Category: फिचर

  • बंगलादेशमा तीन पत्रकारलाई हिरासतमा राख्न आदेश

    बंगलादेशमा तीन पत्रकारलाई हिरासतमा राख्न आदेश

    ढाका, १० भदौ (रासस–एपी) । बङ्गलादेशको विशेष न्यायाधिकरणले सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मानवताविरुद्धको अपराध मुद्दामा तीन पत्रकारलाई मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ । उनीहरूको पक्राउ र जमानत अस्वीकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता संस्थाले आपत्ति जनाउँदै आरोप फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

    न्यायाधिकरणले एकट्टोर टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक मोजाम्मेल बाबु, प्रमुख संवाददाता फरजाना रूपा तथा दैनिक भोरेर कागोजका सम्पादक एवं नेसनल प्रेस क्लबका पूर्व महासचिव श्यामल दत्तलाई हिरासतमा राख्न आदेश दिएको हो । उनीहरु सोमबार न्यायाधिकरणमा उपस्थित भए । न्यायाधीशले अर्को सुनुवाइ अक्टोबर २५ का लागि तोक्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

    अभियोजन पक्षले तीनै पत्रकारले विद्यार्थी प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई उक्साएको आरोप लगाएको छ । अभियोजनकर्ताका अनुसार उनीहरूले जुलाई १४, २०२४ मा पत्रकार सम्मेलनमा हसिनालाई प्रदर्शनकारीबारे उत्तेजक प्रश्न सोधेका थिए । त्यसपछि उनले प्रदर्शनकारीप्रति आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको र आन्दोलनमाथि रक्तपातपूर्ण दमन सुरु भएको अभियोजन पक्षको दाबी छ ।

    सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएको आन्दोलनमा सयौँ मानिस मारिएका थिए । आन्दोलनको दबाबपछि हसिना अगस्ट ५, २०२४ मा भारत भागेकी थिइन् । उनीमाथि मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको र मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ । हसिनाको बहिर्गमनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले तीनै पत्रकारलाई पक्राउ गरेको थियो । पत्रकारहरूविरुद्ध आन्दोलनका क्रममा भएको हत्यासहित विभिन्न आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ । उनीहरूका परिवारले गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गरेका छन् ।

    कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (सिपिजे) का एसिया–प्रशान्त कार्यक्रम संयोजक कुणाल मजुमदारले पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सोधेकै आधारमा मानवताविरुद्धको अपराधको मुद्दा चलाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले सम्पादकीय निर्णय विवादास्पद हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई अपराधीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै तीनै पत्रकारलाई तत्काल रिहा गरी आरोप खारेज गर्न आग्रह गरे । यसैबीच, भारतमा रहेकी हसिनाले आगामी डिसेम्बरमा बङ्गलादेश फर्कने बताएकी छिन् । बङ्गलादेश सरकारले भारतसँग उहाँलाई सुपुर्दगी गर्न आग्रह गरे पनि भारतले उक्त आग्रह अस्वीकार गरेको छ ।

  • प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने

    प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने

    काठमाडौँ, १० भदौः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार दिउँसो १ः०० बजे बस्ने बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को परिच्छेद–९ अनुसार सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शाहले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची छ ।

    बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले मुस्लिम आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, आव २०८१\८२ प्रस्तुत गर्नेछन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता प्रस्तुत गर्नेछन् । आज विधायन व्यवस्थापन समिति तथा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक पनि बस्दैछ ।

  • कोप–३१ : कार्बन , जलवायु वित्त र अनुकूलनका विषय प्राथमिकतामा

    कोप–३१ : कार्बन , जलवायु वित्त र अनुकूलनका विषय प्राथमिकतामा


    भीष्मराज ओझा–रासस
    काठमाडौँ, १० भदौः संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) आगामी कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म हुँदैछ । सम्मेलनको मुख्य आयोजक राष्ट्र टर्किए रहेको छ । शिखर सम्मेलनलगायत अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यक्रम पनि टर्किएको अन्ताल्यास्थित अन्ताल्या एक्स्पो सेन्टरमा हुनेछन् । त्यस्तै कोप–३१ को अध्यक्षता टर्किएका पर्यावरण, शहरीकरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री मुरात कुरुमले गर्नुहुनेछ ।

    सहआयोजक राष्ट्र अष्ट्रेलियाले भने सम्मेलनका अन्तरसरकारी वार्ताको नेतृत्वका साथै वार्ताको अध्यक्षताको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । त्यस्तै अष्ट्रेलियाले प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यमा प्रि–कोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नेछ । यस सम्मेलनले अघिल्ला सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न तीन प्रमुख विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

    युएनएफसिसिसीको सचिवालयका अनुसार सम्मेलनमा कार्बन न्यूनीकरणका लक्ष्य र कार्यान्वयनका लागि पेरिस सम्झौताअन्तर्गत थप सुदृढ बनाइएका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिज) को प्रगति समीक्षा गरिनेछ । त्यस्तै, जलवायु वित्तअन्तर्गत कोप–२९ मा तय गरिएको विकासशील देशका लागि नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक वित्तीय लक्ष्य कार्यान्वयन गरिने विषयलाई पनि सम्मेलनमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोप–३१ मा अनुकूलन तथा उत्थानशीलताअन्तर्गत जलवायुजन्य जोखिमको सामना गरिरहेका मुलुक तथा समुदायको उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने तेस्रो प्राथमिकताको विषय हो ।

    उत्सर्जन न्यूनीकरण र हिमालका मुद्दा उठाउन सुझाव

    जलवायुबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकले सम्मेलनमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, हानि नोक्सानीसम्बन्धी कोषलाई सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेलगायत विषय उठाउनुपर्ने विज्ञहरुको जोड छ । जलवायु विज्ञ डा विमल रेग्मीले पर्वतीय मुद्दाका साथै जलवायु वित्तको प्रभावकारी वितरण, वित्तीय स्रोतको पहुँच तथा विकासशील र नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जलवायु कोषको पहुँचलाई अझ सरल बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

    “विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्यका सूचक तय गर्दा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई समेट्ने, जलवायु वित्त, विज्ञान तथा प्रविधि, अनुकूलनलगायतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भने । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा देखिएका चुनौतीलाई नेपालको सन्दर्भसँग जोडेर उठाउनुपर्ने जलवायु विज्ञ डा रेग्मीको भनाइ छ ।

    युथ अलाइन्स फर इन्भाइरोन्मेन्ट ९वाइएइ० का कार्यकारी निर्देशक सनोत अधिकारीले नेपालले विगत एक दशकदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको हिमालका मुद्दालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन थप पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “पर्वतीय देशले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका हानि–नोक्सानीका विषयलाई जलवायु वार्तामा थप प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ,” उनले भने ।
    जलवायु वित्तसम्बन्धी विषयलाई कोप–३१ मा नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    कोप–२९ मा विकसित देशहरूले सन् २०३५ सम्म विकासशील देशका लागि प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त परिचालन गर्ने नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य तय गरेका थिए । उक्त लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचा तय गर्न नेपाललगायत विकासशील देशले निरन्तर दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ ।

    ‘जलवायुजन्य क्षतिको लेखाजोखा गर्ने काम भएको छ’

    राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले पछिल्ला छ वर्षमा नेपालले भोग्नुपरेका जलवायुजन्य विपद्का घटनाका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय मञ्च र निकायलाई जानकारी गराउने काम भएको बताए । “त्यस्ता घटनाको अध्ययन र लेखाजोखा गर्ने काम भएको छ । एलनिनोले समुद्रमा पारेको असर र त्यसबाट हिमाली क्षेत्रका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको क्षति बारेमा छलफल अघि बढाएका छौँ,” उनले भने, “जलवायुका असरले हाम्रा पूर्वाधार र कृषि जमिनमा भएको आर्थिक भारका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग निरन्तर छलफल गरेका छौँ, यसमा नेपालले प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि जलवायु न्यायका हिसाबले क्षति पाउनुपर्ने हाम्रो माग छ ।”

    यस्तो छ नेपालको तयारी

    कोप–३१ मा नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी धारणा, प्राथमिकता र विगतमा खेलेको भूमिकालाई थप प्रभावकारी रूपमा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी भइरहेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । कोप–३१ का लागि नेपालको ‘कन्ट्री पोजिसन पेपर’ तयार गर्ने क्रममा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालका प्राथमिकता, धारणा र मुद्दालाई समेटिने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिका साथै सरकारका प्राथमिकताअनुसार जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ (२०१९) लाई संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

    त्यसैगरी, ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना फ्रेमवर्क’ तयार गर्ने तथा कार्बन व्यापारका लागि कोरियाली सरकारसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । कोप–३१ अघि नै उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारको तयारी छ । “सबै पक्षलाई समेटेर नेपालको धारणा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सानो तर चुस्त प्रतिनिधिमण्डल बनाउने तयारी गरिएको छ,” सहसचिव डा ढकालले भने, “कोप–३१ मा वार्ताका लागि सहभागी हुने सरकारी अधिकारीको वार्ता तथा नेगोसिएसन सीप अभिवृद्धि गर्न तालिमसमेत सञ्चालन गरिनेछ ।”

    कोप–३१ अघि राष्ट्रियस्तरको जलवायु सम्मेलन आयोजना गरी विभिन्न सरोकारवाला पक्षका विचार, सुझाव र धारणालाई समेटेर नेपालको तयारीलाई थप बलियो बनाउने योजना रहेको उनले बताए । सम्मेलनको तयारीका लागि सुझाव लिन अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) सँगको सहकार्यमा गण्डकी र बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको राष्ट्रियस्तरको भेलासमेत आयोजना गरिनेछ ।

    हिमालका मुद्दा सधैँ प्राथमिकतामा

    डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्पन्न कोप–१५ देखि नै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा हिमालका मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको नेपालले कोप–३१ मा पनि सोही मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा उठाइने सहसचिव डा ढकालले बताए । यससँगै पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नेछ ।

    “नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेका समुदायका लागि आवश्यक जलवायु वित्त पर्याप्त नभएको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषबाट थप स्रोत परिचालनका लागि पहल गर्ने तयारी गरेको छ,” डा ढकालले भने, “त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक नयाँ तथा उन्नत प्रविधिको पहुँच र हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।”

    कम कार्बन उत्सर्जनमा योगदान गर्दै आएको तर जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले स्थानीय समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै जलवायु अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकास नेपालका प्राथमिकताका विषय हुन ।

    कोप सम्मेलन के हो

    कोप भनेको सन् १९९२ मा अङ्गीकार गरिएको युनएफसिसिसीको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय अर्थात् पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन हो । महासन्धिका पक्ष राष्ट्र रहेका सबै देश कोपमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । आफ्ना वार्षिक अधिवेशनमा पक्ष राष्ट्रले महासन्धिको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्छन् । सम्बन्धित कानुनी साधनको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्छन्, विश्वव्यापी प्रगतिको समीक्षा गर्छन् र जलवायु परिवर्तनप्रति प्रभावकारी तथा समन्वित प्रतिक्रिया प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक निर्णय गर्छन् ।

    कोप विश्वव्यापी जलवायु शासनका लागि विश्वकै प्रमुख बहुपक्षीय मञ्च हो । यसमा जलवायु लक्ष्यबारे वार्ता हुन्छ, प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाइन्छ र सामूहिक कार्यलाई अगाडि बढाइन्छ । कोपको प्रमुख कार्यमध्ये एक पक्ष राष्ट्रहरूले प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन तथा हरितगृह ग्यासको सूचीको समीक्षा गर्नु हो । यस सूचनाका आधारमा सदस्य मुलुकले अपनाएका उपायको प्रभाव, महासन्धिको अन्तिम उद्देश्यमा भएको प्रगति, जलवायु महत्वाकाङ्क्षा र कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकताको मूल्याङ्कन गर्छ ।

    यस संरचित समीक्षा प्रक्रियामार्फत कोपले राष्ट्रबीच पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहकार्य सुनिश्चित गर्छ । वर्षौंदेखि कोपका अधिवेशनले विश्वव्यापी जलवायु कार्यमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन् । जसमा क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौता प्रमुख छन् । यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय जलवायु नीतिको दिशालाई आकार दिएका छन् ।

    कोप–३१ यसकारण महत्वपूर्ण छ

    विगतका कोपहरू विशेषगरी ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कोप–३० ले तयार पारेका आधारमा टेकेर कोप–३१ ले संवादलाई अगाडि बढाउने, सहमति सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ । आयोजक देशका रूपमा टर्किएले विश्वभरका पक्ष राष्ट्र तथा सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डामा रचनात्मक योगदान पु¥याउनेछ । टर्किएले कोप–३१ आयोजना गर्नुको कारण देशको भौगोलिक अवस्थिति पनि हो । यसले युरोप, एसिया र मध्यपूर्वबीचको जलवायु कूटनीतिक सम्बन्धलाई जोड्छ । साथै नवीकरणीय ऊर्जा तथा परिपत्र अर्थतन्त्र प्रतिको टर्किएको बढ्दो प्रतिबद्धतालाई पनि यसको आयोजनासँग जोडिएको छ ।

    जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न विगतका उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै भविष्यका थप महत्वाकाङ्क्षी प्रयासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्देश्यले टर्किए सरकारले यो सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको स्पष्ट पारेको छ ।

  • दुई वर्षमा सक्नुपर्ने १० वर्षमा पनि उस्तै

    दुई वर्षमा सक्नुपर्ने १० वर्षमा पनि उस्तै


    बागलुङ, १० भदौः कुनै सडक कालोपत्र गर्न कति वर्ष लाग्ला ? सहजै उत्तर दिन सकिन्छ, बढीमा दुई वा तीन वर्ष । मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बागलुङ सदरमुकाम खण्डको सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भएको १० वर्ष पूरा हुँदा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । बागलुङ सदरमुकाम खण्डमा पुनः नयाँ ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको छ । दुई वर्षमा कालोपत्र सम्पन्न गर्ने गरी भारत÷सिद्धिसाई जेभीसँग गरिएको सम्झौता तोडिएपछि पुन ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

    गत पुस १७ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको आयोजनाको पुनः ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकारी उज्ज्वल शर्माले जानकारी दिए । पाँच पटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता रद्द गरी असुल उपरको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । नयाँ ठेक्का सम्झौताको मूल्याङ्कन, लागत अनुमानको प्रतिवेदन र स्रोत सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । पछिल्ला दिनमा सो सडक झनै जीर्ण बन्दै गएको छ । सो सडकखण्ड भएर यात्रा गर्ने यात्रुले बर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोको सास्ती खेप्नु परेको छ ।

    ठेक्का रद्द गरिएको सडकको अवस्था झनै बिग्रँदै गएको छ भने सम्पन्न भएको पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको छ । “पुरानो ठेकेदारले गरेको काम र नयाँ ठेक्कामा थप्नुपर्ने पूर्वाधारलगायतको अध्ययन प्रतिवेदनसहित करिब रु २५ करोडको स्रोत सुनिश्चतताका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ,” इन्जिनियर शर्माले भने ।
    ठेक्का रद्द गरिएको ठेकदारबाट रु नौ करोड ३६ लाख असुल उपर गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । “नयाँ ठेक्का छिट्टै खोल्ने तयारीमा छौँ, सम्भवतः चार महिनाभित्र पूरा होला,” इञ्जिनियर शर्माले भने ।


    बागलुङ–बिहुँ खण्डको १३ किलोमिटर सडक २०७३ साल माघ १४ गते भारत÷सिद्धिसाईसँग दुई वर्षमा सक्नेगरी रु ४३ करोड ६५ लाखमा सम्झौता भएको थियो । ठेकेदारले रु ३४ करोड तीन लाख भुक्तानी लिइसकेको छ । वर्षाका कारण सडक झनै बिग्रेको छ भने कालोपत्र गरेको क्षेत्रमा खाल्टाखुल्टी परेको छ ।

  • आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

    आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

    काठमाडौँ, १० भदौः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ९७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ४८ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०७ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर २०८ रुपैयाँ ६७ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८९ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ५९ पैसा कायम गरिएको छ ।

    अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ४० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ४२ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ७४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम भएको छ ।

    केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ०५ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ १२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९६ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ४९८ रुपैयाँ ५२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०४ रुपैयाँ १४ पैसा बिक्रीदर ४०५ रुपैयाँ ७३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९५ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ३९७ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ ।

    भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । –––

  • ‘नोमाड बेसक्याम्प नेपाल’ आयोजना गरिँदै

    ‘नोमाड बेसक्याम्प नेपाल’ आयोजना गरिँदै

    कास्की, १० भदौः पोखरामा यही भदौ १६ देखि २२ गतेसम्म ‘नोमाड बेसक्याम्प नेपाल २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । पोखरालाई दक्षिण एसियाकै प्रमुख ‘रिमोट वर्क’ तथा प्रविधि नवप्रवर्तन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सो कार्यक्रम गर्न लागिएको मङ्गलबार आायोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । सो कार्यक्रममा ३० देशका ३०० भन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय उद्यमी, ‘डिजिटल’ नोमाड, प्रविधि नवप्रवर्तक तथा सिर्जनाकर्मी सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ ।

    सात दिनसम्म चल्ने कार्यक्रमले प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), उद्यमशीलता, रिमोट वर्क र अन्तरराष्ट्रिय ‘नेटवर्किङ’लाई नेपाली प्रतिभा तथा पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको नोमाड बेसक्याम्पका संस्थापक ड्यानी फ्लडले बताए । उनका अनुसार अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलाको काखमा आयोजना हुने सम्मेलनमा प्रविधिसम्बन्धी कार्यशाला, एआई तथा लगानीसम्बन्धी विशेष छलफल, अन्तरदेशीय नेटवर्किङ र सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटनसँग जोडिएका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । “पोखरामा हुन लागेको दोस्रो संस्करणले स्थानीय प्रतिभा र युवा उद्यमीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्पोरेट साझेदारको सहयोगमा विद्यार्थी तथा उदियमान नेपाली प्रविधि उद्यमीलाई सहभागी गराइनेछ,” उनले भने ।


    कार्यक्रममा जापानका चर्चित लेखक तथा ‘ह्याप्पी मनी’का लेखक केन होन्डा, सगरमाथा र विश्वका सातै महादेशका सर्वोच्च शिखर आरोहण गर्ने पहिलो प्यालेस्टिनी नागरिक मुस्तफा सलामेहलगायत सहभागी हुनेछन् । फ्लडका अनुसार यस अभियानले पोखरा, काठमाडौँ र नेपालका अन्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विदेशी डिजिटल नोमाड तथा रिमोट वर्करको बसाइ अवधि बढेसँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन, यातायात तथा स्थानीय सेवा क्षेत्रमा पनि आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • उत्तिसको गोलिया काठ बरामद

    उत्तिसको गोलिया काठ बरामद

    खोटाङ, १० भदौः डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले अवैधानिक रुपमा निकासी गर्न लागिएको चार ट्रक उत्तिसको गोलिया काठ बरामद गरेको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–९ निर्मलीडाँडा र साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडाको सिमानामा पर्ने साप्सुखोला किनारबाट अवैधानिकरुपमा निकासी गर्न लागिएको काठ वन कार्यालयले तीन दिन लगाएर बरामद गरेको हो ।

    स्थानीयले दिएको सूचनाका आधारमा निरीक्षण गर्दा काष्ठ व्यवसायीले अनधिकृत रुपमा बिक्रीका लागि लैजान लागेको अवस्थामा फेला परेको डिभिजन प्रमुख राजन राईले जानकारी दिए । “काठ व्यवसायीले बिना अनुमति रुख कटान गराएर निकासी गर्ने तयारी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेपछि बरामद गरेका छौँ”, उनले भने, “घटनाको विषयमा छानबिन गर्न समिति पनि बनाइएको छ । समितिको प्रतिवेदन आएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”

    साप्सुखोलाको शिरतर्फका सार्वजनिक तथा सामुदायिक वनका रुख कटान गरेर ती काठ बगाउँदै ल्याइएको बताइन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गस्थित साप्सुखोलाको मोटरेबल पुलमा काठका मुडा जम्मा गरिएको पाइएको थियो । अवैध रुपमा गोलिया काठ निकासी भइरहेको घटना सार्वजनिक भएपछि डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका कर्मचारी पुग्दा कतिपय मुडा खोलाबाट निकालेर हार लगाएर बगरमा राखिएको तथा कतिपय मुडा खोलामै छरपस्ट भेटिएका थिए । वन कार्यालयका कर्मचारीले सबै काठ वन कार्यालयमा ल्याएका छन् ।

    बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका गोलिया काठ केही निजी र केही सार्वजनिक जग्गाबाट अवैधानिक तरिकाले कटान गरिएको डिभिजन प्रमुख राईले जानकारी दिए । ‘वन ऐन २०७६’ अनुसार सार्वजनिक जग्गामा रहेको उत्तिसलगायत निकासीका लागि खुला गरेको विभिन्न २८ प्रजातिका रुख कटान गरेको प्रमाणित भएमा रु दश हजार जरिवाना र छ महिना कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ । निजी जग्गामा भएका रुख कटानका लागि आदेश लिन नपरे पनि व्यावसायिक रुपमा निकासी गर्न सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेको वन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

    दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा पछिल्लो केही वर्षदेखि व्यापक रुपमा उत्तिस, मलातो, पात्ले, चिलाउनोलगायत विभिन्न प्रजातिका रुख कटान गरेर गोलिया काठ निकासी गर्ने काम भइरहेको छ । सक्रिय काठ व्यवसायीले ग्रामीण भेगका जग्गाधनीबाट सस्तो मूल्यमा सिङ्गो रुख खरिद गरेर कटानगरी तराईका विभिन्न जिल्लामा गोलिया काठ निकासी गरेर राम्रो कमाई गरिरहेका छन् ।

  • गाउँ फर्किएर दाजुभाइले सुरु गरेको कुखुरापालन….

    गाउँ फर्किएर दाजुभाइले सुरु गरेको कुखुरापालन….

    म्याग्दी, १० भदौः काठमाडौँमा होस्टेल (छात्रावास) र रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरेर उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका बेनी नगरपालिका–२ गौस्वाराका दीर्घ रिजालले विस २०७७ मा विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीका कारण व्यवसाय बन्द गरेर गाउँ फर्कनुपर्ने बाध्यता आयो । बाध्यताले गाउँ फर्किएका दीर्घ र न्युजिल्यान्डमा स्नाकोत्तर उत्तीर्ण गरेर आएका भाइ मुकुन्द रिजालले कोरोना महामारी साम्य भएपछि सुरु गरेको कुखुरापालन व्यवसायले आत्मनिर्भर, स्वरोजगार र सफल उद्यमीको पहिचान बनाएका छन् ।

    “विदेशबाट पढेर आएका भाइले बनाएको कुखुरापालनको योजनालाई साथ दिएर बेनी बजार नजिकैको खबरा लभ्लीहिलमा १४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सुरु गरेको रिजाल एग्रो फार्म हाल रत्नेचौर, कुरिलाखर्क, बरबुटा र चुत्रेनीमा विस्तार भएको छ । व्यवसायी दीर्घले भने, “हाल सात हजार लेयर्स र पाँच हजार ब्रोइलर कुखुरा छन् । परिवारका चार जना सदस्यसहित २० जनाले रोजगारी पाएका छौ ।”

    रु दुई करोड लगानी रहेको फार्मले गत वर्ष रु १६ करोडभन्दा बढीको कारोबार गरेको उनले बताए । “सुरुआती दिनमा बैङ्कले ऋण नपत्याएको र ग्राहकलाई पनि उत्पादनको बारेमा बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो,” उनले भने, “निरन्तरता र गुणस्तरमा जोड दिएका कारण रिजाल एग्रोको आप्mनै ब्रान्ड बनेको छ । बजारमा मासु, अण्डा र कुखुराको बिक्रीमा समस्या छैन ।”

    जिल्ला सदरमुकाम बेनी र आसपासका स्थानीय बजारमै अण्डा खपत हुने गरेको छ । फार्ममा उत्पादन भएका अण्डाका साथै उद्योगबाट दाना ल्याएर बिक्री गर्न बेनी बजारमा पसल पनि सञ्चालन गरिएको छ । कुखुराको मासुको माग उच्च रहेकाले बेनी बजार वरपरका क्षेत्रमा खाली रहेका खोरहरु भाडामा लिएर ब्रोइलर जातको कुखुरापालन विस्तार गरेको सञ्चालक रिजालले बताए ।

    म्याग्दीमा प्रोल्टी« व्यवसायको भविष्य देखेर नै विदेशमा अध्ययन गरेर त्यहाँका अवसर त्यागेर व्यवसायमा लागेको फार्मका अर्का सञ्चालक मुकुन्द रिजालले बर्ताए । “आफ्नै देशका केही गरौँ भन्ने सोचले न्युजिल्यान्डको अवसर छाडेर व्यवसायमा लागेको हो,” उनले भने, “पोल्ट्री व्यवसायलाई नै थप व्यवस्थित र विस्तार गर्ने योजनामा छौँ ।”

    स्थानीय स्तरमा प्राविधिक जनशक्ति र कामदारको अभाव तथा फार्मसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग कच्ची भएकाले ढुवानीको चुनौती रहेको सञ्चालक रिजाल दाजुभाइको भनाइ छ ।

  • मनसुनयता सरदरभन्दा कम वर्षा

    मनसुनयता सरदरभन्दा कम वर्षा

    काठमाडौँ, ९ भदौः यस वर्ष मनसुन प्रवेश गरेयता ६० दिनको अवधिमा नेपालमा सरदरभन्दा कम वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागअन्तर्गत हावा पानी विश्लेषण शाखाका इन्जार्ज सुजन सुवेदीले असार ५ देखि भदौ १ गतेसम्म देशभर मापन गरिएको कुल वर्षा ७४६ दशमलव ८ मिलिमिटर रहेको जानकारी दिए । सो अवधिमा सामान्यतया ८३० दशमलव ६ मिलिमिटर वर्षा हुने गरेकोमा यस वर्ष सरदरको ८९ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र वर्षा भएको उनले बताए ।


