काठमाडौं । बलात्कारको अभियोगमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि जेलमा थिए । तर, उनलाई धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेशपछि अहिले उनी राष्ट्रिय टीममा समेत परिसकेका छन् । यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि आज पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ । मंगलबार सन्दीपलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै दिइएको निवेदनको पेशी शुक्रबार तोकिएको हो ।
‘सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा थुनछेकबारे गरेको व्याख्याको प्रतिकूल भएको आधार लिएर बिहीबार निवेदन दर्ता गरिएको हो । दुई हप्ताअघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर शर्तसहित छोडेको थियो।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ। १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यो मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष छ।
काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय टीममा सन्दीप लामिछानेलाई बोलाइएको छ । आइसिसी विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्डबीचको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले दोस्रो चरणको राष्ट्रिय क्रिकेट टिम घोषणा गर्दा उनलाई पनि समावेश गरिएको हो । दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि क्यानले २० जनाको टिम बिहीबार साँझ घोषणा गरेको हो। टिममा बलात्कार अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेलाई पनि समावेश गरिएको छ।
यसअघि बिहीबार साँझ मात्र सन्दीपलाई नेपाली टिमको बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने निर्णय भएको थियो। सूर्य तामाङ र मौसम ढकालले दोस्रो चरणको टिममा पनि स्थान बनाएका छन्। विनोद भण्डारी, सागर ढकाल, सिद्धान्त लोहनी, अभिनास बोहरा, अनिल साह, विक्रम शोव, भुवन कर्की, अंकित सुवेदी र शरद भेषवाकर बाहिरिएका छन्। कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल मल्ल, रोहित पौडेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, आरिफ शेख, गुल्शन झा, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, ललित राजवंशी, सन्दीप जोरा, भीम सार्की, प्रतिश जिसी, कमलसिंह ऐरी, किशोर महतो, मौसम ढकाल, सूर्य तामाङ र अर्जुन साउद टीममा परेका छन् ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा हुने सिरिज फागुन २ मा सुरू भएर फागुन ९ मा सकिनेछ। लिग २ को ९ वटा सिरिज मध्ये नेपालले आफ्नो सातौं सिरिज खेल्न लागेको हो। यस्तै नेपालले लिग २ मा आफ्नो दोस्रो सिरिज घरेलु मैदानमा खेल्न लागेको हो। यो सिरिजपछि नेपालले पपुवा न्युगिनी र युएईविरुद्धको सिरिज घरेलु मैदानमा खेल्नेछ भने यी दुवै टिमविरुद्धको अन्तिम सिरिज पपुवा न्युगिनीमा खेल्नेछ। दुवै सिरिजको मिति पक्का भइसकेको छैन।
काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलमा ९ केजी सुनसहित एक क्यानडेली नागरिक पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । उनी दुबईबाट आएका थिए । युएई मूलका क्यानडेली नागरिक मोहमद कमल मोहगोबलाई बुधबार राति विमानस्थल भन्सार कार्यालयले पक्राउ गरेको जनाइएको छ । मोहमदको साथबाट ९ केजी १३५ ग्राम अवैध सुन बरामद भएको हो ।
ती क्यानेडियन नागरिकले कम्मरमा फल्स बटन बनाएर आठवटा बिस्कुट आकारका १ केजीभन्दा बढी मात्राको सुन ल्याएका थिए । उनको साथबाट बरामद गरिएको नीलो आवरणमा रहेको वस्तु पनि परीक्षण गर्दा सुन भएको पाइएको छ । उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको टुकुचा खोला उत्खनन कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको टुकुचा खोला उत्खनन गैरकानुनी भन्दै जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले १३० वर्षअघि भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला उत्खनन गर्न सुरु गरेको थियो ।
उसले जय नेपाल फिल्म हललगायत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खनेर टुकुचा खोलालाई सतहमा फर्काउन खोजेको थियो । त्यसपछि टुकुचा खोलामाथि घर तथा जग्गा भएका जग्गाधनी र संघसंस्था गरी २२ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए ।
रिट निवेदकको कानुन व्यवसायी रहेका अधिवक्ता अमृत सापकोटाका अनुसार अब काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला उत्खनन गर्न पाउने छैन । सो निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले टुकुचा उत्खनन नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो
काठमाडौं । एक भारतीय अदालतले स्वघोषित आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापूलाई आफ्ना एक अनुयायीलाई बलात्कार गरेकामा जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। पश्चिम भारतीय राज्य गुजरातस्थित आफ्नो आश्रममा सन् २००१ र सन् २००६ बिचमा ती महिलालाई बारम्बार दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा उनी दोषी पाइएका हुन्। ८१ वर्षे उनलाई सन् २०१८ मै एक १६ वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा आजीवन जेल सजाय सुनाइएपछि हाल उनी जेलमै छन्। आसारामले अदालतको पछिल्लो आदेशबारे पुनरावेदन दिने उनका वकिलले बताएका छन्।
योग र ध्यानसम्बन्धी आफ्ना कामका लागि परिचित उनका संसारभर दशौँ लाख अनुयायी र सयौँ आश्रमहरू थिए। मङ्गलवारको आदेशअघि ती गुरुका समर्थकहरूबाट हिंसा हुनसक्ने आशङ्काबीच अधिकारीहरूले गुजरातको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेका थिए। त्यसको एक दिनअघि गान्धीनगर सहरको उक्त अदालतले आसारामलाई भारतीय दण्ड संहिताका कैयौँ व्यवस्था अन्तर्गत रहेर बलात्कार र बदनियतपूर्ण रूपले बन्धक बनाएको सहितका आरोपमा दोषी ठहर्याएको थियो।
