Category: कानुनी कुरा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकेका छन् । आफुले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय राख्दै अन्य मन्त्रालय भने ४ जना मन्त्रीले हेर्ने गरि जिम्मेवारी तोकेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ र गृह मन्त्रालय हेर्नेछन् । मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, श्रम रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि अब मन्त्रिपरिषद्मा मात्र ५ सदस्य बाँकि छन् । प्रधानमन्त्रीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाउँदै उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री थपेका थिए । २७ जेठमा सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाएका हुनेको मन्त्रिपरिषद् अब ५ सदस्यमा सिमित बनेको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन गरि सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको सम्बन्धमा परेका रिटमाथि आजबाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । विपक्षी सांसदहरुले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए । यस्तो रिट दायर गर्नेमा १४६ जना सांसद छ ।

७ जेठमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । सोही दिन उनले मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको समयमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै १४९ जना सांसदले शितल निवासमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए। उता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत आफ्नो दावि प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर, राष्ट्रपतिले १४९ जना सांसदले हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी संसद विघटन गरेसँगै सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् । ती सबै रिटको आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने छ । रिटमध्ये पहिला देउवाको रिटमा सुनुवाइ हुनेछ । त्यसपछि अन्य २९ रिटमाथि सुनुवाइ हुने तालिका छ ।

पहिलो दिनको सुनुवाइमा देउवा पक्षले आफ्नो तर्फबाट दुई जना अधिवक्ता र तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्नेछन् । आज अधिवक्ता खाम्बबहादुर खाती र गोविन्द शर्मा बन्दीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्ने छन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण नेपालमा अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा रहेको भन्दै विपक्षी दलले आंशका व्यक्त गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका एमाले नेता माधव कुमार नेपालसहितका नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुक गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको समेत बताएका हुन् ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको एकतामा प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जार्गै प्रधानमन्त्रीकै कारण अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको बताएका हुन् ।

उनीहरुको यो भनाई अदालतको पछिल्लो फैसलापछि आएको छ । ‘प्रधानमन्त्री र सरकारले सबै निकायमा तिब्र हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अपनाएको विपक्षी गठबन्धनको भनाई छ । सोहीकारण नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीका कारण मुलुक गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको समेत उनीहरुले बताएका छन् । देशलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुको साटो प्रतिगामी पाइला चाल्ने आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याइएको आरोप समेत प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा दुई–दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलनले सरकारमा अकर्मन्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष रहेको छ ।

कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न सरकारको अक्षमता तथा बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव देखिएको विपक्षी गठबन्धनको भनाई छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र तर्फ समेत उनीहरुले खबरदारी गरेका छन् ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी ९ मन्त्रीलाई कारवाही गरि पार्टीबाट निकाल्ने भएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उप्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्रालय लिएर महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको छ । यो शक्ति वर्तमान सरकारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा समेत बनेको छ ।

यसअघि यो समूहले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरु सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई निष्कासन गरेको थियो । बिहीबार बसेको बैठकले सरकारमा सहभागी बाँकी नेतालाई समेत निकाल्ने निर्णय लिएको हो । बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

उनीहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ दिएका छन् । पार्टीभित्रको विवादबारे पुनः निर्वाचन आयोगमा फेरी जाने निर्णय जसपाले गरेको छ । आयोगले यो पार्टीमा दुबै पक्षको दाविलाई मान्यता दिएको छैन ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ । देउवासहित एक सय ४६ जनाले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

आज प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय दुबैबाट सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश भएको छ । कार्यालयले कांग्रेस सभापति देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस भएको कारण उल्लेख छ । अरू दल नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको समेत राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्क छ ।

उता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेस गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवम् दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको कार्यालयको भनाई छ । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको उत्पन्न परिस्थिति र समसामयीक परिस्थितिबारे छलफल गर्ने भन्दै उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेतालाई बैठकमा आऋवान गरेका छन् । यसअघि उनले पूर्व सभामुख एव‌ कानुन व्यवसायीसँग चरणवद्ध छलफल गरिसकेका छन् । दिउँसो २ बजे संसद भवनस्थित ल्होत्से हलमा छलफल हुने छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बोलाइएको छ । तर, उनी जाने सम्भावना भने कम छ । उनको सचिवालयले यो छलफलको औचित्य नभएको बताएको छ । ८ जेठमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधी चुनाव घोषणा गरेपछि सभामुखले उचित कदम आफुले पनि चाल्ने बताएका थिए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेसँगै एमालेमा माधव नेपाल पक्षको माग पुरा भएको छ । सर्वोच्चले एमाललाई २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्काइ दिएको हो । प्रकाश ज्वालासहित चार सांसदलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रुपमा बैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाअनुसार एमाले र एमाओवादी अलग अलग पार्टी अस्तित्वमा आएका थिए । त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्षीय नेताहरु मात्र बैठक राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । त्यसलाई ७ चैतमा बसेको ओली पक्षका मात्र नेता सहभागी भएको केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।

सोही महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखको बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई कारवाही गरेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र निस्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशमा ‘नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णय हावाला दिएर निवेदकहरुसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदनहरुलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निस्कासन गर्दा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ (२) (३) को भावनाको प्रतिकुल देखिएको ‘‘’ भन्दै कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत रोक लगाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यस सम्बधी मुद्दाको सुनुवाइमा गर्न आइतबार नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने योजना बनाएका हुन् ।

