Category: फिचर

  • सभामुख अर्यालसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको शिष्टाचार भेट

    सभामुख अर्यालसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको शिष्टाचार भेट

    काठमाडौँ, २५ असारः सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारमा आज भएको उक्त भेटमा सभामुख अर्यालले सरकारले आफ्नो पहिलो १०० दिन पूरा भएको बताउँदै हालै सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा भारत सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।

    उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध साझा सभ्यता, भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्धमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै व्यापार, सुरक्षा, नागरिक उड्डयन, जलस्रोत तथा कनेक्टिभिटीलगायत क्षेत्रमा रहेका विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत सम्बन्ध अझ सुदृढ हुँदै गएको स्मरण गराए ।


    उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको सभामुख अर्यालको भनाइ थियो । उहाँले नागरिक उड्डयन रेल तथा बस सेवामार्फत कनेक्टिभिटी विस्तारले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उल्लेख गर्दै भविष्यमा थप उडान, रेल तथा बस रुट विस्तार हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।


    सभामुख अर्यालले भारतको लोकसभाका सभामुख ओम विरलालाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको जानकारी दिँदै दुवै पक्षका लागि उपयुक्त समयमा उनलाई नेपालमा स्वागत गर्न तत्पर रहेको बताए । भेटमा राजदूत श्रीवास्तवले भारतका लोकसभाका सभामुख विरला नेपाल भ्रमणका लागि इच्छुक रहेको जानकारी गराउँदै नेपालका सभामुख तथा सांसदहरूलाई भारतको संसदीय अभ्यास अध्ययन तथा अवलोकनका लागि भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका थिए ।

    उनले संसदीय कूटनीति र उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै व्यापार, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, शिक्षा तथा जन–जनबीचको सम्बन्ध विस्तारमा भारत सरकार निरन्तर सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

  • निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक छः प्रधानमन्त्री

    निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक छः प्रधानमन्त्री

    काठमाडौँ, २५ असारः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रका समस्या, यसको प्रवर्द्धन, भौतिक पूर्वाधार विकास, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधारका सम्बन्धमा आज निर्माण– व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।


    प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास–निर्माणका कामलाई निर्धारित समयमाल सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक भएकामा जोड दिए । छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए ।

    उनीहरुले निर्माण क्षेत्रले भोग्दै आएका भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमा आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराए । निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र तथा प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा सहभागी थिए ।

  • टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा १८ जनालाई सफाइ

    टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा १८ जनालाई सफाइ

    काठमाडौँ, २५ असारः विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनालाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दाका आरोपी १८ जनालाई आज सफाइ दिएको विशेष अदातलका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।

  • सुनसरीबाट तीन सय आठ किलो गाँजा बरामद

    सुनसरीबाट तीन सय आठ किलो गाँजा बरामद

    इनरुवा (सुनसरी), २५ असारः कोशी गाउँपालिका–७ भान्टाबारीस्थित केराबारी नजिकबाट ३०८ किलो गाँजा गएराति बरामद भएको छ । गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी र इलाका प्रहरी कार्यालय भान्टाबारीबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले ३०८ किलो गाँजा बरामद गरेको सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक केशवकुमार थेबेले जानकारी दिए । बरामद भएको गाँजा र संलग्न व्यक्तिको खोजतलास जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।

  • डिएसपीले ‘नेपाल प्रहरी बालेनको होइन, राज्यको हो’ भन्दा जिल्ला तानिएको घटनामा प्रहरीको स्पष्टीकरण

    डिएसपीले ‘नेपाल प्रहरी बालेनको होइन, राज्यको हो’ भन्दा जिल्ला तानिएको घटनामा प्रहरीको स्पष्टीकरण

    काठमाडौँ, २५ असारः नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) प्रसन्नराज चौधरीलाई सोधपुछका लागि जिल्ला तानिएको भन्ने समाचार सही नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । कैलाली जिल्लामा कार्यरत डिएसपी चौधरीले हालै सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिका कारण उनीमाथि कारबाही गरी जिल्ला तानिएको भनी सार्वजनिक भएको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको उनको दावि छ ।

    प्रवक्ता काफ्लेले भनेका छन्, “उहाँलाई कुनै कारबाही गरिएको छैन, न त उहाँ निलम्वनमा पर्नुभएको छ । नेपाल प्रहरी चेन अफ कमान्डअनुसार सञ्चालन हुने संस्था हो । यस विषयमा सम्बन्धित प्रदेशमार्फत मौखिक रूपमा जानकारी लिन मात्र खोजेका हौँ । कुनै औपचारिक वा लिखित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।”

