Category: कानुनी कुरा

  • पत्रकारलाई गाली बेइजती गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर, दुई वर्षको जेल सजाय माग

    पत्रकारलाई गाली बेइजती गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर, दुई वर्षको जेल सजाय माग

    काठमाडौं । टेलिभिजन कार्यक्रम ‘गरिबका लागि न्याय’ का पत्रकारमाथि गाली बेइजती गर्ने भक्तपुर ठिमीस्थित द्रब्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का अध्यक्ष विरेन्द्र जयना र सोही सहकारीका सचिव नरेन्द्रप्रसाद ढकालविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । जयना साफ ऐजुकेशन फाउण्डेशनका संचालक, सुप्रिम स्कुलका अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापक समेत हुन् । एक सय जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीको सहकार्यमा संचालित ‘गरिबका लागि न्याय’ कार्यक्रमका पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार र गाली बेइजती गर्ने जयना र ढकालविरुद्ध जिल्ला अदालत भक्तपुरमा मुद्दा दायर भएको हो । मेघा न्युज नेटवर्कद्धारा संचालित कार्यक्रममार्फत गरिब र अन्यायमाम परेकाको विषयबस्तु उजागर गर्ने र निःशुल्क रुपमा कानुनी सहायता दिने गरिएको छ ।

    कार्यक्रमका प्रस्तोता बिकल गिरीले सहकारी संस्थाले गरेको अनियमितताबारे बुझ्न खोज्दा जयना र ढकालले गाली बेइजती गरेका थिए । होटेल तथा गोप्य स्थानमा भेट्न खोज्ने जयनाले महाराजगञ्ज चोक नजिक एक रेष्टुरेन्टमा पत्रकारलाई भेट्न बोलाएर अनियमितताको विषय बाहिर नल्याउन भन्दै आर्थिक प्रलोभन देखाएको पत्रकार गिरीले जानकारी दिएका छन् । पत्रकार प्रलोभनमा नपरेपछि यदि विषय बाहिर ल्याए राम्रो नहुने भन्दै धम्की दिएका थिए ।


    उनले पत्रकारलाई डर, धम्की दिने, बल प्रयोग गर्ने, अपशब्द बोल्ने र भक्तपुरका करिव दुई सय भन्दा बढी सहकारीलाई पत्राचार गर्दै बेइजतीसमेत गरेका छन् ।
    बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई २ वर्ष सम्म वा २० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । विद्युतीय वा अन्य आमसंचारका माध्यमबाट बेइजती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्ष सम्म कैद र दश हजार रुपैयासम्म जरिवाना गरिने उल्लेख छ । उनीहरुलाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना गरी कानुन बमोजिम जरिवाना क्षतिपूर्ति तथा अदालती खर्चसमेत विपक्षीबाट भराउन माग गरिएको छ ।


    जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्कुल तथा सहकारीको संचालकले सम्पुर्ण काम निजी स्वार्थमा प्रयोग गरेको लिखित जानकारी आएपछि अनुसन्धानमा लागेका बेला पत्रकार गिरीले बेइजती तथा दुव्र्यवहार सहनु परेको बताएका छन् । गिरीले बाबुकृष्ण भासिंक, पदमकृष्ण भासिंक श्रेष्ठ र कृष्णभक्त भासिंकको लिखित निवेदनका आधारमा जयनासँग गत साउन २५ गते अन्तर्वार्ताका लागि समय लिएका थिए ।

    गिरीको तर्फबाट दायर गरिएको मुद्दामा भनिएको छ, ‘०७८ साउन २५ गतेका दिन अध्यक्षसँग अन्तरर्वार्ता लिन जाँदा आफुले गरेका गलत कामका कर्तुत सम्पूर्ण बचतकर्ता तथा शेयर सदस्यहरुले थाहा पाउने भएकोले करिव १६ जना हेर्दै लडाकु जस्ता देखिने व्यक्तिहरु जम्मा गरी अन्तरर्वार्ता दिनुको साटो अफिसको चुक्कुल लगाई हामीलाई अपमानजक शब्दहरु प्रयोग गरी शारीरिक तथा मानसिक रुपमा तर्साउने काम गरी त्यहाबाट बेईजतिपुर्ण तरिकाले अन्तरवार्ता दिन नमानि निकालेको र मलगायत मेरो संचार गृह मेघा न्युज नेटवर्क प्रालि. समेतको नाम उल्लेख गरी गुण्डा र गुण्डागर्दी गरेको भन्ने शब्द प्रयोग गरी भक्तपुर जिल्लाका करिव २०० वटा सहकारीमा पत्र समेत पठाई मिति २०७८ साउन ३० गते बिहान ८ बजेदेखि आफ्नो कार्यालयमा बैठक समेत गरेको हुँदा उक्त शब्दहरुले म फिरादीलगायत मेरो संचार गृह समेतको सामाजिक प्रतिष्ठानमा गम्भीर आँच आउने कार्य गरेको हुँदा कारबाही गरी न्याय इन्साफ पाऊँ ।’


    सहकारी, स्कुल र फाउण्डेशन समूहमा खोलिएको छ । संस्था फाईदामा गएपछि ६४.५ प्रतिशत शेयरधनीलाई निर्णय नगराई मनोमानी रुपमा आर्थिकलगायत अन्य कार्य गर्ने, अवैध रुपमा संचालक समितिको अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने, निवेदक बहुमत शेयरधनी हुँदा समेत कुनै निर्णय प्रकृयामा सहभागि नगराउने गरेको आरोप समेत जयनामाथि लगाएका छन् ।

