दमास्कस, २६ साउन (रासस–एएफपी) । सिरियाली अदालतले पूर्वराष्ट्रपति बशर अल–असदलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । अदालतले मङ्गलबार असदको अनुपस्थितिमा सुनुवाइ गर्दै करिब १४ वर्ष लामो गृहयुद्धका क्रममा भएका अत्याचारमा दोषी ठहर गरेको हो। डिसेम्बर २०२४ मा उहाँ सत्ताच्युत भएपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारअन्तर्गत असद शासनकालमा भएका अपराधका लागि सुनाइएको यो पहिलो ठूलो फैसला हो। अन्तरिम नेतृत्वले ती अपराधमा न्याय र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ।
इस्लामवादी नेतृत्वको विद्रोही समूहले तीव्र आक्रमण गर्दै दमास्कसतर्फ अघि बढेपछि असद सिरियाबाट भागेर रुस पुग्नुभएको थियो। दमास्कसस्थित अदालतका न्यायाधीश फखर अल–दिन अल–आर्यनको इजलासले असदलाई विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर गरेको हो। ती अपराधमा पूर्वनियोजित हत्या, एकभन्दा बढी व्यक्तिको जानाजान हत्या, १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको हत्या, यातना, यातनाका कारण मृत्यु तथा गैरकानुनी रूपमा पटक–पटक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने कार्य छन्।
अदालतले यीकार्यलाई मानवताविरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। “तसर्थ, असदलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइन्छ,” न्यायाधीश आर्यनले फैसला सुनाउँदै भन्नुभयो । सिरियाले गत अप्रिलमा असदसहित पूर्वसत्ताका अधिकारीविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाएको थियो। सन् २०११ मा प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीमाथि तत्कालीन सरकारले गरेको दमनपछि सिरियामा गृहयुद्ध सुरु भएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य निकायका अनुमानअनुसार उक्त द्वन्द्वमा पाँच लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन् भने हजारौँ बेपत्ता भएका छन्। तीमध्ये धेरैजसो सरकारी हिरासत तथा जेलमा बेपत्ता भएको बताइन्छ। अदालतले असदका भाइट माहेर अल–असदसहित अन्य छ पूर्वसैन्य तथा सुरक्षा अधिकारीलाई पनि अनुपस्थितिमा मृत्युदण्ड सुनाएको छ। माहेरले सिरियाली सेनाको शक्तिशाली चौथो डिभिजनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । उहाँ पनि भागेर देशबाहिर पुग्नुभएको छ ।
दोषी ठहर हुने अन्यमा पूर्वरक्षामन्त्री फहद अल–फ्रेज र सन् २०११ मा दारा प्रान्तको सैन्य गुप्तचर निकायका प्रमुख रहेका लुए अल–अली हुनुहुन्छ । अदालतले उहाँहरूलाई हत्या, हत्याका लागि उक्साउने, मृत्यु हुने गरी यातना दिने तथा पटक–पटक गैरकानुनी रूपमा स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ। यी कार्यलाई पनि मानवताविरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
पूर्वसुरक्षा अधिकारी आतिफ नजिबलाई पनि मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्ड सुनाइएको छ। सन् २०११ मा जनविद्रोह सुरु भएको दारा प्रान्तमा राजनीतिक सुरक्षा प्रमुख रहेका नजिबलाई गत वर्ष जनवरीमा पक्राउ गरिएको थियो। नजिब असदका नातेदारसमेत हुनुहुन्छ। अदालतले उहाँलाई हत्या, १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको जानाजान हत्या तथा मृत्यु हुने गरी यातना दिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो।
सन् २०११ को मार्चमा दारामा १५ जना विद्यार्थीलाई सरकारविरोधी नारा लेखेको आरोपमा पक्राउ गरेपछि सिरियामा जनविद्रोह सुरु भएको थियो। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार विद्यार्थीलाई यातना दिइएपछि उनीहरूको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन सुरु भएको थियो। सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शन दबाउन बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलन देशका अन्य भागमा पनि फैलिएको थियो। त्यसपछि नजिबलाई पदबाट हटाइएको थियो।
न्यायाधीश आर्यनका अनुसार नजिबले आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नाकार्यप्रति कुनै पश्चात्तापसमेत व्यक्त गर्नुभएको थिएन् । असदले आफ्ना पिता हाफेज अल–असदको निधनपछि सन् २००० मा सिरियाको राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्नुभएको थियो ।
वासिङ्टन, २६ साउन (रासस–क्युएनए) । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आप्रवासन नियन्त्रणलाई कडा पार्ने प्रशासनको व्यापक अभियान अनुरूप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि विदेशी नागरिकहरूका लागि जारी गरिएका एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी भिसा रद्द गरेको जनाएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले अमेरिकी भिसा सर्तहरू उल्लङ्घन गर्ने, अपराध गर्ने, अमेरिकी नागरिकहरू विरुद्ध हिंसाको आह्वान गर्ने, अमेरिकीहरूलाई धोका दिने, आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने वा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने विदेशी नागरिकहरूलाई लक्षित गरी भिसा रद्द गरेको बताएको छ ।
कानुन प्रवर्तन अधिकारीहरूसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्रालयले आक्रमण, मध्यपान वा लागुऔषधको प्रयोग गरी गाडी चलाउनु, चोरी र लागुऔषधसँग सम्बन्धित विभिन्न अपराधहरू लगायतका मुख्य कारणहरूले अधिकांश भिसा रद्द गरिएको बताएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यसअघि जनवरीमा एक लाखभन्दा बढी भिसा रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो । यो गत वर्ष ट्रम्पको ह्वाइट हाउस पुनरागमनपछि ट्रम्प प्रशासनले सुरु गरेको आप्रवासन नियन्त्रण नीतिको कार्यन्वयन भएको जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, २६ साउन । सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार एनसेल आजियाटा साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशमा भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस क्रममा एनसेलको विदेशी र स्वदेशी लगानीको अनुपात पटक–पटक परिवर्तन भएको समितिले जनाएको छ । हाल कम्पनीमा करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै २०७७ साउन १९ गते कम्पनीका थप सात कर्मचारीलाई ११ कित्ता शेयर बिक्री गरी कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरिएको प्रक्रिया पनि स्वाभाविक नदेखिएको समितिको ठहर छ ।
समितिको विवरणअनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि प्रविधिसहित कुल रु आठ करोड विदेशी र रु दुई करोड स्वदेशी लगानी गरेको उल्लेख छ । सो अवधिमा कम्पनीले रु एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड नाफा कमाएको तथा रु ९३ अर्ब ५० करोड लाभांश घोषणा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घोषित लाभांशमध्ये रु ६६ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी लाभांश तथा थप रु दुई अर्बभन्दा बढी रकम अन्य शीर्षकमा विदेश लगिएको समितिको निष्कर्ष छ । स्वदेशी शेयरधनीले भने लाभांशबापत रु १९ अर्ब २५ करोड प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एनसेलले तत्कालिन समयसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेको र कर तथा गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब रु तीन खर्ब दुई अर्ब बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको तुलनामा उच्च रहेको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले एनसेलको मुख्य कम्पनी आजियाटाले नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा आकर्षक मुनाफा आर्जन गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपालबाहेक इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत देशमा आजियाटाले सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार व्यवसायको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा प्रतिशतसमेत बढी रहेको समितिको विश्लेषण छ । त्यसैले आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिको दाबी तथ्यमा आधारित नरहेको समितिको निष्कर्ष छ ।
आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार शेयर कारोबार गर्नुपूर्व लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु छ अर्ब रहेको र त्यसको पहिलो किस्ता ५० लाख अमेरिकी डलर तथा बाँकी चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर चार वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । त्यसबाहेक ‘डिफर्ड कन्सिडरेसन’अन्तर्गत २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत, २०२४ र २०२५ को लाभांशको ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ को ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ को २० प्रतिशत बराबरको रकमसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ । अन्य सम्भावित दायित्वसमेत खरिदकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने शर्त रहेकाले कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता समान व्यवसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्झौतामा विक्रेता पक्ष हावी भएको र खरिदकर्ता पक्षमाथि स्वाभाविकभन्दा बढी शर्त राखिएको समितिको विश्लेषण छ ।
शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले वर्षौंसम्म लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने तथा कम्पनीको ऋण र दायित्वबाट विक्रेता अलग रहनेजस्ता प्रावधान राखिएकाले यसलाई स्वतन्त्र र स्वाभाविक व्यावसायिक सम्झौता मान्न नसकिने समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ लगायत विषयमा नेपाल–यूके द्विपक्षीय लगानी सम्झौताअन्तर्गत मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको र खरिदकर्ताले नेपाली करसम्बन्धी विवादमा मुद्दा दायर गरे विक्रेता पनि सहदावीकर्ताका रूपमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले एनसेलमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको देखिने समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सम्भावित आर्थिक हित तथा क्रसहोल्डिङको विषयसमेत उठाएको छ । शेयर खरिद–बिक्री सम्झौताको एक अनुसूचीमा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा खरिदकर्ता कम्पनीले विक्रेतालाई थप एक करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने शर्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका आधारमा एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका शेयरधनीबीच आर्थिक हितको सम्बन्ध रहेको हुनसक्ने समितिको निष्कर्ष छ । विगतमा दुवै कम्पनी तथा तिनका लगानीकर्ताबीच पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेको देखिएको भन्दै समितिले क्रसहोल्डिङको अवस्था हुनसक्ने सम्भावना औँल्याएको छ ।
एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर गरी रु ८५ अर्बभन्दा बढी रकमका सम्बन्धमा विभिन्न तहका अदालत तथा निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले करलगायत दायित्वका विषयमा विभिन्न न्यायिक निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत पटक–पटक मुद्दा मामिला गरिरहेको समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, टेलिया सोनेरा स्वीडेनबाट आजियाटा मलेसियाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा भएको सम्झौता नेपाल सरकारका नियामक निकाय वा न्याय निरूपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसले कम्पनीको कारोबार पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको र कम्पनीमाथि पटक–पटक नियामकीय कारबाहीसमेत भएको भन्दै प्रतिवेदनले एनसेलले नियामकीय निर्देशन, पारदर्शिता तथा व्यावसायिक नैतिकताको अपेक्षित स्तर कायम नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आजियाटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट ९आईसीएसआईडी० मा नेपालले स्वच्छ तथा समान व्यवहार नगरेको, लगानीकर्ताको वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको, न्याय दिन अस्वीकार गरेको तथा नियमनकारी दुव्र्यवहार गरेको लगायतका आरोपसहित दाबी पेश गरेको विषयलाई पनि समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिका अनुसार आईसीएसआईडी ट्रिबुनलले सर्वोच्च अदालतसहित नेपालका न्यायिक निकायमा दावीकर्तालाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिइएको भन्दै उक्त दाबी स्थापित नहुने ठहर गरेको थियो । नेपाल सरकारबाट वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य भएको प्रमाण पनि कम्पनीले पेश गर्न नसकेको तथा स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार नभएको दाबीसमेत स्थापित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एनसेल आजियाटाले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरेको भए पनि समितिसँगको छलफलमा ८० प्रतिशत शेयरका खरिदकर्ता भनिएका सतिसलाल आचार्यले कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य ४० देखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र पछिल्लो वित्तीय विवरणसँग यी तथ्याङ्क मेल नखाएको समितिको ठहर छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित ठूलो भौतिक सम्पत्ति, अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि तथा कर–राजस्व बुझाएपछि पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनीको कारोबार मूल्य सार्वजनिक विवरणसँग मेल नखाएकाले कारोबार मूल्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नै वास्तविक र यथार्थपरक नदेखिएको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
समितिले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको देखिन्छ । कानूनअनुसार दुवै पक्षले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो निवेदन नदिएको, शेयर खरिद–बिक्रीअघि लिनुपर्ने स्वीकृति नलिएको तथा सम्झौताका शर्तहरू अनुसार नभएको समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण तथा कागजात पेश नभएको भन्दै सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने समितिको सुझाव छ । सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे निर्णय गर्दा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि तथा दूरसञ्चार कम्पनी र तिनका सञ्चालकबीच हुनसक्ने क्रसहोल्डिङको अवस्थालाई अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता, भविष्यको व्यावसायिक योजना, विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, पक्षहरूले हालसम्म गरेको कानूनी पालना, सम्झौताका शर्तहरूको यथार्थता, कारोबारको पारदर्शिता र मूल्यको विश्वसनीयता तथा अदालतका आदेशसमेत अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि विदेशी लगानीको अवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति, भवन, यन्त्र–उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । आगामी अनुमतिपत्र नवीकरणमा आवश्यक शर्त राखेर यस्तो स्वामित्व सुनिश्चित गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लागू भएपछि नेपालको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको भन्दै सम्बद्ध सरकारी तथा नियामक निकायको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ तथा नवीनतम विदेशी प्रविधि आत्मसात् गर्नसक्ने गरी कानूनी सुधार गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले एनसेलको विगतका शेयर तथा स्वामित्व कारोबारमा नेपाल र विदेशमा अपारदर्शी कारोबार भएको हुनसक्ने भन्दै राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्भावित विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
प्रतिवेदनले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्रीलाई मात्र केन्द्रमा नराखी कम्पनीको स्थापनादेखिको स्वामित्व परिवर्तन, अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, कर तथा गैरकर दायित्व, विदेशी लगानी, नियामकीय अनुपालन, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, कारोबार मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय विवादसम्मका विषयलाई समेटेको देखिन्छ । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै अब एनसेलको शेयर कारोबारबारे नियामकीय स्वीकृति, सम्भावित अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रियाले थप गति लिने देखिएको छ ।
रौतहट, २६ साउनः रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका–१ करुनियास्थित लालबकैया खोलामा नुहाउनेक्रममा आज तीन बालबालिका वेपत्ता भएका छन् । दिउँसो करिब २ः०० बजे सो खोलामा नुहाउने तथा पौडी खेल्नेक्रममा बेपत्ता भएका बालबालिकाको खोजीकार्य जारी रहेपनि अहिलेसम्म फेला पार्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक बसन्त गौतमका अनुसार स्थानीय करमे आलमका छोरा रमतुलाह, हिसी अकतरकी छोरी सबनम खातुन र शेख खुर्सैदकी छोरी रौशन खातुन वेपत्ता भएका हुन् । सबै १० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको बताइएको छ ।
सो घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय देवाही गोनाहीका प्रहरी निरीक्षक तेजप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सात जना प्रहरी र जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी बलका १४ जनाको टोली उद्धारकार्यमा प्रयोग गरिने ‘रबर बोट’सहित घटनास्थलमा परिचालित भएपनि हराएका बालबालिकाको अवस्था अज्ञात रहेको छ ।
बेपत्ता बालबालिकाको खोजी तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीसहित स्थानीयले खोजतलास जारी छ । घटनास्थल इलाका प्रहरी कार्यालय देवाही गोनाहीबाट करिब छ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको र सो घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २६ साउनः गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका १७९ निकायको स्रेस्ता जलेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायले आन्दोलनमा स्रेस्ता क्षति भएका निकायको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिए ।
सह महालेखानियन्त्रक दीपक लामिछानेले जलेका निकायको गोश्वार भौचर सुरक्षित रहेकाले त्यसबाट स्रेस्ता कायम गर्न सकिने बताए । ती निकायले आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिएकाले त्यसबाट विषय खुल्ने उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्वको कुनै क्षति नभएको र कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणाली गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा सुरक्षित रहेको बताए ।
बैठकमा आन्दोलनका क्रममा स्रेस्ता नष्ट भई लेखापरीक्षण हुन नसकेका कार्यालयका अनियमिततालाई माफी नदिन सांसदहरूले आग्रह गरे । सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले लेखापरीक्षण गर्न ती निकायले के पहल गरे त्यसको जानकारी समितिमा आउनुपर्ने बताए । सांसद प्रेमलाल चौधरीले जेनजी आन्दोलन राजनीतिक दुर्घटना भएकाले कानुनी रूपमै लेखापरीक्षण हुन नसकेको विषयलाई समाधान गर्न सकिने बताए । कति निकायले १० दिनसम्मको राजश्व पनि बैङ्कमा दाखिला गरेको नपाइएकाले त्यसमा जिम्मेवारलाई भने कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद वर्षमान पुनले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटना कानुनले भनेअनुसार प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटना दुवै नभएकाले यस विषयमा के गर्ने भनी सरकारले नै दृष्टिकोण अघि सार्नुपर्ने बताए । सांसद खगेन्द्र सुनारले करिब डेढ खर्ब क्षति भएको विषयलाई हल्का छलफलका आधारमा छोड्नु नहुने बताए । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले स्रेस्ता जलेकामध्ये चालु र पुँजीगत कति, कति बजेट थिए भन्ने खोज्नुपर्ने बताए ।
