काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले गठन गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसी) सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल एमसीसी कार्यक्रम इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (हिन्द प्रशान्त रणनीति) कै अंश भएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।
आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको कार्यदलले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताद्वय भीमबहादुर रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले एमसीसीका कतिपय प्रावधान संशोधन नगरी पास गर्न नहुने सुझाव समेत दिएको छ ।
कार्यदलले कूल ११ बुँदा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण बुँदाको रुपमा हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याइएको र यी सबै रणनीतिको अंगको रुपमा एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नेकपा कार्यदलको निष्र्कष रहेको छ ।
‘एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासंग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ट रुपमा जोडिएको बताइएको छ ।
एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेगरी नेपाल र अमेरिकाका बीच प्रष्ट नभएसम्म पास गर्न नहुने समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कुनै पनि सैनिक वा राजनीतिक शक्ति गठबन्धनमा सामेल हुने वा कसैको सुरक्षा छाता अन्तर्गत रहने विषय नेपालको संविधान तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीति र सिद्धान्तअनुसार अमान्य भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लो गरिएको छ ।
यस प्रतिवेदनमा भने परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका छन् ।
उनले परियोजनाको सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने, शिविरहरू खडा हुने, यसले भूराजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना हुने, यस परियोजनाले अन्य छिमेकी मुलुकहरूसँग नेपालले गरेका सम्झौताहरू अवरुद्ध हुने, सम्झौता अमूक सम्झौताभन्दा पनि बढी ‘राष्ट्रघाती भएको भन्दै गरिएका प्रचार भने भ्रामक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेकपामा एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्किएपछि नेकपा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले कार्यदल गठन गरेको हो ।
यस कार्यदलले ९ फागुनमा नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा सम्झौता भएका कारण एमसीसी पास हुनुपर्ने पक्षमा भने कांग्रेस रहेको छ ।