    द्रब्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा ब्यक्तिगत रुपमा लिएको ऋण चुक्ता गरिसक्दा समेत फाउण्डेशनको ऋण चुक्ता नहुँदासम्म धितोको रुपमा रहेको जग्गा वर्ष बितिसक्दा समेत फुकुवा नगरेको, आफु ६४.५ प्रतिशतको धनि भएकोले फाउण्डेशनको ऋण चुक्ता गर्दा समेत त्यसमा क्लियरिङ भएको चेक बैकको शाखा प्रवन्धकसँगको मिलेमतोमा कानुन बिपरित पुणः रिभर्स गर्न लगाई अवैध रुपमा वित्तिय अपराधको काम गरेको आरोप समेत उनीमाथि लगाइएको छ ।

  • दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले ल्याएको भुइचालो, एकै दिन दुइ दल फुटे

    दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले ल्याएको भुइचालो, एकै दिन दुइ दल फुटे

    काठमाडौं । विगतमा सत्ता जोगाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शैलीमा दल विभाजनसँग सम्बन्धित अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले अन्ततः केपी ओलीकै पार्टी फुटाइदिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सहज हुनेगरी ल्याएको अध्यादेश जारी भएकै दिन दुईवटा नयाँ दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा बुधवार निवेदन दिए । निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दल दर्ता स्वीकृत गर्नेछ । माधवकुमार समूहले नयाँ पार्टीको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी) राखेर दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ।

    उता, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्थ ठाकुर समूहले पनि बुधवार नै नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको छ। ठाकुरको नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी (लोकतान्त्रिक) र चुनाव चिह्न साइकल प्रस्ताव गरिएको छ। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो रहनेगरी २४ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाइएको छ । विगतमा दलहरुको फुटले सरकार अस्थिर भएको भन्दै संविधानमा दल फुटाउन कडा प्रावधान राखिएको थियो । तर, यो प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत दलहरुले दुरुपयोग गरेका छन् ।

  • नयाँ दल दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा माधव नेपाल पक्ष

    नयाँ दल दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा माधव नेपाल पक्ष

    काठमाडौं । एमाले विभाजनको मुखमा पुगेको छ । लामो समयको असफल एकता प्रयासपछि एमाले फुटको संघारमा पुगेको हो । एकातर्फ सरकारले दल फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस भएको छ । अर्कोतर्फ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहित १४ नेतालाई कारवाही गरि त्यसको पत्र संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएका छन् ।

    मंगलबार भएका यी दुई घटनाक्रमले अन्त्तः एमालेको फुटलाई औपचारिकता दिने छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै नयाँ दल दर्ता गर्ने नेपाल समूहको तयारी छ । त्यसपछि सो दल सरकारमा समेत सहभागी हुने छ । विपक्षी गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजाने तयारी रहेको छ । नेताहरुका अनुसार नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया, सबै कागजात तयार गरिएका छन् ।

    एकताको सम्भावना सकिएको भन्दै नेताहरु नयाँ दल दर्तामा लागेका हुन् । अध्यादेश अनुसार अब २० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ सांसद नयाँ पार्टीको पक्षमा हुने छन् । यसमा अझै नेता थपिने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

    विभाजनपछि यसअघि वार्ता टोलीमा सदस्य भने अन्यौलमा छन् । योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, घनयाम भुसालसहितका नेताहरुको भविय अन्यौलमा छ । उनीहरु ओलीविरुद्ध संघर्ष गरेका नेता हुन् । तर, अब नेता नेपालले पार्टी फुटाएपछि उनीरु के गर्छन भन्ने खुलेको छैन ।

  • संसदका दुबै सदनको अधिवेशन अन्त्य, एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउने चर्चा

    संसदका दुबै सदनको अधिवेशन अन्त्य, एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउने चर्चा

    काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेकी छिन् । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाएको पत्र पढेर सुनाउँदै संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएका हुन् ।

    उनले संसदीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन साउन ३२ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरिएको जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्यूँत्याएपछि गत साउन ३ गतेबाट अधिवेशन सुरु भएको थियो । चालू अधिवेशन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछिको पहिलो अधिवेशन हो । यसैबीच, सरकारले अकस्मात संसद अन्त्य गरेपछि विपक्षी दल एमालेका नेताहरुले सशंकित बनेका छन् । उनीहरुले एमाले फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको समेत आंशका गरेका छन् ।

  • सांसद पद गुमेका पूर्वमाओवादी नेतालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको अश्वीकार

    सांसद पद गुमेका पूर्वमाओवादी नेतालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको अश्वीकार

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट निकालेका चार नेताको सांसद पद अन्ततः फिर्ता नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट उनीहरुको पद पुनर्बहाली गर्न अस्वीकार गरेको हो । आफूलाई दल त्यागमा पार्टीले गरेको कारबाही खारेज गरी सांसद पदमा पुनर्बहाली माग गर्दै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी सर्वोच्च पुगेका थिए । उनीहरूको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले उनीहरूले माग गरेअनुसारको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

