काठमाडौँ, १६ चैतः यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाबाट १५ जनालाई विचौलियाको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र मातहत प्रहरी वृत्त सातदोबाटोबाट खटिएको ‘स्विप अप्रेसन’ प्रहरी टोलीले आज ललितपुर महानगरपालिका–१३ एकान्तकुनाबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । ललितपुर प्रहरीले आज एक सूचना जारी गरी यातायात कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी, सास्ती र अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको पाइएपछि १५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेको छ । उनीहरुलाई प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा राखिएको र थप आवश्यक अनुसन्धान थालिएको पनि प्रहरी परिसरले जनाएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीले सन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राजकुमार अर्याललाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)को टोलीले धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि सिइओ अर्याललाई आज पक्राउ गरेको हो । अर्याललाई काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं २९ न्यूप्लाजा पुतलीसडकबाट पक्राउ गरिएको हो ।
ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयर बाँडफाँट सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले माग गरेको विवरण पेस गर्दा कम्पनीबाट प्राप्त सक्कल आवेदन फाराम र त्यसका प्रतिलिपिको विवरण फरकफरक निकायमा पेस गरेकाले पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । अर्यालले गरेको उक्त काम धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०० विपरीत कसुर भएकाले पक्राउ गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ । पक्राउ परेका अर्यालसँग थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
काठमाडौँ, १६ चैतः सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले आज सो रिट निवेदनमा आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको जादेश किन जारी हुनु नपर्ने हो रु आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाइ म्यादभित्र लिखितजवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।”
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) को प्रतिकूल जरुरी पक्राउपुर्जी जारी भएको भन्ने निवेदकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्न उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरूले तर्कपूर्ण बहस गर्नुभएको हुँदा निवेदकलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने उल्लिखित दफाको पूर्वावस्था रहे नरहेको के हो प्रत्यर्थीहरूबाट जवाफ आउने गरी लिखितजवाफ पेस गर्न लगाउनु भनेको छ ।
साथै, सुनुवाइको दिन कार्की आयोगको छानबिन प्रतिवेदनसमेतको अनुसन्धानको मिसिल इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लानेगरी मगाउन भनिएको छ । अध्यक्ष ओलीको पत्नी राधिका शाक्यले आइतबार गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सो रिट निवेदनमा भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गरिएको थियो।
काठमाडौँ, १६ चैतः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा ९१० बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार यही चैत १९ गते बिहीबार दिउँसो २ः०० बजे अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए ।
यसअघि, आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैबीच,संघीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार दुवै सदनका सदस्यहरूलाई बैठकमा उपस्थितिका लागि अनुरोध गरेको छ । महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा आज जारी सूचनामा सबै सांसदहरूलाई सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको सभाकक्षमा उपस्थितका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
काठमाडौँ, १६ चैतः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले जनतामा आशा जगाउने सुधारका कार्ययोजना ल्याउन सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री तिमिल्सिनाले आज हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र विज्ञापन बोर्डको स्थलगत अवलोकनसहित ब्रिफिङ लिँदै जनताले अनुभूत गर्नेगरी एक साताभित्र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालीन महत्वका कार्ययोजना पेस गर्न ती निकायका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
परिवर्तनको चाहनाअनुरुप देश नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा जनताको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन हुनेगरी कार्यशैली सुधारेर सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “देशले खोजेको गति अर्कै छ, नयाँ गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने, “सरकार सबैको हो, त्यसैले सबै मिलेर जनताको आशा अनुरुप काम गरौँ, नयाँ सोच र भावनाका साथ सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।”
मन्त्री तिमिल्सिनाले विभिन्न बहानामा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, स्रोतको अभाव देखाएर पन्छिनेजस्ता परिपाटीको अन्त्य गरी नयाँ जोस र उत्साहकासाथ काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरे । तीनवटै निकायका प्रमुखले सरकारको सयबँुदे मार्गचित्रअनुरुप कामको गति नयाँ ढङ्गले बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
काठमाडौँ, १६ चैतः कृषि विभागले चैते धानको समर्थन मूल्य सिफारिस गरेको छ । विभागले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न २५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाएको हो । धानको उत्पादनमा लाग्ने खर्च तथा बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति, बजार मूल्य, उत्पादनलागतको विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा मूल्य तोक्नका लागि सिफारिस गरिएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए ।
विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, बजार मूल्य तथा अन्य सान्दर्भिक आधार समेटेर वैज्ञानिक मूल्यको प्रस्ताव प्राप्त भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । प्रस्तावका आधारमा प्रतिक्विन्टल मूल्य तोक्न सरोकारवालासँग छलफल भएको बताउँदै उनले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्र मूल्य सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । धानको चिस्यान मापदण्डसमेत मूल्याङ्कन गरी किसानद्वारा उत्पादित धानको समर्थन मूल्य सुनिश्चित गरिने छ । धानको १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएमा तोकिएको मूल्य लागू हुने जनाउँदै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएमा तौल घटाउने नियम लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिद हुने जनाइएको छ । सरकारले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८०० समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।
काठमाडौँ, १६ चैतः राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष राजीनामा दिएका हुन् । देशको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशलाई आत्मसात् गर्दै नवगठित सरकारलाई कार्य गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले आफूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको कार्यकारी अध्यक्ष झाद्वारा पेस गरिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।
“देशको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशलाई मैले आत्मसात् गरेको छु । नवगठित सरकारले आफ्नो अनुकूलताका आधारमा कार्यसञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दै नैतिकताका दृष्टिले मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुने ठानी आजैका मितिदेखि लागू हुनेगरी पदबाट राजीनामा गर्दछु”, पत्रमा भनिएको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै नीतिगत रूपमा अघि बढ्न बाटो खुला गर्न आफूले राजीनामा दिएको उनले जानकारी दिए । विसं २०७९ असार ६ गते तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार झालाई चार वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
