Category: फिचर

काठमाडौं, ९ मंसिर । १०६३ मेगावाटको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तयार भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनाको आवश्यक स्वीकृतिका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।

अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायत सहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको छ । अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ ।

३० प्रतिशत इक्विटीलाई शत्प्रतिशत मानी त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापन र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण सेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाइने छ । ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष,नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैह्र आवासीय नेपाली, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड संस्थापन भइसकेको छ । आयोजना निर्माणका लागि बैक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।

विश्व बैंकको लगानी अन्यौलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो । आयोजनामा सहवित्तीयकरण मार्फत करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।

९ मंसिर, काठमाडौं । १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तयार भएको छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिंदै त्यसलाई आवश्यक स्वीकृतिका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।

आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा मात्र रहेकाले अब लगानी मोडालिटी टुंगो लगाएर निर्माणमा लैजानु पर्ने बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शेयर निश्कासन गर्ने, ऊर्जा वण्ड जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट सङ्कलित रकम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैह्र आवासीय नेपाली र आमसर्वसाधारणलाई सेयर निश्कासन गरी आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ । निर्माण अवधिको व्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निर्माण अवधिको व्याजसहित कूल लागतका आधारमा कर्जा र स्वःपूँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने बताइएको छ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयूक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको शेयर पुर्नसंरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जा वापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुयौयाँ लगानी रहने छ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्व रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको शेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिबृद्धि कर बापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ ।

प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटी वापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने छ । वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गर्नु प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त बण्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुने छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी,एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरुको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने छ । विद्युत खरिद बिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमश ः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ। आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पचास वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएमा ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन्।

काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार ९लोड० सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ ।

जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् । बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ । बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मि.सम्म रहने छ ।

काठमाडौं, ९ मंसिर २०८२ । बागमती नदी करिडोरलाई उज्यालो बनाइने बनाइने भएको छ । बागमती करिडोरको गोकर्णदेखि बल्खुसम्मको नदी किनारमा वत्ति राखिने छ । त्यस क्षेत्रको निगरानीका लागि आधुनिक सिसिटिभी जडान गरिनेछ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी करिडोरको गोकर्ण—बल्खु क्षेत्रमा बढ्दै गएको फोहोरमैला व्यवस्थापन समस्या, अनाधिकृत गतिविधि तथा सुरक्षा चुनौतिलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न आधुनिक सिसिटिभी सर्भिलेन्स सिस्टम र हाइमास्ट स्मार्ट लाइटिङ सिस्टम जडान गर्ने छ ।

वत्ति र सिसिटिभी जडानका लागि समितिले निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । नदी एवम् नदी किनारमा फोहोर फालेमा त्यसको निगरानी सिसिटिभीमार्फत निगरानी गरिनेछ । १२० थान अत्याधुनिक प्रविधिका तापक्रम, धुलो तथा पानी प्रतिरोधी दिन–रात दुबै समयमा काम गर्ने क्यामेरा जडान गरी सर्भर र मनिटरिङ्ग युनिट काठमाण्डौ उपत्यकाको प्रहरी कार्यालयमा रहने छ ।

अँध्यारा क्षेत्र उज्यालो बनाई सुरक्षित र व्यवस्थित वातावरण निर्माणका लागि ५६७ थान स्मार्ट सडक बत्ति, ४८ थान फ्लड लाइट तथा ६ थान हाइमास्ट फ्लडलाइट जडान गरिनेछ । सिसिटिभी तथा बत्ति जडानले निरन्तर चलिरहेको बागमती सरसफाइ महाअभियानलाई समेत टेवा पुग्ने छ । सिसिटिभी तथा बत्ति जडान भएपश्चात उक्त क्षेत्रको सुरक्षा, निगरानी, अपराधिक तथा अव्यवस्थित गतिविधिको रोकथाम र रात्रीकालीन उज्यालो व्यवस्था सुधारमार्फत समग्र वातावरणलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको छ ।

गलकोट (बागलुङ), ९ मङ्सिरः बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा २०७५ सालयता कुनै पनि जहाज आउन सकेका छैनन् । जहाज नआउँदा सुनसान बनेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको हेरचाहको जिम्मा बलेवाका सविता शर्मा पौडेलले गर्दै आएकी छिन् । बाह्र वर्षयता विमानस्थलको रेखदेख गर्दै आएकी सविताको काँधमा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षणदेखि सरसफाइसम्मको जिम्मेवारी छ । सुनसान विमानस्थलमा एक्ली कर्मचारीका रूपमा उनी कार्यरत छिन् । बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा २०४८ सालसम्म धुलो उडाउँदै नियमित विमान अवतरण र उडान भए पनि त्यसयता नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

बागलुङ पोखरा राजमार्ग विस्तार भएपछि यात्रु अभावमा विमानस्थल बन्द भयो । स्थानीयले जग्गा खनेर २०२२ सालमा निर्माण गरेको विमानस्थल चलाउन पहल भने नभएको होइन । बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा रहेको विमानस्थल अहिले सुनसान छ । बन्द भएको विमानस्थलमा समयसमयमा चाटर्ड उडान भने भइरहन्थे । करिब २६ वर्षपछि बागलुङ नगरपालिकाले विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास थालेसँगै नगरपालिकाको संयोजनमा विसं २०७४ चैत ९ गतेदेखि पुनःसञ्चालनमा आएको थियो ।