    उनीहरु अध्यक्ष केपी ओलीले प्रमाणित गरेको पार्टीको दस्तावेजमा एमालेका पार्टी सदस्य रहेको खुलेको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुको पद फिर्ता गर्न अश्वीकार गरेको हो । उनीहरूले दल त्याग गरेको जानकारी चैत २६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिइएको देखिएको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘माओवादीले आफ्नो विवेक वा तजविज प्रयोग गरी दल त्यागमा गरेको निर्णयको औचित्य वा अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरी अहिले नै अन्तरिम आदेशकै सन्दर्भमा प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु मनासिव देखिँदैन ।’

    फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि उनीहरू माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरुलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाएका थिए।

  • कांग्रेसको क्रियासिल सदस्यता विवाद पाँच दिन भित्र मिलाउन शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी

    कांग्रेसको क्रियासिल सदस्यता विवाद पाँच दिन भित्र मिलाउन शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद पाँच दिनभित्र टुङ्ग्याउन शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी तोकेको छ । बिहीवार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठमा पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक बस्दै यस्तो निर्णय लिएको हो । क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यताको सम्बन्धमा टुङ्ग्याउन नसकेको विषयलाई अब पार्टीका शीर्ष नेताले टुंगो लगाउने छन् । यस्तो काम पाँच दिनभित्र गरिसक्ने गरि मिति समेत तोकिएको छ ।


    विवादित विषयलाई पाँच दिनभित्र शीर्ष नेताले टुङ्ग्याएपछि महाधिवेशनका बाँकी प्रक्रिया प्रारम्भ हुने बैठकपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी गराए । क्रियासिल सदस्यताको विषय सकिएपछि भने निर्वाचन समितिका काम अघि बढ्ने भएका छन् । कांग्रेसमा अन्य पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा समायोजन भएका, धनुषा क्षेत्र नं. ४, सर्लाही क्षेत्र नं. २, बारा र सप्तरीमा नयाँ क्रियाशील सदस्य बारे विवाद छ ।

  • कांग्रेसले क्रियासिल सदस्यको विषय टुंग्याउँदै, आज पदाधिकारी बैठक

    कांग्रेसले क्रियासिल सदस्यको विषय टुंग्याउँदै, आज पदाधिकारी बैठक

    काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले क्रियासिल सदस्यताको विषय टुंग्याउँदै छ । करीव साढे ४ लाख नयाँ सदस्य थप गरि सभापतिलाई प्रस्ताव गरिएको सदस्यताको विषयबारे छलफल गर्न आज सभापति शेर बहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् ।पार्टीको महाधिवेशन क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने विषयमा केन्द्रीत भएर छलफल हुने काँग्रेसको भनाई छ ।

    बैठक दिउँसो २ बजे सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानिलकण्ठमा बोलाइएको छ । बैठकमा चौधौं महाधिवेशनको तयारीका सम्बन्धमा समेत छलफल हुनेछ । नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । निर्धारित समय सकिदासमेत विवाद मिल्न नसकेपछि हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले एक दिनको थप समय दिएको थियो ।

    सोहीअनुसार आज दिउँसो २ बजे बैठक बस्न लागेको हो । काँग्रेसले आगामी भदौ १६ गतेदेखि काठमाडौंमा चौधौं महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, निर्धारित समेतमा महाधिवेशन हुने नहुने भन्ने निश्चित भने छैन । सभापति देउवा पक्षले कोभिड समस्या तथा पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक समस्याका कारण महाधिवेशनको मिति सार्ने प्रस्ताव गरेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुनुपर्ने अडानमा छ ।

  • कमल थापा, महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा खुसी नभए हुन्छ, प्रतिगमन स्वीकार्दैनौ : पाण्डे

    कमल थापा, महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा खुसी नभए हुन्छ, प्रतिगमन स्वीकार्दैनौ : पाण्डे

    काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले कमल थापा, गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतलाई प्रतिगमनको बाटो नलिन स्पष्ट संकेत गरेका छन् । दुई दिन अगाडी पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेज गर्ने र धर्म निरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रहको प्रस्ताव गरेका थिए । यो प्रस्तावमा कमल थापा, गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतले सही थापेका थिए । तर, पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले भने स्पष्टसँग विवेकशील साझाले प्रतिगमन स्वीकार नगर्ने बताएका छन् ।

    यसले विवेकशील भित्रको विवाद भने छताछुल्ल भएको छ । पाण्डेले पार्टीलाई सफल बनाउन स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम सहितको दस्ताबेज आउने र केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनको घोषणा गर्ने समेत जानकारी गराए । संयोजक पाण्डेले आफ्नो धारणा सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘मलाई धेरै साथीहरूले अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ । पार्टीमा, अब, यो पार्टीको स्थापना कालदेखिको मर्म र आशालाई समेटेर पार्टीलाई कसरी सफल बनाउने र प्रोग्रेसिभ बनाउने स्पष्ट नीति र कार्यक्रमहरू सहितको दस्ताबेज आउने छ । ’

    संयोजक पाण्डेले पार्टीले र देशले प्रतिगमन नस्वीकार्ने भन्दै अगाडी लेख्छन्, ‘ढुक्क हुनुहोस्, पार्टीले अनि देशले प्रतिगमन स्विकार्ने छैन । फेरि देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने नीति लिने छैन । समाजलाई विभाजित गर्ने छैन । देशलाई फेरि व्यवस्था परिवर्तनको नाउँमा २०–२५ वर्ष पछाडि धकेल्ने छैन ।’ ‘त्यसैले, कमल थापाजीहरू, महेश बस्नेतजीहरू र गोकुल बास्कोटाजीहरू खुसी हुन जरुरी छैन,’ उनले भनेका छन् ।

