Category: कानुनी कुरा

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा वाग्मती प्रदेशका नेकपा एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई मत दिन एमालेले जारी गरेको ह्वीप नमान्ने संकेत वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गरेका छन् । मंगलबार बादल एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवास कोटेश्वर पुगी आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा नेता नेपालले उम्मेदवारी दर्ताको परिस्थितिमा अन्य दलहरू सहितलाई सहमत गराएर डा. खिमलाल देवकोटालाई आफ्नै पहलमा उम्मेद्वार बनाएको भन्दै अहिले सहयोग गर्न नसक्ने बताएको नेपालका सहयोगी मोहन गौतमले उल्लेख गरेका छन् । नेता बादलले मतदातालाई स्वविवेक प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको र उनको प्रस्तावमा नेता नेपाल सहमत भएको बताइएको छ ।

यस अनुसार एमालेमा पार्टीले जारी गरेको ह्वीप माधव नेपाल पक्षका मतदाताले नमान्ने देखिएको छ । बादललाई नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि उनको सांसद पद गुमेको हो । एमालेले उनलाई उपनिर्वाचनमा उठाएको छ । तर, माधव नेपाल समुह ओलीसँग सहमति गर्नु अगाडी नै मनोनयन दर्ता भएका कारण विपक्षी दलका तर्फबाट डा. खिमलाल देवकोटा उमेदवार बनेका छन् । उपनिर्वाचन जेठ ६ मा हुने छ ।

काठमाडौं । बहुमतको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई आह्वान गरेकी छन्। सोमबार अबेर राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ती जारी गरि यस्तो जानकारी गराएको हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई २०७८ वैशाख ३० गते बिहीवार साँझ ९ बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

विपक्षी तीन दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे अनुसार राष्ट्रपतिको आह्वान आएको हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका छन् । यो बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गर्ने भएको छ । बैठकमा सभामुख अग्नी खरेलसमेत नजाने भएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकमा भाग नलिने जानकारी गराएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पार्टीगत मनसायबाट प्रेरित रहेको उल्लेख गर्दै परिषद् बैठक बहिष्कार गर्न लागेको उनले जानकारी गराएका हुन् । नेपाली कांग्रेस संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने उनले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर सरकारले भने अध्यादेशमार्फत सदस्य संख्या कम भएपनि बैठक बस्न सक्ने गरि व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा सहमतिमा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिन लागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शनिबार पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा रहेको ल्होत्से कक्षमा २५ गते दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा प्रतिनिधि सभाको आउँदो बैठकमा पार्टीको तयारी, समसामयिक राजनीतिलगायत विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको मङ्गलवार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को आउँदो बैठकमा लिइने विश्वासको मतलाई असफल बनाउन निर्णय गरेको हो । सो सन्दर्भमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुने भएको हो । वैशाख २७ मा बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेछन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । नेकपाको हैसियतमा बहुमत सदस्यबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित बनेका केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय मंगलबार माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको हो ।

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादीले समर्थन दिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने गरी संसद अधिवेशन बोलाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुधबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउने तयारी गरेको छ । स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीको संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय पछाडिको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नभएको निष्कर्ष निकालेको नेताहरुले बताएका छन् ।

स्थायी कमिटी बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा अवैधानिक ढंगले प्रदेश सरकार बनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लंघन र स्खलनको पराकाष्ठा भएको ठहर समेत गरेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकले लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएकोमा संविधानको भावना, लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यताको विरुद्ध, स्वेच्छाचारी निरंकुश प्रवृत्तिको नकारात्मक अभिव्यक्ति ठानि बिरोध गरेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा आज मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुँदैछ । बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा ६ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्तवा दर्ता भएको हो । सो प्रस्ताव आजको बैठकमा पेश गर्न लागिएको हो ।

यसबारे शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कुलप्रसाद केसीले प्रस्ताव पेश गर्दैछन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार जवाफ दिनेछन् । अविश्वासको प्रस्तावमा सोमबार नै मतदान हुने छ ।

