काठमाडौं । आगामी वर्ष जिम्बाब्वे र नामिबियामा हुने आईसीसी यू–१९ विश्वकपको एसिया छनोट आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने भएको छ । मुलपानीस्थित दुई मैदानमा सञ्चालन हुने छनोट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले यूएईसँग खेल्दैछ । खेल बिहान साढे ९ बजेदेखि तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ । अघिल्लोपटक नेपालले यूएईमाथि नै रोमाञ्चक जित निकालेर विश्वकपमा छनोट भएको थियो जतिबेला दिपेश कँडेलले म्याच विनिङ ह्याट्रिक लिएका थिए ।
यसपटक अफगानिस्तान पनि छनोटमा तानिएको छ, त्यसकारण अफगानिस्तान पनि नेपालका लागि चुनौतीका रूपमा छ । छनोटअघि माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपालले अफगानिस्तानसँग ३ खेलको शृंखला खेलेको थियो जहाँ २ खेल गुमाउँदा १ खेल जितेको थियो । नेपाल, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान र हङकङ सहभागी यस छनोटबाट शीर्ष हुने टोली आगामी वर्षको यू–१९ विश्वकपमा छनोट हुने छन् ।
काठमाडौं । हङकङमा जारी चारदेशीय टी–२०आई प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपाल र कुवेत भिड्दैछन् । खेल मोङ कोकमा बिहान सवा ११ बजेदेखि सुरु हुनेछ । आयोजक हङकङसहित नेपाल, कुवेत र कतार सहभागी प्रतियोगितामा नेपालले २ जित निकाल्दा १ खेल नतिजाविहीन भएको थियो । कुवेतले २ जित निकाल्दा नेपालसँग पराजित भयो ।
पहिलो खेलमा कतार तथा दोस्रो खेलमा कुवेतलाई हराएको नेपालले शनिबार हङकङसँग खेल्दै गर्दा वर्षाले खेल रोकिएपछि त्यसपछि सुरु हुन सकेन र दुवै टोलीले अंक बाँड्दा नेपालको ३ खेलमा ५ अंक भयो र चार टिममा शीर्षमा रह्यो । हङकङ र कतारलाई हराएको कुवेत ४ अंकसहित दोस्रो हुँदा आयोजक हङकङ भने ३ अंकमै सीमित रहेर फाइनल पुग्न सकेन । यसै वर्ष हुने आईसीसी टी–२० विश्वकप छनोटको तयारीका रूपमा नेपालले विभिन्न शृंखला तथा अभ्यास खेलहरू खेल्ने तय भएका छन् । यस प्रतियोगिता पनि त्यही तयारीको सुरुवाती हो ।
३१ चैत, भोजपुर । भोजपुर नगरपालिका–५ बोखिमबाट गोबर मल लिएर गइरहेको प्रदेश १–०२–००३ त ११२४ नम्बरको ट्रयाक्टर नगरपालिका–३ सेतीबगरमा गए राति दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
दुर्घटनामा मृत्युहुनेमा भोजपुर–५ का वडा सदस्य ५२ वर्षीय निरप्रसाद फुयाँल र सोही ठाउँका ५५ वर्षीय भक्तबहादुर थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख युवराज तिम्सिनाले जानकारी दिए । घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको र ट्रयाक्टर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं । सुडानको उत्तर दारफुर राज्यको राजधानी एल फासरमा अर्धसैनिक समूह ¥यापिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) ले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा ३२ जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको सेनाले जनाएको छ । सेनाको छैटौँ डिभिजनले जनाएअनुसार शुक्रबार उक्त समूहले आत्मघाती मानव रहित यन्त्र (ड्रोन) मार्फत आक्रमण गरेको थियो । मृतकमध्ये चार जना महिला र १० जना बालबालिका रहेका छन् भने १७ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना गरिएको छ ।
एल फासरको प्रतिरोध समितिको समन्वय समूहले पनि आक्रमणको पुष्टि गर्दै शहरको उत्तर र पूर्व भागमा मानव रहित यन्त्र र तोप प्रहार गरिएको जनाएको छ । साथै, नागरिकहरूलाई सडकमा ननिस्कन अनुरोध गरिएको छ । सुडानी चिकित्सक सञ्जालले एल फासर नजिकै रहेको जमजम नामक विस्थापित शिविरमा आरएसएफले दोस्रोपटक आक्रमण गरेको जनाएको छ । हालसम्म उक्त शिविरमा जनधनको क्षतिको पुष्टि नभए पनि यसरी ठूलो क्षमताको हातहतियार प्रयोग गर्नु हिंसात्मक गतिविधि वृद्धि भएको भन्दै सञ्जालले निन्दा गरेको छ ।
उत्तर दारफुर राज्यको स्वास्थ्य मन्त्रालयका महानिर्देशक इब्राहिम खातिरले जमजम शिविरमा आक्रमण भएको पुष्टि गरे । तर उक्त स्थान शहरबाट टाढा रहेको र सञ्चार सम्पर्कमा समस्या भएकाले क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए । सन् २०२४ मे १० देखि एल फासरमा सुडानी सेना र आरएसएफबीच तीव्र लडाइँ जारी छ ।
यो द्वन्द्व सन् २०२३ को अप्रिलदेखि सुडानमा फैलिएको गहिरो सङ्कटको हिस्सा हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा उद्धृत गरिएको एउटा अनुसन्धान संस्थाले दिएको जानकारी अनुसार सो द्वन्द्वमा हालसम्म २९ हजार ६ सयभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ भने एक करोड ५० लाखभन्दा बढी व्यक्ति आफ्नै घरबाट विस्थापित भइसकेका छन् ।
३० चैत, काठमाडौं । ट्रम्प प्रशासनले स्मार्टफोन, कम्प्युटर र अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामानलाई ‘पारस्परिक’ करबाट छुट दिएको छ । यसले लोकप्रिय उच्च प्रविधियुक्त उत्पादनका लागि अमेरिकी उपभोक्तामा पर्ने लागत प्रभावलाई कम गरेको छ । अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा कार्यालयले शुक्रबार राति जारी गरेको सूचनामा चीनबाट अमेरिका भित्रिने स्मार्टफोन र कम्पोनेन्टलगायत विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानमा १४५ प्रतिशत थप कर लगाइएको थियो ।
सेमीकन्डक्टरहरूलाई अधिकांश अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूमा ‘आधारभूत’ १० प्रतिशत कर र चीनमा थपिएको १२५ प्रतिशत करबाट पनि बाहिर राखिएको छ । यो प्रतिबन्धले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै महिनाको सुरुमा घोषणा गरेको १० प्रतिशत र चीनबाट सामानमा दण्डित अतिरिक्त दर करको दायरालाई सङ्कुचित गरेको छ ।
ट्रम्पले विशेष गरी आफ्नो ‘पारस्परिक कर’ ले विशेष गरी चीनलाई लक्षित गरेको देखिएको छ र यो वाशिङ्गटनले अनुचित ठानेका अभ्यासहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि जारी गरिएको कर हो । हालै विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था (चीन) ले अमेरिकाबाट चीन आयात हुने सामानहरूमा यसै हप्तादेखि लागू हुनेगरी १२५ प्रतिशतको नयाँ कर शुरू गरेको छ ।
फेन्टानिल आपूर्ति श्रृङ्खलामा चीनको कथित भूमिका र अघिल्लो प्रशासनबाट अन्य विद्यमान करहरू माथि ट्रम्पले पहिले लगाएको २० प्रतिशत करको तुलनामा यो दर निकै माथि पुगेको छ । धेरै उत्पादनहरूको लागि पूर्ण आँकडा कम्तिमा १४५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ‘हार्ड ड्राइभ’ र ‘कम्प्युटर प्रोसेसर’सहित धेरै छूट भएका उत्पादनहरू सामान्यतया अमेरिकामा बनेका छैनन् । ट्रम्पले कर लगाइएका ती सामानलाई अमेरिकामा उत्पादन गर्ने एक तरिकाको रूपमा करहरू जारी गर्नुभएको हो तर विकल्पमा घरेलु उत्पादन बढाउन सम्भवतः वर्षौं लाग्नेछ।
इन्द्राकुमारी केसी/रासस ३० चैत, कैलाली । विसं २०८० माघ १० गते सरोज गोडिया पक्राउ परे । उनलाई कर्णाली नदी किनारमा अड्किएका काठ ट्र्याक्टरमा लोड गरेर घर ल्याउँदै गर्दा टीकापुर प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । बर्दियाको गुलरिया घर भई टीकापुरमा दैनिक ज्यालादारीमा ट्र्याक्टर चलाउँदै आएका गोडियालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले सबडिभिजन वन कार्यालय टीकापुरमा बुझाइदियो । उनलार्ए कर्णाली नदी किनारमा बाढीले अलपत्र पारेका काठ सङ्कलन गरेर ओसारपसार गरेको आरोप थियो । सबडिभिजन वन कार्यालयले थप अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि पक्राउ परेका गोडियाविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । गोडिया रु १४ हजार ४३३ बिगो बराबरको धरौटी तिरेर रिहा भएको सबडिभिजन वन कार्यालयका फरेष्टर भीष्मराज ओझाले बताए । गोडिया फरक जिल्ला बर्दियाका बासिन्दा भएका कारण पक्राउ परेका होइनन् । कर्णाली नदीबाट काठ निकाल्ने जो कोहीलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गर्दै आएको छ । त्यहीँका स्थानीयले पनि नदीले बगाएर ल्याएको काठ सङ्कलन गरेर प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