    यसअनुसार मनसुनको उक्त अवधिमा सरदरभन्दा ८३ दशमलव ८ मिलिमिटर कम वर्षा भएको देखिन्छ । “यस वर्षको मनसुन अवधिमा वर्षाको मात्रा सरदरभन्दा कम देखिए पनि वर्षाको वितरण र स्थानअनुसारको अवस्थालाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने । सुवेदीले मनसुन नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील मौसम प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै वार्षिक वर्षाको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा मनसुन अवधिमै हुने जानकारी दिए । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस मनसुन अवधिमा नेपालमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने र तापक्रम बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

    विभागका प्रक्षेपणअनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र, मधेश प्रदेशका पूर्वी भू–भाग तथा कोशी प्रदेशका दक्षिणी क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भू–भाग, मधेस प्रदेशका पश्चिमी भू–भाग तथा कोशी प्रदेशका मध्य भू–भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।

    कर्णाली र कोशी प्रदेशका उत्तरी भू–भागमा भने सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । बाँकी अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षाको सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको विभागको आँकलन छ । अधिकतम तापक्रमतर्फ सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका विभिन्न भू–भागमा सरदरभन्दा बढी तापक्रम रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।

    न्यूनतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको विभागको निष्कर्ष छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका केही क्षेत्रमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको बताइएको छ ।

  • विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छलफल

    विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छलफल

    काठमाडौँ, ९ भदौः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले केही विश्वविद्यालय ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने क्रममा सङ्घीय विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा विश्वविद्यालयका ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, सुशासन, शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार र समसामयिक आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयमा सुझाव लिइएको हो ।

    छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, उत्पादनशील र व्यवहारिक बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । विश्वविद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर कायम तथा विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्ने बनाउने विषयलाई आगामी कानुनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

    राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुदन झाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले हरेक विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनको अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधार, उत्कृष्ट विश्वविद्यालय निर्माण तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी ठोस नीति बनाउन छलफल महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा लेखन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सातै प्रदेशबाट सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए । सचिव पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ वटा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

    शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनले विश्वविद्यालयको सङ्ख्या, छात्रवृत्तिको पारदर्शिता, प्रभावकारितालगायत विषयलाई कानुनमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा डा खड्गबहादुर केसीले उच्च शिक्षाको नीतिगत सुधारका लागि छलफल महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै नेपालका विश्वविद्यालय अनुसन्धानमुखी संस्थाका रूपमा विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वविद्यालयले अध्यापन मात्र नभई ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापाले विश्वविद्यालयका गतिविधिलाई प्रभावकारी र चलायमान बनाउन सम्बन्धित ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने बताए । छलफलमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रतिनिधिले उच्च शिक्षा सुधार र ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए ।

    त्यसै गरी विभिन्न विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, डीन, प्राध्यापक, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, नीति निर्माता तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीले विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानमा आवश्यक सुधारका विषयमा राय तथा सुझाव लिन छलफल आयोजना गरिएको बताए । छलफलमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धानको विस्तार तथा उच्च शिक्षालाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा विचार–विमर्श गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  • आइटी स्टार्टअपसँग अर्थमन्त्रीले के भने ?

    आइटी स्टार्टअपसँग अर्थमन्त्रीले के भने ?

    ९ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई निर्धक्क भएर स्वदेशमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवा उद्यमीहरूसँग छलफल गर्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताए । “सूचना प्रविधि क्षेत्र छोटो समयमा ठूलो फड्को मार्न सकिने क्षेत्र हो, तपाईं युवा उद्यमीहरू लगानी बढाउनुहोस्। आफूलाई फैलाउनुहोस्,” उनले भने, “सरकार तपाईंको साथमा छ। के–के गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस्।”


    विगतमा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र निर्यातमा नेपालमा लामो समय र धेरै लगानी गरेको स्मरण गर्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्र लगानी गरेर पनि कम समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्र रहेको बताए । सरकारले यस वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको, एआईको विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको उनले बताए । “तपाईंहरूको कुरा भन्नुहोस्। तपाईंहरूको क्षेत्र फलोस्फु-लोस्। युवाहरू विदेशिन नपरोस्। अहिले अवस्था कस्तो छ रु सरकारले के गरिदिनुपर्यो भन्नुहोस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा उद्यमीहरूलाई भने ।


    सरकारले विश्वस्तरीय सूचना प्रविधिका प्रख्यात कम्पनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउन पहल गरिरहेको पनि उनले बताए । नेपाललाई सूचना प्रविधिको भ्यालु चेन विकास हुने हबका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिमा सरकार रहेको उनले बताए । काम गर्दै जाँदा आउने कमीकमजोरीहरू फुकाउँदै यो क्षेत्रको विकास गर्दै अघि बढ्ने भन्दै उनलेआफ्‌ना समस्याहरू खुलस्त भएर राख्न र सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न युवा उद्यमीहरूलाई आग्रह गरे । छलफलमा सहभागी भएका दुई दर्जनभन्दा बढी सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा उद्यमीहरूले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकामा धन्यवाद दिए ।


    उनीहरूले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सेवा प्रभावकारी बनाउन एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सहज गरिनुपर्ने र कानुनी जटिलता फुकाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

  • कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन रोक्न निवेदन दर्ता

    कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन रोक्न निवेदन दर्ता

    काठमाडौँ, ९ भदौ । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको छ । पार्टी पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आगामी असोजका लागि तय गरिएको महाविधेशन रोक्ने आदेश माग गर्दै निवेदन दायर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आज कांग्रेको देउवा समूहले दायर निवेदनमा पूरक निवेदन दर्ता भएको हो । सो निवेदन उपर यही भदौ ११ गते सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

    कांग्रेसको निर्वाचन समितिले १५ औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । उक्त निर्णय रोक्न रिट निवेदन पेश गरिएको हो । कांग्रेसको आधिकारिता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा पुनः सुनुवाइ गर्न निस्सा (अनुमति) दिइएको छ । सोको टुङ्गो नलाग्दासम्म महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

  • विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ

    विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ

    काठमाडौँ, ९ भदौः प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देशहरू पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा झापा घर भइ हाल काठमाडौँ बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–१० बस्ने २९ वर्षीया सुष्मा भण्डारी, सिन्धुली घर भइ हाल काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहरा नगरइपालिका–९ बस्ने २८ वर्षीया करिना देवकोटा, झापा घर भइ काठमाडौँ महानगरपालिका–३ बस्ने २७ वर्षीय साजन खनाल, दोलखा घर भइ भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–१ बस्ने ३४ वर्षीय पेमा लामा तथा ओखलढुङ्गा घर भइ काठमाडौँ महानगरपालिका–१५ बस्ने २७ वर्षीया तोमकुमारी थापा रहेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।

    पक्राउ परेका मध्ये सुष्माले चेक रिपब्लिक पठाइदिने भन्दै रु पाँच लाख ३५ हजार, करिनाले लिथुआनिया पठाइदिने भन्दै रु दुइ लाख ५० हजार, साजनले फिनल्याण्ड पठाइदिने भन्दै रु १२ लाख, पेमाले रोमानिया पठाइदिने भन्दै रु एक लाख र तोमकुमारीले माल्टा पठाइदिने भन्दै रु एक लाख ३५ हजार लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने उजुरीको आधारमा पक्राउ गरिएको प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए ।


    प्रहरीले सुष्मालाई काठमाडौँ बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–१०, करिना र साजनलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–३ तथा पेमालाई काठमाडौँ महानगरपालिका–१२ र तोमकुमारीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–१५ बाट पक्राउ गरिएको जनाएको छ । उनीहरूलाई आज आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौँ पठाइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

  • राष्ट्रपतिद्वारा चाँगुनारायणको प्रसाद ग्रहण

    राष्ट्रपतिद्वारा चाँगुनारायणको प्रसाद ग्रहण

    काठमाडौँ, ९ भदौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऐतिहासिक एवम् परम्परागत चाँगुनारायणको कलश यात्राको क्रममा कलशमा छायाँ दर्शन गरेका छन् । चाँगुनारायण कलश यात्राका पूजारीसहितका सहभागी आज साँझ राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेपछि राष्ट्रपति पौडेलले कलशमा आफ्नो छायाँ दर्शन गरी टीका, फूल र प्रसाद ग्रहण गरेका थिए ।

    भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण मन्दिरबाट नारायण, लक्ष्मी र सरस्वतीको प्रतिकका रूपमा तीनवटा कलश पैदल यात्रा गराएर काठमाडौँको हनुमान ढोका तथा वसन्तपुर ल्याउने गरिन्छ । त्यहाँ विधिपूर्वक पूजा सम्पन्न भएपछि राष्ट्रप्रमुखले कलशमा आफ्नो छाँया दर्शन गरी टीका, फूल र प्रसाद ग्रहण गर्ने परम्परा छ ।

  • दक्षिण कोरियामा आगामी महिना गर्ने भनिएको संयुक्त समुद्री अभ्यास रद्द

    दक्षिण कोरियामा आगामी महिना गर्ने भनिएको संयुक्त समुद्री अभ्यास रद्द

    सियोल, ९ भदौ (रासस–एएफपी) । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आगामी महिनाका लागि निर्धारित जमिन र पानी (समुद्र) मा अवतरण गर्ने तय भएको विशाल संयुक्त अभ्यास रद्द गरेको दक्षिण कोरियाले सोमबार जनाएको छ । इरानसँगको युद्धका कारण सैन्य बल उपलब्धतामा बाधा पुगेकाले यो निर्णय भएको हो । द्विवार्षिक स्याङयोङ अभ्यासमा दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका नौसैनिक बल सहभागी हुने प्रचलन छ । यो अभ्यास संयुक्त कारबाहीलाई सुदृढ बनाउन तयार गरिएको हो र सामान्यतया युद्धपोत, विमान र स्थल सेनाहरूले जमिन तथा समुद्रमा अवतरणको अभ्यास गर्छन् ।

    यो रद्द हुनुअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत साता छुट्टै वार्षिक ‘उल्ची फ्रिडम शिल्ड’ अभ्यासलाई छोट्ट्याउने आदेश दिएपछि उक्त संयुक्त अभ्यासलाई पनि ११ दिनबाट घटाएर पाँच दिनमा झारिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसबेला यसको उच्च लागत औँल्याउँदै यसले उत्तर कोरियालाई ‘अनुपयुक्त र शत्रुतापूर्ण’ सन्देश पठाउने बताएका थिए । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई जोड दिएका थिए ।


    “अमेरिकी ‘मेरिन कोप्र्स’ले जुन महिनामा मध्यपूर्वको अवस्थाको कारण देखाउँदै हाम्रा फोर्सलाई औपचारिक रूपमा सूचित गर्दै यस वर्षको स्याङयोङ अभ्यासमा फोर्स तैनाथ गर्ने क्षमता सीमित हुनेछ भनेको थियो,” दक्षिण कोरियाली ‘मेरिन कोप्र्स’का प्रवक्ता हान सेउङ–जेओनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

    उनले भने, “सियोल र वाशिङटनले जमिन र समुद्रमा अवतरण गर्ने सैन्य अभ्यास पुनः कहिले सुरु गर्नेबारे परामर्श जारी राखिरहेका छन् तर यो कहिले हुने अहिले भन्न सकिँदैन ।” पेन्टागनले सियोलको घोषणाबारे टिप्पणी मागिएकोमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएन।

    गत साता ‘उल्ची फ्रिडम शिल्ड’ अभ्यास घटाउने आदेश राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा किम जोङ उनसँग विकसित सम्बन्ध पुनः जीवित पार्ने प्रयासका बीच आएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार किम जोङ उनसँग ‘मिल्नु’ महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले थपे, “प्योङयाङसँग अहिले ५७ वटा ‘अत्यन्त शक्तिशाली’ परमाणु हतियार छन् ।

    सियोलको अनुमानअनुसार उत्तर कोरियासँग करिब ८० देखि १२० वटा यस्ता हतियार छन् । राष्ट्रपति ट्रम्प र नेता किमले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा तीन पटक भेट गरेका थिए । तर उनीहरूको सन् २०१९ को दोस्रो हनोई शिखर सम्मेलन उत्तर कोरियाको परमाणु निःशस्त्रीकरणमा सहमति नजुटेपछि सफल हुन नसकेपछि प्योङयाङले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम तीव्र बनाएको थियो ।