  • ओलीसँग देउवा सरकारले लियो बदला, फेरिए दुई प्रदेशका प्रमुख

    ओलीसँग देउवा सरकारले लियो बदला, फेरिए दुई प्रदेशका प्रमुख

    काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हटाएका दुई प्रदेश प्रमुखले पुनः नियुक्ति पाएका छन् । यससँगै ओलीले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुको भने जागिर गएको छ । सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान सिंह गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन नियुक्त गरेकी छिन् ।

    मंगलबार नै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गण्डकीकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेल र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गरेकी हुन् । शेरचन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । उनी यसअघि गण्डकी प्रदेश प्रमुख थिए । तर, ओलीले उनलाई गत २० वैशाखमा हटाएका थिए ।

    उनको स्थानमा सीता पौडेललाई नियुक्त गरिएको थियो । लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख यादव २०७६ कात्तिक १८ गते प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । उनी कांग्रेसका नेता हुन् । राजनीतिक प्रतिसोधमा यसअघि हटाइएको दुई नेतालाई पुननियुक्ति दिएर देउवा सरकारले ओलीसँग बदला लिएको छ ।

  • कांग्रेसमा थपिए चार लाख भन्दा बढी क्रियासिल सदस्य, अधिकांश युवा

    कांग्रेसमा थपिए चार लाख भन्दा बढी क्रियासिल सदस्य, अधिकांश युवा

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा चार लाखभन्दा बढी नयाँ क्रियाशील सदस्य थप भएका छन् । आसन्न १४ औं महाधिवेशनका लागि देशभरबाट आठ लाख ५२ हजार ७११ जनालाई कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । जसमा चार लाख नौ हजार ३३ जना नयाँ क्रियाशील सदस्य थप भएका हुन् । क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

    जसमा ४ लाख ४३ हजार ६७८ जनाले नवीकरण गरेका छन् । १३ औं महाधिवेशनमा कांग्रेसका ४ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य रहेका थिए । कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यको संख्या शतप्रतिशत बढाएको छ । क्रियासिल सदस्यमा ६ लाख ५३ हजार ४३८ पुरुष छन् । १ लाख ९९ हजार ९७ जना महिला छन् । अन्य वर्गमा १७६ क्रियाशील सदस्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    कांग्रेसमा ४० वर्षमुनिका क्रियाशील सदस्यको संख्या तीन लाख नजिक छ । १८ देखि २५ वर्षसम्मका क्रियाशील सदस्यको संख्या ४० हजार ४२७ रहेको छ । २६ देखि ४० वर्षका २ लाख ४९ हजार ७७४ क्रियाशील सदस्य देखिएको छ । यस्तै ४१–६० वर्षका ३ लाख २८ हजार २३४ छन् । अधिकांश नेतृत्व रहेको उमेर समूह ६१–७५ उमेर समूहमा भने मात्र ८३ हजार १० क्रियासिल रदस्य रहेको देखिएको छ । कांग्रेसमा सबैभन्दा बढी खस–आर्य समुदाय सदस्य रहेको पाइएको छ ।

    यो समूहबाट तीन लाख ६७ हजार ६११ क्रियाशील सदस्य रहेका छन् । आदिवासी जनजातिबाट २ लाख ८ हजार १५९ जना रहेको देखिएको छ । अल्पसंख्यकबाट ६ हजार ८२९, मधेसी ९५ हजार १४१, मुस्लिम १६ हजार ९७०, थारु २७ हजार ६१५ र पिछडिएको क्षेत्रका १४ हजार ९१४ जना क्रियाशील सदस्य बनेका छन् । अपांगता भएका क्रियाशील सदस्य २०१ जना छन् ।

  • अन्ततः टाउको गनेर टुंग्याइयो जसपाको आधिकारिकता विवाद

    अन्ततः टाउको गनेर टुंग्याइयो जसपाको आधिकारिकता विवाद

    काठमाडौं । पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमाथि प्रहार गर्न थालेपछि शुरु भएको जनता समाजवादी पार्टीको किचलो अन्ततः टाउका गनेर छिनोफानो गरेसँगै टुंगिएको छ । अब डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिक रुपमा पार्टीको संस्थापन पक्ष बनेको छ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवादलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सनाखतका आधारमा आधिकारिकता प्रदान गरेको हो ।

    यादव पक्षमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य भएकाले आयोगले उनैलाई आधिकारिकता दिएको सोमबार निर्वाचन आयोगले जानकारी दियो । जसपाका अध्यक्षद्वय यादव र महन्थ ठाकुर पक्षबीच आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुलाई आयोगमा बोलाएर सनाखत लिएको हो ।

    ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा ३४ जनाले उपेन्द्र यादव पक्षमा रहेको भनी हस्ताक्षर गरे । महन्थ ठाकुर पक्षमा १६ जनाको मात्र हस्ताक्षर भयो । टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भइ जेल सजायँ भोगिरहेका रेशम चौधरी भने तटस्थ बसे । यादव पक्षले आधिकारिकता पाएसँगै अब ठाकुर पक्षले नयाँ नाम र चुनाव चिन्ह लिएर नयाँ दल खोल्न सक्नेछन् ।

  • ओलीको कदमलाई साथ दिएको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष पार्टी भित्र पनि संकटमा