कार्यकारी अध्यक्ष झाले मन्त्री डा तिमिल्सिनासमक्ष आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामसहितको प्रतिवेदनसमेत पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनमा संस्थागत सुधार, सेवा विस्तार तथा व्यवस्थापन सुदृढीकरणलगायत पक्षमा गरेका प्रगति उल्लेख छन् । यसअवधिमा केन्द्रीय कार्यालयको पुनः संरचना, एकीकृत समाचार कक्ष सञ्चालन, बहुभाषिक समाचार सेवा विस्तार, डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुधारलगायत कार्य गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आफ्नो कार्याकालमा समाचारका अतिरिक्त आलेख, तस्बिर र श्रव्य–दृश्य (भिडियो) सेवाको प्रभावकारी सुरुआत गर्नुका साथै विसं २०८१ भदौ १७ गतेदेखि २४ सैँ घण्टा नेपाली समाचार सेवा प्रारम्भ गरिएको झाले उल्लेख गरेका छन् । सेवा विविधीकरणअन्तर्गत मैथिली, नेपाल भाषा र अवधी गरी तीन मातृभाषा सेवा सञ्चालन, कार्यालयको भौतिक सुधार तथा निर्माणअन्तर्गत चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय तालिम केन्द्र भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको, धनगढीमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा सुदूरपश्चिम सञ्चार विकास केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको र प्रदेश तथा जिल्लामा रहेका कार्यालयको स्तरोन्नति गरिएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यसैगरी, संस्थाको इतिहास दस्तावेजीकरण गर्नुका साथै विसं २०८१ साउन ३२ देखि ‘रासस मिडिया सङ्ग्रहालय’ सञ्चालनमा ल्याइएको, राससलाई सरकारी समाचार एजेन्सीको रूपमा मात्र नभई जनताको भरपर्दो सूचनाको स्रोत बनाउन प्रयास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, राससको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, छिमेकी मुलुकका समाचार संस्थाहरूसँगको समन्वय र द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत समाचार आदानप्रदानको दायरा फराकिलो बनाउन पहिल गरिएको पनि उनले जनाए ।
राजीनापश्चात् झाले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी र सरोकार भएकाहरूलाई धन्यवादसमेत दिनुभएको छ । “ममाथि विश्वास गरी राससको नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पिएकामा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । यसअवधिमा सहयोगका लागि नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्पूर्ण राससकर्मीप्रति आभार”, उनले भनेका छन् ।
काठमाडौँ, १६ चैतः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षाका विभिन्न तह लक्षित कार्यक्रम प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालन नभएको भए बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा नवनियुक्त मन्त्री सस्मित पोखरेलले गरेको निर्णयका आधारमा विद्यालय तहका विभिन्न कक्षामा भर्ना लिन प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवं ब्रिजकोर्सका नाममा विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएका त्यस्ता कार्यक्रम बन्द गराउन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । आगामी वैशाख १ गतेदेखि पूर्णरुपमा बन्द गराउने निर्णयबमोजिम यस्तो निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“निर्धारित काुननी मापदण्डअनुरुप त्यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी प्रचलित कानुबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विद्यालय तहमा यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्ने मन्त्रालयको बुझाइ रहेको छ ।
काठमाडौँ, १६ चैतः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित बनाइने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज कर्णाली प्रदेशका सङ्घीय सांसदहरुसँगको छलफलमा उनले बजेटमार्फत कर्णाली प्रदेशलाई न्यायोचित सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए ।
“कर्णालीलाई आगामी बजेटमा न्यायोचित सम्बोधन गरिन्छ, बजेट सन्तुलित हुन्छ”, प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी सल्यान क्षेत्र नं १ का सांसद रमेश मल्लले भने । छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार यस वर्ष शासकीय सुधारमा केन्द्रित रहने बताए ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद मल्ल प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमा केन्द्रित रहेको राससलाई जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले आगामी वर्षको बजेटमा कर्णालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिन, प्रदेशको शासकीय सुधार तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
“जाजरकोट भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण, मनसुनपूर्व तयारी, कर्णाली, भेरी, राप्तीलगायत विभिन्न सडक करिडोर तथा मध्यपहाडी, मदनभण्डारी, लुम्बिनी–रारालगायत लोकमार्ग तथा सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य बिमा, मातृ–शिशु पोषण, दैलेखको पेट्रोलियम खानी अनुसन्धान, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन साथै सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, वन, पर्यटन, शिक्षा क्षेत्रका प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेका छौँ”, सांसद मल्लले भने ।
छलफलमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सहभागी थिए ।
स्विट्जरल्याण्ड, १६ चैत (रासस–एपी) । स्विट्जरल्याण्डस्थित बहुराष्ट्रिय खाद्य कम्पनी ‘नेस्ले’ ले करिब १२ टन अर्थात् ४ लाख १३ हजारभन्दा बढी किटक्याट चकलेट चोरी भएको जनाएको छ । यी चकलेटहरू इटालीमा उत्पादन भएर पोल्याण्डतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमै हराएका हुन् । कम्पनीका अनुसार चकलेट बोकेको सवारीसाधनसहित सम्पूर्ण सामान अझै फेला परेको छैन ।
उक्त चकलेटहरू युरोपभर वितरणका लागि पठाइएका थिए, तर बीच बाटोमै हराएपछि ती अवैध बजारमार्फत बिक्री हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । कम्पनीले प्रत्येक चकलेटमा रहेको विशेष ब्याच नम्बरमार्फत ती सामान पहिचान गर्न सकिने जनाएको छ । उपभोक्ता, खुद्रा विक्रेता र थोक व्यापारीहरूले उक्त नम्बर स्क्यान गरेर चोरी भएको चकलेट हो वा होइन भनेर सजिलै थाहा पाउन सक्नेछन् ।
कम्पनीले यस्तो प्रकारको ढुवानी चोरी बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो घटना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । उनीहरुका अनुसार पछिल्लो समय सङ्गठित रूपमा गरिने चोरीका तरिकाहरू झन् जटिल हुँदै गएका छन्, जसले ठूला मात्र होइन साना व्यवसायहरूलाई पनि असर पारिरहेको छ ।
रासस इलाम, १६ चैतः सूर्योदय नगरपालिकामा ‘विद्यार्थीलाई कामको संसार चिनाउने’ कार्यक्रम सुरुआत गरिएको छ । दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना (इन्स्योर)को सहकार्य तथा हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम सुरु गरिएको नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख दुर्गाकुमार बरालले बताए ।
“विद्यार्थीलाई कामको संसारबारे जानकारी गराउने, उनीहरूलाई आफ्नो रुचि, क्षमता र सम्भावनाअनुसार पेसा वा व्यवसाय छनोट गर्न प्रेरित गर्ने तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ”, उनले भने, “विद्यार्थीलाई कामप्रतिको सम्मानको भावना विकास गराउनुका साथै भविष्यमा रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने व्यावहारिक तथा प्राविधिक सीपका बारेमा जानकारी गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।”
नगरपालिकाभित्रका आठ विद्यालयका कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीका लागि कार्यक्रम भइरहेको छ । “बौद्धधाम, कृष्णाश्रम, सिंहदेवी, फिक्कल, कर्फोक, जनक, सरस्वती र ज्योति माद्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई यो अभियानमा सहभागी गराइएको छ ।” शिक्षा शाखा प्रमुख योगनिधि भट्टराईले भने, “यस कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई कामको संसार, विभिन्न पेसा तथा रोजगारीका अवसर, उद्योग तथा कम्पनीको कार्यप्रणालीलगायतका विषयमा व्यावहारिक जानकारी प्रदान गर्ने लक्ष्य छ ।”
कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीलाई उद्योग तथा व्यवसायको भ्रमण, स्थानीय व्यवसायी तथा विज्ञहरूसँग अन्तक्र्रिया, प्रेरणादायी अनुभव आदानप्रदान, बायोडाटा लेखन, अन्तर्वार्ता तयारी, प्रभावकारी सञ्चार सीप तथा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी विभिन्न गतिविधिमा सहभागी गराइने सामाजिक विकास समिति संयोजक डिकबहादुर बम्जनले बताए । यसबाट विद्यार्थीलाई विद्यालयमा प्राप्त हुने सैद्धान्तिक शिक्षासँगै व्यावहारिक अनुभव पनि प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