    प्रवक्ता काफ्लेले सरकारका कर्मचारीका रूपमा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा पदको मर्यादा, व्यावसायिक आचरण र कानुनअनुसार प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “विशेषगरी कुनै व्यक्तिको नाम लिएर अभिव्यक्ति दिँदा अझ बढी जिम्मेवार र संयमित हुनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीसँगको कार्यक्रममा बोल्दा पनि शिष्ट र व्यावसायिक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने अपेक्षा रहन्छ । त्यसैले उहाँले कुन सन्दर्भमा के बोल्नुभएको हो भन्ने विषयमा सामान्य प्रशासनिक र व्यावसायिक रूपमा बुझ्न खोजेका हौँ ।”

    प्रवक्ता काफ्लेले यो जानकारी लिने नियमित प्रक्रिया मात्र रहेको स्पष्ट पार्दै यसलाई कारबाही वा अनुशासनको प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट गरे । तर, सामाजिक संजालमा भने उनीमाथि प्रहरी प्रशासनले गरेको कारवाही प्रक्रियाको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । सार्वजनिक भएको भिडियोमा चौधरीले नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति विशेषको नभई राज्यको हुने र राज्यका लागि उत्तरदायी भएर काम गर्ने भन्दै अहिले पनि बालेनको नभएको बताएका छन् ।

  • गण्डकी प्रदेशसभाः गाँजाखेतीसम्बन्धी विधेयक पारित

    गण्डकी प्रदेशसभाः गाँजाखेतीसम्बन्धी विधेयक पारित

    गण्डकी, २५ असारः गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने गाँजाको सही सदुपयोग गर्नका लागि ‘गाँजाखेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे । त्यसअघि आजको बैठकमा विधेयक छलफलका लागि उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिम्खडा र बिन्दु पौडेल सहभागी भए ।


    विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधि र औद्योगिक उत्पादनका लागि गाँजाखेती गर्ने बाटो खुलेको छ । विधेयकमा सरकारले तोकेको क्षेत्रमा गाँजाखेती गर्न पाइने प्रावधान छ । गाँजाको बोटमा पाइने नशालु पदार्थ ‘टिएचसी’को मात्रा शून्य दशमलव तीन प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । गाँजाखेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । गाँजाको बोट कटान र बिक्री गर्नुअघि त्यसको रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

  • विश्वकपबाट बाहिरिएपछि इजिप्टद्वारा रेफ्रीविरुद्ध उजुरी

    विश्वकपबाट बाहिरिएपछि इजिप्टद्वारा रेफ्रीविरुद्ध उजुरी

    अटलान्टा, २५ असार (रासस–एएफपी) । इजिप्ट फुटबल सङ्घले अर्जेन्टिनाविरुद्धको विश्वकप फुटबल २०२६ को अन्तिम १६ को खेलमा रेफ्री टोलीबाट गम्भीर त्रुटि भएको दाबी गर्दै अन्तरराष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा) समक्ष उजुरी दर्ता गरेको छ।

    सङ्घले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा फ्रान्सेली रेफ्री फ्रान्कोइस लेटेक्सियर र भिडियो सहायक रेफ्री (भीएआर) टोलीको छानबिन गर्न तथा उनीहरूलाई प्रतियोगिताबाट हटाउन माग गरिएको जनाएको छ।

    इजिप्टल अर्जेन्टिनासँग ३–२ ले पराजित हुँदै विश्वकपबाट बाहिरिएको थियो।इजिप्ट फुटबल सङ्घका अनुसार टोली १–० ले अघि रहेका बेला मोस्ताफा जिकोले गरेको एक गोल भीएआरको सिफारिसपछि अमान्य घोषित गरिएको थियो। उक्त गोलअघि अर्जेन्टिनाका लिसान्द्रो मार्टिनेजमाथि फाउल भएको भन्दै रेफ्रीले निर्णय परिवर्तन गरेका थिए।

    इजिप्टले एन्जो फर्नान्डेजको निर्णायक गोलअघि एलेक्सिस म्याक एलिस्टरले हम्दी फाथीमाथि फाउल गरेको दाबी गर्दै आफूहरूले पेनाल्टी पाउनुपर्ने जनाएको छ।

