Category: कानुनी कुरा

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले डाक्टरमाथि आक्रमण र अस्पतालमा तोडफोड गर्नेलाई मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । सोमवार पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र लमजुङ अस्पताल लगायत शिक्षण संस्थामा डाक्टरमाथि आक्रमण र अस्पताल तोडफोड भएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

यी घटनालाई लिएर दोषीमाथि कारबाहीको माग गरी डाक्टरहरू आन्दोलित भएपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आज मङ्गलवार स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित सरोकारवालाहरूको बैठक बोलाएका थिए । बैठकले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन–२०६६ बमोजिम कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा मेडिकल काउन्सिल एसोसिएसन, नर्सिङ काउन्सिल, चिकित्सक सङ्घ, अस्पतालका डाक्टर, मेडिकल आबद्ध सरोकारवालाहरू उपस्थित थिए । कुटपिटको आरोपमा बेसीसहर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष ऋषिराम बस्नेत र पोखरा–५ का विनय गुरुङलाई प्रहरीले प्रक्राउ गरिसकेको छ । आज मणिपाल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीले सेवा रोकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

काठमाडौं । पूर्वसचिव एवं पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुन् । डेढ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सोमबार विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो । सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय यमुना भट्टराई र खुशीप्रसाद थारूको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीका अनुसार अदालतले श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद र ९८ लाख २९ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बराबरको बिगो जफत गर्न आदेश दिएको छ ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री रहेका श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ फागुन १५ मा ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिले बढेरबढाइएको चलअचल सम्पत्ति जफत र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएको करिब डेढ वर्षमा सोमबार उनी दोषी ठहर भएका हुन् ।

श्रेष्ठ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा २०६९ चैत १ मा गठित सरकारका शान्ति तथा पुनर्निर्माण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका थिए । उनी शान्तिमन्त्री हुँदै शान्ति तथा पुनर्निर्माण कोषको रकम अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । तर, अनुसन्धान अभावमा उनीमाथिको कसुर छानबिनमै परेको थिएन । अख्तियारका अनुसार श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरेर जोडेको सम्पत्ति घरजग्गा खरिद, चलचित्र उद्योग, खनिज उद्योग, सेयर कारोबारलगायतमा लगानी गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले करिब ६ वर्ष लामो अनुसन्धान क्रममा श्रेष्ठसँग ११ करोड ३५ लाख ४४ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ बराबरको चल–अचल सम्पत्ति भेटिएकामा ६ करोड ९० लाख १६ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ बराबरको मात्रै स्रोत खुलेको थियो । मन्त्रीबाट बाहिरिएको दुई वर्षपछि २०७२ मंसिर १६ मा श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीको करिब ६ वर्षपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

२०२६ चैतदेखि २०३५ कात्तिकसम्म गोरखाको आरुघाटस्थित भीमोदय माविका शिक्षक रहेका उनी २०३६ कात्तिक २६ मा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । २०६४ माघ ८ मा सचिवबाट अवकाश पाएका उनी करिब २८ वर्ष निजामती सेवामा रहे । अवकाशको करिब ६ वर्षपछि २०६९ चैत ६ देखि २०७० माघ २९ सम्म करिब एक वर्ष मन्त्री बनेका थिए ।

निजामती सेवा प्रवेश गरेको ३ वर्षपछि २०३९ सालबाट जग्गाजमिन खरिद, सेयर किनबेच, नातेदार तथा आफन्तका नाममा उद्योग सञ्चालनलगायतमा उनको संलग्नता देखिएको छ । २०३९ फागुन ११ मा सामाखुसीमा १२ आना ३ पैसा जग्गा खरिद गरेका श्रेष्ठले २०७२ सम्म आइपुग्दा दुई दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा करोडौं मूल्य बराबरको जग्गा किनेको अभियोग थियो ।

काठमाडौं । काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको सामूहिक हत्या प्रकरण मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको सामान्य घटनापछि उत्पन्न भएको आक्रोसको परिणामका रुपमा घटेको पाइएको छ । प्रहरीले घटनाको आरोपीलाई सीसीटीभी फुटेजका आधारमा पक्राउ गरेको छ । शुक्रबार राति तीनकुनेस्थित दिव्य सःमिलमा चार जनाको हत्यापछि आरोपी युवक सञ्जय भण्डारी खुकुरीसहित दौडेर बाहिर निस्केको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको हो ।