हरेक वर्ष वर्षायाममा कर्णाली नदीले काठ बगाएर ल्याउँछ । अधिकांश काठ भेलसँगै बगेर भारततर्फ जान्छन् । भारतको कोडियाघाटलगायत स्थानीयले ती काठ केहीमात्रामा सङ्कलन गर्ने गर्दछन् । नेपालमा भने कर्णाली नदीबाट काठ सङ्कलनमा रोक लगाइएको छ । कानुनी जटिलताका कारण आफ्नै देशको काठ कुहिएर खेर गइरहेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार विगत छ वर्षमा रु एक खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड बराबरको काठ तथा फर्निचर आयात भएको छ भने रु २७ अर्ब चार करोड मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म रु सात अर्ब ८४ करोड आयात र रु पाँच अर्ब ८७ करोड निर्यात भएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आयात निरन्तर बढिरहेको छ । केही स्थानीय र काठ व्यवसायीले बगेको काठ सदुपयोग गर्न खोजे पनि उनीहरु सफल भएका छैनन् । वन ऐन नियमावलीअनुसार कसैले पनि वन कार्यालयको इजाजतबिना काठ दाउरा सङ्कलन, ओसारपसार तथा बिक्री गर्न पाइँदैन ।
त्यस कारण कतिले पक्राउ परी जेल सजायसमेत भोगेका छन् भने घरायसी प्रयोजनका लागि पनि नदीका काठ दाउरा सङ्कलन गर्न पाउँदैनन् । टीकापुरस्थित फाटा गाउँका दानबहादुर चौधरीसँग काठ सङ्कलन गरेबापत प्रहरीको केरकार सहनु परेको अनुभव छ । उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, “गत वर्ष नदीबाट निकालेको गोलिया नजिकैको सत्ती बजारमा रहेको सःमिलबाट चिरान गरी आफ्नै घरको झ्याल ढोकाका लागि लैजाँदै थिए, सशस्त्र प्रहरीले रोकेर यसको पुर्जी, सःमिल÷फर्निचरको बिल चाहिने, नभए काठ लैजान नमिल्ने र मुद्दासम्म चल्ने भनेर रोकेका थिए, पछि आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर छाडिदिए ।”
उहाँलाई नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, पुरिएका र गाडिएका रुख सङ्कलन गरी प्रयोगमा ल्याउँदासमेत प्रहरी प्रशासनले अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको अनुभव हुन्छ । त्यस कारण स्थानीय बासिन्दासँग बगेर जाने नदीका काठ हेरेर बस्नुको विकल्प हुँदैन । कर्णाली नदीमा चार दशक बढीदेखि डुङ्गा चलाइरहेका राजापुर बर्दियाका गौरीशङ्कर थारु पनि बगेर जाने काठ हेरि बस्नुहुन्छ । उहाँका आँखा अगाडिबाट वर्षात्मा बाढीसँगै कर्णाली नदीमा धेरै काठ दाउरा बगेर भारत पुग्छन् । “नदी किनारमा अड्किएका काठ पनि प्रयोगमा रोक लगाइएको छ रु, स्थानीयलाई बगेर जाने काठ सङ्कलन गर्ने अनुमति छैन भने नगरपालिका, वन कार्यालय वा अन्य कुनै निकायलेसमेत सङ्कलन गर्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “एकातिर बाढीसँगै थुप्रै काठ दाउरा बगेर जाने छँदैछ, अर्कोतिर कर्णाली नदीमा अड्किएका र गाडिएका रुख पनि आधिकारिक रूपमा सङ्कलन हुँदैनन् ।”
नेपालको सबैभन्दा लामो कर्णाली नदी तिब्बतको मानसरोवरबाट नेपालमा हुम्ला हुँदै कर्णालीमा मिसिएपछि यसको नाम कर्णाली रहन्छ । बाजुरा, कालीकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत हुँदै कैलाली र बर्दियाको सिमाना भएर यो नदी भारतको गङ्गा नदीमा मिसिन्छ । ठूली भेरी, सानी भेरी, तिला, बूढीगङ्गा र सेतीजस्ता ठूला नदी यसका सहायक नदी हुन् । कर्णाली र यसका सहायक नदी तटीय क्षेत्रमा घना वनजङ्गल रहेको छ । यहाँ विशेषगरी खयर, सिसौ, साल, हल्दु, असनालगायत मूल्यवान प्रजातिका रुख पाइन्छन् । नदी कटानले ल्याएका रुख वर्षात्मा बगेर भारत पुग्छन् तर स्थानीयलाई तिनको सदुपयोग गर्नबाट बञ्चित गरिँदै आएको छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
वन नियमावली २०७९ मा नदी वा खोलाले बगाइल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको, डुबेको वा पुरिएको काठ दाउरालाई ‘दहत्तर बहत्तर’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । वन ऐन, २०७६ को परिच्छेद–११ मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे अवस्थामा रहेको काठ अरू कसैको हक प्रमाण पुगेकाबाहेक प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने प्रावधान रहेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बेवारिसे तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउरा सङ्कलन तथा घाटगद्दी गरी डिभिजनल वन अधिकृतले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने र लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान वन नियमावली, २०७९ मा रहेको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ को परिच्छेद १७ को दफा ७८, ७९ र ८० मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे काठ दाउरा प्रदेश सरकारको सम्पत्ति ठहरिने र उक्त काठ डिभिजनल वन अधिकृतले सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रबाट सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेको बेवारिसे तथा दहत्तर बहत्तर काठ दाउराको कुनै व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायले हक दाबीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन, छानबिन गरी कसैको हक दाबी नपुग्ने भएमा उक्त काठ लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली २०७८ को परिच्छेद–१३ मा व्यवस्था रहेको छ ।
सङ्कलन गर्ने छैन इजाजत
कर्णाली सत्ती पुलको उत्तरतर्फ पश्चिमी नदी तटीय क्षेत्रमा एउटा सानो बस्ती छ । त्यसको नाम हो फाँटा गाउँ । टिकापुर नगरपालिका–८ मा पर्ने उक्त फाँटा गाउँमा अधिकांश कच्ची घर र कमजोर आयस्रोत भएका थारु समुदायको बसोबास छ । पचासभन्दा बढी घरधुरी भएको उक्त फाँटा गाउँका मानिसको जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत नै कर्णाली नदी हो । नदीमा माछा मार्ने, हिउँदमा बगरमा तरकारी खेती गर्ने र बाह्रै महिना नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, डुबेका काठ दाउरा सङ्कलन गरी टीकापुर राजापुरलगायत बजारमा बिक्री गरेर गुजारा चलाउने गरेको फाँटा गाउँका राजेश चौधरी बताउँछन् ।
फाँटा गाउँको पूर्वपट्टी नदी ढिक, गाउँको सडक किनार र घर वरिपरि गोलिया काठ तथा दाउरा सङ्कलन गरेर राखेको भेटिन्छ । सत्ती पुलबाटै पनि नदीको किनारमा काठ दाउरा किनार लगाएर राखेको देख्न सकिन्छ । ती काठ दाउरा बाढीको बेला समातेका र अड्किएका रुख स्थानीयले सङ्कलन गरेर राखेको चौधरी बताउँछन् । काठ दाउरा आफ्नै घरायसी प्रयोजनसँगै केही बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । चौधरीका अनुसार नदीमा बगेर जाने काठमध्ये अड्किएर बसेका २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै गाँउलेले सङ्कलन गर्ने गर्दछन् ।
त्यसरी सङ्कलन गरेको काठ दाउरा आफैँले प्रयोग गर्दा कोही केही गर्दैनन् तर अरूलाई बिक्री गर्दा भने समस्या हुने गरेको अर्का स्थानीय दानबहादुरले बताए । उनले भने, “बिक्री गर्नका लागि काठ दाउरा उत्पादनको स्रोत कहाँबाट हो भन्ने चाहिने रहेछ, हामीसँग नदीबाट काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने कुनै अनुमति हुँदैन, त्यस्तो अनुमति नहुँदा वनबाट चोरेर ल्याएको भन्ने बुझिने रहेछ ।”
राजेश र दानबहादुर जस्तै फाँटा गाउँका स्थानीय ज्यानै जोखिममा राखेर बाढीको बेला र अरू बेला काठ दाउरा सङ्कलन गर्छन् । उनीहरू सबैको एउटै गुनासो छ, “काठ दाउरा सङ्कलन गर्दा कोही कसैले केही भन्दैनन् तर जब आफ्नो ज्यानसमेत जोखिममा राखेर बगेर जाने काठ दाउरा सङ्कलन गरिन्छ तब प्रहरी र वन कर्मचारीले यो काठ दाउरा कहाँबाट ल्याएको, पूर्जी वा इजाजत छ छैन खोज्दै आउँछन् ।” ती रुखहरू सङ्कलन गर्ने कुनै अनुमति नभएको र प्रविधि पनि नभएको दानबहादुर बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि हामी बाढीका बेला डोरीले बग्दै गरेको काठलाई अड्काएर किनारा लगाउँछौँ, गाडिएका काठ पनि निकाल्छौँ, तर यो सबै गर्न हामीसँग कुनै कानुनी अनुमति भने हुँदैन ।”
वर्षात्मा कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रमा भू–क्षय, पहिरो र कटानका कारण नदीले रुखसमेत बगाएर लैजान्छ । बगेर आएका अधिकांश रुख वर्षात्को भेलसँगै भारततर्फ जान्छन् भने कतिपय रुख नदीको बहाव कम भएसँगै चिसापानी पुलको दक्षिणतर्फ जानकी गाउँपालिका र टिकापुर नगरपालिकाका विभिन्न घाटमा अड्किएर नदीभित्र पुरिने गरेको जानकी–६ स्थित माँ भुवनेश्वरी सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका सञ्चालक लोकेन्द्रबहादुर शाह बताउँछन् । सो गाउँपालिकाअन्तर्गत बलचौर घाट, पाताभार घाट र टिकापुरअन्तर्गत दौलतपुर घाट, प्रमौला घाट, सत्तीघाट, सन्कट्टी घाट तथा वनकट्टी घाटलगायत फराकिला स्थान रहेका छन् । त्यस्ता ठाँउमा बगेर आउने काठ छेउ लागेर अड्किन्छन् भने कतिपय नदीभित्र पुरिन्छन् ।
