Category: फिचर

  • भूमि प्रशासनका फारम सरल बनाइँदै

    भूमि प्रशासनका फारम सरल बनाइँदै

    काठमाडौँ, २१ साउनः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने सेवासम्बन्धी लिखित फारमलाई सरल र सहज बनाउन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले भूमि अभिलेख व्यवस्थापन विभागका जग्गा प्रशासन शाखा प्रमुख खिमानन्द आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिलाई हाल प्रयोगमा रहेका लिखित फारमको अध्ययन गरी सेवाग्राहीले सहज रूपमा बुझ्न र आफैँ भर्न सक्ने गरी सरलीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    गठित समितिले फारम सरलीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार भूमि प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले अरूको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै स्वयम् आफैँले लिखित फारम भर्न सक्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो ।

    समितिबाट उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरलीकृत लिखित फारमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । लिखत तथा अन्य कागजात सरल नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन् । सो अवस्थाको अन्त्यका लागि आवश्यक पहल गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

  • एमालेको सदस्यता प्रणाली पूर्णतः ‘डिजिटल’ हुने

    एमालेको सदस्यता प्रणाली पूर्णतः ‘डिजिटल’ हुने

    काठमाडौँ, २१ साउनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पार्टी सदस्यता प्रणालीलाई पूर्णरूपमा ‘डिजिटल’ बनाउने भएको छ । पार्टीको ‘मिसन पार्टी जागरण’ अभियानअन्तर्गत बुधबार राजधानी प्रदेश कमिटीद्वारा पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आयोजित सदस्यतासम्बन्धी कार्यशालामा त्यस बारेमा जानकारी दिइएको हो ।

    पार्टीको जनतासँगको सम्बन्ध स्थापित गर्ने र सङ्गठनलाई तल्लो स्तरसम्मै गतिशील बनाउने उद्देश्यका साथ सो कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको हो ।

    पार्टीका सचिव डा राजन भट्टराईले ‘डिजिटल’ प्रणालीको भरपुर उपयोग गरिने बताए । “विशेषगरी पार्टीको विवरण, साङ्गठनिक अवस्था, सूचना, प्रतिवेदन र जनसम्पर्कलाई डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरी अघि बढाउन पार्टी पंक्तिलाई प्रेरित गरिनेछ,” उनको भनाई छ । पार्टी नेतृत्वले नेता तथा कार्यकर्ताको राजनीतिक चेतना र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वडा र पालिका स्तरमै प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    पार्टी सचिव भानुभक्त ढकालले पार्टीको सदस्यता र अन्य दस्तावेजलाई प्राकृतिक तथा अन्य सङ्कटबाट जोगाउन र कामलाई चुस्त बनाउन सदस्यतालाई डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

  • डिजिटल’ बन्दै खुला बजार कारोबार

    डिजिटल’ बन्दै खुला बजार कारोबार

    काठमाडौँ, २१ साउनः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खुला बजार कारोबार सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (नवौँ संशोधन, २०८३)’ लागू गरेको छ । संशोधित कार्यविधिले खुला बजार कारोबारका मौद्रिक उपकरणको प्रयोग, बोलकबोल प्रक्रिया, धितोपत्र व्यवस्थापन, भुक्तानी, अनलाइन सहभागिता तथा दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको छ ।

    केन्द्रीय बैङ्कले खुला बजार कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका प्रमुख उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । खुला बजारमा नियमित र संरचनागत गरी दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ । वित्तीय बजारमा देखिने नयुन र अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको हरेक शुक्रबार बैठक बस्नेछ । बैठकमा कारोबारको समीक्षा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ ।

    बैङ्किङ प्रणालीमा आवश्यकताअनुसार तरलता प्रवाह गर्ने वा अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री, दीर्घकालीन रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनजस्ता उपकरण सञ्चालन गरिन्छ । संशोधनले यिनै उपकरणको सञ्चालन प्रक्रियालाई अझ स्पष्ट, एकरूप र आधुनिक बनाएको छ ।

    संशोधित कार्यविधिको प्रमुख व्यवस्थामा खुला बजार कारोबारमा सहभागी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अनलाइन माध्यमबाट पनि बोलकबोल गर्ने सुविधा उपलब्ध गराइनु हो । विद्यमान प्रचलित कागजी प्रक्रियासँगै विद्युतीय माध्यमबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । यसले कारोबारलाई थप छरितो, सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

    कार्यविधिअनुसार रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनलगायतका अधिकांश उपकरणमा न्यूनतम बोल रकम रु १० करोड कायम गरिएको छ । यस्तै, रु १० करोडले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कमा अधिकतम आह्वान गरिएको रकमसम्म बोल गर्न सकिनेछ ।

    समान ब्याजदर वा समान मूल्यमा प्राप्त बोलपत्रबाट स्वीकृत रकमभन्दा बढी माग भएमा समानुपातिक रुप ‘प्रो–राटा’ आधारमा रकम बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सहभागी संस्थाबीच समान व्यवहार कायम हुने तथा बोलकबोल प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने छ ।

    नवौँ संशोधनले दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनलाई पनि विशेष महत्व दिएको छ । कार्यविधिअनुसार आवश्यकताका आधारमा छ महिनासम्म अवधिका रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनका उपकरण सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

    त्यस्ता उपकरण बहुब्याजदर प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने छ । त्यसका लागि बोलकबोल, रकम बाँडफाँट, प्रमाणपत्र जारी तथा भुक्तानीसम्मका प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ ।

    कार्यविधिमा सोझै खरिद र सोझै बिक्रीका माध्यमबाट ट्रेजरी बिल कारोबार गर्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाइएको छ ।

    बोलकबोल आह्वान, बोलपत्र पेस गर्ने तरिका, ट्रेजरी बिलको स्वामित्व हस्तान्तरण, रकम भुक्तानी तथा हिसाब मिलानका विषयलाई थप व्यवस्थित रूपमा समेटिएको छ । त्यसका साथै खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    संशोधित कार्यविधिमा कारोबार सम्पन्न गर्ने समयसीमा र अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कडा बनाइएको छ । स्वीकृत कारोबार सम्पन्न नगर्ने, तोकिएको समयमा आवश्यक धितोपत्र वा कागजात पेस नगर्ने तथा अन्य निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना गरिनेछ ।

    यस्तै, छ महिनासम्म खुला बजार कारोबारअन्तर्गत हुने बोलकबोलमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका अलावा दुई दशमलव ५० प्रतिशतका दरले हर्जानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

    कार्यविधिले रिपो, रिभर्स रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनबाट परिचालित रकमको लेखाङ्कन तथा नियामकीय व्यवस्थासमेत स्पष्ट पारिएको छ । यस्ता रकमलाई लगानी पोर्टफोलियोका रूपमा गणना गरिने भए पनि नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर) मा गणना गरिने छैन । यस्तै, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा कुल निक्षेप अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा भने गणना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

    यसैगरी, आवेदन फाराम, प्रमाणपत्र तथा कारोबारसम्बन्धी अनुसूचीहरू पनि अद्यावधिक गरिएको छ । संशोधित कार्यविधिमा विभिन्न मौद्रिक उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया, अधिकार, जिम्मेवारी र अभिलेखीकरणलाई स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ । यसबाट खुला बजार कारोबार सञ्चालनमा एकरूपता कायम हुनुका साथै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

    कार्यविधिको नवौँ संशोधनले खुला बजार कारोबारलाई कागजी प्रक्रियाबाट क्रमशः डिजिटल प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउँदै कारोबार सञ्चालन, तरलता व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण तथा नियामकीय अनुपालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने आधार तय गरेको छ । नवौँ संशोधनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खुला बजार कारोबार सञ्चालन प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएको छ ।

  • मतदाता नामावली सङ्कलनमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह

    मतदाता नामावली सङ्कलनमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह

    काठमाडौँ, २१ साउनः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।

    निर्वाचन आयोगले यसअघि नै मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगको यही साउन १५ गतेको बैठकले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र त्यसका लागि वडास्तरमा नै आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले वडा स्तरमा नै मतदाता नामावली विस्तृत रूपमा अद्यावधिक गर्नेछ । सो क्रममा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसँग समन्वय गरी विवाह, बसाइँसराइ तथा मृत्यु भएका मतदाताको विवरण मतदाता नामावलीसँग भिडाई अद्यावधिक हुनेछ ।

    सो कार्य आगामी भदौ १५ सम्म सम्पन्न गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ । आयोगले सो कार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगको सोही आग्रहबमोजिम मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली सङ्कलन एवम् अद्यावधिक गर्ने कार्यका लागि आवश्यक सहयोग एवम् सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको हो ।

    निजी नर्सरी सुदृढीकरणका लागि प्रस्ताव माग

    चालु आर्थिक वर्षका लागि तय भएको निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय फलफूल विकास आयोजनाले कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा फलफूल नर्सरीको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ ।

    नर्सरीको क्षमता विस्तार तथा उत्पादन हुने बिरुवाको गुणस्तर सुधार गर्न इच्छुक नर्सरीधनीबाट प्रस्ताव माग गरिएको छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा पनि आवश्यक सहजीकरणका लागि सबै स्थानीय तहलाई बुधबार पत्राचार गरेको हो ।

    सो कार्यक्रममा आबद्ध हुने किसानले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ अनुसार गुणस्तरीय फलफूलको बिरुवा उत्पादन गर्न नर्सरीको क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधारमा जोड दिइएको छ ।

    त्यसका लागि केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन इकाइ कीर्तिपुरमा एक महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदनसहित विभिन्न कागजपत्र समेत पेस गर्नुपर्नेछ ।

    त्यस्तै, मन्त्रालयले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका लागि पनि आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । खोप छुट भएका बालबालिकाको पहिचान र पहुँच बढाइ खोप पूरा गराउन, तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा नियमित खोपसँगै समुदाय स्तरमा थप खोप केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न भनिएको छ ।

    त्यसका लागि विगतको अभ्यास, प्रगति तथा अन्य अवस्थाको विश्लेषण गरी खोप केन्द्रलाई पायक र पहुँच योग्य बनाउनुपर्ने छ । नियमित खोप केन्द्र समुदायबाट टाढा भएको भए अत्यावश्यक स्थान चयन गरी निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । भीडभाड हुने स्थानमा थप व्यवस्था गरी खोप सेवा प्रभावकारी र पहुँचयोग्य भएको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

  • मनसुन सक्रियः यी प्रदेशमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान

    मनसुन सक्रियः यी प्रदेशमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान

    काठमाडौँ, २१ साउनः हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा केही उत्तरतर्फ नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको छ । हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । हाल बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थानमा तथा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा र लुम्बिनी प्रदेशको एक–दुई मेघगर्जन चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम विभागले जनाएको छ ।

    विभागका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशको हिमाली भू–भागका धेरै स्थानमा तथा लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको विभागद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भाग साथै मधेस प्रदेशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ ।

    कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।

    बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली, पहाडी र तराई भू–भाग, कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भाग, मधेस प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागका एकदुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ ।

    त्यसैगरी आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । देशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भूभाग साथै मधेस प्रदेशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । विभागले कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभाग तथा लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र तराई भूभागका एकदुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

  • नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार अन्तिम चरणमा :अब दुई घण्टामा ११३ किलोमिटर यात्रा

    नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार अन्तिम चरणमा :अब दुई घण्टामा ११३ किलोमिटर यात्रा

    चितवन, २१ साउनः निर्माण सुरु गरेको झण्डै सात वर्षको अवधिमा निकै दुःख दिएको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड यतिबेला निकै सहज बनेको छ । नारायणगढबाट बुटवल पुग्न सामान्यतया दुई घण्टा मात्रै लाग्ने गरेको छ । त्यसो त कतिपय निजी सवारी चालकहरु एक घण्टा ३० मिनेटमा यो सडक पार गरेको बताउँछन् ।

    गत वर्षमा दाउन्नेको सडकका कारण कतिपयले यही सडकमा रात बिताउनु परेको थियो । वर्षा र चाडपर्वको बेला पूर्वपश्चिम यात्रा गर्नुपर्ने कतिपय पर्वमा घर जान समेत नसकेको पीडा छ । यहाँका ग्याँस उद्योगी विमल कालाखेती गत साता एक घण्टा ३० मिनेटमा बुटवलबाट नारायणगढ अनुभव सुनाउँछन् । सडक सहज र कतै अवरोध नभएको उनको भनाइ छ ।

    रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–४ का उद्योगी प्रकाश आचार्य नारायणगढबाट एक घण्टा ५० मिनेटमा घरमा नै पुगेको बताउँछन् । उनले भने, “परिवारसहित निजी सवारीमा आउँदा निकै छिटो आइयो । विगतका सबै दुःख अहिले सडकले बिर्साएको छ ।” विगतमा यात्रा गर्दा दाउन्नेमा लामो जाममा पर्ने गरेको स्मरण गर्दै आचार्यले भने, “नारायणगढबाट साँझ ६ बजे हिँडेर भोलि पल्ट बिहान १०ः०० बजे घर पुगेको थिएँ ।” यसरी धेरै पटक दुःख पाएको उनले बताए । अहिले सडक फराकिलो र निकै गुणस्तरीय भएको उनको भनाइ छ ।

    बुधबार बुटवलबाट दुई घण्टामा नारायगढ आइपुगेका सञ्चारकर्मी प्रकाश ज्ञवालीले विगतमा यही सडक १२ घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर पार गरेको बताए । रुपन्देहीको सैनामैनामा बुबा आमासँग दसैं मान्न परिवार सहित भरतपुरबाट जाँदा १२ घण्टा सडकमै बिताएको उनले स्मरण गरे । उनले भने, “झण्डै सात वर्ष हामीले पीडादायी यात्रा सडकमा भोग्यौँ, हिजो म दुई घण्टामा बुटवलबाट नारायणगढ आइपुगेँ ।”

    भरतपुरका एक कर्मचारी आफ्नो निजी गाडीमा नारायणगढबाट एक घण्टा ४४ मिनेटमा बुटवलको चौराहा चोक पुगेको बताउँछन् । बाटोमा दुई ठाउँमा शौच गरेर जाँदा समेत सो समयमा पुगेको उनको भनाइ छ । यो सडकमा समस्या आएर बुटवल–पाल्पालगायतबाट आउने यात्रु पोखरा हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता थियो । कतिपयले कालीगण्डकी करिडोरको बाटो समेत प्रयोग गर्ने गरेका थिए । चितवन आउँदा भैरहवाबाट विमानमार्फतकाठमाडौँ हुँदै पुनः चितवनमा आउनेहरु पनि प्रशस्त थिए । कतिपयले भैरहवाबाट पोखरा गएर चितवन आउने गरेका थिए ।

    चौतारी यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष भुवन बराल पहिले पहिले रातभरी पनि जाममा बस्नुपर्ने सडक अहिले यात्रु झार्दै र चढाउँदै जाँदा पनि तीन घण्टामा पुगिने गरेको बताउँछन् । उनले भने, “विगतमा यो सडक खण्डमा सवारी सञ्चालन गर्दा दैनिक टुटफुट र मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले समस्या छैन ।”

    वर्षातको समयमा धेरैले निकै दुःख पाएको यो सडक अहिले सरर बनेको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना पूर्वी खण्डका इञ्जिनियर शिव खनालका अनुसार यो सडकको निर्माण दुई खण्डको ९२ प्रतिशत हाराहारी सकिएको छ । सडक सुरक्षा र केही ठाउँमा नाली जोड्ने काम मात्रै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
    नारायणगढबाट ११३.३५ किमी बुटवलको दूरी छ । यो सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । दुवै ठेक्का एउटै चिनिया ठेकेदार कम्पनीले पाएको छ । करिब रु.१६.९९ अर्ब लागतमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ८५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

    चिनियाँ सरकारी कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन’ले निर्माणको जिम्मा पाएको यस आयोजनाको काम विसं २०७५ चैत ८ गतेदेखि सुरु भएको थियो । सुरुमा ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि पटक पटक मिति थप गर्दै आएको छ । ६५ किलोमिटर लम्बाइको नारायणगढ–दाउन्ने खण्डलाई ‘पूर्वी खण्ड’ र ४९ किलोमिटर लम्बाइको दाउन्ने–बुटवल खण्डलाई ‘पश्चिमी खण्ड’ भनिएको छ ।

