Category: फिचर

  • जादुमयी फुटबल स्टार मेस्सीलाई पितृशोकः जर्ज मेस्सीको ६८ वर्षको उमेरमा निधन

    जादुमयी फुटबल स्टार मेस्सीलाई पितृशोकः जर्ज मेस्सीको ६८ वर्षको उमेरमा निधन

    ब्यूनर्स आयर्स, अर्जेन्टिना, (रासस–एएफपी) । आठ पटक बलोन डी’ओर विजेता लियोनल मेस्सीका बुबा जर्ज मेस्सीको ६८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । जर्ज मेस्सीका मृत्युको खबर अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर मेस्सीको बाल्यकालको क्लब न्यूवेल्स ओल्ड ब्वाईजले शनिबार पुष्टि गरेको छ । अर्जेन्टिनी मिडियाका अनुसार जर्ज मेस्सीको निधन शुक्रबार रोसारियोको एक अस्पतालमा भएको हो। न्यूवेल्स ओल्ड ब्वाईजले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छ, “उहाँको निरन्तर साथ र पर्दा पछाडिको नेतृत्व लियोनलका हरेक कदममा सहयोगी बनेको थियो।”

    मेस्सी परिवारले हालैको विश्वकपका क्रममा जर्जको स्वास्थ्यबारे लगातार अफवाह फैलिरहेका बेला मिडियालाई ‘मानवता’ देखाउन आग्रह गरेको थियो।
    स्पेनिश फुटबल सङ्घ (आरएफईएफ) ले मेस्सी परिवारप्रति ‘समवेदना’ व्यक्त गरेको छ। आरएफईएफ ले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘स्पेनिश फुटबलको तर्फबाट हामी लियोनल र उहाँका प्रियजनहरूप्रति यस गहिरो शोकको घडीमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छाँैं।”

    पूर्व धातु कारखाना मजदुर जर्ज मेस्सी आफ्नो छोराका अर्जेन्टिनामा पहिलो प्रशिक्षक थिए । बाल्यकालमै बार्सिलोना जाँदा उनका एकमात्र साथी थिए । पछि उनी मेस्सीका लागि एजेन्टको भूमिकामा देखिए । सन् २००० मा जर्जले अर्जेन्टिनाको स्थायी जागिर, श्रीमती र अन्य तीन सन्तान छाडेर १३ वर्षीय छोरासँग स्पेन गए । निजी स्वभावका जर्ज मेस्सीले विरलै अन्तर्वार्ता दिन्थे । उनले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो छोरा (अहिले ३९ वर्ष) सँगको अटुट सम्बन्धबारे बोल्थे, त्यसबेला उनी निकै भावुक हुन्थे ।

  • नाप नक्सा पूरा भएको ३८ वर्षपछि पाए डडेलधुराका १२ परिवारले पाए पुर्जा

    नाप नक्सा पूरा भएको ३८ वर्षपछि पाए डडेलधुराका १२ परिवारले पाए पुर्जा

    २४ साउन, काठमाडौं । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नापनक्सा गरेको ३८ वर्षपछि डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–१२ का १२ परिवारले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन्। साविक जोगबुढा गाविस वडा नं. १ मा २०४५ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नापनक्सा गरेको भए पनि त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा स्थानीयले लामो समयसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका थिएनन्।

    त्यसपछि २०५५ साल पुस २६ गते पुनः सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले प्रक्रिया अघि बढाए पनि पुर्जा वितरण हुन सकेन। विगतका आयोगबाट सुरु भएको काम अधुरै रहँदा खजुरानी र तुलाभाडी गाउँका स्थानीय लामो समयदेखि जग्गाधनी पुर्जाको पर्खाइमा थिए। हालको समितिको कार्यविधि तथा प्रचलित नियमअनुसार विगतमा भएका अधुरा–अपुरा कामलाई निरन्तरता दिँदै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सोही क्रममा नियमानुसार राजस्व संकलन गरी विगतमा आयोगबाट नापनक्सा भइसकेको जग्गाको प्रक्रिया पूरा गर्दै १२ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो।

    करिब ३८ वर्षअघि नापनक्सा भएर पनि स्वामित्वको कानुनी प्रमाण प्राप्त गर्न नसकेका स्थानीयले लामो समयपछि जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका हुन् ।

  • हरेक वर्ष कोशीको बाढी र कटानको दोहोरो त्रासमा चिलिया टापु

    हरेक वर्ष कोशीको बाढी र कटानको दोहोरो त्रासमा चिलिया टापु

    सङ्गीता राई–रासस
    सुनसरी, २४ साउनः “हामी यहाँ बसाइँ सरी आएको समयमा कोशी नदी धेरै टाढा बग्थ्यो । अहिले त बस्तीमै आइपुगेको छ”, सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ स्थित श्रीलङ्का टापुका स्थानीय पदम राई भन्छन् । विसं २०७४ देखि सपरिवार यहाँ बसोबास गर्दै आउनुभएका राईले एक बिघा जमिनमा धान र मकैखेती गर्नुका साथै केही गाईभैँसी पालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । वर्षभरि दुःख गरेर खेतीपाती गरेर आम्दानी गर्नुभन्दा पनि बर्सेनि नजिकिँदै आएको सप्तकोशीले उनलाई बढी चिन्तित बनाएको छ ।

    “हरेक वर्ष कटान बढ्दै गएको छ । अहिले हामी सबै मिलेर श्रमदान गर्दै बालुवा र सिमेन्टका बोरा भरेर किनार जोगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर ठूलो बाढी आयो भने यो प्रयासले मात्रै धान्न सक्दैन । यसले केही समयका लागि राहत त दिन्छ, तर यो स्थायी समाधान भने होइन”, राई भन्छन् । वर्षभरको खेतीपाती र पशुपालनबाट परिवारको गुजारा चल्ने भए पनि प्रत्येक बर्खामा बाढी तथा कटानले सबै मिहिनेत बगाइदिने चिन्ता भने उस्तै रहने गरेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । हरेक वर्ष बर्खा सुरु भएसँगै देशभर बाढीपहिरो र डुबानका घटना दोहोरिन्छन् ।

    अत्यधिक वर्षाले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याउने क्रम निरन्तर छ । सुनसरी पनि बाढी र डुबानको उच्च जोखिम भएका ठाउँहरूमध्ये एक हो । बर्खायाममा सप्तकोशीसहित विभिन्न नदीमा आउने बाढीले बस्ती डुबानमा पार्ने, खेतीयोग्य जमिन बगाउने तथा सडक र पुलमा क्षति पुर्याउने क्रम हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । तर सप्तकोशी नदी किनारका बस्तीका लागि बाढीमात्र होइन, नदीको तीव्र कटान पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती बनेको छ ।

    विशेषगरी बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ स्थित चिलिया टापु, श्रीलङ्का टापुका बासिन्दा बर्सेनि बाढी र कटानको दोहोरो त्राससँगै जीवन बिताउन बाध्य छन् । बर्सेनि नदीले जमिन र बस्ती कटान गर्दै जोखिम बढाइरहे पनि यसको दीर्घकालीन समाधान अझै हुनसकेको छैन । बर्खा सुरु भएसँगै सुनसरी र उदयपुरको सिमानामा पर्ने चिलिया टापु जहाँ सप्तकोशीको बहाव बढेपछि चिलिया टापु तथा उदयपुरका बासिन्दाको चिन्ता पनि बढ्ने गर्छ । यस वर्ष पनि स्थानीय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा नगर प्रहरी संयुक्त रूपमा श्रमदान गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गर्दै बस्ती जोगाउने प्रयासमा जुटेका छन् ।

    सप्तकोशी कटान नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष जयकुमार माझीका अनुसार बर्सेनि बढ्दो कटानले चिलिया र श्रीलङ्का टापुको बस्ती उच्च जोखिममा पर्दै गएको छ । कटान नियन्त्रणका लागि यसअघि निर्माण गरिएका करिब १८ स्परमध्ये नौवटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भइसकेका छन् भने बाँकी स्पर नदीको कटानमा पर्दै गएको उनले बताए ।


    “अहिले स्थानीय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा बराहक्षेत्र नगरपालिका र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको समन्वयमा श्रमदान गरेर कटान रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । बाँस गाड्ने, नाइलनको डोरीले बाँधेर बालुवा भरिएका बोरा राख्नेजस्ता उपाय अपनाएका छौँ । तर यी अस्थायी उपायमात्र हुन् । दीर्घकालीन रूपमा बलियो तटबन्ध निर्माण र नदी व्यवस्थापनबिना समस्या समाधान हुँदैन”, माझी भन्छन् ।


    बेलका नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कार्कीले चिलिया र श्रीलङ्का टापुमा भइरहेको कटान नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरिएको बताए । कोशी बक्राहा नदी नियन्त्रण आयोजनामार्फत पहिलो चरणमा पाँच हजार ५०० थान बोरा र ७० थान डोरीजाली उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए ।


    सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरेर बनाएको चिलिया टापु अहिले पनि हजारौँ मानिसको आश्रयस्थल हो । बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ तथा उदयपुरको बेलका नगरपालिका–१, २ र ३ मा फैलिएको यस क्षेत्रमा हरेक बर्खासँगै नदीको बहाव बढ्ने गर्छ । यस वर्ष पनि चिलिया र गरैया क्षेत्रमा नदीले तीव्र कटान थालेपछि सयौँ परिवार फेरि त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।

    बेलका नगरका प्रमुख कार्कीका अनुसार अहिले करिब ६०० घरपरिवार प्रत्यक्ष जोखिममा छन् । बेलका–८ क्षेत्रमा गरिएको संरक्षण कार्यले केही राहत दिएको भए पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीको कटान अझै रोकिएको छैन । सप्तकोशीले विस्तारै धार पश्चिमतर्फ मोड्ने सङ्केत देखिएको छ, जहाँ बाक्लो मानव बस्ती रहेकाले जोखिम झन् बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

    गत वर्ष कटान रोक्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका तारजालीयुक्त संरचनासमेत अहिले नदीको बहावमा डुब्न थालेका छन् । स्थानीय भीम राईका अनुसार असारदेखि सुरु भएको कटान अब झन् बढ्दै जाने खतरा बढेको छ । बलौटे माटो भएकाले दैनिक रूपमा जमिन बगाइरहेको छ भने संरक्षणका लागि राखिएका ढुङ्गा र तारजालीसमेत नदीले बगाउँदै लगेको छ ।

    बर्खा सुरु भएपछि यहाँका बासिन्दाले बाढीभन्दा बढी कटानको त्रास भोग्दै आएका छन् । बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन साँघुरिँदै जानु, घर नजिकै नदी आइपुग्नु र आवश्यक पर्दा बस्ती नै छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदा यहाँका नागरिकका लागि बर्खायाम प्राकृतिक मौसम नभई अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्ष नै बनेको छ ।

    बराहक्षेत्र नगरप्रमुख रमेश कार्कीका अनुसार चिलिया टापुमा भइरहेको कटान रोक्न नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताअनुसार आवश्यक सबै स्रोतसाधन परिचालन गरेको छ । कटान प्रभावित क्षेत्रमा जेसिभी, ट्याक्टर, बालुवा ढुवानीका साधन, जाली, बोरा, सिमेन्टलगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएर स्थानीय र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी तटबन्ध निर्माण तथा कटान नियन्त्रणको काम भइरहेको छ ।

    नगरप्रमुख कार्कीले भने, “कोशीको कटान यहाँको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । नगरपालिकाको सीमित बजेट र स्रोत साधनले बर्सेनि दोहोरिने कटानको स्थायी समाधान सम्भव छैन । हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्न सकिने सबै प्रयास गरिरहेका छौँ, तर सप्तकोशीजस्तो शक्तिशाली नदी नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।”

    गत वर्ष निर्माण गरिएका स्परसमेत ठूलो बाढीले बगाएको छ । स्परमात्र बनाएर पुग्दैन, उपयुक्त स्थानमा ड्याम, नोच तथा अन्य नदी नियन्त्रणका संरचना निर्माण गर्न सकियो भने कटान धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको नगरप्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।

    यदि कटान बढ्दै गएर बस्तीमा बाढी पस्यो भने ठूलो धनजनको क्षति हुनसक्छ, दीर्घकालीन समाधानका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग, पर्याप्त बजेट र आवश्यक परे छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । “यस विषयमा मन्त्रीहरूसँग बसेर विस्तृत छलफल गर्ने इच्छा छ । पटकपटक काठमाडौँ गए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग भेटेर समस्या राख्ने अवसर पाउन सकेको छैन”, उनले भने ।

