Category: फिचर

२० वैशाख, म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ मा २२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको तीन वर्षअघि निर्माण सुरू भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत पुगेको हो । आयोजना प्रमुख लोकबहादुर नायकले बाँध, विद्युत्गृह र पाइपलाइन जडान सकिएको आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान र प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

“२०८२ को वैशाख महिनासम्म परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने कार्यतालिका बेनीदेखि आयोजना निर्माणस्थल जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका कारण अवरूद्ध भएपछि प्रभावित बनेको छ”, उनले भने, “सडकका कारण भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा अवस्थित विद्युत्गृहका उपकरण ढुवानी रोकिँदा जडान गर्न ढिलाइ भएको हो ।”

सुगुरथलामा बाँध, डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), दुई हजार ९०० मिटर मुख्य पाइपलाइन र ३०० मिटर सर्च साफ्ट पाइपलाइन जडान, फेदीमा विद्युत्गृह निर्माण भएको छ । विद्युत्गृह परिसरमा स्विचयार्ड निर्माण गर्न थालिएको छ । फेदीदेखि बन्दीसम्म १४ वटा टावर बनाएर पाँच किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । बन्दीदेखि ठूलोखोला र चिमखोलादेखि चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासँग सहकार्य गरेर तिल्केनीचौर हुँदै २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनमार्फत आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराइनेछ ।

देव ऊर्जा कन्ट्रक्सन सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र बिएफएल ब्याङलोर इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार हुन् । रु तीन अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सिटिजन्स र माछापुच्छे बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् । प्रवद्र्धकको १० प्रतिशत लगानी रहने आयोजनाको २० प्रतिशत लगानी सेयर जारी गरेर सर्वसाधारणमार्फत जुटाइनेछ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले जलवायुसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा पहुँच बढाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गरिने उल्लेख गरे ।

“जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्न परेको चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न विसं २०८२ जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गरिनेछ । उक्त संवादमा व्यक्त धारणाहरूका आधारमा जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका कार्यक्रम लागू गरिनेछ । सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बन्ने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकारले वनस्पति उद्यान व्यवस्थापन र जडीबुटी स्रोतको संरक्षण, विकास र उपयोग गर्नुका साथै नदीजन्य स्रोतको उत्खनन, प्रशोधन तथा व्यापारमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने र पूर्वाधार निर्माणमा सामग्री अभाव हुन नदिने गरी नदीजन्य स्रोत परिचालन गर्ने भएको छ । जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गर्दै विद्युत्को माग अधिक हुने समयका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ ।

त्यसैगरी सरकारले देशभरिका नदी प्रणालीहरूको समुचित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरी एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्ने भएको छ । “जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनःनिर्माण गरिनेछ, जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ, जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले कृषकको सुविधालाई प्राथमिकता दिई सिँचाइ प्रणालीको पुनस्र्थापना गर्नुका साथै जल पुनर्भरण, ताल तलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिने र आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गर्ने भएको छ । “ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१” कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाउने र तीन तहका सरकारको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।

निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारणलाइनको विस्तार गर्ने र विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवं ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ । सरकारले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वःपुँजी परिचालन गर्नुका साथै त्यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गर्ने भएको छ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले युवालाई आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका प्रमुख वाहकका रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै युवामा स्वयंसेवी र सदाचारी भावना विकास गर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्रपति पौडेलले भने, “युवाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि नियमित खेलकुद सञ्चालन र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र खेल सङ्घको सहकार्यमा स्पोट्र्स स्कुल कार्यक्रम सुरु गरिनेछ ।” विद्यालय तहदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

रङ्गशालालगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने र खेलकुदलाई निजी क्षेत्रका संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोडिने सरकारको योजना छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको क्रिकेट मैदानमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयनलाई जोड दिने भएको छ । हाल भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यी दुवै आयोजना नदी पथान्तरणतर्फका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् ।

सोही आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नदी पथान्तरणका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त सदनमा पेस गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।

देशभरका नदी प्रणालीको समुचित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणाअनुरुप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्ने कार्यक्रम समेटिएको उनले उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनःनिर्माण गर्ने विषयलाई महत्वका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने, किसानको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । जलस्रोतको दिगो उपयोग, भूमिगत, जल पुनःभरण, तालतलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिएको छ । आज सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । “निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारणलाइनहरूको विस्तार गरिनेछ ।

विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ‘ट्रान्समिसन’ एवं ‘ह्विलिङ’ चार्ज निर्धारणसहित अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने जनाइएको छ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्नेलगायत विषयहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।

सुख्खायाममा समेत विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय ढाँचा अपनाइने जनाइएको छ । “तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ‘ग्रिड’ नपुगेका स्थानमा ‘अफग्रिड’ सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । ‘

जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वःपुँजी परिचालन गराइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिने उल्लेख छ । ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्य योजना, २०८०’ अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको छ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ‘इन्टर्न’लाई पनि ‘स्टार्टअप’मा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने उल्लेख गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिने बताए ।

उनले दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न विगतमा भए गरेका तर हाल रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले देशभित्रै उद्यमशीलता विकासगरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने बताए । श्रम अडिटका माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने बताइएको छ ।