    नारायणगढ–बुटवल सडक दुई लेनबाट चार लेनमा विस्तार गरिएको हो । बस्ती भएका ठाउँमा छ लेन बनाइएको छ । यस विस्तारअन्तर्गत बजार क्षेत्रको २८ किलोमिटर खण्डलाई छ लेन र अन्य क्षेत्रलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।

  • नाट्टा अध्यक्षमा युविका भण्डारीको उम्मेदवारी, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि अनुभवी टोली

    नाट्टा अध्यक्षमा युविका भण्डारीको उम्मेदवारी, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि अनुभवी टोली

    २० साउन, काठमाडौं। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)को सन् २०२६–२०२८ कार्यकालका लागि युविका भण्डारी अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेकी छन्। उनले पर्यटन व्यवसायमा लामो अनुभव भएका व्यवसायीहरूको सन्तुलित टोलीसहित संस्थाको नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत गर्दै सदस्यको हित संरक्षण, संस्थागत सुधार र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। ‘युविका एन्ड टिम’ ले पर्यटन व्यवसायमा अनुभव, जिम्मेवारी र कार्यक्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई समेटेर सशक्त नेतृत्व प्रस्तुत गरेको जनाएको छ। टोलीले संस्थालाई आधुनिक, पारदर्शी, सदस्यमैत्री र प्रभावकारी संस्था बनाउँदै पर्यटन व्यवसायीको साझा आवाजका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरेको छ।

    टोलीका अनुसार यो केवल निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले बनाइएको समूह नभई संस्थागत सुधार, सदस्यबीच समन्वय अभिवृद्धि, व्यवसायिक हितको संरक्षण तथा पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको हो। युविका नेतृत्वको प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वरुण मेहता, उपाध्यक्षमा धाकिरनाथ काफ्ले, महासचिवमा कृष्णप्रसाद ढकाल, सचिवमा श्रद्धा जोशी, कोषाध्यक्षमा रमा कुमारी प्याकुरेल र सहकोषाध्यक्षमा बिदुर खतिवडा उम्मेदवार रहेका छन्।

    त्यसैगरी कार्यसमिति सदस्यमा प्रदीपप्रसाद उदाया, बिवाश पौडेल, श्रीराम थापा, स्मारिका थापा, संकेत दाहाल, डा। उमेश गुप्ता, होमबहादुर परियार र राजेन्द्रप्रसाद त्रिपाठी उम्मेदवार छन्। टोलीले “पर्यटन उठे, नेपाल उठ्छ” भन्ने नारासहित पर्यटन उद्योगको विकास, व्यवसायीको अधिकार संरक्षण र नाट्टाको संस्थागत सुदृढीकरणलाई आफ्नो प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको जनाएको छ।

  • अर्थमन्त्री-राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबीच छलफल, के भयो कुराकानी ?

    अर्थमन्त्री-राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबीच छलफल, के भयो कुराकानी ?

    २० साउन, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय संकट व्यहोरिरहेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्न सकिने उपायहरूबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशक सहभागी भए ।

    उनीहरुलाई छलफलको सुरुवातमै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अनुभवी र राज्यका काबिल अर्थशास्त्री भनी सम्बोधन गरे । छलफलको सुरुवात गर्दै उनले भने, “तपाईहरू राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण विभागमा बसेर काम गर्नुभएको काबिल अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ। समग्र मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्थाबारे तपाईंहरूको ज्ञान मुलुक निर्माणको यो महत्त्वपूर्ण समयमा लगाउनुपर्नेछ।” अर्थमन्त्री वाग्लेले थप भने, “अब मलाई सुझाउनुहोस्, वित्तीय संकट व्यहोरी रहेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी(व्यवसायीलाई कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ ?”

    नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको र यसैको जगमा टेकेर आर्थिक रूपान्तरणको जग बसाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने र विगतको नीतिकाकारण वित्तीय संकट झेलिरहेका नागरिक र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । ऋण बिग्रिएर कालोसूचीमा परेका हजारौँ नागरिकलाई अर्को मौका कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उपाय सुझाउन पनि उनले कार्यकारी निर्देशकहरूलाई आग्रह गरे ।


    मौद्रिक उपकरण लागू गर्ने राष्ट्र बैंकबाट स्वच्छ नियमन र लगानीमैत्री सहजीकरणबाट नै आर्थिक समृद्धिको बाटो समाउन सकिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा खुलेर प्रस्तुत भएका कार्यकारी निर्देशकहरूले नयाँ सरकार गठन भएपछि बिस्तारै बजारको आत्मविश्वास बढ्दै गएको र छिट्टै अर्थतन्त्रले लय समाउने संकेतहरू देखिएको अर्थमन्त्रीलाई बताए ।
    कोभिड महामारीले पिल्सिएको अर्थतन्त्रले अझै लय समाउन नसकेको र त्यसैको मारमा परेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई माथि उठाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाइ थियो।

    छोटो समयमा थपिएका कालोसूचीको हजारौँ संख्या र त्यसले निम्त्याएको निराशाले बजारमा प्रभाव पारेको भन्दै उनीहरुले त्यसको समाधान आवश्यक रहेको बताए । जनताको बचत रहेको वित्तीय संस्थाहरूको पूर्ण लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै कालोसूचीको कलंकबाट नागरिक, उद्योगी र व्यवसायीलाई माथि निकाल्न तत्कालै केही गर्न जरुरी भएको उनीहरुको भनाई छ ।

  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा खड्गबहादुर केसी, सचिवमा रोजी श्रेष्ठ नियुक्त

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा खड्गबहादुर केसी, सचिवमा रोजी श्रेष्ठ नियुक्त

    काठमाडौं, २० साउन । सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी (पर्वत) र सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ (भोजपुर) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।


    नवनियुक्त अध्यक्ष प्रा. डा. केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्रा. डा. केसरजंग बरालले राजीनामा दिएपछि उनले केही समय कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए । पर्वतको मोदी गाउँपालिका–५, बाजुङमा जन्मिएका डा. केसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भूराजनीति तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिका विज्ञ मानिन्छन् ।

    उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि हासिल गरेका छन् । तीन दशकभन्दा बढी समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन, अनुसन्धान र शैक्षिक नेतृत्वमा सक्रिय रहेका उनी शिक्षाध्यक्षमा नियुक्त हुनुअघि त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागको प्रमुख थिए । उनका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धानमूलक लेख तथा कृतिहरू प्रकाशित छन् ।


    त्यसैगरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिवमा नियुक्त प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ नेपालमा नर्सिङ विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्ने पहिलो नेपाली हुन् । आयोगको सचिवमा नियुक्त हुनुअघि उनी बी एण्ड बी अस्पतालको नर्सिङ निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिइन् । उनले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नर्सिङमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेकी हुन् ।

    साथै, भारतको क्रिश्चियन मेडिकल कलेज (सीएमसी), लुधियानाबाट मेडिकल–सर्जिकल नर्सिङमा एमएससी तथा कलकत्ताबाट सम्बन्धित विषयमा डिप्लोमा अध्ययन गरेकी छिन् । उनले नर्सिङ क्याम्पस, महाराजगञ्जबाट नर्सिङमा स्नातक तथा पीसीएल नर्सिङ अध्ययन पनि पूरा गरेकी हुन् ।

    प्रा. डा. श्रेष्ठले बी एण्ड बी मेडिकल इन्स्टिच्युटमा क्याम्पस प्रमुख, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा नर्सिङ प्राध्यापक, नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालमा नर्सिङ निर्देशक, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सहायक प्राध्यापक तथा चितवन मेडिकल कलेजमा सहप्राध्यापक र प्रौढ स्वास्थ्य नर्सिङ विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेकी छिन् ।

    नर्सिङ अनुसन्धानमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेबापत उनी राष्ट्रपतिबाट ‘नेपाल विद्या भूषण’ पदक बाट सम्मानित भएकी थिइन् । नेपालमा नर्सिङ विषयमा पहिलो विद्यावारिधि गर्ने शोधकर्ताका रूपमा उनले दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्रीबाट विशेष सम्मानसमेत प्राप्त गरेकी थिइन् ।

  • शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति कस्तो ?

    शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति कस्तो ?

    काठमाडौँ, २० साउनः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठक सम्पन्न गरेको छ । बैठकले मन्त्रालयको समग्र कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी वर्ष परिणाममुखी कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा शिक्षा क्षेत्रको संरचनात्मक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

    बैठकमा आर्थिक वर्षभरि मन्त्रालय र मातहतका निकायले हासिल गरेका प्रगति, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, सेवा प्रवाह, बजेट खर्च, गुनासो व्यवस्थापन तथा सुशासनका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो । कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीबारे छलफल गर्दै समाधानका उपाय र आगामी वर्षका प्राथमिकताबारे समेत समीक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘सिकाइ चौतारी’ कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । उनले नयाँ पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नतिजामुखी कार्यसंस्कृतिको विकास तथा शिक्षा प्रणालीमा गुणात्मक सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।


    राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले उच्च शिक्षाको पुनःसंरचनाको खाका शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान, सबै कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन तथा शिक्षकसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै अब फरक कार्यशैली अपनाएर स्पष्ट परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

    उनले उच्च शिक्षाको पुनःसंरचनालाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन, कार्यसम्पादन सूचक (इन्डिकेटर) लाई पुनःपरिभाषित गर्न तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)लाई क्रमशः प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखे । सचिव पौडेलले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै हासिल भएका उपलब्धिलाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु डेढ अर्बभन्दा बढी रकम फर्छ्योट गरिएको जानकारी पनि दिए । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मन्त्रालय र मातहतका निकायले परिणाम देखिने गरी कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उच्च शिक्षाको पुनःसंरचना अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए ।


    बैठकमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, मातहतका निकायका प्रमुख तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप तथ्यपरक, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित बैठकमा चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति, कार्यान्वयनका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

    बैठकमा समग्र शिक्षा क्षेत्रको वार्षिक बजेट विनियोजन, सरकारका १०० दिनका प्रमुख उपलब्धि, माइलस्टोन प्रगति तथा निकायगत उपलब्धिको सारांश प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको छ । साथै, ‘हेल्लो सरकार’ अन्तर्गत प्राप्त एक हजार १४१ वटा उजुरी सम्बोधन गरिएको तथा आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीको आधारमा छनोट प्रक्रिया अपनाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

  • बाँकेमा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

    बाँकेमा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

    नेपालगन्ज, २० साउनः नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्खाल भत्केर दुई जना कामदारको मृत्यु भएको छ ।
    जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतितिसिंह राठौरका अनुसार भैयापुरस्थित न्यू किसान इँटाभट्टाको घरमा निर्माणको काम गरिरहेको अवस्थामा पर्खाल भत्किएर गम्भीर घाइते भएका एक व्यक्तिको भेरी अस्पताल, नेपालगन्जमा उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएपछि सो घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई पुगेको हो ।

    पर्खाल भत्केर गम्भीर घाइते भएका नेपालगन्ज–१७ का ४५ बर्षीय रामफेरन कोरीको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । यसअघि सो पर्खाल भत्किँदा भैयापुर–१९ निवासी ५२ वर्षीय बर्षादी लोधको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो । घटनास्थलमा मृत्यु भएकाको शव परीक्षणपछि आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ भने रामफेरनको शव परीक्षणका लागि भेरी अस्पताल, नेपालगन्जमा राखिएको छ ।

  • गंगाको गर्विलो सफलता : बागलुङमा रेडियो सर्भिसदेखि बेल्जियमको सफल व्यवसायीसम्म

    गंगाको गर्विलो सफलता : बागलुङमा रेडियो सर्भिसदेखि बेल्जियमको सफल व्यवसायीसम्म

    जीवनमा सबैले अवसर पाउँदैनन् । कसैले अवसर खोज्नुपर्छ, कसैले अवसर आफैं सिर्जना गर्नुपर्छ । बागलुङका गंगाप्रसाद शर्मा आचार्य अवसर आफैंले सिर्जना गर्ने सफल पात्र हुन् । पञ्चकोटकोे अभाव, पढाइको असफलता, राजनीतिमा पराजय र विदेशी भूमिमा शून्यबाट शुरु भएको संघर्षलाई उनले सफलताको उचाइमा पु¥याएका छन् । आज उनी बेल्जियमका सफल नेपाली व्यवसायीमध्ये एक हुन् । व्यवसायसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बागलुङ समाजको नेतृत्व गरिरहेका शर्मा धेरै नेपालीका लागि प्रेरणाका स्रोत बनेका छन् । यस पटकको विश्व सन्देशमा हामीले यिनै शर्माको सफलताको कथाका बारेमा चर्चा गर्नेछौं ।


    विसं २०२५, भदौ २६ गते तत्कालीन लहरेपिपल–२, पञ्चकोट (हाल : बागलुङ नगरपालिका–८) मा जन्मिएका शर्माको बाल्यकाल कुनै सुविधासम्पन्न परिवारमा बितेन । चार भाइका कान्छो छोरा हुन् उनी । तर उनका दुई बहिनी पनि छन् । अरु बालबालिका खेल्ने उमेरमा उनी घाँस काट्थे, दाउरा बोक्थे, मेलापात गर्थे । बिहान विद्यालय र बेलुका परिवारको काम– यही थियो उनको दैनिक जीवन । स्थानीय मूलपानी प्राथमिक विद्यालयबाट निमाविसम्मको अध्ययन गरेपछि धौलागिरि वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय, रातामाटामा भर्ना भए ।


    तर, घरको कामधन्दासँगै पढ्नुपर्ने बाध्यताले उनले २०४२ सालको एसएलसी परीक्षामा सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् । धेरैका लागि त्यो असफलता जीवनको अन्त्यजस्तो हुन सक्थ्यो । तर शर्माले त्यसलाई अन्त्य होइन, नयाँ शुरुआत बनाए । असफलतापछि उनी निराश भएनन्, बरु नयाँ–नयाँ विकल्प के हुन सक्छन् भनेर लागे ।

    सफलता खोज्दै वनारस
    नेपालमा सम्भावना साँघुरिँदै गएको महसुस गरेपछि उनी भारतको वनारस पुगे । पहिले–पहिले पढ्नका लागि वनारस जाने चलन थियो । पाका पुरानाहरुमध्ये अधिकांशले वनारसबाटै अध्ययन पूरा गरेका थिए । वनारसमा उनले इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा डिप्लोमा अध्ययन गरे । सीप सिकेपछि आफ्नै व्यवसाय गर्ने सपना बोकेर तीन वर्षपछि नेपाल फर्किए ।


    २०४३ सालमा ढिकीचौरकी जमुनासँग विवाह गरेपछि उनको जीवनले अप्रत्याशित मोड लियो । विवाह भएको केही दिन नबित्दै उनलाई परिवारबाट अलग गरिए । अलग हुँदा उनले सम्पत्ति पाएनन्, बरु १२ हजार रुपैयाँ ऋणको भारी बोक्नुप¥यो । नयाँ परिवार, नयाँ जिम्मेवारी र टाउकोमा ऋण– यही नै उनको वैवाहिक जीवनको पहिलो उपहार बन्यो ।


    बागलुङ बजार झरेपछि बस्न एउटा सानो छाप्रो पाए । त्यही छाप्रोको एउटा कुनामा दुई सय रुपैयाँ लगानी गरेर सानो टेबुल राखे र रेडियो मर्मत गर्ने काम शुरु गरे । बिहानदेखि साँझसम्म ग्राहकको रेडियो मर्मत गर्दा कमाइभन्दा आत्मविश्वास बढिरहेको थियो । झण्डै डेढ वर्षको अथक मेहनतपछि उनले चार हजार रुपैयाँ ऋण तिरे । तर आठ हजार रुपैयाँ अझै बाँकी थियो ।


    ऋण दिने साहु तिलकबहादुर कार्की निकै कडा स्वभावका थिए । बाँकी रकमका लागि पटक–पटक ताकेता गर्थे । आर्थिक अभावभन्दा पनि त्यो मानसिक दबाबले गंगाप्रसादलाई धेरै पिरोल्थ्यो । अन्ततः उनले फेरि भारत जाने निर्णय गरे । २०४५ सालमा भारत पुगे, एक वर्षसम्म निरन्तर काम गरे र फर्किएपछि साहुको सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरे ।


