Category: फिचर

काभ्रेपलाञ्चोक, १९ भदौः केही दिनअघि आएको बाढीले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिरमा सडक अवरुद्ध भएपछि बिपी राजमार्गमा सवारी चाप बढेको छ । राजमार्गमा सवारी चाप बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले ट्राफिक–व्यवस्थापन गर्न आलोपालो प्रणाली लागू गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले मालवाहक सवारीसाधन रातको समयमा मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जिल्लास्थित सुरक्षा समितिको बैठकले मालवाहक सवारीसाधनको तौल–सीमा तोक्दै रातको समयमा मात्रै सञ्चालन हुन दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त राजमार्गमा १० टन तौलभन्दा बढीका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न समस्या हुने भएकाले तौल सीमा कायम गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले सडक जाम हुन नदिन ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीसँगको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताए । उनले धुलिखेलबाट खुर्कोटतर्फ जाने र खुर्कोटबाट धुलिखेलतर्फ आउने मालवाहक सवारीसाधन सम्भव भएसम्म बाटोमा क्रस नहुनेगरी समय व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरे ।

डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले दुर्घटनाको उच्च जोखिम भएका साँघुरा घुम्ती तथा अवरोध हुनसक्ने स्थान पहिचान गरी सम्भव भएसम्मका सुधारका कार्य तत्काल अगाडि बढाउनेछ । ग्यास बुलेटलगायतका ठूला मालवाहक सवारीसाधनलाई बिपी राजमार्गअन्तर्गतको धुलिखेल–भकुण्डे सडकखण्डमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा मात्रै सञ्चालन गरिनेछ ।

दुर्घटनाको उच्च जोखिम भएका साँघुरा घुम्ती तथा अवरोध हुनसक्ने स्थान पहिचान गरी सम्भव भएसम्मका सुधारका कार्य तत्काल अगाडि बढाइने डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले बताए । “राजमार्गका जोखिमयुक्त स्थानमा सवारीसाधन सहज पास गराउन तथा सडक अवरुद्ध हुन नदिन डोजर तथा अन्य उपकरण तम्तयारी अवस्थामा राखिएको छ”, उनले भने ।

चितवन, १८ भदौ : पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीर माथिको डाँडामा रुख काट्ने र झाडी सफा गर्ने काम थालिएको छ । नौबिसे–मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम खण्डका इञ्जिनियर सचेन्द्र मिश्रका अनुसार आज ३३ जना रुख काट्न र झाडी फाँड्न परिचालन गरिएको छ । तीमध्ये चार जना सुपरभाइजर हुन् भने बाँकी मजदुर हुन् । बुधबारबाटै झाडी फाँड्न थालिएको भए पनि आज रुखसमेत काट्न सुरु गरिएको हो । भित्तो पट्टिको डाँडाको भागलाई सफा गरेपछि कहाँबाट बाटो खोल्ने भन्ने एकीन गर्न सकिने मिश्रले बताउनुभयो ।

दिनभरमा सफा गरिसक्ने अनुमान गरिएको छ । डाँडो सफा गरेपछि विज्ञहरुले हेरेसँगै कहाँबाट ट्याक खोल्न उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक निर्देशनअनुसार काम अघि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सडक विस्ताकारको काम गरिरहेको निर्माण कम्पनी शर्मा जेभीले सरसफाइ र रुख काट्ने काम गरेको हो । निर्माण कम्पनीले डाँडाको दुवैतर्फ एक्साभेटर तयारी अवस्थामा राखेको छ । मिश्रका अनुसार यो पहिलो डाँडो ८० मिटर हाराहारी चौडा छ ।

सडकबाट ३० मिटर अग्लाइमा पहिलो डाँडो छ । त्योभन्दा माथि अर्को डाँडो छ । झण्डै २०० मिटर लम्बाइको सडक भासिएर र चिरिएको छ । यहाँ १० मिटर फराकिलो सडक रहेको थियो । त्रिशूली नदीले फेदमा रहेको बलियो संरचनासमेत बगाएपछि सडक भासिएको हो । निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सहदेव खड्काले नक्साङ्कन तयार भएसँगै काम गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । भदौ १४ गते बिहान यो सडक भासिएसँगै राजधानीसँगको सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको छ ।