    सङ्घले केही भिडियो फुटेज समीक्षा गर्न अस्वीकार गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसबाट आफ्नो टोलीको वैध गोल र पेनाल्टीको दाबी पुष्टि हुने उल्लेख गरेको छ।

    इजिप्टका प्रशिक्षक होसाम हसनले पनि खेलपछि रेफ्रीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो टोलीले अन्याय भोगेको टिप्पणी गरेका थिए । 

  • इराकका सहरहरुमा खामेनीप्रति श्रद्धाञ्जलि, अन्त्येष्टि यात्रामा हजारौँ सहभागी

    इराकका सहरहरुमा खामेनीप्रति श्रद्धाञ्जलि, अन्त्येष्टि यात्रामा हजारौँ सहभागी

    नजफ, २५ असार (रासस–एएफपी) । इरानका दिवङ्गत सर्वोच्च नेता अली खामेनीको अन्त्येष्टि कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार इराकका पवित्र सहर नजफ र कर्बलामा श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा सहभागी हुन हजारौँ शोकाकुल मानिस नजफ पुगेका छन्।

    इरानले शनिबारदेखि खामेनीको सम्मानमा छ दिने सार्वजनिक अन्त्येष्टि कार्यक्रम सुरु गरेको हो। सोही कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार इराकमा एकदिने श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। शिया समुदायका प्रमुख धार्मिक केन्द्रका रूपमा रहेका नजफ र कर्बलालाई यस कार्यक्रमका लागि विशेष महत्व दिइएको छ।

    इरानले हालैको क्षेत्रीय युद्धपछि आयोजना गरिएको लामो अन्त्येष्टि कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय एकता र शक्ति प्रदर्शनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त युद्धमा खामेनीसहित उहाँका परिवारका केही सदस्यको मृत्यु भएको थियो।

    इराकका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रममा सहभागीहरूले खामेनीलाई क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रभावशाली नेताका रूपमा स्मरण गरेका थिए।

    इरानी पवित्र सहर कोमबाट मङ्गलबार राति खामेनीको पार्थिव शरीर इराक ल्याइएको थियो। त्यसपछि बुधबार बिहान नजफस्थित इमाम अलीको पवित्र तीर्थस्थलमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिएको थियो। चर्को गर्मीका बाबजुद हजारौँ श्रद्धालु पार्थिव शरीरको अन्तिम दर्शनका लागि भेला भएका थिए।

    नजफपछि अन्त्येष्टि यात्रा करिब ६० किलोमिटर उत्तरमा रहेको कर्बलातर्फ लगिने कार्यक्रम छ।त्यहाँ इमाम हुसेन र अब्बासको पवित्र तीर्थस्थलमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिनेछ।

    खामेनीको अन्तिम संस्कार बिहीबार इरानको उत्तरपूर्वी सहर मशहदस्थित उहाँको गृहक्षेत्रमा गरिने कार्यक्रम छ।

    इराक र इरानबीच धार्मिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध लामो समयदेखि घनिष्ठ रहँदै आएको छ। सन् २००३ मा सद्दाम हुसेनको शासन अन्त्य भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ भएको मानिन्छ। हाल पनि इरानले इराकका केही राजनीतिक दल तथा शिया सशस्त्र समूहसँग निकट सम्बन्ध कायम राखेको छ।

    यद्यपि, इराकले इरानसँगको सम्बन्धका साथै अमेरिकासँगको सहकार्यलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ। पछिल्ला क्षेत्रीय घटनाक्रमसँगै यो सन्तुलन कायम राख्ने चुनौती थप बढेको विश्लेषण गरिएको छ। 

  • सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु

    सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु

    कायरो, २५ असार (रासस–एपी) । सुडानमा सर्वसाधारण चढेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी भएका छुट्टाछुट्टै ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको अधिकारवादी समूहले जनाएका छन्। सुडानमा जारी द्वन्द्वका क्रममा मानवरहित विमान (ड्रोन)को प्रयोग बढ्दै गएको बताइएको छ।

    सुडान डक्टर्स नेटवर्कका अनुसार, बुधबार राजधानी खार्तुमको बाहिरी क्षेत्रमा विवाह समारोहमा जाँदै गरेका सर्वसाधारण चढेको सवारीसाधनमा ड्रोन आक्रमण हुँदा एउटै परिवारका पाँच महिलासहित १० जनाको मृत्यु भएको हो।