    ओलीको कदमलाई साथ दिएको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष पार्टी भित्र पनि संकटमा

    काठमाडौं । पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई साथ दिँदै सरकारमा गएको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष राजनीतिक कोर्ष बदलिउपछि भने अब पार्टी भित्र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले १२ असार २०७७ मा कायम कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुर्‍याउने पक्षलाई नै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिता दिने निर्णय गरेको छ ।

    यसका लागि अब आयोगले समितिका सदस्यहरुको संख्या जोड्ने भएको छ । आयोगले कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई आगामी ११ साउनमा सनाखत गर्न बोलाएको छ । कार्यकारिणी समितिमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको बहुमत छ । सोहीकारण जसपामा आधिकारिका उपेन्द्र यादवले पाउने निश्चित जस्तै बनेको छ । तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भउप्ीछ जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल दर्ता भएको हो ।

    त्यसबाट ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य तोकिएको थियो । उनीहरुलाई नागरिकताको सक्कल र मतदाता परिचय पत्रको सक्कल लिएर उपस्थित हुन आयोगले आग्रह गरेको छ । शुरुमा ओलीको कदमलाई साथ दिएका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महताले वर्तमान सरकारलाई समेत समर्थन गरेका छन् । यसले पार्टी अब कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने चाँही ११ साउनपछि प्रष्ट हुने छ ।

  • कांग्रेस नेता अमरेश कुमार सिंह सभापति देउवासँग किन भड्किए ?

    कांग्रेस नेता अमरेश कुमार सिंह सभापति देउवासँग किन भड्किए ?

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले सांसद पदबाट राजिनामा गरेका छन् । उनले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष सांसद पदबाट दिएको राजीनामा पत्र थमाएका छन् । कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिएको छ । यो असन्तुष्टी महाधिवेशनका सन्दर्भमा उठेको असन्तुष्टीको एक झिल्को मात्र हो ।

    क्रियाशील सदस्यता विवादलाई लिएर नेता सिंहले बुधबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । क्रियाशील सदस्यता विवादलाई लिएर कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा सर्लाहीका नेता तथा कार्यकर्ता धर्ना बसिरहेका छन् । उनीहरुले पार्टी विधानविपरीत क्रियाशील सदस्यता दिएको आरोप लगाएको छन । यो काम रोक्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । धर्नामा बसेका नेता तथा कार्यकताको मागमा सहमति जनाउँदै आफुले सांसद पदबाट राजिनामा गरेको उनको तर्क छ ।

    प्रधानमन्त्रीलाई राजिनामा पत्र थमाउनु अगाडी उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कासँग भेटेका थिए । उनी सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनको गुनासो कांग्रेसले ठेकेदार र व्यापारीलाई क्रियासिल सदस्यता दिएर कार्यक्रतामाथि अन्याय गरेको प्रति छ ।

  • संविधान बचाउन देउवालाई भोट दिएका २२ सांसदमाथि कारवाही गर्ने एमालेको तयारी

    संविधान बचाउन देउवालाई भोट दिएका २२ सांसदमाथि कारवाही गर्ने एमालेको तयारी

    काठमाडौं । संविधानको रक्षार्थ प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका नेकपा एमालेका नेतालाई कारवाहीको तयारी गरिएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरुलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको थियो । तर, अदालतले ह्वीप नलाग्ने भनेका कारण २२ सांसदले स्पष्टिकरण नबुझाउने भएका छन् । उनीहरुमाथि तत्काल कारवाहीको माग उठेको थियो । तर, एमाले भित्रै नराम्रो सन्देश जाने भन्दै आजसम्मका लागि समय दिइएको थियो ।

    एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आजसमेत तुलसीलाल प्रतिष्ठान भवन च्यासलमा बोलाइएको छ । अपरान्ह ३ बजे बैठक बस्नेछ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका ८ जनासहित कुल २२ जनाले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। माधव पक्षका १० नेता भने अनुपस्थित भए । भीम रावलले भने राजिनामा घोषणा गरेका छन् । अनुपस्थित भएका नेतालाई भने एमालेले कारवाही नगर्ने भएको छ । अब माधव कुमार नेपाल बीनै एमाले एकता प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी ओली पक्षीय नेताले गरेका हुन् । यसमा भीम रावल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायतका नेतासमेत सहमत हुने संकेत देखिएको छ ।

  • विश्वासको मत अगाडी संसदमा रोचक बहस, प्रचण्ड हावी

    विश्वासको मत अगाडी संसदमा रोचक बहस, प्रचण्ड हावी

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले विश्वासको मत लिन चाहेपछि आज ५ बजेपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक बस्यो । त्यसपछि सभामुख अग्नी सापकोटाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधनसहित विश्वासको मत माग्न समय दिए । सो क्रममा देउवाले आफु महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने र जनताको जिउज्यान जोगाउन लाग्ने बताए ।

    आफ्नो नियुक्ति संविधान बमोजिम भएको भन्दै यसको रक्षामा लाग्ने उनको प्रतिवद्धता थियो । उनले विश्वासको मत मागेपछि सभामुखले एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीलाई बोल्न समय दिए । त्यतिन्जेल संसदमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित भएका थिएनन् ।