सहयोगी संस्था इन्स्योरका प्राविधिक अधिकृत रिसु श्रीवास्तवाका अनुसार यस्तो कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई आफ्नो रुचि, क्षमता र सम्भावनाअनुसार भविष्यको करिअर निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । साथै विद्यार्थीमा उद्यमशील सोचको विकास गर्दै रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने विश्वास गरिएको छ । विद्यालयस्तरमै विद्यार्थीहरूलाई कामको वास्तविक संसारसँग परिचित गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रमले विद्यार्थीको सोच, दृष्टिकोण तथा भविष्यप्रतिको तयारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको कर्फोक क्याम्पसका प्रमुख गोपाल कट्टेलले बताए ।
चौधवटा वडा रहेको पूर्वी पहाडकै ठूलो नगर सूर्योदयमा सामुदायिक, गुरुकुल र गुम्बा गरी ६६ विद्यालय छन् । नगरमा ३१ संस्थागत र गुठीबाट सञ्चालित एक विद्यालय छन् । नगरले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन–२०७६ तयार गरी लागू गरेको छ । “नगरका सबै आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयमा नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ भइरहेको छ ।”
नगरपालिकाका प्रवक्ता ख्याम भुजेलले भने, “सबै विद्यालयमा इन्टरनेट, कम्तीमा एउटा कम्प्युटर र प्रिन्टर व्यवस्था गरिएको छ । तर, कागज प्रयोग निरुत्साहित गरिँदै छ ।” नगरले ल्याएको ‘१२ महिना–१२ कार्यक्रम’अनुसार हरेक महिना शिक्षक र विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ । स्थानीय पाठ्यपुस्तकका रूपमा ‘हाम्रो सूर्योदय’ अहिले कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ भइरहेको छ ।
नगरले विद्यालयका लागि आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि कार्यान्वयन गरेको छ भने विद्यालय कार्यसम्पादन निर्देशिकासमेत लागू गरिएको भुजेलको भनाइ छ । गणितको नतिजा सुधार्न नगरले ‘गणितसँग खेलौँ, गणितीय धारणा बनाऔँ’ अवधारणासहित छुट्टै अभ्यास पुस्तिकासमेत वितरण गरेको छ । विज्ञान र गणित एकीकृत रूपमा शिक्षण गर्न माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान र आधारभूतमा गणित प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ ।
गरिब तथा जेहेन्दार बुहारी र छोरीहरूलाई नगरले स्नातक तहमा छात्रवृत्ति दिएको छ । नगरका २४ सामुदायिक विद्यालयमा ई–हाजिरी जडान भई नगरबाटै अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको छ । अभिभावकलाई समेत परिचयपत्र व्यवस्था गरिएको छ । वर्षमा कम्तीमा चार पटक विद्यालय गएर पठनपाठन र शैक्षिक अवस्थाबारे अभिभावकले पनि अन्तक्र्रिया गर्ने गरेका छन् । धुलोरहित कक्षाकोठा, बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण भइरहेको छ भने शिक्षक–कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउन नगरले प्रोत्साहन रकम नै थपेको छ ।
विद्यालयमा बालबालिका टिकाउन र बचत गर्ने बानी विकास गर्न बैंकमा कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकाको बचत खाता खोलिएको छ । नगरले समेत थपिदिने बचत रकमले बालबालिकालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको नगर कार्यपालिका सदस्य लत्ता अधिकारीले बताइन् ।
ब्रसेल्स, १६ चैत (रासस–एपी) । युरोपेली सङ्घ (इयु)ले आप्रवासन नियन्त्रणलाई अझ कडा बनाउने दिशामा निर्णायक मोड लिँदै निगरानी, पक्राउ र निर्वासनको दायरा विस्तार गरिरहेको छ । यसलाई कतिपयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकालीन रणनीतिसँग तुलना गर्न थालेका छन् । सत्ताइस राष्ट्रहरूको यो समूहले आप्रवासीहरूलाई युरोप प्रवेश गर्नुअघि नै रोक्ने, तेस्रो देशहरू—विशेषगरी अफ्रिकी मुलुकहरू—मा पठाउने र भित्र प्रवेश गरेपछि छिटो निर्वासन गर्ने नीति अघि बढाइरहेको छ । सन् २०२४ मा विभिन्न देशहरूमा दक्षिणपन्थी दलहरूको उदयपछि यस्तो नीति झन् कडाइका साथ लागू गर्न थालिएको हो ।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले नयाँ उपायहरूले सन् २०१५ मा सिरियाली गृहयुद्धका कारण उत्पन्न शरणार्थी सङ्कट दोहोरिन नदिने दाबी गरेका छन् । त्यसबेला करिब १० लाख मानिस युरोप पुगेका थिए । “हामीले विगतका पाठ सिकेका छौँ र अहिले हामी अझ तयार छौँ”, उनले भने । ‘माइग्रेसन र शरण सम्झौता’ नाम दिइएको नयाँ नीति जुन १२ देखि लागू हुने तय भएको छ ।
यद्यपि, मानव अधिकार समूहहरूले यस्ता कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार युरोपेली देशहरूले पहिलेदेखि नै सीमा क्षेत्रमा ‘पुशब्याक’ अर्थात् आप्रवासीहरूलाई कानूनी प्रक्रिया बिना फर्काउने अभ्यास गरिरहेका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन गर्ने जोखिम बढाएको छ । इटालीले यसमा एउटा नमूना प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको नेतृत्वमा त्यहाँ कडा आप्रवासन नीति लागू गरिएको छ, जसअन्तर्गत अल्बानियामा शरण अस्वीकृत भएका आप्रवासीहरूका लागि हिरासत केन्द्र सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ राखिएका आप्रवासीहरू भय र अन्योलमा रहेको एक सांसदले अवलोकनपछि बताउनुभयो ।
मेलोनी सरकारको नयाँ प्याकेजले नौसेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय पानीमै शङ्कास्पद जहाज रोक्ने अधिकार दिएको छ भने आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देश वा तेस्रो देशमा फर्काउने प्रक्रिया पनि तीव्र बनाइएको छ । आपराधिक अभियोग लागेका विदेशी नागरिकहरूको निर्वासन झनै छिटो गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जर्मनी, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क र ग्रिसलगायत देशहरूले पनि तेस्रो देशमा निर्वासन केन्द्र स्थापना गर्ने योजनामा छलफल अघि बढाइरहेका छन् । केही देशले केन्याजस्ता राष्ट्रहरूसँग यस विषयमा वार्ता गरिरहेको जनाइएको छ । यस्ता पहलहरू ट्रम्प प्रशासनले एल साल्भाडोरसँग गरेको सम्झौता जस्तै भएको टिप्पणी पनि गरिएको छ । विशेषगरी अफगानिस्तान र सिरियाबाट आएका मानिसहरूलाई लक्षित गर्दै स्विडेनले समेत युरोप बाहिर शरण खोज्नेहरूका लागि केन्द्र खोल्ने योजना अघि सारेको छ ।
यसबीच, युरोपभित्रै ट्रम्प शैलीका कडा उपायहरूको समर्थन र विरोध दुवै देखिएको छ । केही समूहले अमेरिकी अध्यागमन निकाय आइसिईको कार्यशैलीको प्रशंसा गर्दै युरोपमा पनि त्यस्तै विशेष प्रहरी एकाइ गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । युरोपेली सीमा एजेन्सी फ्रन्टेक्सले बेल्जियममा आप्रवासी नियन्त्रणका लागि प्रहरीसँग संयुक्त छापा मार्न थालेको पनि जनाइएको छ ।
इयुबाट बाहिरिए पनि बेलायतमा आप्रवासन नियन्त्रण प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ । त्यहाँको सरकारले सन् २०२४ जुलाईदेखि अहिलेसम्म करिब ६० हजार मानिसलाई निर्वासित गरिसकेको जनाएको छ भने सन् २०२५ मा मात्रै करिब नौ हजार अवैध कामदार पक्राउ परेका छन् । मानव अधिकार समूहहरूले भने यस्ता नीतिहरूले कानूनी सुरक्षा कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा दैनिक औसत २२१ ‘पुशब्याक’ घटना हुने गरेका छन् र सन् २०२५ मा मात्रै विशेषगरी इटाली, पोल्यान्ड, बुल्गेरिया र लाटभियामा ८० हजारभन्दा बढी यस्ता घटना रेकर्ड भएका छन् ।
प्रतिवेदनहरूमा आप्रवासीहरूमाथि कुटपिट, प्रहरी कुकुर प्रयोग, लुगा खोस्ने, नदी पार गर्न बाध्य पार्ने र व्यक्तिगत सामान लुट्ने जस्ता दुर्व्यवहार भएको उल्लेख गरिएको छ । निगरानीका लागि ड्रोन, थर्मल क्यामेरा र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दो छ । मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार युरोपमा अझै पनि कानूनी र संस्थागत सुरक्षा अमेरिकाभन्दा बलियो भए पनि राजनीतिक रूपमा कडा नीतितर्फ झुकाव बढ्दो छ । “संस्थागत स्वतन्त्रता अझै कायम छ, तर नीतिगत दिशाले मानवीय परिणामहरूमा गम्भीर असर पार्न सक्छ”, एक विज्ञले चेतावनी दिए ।
इस्लामावाद, १६ चैत (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा फैलिँदै गएको युद्धका बीच तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप पाकिस्तानले साउदी अरेबिया, टर्की र इजिप्टका विदेशमन्त्रीहरूलाई इस्लामावादमा आमन्त्रण गर्दै महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक पहल अघि बढाएको छ । आइतबार हुने चारपक्षीय बैठकमा क्षेत्रीय सुरक्षा, युद्धको अवस्था र तनाव न्यूनीकरणका उपायहरूबारे विस्तृत छलफल हुने पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । पाकिस्तानले यसबीच अमेरिका र इरानबीच संवादको पुलका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
