Category: कानुनी कुरा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथ जाने भएका छन् । उनी निर्वाचनको तयारीका विषयमा बुझ्न आयोग जान लागेको बताइएको छ । यद्दपी उनको उद्देश्य भने आफुले नेतृत्व गरेको गुटलाई नेकपाको आधिकारिक मान्न दावि पेश गर्ने रहेको बताइएको छ ।

यसअघि नेकपाले गत १६ माघमा नेकपा विवाद र निर्वाचन तयारीलाई लिएर नेकपाका दुवै गुटलाई भेला गरेको थियो । भेलामा प्रधानमन्त्री गएका थिएनन् । आज एक्लै आयोग जान लागेका हुन ।

उनी मंगलबार बिहान ११ बजे आयोगको कार्यालय जाने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई उदृत गर्दै नेपाली संचारमाध्यमले लेखेका छन् । नेकपामा आधिकारिकता विवाद छ ।

तर, आयोगले दुबै गुटको दाविमा प्रमाण नपुगेको बताएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले संसद विघटन गरी १७ वैशाखमा मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर, प्राविधिक हिसावले यो मितिमा निर्वाचन गर्न सम्भव छैन । सोहीकारण प्रधानमन्त्री आज निर्वाचन आयोग पुगी परामर्श गर्ने भएका हुन् ।

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले बैतडी, चडेपानीकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना यसअघि कंचनपुरमा भएको निर्मला पन्तको हत्या जस्तै नहोस भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । घटनामा संलग्न रहेकालाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कारबाहीको माग समेत नेकपाले गरेको छ ।

अध्यक्षद्धय माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार विज्ञप्ति निकाल्दै यो घटनाबाट आफूहरु स्तब्ध भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘विद्यालयबाट घर फर्किँदै गरेको बेला वर्ष १७ की किशोरी भागरथी भट्टमाथि भएको पाशविक र अमानवीय कुकृत्यको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका दोषीहरु पक्राउ नपर्दै भएको बैतडीको यो घटनाले आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन राज्य संयन्त्र असफल भएको प्रमाणित गरेका समेत विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

‘विगतमा निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा जस्तो यो घटनामा गैरजिम्मेवार नबन्न सरकारससँग आग्रह गर्दै घटनाको सत्यतथ्य सार्वनजिक गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दैछौं,’ उनीहरुले भनेका छन् ।

यसअघि बुधबार भएको किशोरीको हत्यामा संलग्नको खोजी भइरहेको र उनीहरुको नजिक पुग्ने प्रमाणहरु फेला पर्ने क्रम जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बैतडी । कंचनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलत्कारी अहिले पनि खुलेआम सडकमा घुमिरहेको छ । नेताहरुलाई चिडियाखानामा थुन्ने धम्की दिने गृहमन्त्री एक अपराधी पत्ता लगाएर थुन्न सक्दैनन् । जसले समाजमा यस्तो कुकर्म गर्नेहरुको मनोवल बढिरहेको छ ।

यस्तै घटना पुनः सुदुरपश्चिममा भएको छ । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका ७ (कतोला) चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि विभत्स हत्या भ्एको छ । बुधबार भएको यो घटनाबाट आजसम्म अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

स्थानीय सिर्कोटस्थित सनातल धर्म माध्यमिक विद्यालयमा वाणिज्य संकायमा कक्षा १२ मा पढ्ने उनको सोही दिन स्कुलबाट घर जाने क्रममा बाटोमै बलात्कारपछि हत्या भएको हो । प्रहरीका अनुसार अन्दाजी तीन बजेतिर उनको हत्या भएको देखिएको छ । बुधबार २ बजे पढाइ सकेर उनी स्कुलबाट हिँडेपछि घटना भएको हो ।
२०७५ साउन १० गते भएको निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन गृहमन्त्री असफल छन् । उनकै लापरवाहीका कारण थप एक अर्की किशोरीले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । प्रहरीका अनुसार सडकबाट झण्डै ५० मिटर तल झाडीमा भेटिएकी भागरथीको टोउकोमा चोट लागेको छ । घाँटीमा थिचेर हत्या गरेको जस्तो देखिने मार्क फेला परेको छ ।

हात कोतरिएको र यौनाङ्गमा रगत बगेको देखिएको छ । घटनाको अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिमबाट एसएसपी जनकराज पाण्डे बैतडी पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बाट पञ्चकुमार बाखुको टोली बैतडी पुगेको छ । घटनास्थलमा लगिएको प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुरको सहायतामा भागरथीको मोबाइल फेला परेको छ ।