सांसद विपीनकुमार आचार्यले सरकारी कार्यालयमा खरिदको दस्तावेज पनि हुने भएकाले खरिदसँग सम्बन्धित कम्पनी वा निकायसँग पनि त्यो सुरक्षित हुनसक्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । ती स्रोतबाट कागजात खोजी गर्न उनले सुझाव दिए । समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले विधिअनुसार ती निकायको लेखापरीक्षण भएर आएपछि समितिमा छलफल हुने बताए ।
पोखरेबगर (म्याग्दी), २६ साउनः म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ पोखरेबगरमा रहेको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युतगृहमा आज पहिरोले पुरिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । विद्युत्गृहमा कार्यरत एक जना प्राविधिक घाइते भएका छन् भने एक जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ । म्याग्दी हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहका उपकरणमा क्षति पुगेपछि उत्पादन बन्द भएको छ ।
पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका विद्युत्गृहमा सुरक्षागार्डको रूपमा कार्यरत अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ पोखरेबगरका ५५ वर्षीय दीपक बरुवाल (खेमराज) को कार्यस्थलमै शव भेटिएको प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहान ३ः३५ को समयमा विद्युत्गृह माथिबाट खसेको ढुङ्गा माटोसहितको सुक्खा पहिरोमा पुरिएका बरुवालको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले डोजर परिचालन गरेर एक घण्टाको प्रयासमा निकालेर परिक्षणका लागि प्रदेश अस्पताल बेनीमा पठाइएको छ ।
झ्यालबाट हाम फालेर ज्यान जोगाए
विद्युतगृहमा काम गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी पहिरो खसेपछि झ्यालबाट हाम फालेर भाग्ने क्रममा घाइते भएका इलेक्ट्रिकल ओभरसियर गौरीगङ्गा नगरपालिका–५ का ३१ वर्षीय सुरेन्द्र विकको प्रदेश अस्पताल बेनीमा उपचार भइरहेको छ । सिफ्ट इञ्चार्जसमेत रहेका अर्का इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका–५ का २४ वर्षीय छविलाल अर्यालले विद्युत्गृहमा थुनिएको अवस्थामा रसिको सहायताले बाहिर निस्कन सफल भएको बताए ।
“कन्ट्रोल रुममा डियुटी गरिरहेको अवस्थामा खस्याक्क गरेको आवाज आएपछि भुईतलामा रहेका सुरेन्द्रलाई खबर गरेर भाग्दा भाग्दै १० सेकेण्डले पहिरोबाट बचे,” उनले भने, “झ्यालबाट हाम फालेर क्याम्पमा पुगेका सुरेन्द्रले साथी र सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरेपछि बिहान ४ बजेतिर मलाई रसी दिएर बाहिर निकाल्नुभएको हो । चोटपटक नलागेपनि पहिरोले पुरिएको विद्युतगृहभित्र २०–२५ मिनेट के–भयो केही पत्तैm पाइन, नयाँ जिवन पाएको महशुस गरेको छु ।”
आयोजना बन्द
पहाड काटेर बनाइएको विद्युतगृह भन्दा माथि रहेको पहाड भत्किएर पहिरो खसेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ५ र ६ नम्बर वडाको सिमाना कुरिलाबगरमा बाँध रहेको आयोजनामा तीन हजार ५०० मिटर लामो सुरुङबाट ल्याइएको पानी ४८५ मिटर उचाईबाट एक हजार २०० मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत विद्युतगृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिएको थियो ।
विसं २०७४ देखि निर्माण सुरु भई विसं २०८० असार महिनादेखि विद्युत् उत्पादन थालेको आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको अवस्थामा प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति ब्यहोर्नुपरेको हो । प्रहरी निरीक्षक तिमिल्सिनाले आयोजनामा पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन सुरु गरिएको र पूर्ण विवरण आउन केही समय लाग्ने बताए । पोखरेबगरवासी शोकमा
पोखरेबगरका बासिन्दासमेत रहेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत समुन्द्र बरुवालले नसोचेको ठाउँबाट सक्खा पहिरो खसेर जनधनको क्षति पुगेको बताए । रातिको समयमा प्रवेशद्धारमा बसेर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका दीपकको भाग्दाभाग्दै ज्यान गएको घटनाले गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगर शोकमा डुबेको बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले सहयोगी र स्वदेशमै केही गराँै भन्ने भावनाले सङ्घर्ष गरिरहेका एक जना वडावासीलाई गुमाउनुपर्दा दुःख लागेको प्रतिक्रिया दिए । आयोजना र मृतकका परिवारबीच क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएपछि शव परीक्षणका लागि अस्पताल पठाइएको हो ।
काठमाडौँ, २६ साउनः आजदेखि नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो–२०२६ काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै आर्थिक विकासका लागि यातायात र मोबिलिटी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । “यस्ता प्रदर्शनीले नेपालको यातायात र मोबिलिटी क्षेत्रको विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिएको छुु । सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी अनुशासन लगायतको पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ,” उनले भने, “नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढेको खण्डमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन सकिन्छ ।”
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) का अध्यक्ष रितुसिंह वैद्यले एउटै छानोमुनि विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरू प्रदर्शनीमा राखिएको बताए । यही साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म चल्ने एक्स्पोमा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनका १८ र चार पाङग्रे सवारीसाधनका २९ नयाँ ब्रान्ड सार्वजनिक गरिदैँ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज), नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाललगायतले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ, २६ साउनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्तावित आधार तय गरेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा सामान्यतया प्रत्येक दलको सिट सङ्ख्यालाई मुख्य आधार मानिने जनाइएको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा भने सामान्यतया दलहरूको प्रदेशसभा सदस्य सङ्ख्याको अनुपातलाई आधार बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने उल्लेख छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइने प्रस्ताव छ ।
जसअनुसार पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने र दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री रहने दलले छनोट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपछि यही क्रम पालैपालो दोहोर्याउँदै सबै मन्त्रालयको बाँडफाँट गरिने दुई दलले जनाएका छन् । यही साउन ९ गते दुई दलबीच प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वका सम्बन्धमा शीर्ष तहमा सहमति भएको थियो ।
२६ साउन, काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत भाडा छुट तथा कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल अघि बढाएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमका सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यातायात भाडा दरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि मन्त्री सिता बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो। ज्येष्ठ नागरिकले कानुनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने छुट तथा सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ।
मन्त्री सिता बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, सम्मान र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुनमा व्यवस्था भएका सुविधा कागजमा मात्र सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मन्त्रालयको यो पहलसँगै सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनले सुनिश्चित गरेको ५० प्रतिशत भाडा छुट र कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने तथा ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अधिकार सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौँ, २६ साउनः शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, शारीरिक अपाङ्गता भएका शिक्षकहरू, अपाङ्गता अधिकारकर्मी, अगुवा सङ्गठनका पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड स्वीकृति, दृष्टिविहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका शिक्षकका सवाल, दृष्टिविहीन, बहिरा तथा श्रवणवृद्धि भएका व्यक्तिसम्बन्धी विषय तथा विशेष शिक्षा परिषद्सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो । समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या, अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूले भोग्दै आएका समस्या र तिनको समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाबारे सहभागीहरूले आफ्ना धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूको पेसागत अधिकार, सेवा–सुविधा, विद्यालयमा पहुँच तथा समावेशी शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै, समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड शीघ्र स्वीकृत गरी लागू गरिनुपर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयक अपाङ्गमैत्री बनाइनुपर्ने तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री, मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र अनुभवलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने बताउँदै समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले शिक्षा ऐन बनिरहेको तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पनि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा यस किसिमको छलफल सान्दर्भिक रहेको भन्दै आगामी दिनमा नीति कानुन बनाउने क्रममा जति पनि आएका विषयलाई सम्बोधन गर्न छलफललाई निरन्तरता दिने बताए ।