बैठकका लागि टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदान र इजिप्टका बद्र अब्देलट्टी शनिबार राति इस्लामावाद आइपुग्नुभएको थियो भने साउदी अरेबियाका विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान आइतबार दिउँसो पुग्नुभएको थियो । उच्चस्तरीय भ्रमणलाई ध्यानमा राख्दै राजधानीको रेड जोन क्षेत्रमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ र त्यहाँ जाने मुख्य सडकहरू बन्द गरिएका छन् । सरकारी कार्यालय र कूटनीतिक क्षेत्रहरू रहेको उक्त इलाकामा चारै देशका झण्डाले वातावरण सजाइएको देखिएको छ ।
बैठकअघि पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशाक दारले इजिप्ट र टर्कीका समकक्षीसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए । त्यसपछि ती तीनै देशका मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा पाकिस्तानका सेना प्रमुख फिल्ड मार्शल असीम मुनीरसँग भेटवार्ता गरे । मध्यपूर्वको द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा पाकिस्तानले आफूलाई एक महत्त्वपूर्ण मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तेहरानसँग पुरानो सम्बन्ध र खाडी मुलुकहरूसँगको नजिकको सम्पर्कका साथै प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफ र सेना प्रमुख मुनीरको अमेरिकी नेतृत्वसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि इस्लामावादलाई कूटनीतिक रूपमा सक्रिय बनाएको देखिन्छ ।
यद्यपि इरानले अमेरिकासँग औपचारिक वार्ता स्वीकार नगरेको जनाइएको छ, तर इरानी सञ्चारमाध्यम तस्निमले इस्लामावादमार्फत अमेरिकी प्रस्ताव—ट्रम्पको १५ बुँदे योजना—बारे प्रतिक्रिया पठाइएको उल्लेख गरेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री सरिफले इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसँग एक घण्टाभन्दा लामो टेलिफोन संवाद भएको जानकारी दिँदै जारी कूटनीतिक पहलहरूबारे छलफल भएको बताएका थिए । पेजेस्कियानले क्षेत्रीय तनाव कम गर्न पाकिस्तानले खेलेको भूमिकाप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।
यसैबीच, विदेशमन्त्री दारले इरानले थप २० वटा पाकिस्तानी झण्डा भएका जहाजलाई होर्मुज जलडमरूमध्य पार गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिए । जसअनुसार दैनिक दुईवटा जहाज आवागमन गर्न पाउनेछन् । दारले सामाजिक सञ्जालमार्फत संवाद, कूटनीति र विश्वास निर्माण नै वर्तमान सङ्कट समाधानको एक मात्र उपाय भएको उल्लेख गर्दै अमेरिका र इरानका शीर्ष अधिकारीहरूलाई पनि यस दिशामा अघि बढ्न आग्रह गरे ।
तेहरान, १६ चैत (रासस–सिन्ह्वा) । अमेरिकी रक्षा विभाग पेन्टागनले इरानमा केही हप्तासम्म चल्ने सम्भावित सशस्त्र अभियानको तयारी गरेको छ । हाल हजारौं अमेरिकी सेनाका सदस्य मध्यपूर्व क्षेत्रमा तैनाथ गरिएको छ । यो तयारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेमा नयाँ, जोखिमपूर्ण चरणको सुरुवात हुनसक्ने सङ्केतको रुपमा लिइन्छ ।
पेन्टागन स्रोतका अनुसार सम्भावित अभियान पूर्ण रूपमा आक्रमणको आकारमा नहुन सक्छ । यसको सट्टा, विशेष अपरेसन बल र नियमित सैनिकको संयुक्त टोलीमार्फत ‘छिटो र सटीक’ लक्ष्यमा आक्रमण गर्ने योजना हुनसक्छ । यस्तो अभियानमा अमेरिकी सेनालाई इरानी हवाई ड्रोन, क्षेप्यास्त्र, जमीनबाट गोलीबारी र विभिन्न प्रकारका बिस्फोटकबाट खतरा हुनसक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
अमेरिकी प्रशासनको निर्णय यसबारे अस्थिर देखिएको छ । कहिले युद्धको समाप्ति घोषणा गरिन्छ भने कहिले यसलाई बढाउने चेतावनी दिइन्छ । यसले क्षेत्रीय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गमा अस्थिरता बढाउने आशंका गरिएको छ । विशेषज्ञहरूले इरानमा यस्तो अभियानले स्थानीय जनसङ्ख्या र पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्रका जलमार्गमा असर पार्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । यसले ऊर्जा आपूर्ति र तेल मूल्यमा पनि असर पु¥याउने सम्भावना छ ।
मध्यविन्दु (नवलपरासी), १६ चैत । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा तीनवटा सवारीसाधन एकापसमा ठोक्किँदा १२ जना घाइते भएका छन् । गैँडाकोट नगरपालिका–९ हनुमान मन्दिर नजिक आज बिहान नेपालगन्जबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको लुप्र०१–००१ख ०९१० नम्बरको बसले गैँडाकोटबाट भेडाबारीतर्फ जाँदै गरेको बाप्र०१–०२८च ५००४ नम्बरको पिकअप भ्यान र सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको बा३ख ३१६३ नम्बरको ट्रकलाई ठक्कर दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्काले बताए ।
दुर्घटनामा ट्रक चालक रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका–४ निवासी ३२ वर्षीय इन्द्र तामाङ, पिकअप चालक चितवन भरतपुर महानगरपालिका–१२ निवासी ३३ वर्षीय दर्शन काप्री र बस चालक बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० निवासी ४१ वर्षीय मोहनसिंह बलामी मगर घाइते भएको प्रहरी उपरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । त्यसैगरी, बसमा सवार अन्य नौ जना यात्रु पनि सामान्य घाइते भएका छन् । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि चितवन लगिएको छ । हाल यातायात सञ्चालन सामान्य अवस्थामा आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
रसुवा, १६ चैतः डडेलोका कारण उजाड बनेको यहाँको गतलाङस्थित वन क्षेत्रलाई पुनः हरियाली बनाइने भएको छ । यसका लागि डिभिजन वन कार्यालयले ‘ड्रोन’मार्फत वनस्पतिका बीउ छर्ने भएको छ । विसं २०६५मा गतलाङ क्षेत्रको वन भीषण आगलागीको चपेटामा परेको थियो । आगोको चपेटाबाट सल्ला, लालीगुराँस, धुपी, खस्रुलगायत हजारौँ वनस्पति जलेर नष्ट भएको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख शम्भु तामाङले भौगोलिक असहजका भएपछि डडेलोका कारण उजाड बनेका गतलाङका वन क्षेत्रमा ड्रोनबाट वनस्पतिका बीउ छर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, “स्थानीय हावापानी सुहाउँदा वनस्पतिका बीउ सङ्कलन अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको छ । आगामी जेठको अन्तिम सातादेखि ड्रोन प्रयोग गरी बीउ छर्ने कार्य सुरु गरिने छ । ” यसका लागि ‘इसिमोड’, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा डिभिजन वन कार्यालयबीचको त्रिपक्षीय साझेदारी समेत भएको छ ।
डढेलोले प्रभावित चार सय ५५ हेक्टर क्षेत्रमध्ये पहिलो चरणमा एक सय हेक्टर जमिनमा बीउ छर्ने तालिका तय गरिएको छ । गतलाङ जङ्गलमा रहेका करिब १६ हजार गोब्रे सल्ला, ठिउरे सल्ला, लालीगुराँस तथा अन्य बहुमूल्य प्रजातिका रुख आगलागीबाट नष्ट भएको जनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि व्यवस्थापन कार्य सुरु भए पनि डढेका रुखको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जङ्गल लामो समयसम्म पुनर्जीवन पाउन नसकेको बताइएको छ । वन पुनःस्थापनाअन्तर्गत हालसम्म ३० हजारभन्दा बढी सल्लाका बिरुवा रोपिसकिएको छ । तीमध्ये करिब २५ हजार बिरुवा रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले उपलब्ध गराएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र समयक्रमसँगै परिवर्तन हुँदै आएको छ । विसं २०५६ सालमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा धेरै आधार इलाका रूपान्तरण भएपछि वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र घटेर अहिले आठ हजार ३२१ हेक्टरमा सीमित भएको छ । हाल आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको पाँचवटा वडा, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं १ तथा उत्तरगया गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ समेत नौवटा वडा छन् । हाल गठित ६८ वटा सामुदायिक वन यसअन्तर्गत संरक्षणको काम अगाडि बढिरहेको छ ।
वन कार्यालयले डढेलो नियन्त्रणका चेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । जिल्लाको भिरालो भूगोल, चैतवैशाखको हुरीबतास र दुर्गम वनक्षेत्रका कारण आगलागी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्ने छ । त्रिशूली नदीपारिको पश्चिमी रसुवामा रहेको यो वनक्षेत्र मालागढीदेखि अधेरी खोलासम्म फैलिएको छ । थुमन, तातोपानी, चिलिमे, गोल्जुङ, गतलाङ, हाकु, नेशिङ, करुम्राङ, कटुन्जे, डाँडागाउँलगायत गाउँ वनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको वन प्राविधिकहरूले जनाएका छन् ।