    करिब तीन हजार जनसङ्ख्या रहेको यस क्षेत्रमा अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जन कृषि र पशुपालनमा आधारित छ । धान, मकै, तरकारीखेती, पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन यहाँको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । प्रत्येक बर्खामा बाढी र कटानको जोखिमसँग जुध्दै स्थानीयले श्रमदान गरेर अस्थायी तटबन्ध र सामूहिक पहलमार्फत बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । तर यस्ता प्रयासले तत्काल केही राहत दिए पनि दीर्घकालीन समाधान दिनसकेको छैन ।

  • घरमा १५ दिनलाई पुग्ने ग्यास भए लाइनमा नबस्न उद्योग मन्त्रालयको अपिल

    घरमा १५ दिनलाई पुग्ने ग्यास भए लाइनमा नबस्न उद्योग मन्त्रालयको अपिल

    २४ साउन, काठमाडौं । सरकारले घरमा १५ दिनका लागि पुग्ने ग्यास भए लाइनमा नबस्न उपभोक्तालाई आह्वान गरेको छ । ग्यासमा देखिएको कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न उद्योगमन्त्रीको सचिवालयको टोली र नेपाल आयल निगम निरन्तर सक्रिय भएर काम गरिरहेको मन्त्री गौरी कुमारी यादवको सचिवालयले जनाएको छ ।

    सो क्रममा भक्तपुरबाट एक जनालाई कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। उपभोक्ताका गुनासा निरन्तर सुनिरहेको र ग्यास अभावको बहाना बनाएर कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा अनियमितता गर्ने जो–कोहीलाई कानुनको दायराबाट उम्कन नदिइने सूचनामा उल्लेख छ । सरकार उपभोक्ताको हित, सहज आपूर्ति र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख छ ।


    ग्यास पर्याप्त मात्रामा आइरहेको अवस्थामा समेत देखिएको कृत्रिम अभावलाई यथाशीघ्र सहज बनाउन सरकार, व्यवसायी र आम उपभोक्ता सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको उल्लेख छ । आफ्नो घरमा कम्तीमा १५ दिन पुग्ने ग्यास मौज्दात छ भने अनावश्यक रूपमा लाइनमा नबस्न भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक परिवारले एकपटकमा एक सिलिन्डर मात्र ग्यास खरिद गर्न समेत भनिएको छ ।

  • लप्सेखोलामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरिने

    लप्सेखोलामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरिने

    खोटाङ, २४ साउनः मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको लप्से (पङ्खु) खोलामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवासुङ र लामीडाँडा जोड्ने लप्सेखोलामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्नका लागि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, रामेछापले रु एक करोड ६३ लाख ६४ हजारमा ठेक्का खुलाएको हो ।

    लप्सेखोलामा पक्की पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको अवस्थामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर भरत श्रेष्ठले जानकारी दिए । “दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको लप्सेखोलामा तत्कालका लागि यातायात सञ्चालन गर्न अस्थायी बेलिब्रिज सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ । ठेक्का स्वीकृति भएको तीन महिनाभित्र जडान सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्नेगरी ठेक्का आक्वान गरिएको छ”, उनले भने, “आगामी दसैँ÷तिहारभन्दा अगाडि यातायात सञ्चालन गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेर अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरिनेछ ।”

    लप्सेखोलामा २०७३ सालमा सक्नेगरी १५ मिटर लम्बाइको मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो । ठेकेदार कम्पनी सिरुवा कन्ट्रक्सन प्रालिको चरण ढिलासुस्ती तथा लापरबाहीका कारण निर्माणको काम अगाडि नबढेपछि २०७९ सालमा ठेक्का तोडिएको थियो । ठेक्का लागेको सात वर्ष बित्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले मोटरेबल पक्की पुल नबनाएपछि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजनाले ठेक्का तोड्नका लागि २०७९ मङ्सिरमा सडक विभागसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

    ठेकेदार कम्पनीसँग मोटरेबल पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको तीन वर्ष बिते पनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यहाँका लागि पुल निर्माण गर्न नयाँ ठेक्का खुलाएको छैन । विसं २०७३ असोजसम्ममा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खोलाको दुई किनारामा पिलर ठड्याउने कामबाहेक केही प्रगति भएन् ।

    पुल निर्माणका लागि तेस्रोपटक थप भएको म्याद २०७७ असोज ३० गते नाघेको थियो । लप्सेखोलामा पुल नहुँदा वर्षात्को समयमा पैदलयात्री, मालवाहक तथा यात्रुवाहक गाडी, एम्बुलेन्स र मोटरसाइकल घण्टौँ रोकिने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । वर्षात्को समयमा बाढी र पहिरो खसेको बेला लप्सेखोलामा बेला–बेला लामो समयसम्म सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

    गत जेठ २७ गते राति लप्सेखोलामा सडकभन्दा माथिबाट लेदोसहितको बाढी झरेपछि हप्ता दिनसम्म यातायात सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो । अहिले बाढीले अवरुद्ध भएको सडकमा ह्युमपाइप राखेर सवारीसाधन वारपार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैबीच, मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तरगत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डकै (दश किलोमिटर) सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडक कालोपत्रका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान भएको छ । ठेकेदार कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन–मैनाचुली–सिद्धिशाही जेभी काठमाडौँले काम नगरेपछि पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ आह्वान गरिएको हो ।

    विसं २०७५ फागुन ३० गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी २०७२ साल चैत २ गते ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्क सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले पटकपटक थपिएको म्याद सकिँदा पनि कालोपत्रको काम सम्पन्न नगरेपछि २०८० जेठ १४ गते ठेक्का तोडिएको थियो । दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङबाहेक सबै क्षेत्र कालोपत्र भइसकेको छ । ठेकेदारको लापरबाहीले कालोपत्र नभएको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा हिउँदको समयमा धुलो र वर्षात्को समयमा हिलोका कारण पटकपटक यातायात अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

  • झापामा हात्तीपीडितलाई दुई करोड क्षतिपूर्ति

    झापामा हात्तीपीडितलाई दुई करोड क्षतिपूर्ति

    भद्रपुर (झापा), २४ साउनः झापामा मानव–हात्ती द्वन्द्वका कारण एक वर्षमा करिब रु दुई करोडबराबरको क्षति भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय झापाले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा हात्तीपीडितलाई रु एक करोड ९९ लाख ९० हजार ६८६ राहत वितरण गरेको हो ।

    कार्यालयका अनुसार हात्तीको आक्रमणबाट यस अवधिमा छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १७ जना सख्त घाइते भएका थिए । मृतकका परिवारलाई जनही रु १० लाखका दरले रु ६० लाख र सख्त घाइतेलाई रु २६ लाख ६० हजार ८६२ राहत दिइएको कार्यालय प्रमुख नथुनी गोइवार यादवले जानकारी दिए ।

    त्यस्तै, १५ पशुधनमा क्षति पुगेबापत रु एक लाख ५० हजार, १९१ वटा भण्डारण गरेको अन्नको क्षति भएबापत रु १५ लाख २० हजार २६४, २६८ घरगोठमा क्षति भएबापत रु ४२ लाख ५४ हजार ५६० र अन्नबालीको क्षति भएबापत रु ५४ लाख पाँच हजार क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

  • मनसुन सक्रिय, देशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

    मनसुन सक्रिय, देशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

    काठमाडौँ, २४ साउनः हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको छ । देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।

    महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । देशको हिमाली भागका केही स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । देशका पहाडी भागका धेरै स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, मधेस, कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

    कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भागका साथै कर्णाली प्रदेशको पहाडी भाग र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

    यसैगरी, आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । देशको हिमाली भागका केही स्थानमा वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई भागका धेरै स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । मधेस प्रदेश साथै कर्णाली प्रदेशको पहाडी भाग तथा बागमती प्रदेशका पहाडी र तराई भागका केही स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ ।

    कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई भागका साथै बागमती प्रदेशका पहाडी भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । भारी वर्षाका कारण गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, पर्यटन तथा सडक र हवाई यातायात सेवा प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको हो ।

  • टाइफुन डल्फिनको जोखिमपछि पूर्वी चीनमा विद्यालय र पर्यटकीय गतिविधि बन्द

    टाइफुन डल्फिनको जोखिमपछि पूर्वी चीनमा विद्यालय र पर्यटकीय गतिविधि बन्द

    बेइजिङ, २३ साउन (रासस–एपी) । टाइफुन डल्फिन चीनको पूर्वी तटतर्फ अघि बढेपछि अधिकारीहरूले उच्च सतर्कता अपनाएका छन् । आँधीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विद्यालय तथा पर्यटकीयस्थलहरू बन्द गरिएको छ । आँधीको अधिकतम निरन्तर हावाको गति करिब १६२ किलोमिटर प्रतिघण्टा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आँधीसँगै भारी वर्षा हुने र त्यसबाट बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

    टाइफुन आइतबार राति झेजियाङ प्रान्त तथा छिमेकी फुजियान प्रान्तको उत्तरी क्षेत्रमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चीनको प्रमुख आर्थिक सहर साङ्घाई पनि आँधीको सम्भावित मार्गमा रहेको छ । अधिकारीहरूले टाइफुनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै तेस्रो तहको आपत्कालीन प्रतिक्रिया घोषणा गरेका छन् । चीनको चार तहको आपत्कालीन प्रणालीमा यो दोस्रो न्यून स्तर हो ।

    झेजियाङ प्रान्तका धेरै पर्यटकीयस्थल शनिबार र आइतबार बन्द गरिएको छ । फेरि तथा क्रुजलगायत पानीमा सञ्चालन हुने सबै गतिविधि पनि रोकिएको छ । प्रान्तको प्रमुख सहरमध्ये एक निङ्बोमा सप्ताहन्तभर विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्था बन्द गर्न आदेश दिइएको छ । अधिकारीहरूले भारी वर्षा र तीव्र हावाबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सुरक्षा तथा उद्धार तयारीलाई तीव्र बनाएका छन् ।

  • बैङ्कक नजिक विद्यालय र घरमा गोली प्रहार, सात जनाको मृत्यु

    बैङ्कक नजिक विद्यालय र घरमा गोली प्रहार, सात जनाको मृत्यु

    नोनथाबुरी, २३ साउन (रासस–एपी) । थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्कक नजिकै एक विद्यालयमा १४ वर्षीय विद्यार्थीले गोली चलाउँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने २० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । उक्त घटनाअघि सोही विद्यार्थीले घरमा आफ्ना हजुरबुबा–हजुरआमाको पनि हत्या गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । नोनथाबुरी प्रान्तस्थित डेब्सिरिन नोनथाबुरी विद्यालयमा शुक्रबार बिहान करिब १० बजे गोली प्रहार भएको थियो । घटनामा शिक्षक तथा प्रशासनिक कर्मचारीसहित विद्यालयका पाँच जनाको मृत्यु भएको उपगृहमन्त्री पोलापी सुवान्च्वीले बताए ।


    विद्यालयबाट करिब पाँच किलोमिटर टाढा रहेको बाङयाई अस्पतालका अनुसार घटनामा २३ जना घाइते भएका छन् । तीमध्ये १० जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र अधिकांशलाई गोली लागेको अस्पतालले जनाएको छ । विद्यालयमा गोली चलाउनुअघि विद्यार्थीले आफू बस्दै आएको घरमा हजुरबुबा–हजुरआमालाई गोली हानेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । क्षेत्रीय प्रहरी कमान्डर वट्टाना यीजीनका अनुसार प्रहरीले घरमा दुवै जनालाई मृत अवस्थामा फेला पारेको थियो ।

    विद्यालयमा गोली चलाएपछि ती विद्यार्थीले आफैँलाई गोली हानी आत्महत्या गरेको प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नभिराकुलले पुष्टि गरे । उनका अनुसार विद्यार्थीमा विद्यालयसँग सम्बन्धित तनावका लक्षण देखिएका थिए । प्रहरीका अनुसार घटनामा प्रयोग भएको सानो आकारको बन्दुक कानुनी रूपमा उनका हजुरबुबाको नाममा दर्ता भएको थियो । प्रहरी प्रवक्ता ट्राइरोङ पिवपानले विद्यार्थीले २० भन्दा बढी गोली चलाएको र पछि प्रहरीले घटनास्थलबाट करिब ३० राउन्ड गोली बरामद गरेको बताए ।


    प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार गोली चलेपछि विद्यार्थीहरू कक्षाकोठाभित्र लुकेका थिए । पछि प्रहरीले ढोका खोलेर उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालेको थियो । विद्यालयनजिकै रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने अम्पन नियामफुङले सुरुमा एकपटक गोली चलेको आवाज सुनेको र केही समयपछि लगातार गोली चलेको बताए । उनका अनुसार गोली चलेपछि विद्यार्थीहरू डराउँदै सडकतर्फ भागेका थिए ।