  • युरोपमा तापक्रम वृद्धिले लगातार रेकर्ड तोड्दै

    युरोपमा तापक्रम वृद्धिले लगातार रेकर्ड तोड्दै

    पेरिस, फ्रान्स, ९ भदौ (रासस–एएफपी) । यस वर्ष युरोपमा तापक्रम असामान्य रूपमा उच्च रह्यो । यो महाद्वीप अन्य कुनै पनि महादेशभन्दा छिटो तात्दै छ । युरोपको सन् २०२६ को गर्मी मौसम जलवायु परिवर्तनको इतिहासमा किन यादगार बन्दैछ यो चिन्ताको बिषय बनेको छ । गर्मीयाममा ४० डिग्री सेल्सियस पुग्नु युरोपका केही भागमा सामान्य भइसकेको भए पनि सन् २०२६ मा अन्य औसत चिसो मौसम रहने क्षेत्रले पहिलो पटक यो सीमा पार गरेको छ ।

    युरोपेली ड्राउट अब्जर्भेटरी ९इडिओ० को अगस्ट १५ सम्मको दैनिक अधिकतम् तापक्रममा आधारित एएफपी विश्लेषणअनुसार टर्कीबाहेक एक करोड ८० लाख मानिस बसोबास गर्ने युरोपका क्षेत्रमा सन् २००० पछि पहिलो पटक तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो । यसले विशेष गरी जर्मनीका ९० लाख मानिस बसोबास गर्ने क्षेत्र मुख्यतः बर्लिनको दक्षिण र पश्चिम तथा फ्र्याङ्कफर्ट वरपरलाई असर गरेको छ ।

    फ्रान्सका विशेष गरी पूर्वी फ्रान्स र ब्रिटनीसहितका ४० लाख मानिस बसोबास गर्ने क्षेत्रमा पनि यस्तो अवस्था आएको छ । इडिओ तथ्याङ्कअनुसार तापक्रमको अचानक वृद्धि शरीरका लागि कठिन हुन सक्छ तर लगातार उच्च तापक्रम चिन्ताको बिषय हुनसक्छ । जुन महिनाको मध्यदेखि अगस्टको मध्यसम्म स्पेनका लेरिडा (क्याटलोनिया), कर्डोबा र ग्रानाडा (एन्डालुसिया) नगरपालिका वरपर ५५ दिनभन्दा बढी तापक्रम ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि रह्यो ।

    एन्डालुसियामा हालका वर्षहरूमा (विशेष गरी सन् २०२५ र सन् २०२३ मा) यस्तो लगातार गर्मी देखिएको भए पनि उत्तरमा रहेको लेरिडामा यो समस्या सन् २०२६ मा पहिलो पटक आएको हो । स्पेनको एइएमइटी मौसम निकायको तथ्याङ्कअनुसार लेरिडा मौसम स्टेशनमा एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म हरेक दिन ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि तापक्रम रेकर्ड भएको थियो ।

    साइप्रसको निकोसियाका बासिन्दाले पनि ५५ दिनभन्दा बढी त्यस्तै उच्च तापक्रमको सामना गरेका थिए । मध्य, पूर्वी र उत्तरी युरोपका धेरै देशले यस वर्ष आफ्नो इतिहासकै उच्च तापक्रम रेकर्ड तोडे। डेनमार्कमा ३७ डिग्री सेल्सियस, स्लोभाकियामा ४२।२ डिग्री सेल्सियस पुग्यो भने जर्मनी, अस्ट्रिया, चेक गणतन्त्र र पोल्यान्डमा ४० देखि ४२ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुग्यो ।

    यस गर्मीयामको सबैभन्दा उच्च तापक्रम सम्भवतः इटालीमा रेकर्ड भएको थियो। जुलाई १९ मा सार्डिनियाको ओरानीमा ४८.४ डिग्री सेल्सियस पुगेको एआरपिएएस क्षेत्रीय वातावरण संरक्षण निकायले जनाएको छ । यो सन् २०२१ मा सिसिलीमा रेकर्ड भएको युरोपेली उच्चतम ४८.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा केही कम हो ।

    –रातमा पनि २५ डिग्री सेल्सियस–

    दिनभरि धेरै तातो हुँदा मानिसहरू रातको शीतलताको आशा गर्छन् तर त्यो राहत अब कम हुँदै गएको छ। सन् २०२६ मा करिब एक करोड ८० लाख मानिस बसोबास गर्ने युरोपका भागमा रातको तापक्रम २५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल झरेन। यो विशेष गरी फ्रान्सको पे दे ला लोयर क्षेत्रका करिब ५० लाख मानिस र पेरिस वरपरका क्षेत्रमा देखियो ।

    यसपहिले तातो रात अनुभव नगरेका इटालीका ‘आल्प्स’को फेदीमा रहेका केही क्षेत्रमा पनि रातको तापक्रम औसतभन्दा तातो रहेको देखिएको थियो । यो घटना पोल्यान्डको विशेष गरी वार्सा वरपरसम्म फैलिएको थियो । दक्षिणी इटालीमा रातको तापक्रम २५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल नझर्नु सामान्य कुरा हो र यस गर्मीयाममा केही ठाउँमा यो अवस्था झन् गहिरियो।

    इटालीको पश्चिमी छेऊ सिसिली र दक्षिणी एड्रियाटिक तटमा केही क्षेत्रमा यो बर्ष दुई महिनामा २० भन्दा बढी दिन तातो रात रेकर्ड भएको छ भने समुद्रपारि क्रोएसियाका ब्राच टापु वरपर पनि यस्तै अवस्था रहेको इडिओकोे तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

  • इरान धराशायी बनेको राष्ट्रपति ट्रम्पको दावी, व्यापक ‘आर्थिक प्रतिबन्ध’को चेतावनी

    इरान धराशायी बनेको राष्ट्रपति ट्रम्पको दावी, व्यापक ‘आर्थिक प्रतिबन्ध’को चेतावनी

    वाशिङ्टन, ९ भदौ (रासस–एएफपी) । इरान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा ‘धराशायी’ भइरहेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार बताएका छन् । वाशिङटनले तेहरानविरुद्ध नयाँ आर्थिक दबाब अभियानका विवरण घोषणा गर्न तयार हुँदै गर्दा तेहरानले यसलाई अमेरिकाले हार स्वीकार गरेको रूपमा उपहास गरेको छ ।

    लगभग छ महिना लामो युद्धपछि दुवै पक्ष गतिरोधमा फसेका छन् । शान्ति वार्ता ठप्प छ, इरानले महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलसन्धि बन्द राखेको छ भने वाशिङ्टनले इरानविरूद्धको नौसैनिक प्रतिबन्ध कायम राखेको छ । घरेलु राजनीतिमा युद्धका आर्थिक असरबारे दबाब खेपिरहेका ट्रम्पले सैन्य कारबाहीबाट आर्थिक उपायतर्फ मोडिएका छन् । “इरान पूर्ण रूपमा ‘धराशायीे’ भएको छ,” राष्ट्रपति ट्रम्पले सोमबार निजी लगानीको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा आफ्नै शैलीमा ठूला अक्षरमा गरेको पोष्टमा भनिएको छ ।

    उनका टिप्पणी अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले फाइनान्सियल टाइम्सका लागि लेखेको स्तम्भमा तेहरानविरुद्ध ‘आर्थिक सङ्कट’ सुरु भएको घोषणा गरेको केही घण्टापछि आएका हुन् । उनले इस्लामिक गणतन्त्रलाई सहयोग जारी राख्ने कुनै पनि देश ‘विश्वव्यापी बहिष्कृत’ बन्ने चेतावनी दिएका थिए । बेसेन्टले एक्समा दाबी गरे । “अमेरिकाले ‘इरानको सैन्य क्षमता ध्वस्त पारेको छ, करिब शतप्रतिशत सैन्य कारखाना नष्ट गरेको छ र यसको परमाणु कार्यक्रम विफल पारिसकेको छ।”

    इरानले चुनौतीपूर्ण शैलीमा प्रतिक्रिया दिँदै भनेको थियो, “अमेरिकी पछिल्ला उपायहरू सैन्य हार स्वीकार गरेको प्रमाण हो ।” तेहरानले वाशिङ्टनलाई सहयोग नगर्न देशहरूलाई चेतावनीसमेत दिएको छ। उपपरराष्ट्रमन्त्री काजेम गरीबाबादीले एक्समा पोस्ट गर्दै भने, “वित्तीय युद्धतर्फ अमेरिकी मोडले बेसेन्टका दाबी झूटा साबित गर्छ।”

    “तपाईंको कथा मिलेको छैन”, गरीबाबादीले भने, “यदि वाशिङ्टनले आफ्ना लक्ष्य हासिल गरिसकेको हो भने ‘इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय आक्रमण’ र संयुक्त राज्य अमेरिकाका ‘सबै संस्था र शक्ति’ परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन, “के यो विजय हो वा अमेरिकाको हार स्वीकार ”

    अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु गर्दा इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई जोडेका थिए तर लडाइँका सुरुवाती दिनदेखि नै ध्यान विश्वव्यापी तेल र ग्यास आपूर्ति मार्ग हर्मुज जलमार्गमा केन्द्रित भएको छ । तेहरानले अझै पनि जलमार्गमा नाकाबन्दी जारी राखेको छ। युद्धअघि यसले कुनै प्रतिबन्ध लगाएको थिएन। यसले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति बढाएको छ र नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनावअघि ट्रम्पमाथि घरेलु दबाब बढाएको छ।

    –तेल निर्यातमा तीव्र गिरावट–

    बेसेन्टले सोमबार अमेरिकी योजनाका विवरण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर वाशिङ्टनले तेहरानमाथि अझ कति आर्थिक दबाब दिन सक्छ भन्ने स्पष्ट छैन। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीका कारण हर्मुज जलमार्गसम्म इरानको तेल निर्यात युद्धअघिको दैनिक २० लाख ब्यारेलबाट अगस्टको मध्यसम्म घटेर मात्र चार लाख ब्यारेलमा झरेको समुद्री आवागमन निरिक्षण गर्ने संस्था केप्लरले जनाएको छ ।

    यसैबीच देश दशकौँदेखि कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धमा छ । सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताअन्तर्गत छोटो समयका लागि केही खुकुलो भएको उक्त प्रतिबन्धलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले पछि ‘अधिकतम दबाब’ अभियानअन्तर्गत तोडेका थिए । इस्लामिक गणतन्त्रले ती प्रयासहरू सामना गर्दै आएको छ र युद्धअघि पनि मुख्यतया चीनलाई लाखौँ ब्यारेल तेल निर्यात गर्दै र जटिल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जालमार्फत प्रतिबन्ध छल्दै आएको थियो ।

    बेसेन्ट र ट्रम्प दुवैले इरानलाई सहयोग नगर्न देशहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । यसले उनीहरूको ध्यान परिवर्तन भएको सङ्केत गर्छ । अर्थमन्त्रीको ‘एफटी’ स्तम्भमा इरानलाई ‘तुष्ट’ र ‘सक्षम’ बनाउने राष्ट्रहरूमा जोड दिइएको थियो। तेहरानले सोमबार देशहरूलाई अमेरिकी प्रयासमा सहकार्य नगर्न चेतावनी दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले सहभागिताले निश्चित रूपमा ‘आफ्नै परिणाम’ ल्याउने बताए ।
    सामान्य इरानीहरूका लागि यो गतिरोध वर्षौंको उच्च मुद्रास्फीतिपछि अझ आर्थिक पीडा मात्र ल्याउने सम्भावना छ । डिसेम्बर र जनवरीमा यसले ठूलो सरकारविरोधी प्रदर्शन निम्त्याएको थियो । तेहरानकी ३२ वर्षीया फार्मासिस्ट सारा हसनबेगीले सरल शब्दमा भनिन्, “यो साँच्चै धेरै कठिन छ। मानिसहरूले यति लामो समयसम्म सहन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन।”

    आइतबार इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले इरानी समाजमा “व्यापक समस्या’ रहेको स्वीकार गरेका थिए । “हामी मुद्रास्फीति, जीविकोपार्जन तथा बेरोजगारीका समस्या पार गर्न र जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्न हृदयदेखि प्रयासरत छौँ, ताकि उनीहरू मर्यादा र गर्वका साथ बाँच्न सकून्,” पेजेस्कियानले भने ।

    –पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल तेहरानमा–

    गत साता अपेक्षाकृत नरमपन्थी मानिएका इरानी राष्ट्रपतिले भनेका थिए, “हामी शक्ति र मर्यादाको स्थितिमा छौँ, अहिले नै युद्ध अन्त्य गर्नुपर्छ ।”
    त्यसपछि सर्वोच्च नेता मोज्ताबा खामेनीले मुख्य सुरक्षा पदहरूमा कट्टरपन्थी नेताहरूलाई नियुक्त गरेका थिए । हसनबेगीले इरानीहरू शान्ति चाहेको बताए । नले भने, “स्वाभाविक रूपमा वार्ता भनेको दुवै पक्षले सम्झौता गर्नुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत धारणा के छ भने इरानले अहिले सम्झौता गर्नुपर्छ।”