कर्णाली नदी चिसापानीबाट तल लागेपछि धेरै भँगालोमा बाँडिन्छ । ती भँगालोको बीचबीचमा प्राकृतिक वन छन् । ती वनको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको सदुपयोग गर्न स्थानीय समुदायलाई सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरिएका छन् । सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरे पनि बाढीसँगै बगेर जाने रुख सङ्कलन गर्ने अनुमति भने वन कार्यालयले नदिने गरेको गाउँपालिकास्थित छतिवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विनोद भण्डारीले बताए ।
भण्डारीका अनुसार सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र पर्ने भँगालोमा अड्केका, पुरिएका रुखह भने केही मात्रामा निकाल्न मिल्छ । अड्किएका सबै रुख सङ्कलन गर्न मिल्दैन । जिल्लाको जानकी गाउँपालिकाअन्तर्गत चिसापानी कर्णाली, छतिवन, चेतना, कालिका, शिवशक्ति पाताभार, जगतपुरलगायत सामुदायिक वन कर्णाली नदीका विभिन्न भँगालोमा अवस्थित छन् । सामुदायिक वनहरूले आफ्नो वन क्षेत्रभित्र पर्ने भँगालोमा अड्किएका र पुरिएका रुख स्वीकृत वन कार्य योजनाको अधीनमा रही तोकिएको मात्रामा असोजदेखि जेठसम्म सङ्कलन गर्ने गरेको सव–डिभिजन वन कार्यालय टीकापुरका फरेष्टर भीष्मराज ओझाले बताए ।
कानुनी मापदण्डको अभाव
कैलालीको वन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मातहतमा दुई डिभिजन वन कार्यालय रहेका छन् । जिल्लाको पश्चिमी भागको आधा क्षेत्र कैलाली र पूर्वी क्षेत्र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत पर्दछ । कर्णाली नदी र आसपासको वन क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरको पर्दछ । कर्णाली नदीबाट हालसम्म दहत्तर बहत्तर काठ\दाउरा सङ्कलन नगरिएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताए । कँडेलका अनुसार जिल्लाका अन्य नदीभन्दा कर्णालीबाट काठ÷दाउरा सङ्कलनको प्रकृति बेग्लै छ ।
जिल्लामा कर्णालीबाहेकका नदी, खोलाहरुको उद्गमस्थल चुरे क्षेत्र हो । त्यसमा वर्षात्को समयमा मात्र धेरै पानी हुने र हिउँदमा प्रायः सुक्ने वा एकदमै कम पानी रहने गर्छ । कर्णाली नदीमा भने बाह्रै महिना ठूलो पानी हुन्छ । अझ वर्षात्को समयमा धेरै नै रहन्छ । चुरे क्षेत्र उद्गम भएका स–साना नदी खोलाले बाढीका बेला बगाइल्याएका रुख केही तल नेपालको सीमाभित्रै अड्किने, किनार लाग्ने भए पनि कर्णालीले बगाएर ल्याउने काठ\दाउरा भने पानीको उच्च बहावका कारण सिधै भारततर्फ बगेर जाने कँडेलले बताए ।
बग्दै गरेका रुखलाई सङ्कलन गर्न सकिने कुनै कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नै नभएको कँडेलको भनाइ छ । “वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने काठ÷दाउरा सङ्कलन गर्न रुखको गोलाइ, लम्बाइ, त्यसको ‘जीपीएस लोकेसन’सहितको विवरण सव–डिभिजन वन कार्यालय मार्फत लिने र त्यस्ता रुखको डिभिजन वन कार्यालयबाट १५ प्रतिशत तथा प्रदेश वन निर्देशनालयबाट पाँच प्रतिशत जाँचपश्चात् मात्र सङ्कलन गर्ने अनुमति दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रक्रियाले बग्दै गरेको काठ सङ्कलन गर्न सकिने कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन”, उनले भने ।
कतिपय रुख नदी बगरको सतहमा गाडिएका वा पानीभित्र डुबेको अवस्थामा रहेका हुन्छन् । त्यस्ता रुखलाई स्काभेटरको सहायताले उत्खनन गरेर मात्रै सङ्कलन गर्न सकिन्छ । “बग्दै गरेका, गाडिएका, डुबेका रुख सङ्कलन गर्न डिभिजन वन कार्यालयसँग रहेको स्रोत साधन, जनशक्ति, सामथ्र्य र बजेटले भ्याउँदैन”, उनले भने ।
काठ सदुपयोगमा सरकारी उदासीनता
कर्णाली नदीमा अड्किएका तथा गाडिएका रुखको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भए पनि अन्तर सरकार विवादका कारण सफल हुन सकेको छैन । टीकापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५\७६ र २०७६\७७ मा ठेक्कामार्फत दहत्तर बहत्तर काठ दाउरा सङ्कलनको पहल गरेको थियो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच कार्यक्षेत्रको विवादका कारण उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिएको टिकापुरका निवर्तमान नगर प्रमुख तपेन्द्र रावलले बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–९ दफा ६२ क (२) अनुरूप, पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा भएका काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आदि बिक्री गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार कर्णाली नदीका दहत्तर बहत्तर काठको सङ्कलनका लागि टीकापुरले दुई वर्षको ठेक्का प्रदान गरेको थियो ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार उक्त काठ सङ्कलनको जिम्मा टीकापुर–१ स्थित भास्कर सःमिल तथा फर्निचर उद्योगले पनि पाएको थियो । उद्योगका सञ्चालक दिलबहादुर ठकुल्लाका अनुसार आवश्यक साधन स्रोत तथा अनुभवको अभावका कारण सो समयमा पर्याप्त काठ सङ्कलन गर्न सकिएन । “यदि अहिलेको जस्तो स्रोत, साधन र अनुभव भएको भए, एक लाख घन फिटभन्दा बढी काठ सङ्कलन गर्न सकिन्थ्यो”, ठकुल्लाले भने ।
वन कार्यालयले उक्त सङ्कलन कार्य प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै ठेकेदारका ढुवानीका साधन नियन्त्रणमा लिई काममा अवरोध गरेको थियो । त्यसयता, वन कार्यालयले र नगरपालिकाले कर्णाली नदीका दहत्तर बहत्तर काठ सङ्कलनका लागि कुनै पहल नगरेको पूर्वनगरप्रमुख रावलले बताए । आँखै अगाडि करोडौ पर्ने काठ बगेर भारततर्फ गएको देखिन्छ । कतिपय रुख नदीमा गाडिएका, अड्किएका तथा डुबेका अवस्थामा छन् । बाढीसँगै बगेर जाने काठबाहेक, अड्किएका काठ सङ्कलन गर्न सकिए मात्र पनि करोडौँ आम्दानी हुनसक्ने जानकी–६ स्थित माँ भूवनेश्वरी सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका सञ्चालक शाहले बताउनुभयो । “कर्णाली नदीमा अहिले पनि वर्षाको बाढीले बगाएर ल्याई अड्किएका तथा गाडिएका हजारौँ रुख देख्न सकिन्छ”, शाहले भन्नुभयो, “तर, यी काठ सङ्कलन नगरिँदा अर्को वर्षको बाढीले फेरि सबै बगाएर लैजान्छ ।”
डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र पहलमानपुरको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली नदी बाहेकका अन्य साना नदीबाट चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लामा एक हजार २६ रुख (३९ हजार ७६ क्युफिट) काठ सङ्कलनका लागि लगत लिइएको छ । लगत लिइएका ती काठ सङ्कलन भए करिब रु चार करोड बराबरको राजस्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने वन कार्यालयको आँकलन छ । कर्णाली नदीमा मात्रै अन्य नदीको तुलनामा पाँचगुणा बढी (करिब दुई लाख क्यु फिट) भन्दा धेरै काठ बगेर जाने आकलन रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट बताउँछन् । यस आकलनअनुसार करोडौं बराबरको काठ बग्ने गर्दछ ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार संरक्षित क्षेत्रबाहेकको वन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारले वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावार सदुपयोगका लागि प्रदेश वन ऐन र नियमावली जारी गरेको छ । यी कानुनी व्यवस्थाले कर्णाली नदीमा बगेर जाने, गाडिएका, अड्किएका र डुबेका रुखको सङ्कलन सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार तय गर्न सकेका छैनन् ।
कानूनी रूपमा कर्णाली नदीमा बगेर आउने काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारको हुन्छ । सोको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग कानुन बनाउन, कार्यान्वयन गर्न तथा आवश्यक संस्थागत संरचना स्थापित गर्ने अधिकार पनि छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय र सव डिभिजन वन कार्यालय प्रदेशभर स्थापना गरिएका छन् ।
