काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले दुई साता लामो थुनछेक बहसपछि लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । अदालतले प्रतिवादी लक्ष्मी महर्जनलाई पाँच लाख र टंक गुरुङलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो।
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिनामंगलमा निर्माण गरिरहेको भवनको सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाले चासो देखाएको छ । वडा नम्बर ९ मा प्राधिकरणको नाममा दर्ता कायम भएको जग्गामा अनुमति नलिई भवन निर्माण गरेपछि महानगरले पत्र काटेको हो । महानगरले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै प्रचलित कानुन बमोजि उक्त भवन निर्माण भएको छ कि छैन भनेर विवरण दिन भनेको छ
। यस्तै उक्त भवनको नक्सा पास नभए कानुनबमोजिम नक्सा पास गर्न निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले करिब ८ वर्षअघि उक्त भवन निर्माण थालेको थियो । यो ११ तले भवन निर्माणका लागि प्राधिकरणले पौने दुई अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । प्राधिकरणको यो भवनमा एरोड्रोम र इन्जिनियरिङ विभाग सरिसकेको छ ।
काठमाडौं । तनहुँमा बिहे गरेको २ महिनाकै अवधिमा श्रीमतीको हत्या भएको छ । जिल्लाको व्यास नगरपालिका ४ चिहानडाँडामा नालीमा राखिएको ह्युमपाइपमा प्लास्टिकको बोराभित्र युवतीको शव भेटिएको थियो । शव क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त शव ब्यास नगरपालिका–१२ लामिडाँडाकी २२ वर्षकी रंगिला भुजेलको भएको खुलेको छ ।
२४ जेठदेखि माइती पक्षको सम्पर्कमा नरहेकी उनको शव बाबुले पहिचान गरेका थिए। भुजेलको गत १ वैशाखमा भानु नगरपालिका ५ का मैबलका २१ वर्षका मनोज विष्टसँग प्रेम विवाह भएको थियो । उनीहरु ब्यास नगरपालिका–४ मा डेरामा बस्दै आएका थिए। रंगिलाको हत्या गरेर शव लुकाएको पाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख अवदेश विष्टले बताए। हत्याको आरोपमा प्रहरीले रंगिलाका श्रीमान मनोजलाई पक्राउ गरेको छ।
श्रीमान श्रीमतीको मनमुटावको कारण हत्या गरेको खुलेको विष्टले बताए। ‘श्रीमतीले श्रीमानलाई जानकारी नै नदिई दुईवटा सिम चलाएको कारण झगडा पर्दा हत्या गरेको खुलेको छ। २६ गते दिउँसो आफनै डेरामा हत्या गरी शवलाई व्यवस्थापन गर्न नालीको ह्युम पाइपभित्र राखेको पाइयो’ उनले भने। मनोजमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको छ।
काठमाडौं । नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षबाट वकालत गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट नेपालको पक्षमा न्याय दिलाउन खट्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिएको हो ।
बैठकपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले एनसेलले स्वामित्व खरिद बिक्रीमा नेपालमा भएको लाभकर निर्धारणविरुद्ध विश्व बैङ्क अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद हेर्ने इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी) मा दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षबाट मुद्दा लड्ने सबैलाई धन्यवाद दिइएको जानकारी दिए ।
एनसेलले हालेको मुद्दामा नेपाल पक्ष हारेको भए नेपाललाई ६०–६५ अर्ब रुपियाँ सिधै घाटा लाग्थ्यो । अब अर्बिटरी फीलगायतको करिब एक अर्ब शुल्क तिरे पुग्नेछ । ठुला करदाता कार्यालयले युरोपेली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियटा समूहलाई बिक्री गर्दा भएको लाभमध्ये ६० अर्ब रुपियाँ कर बुझाउनुपर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो ।
कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि एनसेलले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि कम्पनीले ५० करोड डलरको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आइसिएसआइडीमा निवेदन दर्ता गराएर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो ।
सन् २०२२ को अप्रिलमै सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा त्यसको १४ महिनापछि शक्रबार आइसिएसआइडीले करिब तीन सय पृष्ठको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो । एनसेलको मातृ कम्पनी आजियटा बरहद समूह अन्तर्गत बेलायतमा स्थापना भएको आजियटा इन्भेस्टमेन्ट्स (युके) र एनसेल प्रालिले संयुक्त रूपमा नेपाल सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर २०७६ जेठ ६ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
काठमाडौं । नागरिकता माग गर्दै एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि नागरिकताविहीन संघर्ष समितिले माइतीघरमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको छ । त्यस क्रममा एक युवकले आफैंलाई पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेको जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन् ।