    युद्धभर मध्यस्थकर्ताहरूको दबाबमा कूटनीतिक प्रयासहरूले द्वन्द्वको वार्तामार्फत अन्त्य खोज्दै आएका छन्। सोमबार पाकिस्तानका सेना प्रमुख इरान आउने अपेक्षा गरिएको थियो। इस्लामाबाद अप्रिलको युद्धविराम हासिल गर्न सहयोगी मध्यस्थकर्ता हो । ओमानी परराष्ट्रमन्त्री बद्र अल–बुसाईदी पनि मङ्गलबार इरान आउने अपेक्षा गरिएको छ । मस्कट र तेहरान हर्मुजबाट आवागमन नियमन गर्ने सम्झौता खोजिरहेका छन्।

  • फ्रान्सका विद्यालयमा अर्को महिनादेखि मोबाइल फोन निषेध गरिने

    फ्रान्सका विद्यालयमा अर्को महिनादेखि मोबाइल फोन निषेध गरिने

    पेरिस, ९ भदौ (रासस–एएफपी) । फ्रान्सले अर्को महिनाबाट माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रतिबन्ध लागू गर्ने तयारी गरेको छ । तर ट्रेड युनियनहरूले यो उपाय छिटो कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। फ्रान्सको संसद्ले जुलाईमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा पहुँच र माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रयोग दुवै प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको थियो।

    यो राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँको बालबालिकालाई स्क्रिन अगाडि कम समय बिताउने वातावरण दिन ल्याइएको दबाबको एक हिस्सा हो । सरकारले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई स्क्रिनको लतले उनीहरूको विकास रोकिरहेको छ भन्ने धारणा राख्छ । यस महिनाको सुरुमा देशको सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रावधान खारेज गरेपछि म्याक्रोँलाई यस मुद्दामा अघि बढ्न अलमल पारेको थियो ।

    तर संवैधानिक परिषद्ले माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रयोग प्रतिबन्ध लगाउने छुट्टै प्रावधानबारे कुनै निर्णय गरेन। सोमबार सरकारकी प्रवक्ता मोद ब्रेजोँले भनिन्, “संवैधानिक परिषद्ले यसको मुख्य प्रावधान खारेज गरे पनि म्याक्रोँले फोन प्रतिबन्धसहितको कानून ‘प्रख्यापन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।”

    उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भनिन्, “माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रतिबन्ध नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि नै लागू हुन सक्छ। यसका लागि स्थिर, सुदृढ र वैधानिक कानूनी ढाँचा छ।” फ्रान्सको शैक्षिक सत्र सेप्टेम्बरमा सुरु हुन्छ।

    फ्रान्सले पहिले नै ११ देखि १५ वर्ष उमेरका विद्यार्थी जाने कलेज, माध्यमिक विद्यालय र प्राथमिक विद्यालयमा बालबालिकालाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । संसदले त्यस महिनापछि पारित गर्नुअघि नै जुलाईको सुरुमा माध्यमिक विद्यालयहरूलाई सेप्टेम्बरबाट यो उपाय कार्यान्वयन गर्न तयारी गर्न निर्देशन दिइएको थियो । प्रतिबन्ध लागू गर्न स्कूलहरूले आफ्ना आन्तरिक नियम संशोधन गर्नुपर्नेछ र यसका लागि केही समय अवश्य लाग्नेछ ।

  • भरतपुरको गेस्ट हाउस चौरमा ‘सहिद मैदान’ बनाइँदै

    भरतपुरको गेस्ट हाउस चौरमा ‘सहिद मैदान’ बनाइँदै

    रासस
    नारायणगढ (चितवन), ९ भदौः चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित गेस्ट हाउस चौरमा ‘सहिद मैदान’ बनाइने भएको छ । यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति चितवनको ९औँ जिल्ला सभाले साविक जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको कित्ता नं १९५९ को जग्गामध्ये एक बिघा १६ कठ्ठा १४ धुर जग्गा सहिद मैदान निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो ।

    महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले गेस्ट हाउस चौरको पृष्ठभूमि संरक्षण गर्दै ऐतिहासिककालदेखि देशका लागि योगदान गरेका सहिदहरूको सम्मान र सम्झनामा व्यवस्थित सहिद मैदान निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, “भरतपुरको मुटुमा रहेको यस ऐतिहासिकस्थललाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने गरी र सहिदहरूको स्मृतिका लागि सहिद मैदानका रूपमा विकास गर्न लागेका हौँ । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणको काम महानगरले अघि बढाएको छ ।”

    सहिद मैदान निर्माणका लागि हाल रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मैदान स्तरोन्नति तथा सम्याउने कार्यका लागि महानगरपालिकाको नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माणका क्रममा सङ्कलित माटो प्रयोग गरी मैदान पुर्ने काम भइरहेको छ । केही समयअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशनसमेत यही स्थानमा रहेको मञ्चमा भएको थियो ।


    कार्यवाहक प्रमुख अधिकारीले गेस्ट हाउस चौरलाई सबैले साझा थलोका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकाले यसलाई व्यवस्थित गरी सहिद मैदानका रूपमा विकास गर्न महानगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनका अनुसार मैदानमा हाल रहेको मञ्चलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गरिनेछ । यसका साथै आकर्षक मुख्य प्रवेशद्वार, घेराबार, दुवैतर्फ ढल निकास, फुटपाथ, हरित क्षेत्र तथा अत्याधुनिक स्मार्ट शौचालय निर्माण गरिनेछ । यी सबै कामलाई एउटै प्याकेजमा समेटेर बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

    आगामी माघ १६ गते सहिद दिवसको अवसर पारेर सहिद मैदानको औपचारिक शुभारम्भ गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यवाहक महानगरप्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । सोही दिन भरतपुरलाई ‘बालमैत्री महानगरपालिका’ घोषणा गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएकाले दुवै कार्यक्रम एकैसाथ सम्पन्न गर्ने गरी प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।


    यसैगरी, जिसस परिसरमा रहेको चार बिघा ११ कट्ठा १६ धुर जग्गामध्ये एक बिघा १६ कट्ठा १४ धुरमा सहिद मैदान र एक बिघा नौ धुरमा समन्वय पार्क निर्माण गर्ने गरी भरतपुर महानगरपालिकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जिसस चितवनले जनाएको छ । जिसस चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले साविक जिल्ला विकास समिति तथा हाल जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेको गेस्ट हाउस चौरलाई थप व्यवस्थित र सौन्दर्यीकरण गर्न सहिद मैदान तथा पार्क निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय जिल्ला सभाले गरेको बताए ।

    उनका अनुसार ऐतिहासिककालदेखि सहिदहरूको सम्मान र सम्झनाका लागि सहिद मैदान तथा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र आमसर्वसाधारणका लागि समन्वय पार्क निर्माण गर्न लागिएको हो । महानगरपालिकाले उक्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सौन्दर्यीकरण गर्दै दुवै योजना कार्यान्वयन गर्दा क्षेत्र थप प्रभावकारी र दिगो हुनुका साथै आम नागरिकको प्रत्यक्ष प्रयोगमा आउने उनले बताए ।

    एक बिघा नौ धुर जग्गामा निर्माण हुने ‘भरतपुर समन्वय पार्क’लाई ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा आम सर्वसाधारणका लागि मनोरञ्जन तथा पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गरिने भएको छ । महानगरले पार्क निर्माणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकाले यही महिनाभित्र पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको कार्यवाहक नगर प्रमुख अधिकारीले बताए ।

  • राप्ती तथा बहादुरगन्जका आँखा अस्पताल : सेवासँगै समुदायमा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा

    राप्ती तथा बहादुरगन्जका आँखा अस्पताल : सेवासँगै समुदायमा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा

    रासस
    तुलसीपुर, (दाङ), ९ भदौः नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम राप्ती तथा बहादुरगन्जअन्तर्गत सञ्चालित आँखा अस्पताल तथा उपचार केन्द्र्रहरूले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा ३ लाख ३८ हजार ९२८ जनालाई आँखा उपचार सेवा प्रदान गरेका छन् । यस अवधिमा १४ हजार ४७७ जनाको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया तथा तीन हजार ६५५ जनाको अन्य आँखासम्बन्धी शल्यक्रिया गरी कूल १८ हजार १२१ जनालाई शल्यक्रिया सेवा प्रदान गरिएको छ ।

    कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पताल तथा उपचार केन्द्र्रका साथै विभिन्न बाह्य कार्यक्रममार्फत निःशुल्क आँखा शिविर, आँखा जाँच तथा विद्यालय आँखा जाँच कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । ती कार्यक्रमबाट ९७ हजार ६६९ जनाले निःशुल्क आँखा जाँच सेवा प्राप्त गरेका छन् भने चार हजार ९१८ जनाको निःशुल्क मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको छ ।

    आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम राप्ती तथा बहादुरगन्जका वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत शालिकराम गौतमका अनुसार राप्ती आँखा अस्पताल तथा उपचार केन्द्र्रबाट मात्रै उल्लेख्य सङ्ख्यामा बिरामीले सेवा लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा राप्ती आँखा अस्पताल रक्षाचौरबाट ६४ हजार ६६०, लमही आँखा अस्पतालबाट ४० हजार २५८ र छन्द ९कालेबाबु० नारायणी आँखा अस्पताल बहादुरगन्ज, कपिलवस्तुबाट ८९ हजार ६६९ जनाले आँखा उपचार सेवा लिएका छन् ।

    यसैगरी, घोराही आँखा उपचार सर्जिकल सेन्टरबाट सात हजार ८०६, सल्यान आँखा उपचार केन्द्र्रबाट सात हजार १५, रुकुम पश्चिम आँखा उपचार सर्जिकल सेन्टरबाट सात हजार १८१, कोइलाबास आँखा उपचार सर्जिकल सेन्टरबाट दुई हजार ५९१ र कृष्णनगरस्थित बहादुरगन्ज आँखा सर्जिकल सेन्टरबाट आठ हजार १८५ जनाले सेवा लिएका छन् ।

    त्यस्तै सुलिचौर आँखा उपचार सर्जिकल सेन्टर, रोल्पाबाट चार हजार २५८, रुकुम पूर्व आँखा उपचार केन्द्र्रबाट एक हजार ३ सय ४६, भालुबाङ आँखा उपचार केन्द्रबाट चार हजार १९२, गढवा आँखा उपचार केन्द्र्रबाट एक हजार ४३९, राजपुर आँखा उपचार केन्द्रबाट ४३८ तथा राजपुर–५ स्थित केन्द्रबाट ४१९ जनाले आँखा उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन् ।

    १८ हजारभन्दा बढीको शल्यक्रिया

    शल्यक्रियातर्फ राप्ती आँखा अस्पताल रक्षाचौरबाट दुई हजार ४४०, लमही आँखा अस्पतालबाट एक हजार ८८९ र छन्द ९कालेबाबु० नारायणी आँखा अस्पताल बहादुरगन्जबाट छ हजार ४४९ जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरिएको छ । यसैगरी विभिन्न शल्यक्रियासहितका निःशुल्क शिविरमार्फत दुई हजार ६३४ जनाको शल्यक्रिया गरिएको वरिष्ठ अधिकृत गौतमले जानकारी दिए । सङ्घद्वारा सञ्चालित आँखा अस्पताल तथा उपचार केन्द्रहरूले अन्य तीन हजार ६५५ जनालाई सामान्य तथा अन्य प्रकारका आँखाको शल्यक्रिया सेवा प्रदान गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ मा ७५ हजार ९५५ जनाको चस्मा जाँच गरिएकोमा ३९ हजार ५८६ जनालाई चस्मा आवश्यक रहेको पाइएको छ ।

    अस्पतालसँगै समुदायमा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा

    आँखा उपचार तथा शल्यक्रियासँगै कार्यक्रमले समुदायस्तरमा आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना र प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । विद्यालयका शिक्षक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, धामीझाँक्री, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, आमा समूह तथा समाजसेवी गरी ४९४ जनालाई प्राथमिक आँखा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गरिएको छ ।

    विद्यालय तहमा विद्यार्थीको आँखा परीक्षण तथा प्राथमिक आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले विभिन्न समयमा विद्यालय आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत गौतमले बताउनुभयो ।

    विशेषज्ञ सेवा विस्तार

    कार्यक्रमअन्तर्गतका तीनवटै आँखा अस्पतालमा नियमित रूपमा नेत्र विशेषज्ञमार्फत विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । रुकुम सर्जिकल आँखा उपचार केन्द्र, सुलिचौर सर्जिकल आँखा उपचार केन्द्र, कोइलाबास सर्जिकल आँखा उपचार केन्द्र तथा घोराही फेको सेन्टर र सल्यान आँखा उपचार केन्द्रबाट आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ तथा शल्यक्रिया सेवा पनि प्रदान हुँदै आएको छ ।

    आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम राप्ती तथा बहादुरगन्जका प्रमुख प्रशासक डा शम्शेर थापाका अनुसार राप्ती आँखा अस्पतालमा जलविन्दु विशेषज्ञ नेत्र विशेषज्ञको नेतृत्वमा जलविन्दुसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छ । लमही आँखा अस्पतालमा प्राध्यापक नेत्र विशेषज्ञमार्फत विभिन्न विषयमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान भइरहेको छ भने नाक, कान तथा घाँटीसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा पनि उपलब्ध छ ।

    छन्द ९कालेबाबु० नारायणी आँखा अस्पतालमा अकुलोप्लास्टिक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध रहेको छ । साथै तीनवटै अस्पतालबाट रेटिना, कर्निया तथा बाल नेत्ररोगसम्बन्धी परामर्श तथा उपचार सेवा प्रदान हुँदै आएको छ ।

    पहुँच विस्तारमा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घको योगदान

    नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम राप्ती तथा बहादुरगन्जले दाङमा दुईवटा आँखा अस्पताल, कपिलवस्तुमा एउटा आँखा अस्पताल तथा विभिन्न जिल्लामा आँखा उपचार केन्द्र र सर्जिकल सेन्टरमार्फत सेवा विस्तार गरेको छ । सल्यान र रुकुम पूर्वमा आँखा उपचार केन्द्र तथा कोइलाबास, घोराही, रुकुम पश्चिम र रोल्पाको सुलिचौरलगायतका स्थानमा आँखा उपचार तथा सर्जिकल सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् ।

    सङ्घले अस्पतालमा आधारित उपचार सेवालाई मात्र सीमित नराखी दुर्गम तथा ग्रामीण समुदायसम्म पुगेर निःशुल्क आँखा शिविर, विद्यालय आँखा परीक्षण, जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा आवश्यकताअनुसार शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाट आर्थिक तथा भौगोलिक रूपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायलाई समेत समयमै आँखा उपचार सेवा प्राप्त गर्ने अवसर मिलेको छ ।

    नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले देशभर सञ्चालन गर्दै आएको आँखा स्वास्थ्य सेवाको मूल उद्देश्यअनुरूप राप्ती तथा बहादुरगन्ज कार्यक्रमले पनि ‘सबैका लागि आँखा स्वास्थ्य’ को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै उपचार, शल्यक्रिया, विशेषज्ञ सेवा, रोकथाम, जनचेतना र समुदायमा आधारित आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइरहेको छ ।

  • भोजपुरमा कोदोखेती घट्दै

    भोजपुरमा कोदोखेती घट्दै

    भोजपुर, ९ भदौः कुनै समय भोजपुरका गाउँघरमा कोदोको ढिँडो, रोटी, सातु र लिटो दैनिक खानाको हिस्सा थियो । पहाडी जनजीवनसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको कोदो अहिले भने किसानको बारीबाट विस्तारै हराउँदै गएको छ । खेतीका लागि उपयुक्त जमिन र हावापानी भए पनि पछिल्लो समय भोजपुरमा यसको खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । कम आम्दानी, बढी मेहनत र बजारको अभावका कारण किसान अन्य बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् ।

    टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–६ कोटका किसान रामकुमार राईका अनुसार अहिले कोदोखेती घरायसी प्रयोजनमा सीमित हुँदै गएको छ । “कोदोखेती गरेर जीवन धान्नसक्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “गाउँघरमा पनि व्यावसायिक रूपमा कोदोखेती गर्ने चलन हराउँदै गएको छ । अहिले घरमा खानका लागि मात्र कोदो लगाउने गरिएको छ ।”

    उनका अनुसार कोदोखेती गर्न अन्य बालीको तुलनामा बढी मेहनत गर्नुपर्छ तर आम्दानी भने कम हुन्छ । त्यसैले किसानले विस्तारै यो बाली छाड्दै गएका छन् । भोजपुर नगरपालिका–५ बोखिमका किसान रुपनारायण फुयाँलले पनि पहिलेको तुलनामा कोदोखेती निकै घटेको बताए । “पहिले धेरै किसानले कोदो लगाउँथे”, उनले भने, “अहिले उत्पादन पनि घटेको छ र खाने चलनसमेत कम हुँदै गएको छ ।”

    स्थानीय बजारमा कोदो प्रतिकिलो रु १४० देखि १७० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । तर मूल्य राम्रो भए पनि उत्पादन र बजारको निश्चितता नहुँदा किसानले यसलाई व्यावसायिक बालीका रूपमा लिन सकेका छैनन् । किसानका अनुसार कोदोको प्रयोग परम्परागत खानाभन्दा जाँड, रक्सी बनाउन बढी हुने गरेको छ । कोदो पौष्टिक अन्नका रूपमा चिनिन्छ । यसबाट ढिँडो, रोटी, सातु, लिटोलगायत विभिन्न परिकार बनाउन सकिन्छ । विशेषगरी चिसो मौसममा कोदोको खोले स्वास्थ्यका लागि उपयोगी मानिन्छ । तर आधुनिक खानपानको बढ्दो प्रभावसँगै कोदो खाने चलन पनि घट्दै गएको छ ।

    कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरका अनुसार जिल्लामा करिब पाँच हजार हेक्टर जमिन कोदोखेतीका लागि उपयुक्त छ । तर पछिल्लो समय यसको खेती क्रमशः घटिरहेको छ । किसान नगदेबाली, तरकारी र फलफूलखेतीतर्फ आकर्षित भएपछि कोदोजस्ता परम्परागत बाली ओझेलमा पर्दै गएको केन्द्रले जनाएको छ ।

    स्थानीय किसानका लागि कोदो केबल अन्न होइन, पहाडी जीवनशैली र संस्कृतिसँग जोडिएको बाली पनि हो । त्यसैले यसको खेती जोगाउन उत्पादनसँगै बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने किसानको माग छ । कोदोको उत्पादन घट्दै जाँदा गाउँघरको परम्परागत खानाको स्वाद मात्र हराउने होइन, स्थानीय बालीको विविधता र पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको कृषि ज्ञानसमेत कमजोर हुने जोखिम बढेको छ ।

  • खोटाङको ऐँसेलुखर्कमा तीन खानेपानी आयोजना सञ्चालन

    खोटाङको ऐँसेलुखर्कमा तीन खानेपानी आयोजना सञ्चालन

    खोटाङ, ९ भदौः ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाका दुई वडामा एकैपटक तीन खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि ३७० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।
    गाउँपालिकाको कार्यालय, एक्सन फर नेपाल र उपभोक्ता समितिको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा वडा नं २ बाकाचोलमा लुबेरा–बादेल खानेपानी आयोजना र झाँक्रीबास खानेपानी आयोजना तथा वडा नं ७ माक्पामा रोलुखोला नेरुङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

    तीनवटै आयोजनामार्फत घर तथा सार्वजनिक स्थानमा ३७२ वटा धारा निर्माण गरी खानेपानी वितरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ३ का वडाध्यक्ष टेककेन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिए । “तीनवटै खानेपानी आयोजना तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सबै घरमा निर्माण गरिएका धाराबाट पर्याप्त स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध भएको छ”, उनले भने ।


    उनका अनुसार त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मर्मत समिति गठन गरिएको छ । खानेपानी आपूर्ति बन्द भएमा तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन हेरालुसमेत नियुक्त गरिएको छ । कुल रु एक करोड ३६ लाख ८४ हजार ७८५ लागतमा सम्पन्न बाकाचोलको लुबेरा–बादेल खानेपानी आयोजनाबाट २०४ वटा धारा निर्माण गरिएको छ । गत असार १६ गते सम्पन्न उक्त आयोजनाका लागि उपभोक्ता समितिले रु १३ लाख ६८ हजार ४७८ बराबरको श्रमदान गरेको जनाएको छ ।

    त्यस्तै, रु ४२ लाख ७२ हजार ९५८ लागतमा सम्पन्न माक्पाको रोलुखोला नेरुङ खानेपानी आयोजनाबाट ४४ घरमा र सार्वजनिक स्थानमा दुई वटा धारा निर्माण गरिएको छ । उक्त आयोजना गत जेठ ६ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । खानेपानी आयोजना सञ्चालन हुनुअघि खानेपानीको समस्या रहेको झाँक्रीबासमा आयोजनामार्फत १२२ वटा धारा निर्माण गरिएको छ । करिब सात किलोमिटर टाढाको मुहानबाट पाइपमार्फत झाँक्रीबासमा पानी ल्याइएको हो । उक्त आयोजनाको गत जेठ १२ गते औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो ।

    गाउँपालिका अध्यक्ष गीरेन्द्रबहादुर राईले आगामी वर्ष गाउँपालिकाका सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । “सरकारको नीतिअनुसार गाउँपालिकामा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । निर्वाचित भएर आएपछि करिब ५० प्रतिशत घरधुरीमा यो सेवा पु¥याइसकेका छौँ”, उनले भने, “गाउँपालिकामा तीन हजार ३५५ घरधुरी छन् । बाँकी सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।”

    लामो समयदेखि कुवा तथा खोलाको पानी प्रयोग गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा घरघरमा निर्माण गरिएका धाराबाट स्वच्छ खानेपानी पाउन थालेपछि खुसी भएका छन् । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाको बाकाचोलमा यसअघि कादुरीले सञ्चालन गरेको खानेपानी आयोजना जीर्ण भएपछि नयाँ आयोजना सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

    गाउँपालिकाका दुई वडामा एकैपटक तीन वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न विसं २०८२ मङ्सिर २७ गते त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौतामा गाउँपालिकाका तर्फबाट अध्यक्ष राई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखबहादुर थापा, एक्सन फर नेपालका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख लाक्पाछिरिङ शेर्पा र लेखा संयोजक अजिला लिम्बू तथा उपभोक्ता समितिका तर्फबाट सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

  • पूर्वसैनिकको ड्रागन फ्रुटखेतीः वार्षिक ६० लाखसम्म आम्दानी

    पूर्वसैनिकको ड्रागन फ्रुटखेतीः वार्षिक ६० लाखसम्म आम्दानी

    सुनसरी, ९ भदौः आकर्षक बगैँचा । लटरम्म फलेका फल । अनि ओठमा मीठो मुस्कान । सुनसरीको रामधुनीका कृपाश्वर घले गुरुङको पछिल्लो परिचय । देशभित्र धेरै स्थानमा ‘ड्रागन फ्रुट’को राम्रो खेती भएको सुने पनि आफ्नो जग्गामा होला कि नहोला भन्ने द्विविधा छँदै थियो । ‘तँ आट म पुर्‍याउँछु’ भन्ने मनमा राखेर सुरु गरेको ड्रागन फ्रुटखेतीले आज कृपाश्वरलाई नाम मात्रै होइन राम्रै दामसमेत दिएको छ । लामो समय भारतीय सेनामा सेवा गरेपछि अवकाश लिएका सुनसरीको रामधुनीका कृपाश्वर घले गुरुङले व्यावसायिक ड्रागन फ्रुट खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन् ।


    उनले दुई बिघा क्षेत्रफलमा उक्त खेती गरेर वार्षिक रु ५५ लाखदेखि ६० लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । करिब २८ वर्ष भारतीय सेनामा सेवा गर्नुभएका घलेले अवकाशपछि कृषि व्यवसायमा लागेका हुन् । उनले विसं २०७४ मा ‘सर्जुमा ड्रागन फ्रुट कृषि फार्म’ स्थापना गरी व्यावसायिक रूपमा खेती सुरु गरेका थिए । करिब २२ वर्षअघि मलेसियाबाट ल्याइएको रातो पिङ प्रजातिको एउटा बिरुवाबाट उनले ड्रागन फ्रुटखेती सुरु गरेका हुन् । सुरुमा यसको बजार र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपयोगिताबारे धेरै जानकारी नभए पनि विस्तारै माग र मूल्य बढ्दै गएपछि उनले खेती विस्तार गरेका हुन् ।


    हाल उहाँको फार्ममा करिब ५०० ड्रागन फ्रुटका बोट छन् । अन्य फलफूलले वर्षमा एकपटक मात्र उत्पादन दिने भए पनि ड्रागन फ्रुटले मौसममा नौदेखि १० पटकसम्म उत्पादन दिने भएकाले आम्दानी नियमित हुने गरेको घलेले बताए ।
    फार्म सञ्चालन, मल, औजार र मजदुरका लागि वार्षिक करिब रु आठदेखि नौ लाख खर्च हुने गरेको उनले बताए । फल उत्पादनसँगै बिरुवा बिक्रीबाट पनि आम्दानी हुने गरेको छ । वार्षिक रु चार लाखभन्दा बढीको बिरुवा बिक्री हुने गरेको घलेले जानकारी दिए ।


    पहिले प्रतिबोट रु चारदेखि पाँचमा बिक्री हुने बिरुवा मागअनुसार रु ५० देखि ७० सम्ममा बिक्री हुने गरेको उनले सुनाए । फार्मबाट ड्रागन फ्रुट खुद्रा प्रतिकिलो रु ३५० र थोकमा रु ३०० मा बिक्री हुने गरेको छ । बेमौसममा भने प्रतिकिलो रु ४५० देखि ५०० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । फार्ममा मासिक रु १६ हजार तलब पाउने दुई जना स्थायी कर्मचारी छन् । दैनिक रु ८०० ज्यालामा आठ÷नौ जना मजदुरले काम गर्छन् । फल टिप्ने र मल हाल्ने समयमा मजदुरको सङ्ख्या थपिने गरेको घलेले बताए ।


