Category: कानुनी कुरा

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन पुनः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता बढेको छ । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेकी राष्ट्रपतिले साँझ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेकी छिन् । भेट राष्ट्रपति निवासमा भएको हो ।

दुबै भेटमा पार्टीभित्र देखिएको विवाद र यसको समाधानबारे छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् । पार्टीको आन्तरिक मामलामा राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई भने धेरैले संशयका साथ हेर्ने गर्छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै खाले बैठकलाई बहिष्कार गर्ने रणनीति ल्याएका छन् ।

प्रचण्ड र अन्य नेताहरु भने सबै विवाद पार्टी भित्र छलफल गरी टुंगोमा पुग्नु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा दुई अध्यक्षसँग राष्ट्रपतिले गरेको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन २०२० अमान्य भएको बताएको छ । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा भष्ट्राचारको प्रवद्र्धन हुने गरेको उल्लेख छ । सरकारले भने यो प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको र आधारहीत तथ्यका आधारमा तयार पारिएको टिप्पणी गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै प्रमाणित नभएका आधारविहीन तथ्य तथ्यांक जुटाएर खोज अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट प्रतिवेदन अभिप्रेरित रहेको बताएका छन् ।

उनले सरकार र सत्ताधारी दललाई बद्नाम गर्ने प्रयास स्वरुप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्ने उल्लेख गरेका छन् । सरकार विरोधीहरुलाई प्रश्न सोधेर नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा प्रतिवेदन तयार पारिएको सरकारको टिप्पणी रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन इण्डेक्समा नेपाल १२४ औं स्थानमा देखिएको छ ।

बर्दिबास । महोत्तरीमा सोमबार ६ वर्षिय बालिकाको हत्या भएको अवस्थामा शव फेला पर्यो । यस घटनापछि मंगलबार दिनभर महोत्तरीको बर्दिबास दिनभर तनावग्रस्त रह्यो । स्थानीयले हत्या आरोपमा पक्राउ परेका गौशाला नगरपालिका ५ घर भई बर्दिवास नगरपालिका १४ बस्ने २५ वर्षीय अरुण कुमार साहको घरमा आगजनी गरे ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध बनाए । उक्त अवरोध हटाउने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर केही व्यक्ति घाइते भएका थिए । उनीहरुमध्ये एक जनाको उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ ।

बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर १ बस्ने ४० वर्षीय सञ्जय भनिने बुद्धिराज न्यौपानेको मृत्यु भएको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवाललाई उदृत गर्दै नेपाली संचरमाध्यमले लेखेका छन् । उनको दुवै तीघ्रामा गोली लागेको थियो । गम्भीर घाइते उनलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत् काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पतालमा ल्याइएको थियो ।

बर्दिवास नगरपालिका–१४ की ६ वर्षीया बालिकाको हत्या भएपछि स्थानीय आक्रोसित बनेका छन् । मंगलबार स्थानीयले टायर बाल्दै पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बर्दिवासमा सडक अवरुद्ध गरेपछि प्रहरीले दर्जनौं राउन्ड अश्रुग्यास र गोली चलाएको हो ।

बर्दिवास नगरपालिका–१४ का सहिद आलमकी ६ वर्षीया छोरी गुलाब साह खातुनको शव सोमबार मध्यराति फेला परेको हो । उनी आइतबार साँझबाट वेपत्ता थिइन् । बालिकाको आफुले हत्या गरेको शाहले स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मदिरा सेवन गरेका उनले परिवारलाई उक्त कुरा बताएका थिए । त्यसपछि परिवारले नै प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका छ । यद्दपी पोष्टमार्टम रिर्पोट नआएका कारण हत्याको कारण नखुलेको प्रहरीको भनाई छ ।

काठमाडौं । अब सरकारी हाकिमले निजी स्तरमा ट्युसन पढाउन अनुमति लिनु पर्ने भएको छ । लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको ट्युसन पढाउन सरकारी कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने नीति ल्याइएको हो ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सहसचिवदेखि माथिका कर्मचारीहरुले मन्त्रिपरिषदबाट र त्यसदेखि तल्लो तहका कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्र निजी संस्थामा ट्युसन पढाउन पाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो ।

निजी इन्ष्टिच्युटमा ट्युसन पढाउन मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने नियम यसअघि पनि थियो । तर, यसको कार्यान्वयन कसैले पनि गरेको थिएन । मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीहरुमा पनि लागु हुनेछ ।

भौतिक रुपमा उपस्थित भएर वा अनलाइन दुवै माध्यमबाट अनुमति बेगर निजी इन्ष्टिच्युटहरुमा पढाउन अब नपाइने नियमन बनेको छ ।
तालिम तथा प्रशिक्षण सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारकै स्टाफ कलेज, स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, राजश्व प्रशासन तालिम केन्द्र, न्याय प्रशिक्षण तालिम केन्द्र लगायत छन् ।