सरकारले यथासक्य छिटो सडक सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्णय र निर्देशन दिई सकेको छ । भदौ महिनाभित्र वैकल्पिक मार्ग बनाउने गरी काम अघि बढाइएको हो । विसं २०५६ तिर यो सडकमा पटकपटक पहिरो खसेर दुःख दिएको थियो । यससँगै सडकलाइन मर्मत सम्भारपछि विसं २०६० यता सडकले दुःख दिएको थिएन । दुवैतर्फ कडा चट्टान छ भने भीरको बीच भागमा ६० देखि ७० मिटर भाग केही कमजोर रहेको इञ्जिनियर मिश्र बताउनुहुन्छ ।

सोही ठाउँमा समस्या आएको हो । गतवर्ष सोही सडकको छेउ पट्टीको भाग भासिएपछि मर्मत भइरहेको थियो । यसै क्रममा पूरै सडक भासिएको हो । यो सडक भासिएसँगै गोरखातर्फबाट वैकल्पिक मार्गको खोजी भइरहेको छ । गोरखा तर्फबाट धादिङका फरक–फरक ठाउँमा निस्कने थुप्रै मार्ग छन् । तीमध्ये उपयुक्तलाई मर्मत सम्भार गरी वैकल्पिक रुपमा प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो । भोटेकोशीको बाढीसँगै आएको लेदो र गेग्रयानले त्रिशूली नदीको कृष्णभीरसहित विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ । —

काठमाडौँ, १८ भदौः रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकारले कर छुट, भन्सार सहुलियत, कर्जा पुनःसंरचना तथा बिमा दाबी भुक्तानीलगायत विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पहिलो चरणको प्याकेज स्वरुप बाढी प्रभावित व्यवसायी तथा उद्योगीलाई राहत, कर छुट, सहुलियत र वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले जनाएको छ ।

निर्णयअनुसार बाढीका कारण मर्मतसम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त वा बगाएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका साधन पुनः पैठारी गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ । बाढीबाट पूर्णरूपमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनः पैठारी गर्दा नष्ट भएको परिमाणभन्दा बढी नहुने गरी पैठारी गरिएमा त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

भन्सार महसुल बुझाइसकेको तर भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा सोही प्रकृतिको वस्तु छ महिनाभित्र पुनः पैठारी गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिनेछ । बाढी प्रभावित करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर आगामी कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ ।

बाढीबाट क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रिया सरल बनाइने तथा पूर्णरूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनमा रहेको खर्च कट्टीको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२\८३ को आयकर पूर्ण छुट दिइने निर्णयसमेत भएको छ । बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा तथा व्याजमा सहुलियत दिइने भएको छ । रसुवा भन्सारबाट पैठारी भएका वस्तुको क्षति यकिन गरी ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय र वस्तुको प्रकृति, क्षति तथा बिमा दाबीका आधारमा कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण तथा साँवा–व्याज भुक्तानीको म्याद सार्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि एकपटक कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण तथा भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरण पुनः खरिद गर्न बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यस्तो कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा विद्यमान प्रिमियमदरमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही व्याजदर लागू हुनेछ । उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थान तथा रोजगारीको सुरक्षा गर्न ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ । बिमा दाबीलाई शीघ्र र प्रभावकारी बनाउन सरल प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले वीमितलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा पुनःवीमिकले समेत वीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । बिमा दाबी भुक्तानीलाई सरल बनाउन वीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यसका साथै, आर्थिक वर्ष २०८३\८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत योगदान गर्ने रकमलाई सम्बन्धित निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्ववापतको खर्चका रूपमा मान्यता दिने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक, १८ भदौः रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण चीनतर्फ फसेका ११४ नेपाली नागरिक केरुङ क्षेत्रबाट आज तातोपानी नाका हुँदै नेपाल फर्किएका छन् । तातोपानी अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख पदमराज तिमल्सिनाका अनुसार चीनतर्फ सुरक्षित रहेका नेपाली नागरिकलाई चिनियाँ पक्षले राहदानी नम्बरसमेतको विवरणसहित तातोपानी नाकाको लिपिङ क्षेत्रमा ल्याएर नेपाली अधिकारीको जिम्मा लगाएको हो । “चिनियाँ प्रतिनिधिले विभिन्न जिल्लाका ११४ नागरिकलाई तातोपानी नाकाको लिपिङ क्षेत्रमा हामीलाई जिम्मा लगाउनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चिनियाँ पक्षले राहदानी नम्बरसमेतको विवरणसहित प्रभावितलाई नेपाल पठाएको हो ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरेका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परेर चीनतर्फ सुरक्षित रहेका नेपाली नागरिकलाई चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाका हुँदै नेपाल पठाएको हो । उहाँका अनुसार रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण चीनतर्फ फसेका ११४ नेपाली आज तातोपानी नाका हुँदै नेपाल आइपुगेका हुन् । अहिले तातोपानी भन्सार बन्द रहे पनि पर्यटक आउजाउका लागि उक्त नाका खुुला रहेको छ ।