प्रदेश सरकारको उदासीनताका कारण कर्णाली नदीमा करोडौँ बराबरको काठ व्यवस्थापन हुन नसकेको पर्यावरण संरक्षण तथा वन पैदावार उद्योग व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष जोन शाहले बताउनुभयो । नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढलेका, सुकेका रुख तथा कर्णाली जस्ता ठूला नदीबाट सङ्कलन गर्न सकिने काठसमेत उपयोगमा आउन नसकेको अध्यक्ष शाहले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले सहज कानुनी व्यवस्था गरेमा कर्णाली नदीका काठ सङ्कलन गर्न सकिन्छ । यसबाट वन पैदावार आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुग्ने मात्र होइन नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी पाउने र प्रदेश सरकारलेसमेत करोडौँ राजस्व सङ्कलन गर्नसक्ने शाहको दाबी छ ।
प्रविधिको अभावले राजस्व गुमाउँदै सरकार
वर्षात्को समयमा कर्णाली पुलबाट हेर्दा प्रशस्तमात्रामा काठ बगेर गएको देखिन्छ । बगिराखेकै अवस्थामा काठ सङ्कलन गर्ने क्षमता नहुँदा भारततर्फ गइरहेको प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले बताए । “हामीसँग हालसम्म बग्दै गरेको काठ दाउरा सङ्कलनका लागि उपयुक्त प्रविधि छैन, असार, साउन, भदौमा पानीको बहाव धेरै हुँदा ठूलठूला रुख बगेर गएको देखिन्छ”, विष्टले भने । “त्यस्ता काठ सामान्य तरिकाबाट निकाल्न सकिँदैन, त्यसका लागि काठ सङ्कलन गर्ने घाट बनाएर ठूला क्रेनले तान्नुपर्छ ।”
नीतिगत समस्याका कारण कर्णाली नदीका काठ सङ्कलन गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले बताए । उनले भने, “हालसम्म त्यस्ता काठ सङ्कलनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत काम गरिएको छैन, अब सङ्कलन गर्ने योजना बनाउनेछौँ ।”
काठमाडौं । नेपाल हङकङमा जारी चारदेशीय टी–२० आई सिरिजको फाइनलमा पुगेको छ । हङकङको टिन क्वाङ रोड रिक्रिएशन ग्राउण्डमा आज भएको घरेलु टोली हङकङसँगको खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि नेपाल फाइनलमा पुगेको हो ।
आज टस हारेर हङकङले पहिले ब्याटिङ गरिरहँदा वर्षा सुरु भएपछि खेल रोकिएको थियो । हङकङले ९ ओभरमा तीन विकेट गुमाउँदै ६८ रन बनाएको थियो । वर्षा नरोकिएपछि दुवै टोलीले समान अङ्क एकएक पाएका हुन् ।
३० चैत, काठमाडौ । काठमाडौँको बालाजुस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा आगलागी भएको छ । आगलागीपछि जुद्ध बारुणयन्त्रका तीनवटा दमकल आगलागी क्षेत्रमा पुगेको र आगो नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिएका छन् । आगलागी भएको खबर पाउनासाथ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली र बारुणयन्त्रका तीनवटा दमकल घटनास्थलमा पुगेर आगो नियन्त्रणमा लिएका हुन् । आगलागीको कारण खुलेको छैन ।
३० चैत, काठमाडौं । वीरगन्जमा कर्फ्यु आदेश जारी भएको छ । विश्व हिन्दू परिषद् नेपाल, वीरगञ्ज महानगर समितिले आयोजना गरेको शोभायात्रा कार्यक्रममा दुई समुदायबीच झडप हुँदा कर्फ्यु आदेश जारी भएको हो । अपराह्न करिब ४ः५० बजे वीरगञ्ज महानगरपालिका–२ श्रीराम हलस्थित जामा मस्जिद अगाडि पुग्दा दुई समूहबीच झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार शोभायात्रामा हिँडेकाहरूलाई मस्जिदबाट ढुंगा प्रहार भएपछि सुरु भएको झडप तनावग्रस्त बनेको हो । अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि प्रहरीले ५ः४० बजे पाँच सेल अश्रुग्यास फायर गरेको थियो । झडपका क्रममा एक थान मोटरसाइकलमा आगजनी समेत भएको थियो । सोही ठाउँमा एउटा फ्रिज पनि पसलबाट बाहिरि निकालेर आगजनी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनास्थलमा खटिएका ८ जना प्रहरी घाइते भएका छन् । जसमध्ये तीन जनाको नारायणी श्रेत्रीय अस्पतालमा उपचार जारी छ । अवस्था असामान्य बन्दै गएपछि करिब ६ बजेर १० मिनेटमा प्रहरीले पानीको फोहोरा हानेर भिड तितरवितर पारेको थियो । लगत्तै साढे ६ बजेदेखि भोलि (आइतबार) १२ बजेसम्मका लागि कर्फ्यु आदेश जारी भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको आदेशअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(क) बमोजिम मिति २०८१ साल चैत्र ३० गते साँझ ६ः३० बजेदेखि मिति २०८१ साल चैत्र ३१ गते दिउँसो १२ः०० बजेसम्म कर्फ्यु लागू गरिएको हो । प्रशासनले अत्यावश्यक सेवामा संलग्न सवारीसाधन र व्यक्तिहरूले आवश्यक कागजातसहित परिचय खुल्नेगरी मात्र आवतजावत गर्न पाउने स्पष्ट पारेको छ । उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत प्रशासनले दिएको छ ।
३० चैत, काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि वर्ष–२०८१, समग्रमा सुखद रह्यो । यो वर्ष प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ ले घरेलु बजारमा रू ४६ करोड ८० लाख (ग्रस)व्यापार गरेको तथ्याङ्क सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतको ‘सेन्ट्रल म्यानेज्मेन्ट टिकट सिस्टम (बक्स अफिस)’ मा छ । यही कारण विसं २०८१ लाई नेपाली चलचित्रको इतिहासमा स्मरणयोग्य बनिसकेको छ ।
अन्तिम चलचित्रका रूपमा ‘पिताम्बर’ र ‘कर्मा’ गत चैत २९ गतेदेखि प्रदर्शन भएको सहित यो वर्ष ‘बक्सअफिस’ को तथ्याङ्कअनुसार ६२ नेपाली चलचित्र प्रदर्शन भएका छन् । यसरी स्वदेशी ६२ चलचित्र प्रदर्शन हुँदा विदेशी ८४ भएका छन् । यो वर्ष नेपाली चलचित्रका दर्शक उलेख्य रूपमा बढेको चलचित्र वितरक तथा प्रदर्शकहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले बताए ।
उनले भने, “यो वर्ष दसैँ र तिहारमा प्रदर्शन भएका चलचित्रले दर्शकलाई चलचित्र भवनमा तान्न सफल भए । स–परिवार नै चलचित्र हेर्न आएको पाइयो । पारिवारिक चलचित्रले दर्शक बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस्तो लागेको छ । यस वर्षको सफलताले आउँदो वर्ष चलचित्र निर्माणमा वृद्धि हुनेछ ।”
उनले चलचित्र भवन सञ्चालक (प्रदर्शक) ले यसवर्ष १८ घण्टाभन्दा बढी काम गरेको बताए । आउँदो वर्ष विसं २०८२ को सुरूआती दिन वैशाख १ मा समग्र चलचित्रको व्यापार राम्रो हुने निर्देशक पुर्नेन्दु झाको बुझाइ छ । उनले आउँदो वर्ष नेपाली चलचित्रका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
“यो वर्ष प्राप्त सफलताले नयाँ र पुराना दुवै चलचित्रकर्मीको सक्रियता निर्माणमा बढेको छ, आउँदो वर्ष ती चलचित्रकर्मीले चलचित्र लिएर दर्शकसम्म आउनु हुनेछ । नयाँ दर्शकलाई आकर्षित गर्न सके आउँदो वर्ष नेपाली चलचित्रले नयाँ सुरूआत गर्नेछ । यो वर्षको व्यावसायिक सफलतालाई नाघ्नु नै चुनौती देखिएको छ”, निर्देशक झाले भने ।
उनी विसं २०८२ ले यस वर्ष बनेको बजारको आकार बढाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । आउँदो वर्ष विसं २०८२ मा ८० हाराहारीमा चलचित्र प्रदर्शन हुने अनुमान चलचित्रकर्मीले गरेका छन् । ‘बक्सअफिस’ मा रहेको तथ्याङ्कअनुसार ५९ नेपाली चलचित्रले कूल कमाइ रू एक अर्ब ८० करोड गरेको छ । तथ्याङ्क बाँकी रहेका तीन चलचित्र ‘वसन्त’, ‘पिताम्बर’ र ‘कर्मा’ सहित प्रदर्शनरत अन्य नेपाली चलचित्रको व्यापार (ग्रस) पाँच करोड भएको अनुमान चलचित्रकर्मीको छ । यस कारण नेपाली बजारको आकार रू एक अर्ब ८५ करोडको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । राससको सहयोगमा
३० चैत, काठमाडौं । पितृको मुक्तिको कामना गर्दै बौद्ध चैत्य परिसरमा शुक्रबार रातभर बत्ती बालेका बौद्ध धर्मावलम्बी तामाङ समुदाय स्नान गर्न बालाजु बाइस धारातर्फ प्रस्थान गरेका छन् । बालाजु बाइस धारामा स्नान गर्न भक्तजन बिहानैदेखि प्रस्थान गरेका काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ६ का वडाअध्यक्ष भुवन लामाले राससलाई जानकारी दिए । चैत्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन बौद्धमा आई पूजा गरेर दिवङ्गत पितृका नाममा बत्ती बाल्ने, पूर्णिमाका दिन बिहान बालाजु २२ धारामा स्नान गरी नागार्जुनको जामाचो र स्वयम्भूमा दर्शन गर्ने प्रचलन छ ।
तेमालका अन्तिम तामाङ राजा रिन्छिन दोर्जेको कालदेखि यो पर्वलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइ बौद्धमा आएर मेला लाग्ने परम्पराको थालनी भएको बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका पूर्वध्यक्ष राजकुमार लामा बताउँछन् । प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन स्तूपमा बत्ती बालेमा पितृले मुक्ति पाउने धार्मिक विश्वास छ ।