    घटनापछि विद्यालयले अगस्त १० देखि १४ सम्म सबै कक्षा स्थगित गर्ने जनाएको छ । उक्त अवधिमा विद्यालयका कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । विद्यालयमा १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका करिब तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । परिवारका सदस्यहरूले विद्यार्थी सामान्यतया शान्त स्वभावको र पढाइमा राम्रो रहेको बताएका छन् । उनीहरूले विद्यार्थीले घर वा विद्यालयमा कुनै समस्या सामना गरिरहेको जानकारी आफूहरूलाई नभएको बताएका छन् ।

    थाइल्यान्डमा उच्च बन्दुक स्वामित्व
    थाइल्यान्डमा एसियाका अन्य धेरै मुलुकको तुलनामा नागरिकस्तरमा बन्दुक स्वामित्वको दर उच्च छ । सन् २०१७ मा गरिएको सानो आम्र्स सर्भेको अध्ययनअनुसार थाइल्यान्डमा प्रति १०० जनामा करिब १५ दशमलव एक नागरिकसँग बन्दुक रहेको पाइएको थियो । पछिल्ला वर्षमा थाइल्यान्डमा विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा गोली प्रहारका घटना दोहोरिएका छन् ।

    गत फेब्रुअरीमा १७ वर्षीय किशोरले दक्षिणी थाइल्यान्डको एक सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा गोली चलाउँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई जना घाइते भएका थिए । यसअघि सन् २०२३ मा पनि १४ वर्षीय किशोरले बैङ्ककको एक प्रमुख सपिङ मलमा गोली चलाएका थिए ।

  • भारतमा बस दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु

    भारतमा बस दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु

    नयाँदिल्ली, २३ साउन (रासस–सिन्ह्वा) । उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेशमा शनिबार एउटा निजी बस सडकबाट चिप्लिएर दुर्घटना ग्रस्तहँदा कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु हुनुका साथै र अन्य दश जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटना हिमाचल प्रदेशको राजधानी शिमलाबाट करिब ३९३ किलोमिटर उत्तरमा चम्बा जिल्लाको पाहाडी क्षेत्रमा भएको जनाइएको छ । यात्रुबहाक बसमा दुर्घटनाको समयमा १८ जना सवार रहेको बताइएको छ ।

    दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ । यसैबीच, हिमाचल प्रदेशमा भारी वर्षाका कारण १८५ वटा सडक बन्द भएको जनाइएको छ । राज्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार जुन –३० मा मनसुन सुरु भएदेखि हिमाचल प्रदेशमा १४३ जनाको मृत्यु भएको थियो । ती मध्ये ६५ जनाको वर्षासँग सम्बन्धित घटनामा मृत्यु भएको थियो भने ७८ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो ।

  • दश वर्षीय छोरासहित मेची-महाकाली साइकल यात्रा

    दश वर्षीय छोरासहित मेची-महाकाली साइकल यात्रा

    बागमती, २३ साउनः पोखराको लेकसाइडस्थित खहरेका साइकलयात्री साइमन आफ्ना १० वर्षीय छोरा ग्रावियलसहित मेची–महाकाली साइकल यात्राको लक्ष्यसहित हेटौँडा आइपुगेका छन् । यही अगष्ट १ तारिख (साउन १६ गते) देखि काँकडभित्ताबाट साइकल यात्रा सुरु गरेका उनीहरु यात्राको सातौँ दिन हेटौँडा आइपुगेका हुन् । आफूहरू आजै चितवनतर्फको यात्रा गर्ने साइमनले जानकारी दिए ।

    हेटौँडा आइपुगेका उनीहरुलाई आज हिमालयन राइडर्स सोसाइटी हेटौँडाका अध्यक्ष राजु थापामगरसहित सोसाइटीका पदाधिकारी तथा सदस्यले स्वागत गरे ।
    आफू पनि बाल्यावस्थादेखि साइकलयात्रा गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै ३७ वर्षीय साइले १० वर्षीय छोरा ग्रावियलको मेची(महाकाली साइकल यात्रा गर्ने इच्छाअनुसार यात्रामा निस्किएको जानकारी दिए । रा ग्रावियल पोखरास्थित शुभकामना विद्यालयमा कक्षा ४ मा पढ्दै छन् । साइकल यात्रा यति नै दिनमा पूरा गर्ने भन्ने नभए पनि करिब १५ देखि २० दिनमा यात्रा पूरा गर्ने उनले बताए ।

  • चार क्विन्टल गाँजासहित चार जना पक्राउ

    चार क्विन्टल गाँजासहित चार जना पक्राउ

    सुनसरी, २३ साउनः बराहक्षेत्र नगरपालिका–१ बराहक्षेत्र–चतरा सडकबाट चार क्विन्टल १८ किलो गाँजासहित चार जना पक्राउ परेका छन् । बराहक्षेत्रबाट चतरातर्फ आउँदै गरेको एउटा कार र अर्को मोटरसाइकलमा खानतलासी गर्दा २२ वटा पोकामा उक्त परिमाणको गाँजा बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काले राससलाई बताए ।


    कार चालक धरान उपमहानगरपालिका–१३ का ३४ वर्षीय थमन राई र त्यसमा सवार ओखलढुङ्गा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–५ की २२ वर्षीया जीवनी राई तथा मोटरसाइकल चालक मोरङ कटहरी गाउँपालिका–३ का २६ वर्षीय अमर कामत र त्यसमा सवार सोही स्थानका ३८ वर्षीय शङ्कर चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्तहरुलाई महेन्द्रनगरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ ।

  • एक महिनादेखि इलाम-राजदुवाली सडक अवरुद्ध, प्रहरीको सहयोगमा यात्रा

    एक महिनादेखि इलाम-राजदुवाली सडक अवरुद्ध, प्रहरीको सहयोगमा यात्रा

    रासस
    इलाम, २३ साउनः मेची राजमार्गअन्तर्गत इलाम(राजदुवाली सडकखण्ड एक महिनादेखि अवरुद्ध छ । गत असार २३ गते इलाम नगरपालिका(९ स्थित इलाम(राजदुवाली खण्डमा पहिरो गएपछि अवरुद्ध बनेको सडक अझै सञ्चालनमा आएको छैन । माथिबाट लेदोसहितको पहिरो खस्नुका साथै सडक भाँसिएपछि एक महिनायता अवरुद्ध रहेको सो सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले बताए ।


    “पहिरो पन्छाएपछि भाँसिएका क्षेत्रमा पुरेर ग्राभेल गरी सडक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ”, उनले भने, “वर्षाका कारण दलदलमा काम गर्न सकिँदैन । तीन–चार दिन घाम लागेपछि मात्र काम सुरु हुन्छ, तर काम सम्पन्न नहुँदै पानी परेर पुनःभाँसिने समस्याले हैरानी बनाइरहेको छ ।” घाम लागेमा भाँसिएको स्थान पुरेर ग्राभेल गर्ने, भित्तातर्फ अस्थायी ड्रेन निर्माण गर्ने गरी सडक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।


    सडक डिभिजन कार्यालय इलाम, स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीले सडक खुलाउन प्रयास गरिरहेका छन् । अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न सुरक्षाकर्मी, स्थानीयलगायतको सहकार्यमा प्रयास भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख पवन भट्टराईले बताए । “सडक खुलाउन हामी दिनरात लागिरहेका छौँ”, उनले भने, “तर अलिकति पानी पर्नासाथ सडक भाँसिने प्रमुख समस्या छ ।”

    सडक अवरुद्ध भएपछि एक महिनादेखि इलाम सदरमुकामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङको झापासँग सडक सम्पर्क विच्छेद बनेको स्थानीय बताउँछन् । इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङबाट झापातर्फ गएका सवारीसाधन माइखोला वारिसम्म र झापाबाट इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङतर्फ आएका सवारीसाधन माइखोला पारीसम्म आउनेरजाने गरिरहेका प्रजिअ ढकालले जानकारी दिए ।


    उनका अनुसार माइखोला पारिबाट वारी पहिरोमाथिसम्म र वारी पहिरोमाथिबाट माइखोलापारीसम्म करिब डेढ किलोमिटर यात्रुलाई पैदल आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बिरामी, अशक्त एवं ज्येष्ठ नागरिकलाई भने स्टेचरमा बोकेर माइखोला पारीसम्म पुर्‍याउन सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका उनले बताए ।


    नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले बिरामी, अशक्त एवं ज्येष्ठ नागरिकलाई स्टेचरबाट बोकेर पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा वारपार गर्न सहयोग गरिरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक कुलदीप चन्दले बताए । प्रहरी निरीक्षक देविदत्त मोतेको नेतृत्वमा १० जना प्रहरी आलोपालो गरी २४सै घण्टा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको उनले बताए ।

    सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले भने बिहानदेखि बेलुकासम्म समन्वय सहयोग गरिरहेका छन् । प्रहरीले सो क्षेत्रमा गत असार १७ गतेदेखि हेल्पडेक्स (सहायता कक्ष) स्थापना गरी सहयोग गर्दै आएको छ ।

    वैकल्पिक सडकका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको मेची करिडोर (केचना–कञ्चनजङ्घा सडक)अन्तर्गत पुवाखोला र तिल्केनी(सिमलगोलाई सडकअन्तर्गत जोगमाइ खोलामा समेत पुल नभएकाले समस्या भइरहेको प्रजिअ ढकालले उल्लेख गरे । घाम लागेका बेला अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरी सडक सञ्चालन गरिए पनि वर्षा हुनसाथ बाढीले डाइभर्सन बगाउने समस्याले इलामबाट झापा झर्ने कुनै वैकल्पिक सडक नभएको उनले बताए ।


    गत असोज १८ गतेको वर्षासँगैको पहिरोले अवरुद्ध भएको सो सडक १४ दिनपछि सञ्चालन भएको थियो । यसपटक भने उक्त सबैभन्दा बढी समय अवरुद्ध भएको हो ।

    सडकका कारण उपभोग्य सामग्री महङ्गियो

    सडक अवरुद्ध भएपछि निर्माणसहित दैनिक उपभोग्य सामग्री महङ्गिएका छन् । सामान्य अवस्थामा झापाबाट इलामसम्म प्रतिकिलो रु दुई सयमा आउने सामान अहिले रु पाँच सयदेखि छ सयसम्म पुग्न थालेको जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलेले बताए । मेची राजमार्गमा ठूला सवारीसाधन कुद्न सकेका छैनन् । साना गाडीबाट सामग्री ल्याउनुपरेकाले ढुवानीमा महँगो पर्ने गरेको हो”, उनले भने ।
    खाना पकाउने ग्यासको अभाव

    पछिल्लो समय इलाममा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको छ । यसअघि आधा सिलिण्डर ग्यास बिक्रीवितरण हुँदा उपभोक्तालाई केही सहज भए पनि पूरा सिलिण्डर आपूर्ति र्न थालेपछि बजारमा अभाव देखिएको स्थानीय प्रकाश नेपालले बताए । “आफ्नै घर हुनेले जसोतसो आगो बालेर भए पनि खाना पकाएर खान सक्छन् । तर कोठा भाडामा बस्ने विद्यार्थीलाई सबैभन्दा बढी समस्या परेको छ”, उनले भने, “नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भइरहेकाले वैकल्पिक उपायका रूपमा विद्युतीय चुलोसमेत चलाउन पाइएको छैन ।”

  • ढोरपाटनमा ३७ हजार पर्यटक, ४७ लाख आम्दानी

    ढोरपाटनमा ३७ हजार पर्यटक, ४७ लाख आम्दानी

    बागलुङ, २३ साउनः ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्या पछिल्लो समय वृद्धि हुँदै गएको छ । एक वर्षमा ३७ हजार पर्यटक ढोरपाटन पुगेका छन् । तीमध्ये अधिकांश आन्तरिक पर्यटक रहेका ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालय, बागलुङले जनाएको छ । नेपालको एक मात्रै सिकार आरक्ष क्षेत्र ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्या एक वर्षमा १३ हजारले बढेको कार्यालयका रेञ्जर सागर सुवेदीले जानकारी दिए । ढोरपाटनमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, प्रचारप्रसार तथा व्यवस्थित होटल तथा घरबास ९होमस्टे०को विकासले पर्यटकको सङ्ख्या बर्सेनि वृद्धि भइरहेको उनले बताए ।

    रेञ्जर सुवेदीका अनुसार पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै पर्यटकबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि बर्सेनि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ढोरपाटनमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या ३७ हजार ५२० पुगेको जनाउँदै तीमध्ये ३७ हजार २७० नेपाली पर्यटक रहेका उनले बताए । उनका अनुसार आव २०८१–८२ मा २३ हजार ६९२ र आव २०८०–८१ मा १५ हजार ५७३ पर्यटक ढोरपाटन पुगेका छन् ।