    चिकित्सा सहायता समूहले उक्त आक्रमणका लागि अर्धसैनिक समूह र्‍यापिड सपोर्ट फोर्स ९आरएसएफ०लाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ। आक्रमणपछि सवारीसाधनमा आगलागी हुँदा त्यसमा सवार सबै १० जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ।

    सुडान डक्टर्स नेटवर्कले आक्रमण योजनाबद्ध रूपमा गरिएको दाबी गर्दै सर्वसाधारणलाई लक्षित आक्रमण रोक्न आरएसएफ नेतृत्वमाथि अन्तरराष्ट्रिय दबाब बढाउन आग्रह गरेको छ।

    यसैबीच, अधिकारवादी संस्था ‘इमर्जेन्सी लयर्स’का अनुसार मङ्गलबार नर्थ कोर्डोफान प्रान्तमा पानी आपूर्ति केन्द्र नजिकै भएको अर्को ड्रोन आक्रमणमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसको अघिल्लो दिन सोही प्रान्तको अल–शातउट क्षेत्रमा विवाह समारोहमा जाँदै गरेको सवारीसाधनमाथि ड्रोन प्रहार हुँदा पाँच महिलासहित १३ जनाको ज्यान गएको थियो।

    उक्त संस्थाले सर्वसाधारणलाई लक्षित ड्रोन आक्रमण पछिल्लो समय बढ्दै गएको जनाएको छ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार नर्थ कोर्डोफान क्षेत्रमा भएका ड्रोन आक्रमणबाट विद्युत् पूर्वाधार, आवासीय क्षेत्र, पुल तथा आपूर्ति मार्गमा क्षति पुगेको छ।

    सुडानमा सेना र र्‍यापिड सपोर्ट फोर्स ९आरएसएफ०बीच सन् २०२३ को अप्रिलदेखि जारी द्वन्द्वमा हालसम्म कम्तीमा ५९ हजार जनाको मृत्यु भएको, करिब एक करोड ३० लाख मानिस विस्थापित भएको तथा तीन करोडभन्दा बढी मानिस मानवीय सहायताको आवश्यकता रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। 

  • तेहरानद्वारा अमेरिकी आक्रमणको निन्दा, जवाफी कारबाहीको चेतावनी

    तेहरानद्वारा अमेरिकी आक्रमणको निन्दा, जवाफी कारबाहीको चेतावनी

    तेहरान, २५ असार (रासस–सिन्ह्वा) । इरानले आफ्नो दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा रहेका निगरानी तथा अनुगमन केन्द्रमाथि अमेरिकाले गरेको भनिएको आक्रमणको निन्दा गर्दै जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

    इरानी विदेश मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त आक्रमण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र हालै भएको शान्तिसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)को उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ ।

    मन्त्रालयले अमेरिकाका पछिल्ला आक्रमण, इरानी तेल बिक्रीसम्बन्धी अनुमति खारेज गर्ने अमेरिकी निर्णय, होर्मुज जलसन्धिमा इरानी गतिविधिमाथिको अवरोध तथा लेबनानविरुद्ध इजरायली कारबाहीले समझदारीपत्रका महत्वपूर्ण पक्षलाई प्रभावित बनाएको जनाएको छ ।

    विज्ञप्तिमा इरानी सशस्त्र बलले अमेरिकी “सैन्य आक्रामकता”को स्रोत र उद्गमस्थललाई लक्षित गर्न पछि नहट्ने चेतावनी दिइएको छ ।

    मङ्गलबार रातिदेखि बुधबारसम्म अमेरिका र इरानबीच पुनःतनाव बढेको छ । इरानले होर्मुज जलसन्धिमा व्यावसायिक जहाजमाथि गरेको भनिएको आक्रमणको जवाफमा अमेरिकाले इरानका करिब ८० वटा लक्ष्यमा आक्रमण गरेको जनाएको छ ।

    त्यसपछि इरानको इस्लामिक रिभोलुसन गार्ड कोप्र्स (आइआरजीसी)ले बहराइन र कुवेतमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडामाथि आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ ।

    इरानी सरकारी समाचार संस्था आइआरआइबीका अनुसार, बन्दर–ए–महशहर बन्दरगाह क्षेत्रमा भएको अमेरिकी आक्रमणमा एक आइआरजीसी सदस्यको मृत्यु भएको छ ।