जात्राका अवसरमा बौद्ध क्षेत्रमा तामाङ सेलो र तामाङ संस्कृति झल्कने वेशभूषा एवं ¥याली आयोजना भएको थियो । हिजोदेखि सुरु भएको बौद्धको तेमाल जात्रा आज बालाजु २२ धारा, जामाचो र स्वयम्भू पुगेर स्नान, पूजा आराधनापछि सम्पन्न हुन्छ । जात्रामा काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, काठमाडौँ र मकवानपुरलगायत जिल्लाका तामाङ समुदायको सहभागिता थियो ।
३० चैत, तनहुँ\रासस । जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रबाट अहिले ३० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । ६९ मेगावाट क्षमताको यस केन्दबाट हाल ३० मेगावाट अर्थात् ४० प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको हो । लामो समयदेखि सुख्यायाम हुँदा नदीमा पानीको बहाव कमि भएकाले उत्पादन ह्वात्तै घटेको केन्द्रका प्रमुख इञ्जीनीयर पशुपति गौतमले बताए । गौतमले भने, “यस वर्षको हिउँदमा पानी परेन्, लामो खडेरीले गर्दा विद्युत् उत्पादन घटेर ४० प्रतिशत झरेको छ ।”
हाल ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुपर्नेमा लामो खडेरी गर्दा ३१ मेगावाट पुगेको गौतमले जानकारी दिए । केन्द्रमा २३–२३ मेगावाटका तीनवटा टर्बाइन रहेका छन् । यो केन्द्र सन् १९८९ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो । सो केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् चितवनको भरतपुर र काठमाडौँको स्युचाटार स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी वितरण हुँदै आएको छ ।
सुख्यायाम भएकाले नदीमा मिसिने खोला, झरना, खोल्सीको पानी घटेको तथा कतिपय सुकेकाले उत्पादनमा असर परेको गौतमले जानकारी दिए । केन्द्र प्रमुख गौतमले भने, “वैशाख लागेपछि घाम चर्को लाग्ने हुँदा हिउँ धेरै पग्लने र वर्षा बढी हुने भएकाले उत्पादन बढ्दै जाने विश्वास लिइएको छ ।”सुख्खा मौसममा विद्युत् उत्पादन कम हुँदा प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मर्स्याङ्दी हिमालबाट बगेर आएको नदी हो । चिसो मौसममा तापक्रम घट्दै जाँदा हिउँ कम पग्लिने र वर्षा नहुँदा यसका सहायक नदी, खोला, खोल्सी, झरनामा पानीको बहाव घढेसँगै विद्युत् उत्पादन पनि घट्ने गरेको हो ।
३० चैत, जुम्ला । जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा आगामी वैशाख २७ गतेदेखि प्रतियोगिता सुरु हुने भएको छ । कर्णाली खेलकुद क्लब जुम्लाको आयोजनामा छैटौँ संस्करणको जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथन प्रतियोगिता हुने भएको हो । खेलकुद पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको क्लबले विगत १७ वर्षदेखि जुम्लामा खेलकुद विकास, सामाजिक उत्थान र बालबालिकाको हितमा काम गर्दै आएको छ । क्लबका संरक्षक तथा ओलम्पियन हरिबहादुर रोकायको नेतृत्वमा प्रतियोगिता हरेक वर्ष हुँदै आएको क्लबका अध्यक्ष सरोज शाहीले जानकारी दिए । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दूरी ५१ किलोमिटर तोकिएको छ ।
अध्यक्ष शाहीले भने, “दौडको रुट पनि परिवर्तन गरिएको छ । यसबाट जुम्लादेखि रारासम्मको पदयात्रा प्रवर्द्धनसमेत योगदान पुग्ने विश्वास छ ।”प्रतियोगिताका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालयले सहयोग गरेको छ । माथिल्लो मिलीचौरदेखि राराताल किनार, ठाकुर बाबाको मन्दिरहुँदै हुटुमा समापन हुने गरी तय गरिएको क्लबका अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए । दौडमा सहभागी खेलाडीले तिरेको दर्ता शुल्कको १० प्रतिशत उच्च पर्वतीय प्रशिक्षण भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको छ । भवन क्लबका संरक्षक रोकायले प्रदान गरेको जग्गामा निर्माण गरिनेछ ।
प्रतियोगितामा ५१ किलोमिटर अल्ट्रा दौड, पाँच किलोमिटर खुल्ला दौड (उद्योगी, व्यापारी, कर्मचारी) र १९ वर्ष मुनीका विद्यार्थीका लागि १० किलोमिटर दौडको व्यवस्था गरिएको छ । दौडमा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय धावकको सहभागिता रहने छ । विगतमा बेलायत, नेदरल्याण्ड, भारत, इटाली र अमेरिकासमेतबाट समेत धावकले भाग लिएका थिए । दौड चन्दननाथ भैरवनाथको आँगन, खलङ्गा बजारको जुम्लाबाट शुरु भई मुगुको रारा तालको हुटुमा समापन हुने छ ।
एकाउन्न किलोमिटर प्रतियोगितामा प्रथम हुने (महिला÷पुरुष) रु एक\एक लाख प्रदान गरिने छ । यस्तै (महिला र पुरुष) दोस्रो स्थान हासिल गर्नेलाई जनही रु ७५ हजार, तृतियलाई रु ५० हजार, चौथोलाई रु २० हजार पुरस्कार प्रदान गरिने क्लबले जनाएको छ । पाँच किलोमिटर दौड प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई (महिला र पुरुष) रु पाँच हजार, दोस्रोलाई रु तीन हजार र तृतिय हुनेलाई रु तीन हजार प्रदान गरिने छ । विद्यालयस्तरीय १० किलोमिटर दौड प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई (महिला÷पुरुष) रु १० हजार, दोस्रो हुनेलाई रु ६ हजार र तृतिय हुनेलाई रु चार हजार पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
३० चैत, कास्की । होटल सङ्घ पोखराले आजदेखि पोखरामा फेवा महोत्सव सञ्चालन गरेको छ । महोत्सव आगामी वैशाख १ गतेसम्म चल्ने छ । पोखरामा आयोजना गर्न लागेको २०औँ फेवा नव वर्ष महोत्सव–२०८२ मा यहाँ आउने पर्यटकका लागि लक्षित गरी होटलले आफ्नो दररेटमा २० प्रतिशत छुट गर्ने भएका छन् । आयोजक सङ्घले शुक्रबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त जानकारी दिएको हो ।
सङ्घका अध्यक्ष एवं महोत्सवका संयोजक लक्ष्मण सुवेदीले महोत्सवमा यसपटक भक्तपुरको विस्केट जात्रा विशेष आकर्षणको रूपमा रहने जानकारी दिए । महोत्सवमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका मौलिक संस्कृतिको प्रस्तुति रहने उनले बताए । बाजा, भजन र रत्यौलीका कार्यक्रम पनि महोत्सवमा समेटिने जनाइएको छ ।
पोखराको खहरेचोकदेखि ड्यामसाइड वीचको तीन किलोमिटर सडकमा आयोजना गरिने सो महोत्सवमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन, संस्कृति र खाना फेवा महोत्सवको मुख्य आकर्षण रहने छन् । महोत्सवका अवसरमा सङ्घ अन्तर्गतका सदस्य होटलले आफ्नो प्रकाशित दररेटमा २० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने छन् । अहिले पोखराका होटलमा पर्यटकको अकुपेन्सी ६० प्रतिशत रहेको र महोत्सवका अवसरमा यो ९० प्रतिशत पुग्ने सङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए ।
प्रदेशस्तरीय मौलिक तथा रैथाने परम्परागत खानाको प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रस्तुति, मनोरञ्जनात्मक खेलकुद कार्यक्रम र पर्यटक दौड प्रतियोगिता महोत्सवका आकर्षण रहने छन् । व्याडमिन्टन कप प्रतियोगिता यसपटकको नयाँ आकर्षणको रूपमा रहेको छ । लोक दोहोरी कार्यक्रम पनि महोत्सवमा प्रस्तुत हुने छ । महोत्सवको प्रवर्द्धकमा नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिका रहेका छन् । –
काठमाडौं । हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफादेखि आंशिक बदलीको अवस्था रहेको छ । हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ ।
यसका साथै अरब सागरबाट भित्री रहेको जलवाष्पयुक्त हावाको समेत प्रभाव रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । शनिबार सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
हालसम्म देशव्यापी रहिरहेको तुवाँलो क्रमिक रूपमा कम हुने पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मेघगर्जन र चट्याङ, वर्षालगायत हिमपातका कारण स्वास्थ्य, दैनिक जनजीवन, कृषि, सडक तथा हवाई यातायातमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक उपायहरू तथा सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध छ ।
२९ चैत, काठमाडौं । शुक्रबार नेपाल प्रहरीले राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको खबर सबैभन्दा चर्चामा रहन सफल भयो । समाजिक संजाल समेत यसकै वरिपर केन्द्रित भयो । शुक्रबार पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक आन्दोलन तथा कुलपतिको राजिनामाबारे तिखो टिप्पणी गरेका छन् । यी र यस्तै खबरसँगै यी हुन आजका प्रमुख ५ खबर तस्वीरमा….