स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुवैका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । उनले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गरिने उल्लेख गरे । “राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजारका मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नेगरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिने उल्लेख छ । कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य सङ्गठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लखे छ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणालाई थप सुुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलगायत निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबीच समन्वय गरिने उनले उल्लेख गरे ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कोष खडा गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारीका थोरै रकम भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न यस्तो नीति लिइएको उल्लेख छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, सहकारीको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न सरकारले विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सहकारीको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा समस्या समाधानमा असहज भइरहेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समस्याग्रस्त सहकारीमा रु पाँच लाखभन्दा थोरै बचत भएका पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने भनी उल्लेख गरिए पनि हालसम्म फिर्ता हुन नसकेको भनी सहकारीपीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने बताए ।

“परियोजनाको वर्गीकरण गरी आगामी आवमा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समयतालिका निर्धारण गरिनेछ”, सम्बोधनका क्रममा उनले भने । राष्ट्रपति पौडेलले विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेरिने बताए ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमार्फत गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी पहुँच विस्तार गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त वैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले भने, “सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सवलीकरण गर्दै आमसञ्चार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।” सरकारले हुलाक सेवाका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गरी कार्यक्षेत्रको विविधीकरण, सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण पनि गर्ने भएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट हुलाक अवधारणाको कार्यान्वयन गरिनेछ, सुरक्षण मुद्रणलाई दिगो र भरपर्दो रुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।” डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि डिजिटल ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्टको विकास र प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुन आधार तयार गरी सञ्चार र निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्न नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गर्ने सरकारको योजना छ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले भने, “अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गरिनेछ । चालु खर्च वाञ्छित सीमामा राखी, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिनेछ ।”

सरकारले औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेगरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्नाका साथै कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गर्ने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिनेछ । वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ ।” राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुनेगरी सहायता परिचालन गरिने उल्लेख गरे । यस्तै, परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिने उल्लेख गरे ।

सरकारले वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नाका साथै सोह्रौँ योजनाको रणनीतिअनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवम् संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइने जनाइएको छ । सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति पनि लागू गर्ने भनिएको छ ।

“व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ । नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने र धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवम् पारदर्शिता वृद्धि गरिने छ”, राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे ।

उनले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने पनि उल्लेख गरे । “दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैङ्किङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ । सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक आज दिउँसो ३ः०० बजेका लागि बोलाइएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेका अनुसार संयुक्त बैठकको सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले दिनको २ बजेर ४५ मिनेटभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आशनग्रहण गरिसक्न र निर्धारित पोशाकमा उपस्थित हुन यसअघि नै आग्रह गरेका छन् । यसअघि नै सत्ता साझेदार राजनीतिक दलका बीचमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायनमान बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विषयमा छलफल भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा युवामा आशा जगाउने, उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअप, व्यावसायिक योजना, सरकारको खर्च वृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने विश्वास लिइएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले यही वैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची यसअघि नै तय गरिसकेको छ । यस्तै, वैशाख ३० गते विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । प्रि–बजेट छलफलका रूपमा त्यसलाई लिइएको छ । नेपालको संविधानअनुसार आगामी, जेठ १५ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपालमा आयात गरिएको विद्युत्को समय चार घण्टा बढाइएको छ । भारतको इण्डियन एक्सचेञ्ज मार्केट ९आइएक्स०मार्फत बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म आइरहेको विद्युत्को समय चार घण्टा बढाइएको हो । समय बढाएसँगै अब बिहान २ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति हुनेछ ।

भारतको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आपूर्ति हुँदै आएको ६०० मेगावाट विद्युतको समयावधि बढाइएको हो । उक्त निर्णयसँगै अब औद्योगिक क्षेत्रहरूमा साँझ ५ बजेसम्म निर्वाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुने भएको छ । नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव बढेसँगै देशभित्रै जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको भए पनि औद्योगिक मागलाई पूरा गर्न भारतबाटको आयात अझै अपरिहार्य रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित र भरपर्दो विद्युत् उपलब्धतालाई हालको व्यवस्थापनले उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ । प्राधिकरणले मागअनुसार कम भएको विद्युत् आपूर्ति आन्तरिक उत्पादनले उपलब्ध गराउन नसकुञ्जेल भारतबाट अधिकतम मूल्यमासमेत आयतको प्रयास गरिएको र यसले औद्योगिक ग्राहकमा देखिएको समस्या समाधान हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले नेपालको आन्तरिक उत्पादनले मात्र मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति गर्न पर्याप्त नभएको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भारत सरकारबाट ६०० मेगावाट विद्युत् आयातको समयावधि थप चार घण्टा बढाइ गरिएको सहयोगप्रति भारत सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।

१८ वैशाख, म्याग्दी । रघुगङ्गा गाउँपालिकामा ३७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको छ ।
तुदी पावर कम्पनी लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको आयोजनाले आगामी १५ दिनभित्र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने जनाएको छ ।

आयोजनाका आवासीय इञ्जिनियर प्रकाश तिमिल्सिनाका अनुसार विद्युत्गृहमा उपकरण जडान हुनाका साथै र प्रसारण लाइन पनि तयार भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रणालीमा प्रवाह गर्न १४ किलोमिटर लामो २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ । राहुघाट ‘बेसिन’मा निर्माण भएको यो पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो ।