Category: कानुनी कुरा

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटेका छन् । उनी महरालाई भेट्ने पहिलो भीआइपी समेत हुन् । महरा डिल्ली बजार कारागारमा रहेका छन् ।

आफनै सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीले बलत्कार प्रयासको आरोप लगाएपछि उनी पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका हुन् ।

उनीलाई कारगारमा भेट्न अहिलेसम्म करीव १० हजार मानिस पुगेपछि भीआइपी गेष्ट भने कोही पनि नपुगेको समाचार केही दिन अगाडी एक दैनिक पत्रिकाले छापेको थियो ।

त्यसपछि पहिलो पटक डा. बाबुराम भट्टराई सोमबार कारगार पुगेका हुन् । सोमबार दिउँसो कारागार पुगेका डा. भट्टराई करिब एक घन्टा कारगारमा बसेका थिए ।

महरालाई एमसीसी काण्डमा फसाइएको दावि गर्नेहरुसमेत धेरै छन् । यद्दपी उनी बलत्कार प्रयासको आरोपमा प्रहरीले प्रमाण पुर्याएर दायर गरेको मुद्दामा दोषि देखिएपछि कारागार चलान भएका हुन् ।

यद्दपी अदालतको फैसला भने आइसकेको छैन । १८ कात्तिकमा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत, काठमाडौंले आदेश दिएपछि उनी कारगार पुगेका हुन् ।

उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेको उनको विपक्षमा फैसला आएको थियो । उनी १८ असोजमा पक्राउ परेका थिए ।

काठमाडौं । १ माघमा टुडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले हरेक पल सामना गर्ने एक पेचिलो आरोपबारे मुख खोले ।

प्रचण्डलाई १७ हजार मानिस मारेको आरोप लाग्छ । तर, उनले नेतृत्व गरेको माआवादीबाट भएको हत्याभन्दा तेब्बर संख्यामा तत्कालिन सरकारबाछ मानिस मरेका छन ।

उनले सोही सन्दर्भमा ५ हजारको मात्र जिम्मा आफूले लिने तर हिँजोका राजा महाराजाका तर्फबाट मारिनेको जिम्मा आफूले लिन नसक्ने बताए ।

यो अभिव्यक्तिका पछाडी कतै न कतै सल्टिन नसकेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय झल्कन्छ ।

शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्षकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो टुंग्याउने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

नेताहरुलाई कतै न कतै यो विषय चाडै टुंगोमा पुरयाउने दवाव छ । किनकी भोली यस्ता मुद्दा नबल्झिउन भन्नेमा उनीहरु सचेत देखिन थालेको भान भएको छ ।

बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । द्वन्द्वकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा शीर्ष नेताले छलफल गरेका हुन् ।

नेताहरु सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन सम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया अगाडी बढाउन समेत सहमत भएका छन् ।

यो विधेयक संसदबाट पारित गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न नेताहरु सहमत भएका हुन् । छ वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले पीडितमैत्री हुने गरी ऐन संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो।

दलहरूबीच दुबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे पनि सहमति समेत जुटेको छ।

पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वमा गठित समिति बैठकले दिएका नाममा सहमति जनाउने सहमति भएको हो ।

काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौंमा चोरी, लागूऔषध ओसारपसार तथा बेचविखनविरुद्ध कारवाही तिब्र बनाएको छ । स्वीप अपरेसनका दौरान शुक्रबार मात्र सयौं मानिस समातिएका छन् ।

बिहीबार र शुक्रबार गरी २ सय भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परिसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बसुन्धरा, टोखा, बाँसबारी, मन्डिखाटार, गौशाला, चाबहिल र बानेश्वर क्षेत्रबाट ति व्यक्ति पक्राउ परेको महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय प्रहरीको अगुवाईमा कार्यालयले टोली नै खटाएर लागु औषधका कारोबारी र प्रयोगकर्ताविरुद्ध कारवाही तिब्र बनाएको छ ।

अहिले राजधानीमा लागु औषध प्रयोगकर्ताका कारण धेरै पारिवारिक किचलो, अपराधका घटना घटिरहेका छन् ।

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले समेत पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थुनामुक्त गर्न इन्कार गरेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि उनलाई थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । सो आदेशविरुद्ध उनी उच्च अदालत पाटनमा गएका थिए ।

उनले साधारण तारेखमा रिहाको माग गरेका थिए । उच्च अदालतले महराको मुद्दा भने एक महिनाभित्रै किनारा लगाउन समेत आदेश गरेको छ ।

संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीले बलात्कार प्रयास गरेको आरोप गलाएपछि उनी १९ असोजमा पक्राउ परेका थिए ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

उनी १८ कात्तिकमा डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन् मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख महरामाथि १२ असोजमा संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि बलत्कार प्रयासको आरोप लागेको थियो ।

पछि ती महिलाले नै महरा निर्दोष रहेको बयान दिएपनि प्रहरीले भने अन्य प्रमाणका आधारमा उनलाई दोषि करार गरेको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूमि फिर्ता गर्न अदालतको आदेश आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

महाकाली नदी पूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएको भन्दै त्यसका लागि सर्वोच्चको आदेश लिइरहनु नपर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।

भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको जवाफ उनले सर्वोच्चलाई दिएका छन् ।

सर्वोच्चमा परेको रीटमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाउँदै उक्त तर्क दिएका हुन् ।

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा सहित ठूलो भूमिको अंश नेपालको नक्सामा नसमेटिएको भन्दै उक्त नक्सा बदर गर्न माग गर्दै रीट परेको थियो ।