आत्मदाह प्रयास गर्नेमा मोरङ कटहरीका निरजकुमार कामत रहेका छन् । उनका हजुरबुबा र बुबाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए । उनका बाबुले २०६४ मा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए । १८ वर्ष पुगेपछि नागरिकता लिने प्रयास गरेका निरज पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नागरिकताका लागि आन्दोलनरत छन् ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र विद्रोहमा बालबालिकाका सम्बन्धमा नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सो मुद्दामा अग्रधिकार दिने आदेश दिएको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनविपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गरेका हुन् ।
काठमाडौं । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पमाथि ह्वाइट हाउस छोडेपछि गोप्य दस्तावेजहरूको व्यवस्थापनलाई लिएर औपचारिक रूपमा अभियोग दायर गरिएको छ। ट्रम्पले कैयौँ आरोप सामना गरिरहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् जसमा न्यायमा बाधा पुर्याएको, षडयन्त्र गरेको र गलत वक्तव्य दिएको लगायतका छन्।
ट्रम्पले आफू निर्दोष रहेको उनको सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसिअलमा उल्लेख गरेका छन्। साथै आफूलाई मङ्गलवार मायामीस्थित एउटा अदालतमा डाकिएको जनाएका छन्। अभियोजकहरूले फ्लोरिडास्थित ट्रम्पको घरमा राखिएका करिब ११ हजार दस्तावेजको परीक्षण गरेका थिए। ७६ वर्षीय ट्रम्पमाथि सातवटा अभियोग लगाइएको छ जसमध्ये एउटा स्वीकृतिबेगर गोप्य दस्तावेजहरू आफूसँग राखेको पनि भएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
यो ट्रम्पमाथिको दोस्रो अभियोजन हो। अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपतिमाथिको पहिलो सङ्घीय अभियोजनको रूपमा यसलाई लिइएको छ। सन् २०२४ को आम चुनावबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने योजना ट्रम्पले बनाइरहेका छन्। ट्रुथ सोसिअलमा राखिएको पोस्टमा ट्रम्पले लेखेका छन्, “मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको पूर्वराष्ट्रपतिमाथि यस्तो कुरा गर्न सम्भव हुनेछ।”
उनले थपेका छन्, “यो वास्तवमै संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि कालो दिन हो। हामी गम्भीर र द्रुत ढङ्गले तल झरिरहेको देश हौँ। तर हामी सबै मिलेर अमेरिकालाई महान् बनाउनेछौँ।” उनले सत्तारूढ दलले आगामी चुनावमा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्य राखेर ‘लाजमर्दो कदम’ चालेको आरोप लगाएका छन्।
अमेरिकास्थित बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्यूजले स्रोतलाई उल्लेख गर्दै सो अभियोजन सरकारी दस्तावेजहरूसँग जोडिएको र एक भन्दा बढी आरोपहरू लगाइएको उल्लेख गरेको छ। सीएनएन र एबीसी न्यूज जस्ता अन्य समाचार च्यानलहरूले कम्तीमा सातवटा अभियोग लगाइएको बताइरहेका छन्। अभियोजनले आरोप लगाइएका विषयलाई सन्दिग्ध व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्ने गर्छ।
अमेरिकी महान्यायाधिवक्ताले विशेष अभियोजनकर्ता ज्याक स्मिथलाई उक्त दस्तावेज प्रकरणहरूबारे जाँच गर्न गएको नोभेम्बरमा जिम्मेवारी दिएका थिए। अघिल्लो वर्ष ट्रम्पको फ्लोरिडास्थित घर ‘मर(आ(लागो’ मा छापा हानेर ११ हजार दस्तावेज जफत गरिएका थिए र त्यसमध्ये १०० वटा गोपनीयताका दृष्टिले संवेदनशील मानिएको थियो। त्यसमध्ये कतिपयमा ‘अति गोप्य’ सङ्केत चिह्न उल्लेख गरिएको थियो।
अघिल्लो हप्ता अभियोजनकर्ताहरूले ट्रम्पको एउटा अडियो रिकर्डिङ प्राप्त गरेको विवरण आएका थिए। त्यसमा उनले ह्वाइट हाउस छाडेपछि पनि गोप्य दस्तावेज राखेको स्वीकार गरेका जनाइएको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिदेखि कुनै पनि सङ्घीय अधिकारीले गोप्य दस्तावेजलाई हटाउने वा अनधिकृत स्थानमा आफूसँग राख्नु कानुनविपरीत काम हो। कानुनविद्हरूले पछिल्लो अभियोगले आगामी राष्ट्रपतीय चुनावमा लड्नसक्ने ट्रम्पको सामर्थ्यमा प्रभाव नपार्ने बताएका छन्।
जर्जटाउन युनिभर्सिटी ल सेन्टरका प्राध्यापक डेभिड सुपरले भने, “उनीमाथि पटकपटक अभियोग लाग्नसक्छ, तर त्यसले चुनावमा लड्नसक्ने उनको क्षमतालाई रोक्न सक्नेछैन।” सुपरका अनुसार दस्तावेज प्रकरणमा दोषी नै ठहर भए पनि ट्रम्पले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिन सक्छन्। तर रिपब्लिकन दल उनको पक्षमा उभिनेछ या छैन त्यो भने प्रस्ट भइसकेको छैन।
विगतमा युद्ध अपराधहरूको अनुसन्धानमा संलग्न स्मिथ दृढ खालका जाँचकर्ता मानिन्छन् र उनले ट्रम्प पराजित भएको सन् २०२० को चुनावको परिणाम उल्टाउने प्रयासबारे अलग्गै जाँच पनि गरिरहेका छन्। गत एप्रिलमा ट्रम्प अपराधमा संलग्न रहेको अभियोग लगाइने पहिलो पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बनेका थिए।
वयस्क चलचित्रकी एकजना अभिनेत्रीसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे उनलाई चुप लगाउन पैसा दिएकोबारे गलत व्यावसायिक हिसाबकिताब राखेको विषयसँग सम्बन्धित आरोपमा आफू निर्दोष रहेको उनले बताएका थिए। आगामी वर्ष उक्त मुद्दालाई लिएर न्यूयोर्कमा सुनुवाइ हुनेछ।