    आज उनी स्वीकार्छन्, त्यो ऋणले उनलाई दुःख दियो, तर त्यसैले जिम्मेवारी र आत्मनिर्भरताको पाठ पनि सिकायो । ऋणमुक्त भएपछि उनले फेरि बागलुङ बजारमै ’शर्मा रेडियो सर्भिस’ सञ्चालन गर्न थाले । व्यवसाय विस्तार हुँदै थियो, ग्राहकको विश्वास पनि बढ्दै थियो । तर जीवनले अर्को परीक्षा तयार गरिरहेको थियो ।


    २०४८–४९ सालतिर उनकी पत्नी जमुना गम्भीर बिरामी भइन् । उपचार गर्नुपर्ने थियो, तर हातमा पैसा थिएन । अन्ततः १६० रुपैयाँ ऋण मागेर उपचार गराउनुपरेको घटना आज पनि उनको स्मृतिमा ताजै छ । ‘त्यतिबेला १६० रुपैयाँ जुटाउन नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको मान्छे हुँ’, उनी विगत सम्झिँदै भन्छन् ।

    सायद त्यसैले आज पनि उनले पैसाको मूल्य केवल अंकमा होइन, संघर्षमा नाप्छन् । रेडियो, घडी तथा विद्युतीय सामग्री मर्मत गर्ने व्यवसायले उनलाई आत्मविश्वास दियो । विसं २०४४ देखि २०५१ सालसम्म उनले यही व्यवसाय सञ्चालन गरे । त्यो व्यवसाय केवल आम्दानीको स्रोत थिएन; यसले उनलाई मेहनत, अनुशासन र ग्राहकको विश्वास जित्ने कला पनि सिकायो ।


    २०५१ सालमा स्थानीय निर्वाचन आयो । समाजका लागि केही गर्ने उद्देश्यले शर्मा वडा सदस्य पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बने । निर्वाचनको परिणाम आयो । उनी जम्मा तीन मतले पराजित भए । जीवनमा कहिलेकाहीँ एउटा हारले मानिसको सम्पूर्ण गन्तव्य बदलिदिन्छ । शर्माका लागि पनि त्यो तीन मतको अन्तर निर्णायक बन्यो । उनले नेपालभित्र भन्दा बाहिर सम्भावना खोज्ने निर्णय गरे ।


    विदेश जाने सपना सजिलो थिएन । व्यवसाय बिस्तार गर्ने योजना बुनेका उनले सटर खोज्न थाले । शुरुमा कसैले सटर दिएनन् । तर स्थानीय देवबहादुर श्रेष्ठले बाहुनको छोरो हो, यसले भाडा तिर्छ भनेर उनलाई सटर दिए । यसले व्यवसायसँगै आम्दानी पनि बढ्यो । डेल्टन कम्पनीको डिलर पाए । चारजना छोराछोरी भएकाले सोचेजस्तो बसाइँ भने हुन सकेन ।


    पसलमा बसिरहेका बेलामा एक दिन एकजना साथीले युरोप जान्छस् भनेपछि उनी खुसी भए । भने जान्छु । दलालमार्फत उनले ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिरे । सांस्कृतिक टोलीका सदस्य अर्थात् ’झाक्री’ बनेर २०५२ सालमा बेल्जियम पुगे । आफू कलाकार नभए पनि जीवन बदल्ने सपना भने वास्तविक थियो । उनीसँगै गएका धेरै नेपालीजस्तै उनी पनि अपरिचित देश, अपरिचित भाषा र अनिश्चित भविष्यको सामना गरिरहेका थिए ।


    बेल्जियम पुगेपछिको संघर्षको कुरा त सुनिसाध्य नै छैन । पहिलो तीन दिन उनी सडकमै सुत्न बाध्य भए । भोक, चिसो र अनिश्चित भविष्यसँग जुधिरहेका ती रातहरु उनका जीवनका सबैभन्दा कठिन दिन थिए । ‘अब के गर्ने ?’ यही प्रश्नले उनलाई सताइरहेको थियो ।


    त्यहीबेला भेटिएका एक भारतीय नागरिकले उनलाई काम खोजिदिए । गंगाप्रसाद आज पनि त्यो सहयोगलाई जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट मान्छन् । बिहान सबेरै खेतमा गोलभेंडा टिप्न जाने, साँझ भारतीय रेष्टुरेन्टमा भाँडा माझ्ने– उनको दैनिकी यही थियो । तर उनले आफूलाई मजदुरीमै सीमित राखेनन् । कामसँगै उनले बेल्जियममै कुकिङ अध्ययन शुरु गरे । डच भाषा सिके । स्थानीय समाज र बजार बुझ्न थाले ।


    भारतीय नागरिकको सहयोगमा रेष्टुरेन्टमा भाडा माझ्ने कामबाट नयाँ जीवन शुरु गरे । दिनभरि काम र राति अध्ययन– उनको दिनचर्या यही थियो । श्रमसँगै उनले भाषा सिके, स्थानीय समाज बुझ्दै गए र आफूलाई युरोपेली कार्यसंस्कृतिअनुसार ढाल्दै लगे । धेरै नेपालीहरु विदेशमा राम्रो अवसरको प्रतीक्षामा समय बिताउँछन् । शर्मा भने जुन अवसर पाए, त्यसलाई नै भविष्य निर्माणको आधार बनाए ।


    आज त्यही परिवारका चार सन्तान आफ्नै क्षेत्रमा स्थापित छन् । जेठो छोरा सिभिल इन्जिनियर छन् भने बुहारी स्पेनिस आर्किटेक्ट । जेठी छोरी र ज्वाइँ अमेरिकामा चिकित्सकका रुपमा कार्यरत छन् । कान्छो छोरा र कान्छी छोरी बेल्जियम सरकारको सेवामा कार्यरत छन् ।

    अपमान, जसले सफलता सिकायो
    गंगाप्रसादको जीवनमा अभावभन्दा गहिरो चोट अपमानले दिएको छ । २०४६ सालको भारत–नेपाल नाकाबन्दीका बेला मट्टीतेलको चरम अभाव थियो । बिजुली नहुँदा रेडियो मर्मत गर्न स्टोभमा आइरन तताएर सोल्डरिङ गर्नुपथ्र्यो । त्यसका लागि दैनिक मट्टीतेल आवश्यक थियो । सीडीओ कार्यालयमा मट्टीतेलको चिट माग्न पुगेका उनलाई सहयोग गर्नुको सट्टा अपमान गरियो । जसले उनलाई विद्रोही बनायो । ‘तेरो छोराछोरी मैले पालिदिने हो र ?’ भन्ने कटु वाक्य सुन्नुप¥यो । चर्पीमा थुन्ने धम्कीसमेत दिइयो ।


    त्यो दिन उनी निराश भएर फर्किन सक्थे । तर उनले हार मानेनन् । अन्ततः बागलुङका नेता तेजेन्द्र खड्काको सहयोगमा उनले दैनिक तीन लिटर मट्टीतेल पाउने व्यवस्था मिलाए । त्यो मट्टीतेल केवल इन्धन थिएन, त्यो उनको व्यवसाय जोगाउने आधार थियो । आज उनी भन्छन्, ‘जीवनमा मलाई सबैभन्दा धेरै प्रेरणा सहयोगले भन्दा अपमानले दिएको छ ।’


    सन् २००७ मा उनले बैंकबाट ऋण लिएर बेल्जियममा एउटा घर किने । त्यो घर केवल बसोवासका लागि थिएन । घरको तल्लो तलामा उनले आफ्नै सुपरमार्केट शुरु गरे । सुपरमार्केट सफल भयो । त्यसपछि उनले आतिथ्य क्षेत्रमा पाइला टेके । एकपछि अर्को गर्दै रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न थाले । व्यवसाय विस्तारसँगै रोजगारी पनि सिर्जना भयो । एक समय दुई सय रुपैयाँ लगानी गरेर टेबुल राख्ने व्यक्ति आज आफ्ना व्यवसायमार्फत करिब २० जनालाई रोजगारी दिने उद्यमी बने ।


    लुभेनस्थित ‘होली काउ’ रेष्टुरेन्ट अहिले नेपाली तथा विदेशी ग्राहकबीच लोकप्रिय छ । तर त्यस रेष्टुरेन्टको सफलताभन्दा पनि गंगाप्रसादलाई आफ्नो विगतले बढी छुन्छ । बागलुङबाट नुन–तेल किन्न स्याङ्जाको पुतलीखेतसम्म पैदल हिँडेको बालक, १६० रुपैयाँ ऋण खोजेर पत्नीको उपचार गराएको श्रीमान्, सडकमा तीन रात बिताएको प्रवासी, भाँडा माझ्दै भाषा सिकेको मजदुर– यी सबै पात्र आज पनि उनीभित्र जीवित छन् । सायद त्यसैले सफलता आएपछि पनि उनी जमिन छोडेका छैनन् ।
    उनका लागि व्यवसाय भनेको केवल नाफा कमाउने माध्यम होइन; संघर्षलाई सम्मान गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समाजलाई केही फर्काउने अभियान हो ।

    बेल्जियमले सिकाएको श्रमको सम्मान
    बेल्जियममा बिताएका करिब दुई दशकले गंगाप्रसाद शर्मा आचार्यलाई केवल सफल व्यवसायी मात्र बनाएन, काम गर्ने संस्कार, समयको मूल्य र प्रणालीको महत्व पनि सिकायो । उनी भन्छन्, ‘बेल्जियममा श्रमको सम्मान छ । समयको मूल्य छ । मानिसले मानिसलाई सम्मान गर्छ । मेहनत गर्नेले अवसर पाउँछ । त्यहाँ व्यक्ति होइन, प्रणाली बलियो छ ।’

    नेपाल र बेल्जियमबीचको सबैभन्दा ठूलो फरक पनि उनी यही मान्छन् । उनका अनुसार नेपालमा प्रतिभा र मेहनतको अभाव छैन, तर प्रणाली कमजोर हुँदा मेहनती मानिसले आफ्नो क्षमताअनुसार अवसर पाउन सक्दैन । सायद यही अनुभूतिले उनलाई व्यवसायी मात्र होइन, समुदाय निर्माणमा सक्रिय अभियन्ता पनि बनायो ।


    बेल्जियम पुगेपछि उनको परिचय केवल एक प्रवासी कामदार वा व्यवसायीसम्म सीमित रहेन । शुरुमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेल्जियमको सदस्य बने । त्यसपछि उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यसम्म पुगे ।


    तीन दर्जनभन्दा बढी सामाजिक तथा प्रवासी संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका गंगाप्रसाद बागलुङ समाज बेल्जियमका संस्थापक अध्यक्ष हुन्् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय बागलुङ समाजका पनि संस्थापक हुन् र हाल त्यसै संस्थाको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । उनीका लागि नेतृत्व पद होइन, जिम्मेवारी हो । ‘संस्था बनाउन सजिलो छ, टिकाउन गाह्रो छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि विश्वास जित्नुपर्छ ।’

    नेपाल फर्किने तयारीमा गंगाप्रसाद
    जीवनको कठिन यात्रामा उनकी जीवनसंगिनी जमुना शर्मा सधैं साथमा रहिन् । आज जमुना सामाजिक अभियानमा सक्रिय छिन् । गैरआवासीय नेपाली संघलगायत विभिन्न संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन् । उनको संघर्षमय जीवनमा आधारित ’फार वे’ पुस्तक प्रकाशित भइसकेको छ ।


    गंगाप्रसादका लागि सन्तानको सफलता व्यक्तिगत गौरवभन्दा बढी संघर्षको प्रतिफल हो । ‘हामीले दुःख भोग्यौं, उनीहरुले अवसर पाए’, उनी सन्तोष व्यक्त गर्छन् । विदेशमा सफलता प्राप्त गरेपछि धेरैको लक्ष्य त्यहीँ स्थायी बसोवास गर्ने हुन्छ । तर गंगाप्रसादको सोच फरक छ । उनी अब नेपाल फर्किने तयारीमा छन् ।
    ‘नेपाल फर्किने निर्णय गरेपछि मनमा बेग्लै आनन्द आएको छ’, उनी मुस्कुराउँदै भन्छन्् । बागलुङको पञ्चकोटमा उनले झण्डै ५० रोपनी जग्गा किनेका छन् । काठमाडौं, पोखरा र बागलुङमा आतिथ्य (हस्पिटालिटी) क्षेत्रको ठूलो लगानी गर्ने योजना बनाएका छन् ।


    सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिए आफू एक्लै होइन, यसै वर्ष कम्तीमा १० जना प्रवासी नेपाली व्यवसायीसँगै नेपाल फर्किने उनको विश्वास छ । नेपाल फर्किने उनको उद्देश्य केवल आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नु होइन । उनी पाँच सयभन्दा बढी युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित योजना बनाइरहेका छन् ।


    विदेशमा सिकेको व्यवस्थापन, सेवा संस्कृति र व्यवसायिक अनुभवलाई नेपालमै प्रयोग गर्ने उनको चाहना छ । ‘रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने मात्रै वैदेशिक पलायन रोकिन्छ’, उनी भन्छन् ।


    व्यवसायसँगै समाजसेवामा पनि गंगाप्रसादको योगदान उल्लेखनीय छ । उनको सक्रियतामा बलेवाको जनता धन माध्यमिक विद्यालयमा स्टेशनरी सहयोग पुगेको छ । धौलागिरि अस्पतालमा रक्तसंकलनका लागि फ्रिज उपलब्ध गराइएको छ । कारागारमा पुस्तकालय स्थापना, गोरखाको विद्यालयमा खानेपानी आयोजना, विद्यामन्दिर पुस्तकालय तथा मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग पु¥याउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।


    व्यक्तिगत रुपमा पनि धेरै विद्यार्थी, बिरामी र विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । विशेषगरी ‘महिला बचाऔं अभियान’ अन्तर्गत स्तन क्यान्सरबाट पीडित महिलालाई प्रत्येक वर्ष सहयोग गर्ने उनको अभियान अहिले पनि जारी छ । हालसम्म तीन जना महिलाले त्यसबाट प्रत्यक्ष सहयोग पाइसकेका छन् । उनका लागि समाजसेवा प्रचारको विषय होइन, जीवनको उत्तरदायित्व हो ।

    जन्मभूमि बागलुङमै केही गर्ने हुटहुटी
    गंगाप्रसादको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो सपना आफ्नै जन्मथलो बागलुङसँग जोडिएको छ । उनको अनुमानमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा करिब एक लाख बागलुङेली रहेका छन् । उनीहरुको सीप, अनुभव र पूँजीलाई जिल्लामा भिœयाएर स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र रोजगारीमा लगानी गर्ने उनको योजना छ । उनी विश्वास गर्छन्, यदि प्रवासी नेपालीको अनुभव र स्थानीय सम्भावना जोड्न सकियो भने बागलुङलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।


    ‘विदेश पठाउने जिल्ला होइन, विदेशबाट फर्कने जिल्ला बनाउनुपर्छ’, उनी भन्छन् । प्रवासी नेपालीप्रति राज्यको दृष्टिकोणबारे भने उनी केही असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनको बुझाइमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अझै पनि पूर्ण साझेदारका रुपमा स्वीकार गरिएको छैन । ‘हामी कर तिर्छौं, लगानी गर्न चाहन्छौं, देशका लागि केही गर्न चाहन्छौं’, उनी भन्छन्, ‘तर त्यसअनुसारको वातावरण चाहियो । जन्मका आधारमा नागरिकताको अधिकार र लगानीको सुरक्षाले धेरै नेपाली फर्किन सक्छन् ।’ उनको आग्रह सरल छ– सरकारले विश्वासको वातावरण बनाओस्, बाँकी काम प्रवासी नेपालीले आफैं गर्न सक्छन् ।