नेपाल एयरलाइन्स तथा तारा एयरलाइन्सका जहाजले केही महिना हिउँदमा धसलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे धावनमार्गमा उडानसमेत भरेका थिए । त्यसपछि विमानस्थल बन्द भयो र धावनमार्ग कालोपत्र थालियो । तर धावनमार्ग कालोपत्र भएको चार वर्ष बित्नै लागे पनि कालोपत्र धावनमार्गमा एकपटकसमेत जहाज आउन सकेको छैन ।

बागलुङ नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन हप्तामा दुई दिन उडान भर्ने र यात्रु अभाव हुँदाको भाडा नगरपालिकाले व्यहोर्ने सम्झौता गरेपछि केही महिना सञ्चालनमा आएको विमानस्थल धावनमार्ग पक्की बनेपछि ठप्प बनेको हो । कालोपत्र भएर चिटिक्क बनेको विमानस्थलमा अहिलेसम्म परीक्षण उडानसमेत नभएको बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानका वडाध्यक्ष एवं बागलुङ नगरपालिकाका प्रवक्ता चक्रबहादुर खत्रीले बताए । उहाँले बलेवाका स्थानीय अझै जहाज आउनेमा आशावादी रहेको बताउँदै पटकपटक जहाज चलाउन पहल भए पनि सार्थकता पाउन नसकेको उल्लेख गरे ।

“पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई विमानस्थल अवलोकनसमेत गराइयो, धुलो उडाउँदै उड्ने जहाज कालोपत्र हुँदा आएनन्, विमानस्थलमा उपकरण चुस्त र सुरक्षित छन्”, खत्रीले भने, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्रको चरणमा रहेकाले कालोपत्र भइसक्दा यात्रु सहज ढङ्गले विमानस्थलमा आउने वातावरण भएमा विमानस्थल चल्न सक्छ, नगरपालिकाले विमानस्थललाई पाइलट प्रशिक्षण केन्द्र तथा अल्ट्रालाइटजस्ता शाहसिक उडानका लागि पहल गरिरहेको छ ।”

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पाण्डेले विमानस्थल चलाउन पहल गर्ने भनिए पनि निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सले यात्रु सुनिश्चितता नभएसम्म उडान भर्न नमान्ने गरेको बताउनुभएको खत्रीले जानकारी दिए । धावनमार्ग कालोपत्र, तारबार, टावर मर्मत तथा विमान पार्किङ लगायतको काम सम्पन्न भएको चार वर्ष बित्दा परीक्षण उडान हुन नसक्नु दुःखद् भएको बागलुङ नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिए । “हाम्रो पालामा कालोपत्र भएको विमानस्थल चलाउन अहिलेको जनप्रतिनिधिले पल गर्न आवश्यक छ । तत्कालीन अवस्थामा आफूले नगरपालिकाको रु १० लाख धरौटी राखेर विमानस्थल चलाइएको हो । धावनमार्ग कालोपत्रपछि अहिलेको जनप्रतिनिधिले विमानस्थल चलाउन पहल गरेका छैन”, उनले भने ।

उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको मध्यभागमा पर्ने विमानस्थलको पर्यटकीय रूपमा पनि सम्भावना भए पनि विमानस्थल चलाउन नसकिएको नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले स्वीकार गरे । उनले नगरपालिकाको पहलले मात्रै विमानस्थल चलाउन समस्या हुने बताउँदै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे । विमानस्थलको ७०० मिटर लामो धावनमार्ग कालोपत्र गरेर चिटिक्क पारे पनि अहिलेसम्म जहाज आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

चौबिस मिटर चौडा, तारबारले घेरिएको, टर्मिनल भवन मर्मत गरेर रङरोगनसमेत गरिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । विमानस्थल हवाइजहाजको पर्खाइम चार वर्ष बितिसकेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रु आठ करोड खर्चेर चार वर्षअघि मात्रै विमानस्थल कालोपत्र तथा अन्य पुराना पूर्वाधार मर्मत गरेको थियो । विमानस्थलमा गरेको लगानी जहाज नआउँदा बालुवामा पानी जस्तै भएको राम शर्माले बताए । यहाँ १८ देखि २४ सिट क्षमताका जहाज सञ्चालन हुने सक्छन् । बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा सो विमानस्थल छ । हवाई सेवा नियमित भएमा बागलुङ जिल्लाका साथै पर्वत र म्याग्दीका जनतालाई सुविधा पुग्नेछ ।

कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएको विमानस्थल पुग्न बागलुङ बजारबाट १२ किलोमिटर सडक पर्दछ । उक्त सडक कालोपत्रको चरणमा छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्र सम्पन्न भएपश्चात् विमानस्थल सञ्चालनका लागि यात्रुको अभाव नहुने सरोकारवाला निकाय बताउँछ ।