उक्त मुद्दामा आरोपित आसारामकी श्रीमती र छोरीसहित ६ अन्यलाई भने अपर्याप्त प्रमाणका आधारमा निर्दोष घोषित गरिएको छ। मङ्गलवार अदालतले आसारामलाई २३ हजार भारतीय रुपैयाँ जरिबाना तिराउँदै पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन भनेको छ। आसारामविरूद्धका यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरू ती महिलाले सबैभन्दा पहिले सन् २०१३ मा उजुरी दिएपछि सार्वजनिक भएका थिए।
उनले आसारामले आफ्नो मुटेरा सहरस्थित आश्रममा कैयौँ पटक बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् जहाँबाट भाग्न सफल हुनुअघि उनलाई पाँच वर्ष बन्धक बनाइएको थियो। सन् २०१९ मा आसारामका छोरा नारायण साईलाई समेत ती महिलाकी कान्छी बहिनीलाई बलात्कार गरेको भन्दै जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो। बेग्लै मुद्दामा उनीविरूद्ध दुईजना अनुयायीहरूले यौन दुर्व्यवहारका भिन्न(भिन्न मुद्दा दायर गरेपछि सन् २०१३ मा आसारामलाई पक्राउ गरिएको थियो। ती दुवैले आफ्ना छोरीहरूको बलात्कार भएको आरोप लगाएका थिए।
प्रहरीका अनुसार उनले पीडितलाई राजस्थानको जोधपुर सहरस्थित आफ्नो कोठामा बोलाएर ूउपचारू गर्ने भन्दै बलात्कार गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार आसारामले पीडितलाई यौनिक गतिविधिहरू गर्न बाध्य पार्दै त्यसबारे बोलेमा उनको परिवारका सदस्यहरूको हत्या गर्ने भनेका थिए। आसारामका दुईजना सहयोगीहरू समेत यस घटनामा दोषी पाइएका छन् जसलाई २० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।
काठमाडौं । सरकारले प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा भाडाका सवारी साधनलाई प्रवेशको व्यवस्था मिलाएको छ। अपांग र अशक्त नागरिकलाई सहज रूपमा सिंहदरबार प्रवेशका लागि उक्त व्यवस्था मिलाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन् । यसअघि सरकारी, निजी, कूटनीतिक र पर्यटक सवारी साधन निर्वाध रूपमा सिंहदरबारमा प्रवेश पाउँदै आएका छन्।
सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै भाडाका गाडीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएको छ। ‘गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अपांग र अशक्त नागरिकलाई सहज रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सो व्यवस्था गरिएको हो’ मन्त्री अर्यालले भने। अपांग र अशक्त नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रका आधारमा सुरक्षाकर्मीले उनीहरू सवार भाडाका गाडीलाई सहज रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गराउने उनले बताए।
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरवलोकन परिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आइतबारसम्म विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकमा संघीय संसदमा पठाउने जानकारी दिए । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रावधानहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने बताए ।
बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थिति थिए ।
काठमाडौं । नक्कली मदिरा उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्ने तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिका १ कुपण्डोलबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मदिरा पसलहरूमा खानतलासी गर्ने क्रममा उनीहरूलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो ।
दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका ३ का स्थायी बासिन्दा निरज उप्रेती, स्याङ्जा गल्याङ नगरपालिका ९ का स्थायी बासिन्दा २६वर्षीय धर्मी गौडेल र सिन्धुली तीनपाटन गाउँपालिका २ का स्थायी बासिन्दा २६ वर्षीय गणेश बहादुर रानामगरलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको हो । स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका विभिन्न मदिराहरूको नाममा उनीहरूले नक्कली मदिरा बिक्री गर्दै आएको तथ्य अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं\बीबीसी । रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कतिपय गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा आफूहरूले पाउने अधिकार खुम्चिएको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको सर्वोच्चको ठहरपछि रवि लामिछानेले शुक्रवार गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी प्रमुखको पद गुमाएका थिए।
अदालतको फैसलापछि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सागर सुबेदीले उक्त सङ्घको फेसबुक पेजमा “एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली” हुने ढोका बन्द गर्ने प्रयास भएको भन्दै आफू दुखित भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनीजस्तै धेरै गैरआवासीय नेपालीले आफूहरूलाई नेपालमा आइपर्नसक्ने झमेलाबारे सामाजिक सञ्जालमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। विशेष गरी गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा खरिद गरेका जग्गा जमिन वा अचल सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकारबारे धेरैको चासो र प्रश्न छ।
गृह मन्त्रालयका एक जना अधिकारी र कानुनका जानकारहरू भने सर्वोच्चको फैसलाले उनीहरूलाई कुनै फरक नपर्ने दाबी गर्छन्। “यो फैसला गैरआवासीय नेपालीसँग जोडिएको विषय होइन। तर विदेशी पासपोर्ट र नेपाली नागरिकता दुवै लिएर व्यापार व्यवसाय, जग्गा खरिदबिक्री गरिरहेकाहरूलाई चाहिँ असर गर्छ,” लामिछानेका वकिल समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले भने।