नेपाल फर्किनेमा अधिकांश सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका रहेको जनाइएको छ । अस्थायी पास लिएर केरुङ पुगेका नेपालीलाई फर्काइएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ । रसुवागढी नाकाबाट केरुङसम्म सामान लिन, लोड–अनलोडको काम गर्न तथा होटेल तथा रेस्टुराँमा काम गर्न जाने नेपालीले भिसा लिनुनपर्ने व्यवस्था छ ।

रसुवागढी नाका र पासाङल्हामु राजमार्ग बाढीका कारण कटानमा परेपछि अस्थायी पास लिएर केरुङ पुगेका नेपाली अलपत्र परेका थिए । महावाणिज्यदूत लक्ष्मीप्रसाद निरौलाका अनुसार उहाँहरुलाई तातोपानी नाकासम्म पुर्याउन चीनले सहजीकरण गरेको छ । अस्थायी अनुमति लिएर काम वा किनमेलका लागि जाने नेपाली तिब्बततर्फ ३० किलोमिटर भित्रसम्म मात्रै जान पाउँछन् । आफूसँग राहदानी र भिसा नभएका बाढीपछि तिब्बतमा अलपत्र परेका नागरिकलाई नेपाल फर्किन चीन सरकारले सहयोग गरेको महावाणिज्यदूत निरौलाले बताउनुभयो ।

नेपाली महावाणिज्यदूतका अनुसार केरुङमा करिब एक हजार ६०० नेपाली रहेको अनुमान छ । तीमध्ये नेपाल फर्किनका लागि ८०० जनाले नाम टिपाएका छन् । “धेरैजसो सामान लिन आएका, किनमेलका लागि आएका र लोड–अनलोडको काममा आएकाहरु छन्”, महावाणिज्यदूत निरौलाले भन्नुभयो, “उहाँहरुले नेपाल फर्कन पाउँ भनेर नाम दर्ता गराउनुभएको छ ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीपछि उक्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिक प्रभावित भएका छन् । केही नागरिक अझै सम्पर्कविहीन छन् भने चीनतर्फ सुरक्षित अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बाढीपछि सम्पर्कविहीन रहेका सिन्धुपाल्चोकका २३९ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ । उनीहरूको खोजीमा आफन्त तथा सम्बन्धित निकाय लागिपरेका छन् ।

काठमाडौँ, १८ भदौ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदी यही भदौ १० गते गएको बाढीका कारण करिब रु चार खर्बको क्षति भएको अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आज यहाँ आयोजना गरेको नियमित ब्रिफिङमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले प्रारम्भिक अनुमानअनुसार रु तीन खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोडको क्षति भएको जानकारी दिए । विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

साथै चार महिनामा विभिन्न क्षेत्रको प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि रु सात अर्ब ९५ करोड आवश्यक भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको उनको भनाइ छ । “प्रारम्भिक क्षेत्रमा भवन, बस्ती, सञ्चार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि तथा पशु र ऊर्जालगायतको क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि उक्त रकम खर्च हुने अनुमान छ”, उनले भने ।