काठमाडौँ, १६ चैत । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । यसको प्रभाव रहदा देशका पहाडी र हिमाली भू–भागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने बाँकी भू–भागमा आंशिक बादल लागेको छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विभाग विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी र हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थान तथा मधेस प्रदेशसहित कोशी प्रदेशका तराई भूभाग, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
त्यसैगरी आज राति लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी र हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने बाँकी तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
काठमाडौँ, १६ चैतः एमालेबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सांसद शर्माका श्रीमान चिन्तामणि शर्माले रेखा पक्राउ परेको पुष्टि गरे । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोलीले उनलाई आइतबार राती करिब ११ बजे पक्राउ गरेको जनाइएको छ ।
धुम्बराहीस्थित घरबाटै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी लिएर गएको श्रीमान चिन्तामणिले जानकारी दिए । उनीमाथि एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम गराएको आरोप लागेको छ । यो विषय गत साल नै महानगरपालिकाले गम्भीर रुपमा लिएर कारवाही गर्न सरकारलाई भनेको थियो । तर, तत्कालिन सरकारले शर्मालाई उन्मुक्ति दिएपछि मेयर बालेनले स्टाटस लेख्दै बालिकालाई न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
गण्डकी, १६ चैत । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले पोखराको लेकसाइडमा सञ्चालित स्पा सेन्टरमा बालिकाहरूलाई काममा लगाएको आरोपमा आठ जना स्पा सञ्चालकलाई आइतबार पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका–६ लेकसाइड बस्ने ४७ वर्षीय होमबहादुर बुढाथोकी, सोही स्थानका २४ वर्षीया जेनिशा श्रेष्ठ सुनार, २३ वर्षीया शर्मिला परियार, ४२ वर्षीय सुरेश विक, २७ वर्षीय जीवन श्रेष्ठ, ३० वर्षीया अप्रिना खातुन, ४४ वर्षीय राजु थापामगर र पोखरा–१७ का २८ वर्षीय सरोज सुनार रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
मापदण्ड विपरीत स्पा सेन्टर चलाएको, बालिकाहरूलाई कामदार बनाएको र स्पा सेन्टरभित्र अवान्छित क्रियाकलाप गर्ने–गराउने गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । स्पा सेन्टरबाट उद्धार गरिएका बालिकाहरूलाई परिवार र आफन्तको जिम्मा लगाइएको उनको भनाइ छ । पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, १६ चैत । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि टोकन लिएर तोकिएको दिनमा मात्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था थियो । आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सहज रुपमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुर्व प्रस्थान अभिमूखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य दृश्य सामाग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । अभिमूखीकरण तालिम पनि पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने जनाइएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आवद्ध गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रमाधान योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमाधान कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउने तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र थप पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही चैत्र १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची माथि छलफल भएको मन्त्रालयले उल्लेख जनाएको छ । छलफलमा श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवम् सुरक्षित बनाउन तथा श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्न सरकारबाट स्वीकृत कार्यसूचीमा रहेका सम्बन्धित विषयमा तत्काल कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री साहले मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, न्यूनतम् ज्यालाको सुनिश्चितता, कार्यस्थल सुरक्षा, कार्य वातावरण र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था अध्ययन गरी वैदेशिक रोजगारीको न्यूनतम् मापदण्ड तयार गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग पुग्ने गरी सीप विकास तालिम प्रदान गरी रोजगारमा आबद्ध गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी सबै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सीप मेला सञ्चालनको तयारी गर्ने, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेका ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ ।
मिनियापोलिस (संयुक्त राज्य अमेरिका), १६ चैत रासस–एएफपी) । अमेरिकी आप्रवासन नीतिविरुद्ध बढ्दो असन्तुष्टिका बीच ‘नो किङ्ग्स’ आन्दोलनले मिनियापोलिसलाई फेरि राष्ट्रिय ध्यानको केन्द्रमा ल्याएको छ । यस सहरमा शनिबार दशौँ हजार प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिएका छन् । सङ्घीय आप्रवासन छापापछि केही महिनाअघि हिंसात्मक घटनाले स्तब्ध बनेको यो सहरमा पुनः ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू भेला भएका हुन् ।
आयोजकहरूका अनुसार करिब दुई लाख मानिस सहभागी भएको यो प्रदर्शन ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिको विरोधमा केन्द्रित थियो । जनवरीमा गरिएको विवादास्पद छापाका क्रममा सङ्घीय एजेन्टहरूको हातबाट दुई अमेरिकी नागरिक रेनी गुड र एलेक्स प्रिटीको मृत्यु भएपछि मिनियापोलिस राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको थियो । उक्त घटनाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन नीति विरुद्ध व्यापक आक्रोश जन्माएको थियो ।
गत वर्षदेखि आम नागरिकको पहलमा सुरु भएको ‘नो किङ्ग्स’ आन्दोलन अन्तर्गत यो तेस्रो ठूलो प्रदर्शन हो, जसले ट्रम्पको नेतृत्व शैली र दक्षिणपन्थी एजेन्डाप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘कुनै राजा छैन, कुनै आइस छैन, कुनै युद्ध छैन ?’ जस्ता नाराहरू घन्काएका थिए, जसले आप्रवासन कार्यान्वयन निकाय ‘आइस’ (आइसिई) विरुद्धको असन्तोषलाई समेत प्रस्ट पारेको थियो ।
कार्यक्रमको सांस्कृतिक पक्ष पनि प्रभावशाली देखिएको थियो । चर्चित सङ्गीतकार ब्रुस स्प्रिङ्गस्टीनले छिमेकी सेन्ट पल सहरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै ‘स्ट्रिट्स अफ मिनियापोलिस’ गीतमार्फत मृतक गुड र प्रिटीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे । उनले उनीहरूको बलिदान र साहसलाई स्मरण गर्दै उनीहरूको नाम कहिल्यै नबिर्सिने बताए ।
¥यालीमा सहभागी ७३ वर्षीया पामेला सिन्नेसले आफू सबै मानिसहरूको समान अधिकारको पक्षमा उभिन आएको बताइन् । उनका अनुसार, सहरले हालैको हिंसात्मक घटनाबाट गहिरो आघात भोगेको छ र त्यस्तो अवस्थाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने भावना लिएर मानिसहरू सडकमा आएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले पनि विरोधमा स्वर मिलाएको देखिएको छ । मिनेसोटाका गभर्नर टिम वाल्जले प्रदर्शनकारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै ट्रम्पको आलोचना गरेका थिए । त्यस्तै, वामपन्थी नेता बर्नी स्यान्डर्सले पनि सम्बोधन गर्दै ट्रम्पमाथि संविधान र कानूनी शासनको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए ।
प्रदर्शनमा सहभागी जिना बिलोटा–रेसेलिसले ट्रम्प नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँलाई अयोग्य रहेको टिप्पणी गरेकी थिइन् । उनले मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्ध, बढ्दो तेल मूल्य र आन्तरिक नीतिगत विवादहरूले सरकारको विश्वसनीयता घटाएको धारणा राखिन् । उनका अनुसार आगामी नोभेम्बरको मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीले आफ्नो सङ्कीर्ण बहुमत जोगाउन कठिन हुने देखिन्छ । “मतदानको प्रवृत्ति हेर्दा परिवर्तनको सङ्केत देखिन्छ”, उनले भनिन्, “मलाई लाग्छ उनीहरूले हार्नेछन् ।”
सियोल, १६ चैत (रासस–एपी) । उत्तर कोरियाले आफ्नो रणनीतिक सैन्य क्षमता विस्तार गर्ने दिशामा अर्को महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै उच्च–थ्रस्ट ठोस इन्धनयुक्त क्षेप्यास्त्र इन्जिनको परीक्षण गरेको छ । यसलाई अमेरिकाको मुख्य भूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने मिसाइल कार्यक्रमसँग जोडेर हेरिएको छ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले उक्त इन्जिन परीक्षण प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका छन् ।