काठमाडौं । आज संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सपथ ग्रहण गरिने भएको छ । नियम अनुसार संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका नामका संसदीय समितिमा सुनुवाई भई त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ती हुने प्रचलन छ । तर, यस पटक सरकारले नियम कानून लत्याउँदै धमाधम नियुक्ति दिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आज सपथ ग्रहण हुने भएको हो । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले र अन्य सदस्यलाई सम्बन्धित निकायका प्रमुखले सपथ खुवाउने व्यवस्था रहेको छ।

संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस समेत छलछाम गरी झुटो बोलेर पछि मात्र सार्वजनिक भएको थियो ।

संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका मान्छे राख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या घटाएर अध्यादेश ल्याएका थिए।

संवैधानिक परिषदमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश आएपछि सभामुख अग्नी सापकोटा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुमति बीना नै सिफारिस भएको थियो । यद्दपी देउवामाथि भने भित्र भित्र मिलेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

काठमाडौैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भावनात्मक रुपमा फुटिसकेको छ । तर, कानूनी रुपमा भने नफुटेको निष्कर्ष निर्वाचन आयोगले दिएको छ । आयोगको यो निर्णयले अन्यौल बढिरहेका समयमा आयोगले आज पुनः नेकपाका दुबै खेमासँग छलफल गर्ने भएको छ ।

नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै आयोगले आज दुवै पक्षसँग छलफल गर्न लागेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचनको प्रयोजनका लागि नेकपाका दुवै समूह अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका ५, ५ जनालाई शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे छलफलमा बोलाइएको छ ।

सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ । सोही सन्दर्भमा आयोगले आज दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनुअघि नेकपाका दुई धारसँग छलफल गर्न लागेको हो । आजको बैठकमा आधिकारिकताको विषयमा समेत छलफल हुने भएको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई वटै समूहबाट भएका निर्णय अमान्य भएको बताएको छ । यसले नेकपा भित्र अन्यौल बढेको छ । अर्थातः अहिलेसम्म भएका कुनै पनि निर्णयबाट नेकपा विभाजन भएको छैन । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दुबैको दाबी नपुगेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

दुबै समुहबाट भएका आफुखुसी निर्णयलाई अमान्य बताएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रातारात थपेका ११ सय केन्द्रिय सदस्यको पद गएको छ । उता, अर्को खेमाबाट अध्यक्ष बनेका माधव कुमार नेपालको समेत पद मान्य भएन ।

कागजी रुपमा अहिले पनि ओली र प्रचण्ड नै नेकपाको अध्यक्ष हुनेछन् । दुबै समूहले विवरण संशोधन गर्न गरेको दाबी विधान सम्मत नदेखिएको तर्क आयोगले गरेको छ ।

संसद विघटन लगतै प्रचण्ड, माधव समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी बिस्तार गरेको हो ।

दुबै समूहले त्यही विवरणलाई बैधानिकता दिन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए । तर आयोगले दुबै निर्णय विधान सम्वत नभएको बताएको हो ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाई बिहीबार ‘हेर्दाहेर्दै’ मा टुंगिएको छ ।

रिटका सम्बन्धमा शुक्रबार पुनः सुनुवाइ हुनेछ । बिहीबार रिट निवेदक समृत खरेल, सुलभ खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरणले बहस गरेका थिए ।

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा। गुणनिधि न्यौपाने, अधिवक्ता ठगेन्द्र गिरी, ओमप्रकाश अर्यालले पनि बिहीबार बहस गरेका थिए ।

संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको १३ वटा रिटमाथिको सुनुवाई जारी छ ।सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना माग गरेको छ ।

बिहीबार भएको बहसका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले संसद विघटन गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको आफूले थाहा नपाएको बताएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना माग गरेका हुन् ।

काठमाडौं । संसद विघटन गरी सरकारले निर्वाचनको नयाँ मिति तोकेपछि यसको तयारीमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय जुटेका छन् । सरकारले निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरेको अवस्थामा अदालतमा विचाराधिन भएपनि तयारी समेत थाल्नुपर्ने तर्क आयोगको छ ।

सोहीकारण १५ माघमा मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छ ।

यस निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटमा सुनवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी रहेको छ । आयोगले निर्वाचनको तयारीकै क्रममा आइतबार संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसंग मतदाता नामावली अध्यावधिक र मतदान स्थलका विषयमा समेत परामर्श लिएको छ ।

आयोगले दलहरूलाई चुनाव केन्द्रीत कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइदिन, आमनागरिकलाई सुसुचित गराइदिन, सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । आयोगका अनुसार माघ १५ मा मतदाता नामावली प्रकाशित हुनेछ ।

यसमा त्रुटि भए सच्याउन १६, १७ गते निवेदन दिन सकिने छ । माघ १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म मतदाता नामावली अध्यावधिक गरिनेछ ।

तर, नेकपा भित्रको अर्को समुहले भने संसद पुनस्र्थापना हुने भन्दै निर्वाचनका तयारीका काम अगाडी नबढाउन निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गरिसकेको छ । उता, गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर पुगेका गृहसचिव न्यौपाने अन्तर जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन् सरकारको स्पष्ट निर्देशन आएको भन्दै आवश्यक तयारी थाल्न निर्देशन हुन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सरकारले राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन भने बोलाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन पुस १७ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको नेपाली संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रीपरिषद् हेरफेरपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेका थिए । उक्त बैठकले राष्ट्रिय सभा बोलाउने निर्णय लिएको बताइएको छ ।

यसअघि १८ असारमा राष्ट्रपतिबाट वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा भने नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहको शिकार बनी विघटनमा परेको छ । यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला शक्ति केन्द्रित गर्न अनेक उपाय लगाइरहेका छन् । संसद भंग गरी संविधानलाई समेत कुल्चेर अगाडी बढेका उनले आज मन्त्रिपरिषद् बिस्तार र मन्त्रीहरु थप गरेका छन् । रमाइलो पक्ष त उनले प्रदेशसभा निर्वाचनमा हारेका पूर्वमाओवादीका नेतालाई संघीय मन्त्रालय सुम्पिदिएका छन् ।

उनले सिन्धुपाल्चोकका दावा लामालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । उनी प्रदेश सभामा सिन्धुपाल्चोकमा हारेका नेता हुन् । प्रचण्ड समुहका उनलाई ओलीले मन्त्री पद दिएर आकर्षित गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोककै पूर्वएमाले नेता शेरबहादुर तामांगले प्रचण्डलाई साथ दिएपछि ओलीले लामालाई लाभको पद दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज ९ जना नयाँ नेतालाई मन्त्री पद दिए ।

दुई जनाको मन्त्री पद भने गुमेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा र उद्योग राज्य मन्त्री मोती दुगडको पद गएको हो । शुक्रबार हतार हतारमा भएको मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा ८ जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपिए ।

शुक्रबार टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाह, प्रेमबहादुर आले, गणेश ठगुन्ना, गौरीशंकर चौधरी दावा लामा र जुलीकुमारी महतो मन्त्री बने । विमला विश्वकर्मालाई राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

आज थप र जिम्मेवारी हेरफेर भएका मन्त्री
टोपबहादुर रायमाझी : उर्जा
मणि थापा : खानेपानी
प्रभु साह : शहरी विकास
प्रेम आले : वन
गणेश ठगुन्ना : सामान्य प्रशासन
गौरी शंकर चौधरी : श्रम
दावा लामा : युवा तथा खेलकुद
जुली कुमारी महतो : महिला बालबालिका
विमला विश्वकर्मा : उद्योग राज्यमन्त्री
भानुभक्त ढकाल : पर्यटन (मन्त्रालय हेरफेर)
हृदयेश त्रिपाठी : स्वास्थ्य (मन्त्रालय हेरफेर)
लीलानाथ श्रेष्ठ : कानून
शिवमाया तुम्बाहाङ्फे : भूमिसुधार (मन्त्रालय हेरफेर)
पद्मा अर्याल : कृषि (मन्त्रालय हेरफेर)
कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ : शिक्षा

काठमाडौं । प्रचण्ड नेपाल पक्षको नेकपाले आज संसदीय दलको नेतामा प्रचण्डलाई छनोट गर्दैछ । त्यसका लागि आज १ बजे पार्टीको संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ । मंगलबार अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारवाही गरी दोस्रो अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाललाई छानिएको थियो । आज संसदीय दलको बैठकले नेता छान्ने छ ।

आज १ बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ । यसअघि संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा उल्लेख गरिएका कारण उनी संसदीय दलको नेता बन्ने पक्का भएको हो ।