काठमाडौँ, १८ भदौ । रसुवाको भोटेकोशीमा यही भदौ १० गते बिहान आएको बाढीपछि विभिन्न देश र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग आउने क्रममा जारी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार बाढी आएको पहिलो दिनदेखि नै सहयोग आइरहेको छ । कार्यालयका अनुसार भारतले विभिन्न चरणमा आवश्यक सबै किसिमको सहयोग गरिरहेको छ । भारतले हालसम्म ५ चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ । साथै, उद्धारका लागि विज्ञ टोलीहरू पनि प्रभावित क्षेत्रमा खटाइरहेको छ ।

चीनले नेपाललाई रु ३० करोड र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ । साथै, नेपाल सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ । श्रीलङ्काले १० लाख अमेरिकी डलरको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । बङ्गलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ ।

अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता आएको छ । अष्ट्रेलियाबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर (नगद सहयोग) सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ भने विशेषज्ञसहित ड्रोन अपरेटरसहितको टोली चाँडै नेपाल आउने भएको छ । यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने १० मिलियन डलरसम्मको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कतारले पनि ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।

संयुक्त अधिराज्य (यूके)ले ५ मिलियन पाउण्डले सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी, युरोपेली सङ्घअन्तर्गतको नागरिक सुरक्षा र मानवीय सहायता परिचालनले २ मिलियन यूरो, स्विट्जरल्याण्डले १ मिलियन अमेरिकी डलर, डेनमार्कले ३५ लाख डेनिस क्रोनर, जर्मनीले २ मिलियन अमेरिकी डलर, आयरल्याण्डले ५ लाख यूरो, चेक रिपब्लिकले २५ लाख चेक कोरुना, नर्वेले १२.७ मिलियन नर्वेजियन क्रोन सहयोगको घोषणा गरिसकेका छन्। साथै, फ्रान्सले प्रभावित क्षेत्रका २०० घरपरिवारका लागि आपतकालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, लक्जेम्बर्ग र लातभियाले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन् ।

१८ भदौ, काठमाडौं । त्रिशूली जलविद्युत आयोजनामा उद्धारको काम आज पनि जारी रह्यो । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार केवल टनेलको मुखबाट १५ फिट भित्रसम्म रहेको लेदो निकालेर त्यहाँसम्म नेपाली सेना प्रवेश गर्न सफल भएको छ । साथै थप अगाडिसम्म जाने प्रयास निरन्तर जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दिनरात निरन्तर काम गरी जमेको पानीलाई निकास दिन सम्भव भएको बताइएको छ । खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्‍चालन गर्न कुनै पनि सामान तथा खाद्यान्‍नसमेतको अभाव हुन नदिन आवश्यक बजेट, सामानको प्राप्‍ति, खर्च र सो अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने समेत निर्णय मन्त्रालयको भनाई छ ।

खोज तथा उद्धार कमिटिसँग समन्वय गरी प्राधिकरणका सम्पर्कमा आए–नआएका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा कामदारहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको छ । सम्पर्क हुन नसकेको कर्मचारी तथा कामदारका परिवारजनको पीर, मर्का र गुनासो सुन्‍ने लगायतका काममा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न जनसाधन विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा एक कमिटि गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

हालसम्म सम्पर्कमा नआएका कर्मचारी तथा कामदारका केही आफन्तलाई बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएको प्राधिकरणको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत उत्पादन केन्द्रको पावर हाउस साइटसम्म जाने प्रबन्ध गरिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । त्रिशुली र भोटेकोशी नदीमा बाढी आई प्राधिकरणको ठूलो जलधनको क्षति भएको हुँदा सोतर्फ केन्द्रित भई प्राधिकरणले खोज तथा उद्धार एवम् विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्नेतर्फ गरिएका मुख्य मुख्य काम कार्वाहीहरु संप्रेषण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चितवन, १८ भदौः पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि संघीय राजधानी काठमाडौँ बाहिर खाना पकाउने ग्यास भरेर ९बोटलिङ० लैजान थालिएको छ । ग्यास बोकेका बुलेट वैकल्पिक मार्गबाट पनि काठमाडौँ छिर्न नसकेपछि बाहिर नै भरेर सिलिन्डरमा ग्यास भरेर लैजान थालिएको हो ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको ‘एसटिसी ग्यास’ वीरगञ्जको मनोज ग्यासमा भरेर पठाउन थालिएको छ । बाबा ग्यासका सञ्चालक विमल कालाखेतीका अनुसार मङ्गलबार चितवनको बाबा ग्यासले एक हजार ५०० श्री ग्यासका सिलिन्डर भरेर पठाएको छ । श्री ग्यासको प्लान्ट धादिङ नौबिसेमा रहेको छ । यस्तै यहाँको साइबाबाले आफ्नै ९०० सिलिन्डर काठमाडौँ पठाएको छ । नेपाल ग्यास गण्डकीले बालाजुको नेपाल ग्यासको एक हजार २०० सिलिन्डर भरेर पठाएको छ ।