bbc
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका २६ ठमेल भगवती बहालस्थित ६ महिनादेखि लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आएकी २६ वर्षीया युवतीको कुटपिट गरी हत्या भएको छ । प्रहरीका अनुसार मंगलबार दिउँसो चितवन राप्ती नगरपालिका–७ घरभई भगवती बहालस्थित सुन्दर कार्कीको चारतले घरको दोस्रो तलामा बस्दै आएकी २६ वर्षीया जेनिशा तामाङको हत्या भएको हो ।
तामाङलाई उनीसँगै लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आएका काभ्रे धुलिखेल नगरपालिका १० का ३० वर्षीय अमर रञ्जितकारले कुटपिट गरेको र उनको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिए ।
मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी आपसमा सामान्य विवादपछिको झै–झगडा हुँदा रञ्जितकारले तामाङलाई कुटपिट गरेको र उपचार गराउनसमेत आफैंले अस्पताल पुर्याएको पाइएको एसपी रिजालले बताए । मंगलबार दिउँसो साढे ३ बजे तामाङको उपचारका लागि महाराजगञ्जस्थित अस्पतालमा पुर्याइएको र साँझ ७ः५० बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले घटनामा संलग्न रञ्जितकारलाई मंगलबार नै पक्राउ गरी प्रहरी वृत्त लैनचौरबाट आवश्यक अनुसन्धान थालेको एसपी रिजालले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सांसद विकास कोष अर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। रास्वपाले बिहीबार संसद् सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । सरकारले असहज आर्थिक परिस्थितिमा यस्तो विवादित कार्यक्रम ब्युँताएर नेपाली जनतामा आर्थिक भार थप्ने काम गरेको मात्र नभएर प्रस्तुत बजेटको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको पार्टीको भनाई छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट निर्माण भइरहँदा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दल थियो र कुनै हालतमा पनि यो कार्यक्रम खारेज गरिनु पर्ने माग समेत गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमको बजेट कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाममा लगानी गर्नु पर्ने भनी सो पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय समेत गरेको थियो ।
अहिले कांग्रेसकै नेता अर्थमन्त्री भएको र मुलुक आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आफैंले विरोध गरेको कार्यक्रम ब्युँताउन लागि परेको रास्वपाको भनाई छ । अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा यस्ता विवादित र स्रोतको उचित उपयोग हुन नसक्ने कार्यक्रमबाट राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन मात्र हुने रास्वपाको ठहर छ ।
काठमाडौं टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी छुटेका छन् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएपछि चौधरी आज कारागारबाट रिहा भएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार बिहान रेशमको करिब १५ वर्ष कैद सजाय माफी गर्न सिफारिस गरेको थियो । पाँच वर्ष तीन महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको १४ वर्ष ९ महिना जेल सजाय छुट भएको हो । यसपटक चौधरीसहित १९ जनाले संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा माफी पाएका छन् ।
२०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यसै क्रममा ७ भदौमा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भयो । उक्त घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । त्यसको अक्रोशमा भोलिपल्ट रेशमको घर, एफएममा आगजनी भयो । थारु समुदायका ८८ वटा घरमा लुटपाट र आगजनी भयो । सोही घटनाको योजनाकारका रुपमा रेशम चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भएको थियो ।
घटनाको योजनाकारको आरोप लागेका उनी त्यसपछि भूमिगत भएका थिए । २०७४ मंसिरमा भएको चुनावमा उनी भूमिगत अवस्थामै कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा भारी मतले विजयी भएका थिए । वारिसनामा उम्मेदवारी दिएर चुनाव जिते पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न उनी आफैं आउनु पर्ने भयो । त्यसैले प्रमाणपत्र बुझ्न पाउनुपर्ने मागसहित रिट हाले तर सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि उनले १५ फागुन २०७४ मा कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे ।
पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बेला १९ पुस २०७५ मा सांसदको शपथ लिएका उनलाई दुई महिनापछि जिल्ला अदालत, कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनायो भने ३ पुस २०७७ मा उच्च अदालत, दिपालयले सजायलाई सदर गरेको थियो ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अदालतको फैसलाबाट दोषी प्रमाणित भएर जेलमा रहेको रेशम चौधरीसहित १९ जनालाई आममाफी दिएका छन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ र १४ गते बैठकको सिफारिस अनुसार पौडेलले सो निर्णय गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘टोपबहादुर बुढा समेतका १९ जना व्यक्तिहरूलाई विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसलाबमोजिम लागेको कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवस, २०८० को उपलक्ष्यमा माफी भएको छ ।‘