प्रधानमन्त्री ओली – खुकुरी प्रदान भक्तपुर, २९ चैतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उत्कृष्ट पदिक र अधिकृतलाई पुरस्कारस्वरुप खुकुरी प्रदान गर्नुहुँदै । सौजन्य तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय\राससमौसम खुलेपछि शुक्रबार खम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ दिङ्बोचेबाट सगरमाथा आधार शिविरतर्फ जाँदै पर्यटक । तस्बिरः हरि परियार/राससबौद्धमा तेमाल जात्रामा भक्तजन काठमाडौँ, २९ चैतः काठमाडौँ बौद्धनाथ स्तुपामा शुक्रबार तेमाल जात्रामा आएका भक्तजन। यो जात्रामा विशेषगरी तामाङ समुदायका भक्तजन बौद्धनाथमा आउने गर्छन। तेमाल जात्रामा आउने भक्तजनहरुले दिवङ्गत पितृको सम्झनामा बति बाल्ने लामा गुरुद्वारा पूजापाठ गर्छन। तस्बिरः हरिराम भेटुवाल\राससकाठमडाैँ रामशाहपथस्थित शुक्रबार पानी परेकाे अवस्थामा सवारीसाधनमार्फत सर्वसाधारण गन्तव्य तर्फ जाँदै । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ / रासस
२९ चैत, काठमाडौं । भारतको पूर्वी राज्य बिहारका विभिन्न जिल्लाहरूमा बिहीबार असिना पानीका कारण २५ जनाको मृत्यु भएको बिहारको राज्य सरकारले जनाएको छ । बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले मृतकको परिवारलाई चार लाख भारतीय रुपैयाँ (चार हजार ६४९ अमेरिकी डलर) आर्थिक राहत दिने घोषणा गर्नुभएको छ ।
विगत दुई दिनदेखि बिहारमा पानीजन्य प्रकोपका कारण मृतुकको सङ्ख्या बढिरहेको सरकारले जनाएको छ । मौसम विभागले बिहारका १३ जिल्लामा मौसमसम्बन्धी जोखिमको चेतावनी जारी गर्दै आगामी दुई दिनसम्म सजग रहन स्थानीयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । रासस
२९ चैत, काठमाडौं । सुडानको उत्तर दारफुर राज्यमा रहेको जमजम नामक विस्थापितहरूको शिविरमा अर्धसैनिक समूह ¥यापिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) ले आक्रमण गर्दा कम्तीमा २५ जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ । ज्यान गुमाउनेमा महिला र बालबालिका समेत परेको स्थानीय स्वयम्सेवी समूहहरूले जनाएका छन् । उत्तर दारफुरको घेरामा परेको राजधानी अल–फासेरमा क्रियाशील स्थानीय प्रतिरोध समितिका अनुसार यो आक्रमण शिविरको दक्षिण र पूर्वतर्फबाट भारी गोलीबारी गर्दै गरिएको थियो ।
झण्डै दुई वर्षदेखि सुडानको सैनिक बल र अर्धसैनिक समूहबीच चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण जमजमसहितका अन्य भीडभाडयुक्त विस्थापित शिविरहरू अत्यन्तै प्रभावित भएका छन् । गत महिनामा राजधानी खार्तुममा नियन्त्रण गुमाएपछि अर्धसैनिक समूहले सुडानको पश्चिमी भूभाग दारफुरमा आफ्नो पकड जमाउन आक्रमण तीव्र पारेको छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, उक्त समूहका सशस्त्र सवारी साधनहरू गोलीबारीको आडमा शिविरभित्र पसेका थिए ।
स्थानीय प्रतिरोध समितिका अनुसार आक्रमणको केही जवाफी प्रतिकार पनि गरिएको थियो, तर संचार माध्यम र इन्टरनेट बन्द भएकोले क्षतिको सम्पूर्ण विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहकार्यमा भएको एक अध्ययनले जमजम क्षेत्रमा भोकमरीको स्थिति घोषणा गरेको थियो । सन् २०२३ अप्रिल १५ बाट सुरु भएको सैनिक नेताहरूबीचको सत्ताको सङ्घर्ष गृहयुद्धमा रूपान्तरण भएपछि अहिलेसम्म दशौँ हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ र एक करोडभन्दा बढी नागरिकहरू घरबारविहीन भइसकेका छन् । (((
२९ चैत, टोकियो । जापानको मौसम विभागले शुक्रबार पश्चिमी र पूर्वी क्षेत्रहरूमा वायुमण्डलीय अवस्था अस्थिर रहेको जनाउँदै मेघगर्जन, चट्याङ र तीव्र हावाहुरीको सम्भावना रहेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । हाल शिकोकु, किन्की क्षेत्र र इजु टापुहरूमा वर्षा हुने बादलहरू विकसित भइरहेका छन् र शिकोकुका केही स्थानहरूमा चट्याङसमेत देखिएको जनाइएको छ । यो अस्थिर अवस्था शुक्रबार रातिसम्म पश्चिमी जापानमा र शनिबार बिहानैसम्म पूर्वी जापानमा जारी रहने मौसम विभागको अनुमान छ ।
कान्तो–कोशिन क्षेत्रका तटीय भागहरूमा प्रति घण्टा ३० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने, साथै चट्याङ र तीव्र हुरीको पनि सम्भावना रहेको छ । मौसम विभागले चट्याङ, डढेलो समान हावाहुरी (टोरनाडो), तेज हावा र असिना (हिउँको डल्ला) का सम्भावित जोखिमहरूको चेतावनी दिएको छ ।
२९ चैत, धरान । बक्सिङ खेलको प्रवर्द्धन र नयाँ प्रतिभा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले धरानमा पहिलो पटक राष्ट्रियस्तरको ‘आइबिए प्रो एन्ड एमेचर महिला–पुरुष फाइट नाइट २०२५’ हुने भएको छ । नयाँ वर्ष २०८२ को अवसर पारेर आगामी वैशाख १२ गते यहाँ कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजक धरान बक्सिङ सङ्घका अध्यक्ष दीपक राईले बताए । धरानमा राष्ट्रियस्तरको यो प्रतियोगिता पहिलो पटक आयोजना गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा ‘प्रोफेसनल’ (प्रो) र ‘एमेचर’ गरी दुई विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशबाट प्रो प्रतिस्पर्धामा धरान, धनकुटा, झापा र उदयपुर तथा गण्डकी प्रदेशका पोखरा र बाग्मती प्रदेशको काठमाडौँबाट खेलाडी सहभागि हुनेछन् । एमेचर विधामा भने धरान, धनकुटा, उदयपुर र झापाका खेलाडीले सहभागिता जनाउने धरान बक्सिङ संस्थाका सचिव महेश आले मगरले जानकारी दिए । ‘फाइट नाइट’ प्रतियोगितामा महिला र पुरुष दुवै राष्ट्रियस्तरका खेलाडीबीच प्रदेशस्तरीय प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिता धरान उपमहानगरपालिका(१५ स्थित किरात याक्थुङ चुम्लुङहिमको हलमा विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रमसहित हुने संस्थाका सचिव आले मगरले बताए । (
२९ चैत, काठमाडौं । तीनकुने घटनामा मुछिएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई १२ दिनको म्याद दिएको छ । झापाको भद्रपुरबाट आज नियन्त्रणमा लिई आजै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरिएकामा अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई १२ दिनको म्याद दिएको अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । सोही इजलासले उनका सुरक्षासहयोगी दीपक खड्कालाई पनि १२ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएको उनले जानकारी दिए ।
पूर्वराजाका समर्थकहरूले यही चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न रही राज्यविरुद्ध र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुर गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । सोही कसुरमा राप्रपाका नेताहरु रवीन्द्र मिश्र र डा धवलशम्शेर जबरा पनि अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा छन् ।
२९ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुलसम्बन्धी विवादमा उद्योगीसँग छलफल सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउनका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी हितेन्द्रदेव शाक्यले आज व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पहललाई उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएका छन् । प्राधिकरणमा आज भएको छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले राखेको प्रस्तावअनुसार विवाद समाधानका लागि महसुल पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान उद्योगी व्यवसायी तयार देखिएका हुन् ।
प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ मा पुनरावलोकन गर्नका लागि आवश्यक धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको निर्णयलाई उद्योगीले स्वागत गरेका छन् । छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन वक्यौता विवाद समाधान गर्न सम्भव भएको बताए । आफूले उद्योगी व्यवसायीलाई रोजगारदाता र महत्वपूर्ण ग्राहकका रूपमा लिने नीति अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले २०८१ सालमा देशभर सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्राहक’ प्रदेशस्तरमा बढी खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्राहक’ तथा वितरण केन्द्रअनुसार बढी खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘महत्वपूर्ण ग्राहक’ को सूचीमा राखेर विशेष प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । यद्यपि, सूचीमा पर्न दुई महिनाभन्दा बढी बक्यौता नहुने शर्त तोकिएको छ ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले यस छलफललाई प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकबीच विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरू सधैँ कानुनी प्रक्रियामा रहने पक्षमा रहेको भन्दै पुनरावलोकनको माध्यमबाट समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि ध्रुव थापाले सरकारका विभिन्न निकायको निर्देशनअनुसार महसुल तिर्न उद्योगी तयार रहेको र लाल आयोगले तोकेको अवधिको विद्युत महसुल टाइम अफ डेका आधारमा तिर्न सकिने बताए । छलफलले औद्योगिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै दीर्घकालीन समाधानको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल र भारत भन्सार प्रशासनबीच सन् १९९५ मा पहिलो पटक महानिर्देशक स्तरीय बैठक आयोजना भएपछि आलोपालो बैठक गर्ने परम्परा अनुसार २१औं बैठक सम्पन्न भएको छ । २८ देखि २९ चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई र भारतीय टोलीको नेतृत्व डाइरेक्टोरेट अफ रिभिन्यु इन्टिलिजेन्सका महानिर्देशक अभयकुमार श्रीवास्तवले गरेका थिए ।