“विदेशी राहदानी लिएका तर समानान्तर रूपमा नेपाली पासपोर्ट वा नागरिकताबाट काम गरिरहेकालाई मात्रै असर गर्ने हो। नेपालकै पासपोर्ट प्रयोग गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीलाई यसले फरक पार्दैन,” पोखरेलले भने। जापान, जर्मनी र अन्य कतिपय युरोपेली देशहरूको नागरिकता लिन त्यसअघि नागरिकता लिएको देशको नागरिकता त्याग गरेको हुनुपर्ने नियम छ।
त्यस्ता देशमा नागरिकता लिनेले नेपालको नागरिकता त्याग गरेर मात्रै अर्को देशको नागरिकता लिने गरेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष डाक्टर हेमराज शर्माले बताए। तर यूके, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूको नागरिकता लिन अर्को देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। दोहोरो नागरिकता लिन पाइने यस्ता देशहरूको नागरिकता लिएका सबैले नगरेपनि कतिपय गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपाल आउँदा नेपालको नागरिकता पनि प्रयोग गर्ने गरेको शर्मा स्विकार्छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमरणी पोखरेल अर्को देशको नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने भए पनि त्यसको अभिलेख नहुने भएकाले दुरुपयोग भए नभएको निगरानी कठिन भएको बताउँछन्। “कसैले उजुरी नगरेसम्म नेपाली नागरिकहरूले अर्को देशमा नागरिकता लिए वा नलिएको कुरा थाहा हुँदैन र त्यसको रेकर्ड पनि कतै हुँदैन,” उनले भने। “यसलाई हाम्रोमा व्यक्ति स्वयंको कर्तव्य मानिएको छ। अर्को देशको नागरिकता लिइसकेपछि उसले नेपाली नागरिकता पुन प्रयोगमा ल्याउँदैन भन्ने विश्वास राज्यले गर्छ। भोलि समस्या पर्न सक्छ भनेर आफैँले विचार गर्नुपर्ने विषय हो यो।”
रवि लामिछाने प्रकरणमा पनि उनले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने, उम्मेदवारी दिने लगायतका अन्य सरकारी काम गर्दा राज्यले निगरानी नगरेको भन्दै कतिपयले राज्य संयन्त्रको आलोचना गरेका छन्। तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल नेपालको कानुनी संरचनाले नै उजुरी नपरेसम्म यस्तो विषयमा निगरानी गर्ने अधिकार ती संयन्त्रहरूलाई नदिएको बताउँछन्। “राज्यले किन हेरेन भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ छन्। तर हाम्रा नेपालीले विदेशमा कहाँ गएर नागरिकता लिएका छन् भनेर हेर्ने प्रणाली हाम्रोमा छैन,” उनले भने।
रवि लामिछाने अमेरिकी राहदानीमा नेपालमा बसोबास गरिरहेको विषयमा प्रश्न उठेपछि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए। तर अर्को देशको नागरिकता लिएपछि स्वतः खारेज भएको नेपाली नागरिकता पुन प्राप्त गर्न “प्रक्रिया पूरा नगरेको” सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुन प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको विषयमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरूले भेटेर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका थिए । पहिलो देशको नागरिकता त्याग्नु नपर्ने देशमा नागरिकता लिइसकेका कतिपय गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा आउँदा नेपालको पनि नागरिकता प्रयोग गर्ने गरेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घकै प्रतिनिधिहरू पनि स्वीकार गर्छन्।
“कतिपयले कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको सट्टा आफूसँग भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्छन्। नेपालमा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रबाट घरजग्गाको कारोबार गर्नुपर्दा झन्झट हुने गरेका कारण पनि नागरिकता प्रयोग गर्ने हुन्छन्,” शर्माले भने। अधिवक्ता पोखरेल पनि कतिपय नेपालीले विदेशको नागरिकता लिएर पनि नेपालको नागरिकता बुझाउनुपर्ने नियम नभएका कारण अनुकूलता अनुसार नेपाली नागरिकता पनि प्रयोग गरिरहेको हुनसक्ने बताउँछन्।
“अब विदेशमा बस्नेले नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर जग्गा जमिन किनबेच गरिरहेको छ भने उनीहरूलाई अफ्ठेरो पर्न सक्छ। यो कुरालाई फैसलाले थप प्रस्ट गरेको छ,” उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्राध्यापन समेत गर्दै आएका अधिवक्ता प्रविन सुवेदीले पनि ट्विटरमा सर्वोच्चको फैसलाले कतिपय गैरआवासीय नेपालीलाई असर गर्न सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्। अहिलेको मुलुकी संहितामा विदेशी राहदानी लिइसकेका नेपालीहरूले जुनसुकै समयमा पनि आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट अंश लिन पाउने व्यवस्था छ। तर ‘अपुताली’ पैतृक सम्पत्ति चाहिँ तीन वर्षभित्र नलिए स्वतः नेपाल सरकारको हुने भनिएको छ।
काठमाडौं । रवि लामिछानेले आजै नागरिकता लिने भएका छन् । नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसारआइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेर उनले नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरू गर्न लागेका हुन् । उनलेगृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नागरिकता लिन लागेको बताइएको छ ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन्। यसबारे मुद्दा परेपछि गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद बदर गरिदिएको हो । लामिछाने उपप्रधान मन्त्री तथा गृहमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, चितवन २ बाट निर्वाचित सांसद र रास्वपा संसदीय दल नेता थिए।
