Category: फिचर

काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सुपरीवेक्षण परामर्शदाता छनोट भएको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टीएमएस) तथा जेड कन्सल्ट, नेपाल छनोट भएका हुन् ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबीच बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको छ । निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्श सेवाका लागि २ करोड ३४ लाख युरो, ४ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

परामर्श सेवाको रकम युरो, डलर र रुपैयाँ गरी तीन वटा मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श सेवा अवधि १ सय १७ महिना हुनेछ । ठेक्का सम्झौता बमोजिम परामर्शदाताले पहिलो चरण अन्तर्गत डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारी गर्ने छ । यसका लागि २१ महिना छुट्याइएको छ । दोस्रो चरणमा आयोजनाको निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने छ । यसका लागि ७२ महिना राखिएको छ । तेस्रो चरणमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्ममतसम्भारका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन छ । यसका लागि २४ महिना छुट्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आयोजनका लागि लगानीको प्रक्रिया पनि सँगै अगाडि बढेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीले आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुले १ अर्बदेखि १ अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षर तयारी भइरहेको बताए ।

सन् २०१९ को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्य वृद्धिसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी ९इक्विटी०बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ।

यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरिका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ ।

ठेक्का सम्झौता कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले घोषणा गरेको रुपान्तरणकारी आयोजना निर्माणको सुरपरीवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्त भएकाले एउटा महत्वपूर्ण चरण पार भएको बताए । पहिलो चरणअन्तर्गत ९ महिनाभित्रमा आयोजनाका मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट गर्न बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य भएको उनले बताए ।

‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’९मिश्रित लगानी० को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं,’ घिसिङले भने ।

आयोजना स्थलमा निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरु भइरहेको र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजाने गरी आवश्यक कामहरु भइरहेको उनले बताए । सन् २०२६ को सुरुवातदेखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरु भइरहेका छन् । आयोजना निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजना स्थलमा कार्यालय र आवास निर्माण भइरहेको छ ।

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२।१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब करिब सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९८ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण तयार गरी सकिएको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजना निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारणलाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसन मार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को सात महिनामा पौने २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भएको सरकारले जनाएको छ । उद्योग विभागका अनुसार माघ मसान्तसम्म कुल २२ अर्ब ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको हो ।

सरकारले यस वर्ष कुल ३८ अर्ब एफडीआई भित्रिने अनुमान गरेको छ । माघ मसान्तसम्म कुल २ सय ४१ वटा एफडीआई स्वीकृत भएको छ । जसको प्रतिबद्धता रकम झन्डै २३ अर्ब रहेको विभागले जनाएको छ । माघमा मात्र १५ वटा एफडीआई स्वीकृत गरिएको र यसको प्रतिबद्धता रकम ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको विभागको तथ्यांकमा छ ।

विभागका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा ६ हजार ९८ एफडीआई स्वीकृत भएका छन् । जसको प्रतिबद्धता रकम ४ खर्ब ७२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । यसरी दर्ता भएका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये यस वर्ष दर्ता भएका एफडीआईमा १२ हजार ६ सय ९२ जनाले रोजगारी पाउने छन् । माघमा दर्ता भएका एफडीआईले ५ सय २५ जनालाई रोजगारी दिनेछन् । अहिलेसम्म दर्ता भएको कुल एफडीआईले भने कुल ३ लाख २१ हजार ७ सय ५२ जनालाई रोजगारी दिने देखिएको छ । यस वर्ष आएको एफडीआईमध्ये तीनमात्र ठूलो उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

मध्यम खालका उद्योगमा १२ र साना उद्योगमा २ सय २६ वटा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसबाट आकर्षण साना उद्योगमा बढी देखिएको छ । माघमा दर्ता भएका सबै उद्योग साना लगानीका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार कुल एफडीआई स्वीकृतिको आधा पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्ने योजनासहित आएको छ ।

यस वर्ष १ सय ८ एफडीआई पर्यटनमा केन्द्रित छ । जुन ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । सेवा क्षेत्रमा ३६ प्रतिशत एफडीआई आउने देखिएको छ । यसमा ८६ वटा एफडीआई स्वीकृत भएको छ । उत्पादनमा २८ वटा लगानी स्वीकृत भएको छ । जुन ११ प्रतिशत हिस्सा हो ।

सूचना प्रविधिमा आठ, कृषिमा चार र पूर्वाधारमा पाँच वटा लगानी स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष सात महिनामा ‘बिजनेस भिसा’ लिएर नेपाल आउनेको संख्या २ हजार १ज सय ९२ छ । गत वर्ष यो संख्या १ हजार ५ सय १६ थियो । यो वर्ष रोयल्टीबाट मात्र १ अर्ब ३७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हेटौंडा सबस्टेसनमा ४००–२२० केभी,२२०–१३२ केभी र १३२–११ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । एक महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन(चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ सबस्टेसनका उपकरणहरुको जडान, परीक्षणलगायतका अन्तिम चरणका कामहरु भइरहेका छन् ।

सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति समेत गरिने छ । यसबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ । निर्माण अनुगमनमा पुगेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पछिल्लो समय सबस्टेसनको काम सन्तोषजनक देखिएको बताए ।

निर्माणमा सलंग्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका थिए । एक महिनाभित्रमा सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने गरी बाँकी काम सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन दिए । सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन ४००र२२० केभी हेटौंडा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीन थान पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । जसको क्षमता ९४५ एमभिए छ ।

धनुषाको ढल्केबरबाट र अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०बाट प्राप्त हुने अनुदानबाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौंडा सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिने छ । यसका लागि हेटौंडा सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै ढल्केबर र इनरुवामा ४००र२२० केभीका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

हेटौंडा र इनरुवा सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल(भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा २२०र१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो ।

सबस्टेसनमा १६०र१६० एमभिएका दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी बाँकी रहेको काम गर्न पुस २०७५मा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत नै धनुषा र इनरुवामा २२० केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

आयोजना सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरु गरिएको हो । हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत १३२र११ केभी हेटौडा सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । यो सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्ति गरिने छ । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको थियो ।