त्यस्तै, यस्तै ७ जना जेष्ठ नागरिकसहित ४८२ जनाको बाँकी कैद सजाय माफी भएको छ । संविधानको धारा २७६ र फौजदारी कसुुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ तथा जेष्ठ नागरिक ऐनको दफा १२ बमोजिम उनीहरुको बाँकी कैद सजाय माफी भएको हो ।
दफा ३७ मा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र चालचलनमा सुधार आएका कैदीको सजाय माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले सडक कालोपत्र गर्ने ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आइतबार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दै महानगरले सडक निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी बिरूवा कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं र सिएम पवित्र महर्जन जेभी ललितपुरलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो।
सडक स्तरोन्नतीको कार्यप्रगती सन्तोषजनक नरहेको विषयमा पटकपटक पत्राचार गरिएको र निर्माण कम्पनी पक्षले पनि समयमै काम सक्ने विषयमा पटकपटक प्रतिबद्धता पेश गरेको तर काम नभएको महानगरले जनाएको छ। ‘तसर्थ ठेक्का सम्झौता, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को उल्लंघन गरी सडक आयोजना अलपत्र पारेको हुँदा तपाईँहरूसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्नेतर्फ कारबाही किन नगर्ने ?’
महानगरले सोधेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ। महानगरले सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र निर्माण कम्पनीका आधिकारिक व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई स्पष्टीकरणको वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसहित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयमा महानगरपालिकासमक्ष उपस्थित नभएमा वा पेस भएको स्पष्टिकरणको आधार र कारण चित्तबुझ्दो नभएमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने महानगरले जनाएको छ।
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जोडेर दिएको अभिव्यक्ति सङ्घीय संसद्को रेकर्डबाट हटाइएको छ । ‘कोभिड सङ्कटको बेला भित्र्याइएको स्वास्थ्य सामग्रीमा २ अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथमा जलहरी चढाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचार’ भन्ने दाहालको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाइएको हो ।
शनिवार आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद दाहालले दिएको अभिव्यक्तिसहितको शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए । गत जेठ १० गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीमाथि आरोप लगाउँदै यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले शुक्रवार हिजो संसद् बैठक अवरुद्ध पारेको थियो ।
एमालेले सांसद दाहालको यो अभिव्यक्तिबारे सरकारले जवाफ नदिएसम्म संसद् बैठक सुरु हुन नदिने अडान लिँदै आएको थियो । शनिवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसद दाहालको अभिव्यक्ति उचित नभएको बताएपछि एमालेले संसद् बैठक सुरु हुन दिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोजदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा निर्णयविहीन अवस्थामा रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अलपत्र पारेको नागरिकता विधेयक कसरी टुंगो लगाउने भन्नेबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कानुनी परामर्शमा थिए । उनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आधार र कानुनी धरातलबारे बारम्बार जिज्ञासा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महान्यायाधिवक्ता सहित संवैधानिक मामिलाका कानुन व्यवसायीहरुसँग विधेयक अघि बढाउनेबारे परामर्श गरेका थिए ।
आफ्नो सन्देश सहित एक पटक फर्काएको विधेयक हुबहु फेरि पेश भएपछि निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी अलपत्र छाडेकी थिइन् ।
त्यतिबेला अलपत्र छाडिएको विधेयक अघि बढाउन सरकारले पत्र लेखेको हो । संघीय संसदले दोस्रोपटक पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । समयसीमा कटेपछि प्रमाणीकरण गर्न बाधा भएको अर्थमा बुझ्न नहुनेबारे भन्दै महान्यायाधिवक्ता लगायत कतिपय कानुनविद्ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सल्लाह दिएका थिए ।
त्यतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक पेश गर्नेमध्ये तल्लो सदन ९प्रतिनिधिसभा०को पदावधि सकिएकाले नयाँ जनादेश सहितको प्रतिनिधिसभाले फेरि विधेयक पेश गरे विचार गर्ने जवाफ लेखेकी थिइन् । त्यसक्रममा सबैले कुनै टुंगो नलागेर राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक अलपत्र परेको अवस्थामा संसदमा नयाँ विधेयक लैजान नसकिने, विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना पनि नभएकाले प्रमाणीकरण नै सही विकल्प भएको सुझाव दिएका थिए ।
संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देश सहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । संसदले हुबहु पारित गरेर फेरि पठाएपछि उनले प्रमाणीकरण नगरी विधेयक त्यत्तिकै अलपत्र पारेकी थिइन् । अदालतमा मुद्दा परेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेर विधेयक यथास्थितिमा राखेको दाबी गरेकी थिइन् ।
पहिलोपटक विधेयक पेश भएपछि सन्देशसहित संघीय संसदमा पेश भएको विधेयक कुनै छलफल र परिमार्जन विना यथास्थितिमा आएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यतिबेला त्यसलाई ‘सन्देशको अनदेखा गरिएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । लिखित जवाफमा भनिएको थियो, ‘प्रमाणीकरणका लागि मात्रै पठाउनुले यो संस्थाको गरिमा कायम रहेन ।’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीले आफ्नो सजाय माफीका लागि दिएको निवेदन राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार रेशमको निवेदन गृहमा पठाएका हुन् । रेशमको निवेदन गृहमार्फत नै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो ।
त्यसमा प्रचलित कानुन, अदालतहरुबाट भएको फैसला र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी गर्नू भनेर गृह मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतलाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यससँगै रेशम चौधरीको सजाय माफी गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २ जेठ, २०८० मा मात्र रेशमलाई जन्मकैद सजाय गर्ने उच्च अदालत, दिपायलले गरेको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनी वक्तव्य दिएका चौधरीले संविधानको धारा २७६ अनुसार माफी मिनाहाको बाटोबाट कैदमुक्त हुने बाटो रोजेका थिए । धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर रेमशले सजाय माफीका लागि निवेदन दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेका थिए ।
शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय कानुन बमोजिम गर्नु भनेर निवेदन गृहमा पठाएको छ । अब गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको फाइलमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर ‘माफी मिनाहा’को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाउँछ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गरेपछि कैदीको बाँकी कैद माफी मिनाहा हुन्छ ।
काठमाडौं । जनमत पार्टीका दुई जना सांसदलाई निष्कासनको सिफारिस गरिएको छ। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सांसद सोनु मुर्मु (मोरङ) र विनिता सिंह (सिरहा) लाई कारबाही गर्दै पदबाट हटाउने सिफारिस गरेको हो । ‘केन्द्रीय कमिटीले सिफारिस गरेको उक्त विषय कारबाहीको प्रक्रियामा गएको बताइएको छ ।
अनुशासन कमिटीमा उक्त विषय लैजाने र कमिटीले संसदीय दलमा लैजाने प्रक्रिया रहेको छ । मुर्मु मोरङकी समानुपातिक सांसद हुन् भने सिंह सिरहाकी सांसद हुन्। मुर्मुले श्रीमानलाई स्वकीय सचिव राखेको र सिंहले आफन्तलाई स्वकीय सचिव राखेको, पार्टीका कार्यक्रममा नजाने, जनताका कुरा नसुन्ने, जिल्लाका मान्छेलाई नभेट्ने गुनासो आएपछि कारवाही गर्न थालिएको बताइएको छ । आफन्तलाई स्वकीय सचिव राख्न नपाउने पार्टीको नियम छ।
काठमाडौं । सरकारले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने तयारी गरेको छ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिले दिने आममाफीमा यसपालि चौधरीलाई पनि समेट्न प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले गृहको यो सिफारिसमा कानुनविद्हरूसँग सल्लाह गर्ने तयारी गरेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो प्रस्ताव फेरि गृह मन्त्रालयमा आउनेछ। गृहले आममाफी दिनेहरूको सूची मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सूचीअनुसार राष्ट्रपतिले आममाफी दिने छन्। २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा आठ जना प्रहरी र एकजना दूधे बालकको ज्यान गएको थियो। घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी मारिएका थिए।
सो घटनामा रेशम चौधरी दोषी रहेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए। गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला सदर गरिदिएको थियो। रेशम चौधरी निर्दोष रहेको र उनलाई रिहा गर्नुपर्नेलगायत मुद्दा लिएर गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदमा ४ सिट जितेको छ। पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्। उनी रेशम चौधरीकी श्रीमती हुन्।
काठमाडौँ । जन्म कैदको सयाज भोगिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको बाँकी सजाय माफी गर्न सरकारले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव लगेको छ ।