    विगतबाट शिक्षा र आत्मबल लिन्छु
    गंगाप्रसाद शर्मा आचार्य आफ्नो विगतलाई कहिल्यै बिर्सन चाहँदैनन । ‘यो ठाउँसम्म पुग्छु भन्ने मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ’, उनी भन्छन्– ‘जीवनले कल्पनाभन्दा धेरै दियो । त्यसैले विगत बिर्सनु हुँदैन ।’ कुराकानीको अन्त्यमा उनले केही क्षण मौन बसेर एउटा वाक्य सुनाए, जसले सायद उनको सम्पूर्ण जीवनको सार बोकेको छ– ‘जीवन संघर्ष हो । हार मान्ने होइन । केही गर्न नसके चुप लाग्नु राम्रो । तर जे गरे पनि समयको मूल्य बुझ्नुपर्छ । पैसा खान र लाउन मात्रै होइन, अरुलाई दिन पनि जान्नुपर्छ ।’


    त्यही दर्शनले बागलुङको एउटा सामान्य गाउँका युवकलाई बेल्जियमको सफल व्यवसायी बनायो । र त्यही दर्शन लिएर उनी फेरि आफ्नै माटो फर्किन लागेका छन् । सायद अब उनको अर्को संघर्ष व्यक्तिगत सफलताका लागि होइन, आफ्नै गाउँ, आफ्नै जिल्ला र आफ्नै देशका लागि हुनेछ ।


    गंगाप्रसाद शर्मा आचार्यको जीवनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ– सपना देख्न धन चाहिँदैन, तर सपना पूरा गर्न धैर्य, श्रम र इमान चाहिन्छ । जीवनले जतिसुकै अप्ठ्यारो मोड किन नदिओस्, हार नमान्नेहरु अन्ततः आफ्नै भाग्यका निर्माता बन्छन् ।


    गंगाको कथा कुनै व्यक्तिको सफलताको कथा मात्र होइन । यो हजारौं प्रवासी नेपालीको सम्भावनाको कथा हो । संघर्षबाट भाग्ने होइन, संघर्षलाई अवसरमा बदल्ने साहस गर्ने हो भने असम्भव जस्तो देखिने सपना पनि पूरा हुन सक्छ भन्ने उदाहरण उनी हुन् ।

  • शाकी, सराब र मयखाना

    शाकी, सराब र मयखाना

    बिपुल सिजापती
    फ्लोरिडा, अमेरिका

    अमेरिका घुम्ने क्रममा हामी न्यू ओर्लेन्स पुगेका थियौं । साँझ म र मेरो सालाबाबु घुम्न भनेर निस्कियौं । मेरो सालाबाबु क्यासिनोमा जाने भए । मलाई क्यासिनोको भिडभाड त्यति मन नपर्ने भएकोले म भने क्यासिनो अगाडिको एउटा बारमा छिरें । भित्र मधुरो उज्यालो छरिएको थियो । न्यू ओर्लेन्स पहिले फ्रेन्चहरुको कोलोनी भएकाले यहाँ ज्याज म्युजिकको ठूलो प्रचलन छ, र भित्र यही ज्याज म्युजिक बजिरहेको थियो । मलाई सहयोग गर्न एक ठिटा आइपुग्यो । उनले मेरो चाहना सोधे र मलाई बारको कुनाको एउटा टेबलमा लगे ।


    परिचयका क्रममा ती ठिटाले आफ्नो नाम नबीद बतायो । एक पर्सियन अमेरिकन वेटर, जो कलेजमा पढ्दै रहेछ । कलेज खर्च जुटाउन उनले बारमा काम गरेको जानकारी दिए । नबीद एक रसिला युवक हुन्, उनलाई पर्सियन इतिहास र साहित्यको बारेमा राम्रो ज्ञान रहेछ । यही कुरा मेरो लागि आकर्षक हुन गयो र हाम्रो कुराकानी शुरु भयो । मैले पिउन लागेपछि नबीद बेलाबेलामा आएर के–कस्तो छ भनेर सोध्ने गर्थे ।

    नबीदसँग लामै कुरा गर्न मन लागिरहेको थियो तर उसको ड्युटी आवरमा कुरा गर्न सकिएन । नबीदले काम सकिएपछि कुरा गर्ने बाचा गरे । ९ बजे नबीदको काम सकियो, मैले उनलाई एउटा ड्रिङ्क अफर गरें । उसले धन्यवाद दियो । हामी पिउन लाग्यौं, उसले कुरा शुरु ग¥यो । नबीदका हजरबुवा अमेरिका आएर बसेका रहेछन् । नबीद पर्सियन जोरास्ट्रियन हुन् । कलेज पढ्दै गरेका उनले फी जुटाउन काम पनि गर्दो रहेछ । मैले रक्सीको बारेमा नबीदसँग कुराकानी गर्न थालें ।
    नबीदले भने, ‘वास्तवमा मान्छेलाई रक्सी पिउन नै आउँदैन ।’
    ‘मतलब !’


    ‘रक्सी पिउनु पनि एक कला हो, जसरी आफ्नो मनको कुरालाई कलात्मक तरिकाले शेरमा प्रकट गर्ने गरिन्छ । रक्सीलाई पनि त्यस्तै कलात्मक तरिकाले पिउनुपर्छ’, नबीद पिउने तरिका बताउँदै थिए– ‘मलाई यताका, या भनौं मानिसहरुले जसरी पिउने गर्छन्, या हामी जसरी पिउँदै छौं, त्यो मन पर्दैन । वास्तवमा हामीलाई पिउन नै आउँदैन । रक्सी त एक्लै या साथीभाइसँग पिउने कुरा नै हैन । रक्सी त वास्तवमा मयखानामा पिउने कुरा हो, त्यसको मज्जा नै छुट्टै छ । कलात्मकता त त्यहाँ हुन्छ ।’

    शाकी अम इमरुज मागु मय नदाब
    नकाब अज चेहरह बरदार सराब अज लव दहाद

    ‘आज रक्सी दिन्न भनेर अस्वीकार नगर शाकी
    नकाब मात्रै हटाइदेऊ मुखबाट, शराब त ओंठबाट नै बग्ने छ ।’
    नबीदले फारसी शेरसहित आफ्नो कुरा राख्यो, म सोच्न थालें । सभ्यताको शुरुवात गर्ने देशका नबीद रक्सी र गजलका बारेमा पनि जानकारी राख्दा रहेछन् । सराब (अंगुरको) त सुमेर सभ्यताकै देन हो, अझ त्योभन्दा अगाडि भिर माहुरीको महबाट बन्ने मिड पनि त्यहीँबाट शुरु भयो भने, पिउने कला पनि त्यहीँबाट शुरु भयो भन्ने मान्न के आश्चर्य !


    ‘त कुरा के भने,’ नबीदले भन्न शुरु ग¥यो, ‘रक्सी पिउने मान्छे तीन प्रकारका हुन्छन् । पहिलो एक्लै पिउने मान्छे, एक्लै बसेर रक्सी पिउने मान्छे या त नौसिखिया हो, या त दुखी, या त उसलाई रक्सी पिउन आउँदैन, या त कुनै घोर दुःख बिर्सन ऊ एक्लै पिउँछ । यस्ता मानिसले पिएको रक्सीको कुनै अर्थ छैन ।’
    ‘मतलब एक्लै पिउनुको कुनै अर्थ छैन, जो म अगाडि गरिरहेथें !’
    ‘हो, वास्तवमा म मनमनै हाँसिरहेथें, मलाई माफ गर्नुहोला ।’
    ‘हैन ठिकै छ ।’


    ‘नौसिखियाको त के कुरा गर्नु र ! दुःखीको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा त्यतिबेला ऊसँग उसको दुःख मात्र हुन्छ । उसको रक्सीमा केवल दुःख घुलिएको हुन्छ, त्यस्तो रक्सीमा के स्वाद हुन सक्छ र ! न त त्यसले दिने नशामा नै कुनै असर हुन्छ, त्यो बेकारको पियाई हो ।’


    ‘अनि अगाडिको शेरको कुरा यहाँ कहाँ जोडियो त ?’ मैले प्रश्न गरें ।
    ‘म आउँदै छु, त्यो शेर मैले कुराकानीमा तपाईंको जिज्ञासा बढाउन मात्र भनेको थिएँ, तर हाम्रो कुराकानीसँग त्यो सम्बद्ध पनि छ ।’
    ‘कसरी ?’


    ‘त्यो म भन्दैछु,’ नबीदले मलाई फेरि पर्खायो, मेरो जिज्ञासा फेरि बढायो, ‘अब दोस्रो तरिकाको कुरा गरौं, त्यो भनेको अहिले हामी जुन तरिकाले पिइरहेका छौं– त्यो तरिका । कुनै साथीभाइसँग बसेर पिउनुमा आनन्द त छ तर त्यो पनि कलात्मक रक्सी पियाई भने हैन ।’
    ‘यो कुन प्रकार हो त ?’ मैले प्रश्न गरें ।


    ‘यसरी पिउँदा केही आनन्द पाइन्छ, मनको कुरा खोल्न पनि सकिन्छ, आफूसँग भएको दर्द बाँड्न पनि सकिन्छ, तर त्यो क्षणिक हो । केही मन हलुका भएको महसुस त हुन्छ, तर केही समयपछि फेरि मनलाई उही दुःखले घेर्छ । मानौं, पोखरीमा ढुङ्गा हान्दा तरङ्ग फैलिएर टाढा भए जस्तो, जुन पछि फेरि त्यही ठाउँमा आइपुग्छ । यो पनि रक्सी पिउने कलात्मक तरिका भने हैन ।’
    ‘त्यसो भए कलात्मक तरिका भन न त !’ मैले धैर्य गर्न सकिन ।
    ‘म भन्दैछु,’ उसले मलाई झन् अधीर बनाउँदै भन्यो, ‘रक्सी त वास्तवमा मयखानामा पिउनु पर्छ ।’
    ‘मयखानामा !’


    ‘हो मयखानामा, शाकीका उन्माद भरिएका हातले बोकेको सुराहीबाट जब सागरमा (प्यालामा) शराब खस्न थाल्छ, तब त्यो शराब खस्दै गरेको धारमा छुट्टै प्रकारको बिजुली (करेन्ट) हुन्छ, त्यसका प्रत्येक बुन्दमा प्यास हुन्छ, प्रत्येक चुस्कीमा तृप्तता हुन्छ । शाकीले सराब ल्याउन्जेलको पर्खाइमै पनि एक प्रकारको मस्ती (रोमाञ्च) उत्पन्न भइसकेको हुन्छ ।’

    ‘नकआब अज चेहर बरदार–ए–नजर
    के मसतम अज शराब–ए– इन्तेजर’

    ‘गजबको कुरा भन्यौ नबीद ! कहाँबाट सिक्यौ ?’
    नबीद मुसुक्क मुस्कुरायो, उसलाई आफनो सभ्यता र संस्कृतिप्रति गर्व लागिरहेको थियो । तर, उसका आँखामा केही उदासी पनि थिए, ती उदासीको कारण म बुझ्दथें, यसैले मैले त्यो कोट्याउन चाहिन ।


    ‘यसैले म भन्छु, मयश्शर त मयखानामा नै पिउनु पर्छ ।’
    ‘अनि त्यहाँ पिउँदा कलात्मकता कसरी हुन्छ त ?’


    ‘अब एकछिन आँखा चिम्लेर कल्पना गर्नुहोस् त ! तपाईं एक मयखानामा शराबको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, तपाईंभित्र शराबको एक प्रकारको प्यास छ, शराब आइपुगेको छैन, प्रतीक्षामा तपार्इं अधीर हँुदै जान लाग्नु भएको छ । त्यसैबेला एक बैंशले उन्मुक्त सुन्दरी शाकी देखिन्छिन्, उनको अनुहारमा एक जालीदार नकाब छ, जुन दाहिने आँखाको कुनाबाट बायाँ आँखालाई बीचमा पारेर तीस डिग्रीको एङ्गलमा खुलेको छ ।

    उनका दुई कसिला वक्षको अर्ध चन्द्राकार क्लिभेज यस्ता लाग्दछन्, मानौं ती दुवै स्वतन्त्रताका लागि एकअर्कासँग युद्ध गरिरहेका छन् । उनको कम्मर त्यतिकै अर्धचन्द्राकार काटिएका छन् जति सुराहीको कम्मर काटिएका छन् । उनी गजाला (मरुभूमिको मृग)को जस्तै चाल गरेर तपार्इंको सामुन्ने आउँछिन्, तपाईंको अगाडि झुकेर सागर राखिदिन्छिन्, सुराहीबाट मय खन्याउँछिन् र भरिदिन्छिन् । उनी सोझो हुन्छिन्, उनको वक्षमा अड्किएका तपार्इंका आँखा उनको आँखासँग जोडिन्छ, उनी एक कातिलाना मुस्कान (ज्यानै हर्ने मुस्कुराई) दिँदै तपाईंका आँखामा हेर्छिन्, त्यो क्षण कति कलात्मक हुन्छ ?’


    नबीद आफंै भावविभोर भयो, ऊ केही क्षण रोकियो, ऊ रोकिउन्जेल म पनि भावविभोर भएर रोकिएँ । मलाई नबीदका कुराले वास्तवमै त्यही पु¥याइदिएको थियो, म त्यही दृश्य कल्पिरहेको थिएँ, जुन नबीदले वर्णन गरिरहेको थियो ।
    केही क्षण रोकिएर नबीदले फेरि भन्न थाल्यो, ‘जब तपाईं कृतज्ञताले भरिएको नजरले शाकीलाई हेर्नुहुन्छ, तब शाकी फर्किन्छिन्, फर्किंदा तपाईंको नजर उनको कम्मरमा परेका दुई खोबिल्टामा (डिम्पल अफ भेनिस) पर्ने छन् । ती दुई खोबिल्टा तपार्इंलाई संसारकै नायाब हीरा जस्ता लाग्नेछन्, ती दुई खोबिल्टा तपाईंलाई सत्यको दर्शन गराउने, सत्य चिनाउने आँखा जस्ता लाग्छन् ।’

    शाकी चो शराब दाहाद दील–वे–बराद
    अज चश्म–ए–नकाब राजहा सर बराद

    ‘जब साकीले मदिरा दिँदै जान्छिन् तब मन हराउँदै जान्छ, नकाब लगाइएका आँखाबाट रहस्यहरु खुल्दै जान्छ’

    त्यतिबेला तपाईं साकीलाई बिन्ती गर्न चाहनु हुन्छ–

    साकी बेदे आन मय के नकब अज रोख बरद
    ता सर–ए–हकिकत बे दील–ए–मा रसद

    ‘साकी त्यस्तो सराब दिनु जसले नकाब हटाई देओस्
    ताकी सत्यको सार हाम्रो दिलसम्म आइपुगोस् ।’

    नबीदले आफ्नो कुरा राखेर चुप लाग्यो, म उसले डो¥याएको कल्पना लोकमै हराइरहेको थिएँ, तबसम्म हराइरहें जबसम्म नबीदले घाँटी सफा गर्न आवाज निकालेन । मैले नबीदको अनुहारमा हेरें, उसको अनुहार कुनै सुँफी सन्तको भन्दा कम चम्किलो थिएन ।
    ‘अब भन्नुस् त, त्यो रक्सी कस्तो होला ! त्यसको पियाई कस्तो होला ! मलाई त के लाग्छ भने त्यो सागर जब उठाइन्छ त्यो उठाई नै आफैंमा एक कला हो, जब तपाईंका ओंठले सागरको किनारा छुन्छ तब तपाईं कुनै अलौकिक सत्यको नजिकमा पुग्नु हुन्छ, तपाईंलाई त्यो मयश्शर एकातिर पिउन मन लाग्छ अर्कोतिर पिएमा सकिएला कि भनेर मन खिन्न पनि हुन्छ ।

    जब त्यो मयश्शरको एक थोपा तपाईंको जिब्रोमा पर्छ त्यसले अलौकिक स्वाद दिन्छ, तपाईंको आत्मालाई निन्द्राबाट ब्युँझाएर सत्यको दुनियाँमा ल्याइदिएको भान हुन्छ । तपाईंको जिब्रोले मयश्शरको एक थोपामा प्यास भेट्छ, एक थोपामा तृप्ति पाउँछ । भन्नुस् त ! के यो सराबको पियाई एक कला जस्तो छैन र ? के यस्तो प्रकारको मयश्शर पिलाईमा कलात्मकता छैन र ? अब तपाईं आफैं विचार गर्नुस्, मयखानामा साकीको हातबाट कति सागर मयश्शर पिउन सक्नुहुन्छ ?’
    म नबीदको प्रश्नको उत्तर अझै खोज्दै छु, तपाईंले उत्तर पाउनु भए जानकारी गराउनु होला ।