काठमाडौं । चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछाने नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहर भई पदमुक्त भएपछि निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्ने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने कुनै पनि सदस्यको पद प्रतिनिधिसभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै पनि कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पदका लागि उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था छ । आयोगले ऐनको त्यही व्यवस्थाबमोजिम उपनिर्वाचन गर्ने जनाएको छ ।
चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिइसकेको, तर स्वदेश फिर्ता भएपछि नागरिकता कानुनबमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै हाल उनी नेपाली नागरिक नरहेको ठहर गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेर छोटो समयमै निर्वाचन लडेका लामिछानेले चितवन–२ मा नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् तत्कालीन राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेललाई पराजित गरेका थिए ।
काठमाडौं । रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पहिलो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्ने बताएका छन् । तर अरू कुनै प्रश्नको जवाफ आफूसँग नभएको उनले बताए । सर्वोच्चले सांसद पद खारेज भएको फैसला सुनाउँदा लामिछाने गृह मन्त्रालयमै थिए ।
मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा उनले भनेका छन्, ’अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु ।’ अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘म अनागरिक छु । कुनै प्रश्नको जवाफ मसँग छैन ।’ उनले यतिखेर आफु अनागरिक भएको भन्दै एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएका रवि लामिछानेले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । उनका प्रेस संयोजक नवराज पाण्डेका अनुसार लामिछानेले शुक्रबार साँझ बालुवाटार पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने ११ पुसमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछाने उम्मेदवार हुन पनि अयोग्य भएको ठहर गरेको छ।
काठमाडौं । जासुसी गरेको आरोप लागेका एक चिनियाँ इन्जिनियरले संयुक्त राज्य अमेरिकामा आठ वर्ष जेल सजाय पाउने भएका छन्। उनको मुद्दा चीनले अमेरिकाबाट उड्डयन क्षेत्रको व्यापारिक गोप्यता चोर्ने प्रयाससँग सम्बन्धित भएको अमेरिकाको दाबी छ। अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयका अनुसार ३१ वर्षीय जी चाओचुनले काम दिन सकिने ठानेर केही वैज्ञानिक र इन्जिनियरहरूको पहिचान पनि गरेका थिए। उनी यूएस आर्मी रिजर्भ्समा भर्ती पनि भएका थिए।
त्यस क्रममा उनले आफूबारे ढाँटेका थिए। जीले चीनको एउटा गुप्तचर निकायको निर्देशनमा काम गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूको दाबी छ। उनले विदेशी सरकारको जासुसका रूपमा काम गरेको ठहर गत सेप्टेम्बर महिनामा गरिएको थियो। त्यो क्रममा अमेरिकी महान्यायाधिवक्तालाई सूचना दिइएको थिएन।
उनलाई गुप्तचरी र अमेरिकी सेनालाई मिथ्या जानकारी दिएको अभियोग लगाइएको थियो। न्याय मन्त्रालयका अनुसार जी एक दशकअघि अमेरिकामा विद्यार्थी भिसामा आएका थिए। चीनको जियाङ्सु प्रान्तको सुरक्षा निकायलाई अमेरिकामा भएका आठ व्यक्तिलाई काम दिन सकिने सूचना पठाएको आरोप जीमाथि लागेको थियो। ती आठै जनाले चीन वा ताइवानबाट अमेरिका गएर पछि अमेरिकाको अङ्गीकृत नागरिकता लिएका थिए।
तीमध्ये केहीले अमेरिकी डिफेन्स कन्ट्र्याक्टरको रूपमा काम गरेका थिए। राष्ट्रिय हितका लागि महत्त्वपूर्ण सीप भएका विदेशी नागरिकलाई पनि अमेरिकी सेनामा भर्ती गर्ने एउटा योजनाअन्तर्गत जी सन् २०१६ मा यूएस आर्मी रिजर्भ्समा भर्ती भएका थिए। उनले आफ्नो आवेदन र अन्तर्वार्तामा विदेशी सरकारसँग विगत सात वर्षमा सम्पर्क नभएको भनेर ढाँटेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
जीलाई सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा पक्राउ गरिएको थियो। चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालय ९एमएमएस०को प्रतिनिधिको छद्मभेषमा गएका एक अमेरिकी गुप्तचरलाई भेटेपछि उनी पक्राउ परेका थिए। अमेरिकी गुप्तचर निकाय वा नासामा काम गर्न चाहन्थे । ती गुप्तचरसँगका बैठकहरूमा जीले सैन्य परिचयपत्र लिएर आफू विमान बोक्ने वाहनहरूसम्म पुग्न सकेको र तिनको तस्बिर लिएको बताएका थिए।
अमेरिकी नागरिकता पाएपछि र सुरक्षा जाँचपछि अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईए, एफबीआई वा नासामा आफूले जागिर खोज्ने उनले बताएका थिए। ती निकायमध्ये एउटामा साइबर सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने उनको उद्देश्य थियो। त्यो गर्दा त्यहाँ भएका वैज्ञानिक अनुसन्धानसहित सबै डेटाबेसमा उनले पहुँच पाउने ठानेका थिए। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार जीले चीनको एमएमएसका एक वरिष्ठ अधिकारीबाट आदेशहरू पाएका थिए। शू यान्जुन नामक ती गुप्तचर अधिकारीलाई मुद्दा चलाउन अमेरिका सुपर्दगी गरिएको थियो। उनी त्यसरी मुद्दा चलाउनकानिम्ति सुपुर्दगी गरिएका पहिलो चिनियाँ गुप्तचर अधिकारी हुन्।
अमेरिकी उड्डयन र एरोस्पेस कम्पनीहरूबाट व्यापारिक गोप्यता चोर्ने षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा उनलाई गत वर्ष शूलाई २० वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो। केही साताअघि जेनरल इलेक्ट्रिक कम्पनीमा कार्यरत एक कर्मचारी जङ शिआओचिङलाई आफ्नो कम्पनीको गोप्य सूचना चीन सरकारलाई उपलब्ध गराएको अभियोगमा दुई वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो। गत वर्ष जुलाई महिनामा एफबीआईका निर्देशक क्रिस्टोफर रेले चीनलाई पश्चिमा देशका कम्पनीहरूबाट बौद्धिक सम्पत्ति ूलुट्नू खोजेको आरोप लगाएका थिए।