२०७२ मा कैलालीको टीकापुर ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी घटाइएको नरसंहारको घटनामा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई जेल सजाय भोगिरहेका उनको बाँकी सजाय माफी दिन सरकारले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गृह मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव लगेको हो ।
स्रोतका अनुसार यसबारे राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत मंगलबार छलफलसमेत गरेका छन् ।
संविधानको धारा २७६ मा भएको ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने’ व्यवस्था अनुसार उक्त सजाय माफी दिन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध नेपाली नागरिकताको विषयमा फेरि अर्को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नुपर्नेमा उनले पुरानै नागरिकताको प्रतिलिपि मात्रै लिएको दाबी गर्दै युवराज पौडेलले अर्को मुद्दा दर्ता गराएको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन् । निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति इजलासबाटै व्याख्या भई निरूपण संवैधानिक र कानुनी प्रश्न भएकोले दर्ता गराउन भन्ने आदेश भएको हुँदा मुद्दा दर्ता भएको बताइएको छ ।
यसअघि नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनको सांसद र उपप्रधानमन्त्री पद गुमेको थियो। पुरानो नागरिकता फेरि लिएपछि उनी उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा पुनः निर्वाचित भएका छन्। अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि गत माघमा उनले पुनः आफ्नो पुरानो नेपाली नागरिकता बिउँताएका थिए। पौडेलले नै यसअघि पनि लामिछानेविरुद्ध उनले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
लामिछानेले फेरि लिएको नेपाली नागरिताको वैधताबारे उनले फेरि अदालतमा प्रश्न उठाएका छन्। सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले यसअघि पौडेलको निवेदन दरपिठ गरिदिएको थियो। मुद्दा दर्ता नगर्ने अदालतको निर्णयविरुद्ध पौडेलले पुनरावेदन दिएका थिए। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोमवार उनको निवेदन दर्ता गर्ने आदेश दिएको थियो।
लामिछानेले पुरानै नागरिकताको प्रतिलिपि मात्रै लिएको जिकिर गर्दै पौडेलले उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गर्न माग गरेका छन्। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म लामिछानेलाई सांसदको रूपमा काम कारबाही गर्न रोक लगाउन समेत पौडेलले अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा पनि विचाराधीन छ।
उनले दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको उजुरीमा छानबिन गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय यसअघि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन “आधार र प्रमाण” नपुगेको ठहर गरेपछि तीनै पौडेलले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ।
सञ्चारकर्मीका रूपमा चर्चा कमाएका रवि लामिछाने छुट्टै पार्टी खोल्दै गत वर्ष राजनीतिमा होमिएका हुन्। उनको दलले मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २० सीट जितेको थियो। तर पौडेलले नै दायर गरेको रिट निवेदनमा अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता बिउँताउने प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो।
काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहितलाई राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी र संगठित अपराध र किर्तेगरी गरी चार कसुरमा अभियोग लगाइएको छ । उनीहरुबाट २८ करोड बराबरको विगो माग गरिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीले दुई दिन अघि बुझाएको प्रतिवदेन अध्ययन गरी बुधबार मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर गरिएका केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंकबहादुर गुरुङ, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, बालकृष्ण खाण, आङटावा शेर्पा, शम्शेर मिया, टेकनाथ रिजाल, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दिपा हुमागाँई, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सावदेन लिम्बु, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी र प्रतिक थापा छन् ।
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँदै छ । कानुनले आकर्षित गर्ने सबै दफाको माग दाबीसहित अभियोजन गर्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने प्रहरीको तयारी छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं असुली गर्ने प्रयासमा कम्तिमा ३२ जना संलग्न रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले यो संगठित अपराधमा हालसम्म ३२ जना संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले बताएका छन् । उनीहरुमध्ये १६ जना जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं र मातहतका इकाइको हिरासतमा छन् । थप १६ जनालाई फरार प्रतिवादीका रुपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ । प्रहरीले स्पष्ट संलग्नता देखिएका ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सोमबार रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंलाई बुझाउँदैछ ।