यसअघि प्रगठन गरेको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकतर्फका वकिलले आपत्ति जनाएपछि विवाद भइरहेको छ । इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले यी मुद्दा हेर्न नमिल्ने वकिलहरुको प्रश्न छ ।

न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ चाँही इजलासै रहने अडानमा छन् । अन्य दुई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्की भने इजलासमा नबस्ने भन्दै अलग भएका छन् ।

सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँगको छलफल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अबको संवैधानिक इजलास रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने सहमति जनाएका कारण वरिष्ठताकै आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेर बहादुर देउवालाई प्रस्ताव गरि हस्ताक्षर गरेका १४९ सांसद संसद विघटनविरुद्ध रिट हाल्न सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । विपक्षी गठबन्धनले एक स्वरमा यो कदमको विरोध गरेका छन् । आज दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई नागरिकतासहित संसद भवनमा भेला हुन निर्देशन दिएका छन् । सम्भवतः आजै रिट दायर गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ ।राष्ट्रपति र सरकारको कदमको कानुनी उपचार गर्ने निर्णय भएसँगै दलहरु सर्वोच्च जान लागेका हुन् ।

शनिबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दूर्गा पौडेलसमेत सहभागी संयुक्त बैठकले संसद विघटनको कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको हो । विपक्षी दलको बैधानिक दाविलाई लत्याउँदै राष्ट्रपतिले दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा शुक्रबार मध्यराति संसद विघटनको निर्णय गरेकी थिइन् । साथै उनले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते नयाँ निर्वाचन समेत घोषणा गरेकी छिन् । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच आएको यो कदमको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । यस प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा आज साँझ ५ बजेसम्म शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावि गर्दै राष्ट्रपति समक्ष दावि पेश गरेका छन् ।

देउवाले विपक्षी सांसदसहित एमाले माधव नेपाल समुहका २७ सांसदको समेत हस्ताक्षरसहित आफ्नो दावि पेश गरेका हुन् । उनलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीभित्र उपेन्द्र यादव समुहले समर्थन गरेको छ । उता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आफुलाई सिंगै एमाले र सिंगै जसपाको समर्थन रहेको दावि गर्दै राष्ट्रपति समक्ष पुगेका छन् ।

देउवाले १४९ सांसदको समथर्न रहेको दावि गरेका छन् । ओलीले १५३ सांसद रहेको दावि गरेका छन् । यसअनुसार एमाले र समाजवादीका सांसद दोहोरिएका हुन् । संसदमा कायम सदस्य संख्याको बहुमत पुर्याएमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबाट छुट्टाछुट्टै दावि आएपछि अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी परामर्शमा रहेकी छिन् । उनले लिने फैसलामा आगामी प्रधानमन्त्रीको टुंगो लाग्ने छ ।

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण दैनिक २ सय मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभाव यद्दपी अभाव छ । जनतामा चरम निरासा र सास्ती छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत पुसमा आफुले चालेको संसद विघटन सही थियो भन्ने देखाउन हरसम्भव प्रयासमा लागेका छन् । उनकै मुडेबलमा अब मुलुक अग्रिम निर्वाचनमा होमिने निश्चित भएको छ ।

सोही चालबाजी अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपधारा ४ बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत नलिई नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरेको जानकारी आज राष्ट्रपतिलाई गराएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न दलहरुलाई समय दिएको उल्लेख छ । अब विपक्षी गठबन्धनले आज रातभर र शुक्रबार दिनभरमा बहुमत देखाएर सरकारको दावि गर्न नसके प्रतिनिधिसभा संवैधानिक रुपमा भंग हुन्छ । त्यसपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन घोषणा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली यही चाहन्छन् । उनको चाहना अनुसार मुलुकलाई राजनीतिक खेलबाट बचाउने हो भने अहिले निर्णायक मत बोकेको माधव नेपाल समुहका सांसदले राजिनामा गरि विपक्षी दलको बहुमत पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके मुलुक महामारीका बीच निर्वाचनमा जाने छ । यसले थप जटिलता ल्याउने छ । जनस्वास्थ्य पुनः एक पटक ओझेलमा पर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपालमा नयाँ सरकार गठनको कसरत शुरु भएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने थियो । तर, आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत लिन नसक्ने निश्चित भएपछि ओली पुनः अर्को कदममा गएका हुन् । उनले विश्वासको मत नलिई वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने जानकारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराएका थिए ।

त्यसलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छन् । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरुलाई २१ घण्टाको समय दिएकी छिन् । अब दलहरुले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म बहुमतको सरकार गठन गर्न दावि पेश गर्नुपर्नेछ ।

हेटौडा । राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मतदान गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । गृहमन्त्री तथा एमालेका उमेदवार रामबहादुर थापा बादल र अर्का एमालेका उमेदवार डा. खिमलाल देवकोटा ९ बजे नै मतदान केन्द्रमा पुगेका छन् । मतदान सकिनासाथ गणना सुरु हुने र आजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी निर्वाचन आयोगको रहेको छ । मतदान ३ बजेसम्म हुनेछ ।

स्थनीय तहबाट धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मतदान गर्दै मतदानको प्रारम्भ गरेका हुन् । बादल र देवकोटालाई नेमकिपाका कृष्णबहादुर तामाङले चूनौति दिनेछन् । उम्मेदवार आफूले भने आफैंलाई भोट हाल्न नपाउउने प्रावधान रहेको छ ।