रेका अनुसार चीनले त्यसो गरेर आफ्नो औद्योगिक विकासलाई तीव्र गति दिन र अन्ततः महत्त्वपूर्ण उद्योगहरूमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको थियो। चीनलाई बदनाम गर्न र ‘शीतयुद्धको मानसिकता’ का कारण रेले त्यसो भनेको आरोप चीनले लगाएको थियो। बीबीसी
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि हुँदैछ । सुनुवाई बुधबारबाट सुरु भएको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। गृहमन्त्री लामिछाने र सरकारी वकिलको कार्यालयका वकिलहरूको बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपाली अधिकारीलाई अहिलेसम्म नबुझाएको बहस उठेको छ ।
दुवैतर्फका वकिलहरूका बहस सकिएपछि मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गर्छ । फैसला आजै आउने सम्भावना छ । लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन गत मंसिर २८ गते रिट दायर भएको थियो। तर पुस ६ मा बसेको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादबारेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपछि शपथ लिने बाटो खुलेको थियो।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ। अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको लामिछानेमाथि आरोप छ। विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ।
काठमाडौं । आत्मदाह गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीबाट प्रहरी उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहेका छन् । समितिलाई आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका सबै विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यस बारेमा सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मंगलवार बानेश्वरमा आफैँलाई आगो लगाएका आचार्यको उपचारको क्रममा हिजो बिहान ज्यान गएको थियो । आचार्यको विषयमा छानबिन गर्न र यथाशीघ्र प्रतिवेदन तयार पार्न मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । आचार्यले उठाएका विषयको सम्बोधन हुनुपर्ने र आचार्यले न्याय पाउनु पर्ने भन्दै प्रदर्शन भएको छ ।
काठमाडौं । होटल, रेष्टुरेन्ट, मोटेल, जंगल सफारीसहितका कम्पनीहरुले ग्राहकबाट सेवा शुल्कको नाममा अतिरिक्त पैसा लिन नपाउने फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासले यसरी सेवा शुल्क लिएर उठाउन पाउने गरी बनेका कानुन र नियमावलीका व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले माघ ११ गतेदेखि नै लागू हुने गरी सो व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ।
यसअघि रेष्टुरेन्ट तथा बारको बिलमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडिएर आउँथ्यो। त्यसरी आएको रुपैयाँ मजदुर र उनीहरूका संगठनले भागबन्डा लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अहिलेसम्म यसरी शुल्क लिनका लागि नियम कानुनले समेत उनीहरूलाई छुट दिएको थियो। श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ को ३ र श्रम नियमावलीको दफा ८२ ले अतिरिक्त सेवा शुल्क उठाउने छुट दिएको थियो। त्यसरी लिएको सेवा शुल्क श्रमिकलाई बाँड्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
उक्त कानुनी व्यवस्था संविधानको धारा ४४ र ११५ मा रहेका प्रावधान, उपभोक्ता संरक्षणका लागि निर्माण गरिएका कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरिएका मान्यता र जारी गरिएका मार्गदर्शनलगायत कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि उचित र न्यायोचित नभएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘संविधान प्रतिकूलका कानुन मान्य हुँदैनन्, त्यसैले विवादित कानुनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट किटानी रूपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएकोमा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले त्यसरी सामूहिक सम्झौताबमोजिम शुल्क लिने कार्य नगर्नूर नगराउनू र त्यस्ता कार्य रोक्नू।’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आयातित तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक गर्न माग गरेको छ । ७१औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर बुधबार परिसंघमा आयोजित अन्तरक्रियामा परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयात हुने तयारी वस्तु तथा सो तयारी वस्तु बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तिमा एक तहको फरक हुने सरकारको नीतिलाई दुई तह वा कम्तिमा १० प्रतिशतको अन्तर हुने गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए ।
आत्मनिर्भर भइसकेका तथा आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तुको आयात निरूत्साहित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले ग्रीन च्यानलबाट पैठारी हुने वस्तुहरूको संख्या बढाउँदै लैजान पनि आग्रह गरे । राजस्व सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरे र भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको उपस्थितीमा आयोजित अन्तरक्रियामा परिसंघ राजश्व समिति सभापति राहुल अग्रवालले भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा सुधार ल्याउन आग्रह गरे ।
सन्दर्भ पुस्तिकाका कारण अधिक बिजकीकरण र न्युन बिजकीकरणलाई प्रोत्साहित गरिरहेको उनको भनाई छ । बिल बिजक मूल्यलाई मान्यता दिने तर सन्दर्भ पुस्तिकाको मूल्यलाई आधार मान्ने अभ्यासले ‘मिसम्याच’ भइरहेको उनले बताए । वस्तुको मूल्य र आयातकर्ताको विवरण नखुलेको सामान निर्वाध आयात भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्सारमा कडाई गर्न समेत आग्रह गरे ।