यस घटनामा १०६ जना पीडितबाट कम्तिमा २४ करोड रुपैयाँ ठगी भएको उजुरी परेको छ । केहीलाई ठगी र संगठित अपराधसहित केहीलाई लिखतसम्बन्धी कसुर ९कीर्ते०मा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गर्नेछ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीसहित गिरोहका सदस्यहरु केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र इन्द्रजित राईका छोरा निरज लगायत फरार छन् । यो प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई मुख्य योजनाकार भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ ।
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले बुढानिलकण्ठ सवारी दुर्घटना प्रकरणका अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएको अभियोगमा ४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश राजेन्द्र खरेल र जगदीश घिमिरेको इजलासले मल्ललाई उक्त कसुरमा ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना सुनाएको उच्च अदालतकी प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले जानकारी दिएकी छिन् ।
मादकपदार्थ सेवन गरेर लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएका कारण गोरखाकी लीला देवकोटाको ज्यान गएको भन्दै सरकारी वकिलले उनलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुनुपर्ने सरकारी वकिलको दाबी थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले सामान्य दुर्घटना मान्दै ६ महिना कैद र १ हजार जरिवाना हुने गरि भएको फैसला उल्ट्याएर उच्च अदालतले लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएर दुर्घटना गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। जिल्लाको फैसला फैसलाविरूद्ध सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो।
सोही पुनरावेदनमा आज कसुर कायम गरिएको हो। सुरूमा मल्ललाई जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि कारागार राख्ने आदेश दिएको थियो। तर सात महिना थुनामा बसेका मल्ललाई सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान सहितको इजलासले धरौटीमा छोडेको थियो।
२०७६ मंसिर २७ गते बिहान १० बजेतिर मल्लले चलाएको कारले ठक्कर दिएर विपरीत दिशाको सडकपेटीमा हिँडिरहेकी गोरखाकी लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले मल्ललाई पक्राउ गरी प्रहरीले सवारी ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान थालेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमै मल्लले मादक पदार्थ सेवन गरेर कार चलाएको खुलेको थियो।
उनले आफ्नो बयानमा रातभरि रक्सी खाएको र बिहान गाडी चलाउँदा निद्रा लागेकाले दुर्घटना भएको बताएका थिए। चिरायु अस्पतालको स्वास्थ्य रिपोर्टमा समेत मल्लले मादक पदार्थ सेवन गरेको उल्लेख थियो। प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदनमै मल्लले मादकपदार्थ सेवन गरी लापरबाही तरिकाले चलाएको कारले देवकोटालाई ठक्कर दिएको उल्लेख गरेको थियो। यी सबै प्रमाण मूल्यांकन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले मल्ललाई लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएकाले देवकोटाको ज्यान गएको भन्दै ३ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग गरेको थियो।
काठमाडौं । भारतीय पर्यटकहरुमाथि लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका ४ सिम्ले घर भई हाल काठमाडौंको बालाजु माछा पोखरी बस्ने ३२ वर्षीय पदमबहादुर र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका ३ घर भई हाल काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर बस्ने ३३ वर्षीय पुरन भन्ने ओम प्रकाश ऐरी रहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको विशेष टोलीले उनीहरुलाई सिंहदरबार दक्षिण गेटबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका उनीहरुलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि प्रहरी वृत बानेश्वर पठाइएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ४ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले टिकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा प्रतिवादीमध्येका दुई जना सिताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई सफाइ दिएका छन् । सर्वोच्चले अन्य मुद्दा वा कारणबाट उनीहरुलाई थुनामा राख्न नपर्ने भए थुनामुक्त गर्न सम्बन्धित कारागार शाखा र कैलाली जिल्ला अदालतमा लेखिपठाउन आदेश दिएको हो । लक्ष्मण थारुको हकमा ३ वर्ष कैद हुने अदालतले ठहर गरेको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका अन्यको हकमा भने उच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।