    यसैबीच, नेटो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन टर्कीको अङ्कारा पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धबिराम अवस्था अन्त्य भएको बताए । उनले अमेरिकाले आज राति इरानमाथि पुनः कडा आक्रमण गर्न सक्ने सङ्केत गर्दै होर्मुज जलसन्धिमा नौसैनिक नाकाबन्दी पुनः सुरु गर्ने तथा खर्ग टापुमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने सम्भावना पनि उल्लेख गरेका थिए । 

  • पाकिस्तानको तटमा कार्गो विमानको भग्नावशेष फेला, पाँच चालक दलका सदस्यको खोजी जारी

    पाकिस्तानको तटमा कार्गो विमानको भग्नावशेष फेला, पाँच चालक दलका सदस्यको खोजी जारी

    इस्लामाबाद, २५ असार (रासस–एपी) । पाकिस्तानको कराची बन्दरगाह नजिकै अरब सागरमा बेपत्ता भएको कार्गो विमानको भग्नावशेष फेला परेको छ। विमानमा सवार पाँच चालक दलका सदस्यको खोजी भने जारी रहेको अधिकारीले जनाएका छन्।

    निजी विमान सेवा कम्पनी के–टु एयरवेजद्वारा सञ्चालित उक्त विमान संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को शारजाहबाट उडेको थियो। मङ्गलबार राति हवाई ट्राफिक नियन्त्रणसँग सम्पर्क विच्छेद हुनुअघि विमानले नेभिगेसन प्रणालीमा समस्या देखिएको जानकारी दिएको थियो।

    पाकिस्तान विमानस्थल प्राधिकरणका अनुसार, पाकिस्तानी नौसेना तथा नागरिक खोज तथा उद्धार टोलीले अरब सागरमा करिब १२ घण्टाको खोजीपछि विमानको भग्नावशेष फेला पारेका हुन्।

    खोज अभियानमा सङ्लग्न अधिकारीले मनसुनका कारण समुद्रमा देखिएको खराब अवस्था र खोज क्षेत्रको ठूलो आकारले उद्धारकार्य चुनौतीपूर्ण बनाएको बताएका छन्।

    प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफले बेपत्ता चालक दलका सदस्यका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै खोज तथा उद्धारका लागि सबै आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

    के–टु एयरवेजले बेपत्ता चालक दलका सदस्यमा क्याप्टेन मोहम्मद रिजवान इद्रिस, प्रथम अधिकृत फैसल जतोई, उडान इन्जिनियर मोहम्मद हमिद र मोहम्मद आरिफ सिद्दिकी तथा विमान लोडर मोहम्मद तौफिक खान रहेको जनाएको छ।

    राडार तथ्याङ्कअनुसार, विमान कराचीबाट करिब १५५ समुद्री माइल ९झन्डै २८७ किलोमिटर० पश्चिम पुगेपछि हवाई ट्राफिक नियन्त्रणसँगको सम्पर्क टुटेको थियो। सम्पर्कविहीन हुनुअघि विमानले आफ्नो दिशा अचानक परिवर्तन गर्नुका साथै तीव्र गतिमा उचाइ घटाएको देखिएको पाकिस्तान विमानस्थल प्राधिकरणले जनाएको छ।

    उड्डयन विज्ञहरूले दुर्घटनाको वास्तविक कारण अनुसन्धानपछि मात्र खुल्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार इन्जिनमा समस्या आए पनि विमान सामान्यतया केही समयसम्म ‘ग्लाइड’ गर्न सक्ने भएकाले घटनाबारे थप प्रमाण आवश्यक पर्नेछ।

    यसअघि सन् २०२० मा पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको एउटा यात्रुवाहक विमान कराची विमानस्थल नजिक दुर्घटना हुँदा ९८ यात्रुसहित अधिकांशको मृत्यु भएको थियो। सरकारी अनुसन्धानले उक्त दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

  • तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई छ अर्ब बजेट

    तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई छ अर्ब बजेट

    रासस

    दमौली (तनहुँ), २५ असारः तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले रु छ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट उपलब्ध गराएको हो ।

    ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा जलविद्युत् आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । आयोजनाको तीनवटा प्याकेजमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । 

    आयोजनामा हालसम्म ७५ दशमलव पाँच प्रतिशत प्रगति भएको छ । आयोजनाको प्याकेज १ अन्तर्गत बाँधलगायत संरचना ९हेडवक्र्स०, प्याकेज २ अन्तर्गत मुख्य सुरुङ, विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित उपकरण तथा प्याकेज ३ अन्तर्गत दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण जारी छ ।