यसलाई देशको सैन्य शक्ति थप उकास्ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताएको कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसिएनए)ले जनाएको छ । परीक्षण गरिएको इन्जिन कम्पोजिट कार्बन फाइबर सामग्री प्रयोग गरी उन्नत बनाइएको बताइएको छ । यसको अधिकतम थ्रस्ट दुई हजार ५०० किलोटन पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि सेप्टेम्बरमा परीक्षण गरिएको यस्तै इन्जिनको क्षमता करिब एक हजार ९७१ किलोटन रहेको थियो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार इन्जिनको थ्रस्ट क्षमता वृद्धि गर्नुको उद्देश्य एउटै क्षेप्यास्त्रमा बहु वारहेड जडान गर्ने सम्भावना बढाउनु हुन सक्छ, जसले प्रतिरक्षा प्रणाली छल्ने क्षमता थप मजबुत बनाउँछ । यद्यपि परीक्षण कहिले र कहाँ गरिएको हो भन्नेबारे केसिएनएले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन । यो परीक्षण उत्तर कोरियाको पाँच वर्षे सैन्य आधुनिकीकरण योजनाअन्तर्गत गरिएको हो, जसको लक्ष्य ‘रणनीतिक आक्रमणका साधनहरू’ लाई स्तरोन्नति गर्नु रहेको बताइएको छ ।
यसले अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालिस्टिक मिसाइल (आइसिबिएम) विकासलाई सङ्केत गर्छ, जसले अमेरिकाको मुख्य भूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमता राख्ने मानिन्छ । किमले पछिल्लो परीक्षणले देशको रणनीतिक शक्ति उच्च स्तरमा पु¥याउने महत्त्व राख्ने बर्ताका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा उत्तर कोरियाले विभिन्न प्रकारका आइसिबिएम परीक्षण गर्दै आएको छ, विशेषगरी ठोस इन्धन प्रयोग गर्ने प्रविधिमा प्रगति गरेको छ । यस्तो इन्धनयुक्त मिसाइलहरू छिटो प्रक्षेपण गर्न सकिने र पहिल्यै पत्ता लगाउन कठिन हुने भएकाले अझ खतरनाक मानिन्छ । यसअघि प्रयोग हुँदै आएका तरल इन्धन मिसाइलहरू प्रक्षेपणअघि लामो तयारी आवश्यक पर्ने र लामो समयसम्म तयार अवस्थामा राख्न नसकिने कमजोरी रहेका थिए ।
तर केही अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले उत्तर कोरियाले अझै पूर्ण रूपमा कार्यक्षम आइसिबिएम विकास गर्न प्राविधिक चुनौतीहरू सामना गरिरहेको बताएका छन् । विशेषगरी वारहेडलाई वायुमण्डलीय पुनःप्रवेशका क्रममा हुने अत्यधिक ताप र दबाबबाट सुरक्षित राख्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि अन्य विश्लेषकहरू भने उत्तर कोरियाले लामो समयदेखि गरेको लगानी र परीक्षणका आधारमा ती अवरोधहरू पार गरिसकेको हुन सक्ने तर्क गर्छन् ।
यसैबीच, उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने नीति निरन्तर अघि बढाइरहेको छ । किमको अमेरिकासँगको उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयास सन् २०१९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग असफल भएपछि यस्तो रणनीति थप आक्रामक बनेको देखिन्छ । हालै फेब्रुअरीमा आयोजित सत्तारूढ वर्कर्स पार्टीको बैठकमा किमले अमेरिकासँग वार्ताका लागि ढोका खुला राखे पनि त्यसका लागि उत्तर कोरियाको आणविक निशस्त्रीकरणको माग त्याग्न वासिङ्टनलाई आग्रह गरेका थिए ।
यसबीच, किमले हालै संसद्मा सम्बोधन गर्दै आफ्नो देशको आणविक शक्ति हैसियतलाई अपरिवर्तनीय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । मध्यपूर्वको विकसित परिस्थितिलाई उल्लेख गर्दै अमेरिकामाथि ‘वैश्विक राज्य आतङ्कवाद र आक्रामकता’ को आरोप लगाएका थिए ।
१६ चैत, काठमाडौं । नमुना कलेज अफ फेशन टेक्नोलोजी (एनसीएफटी) द्वारा आयोजित २०औँ ग्राजुएसन फेसन शो “विविधायन सौन्दर्यम” सिर्जना, कल्पना र कलात्मक अभिव्यक्तिको उत्कृष्ट उत्सवका रूपमा सम्पन्न भएको छ । शनिबार, २८ मार्च २०२६ मा झम्सिखेल, ललितपुरस्थित द प्लाजा नेपालमा आयोजित उक्त कार्यक्रमले रनवेलाई प्रकृति र फेसनबीचको सम्बन्धलाई कथात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने जीवन्त मञ्चमा रूपान्तरण गरेको थियो ।
फेशन डिजाइनिङमा स्नातक हुँदै गरेका ६२ जना विद्यार्थी डिजाइनरहरूको सिर्जनात्मक यात्रालाई समेट्दै कार्यक्रममा छ वटा अवधारणामा आधारित संग्रहहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। ती संग्रहहरूले नेपालको विविध प्राकृतिक भू–परिदृश्य तथा जैविक विविधताको सौन्दर्यलाई समकालीन फेसनमार्फत प्रभावकारी ढंगले अभिव्यक्त गरेका थिए ।
“विविधायन सौन्दर्यम्” अर्थात् विविधताबाट जन्मिने सौन्दर्य भन्ने मूल विचारले सम्पूर्ण प्रस्तुतिको दार्शनिक आधार तयार गरेको थियो। नेपालका वन, सिमसार क्षेत्र, हिमाली भूभाग, वन्यजन्तु तथा पुष्पीय विविधताबाट प्रेरणा लिँदै डिजाइनरहरूले प्रकृतिका विभिन्न तत्वलाई फेसन कथामा रूपान्तरण गरेका थिए। रनवेमा ६२ वटा विशिष्ट डिजाइनर पोशाकका साथै छ वटा विशेष “क्रिएटिभ मास्टरपिस” पनि प्रदर्शन गरिएका थिए, जसले प्रकृति, संस्कृति र समकालीन डिजाइनबीचको सन्तुलित संयोजनलाई उजागर गरेका थिए ।
कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात नमुना कलेजका संस्थापक प्रिन्सिपल ज्ञानी शोभा तुलाधर को रनवे उपस्थितिबाट भएको थियो। उनी प्रमोशनल मोडलहरूसँगै रनवेमा उपस्थित भई कार्यक्रमको उद्घाटन गरिन्। कार्यक्रमको सम्पूर्ण कोरियोग्राफी चर्चित फेसन कोरियोग्राफर तथा सञ्चारकर्मी रोजिन शाक्य ले गरेका थिए। उनको सशक्त दृश्य संयोजनले प्रस्तुत संग्रहहरूको अवधारणा र सिर्जनात्मक दृष्टिलाई अझ प्रभावकारी बनाएको थियो। कार्यक्रममा व्यावसायिक मोडल र एनसीएफटीका विद्यार्थी गरी कुल ३२ जना मोडलहरूले डिजाइनरहरूको सिर्जनालाई आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमलाई सफल बनाउन २०औँ ब्याचका विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापकीय टोलीले पर्दा पछाडि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। रिया श्रेष्ठ, ईशा महर्जन, सन्ध्या निरौला र सरस्वती सिंह ले कार्यक्रम व्यवस्थापन र समन्वयमा सक्रिय योगदान दिएका थिए। साँझको पहिलो संग्रह “नेपालियमः ह्वेयर आइस फाइन्ड्स इट्स फ्लो” ले हिमनदी र जलप्रवाहबीचको परिवर्तनशील सम्बन्धलाई दृश्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। हिमनदी पग्लिएर बग्ने जलधाराबाट प्रेरित यस संग्रहमा प्रारम्भमा संरचित आकृतिहरू देखिए भने पछि ती क्रमशः तरल र प्रवाहमय सिल्हुएटमा रूपान्तरण भएका थिए।
सेतो, सिल्भर, टिल र जेड रंगहरूको प्रयोगले प्रकृतिमा हुने परिवर्तन र रूपान्तरणलाई प्रतीकात्मक रूपमा अभिव्यक्त गरेको थियो । यसपछि प्रस्तुत “इरिडेसन्ट शेल्सः आर्मर सफ्टेन्ड बाइ एलेगेन्स” संग्रह भृंगाहरूको सुरक्षात्मक बाहिरी संरचनाबाट प्रेरित थियो। इरिडेसन्ट रंगहरू र सशक्त वास्तुकलात्मक सिल्हुएटहरूको संयोजनले शक्ति र सौन्दर्यबीचको सन्तुलनलाई सुन्दर ढंगले प्रस्तुत गरेको थियो ।
तेस्रो संग्रह “आवरण मृत्तिकाः बिनिथ, बियोन्ड, बिकमिङ” ले माटोको गहिराइभित्र चल्ने प्राकृतिक प्रक्रियाहरूलाई आफ्नो विषयवस्तु बनाएको थियो। सतही बनावटबाट सुरु भएर गहिरो र सुरक्षात्मक संरचनातर्फ विकसित हुने डिजाइनहरूले स्मृति, दबाब र पुनर्जन्मको प्रतीकात्मक कथा अभिव्यक्त गरेका थिए । हिमाली प्रेरणाबाट सृजित “एभियोराः विङ्स अफ द हिमालय” संग्रहले उडान, स्वतन्त्रता र आकांक्षाको भावलाई व्यक्त गरेको थियो। हल्का कपडा, पखेटाजस्ता संरचना र गतिशील सिल्हुएटहरूले हिमाली परिवेशको उचाइ, शक्ति र सहनशीलतालाई प्रतिबिम्बित गरेका थिए ।
पर्यावरणीय सचेतनालाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत गरिएको “रेड लिस्ट रिभेरी” संग्रहले नेपालका संकटग्रस्त वन्यजन्तु—हिमचितुवा, रातो पाण्डा र घडियाल—तर्फ ध्यान केन्द्रित गराएको थियो। माटोका रंग, संरचित डिजाइन र गाढा रातो रंगको प्रयोगले संरक्षण र अस्तित्वको सन्देशलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यक्रमको अन्तिम संग्रह “वनस्पति कुसुमः फरेस्ट ब्लुम्स अफ नेपाल” ले नेपालको पुष्पीय विविधतालाई काव्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेको थियो। गुलाबी र हरिया रंगको संयोजन, कोमल कपडा र सुन्दर सिल्हुएटहरूले गुलाब, लालीगुराँस, अर्किड, कमल र लिली जस्ता फूलहरूको सौन्दर्यलाई कलात्मक रूपमा अभिव्यक्त गरेका थिए ।