    सम्बोधनमा ज्ञवालीले ओलीको भरपुर प्रसंशा गरे । त्यसक्रममा उनले न्यायाधिशहरुलाई श्रीमान ५ हरुले गलत व्याख्या गरि आदेश गरेको सम्म आरोप लगाए । उनले आफुहरु युद्धमा हारेर बाध्यभई सम्झौता गर्न नआएको भन्दै कटाक्ष गरे । त्यसक्रममा उनले केपी सरकारले सगरमाथाको उचाई बढाउने देखि चुच्चे नक्सा ल्याएर ऐतिहासिक काम गरेको बताए ।

    त्यसपछि सभामुखले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई रोष्ट्रमको जिम्मा दिए । उनले निकै परिपक्क भाषण गरे । संविधान जोगाउन गरेको प्रयासदेखि प्रदीप ज्ञवालीले गरेका कुतर्कहरुको उनले एक एक जवाफ दिए । युद्धको सन्दर्भमा अलि आक्रामक बनेका उनले आगोलाई नचलाउन र यसलाई विकासको काममा लगाउन सुझाव दिए ।

    विगतमा सबै पार्टीको पृष्ठभूमि युद्ध भएपनि सबैले त्यसलाई बिर्सिएर माओवादीको थाप्लोमा मात्र युद्धको पगरी गुथाउने गरेकोमा उनको आपत्ति थियो । माओवादी युद्ध नभएको भए वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन असम्भव रहेको भन्दै अहिलेको संविधानलाई राजा महाराजासहितको २०४७ सालको संविधान जस्तै नठान्न समेत आह्वान गरे । उनको ओझिलो र तर्कपूर्ण भाषणले ज्ञवालीका तर्कहरु काटेको थियो ।

    त्यसपछि सभामुखले जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसहित अन्य सत्तारुढ दलका नेतालाई बोल्न दिएसँगै बहस सकिएको थियो ।

  • एमालेका २२ सांसदले दिए देउवालाई भोट, योगेश, गोकर्णलगायत अनुपस्थित

    एमालेका २२ सांसदले दिए देउवालाई भोट, योगेश, गोकर्णलगायत अनुपस्थित

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभामा २२ जना एमाले सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको छ । यसमध्ये कतिपय ओली खेमाका सांसद समेत छन् । तर, एमालेको एकता कार्यदलमा रहेका योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, धनश्याम भुसालसहितका नेता भने मतदानमा उपस्थित भएनन् ।
    देउवाले प्रतिनिधिसभामा १६५ मत पाएका छन् ।

    यसमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको पुरै मत आएको छ । नेकपा एमालेले भने २२ सांसदको मत आएको छ । देउवालाई मत दिनेमा माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती विशुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान छन् ।

    गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, सविना हुसेन र कृष्णलाल महर्जनको भोट समेत देउवाले पाएका छन् ।

  • पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै

    पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै

    काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक अपराह्न चार बजे बस्ने गरि बोलाइएको छ । यो बैठकमा अब नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य दल सत्तापक्षका रुपमा रहँदैछन् ।

    ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट असार २८ मा परमादेश आएको थियो । परमादेशबाट ओलीको पदसमेत गुमेको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आजको सम्भावित कार्यसूचीमा अघिल्लो सरकारले ल्याएका केही विधेयकहरुलाई प्रक्रियामा लैजाने कार्यक्रम छ । ओली नेतृत्वको सरकारले १६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

    बजेट अध्यादेशसमेत यसमा समावेश छन् । यो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । संविधानतः उनले नियुक्त भएका एक महिना भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यहाँ उनले विश्वासको मत नपाएमा भने संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ । यो अवस्थामा मुुलुक निर्वाचनमा जान सक्छ ।

  • संसद बैठक अगाडी आइतबार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बस्ने

    संसद बैठक अगाडी आइतबार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बस्ने

    काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले आइतबारका लागि बैठक बोलाएकी छिन् । उक्त बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बस्नेछ । संसद बैठक अगाडी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् ।

    माओवादी केन्द्रले आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाएको छ । संसद अधिवेशनको सन्दर्भमा बैठक डाकिएको पार्टीले जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठक भने आइतबार दिउँसो २ बजे बस्ने छ । संघीय संसद भवन, बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा बैठक डाकिएको छ । संसद बैठक ४ बजे बोलाइएको छ ।

  • प्रदेश २ मा माओवादी केन्द्र सरकारमा गयो

    प्रदेश २ मा माओवादी केन्द्र सरकारमा गयो

    जनकपुर । प्रदेश नं २ मा माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र समावेश भएको हो । शनिबार मुख्यमन्त्री राउतले माओवादी केन्द्रका भरतप्रसाद साहलाई आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री र रुबी कर्णलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

    मधेश भवनमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री साहले प्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’ र राज्यमन्त्री कर्णले मुख्यमन्त्री राउतसमक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिए । माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुअघि दुईमन्त्रीले राजीनामा दिए । जनता समाजवादी पार्टीबाट आन्तरिक मामिलामन्त्री बनेका ज्ञानेन्द्र यादव र राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुसवाहले शनिबार राजीनामा दिएका छन् । जसपामा पूर्व राजपा खेमामा एक मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई यसअघि नै बर्खास्त गरिएको थियो । अब प्रदेश २ मा कांग्रेस र माओवादी सत्तारुढ दल बनेका छन् ।

  • देउवा सरकारमा को को बने मन्त्री ?

    देउवा सरकारमा को को बने मन्त्री ?