सांसद सरिता महतोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि नीतिगत सुधारका साथै कार्यान्वयनका रोडम्यापका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । सांसद गङ्गा छन्त्यालले शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहजताका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको खाँचो औँल्याइन् । शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा प्रणाली सुधारमा मन्त्रालयको प्राथमिकताबारे उल्लेख गर्दै अब बन्ने शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा शारीरिक अपाङ्गता भएकाको मुद्दालाई समावेश गरेर लैजान विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले अपाङ्गता भएका बालबालिका र शिक्षकमैत्री पाठ्यक्रम निर्माण गरी सोही आधारमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष शिशिर खनालले शिक्षा ऐन र पाठ्यक्रम प्रारूप दृष्टिविहीनमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
२६ साउन, काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरी\सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनको क्रममा मृत्यु भएका मृतक व्यक्तिहरू सुनसरी जिल्लाका ओम प्रकाश मेहता, जय प्रकाश मेहता, रविन्द्र कुमार मेहता र सिराहा जिल्लाका गनेश कुमार यादवलाई सहिद घोषणा गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सो जानकारी दिएका हुन् ।
आज बसेको बैठकले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण रूपमा छुट प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौँमा कन्सुलर कार्यालय (कन्सुलर अफिस) खोल्न सहमति दिने निर्णय समेत भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा निर्मल कुमार उप्रेती, बारालाई नियुक्ति गरिएको छ । पूर्वमहालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
भोजपुर, २६ साउनः भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका–६ ठूलोदुम्मा र हतुवागढी गाउँपालिका–६ को सिमानामा पर्ने फत्तेपुर दोभानमा बेलिब्रिज निर्माण हुने भएको छ । पौवादुङमा र हतुवागढी गाउँपालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने पिखुवा खोलामा मोटरेबल बेलिब्रिज जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । स्थानीय नागरिकको आवतजावतलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उक्त स्थानमा पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ भने निर्माणका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भइसकेका छन् । वर्षायाम सुरु भएसँगै खोलामा पानीको बहाव बढेकाले हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकिएको जनाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरका प्रमुख राजनराज रेड्डीले रु दुई करोड ६१ लाख ४८ हजार ८३५ लागतमा बेलिब्रिज जडान गर्न लागिएको जानकारी दिए । “पिखुवा खोलामा बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाएका छौँ”, प्रमुख रेड्डीले भने । “अहिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । वर्षात् कम हुनासाथ निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारीमा छौँ ।”
निर्माणको जिम्मा राउन कन्स्ट्रक्सन, उदयपुरले लिएको छ । आगामी भदौको पहिलो सातादेखि निर्माण सुरु गरी निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले गाउँपालिका क्षेत्रको पूर्वाधार विकास क्रमशः अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मोटरेबल बेलिब्रिज निर्माणको चरणमा पुग्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।
धेरै समयको मेहनतपछि बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाउन सफल भएको उनले बताए । “धेरै समयको पहल कदमी र मेहनतपश्चात् फत्तेपुर दोभानमा बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाउन सफल भएका छौँ”, अध्यक्ष राईले भने, मोटरेबल पुल नहुँदा वर्षौंदेखि स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएको अवस्था छ । पुल निर्माणसँगै यातायात अझ सहज बन्नेछ । यो हाम्रो क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको पनि आयोजना हो ।”
उनका अनुसार पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि अरुण करिडोरसँग सहज रूपमा जोडिँदै तिवारी भञ्ज्याङबाट धरानसम्मको दूरी ८१ किलोमिटरमा सीमित हुनेछ । यसले यातायात, व्यापार तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अध्यक्ष राईको भनाइ छ । स्थानीयका अनुसार हाल उक्त क्षेत्रमा स्थायी पुलको अभावका कारण वर्षायाममा आवतजावत निकै कठिन हुने गरेको छ । पुल निर्माणपछि स्थानीयको दैनिक जीवनयापनमा सहजता आउने स्थानीयवासी सरोज राईले बताए । उनले गाउँपालिकाको पहलमा यहाँ बेलिब्रिज निर्माण अघि बढ्नु सकारात्मक र आवश्यक कदम रहेको बताए ।
मुस्ताङ, २६ साउनः उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत जोमसोम–कोरोलानाका जोड्ने मुस्ताङको लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–२ स्थित घमी खोलामा निर्माणाधीन पक्की मोटरेबल पुल सम्पन्न भएको छ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म पर्वतको मालढुङ्गादेखि मुस्ताङको कोरोला नाकासम्मको २०२ किलोमिटर सडकखण्डमा १५ वटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
विसं २०७५ पुस ९ गते ठेक्का सम्झौता भएको घमी खोला पक्की मोटरेबल पुल हालै सम्पन्न भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिए । कोरला क्षेत्रमा कठोर भूगोल, प्रतिकूल मौसम, हिमपात र निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण पुल निर्माण समयमै सम्पन्न हुन सकेको थिएन ।
पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक ताकेता र कारबाही गरिएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहयोगमा ढिलै भए पनि पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणमा बेवास्ता र ढिलासुस्ती गरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार छ महिनाको समयावधि तोकेर दैनिक जरिवाना तोकिएको थियो ।
पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको घमी खोला पुलका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको १५औँ संशोधन आएपछि निर्माण कार्य सहज भएको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । सम्झौताअनुसार २०७८ साल पुस ९ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने घमी खोला पुलको पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको थियो । आयोजना र लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोबसाङ छोम्पेल विष्टको सक्रियतामा सम्झौता अवधि सकिएको पाँच वर्षपछि निर्माणाधीन घमी खोला पुल सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
मुस्ताङको कोरोला नाका जोड्ने ४० मिटर लामो पुलको ठेक्का सम्झौता लागत रु छ करोड ८० लाख रहेको थियो । पुलको दायाँबायाँ पिलर फाउन्डेसन, स्ल्याब ढलान तथा घमी खोलामा पुल जोड्ने प्रोटेक्सन र एप्रोच सडक निर्माणलगायत पुल फिनिसिङका काम सम्पन्न भएका छन् । यससँगै कोरोलानाकातर्फको आवतजावत सहज भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
यसअघि बर्खायाममा घमी खोलामा पानीको बहाव बढ्दा कोरोलाना र उपल्लो मुस्ताङ आवतजावत गर्ने सवारीसाधन तथा मालवाहक कन्टेनरलाई समस्या हुने गरेको थियो । चीनबाट कोरोला नाका हुँदै पैठारी गरिएका सामान बोकेका मालवाहक कन्टेनर घमी खोला पुल नहुँदा हप्तौँसम्म रोकिनुपर्ने अवस्था थियो ।
गत वर्ष मालवाहक कन्टेनरको आवतजावत सहज बनाउन व्यापारी र गाउँपालिकाको सहयोगमा डाइभर्सन सडक निर्माण गरी यातायात सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले जानकारी दिए । ढिलै भए पनि निर्माण कम्पनीले पुलको काम सम्पन्न गरेपछि बाह्रै महिना सडक आवागमन सहज भएको अध्यक्ष विष्टले बताए ।
पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई खादा लगाएर सम्मान गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा पुलको समेत उद्घाटन गरिएको थियो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले गत वर्ष मुस्ताङको कैकु, सेतु खोला र लार्जुङ खोलामा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । चालु वर्ष पनि कोरोला नाका सडकलाई थप सहज बनाउन मुस्ताङको घट्टे खोला र थापा खोलामा पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । यसैगरी, मुस्ताङको छुसाङदेखि घमीसम्मको सडक कालोपत्रका लागि रु दुई अर्बको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
कैलाली, २६ साउनः कैलालीको पृथ्वीपुर छोटी भन्सार कार्यालय पुनःसञ्चालन तथा स्तरोन्नतिको माग गर्दै सोमबार अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । कैलालीका सात स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र भजनी उद्योग वाणिज्य सङ्घले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लामो समयदेखि बन्द रहेको भजनी नगरपालिका–५ लालबोझीस्थित पृथ्वीपुर छोटी भन्सार कार्यालय तत्काल पुनःसञ्चालन गर्न माग गरेका हुन् ।
विसं २०२२ देखि सञ्चालनमा रहेको पृथ्वीपुर भन्सार कार्यालयलाई सरकारको निर्णयअनुसार बन्द गरिएपछि स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको सो भन्सार कार्यालय हटाइएपछि हाल सेवा अवरुद्ध भएको र यसबाट स्थानीय नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको जनाइएको छ । भन्सार कार्यालय बन्द हुँदा कैलाली जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहका तीन लाखभन्दा बढी नागरिक, कृषक, व्यापारी तथा उद्योगीलाई ठूलो सास्ती भइरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