ती केन्द्रहरुमा गएर कर्मचारीहरुले पढाउन सक्ने प्रावधान छ । तर चर्को मूल्य पाइने भएकाले सरकारी कर्मचारीको आकर्षण निजीमा छ । मन्त्रालयले यसअघि इन्सटिच्युटहरुमा पढाउने अनुमति पाएकाहरुको अनुमति पत्र आइतबार नै रद्द गरेको छ ।

अब नयाँ अनुमति लिनु पर्नेछ । ट्युसन पढाउन कर्मचारीले बिदा माग्ने गरेको पाइएकाले कर्मचारीको निगरानी गर्ने निर्णय समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयको निर्णय विपरीत कुनै कर्मचारीले निजी इन्ष्टिच्युटमा पढाएको पाइएमा कारबाही हुनेछ ।

वीरगन्ज । पार्टी भित्रको विवादका कारण उत्पन्न विवादपछि भएको झडपका क्रममा ज्यान गुमाएका नेपाल काम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पर्साको विन्धवासनी गाँउपालिका कमिटीका सचिव मुकेश चौरसियाको मृत्यु भएको ८ दिनपछि अन्त्येष्टी गरिएको छ । उनको शुक्रबार अन्त्येष्टि भएको हो ।

चौरसियाको परिवारले दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेपछि उनको शव उठाउन परिवार तयार भएको हो । यसअघि उनको शव नारायणी अस्पतालमा राखिएको थियो । शवको पोस्टमार्टमपछि अन्त्येष्टि गरिएको हो।

उक्त अवसरमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव, केन्द्रीय सदस्य नागेन्द्र चौधरी, रामचन्द्र साहलगायत नेता पुगेका थिए । उनीहरुले पार्थिव शरीरमा पार्टीको झण्डा ओढाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिए ।

गाँउपालिका कमिटीमा ६ कात्तिकमा भएको सपथग्रहण कार्यक्रममा विवाद हुँदा चौरसिया घाइते भएका थिए । उनको कात्तिक ७ मा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई रड प्रहार गर्नेविरुद्ध जाहेरी लिन मानेको थिएन ।

स्थानीय प्रहरीलाई केन्द्रले दवाव दिइरहेको थियो । किनकी यहाँ पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पक्षबीच झडप भएको हो । यसमा प्रधानमन्त्रीस्तर बाटै प्रहरीलाई दवाव गएको भन्दै केन्द्रिय राजनीति समेत तरंगित बनेको थियो ।

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश राजधानी दाङको भालुवाङमा बनाउने निर्णय गरेसँगै रुपन्देहीमा आन्दोलन चर्किएको छ । आइतबार नेपाली कांग्रेसले रुपन्देही जिल्ला बन्दको आह्वान गरेको छ । यो मुद्दालाई कांग्रेसले भोटको राजनीतिका रुपमा भरपर उपयोग गर्ने संकेत गरेको छ ।

विरोधका कार्यक्रम र प्रदर्शन बढ्सँगै रुपन्देही जिल्ला प्रशासनले भने बुटवलमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । बुटवलका करिब दर्जन ठाउँ चार दिनसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको स्थानमा ५ जनाभन्दा बढी मानिस एकै स्थानमा भेला हुन पाइदैन ।

आज कांग्रेसले रुपन्देही बन्द र प्रदेश सभा घेराउको कार्यक्रम राखेको छ । सम्भावित दुर्घटना रोक्न निषेधित क्षेत्र तोकिएको प्रशासनको भनाई छ । प्रशासनले असोज १८ गते आइतबार बिहान ६ बजेदेखि २१ गते बेलुका ६ बजेसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र तोकेको हो ।

प्रदेश सभा रहेको क्षेत्रमा दक्षिणमा इटाभट्टी चोक, उत्तरमा कालिका मन्दिर चोक, पश्चिममा तिनाउ खोला किनार र पूर्वमा कालिका मन्दिरदेखि इटाभट्टी चोकसम्मको कालिका पथ क्षेत्रभित्र निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय रहेको दक्षिणमा जेसिस चोक, उत्तरमा विद्युत चोकदेखि हाटबजार जोड्ने लाइन, पश्चिममा हाटबजार लाइन र पूर्वमा सिद्धार्थ राजमार्गसम्मको क्षेत्रभित्र प्रदर्शन र भेला गर्न पाइने छैन । प्रदेश मन्त्रालय रहेका दक्षिणमा सुन्दर चोक, उत्तरमा भुड्कीचोक, पश्चिममा सिद्धार्थ राजमार्ग र पूर्वमा भाटभटेनी चोकलाई पनि निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेपछि यो विषय सर्वोच्चमा पुग्यो । सर्वोच्चले तत्काल निर्णय यथास्थितिमा राख्दै आजका लागि विपक्षीसहित दुबै पक्षलाई बहसमा बोलाएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई आज पुरा हुन सकेन ।

