Category: फिचर

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को अन्तिम नतिजा आज सार्वजनिक हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ साल कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म १५ दिन लगाएर १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना गरेको थियो ।

कार्यालयले ८० भन्दा धेरै प्रश्नका जवाफ लिएर जनगणना सङ्कलन गरेको थियो । त्यसको प्रारम्भिक नतिजा गएको वर्ष माघमै तत्कालीन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अहिलेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार नेपालको प्रारम्भिक जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० छ ।

सङ्कलित तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर दुई महिनाअघि नै जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भए पनि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको थियो । नेपालमा हरेक १० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । जनगणनाबाट मुख्यतः देशको जनसाङ्ख्यिक अवस्थासहित सामाजिक अवस्था, आर्थिक स्थिति, घरपरिवारको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, इन्धनलगायतका आधारभूत आवश्यकतामा नागरिकको पहुँचलगायतका विषय समेटिने गरेको छ ।

बसाइँसराइको स्थिति, देशबाहिर रहेको जनसङ्ख्यालगायतका विवरण पनि जनगणनामा समेटिन्छ । जनगणनाको अद्यावधिक नतिजाले तीनै तहका सरकारलाई आफ्ना नीति तथा प्राथमिकता तयार गर्न सघाउ पुग्छ । सरकारले उपयुक्त नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्छ ।

त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा हुने राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राष्ट्रिय बजेट निर्माणमा जनसङ्ख्याको उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ । १२औँ राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्न सरकारले झण्डै ३ अर्ब रकम खर्चेको थियो भने गणकसहित ५० हजार कर्मचारी खटिएका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक राजश्व कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा जुत्ता चप्पल व्यवसायीहरूको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राजश्व छली नियन्त्रणसम्बन्धी जति पनि नीतिगत व्यवस्था छन् । ती सबैलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ। बजारको सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नुहोस् ।’

अवैध आयात नियन्त्रण गर्न राजश्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त टोली परिचालन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाए अनुसार प्रचण्डले भने, ‘कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थ वा वस्तुको भन्सार दरमा कम्तिमा १० प्रतिशत फरक पर्ने गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने तयारी गर्नुस्। सबै सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने प्राथमिक नीति निर्धारण गर्नुस् ।’

उनले आयातका लागि राष्ट्रिय स्टान्डर्ड तयारी गरी वस्तुको गुणस्तरमा प्रभावकारिता ल्याउने वातावरण बनाउन पनि भनेका छन् । ‘छलफल गर्ने, नीति पनि बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थिति अब रहनु हुँदैन। अनुगमन बोर्डरमा मात्र होइन, आन्तरिक बजारको पनि गर्नेगरि व्यवस्था मिलाउनुस् ।’

छलफलमा अर्थसचिव तोयम राय, राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायण सापकोटा, भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्र बुढा, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका पदाधिकारी र व्यवसायीहरू उपस्थित थिए ।

काठमाडौं । तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजना समयमै निमार्ण सम्पन्न गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्देशन दिएका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।

एडीबीको नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नो कुश्वा, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले सोमबार र मंगलबार आयोजनाका बाँध, भूमिगत विद्युतगृह, मुख्य सुरुङलगायतका संरचनहरुको निर्माण कार्यको अनुगमन गरेका हुन् ।

आयोजनाको प्याकेज–१ (बाँध तथा हेडवर्क्स), दोस्रो प्याकेज–२ (विद्युतगृह, मुख्य सुरुङ तथा सम्बन्धित उपकरणहरु) र तेस्रो प्याकेज (दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारणलाइन) निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाताहरुसँग छलफल गरी निर्माण प्रगति, निर्माणमा देखिएका समस्या लगायतका विषय छलफल गरेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै टोलीले आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ जेठभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाको सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गरेको एडीबीको नेपाल आवासीय नियोग निर्देशक कुश्वाले आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नु पर्ने बताए। ‘मुख्य रुपमा प्याकेज–१को निर्माण महत्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण देखिएकोले निर्माण विधिमा ध्यान दिई उपकरण तथा जनशक्ति थप गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ’ उनले भने । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् आयोजनाको प्रवर्द्धक तनहुँ हाइड्रोपावरका अध्यक्ष घिसिङले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न हाल तय गरिएको तालिका नै अन्तिम भएकोले सोही लक्ष्यलाई पुरा गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले निर्माण कार्यमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । आयोजनाको प्याकेज–१ अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण कार्य सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीले गरिरहेको छ ।

जसअन्तर्गत अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउनका लागि आवश्यक दुई वटा डाइभर्सन सुरुङ, बाँधको दायाँ तथा बायाँतर्फबाट स्लोप कटानलगायतका निर्माण कार्यहरु भइरहेका छन् । ५३८.५ मिटर लम्बाइको डाइभर्सन सुरुङ–१ र ६२२.५ मिटर लम्बाइ भएको डाइभर्सन सुरुङ–२को वारपार गरी (ब्रेक थ्रू) कंक्रिट लाइनिङको काम भइरहेको छ ।

प्योकेज–२ अन्तर्गत सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनले भूमिगत विद्युतगृह, मुख्य सुरुङ, र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका कार्यहरु गरिरहेको छ । विद्युत गृह खन्ने कार्य सम्पन्न गरी कंक्रिटिङ कार्य गरिरहेको छ । टेलरेस सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा छ । पेनस्टक पाइप जडान तथा सर्ज ट्यांक निर्माण कार्य जारी रहेको छ । १४५६ मिटर मुख्य सुरुङमध्ये ७९० मिटर खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

प्याकेज–३ अन्तर्गत केईसी इन्टरनेसनल, भारतले दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको ३६ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण कार्य गरिरहेको छ । प्रसारण लाइनका ९४ वटा टावरमध्ये ५१ वटा टावरको जग हालिएको छ । साथै ३२ वटा टावर जडान कार्य, ०.९८८३ किमि तार तान्ने र ८ वटा टावरको जग संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । एक स्थानमा टावर जडान, दुई स्थानमा संरक्षण कार्य र ६ स्थानमा जग हाल्ने कार्य भइरहेका छन् ।

आयोजनाको कुल लागत (प्रसारणलाइन, ग्रामिण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकाररनेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले कार्यविधि बनाएर ‘अयोग्य’ लडाकूहरुलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कार्यविधि बनाएर राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै नेपालमा स्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले माओवादीका १९ हजार ६०२ जना लडाकुहरुलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो । त्यसबाहेक ४ हजार ९ जनाको मापदण्ड नपुगेको भन्दै अयोग्य घोषणा गरिएको थियोे । अयोग्य घोषणा गरिएकाहरुमध्ये धेरैजसो बाल सैनिक वा ढिलो गरी माओवादी लडाकुको रुपमा भर्ना भएकाहरु थिए ।