त्यसपछि उनको पद रहने वा नरहने टुंगो लाग्ने छ । कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका ४१ सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

हस्ताक्षर गरेकामध्ये जनता समाजवादी पार्टीका तीन सांसद मन्त्री बनिसकेका कारण पोखरेलको पद बच्ने सम्भावना छ । तर, कर्णाली प्रदेशमा जस्तै फ्लोर क्रस हुने सम्भावना समेत रहेका कारण मतदान सम्म कुर्नु पर्ने हुन्छ ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार सांसदको प्रदेशसभा सदस्य पद गएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गरी सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे पदमुक्त भएको जानकारी गराएको छ ।

सन्तोषकुमार रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ (१) र विजयकुमार यादव बाँके क्षेत्र नम्बर २(१ं बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । सुमन र कल्पना समानुपातिक सांसद हुन् । उनीहरु मूख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि मन्त्री बनेका थिए । यसकारण उनीहरुको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक आलोचना भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरुले ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षबीच विवाद भएसँगै यहाँ जसपा फूटको संघारमा पुगेको छ ।

यादव पक्षले चार सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पछिल्लो पटक मंगलबार पनि यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर उनीहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेसँगै उनीहरुको पद गएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले निकालेको सूचनामा समेत जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (५) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरेको बताएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना सबै कमिटिमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले आसन्न केन्द्रीय समितिमा पेस गर्ने गरी अन्तरिम विधान पास गरेको छ । जसअनुसार केन्द्रीय समितिदेखि मातहतका सबै समितिमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरएको छ । यो नियम तत्काल लागु हुने गरी ल्याइएको हो ।

यसअघि सत्तारुढ नेकपा एमालेको कमिटिमा महिला एक जना पनि नपरेपछि आलोचना भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रले भने पार्टीका सबै समितिमा ४० वर्षसम्मका युवा कम्तीमा २० प्रतिशत हुने गरी विधानमा संशोधन गरेको छ ।

दलित समुदायबाट केन्द्रीय समितिमा कम्तिमा १५ प्रतिशत र प्रदेश, जिल्ला र पालिका कमिटीमा त्यहाँ रहेको जनसंख्याको प्रतिशतमा २ प्रतिशत थपेर अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइने समेत उल्लेख छ । केन्द्रीय समिति बढीमा २९९ सदस्यीय बन्नेछ । केन्द्रमा अध्यक्षका साथै उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष रहेको पदाधिकारी टिम रहने भएको छ ।

पोखरा । आज गण्डकी प्रदेशका मूख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्वको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल हुँदैछ । प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन सोमबार शुरू हुँदैछ। यससँगै उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगाडी बढ्ने भएको हो । दिउँसो २ बजे अधिवेशन शुरू हुँदैछ । पहिलो दिन दलीय आधारमा नेताले बोल्ने कार्यसूची परिवर्तन गरी अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भएको छ ।

आज अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले प्रस्ताव टेबुल गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि भने सांसदले बोल्न पाउने छन् । छलफलपछि अविश्वासको प्रस्ताव टुंगो लगाइने छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सफल पार्न कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा कसिएका हुन् ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी समिति बैठक आजका लागि बोलाइएको छ । दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको बैठकको एजेण्डा भने सार्वजनिक गरिएको छैन । समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न भनि बोलाइएको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

सरकारले एमसीसी संसदमा अगाडी बढाउन गरेको प्रस्ताव र यसले कांग्रेस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ आकर्षित हुने आशंकाका बीच माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक बस्न लागेको हो । सरकारको चर्को विरोध गरेपनि समर्थन फिर्ता नलिएको माओवादीको समेत आलोचना भइरहेको छ ।