    ढोरपाटन क्षेत्रको प्रचारप्रसार, पर्यटकीय पूर्वाधार, बुकीपाटनको चर्चा र जलजलामा पदयात्रा गर्ने पर्यटकका कारण सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएपछि आव २०८२–८३ मा पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट रु ४७ लाख ६८ हजार ४०५ र आव २०८१–८२ मा रु ३१ लाख २१ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

    पर्यटक सूचना प्रणलीको विकास, पर्यटन पदमार्गको रुट कायमलगायत पूर्वाधार विस्तारका कारण ढोरपाटनको प्रचारप्रसार भएपछि आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढेको आरक्ष कार्यालयका रेञ्जर सुवेदीले बताए । उनका अनुसार आरक्षले आन्तरिक तथा नेपाली पर्यटकलाई ढोरपाटन प्रवेशका लागि रु १००, सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई एक हजार ५०० र विदेशी पर्यटकलाई रु तीन हजार प्रवेश शुल्क लिँदै आएको छ ।

    यस्तै आरक्षले ढुङ्गा गिट्टी बालुवाबाट आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा रु एक करोड एक लाख २७ हजार ९५३ सङ्कलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सङ्कलन भएको राजस्व रु ४६ लाख ४१ हजारले बढी हो । “ढोरपाटनको आकर्षण अहिले बाहिर आउन थालेको छ । यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण प्रचारप्रसार रहेको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार थपिनु, बुकीपाटन, बुकीफुल र जलजलाको चर्चासँगै पदयात्रीको रोजाइ पर्नु र होटल तथा घरबासको व्यवस्थापनका कारण पर्यटकमा वृद्धि भएका हुन्”, सुवेदीले भने ।


    ढोरपाटनमा सिकार खेल्न मात्रै विदेशी पर्यटक आउने गरेकामा पछिल्लो समय ढोरपाटन उपत्यका, निशेलढोर र ढोरबराह मन्दिर, बुकीपाटन र जलजलालगायतका क्षेत्रको अवलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन् । समुद्री सतहबाट दुई हजार ९०० मिटरको ढोरपाटन उपत्यकादेखि चार हजारभन्दा माथिको बुकीपाटनसम्म पर्यटक पुग्न थालेका छन् । पर्यटकलाई शुल्क तिरेर पालसहित बस्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको आरक्ष कार्यालयका रेञ्जर सुवेदीले जानकारी दिए ।

  • ग्यास अभावः कम्पनी र डिपोमा उद्योग मन्त्रीको अनुगमन

    ग्यास अभावः कम्पनी र डिपोमा उद्योग मन्त्रीको अनुगमन

    काठमाडौँ, २३ साउनः काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री वितरणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले उद्योग तथा डिपोको अनुमगनमलाई तीव्र बनाएको छ । साविकभन्दा बढी परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको नेपाल आयल निगमको दाबीबीच सहजै ग्यास नपाएको भन्ने सर्वसाधारणको गुनासो शीघ्र सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले आज काठमाडौँमा रहेका ग्यास उद्योग र डिपोको अनुगमन गरिन् ।


    मन्त्री यादवले बालाजुस्थित नेपाल ग्यास उद्योग पुगेर ग्यासको आयात, बोटलिङ र बिक्री वितरणको तथ्याङ्कबारे जानकारी लिइन् । उद्योगको निरीक्षणपछि उनी निगमको टेकुस्थित कार्यालय पसिरसरमा रहेको डिपोमा पुगेर अनुगमन गरेको मन्त्री यादवको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । त्यसक्रममा उद्योग मन्त्रीले विद्यार्थी, मजदुर तथा अप्ठ्यारामा परेका नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दिइन् । ग्यास अभाव देखिएपछि निगमको निर्देशनमा यही साउन १६ गतेदेखि नेपाल, एचपी, एभरेष्ट, सुगम र श्रीराम ग्यास उद्योगले टेकुबाट ग्यासको बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।

    उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न निगमले ‘क्विक रेन्पोन्स टिम’ गठन गरेर ग्यासको बिक्री वितरणलाई सहज बनाइरहेको छ । उपत्यकामा मात्रै एक दिनमा करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यास बिक्री भइरहेको निगमले जनाएको छ । निगमको एलपी ग्यास विभागका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले ग्यासको आयात नियमित भइरहेको जनाउँदै आगामी दिनमा आयातको परिणाम वृद्धि गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

  • ‘सिजेरियन’ सेवा ठप्प हुँदा तेह्रथुमका गर्भवतीलाई छ घण्टाको यात्रा

    ‘सिजेरियन’ सेवा ठप्प हुँदा तेह्रथुमका गर्भवतीलाई छ घण्टाको यात्रा

    रासस
    तेह्रथुम, २३ साउनः जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति (सिजेरियन) सेवा ठप्प हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । गत असार मसान्तदेखि आवश्यक जनशक्तिको अभावमा सिजेरियन सेवा बन्द भएपछि प्राकृतिक तरिकाले सुत्केरी हुने बाहेकका गर्भवतीहरू प्रसूति गराउन धरान, विराटनगर लगायतका तराईका जिल्ला अस्पतालहरूमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।

    म्याङलुङ नगरपालिका–४ पिप्लेकी निर्मला श्रेष्ठलाई आज बिहान प्रसूति व्यथा लागेपछि जिल्ला अस्पताल ल्याइएको थियो । प्राकृतिक रूपमा प्रसूति हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले उहाँलाई धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको उहाँका श्रीमान् सुरेन श्रेष्ठले बताउनुभयो । “रु १० हजार भाडा तिरेर इभी गाडी रिजर्भ गरी सुत्केरी व्यथा लागेको आफ्नो श्रीमतीलाई करिब छ घण्टाको यात्रा गरेर प्रसूति गराउन लैजानुपर्दा निकै समस्या भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

    फेदाप गाउँपालिका–१ सिम्लेकी फूलमाया कार्कीले पनि प्रसूति गराउने समय कटिसकेपछि सिजेरियन सेवा उपलब्ध नभएकै कारण बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जानुपरेको बताउनुभयो । “लामो समयदेखि जिल्लामा यो सुविधा पाइरहेका थियौँ । आफ्नै सन्तान जन्माउने समयमा सेवा नपाउँदा दुःख लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सुत्केरी हुनका लागि तराईका जिल्ला जानुपर्दा आर्थिक भार त पर्छ नै चिसो ठाउँमा बसेका मान्छेलाई गर्मीका कारण पनि असहज हुन्छ । जिल्लामै सेवा पाए हावापानी अनुकूल हुनुका साथै खर्च पनि कम हुन्थ्यो । चाँडोभन्दा चाँडो जिल्ला अस्पतालबाटै सेवा सञ्चालन हुनुपर्छ ।”

    जिल्ला अस्पताल प्रशासनका अनुसार विगत १० वर्षदेखि ‘निक साइमन’ नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा प्रसूति शल्यक्रियाका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । उक्त संस्थाले एमडिजिपी चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, बायोमेडिकल टेक्निसियन र एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट गरी छ जना जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।

    निक साइमनको परियोजना समाप्त भएपछि आवश्यक जनशक्तिको अभावमा सिजेरियन सेवा बन्द भएको जिल्ला अस्पताल तेह्रथुमका सूचना अधिकारी महेन्द्रकुमारी खड्काले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सामान्य अवस्थामा जिल्ला अस्पतालमा महिनामा ३० देखि ३५ जनासम्मले प्रसूति सेवा लिने गरेका थिए तर असार मसान्तदेखि सिजेरियन सेवा बन्द भएपछि चालु महिनामा हालसम्म छ जनाले मात्रै अस्पतालबाट प्रसूति सेवा लिएका छन् ।

    सिजेरियन सेवा आवश्यक पर्ने गर्भवतीलाई पाँचदेखि छ घण्टाको सडक यात्रापछि मात्र तराईका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले जोखिम मोल्न नचाहने सेवाग्राही जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिन नआउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

    आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा जिल्ला अस्पताल तेह्रथुमबाट ४४ जनाको शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराइएको थियो । हाल प्राकृतिक रूपमा हुने प्रसूतिबाहेक कृत्रिम औषधि प्रयोग गर्नुपरेमा पहिलो सन्तान ‘अप्रेसन’बाट सुत्केरी गराइएका गर्भवतीलाई जिल्ला बाहिरका अस्पतालमा ‘रेफर’ गर्ने गरिएको जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा खड्गलाल पयाङ्गु लिम्बूले बताउनुभयो ।

    उहाँका अनुसार सिजेरियन सेवा पुनः सञ्चालनका लागि एमडिजिपी चिकित्सक उपलब्ध गराउन जिल्ला अस्पतालले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरिरहेको छ । एनेस्थेसिया सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति भने अस्पताल विकास कोषबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला अस्पतालमा तेह्रथुमका अतिरिक्त छिमेकी जिल्ला सङ्खुवासभाको मादी, मूलखर्कलगायत क्षेत्रबाट समेत सेवाग्राही प्रसूति सेवा लिन आउने गरेका छन् ।

  • उच्च शिक्षाबारे दुईदिने नीति कार्यशाला सम्पन्न, पारदर्शी र परिणाममुखी प्रणालीमा जोड

    उच्च शिक्षाबारे दुईदिने नीति कार्यशाला सम्पन्न, पारदर्शी र परिणाममुखी प्रणालीमा जोड

    काठमाडौँ, २३ साउनः उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारसँगै विश्वविद्यालयमा सङ्काय भर्ना, विकास र पदोन्नति प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी तथा परिणाममुखी बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहित दुईदिने नीति कार्यशाला आज सम्पन्न भएको छ ।

    शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको ‘विश्वविद्यालय सङ्काय भर्ना, विकास र पदोन्नतिः मिसन पङ्क्तिबद्धता, प्रोत्साहन र प्रभाव’ विषयक कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता तथा विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।

    कार्यशालाले योग्य तथा दक्ष जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश गराउनु विश्वविद्यालय सुधारको महत्त्वपूर्ण आधार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना नीति तथा कानुनको समयानुकूल समीक्षा गर्दै प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा सहभागी वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

    साथै, ‘अनुसन्धान, शिक्षण, नवप्रवर्तन, अन्तर’ विषयक सहकार्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । विश्वविद्यालयको ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान तथा सामुदायिक योगदानलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान भर्ना तथा पदोन्नति प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

    कार्यशालाको पहिलो सत्रको समापन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूबीच असल अभ्यासको आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण र विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

    कार्यशालाको दोस्रो सत्रका समापन गर्दै शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीति कार्यशाला महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालय र मन्त्रालयबीचको दूरी कम गर्दै नीतिनिर्माण तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा एकरूपता कायम गर्न कार्यशालाले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

    राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीति कार्यशाला सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा नीतिनिर्माता एकै ठाउँमा बसेर उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय रणनीति तय गर्नुपर्ने र युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्न सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

    आयोगका अर्का सदस्य प्राडा सुदन झाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिसँगै शैक्षिक ‘क्यालेन्डर’को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा खड्गबहादुर केसीले नीतिनिर्माण तथा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा कार्यशालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । स्थापित मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालयमा उत्कृष्टता कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

    त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापाले उच्च शिक्षाको गुणस्तर र नीतिगत सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरूले मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

    शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले विविधतासहितको व्यवस्थापनले विश्वविद्यालयलाई विश्वप्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । अन्तरविश्वविद्यालय सिकाइ आदानप्रदान तथा असल अभ्यासको साझेदारीबाट उच्च शिक्षा थप प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धान केन्द्रित बन्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

    कार्यशालामा उत्कृष्ट अभ्यासको पहिचान, संस्थागत मिसनसँग मेल खाने प्रोत्साहन प्रणालीको विकास, अन्तरविश्वविद्यालय अनुभव आदानप्रदान तथा उच्च शिक्षामा दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।

    कार्यशालामा अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्याम शर्मा मुख्य सहजकर्ताका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । अनुसन्धान विभाग प्रमुख दीपककुमार खड्का, प्राध्यापक अजय भट्टराई, सुरेन्द्र सुवेदी, डा रेश्मा तुलाधर, स्मृति कला पन्त र रोशी लामिछानेले विषयगत सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

    कार्यशालामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक तथा नीति विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।

  • ग्यासको कालोबजारी गर्ने पक्राउ

    ग्यासको कालोबजारी गर्ने पक्राउ

    काठमाडौँ, २३ साउनः खाना पकाउने एलपी ग्यासको कालोबजारी गरेको आरोपमा भक्तपुरमा एक जना पक्राउ परेका छन् । उपभोक्तालाई प्रतिसिलिण्डर रु सात हजारका दरले ग्यास बिक्री गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–२ दुवाकोटका ५७ वर्षीय तुलसीराम त्वयनालाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । निजले सञ्चालन गरेको किराना पसलबाट तीन थान सिलिण्डर नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपककुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

