागेको थियो। स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नभएपछि मनाङेलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो।

काठमाडौं । नेपालमा दुई दिन पछि हुने संसदीय निर्वाचनका लागि मौन अवधि लागु भएको छ । गत राती १२ बजेबाट यस्तो अवधि लागु भएको हो । अब राजनीतिक दलहरुले कुनै पनि माध्यमबाट चुनावको प्रचार प्रसार तथा भोट माग्न पाउने छैनन् । भोज भतेर तथा त्यस प्रकारका प्रलोभनमा पार्ने गतिविधि समेत गर्न पाइन्न ।

यस्तो गतिविधि गरेको पाइएमा कारवाही हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अब मतदान केन्द्र आसपासबाट दलहरुले राजनीतिक प्रचारका सामग्री हटाउनु पर्छ । सञ्चारमाध्यमले समेत विज्ञापन राख्न पाउने छैनन् । नेपालमा ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदैछ ।

काठमाडौं । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्‍य निर्वाचनका दिन विहान ४ देखि बेलुका ७ बजेसम्‍म अत्‍यावश्‍यक सेवा र अनुमति प्राप्त बाहेकका सवारी साधन चलाउन नपाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले बुधबार सूचना जारी गर्दै मंसिर ४ गते बिहान ४ बजेदेखि मतदान भएपछि बेलुका ७ बजेसम्‍म अत्‍यावश्‍यक सेवा र अनुमति प्राप्त बाहेका सवारी साधन चलाउन रोक लगाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनाल ढुङ्गेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘।

।मंसिर ४ गते बिहान ४ बजेदेखि मतदान भएपछि बेलुका ७ बजेसम्‍म अत्‍यावश्‍यक सेवा र अनुमति प्राप्त बाहेका सवारी साधनहरु बाहेक आन्तरिक रुपमा सबै किसिमका सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको छ।’ सूचनाको पलना नगरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेसमेत काठमाडौं प्रशासनले जनाएको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ मा तोकेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा मोबाइल, सलाई, लाइटर, क्यामेरालगायत लैजान नपाउने गरी तोकेको छ । मतदान केन्द्रभित्र मोबाइललगायत सामग्री साथै लिएर जान पाइने छैन । आयोगले मतदाताहरूलाई मोबाइललगायत सामग्री लिएर मतदान केन्द्रमा नआउन आह्वान गरेको छ । आयोगले निर्वाचन अधिकृतलाई मोबाइल लगायत सामग्री लिएर आउन मतदाताले नपाउनेबारे सूचित गर्न भनेको छ।

‘मतदानका दिन मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने मतदाता तथा अन्य व्यक्तिलाई सलाई, लाइटर, फोटो खिच्ने क्यामरा, मोबाइल तथा अन्य निषेधित वस्तु नलिई मतदान केन्द्रमा आउनको निम्ति प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा २१ बमोजिम सर्वपक्षीय बैठकमा समेत छलफल गराई सार्वजनिक आह्वान र अनुरोध गर्ने,’ आयोगले भनेको छ।

मतदाता वा अन्य व्यक्तिले मतदान केन्द्रमा आउँदा निषेधित वस्तु लिई आएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने र सलाई, लाइटर, क्यामरा, मोबाइलजस्ता वस्तु लिई आएमा मतदान केन्द्रको प्रवेश विन्दुमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने पनि आयोगले मतदान अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ।
साथै कसैले फोटो खिच्ने क्यामरा वा मोबाइल साथमा लगेर मत संकेत गर्ने स्थानमा गएमा तत्काल त्यस्तो क्यामरा वा मोबाइल जफत हुने पनि आयोगले बताएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ विपरीत कार्य गर्ने मतदाता तथा अन्य व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीले कारबाही गर्न पाउनेछन्। आयोगले आफ्नो परिचय खुल्ने मतदाता परिचय पत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी लाइसेन्सलगायत भने बोक्न पाउने बताएको छ। मतदाता नामावलीमा नाम हुनेहरूले यी कागजपत्र देखाएर मतदान गर्न पाउनेछन्।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाधरूपमा प्रचारप्रसार गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यही कात्तिक २२ गते नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाधरूपमा प्रचारप्रसार गर्न–गराउन र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक एवं आम मतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो।

चितवनलगायत विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवारले निर्वाधरूपले प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा अवरोध तथा निर्वाचनमा सहभागी पक्षहरूबीच विवाद भएर सवारी साधन तोडफोड भएको भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका विषयप्रति आयोगले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकोले निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका हरेक व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्राप्त हुने भएको हुँदा सबै राजनीतिक दल एवं सबै उम्मेदवारलाई निर्वाधरूपमा प्रचारप्रसार गर्ने वातावरण सृजना गर्न आयोग गृह मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशनसहित ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को खण्ड (ख) बमोजिम स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला नगर्न, सोही दफाको खण्ड (च) बमोजिम एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा भातृ सङ्गठनले एकै समयमा एउटै स्थान वा मार्गमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला नगर्न र त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने स्थल वा मार्ग परिवर्तन गर्न दिएको निर्देशन पालना गरी आपसी विवाद वा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना नगर्न पनि सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ।