कल्पना शाक्य
अधिबक्ता
राजविराजस्थित मानव अधिकारवादी संस्थाको कार्यालयभित्र सप्तरी जिल्लाका गाउँका मुद्दामा भएका मेलमिलापको संख्या, प्रकृति र नतिजाका बारेमा छलफल हुँदै थियो । मेलमिलाप ऐन आउनुभन्दा अगाडीनै नेपालमा स्थानीय स्तर र केही संस्थाहरुबाट दूवै पक्षलाई जितजितको अवस्थामा पुर्याउन मेलमिलापको अभ्यास शुरुवात भएको थियो । २०६० सालतिर एक गैर सरकारी संस्था मार्फत मेलमिलाप कार्यक्रमको अध्ययन अनुगमन गर्न राजविराज पुगेकी थिए । मुद्दाको गर्दैजाँदा केही मुद्दाहरुमा मिलापत्र भएको आफुलाई पटक्कै चित्त बुझेन । समाजमा पछाडि परेका समूदायका ब्यक्तिलाई उपल्लो तहको ब्यक्तिबाट सार्वजनिक रुपमा कुटपिट गरी बेईज्जत गरिएको घटनामा संस्थाको कार्यालयमा बोलाएर माफी मगाएर छाडिएको रहेछ । भरखरै पढाई सकेर पेशामा प्रवेश गरेको मैले यस्तो मिलापत्रको घटना सुनेर तत्कालै असहमति जनाई हाले, “कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने यस्तो कठोर अपराधलाई कसरी मिलापत्र गराएर छाड्न सकिन्छ?” संस्थाको पदाधिकारीले धैर्यतापूर्वक सम्झाउँदै भन्नुभयो, “सदियौंदेखि उतपीडक र उत्पीडित बर्ग रहेको हाम्रो समाजमा एकैपटक कानुनी कारवाहिको दायरामा ल्याउनु असम्भव जस्तै हुन्छ, समाजमा जरा गाडेर बसेको कुप्रथा हटाउन बिस्तारै समय लाग्छ, एकैपटकमा खत्तम गर्न खोज्दा झन् समस्या आगोझैं सल्कीन सक्छ, सामाजिक द्वन्द्व शुरु हुन सक्छ, यहाँको समाजमा उत्पीडक वर्गले उत्पीडित वर्गको व्यक्तिसँग सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नु भनेकै परिवर्तनको फड्को हो । कानुनी प्रकृयामै जाँदा प्रमाणको अभावमा वा पीडित वर्गको पहँचको अभावमा उत्पीडकले सफाई पाउने र यसबाट सामाजिक विभेद र अराजकता ज्यूका त्यू रहने हुँदा अहिलेको परिस्थितिमा माफी माग्न लगाएर गरिएको मिलापत्र समय सान्दर्भिक देखिन्छ । यसबाट समाजमा केही फरक सकारात्मक सन्देश त अवश्य पुगेको छ, पिछडिएको व्यक्तिहरुको पनि समान मानव अधिकार, कानुनी अधिकार छ भन्ने कुरा समाजमा पुर्याउन मद्दत गरेको छ । ”यति सुनिसकेपछि यो मिलापत्रको परिस्थितिजन्य अवस्थामा मैले चित्त बुझाए । यो एउटा उदाहरण मात्र थियो गाउँ समाजमा यस्ता घटनाहरु धेरै रहेछन् ।
न्याय सम्पादनको सिलसिलामा देखिएको यो बाध्यता दशकौंपछि आएर न्यायको सर्वोच्च अङ्गमा देखापरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले गरेको संसद बिघटनको बिरुद्धमा दायर भएको रिटमा संसद बिघटनको निर्णय बदर गरेर शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकि सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेका प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमसेर ज.ब.रा. ले सो फैसलाको बदलामा मन्त्रीमण्डलमा आफ्नो जेठानलाई नियुक्ति दिलाएको रहस्य बाहिरिएसँगै न्यायिक क्षेत्रमा मानौ तूफान नै आएको छ । लहरो तान्दा पहरो आउँछ भने झै संसदमा साठगाठको आरोपसँगै उनका बिगतका अन्य दोषहरु कोट्याउन थालिएको छ । डि.आई.जी. रञ्जन कोईरालालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय छुट दिने विवादास्पद फैसला, भ्रष्टाचारको ३६ वटा मुद्दामा फैसला गर्दा मन्त्री, सचिव, सहसचिव, आई.जी.पी. लगायत भीआईपीहरु आरोपित भएको ३५ वटा मुद्दामा आरोपितलाई सफाई दिई नायब सुब्बा बिरुद्धको एउटा मुद्दामा मात्र अभियोग ठहर गरी कसूरदारलाई सजाय सुनाएको, एन.सेल. लाई कर छुट दिने फैसला लगायतका उनका धेरै क्रियाकलाहरु मूर्दाघरबाट लाश बिउतिएसरी बिउँतिएर त्यसको भूतले उनैलाई लखेटिरहेझै आभास हँदैछ ।
कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले नै प्र.न्या. को राजिनामा माग गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका अन्य १९ जना न्यायाधिशहरु पनि प्र.न्या. को राजिनामाको पक्षमा उभिएर बेञ्च बहिष्कार गरिरेको जटिल अवस्था छ । राजिनामा मागको सम्बन्धमा पनि कानुन व्यवसायीहरु पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । कानुन व्यवसायीको एउटा समूह प्र.न्या. को राजिनामालाई संवैधानिक हो भन्दछन् भने अर्को समूह संविधान बमोजिम प्र.न्या. लाई पदच्यूत गराउने एक मात्र बाटो महाभियोग रहेको बताउँछन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ को उपधारा (२) अनुसार यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंधन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको वा ईमान्दारीतापूर्वक आफ्नो पदिय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचरण संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले नेपालको प्र.न्या. वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक नियकायका प्रमूख वा पदाधिकारीका बिरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याका कम्तिमा दुई तिहाई बहूमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । त्यसैगरी धारा १३१ को विभिन्न खण्डले प्रधान न्यायाधिशको पद रिक्त हुने अवस्थाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ जसमध्ये खण्ड (क) मा प्रधान न्यायाधिशले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिने व्यवस्था गरेको छ । हाल राजिनामा माग गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरुले यही धारा १३१ को खण्ड (क) को दलिल दिईरहेका छन् ।
एउटै कुकृत्यमा सामेल भएका मध्ये एकजनालाई दोषि करार गरेर अर्कोलाई सुनपानी छर्केर सफाई दिनु कुनै पनि कानुनी राज्यलाई मान्य हुँदैन । तसर्थ न्यायपालिकासँग साँठगाँठ गर्ने दलका नेताहरुलाई पनि कठघरामा एकदिन अवश्य ल्याउनु पर्दछ ।”
यसरी संविधान अध्ययन गर्दा राजिनामा र महाभियोग दुबै व्यवस्था गरेको पाईन्छ तर पनि प्र.न्या. चोलेन्द्र शमशेरको सत्तारुढ दलसँग चोचोमोचो मिलेको कारण उनिमाथीको महाभियोग पारित हुनै नसक्ने तितो यथार्थलाई मध्यनजर गरेर नै नेपाल बार एशोसिएसनले राजीनामा माग गर्दैछ भने प्रधान न्यायनधीस महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको भनि राजिनामा नदिने कुरामा अड्डि करेर बसेका छन् महाभियोग पारित हुन सक्दैन भन्ने कुरामा ढुक्क भएका हुनाले । हुन पनि जसमाथी महाभियोग लगाईनुपर्ने हो र जसले महाभियोग लगाउने हो ती दुबै पात्र एउटै नालीमा चुर्लुम्म डुबेर सँगसँगै फोहोले स्नान गरिसकेका अवस्थामा एउटा फोहोरीले अर्को फोहोरीलाई तँ तँ गनाईस भनेर स्वात्तै झिकेर फ्याक्न नसक्ने अवस्था हुँदा महाभियोग पारित हुनै नसक्ने भएकोले नेपाल बारले