भन्सार कार्यालय पुनःसञ्चालनका लागि भजनी नगरपालिकाले यसअघि नै भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वरमा पत्राचार गरिसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सो भन्सार कार्यालयले भजनी, घोडाघोडी र गौरीगङ्गा नगरपालिका तथा जोशीपुर, बर्दगोरिया, कैलारी र जानकी गाउँपालिकाका तीन लाखभन्दा बढी नागरिक, व्यापारी, उद्योगी तथा कृषकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, कार्यालयले राजस्व सङ्कलन वृद्धि तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ, २६ साउनः हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको पश्चि भू भागमा सरदरभन्दा केही उत्तर (नेपाल नजिक) तथा पूर्वी भूभागमा सरदर स्थानको आसपास रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अहिले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका सबै भाग तथा बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली एवं पहाडी भागमा साधारणतया बादल लागेको छ जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशका साथै बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली लागेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । हिमाली भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । पहाडी भागका धेरै स्थानमा मध्यम वर्षा हुनसक्ने छ ।
गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै कोशी र बागमती प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ तथा मधेस प्रदेश, कोशी र बागमती प्रदेशको तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्ने विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
विभागको मौसम बुलेटिनका अनुसार देशको हिमाली भू–भागका केही स्थानमा मेधगर्जन चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागका धेरै स्थानमा तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भू–भागको केही स्थानमा मेधगर्जन चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू–भागका केही स्थानमा तथा मधेश प्रदेश र कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भू–भागको एकदुई स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ। कर्णाली प्रदेशको पहाडी साथै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।
त्यसैगरी, आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । हिमाली भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाका साथै हिमपातको पनि सम्भावना छ । मुलुकका पहाडी भागका साथै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।
मधेस र कोशी प्रदेशका तराई भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भाग, कर्णाली प्रदेशको पहाडी भाग तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई क्षेत्रका केही स्थानमा भारी वर्षा तथा एकदुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना विभागले जनाएको छ ।
भारी वर्षाका कारण गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढ्नसक्ने भएकाले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा सडक र हवाई यातायात सेवा प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको हो ।
म्याग्दी, २६ साउनः म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ पोखरेबगरमा रहेको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा आज बिहान पहिरोले पुरिँदा एक जना बेपत्ता र एक जना घाइते भएका छन् । विद्युत्गृहका कामदार अन्नपूर्ण–६ का ५५ वर्षीय दीपक बरुवाललाई पहिरोले पुरेर बेपत्ता बनाएको र गौरीगङ्गा नगरपालिका–५ का ३१ वर्षीय सुरेन्द्र विक घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीको टोलीले बेपत्ता बरुवालको खोजी गरिरहेका र विकलाई घाइते अवस्थामा उद्धार तथा प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल बेनीमा पठाइएको प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । आज विद्युत्गृहभन्दा माथिल्लो भागको पहाडबाट ढुङ्गासहितको सुक्खा पहिरो खसेर पुरिएको थियो । पहिरोका कारण म्याग्दी हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहका उपकरणमा क्षति पुगेको र उत्पादन बन्द भएको छ ।
बागलुङ २६ साउनः लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको उत्तरगङ्गा जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि थप प्रक्रिया अघि बढेको छ ।विद्युत् विकास विभागले आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । आयोजना उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले निर्माण गर्दैछ । विभागले यही साउन २० गते उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै २०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको नेपालकै सस्तो जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना अघि बढ्ने आशा पलाएको हो ।
सरकारले चालु आर्र्थिक वर्षमा नै सो आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ । कुल ८२८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलले जानकारी दिए । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकास्थित ढोरपाटन उपत्यकामा उत्तरगङ्गाको पानी जम्मा गरी निसीखोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको छ । विभागले आयोजनास्थल रहेको ढोरपाटन र निसीखोलालाई पत्राचार गरिसकेको छ । अनुमतिपत्रसँगै उत्तरगङ्गा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्ने यसअघिको स्वीकृत परियोजना संरचनाले औपचारिकता पाएको छ ।
आयोजनाको पानी भेरीतर्फ लैजाने वा निसीखोलातर्फ फर्काउने भन्ने लामो समयदेखिको विवाद समाधान नहुँदा समस्या भएको थियो । पछिल्लो निर्णयअनुसार, अब उत्तरगङ्गा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए० प्रतिवेदन भने २०८० माघ २ गते नै स्वीकृत भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले पनि उत्तरगङ्गा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगङ्गा पावर कम्पनी लिमिटेडले विकास गरिरहेको यो आयोजना जलाशययुक्त तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण परियोजनाका रुपमा रहेको छ । उत्तरगङ्गा नदीमा अग्लो बाँध निर्माण गरी जलाशयको पानी छ दशमलव ५१ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमार्फत निसीखोलातर्फ फर्काइने छ ।
सरकारले ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनासहित एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको यसै वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । हिउँद र बर्खामा समान विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने नेपालकै सस्तो परियोजनाका रुपमा सो आयोजनालाई लिइन्छ ।
काठमाडौँ, २६ साउन । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जामा भन्सार छुट दिन र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौला नेतृत्वको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् ।
महासङ्घको टोलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको रु १३ खर्ब बराबरको लगानी र यसमा आश्रित ४० लाख परिवारको सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नु माग गरेको हो । महासङ्घले पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न, मोटर बिमादर निर्देशिका २०७३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न र बिमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, इन्धन (डिजेल÷पेट्रोल) मा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युतीय सवारीमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएर ‘दुर्घटना राहत कोष’ बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट पनि रकम छुट्याइ कोष सुदृढ गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले सवारी आयातमा कडाइ, भारतीय मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीलाई दिइँदै आएको ७२ घण्टे सुविधा खारेज, कम्पनी ऐन संशोधन, समान कर प्रणाली लागू गर्न जोड दिएको छ ।
यसैगरी, प्रविधिमैत्री यातायातका लागि अनुदानको व्यवस्था, यातायात क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र विकासका लागि शक्तिशाली ‘यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न र काठमाडौँ उपत्यकामा टिपर सञ्चालनको समय पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले यातायात क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए । उनले मन्त्रालयले व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी उचित कदम चाल्ने आश्वासन दिए ।
काठमाडौँ, २६ साउनः बाँदर र बँदेलबाट कृषि बालीमा क्षति बढ्दै गएपछि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ प्रस्तावक रहेको प्रस्तावको समर्थकमा नेकपा(एमाले)का सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई छन् ।
दर्ता गरिएको प्रस्तावमा बाँदर र बँदेलका कारण किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा असर परेको उल्लेख छ । यो समस्या अब मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरहेको प्रस्तावमा जनाइएको छ । प्रस्तावक केरुङका अनुसार सरकारले बाँदर तथा जङ्गली बँदेल व्यवस्थापनका लागि समयसीमा र आवश्यक बजेटसहित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनेगरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको अध्ययनले बाँदरबाट भइरहेको क्षतिको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार अत्यधिक प्रभावित ४४ स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर प्रत्यक्ष गणना गरिएको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम एक लाख चार हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ । एउटा समूहमा १९८ वटासम्म बाँदर भेटिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँदर, बँदेल र दुम्सीबाट हुने क्षति बढी देखिएको प्रस्तावमा जनाइएको छ । कोशीमा बाँदर र हात्ती तथा लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाँदर र नीलगाइका कारण किसानले समस्या भोगिरहेको उल्लेख छ । प्रस्तावक केरुङका अनुसार प्रदेशगत रूपमा पनि अवस्था चिन्ताजनक छ । गण्डकीमा मकैको ९० प्रतिशत, कर्णालीमा मकैको ८८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा धानको ८५ प्रतिशत र गहुँको ९० प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको छ ।