  • बाल्टिनको पानीमा डुबेर १८ महिनाका बालकको मृत्यु

    बाल्टिनको पानीमा डुबेर १८ महिनाका बालकको मृत्यु

    कैलाली, २३ साउनः कैलालीमा बाल्टिनमा डुबेर बालकको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका–४ जनकपुरमा बाल्टिनमा राखिएको पानीमा डुबेर १८ महिनाका एक बालकको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीका अनुसार मृत्यु हुनेमा स्थानीय दीपक सुवेदीका १८ महिनाका छोरा रामु सुवेदी रहेका छन् । गाईवस्तुलाई खुवाउन राखिएको बाल्टिनको पानीमा बालक डुबेको अवस्थामा उनकी आमा देवकी सापकोटा सुवेदीले फेला पारेकी थिइन् ।

    आज बिहान करिब ११ः३० बजे बाल्टिनबाट निकालेर तत्काल उपचारका लागि घोडाघोडी अस्पताल, सुखड पुर्‍याइएका बालकलाई चिकित्सकले दिउँसो करिब १२ः३० बजे मृत घोषणा गरेका थिए । प्रहरी निरीक्षक जोशीका अनुसार बालकको शव शवपरीक्षणका लागि दोदोधरा अस्पताल, बौनिया पठाइएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • पशुपति क्षेत्रमा गरियो पाँचौँ हप्ताको सफाइ

    पशुपति क्षेत्रमा गरियो पाँचौँ हप्ताको सफाइ

    काठमाडौँ, २३ साउनः आराध्यदेव भगवान् श्री पशुपतिनाथ विराजमान हुनुभएको पशुपति क्षेत्रमा साउनको चौथो सोमबारको तयारीस्वरूप सफाइ गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले साउनको सोमबारको तयारीस्वरूप विगत पाँच हप्ता अघिको शनिबारदेखि सफाइ अभियान सुरु गरेको हो । सफाइको पाँचौँ साता आज पनि पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सफाइ गरिएको कोष सञ्चालक परिषद् सदस्यसमेत रहनुभएका स्थानीयवासी एव पशुपतिका भण्डारी केदारमान भण्डारीले राससलाई जानकारी दिए ।


    पाँचौँ हप्ताको आजको सफाइका क्रममा दर्शनका लागि भक्तजन लाम बस्ने चारै ढोकाअघिको क्षेत्र एवं मूल ढोका प्रवेश मार्ग क्षेत्रमा पनि सफाइ गरिएको उनले बताए । भुवनेश्वरी मन्दिरअघिबाट सुरु भएको सफाइ इट्टापाखा, जयवागेश्वरी, सुन्धारा, भण्डारखाललगायत क्षेत्रमा सफाइ गरिएको छ । सौरमासअनुसार साउनको अन्तिम सोमबार भक्तजन धेरै हुने भएकाले मन्दिरको सुरक्षा संयन्त्र कडाइ गर्न लागिएको छ ।

    यही साउन २५ गते सोमबार बोल बम यात्रा पनि धेरै भएकाले पशुपति क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ । बोल बम यात्रीलाई वासुकितिरबाट प्रवेश गराएर मूल मन्दिरको उत्तरढोकाबाट जल चढाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि परिषद् सदस्य भण्डारीले बताए ।


    सफाइमा तीन वटै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू कोषका सदस्यसचिव तीर्थ श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष मीनाकुमारी श्रेष्ठलगायत कोष सञ्चालक परिषद् सदस्यहरू, कोषका कर्मचारी, स्थानीय सङ्घसंस्थालगायत स्थानीयवासीको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको पनि उनले सुनाए । प्रहरी पहरा गणलगायत सुरक्षा निकायको पनि सफाइमा सहभागिता रहेको थियो । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रलाई सफा राख्न चेतना जगाउने उद्देश्यले सफाइ अभियान सुरु गरिएको हो ।

    यो वर्ष साउन महिनामा चार वटा सोमबार परेको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सोमबार साउन ४, ११ र १८ गते सम्पन्न भइसकेको छ । यसैगरी, साउनको २५ गतेको तयारी अहिले भइरहेको छ । सौरमासअनुसार बाँकी एउटा सोमबार भक्तजनलाई सहज रूपमा पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र पूजा, आराधना एवं दर्शन गराउने उद्देश्यले यो सफाइ गरिएको हो ।

    चान्द्रमास अनुसार भने साउन १८ गतेको सोमबार पहिलो थियो । चान्द्रमासअनुसार साउन २५ गते दोस्रो सोमबार र त्यसपछिका दुई वटा सोमबार पनि पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको लाम लाग्ने गर्छ । कतिपय भक्तजनले भने चान्द्रमासअनुसार साउन लागेपछि मात्र पशुपतिनाथलगायत शिवालयमा पूजा, आराधना एवं दर्शन गर्ने परम्परा रहेको बताएका छन् ।

    यस वर्ष असार अन्तिम साता अस्त भएको बृहस्पति साउन २६ गते उदय हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ । त्यसैले चान्द्रमास अनुसारका बाँकी दुई सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको लाम लाग्ने भएकाले त्यसैअनुसार तयारी गरिएको जनाइएको छ । साउनको शनिबार आज पनि पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो थियो । शनिबारको सार्वजनिक बिदाका दिन अन्य दिन जान नसक्ने भक्तजनको लाम लागेको हो । साउन महिना भगवान् शिवको महिना र सोमबार भगवान् शिवको बार भएकाले पनि साउन महिना र सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको लाम लाग्ने गरेको छ ।

  • ब्लोअपमा : कुशल बुचा

    ब्लोअपमा : कुशल बुचा

    ठेगाना : गुल्मी दरबार गाउँपालिका–७, चारपाला, गुल्मी
    हाल : दुबई, संयुक्त अरब इमिरेट्स
    उमेर : ३८ वर्ष
    उचाइ : १७३ सेन्टिमिटर
    शैक्षिक योग्यता : डिप्लोमा

    कुशल बुचा दुबईमा कार्यरत एक सक्रिय समाजसेवी, कलाकार तथा मोडल हुन् । उनी हाल इक्लिप्स इलेक्ट्रोनिक्स डीएमसीसीमा बिक्री कार्यकारीका रुपमा कार्यरत छन् । कला तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त गरेका छन् । सन् २०१८ मा दुबईमा आयोजित मोडल गीत अवार्डअन्तर्गत उत्कृष्ट मोडल सम्मान प्राप्त गरेका थिए ।

    त्यसैगरी सन् २०२१ मा दुबईमा आयोजित तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक अवार्ड अन्तर्गत वर्षकै उत्कृष्ट कलाकार सम्मानबाट विभूषित भएका थिए । सन् २०२२ मा दुबईमा आयोजित प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक मल्टिपल अवार्ड अन्तर्गत उनले उत्कृष्ट मोडल सम्मान प्राप्त गरेका थिए । सामाजिक क्षेत्रमा पनि उनी उत्तिकै सक्रिय छन् । उनी इनास, यूएईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । साथै गुल्मी सेवा समाज, यूएईका आजीवन सदस्यका रुपमा आबद्ध छन् ।


    उनी अजवा स्वयंसेवक टोली, यूएईका सञ्चार प्रमुख तथा पर्यवेक्षकका रुपमा कार्यरत छन् । उक्त टोलीमार्फत उनले संयुक्त अरब इमिरेट्स सरकारद्वारा आयोजित ५० भन्दा बढी स्वयंसेवी कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सक्रिय रुपमा सेवा प्रदान गरेका छन् ।

  • यूएईमा नेपाली : मेहनत, अवसर र अनुभव

    यूएईमा नेपाली : मेहनत, अवसर र अनुभव

    निश्चल दाहाल/ यूएई
    यूएईको मरुभूमिमा साँझ पर्दा अबुधाबीका सडकहरु बत्तीले उज्यालो हुन्छन्, दुबईका अग्लो भवनहरु चम्किन्छन् र अल ऐनका बगैंचाले हरियाली देखाउँछन् । संसारले यस देशलाई आधुनिक र समृद्ध देशका रुपमा चिन्छ । तर, यो विकासको पछाडि लाखौं श्रमिकको मेहनत छ । तीमध्ये नेपालीहरु पनि छन् ।
    धेरै नेपालीका लागि यूएई काम गर्ने ठाउँ हो । समयसँगै यो केवल रोजगारीको स्थान मात्र रहँदैन । यहाँ बसेर मानिस परिपक्व र जिम्मेवार बन्छन् ।


    नेपालबाट आएका प्रत्येक नेपालीको आफ्नै कारण छ । कोही ऋण तिर्न आएका छन्, कोही छोराछोरीलाई शिक्षा दिन, कोही घर बनाउन त कोही व्यवसाय शुरु गर्न । बाहिरबाट हेर्दा उनीहरु एउटै जस्ता देखिए पनि प्रत्येकको आफ्नो लक्ष्य छ ।
    सरकारी तथ्यांकअनुसार यूएईमा करिब साढे चार लाख नेपाली छन् भनिन्छ । तर, वास्तविक संख्या आठ लाखभन्दा बढी छ । रेमिट्यान्सबाट नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ भित्रिएको छ । तर यी तथ्यांकले परिवारसँग बितेका जन्मदिन, दशैं–तिहार, आमाबाबुले छोराछोरीको पहिलो पाइला मोबाइलबाट हेरेका क्षण र केहीले अन्तिम दर्शनसमेत नपाएका अवस्था देखाउँदैनन् ।


    हामी रेमिट्यान्स पठाउने मात्र होइनौं । हामी काम गर्ने मानिस हौं । यूएईप्रति हामी कृतज्ञ छौं किनकि यसले नेपालीलाई काम गर्ने अवसर दिएको छ । यहाँको नियम, समयको पालना, अनुशासन र सुरक्षाले धेरै कुरा सिकाएको छ । सफलता अनुशासन, समयपालन र निरन्तर मेहनतबाट आउँछ भन्ने बुझिएको छ ।


    आज यूएईमा सडक सफा गर्ने कामदारदेखि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, होटलका कर्मचारी, इन्जिनियर, व्यवस्थापक र व्यवसायीसम्म नेपालीहरु काम गरिरहेका छन् । यहाँ ‘नेपाली’ शब्द विश्वाससँग जोडिएको छ । यो व्यक्तिगत उपलब्धि होइन, वर्षौंदेखि इमानदार भएर काम गर्ने नेपाली समुदायको सामूहिक सम्मान हो ।
    यूएईले रोजगारीसँगै आत्मविश्वास पनि दिएको छ । विभिन्न भाषा र संस्कृतिका मानिससँग काम गर्ने अनुभव भएको छ ।


    तर संघर्ष पनि छ । दिनभर काम गरेर लेबर क्याम्पमा फर्कने कामदार, छोराछोरीबाट टाढा बस्ने आमा र रातभर ओभरटाइम गर्ने युवाले कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यी कथाहरु समाचारमा आउँदैनन् तर यिनैले धेरै नेपाली परिवारको भविष्य बनाइरहेका छन् ।


    प्रवासमा आमाको खाना, गाउँको वातावरण, साथीभाइसँगको चिया र चाडपर्वको महत्व बढी महसुस हुन्छ । त्यसैले अपरिचित नेपाली भेट्दा पनि नजिकको मान्छे जस्तो लाग्छ । ‘नमस्ते’ वा ‘जय नेपाल’ भन्ने शब्दले पनि सहयोग पुग्छ ।


    अब सोच्नुपर्ने कुरा छ– नेपाल फर्कंदा बैंकको बचत मात्र ल्याउने कि यहाँ सिकेका बानीहरु पनि ? समयको सम्मान, कामप्रतिको इमानदारी, सफाइ, नियम पालना, प्रविधिको प्रयोग र सिक्ने बानी नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छन् । हामीले पठाएको रेमिट्यान्सले परिवार र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पु¥याएको छ । साथै, नेपालीको इमानदार छवि बनाउन मद्दत गरेको छ ।


    थकित अनुहार लिएर फर्कने नेपालीहरुको मेहनत देखिन्छ । उनीहरु घर र परिवारको सम्झना राखेर काम गरिरहेका छन् । यूएईको बालुवामा बगेको पसिना सुक्ला तर काम र अनुभव बाँकी रहन्छ ।


    यो देशप्रति सम्मान र कृतज्ञता छ किनकि यसले अवसर र सुरक्षित वातावरण दिएको छ । नेपालप्रतिको सम्बन्ध भने कम हुँदैन किनकि अन्तिम गन्तव्य त्यही हो । हामी जहाँ छौं, जुनसुकै काममा छौं, आफ्नो परिवार र नेपालको प्रतिनिधि भएर बाँचिरहेका छौं ।


    यूएईमा काम गरिरहेका सबै नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई सम्मान । अवसर दिने संयुक्त अरब इमिरेट्सप्रति कृतज्ञता ।

  • ओमानमा नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने समझदारी

    ओमानमा नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने समझदारी

    काठमाडौँ, २३ साउनः नेपाली उत्पादन तथा सेवालाई खाडी मुलुक ओमानमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यवसायी महासङ्घ र ओमानस्थित गैरआवासीय नेपाली सोसल क्लबबीच समझदारी भएको छ । मस्कटस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत विशेषकुमार साहको उपस्थितिमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरे र क्लबका अध्यक्ष सुरेश खड्काले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।


    महासङ्घकाअनुसार ओमानमा नेपाली निर्यातकर्तालाई स्थानीय साना तथा मझौला व्यवसायी, व्यापारी तथा सम्भावित खरिदकर्तासँग जोड्न दुवै संस्थाले संस्थागत मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यसबाट नेपाली उत्पादनका लागि नयाँ बजार तथा व्यापारिक सञ्जाल विस्तार हुनेछ ।

    सम्झौतापत्रमा ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको, ओमानमा आयोजना हुने सांस्कृतिक तथा सामुदायिक कार्यक्रममा नेपाली चिया, कफी, अलैँची तथा विभिन्न मसला, हस्तकला, फेल्ट, गार्मेन्ट, कार्पेट, जडीबुटीजन्य सामग्री तथा परम्परागत पोशाकलगायत नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि स्टल तथा प्रदर्शनीको व्यवस्था गरिन उल्लेख छ ।

    ओमानको भन्सार प्रक्रिया, आयातसम्बन्धी मापदण्ड, गुणस्तर तथा हलाल प्रमाणीकरण र व्यापारिक नीतिबारे क्लबले महासङ्घलाई जानकारी गराउनका साथै आवश्यकतानुसार समन्वय गर्नेछ ।

  • आइपिपीसँगको नयाँ सहमतिले प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी दायित्वको जोखिम

    आइपिपीसँगको नयाँ सहमतिले प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी दायित्वको जोखिम

    काठमाडौँ, २३ साउनः विद्युत् व्यापार विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (आइपिपी)बीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रु एक अर्बभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको छ । प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा विद्युत् व्यापार विभागले आइपीपीसँगको पूर्वसहमति तथा प्रतिबद्धताअनुसार प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न भएको मान्दै वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको हो ।

    विभागले आइपीपीको प्रतिबद्धता र यसअघि भएका सहमतिअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभई सम्झौता अघि बढाएको र उक्त निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएपछि संस्थामाथि थप आर्थिक दायित्व पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । गत असार २६ गते विद्युत् व्यापार विभाग र आइपीपीबीच भएको सहमतिका आधारमा विभागले प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको थियो । विभागको अनुरोधपछि कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोक आदेश दिनुभएको थियो ।

    सो समयमा मार्किचोक–भरतपुर खण्डको २२० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किट मात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको थियो । मार्किचोक–उदीपुर खण्डको प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन निर्माणसमेत पूर्णरूपमा सम्पन्न नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै प्राधिकरणभित्रै प्रश्न उठेको छ ।

    विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले भने मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म ऊर्जा प्रवाह भइरहेको र उक्त लाइनबाट करिब ९० प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह भइरहेको बताए । “सो लाइनबाट ९० प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह भइरहेको छ । २२० केभी लाइन सञ्चालन गर्दा समस्या छैन,” उनले भने ।

    प्राधिकरणले मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली कोरिडोरका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण संरचना अभावका कारण पूर्णरूपमा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि यसअघि ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत् खरिद गर्दै आएको थियो । उक्त व्यवस्थामा दुवै पक्षलाई क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी सम्भव भएसम्म उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

    विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार प्रसारण संरचना उपलब्ध नभएमा प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि वैकल्पिक व्यवस्थाका कारण त्यस्तो दायित्वबाट प्राधिकरण जोगिँदै आएको थियो । तर उक्त व्यवस्था अन्त्य गरी सम्झौताबमोजिम पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा ‘टेक अर पे’ तथा क्षतिपूर्तिको दायित्व सिर्जना हुन्छ ।

    प्राधिकरणका अनुसार मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली कोरिडोरमा हाल सुपर दोर्दी ५४ मेगावाट, न्यादी ३० मेगावाट, दोर्दी खोला २७ मेगावाट, अपर दोर्दी ‘ए’ २५ मेगावाट, दोर्दी खोला–१ १२ मेगावाट, सुपर चेपे ९।०५ मेगावाट, चेपे खोला ८।६२ मेगावाट, हिदी खोला ६।८२ मेगावाट र सान्जेन खोला ७८ मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

    प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएमा वर्षायाममा मात्र पनि प्राधिकरणमाथि मासिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दायित्व सिर्जना हुन्छ । आयोजनाबाट हुने विद्युत् पूर्ण क्षमतामा प्रवाह हुन नसक्दा सम्झौताका प्रावधानका आधारमा प्राधिकरणको कुल सम्भावित दायित्व रु एक अर्बभन्दा बढी पुग्न सक्छ ।

    यसअघि प्राधिकरण र आइपीपीबीच भएका सहमतिमा मार्किचोक–भरतपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सम्बन्धित आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने तथा उदीपुर–मार्कीचोक खण्डको प्रसारण संरचना निर्माणको कामसमेत तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर निर्धारित अवधिभित्र मार्किचोक–भरतपुर खण्डको डबल सर्किट प्रसारण लाइन एकतर्फीमात्र निर्माण भएको र उदीपुर–मार्कीचोक खण्डको प्रशारण संरचना निर्माण नै नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।

    प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक चन्दन घोषले उदीपुरदेखि मार्किचोकसम्म प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएको तर मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्मको सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको बताए । “उदयपुरदेखि मार्किचोकसम्म प्रसारण लाइन बनेको छैन, तर मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म बनेको छ । सिङ्गल सर्किट मात्र बनेको छ,” उनले भने ।
    कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले उदयपुरदेखि मार्किचोकसम्मको प्रसारण लाइनमा समस्या रहे पनि मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्मको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो पटक आइपीपी र विद्युत् व्यापार विभागबीच भएको सहमतिअनुसार प्राधिकरणले थप क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

    यसअघि यस्तै अवस्थामा तत्कालीन विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकाल र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनको क्षमताले विद्युत् प्रवाह धान्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ गराएर प्रतिवेदनले तोकेका शर्तका आधारमा मात्र विद्युत् प्रवाह गराउन एलडिसीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
    हाल भने प्रसारण संरचना पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभएको र ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ समेत नगरिएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्राधिकरणका प्राविधिकले असहमति जनाएका थिए । विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभाग (एलडिसी) ले समेत दोर्दी तथा मस्र्याङ्दी करिडोरका कुन–कुन आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था कहिलेदेखि अन्त्य हुने र ‘टेक अर पे’ प्रावधान कहिलेदेखि लागू हुने हो भनी विद्युत् व्यापार विभागसँग जानकारी मागेको थियो । विभागले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता संशोधन भएपछि मात्र ‘टेक अर पे’ प्रावधान लागू हुने जवाफ दिएको थियो ।

    तर त्यसपछि विभागले आइपीपीसँग कार्यकारी निर्देशकसहित बैठक गरी वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएकाले सोको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको थियो । बैठकमा एलडिसीका प्रतिनिधिले प्रसारण लाइन पूर्णरूपमा निर्माण नभएको, एउटा मात्र सर्किट सञ्चालनमा आएको तथा मार्किचोक–उदीपुर खण्डमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण बाँकी रहेकाले वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल अन्त्य गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।

    विभाग र आइपीपीबीच भएको सहमतिलाई प्राधिकरणको हित, प्राविधिक अवस्था र विद्यमान विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतासँग मिलान गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज प्राधिकरणभित्र उठेको छ । प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न नभई वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्दा प्राधिकरणले विद्युत् प्रवाह गर्न नसके पनि सम्झौताबमोजिम भुक्तानी वा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भएकाले निर्णयको आर्थिक प्रभावबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

    यस विषयमा विद्युत् व्यापार विभाग र कामु कार्यकारी निर्देशकबाट भएको निर्णयका कारण प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नसक्ने देखिए पनि त्यसको यकिन रकम सम्बन्धित आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता, वास्तविक विद्युत् प्रवाह, प्रसारण संरचनाको क्षमता र वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भएको मितिका आधारमा निर्धारण हुन्छ ।

  • मनसुनका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध, यातायात प्रभावित

    मनसुनका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध, यातायात प्रभावित

    काठमाडौँ, २३ साउनः वर्षा, पहिरो, भास र कटानका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज बिहान ७ः०० बजेसम्म अवरुद्ध रहेका सडकको विवरणअनुसार तेह्रथुमको मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिन्धुपाल्चोकको अरनिको राजमार्ग, इलामको मेची राजमार्ग, रसुवाको त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक, मुगुको नाग्म–गमगढी सडक, रुकुम पश्चिमको भेरी करिडोर र सोलुखुम्बुको सल्लेरी–लुक्ला सडकखण्डमा यातायात सेवा प्रभावित भएको छ ।

    काभ्रेपलाञ्चोक–सिन्धुली जोड्ने बिपी राजमार्गमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी सडकखण्डमा बेलुका ६ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । बिहान ४ः०० देखि बेलुका ६ः०० बजेसम्म भने सवारी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

    यसैगरी, कान्ति लोकपथमा पनि वर्षायामका कारण बेलुका ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

    मेची राजमार्गअन्तर्गत इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीमा वर्षाका कारण सडक हिलाम्मे भएपछि यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्ग भने सञ्चालनमा छ ।

    सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाअन्तर्गत जिरोकिलो, कोदारी र लिपिङ क्षेत्रमा पहिरो र सडक भासिएपछि अरनिको राजमार्गका विभिन्न खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छन् ।

    लामासाँघु–रामेछाप सडकखण्डको दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका–५ किर्नेटारमा सामाकोशी खोलाले सडक कटान गरेपछि यातायात अवरुद्ध भएको छ । यद्यपि खिम्ती ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थाको कार्यालय परिसर हुँदै वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

    यसैगरी, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–१ निलदोर्जे पर्यटक सडकखण्डअन्तर्गत सल्लेरी–लुक्ला सडक र तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–९ काडे पिङवाखोला नजिक मध्यपहाडी लोकमार्ग पहिरोले अवरुद्ध भएको छ ।

    प्रहरीले वर्षायाममा पहिरो, बाढी र सडक कटानको जोखिम कायमै रहेकाले यात्रा गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट सडक अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्र यात्रा गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

  • प्रधानमन्त्रीको दावि : रुग्ण राष्ट्रिय उद्योगमा सुधारका आशालाग्दा परिणाम

    प्रधानमन्त्रीको दावि : रुग्ण राष्ट्रिय उद्योगमा सुधारका आशालाग्दा परिणाम

    काठमाडौँ, २३ साउनः रुग्ण राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई इमान्दार प्रयास, कानुनको कार्यान्वयन र निरन्तरको सामूहिक प्रयासबाट पुनः सञ्चालन गरी तिनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने आशालाग्दा परिणाम देखिएको प्रधानमन्त्रीले दावि गरेका छन् । नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान र सिंहदरबार वैद्यखानामा प्रारम्भ भएका सुधारले रुग्ण राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानको पुनरुत्थान सम्भव रहेको उनले बताएका छन् ।


    “जब नियत सफा हुन्छ र जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता देखाइन्छ, तब जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्छन् । नयाँ सरकारले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय उद्योग र संस्थानहरूलाई कसरी पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै निरन्तर सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वय गर्दै आएको छ”, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भनेका छन्, “त्यही इमान्दार प्रयास, कानुनको कार्यान्वयन र निरन्तरको ‘टिमवर्क’ का कारण केही राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेका छन् ।”

    प्रधानमन्त्री शाहले आज बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत वर्षौँदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र रुग्ण राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा पछिल्लो समय देखिन थालेका सुधार र प्रगतिबारे जानकारी पनि गराएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान र सिंहदरबार वैद्यखानामा भएका सुधारका प्रयास र प्राप्त उपलब्धिलाई प्रस्तुत गर्दै इमान्दार प्रयास, कानुनको कार्यान्वयन र निरन्तरको सामूहिक प्रयासबाट रुग्ण राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने उल्लेख गरे ।


    उनले नियत सफा राखेर जिम्मेवारीप्रति इमान्दार हुँदै निरन्तर सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वय गर्न सके चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्ने बताए । प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरेका उद्योग एवं संस्थानको विवरण यस प्रकार छः