    गत वर्ष फार्ममा २७ मेट्रिकटन ड्रागन फ्रुट उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष ३० मेट्रिकटनभन्दा बढी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । उत्पादित फल काठमाडौँ, पोखरा, हेटौँडा र बुटवल पठाउने गरिएको छ । यस्तै, धरान, इटहरी, इनरुवा र विराटनगरलगायत स्थानीय बजारमा पनि बिक्री हुने गरेको छ । धेरै व्यापारी फार्म मै आएर फल लैजाने गरेका छन् ।

    घलेका अनुसार ड्रागन फ्रुट खेतीका लागि पानी नजम्ने, खुला र अत्यधिक चिसो नहुने स्थान उपयुक्त हुन्छ । कहिलेकाहीँ ढुसी तथा फङ्गस रोगका कारण उत्पादनमा असर पर्ने भए पनि नियमित निगरानी र व्यवस्थापन गर्नसके राम्रो उत्पादन लिन सकिने उनको अनुभव छ । गत वर्ष फङ्गस रोगको समस्या देखिए पनि यस वर्ष त्यसको असर कम रहेकाले उत्पादन बढ्ने उनले बताए ।
    ड्रागन फ्रुटमा वैशाखदेखि फूल लाग्न सुरु हुन्छ । जेठको अन्तिम सातादेखि फल टिप्न सुरु गरिने र कात्तिकसम्म लगातार फल लाग्ने गरेको घलेले बताए । बत्ती जडान गरी बेमौसमामा तीनदेखि चार पटकसम्म फल उत्पादन गर्न सकिने र त्यस समयमा मूल्य पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

    घलेले कृषि व्यवसायबाट राम्रो आम्दानीसँगै स्थानीयस्तरमा रोजगारीसमेत सिर्जना गर्न सकिने बताए । “अल्छी नगरी मेहनत गर्दा नेपालमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ”, उनले भने । ड्रागन फ्रुट खेतीमा योगदान पु¥याएबापत घलेले उत्कृष्ट किसानका रूपमा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट एक दर्जनभन्दा बढी सम्मान प्राप्त गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय युवापुस्तामा ड्रागन फ्रुट खेतीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको उनले बताए । रामधुनी नगरपालिका–७ मा मात्रै हाल १० भन्दाबढी घरधुरीले ड्रागन फ्रुटखेती गर्दै आएका छन् । विदेशबाट फर्किएका युवाले यसबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको घलेले बताए ।


    “दैनिक विदेश पलायन भइरहेका युवाले आफ्नै देशमा व्यवसाय गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । अर्काको देशमा दुःख गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन”, उनले भने, “छोटो समयमा राम्रो आम्दानी गर्न चाहनेका लागि ड्रागन फ्रुटखेती राम्रो विकल्प बन्न सक्छ ।” उनका अनुसार सुरुआतमा केही मेहनत गरेपछि ठूलो लगानी र धेरै मेहनत गरिरहनुपर्दैन । बिरुवा रोपेको एक वर्षदेखि फल दिन सुरु गर्ने भएकाले ड्रागन फ्रुट खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

  • अशक्त तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई अब घरमै नागरिकता

    अशक्त तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई अब घरमै नागरिकता

    रासस
    बैतडी, ९ भदौः बैतडीमा अशक्त तथा अपाङ्गता भएका नागरिकले घरमै नागरिकता पाउने भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ‘अशक्तको घरमा प्रजिअ’ कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरूलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरिने भएको हो । उमेर पुगेका तर शारीरिक अशक्तता तथा अपाङ्गताका कारण नागरिकताबाट बञ्चित व्यक्तिलाई घरमै पुगेर नागरिकता दिने तयारी थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीना अर्यालले बताइन् ।


    यसका लागि १० वटै स्थानीय तहलाई शारीरिक अशक्तता तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्न भनिएको र सम्बन्धित पालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा घरमै नागरिकता प्रदान गरिने उनले बताइन् । “सबै स्थानीय तहबाट अशक्त तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको विवरण माग गरेका छौँ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनिन्, “विवरण आएपछि उनीको घर तथा पायक पर्ने स्थानमा पुगेर प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता प्रदान गर्छौं ।”

    शारीरिक अशक्तता र अपाङ्गता कारण प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्न नसकी नागरिकताबाट बञ्चित नागरिकलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको प्रशासनले जनाएको छ । यसबाट विशेषगरी हिँडडुल गर्न कठिनाइ भएका, शारीरिक रूपमा अशक्त तथा प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्न असहज हुने नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिकता प्राप्त गर्न कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएकाले कार्यक्रमले अशक्त तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सहज बनाउन सहयोग पुग्ने प्रजिअ अर्यालले बताइन् ।

  • मेहनत र आम्दानी दुवै गाउँमै

    मेहनत र आम्दानी दुवै गाउँमै

    रासस
    बैतडी, ९ भदौः यहाँको पाटन नगरपालिका–१० हतासका मदनराज भट्टको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ, फलफूल र तरकारी खेती । घरका लागि मात्रै तरकारी उत्पादन गर्दै आएका भट्ट एक दशकयता व्यावसायिक रुपमा सक्रिय छन् । उत्पादन राम्रो हुने र बजारको समस्या नभएकाले भट्ट परिवार नै पूर्ण रुपमा कृषि पेसामा आबद्ध छन् । “श्रीमती र दुई छोरासहित व्यावसायिक कृषि पेसामा आबद्ध छाँै”, भने, “व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुँदा खुसी छौँ ।”

    विसं २०७२ देखि व्यावसायिक रुपमा सुरु गर्नुभएको भेडेखुर्सानी खेती अहिले विस्तार भएर १६ रोपनी क्षेत्रफलमा पुगेको छ । “बजारको विस्तार भएसँगै भेडे खुर्सानी खेती व्यावसायिक रुपमा गरिरहेका छौँ”, उनले भने । बजारमा उचित मूल्य पाएको वर्ष भेडेखुर्सानीबाट मात्रै रु आठ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको भट्टले बताए । आधुनिक कृषि प्रविधि, विशेषगरी मल्चिङ प्रविधि तथा कृषि उपकरणको प्रयोगले उत्पादनसँगै आम्दानी बढ्दै गएको उनको अनुभव छ ।

    “कृषिलाई परम्परागत रूपमा मात्र नभई व्यवसायका रूपमा अघि बढाउनसके राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ”, उनले भने, “बीउबिजन, ढुवानीलगायत अन्य खर्च कटाएर भेडेखुर्सानीबाटै रु चार लाखसम्म बचत हुने गरेको छ ।” भट्ट परिवारले सञ्चालन गर्दै आएको मल्टी एग्रो फार्ममा करिब ४० रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी तथा फलफूलखेती भइरहेको छ । भेडेखुर्सानी, किबी, कागती, सुन्तला खेतीसँगै कुखुरा तथा बङ्गुरपालन गर्दै आएका छन् ।


    सुरुका दिनमा प्राविधिक ज्ञानको अभावमा केही कठिनाइ भए पनि अहिले किबीखेती क्रमशः विस्तार हुँदै गएको भट्टका छोरा दिपक बताउँछन् । बजारको केही चुनौती भए तापनि पाँच रोपनीमा किबी खेती गरिएको उनले बताए । “बजार र प्राविधिक ज्ञानको अभाव छ । युट्यब हेरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुँ”, दीपकले भने, “विसं २०७६ देखि सुरु गरिएकामा अहिले पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा विस्तार गरी किबीका २०० बोट लगाएका छौँ ।”

    दैनिक पन्ध्र सय बढी अण्डा उत्पादन

    दुई वर्षयता दीपकले कुखुरापालन व्यवसाय पनि थपेका छन् । १० लाखको लगानीमा आधुनिक खोर निर्माण गरी कुखुरापालन व्यवसाय थपिएको उनले बताए । “अण्डा उत्पादनका लागि लेयर्स जातका दुई हजारबढी कुखुरा छन्”, दीपक भन्छन्, “दैनिक एक हजार ६०० अण्डा उत्पादन हुने गरेको छ । बैतडीसहित बझाङ र दार्चुलाका विभिन्न बजारमा जाने गरेको छ ।” बजारको अभाव नभए पनि ढुवानीको समस्या हुने गरेको कृषक भट्ट परिवारको भनाइ छ । व्यवसाय विस्तारको योजना भए तापनि दाना, अण्डा, बीउबिजनलगायत उत्पादित तरकारी बजारसम्म पुर्याउन सकस हुने गरेको दीपकको भनाइ छ ।

    मेहनत गरे गाउँमै राम्रो आम्दानी

    कृषि व्यवसायबाट वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने भए पनि उत्पादन लागत, दाना, मल, औषधि, श्रम तथा ढुवानीलगायत खर्च कटाउँदा बचत भने अपेक्षाकृत कम हुने गरेको परिवारको भनाइ छ । सबै खर्च कटाएर वार्षिक रु ३० लाखसम्म खुद नाफा हुने गरेको दिपक बताउँछन् ।


    “बाहिर गर्नुपर्ने मेहनत गाउँमै गरे आम्दानी राम्रो हुने दीपक बताउँछन् । “यहाँ केही पनि छैन भन्दै सयौँ नेपाली रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्”, उनले भने, “तर गाउँमा पनि थुप्रै अवसर छन् । यतै मेहनत गर्यौँ भने विदेशकोभन्दा राम्रो कमाई हुन्छ ।” व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा रहेका भट्टले सरकारको साथ खोजेका छन् । उनले सडकको सहज पहुँच र बजारको थप व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई आग्रहसमेत गरे ।

  • पूर्ण खोप अभियानले पशु रोगको जोखिम घटायो

    पूर्ण खोप अभियानले पशु रोगको जोखिम घटायो

    रासस
    दमौली (तनहुँ), ९ भदौः तनहुँमा पशु तथा चौपायामा लाग्ने सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको पूर्ण खोप कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुगेर खोरेत, लम्पी स्किन, पिपिआर तथा बङ्गुरको हैजाविरुद्ध गरी एक लाख ९० हजार २०१ डोज खोप लगाइएको छ ।

    भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँका कार्यालय प्रमुख रविनसन अधिकारीका अनुसार खोप कार्यक्रमअन्तर्गत खोरेतविरुद्ध ३९ हजार ८४९, लम्पी स्किन रोगविरुद्ध १० हजार ५७८, पिपिआर रोगविरुद्ध एक लाख ३१ हजार ४७१ र बङ्गुरको हैजाविरुद्ध आठ हजार ३०० डोज खोप लगाइएको छ ।

    खोप कार्यक्रममार्फत जिल्लामा खोप योग्य गाईभैँसीमध्ये करिब ५० प्रतिशतमा खोरेतविरुद्ध खोप लगाइएको भने ५५ प्रतिशत बाख्रामा पिपिआरविरुद्ध र ३५ प्रतिशत बङ्गुरमा हैजाविरुद्ध खोप लगाइएको अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार व्यास नगरपालिकामा १६ हजार ५८४, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा १७ हजार ६५६, भानु नगरपालिकामा २६ हजार सात, भिमाद नगरपालिकामा २४ हजार ३५१ खोप लगाइएको छ ।

    यस्तै, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा १९ हजार ९५८, ऋषिङ गाउँपालिकामा २० हजार १४१, घिरिङ गाउँपालिकामा २१ हजार ५०७, बन्दीपुर गाउँपालिकामा १४ हजार ९८९, म्याग्दे गाउँपलिकामा नौ हजार २४ र देवघाट गाउँपालिकामा १९ हजार ९८४ पशुलाई खोप लगाइएको छ । अधिकारीका अनुसार खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि खोप लगाइएका क्षेत्रमा सम्बन्धित रोगको प्रकोप देखिएको छैन । पशुमा सङ्क्रामक रोगको जोखिम कम गर्न नियमित खोप कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।


    “पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि जिल्लामा खोरेत, लम्पी स्किन, पिपिआर तथा बङ्गुरको हैजाको प्रकोप देखिएको छैन”, अधिकारीले भने, “खोपलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउनसके पशुधनको सुरक्षा हुनुका साथै किसानले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक क्षति पनि कम गर्न सकिन्छ ।” कार्यालयले १० वटै पालिकाका ८५ वडा र एक हजार ११३ टोलमा पुगेर खोप सेवा प्रदान गरेको थियो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ९३ जना खोपकर्ता परिचालन गरिएको थियो । खोपकर्तालाई स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पशुपालक किसानको पहुँचमा पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

    पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा रु ९० लाख ४३ हजार खर्च भएको छ । पशुमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगले किसानको पशुधनमा प्रत्यक्ष क्षति पु¥याउनुका साथै दूध तथा मासु उत्पादनमा असर पार्ने भएकाले रोग नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

