Category: फिचर

काठमाडौँ, १९ साउनः सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आव २०८१–८२ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।

सांसद आङ्देम्बेले ‘वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी नागरिकको संरक्षण र पुनः स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरी सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरतालाई ध्यान दिइ उचित क्षतिपूर्ति, स्थायी पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन र वास्तविक भूमिहीन एवं सुकुमवासीलाई यथाशीघ्र लालपूर्जा वितरण गराउन आवश्यक भएकाले भन्ने’ विषयको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । उक्त प्रस्तावको समर्थकमा सांसदहरु ऐनबहादुर महर, युवराज दुलाल र आरेन राई छन् ।

यसैगरी, आजै विभिन्न पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, अर्थ, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ । बिहान १०ः०० बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफाबार छलफल जारी रहनेछ । यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘ पर्यटन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

बिहान १०ः०० बजे बस्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । बिहान ११ः०० बजे बस्ने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ उपर सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा समितिका पूर्वसभापति रामनारायण विडारीसँग सरकारी आश्वासन सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौँ, १९ साउनः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत् क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधारका बारेमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

भेटका क्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वको डाँगीले विद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । इप्पानले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको अनुमतिलगायत विषय समावेश छ ।

यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को नमुना तयार गर्नुपर्ने, विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा आयोगबाट हुने स्वीकृति र अनुमोदन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आयोजनालाई हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेका क्रेडिट रेटिङ तथा अण्डरराइटिङसम्बन्धी प्रक्रिया आयोगमा पुनःदोहोरिन नपर्ने व्यवस्था, जलविद्युत् कम्पनीको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ तथा सेयर स्वापसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ ।

यस्तै, विद्युत् कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकालाई व्यावहारिक बनाउँदै पिपिए अवधि, अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था समेट्नुपर्ने माग राखिएको छ । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाइनुपर्ने तथा जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै पिपिए, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारणको मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहनसम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ ।

सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष डा धितालले निजी क्षेत्र विद्युत् क्षेत्रको विकासको मुख्य साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आयोगको उद्देश्य नियमनमा मात्र सीमित नरही विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावको सकारात्मक अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिने स्पष्ट पारे । अध्यक्ष धितालले विद्युत् क्षेत्रका जटिल विषयको समाधानका लागि आयोग र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य तथा लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा आयोग केन्द्रित रहने धारणा राखे ।

काठमाडौँ, १८ साउनः सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उक्त नीति संशोधन गर्दै ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ जारी गरेको हो ।

उक्त नीतिले एकीकृत यातायात प्रणालीको विकासमार्फत दिगो, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नीतिले सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई यातायातबीच समन्वय कायम गर्दै आधुनिक तथा प्रभावकारी यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार, सडक सुरक्षामा अभिवृद्धि, वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग तथा डिजिटल प्रणालीको विस्तारलाई नीतिले जोड दिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले बदलिँदो प्रविधि, बढ्दो सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै करिब २५ वर्षपछि यातायात नीतिलाई परिमार्जन गरी नयाँ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १८ साउनः करदाता उपहार प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि योग्य कारोबार सङ्ख्या आज ११ लाख नजिक पुगेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आज दिउँसोसम्म यस्तो उपभोक्ता कारोबार सङ्ख्या १० लाख ८२ हजार ६२२ पुगेको हो । यसमा क्यूआरबाट गरिएको कारोबार र नगद कारोबार गरी प्रविष्ट (अपलोड) गरिएको बिल सङ्ख्यासमेत समावेश छन् ।

उपहार घोषणा हुनुअघिसम्म नगद कारोबारमा उपभोक्ताले प्राप्त गरेको भौतिक बिजक अझै पनि पठाउन सकिने भएकाले यो सङ्ख्या बढ्ने अनुमान विभागले गरेको छ । विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार साउन १ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म क्यूआरबाट कारोबार गरेका १० लाख ७४ हजार ७९६ कारोबार उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य छन् ।

यस्तै, शनिबारदेखि खुला गरिएको भौतिक बिल अपलोड गर्ने सुविधामा पनि उल्लेख्य मात्रामा उपभोक्ताहरू सहभागी छन् । “आज मध्याह्नम्म उपहारका लागि कूल १० लाख ८२ हजार ६२२ वटा कारोबार र बिल योग्य देखिएका छन्”, उनले भने, “जसमा क्यूआरबाट कारोबार गरेका १० लाख ७४ हजार ७९६ छन् भने नगद कारोबार गरेर प्राप्त बिल पेस गरिएको सङ्ख्या तीन हजार ४२७ रहेको छ ।”

विभागले पहिलो १५ दिन (साउन १ देखि १५ गतेसम्म) मा १५ जनालाई दैनिक रु एक–एक लाख र एक जनालाई बम्परमा रु १० लाख पुरस्कार दिने गरी छिट्टै उपहार घोषणा गर्दै छ । पहिलो प्रोत्साहन कार्यक्रम साउन १६ गते सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिए पनि प्राविधिक तयारी नपुगेकाले केही ढिलाइ भएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले पहिलो प्रोत्साहन उपहार घोषणा गर्ने अघिल्लो दिनसम्म नगद कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्तालाई आफ्नो बिल प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरेको छ । विभागले शनिबारदेखि करदाता प्रोत्साहन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले करदातालाई प्रोत्साहन गर्न करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

कार्यक्रमअन्तर्गत १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन् । जसलाई सरकारले हरेक दिन एक जनालाई कर कट्टी गरेर रु एक लाख र १५–१५ दिन गरेर महिनामा दुई जनालाई बम्परमा रु १०–१० लाख उपहार दिनेछ । बम्पर उपहारको रु १० लाख नगदमा भने करकट्टी हुनेछ ।

१६ साउन, काठमाडौं । रोल्पा जिल्लाको इरिवाङ आसपास केन्द्रबिन्दु भएर सोमबार बिहान ३ः०७ बजे म्याग्निच्युड (एमएल) ४.४ को भूकम्प गएको छ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रोल्पाको इरिवाङ आसपास रहेको थियो। भूकम्प बिहान ३ः०७ बजे रेकर्ड गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पका कारण हालसम्म कुनै मानवीय वा भौतिक क्षतिको विवरण प्राप्त भएको छैन। सम्बन्धित निकायले भूकम्पपछिको अवस्थाबारे थप जानकारी संकलन गरिरहेको जनाएको छ।

१८ साउन, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपाल आयल निगमले आग राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको हो । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रूपैयाँ , डिजेल र मट्टितेलमा ५ रूपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २० रूपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि भएको हो ।

योसँगै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा २ सय रुपैयाँ, सुर्खेत र दाङमा १ सय ९९ रुपैयाँ कायम हुने भएको छ । त्यस्तै, चारआली, विराटनगर, जकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, धनगढी र वीरगञ्जमा १ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ ।