Category: फिचर

२७ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त कम्पनीहरूको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोक गर्ने भएको छ । गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आज प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त कम्पनीको विद्यमान लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिने उल्लेख छ । “लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ”, नीतिमा भनिएको छ ।

यस्तै, लघुवित्त कम्पनीहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको रु तीन लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा रु पाँच लाख गरिनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तका लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

२७ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मार्फत राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर थप घट्नेगरी बैङ्कदर तथा नीतिगत दर घटाइएको छ भने व्यक्तिगत आवास र शेयर कर्जामा थप लचिलो नीति अबलम्बन गरिएका छन् ।

“सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ”, मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्नुहुँदै गभर्नर पौडेलले भने ।

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि तथा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण कम गर्न मौद्रिक उपाय र विवेकशील नियमनलगायत नियामकीय व्यवस्थामा तादात्म्यता कायम गरिएको गभर्नर पौडेलको दाबी छ ।

त्यस्तै, खुला बजार कारोबार एवम् ब्याजदर करिडोरलाई थप सुदृढ बनाई मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैङ्कदरलाई ६ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाइ ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशतबाट घटाइ दुई दशमलव ७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतबाट घटाइ साढे चार प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा देखिएका विद्यमान अवसर र चुनौतीको सम्बोधन गर्दै वित्तीय प्रणालीको दिगो विकास र विस्तारका लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । निजी आवास खरिद गर्न प्रवाह हुने कर्जामा लचिलो नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ ।

“निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु दुई करोडबाट बढाई रु तीन करोड कायम गरिनेछ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।

कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले केही नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको छ ।

“बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्याङ्कन गरी रु १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसरी प्रवाह हुने रु १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुनेगरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।”

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क०ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (सङ्केत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीलाई प्रवाह हुने कर्जाका लागि पनि केही नयाँ व्यवस्था ल्याइएका छन् । त्यस्तै, रु तीन करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको व्यवस्थाअनुसार जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले लिएको कर्जा पुनः तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न चाहेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्नेछन् ।

ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने ‘मार्जिन’ प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा रु १५ करोडबाट बढाई रु २५ करोड बनाइएको छ । चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रियासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने पनि केन्द्रिक बैंकले जनाएको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकृयागत व्यवस्था, कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयलाई समेटी उक्त नियमाकीय व्यवस्थामा आवश्यक संसोधन गरिने जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय श्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले विगत लामो समयदेखि वासेल २ र ३ अनुसारका न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलगायत विभिन्न नियामकीय मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइएको छ ।

त्यसैगरी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैङ्किङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पँुजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतीमा आफ्नो पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने जनाइएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने पनि राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत जनाएको छ ।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको समस्याको पहिचान गरी सुधारात्मक कारबाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गर्ने नीति लिइएको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, विगतमा फरक आवश्यकता र चुनौती सम्बोधन गर्न स्थापित कतिपय संस्थाको कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको र राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

२७ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक आज बस्दै छ । मेयर बालेन शाहले शुक्रबार दिउँसो २ बजेका लागि कार्यपालिका बैठक बोलाएका हुन् । कार्यपालिका बैठकअघि बिहान ११ बजे बजेट स्रोत समितिको बैठक बस्ने गरी बोलाइएको छ । त्यसपछि आजै उपमेयर सुनिता डंगोल नेतृत्वको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठक बस्ने समेत बताइएको छ ।

यी प्रक्रिया पूरा गरेपछि दिउँसो २ बजे कार्यपालिका बैठक बोलाइएको हो । बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट नगर सभामा पेस गर्ने निर्णय गर्नेछ । मेयर बालेन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईं बिचको टकरावले कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको थिएन । नेपालको कानूनमा स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२६ असार, काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमा नाका रसुवागढी क्षेत्रमा बाढीबाट विस्थापित बनेका नागरिकलाई सुरक्षितरुपमा गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा अस्थायी पदमार्ग खोली आज ४८५ जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको हो । ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीको कटान तथा पहिरोबाट रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी सडकखण्ड पूर्ण रुपमा बन्द भएपछि अस्थायी बाटो बनाएर उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पठाइएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले रसुवाको टिमुरेस्थित भन्सार कार्यालयको यार्डमा फसेका दुई वटा कन्टेनर र एउटा विद्युतीय गाडीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका छन् ।

मङ्गलबार बिहान ल्हेन्दे खोलामा एक्कासी बाढी आउँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । बाढीमा परी तीन सुरक्षाकर्मीसहित १४ नेपाली र छ जना चिनियाँ नागरिक हराइरहेका छन् । हालम्म चार जनाको शव तथा पाँच वटा मानव अङ्ग मात्र फेला परेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । फेला परेकामध्ये एक वटा शवको मात्र पहिचान हुनसकेको छ । अन्य शव र मानव अङ्ग त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा राखिएको छ ।

बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुलसमेत बगाएको छ । अहिले सो नाका पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पूर्ण रुपमा ठप्प छ । सञ्चारका साधनले समेत काम गर्न छाडेका छन् । यसैबीच, काठमाडौँ उपत्यकामा हुनसक्ने डुबानलगायत विपद्को सामना गर्न २४सै घण्टा तैनाथी अवस्थामा राखिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा रहेका सशस्त्रका प्रत्येक गण, गुल्म र सुरक्षाबेसमा करिब चार सय बढी फौजलाई उद्धार सामग्रीसहित तयारी राखिएको सहप्रवक्ता थापाले जानकारी दिए ।

२६ असार, गलकोट । अविरल वर्षाका कारण मङ्गलबार राति आएको बाढीले बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–९ पैयुँथन्थापमा करिब रु एक अर्ब चार करोड बराबरको क्षति पु¥याएको छ । पैयुँथन्थाप–९ हुँदै बग्ने कालुङखोलामा आएको बाढीले कालुङखोला जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण रूपमा क्षति पु¥याएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना बगाउँदा झन्डै रु दुई करोड बराबरको क्षति भएको जैमिनी नगरपालिका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताए। आयोजनामा क्षति पुग्दा त्यस ठाउँका १२२ घरपरिवार अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । बाढीले सोही ठाउँमा मात्रै रु ३५ लाख खर्चेर निर्माण गरिएको पुल बगाएको छ । केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनको ‘ट्रान्सफर्मर’मा समेत क्षति पु¥याएको छ ।

यस्तै, त्यस ठाउँको खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ । वार्षिक आठ सयदेखि एक हजार मुरी धान उत्पादन हुने खेत बगरमा परिणत भएको उपप्रमुख शर्माले बताए । बाढीका कारण छ घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । स्थानीय कुलबहादुर थापा, टेकबहादुर थापा, खड्गबहादुर थापा, केयरसिंह थापा, पहलसिंह थापा र खेमबहादुर थापाको घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको बताइएको छ । बाढीले ठेउलेका पाँच घर जोखिममा परेका छन्, दुई गोठमा पूर्ण क्षति भएको छ ।

टेकबहादुर र खड्कबहादुरको गोठमा क्षति पु¥याएको छ । टेकबहादुरको गोठमा रहेको एक गोरु मरेको छ । बाढीले कुश्मीसेरा–पैयुँथन्थाप–राङखानी हुँदै बरेङ जाने सडकसमेत अवरुद्ध भएको छ । त्यस ठाउँका १० वटा सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको छ । विभिन्न क्षति मूल्याङ्कन गर्दा करिब रु एक अर्ब चार करोड बराबर क्षति भएको अनुमान गरिएको उपप्रमुख शर्माले बताए ।

२६ असार, काठमाडौं । पेसागत महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय समितिको पाँचौँ बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षता बुधबार सम्पन्न बैठकले प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रसेवकको तलब पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएकामा सो नगरी कानुन उल्लङ्घन गरिएको भन्दै संसद्बाट पारित बजेटका सन्दर्भमा महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मर्यादाक्रमअनुसारको तलबमान निर्धारण गर्न परमादेश जारी भएकाले सो आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनलगायतका विषय सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । बैठकले आगामी छ महिनाको अर्धवार्षिक कार्यक्रम तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्ने निर्णयसहित समसामयिक विषयका प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

सहकारी घोटाला, भिजिट भिसालगायत भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्नलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विषयलाई तोडमोड गरी थपघट गर्ने कार्यको आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा सङ्घीय शिक्षा ऐनमा शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, पेसाकर्मीको वृत्तिविकास, सेवासुविधा र राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकारको ‘ग्यारेन्टी’ गर्नेगरी सेवा सञ्चालन गर्ने ऐनहरू जारी गर्नसमेत महासङ्घले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यस्तै, सरकारी निकाय तथा विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य सेवा तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा अस्थायी, करार, आउटसोर्सिङमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको सुविधा प्रदान गर्न र आवश्यक स्थानमा दरबन्दी निर्धारण गरी स्थायी नियुक्तिका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न राज्यका यातायात, औषधि उपचारलगायत क्षेत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा प्रदान गर्न र महँगी भत्ता प्रदान गर्न, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्दै आमश्रमिक पेसाकर्मीको जीवनस्तर सहज बनाउने योजना ल्याउनसमेत आग्रह गरिएको छ । यस्तै, युवा श्रमशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न स्वदेशमा रोजगारी सृजना र विदेशमा मृत्युवरणमा परेका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

२५ असार, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का सांसद र अर्थतन्त्रका जानकारले आगामी मौद्रिक नीति वैदेशिक लगानी आकर्षण, अर्थतन्त्र चलायमान, लगानीको वातावरण सिर्जना र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने खालेको हुनपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिका विषयमा उहाँहरूले उत्पादन र रोजागारी बढाउने क्षेत्रमा कर्जा वृद्धिको व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले घरजग्गाको धितो बाहेक परियोजना कर्जा सहज रूपमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले कुल कर्जाको हाल ६५ प्रतिशत ऋण घरजग्गा धितोमा दिइएकाले त्यसमा पुनःविचार गर्न सल्लाह दिए । बैंकिङ क्षेत्रको साधन–सोत सार्वजिक सम्पत्ति भएकाले हाल रु ७० खर्ब निक्षेप हुँदा लगानीकर्ताको पुँजी रु ४ खर्ब ४ अर्ब मात्र प्रयोग भएको अवस्थालाई ध्यान दिई सन्तुलित विकास हासिल गर्न विवेकशील लगानीको अभ्यास सुरू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विदेशी मुद्राको हालको विनिमय दर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अध्ययन र पूर्व तयारी गरी अघि बढ्न सुझाव दिदै उनले बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने आन्तरिक र बाह्य कारोबारको निगरानी गरी अवैध र अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याए । अर्का अर्थविद नरबहादुर थापाले अधिकतम तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदासमेत लागनी नभइरहेको अवस्थालाई ध्यान दिएर विनियोजन विधेयकलाई मेल खानेगरी आगामी मौद्रिक नीति तर्जूमा गर्न सुझाव दिए ।

उनले भने, “अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु भनेको निराशाको परिस्थिति सिर्जना हुनु हो । सहरी क्षेत्रका घडेरी सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा माथि छ । वैज्ञानिकरूपमा कृषि क्षेत्रका विकासका लागि लगानी ज्यादै न्यून भएकाले बढाउनुपर्छ ।”

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रोत कम भएको नाममा बजेट सानो आकारको घोषणा गर्ने कार्यले आर्थिक नीतिलाई सङ्कुचन गर्ने धारणा राखे । उनले भने, “मौद्रिक नीति खुकुलो, संयमित, अनुशासित र अर्थतन्त्र चलायमान भएर अघि बढने खालको हुनुपर्छ । खास गरी साना र मझौला उद्योगको मनोवल बढाउनुपर्छ ।”

पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अब आउने मौद्रिकक नीतिले विगतमा हतारिएर गरिएका कामकारवाही सच्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “उच्च व्यावसायिकता र दीर्घकालीन सोचका साथ मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक गर्न चाहलेलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति बनाइनुपर्छ ।”

समिति सदस्य एवं अर्थविद् डा स्वर्णीम वाग्लेले मुलुकका आर्थिक संरचना र प्रक्रिया पनि राजनीतिक चङ्गूलको चपेटामा परेको प्रतिक्रिया दिए । सांसद विनोद चौधरीले अहिले भइरहेको लगानी निस्प्रभाविको अवस्थामा सुधार ल्याउन लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्ने तथा बैँकलाई पनि कर्जा फर्कने सुनिश्चिताको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यसअवसरमा अहिले मुलुकको शोधानान्तर बचत र ४ खर्ब ९१ अर्ब तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु २५ खर्ब ६९ अर्ब उच्च रहेको तथ्याङक प्रस्तुत गरियो ।

मुद्रास्फ्रिति ४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र रहेको तथा बैकिङ क्षेत्रमा रु ७ खर्बभन्दा बढी कर्जायोग्य रकम रहेको र कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झरेको तथ्याङक प्रस्तुत गरियो । पछिल्लो समय आयात तथा निर्यातमा बृद्धि हुन थालेको तथा जलविद्युत्, सडक सञ्जाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय कार्य भएको जानकारी दिइयो ।