आजको बैठकले नयाँ सत्ता समिकरणका सम्भावनाबारे छलफल हुने छ । प्रदेश तहमा माओवादी केन्द्रको रणनीति सफल बन्दै गएको सन्दर्भका संघीय सरकारमा समेत आफ्नो रणनीति बुनिरहेको माओवादी केन्द्रले आगामी सरकारको नेतृत्व भने कांग्रेसलाई दिने बताइसकेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सभामुखविरुद्ध आक्रोसित बनेका छन् । शनिबार आफैले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उनले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाविरुद्ध आक्रोस पोखेको नेताहरुले जानकारी गराएका छन् । यद्दपी आजको बैठकमा माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल समुहका नेताहरु भने सहभागी भएनन् । यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पनि वालुवाटार गएनन् ।

उता, प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई अघि बढाउन दलहरुबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । सभामुखले सदनमा एमसीसी सम्झौता रोकेको भन्दै आक्रोसित भएको बैठकपछि नेताहरुले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आजको बैठकमा सभामुखले सरकारको प्रस्ताव स्वच्छाचारी ढंगले रोकेको भन्दै प्रस्ताव सदनमा ल्याउन आग्रह गरिएको जनाएका छन् । उनका अनुसार बैठकमा सबै तहका निर्वाचन छिट्टै गर्नुपर्नेमा समेत निष्कर्ष निकालिएको छ । कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको भूमिकामा समेत नेताहरुले जोड दिएका छन् ।

सरकारका कारण नभई संसदको नेतृत्वका कारण महत्वपूर्ण विषय अड्किएको सरकारले दाबी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत एमसीसीको पक्षमा रहेका कारण प्रधानमन्त्रीलाई आड भरोसा मिलिरहेको छ । तर, एमसीसी पास गर्ने सम्बन्धमा भने एमाले भित्रै विवाद रहेको छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आज विश्वासको मत लिँदैछन् । नेकपा एमालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनु पर्ने भएको हो । उनले आफ्नो सत्ता बचाउन बहुमत सावित गर्नुपर्छ । आजबाट प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन शुरु हुँदैछ । दिउँसो २ बजे बस्ने प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनमा पहिलो बैठकमा सरकारले दुईवटा अध्यादेश टेबल गर्ने र विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कार्यसूचि राखिएको छ ।

एमालेले चैत ५ मा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । माओवादीको बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने र यसका लागि सबै दलहरुलाई विश्वासको मत दिन अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

३९ जना सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २० जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा माओवादीका १२ जना सांसद मात्रै छन्। कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एकजना सांसद छन् । एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन्। एमालेबाट फ्लोर क्रस नभए मुख्यमन्त्रीको पद जानेछ ।

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको पहल शुरु गरेको छ । आज नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का उच्च नेतासँग भेट गर्दै कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले औपचारिक रुपमा सत्ता गठबन्धनको प्रस्ताव राखेका हुन् ।

देउवाले आज आफ्नो निवासमा तीन दलको बैठक बोलाएका थिए । नेताहरुका अनुसार उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् । प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रले सकारात्मक जवाफ दिएको छ । उता, जसपा भने आज समेत अनिर्णित बनेको छ ।

जसपाका केही नेतालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आश्वासन दिएका कारण जसपाले छलफलका लागि भन्दै समय मागेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः राजिनामा दिने अपेक्षा गरेका अन्य दल उनले सत्ता नछाड्ने बरु अझ बलियो बन्ने रणनीति अपनाएपछि नयाँ गठबन्धनको तयारी भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वसत्तावादी भएको र राज्यसत्ता कब्जा गर्न खोजेको र यस्ता सरकारले लोकतान्त्रिक चुनाव गराउन नसक्ने भन्दै देउवाले आजको बैठकमा कांग्रेसको नेतृत्वमा तीन दलको सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेको नेताहरुले बताएका छन् ।

आजको बैठकमा कांग्रेसका सबै पदाधिकारी सहभागी भएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङ सहभागी भए । जसपाबाट संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्षद्वय ठाकुर र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी भए ।