बैठकमा व्यापार सहजीकरण र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका विविध विषयमा गहन छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले भन्सार प्रक्रियालाई कागजविहीन (पेपरलेस) बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्न, लजिस्टिक लागत घटाउन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सहमति जनाएका छन् ।
बैठकमा नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने, आयात–निर्यात सम्बन्धी पूर्वसूचना आदान–प्रदानका लागि समझदारी गर्ने, भन्सार सम्बन्धी आपसी सहयोगबारे सम्झौता अगाडि बढाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन सुविधा विस्तार गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने र जाने रेलमार्ग व्यापारमा प्रयोग हुँदै आएको ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’ (ईसीटीएस) लाई सडकमार्ग (ट्रक) मा समेत विस्तार गर्ने र लागत घटाउने, भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी)हरू शीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने, विराटनगरमा रेल कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने लगायत विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक भट्टराईको नेतृत्वमा अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभागका महानिर्देशकहरूको सहभागिता थियो ।
भारतका तर्फबाट डाइरेक्टोरेट अफ रिभिन्यु इन्टिलिजेन्स महानिर्देशक श्रीवास्तवको नेतृत्वमा विभिन्न भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरू, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए । नेपाल–भारत भन्सार प्रशासनबीच आगामी २२औं महानिर्देशक स्तरीय बैठक भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुनेछ ।
काठमाडौं । अमेरिकाको म्यानहाटन नजिकको हडसन नदीमा एक हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा त्यसमा सवार सबै ६ जनाको ज्यान गएको छ। एसोसिएटेड प्रेस एपी)का अनुसार बिहीबार दुर्घटनापछि लोअर म्यानहाटन र जर्सी सिटीको बीच पर्ने नदीको दुवै किनारमा आपतकालीन उद्धार कार्य सञ्चालन गरिएको थियो। न्युयोर्क सिटीका मेयर एरिक एडम्सले जानकारी दिँदै भने, ‘दुर्घटनामा स्पेनबाट आएको एक परिवार र पाइलटसहित तीन बालबालिका र तीन जना वयस्कको ज्यान गएको छ। उनीहरूको शव निकालिएको छ। हाम्रो समवेदना पीडित परिवारप्रति छ।’ घटनास्थलमै चार जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र दुई जनालाई अस्पताल लगिएपछि मृत्यु प्रहरीले जनाएको छ ।
न्युयोर्क प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा दुर्घटनाबारे जानकारी दिँदै लेखेको छ, ‘वेस्ट साइड हाईवे र स्प्रिङ स्ट्रिट आसपासको क्षेत्रमा हेलिकोप्टर दुर्घटनाका कारण आपतकालीन सवारीसाधन र ट्राफिकमा ढिलाइको सम्भावना छ।’ न्युयोर्क सिटी फायर डिपार्टमेन्टका अनुसार दिउँसो करीब ३ः१५ बजे वेस्ट ह्युस्टन स्ट्रिट र वेस्ट स्ट्रिट नजिक पियर ४० को आसपास हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोहरूमा बेल २०६ मोडेलको हेलिकोप्टर दुर्घटनापछि पल्टिएको देखिन्छ, र केहीबेरमा पूरै पानीमा डुबेको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रुथ सोसियलमा लेखेका छन्, ‘हडसन नदीमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटना निकै भयावह छ। पाइलट, दुई वयस्क र तीन बालबालिकासहित ६ जनाको ज्यान गएको देखिन्छ। दुर्घटनाको भिडियो निकै पीडादायक छ। पीडित परिवारप्रति हाम्रो प्रार्थना छ।’ उनले अमेरिकाका यातायात सचिव सीन डफी र उनकी टिम यस विषयमा सक्रिय रहेको जानकारी पनि दिए।
२९ चैत, काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले नेपाल सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्ता देखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी शुक्रबार अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगको संयोजक पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिवेदन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष बुझाएका हुन् । यस अघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्न पर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखिएको छ । निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्य रूपमा उठाइएको थियो ।
कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ।
समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग(पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ। तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ, तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी आवश्यक छ।
आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा केही मान्यताहरू लिएको छ । जसमा तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने रहेका छन् । संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको आयोगले भनेको छ ।
नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँदैन भन्दै आयोगले सिर्जनालाई कुण्ठित गर्ने र समग्र अर्थतन्त्र संचालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रत्येक नागरिकमा क्षमता छ, र त्यो क्षमता प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्तिलाई मात्र होइन पुरै समुदाय र राष्ट्रलाई लाभ पुग्छ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ ।
अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि संचालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकोले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ। आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र हरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ ।
मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा रहेको छ । सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ।
यसै गरी नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाउँदै थप केही उल्लेख गरेको छैन। प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव रहेको छ।
छ महिनाको निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले कतिपय आर्थिक विषयमा आयोगले पर्याप्त अध्ययन गर्न नभ्याएकोले प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन। नेपाल सरकारले विश्वास गरी सुधारका प्रस्ताव तर्जुमा गर्ने महत्वपूर्ण काम सुम्पेकोमा आयोग नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।
२९ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ सामानलाई लक्षित गरी गरेको कर वृद्धिले धेरै उत्पादनमा वासिङ्टनको थप दर १४५ प्रतिशत पुगेको ह्वाइट हाउसले पुष्टि गरेको छ । ट्रम्पको एक आदेशअनुसार ह्वाइट दर्जनौं देशका लागि ९० दिनका लागि थप कर वृद्धिको योजनालाई थाति राखेपनि चीनविरूद्ध लगातार कर वृद्धिको घोषणा गरेको छ । उनलेचिनियाँ आयातमा नयाँ करको घोषणा गर्दै कुल कर दर १२५ प्रतिशत पु¥याएका हुन् । यो आँकडा फेन्टानिल आपूर्ति श्रृङ्खलामा चीनको कथित भूमिकालाई लिएर यस वर्षको सुरुमा २० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाएमाथि थपिएको हो ।
यससँगै ट्रम्पले यस वर्ष चिनियाँ उत्पादनमा लगाएको कुल कर १४५ प्रतिशत पुगेको छ । तर वासिङ्टनले अनुचित ठानेका अभ्यासलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले चीनबारे पछिल्लो १२५ प्रतिशतको आँकडामा उल्लेखनीय बहिष्करणहरू समावेश छन्। यसमा स्टिल र आल्मुनियमको आयात साथै सवारी साधनजस्ता उत्पादनहरू समावेश गरिएको छैन । ट्रम्पले आफ्नो फरक फरक कार्यकालमा अलग–अलग गरी २५ प्रतिशत कर लगाएका थिए । यो सङ्ख्या तामा, फार्मास्युटिकल्स, सेमीकन्डक्टर, काठ र ऊर्जा उत्पादनजस्ता सामानहरूमा पनि लागू हुँदैन ।
यी सबै कुराले वासिङ्टन र बेइजिङबीच तनाव बढिरहेका बेला पनि करको स्तरको जटिल चित्र प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ सामानको आयातमा बुधवार ९ एप्रिलदेखि १०० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाउने चेतावनी दिएसँगै दुई देशबीच पूर्ण स्तरको ‘व्यापार युद्ध’ हुने सम्भावना देखिएको छ। चीनले अमेरिकासँग नझुक्ने र ‘अन्तिमसम्म लड्ने’ बताएको छ। अमेरिकी निर्णयको जबाफ दिँदै चीनले पनि अमेरिकी सामानको आयातमा कडाइ गरेको छ।
अमेरिका र चीनबीच विश्वका शीर्षस्थ अर्थतन्त्र हुन्। गत वर्ष करिब ती दुई देशबीच ५८५ अर्ब अमेरिकी डलरको सामान व्यापार भएको थियो। अमेरिकाले चीनबाट धेरै आयात गरेको थियो। अमेरिकाले ४४० अर्ब अमेरिकी डलरको आयात गर्दा चीनले अमेरिकाबाट केबल १४५ अर्ब अमेरिकी डलरको सामान मात्रै आयात गरेको थियो।
ट्रम्पले आफू पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा पनि चीनबाट हुने आयातमा उल्लेखनीय कर लगाएका थिए । यसलाई उना उत्तराधिकारी जो बाइडेनले पनि निरन्तरता दिए । ती दुवै ‘व्यापार अवरोध’ले अमेरिकामा चीनबाट हुने आयात कम गर्न सघाए। परिणामस्वरूप सन् २०१६ मा कुल अमेरिकी आयातको १६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको चिनियाँ आयात गत वर्ष १३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।
