Category: फिचर

काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले लगानीकर्ताले विविध क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सम्पादक समाज नेपालद्वारा शनिबार आयोजित गोविन्द वियोगी विशेष पत्रकारिता पुरस्कार सम्मान समारोहमा उनले सम्भावना बोकेका नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको अन्यौल समाप्त हुँदै गएको बताउँदै मन्त्री महतले लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बनेको बताए ।

‘आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैछ । आर्थिक गतिविधि पहिलेको तुलनामा बढ्छ, लगानीकर्ताले पनि निर्धक्क लगानी गर्दा हुन्छ, ब्याजदर पनि घटेको छु, अर्थमन्त्री महतले भने, तर सुझबुझ ढंगबाट लगानी गर्नुपर्‍यो । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउने सम्भावना हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । एउटाले राम्रो गरे सबैले त्यही गर्ने हुँदा मागभन्दा पूर्ति धेरै भई सबै अप्ठ्यारोमा पर्न थाल्छ । त्यसकारण नयाँ क्षेत्र खोज्नुहोस ।’

उनले आगामी वर्षको वैशाखमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा विदेशीको चासो व्यक्त भएको बताए । यस्तै असारमा विश्व बैंकको सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी भएको पनि अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । सम्मान समारोहमा पुरस्कृत हुने पत्रकारलाई शुभकामना दिँदै मन्त्री महतले पत्रकारिता क्षेत्रको समस्याप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले भने, ‘पत्रकारिता क्षेत्र समस्यामा छ । तर यसको कारण देशको आर्थिक स्थिति मात्र होइन । मुख्य कारण सामाजिक सञ्जाल हो । मूलधारका आमसञ्चार माध्यम जोखिममा पर्दै गएका छन् । त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालमा आउने मिथ्यापूर्ण सूचनाले झुठोलाई सत्य जस्तो स्थापित हुने र सत्य गुम्राहमा पर्ने खतरा बढेको छ । मानिस गम्भीर विषयको गहिराईमा जान छाडे, यो अत्यन्त खतरनाक प्रवृत्ति हो । पत्रकारिता क्षेत्रको सबै प्रकारका समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री महतले व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । शनिबार सिंहदरबारमा चार घण्टा बिजुली नहुने भएको छ। निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको मुल गेट अगाडि रहेका पोल स्थानान्तरण तथा स्मार्ट मिटर जडान गर्नुपर्ने भएका कारण बिद्युत आपूर्ति बन्द हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक सूचना जारी गरेको छ।

‘पोल स्थानान्तरण तथा स्मार्ट मिटर जडान गर्नुपर्ने भएकाले सिंह दरबार परिषर भित्र, जिल्ला समन्वय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा शनिबार बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं,’ सूचना भनिएको छ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको छनौटका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु अघि बढ्न नसकिरहेका बेला ऊर्जामन्त्री बस्नेतले निश्चित मापदण्ड तय गरेर मात्रै त्यस्ता आयोजनाहरुको छनौट गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन् । शुक्रबार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको समग्र पक्षमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु भनि सकेपछि त्यसको निम्ति त्यसको व्यवस्थापनको कानूनी व्यवस्था अलि विशिष्ट रुपमा हुनुपर्ने हो कि भन्ने कुरा ठिकै कुरा हो । तर त्यसो गर्नका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको छनोट, पहिचान गर्ने कुरामा एउटा निश्चित मापदण्डसहित यो प्रसंगमा फेरि होलिष्टिक एप्रोचमा नै छलफल गरिदिँदा उपयुक्त नै हुन्छ जस्तो लाग्छ । यसलाई समग्रमा नै फेरि एकपटक रिभ्यु गर्ने, छलफल गर्ने समय पनि आएको जस्तो लाग्छ ।’

मन्त्री बस्नेतले सरकारको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुखहरुलाई सरुवा गर्ने कुनै मनशाय नरहेको बताए । विशेष परिस्थितिबाहेक राष्ट्रिय गौरव आयोजना प्रमुखलाई सरुवा गर्ने मन्त्रालयको चाहना नभएको मन्त्री बस्नेतको स्पष्टीकरण थियो । ‘अहिले हाम्रो स्प्रिरिट कम्तिमा २ वर्ष भन्दा अगाडि कोही पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रमुखहरुलाई चेन्ज गर्ने मन्त्रालयको, विभागको त्यो स्पिरिट हुँदैन । र, विशेष परिस्थिति नभइकन हामीले परिवर्तन गर्ने कुरा आउँदैन ।’ उनले भने । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रमुखहरुले सरुवा माग्दा पनि आफूले त्यही बसेर काम गर्न अनुरोध गर्ने गरेको समेत बताए ।

काठमाडौं । सरकारले यसअघि नै भोगचलन गरिरहेका तर दर्ता हुन नसकेका जग्गाको छुट दर्ताका लागि फेरि मौका दिएको छ । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले छुट जग्गा दर्ता गर्न चाहनेका लागि दुई वर्षभित्र आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गर्न स्विकृती दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न छुट भएमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिने म्याद यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले दुई वर्ष र कार्यालयमा यसअघि नै निवेदन गरी फर्स्योट हुन बाँकी पुराना प्रतिवेदनहरु फस्यौंट गर्ने म्याद यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले दुई वर्ष हुने गरी तोकिएको छ ।’

मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४(क)मा ‘दर्ता गर्नसम्म छुट भएका जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । उक्त नियममा नापनक्सा भएको तर दर्ता गर्नमात्रै छुट भएको जग्गा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाली म्याद तोकिदिनुपर्छ । त्यही प्रक्रियाका लागि मन्त्रिपरिषदले राजपत्रमा सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयपछि अब मन्त्रालयले छुट जग्गा दर्ताका लागि राजपत्रमा सूचना निकाल्नेछ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार  छुट जग्गा दर्ता भनिएपनि जो कोहीले जस्तोसुकै जग्गा दर्ता गर्न पाउने होइन 

२०२२ सालअघि आफ्नो हकभोग रहेको र जोताहाको निस्सा भएका जग्गाधनीहरुले मात्रै जग्गा दर्ता छुट भएको औचित्य पुष्टि गरी दिएको निवेदनमाथि कारवाही हुने हो’ उनले भने, ‘निवेदन परेपछि लामो प्रक्रिया पार गरेर त्यो जग्गाका वारेमा जाँचबुझ हुन्छ, साँच्चै नै त्यो जग्गा उक्त व्यक्तिको भोगचलन रहेको तर केही कारणले दर्ता गर्न छुट भएको रहेछ भने मात्रै छुट दर्ताको निर्णय हुने हो ।’

प्रमुख मालपोत अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा नापी कार्यालयका प्रमुख र मालपोत कार्यालयका बरिष्ठ अधिकृत सदस्य हुन्छन् ।

पूर्वमहानिर्देशक पदमनिधी सोतीका अनुसार, यो अवधिमा विभिन्न तहका अदालतबाट छुट जग्गा दर्ता गरिदिनू भनी कैयौ आदेश र फैसलाहरु भए पनि कार्यान्वयन हुन पाएका थिएनन् । त्यस्ता फैसला कार्यान्वयन पनि यही प्रक्रिया अनुसार नै हुने उनी बताउछन् ।

उनी भन्छन्, ‘जग्गाको लगत, तिरो तिरेको प्रमाण र भोगचलनको औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै जग्गा दर्ताको निर्णय हुने प्रक्रिया छ । आवेदन दिएकै भरमा जुनसुकै जग्गा दर्ता हुने होइन ।’