परिसंघले स्वदेशी उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्न सरकारी निकायहरुमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गराउन पनि आग्रह गरेको छ । चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक विदाको दिन अन्य दिन जस्तै नियमित पूर्ण रुपमा काम गराउन, भन्सार जाँच पास पछि पनि मालवाहक गाडी पुनः चेकजाँच गर्ने परिपाटी कम गर्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले कारोबारमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ जानै पर्ने बताए । औद्योगीकरणको प्रबर्द्धन गर्न उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो । सचिव घिमिरेले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने बताए । यसमा निजी क्षेत्रको पनि सहयोग चाहिने उनले बताए । ग्रीन च्यानलबाट पैठारी हुने वस्तुहरुको संख्या बढाउने परिसंघको सुझावमा आवश्यक कदम लिने बताए ।
काठमाडौं । आत्मदाह गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमा सरकारले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आचार्यले उठाएका विषय निकै गम्भीर रहेको भन्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले छानबिनको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ । जतिसक्यो चाँडो प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउनेगरी गृह मन्त्रालयलाई छानबिनको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
मंगलबार इलामका ३७ वर्षिय आचार्यले नयाँ बानेश्वरको संसद् भवन बाहिर आफैँलाई आगो लगाएका थिए । उनको उपचारका क्रममा आज बिहान कीर्तिपुर अस्पतालमा ज्यान गएको छ । आफूले उद्यम गर्ने सिलसिलामा बैंक, वित्तीय संस्था, विभिन्न सुपर मार्केट, व्यापारिक घराना, सरकारी कार्यालय लगायतबाट ठगिएको उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बुधबारबाट अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादित भएको थियो ।
उनको नागरिकता र राहदानीबारेको मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ। सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै मुद्दा दर्ता भए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदा उनले शपथ लिने बाटो खुलेको थियो। पुस ६ मा बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादबारेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपछि शपथ लिने बाटो खुलेको थियो।
लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन गत मंसिर २८ गते रिट दायर भएको हो । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ।
साथै अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको लामिछानेमाथि आरोप छ। राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ। लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न। विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैंले नागरिकता त्याग्नुपर्छ।
तर उनले निष्क्रिय भैसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ। लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए। यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो। आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेको थियो। त्यसपछि उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो।
काठमाडौं । मंगलबार राजधानीमा एक जनाले आत्मदाहको प्रयासमा आफैलाई आगो लगाए । सो घटनापछि प्रहरीले बोतल र जर्किनलगायतमा पेट्रोलियम पदार्थ भरेर बिक्री नगर्न प्रहरीले पम्प सञ्चालकहरूलाई सचेत गराएको छ । काठमाडौंका केही पेट्रोल पम्पले बोतल र जर्किनलगायत भाँडामा पेट्रोलियम पदार्थ भरेर बिक्री गर्ने गरिएको पाइएकोले रोक लगाइएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सूचना निकालेर पेट्रोलियम पदार्थलाई खुलारूपमा बिक्री गर्दा, असुरक्षित ओसारपसार गर्दा र पसलमा भण्डारण गर्दा आगलागी हुन सक्ने भन्दै बोतल, जर्किनमा पेट्रोललगायत नराख्न भनेको छ। जर्किनलगायत भाँडामा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रहरीको चेतावनी छ ।
काठमाडौं । नेपाल टी–२० क्रिकेट लीगका कारण नेपाली क्रिकेट इतिहासकै सबैभन्दा बढी बदनाम भएको छ । खासगरी प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र त्यसका माध्यमबाट फिक्सिङ गराउने काममा ेलाडीहरुलाई सहभागी गराएको खुलासा भएसँगै नेपाली क्रिकेट बदनाम हुन पुगेको छ । यसले नेपाल क्रिकेट संघको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठेको छ ।
स्पट फिक्सिङ, म्याच फिक्सिङ र ुबेटिङ जस्ता क्रिकेटलाई बदनाम गराउने विषय यस प्रतियोगितामा भएका छन्.। क्रिकेट टोलीले पुरस्कार नपाउने, खेलाडीहरूले तलब नपाउने, मालिकहरूको परिचय नखुल्ने, आयोजक बीचमै हराउने जस्ता गम्भीर घटना समेत यस प्रतियोगितामा भए । घटनामा संलग्न रहेके अभियोगमा सम्मानित भूतपूर्व राष्ट्रिय खेलाडी मेहबुब आलम र प्रतियोगिता खेलेका खेलाडी आदिल आलमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ।
म्याच फिक्सिङ र बेटिङ नेपालमा अपराध करार भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ३३ मा खेल फिक्सिङ गरेको ठहरिएमा तीन वर्षसम्म कैद र ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सो कसुर गर्दा कुनै रकम लेनदेन गरेको भए त्यस्तो लेनदेन गरेको रकम समेत जफत गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टी–२० को विषयमा अनुसन्धान थालेको बताएको छ ।