त्यसपछि सुनुवाई शुक्रबारसम्मका लागि लम्बिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पूर्ण इजलासमा रिट निवेदक र विपक्षी दुबै पक्षबाट बहस भएको थियो । आज दुबै पक्षबाट चर्को बहस भएपनि कानुन व्यवसायीको बहस गर्ने क्रम नसकिएका कारण शुक्रबार सम्मका लागि सरेको छ ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सुनुवाई नसकिएकाले शुक्रबारसम्म सरेको जानकारी गराएका छन् । नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासमा बुधबार बहस भएको छ ।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेती, पंकज कर्णलगायतले बहस गरेका थिए । सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरेका हुन् ।

काठमाडौं । नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिनुपर्ने बहस अहिले उत्कर्षमा छ । ८ दिन अगाडी बझाङ खिकिलाको मन्दिरमा १२ वर्षिया सम्झना कामीको बलात्कारपछि भएको हत्याले नेपालमा पुनः एक पटक बालिका बलात्कार गर्ने माथि मृत्युदण्ड दिनुपर्ने कानुन बहसमा आएको हो ।

संसदीय समितिले समेत यस घटनालाई गम्भीर रुपमा लिँदै नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय ल्याउनुपर्ने पहल थालेको छ । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

बुधबार बसेको समिति बैठकले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई मृत्यु दण्ड दिन सम्भव हुने वा नहुने बारे अध्ययन गर्न सरकार र कानुन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले बलात्कार एवं बलात्कारपछि हुने हत्याजस्ता जघन्य अपराधलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर चुनौती भन्दै बालबालिकालेखि वृद्धावस्थाका महिलामाथि बलात्कारका घटना हुनुको मुख्य कारण कमजोर कानुन र दण्ड सजाय हुनु र यस्ता घटनाको सहजै गैरकानुनी व्यवस्थापन हुनु भएको समेत मानेको छ ।

यसअघि कंचनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि भएको हत्याको अभियुक्त खुलेआम हिँडिरहेको छ । उसको पहिचान, पक्राउ र कारवाहीमा समेत सरकार चुकेपछि पुनः यस्तै प्रकारका घटना दोहोरिन थालेका छन् ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंशक बनाउनुपर्ने आवाज उठेको भन्दै समितिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, संवैधानिक व्यवस्था, पीडक र पीडितको मानव अधिकारका दृष्टिले कति सम्भव छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

मृत्युदण्ड सम्भव भए कसरी सम्भव छ र असम्भव भए कसरी असम्भव छ, मृत्युदण्ड वा नपुंशक बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्दा त्यस्ता अपराध घट्ने सम्भावना कस्तो हुन्छ, यसको विकल्प के हुन सक्छ जस्ता विषयमा सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षबाट बहस चलाउन आवश्यक देखिएको समितिको निष्र्का रहेको छ ।

उल्लिखित विषयलाई नागरिकस्तरमा छलफलमा ल्याई निश्कर्षमा पुर्‍याउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो आवश्यकताका सम्बन्धमा विस्तृतमा अध्ययन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानुन आयोगलाई निर्देशन दिइएको हो ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम तत्काल मन्त्री बन्न नसक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उनी हालै राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भएका थिए । उनका सांसद पद भने यथास्थितिमै रहने छ । गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । उनको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

सर्वोच्चले राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट हुने मनोनयनको विषयमा नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको व्यवस्थाबारे गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने समेत बताएको छ । गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भई सपथ ग्रहणसमेत गरिसकेका छन् ।

सोहीकारण उनको पद के हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि विपक्षीको पनि कुरा सुन्नुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ त्यसका लागि अन्तरिम आदेशको छलफलमा असोज १४ गते दुबै पक्षलाई सर्वोच्चले डाकेको छ ।

रिटमा निवेदक त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक देखिएकाले यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चको भनाई छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । एक सातासम्म लागु हुने गरी तीन वटै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको हो । यस्तो प्रतिवन्ध बुधबार राती १२ बजेबाट लागु हुनेछ । यस्तो निर्णय १० भदौसम्म कायम रहनेछ । अहिले काठमाडौं सहित ठूला शहरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तिब्र गतिमा बढेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मंगलबार बसेको बैठकले एक साताका लागि निषेधाज्ञाको निर्णय गरेको हो । निषेधाज्ञाको समयमा अब अत्यावश्यक काम परेको समयमा बाहेक अन्य व्यक्ति सडकमा निस्कन पाउने छैनन् । उपत्यकामा सवारी साधन बन्द हुनेछन् । खाद्यान्‍न ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सवारी बन्द गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई सडकमा निस्कन निषेध गरिएको छ ।