    नेपाल औषधि लिमिटेड

    वर्षौँसम्म घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा रु।२ करोड ३८ लाखको औषधि बिक्री गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्ल्युएचओ० को ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ ९जिएमपी० मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधि बिक्रीमा बढोत्तरी आएको हो। कम्पनी गत आर्थिक वर्षमा रु।३ करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।

    चालु आर्थिक वर्षमा रु.३० करोडको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा लिमिटेडबाट आगामी तीन वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

    सोही लक्ष्यअनुरूप यस वर्ष ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लिमिटेडबाट हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन् ।

    हेटौँडा कपडा उद्योग

    वर्षौँदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। परीक्षण उत्पादनपछि नेपाल सरकारले नै उद्योग सञ्चालन गर्नेछ ।

    तान ९लुम० मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भएको र केही मात्रामा कपडा उत्पादनसमेत सुरु भइसकेको छ ।

    नेपाल वायुसेवा निगम

    नेपाल वायुसेवा निगमले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म रु।६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख आम्दानी गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रु।१ अर्ब १० करोड २१ लाखले बढी हो ।

    यस अवधिमा नेपाल एयरलाइन्सको सिट उपयोगिता ९अकुपेन्सी० बढेर ८६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा अकुपेन्सी ६ प्रतिशतले बढेको हो।

    कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिद गर्न लिइएको ऋणबापतको रु।१ अर्ब ६ करोड १९ लाख किस्तासमेत यसै अवधिमा भुक्तानी गरिएको छ ।

    दुग्ध विकास संस्थान

    दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले किसानको रोकिएको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी चक्रलाई आठ महिनाको अवधिबाट घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा झारेको छ । यसअघि रु।७२ करोड रहेको बक्यौता रकम अहिले रु।३५ करोडमा झारिएको छ ।

    किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर रु।१ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ। सुधारका प्रयास सुरु भएपछि डिडिसीको दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेको छ । राजस्व सङ्कलनसमेत औसत दैनिक रु।६० लाखबाट बढेर रु।९० लाख पुगेको छ ।

    कानुनविपरीत विगतदेखि सबै कर्मचारीलाई वितरण गर्दै आएको घ्यू र दूधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक झण्डै रु.३ करोड बचत गरिएको छ ।

    डिडिसीले चाँडै खाडी मुलुकमा घ्यू तथा चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ ।

    सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति

    सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले सरकार गठन भएपछि रु।११ करोड १६ लाख बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बजारीकरण गरेको छ ।

    गत आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब रु।१३ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो ।

    निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा वैद्यखाना आत्मनिर्भर बन्ने दिशातर्फ अग्रसर भएको छ । हाल १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षमै १५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

    चालु आर्थिक वर्षमा पाउडर र ट्याब्लेट औषधि उत्पादनमा ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) मापदण्ड हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी जडीबुटी तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।

    राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा देखिन थालेको यो सुधारले लामो समयदेखि रुग्ण रहेका अन्य उद्योगमा पनि नयाँ जीवन भर्न सकिने विश्वास बलियो बनाएको छ । इमान्दारी र देशप्रतिको समर्पण कायम रहिरहेमा रुग्ण अवस्थामा रहेका अन्य राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याएर प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

    माटोमा उत्पादन बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढाउने यो यात्रामा सबैको रचनात्मक साथ, भरथेग र विश्वासको अपेक्षा गरिएको छ ।

    रुग्ण राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा देखिन थालेका सुधारका आशालाग्दा परिणामका सूचक हुन् । यी उपलब्धिले इच्छाशक्ति, इमान्दार प्रयास र प्रभावकारी व्यवस्थापनका साथ अघि बढ्दा लामो समयदेखि समस्याग्रस्त राष्ट्रिय उद्योगलाई पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने विश्वास बलियो बनाएको छ ।

  • जन्म पर्यटनविरुद्ध ट्रम्पको नयाँ आदेश

    जन्म पर्यटनविरुद्ध ट्रम्पको नयाँ आदेश

    वासिङ्टन, २२ साउन (रासस–एएफपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको दायरालाई थप सीमित गर्ने आफ्नो अभियानलाई अघि बढाउँदै पर्यटनको उद्देश्यमा अमेरिका प्रवेश गरी सन्तान जन्माएर नागरिकता प्राप्त गर्ने अभ्यास (जन्म पर्यटन)लाई लक्षित गरिएको नयाँ कार्यकारी आदेशमा बिहीबार हस्ताक्षर गरेका छन् । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसअघि उहाँको जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी आदेशलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि ट्रम्प प्रशासनले नयाँ स्वरूपमा नीति अघि सारेको हो ।

    ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको दाबी गरे । उनले यस व्यवस्थालाई धेरै व्यक्तिले मजाकको विषय बनाएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई ‘धेरै दुर्भाग्यपूर्ण’ भएको टिप्पणी गरे । अदालतको निर्णयपछि प्रशासनले कानूनी सीमाभित्र रहेर नीति समायोजन गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

    राष्ट्रपति ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकार स्टिफन मिलरका अनुसार नयाँ आदेशको उद्देश्य जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई थप सीमित गर्नु हो । उनले विदेशी आतङ्कवादी सङ्गठनसँग आबद्ध व्यक्तिका सन्तान, विदेशी सरकारको तर्फबाट लबिङ गर्ने वा काम गर्ने व्यक्तिका सन्तानलगायत केही श्रेणीका व्यक्तिलाई यस व्यवस्थाबाट बाहिर राख्ने लक्ष्य रहेको बताए । यसबाट हालसम्म गलत रूपमा जन्मसिद्ध नागरिकताको सुविधा पाउँदै आएका ठूलो सङ्ख्याका व्यक्तिहरू भविष्यमा त्यसका लागि योग्य नहुने उनको दाबी छ ।

    यसअघि ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको अर्को कार्यकारी आदेशमा अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका वा अस्थायी भिसामा रहेका अभिभावकबाट जन्मिएका बालबालिकाले स्वतः अमेरिकी नागरिकता नपाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । तर तल्लो अदालतले अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको आधारमा उक्त आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । अदालतले अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका अधिकांश व्यक्तिले जन्मसिद्ध रूपमा नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको थियो ।

    त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि तल्लो अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जोन रोबट्र्सले लेख्नुभएको बहुमतको रायमा दुई जना रूढीवादी र तीन जना उदारवादी न्यायाधीशले समर्थन जनाएका थिए । अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनमा “संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्मेका वा कानूनी रूपमा प्राकृतिककरण भएका तथा अमेरिकी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेका सबै व्यक्ति संयुक्त राज्यका नागरिक हुनेछन्” भन्ने व्यवस्था छ ।

    यद्यपि उक्त व्यवस्था विदेशी कूटनीतिज्ञका सन्तानजस्ता अमेरिकी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत नपर्ने व्यक्तिमा लागू नहुने कानूनी प्रावधान छ । साथै अमेरिकी अध्यागमन कानूनअनुसार कुनै व्यक्तिले मुख्य उद्देश्य सन्तान जन्माएर नागरिकता दिलाउने नियतले अमेरिका यात्रा गर्न लागेको ठहरिएमा कन्सुलर अधिकारीले भिसा अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विद्यमान छ ।

    ट्रम्प प्रशासनले १४औँ संशोधन सन् १८६१–१८६५ को गृहयुद्धपछि पूर्वदासहरूको नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको तर्क गर्दै त्यसको उद्देश्य कागजातविहीन आप्रवासी वा अस्थायी आगन्तुकका सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गर्नु नभएको जिकिर गर्दै आएको छ । प्रशासनले अमेरिकामा अवैध रूपमा रहेका वा अस्थायी भिसामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू अमेरिकी संविधानले उल्लेख गरेको ‘क्षेत्राधिकारको अधीनमा’ नपर्ने व्याख्या गर्दै आएको छ ।

    जन्मसिद्ध नागरिकतामाथि नियन्त्रण गर्ने ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो प्रयासलाई उनको कडा आप्रवासन नीतिको निरन्तरता मानिएको छ । उक्त अभियानअन्तर्गत लाखौँ कागजातविहीन आप्रवासीलाई निष्कासन गर्ने, विभिन्न देशका नागरिकलाई दिइँदै आएको निर्वासन सुरक्षा हटाउने तथा आप्रवासन प्रणालीलाई थप कडा बनाउने नीति अघि बढाइएको छ ।

  • साइनाइडले हात्ती मारेको दाबीमा विवाद

    साइनाइडले हात्ती मारेको दाबीमा विवाद

    किमाना (केन्या), २२ साउन (रासस–एपी) । केन्याको अम्बोसेली राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास एक महिनाको अवधिमा १५ वटा हात्ती मरेपछि प्रारम्भिक परीक्षणमा साइनाइड विषाक्तता देखिए पनि त्यसको स्रोत र मृत्युको वास्तविक कारणबारे विवाद उत्पन्न भएको छ । वन्यजन्तु अधिकारीहरूले हात्तीले खेतमा उब्जाइएको टमाटर खाएको र तिनको पेटमा साइनाइड भेटिएको जनाएका छन् भने किसानहरूले आफ्ना बालीमा प्रयोग हुने रसायनबाटै हात्ती मरेको दाबीमा प्रश्न उठाएका छन् ।

    अम्बोसेली राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकैको धुलाम्मे सडकमा एउटा हात्तीको शव अझै देखिन्छ भने अर्को हात्तीको शव सफा गर्ने जनावरले खाइसकेपछि खप्पर मात्र बाँकी रहेको छ । यी हात्तीहरू नजिकैका खेतमा टमाटर खाएपछि साइनाइड विषाक्तताको आशङ्कामा मरेका १५ मध्येका हुन् । हात्तीको मृत्युमा साइनाइड कसरी संलग्न भयो र उक्त रसायन कहाँबाट आयो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । घटनाले वन्यजन्तु र मानिसबीच बढ्दो द्वन्द्वको जोखिमलाई समेत उजागर गरेको छ । अम्बोसेली क्षेत्रमा खेती विस्तार भइरहेका बेला हात्ती र किसानबीचको लामो समयदेखिको सहअस्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

    केन्याले विगतमा चोरी–सिकारी नियन्त्रण तथा संरक्षणका प्रभावकारी प्रयासमार्फत हात्तीको सङ्ख्या ऐतिहासिक न्यून अवस्थाबाट बढाएर ३६ हजारभन्दा बढी पुर्‍याएको छ । तर कृषि क्षेत्र विस्तार र मानव बस्ती वन्यजन्तुको बासस्थानतर्फ फैलिँदै जाँदा संरक्षणका चुनौती फेरि बढिरहेका छन् ।

    किमाना क्षेत्रमा दुई दशकदेखि खेती गर्दै आउनुभएका किसान एल्भिस मुचाईले किसानहरूले वन्यजन्तुलाई विष दिएको घटना आफूले कहिल्यै नसुनेको बताए । उनले गत महिना १५ हात्ती साइनाइड विषाक्तताका कारण मरेको समाचारप्रति आफूलाई शङ्का लागेको बताए ।


    उनका अनुसार सुक्खा मौसममा हात्तीहरूले निकुञ्जको विद्युतीय बार पार गरेर खेतमा प्रवेश गर्ने र बालीमा क्षति पुर्‍याउने गरेका छन् । त्यसका बाबजुद स्थानीय समुदाय लामो समयदेखि हात्तीहरूसँग सहअस्तित्वमा रहँदै आएको उनको भनाइ छ । “हामी हाम्रा खेतबाट खाने जनावरहरूसँग अभ्यस्त भइसकेका छौँ”, उनले भने ।
    एक महिनामा १५ हात्तीको मृत्यु –

    केन्या वन्यजन्तु सेवाले गत महिना अम्बोसेली पारिस्थितिक प्रणालीमा एक महिनाभित्र १५ हात्ती मरेको जानकारी दिएको थियो । प्रारम्भिक प्रयोगशाला परीक्षणमा साइनाइड भेटिएको थियो भने पोस्टमार्टम परीक्षणका क्रममा हात्तीको पेटमा टमाटरसमेत फेला परेको थियो । केन्या वन्यजन्तु सेवाका पशु चिकित्सा प्रमुख डा। आइज्याक लेकोलुलका अनुसार मर्नुअघि हात्तीहरूमा पक्षाघात र सास फेर्न कठिनाइ देखिएको थियो । प्रारम्भिक परीक्षणले साइनाइड विषाक्तताको सम्भावना देखाए पनि शरीरमा साइनाइडको मात्रा कति थियो भन्ने यकिन गर्न थप परीक्षण भइरहेको उनले बताए ।


    “साइनाइड कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हामीले अझै पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ”, उनले भने । हात्तीहरूले तरबुजासमेत खाएको जानकारी दिँदै उनले खेतमा प्रयोग हुने विषादी र अन्य रसायनको भण्डारण तथा प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउन किसानलाई आग्रह गरे ।