प्रस्तावमा सरकारले २०८१ फागुनमा भएको संसदीय छलफलपछि गरेका निर्णय, अध्ययन, खर्च, कार्यक्रम र उपलब्धिको एकीकृत विवरण सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई कुनै गाउँ, स्थानीय तह वा सत्ता पक्ष–प्रतिपक्षको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याका रूपमा समाधान गर्नुपर्ने प्रस्तावमा जनाइएको छ ।
प्रस्तावमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सम्बन्धित निकायका रूपमा तोकिएको छ ।
म्याग्दी, २६ साउनः म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तानको फेकण्डो भिर चर्किएर पहिरो खस्न थालेपछि फेदीमा रहेको दोसल्लेका नौ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । उक्त पहिरोबाट थप १८ घरपरिवार जोखिममा परेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले उच्च जोखिममा रहेका दोसल्लेको भिरखाल्टा टोलका नौ घरपरिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको जानकारी दिए ।
“जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी र स्थानीयवासीको टोलीले अनुगमन गर्दा चर्किएको फेकण्डोको भिर जुनसुकै समयमा खसेर पहिरो जाने आँकलन गरेर उच्च जोखिममा रहेकाका गाईबस्तुसहित सामग्रीसमेत सारिएको छ”, उनले भने, “क्षति हुन नदिनका लागि सतर्कता अपनाइएको हो ।”
रामचन्द्र पुर्जा, शेरप्रसाद पाइजा, विजय पुर्जा, हर्कवीर गर्बुजा, दुतबहादुर पुन, कृष्णबहादुर पुन, सोहनसिंह पुन, हेमबहादुर पुन र रेबहादुर पुनको घरका सामग्रीसहित अन्य बसोबास गर्न थालेका अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष मइलन पुर्जा पुनले जानकारी दिए । केही दिनअघि भिर चर्किएर पहिरो खस्न थालेपछि स्थानीय प्रेमबहादुर पाइजा, खगवीर पाइजा, शेरप्रताप पाइजा र वडा सदस्य बुद्धिवीर पुनको टोलीले फेकण्डो भिरको निरीक्षण गरी गाउँपालिका र प्रशासनलाई जानकारी गराएका थिए ।
सूचना पाएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष पुन, उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यसहितको टोलीले जोखियुक्त क्षेत्रको निरीक्षण र निर्णय गरी भूगर्वविद्को टोलीमार्फत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेका छन् । टोलीले ‘ड्रोन’ क्यामेराको प्रयोग गरी पहिरोको अध्ययन गरेको थियो ।
पहाडको शिरमा फेकण्डो भिर छ भने बीचमा रहेको जङ्गलमुनि दोसल्ले बस्ती छ । दोसल्लेको फेदी कालीगण्डकी नदी किनारमा रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ को तिप्ल्याङ बजार छ । दोसल्लेका ६९ वर्षीय जितबहादुर पुर्जाले बाल्यकाल र युवा अवस्थामा हिँडडुल गरेको उक्त पहाडमा यसअघि चिरा परेका नदेखेको बताए । “हामी घाँसदाउरा र लेकबेँसी गर्दा फेकण्डोको भिरबाटै ओहोरदोहोर गर्दथ्यौँ”, उनले भने, “अहिले पहाड चिराचिरा परेर खस्न थालेपछि त्रास सिर्जना भएको छ ।”
स्थानीयवासी रामचन्द्र पुर्जाले भिरबाट खसेको ढुङ्गा सिधै घर र आँगनमा आउने भएकाले सामान सारेर माथिल्लो दोसल्लेका रहेको गोठमा बस्न थालेको बताए । पानी नपरेको दिनमा दिउँसोको समयमा सुन्तला बगैँचा गोडमेल गर्न आउने गरेको उनले बताए । यसअघि उक्त ठाउँबाट पहिरो खसेको थिएन । यसपटक नयाँ पहिरो सिर्जना भएको छ । पहिरोका कारण दोसल्लेको भिरखाल्टा टोलको सुन्तला बगैँचा पनि जोखिममा परेको छ । पहिरो खसेमा तिप्ल्याङमा कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक र दोसल्ले हँुदै हिस्तान–राम्चे जोड्ने सडकमा पनि क्षति पुग्ने वडाध्यक्ष पुर्जाले बताए ।
काठमाडौँ, २६ साउनः पाकिस्तानको ‘ब्रोड पिक’मा यही साउन १४ गते हिमपहिरोमा परी निधन भएका तीन नेपाली नागरिकको शव आज काठमाडौँ ल्याइँदै छ । निधन भएकामध्ये किली पेम्बा शेर्पा ‘किलु’, ग्यालु शेर्पा र निमा शेर्पाको शव कतार एयरवेजको उडानमार्फत अपराह्न ४ः४५ बजे काठमाडौँ आइपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त दुर्घटनामा निधन भएका पुरबहादुर गुरुङ ‘युक्त’ को शव यही साउन २१ गते नेपाल ल्याइसकिएको छ । दुर्घटनास्थलबाट एक नेपाली, एक पाकिस्तानी र एक अमेरिकी आरोही गरी तीन जनाको शव फिर्ता ल्याउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ, २६ साउनः साहित्यकार एवं सञ्चारकर्मी यज्ञनिधि दाहालको स्मृतिमा स्थापित ‘दाहाल यज्ञनिधि पुरस्कार–२०८३’ साहित्यकार भवानी अधिकारी (मणिपुर, भारत) र वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक नवीन सुब्बा (खोटाङ) लाई प्रदान गरिएको छ। दाहाल यज्ञनिधिको आठौँ स्मृति दिवसका अवसरमा ‘दाहाल यज्ञनिधि सुधा सदन’ले आज आयोजित एक समारोहका बीच रु एक लाख ५० हजार नगद राशिसहितको उक्त पुरस्कार अधिकारी र सुब्बालाई प्रदान गरिएको हो ।
साहित्यकार, पूर्वमन्त्री एवं संविधानसभा सदस्य शान्ता मानवी, पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र दाहाल यज्ञनिधि सुधा सदनकी अध्यक्ष सुधा दाहालले संयुक्त रुपमा प्रदान गरे । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री मानवीले नेपालको साहित्य क्षेत्रको विकासमा दाहालले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । कुना कन्दरमा रहेका रचनालाई रेडियो नेपालमार्फत आमजनतामाझ पु¥याउन दाहाल यज्ञनिधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमन्त्री पोखरेलले शिक्षासँगै साहित्य र सञ्चार क्षेत्रमार्फत नेपाली भाषा र साहित्यलाई अगाडि बढाउन उहाँले खेलेको भूमिका अविस्मरणीय रहेको उल्लेख गरे । सदनकी अध्यक्ष सुधा दाहालले भारतको मणिपुरमा रहेर शिक्षण पेसासँगै नेपाली भाषा, साहित्य र पाठ्यक्रम निर्माणमा निरन्तर समर्पित साहित्यकार अधिकारी तथा नेपाली सिनेमामा मौलिक सौन्दर्यशास्त्रको निर्माण गर्दै सीमान्तकृत समुदायका कथालाई विश्वमञ्चसम्म पु¥याएका निर्देशक नवीन सुब्बालाई सम्मान गरिएको बताए ।
अधिकारीको ‘कोरौगी मरोक मङाल’, ‘मनका आवेग’, ‘आँखीझ्याल भित्र मणिपुर’, ‘मेरो लोकताक’ र ‘उन्मुक्त उडान’ लगायतका कृति प्रकाशित छन् । उनले ‘एउटा पिस्तौल एउटा कुन्द पुष्प’, ‘मरुभूमि’ लगायतका कृतिको अनुवाद गर्नुका साथै मणिपुरमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मका नेपाली पाठ्यपुस्तक सम्पादन गरेका छन् । त्यसैगरी, विसं २०४० को दशकदेखि पत्रकारिता र सिनेमा समीक्षा हुँदै निर्देशनमा प्रवेश गरेका नवीन सुब्बा नेपाली मौलिक चलचित्र निर्माणका अग्रणी व्यक्तित्व हुन् ।
उनले ‘तरेबा’, ‘खाङ्ग्री’, ‘नुमाफुङ’, ‘दलन’, ‘गूडबाइ काठमाडौँ’, ‘सिंहदरबार २’ तथा ‘गाउँ आएको बाटो’जस्ता बहुचर्चित चलचित्र तथा शृङ्खलाको निर्देशन गरिसकेका छन् । उनी हाल ‘लाहुरे जुत्ता’ नामक नयाँ चलचित्र निर्माणको तयारीमा छन् ।
दाहाल यज्ञनिधिका नाममा स्थापित ‘दाहाल यज्ञनिधि सुधा सदन’ संस्थामा रु ५१ लाख बराबरको अक्षयकोष स्थापना गरिएको छ । अक्षयकोषबाट प्राप्त हुने ब्याजबाट हरेक वर्ष विशिष्ट व्यक्तित्वलाई पुरस्कार र बालप्रतिभाका रुपमा दुई प्रतिभालाई सम्मान गरिँदै आएको छ । दाहाल यज्ञनिधि बालप्रतिभा पुरस्कारबाट भानु माध्यमिक विद्यालय (दरबार हाइस्कुल)का दुई जना छात्रछात्रा पुरस्कृत हुने गरेका छन् । हरेक वर्ष कक्षा ८ बाट उत्तीर्ण हुँदा नेपाली विषयमा सबैभन्दा बढी जिपिए ल्याउने छात्रछात्रालाई बाल प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरिन्छ ।
उक्त पुरस्कार यसवर्ष आराध्या सिंह, प्रतिक्षा पोर्तेल, इसिका श्रेष्ठ, मानवी बोगटी, उपसना बज्राचार्य र सफलबहादुर खड्कालाई प्रदान गरियो । सो पुरस्कारको राशि रु २० हजार नगद र प्रमाणपत्र रहेको छ । यस वर्ष कक्षा ८ मा नेपाली विषयमा छ जनाले (फोर जिपिए) प्राप्त गरेकाले सबैलाई प्रदान गरिएको हो । दाहाल यज्ञनिधिले लामो समय अध्यापन गरेका दरबार स्कुलमा उहाँका नाममा बाल प्रतिभा पुरस्कार स्थापना भएको हो ।
विसं २०१० साउन ८ गते खोटाङमा जन्मनुभएका नेपाली साहित्य र सञ्चार क्षेत्रका विशिष्ट प्रतिभा दाहाल यज्ञनिधिको २०७५ साउन २५ गते निधन भएको थियो । उनका ‘जदौका निबन्ध’ (२०६९), जदौका ३४ निबन्ध (२०७६), खुला आकाश, गीति एल्बम (२०७६), दाहाल यज्ञनिधिका कविता (२०७८), दाहाल यज्ञनिधिको जीवन चर्चा र कृति चर्चा ‘जदौ’ (२०६९), दाहाल यज्ञनिधिको जीवनदृष्टि (२०८१) लगायत जीवनी र व्यक्तित्व केन्द्रित कृति प्रकाशित छन् ।
२५ साउन, काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा केही समयअघि देखिएको आन्दोलन तथा पछिल्लो अवस्थाबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले मधेशका विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग संयुक्त छलफल गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा करिब दुई घण्टा चलेको छलफलमा मधेश प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो तनाव, त्यसका कारण, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका भ्रामक सामग्री तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भएका भ्रामक तथा उत्तेजना फैलाउने भिडियोका कारण सर्वसाधारणमा थप आक्रोश बढेको र त्यसले आन्दोलन चर्किनसमेत भूमिका खेलेको धारणा राखे । सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना र भ्रामक सामग्री नियन्त्रणका लागि राज्यका सम्बन्धित निकाय अझ सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा समेत सांसदहरूले जोड दिए