गैँडाकोटको जानकीमा नौबिसेको श्रीराम, हेटौँडाको साहारामा काठमाडौँको एभरेष्ट र सुगमको ग्यास भरेर पठाइएको छ । उनले भने, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको एसटिसी ग्यास वीरगञ्जको मनोज ग्यासमा भरेर पठाउन थालिएको छ ।” सञ्चालक विमल कालाखेतीका अनुसारा बनेपाको सगरमाथाले परासीको चण्डी ग्यासमा, बनेपाको लोकप्रिय, सुपर ग्यास, तारा ग्यासलगायतले राजधानी बाहिरका विभिन्न ग्यास उद्योगमा भरेर सिलिन्डर त्रिभुवन राजपथबाट पठाउन सुरु गरेका छन् ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका सदस्यसमेत रहनुभएका सञ्चालक कालाखेतीले भारतबाट आउने ग्यास नघटेको र बुलेट पु¥याउन नसकेका उद्योगले अन्य उद्योगमा भरेर ट्रकमा राखेर पठाइरहेकाले ग्यासको अभाव नहुने बताए । गत महिना भारतबाट ६० हजार २०० मेट्रिकटन ग्यास नेपाल आएको जनाउँदै उनले यो मात्रा हालसम्मको बढी भएको बताए । उनका अनुसार सोही अनुपातमा ग्यास आइरहेकाले समस्या पर्ने अवस्था छैन ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष देवान चन्दले नेपाल आयल निगमले उद्योगीलाई राजधानी बाहिर ग्यास भर्न अनुमति दिएको जानकारी दिए । उपत्यका र छिमेकी जिल्लामा रहेका १६ उद्योगले बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका उद्योगसँग समन्वय गरी भरेर उपत्यका लैजान थालेका छन् । उपत्यका र छिमेकी जिल्लामा कुल खपतको ४० प्रतिशत खपत हुने उनी बताउँछन् ।

काठमाडौँ, १८ भदौः साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले खाना पकाउने ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्न निजी ग्यास कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना ‘एसटिसी सिलिन्डर’मा ग्यास भर्न सुरुआत गरेको छ । गत आइतबार धादिङको कृष्णभीरमा त्रिशूली नदीले कटान गरेर पृथ्वीराज मार्ग पूर्ण अवरुद्ध बनाएपछि कर्पोरेशनले नयाँ विकल्पको खोजी गर्दै निजी ग्यास कम्पनीको ग्यास प्लान्टमा आफ्ना ‘एसटिसी सिलिन्डर’मा ग्यास भरेर (बोटलिङ) काठमाडौं ल्याउने नीति लिएको हो ।

सो राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा कर्पोरेशनको धादिङ जुगेखोलास्थित ‘एलपिजी प्लान्ट’मा पनि असर परेको छ । आफ्नो प्लान्टमा ग्यासको बुलेट आउन सम्भव नभएपछि कर्पोरेशनले तत्काल अन्य निजी क्षेत्रका सहज स्थानमा रहेका मनोजसहित बाबा ग्यासका ‘प्लान्ट’सँग सहकार्य गरेर आफ्ना खाली सिलिन्डरमा ग्यास भरेर वैकल्पिक मार्गबाट उपत्यका भित्र्याउने प्रबन्ध मिलाएको हो ।

विषम प्राकृतिक विपद्को अवस्थालाई ख्याल गर्दै कर्पोरेशनले उपभोक्तालाई ग्यासको अभाव हुन नदिन यो नीति अवलम्बन गरेको कर्पोरेशनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्रेश झाले जानकारी दिए । उनले भने, “पहिलो चरणमा शुक्रबारसम्म ती दुई निजी प्लान्टमा भरिएका आफ्ना ग्यासका सिलिन्डर काठमाडौँ आइपुग्ने छन् ।” कर्पोरेशनले आफ्नो ग्यास प्लान्टका लागि छुटेका केही ग्यासका बुलेट ती निजी कम्पनीमा ‘डाइभर्ट’ समेत गरेको छ ।