  • ‘हेलो सरकार’मा एक वर्षमा ३२१ प्रतिशतले बढे गुनासा, एकीकृत प्रणाली विकास गरिँदै

    ‘हेलो सरकार’मा एक वर्षमा ३२१ प्रतिशतले बढे गुनासा, एकीकृत प्रणाली विकास गरिँदै

    काठमाडौँ, २० साउनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकका गुनासो सुनुवाइलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘हेलो सरकार’ लाई स्तरोन्नति गरी नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि विस्तृत अवधारणापत्र र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि पेस गरिएको हेलो सरकार शाखाका उपसचिव कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । “हेलो सरकारमा विभिन्न बहुच्यानल फोन, वेबसाइट, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इमेललगायतका माध्यमबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई एउटै पोर्टलमा व्यवस्थापन गर्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ”, सापकोटाले रासससँग भने ।


    गुनासोकर्ताले सोझै सम्वन्धित कार्यालयमा हेलो सरकार प्रणालीमा गुनासो दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीको जानकारी लिन सक्नेछन् । यस्तै, सम्बन्धित कार्यालयमा गुनासो दर्ता गर्न नचाहेमा हेलो सरकारको स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिनेछ । प्रगति अनुगमन गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने प्रक्रिया एउटै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारी कल सेन्टरलाई अन्तरआबद्ध गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । जसअनुसार निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११११ मा आएको गुनासोको विषयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको कल सेन्टरमा सिधै पठाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

    “सम्बन्धित निकायबाट सेवा उपलब्ध नभएमा गुनासोका लागि गरिएको कल पुनः हेलो सरकारमा फर्कने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट नागरिकले एउटै विषयमा पटक–पटक विभिन्न कार्यालय गुनासो र सुझावका लागि धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ,” उनले भने । योजनामा सेवाग्राहीले यसअघि गरेका गुनासोको विवरण, त्यसको अवस्थालगायत अभिलेख पनि प्रणालीमा देखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एउटै व्यक्तिले एउटै विषयमा पटक–पटक गुनासो दर्ता गरेमा त्यसलाई एउटै गुनासोका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।

    उनका अनुसार हालै ‘नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन दिग्दर्शन’ तयार पारिएको छ । उक्त दिग्दर्शनले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहसम्म गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । गुनासो सुनुवाइका लागि समयसीमा निर्धारण गर्दै अत्यावश्यक गुनासो २४ घण्टाभित्र, अति जरुरी तीन दिनभित्र, जरुरी सात दिनभित्र र सामान्य गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

    त्यति मात्रै होइन, गुनासो समाधान भइसकेपछि गुनासोकर्तालाई प्रणालीमार्फत समाधान भएको विषयको जानकारी गुनासोकर्ता कहाँ पुग्ने र समस्या समाधान भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा गुनासोकर्ताबाट पृष्ठपोषण लिएर मात्रै गुनासो फछ्र्यौट हुने व्यवस्था गरिएको छ । हेलो सरकारका अनुसार यी सुधार विषय कार्यान्वयनमा आएपछि हेलो सरकारलाई नागरिक गुनासोमात्र दर्ता केन्द्रमा सीमित राखिने छैन । नागरिकका गुनासो व्यवस्थापनका सवै चरणमा प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्ने, राष्ट्रिय समस्याको विद्यमान स्थितिको यथार्थ अवस्था झल्काउने, सरकारलाई नीति निर्माणको आधार र पृष्ठपोषण दिने एवम् सुशासन र शासकीय सुधारको दिशानिर्देशको गर्ने माध्यमका रूपमा हेलो सरकार बन्नेछ ।

    एक वर्षमा ३२१ प्रतिशतले बढे गुनासा

    हेलो सरकारमा गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अघिल्लो आवको तुलनामा ३२१ प्रतिशतले गुनासो बढेका छन् । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १६ हजार ५६८ गुनासा प्राप्त भएकामा आव २०८२÷८३ मा बढेर ६९ हजार ७२४ पुगेका छन् । अर्थात् गत आवमा मात्रै ५३ हजार १५६ गुनासा थपिएका छन् । उपसचिव सापकोटाका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएपछि उल्लेख्य रूपमा गुनासो बढेको उल्लेख गर्दै यो सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा बढेको छ । सरकारप्रति अपेक्षा भएकै कारणले गुनासा बढेको उनको भनाइ छ ।

    पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हेलो सरकारमा एक लाख २४ हजार ५८१ गुनासा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २०८२÷८३ मा मात्रै ६९ हजार ७२४ गुनासा प्राप्त भएका छन् । जुन पाँच वर्षको कुल गुनासाको करिब ५६ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८÷७९ देखि २०८१÷८२ सम्म चार वटा आर्थिक वर्षमा कुल ५४ हजार ८५७ गुनासा प्राप्त भएका थिए भने गत आवमा मात्रै ६९ हजार ७२४ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् ।

    तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासा

    हेलो सरकारमा पछिल्ला करिब तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासा दर्ता भएका छन् । कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा कुल ५० हजार ७२१ गुनासा प्राप्त भएकामा ३९ हजार १७७ गुनासाको समाधान गरिएको छ । हेलो सरकारका उपसचिव सापकोटाका अनुसार तीन महिनामा प्राप्त गुनासामध्ये १८ हजार ५४२ गुनासा फछ्र्यौट गरिएको छ भने ५४७ गुनासा नहेरिएको अवस्थामा छन् ।

    त्यस्तै, एक हजार ६४२ गुनासा हेरिएका, एक हजार ३२७ प्रक्रियामा रहेका, छ हजार ५६ पूर्ण तोकिएका÷नहेरिएका तथा दुई हजार ४४६ गुनासा अपूर्ण, असम्बन्धित वा नतोकिएका रहेका छन् । यस्तै, हेलो सरकारको टोल–फ्री सेवामार्फत ५० हजार १९६ वटा फोन कल प्राप्त भएकामा ४० हजार १६ वटा कलको सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।

    कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा साउनको १ देखि १८ गतेसम्म मात्रै नौ हजार ६१० वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये छ हजार ६०१ वटा गुनासा फछर्यौट भएका छन् । हेलो सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, ह्वाट्सएप, इमेललगायत माध्यमबाट प्राप्त गुनासाको सङ्ख््या भने यसमा समावेश नगरिएको उल्लेख गरेको छ ।

  • टेकुको ‘वेस्ट टू इनर्जी’ परियोजना पुनः सञ्चालन गरिँदै

    टेकुको ‘वेस्ट टू इनर्जी’ परियोजना पुनः सञ्चालन गरिँदै

    काठमाडौँ, २० साउनः काठमाडौँ महानगरपालिकाको टेकुस्थित बन्द रहेको ‘वेस्ट टू इनर्जी’ (फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन) परियोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । परियोजनालाई नमूना कार्यक्रमका रूपमा पुनस्र्थापना गरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँ महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच मङ्गलबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सहरी क्षेत्रको बढ्दो फोहोर व्यवस्थापनलाई ऊर्जा उत्पादनसँग जोडेर वातावरण संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक रूपमा काम अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार टेकुमा रहेको परियोजनालाई पुनर्जीवित गर्ने सहमति भएको हो ।

    हालै मन्त्री श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलबीच भएको छलफलमा टेकुस्थित परियोजनालाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने, काठमाडौँका सडक बत्तीको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा मर्मत, सौर्य सडक बत्ती विस्तार र सम्पदा क्षेत्रमैत्री विद्युतीकरणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

    सो छलफलपछि अन्तर निकायबीच वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सञ्चालक समिति सदस्य अङ्किता शाहले समन्वय गर्नुभएको थियो । केन्द्रले आगामी दिनमा सौर्य सडक बत्ती विस्तार, सम्पदा संरक्षणसँग अनुकूल विद्युतीकरण तथा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी परियोजनामा महानगरसँग थप सहकार्य गर्ने तयारी गरेको शाहले बताउनुभयो ।

    समझदारीपत्रमा परियोजनाको पुनर्निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । समझदारीअनुसार परियोजनालाई आगामी दुई महिनाभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

    युरापेली सङ्घका करिब रु एक करोड ८० लाख सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त परियोजना केही समय सञ्चालन भएपछि बन्द भएको थियो । सो आयोजनाको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत विश्व बैङ्कको सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा सञ्चालित ‘मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम’ मार्फत व्यवस्थापन गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।

    सो कार्यक्रममार्फत हालसम्म सात वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । यस्तै, २० भन्दा बढी ठूला व्यावसायिक बायोग्यास परियोजनाले सहयोग प्राप्त गरेका छन् ।

    केन्द्रले देशभरका नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।

    हरित जलवायु कोषमा पेस गर्ने उद्देश्यले करिब ४८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव तयार भई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको प्रक्रियामा छ । यसका अतिरिक्त, पेरिस सम्झौताको दफा ६।२ अन्तर्गत कार्बन बजारसँग सम्बन्धित फोहोरबाट ऊर्जा परियोजनाको विकास प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
    केन्द्रले संस्थागत, सामुदायिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका साना, मझौला र ठूला बायोग्यास परियोजनालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आशयपत्र आह्वानसमेत गरिसकेको छ । सहरी क्षेत्रमा कुहिने फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको अवस्थामा यस्ता परियोजनाले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बायोग्यास र जैविक मल उत्पादनमार्फत चक्रीय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • बेनी–जोमसोम सडक रातिमा बन्द

    बेनी–जोमसोम सडक रातिमा बन्द

    गण्डकी, २० साउनः म्याग्दी सदरमुकाम बेनीदेखि मुस्ताङको जोमसोम जोड्ने सडकखण्डमा रातको समयमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार बिहीबार बिहान ५ः०० बजेसम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मङ्गलबार र बुधबार भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेपछि उक्त सडकखण्डमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको हो ।

    बेनी–जोमसोम सडक कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्छ । सो सडक भएर यात्रु मुक्तिनाथदेखि कोरला नाकासम्मको यात्रा गर्छन् । सम्भावित विपद् जोखिमलाई दृष्टिगत गरी रातिको समयमा यातायात सेवा बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए ।

  • ‘एलपी ग्यासको आपूर्ति केही दिनमै सहज हुन्छ’

    ‘एलपी ग्यासको आपूर्ति केही दिनमै सहज हुन्छ’

    काठमाडौँ, २० साउनः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति केही दिनभित्रै सहज हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले उपभोक्तालाई अफवाह वा भ्रमपूर्ण सूचनाको पछि नलागी आवश्यकताअनुसार मात्र ग्यास खरिद गर्न तथा अनावश्यक सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीद्वारा मङ्गलबार जारी विज्ञप्तिमा अघिल्ला वर्षको यही अवधिको तुलनामा हाल नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात र वितरण भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

    मन्त्रालयका अनुसार बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ ।

    यस्तै, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीसँगको समन्वयमा ग्यासको आयात, भण्डारण र वितरणलाई पारदर्शी तथा अनुमानयोग्य बनाउने सुधारका काम पनि सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक सिलिन्डर नभएका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

    त्यसैगरी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, कानुनविपरीत कार्य गर्ने वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।

  • नेपाली मौलिक स्वादको प्रवर्द्धनमा समर्पित ‘सेफ’

    नेपाली मौलिक स्वादको प्रवर्द्धनमा समर्पित ‘सेफ’

    नवीन पौडेल–रासस
    काठमाडौँ, २० साउनः नेपाली रैथाने खानाको स्वादलाई आधुनिक होटल व्यवसायसँग जोड्दै त्यसको पहिचान विस्तार गर्नु आफैँमा एउटा विशिष्ट अभियान हो । यो अभियानको पछाडि खास गरेर मौलिकता जोडिएको हुन्छ । नेपाली स्वाद विश्व समुदायमा विस्तार गर्ने पवित्र अभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ, वरिष्ठ ‘सेफ’ रामबहादुर खड्का । युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको लोकप्रिय कविता ‘मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा’ जस्तै खड्का पनि रैथाने परिकारमार्फत नेपाली सानिध्यता र प्रेम विस्तार गर्दै आउनुभएको छ । किनकि उहाँको जन्मथलो पनि ओखलढुङ्गा नै हो ।

    मौलिकता र रैथाने स्वादको पछाडि जन्मस्थलले बाल्यकालमा सिकाएको ज्ञान अमिट छापका रुपमा सङ्केन्द्रित भएको छ उहाँमा । खड्काले नेपाली खानालाई केवल परिकारका रूपमा होइन, नेपाली संस्कृति, परम्परा र पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । राजधानीमा उहाँको कामले नेपाली खानाको प्रवद्र्धनसँगै स्वस्थ भोजन संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

    नेपाली, चाइनिज, इन्डियन र कन्टिनेन्टल परिकार बनाउन दक्ष खड्काले करिब २५ वर्षदेखि पाककलाको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आउनुभएको छ । समयअनुसार नयाँ परिकार सिक्ने, नयाँ प्रविधि अपनाउने र ग्राहकको रुचिअनुसार स्वादमा सुधार गर्दै उहाँले आफूलाई सफल सेफका रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ ।

    काठमाडौँको जमलस्थित होटल एलो प्यागोडामा कार्यकारी सेफका रूपमा कार्यरत खड्काले विगत १३ वर्षदेखि होटलको भान्साको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय पाहुनाका लागि परिकार तयार गर्दै नेपाली आतिथ्य परम्परालाई व्यावसायिक रूपमा प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ ।

    नेपाली मौलिक खानालाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा संलग्न खड्काले यसलाई एउटा अभियानको रुपमा लिएको उल्लेख गर्नुहुन्छ ।

    नेपाली खानाको स्वाद विश्वसामु चिनाउन आफू निरन्तर लागिपरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “विदेशी पाहुनालाई सकेसम्म नेपाली खाना चखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार नेपाली खानाको स्वाद र पहिचानलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी सेफहरूको पनि हो ।

    ओखलढुङ्गादेखि राजधानीसम्मको यात्रा

    विसं २०३६ पुस २८ गते ओखलढुङ्गामा जन्मिनुभएका खड्कालाई बाल्यकालदेखि नै सेफले लगाउने सेतो कोटले आकर्षित गथ्र्यो । उच्च शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा करिब २५ वर्षअघि काठमाडौँ आउँदा जीवन अहिले जस्तो सहज थिएन ।

    उहाँ सम्झनुहुन्छ, “काठमाडौँको एउटा सानो खाजाघरमा सरसफाइ गर्ने कामबाट मासिक रु ३०० तलबमा सुरु भएको यात्रा आज राजधानीका प्रतिष्ठित होटलसम्म आइपुगेको छ ।” भान्सामा सेतो कोट लगाएर खाना बनाउने सेफप्रतिको सम्मानले यो पेसामा लाग्ने प्रेरणा दिएको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।

    “नयाँ ठाउँ, नयाँ काम र अनेक दुःख थिए तर जस्तोसुकै कठिनाइ आए पनि सेफ बन्ने सपना कहिल्यै छोडिनँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

    कामसँगै विभिन्न तालिम लिएर उहाँले चाइनिज, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र नेपाली परिकार बनाउने सीप हासिल गरेको सुनाउनुभयो । निरन्तरको अभ्यास र मेहनतले उहाँलाई आजको स्थानमा पु¥याएको हो । खड्का यसलाई निरन्तरताको यात्राका रुपमा अथ्र्याउनुहुन्छ ।

    स्वस्थ भोजनप्रति बढ्दो सचेतना

    खड्काका अनुसार अहिले मानिस स्वस्थ खानाप्रति पहिलेभन्दा धेरै सचेत भएका छन् । चिल्लो र अत्यधिक मसलेदार भोजनभन्दा उमालेको वा कम मसला प्रयोग गरिएको परिकार रोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उहाँको अनुभव छ ।

    हामीले बनाउने खानाले मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसैले सबैले सन्तुलित र स्वस्थ भोजनमा ध्यान दिनुपर्छ । यसमा सेफको भूमिका अझ जिम्मेवार हुन्छ ।”