यस्तो छ निर्णय

१. औषधि, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन

२. अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका अन्य सबै प्रकारका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न

३. अत्यावश्यक सामग्री लगायतका मालबाहक ढुवानीका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक काठमाडौं उपत्यका भित्र सवारी साधन प्रवेश गर्न

४. जिल्ला भित्र सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न

५. कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण, सो को रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा खटिनु पर्ने र अत्यावश्यक सेवा भनी नतोकिएका तर नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अन्य कार्यालयमा आउन जानुपर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले न्यूनतम कर्मचारी संख्या निर्धारण गरी कार्यालयले जारी गरेको फोटोसहितको परिचयपत्रको आधारमा बिहान ९ बजेदेखि साढे १० बजे र बेलुकी ३ बजे देखि साढे ५ बजेसम्म आवागमन गर्ने समय बाहेकको समयमा सवारी सञ्चालन गर्न

६. सवारी साधन सञ्चालनको लागि पूर्व अनुमति आवश्यक नपर्ने भनी तोकिएका अत्यावश्यकीय वस्तु वा सेवा अन्तरगत पर्ने औषधि, खाद्यवस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, तरकारी, फलफूल, दूध, विद्युत, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, अस्पताल जाने आउने बिरामी, मृत्यु संस्कारका लागि अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने कामका लागि प्रयोग गर्ने सवारी साधन जस्ता अति आवश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधन सञ्चालन गर्न

७. कुनै पनि मेला, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन गर्न, मानिसहरू भेला जम्मा हुन, भिडभाड गर्न, सभा जुलुस गर्न

८. परम्परागत रूपमा भई आएको दैनिक रुपमा हुने आन्तरिक नित्य पूजा बाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन तथा जमघट गर्न

९. शैक्षिक संस्थाहरू, प्रशिक्षण केन्द्रहरू, टियूशन सेन्टर, भाषा कक्षा लगाएतका जमघट हुने । गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न

१०. सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, व्यूटीपार्लर, स्पा, स्वीमिङ्गपुल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना आदि सञ्चालन गर्न

११. फुटपाथ वा खुल्ला ठाउँमा र ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन तथा कवाडी संकलन गर्न
१२. होटेल, रेष्टुराँ सञ्चालन गर्न। तर,

१३. बैकिङ्ग सेवा लगायत विभिन्न निकायहरूले भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाई सो सम्भव नभएमा न्यूनतम कर्मचारी राखी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्ने गराउने गरी आवश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने छ।

१४. अत्यावश्यक कार्यका लागि घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग तथा न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्नु पर्नेछ।

१५. हवाई उडानबाट विदेश जानेहरूको हकमा पासपोर्ट, भिषा, कन्फर्म हवाई टिकट हुनेहरू सिधै एयरपोर्ट जाने सवारी साधनको हकमा सहजीकरण गर्न सकिनेछ।

१६. अत्यावश्यक उपभोग्यवस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मुल्यवृद्धि गर्ने ​जम्माखोरी वा लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्नेहरू उपर कानूनबमोजिम कारबाही हुनेछ

१७. यस आदेशको उलंघन गर्ने वा आदेशको पालना गर्ने गराउने कार्यमा अवरोध गर्ने जोसुकै उपर प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुनेछ।

काठमाडौं । नेपाली सेनाले आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका आफ्ना तीन अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ । सैनिक अदालतबाट दोषी ठहरिएका तीन जना अधिकारी सैनिक सेवाबाट बर्खास्त भएको सेनाले जनाएको छ । उनीहरुलाई सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरमा सेनाले कारवाही गरेको हो ।

नेपाली सेनाका सहायक रथी प्रयोग जबरा, महासेनानी नवीन सिलवाल र प्रमुख सुवेदार मिठुराम विश्वकर्मालाई समरी जनरल सैनिक अदालतले बर्खास्तीको फैसला सुनाएको हो । पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत रहँदा सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा दोषि ठहर भएका हुन् ।

समरी जनरल सैनिक अदालतले सहसेनानी लक्ष्मीकान्त खनाल, सुवेदार भोजबहादुर बिष्ट र जमदार विनोद बस्नेतलाई एक तह दर्जा घटुवा तथा प्राविधिक सहसेनानी फिरोज महर्जन र जमदार भद्रबहादुर शाहीलाई नसिहत र महासेनानी राजेन्द्रमणि गिरी र लेखा सुवेदार कर्मचारी नवराज पाण्डेलाई भने सफाइ दिने फैसला गरेको हो । सैनिक भित्रको अनियमितताको अनुसन्धान र फैसला सैनिक आफैले गर्छ ।