    किमाना अम्बोसेली निकुञ्जसँग जोडिएको केन्याको प्रमुख कृषि क्षेत्रमध्ये एक हो । यहाँ टमाटर, प्याज र फ्रान्सेली सिमी उत्पादन गरी राजधानी नैरोबीसहित विभिन्न बजारमा पठाइन्छ । डा. लेकोलुलका अनुसार विषाक्त रसायन परीक्षणका लागि हात्तीको पेटभित्रको सामग्रीबाट नमूना लिइएको छ भने रगतका नमूनाको परीक्षण जारी छ । खानीमा प्रयोग हुने र सरकारबाट नियमन गरिने साइनाइड अवैध खानी गतिविधिका कारण निकुञ्ज क्षेत्रमा पुगेको हुनसक्ने यसअघिका दाबीबारे भने उहाँले स्पष्ट प्रमाण नभएको बताए ।


    केन्याको राष्ट्रिय हात्ती संरक्षण योजनाले निकुञ्ज आसपास खेती विस्तार भइरहेका कारण मानिस र हात्तीबीचको द्वन्द्व बढेको जनाएको छ । चोरी–सिकारपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व हात्तीको मृत्युको दोस्रो प्रमुख कारण बनेको योजनामा उल्लेख छ । सन् २००० देखि २०२० सम्म मानिसले आफ्नो बाली, सम्पत्ति र जीवन जोगाउने क्रममा आत्मरक्षा वा प्रतिशोधस्वरूप गरिएका घटनामा कम्तीमा एक हजार १६० हात्ती मरेको उल्लेख गरिएको छ ।

    तर केन्या वन्यजन्तु सेवाका सञ्चार निर्देशक डङ्कन जुमा भने पछिल्लो हात्ती मृत्युमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष कारण मान्न असहमत हुनुहुन्छ । “समुदायले यी जनावरलाई माया गर्छ”, उनले भने ।


    सहअस्तित्वको चुनौती –
    पशु कल्याणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइएफएडब्लु)ले सन्दिग्ध साइनाइड विषाक्तताको घटनाले मानिस र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वका मूल कारण सम्बोधन गर्न तत्काल आवश्यक रहेको देखाएको जनाएको छ । आइएफएडब्लुले मानिस र हात्तीले बढ्दो रूपमा एउटै भूभाग प्रयोग गर्नुपरेको अवस्थामा वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ ।

    आइएफएडब्लुका पूर्वी अफ्रिका निर्देशक बेन वान्डागोले साइनाइड विषाक्तताको घटनाको तत्काल र विस्तृत अनुसन्धान गर्न तथा निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्ने समुदायका लागि मानिस र वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गर्ने उपाय लागू गर्न आग्रह गरे । उनले अत्यन्त विषालु पदार्थ प्राकृतिक वातावरणमा पुग्न नदिन त्यस्ता रसायनको कडा नियन्त्रण र जिम्मेवार व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए ।


    तर किसानहरूले साइनाइड सामान्य कृषि रसायनबाट आएको हुनसक्नेमा समेत शङ्का व्यक्त गरेका छन् । मुचाईले आफूले क्षेत्रका किसानलाई बिक्री गरिने विषादी वा अन्य कृषि रसायनमा साइनाइडबारे कहिल्यै नसुनेको बताए । उनका अनुसार बजारमा बिक्री हुने कृषि रसायन केन्या सरकारबाट नियमन हुने भएकाले त्यसबाट हात्तीको मृत्यु भएको दाबी पुष्टि हुन बाँकी छ।

    “उनीहरूले जुन रसायनको कुरा गरिरहेका छन्, हामीले यहाँ त्यस्तो रसायन कहिल्यै देखेका वा सुनेका छैनौँ”, उनले भने । गत सिजन मात्रै हात्तीले आफ्नो करिब आधा एकड टमाटर खेती नष्ट गरेको मुचाईले बताए । त्यसबाट उहाँलाई करिब पाँच लाख केन्याली सिलिङ अर्थात् तीन हजार आठ सय अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको थियो ।

    हात्तीले खेतमा प्रवेश गरेर बाली नष्ट गर्ने समस्या लामो समयदेखि रहे पनि किसान र वन्यजन्तुबीचको सम्बन्ध अहिलेसम्म सामान्य रहेको उनको भनाइ छ । “हामी यी जनावरसँग वर्षौंदेखि बस्दै आएका छौँ । यदि विष दिइएको हो भने हात्ती मात्र किन प्रभावित भए रु”, उनले प्रश्न गरे । घटनाको अनुसन्धान जारी रहेकाले हात्तीको मृत्युमा साइनाइडको भूमिका, त्यसको स्रोत तथा कृषि क्षेत्रसँग यसको सम्बन्धबारे थप प्रयोगशाला परीक्षणपछि मात्र स्पष्ट निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • ‘परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा आर्थिक कूटनीति छ’

    ‘परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा आर्थिक कूटनीति छ’

    काठमाडौँ, २२ साउनः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा आर्थिक कूटनीति रहेको बताएका छन् । ‘बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र दक्षिण एसियाः विकसित क्षेत्रीय व्यवस्थामा चीन–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्ध’ शीर्षकमा ललितपुरमा आज आयोजित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले आर्थिक कूटनीतिको उद्देश्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु तथा व्यापार, लगानी, रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटन, प्रविधि, नवप्रवर्तन र दिगो विकासका अवसर सिर्जना गर्नु हो भने ।

    परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार चीन र दक्षिण एसियाबीच आर्थिक, व्यापारिक तथा जनस्तरीय सहकार्य विस्तार गर्न नेपालले गतिशील पुलको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्ना दुवै छिमेकीसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित तथा एकअर्काका चासोप्रति नेपाल संवेदनशील रहेको बताए ।


    उनले एसियाको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गरेको बताउँदै सहकार्य नै दिगो विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको भरपर्दो माध्यम हो भने । “आर्थिक कूटनीति हाम्रो परराष्ट्र नीतिको केन्द्रीय प्राथमिकता बनेको छ । नेपाल दिगो, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सबै मित्रराष्ट्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ,” परराष्ट्रमन्त्रीले भने । चीन र भारतको आर्थिक उन्नतिले नेपालसहित छिमेकी मुलुकलाई व्यापार विस्तार, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार तथा ‘कनेक्टिभिटी’ विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र आर्थिक सहकार्य विस्तारका नयाँ अवसर प्रदान गरेको उनले बताए ।

    दक्षिण एसियामा आर्थिक विकासका व्यापक सम्भावना भए पनि अपेक्षाकृत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण हुन नसकेको वास्तविकता सुनाउँदै परराष्ट्रमन्त्रीले कनेक्टिभिटी, सहज व्यापार, लगानी प्रवाह तथा आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गर्न सकेमा यो समृद्ध बन्न लामो समय नलाग्ने बताए । “हाम्रो सहकार्यको सफलता हामीले कति सम्झौता ग¥यौँ भन्ने होइन, आफ्ना नागरिकका लागि कति अवसर सिर्जना गर्न सक्यौँ भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ,” उनले भने ।

    वर्तमान सरकारले आर्थिक रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको दोहोर्याउँदै उनले गुणस्तरीय लगानी, पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवद्र्धन, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण, नवप्रवर्तन तथा निजी क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिएको बताए । चीन र भारतको विकासलाई मुलुकको आर्थिक उन्नयनका लागि अवसरका रूपमा लिइएको बताउँदै उनले देशलाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट चीन र दक्षिण एसियालाई जोड्ने गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे । भगवान् बुद्धको जन्मस्थल, गुरु पद्मसम्भवको आध्यात्मिक विरासत, सगरमाथा तथा विश्व सम्पदा सूचीका अनेक सम्पदाले मुलुकको सौम्य शक्तिलाई अझ सुदृढ बनाएको उनको कथन थियो ।

    उनले क्षेत्रीय सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा जनस्तरीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विश्वविद्यालय, अनुसन्धान एवं विद्वत् संस्था तथाबीचको सहकार्यलाई पनि सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बहुध्रुवीय विश्वमा विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा हितमा आधारित साझेदारी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल त्यस दिशामा रचनात्मक र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट र फुदान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन भएको हो ।

  • करदाता प्रोत्साहनमा उपहारमा १० लाख जित्ने हेमराज र एक लाख विजेता सपनालाई अर्थमन्त्रीको फोन

    करदाता प्रोत्साहनमा उपहारमा १० लाख जित्ने हेमराज र एक लाख विजेता सपनालाई अर्थमन्त्रीको फोन

    २२ साउन, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा विजेता बनेका दुई जना उपभोक्तालाई बधाई दिएका छन् । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो १५ दिनको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागको आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले १५ जना १\१ लाख रुपैयाँका विजेता र १ जना १० लाख रुपैयाँ विजेता उपभोक्ता छनोट गरेका थिए । साउन १ देखि १५ गतेसम्म अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका तथा नगदमा कारोबार गरी विभागको प्रणालीमा बिल पेस गरेका उपभोक्ता यस कार्यक्रममा सहभागी थिए।


    जसमध्ये १५ दिनको बम्पर उपहारस्वरूप १० लाख रुपैयाँ विजेता बनेका कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिकाका हेमराज जोशीलाई फोन सम्पर्क गरेर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बधाई दिए । विजेता जोशीले शिवकृष्ण जेनरल स्टोर्सबाट सामान खरिद गरेका थिए । “हेमराज जी, बधाई छ। म संघीय सरकारको अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले बोलेको,” उनले भने, “ल, तपाईंलाई बधाई छ। बिल लिने र बिल दिने बानी बसाल्न सरकारले सुरु गरेको प्रोत्साहन कार्यक्रममा तपाईंले बम्पर उपहारस्वरूप १० लाख जित्नुभयो। तपाईंलाई कर कार्यालयका साथीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ है।” अर्थमन्त्रीको बधाई फोनपछि अकमक्क भएका जोशीले अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

    “धेरै धेरै धन्यवाद अर्थमन्त्रीज्यू,” १० लाख विजेता जोशीले फोनमा भने । जोशीले गत साउन ७ गते २५० रुपैयाँ पर्ने सामान अनलाइन बैंकिङमार्फत क्युआर स्क्यान गरी खरिद गर्दा १० लाख रुपैयाँ जिरेका थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले १ लाख रुपैयाँ विजेता रुपन्देहीकी सपना खरेललाई पनि बधाई दिए । खरेलले साउन ९ गते देवदह नगरपालिका मिलनचोकमा रहेको शुभसिद्धी सप्लायर्सबाट ९ सय रुपैयाँको तरकारी किनेकी थिइन् । अर्थमन्त्रीले फोन गरेर बधाई दिँदा विजेता सपना खरेलले विश्वास नै गरिनन् । “नमस्कार सपना जी, म स्वर्णिम वाग्ले। करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा तपाईंले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार जित्नुभयो। ९ सय रुपैयाँको सामान किन्नुभएको थियो ?”


    अर्थमन्त्रीको प्रश्नमा उनले भनिन्, “ए हो र ? मैले सामान त किनेको थिएँ।” त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले उनलाई आफूले किनेको सामानको बिल सुरक्षित राख्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले जोशी र खरेल दुवैलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले सम्पर्क गरेर पुरस्कार जितेको बारे विस्तृत जानकारी दिने पनि बताए । सो क्रममा उनले अन्य विजेतालाई पनि फोन सम्पर्क गरी बधाई दिने प्रयास गरेका थिए । तर उनीहरुसँग फोन सम्पर्क स्थापित हुन सकेन।


    सरकारले घोषणा गरेको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम यही साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। अनलाइन माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता यो उपहार कार्यक्रममा स्वतः सहभागी हुने प्रणाली विकास गरिएको छ। तर, वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपछि भ्याट तथा प्यान बिल भने अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।


    यसैगरी, नगदमा वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्ताले भने सक्कल भ्याट तथा प्यान बिल लिएपछि त्यसलाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपहार पोर्टलमा गएर दर्ता गराउनु पर्छ। सरकारले हरेक दिन एक जनालाई करकट्टी गरी १ लाख रुपैयाँ र प्रत्येक १५–१५ दिनमा २ जनालाई १०–१० लाख रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउनेछ।


    उपहार हरेक महिनाको १६ गते र महिनाको अन्तिम दिन घोषणा हुनेछ। एक लाख रुपैयाँको कुल उपहार रकम एक लाख ३३ हजार ३३४ मा २५ प्रतिशत करकट्टी गरेर विजेताले एक लाख नगद पाउने छन् भने १० लाख रुपैयाँको उपहारमा भने २५ प्रतिशत कर लाग्नेछ।