राजिनामाको हतियार उठाईरहेको अवस्था हो । जुन अवस्था झण्डै २० वर्षअगाडि सप्तरीको एउटा गाउँमा अपराधीलाई सजाय नदिएर आफ्नो गल्ति स्वीकार गर्न लगाई माफी मगाएर गर्नुपरेको मेलमिलापको बाध्यात्मक परिस्थितिसँग मेल खान गएको छ । महाभियोगको नाटक मञ्चन गरिएपनि कुनै हालतमा महाभियोग पारित हुन नसक्ने देखेपछि आँखा चिम्लेर बस्नु भन्दा राजिनामानै दिनु बेस भन्ने सोचाईले तत्कालको समस्याको लागी अस्थाई हल खोजिएको हो । तर अस्थाई समाधानमै चित्त बुझाएर बस्नु कदापि हुँदैन । राजिनामा दिदैमा बिगतमा गरिसकेका गल्तिबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने व्यवस्था कानुनले गरेको पनि छैन । त्यसकारण पदमा बस्न अयोग्य ब्यक्तिलाई पदबाट हटाएर कानुन बमोजिम सजाय समेत दिनुपर्छ । एउटै कुकृत्यमा सामेल भएका मध्ये एकजनालाई दोषि करार गरेर अर्कोलाई सुनपानी छर्केर सफाई दिनु कुनै पनि कानुनी राज्यलाई मान्य हुँदैन । तसर्थ न्यायपालिकासँग साँठगाँठ गर्ने दलका नेताहरुलाई पनि कठघरामा एकदिन अवश्य ल्याउनु पर्दछ ।
नेपाल बार एशोसिएसनले एउटा व्यक्तिको बिरुद्ध होईन खराब पद्धतिको बिरुद्ध लड्ने हो । न्यायपालिका शुद्ध हुनको लागी बिधायीका (संसद) पनि शुद्द हुन जरुरी छ अर्थात बिधायीकाले न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप गर्न भएन । त्यसैगरी न्यायपालिका शुद्द हुनका लागी कानुन व्यवसायीहरु पनि शुद्द हुन जरुरी छ । मिडीयामा आएर “न्यायाधिश घूस खान्छन् हामी (वकिल) घूस खुवाउँछौ” भन्न सक्ने कानुन व्यवसायी कसरी अपराधबाट अछुत रहन सक्छ ? प्रधान न्यायाधिश नियुक्तीको समयमा नै निजको योग्यता र स्वच्छ छविको विषयमा संसदमा सुनुवाई हुने गर्दछ । आजको दिनमा प्रधान न्यायाधिशद्वारा बिगतमा भएका अनगिन्ति गतल फैसलाहरु (३६ मध्ये ३५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामा भएका विवादीत फैसलाहरु प्र.न्या. हुनुभन्दा अगाडी २०६२ माघ देखि २०६५ असोजसम्म उनि विशेष अदालतमा रहँदा गरेका थिए) लाई उनको राजीनामाको लागी प्रमाणको रुपमा अघि सार्ने बार एशोसिएसनले उनको नियुक्तिको समयमानै किन अघि सारेन ? पुर्व प्र.न्या. शुसिला कार्की माथी महाभियोग दर्ता गराए सँगै त्यसपछिका गोपाल प्रसाद पराजुली, दिपकराज जोशीको अपमानजनक बहिर्गमन भएको अवस्थाले अब भविष्यमा पनि प्रधान न्यायाधिशहरुले डर त्रासको बीचमा स्वतन्त्र पूवर्क काम गर्ने वातावरण गुमाउने अवस्था आउने त होईन ? विधायीकाले, बारले ब्यक्तिगत ईवि साध्न राजिनामा माग गर्ने परम्परा बस्ने त होईन ? भन्ने आशंकाबाट पनि न्यायप्रेमीहरु ग्रसीत छन् तर यो सम्भावीत समस्याको कुनै समाधान या जवाफ नभएको भने होईन । नेपाल बार एशोसिएसनले आफुलाई एउटा जिम्मेवार निकायको रुपमा साबित गर्नुपर्दछ । राज्यको हरेक अंगले जवाफदेहिता बेहोर्ने, नैतिक आचरण ननाघ्ने हो भने कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थालाई मन नपरेको भरमा प्र.न्या. को राजिनामा माग गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । नेपालीहरुमा जवाफदेहिताको कमी रहेको छ सबै क्षेत्रमा । विश्वको शक्तिसाली राष्ट्र बेलायतले हालसम्म अलिखित संविधानकै भरमा सुशासनको अनुपम नमूना देखाईरहेको छ । त्यो सबै उच्च नैतिक आचरण र जवाफदेहिताको देन हो ।