सीमित कोटा : चुस्त वितरण प्रणाली

नेपाल आयल निगमले कर्पोरेशनलाई न्यून कोटा अर्थात् ‘पिडियो’ अनुमति प्रदान गर्दा उसले चाहेर पनि यथेष्ट ग्यास बिक्री गर्न पाइरहेको छैन । निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट कुल तीन हजार २५ ग्यास बुलेटका लागि सम्झौता गरेको जनाइएको छ । सोमध्ये करिब दुई प्रतिशत अर्थात् ५३ वटा ‘बुलेट’ मात्र कर्पोरेशनको भागमा परेको छ । कर्पोरेशनले हाल मासिक ५५ हजारदेखि ६० हजारको हाराहारीमा ‘‘एसटिसी सिलिन्डर’ खपत गरिरहेको जनाइएको छ ।

निजी क्षेत्रका ग्यास कम्पनीले खाडी सङ्कट, पछिल्लो समय पृथ्वीराजमार्ग अवरुद्ध एवं अन्य बहना देखाउँदा उपभोक्ता समस्यामा पर्दै आएका छन् । कर्पोरेशनले हाल कुपन प्रणालीमार्फत बिक्री वितरणलाई सहज बनाइराखेको छ । सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले भन्नुभयो, “उपभोक्तालाई कुपन वितरण गर्दा नै ग्यास प्राप्त गर्ने दिन सुनिश्चित गर्दछौँ ।”

छ महिनालाई पुग्ने आयोडिनयुक्त नुन ‘स्टक’

सरकारको आयोडिनयुक्त नुनको सर्वसुलभ पहुँच आमनागरिकसम्म पु¥याउने नीति र यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने कर्पोरेशनले छ महिनालाई पुग्नेगरी नुनको मौज्दात राखेको छ । यही भदौ १७ गते बुधबार कर्पोरेशनका भण्डारणमा एक लाख २७ हजार ३६१ मेट्रिकटन नुन ‘स्टक’ रहेको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार देशभर वार्षिक दुई लाख टनभन्दा बढी आयोडिनयुक्त नुनको माग हुँदै आएको छ । कर्पोरशनले गत आवमा करिब दुई लाख १० हजार टन नुन बिक्री वितरण गरेको थियो ।

‘आयोडिन’ शरीरलाई दैनिक रुपमा नभई नहुने अतिसुक्ष्म पोषक तत्व हो । सरकारले दुई बालबालिका चिन्ह भएको नुन ‘थोरै खाऔँ, सही मात्रामा खाआँै’ भन्दै आग्रह गरिरहेको छ । उपभोक्तावादीहरुले नुन अत्यावश्यक वस्तु भएकाले सरकारको नीतिभित्रै राख्नुपर्ने र यसको बिक्रीवितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनै नहुने आवाज उठान गर्दै आएका छन् । उनीहरुको तर्क छ “विषम अवस्थामा निजी क्षेत्रले नुनको सहज आपूर्ति मिलाउन सक्दैन । विपद्लगायत अन्य असहज अवस्थामा सार्वजनिक संस्थाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर कर्पोरेशनले आफूलाई अब्बल सस्थाका रुपमा प्रमाणित गरेको छ ।”

चिनीमा बजार हस्तक्षेप

अर्कोतर्फ कर्पोरशनले पछिल्ला दिनमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निरन्तर उकालो लागिरहेको चिनीको बिक्रीवितरणलाई चुस्त बनाउँदै बजार हस्तक्षेप गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट प्रतिकिलो रु १३५ सम्म बिक्री भइराखेको चिनी कर्पोरेशनले रु १०० मा बिक्रीवितरण गरिराखेको छ । कर्पोरेशनले दिएको जानकारीअनुसार यही भदौ ९ मा मात्र संस्थाले ६०० टन चिनी भित्र्याएको थियो । संस्थाले सरकारको नीतिअनुसार चिनी बिक्री गर्दै आएको छ । पछिल्ला दिनमा कर्पोरेशनले तीन हजार टन बजारमा पठाइसकेको छ ।

दैनिक बजारमा उपभोग्यवस्तु चामल, दाल, गेडागुडी, तेललगायत वस्तुको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ तर कर्पोरशनले आफूले बिक्रीवितरण गर्दै आएको खाद्यन्नमा मूल्य स्थिर राख्न सफल भएको जनाएको छ । सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले भने, “सरकारी निजी स्वामित्वको कर्पोरेशनको ध्येय दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्यवस्तु नुनलगायत अन्य खाद्यन्न वस्तुलाई असहजस्थितिमा पनि निरन्तर सेवा पु¥याउनु हो । नाफामा मात्र होइन ।” विपद्का अवस्थामा सार्वजानिक संस्थाको भूमिका र अपरिहार्यता अझ बढ्ने देखिन्छ ।

लमजुङ, १८ भदौः निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिकाको बाग्लुङपानी–घलेगाउँ–भुजुङ सडक आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । विक्रम संवत् २०७६ असोज ३० गते निर्माण सम्झौता भएको १७ किलोमिटर सडक विसं २०७८ असोज २९ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पटकपटक म्याद थप्दा पनि निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

क्व्होलासोथार गाउँपालिका–१ बाग्लुङपानीदेखि वडा नं ३ घलेगाउँसम्मको १० किलोमिटर सडक कालोपत्र र घलेगाउँदेखि वडा नं ४ भुजुङसम्मको सात किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने गरी आयोजना अघि बढाइएको थियो । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले रु ३६ करोड ६६ लाख ६८ हजार १७५ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पहिलोपटक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०७९ असोज २९ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो ।

सो अवधिमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि पुनः विसं २०८१ असार २८ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो । थपिएको समयमा निर्माण पूरा नभएपछि २०८२ चैत ३० गतेसम्म पुनः समय थप गरियो । हाल आयोजनाको म्याद थप भएको छैन । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुनः म्याद थप गरी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीले तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिनुपर्ने र आवश्यक प्रगति हासिल गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा बाँकी काम अगाडि बढाउन सकिने प्रावधान छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका परामर्शदाता राजेश अधिकारीका अनुसार सोही व्यवस्थाअनुसार कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले साउन ४ गते म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए । सो सडक गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको हो । परामर्शदाता अधिकारीका अनुसार आयोजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने ७४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । हालसम्म रु २७ करोड ३७ लाख ४६ हजार ९८२ बराबरको रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।

बाग्लुङपानीदेखि घलेगाउँसम्मको १० किलोमिटर सडकमा ‘क्लोज ग्रेडिङ प्रिमिक्स’ प्रकृतिको कालोपत्र भइसकेको छ । सडकमा छ मिटर चौडाइको कालोपत्र र एक मिटर चौडाइको नाली निर्माण हुनेछ ।

हालसम्म पाँच हजार ५०० मिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ भने बाँकी चार हजार ५०० मिटर कालोपत्र गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, घलेगाउँदेखि वडा नं ४ भुजुङसम्मको सात किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्नुपर्नेमा दुई किलोमिटर सडकमा ग्राभेल भएको छ । पाँच किलोमिटर ग्राभेल गर्न बाँकी छ ।
आयोजनामा नाली निर्माण, माटो कटिङ, ढलान, कल्भर्ट तथा पर्खाल निर्माणका काम भएका छन् । । करिब चार हजार ९०० घनमिटर नाली निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म दुई हजार ७२९ घनमिटर निर्माण भएको छ ।

त्यस्तै, तीन हजार १८७ घनमिटर ढलान गर्नुपर्नेमा २०१ घनमिटर ढलान भएको छ । कल्भर्ट तथा पर्खाल निर्माणका केही काम बाँकी छन् । विभिन्न कारणले निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय म्याद थपसम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दा काम अघि बढ्न नसकेको अधिकारीले बताए । सडक आयोजना पूरा भएपछि क्व्होलासोथार गाउँपालिकाका पर्यटकीय घलेगाउँ र भुजुङ सडक सञ्जालमा सहज रूपमा जोडिनेछ । त्यसबाट स्थानीयवासीको आवागमन तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।