काठमाडौं । यातायात कार्यालय इटहरीका ३ उपसचिव भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । उनीहरुलाई विशेष अदालतले आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । यातायात कार्यालय इटहरीको राजस्व हिनामिनाको घटनामा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले ३० फागुनमा उपसचिवहरु रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, नयराज नेपाललाई दोषी ठहर गरेको हो ।
बुधबार उनीहरुलाई आठ वर्षका दरले सजाय तोकेको छ । अर्का उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई साढे २ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । विशेष अदालतले उपसचिव दाहाललाई तीन करोड २ लाख १७ हजार बिगो, पौडेललाई दुई मुद्दामा ८ करोड बिगो र नेपाललाई ६ करोड १७ लाख ६४ हजार बिगो भराउने आदेश दिएको छ । उनीहरुले त्यसको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्छ । राजस्व हिनामिनाको भ्रष्टाचारमा आरोप ठहर भए बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २०६९ सालदेखि २०७३ सालसम्म राजस्व चुहावट भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा ६१ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला नगरी दुरुपयोग भएको भेटिएको थियो । त्यसपछि छानबिन गरी अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद, १४ करोड ७ लाख रुपैयाँ बिगो भराउने आदेश गरेको छ । अर्का लेखा अधिकृत कुमार कटवाललाई ६ वर्ष कैद, ५० लाख ८२ हजार रुपैयाँ बिगो भराउने आदेश गरेको छ ।
अनियमितताका प्रमुख सूत्रधार मानिएका सुरेश अधिकारीलाई एउटा मुद्दामा ८ र अर्कोमा ९ वर्ष कैद सजाय भएको छ । उनलाई दुईवटा मुद्दामा १७ करोड ४ लाख विगो भराउने आदेश भएको छ । लेखापालहरु मणिराज दाहाल र टंकबहादुर खड्कालाई पनि आठ वर्ष कैद, त्यति नै बिगो र जरिवानाको आदेश भएको हो ।
लेखापालहरु देवराज नेपाललाई ८ वर्ष ६ महिना कैद, ११ करोड २२ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ । रुद्रप्रसाद दाहाललाई ८ वर्ष कैद, ५ करोड ३२ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ ।
अख्तियारले उनीहरुमाथि सेवाग्राहीबाट संकलन हुने राजस्व रकम बैंकमा नराखी फर्जी कागजातका आधारमा अनियमितता गरेको आरोप लगाएको थियो । अख्तियारको आरोपपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा ६५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ६१ करोड ७७ लाख रुपैयाँमात्रै बैंक दाखिला गरेर ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको उल्लेख थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२\७३ मा ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा ५७ करोड ७० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेर २६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को फागुन मसान्तसम्म ८४ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै दाखिला गरेर ३० करोड ७९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।
इटहरीको यातायात कार्यालय परिसरमै राजस्व संकलनका लागि बैंक स्थापित थियो । तर उनीहरुले आफैंले नगद संकलन गर्थे । फर्जी रसिद जारी गर्थे र संकलन भएको रकम ‘बास्केट फण्ड’ खडा गरी वितरण गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।