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मुलुकको नेतृत्व गर्न पाँचौ पटक नियुक्त भएका छन् । उनले मंगलबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरे । यससँगै उनले आजै ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल समेत बनाए । जसमा नेपाली कांग्रेसका दुई र माओवादी केन्द्रका दुई नेताले मन्त्रिका रुपमा सपथ लिए ।

    देउवाले बालकृष्ण खाँडलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । उनी देउवाका विश्वास मात्र मानिन्छन् । कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक खाँड यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री थिए ।

    कांग्रेसबाट मन्त्री बन्ने दोस्रो नेता हुन् ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । उनी कानून मन्त्रि बनेका छन् । उनी यसअघि अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् । उनकै पालामा एमसीसी सम्झौतामा भएको हो ।

    नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेका छन् । उनी यसअघि शान्ति तथा पुनर्निर्माण, ऊर्जा तथा गृह मन्त्री बनेर सफल कार्यकाल पुरा गरेका मन्त्री मानिन्छन् । माओवादी केन्द्रले अर्को शक्तिशाली मन्त्रालय उर्जामा नेतृ पम्फा भूसाललाई पठाएको छ । अन्य मन्त्रीको टुंगो भने सहयात्री दलहरुसँगको सहमतिमा गर्ने तयारी छ ।

  • प्रधानमन्त्री देउवाले लिए पद तथा गोपनीयताको सपथ

    प्रधानमन्त्री देउवाले लिए पद तथा गोपनीयताको सपथ

    काठमाडौं । आजै नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । मंगलबार साँझ शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छिन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार दिउँसो देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै उनी पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन् ।

    यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा संविधानको धारा उल्लेख नगरि देउवालाई नियुक्ति गरेकी थिइन् । उक्त नियुक्तिको भासा सच्याएपछि देउवा सपथ लिन तयार भएका हुन् । राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भासा राखेर दोस्रो नियुक्तिको बेहोरा सार्वजनिक गर्नुपरेको छ ।

    नियुक्तिमा राष्ट्रपतिको बदनियत देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सपथ लिन अस्वीकार गरेका थिए । सोहीकारण निर्धारित समयभन्दा साढे दुई घण्टा ढिलाई गरि सपथ भएको हो ।

  • कतिबेला हुनेछ देउवाको नियुक्ति र सपथ ?

    कतिबेला हुनेछ देउवाको नियुक्ति र सपथ ?

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिउँसो एक बजे गरेको फैसला अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टा भित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिनु पर्नेछ । यो समय आज साँझ ५ बजे सकिने भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय अदालतको आदेश कार्यान्वयनको तयारीमा छ । कार्यालय स्रोतका अनुसार देउवा तोकिएको समय अगाडी नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने छन् । साथै उनलाई आजै सपथ ग्रहण गराउने तयारी समेत छ । सम्भवतः साँझ ५ बजे उनको सपथ हुने छ ।

    सर्वोच्च अदालतले सोमबार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो । देउवा नेपालको प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाँचौ पटक जिम्मेवारीमा पुग्दैछन् । अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेका ओली भने आफ्नै घमण्ड र सनकका कारण पतन भएपछि जनादेश नपाएपनि देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न लागेका हुन् । देउवाले आजै दलहरुको समन्वयमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्नेछन् ।

  • धारा ७६ (५) अनुसार सांसदलाई पार्टीको ह्विप नलाग्ने सर्वोच्चको फैसला, एमाले सांसदमाथि कारवाही नहुने

    धारा ७६ (५) अनुसार सांसदलाई पार्टीको ह्विप नलाग्ने सर्वोच्चको फैसला, एमाले सांसदमाथि कारवाही नहुने


    काठमाडौं । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका एमाले सांसदहरुलाई पार्टीले कारवाही गर्न नसक्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेसँगै उनीहरुमाथि पार्टीले कारवाही गर्न नसक्ने भएको हो । सोमबार संवैधानिक इजलासले फैसलामा यस्तो आदेश आएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया शुरु गरेपछि शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका गरी १४६ सांसदले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदले संसदमा देउवालाई विश्वासको मत दिन सक्नेछन् । देउवालाई भने २८ घण्टा भित्र प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।

  • संसद विघटन बदर, ७ दिन भित्र संसद बोलाउन आदेश

    संसद विघटन बदर, ७ दिन भित्र संसद बोलाउन आदेश


    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यससँगै सरकारको कदम बदर भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले माग बमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिँदै संसद विघटनको निर्णय बदर भएको फैसला सुनाएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । अदालतले सात दिन भित्र संसद बोलाउन समेत विपक्षीका नाममा आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो ।

  • आज सरकारको अग्नी परीक्षा, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला आउने

    आज सरकारको अग्नी परीक्षा, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला आउने

    काठमाडौं । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरि मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेको विरुद्धमा परेको रिटको इजलास आजका लागि बोलाइएको छ । दुबै तर्फको बहस २१ असारमै सकिएको थियो । अघिल्लो पटक तत्काल फैसला दिएको सर्वोच्चले यो पटक भने एक साताको समय राखेको थियो । यसबीचमा सत्तारुढ एमालेको एकता प्रयासमा अधिकतम प्रयास गरिएपनि विचाराधिन मुद्दा प्रभावित हुने गरि एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल बनेका छन् ।

    संसद विघटन मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको माग गर्दैै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । ७ जेठमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी हुन् ।

    उनले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई संवैधानिक इजलासमा रहेका छन् ।