भण्डारी दौडदै पेप्सीकोला पुगेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएपछि खोजी गर्दा आइतबार बिहान पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जानकारी दिएको छ । आरोपी भण्डारीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको हो । बोल्न नसक्ने भण्डारीले दोभासेमार्फत प्रहरीमा बयान दिएका छन् ।

उनले आफ्नो रिसइबी नवीन राईसँग रहेको तर घटनाको रहस्य खुल्ने डरले अरुको पनि हत्या गरेको बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ । नवीनले केही समयअघि आफूलाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको र त्यस विषयमा कुरा गर्न जाँदा दुर्व्यवहार गरेपछि प्रतिसोध साधेर हत्या गर्ने नियतकै साथ खुकुरी लगेर गएको समेत बताइएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान दिवसका दिन ३४ जनालाई माफी मिनाहा दिनुपर्ने आधार स्पष्ट लेखेर पठाउन गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । माफी मिनाहका लागि प्रस्ताव गरिएका ३४ जनाकै व्यक्तिगत विवरण पठाउन समेत कार्यालयले भनेको छ । गृह मन्त्रालयले संविधान दिवस (असोज ३ गते) को अवसरमा ३४ जनालाई माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिधै सिफारिस गरेको थियो ।

तर कानुनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै ‘कानुन विपरीत’ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको स्पष्ट आधार माग गरेको हो ।

संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका ३४ जनालाई माफी दिनेगरी गृह मन्त्रालयले पाँच दिन अघि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो । अधिकांश ज्यानमुद्दा, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्तिहरु छन् ।

मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतलाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् । संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । १५९(१ं मा भनिएको छ ‘अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’

सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ– (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ । तर मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न नरहेको बताइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले दुई तरिकाले माफी मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्छ । पहिलो, कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको चालचलन हेरेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरिन्छ भने दोस्रो, भनेको सजाय तोकिएको तर कैद भुक्तानी नगरेकाहरुको हकमा गृहबाट सिधै प्रस्ताव जान्छ । अहिले पठाइएका ३४ जना दोस्रो प्रकृतिका हुन् ।

कैद भुक्तान गरेकाहरू मध्येबाट भने कारागार व्यवस्थापन विभागले यस वर्ष ८ सय जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ६७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये कसैको ५० प्रतिशत र कसैको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने प्रस्ताव आएको छ । त्यसबारेमा निर्णय भइसकेको छ ।

यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको भएकाले राष्ट्रपतिले स्वतः सदर गरेका छन् ।

काठमाडौं । मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौंको तीनकुनेमा एकै परिवारका तीनसहित चार जनाको विभत्स हत्या भएको छ । गैह्रीगाउँको दिव्य सःमिलभित्र धारिलो हतियार प्रहार भएको अवस्थामा चार जनाको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

हत्या हुनेहरूमा दोलखा घर भएका करिब ५५ वर्षीय कुमार भुजेल, उनकी श्रीमती शुभद्र वाइवा र कुमारकी आमा करिब ७० वर्षीया सुमित्रा भुजेल र मोरङ घर भएका करिब १९ वर्षीय नवीन राई रहेको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी दीपक थापालाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

उनीहरूको शरीरका विभिन्न ठाउँमा धारिलो हतियार प्रहार भएको गहिरो चोट छ । प्रहरी यो घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा २८ वर्षीय दीपेन्द्र राईलाई पक्राउ गरेको छ । राईलाई कपडा र जुत्तामा रगत लागेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो । उनले मदिरा सेवन गरेको पाइएको छ । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

काठमाडौं । धर्मगुरु कृष्णबहादुर गिरीले बलात्कार मुद्दामा सफाई पाएका छन् । जिल्ला अदालत सुनसरीले आफ्नै अनुयायीमाथि जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने धर्मगुरु गिरीलाई सफाइ दिएको हो । बुधबार न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो ।
सिद्धबाबालाई यसअघि पनि जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाइ दिएको थियो ।