काठमाडौं । मोरङमा पासवर्ड ह्याक गरेर बैंकबाट रकम झिक्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सुन्दरहरैचा नगरपालिका बिराट चोकस्थित दुईवटा बैंकबाट पासवर्ड ह्याक गरेर रकम निकाल्ने स्थानीय ३६ वर्षीय देवराज सिग्देल पक्राउ परेका हुन् ।
सिग्देलले आरए भिजन एकाउण्ट सोलुसन प्रालिका एकाउण्टेण्ट रमेश आचार्यको नबिल बैंकमा रहेको खाताबाट विभिन्न समयमा रु २८ हजार तथा आचार्यका काका ओमनाथ आचार्यको माछापुच्छ्रे बैंकमा रहेको खाताबाट विभिन्न मितिमा रु ६६ हजार निकालेको उजुरी परेको थियो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलवारीले जनाएको छ ।
rss
काठमाडौं । पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उपस्थित भएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएको थाहा पाएको भन्दै उनी सोमबार परिसरमा उपस्थित भएका हुन् । उनीविरूद्ध कुनै पक्राउ पुर्जी भने जारी भएको थिएन। तर समाचारहरूमा उनीविरूद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्ने खबर पाएर त्यसबारे बुझ्न परिसर आएको बताइएको छ ।
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको विशेष ब्यूरोले उनलाई काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट आइतबार साँझ पक्राउ गरेको प्रहरी उच्च स्रोतलाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । प्रहरीका अनुसार रायमाझी शनिबार काठमाडौं आएका थिए । उनी पासीकोटस्थित एक व्यक्तिको घरमा बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन् । रायमाझीले ठगी गर्ने गिरोहलाई सहज हुने गरी नीतिगत निर्णय गराउन भूमिका खेलेको आरोप छ ।
उनको सहयोगमा नेपाली नागरिकलाई नक्करी शरणार्थी बनाउने गिरोहले गृह मन्त्रालयसम्म पनि बलियो पहुँच बनाएको बताइएको छ । उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले २० वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यसदिन अर्घाखाँचीमा रहेका उनी पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार थिए । यही प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने २० वैशाखमा नै पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ पूर्जी जारी भएको दिन राति ९ बजे उनी भैरहवा विमानस्थलबाट काठमाडौं फर्कने तयारीमा थिए । त्यहीबेला उनले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरसँग सम्पर्क गरेर करिब १५ मिनेट कुराकानी गरेका थिए । त्यसक्रममा रायमाझीले आफूविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भए–नभएकोबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान थाल्दा १२ चैतमा गिरोहका नाइके केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टेक गुरुङ पक्राउ परेका थिए । दुलाल कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला उनको सचिवालयमा कार्यरत थिए । उनीहरुको बयानका आधारमा रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो । रायमाझीका छोरा सन्दीपको नाममा डेढ करोड रुपैयाँको चेक यो गिरोहका सदस्यले काटेको पाइएको छ ।
यो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, खाँणका तत्कालीन स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई सहित १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
काठमाडौं । बाल यौन दुरुपयोगसम्बन्धी अभियोगमा पक्राउ परेका कृषि विज्ञ मदन राईविरुद्ध अनुसन्धान गर्न खोटाङ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई ७ दिनको म्याद दिएको छ ।
राईलाई खोटाङको शुभद्रा मदन फाउन्डेसन परिसरबाट शुक्रबार पक्राउ गरिएको थियो । उनले आफैंद्वारा सञ्चालित फाउन्डेसनमा राखिएका बालबालिकालाई पटक–पटक यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो।
राईले दिएका यौनजन्य र अश्लिल अभिव्यक्तिहरु सोसल मिडियामा भाइरल हुँदै आएका थिए।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अवैध संरचनाको संरक्षण गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले उच्च अदालतले बागमती सभ्यताकोविरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको भन्दै बस्ती संरक्षण गर्ने कानुन र नैतिकताको बारेमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठ समक्ष प्रश्न गरेका हुन् । कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपिल गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न मेयर साहले भनेका छन् ।
कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्न आग्रह गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यस तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भइसक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ ? कसरी कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यू ?’ मेयर साहले २० साउन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र यिनका सहायक नदीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको स्मरण गराएका छन् ।