न्यायाधिश नियुक्तिको प्रकृया पारदर्शी हुनु जरुरी छ । परिक्षा उतिर्ण गरेर मात्र न्यायाधिशको पदपूर्ती गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्र.न्या. नियुक्तिको समयमानै बडो गम्भीरतापूर्वक छानबीन गरी स्वचछ छवि भएका विवादरहित, दक्ष व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति दिईनुपर्दछ ।”
कसैको निगाहमा पदमा पुगेका न्यायाधिशले आफुलाई निगाह गर्ने व्यक्ति र उनका सन्तान दरसन्तान सम्मलाई निगाह गर्नुपर्ने हुँदा न्याय सम्पादन गर्दा तटस्थ रहन असम्भव हुन्छ । त्यसैगरी करोडौ घुस रकम बुझाएर न्यायाधिश बन्नेले पनि आफ्नो लगानी उठाउन भ्रष्टाचार नगरी सुखै नहुने, साथै कार्यसम्पादन क्षमता पनि नहुने हुँदा यस्तो गलत नियुक्तिको प्रकृया नहट्दासम्म न्यायपालिका भित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्दैन । तसर्थ न्यायाधिश नियुक्तिको प्रकृया पारदर्शी हुनु जरुरी छ । परिक्षा उतिर्ण गरेर मात्र न्यायाधिशको पदपूर्ती गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्र.न्या. नियुक्तिको समयमानै बडो गम्भीरतापूर्वक छानबीन गरी स्वचछ छवि भएका विवादरहित, दक्ष व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति दिईनुपर्दछ । जबसम्म राजनैतिक दलको झोला बोकेर हिड्ने र न्यायाधिश बन्नको लागी करोड करोड रुपैया झोलामा बुझाउने झोलेन्द्रहरुले न्यायाधिशको पदमा नियुक्ती पाउने परम्परा ताोडिदैन तबसम्म एकजना चोलेन्द्रले राजीनामा दिएर न्याय क्षेत्रको बिकृति बिसंगतीको अन्त्य हुँदैन ।
अन्य विकशित मूलुकको त के कुरा बङ्गलादेश जस्तो बिकासोन्मुख मूलुकमा समेत न्याय सम्पादनलाई बलियो र विश्वासिलो बनाउन, फैसलालाई बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप रहित बनाउनको निम्ति न्यायमूर्तीहरुलाई कतिसम्म नैतिक घेराबन्दीमा राखिन्छ भने न्यायाधिशहरुको घर बासको बारेमा कुनै पनि कानुन व्यवसायीहरुलाई जानकारी हुँदैन र न्यायाधिश र वकिलहरुको बिचमा व्यक्तिगत सम्बन्ध सामिप्यता राख्न पाईदैन । आफ्नो घरको बिहे ब्रतबन्धको भोजमा सम्पूर्ण न्यायाधिशहरुलाई निम्तो दिने हाम्रा कानुन व्यवसायी मित्रहरुले कहिले सिक्ने न्यायलयलाई बेदाग बनाउन निम्ती योगदान दिन ?
अहिलेको घटनाक्रममा प्रधान न्यायाधिशको राजिनामा माग ठिक हो या उनीमाथी महाभियोग ठिक हो भन्ने सम्बन्धमा आ–आफ्नो फरक फरक बिचारधारा हुन सक्ला तर त्यो बिचारधारा कसैको पनि व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रभावित हुनु भएन । प्रधान न्यायाधिशले राजीनामा दिदा कुन कुन कानुन व्यवसायीहरु र तिनका श्रीमती, भाइ, छोराहरुले न्यायाधिशमा नियुक्ती पाउने, राजीनामा नदिदा कसकसले न्यायाधिशमा नियुक्ती पाउने भन्ने निहीत स्वार्थ बोकेर कानुन व्यवसायीहरुबीच घृणित लडाई हुनु भएन ।
बार र बेञ्चबिचको राजिनामा कि महाभियोग भन्ने लडाईमा न्याय माग गर्दै बर्षैदेखि सर्वोच्च अदालत धाईरहेका सेवाग्रही पिल्सीरहेको छन् । यस्तो अवस्थामा कमसेम राजिनामा माग गर्ने सर्वोच्चका अन्य न्यायाधिशहरुले प्र.न्या. संगको बेञ्च मात्र बहिष्कार गरेर अन्य बेञ्चलाई सुचारु गरेमा सेवाग्रहीलाई धेरै राहत मिल्नेछ ।