    रैथाने खानाको पहिचान जोगाउनुपर्ने

    पछिल्लो समय कोदो, फापर, केराउलगायत रैथाने उत्पादनबाट तयार हुने परिकारलाई होटल उद्योगमा अझ व्यापक रूपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।

    “हामीसँग आफ्नै खानाको छुट्टै सभ्यता, इतिहास र पहिचान छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसलाई एउटा ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न सेफले नयाँ प्रयोग गर्दै यसको प्रवद्र्धन र प्रचारमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

    नेपालमै अवसर देख्ने सेफ

    विदेश जाने सोच छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा खड्का नेपालमै बसेर काम गर्न चाहेको बताउनुहुन्छ । लामो समयसम्म विभिन्न विदेशी पाहुनालाई आफ्नो पाककलाको स्वाद चखाएका कारण विदेशबाट अवसर आए पनि नेपाल नछाड्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ ।

    “विदेशबाट अवसर आएका थिए तर नेपाल छोड्न सकिनँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । अहिले उहाँ आफ्नो संस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने, युवा सेफलाई प्रेरित गर्ने र नेपाली खानाको व्यावसायिक मूल्य बढाउने काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ ।

    नयाँ पुस्ताका लागि ठूलो सम्भावना

    पछिल्ला दिनमा विद्यालय र कलेजमा पाककलाको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँ यो क्षेत्र सम्भावनाले भरिएको बताउनुहुन्छ । “यो क्षेत्र पनि एउटा कला हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “निरन्तर सिक्दै, नयाँ स्वाद र नयाँ शैलीमा काम गर्दै जाँदा आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाउन सकिन्छ तर त्यसका लागि मेहनत, लगनशीलता र धैर्य अनिवार्य हुन्छ ।”

    ओखलढुङ्गाको सामान्य गाउँबाट सेतो कोट लगाउने सपना बोकेर राजधानी आएका खड्काको यात्रा सङ्घर्ष, धैर्य र आफ्नो पेसाप्रतिको समर्पणको प्रेरणादायी उदाहरण बनेको छ । विगतको जस्तै आज पनि उहाँ त्यही उत्साहका साथ भान्सामा उभिएर नयाँ स्वाद सिर्जना गर्न र नेपाली खानाको गरिमा अझ उँचो बनाउन निरन्तर लागिरहनुभएको छ ।

    उहाँले यो पेसालाई थप विस्तार गर्न सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सेतो कोटको आफ्नै गरिमा र मर्यादा छ । सेफ असाध्यै सम्मानित पेसा हो । काम पाइएन भनेर निराश भएर नबसौँ । काम सिकौँ, अवसर तपाईंलाई पछ्याउँदै आउँछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

    नेपाल र नेपालीको परिचय विश्व समुदायलाई दिलाउने उपयुक्त माध्यम भनेकै मौलिक परिकार हो । त्यसमा सेफको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसलाई थप विस्तारित गर्दै परिस्कृत गर्नु आजको आवश्यकता भएको खड्काले सुनाउनुभयो ।

  • बीजक लिन–दिन आन्तरिक राजस्व विभागको आग्रह

    बीजक लिन–दिन आन्तरिक राजस्व विभागको आग्रह

    काठमाडौँ, २० साउनः आन्तरिक राजस्व विभागले वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बीजक (बिल) लिन र दिन सबै उपभोक्ता तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीमा बीजक लिने–दिने संस्कृतिको विकास गर्न अनुरोध गरेको हो । कर अनुपालन अभिवृद्धि तथा वास्तविक कारोबारको अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि विभागले स्मरण गराएको छ ।

    विभागका अनुसार उक्त कार्यक्रममा सहभागी भई पुरस्कार प्राप्त गर्न खरिद बिल अनिवार्य हुने भएकाले उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा खरिद बिल लिनुपर्नेछ । सूचनामा हालसम्म स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई तत्काल प्यान लिई कर प्रणालीमा आबद्ध हुन आग्रह गरिएको छ ।

    त्यसैगरी, सबै व्यवसायीलाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिक्री बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराइएको छ । विभागले बीजक लिने–दिने अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउँदा कर प्रणाली पारदर्शी हुने, वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरणमा सहयोग पुग्ने तथा करदातामा स्वेच्छिक कर अनुपालनको संस्कृतिको विकास हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

  • सौराहाको मध्यवर्ती क्षेत्रमा नयाँ जङ्गली हात्ती

    सौराहाको मध्यवर्ती क्षेत्रमा नयाँ जङ्गली हात्ती

    चितवन, २० साउनः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सौराहा क्षेत्रमा नयाँ जङ्गली हात्ती देखिन थालेको छ । झन्डै दुई सातादेखि अन्दाजी १८–१९ वर्षको जङ्गली हात्ती देखिन सुरु गरेको हो । निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत प्रविन पौडेलका अनुसार हात्ती सौराहाको मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा रहने गरेको छ । केही दिनअघि हात्ती प्रजनन केन्द्र पुगेको यस हात्तीलाई त्यहाँ आउने अन्य जङ्गली हात्तीबाट लखेटिएको जनाइएको छ । अहिले सौराहास्थित निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका हात्ती भएका ठाउँमा आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यस हात्तीले अहिलेसम्म मानव बस्तीमा पसेर दुःख दिएको छैन ।

    संरक्षण अधिकृत पौडेलका अनुसार यस्ता हात्ती बथानबाट लखेटिएर एक्लिने गर्दछन् । बथानको नेतृत्व पोथी हात्तीले सम्हाल्ने गर्दछ । अल्लारे उमेरका यस्ता भाले हात्तीले उपद्रो मच्चाएमा बथानका कमाण्डरले लखेट्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको उनले जानकारी दिए । अहिले धेरै समय यसले सौराहाका मध्यवर्ती क्षेत्रमा विचरण गरेर बिताउने गरेको छ भने कहिलेकाहीँ पोथी हात्तीहरूको खोजीमा सौराहाको हात्तीसारमा पुग्ने गरेको छ ।

    अहिले निकुञ्जमा ध्रुर्वे, गोविन्दे, रोनाल्डोजस्ता जङ्गली हात्ती एक्लिएर बसेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पहिले–पहिले रोमियो, नानापाटेकर, मकुनाजस्ता हात्तीहरू रहेका थिए । तीमध्ये मकुनाले आक्रमण गर्न खोजेपछि आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा मकुना मरेको थियो ।

  • अमेरिका–इरान वार्ता दाबी बाझिँदा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा कार्गो जहाजमा प्रहार

    अमेरिका–इरान वार्ता दाबी बाझिँदा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा कार्गो जहाजमा प्रहार

    कायरो, १९ साउन (रासस–एपी) । ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा ओमानको तट नजिकै एउटा कार्गो जहाजमा अज्ञात वस्तुले प्रहार गरेको बेलायती समुद्री निगरानी निकायले जनाएको छ । यो घटना अमेरिका र इरानबीच वार्ता भइरहेको विषयमा दुवै पक्षबाट परस्परविरोधी दाबी आइरहेका बेला भएको हो ।

    युनाइटेड किङ्गडम मेरिटाइम ट्रेड अपरेसन्स (यूकेएमटीओ)का अनुसार स्थानीय समयअनुसार बिहान करिब २ बजे ओमानको अल–खासाबबाट ३७ किलोमिटर उत्तरपूर्वमा रहेको कार्गो जहाजमा अज्ञात वस्तुले प्रहार गरेको सूचना प्राप्त भएको हो । यूकेएमटीओले जहाजको झण्डा, कार्गो वा अन्य विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । बेलायती समुद्री सुरक्षा कम्पनी एम्ब्रेले जहाजमा क्षति पुगेको जनाए पनि थप विवरण खुलाएको छैन ।

    ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा ढुवानी मार्गमध्ये एक हो । युद्धअघि विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा प्राकृतिक ग्यास यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुने गरेको थियो । फेब्रुअरीयता इरानसँगको द्वन्द्वका कारण यस क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

    यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले पुनः वार्ता सुरु भएको बताउनुभएको छ । तर इरानले अमेरिकासँग कुनै प्रत्यक्ष वार्ता नभएको स्पष्ट गर्दै आफूले ओमानसँग मात्र ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा सुरक्षित जलयात्रासम्बन्धी विषयमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।

    इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेइले अमेरिकासँग वार्ता भइरहेको दाबी अस्वीकार गरे । ट्रम्पले भने इरानले वार्ताको प्रस्ताव गरेको दाबी गर्दै तेहरानको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए । कतारका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजिद अल–अन्सारीले सबै पक्षसँग कूटनीतिक मध्यस्थताको प्रयास जारी रहेको बताए । उनले समाधानका लागि संवादलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे पनि वार्तासम्बन्धी थप विवरण खुलाएनन् ।

    यसैबीच, इरान समर्थित यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरबको नज्रान विमानस्थलस्थित एक ‘संवेदनशील लक्ष्य’मा ड्रोन आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन् । साउदी अरबले उक्त दाबीबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । उता गाजामा सन् २०२३ को इजरायली हवाई आक्रमणमा मारिएकामध्ये भग्नावशेषमुनि पुरिएका ११२ प्यालेस्टिनीको शव निकालिएपछि सामूहिक अन्त्येष्टि गरिएको छ । उद्धार टोलीले १३६ घण्टासम्म खोजी गरेपछि शव फेला पारेको गाजाको सिभिल डिफेन्सले जनाएको छ ।

    यस्तै, लेबनानको बेरुत बन्दरगाह विस्फोटको पाँचौँ वर्षमा पीडित परिवारजनले घटनास्थलमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका छन् । सन् २०२० मा भएको उक्त विस्फोटमा २०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । अनुसन्धान अझै टुङ्गोमा नपुगे पनि यस वर्षभित्र अभियोगपत्र दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता लेबनान सरकारले जनाएको छ ।

  • फिफा विश्वकप २०२६ : तथ्यांक, विवाद र भविष्य

    फिफा विश्वकप २०२६ : तथ्यांक, विवाद र भविष्य

    कुमार न्यौपाने
    हाल : न्यूयोर्क

    विश्व फुटबलको नयाँ युगको शुरुवात
    फुटबललाई विश्वकै सबैभन्दा लोकप्रिय खेल मानिन्छ । भाषा, धर्म, संस्कृति र भौगोलिक सीमाभन्दा माथि उठेर मानिसलाई एउटै भावनामा बाँध्ने शक्ति फुटबलसँग छ । प्रत्येक चार वर्षमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप केवल एउटा खेल प्रतियोगिता मात्र होइन, यो विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्सव पनि हो । सन् २०२६ को फिफा विश्वकपले यस परम्परालाई नयाँ उचाइमा पु¥यायो ।


    पहिलो पटक ४८ राष्ट्रको सहभागिता, तीन देशले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको प्रतियोगिता, १०४ खेल, करोडौं दर्शक तथा नयाँ आर्थिक कीर्तिमानका कारण विश्वकप २०२६ इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संस्करण बन्यो । तर यो विश्वकप केवल सफलताको कथा मात्र थिएन । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट फुटबलसँगै विवाद, रेफ्री निर्णयमाथिको बहस, खेल भावना, मौसम, टिकट व्यवस्थापन तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका तीव्र प्रतिक्रियाहरु पनि देखिए । त्यसैले विश्वकप २०२६ लाई उपलब्धि र आलोचना दुवै दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।


    विश्वकपको शुरुवात सन् १९३० जुल्स रिमेटको नेतृत्वमा उरुग्वेबाट भएको थियो । त्यसबेला ग्रेट डिप्रेसनका कारण केवल १३ राष्ट्रले सहभागिता जनाएका थिए । त्यसपछि प्रतियोगिता विस्तार हुँदै गयो । १९९८ देखि २०२२ सम्म ३२ टोली सहभागी भए । २०२६ मा पहिलो पटक सहभागी टोलीको संख्या ४८ पु¥याइयो । यस विस्तारको मुख्य उद्देश्य थियो– बढी राष्ट्रलाई अवसर दिनु, फुटबलको विश्वव्यापी विकास गर्नु, नयाँ बजार विस्तार गर्नु र आर्थिक आम्दानी बढाउनु नै हो ।

    आयोजक राष्ट्रहरु
    विश्वकप २०२६ को आयोजना संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रुपमा गरे । विश्वकप इतिहासमा पहिलो पटक तीन देशले संयुक्त रुपमा प्रतियोगिता आयोजना गरेका थिए । अमेरिकाले अधिकांश खेल आयोजना ग¥यो । मेक्सिकोले तेस्रो पटक विश्वकप आयोजना गर्ने गौरव प्राप्त ग¥यो भने क्यानडाले पहिलो पटक पुरुष विश्वकपका खेलहरु आयोजना ग¥यो ।


    यसपटक विश्वकपको स्वरुप पूर्ण रुपमा परिवर्तन गरियो । ४८ टोली, १२ समूह, प्रत्येक समूहमा ४ टोली र प्रत्येक समूहका शीर्ष दुई टोली तथा उत्कृष्ट तेस्रो स्थानका टोलीहरु नकआउट चरणमा प्रवेश पाए । यस कारण प्रतियोगितामा कुल खेल संख्या ६४ बाट बढेर १०४ पुग्यो । २.९६ औसतले जम्मा ३ सय ८ गोल भएको यो विश्वकप स्वाभाविक रुपमा धेरै गोल भएको प्रतियोगिता बन्यो । यसले दर्शकलाई धेरै खेल हेर्ने अवसर दियो तर खेलाडीको शारीरिक थकान र प्रतियोगिताको अवधि बढेको भन्दै केही आलोचना पनि भयो । हाइड्रेसन ब्रेक अर्को चर्चा र आलोचनाको विषय बन्यो ।


    मेक्सिको सिटीको उद्घाटन समारोह अत्यन्त भव्य बनाइएको थियो । आधुनिक प्रविधि, संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुति तथा तीन आयोजक राष्ट्रको सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शन गरिएको थियो । विश्वभर करोडौं मानिसले प्रत्यक्ष प्रसारण हेरे । समूह चरणमा धेरै अप्रत्याशित नतिजा देखिए । कतिपय परम्परागत बलिया टोली संघर्षमा परे भने केही साना राष्ट्रहरुले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै विश्वलाई चकित बनाए । विशेषगरी जापान, मोरक्को, नर्वे, केप भर्डे, क्यानडा, इजिप्ट, कुरासाओ र अमेरिका जस्ता टोलीहरुको प्रदर्शन प्रशंसनीय रह्यो ।

    प्रमुख टोलीहरुको प्रदर्शन
    न्यूयोर्क: न्यूजर्सीको मेट लाइफ स्टेडियममा दोस्रो पटक विश्वकप जित्दै गर्दा स्पेनले प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट बल नियन्त्रण, छोटो पास (टिकीटाका) अनुशासित रक्षा तथा सामूहिक खेल प्रदर्शन ग¥यो । स्पेनको मिडफिल्ड विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक मानियो । उनीहरुले बलिया टोलीविरूद्ध दबाबमा पनि खेलको गति नियन्त्रण गर्न सके ।
    अर्जेन्टिनाले लगातार दोस्रो पटक फाइनल पुगेर आफ्नो फुटबल यात्रा अन्तिमसम्म कायम राख्यो ।

    टोलीले आक्रामक फुटबल खेले पनि केही खेलमा अत्यधिक शारीरिक खेल, रेफ्रीसँग बहस, राजनैतिक र सीमाका कुरा तथा समय व्यवस्थापनलाई लिएर आलोचना पनि खेप्नुप¥यो । यस्ता आलोचनाहरु प्रतियोगिताका विभिन्न टोलीहरुतर्फ पनि निर्देशित थिए, तिनको मूल्यांकन गर्दा तथ्य र आधिकारिक निर्णयलाई आधार बनाउनुपर्छ । फाइनलको फितलो प्रदर्शनले ६ विश्वकप खेलेका अर्जेन्टिनाका विश्वप्रसिद्ध खेलाडी मेस्सी सर्वाधिक गोल गर्ने सूचीको दोस्रो नम्बरमा रहन बाध्य भए ।
    फ्रान्स फेरि एकपटक बलियो टोलीको रुपमा देखा प¥यो । एक अत्यधिक रूचाएको टोली भइकन आफ्नो स्तरमा निरन्तर सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा उनीहरुको गति, काउन्टर अट्याक तथा व्यक्तिगत क्षमता प्रभावशाली हुँदाहुँदै सेमिफाइनलबाटै घर फर्किनुप¥यो । फ्रान्सका एम्बाप्पे समग्रमा मिरोस्लाभ क्लोज र मेस्सीलाई पछि पार्दै सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बने ।