    बाँधलगायतका संरचनाको भौतिक प्रगति ५९ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यस्तै, मुख्य बाँध निर्माणका लागि डाँडा कटान, पहुँच सडक, सेती नदीको धार फर्काउन आवश्यक अस्थायी बाँध, दुईवटा डाइभर्सन सुरुङलगायतका संरचनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

    यस्तै, विद्युत्गृह, केवल सुरुङ, सर्च ट्याङ्क, टेलरेसलगायत संरचनाको मुख्य कङ्क्रिटिङ कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशत छ । उहाँका अनुसार जलाशयको पानीलाई विद्युत्गृहतर्फ लैजान प्रयोग हुने मुख्य सुरुङको कङ्क्रिट ‘लाइनिङ’ कार्य जारी छ । प्रसारण लाइनअन्तर्गत ९४ वटा टावरमध्ये ७८ वटा टावरको जग हाल्ने काम सम्पन्न भएको छ । 

  • भेरी–बबईको बिजुली जोड्न प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदै

    भेरी–बबईको बिजुली जोड्न प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदै

    रासस

    काँक्रेविहार (सुर्खेत), २५ असारः राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्न १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ ।

    सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । त्यसका लागि एक दशमलव सात किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।

    भेरी नदीको पानी ‘डाइभर्सन’ गरी बबईमा झारेर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र त्यसबाट करिब ४६ दशमलव आठ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

    प्रस्तावित प्रसारण लाइनमा नौवटा टावर रहनेछ । त्यसमध्ये तीनवटा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य क्षेत्र र बाँकी छवटा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्नेछ ।

    प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार १८ मिटर रहनेछ । प्रसारण लाइनका कारण सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित हुनेछ । आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न लागेकाले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।

    भेरी–बबईको प्रगति ७० प्रतिशत

    भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

    हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै तीन वर्ष लाग्ने आयोजनाका सूचना अधिकारी हरिबहादुर थापाले जानकारी दिए । अपेक्षित प्रगति नभएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले केही दिनपहिले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेका थिए । उनले निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र पार्न निर्देशन दिएका थिए ।  

    आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सिभिल निर्माण कार्य, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम जारी छ । प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्नका लागि पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया सुरु भएको छ । 

  • सेतीखोला आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु

    सेतीखोला आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु

    कास्की, २५ असारः कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–३३ मा निर्माण सम्पन्न भएको २२ मेगावाट क्षमताको सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाले बिजुली उत्पादन सुरु गरेको छ ।

    सेती खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित सो आयोजना विसं २०७८ मङ्सिरमा सुरु भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले आयोजनाको निरीक्षण तथा परीक्षण गरेपछि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा परीक्षणका रूपमा प्रवाह गर्न थालिएको प्रवद्र्धक कम्पनी निर्देशक दीपक बरालले जानकारी दिए । 

    उनका अनुसार प्रारम्भिक रुपमा १५ दिन आयोजना परीक्षण अवधिमा रहनेछ । त्यसपछि नियमित व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनेछ । सो अवधिमा उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ भने आयोजना र उपकरणको प्राविधिक परीक्षण गरिने छ ।

    आयोजनाले गत मङ्सिरदेखि नै उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित वन क्षेत्रको स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सम्पन्न गर्न विलम्ब भएको बताइन्छ । प्रसारण लाइनका लागि निर्माण गरिएका पाँच टावरमध्ये तीन वटा वन क्षेत्रमा परेकाले आवश्यक स्वीकृतिका लागि समय लागेको निर्देशक बरालको भनाइ छ ।

    सेती खोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँध पोखरा–३३ को तिकलाङमा निर्माण गरिएको छ । त्यहाँबाट तीन हजार १०६ मिटर लामो सुरुङमार्ग हुँदै पानी तल्लो पुँडीटारस्थित विद्युत्गृहमा पुर्‍याइएको छ । यहाँ ११/११ मेगावाट क्षमताका दुईवटा ‘टर्वाइन’ जडान गरिएका छन् ।

    आयोजनामा रु पाँच अर्ब पाँच करोड लगानी भएको छ । आयोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

    सेती नदीमा पछिल्लो समय विभिन्न क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । गत वर्षदेखि भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेको २५ मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत् आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गरिसकेको छ । हाल आधा दर्जन आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा र केही निर्माणाधीन छन् ।