तर उच्च अदालतल विराटनगरले फेरि प्रमाण बुझेर फैसला गर्न भन्दै जिल्लामा नै पठाएको थियो । जिल्लाले दोस्रो पटक उनलाई सफाइ दिएको हो । धर्मगुरु गिरीमाथि चतरास्थित आश्रममा महिला अनुयायीमाथि करणी गरेको आरोप लागेको थियो । हिरासत अवधी अस्पतालमा बसेका गिरीलाई १४ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा पुर्पक्षका लागि छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

२२ मंसिर २०७७ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले गिरीलाई सफाइ दिएको थियो । ३ जेठ २०७९ मा उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्यन्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासले जवरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिने जिल्लाको फैसलामा गम्भीर त्रुटी देखाउँदै पुनप्रमाण बुझेर न्याय निरुपण गर्न आदेश दिएको थियो । उच्चको फैसलापछि जिल्लामै फर्किएको मुद्दा २०७९ असार १४ गते फेरि मुद्दा दर्ता भएको थियो । पुन दर्ता भएको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युुरो (सीआईबी)ले करिब ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँदै छ । यसबारे जानकारी दिन सीआईबीले आज ११ः३० बजे पत्रकार सम्मेलन समेत आयोजना गरेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार हुँदै बाहिरिएको ब्रेक-सु सहितको सुन गत साउन ३ गते राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो । सुरुमा ब्रेक सुसहितको तौल १५५ किलो भए पनि त्यसबाट सुनमात्र निकालेर जोख्दा ६० किलो ७१६ ग्राम भएको थियो ।

सुरुका १८ दिनसम्म राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा सुन तस्करीमा संगठित गिरोह संलग्न भएको पाइएपछि थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिइएको थियो 

सुन तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले भन्सार कार्यालयका कर्मचारी, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल तथा केही चिनियाँ र भारतीय नागरिकहरुलाई पक्राउ गरेको छ ।

आरोपीविरुद्ध संगठित अपराध, सुन चोरी पैठारी र राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिने सीआईबीको तयारी छ 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको छ । साथै प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

आदेशको संक्षिप्त विवरण तयार पारेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल इजलासमा पुगेर बुँदागत रूपमा संक्षिप्त विवरण सुनाएकी थिइन् । त्यसक्रममा उनले कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषद्लाई लामो समयसम्म तदर्थमा राखिराख्नु उचित नहुने भएकाले ४८ घन्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको बताइन् ।

१६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च आए । त्यही मुद्दामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले दिएको मत संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुनेछैन भनिएको छ । साथै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मत बराबर भएमा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ भनिएको छ । यो व्यवस्था सभामुख वा उपसभामुखका लागि मात्र नभई अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई समेत भएको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको ठहर छ ।

बहसका क्रममा मुख्यमन्त्री थापाको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले १८६ कुनै प्रस्ताव पास गर्दा मात्र लागू हुने तर्क गरेका थिए । संविधानको धारा १८८ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतमा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्यको मतको बहुमत हेरिने भएकाले बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत दिनसक्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

सर्वोच्चले भने संविधानमा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धी व्यवस्था १६८ बाहेक अर्को धारामा नभएकाले सबै अवस्थामा यही लागू हुने ठहर गरेको छ । अर्थात् विश्वासको मत लिने क्रममा बराबर मत आए मात्र प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिन पाउँछ ।

४ भदौमा भएको मतदानमा बराबरी मतको अवस्था नआएको अवस्थामा मन्सुरीले मत दिएकाले यो संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ— ‘उल्लेखित प्रस्तावमा निजले गरेको मतदान, त्यो मत समेत गणना गरी उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभाको बहुमतबाट पारित भएको भनी सो प्रदेशसभाले गरेको २०८०\०५\४ को निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचार लगायतका काम–कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’

साथै थापाले संविधानको धारा १६८ ९४० अनुसार प्रदेशसभाको विश्वासको मत पाएको नदेखिएकाले स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने सर्वोच्चको फैसला छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको पनि माग गरेका थिए । सर्वोच्चले त्यसलाई पनि स्वीकार गर्दै ४८ घण्टाभित्र गर्न परमादेश दिएको छ ।

नेपालको संविधान र अवलम्बन गरेको संवैधानिक प्रणालीका दृष्टिकोणले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन, निरन्तरता वा विघटनको निर्णय प्रदेशसभाबाटै हुने विषय हो भन्नेमा इजलास प्रष्ट रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