    ARLINGTON, TEXAS – JUNE 22: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates with teammate Leandro Paredes #5 after scoring his team’s second goal during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Austria at Dallas Stadium on June 22, 2026 in Arlington, Texas. Francois Nel/Getty Images/AFP (Photo by Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)


    इङ्ल्याण्डले १९६६ पछि आफूलाई दोस्रो विश्वकप जित नजिक पु¥याएको थियो । निकै समयपछि स्थिर प्रदर्शन गर्दै सेमिफाइनलसम्मको यात्रा ग¥यो । युवा बेलिङ्घम र अनुभवी केनको उत्कृष्ट प्रदर्शन हेर्न लायक थियो । ब्राजिल आफूसँग प्रतिभाशाली खेलाडीहरुको बाबजुद अपेक्षितरुपमा अगाडि बढ्न सकेन । निरन्तर चोटसँगको समस्याले जुधिरहेका नेयमार केही समय मात्र मैदानमा देखिए । उनी लगायत क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेस्सी, मोर्डिच र अन्य केही विश्वप्रसिद्ध खेलाडीहरुको यो विश्वकप नै अन्तिम रह्यो ।


    दर्शक सहभागिताको विषयमा पनि यो विश्वकप रोचक बन्यो । विशेषगरी अमेरिकाको भिसा कडाइ नीतिको बाबजुद विश्वकप २०२६ ले दर्शक उपस्थितिको नयाँ इतिहास बनायो । करिब ७० लाखभन्दा बढी दर्शक स्टेडियम पुगे । औसत दर्शक संख्या करिब ६५ हजार प्रतिखेल रह्यो । अधिकांश खेल पूर्ण क्षमतामा भरिएका थिए । यसले विश्व फुटबलको लोकप्रियता झन् बढेको पुष्टि ग¥यो ।


    विश्वकपले आयोजक राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पा¥यो । सम्बन्धित देशहरु तथा स्वयं फिफाले राम्रै आर्थिक लाभ हासिल ग¥यो । मुख्य लाभ भएका क्षेत्रहरु जस्तै– पर्यटन, होटल व्यवसाय, यातायात, रेस्टुरेन्ट, खुद्रा व्यापार, खेल सामग्री, डिजिटल प्रसारण र विज्ञापनमा नयाँ–नयाँ रेकर्डहरु बने । लाखौं पर्यटकहरुले तीन देशको भ्रमण गरे । सामाजिक र संस्कृति, कलाको आदानप्रदान भयो । बृहत रुपमा यसले स्थानीय व्यवसायलाई उल्लेखनीय आर्थिक लाभ पु¥यायो ।

    प्रविधिको प्रयोग
    यस विश्वकपमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग व्यापक भयो। भीएआर, अर्धस्वचालित अफसाइड प्रणाली, स्मार्ट बल, उच्च गुणस्तरीय क्यामेरा, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित तथ्यांक विश्लेषण । यी प्रविधिले निर्णयलाई छिटो र सही बनाउन सहयोग गरे । यद्यपि भीएआरसम्बन्धी केही निर्णयमाथि बहस भने जारी रह्यो ।


    विश्वकप २०२६ ले फुटबल इतिहासमा नयाँ अध्याय शुरु ग¥यो । प्रतियोगिताको विस्तार सफल देखिए पनि यसले भविष्यका लागि केही चुनौती पनि देखायो । विशेषगरी खेलाडीको थकान, केही खेलाडीहरुमा खेल भावनाको चरम अभाव, जसरी पनि जित्ने नीति, लामो प्रतियोगिता, रेफ्रीमाथिको दबाब तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरु ।


    तर एउटा कुरा स्पष्ट थियो । विश्व फुटबलको लोकप्रियता अझै बढिरहेको छ । आगामी २०३० मा स्पेन, पार्चुगल र मोरोक्कोमा हुन गइरहेको विश्वकपमा ६४ देशको सहभागी हुन पाउने निर्णयले विश्व फुटबल झनै उद्वेलित भएको छ । एक–एक खेल अर्जेन्टिना, पाराग्वे र उरूग्वेमा खेलाई विश्वकपको १०० वर्षे संस्करण ३ महादेशमा हुने कुरा अर्को रोचक विषय हो । नयाँ राष्ट्रहरुको उदय, युवा प्रतिभाको आगमन र करोडौं, अरबौं समर्थकको उत्साहले फुटबललाई विश्वकै सबैभन्दा प्रभावशाली खेलको रुपमा पुनः स्थापित ग¥यो र यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ ।

  • अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा प्रवेश गरेको आरोपमा आठ दक्षिण कोरियाली विद्यार्थी पक्राउ

    अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा प्रवेश गरेको आरोपमा आठ दक्षिण कोरियाली विद्यार्थी पक्राउ

    सियोल, १९ साउन (रासस–एपी) । अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेको आरोपमा मङ्गलबार आठ जना दक्षिण कोरियाली विद्यार्थीलाई पक्राउ गरिएको दक्षिण कोरियाली अधिकारीले बताएका छन् । पक्राउ पर्ने क्रममा उनीहरूले अमेरिका विरोधी नारा लगाएको जनाइएको छ । राजधानी सियोल नजिकै रहेको ओसान एयर बेसमा प्रवेश गरेको आरोपमा अमेरिकी सैन्य कर्मचारीले चार पुरुष र चार महिला विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । पछि उनीहरूलाई दक्षिण कोरियाली प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो ।

    प्रहरीका अनुसार दक्षिण कोरियाको सैन्य संरचनाको सुरक्षा कानुनअन्तर्गत उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सोधपुछका क्रममा सबै विद्यार्थीले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै बयान दिन अस्वीकार गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार विद्यार्थीहरूले घटनास्थलमा “अमेरिकी सातौँ वायुसेनालाई ध्वस्त पारौँ”लगायतका नारा लगाएको जनाएको छ ।

    अमेरिकी सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त समूहले आधार शिविरको मुख्य प्रवेशद्वारबाट अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै अमेरिकी सैन्य संरचनामा गैरकानुनी प्रवेशको प्रयासलाई गम्भीर रूपमा लिइने बताएको छ । घटनालाई लागू हुने अमेरिकी र दक्षिण कोरियाली कानुनअनुसार सम्बोधन गरिने सेनाले जनाएको छ ।

    ‘कोरियन प्रोग्रेसिभ युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट युनियन’ले सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्राउ परेका विद्यार्थी आफ्ना सदस्य रहेको जनाएको छ । उक्त समूहका अनुसार उनीहरूले दक्षिण कोरियाको सेमीकन्डक्टर क्लस्टर परियोजनासम्बन्धी अमेरिकी सेनाको भूमिकाको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका थिए ।

    दक्षिण कोरियाली प्रहरीले उक्त समूहको दाबीबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ भने अमेरिकी सेनाले पनि यसबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

    दक्षिण कोरियाली समाचार एजेन्सी योन्हापका अनुसार, अमेरिकाले सेमीकन्डक्टर परियोजनाका कारण स्थानान्तरण गर्न लागिएको सैन्य विमानस्थलमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण चासो रहेको जनाएको छ । उत्तर कोरियाबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणलाई रोक्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले दक्षिण कोरियामा करिब २८ हजार ५०० अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् ।

    सन् १९५०–५३ को कोरियाली युद्ध युद्धविराममा टुङ्गिएपछि दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति कायम रहँदै आएको छ । दक्षिण कोरियामा अधिकांश नागरिकले अमेरिका–दक्षिण कोरिया सैन्य गठबन्धनको समर्थन गर्ने सर्वेक्षणले देखाए पनि अमेरिकी सैन्य उपस्थिति र दुई देशबीचका केही मुद्दाले समय–समयमा अमेरिका विरोधी भावना उत्पन्न गराउँदै आएका छन् । सन् २०१९ मा पनि अमेरिकी सैन्य खर्चसम्बन्धी विवादको विरोध गर्दै अमेरिकी राजदूतको निवासमा प्रवेश गरेका चार दक्षिण कोरियाली विद्यार्थी पक्राउ परेका थिए ।

  • अर्थतन्त्र विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र बैंकहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य : अर्थमन्त्री

    अर्थतन्त्र विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र बैंकहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य : अर्थमन्त्री

    १९ साउन, काठमाडौं । अर्थतन्त्र विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र बैंकहरू हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नयाँ बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय बजारको अवस्थाबारे मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

    उनले बैंकहरूका समस्या सुन्न, समाधानका लागि सरकारी पहलकदमी लिन र सरकारको आर्थिक वृद्धिको फराकिलो उद्देश्य प्राप्तिका लागि हातेमालो गर्न मन्त्रालयले छलफल आयोजना गरेको स्पष्ट पारे । बैंक र बैंकरहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको समस्या निर्धक्क भएर भन्न आग्रह गर्दै उनले सरकारले इमानदारीपूर्वक समस्याहरूको समाधान गर्ने पनि स्पष्ट पारे ।


    “अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि आर्थिक राजकाजको जहाज मोडेका छौँ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकरहरूलाई भने, “अर्थतन्त्रको आकार ७४ खर्बको बनाउने लक्ष्य छ। यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नु छ। तपाईँहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, योगदान गर्नुहोस्। सरकारले पनि कहाँ-कहाँ के–के गर्नुपर्ने हो, भन्नुहोस्।” उनले बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसक्नुको कारण के हो भन्दै बैंकरहरूलाई प्रश्नसमेत गरे ।


    “बैंकहरूले कर्जा विस्तारमा के समस्या भइरहेको छरु सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था छ भने भन्नुहोस्। हामी सहजीकरण गर्छौँ।” अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकरहरूलाई बैंकले भोगिरहेका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई एकीकृत रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न अनुरोध गर्दै त्यसको समाधान खोजिने स्पष्ट पारे ।


    छलफलमा बोल्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले लगानीको वातावरण नभएको भन्ने बाहिरी हल्लामा सत्यता नरहेको प्रस्ट पारे । उनीहरुले बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिले केही पुराना नियामकिय उपचारहरूले स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्‍याएको तर त्यो समाधान गर्न सकिने खालको रहेको बताए ।


    जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको भन्दै बैंकरहरूले अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै माग बढ्ने संकेत देखिएको बताए । केही सहजीकरणका कामहरू सरकारले र राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्नुपर्ने खालका रहेका भन्दै उहाँहरुले त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताउनुभयो । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले जलविद्युत् क्षेत्रमा बढेको लगानीको आकर्षणलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।


    ठूला परियोजनाहरूलाई समयमै सक्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले साना–ठूला व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकका कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेलले बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको सुस्ततालाई नियमित र एउटा चक्रको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।


    “जलविद्युत्‌मा लगानी खोज्न मारामार छ। बाहिर देखिएजस्तो कमजोर अवस्था पनि होइन। यो एउटा चक्र हो,” सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकका कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेलले दोहोर्‍याए । ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मीले बजारमा व्यवसायीको आत्मविश्वासमा आएको कमीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले बैंकको ऋण दिने क्षमता वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

    सरकारले स्थापना गर्ने भनेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी छिट्टै खुल्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले कर्जा विस्तार ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने सरकारी कार्यालयहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिए ।


    हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले उद्योगी–व्यवसायीहरू नयाँ आर्थिक वर्षमा लगानीका लागि उत्सुक रहेको बताए । “उद्योगी–व्यवसायीहरू नयाँ वर्षका लागि आफ्नो लिमिट नाग्छ कि लाग्दैन भन्दै सोध्न आउन थाल्नुभएको छ, यो शुभ संकेत हो।” एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले कोभिडका बेला साना व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको कर्जामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।


    उनले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने र ऋणको प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थामा छिमेकी देशहरूको राम्रो अभ्यास हेरेर परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए । “एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ त घाँटी अठ्याउने काम हो,” उनले भने । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका गोरखशमशेर राणाले चालू पुँजी कर्जाको सीमा पुनरावलोकनयोग्य रहेको बताउनुभयो। सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर बस्यालले बाह्य र आन्तरिक कारणहरूबाट अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको र त्यसको असर कर्जाको गुणस्तरमा परेको बताए । उनले पनि एक वर्षमै कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे ।


    नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारीले नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको तुलना गर्दै आर्थिक विकास र विस्तारका लागि सरकारले ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाए । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका ज्योतिप्रकाश पाण्डेले जलविद्युत्जस्तै खाद्यान्न र निर्माण क्षेत्रमा पनि छिट्टै माग बढ्ने अवस्था देखिएको बताए ।

    जबर्जस्ती मर्जरको मारमा परेका बैंकहरूलाई अहिले लगानी विस्तारमा समस्या भएको पनि उनले औँल्याए । कर्जा नतिर्ने समस्याबाट बैंकहरू पीडित भएको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारबाट सहयोग अपेक्षित रहेको बताए । लक्ष्मी बैंकका सिइओ अजय शाहले एसएमईजमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले बैंक तथा व्यवसायीहरूलाई त्रसित नपार्न र विश्वासमा लिएर काम गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, रियल स्टेटमा लगानी फसेका कारण अर्थतन्त्र सुस्त भएको पनि उनको भनाइ छ।

    प्राइम कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरले बैंक र व्यावसायिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढेको धरपकडले मनोबल गिरेको बताए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले खराब ऋणमाथिको प्रोभिजनको नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले कालोसूचीमा चेक अनादर र ऋण दुवैथरीका मानिस अत्यधिक रहेको भन्दै यो समस्याको उचित समाधान नभएको स्पष्ट पारे । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक पाण्डेले बैंकहरू गैरबैंकिङ सम्पत्तिले थिचिएको भन्दै यसको निकासका लागि प्रभावकारी उपाय जरुरी भएको बताए ।

  • ग्यास अभाव हल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल

    ग्यास अभाव हल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल

    १९ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्ने मामिलालाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वृहत छलफल भएको छ। सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलमा बजारमा ग्यास अभाव हुनुको कारण र समाधान लागि सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग, उद्योगी तथा ग्यास वितरण व्यवसायीलगायतको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको थियो।


    छलफलका क्रममा व्यवसायीहरुले बजारमा हल्ला चलेजस्तो ग्यासको अभाव नभएको बताए । पश्चिम एशियाको द्वन्द्वपछि ग्यास आपूर्ति सहज गर्न सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर दिने गरेकोमा पुनः १४‍.२ किलोग्रामको भरी सिलिन्डर वितरण सुरु गर्दा बजारमा एकाएक माग बढेको व्यवसायीहरुको धारणा थियो। व्यवसायीहरुले पहिलेभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको तर उपभोक्ताहरुले आवश्यकभन्दा बढी भण्डारण गर्ने गरेकाले समस्या निम्तिएको बताए ।


    बैठकमा ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरणलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिनेबारे निर्णय भएको छ। साथै, आगामी दशैं तथा चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बैठकमार्फत निर्णय भएको छ।


    मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि छुट्टै ढंगले छलफल जारी राख्ने बताए । छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, ग्यास उद्योगीहरुको छाता संगठनका पदाधिकारी तथा उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिति थियो।

  • राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा उपयुक्त हुन्छ : कानून मन्त्री

    राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा उपयुक्त हुन्छ : कानून मन्त्री

    १९ साउन, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो विधेयक कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्ने नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएकी हुन्।


    मन्त्री गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्मरण गराउँदै २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको बताइन्।


    त्यसपछि २०८२ असोज ९ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत स्वीकृत भए पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक नआएको उनले जानकारी दिइन्। त्यसपछि २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली फेरि संशोधन गरी विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको उल्लेख गर्दै उनले सो परिवर्तनका कारण ऐनको एउटा दफा रिक्त हुन पुगेकाले त्यसलाई पुनः कायम गर्न वर्तमान विधेयक ल्याइएको बताइन्।


    मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहाँ रहने भन्ने बहसभन्दा पनि त्यसलाई कसरी अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सबैको चासो रहेको बताइन्।  सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विभागलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल थप सुदृढ र आधुनिक बनाउने दिशामा आवश्यक सुधार गरिने धारणा राखिन्।


    छलफलका क्रममा उठेका अन्य विषयबारे बोल्दै उनले संसदीय प्रणालीमा संशोधनका लागि आएको विधेयकको सीमाभित्र रहेर मात्रै छलफल गर्न सकिने स्पष्ट पारिन्। अहिले प्रस्तुत विधेयकको उद्देश्य रिक्त भएको दफालाई पुनः कायम गर्नु भएकाले त्यसको दायराभन्दा बाहिरका विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।


    मन्त्री गौतमले गृह मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सुरक्षा संयन्त्रमार्फत दैनिक शान्ति सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन तथा आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्नु रहेको बताइन्। तर गुप्तचर प्रणाली भने दैनिक शान्ति सुरक्षाभन्दा माथिको, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, रणनीतिक समन्वय तथा समग्र सरकारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले त्यसको प्रतिवेदन सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष पुग्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो।


    उनले प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख भएकाले सम्पूर्ण सरकारी संरचनासँग सम्बन्धित सूचनाको समन्वय प्रधानमन्त्रीबाट नै प्रभावकारी रूपमा हुन सक्ने बताइन्। 
    गृह मन्त्रालयसम्बन्धी विषयको समेत अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा विभाग कुनै एक मन्त्रालयअन्तर्गतभन्दा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहँदा निष्पक्षता, शक्ति सन्तुलन र सूचना प्रवाह सुनिश्चित हुने उनको धारणा थियो।

  • बाजुरामा वर्षेनि खाद्यान्न अभावको अन्त्य गर्ने उद्योग मन्त्रीको प्रतिवद्धता

    बाजुरामा वर्षेनि खाद्यान्न अभावको अन्त्य गर्ने उद्योग मन्त्रीको प्रतिवद्धता

    १९ साउन, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बाजुरमा खाद्यान अभावको अवस्था अन्त्य गर्ने बताएकी छिन् । नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट बाजुराका सांसद जनकराज गिरी र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाले जिल्लाको दुर्गम भेगमा वर्षेनि हुने खाद्यान्न अभावको गम्भीर समस्याबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

    भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा मात्रै करिब ६ हजार दलित परिवारको बसोबास रहेको र खाद्यान्न अभावकै कारण बालबालिका तथा सर्वसाधारण कुपोषणको सिकार भइरहेको दर्दनाक अवस्था प्रस्तुत गरे । उनीहरुले यो सङ्कट तत्काल रोक्न मन्त्रालयबाट विशेष पहल र आपूर्ति व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरे ।


    सांसद र अध्यक्षज्यूको गुनासो सुनिसकेपछि मन्त्री यादवले बैठककै बीचमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धकलाई तत्काल मन्त्रालयमै बोलाएर आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइन् । बाजुराका दुर्गम क्षेत्रमा १२ नै महिना खाद्यान्नको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, कर्मचारी खटाएरै भए पनि प्रभावकारी काम गर्न र खाद्य डिपो राखेर बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिइन् ।


    उक्त स्थानमा बर्षमा दुई पटक मात्र कर्मचारी जाने गरेको गुनासो मन्त्रीलाई राखेका थिए । दुर्गमका बासिन्दालाई खाद्यान्नको कमी हुन नदिन मन्त्रालय पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र व्यवस्थापनका सबै प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउने उनले बताइन् ।

  • भूमिहीनका नाममा झुटा विवरण पेश गरी जग्गा लिन खोज्नेलाई कानुनी कारबाही हुने

    भूमिहीनका नाममा झुटा विवरण पेश गरी जग्गा लिन खोज्नेलाई कानुनी कारबाही हुने

    १९ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रियामा झुटा विवरण वा अभिलेख पेश गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।

    समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो वास्तविक विवरण नदिने, गलत विवरण वा नक्कली अभिलेख पेश गर्ने, वा त्यस्ता विवरणका आधारमा जग्गा तथा संरचना प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।

    समितिले झुटा विवरण प्रमाणित भएमा त्यस्ता विवरण सिफारिस गर्ने सिफारिसकर्तासमेत कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट गरेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२९घ० बमोजिम यस्तो कसुरमा सजायको व्यवस्था रहेको समितिले सूचनामा उल्लेख गरेको छ।

    समितिले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन सबैलाई सही तथा सत्य विवरण मात्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ।

  • दुई समस्याग्रस्त सहकारीका ३४१ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता

    दुई समस्याग्रस्त सहकारीका ३४१ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता

    १९ साउन, काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कान्तिपुर सेभिङ र पशुपति सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ ।
    समितिका अनुसार कान्तिपुर सेभिङ सहकारीका ३३४ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् भने पशुपति सहकारीका ७ जनाले बचत फिर्ता पाएका हुन्। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

    त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले साउन १ गते देखि १५ गतेसम्म विभिन्न सहकारीबाट ६५ जना ऋणीहरुबाट रकम असुलिएको जनाएको छ। समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको हो । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ । 

    समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।

  • दोहोरो नागरिकता युगमा विश्व

    दोहोरो नागरिकता युगमा विश्व

    सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
    एउटा समय थियो, जब एउटै व्यक्तिसँग दुई देशको नागरिकता हुनु निकै अनौठो र दुर्लभ मानिन्थ्यो । अधिकांश देशका कानूनले यसलाई स्वीकार गर्दैनथे । यदि कुनै व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त ग¥यो भने उसले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता गुमाउनुपर्ने कडा व्यवस्था थियो । त्यसबेला नागरिकतालाई केवल एउटा कानुनी परिचयको रुपमा मात्र नभई राष्ट्रप्रतिको निष्ठा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषयका रुपमा हेरिन्थ्यो । त्यसैले ‘एक व्यक्ति, एक नागरिकता’को अवधारणा नै विश्वका धेरै देशहरुको मूल नीति बनेको थियो ।


    तर २१औं शताब्दीको बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशले नागरिकताप्रतिको त्यो पुरानो सोचलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ । विश्वव्यापी आप्रवासन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, उच्च शिक्षा, अन्तरदेशीय विवाह, प्रविधिको विकास र मानिसहरुको बढ्दो गतिशीलताले नागरिकताको अर्थ अब एउटा भूगोलभित्र मात्र सीमित राख्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।


    आज विश्वको कुल जनसंख्या करिब ८.२ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये करिब ३० करोड ४० लाख मानिसहरु आफ्नो जन्मदेशभन्दा बाहिर बसोवास गरिरहेका छन् । जुन विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ३.७ प्रतिशत हो । अर्थात्, विश्वका प्रत्येक १०० जनामध्ये झण्डै ४ जना मानिस अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीका रुपमा अर्को देशमा जीवन बिताइरहेका छन् । यो संख्या आफैंमा एउटा विशाल विश्वव्यापी समुदाय हो । यीमध्ये करोडौं मानिसहरु रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह वा स्थायी भविष्यका लागि आफू बसेको देशको नागरिकता लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।


    यो संख्या कति ठूलो हो भन्ने बुझ्नका लागि तुलना गर्दा यो एउटा सामान्य जनसंख्या समूह मात्र होइन, विश्वको एउटा विशाल समुदाय हो । ३० करोड ४० लाख मानिसको संख्या करिब संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल जनसंख्याको नजिक पुग्छ र इन्डोनेसिया, पाकिस्तान वा ब्राजिलजस्ता ठूला देशहरुको जनसंख्याभन्दा पनि बढी हो । यदि यसलाई केही ठूला युरोपेली देशहरुसँग तुलना गर्ने हो भने बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र स्पेनजस्ता पाँच प्रमुख देशहरुको संयुक्त जनसंख्यासँग लगभग बराबर हुन्छ ।


    अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, विश्वभर आफ्नो जन्मभूमिभन्दा बाहिर बस्ने मानिसहरुको संख्या विश्वका करिब १ सय ५० भन्दा बढी साना राष्ट्रहरुको संयुक्त जनसंख्याभन्दा ठूलो छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरुलाई एउटा छुट्टै देशका नागरिकका रुपमा हेर्ने हो भने यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका राष्ट्रहरुको सूचीमा पर्ने स्तरको संख्या हो । यही कारणले आज धेरै देशहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा नागरिक मूलका समुदायलाई केवल आप्रवासीका रुपमा होइन आर्थिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक शक्तिका रुपमा हेर्न थालेका छन् ।


    यस्तो बदलिएको विश्व यथार्थलाई स्वीकार गर्दै धेरै राष्ट्रहरुले नागरिकतासम्बन्धी आफ्नो पुरानो नीति पुनर्विचार गर्न थालेका छन् । सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४० भन्दा बढी देश, अर्थात् करिब ७५ प्रतिशत राष्ट्रहरुले कुनै न कुनै रुपमा दोहोरो वा बहु नागरिकतालाई स्वीकार गरिसकेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था ‘ग्लोबलसिट’का अध्ययनहरुले पनि पछिल्ला दशकहरुमा विश्वको झुकाव एकल नागरिकताबाट बहु नागरिकतातर्फ बढिरहेको देखाउँछन् । बीसौं शताब्दीको अधिकांश समयमा अपवाद मानिने दोहोरो नागरिकता आज धेरै देशहरुमा सामान्य अभ्यास बन्दै गएको छ ।


    विश्वको नक्सा हेर्दा यो परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ । उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका अधिकांश देशहरु दोहोरो नागरिकताको पक्षमा छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया र पेरु लगायतका देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई अर्को देशको नागरिकता लिए पनि पुरानो नागरिकता कायम राख्न अनुमति दिएका छन् ।

    युरोपमा पनि बेलायत, आयरल्याण्ड, फ्रान्स, इटाली, पोर्चुगल, स्विडेन, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, स्विट्जरल्याण्ड लगायत धेरै देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएका छन् । अफ्रिका महादेशका ५४ वटा देशमध्ये करिब २८ देशले दोहोरो नागरिकतालाई पूर्णरुपमा स्वीकार गरेका छन् । थप २० भन्दा बढी देशहरुले केही शर्त वा सीमासहित दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति दिएका छन् ।


    विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले आफ्नो डायस्पोरालाई राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण साझेदार बनाएका छन् । उदाहरणका लागि, आयरल्याण्डको जनसंख्या करिब ५.४ मिलियन भए पनि आयरिश मूलका मानिसहरु विश्वभर ७० देखि ८० मिलियन रहेको अनुमान गरिन्छ । इजरायलले पनि आफ्नो डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय रणनीतिको केन्द्रमा राखेको छ ।

    भारतले पूर्ण दोहोरो नागरिकता नदिए पनि ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई)मार्फत करोडौं भारतीय मूलका मानिसलाई दीर्घकालीन सम्बन्धमा बाँधेर राखेको छ । यी उदाहरणहरुले देखाउँछन् कि आधुनिक राष्ट्रहरुले आफ्ना नागरिकलाई सीमाभित्र मात्र होइन, सीमाबाहिर पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा हेर्न थालेका छन् ।


    विकसित देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई केवल व्यक्तिगत अधिकारको विषयका रुपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको रणनीतिक नीतिका रुपमा पनि हेर्न थालेका छन् । लामो समयसम्म कडा नीति अपनाएको जर्मनीले जुन २०२४ देखि लागू भएको नयाँ नागरिकता कानूनमार्फत बहु नागरिकतालाई सहज बनायो । जर्मनीले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउँदै सामान्य बसोवास अवधिलाई आठ वर्षबाट पाँच वर्षमा झारेको छ ।

    विशेष उपलब्धि भएका व्यक्तिका लागि यो अवधि अझ कम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जर्मन सरकारको दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न, विदेशी मूलका मानिसहरुलाई समाजमा राम्रोसँग समाहित गर्न र विश्वव्यापी प्रतिभाको प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न यस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने तर्क थियो । नर्वेले सन् २०२० मा र युक्रेनले सन् २०२५ मा पनि आफ्ना नागरिकता नीतिमा परिवर्तन गरेका छन् ।


    तर सबै देशहरुले एउटै बाटो अपनाएका छैनन् । केही राष्ट्रहरुले शर्तसहित दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेका छन् भने केहीले अझै कडा प्रतिबन्ध कायम राखेका छन् । चीनले दोहोरो नागरिकतालाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्छ । भारतले पनि विदेशी नागरिकता लिएपछि भारतीय नागरिकता कायम राख्ने व्यवस्था गरेको छैन । धेरैले भारतको ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्डलाई दोहोरो नागरिकता ठान्ने गरे पनि त्यो वास्तविक नागरिकता होइन; यो विशेष सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मात्र हो ।

    जापान, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरुले पनि अझै सीमित वा प्रतिबन्धित नीति अपनाएका छन् । नेपाल पनि यही समूहमा पर्छ । नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ ।

    संविधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि सीमित अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा प्रयोग भएका छैनन् । त्यो पूर्ण नागरिकताको विकल्प बन्न सक्दैन । आज लाखौं नेपालीहरु रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा संसारका विभिन्न देशमा बसोवास गरिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये धेरैका लागि आफू बसेको देशको नागरिकता लिनु बाध्यता वा आवश्यकता बन्न सक्छ । विकसित देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी स्थायित्वका अवसरहरु सहज हुन्छन् ।

    त्यसैले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाउन धेरै नेपालीहरुले नयाँ देशको नागरिकता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर समस्या त्यहाँ शुरु हुन्छ, जहाँ अर्को देशको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता समाप्त हुन्छ । एउटा पुस्ताले कानुनी रुपमा नेपाली नागरिकता गुमाउँदा त्यसको असर आउने पुस्तासम्म पुग्न सक्छ । उनीहरु नेपाली मूलका हुन सक्छन्, नेपाली भाषा, संस्कृति, परम्परा र पारिवारिक इतिहाससँग जोडिएका हुन सक्छन्, तर कानुनी रुपमा आफूलाई नेपाली नागरिक भन्न पाउने अधिकार भने उनीहरुसँग नहुन सक्छ ।


    त्यसैले नागरिकताको निरन्तरताको बहस केवल आर्थिक फाइदा, लगानी वा रेमिट्यान्समा मात्र सीमित छैन । यो त भविष्यमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली समुदायसँग नेपालको सम्बन्ध कसरी जोगाएर राख्ने भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो । यदि विदेशमा जन्मिएका नेपाली मूलका सन्तानहरु क्रमशः नेपालको कानुनी दायराबाट टाढिँदै गए भने भविष्यमा ठूलो नेपाली डायस्पोरा त हुनेछ, तर मातृभूमिसँगको औपचारिक सम्बन्ध भने क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ ।


    विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले यही चुनौतीलाई महसुस गर्दै आफ्नो डायस्पोरासँग आत्मीयता कायम राख्ने नीति बनाएका छन् । उनीहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा उनीहरुका सन्तानलाई विभिन्न माध्यमबाट मातृभूमिसँग जोड्ने काम गरेका छन् । यसको उद्देश्य केवल पैसा मात्र जुटाउनु होइन, बरु उनीहरुको ज्ञान, सीप, प्रविधि, संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउनु पनि हो ।


    नेपालको सन्दर्भमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । सरकारी अनुमान र गैरआवासीय नेपाली संघको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५० लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका मानिसहरु विश्वका १५० भन्दा बढी देशमा बसोवास गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पछिल्ला वर्षहरुमा वार्षिक करिब १.५ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको देखाउँछ ।

    जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै एक चौथाइ हिस्सा हो । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको योगदानलाई केवल पैसाको आधारमा मात्र मापन गर्नु उचित हुँदैन । उनीहरुको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पनि नेपालका लागि ठूलो सम्पत्ति हुन् र यसको जगेर्ना गर्न अनिवार्य हुन्छ ।

    (लेखक अधिवक्ता श्रेष्ठ तीन दशकदेखि बेलायतमा बसोवास गर्दै आएका छन् ।)