यी छवटै संग्रहहरूले समकालीन नेपाली फेसनको विकसित हुँदै गएको पहिचानलाई उजागर गरे, जहाँ फेसन केवल वस्त्र निर्माणको सीमाभित्र सीमित नरही विचार, कथा र भावनात्मक अभिव्यक्तिको माध्यमका रूपमा प्रस्तुत भएको देखियो। प्रत्येक संग्रहको अन्त्यमा प्रस्तुत गरिएको “मास्टरपिस” डिजाइनले डिजाइनरको अवधारणा र सिर्जनात्मक यात्राको सारलाई प्रतिनिधित्व गरेको थियो । कार्यक्रमा एनसीएफटी फेसन क्याटलगको चौथो संस्करणको सार्वजनिक विमोचन पनि गरिएको थियो ।
उक्त क्याटलग पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रोफेसर डा. कल्याणी मिश्रा त्रिपाठी, व्यवस्थापन संकायका डिन डा. सन्देश दास श्रेष्ठ, नमूना कलेजका संस्थापक प्रिन्सिपल ज्ञानी शोभा तुलाधर, मिस नेपाल कज्मो २०२५ दिपशिखा नेपाल तथा मिस नेपाल इन्टरनेसनल २०२५ उरुषा भण्डारीले संयुक्त रूपमा विमोचन गरेका थिए । विमोचन परिवेशषमा कलेजका भाइस प्रिन्सिपल जीवेश्वर लाल श्रेष्ठ तथा एनसीएफटीको १९औँ ब्याचका कार्यक्रम संयोजकहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
२०औँ ब्याचका विद्यार्थी डिजाइनरहरूको सिर्जनालाई मूल्यांकन गर्न प्रतिष्ठित निर्णायक मण्डल सहभागी भएको थियो। निर्णायक मण्डलमा सीटीईभीटीका पूर्व उपाध्यक्ष डा. कुल बहादुर बस्नेत, साखः ग्रुपका अध्यक्ष किरण प्रकाश साखः, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसकी क्याम्पस प्रमुख प्रा. डा. जयलक्ष्मी प्रधान, फेसन शिक्षाविद् राजेन्द्र सिंह, फेयर–ट्रेड ग्रुप नेपालका डा. सुनिल चित्रकार, फेसन डिजाइनर मुक्ता श्रेष्ठ र मनिश राई, तथा मिस सुप्रानेसनलका नेशनल डाइरेक्टर एवं मिस्टर नेपाल २०१९ डा. सन्तोष उपाध्याय रहेका थिए।
यो ग्राजुएसन फेसन शो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित ब्याचलर अफ फेसन डिजाइन एन्ड म्यानेजमेन्ट (बिएफडिएम) कार्यक्रमको महत्वपूर्ण शैक्षिक अङ्ग हो। यसले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो अनुसन्धान, सिर्जनात्मक सोच तथा डिजाइन नवप्रयोगहरू सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने व्यावसायिक मञ्च प्रदान गर्दछ ।
ईश्वरी न्यौपाने १५ चैत, सान फ्रान्सिस्को, क्यालिफोर्निया अमेरिका । नेपालका कार्यबाहक राजदूत शरदराज आरणले नेपाल बनाउन प्रवासका नेपालीलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याउनु पर्ने बताएका छन् । विदेशमा रहेको नेपाली डायस्पोरा मुलुकको लागि सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ती रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल निर्माण गर्न नेपाली डायस्पोरालाई स्वागत गर्नुपर्नमा जोड दिए ।
अमेरिकामा ६ महिनादेखि कार्यबाहक राजदूतको जिम्मेवारीमा रहेका आरणले भने, नयाँ नेपाल बनाउने, समुन्नत नेपाल बनाउने समृद्धि नेपाल बनाउनको लागि नेपाली डायस्पोरालाई डिग्निटी सहित नेपालमा बस्ने वातावरण बनाएर उहाँहरुको पूँजी र सिपलाई नेपालमा एट्याक्ट गर्नैपर्छ ।’
नेपाली महावाणिज्य दूताबास सान् फ्रान्सिस्कोद्वारा बुधवार यहाँ आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वासिंटन डिसीदेखि पुगेका आरणले आत्सम्मान महसुस हुनेगरी यो भूमि मेरो हो, मेरा पुर्खाहरुको पनि हो मेरा अरु सन्ततीहरुको लागि पनि हो भन्ने फिल गराउनु पर्ने बताए ।
त्यसका लागि नीतिगत सुधार, प्रकृयागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यसो हुन सके स्वभाविक रुपमा प्रवासका नेपाली स्वदेश फर्कने उनको भनाई छ । ‘हामीले नेपाल नबुझेको, नेपाली नै नजान्नेलाई नेपाल गईदेउ, नेपालमा लगानी गरिदेउ, नेपालमा व्यापार गर भन्दा उसले नपत्याउने अवस्था छ,’ उनले भने । अब नेपालमा स्थायी सरकार आएको र पार्टीहरुको घोषणा पत्रले सकारात्मक दिशातर्फ नेपाली डायस्पोरालाई तान्न खोजिरहेको उनले बताए ।
अहिले नेपालमा लगानीका लागि सही समय आएको उनको भनाई छ । डायस्पोरा नै सबैभन्दा ठुलो पूँजी भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई नेपालमा उच्च दक्ष मानिने बताए । उनले ज्ञान, सूचना र पुँजी सबै हिसाबले उच्च दक्ष वर्गले नेपालको विकासलाई झन् ठुलो योगदान गर्न सक्ने उनले बताए ।
नेपालीलाई पनि नेपालमा समान अधिकार हुनुपर्ने माग जायज रहेको पनि उनको भनाई छ । कानूनमा रहेका कमजोरीकै कारण लगानी भित्राउन र त्यहाँबाट मुनाफा फिर्ता लैजान समस्या रहेको उनको भनाई छ । विदेश बस्ने नेपालीलाई आफ्नो मुलुकमा जाँदा विभेद हुने गरेको भन्दै त्यसलाई समेत सच्याउनु पर्ने बताए । ‘भाई भिसा लिन लाग्नुपर्छ, दाई सिधै पाउँछ, यस्तो विभागको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘नेपाली भएर भिसा लिनुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ उनले वंशजको नागरिकता लिएका आधारमा झनै विभेद हुन नहुने बताए ।
नेपाल सरकारले दिएको गैरआवासीय नागरिकता र परिचय पत्र सरकारी अड्डामा नचल्ने भन्दै यसलाई समेत सच्याउनु पर्ने बताए । ‘त्यसबाट जग्गा किन्छु भन्दा पाइदैन, मेरो बाउ बाजेको सम्पत्ती हस्तान्तरण होस् न भन्दा पनि समस्या छ, यो के भएको भन्नेमै प्रश्न छ,’ उनले भने । नीतिगत स्पष्टटाको अभावले यस्तो भएको उनको भनाई छ । नेपालको भूमिमा टेक्ने वित्तिकै गर्व महसुस गराउनु पर्ने भन्दै उनले भने, ‘नेपाली दाजुभाई तिमीमा केही फरक छैन, बराबर व्यवहार हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ ।’ लगानी गर्न पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
अहिले मुलुकले पाँच वर्षे स्थायी सरकार पाएको भन्दै उनले नयाँ सरकारसँग नयाँ ढंगले पुर्ण जोशका साथ काम गर्नुपर्ने बताए । राजनितिज्ञ सुध्रिएमा कर्मचारीतन्त्रमा समेत सुधार आउने उनको विश्वास छ । सो अवसरमा बे एरिया क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न उद्यम, पेशा, व्यवसाय तथा क्षेत्रसँग सम्बद्ध नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
कार्यक्रममा हर्कुलस सिटीका काउन्सील सदस्य डिल्ली भट्टराई, सान् फ्रान्सिस्कोका महावाणिज्य दूत लक्ष्मण खनाल, उप महावाणिज्य दूत ऋषिराज आचार्य, युसिएसएपफका एशोशियट प्रोफेसर डा. तारा सिग्देल, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष सर्वज्ञ वाग्ले, समाजसेवी चिनकाजी श्रेष्ठ, मदरल्याण्ड नेपालका अध्यक्ष अनील पाण्डे, अन्तरानेपाल तामांग संघका अध्यक्ष सूरज पाख्रिन, समाजसेवी कृष्ण गिरी, एनआरएनएका निवर्तमान अध्यक्ष हरी ओझा, क्यालिफोर्निया शेर्पा संघका अध्यक्ष गोम्बु शेर्पालगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
काठमाडौँ, १५ चैतः जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आज पाँच दिन म्याद थपको अनुमति दिएको अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
“प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरुको बयान गर्न, बुझ्नुपर्ने मानिसहरुको घटना विवरण कागज गर्न तथा मिति २०८२-०५-२३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गर्नेलगायतको प्रयोजनका लागि प्रतिवादीहरुलाई प्रहरी हिरासतमा राख अनुमति माग गरेको देखिन्छ, आदेशमा भनिएको छ, “अनुमति माग गरेको व्यहोरा मनासिव देखिँदा प्रतिवादीहरु केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रहरी हिरासतमा राखी उपरोक्त लेखिएबमोजिमको कार्यहरु सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ ९६० बमोजिम ५ (पाँच) दिनको म्याद थपको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ ।”
आदेशमा एमाले अध्यक्ष ओली अस्वस्थ भई उपचारार्थ अस्पतालमा रहेको भन्नेसमेत देखिँदा निजको प्रभावकारी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । सरकारी वकिलले अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेको थियो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको बेला एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता लेखक गृहमन्त्री थिए ।
उक्त आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसका आधारमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर शनिबार बिहान पक्राउ गरिएको थियो । अध्यक्ष ओली बिरामी भएका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमार्फत ‘भर्चुअल’ उपस्थित हुनुभएको थियो भने नेता लेखक आफैँ उपस्थित थिए ।
काठमाडौँ, १५ चैतः सरकारले ‘ब्रिज कोर्स’का नाममा हुने विभिन्न कार्यक्रम बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना लक्षित प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवं ब्रिज कोर्सका नाममा हुने विभिन्न कार्यक्रम बन्द गर्न अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्न जाने देखिएको जनाउँदै आगामी वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यक्रम बन्द गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूलाई अनुरोध गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीस्तरबाट मिति २०८२-१२-१३ गते निर्णय भएकाले सोहीअनुसार गर्नु गराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा यो निर्देशन गरिएको छ ।