    खोरेत, लम्पी स्किन र पिपिआरजस्ता रोगको सङ्क्रमण फैलिँदा ठूलो सङ्ख्यामा पशु प्रभावित हुनसक्ने भएकाले रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नुअघि नै खोपमार्फत रोकथाम गर्नु प्रभावकारी हुने अधिकारीको भनाइ छ । पशुमा पूर्ण खोपसँगै पशु स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । पशुपालक किसानलाई समयमै प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, रोगको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्ने र पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सेवा विस्तार भइरहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए ।

  • धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै राक्सिराङको सीता अशोक बाटिका

    धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै राक्सिराङको सीता अशोक बाटिका

    बागमती, ९ भदौः अशोक वृक्षको छहारीमा सीता र त्रिजटाको मूर्ति । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–३ पलाँसेमा राखिएका ती मूर्तिसहितको परिवेशले जो–कोहीलाई पनि त्रेतायुगको झल्को दिने गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय, राप्ती, मनहरीको आयोजना र भर्‍याङ कालिका सामुदायिक वनको व्यवस्थापन र राक्सिराङ गाउँपालिकाको समन्वयमा मूर्ति निर्माण गरिएका थिए । विसं २०८० असार १८ गते बागमती प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माको उपस्थितिमा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको थियो ।

    जानकी मन्दिर जनकपुरधामबाट प्राप्त फूलमाला, पाती, प्रसादका साथै प्रसिद्ध दूधमतिबाट ल्याइएको जलले ती मूर्तिमा सेचन गरिनुले पनि यहाँको धार्मिक महिमा र गरिमालाई अझै बढाएको छ । यस क्षेत्रमा प्राकृतिक रुपमा नै उम्रिएका अशोकका रुख छन् । परिसरलाई अशोक बाटिकाकै रुपमा विकास गर्ने सोच राखिएको डिभिजन वन कार्यालय, राप्ती मनहरीका प्रमुख हेमबहादुर थापाले जानकारी दिए ।


    “हामी यहाँका अशोकका वृक्षलाई संरक्षण गर्दै थप बिरुवासमेत रोप्ने योजना बनाएका छौँ”, उनले भने, “यस परिसरलाई व्यवस्थित गर्दै धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न लागिपरेका छौँ ।” सीता अशोक बाटिका नाम दिइएको यस स्थानमा राखिएको सीता र त्रिजटाको मूर्ति विश्वमै दुर्लभ रहेको विश्वास गरिन्छ ।

    केही धर्म गुरुले भगवान्सँगै राक्षसको मूर्ति राख्न हुँदैन भन्ने तर्क राखेका थिए । राक्षस पक्षधर भए पनि एउटी महिलामाथि परेको सङ्कटमा सकारात्मक सहयोग गर्ने त्रिजटालाई भूमिकाका आधारमा भगवान्सरह नै मान्नुपर्ने तर्क गरिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । लङ्कामा सीतालाई अपहरण गरेर रावणले लगेपछि सीताको रेखदेखका लागि राखिएकी त्रिजटाले सीतालाई हौसला प्रदान गरेको धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ । बाँदर सेनासहितका राम लक्ष्मणले लङ्कामा जित्दै गरेको र छिट्टै सीता र रामको भेट हुने अवस्था रहेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर त्रिजटाले सीतालाई हतोत्साही हुनबाट रोकेका विभिन्न किंवदन्ती रहेका छन् ।

    उक्त मूर्ति मकवानपुरगढी–७ सुकौराका हर्कबहादुर ब्लोनले साढे दुई महिना लगाएर बनाएका हुन् । यो क्षेत्रलाई प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम सङ्गमस्थलका रुपमा विकास गर्दै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखिएको राक्सिराङ गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष उत्तम वाइबाले बताए । उनका अनुसार राक्सिराङ गाउँपालिकामा रहेको जलपरी झरना र चमेरे गुफाँसँगै पलाँसेस्थित सीता अशोक बाटिका, भर्‍याङ कालिका मन्दिर आदिलाई समेटेर धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन खोजिएको छ ।

    यहाँस्थित भर्‍याङ कालिकामा हरेक वर्ष मङ्सिर पूर्णिमाका दिन ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ । त्यसदिन पूर्वको विराटनगरदेखि पश्चिमको बुटवलसम्मका मानिस मेला भर्न आउने गरेको उनले बताए । उक्त दिन पूजाआजा गरेमा मनोकामना सिद्ध हुने विश्वासले टाढाटाढाबाट दर्शनार्थी आउने गरेका छन् । मङ्सिर पूर्णिमाका दिन करिब ३० हजारको सङ्ख्यामा दर्शनार्थी मेलामा सहभागी बन्ने गरेको उनले बताए । रावणले सीतालाई हरण गरेर अशोक बाटिकामा लगेर राखेको परिवेशलाई जीवन्त रुपमा चित्रण गर्नेगरी यहाँस्थित सीता अशोक बाटिका परिसरमा रावणको दरबार बनाउने सोच राखिएको छ ।

    वडाध्यक्ष वाइबाका अनुसार परिसरमा अशोक बाटिकासँगै पारी पचभैयामा विशाल हनुमानको मूर्तिसहित रामको दरबार बनाउने सोच छ । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन९डिपिआर०को तयारी गरिएको छ । सो योजनालाई सम्पन्न गर्न करिब रु १५ करोड बराबरको लागत अनुमान छ ।

    “हामी यस क्षेत्रलाई बागमती प्रदेशमा आएका पर्यटकलाई न्यूनतम एक दिन बिताउनसक्ने गरी पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ”, उनले भने, “स्थानीय तहसँगै प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट साथ, सहयोग पाउने विश्वासमा छौँ ।” सीता अशोक बाटिका, जलपरी झरनाका साथै यहाँको चेपाङ सङ्ग्रहालयलगायत गन्तव्यलाई समेटेर महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सकिने सञ्चारकर्मी रामकुमार एलन बताउँछन् ।


    “सबैको एकताबद्ध प्रयास भएमा यो क्षेत्र प्रकृति, संस्कृतिसँगै धार्मिक पर्यटनको विशिष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ”, उनले भने, “आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न सकिएमा आन्तरिक पर्यटकका अलावा मित्रराष्ट्र भारतबाट हेटौँडा आउने पर्यटकलाई न्यूनतम एक दिन घुम्नैपर्ने गन्तव्यका रुपमा यस क्षेत्रलाई स्थापित गर्न सकिन्छ ।”

  • म्याग्दीमा एक वर्षमा पाँच सय घरमा खानेपानीको पहुँच

    म्याग्दीमा एक वर्षमा पाँच सय घरमा खानेपानीको पहुँच

    म्याग्दी, ९ भदौः म्याग्दी जिल्लामा गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत पछिल्लो एक वर्षमा सञ्चालित आयोजनामार्फत पाँच सय घरमा खानेपानी र ९१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा २२ सिँचाइ र १७ वटा खानेपानी योजना निर्माण गरी सुविधा विस्तार गरेको हो । कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर झलकमोहन ओझाले ९१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा र पाँच सय १८ घरमा एक घर, एक धारासहितको खानेपानी सुविधा विस्तार भएको जानकारी दिए ।

    सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि छ हजार पाँच सय ८० मिटर पक्की नहर, पाँच हजार नौ सय मिटर पाइपलाइन जडान र ५९ वटा विभिन्न संरचना निर्माण भएका छन् । खानेपानीतर्फ १२ किलोमिटर सात सय ७० मिटर मुख्य, ६९ दशमलव १४ किलोमिटर शाखा, तीन सय २० घनमिटर क्षमताका २० वटा पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्की र एक सय ७८ वटा अन्य संरचना निर्माण भएका छन् ।

    यस्ता छन् सम्पन्न भएका सिँचाइ आयोजना

    रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ मा राँखुपिप्ले सिँचाइ योजना, वडा नम्बर १ बृहत् बेगखोला सिँचाइ योजना र बाँदुक सिँचाइ योजना सम्पन्न भएर किसान लाभान्वित भएका छन् । मालिका गाउँपालिका–५ मा गौरखोला सिँचाइ योजना, वडा नं ७ मा बेल्फी लुर्बाङ सिँचाइ योजना, मङ्गला गाँउपालिका–२ मा तल्लो ओखलढुङ्गा गडहरे सिँचाइ योजना, रणबाङ सिँचाइ योजना र घोरेनी कोत्रेबाङ सिम सिँचाइ योजना सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

    यसैगरी मङ्गला–४ मा बुकेनी सिँचाइ योजना, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ मा औल सिँचाइ योजना, बेनी नगरपालिका–१ मा १९२५ साले सिँचाइ योजना र वडा नम्बर २ मा बगरफाँट सतह तथा भूमिगत सिँचाइ योजना निर्माण भएपछि किसानले समयमै रोपाइँ गर्न पाएपछि खुसी भएका छन् ।

    यसैगरी, रघुगङ्गा–३, मौवाफाँटमा घट्टेखोला पुर्नढाँड सिँचाइ योजना, मङ्गला–१ मा तुसारेपानी काउले पैयुँपाटा सिँचाइ योजना, वडा नम्बर २ मा नेवारेखोला सिँचाइ योजना, वडा नम्बर ३ मा अर्जेखोला आरबाङ सिँचाइ योजना, सिमकुना कस्केरी सातबिसे योजना र झ्याप्रेखोला बिसौना सिँचाइ योजना निर्माण भई किसानको खेतमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

    बेनी नगरपालिका–९, घतानमा बाहुनपँधेरा पोखरी सिँचाइ योजना, वडा नं ४ मा राहुखोला सिँचाइ योजना, सामतुङ सोता सिँचाइ योजना, मङ्गला–५, अर्मनमा पिपलबोट शेरा सिँचाइ योजना मर्मत र महखोला सिँचाइ योजना र मालिका गाउँपालिका–१ मा खोप्ती सिँचाइ योजना सम्पन्न भएको कार्यालयका इन्जिनियर विश्वासकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।

    सम्पन्न भएका खानेपानी र नदी नियन्त्रण योजनाहरु

    चिमखोला भगवती बृहत् खानेपानी योजना, भुकभुके खानेपानी योजना, तल्लो शिख, शिख उपल्लोगाउँ, ओखले, चिप्लेटी, एकपाटे, थाकनपोखरी, डम्मरा, चुत्रेनी खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् । यसैगरी बिम तल्लो गाउँ लिफ्टिङ, खालखोला थाप्ले, कोसेपानी घोरेपानी र बगुवाखोला खानेपानी आयोजना निर्माण सकिएका कार्यालयका इन्जिनियर शिवशङ्कर शाहले बताउनुभयो ।

    अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरेबगर, बेनी नगरपालिकाको सिंगा तातोपानी र मङ्गला गाउँपालिकाको सिममा नदी कटान र बाढी रोकथामका लागि तटबन्ध गरिएको छ । यसैगरी चार वटा योजनामार्फत नदी कटान, बाढी र पहिरो रोकथामका लागि २६ मिटर पक्की र ७५ मिटर ग्यावीयन पर्खाल निर्माण भएको उनले बताए ।


    मालिका गाउँपालिका–५ देवीस्थानको पन्थोकमा रहेको गौराखोला लघुजलविद्युत् परियोजना मर्मत गरि एक सय ८० घरमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जातर्फ पुँजीगत शीर्षकमा रु नौ करोड ६४ लाख ८५ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु आठ करोड ८५ हजार विनियोजन भएको छ ।

  • देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव सक्रिय : मौसम पूर्वानुमान महाशाखा

    देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव सक्रिय : मौसम पूर्वानुमान महाशाखा

    काठमाडौँ, ९ भदौः हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर साधारणतया बदली रही बागमती, गण्डकी र प्रदेशका केही र कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका थोरै स्थान तथा मधेस प्रदेशका एकदुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यमम्मको वर्षा भइरहेको छ ।

    महाशाखाद्वारा जारी मौसम बुलेटिनका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । देशका हिमाली भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना छ । यसैगरी कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका धेरै तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ ।

    बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू–भागका केही स्थानमा तथा मधेस प्रदेशलगायत कोशी प्रदेशका तराई भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बलेटिनमा उल्लेख छ ।

    महाशाखाका अनुसार आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली भू–भागका केही तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भू–भागका केही तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ ।

    महाशाखाका अनुसार मधेस तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू–भागका केही स्थानमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।

    भारी वर्षाको सम्भावना रहेका क्षेत्रमा गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयजस्ता प्रकोपको जोखिम रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । वर्षाका कारण ती क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनका साथै कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुनसक्ने भएकाले महाशाखाका सूचनामा अद्यावधिक रहन सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरिएको छ ।

  • सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

    सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

    काठमाडौँ, ९ भदौः सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दैछ । अपराह्न १ः०० बजे सिंहदबारमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, कानुनमन्त्री गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । बैठकमा कानुनमन्त्री गौतमले ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता’ पेस गर्नेछिन् ।


    युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निधेष तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । यसैबीच, बिहान १०ः१५ बजे बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।