तर अघिल्लो मुद्दामा सर्वोच्चले १६८ (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके (३) मा जाने स्मरण गराएको भन्दै फैसलामा भनिएको छ– आदेश अनुसार नै उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले ऐ उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको यस स्थितिमा पुनः सोही उपधारा बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने देखिएन ।’

एउटै विकल्पमा पटक–पटक नगई संविधान बमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने भन्दै सर्वोच्चले ‘संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्व आदेश बमोजिम उपधारा ९३० बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो’ भनेको छ ।

साथै ४८ घण्टाभित्र १६८ ९३० बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न परमादेश दिएको छ । प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषद्लाई लामो समयसम्म तदर्थ अवस्थामा राखिराख्नु उचित नहुने भएकाले समय तोकेर आदेश दिएको इजलासको तर्क छ ।

काठमाडौं । ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले एउटा टोली भारत पठाएको छ । सीआईबीले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) धर्मराज भण्डारीलाई भारत पठाएको हो । थप अधिकृतलाई पनि भारत पठाउने तयारी भइरहेको समेत जनाइएको छ ।
हङकङबाट ब्रेक प्याडभित्र लुकाएर ल्याएको सुन ३ साउनमा बरामद भएको थियो । १

९ दिनसम्म राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेर यसमा संगठित अपराधको तत्व देखिएको थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसक्रममा सीआईबीले सुन आउने ठाउँ हङकङमा केही कागजातको संलकन र तथ्यहरुको प्रमाणिकरणका लागि एसएसपी दिनेश आचार्यलाई पठाएको छ भने दिल्लीमा भण्डारीलाई पठाएको हो ।

हङकङबाट आएको सुनको गन्तव्य भारत गएकाले त्यहाँको नेक्ससबारे भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर भण्डारीले सूचना संकलन गर्ने एक अधिकृतले बताए । सीआईबीले हालसम्म यो प्रकरणमा २५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकामध्ये ६ जना विदेशी नागरिक छन् । सुन तस्करीमा चिनियाँ नागरिकहरुको मुख्य भूमिका देखिएको छ । नेपालको पाटाको व्यवस्थापन बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङले गरेको आशंका गरिएको छ ।

काठमाडौं । ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा विदेशी नागरिकको सङ्लग्नता देखिपछि इन्टरपोलको सहयोग मागेको नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)का एक जना अधिकृतलाई सूचना संकलनका लागि हङकङ पठाउने भएको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) कुवेर कडायतले सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेशराज आचार्यलाई हङकङ पठाउने जानकारी दिए। एसएसपी आचार्य चाँडै आचार्य हङ्कङ जाने पनि उनले बताए।

गत साउन ३ गते हङकङबाट ल्याइएको ६० किलो ७१६ ग्राम सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो। त्यसको दुई सातापछि सुन प्रकरणको अनुसन्धान सिआइबीले गरिरहेको छ। सिआइबीले यही भदौ ८ गते आवश्यक सूचना र जानकारी भए सिआइबीलाई उपलब्ध गराइदिन सार्वजनिक अनुरोध गरिसकेको छ।

सुन प्रकरणमा भारतीय र चिनियाँ नागरिकसमेत संलग्न रहेकाले त्यहाँ रहेको इन्टरपोलसँग समन्वयका लागि यसअघि नै प्रहरीले पत्राचार गरिसकेको छ। सुन प्रकरणमा प्रहरीले २३ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन गर्ने दलहरूबीच सहमतिपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध बनेको संसद् सञ्चालन भएको थियो। रासस

काठमाडौं । महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणविरूद्ध हालेको रिट खारेज भएको छ। काठमाडौंको सिनामंगलस्थित प्राधिकरणको भवन नक्सा पास नगरी बनाएको भन्दै महानगरपालिकाले गत जेठमा काम रोकेको थियो। त्यस क्रममा नगर प्रहरीको टोलीले फेन्सिङ तारबार पनि काटिदिएको थियो।

महानगरले बलजफ्ती गरेको भन्दै प्राधिकरणले महानगर प्रमुख बालेनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। प्रमुख बालेनले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण नदिएर अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। तर, अदालतले गत असार १२ गते सम्बन्धित रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।

