काठमाडौं । नेपालमा नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाल्ने सम्भावित कदमका विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । विदेशमा बस्ने नेपाली मूलका नागरिकबीच पनि यो विधेयकका विषयमा महत्वपूर्ण हेराइ र चर्चा रहेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा यो विधेयकले नै टुंगो लाग्ने भएका कारणले विदेशमा बस्ने नेपाली मूलका नागरिकलाई थप चासो र सरोकार रहनु स्वभाविक हो । नेपालमै रहेका अनागरिकका लागि त झन् यो महत्वपूर्ण हुने नै भयो ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन २०७९को विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको १५ दिन पुग्नै लागेको छ । तर, राष्ट्रपतिबाट भएका विभिन्न प्रकारका परामर्सले विभिन्न प्रकारका आशंका व्यक्त भएका छन् । पहिलो पटक साउन १६ गते राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयकमाथि विभिन्न प्रश्न उठाएर सन्देशसहित फेरि साउन २९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएइएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देशमाथि कुनै पनि सुनुवाइ नगरेरै विधेयक जस्ताको तस्तै प्रक्रियागत हिसाबले फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ ।
आउँदो हप्ता संवैधानिकरुपमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयकको भविष्य टुंगो लाग्ने देखिन्छ । तर, राष्ट्रपतिका पछिल्ला भेटघाट र नेताहरुसँगको सवालजवाफले उनले संविधानको पालना गर्छिन भन्नेमा शंकाहरु व्यक्त भएका छन् । राष्ट्रपतिले पाँचदलीय गठबन्धले आफ्नो अपमान गरेर विधेयक जस्ताको तस्तै पठाएको भन्दै विभिन्न भेटवार्तामार्फत उचित कदम चाल्ने बताउन थालेकी छन् । उनलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले साथ दिने देखिएको छ ।
के होला त राष्ट्रपतिको कदम ?
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ५अनुसार कुनै पनि विधेयक कानूनकोरुपमा धारणा गर्नका लागि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, धारा ११३अनुसार संघीय संसदबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, सुझावसहित फिर्ता पठाउने, त्यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन वा जस्ताको तस्तै आएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो धारालाई आधार मानेर हेर्दा अब नागरिकता विधेयक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
संवैधानिक कानूनका जानाकार कानुन व्यवसायी शालिकराम सापकोटाले राष्ट्रपति संविधानको पालक पनि भएकाले धारा ११३अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको अन्य विकल्प नभएको बताउँछन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो सुझावलाई व्यवास्था गरिएकाले जुनसुकै कदम उठाउन सक्ने उनी निकट स्रोतले बताएको छ । उनले विधेयक प्रमाणीकरण गरेमा सहज ढंगले नेपालको राजनीतिक बाटो र चुनावी वातावरण सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने छ । तर, उनले अन्य कदम चालेमा नयाँ विवाद सुरु हुनेछ । जसले फेरि एक पटक नेपालमा राजनीतिक दलहरुबीच चर्को विवाद र बहस हुनेछ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले तीनवटा विकल्पमा छलफल गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । पहिलो विकल्पकारुपमा उनले १५ दिनको समयसीमाभित्रै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेछिन् । दोस्रो प्रमाणीकरण नगर्ने र तेस्रो विकल्पकारुपमा प्रमाणीकरण नगर्ने तथा राजीनामा दिने । पहिलो र तेस्रो विकल्पमा पुगेमा देशमा नयाँ प्रकारको द्वन्द्वको अवस्था आउँदैन् । तर, दोस्रो विकल्पले देशमा फेरि एक पटक अस्थिरता ल्याउने निश्चित छ । संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरुले राष्ट्रपतिलाई दोस्रो विकल्पमा जान संविधानले कुनै पनि छिद्रसमेत नदिएको बताउँछन् ।
संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिको कदम !
नेपालमा संविधान दिवसको दिन आम नागरिकसम्म पुगेका यी प्रश्नको उत्तर आइसकेको हुनेछ । सरोकारवाला गैरआवासीय नेपालीसहित अनागरिकको पीडा भोगिरहेका व्यक्तिका लागि अबको हप्ता राष्ट्रपतिबाट आउने कदमले अर्थपूर्ण महत्व राख्नेछ । विधेयक प्रमाणीकरण भएमा नयाँ संविधान बन्नुअघि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ । त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त हुनेछ भने नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्म भइ नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने छन् ।
प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण भएमा नेपालमा फेला परेका तर, बाबुआमाको ठेगाना नभएका नाबालकले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले भने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको मात्र प्रयोग गर्नेछन् । उनीहरुले नेपालको राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकले यसलाई दोस्रो दर्ताको नेपालीको पहिचान भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
असोज ४ गतेभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संवैधानिक कानूनका विज्ञ, नागरिक समाजका अगुवा, पूर्व सुरक्षा अधिकारीलगायतसँग नागरिकता विधेयकका विषयमा निरन्तर छलफल गरिनै रहेकी छन् । उनले वैवाहिक अंगीकृत र आमाका नाममा नागरिकता लिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने लगायतका विधेयकका प्रावधानमा पुनर्विचार हुनुपर्ने तर्क गरिरहेकी छन् ।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले समयमा नै राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुने बताउँछन् । तर, एमालेका केही नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार भएको दावी गरिरहेका छन् । यो विधेयक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो । त्यसलाई फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयककोरुपमा दर्ता गरेको थियो ।
एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली नारा हरायो
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्राप्तिका आधारहरु तोकिएका छन् । ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्तगरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनका लागि विभिन्न कागजात संलग्न राखेर मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान पनि राखएको छ । विधेयकअनुसार निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण, विदेशी मलुकको नागरिकता भएको प्रमाण, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण, नेपालको संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र पनि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
त्यस्तै साविकमा नेपालको नागरिकता लिइ नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएको व्यक्तिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताका लागि निवेदन दिँदा पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत पेश गर्नुपर्नेछ । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताका लागि निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी निजलाई तोकिए बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिनेछ । त्यसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले तोकिए बमोजिम सपथ गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा रहेको छ ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले झुठ्टो विवरण लिइ त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गरेमा वा निजले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा रहेको छ ।
विधेयकअनुसार अब गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले भनेजस्तै विदेशका नियोग तथा दूतावास अर्थात कन्सुलर सेवा लिईरहेका नेपालका कन्सुलर सेवा कार्यालय मार्फत गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न अब नसकिने भएको छ । अर्को गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपालको राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । गैरआवासीय नागरिकता लिन नेपाल आउनु पर्ने भएको छ ।
एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने एनआरएनएको नारा अब सकिएको छ । पुरानै नागरिकताको निरन्तरताका लागि लड्नुपर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका तीन तीन जना अध्यक्षले आफ्नो पदका लागि मात्रै लडिरहेका छन् । गैरआवासीय नेपालीलाई सजिलो र सहज हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न एनआरएनए नेतृत्व चुकेकोछ ।