प्रचण्ड, नेपाल समुहमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये ९० जना सांसद उपस्थित छन् । यो बहुमत संख्या हो । यसअघि मंगलबार नै नेकपाको ओली समुहले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको भन्दै पार्टी विभाजनका कामहरु फटाफट गरेको थियो । जसमा नयाँ केन्द्रिय सदस्य थपेर आफ्नो बहुमत देखाइएको छ । यसबारे अब निर्वाचन आयोगले दिने फैसलाबाट औपचारिक रुपमा पार्टी विभाजन हुनेछ ।

काठमाडौं । संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दा आफूहरु ५ वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको भन्दै संसद विघटनको बदर गर्न माग गरेका छन्।

काठमाडौं । आज तीन ठूला दल सरकारको कदमको प्रतिरोध गर्ने सम्बन्धमा आगामी रणनीति तय गर्न जुट्दैछन् । त्यसका लागि ती दलको छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ । सत्तारुढ नेकपाका दुई गूटको बैठक छुट्टाछुट्टै समयमा बस्दैछ । यद्दपी प्रचण्ड समुहले सरकारको कदमबारे आफ्नो आगामी रणनीति बनाउने छ ।

नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको बैठक समेत आजै बेग्लाबेग्लै समयमा बोलाइएको छ । यी दुई दलले समेत पार्टीको आगामी रणनीति तय गर्नेछन् । त्यसपछि संयुक्त रुपमा सरकारको कदमको प्रतिसोध गर्ने तयारी तीन दलको रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनको समूहबाहेक मुलुक भित्रका हरेक पक्षबाट त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सोमबार नेकपा प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित नेपाली कांग्रेसले बैठक गरेको थियो । यो बैठकमा तीन वटै पार्टीको आज बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट थप संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने सहमति भएको थियो ।

कांग्रेसले आज दिउँसो १ बजे पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राखेको छ। जनता समाजवादीले थप कार्यक्रमबारे आज मध्यान्ह १२ बजे बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकबाट घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले तत्काल संसदको हिँउदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज बसेको थियो । उक्त बैठकले तत्काल संसद बोलाउनु पर्ने निचोड निकालेको हो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत भएको ठहर गर्दै संसदको अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गर्नु अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी कदम भएको समेत निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ ।

आजको बैठकले पुस ३ गतेका लागि संसदीय दलका कार्यसमितिको बैठक समेत बोलाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीले २९ मंसिरमा गरेको प्रदर्शनको समिक्षा समेत आजको बैठकमा भएको छ । यता, सरकारले भने अध्यादेश फिर्ता गर्न पार्टीमा सहमति गरेको छ ।

काठमाडौं । ८ महिना अगाडी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश ल्याएर फिर्ता गरेको अध्यादेश पुनः ल्याएपछि यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तिब्र आलोचनाको शिकार बनेका छन् । संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न निकायमा आफु अनुकुलका व्यक्ति नियुक्तिमा हतारिएको उनले आइतबार संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेका थिए ।

उक्त बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभाुमख अग्नी प्रसाद सापकोटा उपस्थित भएनन् । त्यसपछि अवरुद्ध भएको परिषद्को बैठक उनले आजका लागि बोलाएका थिए । आज शेरबहादुर देउवा उपस्थित भए । तर सभामुख भने साविकमा जस्तै उपस्थित भएनन् ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त गृहकार्य नगरी बैठक डाकेका कारण सभामुख बैठकमा उपस्थित नभएका हुन् । यसको झोँकमा प्रधानमन्त्रीले लगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक डाके । बैठकमा उनले अध्यादेशबारे कुनै जानकारी दिएनन् । बरु सिधै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश पठाए र पास गर्न लगाए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले समेत विजुलीको रफ्तारमा अध्यादेश पास गरिदिइन् । फलस्वरुप पुनः प्रधानमन्त्री आलोचनाको केन्द्रमा बस्न पुगे । सत्तारुढदेखि विपक्षी दल समेतले संसदको हिउँदे अधिवेशन माग गरिरहेका छन् ।

जनताबाट निर्वाचित संसदलाई बन्धक बनाएर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजेको र यसमा राष्ट्रपतिबाट आँखा चिम्लिएपछि संकट अझ गहिरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदमको सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताद्धय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहितका नेताले कडा आलोचना गरेका छन् ।

उनीहरुले यसलाई प्रतिगमनको संकेत भनेका छन् । अध्यादेश फिर्ता लिई संसदबाटै कानूनहरु बनाउन उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।