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मधेश प्रदेशका सभापति तथा सांसद तपेश्वर यादवले मधेशमा देखिएको पछिल्लो घटनालाई सहज बनाउन गृहमन्त्री गुरुङले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । उनले गृहमन्त्रीको सक्रियताका कारण परिस्थिति क्रमशः सहज बन्दै गएको बताए । रास्वपाकी सांसद पुनम अग्रवालले सीमाक्षेत्रमा देखिएको कडाइलाई सहज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखिन् । उनले सर्वसाधारणले सीमावर्ती क्षेत्रबाट पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्मका दैनिक उपभोग्य सामान सहज रूपमा ल्याउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङले मधेश प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो अवस्थालाई साम्य बनाउन सबै राजनीतिक दल र सांसदहरूले देखाएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा मधेशमा पुनः यस्ता प्रकारका आन्दोलन तथा तनावको अवस्था सिर्जना हुन नदिन सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखा यादवले पनि मधेश प्रदेशमा देखिएको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री गुरुङले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गरिन् । उनले धर्मका नाममा हुने राजनीति तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधिलाई रोक्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मधेशमा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न राजनीतिक दल, सरकार र जनप्रतिनिधिबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। मधेशमा पछिल्लो समय देखिएका तनावपूर्ण गतिविधिलाई संवाद, सहकार्य र आपसी समझदारीमार्फत समाधान गर्दै आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
२५ साउन, काठमाडौँ । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्मा यही साउन १० गते भएको घटनामा मृत्यु भएका रवीन्द्रकुमार मेहताको परिवार र सरकारबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । मेहताका अभिभावक र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच आज भएको सहमतिअनुसार मेहतालाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
सहमतिमा साउन १० गते राति देवानगञ्ज–३, कसानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ । यस्तै, देवानगञ्ज–३ स्थित मदरसाको कानुनी हैसियत तथा सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छानबिन तत्काल प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा सरकारले मृतकका परिवारका एक जना योग्य सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्ने भएको छ । घटनाको अध्ययनका लागि गठित छानबिन समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारले मृतकको शव नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ सुनसरी लैजाने व्यवस्था गरी मृतकको दाहसंस्कार गर्ने सहमति गरेको छ । घटनामा मृत्यु भएका तीन जनाको सम्झनामा गाउँपालिकाको उपयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा यसै वर्ष बजेट विनियोजन गरी स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
२५ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय ठूला करदाता कम्पनीहरूलाई थप लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा नयाँ लगानी भित्र्याउन, भइरहेको लगानी विस्तार गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न २० वटा ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीहरूलाई आग्रह गरे ।
“नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस्। सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ।” अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि पालैपालो छलफलमा आफ्नो धारणा राखेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले छिट्टै नेपालमा २०० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै थप नीतिगत स्थिरता भएको खण्डमा लगानी बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
जलविद्युत्, पेन्ट उद्योग, होटेल र पेय पदार्थलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रका विभिन्न परियोजनाहरूमा आफूहरूले लगानी विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराए । “जलविद्युत्, खाद्य, होटेल, पेन्टजस्ता उद्योगमा हामी २०० अर्ब लगानी गर्दैछौँ,” बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुखहरूले भने, “सरकारले अनुकूल वातावरण बनाओस्, हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौँ। यसले रोजगारी र अर्थतन्त्र दुवैको वृद्धिमा भूमिका खेल्नेछ।” नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले विदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल उल्लेख्य रूपमा उच्च बनाएको भन्दै उनीहरुले केही नीतिगत र व्यावहारिक पाटोहरूमा भने सरकारलाई उदार बन्न आग्रह गरे ।
“नयाँ सरकार गठन भएपछि नै उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार कार्यालयहरूको प्रशासनिक कार्यहरूमा सुधार देखिएको छ,” उनीहरुले भने, “तर, अझै केही नीतिगत घोषणा र व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटोमा थप सहजीकरण जरुरी छ।” उनीहरुका अनुसार सरकारले नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई माउ (प्यारेन्ट) कम्पनीबाट पुँजी ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। सरकारले आर्थिक अपराध र फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने तथा आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन र श्रमिक कानुन परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर, नेपालमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा सहजीकरण र मूल्य नियन्त्रण, जग्गाको हदबन्दी फुकुवा, स्थानीय तहपिच्छेको कर निर्धारणलगायतका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ। यस्तै, औद्योगिक वातावरण राम्रो बनाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि उहाँहरूले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
दोहोरो करको झन्झट हटाउन र प्रतिफल फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि उहाँहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आग्रह गरे । छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा लिमिटेड, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्टस्, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्टस् जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपाल प्रमुख तथा नेपाली लगानीकर्ताहरूको सहभागिता थियो।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफललाई तीव्रता दिइरहेका छन् । यसअघि उनले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने तीन दर्जन उद्योगीहरूसँग छलफल गरेका थिए । लगत्तै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेका उनले त्यसै साता नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूसँग अर्थतन्त्र विकासका सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए ।
काठमाडौँ, २५ साउनः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा उनीहरुबीच नेपाल–भारत सम्बन्ध, द्विपक्षीय मित्रता, पारस्परिक हित, विकास साझेदारी तथा सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै साझा हितका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए । राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री शाहलाई कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहसँग आजै नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङले पनि भेट गरेका छन् ।
काठमाडौँ, २५ साउनः गुह्येश्वरी फाँटस्थित गुह्येश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्रले दैनिक तीन करोड २४ लाख लिटर फोहर पानी प्रशोधन गरिरहेको छ । केन्द्रका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण थालिएको छ । सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाट, गोकर्ण र हनुमानघाटमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण जारी छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा वातावरणलाई स्वच्छ राख्न अझ धेरै ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । प्रशोधन केन्द्रको क्षमता प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न फोहर पानी र वर्षाको पानीका लागि छुट्टाछुट्टै पाइप प्रणाली आवश्यक पर्ने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको बताए । बालुवा, इँटा, मरेका जनावरलगायत फोहर प्रशोधन गर्न कठिन हुने गरेको छ । ढलको फोहर र वर्षाको पानी एउटै प्रणालीबाट प्रशोधन केन्द्रमा प्रवाह हुँदा उक्त समस्या भएको उनको कथन छ।
बागमती, २५ साउनः हेटौँडास्थित रत्नावती (राप्ती), कर्णावती (कर्रा) र कौषबाहिनी (कुख्रेनी)को त्रिवेणी यतिखेर कुष्माण्ड सरोवर त्रिवेणीधामका रुपमा चासो र चर्चा कमाएको छ । पहिला केबल अन्तिम संस्कारका लागि मात्र आउने गरिएको यो ठाउँ डेढ दशकको अन्तरालमा दिव्यधामका रुपमा परिणत भैसकेको छ । छोटो समयमा आमूल परिवर्तन भएको यहाँको विकास र परिवर्तन आज जुनसुकै ठाउँका लागि पनि अनुकरणीय बनेको छ ।
सत्य युगमा कुष्माण्डा भगवतीले यही ठाउँमा तपस्या गरी विष्णु भगवान्बाट सिद्धी प्राप्त गरेको धार्मिक विश्वास रही आएको कुष्माण्डा भगवती मन्दिरका पुजारी कृष्णप्रसाद बरालले जानकारी दिए । पछिल्ला वर्षमा यस तीर्थस्थलमा विभिन्न विशेष चाडपर्व, तिथिमितिका साथै हरेक वर्षको कात्तिक शुक्ल नवमी (कुष्माण्ड नवमी)मा हजारौँ सङ्ख्यामा दर्शनार्थी आउने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार हेटौँडा आसपासका दर्शनार्थीसँगै बारा, पर्सा, रौतहट, पोखरा, काठमाडौँ, चितवनलगायतका स्थानबाट दर्शनार्थी आउने गरेका छन् ।