आज भने उच्च अदालत पाटनले उनको रिट खारेज गरिदिएको छ। त्यससँगै प्रमुख बालेनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएको छ। स्पष्टीकरण नदिएमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ को व्यवस्थाअनुसार ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गराउने सक्ने व्यवस्था छ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग सोधपुछ गरेको छ। ब्युरोले उनलाई बोलाएर बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा उनको संलग्नताबारे सोधपुछ गरेका हो । पौड्यालले २०६९ साउन २२ गतेदेखि २०७२ साउन २१ गतेसम्म मुख्य सचिव थिए।

गत साउन २१ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएका निर्णय र त्‍यस निर्णयमा सहभागीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

उक्त आदेशसँगै सिआइबीले त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको हो। २०६६ र २०६७ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यही बेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको थियो।

नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको हो। माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय गच्छदार थिए भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए। दुवै मन्त्रीविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ।

आयोगले नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाएको थिएन। उनीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट भने परेको छ। उक्त रिट विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला अदालतले मन्त्रिपरिषदका निर्णय र निर्णय कार्यान्वयन तथा प्रस्तावमा प्रत्यक्ष संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ने गरी आदेश दिएको थियो। ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा चार चरण गरी व्यक्तिको नाममा पुगेको सिआइबीले जनाएको छ।

काठमाडौं । नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र लिएको आरोपमा पक्राउ पर्ने चिकित्सकको संख्या ५ पुगेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले चलाएको अपरेसन ‘फोक्सट्रोट चार्ली’ मा सांसद् सुनिल शर्मासहित पाँच जना पक्राउ परेको सीआईबीले जनाएको छ ।

पक्राउ पर्ने अन्यमा पिपरा–८, महोत्तरीका डा. रञ्जितकुमार यादव, त्रिवि शिक्षण अस्पताल मा कार्यरत डा. अमित चौधरी, रौतहटका डा. रामबाबु यादव र डा. एरिना शाह छन् । शाहलाई सीआईबीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो भने यादवलाई रौतहटबाट पक्राउ गरिएको हो ।

सीआईबीले नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र भएका चिकित्सकहरुविरुद्ध बिहीबार दिउँसो उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा एकसाथ अपरेशन चलाएको थियो । त्यहीक्रममा पाँच जना पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेकाहरुलाई ब्यूरोले लाजिम्पाटस्थित नयाँ कार्यालयमा राखेको छ ।

अपराह्न शर्मालाई गोल्फुटारस्थित घरबाट पक्राउ गरेको थियो । उनले आईएस्सीको शैक्षिक प्रमाण पत्र नक्कली लिएर थप अध्ययन गरेको सीआईबीले जनाएको छ । बिहीबारै सीआईबीले उनी पक्राउ परेको बारे संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरूप्रसाद निरौलालाई हाजिर हुन पत्र लेखेको छ। सोमबार निरौलासँग केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएकाले २४ घण्टाभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेको हो।

‘तपाईंसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने भएको हुँदा २४ घण्टाभित्र यस मन्त्रालयमा उपस्थित हुन साउन १५ को निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ उक्त पत्रमा भनिएको छ। आफ्नो क्वार्टरमा एक युवतीसँग मापसे गर्दै टिकटकमा लाइभ आएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनले कोठामा रंग लगाएर फेरेका छन् ।

काठमाडौं ।  सेवाग्राहीबाट एक लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोगमा प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु सिंहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिएको टोलीले केहीबेर अघि नियन्त्रणमा लिएको छ । 

आयोगको टोलीले प्रहरी प्रभाग बूढानीलकण्ठमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार सिंहलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, सिंहले कुख्रेखोलाको ढल सफाइ तथा निकास व्यवस्थापन गर्दा निस्कने बालुवा व्यवस्थापनको सहजीकरण गरेवापत सेवाग्राहीबाट सो रकम लिएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ । सिंहलाई बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. २ वासिकबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो 

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपियाँ जरिवाना तोक्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभातर्फ २३ सय ७४ र प्रदेश सभातर्फ ३१ सय ८८ जना समेत गरी जम्मा ५५ सय ६२ लाई ऐन बमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न लिखित जानकारी गराइएको थियो।

यसमा विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका १०३७ र प्रदेश सभातर्फका १३ सय ९८ गरेर जम्मा २४ सय ३५ जनालाई १५ हजार रुपियाँका दलले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।