रिटमा अहिलेको नक्सा खारेज गरी लिम्पियाधुरालाई पनि समावेश गरिएको नक्सा बनाउन माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले यो विषय कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने भएकाले अदालतको आदेशको आवश्यकता नपर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।

भारतले २ नोभेम्बरमा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा यसले विवादको चर्को रुप लिएको हो ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई जना बलात्कारीलाई साढे ११ वर्षको जेल सुनाएको छ । साथै पिडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनसमेत आदेश गरेको छ ।

पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो । बैतडीकी पूजा बोहोराको बलात्कार कसुर प्रमाणित भएपछि सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीलाई उक्त कैद तथा नगद सजाय सुनाएको हो ।

९ चैत २०६८ मा एसएलसी परीक्षाको तयारीका लागि गेसपेपर किन्न फोटो स्टुडियो छिरेकी पूजा स्टुडियो सञ्चालक सागर भट्ट र उनका साथी अमरराज अवस्थीबाट सामूहिक बलात्कारमा परेकी थिइन् ।

आफूलाई बेहोस हुने सुई लगाई अचेत बनाएपछि बलात्कार भएको उनको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश सपना मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला उल्टाउँदै यस्तो फैसला गरेको हो बलात्कार कसूरमा साढे ६ वर्ष र सामूहिक बलात्कार कसूरमा ५ वर्ष गरी साढे ११ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको सर्वोच्चले जानकारी दिएको छ ।

बैतडीका जिल्ला न्यायाधीश हिमालयराज पाठकको इजलासले २२ फागुन २०६९ मा १३ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो ।

१५ वैशाख २०७१ मा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नरबहादुर शाही र रमेशप्रसाद राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै दुबै अभियुक्तलाई सफाइ दिएको थियो ।

पुनरावेदनले गरेको फैसलाका विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय २१ मंसिर २०७१ मा सर्वोच्च गएको थियो ।

काठमाडौं । रौतहटमा आलम आतंक शुरु भएको लामो समय भइसकेको थियो । मानिसहरुले आंग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलमको ज्यादती सहेरै बसिरहेका थिए ।

तर, जब उनीविरुद्ध जाहेरी दर्ता भयो, त्यसपछि कानूनि कठधरामा उनी उभिए । तर, उनको त्रास भने जिल्लामा अझै उस्तै छ ।

शुक्रबार उनलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेसँगै सरकारी पक्षका वकिल र न्यायाधिसले रौतहट छाडिसकेका छन् ।

जिल्लामा वकिलहरुमात्र होइन, आलमका मान्छेले जाहेरी दिने, साक्षी र बयानकर्ताहरुलाई समेत अपहरण, धम्की, प्रलोभनमा पार्ने काम गर्दै आएका छन् ।

सोही कारण जिल्ला अदालत रौतहटले ती सबै पक्षको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न समेत सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । अदालतले आलमलाई सुरक्षाकै कारण देखाउँदै रौतहटमा नराख्न भनेको थियो ।

सोही अनुसार उनलाई शनिबार राती नै काठमाडौं ल्याइएको छ । प्रहरीका अनुसार उनलाई ललितपुरस्थित नख्खु जेलमा राखिएको छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुनु अघिल्लो रात १२ वर्षअघि बम विस्फोट गराएका उनले त्यहा घाइते भएका मान्छेलाई प्रमाण मेटाउन ईंटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको आरोप उनलाई लागेको छ ।

प्रहरीको अनुसन्धानबाट पनि उनी दोषि सावित भएपछि पूर्पक्षका लाग थुनामा पठाइएको हो । उनको सांसद पद समेत निलम्बन भइसकेको छ ।

रौतहट । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलम पूर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलम आरोप अस्वीकार गरेपनि प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनी निर्दोष रहेछन् भन्न नसक्ने ठहर गरेको छ ।

कसुरको प्रकृति, गम्भीरता र बादीको साक्षी प्रमाणमा पर्न सक्ने प्रतिकुल प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले आलमलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश गरेको हो ।

अदालतको आदेशसँगै उनलाई जिल्ला कारागार रौतहट चलान गरिएको छ । यद्दपी अदालतले सुरक्षाको कारण देखाउँदै जिल्ला कारागार रौतहटमा भने नराख्न सुझाव दिएको छ ।

साक्षी बकपत्र र मुद्दाको पूर्पक्षको समयमा अदालतमा अनिवार्य उपस्थित गराउने शर्तमा उपयुक्त कारागारमा स्थानान्तरण गर्न अदालतले अनुमति समेत दिएको छ ।

अदालतले जाहेरवाला, पीडित र सरकारका साक्षीहरुलाई संरक्षण गृहमा राखेर संरक्षण गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

खासगरी आलमका मान्छेले जाहेरी दिने मानिसहरुलाई हपरहण गर्ने, धाक धम्की र प्रलोभनमा पारी अदालती प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खाजेका थिए ।

रौतहट बम विस्फोटका घाइते गौरीशंकर दास चमारलाई आलमका मान्छेले अपहरण गरी चार दिनसम्म बन्धक बनाएर बयान फेर्न लगाएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । चमारले सुरक्षा माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात २७ चैत २०६४मा राजपुरमा भएको बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जिँउदै जलाएर मारेको आरोपमा आलमलाई २६ असोजमा पक्राउ गरिएको हो ।

आलम पूपक्षका लागि जेल चलान भएसगै उनको सांसद पदसमेत निलम्बनमा परेको छ ।