कार्तिक शुक्ल नवमीका दिन यहाँ कुभिण्डो दान गरिने बताउँदै उहाँले केही वर्ष अघिसम्म उक्त दिन झण्डै ७०० सम्म कुभिण्डो चढाउने गरिएको जानकारी दिए । उक्त दिनमा यहाँ आएर कुभिण्डो दान गरेमा पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको उनले बताए । यो क्षेत्र विगतमा केबल अन्तिम संस्कारका लागि मात्र आउने स्थल रहेकामा पछिल्लो डेढ दशकको निरन्तरको प्रयासले यो दिव्यधाममा परिणत बनेको कुष्माण्ड सरोवर त्रिवेणीधाम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।
धाम निर्माणका लागि न्यौपानेको निरन्तरको लगाव र समर्पणसँगै स्थानीयवासी र राज्यका विभिन्न तह र निकायको योगदान रही आएको छ । २०४९ सालमा हेटौँडा–९ को वडा सदस्य तथा २०५४ मा वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका न्यौपानेलाई यस ठाउँमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच जागेसँगै उनको निरन्तरको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट यो स्थल दिव्यधामका रुपमा परिणत बनेको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन् ।
यो धाम धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्यको समेत सङ्गम भएको बताउँदै न्यौपानेले पूर्वाधार विकासका साथै यहाँ धार्मिक महत्वलाई उजागर गरी देशकै प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय तीर्थस्थलका रुपमा विकास गर्ने योजना राखिएको बताए । यस तीर्थस्थलमा आइसकेपछि भक्तजनहरू यहाँ रहेका १०८ वटा गाईको मुखबाट झरिरहेका धारा (गौमुखी धारा) मा स्नान गरेर मात्रै यहाँको अन्य पूजा शुरु गर्दछन् । यो धाम निर्माण हुनुमा त्यस अघिका विभिन्न घटनाक्रमहरू यसको पृष्ठभूमिका रुपमा जोडिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार २०४५ सालमा हेटौँडाको क्याम्पा डाँडामा योगी नरहरिनाथले कोटिहोम लगाउने क्रममा यस स्थानको महत्वबारे चर्चा गरेका थिए । त्यसयता विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक व्यक्तिहरूको सुझाव तथा सल्लाहअनुरुप हाल रहेको स्थान पहिचान गरी २०६७ जेठ ५ गते तत्कालीन पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राडा माधवप्रसाद भट्टराईबाट यहाँस्थित १०८ गौमुखी धाराको शिलान्यास गरिएको उनले बताए । सोही वर्ष कात्तिक २९ गते कार्तिक शुक्ल नवमी (कुष्माण्ड नवमी)का दिन १०८ धारामा पानी ल्याइएको थियो । शुरुमा प्लास्टिकका पाइपको धाराबाट जलप्रवाह गराइएकामा पछि तिनै स्थानमा आकर्षक गौमुख तयार गरी २०६७ माघ १ गतेदेखि गौमुखी धाराबाट जलप्रवाह गराउँदै स्नानको व्यवस्था गराइएको थियो ।
विसं २०६७ असोज २२ गते घटस्थापनाका दिन कुष्माण्ड भगवती स्थापना र नवरात्रि पूजा तथा जमरा राखेर सुरुआत गरिएकोमा २०७० सालमा भगवती मन्दिरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो । यस धामकै कारण यहाँ नदी आसपासको हजार मिटरभन्दा बढी क्षेत्र तटबन्धन भइसकेको छ । यस धाममा हाल शिवालय, यज्ञकुण्ड, नागस्थान, स्वचालित बुद्ध दर्शनस्थल, हेडम्बा नगरीको इतिहास झल्काउने संरचना, सङ्ग्रहालय, फूल बगैँचा, वृत्तचित्र प्रदर्शनस्थल, मनोरेल आदि रहेका छन् ।
त्रिवेणीधामको महिमा स्कन्दपुराणको हिमवत्खण्ड, महाभारतको आदि पर्व र वन पर्व, वराह तथा वायु पुराणहरूमा उल्लेख गरिएको छ । कुष्माण्ड नवमीको दिन यहाँ स्नान गरी कुभिन्डो दान गर्नका लागि हेटौँडालगायत बाहिरका अन्य जिल्लाबाट दर्शनार्थी आउने गर्दछन् । यहाँ १०८ धारामा स्नान गरी कुभिण्डो दान गरेमा पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ ।
द्वापरयुगको अन्त्यतिर पाण्डवहरू गुप्तवास बस्ने क्रममा यही त्रिवेणीमा स्नान गरेको स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको छ । अम्वऋष राजाले भगवान् विष्णुको आज्ञाले १०८ धारामा स्नान गरी सन्तान लाभ भएकोलगायत रोग निदान भएको धर्मशास्त्रमा उल्लेख हुनुले पनि यहाँको धार्मिक महत्वलाई अझै उजागर गरेको न्यौपानेको भनाइ छ । यस पौराणिक मान्यताका आधारमा यहाँ हरेक वर्ष मकरमेला लाग्ने गरेको बुढापाका बताउँछन् ।
पाण्डवहरूले स्नान, सन्ध्या, तर्पण, दान आदि गरी देवीदेवताको आराधना गरेको धार्मिक विश्वाससँगै माता कुष्माण्ड भगवतीले तपस्या गरी सिद्धी प्राप्त गरेको आदि धार्मिक मान्यता र विश्वासले पनि यहाँको महिमा र गरिमा अझै चुलिएको हो । २०५०÷५१ साल अघिसम्म गाईवस्तु चराउन आउने मानिसहरू पनि यहाँ मसान लाग्ने भन्दै सतर्क भएर आवतजावत गर्ने गर्दथे ।
अभियन्ता न्यौपानेको निरन्तरको लगावसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोग र दाताहरूको साथ र सहयोगले यो क्षेत्र वर्तमानमा दिव्यधामका रुपमा परिणत भएको हो । पछिल्ला डेढ दशकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको साथ र सहयोगमा यस धामको विकासको गति अघि बढेको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष सुकराम केसीले बताए ।
धाम नजिकै रहेको कर्रा खोलामा पुल नहुँदा दर्शनार्थी समस्यामा परिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यसै वर्ष उक्त स्थानमा पुल निर्माण गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनले बताए । “यस स्थललाई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने सोचका साथ सबैको साथ र सहयोग एवं सहकार्यमा कामहरू अघि बढेका छन्”, उनले भने ।
पूर्वाधार विकासले पनि आकर्षण बढाउँदै यस धाममा कलात्मक १०८ गौमुखी धारासँगै निर्मित कुष्माण्ड सरोवरमा बोटिङ, सिसमहल पार्क आदि प्रमुख आकर्षण हुन् । यहाँ हेटौँडाको स्थापनाकालीन इतिहास झल्काउने हेडम्बा नगरीको आकृति निर्माण गरिएको छ । यहाँ हेटौँडा नामकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको इतिहास बुझाउने गरी पाँच पाण्डवको आकृतिसहित हिडम्बालाई भीमसेनले आक्रमण गरिरहेको कलात्मक स्वरुप निर्माण गरिएको छ ।
त्यस्तै, पार्कको भित्री भागमा अवस्थित सिसमहल यहाँको अर्को आकर्षणको केन्द्र हो । सिसमहलमा पाण्डव दाजुभाईले भगवतीलाई परिक्रमा गरिरहेको देख्न सकिन्छ । पार्क परिसरमा नै रहेको भवनभित्र देशका विभिन्न स्थानमा रहेका मन्दिर तथा त्यहाँका मूर्तिहरू झल्काउने गरी निर्माण गरिएका संरचनाले यहाँ आउने जो कोहीलाई लोभ्याउँछ ।
यहाँभित्र डडेल्धुराको घटोत्कच मन्दिर, मकवापुरको वंशी गोपाल मन्दिर, चुरियामाई, भुटनदेवी, सुनसरीको बराह क्षेत्र, देलखाका भीमसेन, काभ्रेका पलाञ्चोक भगवती, काठमाडौँको दक्षिणकाली, स्वयम्भु बुढानीलकण्ठ, पशुपतिनाथ, लुम्बिनीको मायादेवी, मुस्ताङको मुक्तिनाथ, तनहुँको देवघाट, बाजुराको बडीमालिका, प्युठानको स्वर्गद्वारी, ताप्लेजुङको पाथीभरा, बाराको गढीमाई आदि मन्दिर तथा मूर्तिहरू राखिएको पाइन्छ ।
यसैको भित्री भागमा नेपालको नक्सा बोकेको नेपाल धर्तीमाताको मूर्ति यहाँका प्रमुख आकर्षणहरु हुन् । त्यस्तै, परिसरमा हेटौँडा उत्पत्ति, महत्व, पाँच पाण्डव सन्दर्भको इतिहास समेटेर वृत्तचित्र बनाइएको छ भने बुद्धको स्वचालित आकर्षक मूर्ति राखिएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा पार्क क्षेत्रमा बालबालिकाका लागि मनोरेल पनि तयार भइसकेको छ ।
धामको दिगो सञ्चालनलाई लक्षित गरी अक्षयकोष स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए । २०७० माघमा बालसन्त मोहनशरणले दिएको एक हजार १०० रुपैयाँबाट अक्षयकोष स्थापना सुरु गरिएको जानकारी दिँदै उनले त्यसयता हालसम्म कोषमा ५० लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको जानकारी दिए । मन्दिर तथा परिसरको व्यवस्थापनका लागि १० जना कर्मचारी नियमित खटिरहेको र उनीहरूको सेवासुविधा तथा कार्यालयको व्यवस्थापनसमेत गरी मासिक दुई लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
धामभित्र सिसमहल, स्वचालित बुद्धको मूर्ति, नेपाल धर्तीमाताको मूर्तिसहितका विभिन्न मूर्तिहरू अवलोकन गर्नका लागि ६० रुपैयाँ टिकट दस्तुर लिने गरिएको छ । हालै निर्माण सम्पन्न भएको बालबालिकाको विद्युतीय मनोरेलका लागि थप ६० रुपैयाँ टिकट दस्तुर निर्धारण गरिएको छ । धामभित्रका विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि हालसम्म करिब छ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले बताए । धामको दिगो सञ्चालनसँगै यहाँ गुरुकुल स्थापना गर्ने सोचसमेत राखिएको उनको भनाइ छ।
चितवन, २५ साउनः नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले लागुऔषधसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रभूषण यादवका अनुसार पक्राउ परेकाका बाट गाँजा, चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने ट्रामाडोल, डाइजोपाम, निर्फिन, फेनारगनलगायत औषधि बरामद भएको छ ।
काठमाडौँ, २५ साउनः यही साउन २३ गते बिहान १०ः०० देखि २४ गते बिहान १०ः०० बजेसम्म देशका विभिन्न जिल्लामा ४१ वटा विपद्का घटना भएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार ती घटनामा २० जना घाइते भएका छन् । उक्त अवधिमा सर्पदंशका २०, आगलागीका नौ, पहिरोका आठ, चट्याङको एक, अतिवृष्टिका दुई र वन्यजन्तु आक्रमणको एक घटना भएका छन् । विपद्का घटनामा सहायताका निम्ति १७३ जना प्रहरी परिचालन भएका प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सर्पदंशका घटनामा २० जना घाइते भएका छन् । विपद्का घटनाबाट अनुमानित रु ३८ लाख ४७ हजार ५०० बराबरको क्षति भएको छ भने चार स्थानमा सडक अवरोध र एउटा चौपायाको ज्यान गएको छ । यसैबीच, गत वैशाख १ देखि यही साउन २४ गतेसम्म देशभर चार हजार ४५२ वटा विपद्का घटना भएका छन् । ती घटनामा २०५ जनाको मृत्यु, पाँच जना बेपत्ता र एक हजार ३४७ जना घाइते भएका छन् भने पाँच हजार ४९२ परिवार प्रभावित भएका छन् ।