  • सहमतिको बुँदालाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले गरेको कु-प्रचारप्रति माधव नेपालको कडा आपत्ति

    सहमतिको बुँदालाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले गरेको कु-प्रचारप्रति माधव नेपालको कडा आपत्ति

    काठमाडौं । नेकपा एमालेको कार्यदलस्तरमा भएको सहमति आइतबार राती सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अब शेरबहादर देउवालाई १२३ जनाको मात्र समर्थन रहेको र सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्री नियक्तिका लागि परमादेश दिन नसक्ने भन्दै सामाजिक संजालमा लेखे । उनको यो दाविप्रति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने आक्रोसित बनेका छन् । विचाराधिन मुद्दाको पेसी आज तोकिएको छ ।

    सम्भवतः आजै फैसला आउने छ । यस्तो अवस्थामा अदालतलाई प्रभावमा पार्ने गरि रातारात सहमति भएको प्रचारप्रति नेपाल संन्तुष्ट थिएनन् । त्यसमाथि सूर्य थापाको कुप्रचारपछि उनी स्वयमःले मुख खोलेका छन् । नेता नेपालले पार्टीका २३ सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कायम रहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपालले सहमति विपरीत गलत व्याख्या भएको उल्लेख गरेका छन् ।

    प्रधानमन्त्रीका केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकारले गलत व्याख्या गरेको र त्यो अस्वीकार्य भएको उनको भनाई छ । उनले लेखेका छन् , ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु ।’

  • जसपा एकिकरण गैरकानूनी भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

    जसपा एकिकरण गैरकानूनी भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

    काठमाडौं । फुटको अन्तिम तयारीमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीको एकिकरण नै गैरकानूनि रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकीकरण भएको थियो । तर, एकिकरण प्रक्रियाको प्रारम्भ नै त्रुटीपूर्ण, कपटपर्ण र संविधान तथा कानूनविपरीत रहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।

    राजपाका तत्कालीन उपाध्यक्ष राजपकुमार थापाको तर्फबाट अधिवक्ता हृदयराज मिश्रले रिट दायर गरेका छन । उनले जसपा एकीकरण खारेज गरी साविकको राजपा र समाजवादी पार्टी कायम गर्न गराउन परमादेशको माग गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी भने अहिले विभाजनको अन्तिम चरणमा छ ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दै एक समुह सरकारमा गएको थियो । तर, सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारलाई गैरकानूनि भनेपछि उनीहरु सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए । तर, शुरुबाटै सरकारमा जान नहुने अडानमा रहेको डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षका नेता भने विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।

  • एमालेमा सहमतिको भाका आइतबारलाई सर्यो

    एमालेमा सहमतिको भाका आइतबारलाई सर्यो

    काठमाडौं । नेकपा एमालेको विवाद शनिबार समेत टुंगिन सकेन । विवाद हल गर्नको लागि गठन भएको कार्यदलको बैठक बीना निष्कर्ष सकिएको छ । शनिबार निर्धारित समयभन्दा ढिला गरी सिंहदरबारमा बैठक बसेको थियो। बैठकपछि कार्यदलका सदस्य सुवास नेम्वाङले कार्यदलको काम टुगिंएको र आइतबार बिहानै सार्वजनिक गरिने बताए । निकै मेहनत गरि सहमति टुंगेको उनको भनाई छ । कार्यदलमा अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरि कुनै बुँदा उल्लेख नगर्ने सहमति जुटेको बताइएको छ । संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।

  • अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दै निर्वाचन आयोगले निकाल्यो निर्वाचन कार्यतालिका

    अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दै निर्वाचन आयोगले निकाल्यो निर्वाचन कार्यतालिका

    काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधी निर्वाचनको निर्णयविरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको छ । उता, निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न समय दिने निर्णय गर्दै तालीका निकालेको छ । निर्वाचन आयोगले सोमबार निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । यस अनुसार असार ३१ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म दल दर्ताको समेत तोकिएको छ ।

    सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै जेठ ८ मा निर्वाचन घोषणा गरेकी हुन् । निर्वाचन कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा तोकिएको छ । आयोगले भने आफ्नो तर्फबाट निर्वाचनको तयारीका काम गरिरहेको बताएको छ । सो प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ ।

  • प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमा आज सभामुखका वकिलले वहस गर्ने

    प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमा आज सभामुखका वकिलले वहस गर्ने

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आज सभामुखका वकिलबाट बहस हुँदैछ । शुक्रबारसम्म सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । उनीहरुको बहस सकिएसँगै आइतबारबाट सभामुख तर्फका वकिलले बहस थाल्ने छन् । सरकारी पक्षका वकिललाई कुल १५ घण्टा बहसको समय दिइएको थियो । त्यसमध्ये सरकारी वकिलले ७ र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले ७ घण्टा बहस गरेका छन् । बाँकि १ घण्टा सभामुखका वकिलले बहस गर्नेछन् ।

    सभामुखको सचिवालयका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, लवकुमार मैनाली, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने र अधिवक्ता मेघराज पोखरेल तथा श्रीकृष्ण सुवेदीले सभामुखको तर्फबाट बहस गर्ने गरि तोकिएका छन् । बहस सकिएपछि निवेदकले जवाफ दिने प्रक्रिया हुन्छ । त्यसपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी)ले आफ्नो राय दिने छ ।

    ७ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मङ्सिरमा मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध अहिले अदालतमा बहस जारी छ ।