ग्लोबल टेन्डरबिनै एउटा कम्पनीलाई आयोजनाको अधिकार दिनु र श्रम स्वीकृति नलिईकन विदेशी खेलाडीहरूलाई प्रतियोगितामा खेल्न दिएको विषयमा आयोगको अनुसन्धान गर्दैछ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पाँच–सदस्यीय छानबिन कार्यदल गठन गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नेपाल टी–२० क्रिकेटमा ‘स्पट फिक्सिङ’ मा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका दुई क्रिकेटरबारे औपचारिक जानकारी मंगलबार गराएको छ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउण्डर मोहम्मद आदिल आलम र पूर्वराष्ट्रिय क्रिकेटर महबुब आलमलाई प्रहरीले सोमबार मात्र पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीका अनुसार फिक्सिङमा कम्तीमा १० जना संलग्न छन् ।
नेपाल टी–२० मा ५ जनालाई स्पट फिक्सिङका लागि एप्रोच गरिएको थियो । ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाका अनुसार उनीहरुमध्ये दुई जना खेलाडीले एप्रोच गरिए अनुसार खेलका गतिविधिलाई प्रभाव पारेर खेलेको देखिएको छ । अरुले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) लाई एप्रोच आएको भन्दै जानकारी गराएको पाइएको छ ।
एसपी थापाका अनुसार स्पट फिक्सिङको प्रस्ताव स्वीकार गर्नेमध्ये एक मोहम्मद आदिल आलम हुन् भने अर्का बिराटनगर सुपर किंग्सका कप्तान आन्द्रे म्याक्कर्थी हुन् । आदिललाई एउटा नो बल र अर्को वाइड बल फाल्नका लागि एप्रोच आएको थियो, कम्तीमा दुई वटा खेलमा उनले सोही प्रकृतिको खेल खेलेको पाइएको छ ।
सहमतिअनुसार जनकपुर रोयल्सबाट खेलेका आदिलले १२ पुसमा काठमाडौं नाइट्सविरुद्धको खेलमा स्पट फिक्सिङ गराएका प्रहरीको दावी छ । उनले ११.१ ओभरमा ‘नो बल’ फालेका थिए भने अर्को बल वाइड फालेका थिए । त्यो खेलमा आदिलले ४ ओभर बलिङ गरी ३८ रन खर्चेर १ विकेट लिएका थिए । जहाँ दुई वाइड र एक ‘नो बल’ सामेल थियो ।
१४ पुसमा फारवेष्ट युनाइटेडविरुद्ध भएको खेलमा पनि उनले स्पट फिक्सिङ गरेको आरोप छ । त्यो खेलमा आदिलले एक ओभर मात्र बलिङ गर्न पाए । पावर प्लेको अन्तिम ओभरको पहिलो बल उनले नो बल फाले । लगत्तै वाइड बल पनि फाले । यो ओभरमा उनले त्यही गरेका थिए, जुन दुई दिनअघि काठमाडौं नाइट्सविरुद्धको खेलमा १२ औं ओभरमा गरेका थिए ।
फिक्सिङमा संलग्न भएको आरोप लागेका विदेशी खेलाडी विराटनगर सुपर किंग्सका कप्तान आन्द्र म्याक्कर्थी हुन्, जसको कप्तान नियुक्तिमा नै प्रश्न उठेको थियो । विराटनगरको कप्तानमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीको कप्तान रोहितकुमार पौडेललाई भनिएको थियो । तर प्रतियोगिता सुरु हुनु अघिल्लो दिन एकाएक म्याक्कर्थीलाई कप्तान तोकियो । स्पट फिक्सिङका लागि अनुकुल हुने गरी म्याक्कर्थीलाई कप्तान बनाएको आशंका त्यही बेला भएको हो ।
काठमाडौं । मन्त्रीहरुले गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने गरेकोप्रति प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले असन्तुष्टी जनाएका छन् । प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदका सदस्यले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कुनै मन्त्रीलाई नहुने बताएका छन् । कसैले बोले स्पष्टीकरण सोध्ने उनको भनाई छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संघीयताको अहिलेको मोडलको विपक्षमा छ । राप्रपा प्रदेशको खारेजी, राजसंस्था र धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा बोकेको पार्टी हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो क्याबिनेटमा बसेर संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्न नपाइने बताए । छलफलमा राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेको भन्दै सरकारको धारणा मागेकी थिइन् । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो धारणा आएको हो ।
सरकारभन्दा बाहिर बसेर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार कुनै पनि राजनीतिक दल वा सांसदलाई हुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानूनी रुपले हुन नसक्ने बताए ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलका प्रमुख पूर्णप्रसाद चुडाललाई पक्राउ गरिएको छ । उनको कार्यालयबाट साढे ९ लाख रुपैयाँ बरामद भएको छ । बरामद रकममध्ये डेढ लाख रुपैयाँ घुस हो भने बाँकी ८ लाख रुपैयाँलाई अख्तियारले ‘स्रोत नखुलेको नगद’ भएको जनाएको छ ।
चुडाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नागरिक उड्डयन कार्यालय, आन्तरिक टर्मिनल व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख प्रबन्धक हुन् । उनले टर्मिनलसम्म आवतजावत गर्न पास उपलब्ध गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस लिएका थिए । त्यही सूचनाको आधारमा अख्तियारले उनलाई पक्राउ गर्दा घुस र बाँकी अरु रकम बरामद भएको हो । बाँकी रकम उनको कार्यकक्षमा रहेको स्टिलको दराजबाट बरामद भएको अख्तियारले जनाएको छ । अ
ख्तियारका अनुसार, उनको साथबाट विभिन्न ब्राण्डका ९ बोतल मदिरा बरामद भएको छ । उनले आफ्नो साथमा रहेको बाहेक अरु ४ वटा मोवाईल पनि कार्यालयमा लुकाएर राखेको अवस्थामा भेटिएको छ । उनले पास उपलब्ध गराइदिन प्रतिमहिना १० हजार रुपैंयाका दरले घुस मागेको अख्तियारको दावी छ । उनले १५ महिनाको पासका लागि डेढ लाख रुपैया घुस मागेका थिए ।
काठमाडौं । सरकारलाई समर्थन गरेको दल नेपाली कांग्रेले प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता र सुविधा पाउने भएको छ । संघीय संसद सचिवालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाले सोमबार साँझ सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई पत्र लेखेर यस्तो जानकारी गराएका छन् ।
संसद सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई लेखेको पत्र अनुसार प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाले पाएका छन् । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरु र अनुसूची–१ तथा अनुसूची–२ बमोजिम उनले त्यसवापत पाउने सुविधा पाउने भएका छन् ।