साथै, यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरिन्छ ।’ विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि भर्नालाई लक्षित गरी विभिन्न संस्थाहरूले प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवं ब्रिज कोर्सका नामका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौँ, १५ चैतः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ । अध्यक्ष ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले उनलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमा भोलि सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको जिकिर गरिएको रिटको सुुनुवाइ पनि भोलि नै हुनेछ ।
काठमाडौँ, १५ चैतः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धनका लागि तयार गरिएका रणनीति तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने नवगठित सरकारले निर्णय गरेकामा धन्यवाद दिँदै यसबाट मुलुकका निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन प्राप्त हुने जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकले महासङ्घको मागलाई सम्बोधन गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पिएसपिपी)को तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरी चैत १३ गतेको बैठकले पारित गरेको छ । सो कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनसम्बन्धी पिएसपिपी कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । विगतका कतिपय आन्दोलनसहित गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानमाथि बिनाकारण आक्रमण गरी क्षति पुर्याउने काम भएकाले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न उक्त रणनीति कार्यान्वयन गर्न महासङ्घले विगतका सरकारसँग माग गरेको थियो ।
महासङ्घले गत कात्तिक २२ गते आर्थिक बहसः २।० कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलोपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसलगत्तै शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रममा थप छलफल गरी महासङ्घले सरकारलाई पिएसपिपीको अवधारणापत्र पेस गरेको महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए ।
“यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसायी, व्यक्तिगत तथा लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा, आवश्यक संरक्षण र प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको छ । योसँगै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौंँ”, महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले भने । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यक्रमको ६०औँ बुँदामा ‘पिएसपिपी’ का बारेमा उल्लेख छ ।”
नीतिगत सुधार गर्न–गराउन महासङ्घको आग्रहबमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेस गरेका सुझावलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुरुप १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्णय गरेका छन् ।
महासङ्घको ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठक तथा आर्थिक बहससम्बन्धी कार्यक्रममा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारसम्बन्धी मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । “महासङ्घले राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० मार्फत यस्ता कानुनको संशोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि ‘पिएसपिपी’ले संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ । रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ”, अध्यक्ष ढकालले भने ।
यसैगरी महासङ्घको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत एउटै प्रकारका कार्य गर्ने निकायको एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा पुर्याउन सहयोग पुग्ने महासङघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सर्वसाधारणले लिने अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट दिइने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सरकारले सबै व्यावसायिक सेवा दिनेगरी ‘वन डोर बिजनेस प्लाटफर्म’ ४५ दिनभित्र तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ ।
उक्त सेवा नागरिक एपमार्पmत दिन सकिने सम्भावना रहेकाले महासङ्घले यसबारे आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारसमक्ष शीघ्र पेस पनि गर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । सरकारको ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने विषय पनि सकारात्मक रहेको महासङ्घले जनाएको छ । ऊर्जालाई कच्चापदार्थका रूपमा ग्रहण गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके यसले दोहोरो फाइदा पुग्ने महासङ्घको धारणा छ ।
काठमाडौँ, १५ चैतः सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन सट्टेबाजी एप ‘बेटिङ एप’ २४ घण्टाभित्र बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा आज मन्त्रालयका सचिवसहित महाशाखा प्रमुखहरुसहित बसेको बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले बेटिङ एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिए । यो निर्देशनसँगै प्राधिकरणले बेटिङ बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । बेटिङ बन्दका लागि ‘अपरेटर्स’हरुलाई निर्देशन दिएर बन्द कार्य सुरु भइसकेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा प्रदीप पौड्यालले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकले अवैध रूपमा सञ्चालित अनलाइन बेटिङ बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरी तत्कालै ‘एक्सन’ लिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सरकारले देशभित्र सञ्चालित सबै सट्टेबाजी एप र वेबसाइटलाई २४ घण्टाभित्रै पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अवैध आर्थिक कारोबार र पुँजी पलायनलाई रोक्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जनाइएको छ । कार्यसूचीको ४२ नम्बर बुँदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सट्टेबाजी एप (बेटिङ एप) र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले मन्त्रालयले जनतालाई तत्कालै प्रदान गर्न सकिने सेवाबारे कार्ययोजना पेस गर्न महाशाखा प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले ‘डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स’मा फोकस भएर समन्वयात्मक पद्दतिबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयले गर्ने कामको दैनिक रिपोर्टिङ र समीक्षा गर्ने तथा मासिक रुपमा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयलाई रिपोर्टिङ गर्ने प्रणालीको विकास गरिने उनको भनाइ छ ।
चितवन, १५ चैतः नारायणी नदी नजिक पानी जमेको खाल्टोमा डुबेर दुई जना किशोरको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र खनालका अनुसार पौडी खेल्ने क्रममा भरतपुर महानगरपालिका– १६ का किशोरद्वय समन रम्तेल र प्रशान्त क्षेत्रीको डुबेर मृत्यु भएको हो । उनीहरूको शव पोष्टमार्टमका लागि भरतपुर अस्पतालमा राखिएको छ ।
काठमाडौँ, १५ चैतः नयाँ सरकार गठन भएपछिको पहिलो कारोबार दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक ७१ दशमलव शून्य पाँच अङ्कले घटेर दुई हजार ८७९ दशमलव ११ को बिन्दुमा कायम भएको छ । यो दुई दशमलव ४० प्रतिशतको गिरावट हो । आज ३३३ कम्पनीको तीन करोड ५२ लाख ४८ हजार ३९७ कित्ता शेयर एक लाख ९६ हजार १५८ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु १५ अर्ब तीन करोड ३३ लाख १० हजार ८६७ दशमलव ९८ को कारोबार भएको छ ।
आजको कारोबारमा सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । दुई सय ५५ कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा १० वटाको मात्र बढेको छ । रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड, सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड र रिजलाइन हाईड्रोपावर इनर्जी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा बढी युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य छ दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको छ ।