२९ चैत, काठमाडौं । सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स नेपालको आयोजनामा आजदेखि यहाँ तेस्रो अन्तरर्राष्ट्रिय यातायात सम्मेलन–२०२५ आयोजना हुनेभएको छ । सम्मेलन आगामी चैत २९ देखि ३१ गतेसम्म चल्ने छ । सम्मेलन सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स नेपालको आयोजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको सहआयोजना रहेको छ ।
सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरर्स नेपालका अध्यक्ष डा हरेराम श्रेष्ठले यातायात सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै दिगो र सुरक्षित यातायातको नीति निर्माण तर्जुको पक्षपोषण गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको जानकारी दिए । यातायातका विज्ञ, नीति निर्माता, प्रविधि, नवप्रवर्तनकर्ता र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्यको माध्यमबाट प्रभावकारी समाधानको उपाय पहिचान गर्दै समग्र यातायातको सुधार, भविष्यमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे गहन छलफल गरिने छ ।
सार्वजनिक यातायात सुधार यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी र वातावरणमैत्री बनाउन पहल गर्ने, स्मार्ट यातायात प्रणालीको प्रवर्द्धन कृत्रिम बुद्धिमत्ता र बौद्धिक यातायात प्रणालीको प्रयोगद्वारा स्मार्ट यातायात सेवा विस्तार गर्ने, उत्थानशील पूर्वाधारको विकास प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य विपद्हरूको सामना गर्न सक्ने यातायात प्रणालीको निर्माण गर्नु सम्मेलनको प्रमुख ध्येय छ ।
अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, दिगो, प्रभावकारी र उत्थानशील बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोजकको विश्वास रहेको छ । विभिन्न सरोकारवालासँग सहकार्य गरी प्रभावकारी नीति निर्माण, प्रयोग र यातायात सञ्चालनमा सुधारका उपायहरू खोजिने र सम्मेलनले नेपालको यातायात प्राणालीलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन योगदान गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
२८ चैत, काठमाडौं । बिहीबार नेपालमा देशभर हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ । यसले मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौंदेखि देशैभरी राहत महसुस भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभामा सहभागी भएका छन् । देशका विभिन्न स्थानमा सडक दुर्घटनामा मानिसहरुको ज्यान गएको छ । यी समाचारहरुको साथमा आजका प्रमुख समाचार पाँच तस्वीरमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग काभ्रेको पाँचखालमा बिहीबार अन्समिल मिसन लिवियामा जाने नयाँ भैरवीदल गुल्म सातौं डफ्फाका सकलदर्जा सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै । तस्बिर सौजन्यः राष्ट्रपतिको कार्यालय/राससदिङ्बोचे गाउँ सुलुखम्बु, २८ चैतः खम्बु पासाङलाम्हु गाउँपालिका– ४ को दिङ्बोचे गाउँ । सगरमाथा आधार शिविर पुग्ने पर्यटकहरुका लागि सुविधासम्पन्न होटल रहेकाले पर्यटकहरु यहाँ वास बसेर आधार शिविरतर्फ यात्रा गर्छन् । तस्बिरः हरि परियार\राससप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा छलफल । तस्बिर साैजन्य : प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालय / राससपानी परेर रोकेपछि काठमाडौँ,२८ चैतः काठमाडौँमा बिहीबार पानी परेर रोकेपछि घाम लाग्दा मनमैजुबाट देखिएको घर बस्ती र सौसम सुधार भएको दृश्य। तस्बिरः हरिराम भेटुवाल\राससभैरवनाथ रथ तान्दै स्थानीय बासिन्दा भक्तपुर, २८ चैतः हरेक वर्ष भक्तपुरमा मनाइने बिस्का जात्राअन्तर्गत जात्राको पहिलो दिन भैरवनाथ रथ टौमढीबाट तान्दै स्थानीय बासिन्दा। रथ माथिल्लो स्थान र तल्लो स्थानतर्फ लान अगाडि र फछाडिबाट तान्ने गरिन्छ । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ\रासस
२८ चैत, म्यानमार । नेपालले म्यानमार सरकारलाई २७ टन बराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित म्यानमारका नागरिकलाई सहयोगस्वरुप उक्त राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको हो । नाय पिटाव अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आज बिहान नेपाली टोलीले म्यानमारका सरकारी अधिकारीलाई उक्त राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं दक्षिणपूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख तापस अधिकारीले जानकारी दिए । राहत सामग्रीमा खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि, स्वास्थ्य उपकरणलगायत छन् ।
सहसचिव अधिकारीका अनुसार म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरे र म्यानमारका सरकारी प्रतिनिधिलगायतको उपस्थितिमा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो । सामग्री हस्तान्तरणपछि दुई देशका सरकारी प्रतिनिधिबीच छलफलसमेत भएको थियो । सोह्र सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी र पत्रकारलगायत थिए । त्यसअवसरमा सहसचिव अधिकारीले भूकम्पमा परी मृत्यु भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै म्यानमार सरकार र जनताप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका थिए ।
उनले घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पको समयमा म्यानमार सरकारले गरेको सहयोग स्मरणसमेत गरे । “म्यानमारमा भूकम्पले ठूलो क्षति गरेको छ, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त २७ टन बराबर राहत सामग्री यहाँको सरकारलाई उपलब्ध गराइएको हो”, सहसचिव अधिकारीले भने, “नेपाल सरकारले आगामी दिनमा पनि सहयोगलाई निरन्तरता दिनेछ, यसप्रकारको सहयोग आदानप्रदानले दुई देशबीचको मित्रता अझ प्रगाढ बन्नेछ ।”
त्यस अवसरमा म्यानमारका सरकारी प्रतिनिधि हेयू वाई लुविनले उक्त सहयोगका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनले भूकम्पबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे संक्षिप्त जानकारी दिए । उनका अनुसार भूकम्पमा परी हालसम्म तीन हजार ५९० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छभने चार हजार ८०० भन्दा बढी घाइते र १४८ बेपत्ता छन् ।
म्यानमार लागि नेपाली राजदूत घिमिरेले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा करिब एक लाख ५० हजार नेपालीभाषी म्यानमारमा रहेको उल्लेख गर्दै भूकम्पमा परी १८ जना नेपालीको मृत्यु भएको जानकारी दिए । म्यानमारको सघाइ प्रान्तलाई केन्द्रविन्दु बनाएर यही मार्च २८ मा सात दशमलव सात रेक्टर स्केलको भूकम्प धक्का महसुस भएको थियो । “भूकम्पका कारण अझै १५ जना नेपाली नागरिक बेपत्ता छन्, उहाँहरुको खोजी भइरहेको छ, घाइतेहरुको उपचार जारी छ”, राजदूत घिमिरेले भने ।
म्यानमारस्थित नेपालीहरूको छाता सङ्गठन अखिल म्यानमार गोर्खा हिन्दू धार्मिक संस्थामा करिब २५० जना भूकम्प प्रभावित नेपालीहरूले आश्रय लिएको पनि उहाँले जानकारी दिए । नेपाली सेनाको चिकित्सकको टोलीले विगत सात दिनदेखि म्यानमारको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगी सेवा दिइरहेको छ । नेपाली सेनाको टोलीले हालसम्म एक हजार ३०० भन्दा बढीको उपचार गरिसकेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त टोलीले आठ जना जटिल अवस्थाका घाइतेको सफल शल्यक्रिया गरिसकेको छ । रासस
२८ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी जनताका आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा उनले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस योजनासहित अबको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिएर सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्रामथिकतामा राख्न निर्देश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा शान्ति खल्बल्याउने तत्वहरू पनि सक्रिय भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध र उचित स्रोतसाधनको तयारी गर्नुपर्ने बताए । सङ्घीय सरकारले हरेक जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछ । सोअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल हुन्छ ।
सोको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आज सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गरेका हुन् । “सुशासन कायम गर्ने विषयमा कसैसँग कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । राजस्व सङ्कलनमा बदमासी पाइएमा संलग्न जोकोहीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ । पर्याप्त राजश्व उठेपछि जनता केन्द्रत विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “स्रोतको आधारविना बजेट ल्याउने हालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेट तर्जुमा गर्न मिल्दैन । बजेट जनता केन्द्रित विकास, वर्तमान आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी ल्याउनुपर्छ ।”
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताविना धेरै योजना राखिने, भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर थप बजेट माग्नेलगायत अवस्था सुधारेर विधि र मापदण्डमा आधारित रही बजेट तर्जुमा गरिने बताए । सोका लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व सङ्कलन ५५ प्रतिशत, कूल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको छ ।