काठमाडौं । उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगर निर्वाचित भएकी छन् । शनिबार उनलाई उपसभामुखमा निर्वाचित गरियोस् भनी रास्वपाकै सांसद सोबिता गौतमले राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये उपसभामुखको निर्वाचनमा २६४ जना सहभागी भएका थिए ।
जसमध्ये इन्दिराको पक्षमा १६६ र विपक्षमा ९७ मत पर्यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल भने तटस्थ रहेका छन् । इन्दिरालाई नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायत सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले मतदान गरे ।
काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले फरार भएका पुराना आरोपी समातिने र नयाँहरु फरार हुन नपाउने भन्नेमा हेक्का रहेको बताएका छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार सांसदकै अघिपछि लागेको आरोप लागिरहेका बेला गृहमन्त्री लामिछानेले पुराना समातिने मात्र नभइ धेरै नयाँहरू फरार हुन नपाउन् भन्ने हेक्का राखेको बताएका हुन् । आफूले हिजो बोलेका शब्दशब्दको हेक्का रहेको बताउँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भनेका छन्, ‘पुराना ‘फरार’हरु समातिन्छ्न मात्र होइन धेरै नयाँहरु फरार हुन नपाउन् भन्ने कुराको हेक्का छ ।’
उनले भोट माग्दा गरेका वाचाहरू नबिर्सिएको बताएँदै जनताको जीवन बदल्न मेहनत गरिरहेको बताएका छन् । ‘धुलो धेरै छ, पुरानो छ, थोरै पर्खिनु चाहिँ पर्छ १’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार भएका महोत्तरी १ बाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विषयमा प्रतिनिधि सभामै सांसदले गृहमन्त्री लामिछानेसँग जवाफ मागेका थिए । संसदमा सबै कुरा प्रक्रिया अनुसार हुने बताएका गृहमन्त्री लामिछानेले शुक्रबार सांसद महतोलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका कोइरी महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए । फरार प्रतिवादी संसदमा उपस्थित भएको विषयमा प्रश्न उठेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर कोइरी पक्राउ परेका छैनन् ।
बिहीबार सभामुखको निर्वाचनका क्रममा पनि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले कोइरी बैठकमा उपस्थित भएको नभएको निक्र्यौल गर्न माग गरेका थिए । शुक्रबार गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले पटकपटक दिएको मौखिक निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादीलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गरी तत्काल कारबाही पक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्रचार गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।’ कोइरीमाथि मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भई अस्पताल लैजाँदै गरेका सई थमन थापालाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको अभियोग छ ।
काठमाडौं । प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिका–२६, गोङ्गबुमा रहेका दुईवटा होटलबाट ७३१ थान राहदानी (पासपोर्ट)सहित तीन जनालाई प्रक्राउ गरेको छ । गोङ्गबुको वीरेन्द्र–ऐश्वर्य मार्गमा रहेको होटल सोना र होटल पल्लीकोटबाट बिहीबार उक्त राहदानीसहित प्रहरीले प्रक्राउ गरी वैदेशिक रोजगार विभागलाई जिम्मा लगाएको हो ।
प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश मैनालीले होटलमा शङ्कास्पद व्यक्ति भएको भन्ने सूचनाका आधारमा गोङ्गबु प्रहरी प्रभागबाट अनुसन्धानका लागि प्रहरी टोली खटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसरी खटेको टोलीले होटल सोनाबाट शङ्कास्पद रूपमा रहेको ७१७ थान र होटल पल्लीकोटबाट १४ थान गरी ७३१ थान राहदानी बरामद गरेको थियो ।
प्रक्राउ पर्नेमा कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका–३ घर भई टोखा नगरपालिका–९, म्याग्दी चोक बस्ने ४८ वर्षीय लोकजङ खड्कासहित तीन जना रहेको प्रहरीले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले ७३१ थान राहदानी र लोकजङ खड्कासहितका तीन जना विभागको नियन्त्रणमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुसन्धान बाँकी रहेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी वा तालिम प्रदायक संस्था हुन् वा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थान हुन् भन्ने बारे नखुलेको उनले जनाएका छन् ।
काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुबीच सत्ताको भागवण्डा मिलेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखसहित मन्त्रालय भागवण्डा टुंगो लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच निरन्तर भेटवार्तापछि सोमबार साँझ बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा भागवण्डा टुंगो लगाएको हो ।
आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका अनुसार भोलि १ बजे मन्त्रीहरुको सपथ कार्यक्रम तय भइसकेको छ । सहमतिअनुसार एमालेले राष्ट्रपति पद लिनेछ । उपराष्ट्रपति माओवादीले पाएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले पनि उपराष्ट्रपतिमा दाबी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने पूर्व सहमति छ । त्यसअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।
अब सभामुख एमालेले पाउनेछ । सत्ता गठबन्धनको भागवण्डामा उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाएको छ । उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले मन्त्रालयहरुको भागवण्डा पनि टुंगो लगाएको छ । जसअनुसार एमालेले ८, माओवादीले ४, रास्वपा र राप्रपाले ३–३ र जनमत पार्टीले एक मन्त्रालय पाउनेछ । जसपालाई २ मन्त्रालय छुट्याइएको छ ।