  • गुरुङ समुदायको पहिचानले विस्तारित लमजुङको ग्रामीण पर्यटन

    गुरुङ समुदायको पहिचानले विस्तारित लमजुङको ग्रामीण पर्यटन

    जनक श्रेष्ठ–रासस

    लमजुङ, २४ असारः कुनै समय गाउँका युवायुवती साँझपख रोधीघरमा भेला भएर गीत गाउँथे । यस्तै, नाच्थे, सुख–दुःख साट्थे र पुस्तौँदेखि पुस्तामा संस्कार, संस्कृति तथा सामूहिक जीवनका मूल्य हस्तान्तरण गर्थे ।

    गुरुङ समुदायका लागि रोधी मनोरञ्जनको थलो मात्र नभई सामाजिक शिक्षालय पनि थियो । समयसँगै आधुनिक जीवनशैली, वैदेशिक रोजगारी र बसाइँसराइका कारण रोधी बस्ने चलन क्रमशः घट्दै गएको छ ।

    रोधीले सिकाएको सामूहिकता, आत्मीयता र मौलिक संस्कृतिप्रतिको अपनत्व अहिले लमजुङको ग्रामीण पर्यटनको बलियो आधार बनेको छ । ‘होमस्टे’मार्फत यही सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्दै गुरुङ समुदायले पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको भरपर्दो माध्यमका रूपमा विकास गरिरहेका छन् ।

    गुरुङ समुदायको उद्गमस्थल मानिने लमजुङमा मौलिक पहिचानलाई पर्यटनसँग जोड्ने अभियानले पछिल्ला वर्षमा उल्लेखनीय गति लिएको छ । उक्त समुदायको भाषा, वेशभूषा, कला, संस्कृति, परम्परा, स्थानीय खानपान, रहनसहन र आत्मीय आतिथ्यता अहिले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका प्रमुख आकर्षण बनेका छन् ।

    गाउँमा सक्रिय आमा समूह, बाबा समूह, युवा क्लब, होमस्टे व्यवस्थापन समिति र स्थानीय पर्यटन समितिले संस्कृति संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेका छन् । लमजुङमा ग्रामीण पर्यटनको सङ्गठित सुरुआत क्व्होलासोथर गाउँपालिका–३ घलेगाउँबाट भएको मानिन्छ । विसं २०५७ मा महोत्सवसँगै सुरु गरिएको होमस्टे अभियान आज पर्यटनको परिचय बनेको छ । त्यसपछि भुजुङ, सिउरुङ, पसगाउँ, घनपोखरा, खासुर, राइनासकोट, काउलेपानी, इलामपोखरी, नाल्मा, छापामिम्प्रा, भुस्मे, घेर्मुलगायत गाउँमा पनि ग्रामीण पर्यटन विस्तार हुँदै गएको छ ।

    समुद्री सतहदेखि करिब दुई हजार १०० मिटर उचाइमा रहेको घलेगाउँ दक्षिण एसियाकै नमूना ग्रामीण पर्यटकीय गाउँका रूपमा परिचित छ । यहाँबाट अन्नपूर्ण, मनास्लु, लमजुङ र हिमालचुलीलगायत हिमशृङ्खलाको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । परम्परागत गुरुङ बस्ती, स्थानीय परिकार, सांस्कृतिक प्रस्तुति र आत्मीय आतिथ्यले वर्षौंदेखि पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै आएको छ ।

    घलेगाउँ ग्रामीण पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेका अनुसार होमस्टेले गाउँको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ । पर्यटनबाट स्थानीयको आम्दानी बढेको छ भने गाउँको पहिचान राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म विस्तार भएको छ । होमस्टेले लोपोन्मुख संस्कार, संस्कृति, परम्परागत परिकार र सामुदायिक जीवनशैलीलाई संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनी बताउँछन् । 

    क्व्होलासोथर गाउँपालिका–४ भुजुङ गाउँ गुरुङ संस्कृतिको जीवन्त सङ्ग्रहालयका रूपमा परिचित छ । परम्परागत ढुङ्गे घर, मौलिक संस्कार, धार्मिक आस्था र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको यस गाउँमा २०६४ सालदेखि होमस्टे सञ्चालन हुँदै आएको छ । यहाँ पुग्ने पर्यटकले गुरुङ समुदायको जीवनशैली, संस्कृति र परम्परालाई नजिकबाट अनुभव गर्ने अवसर पाउँछन् ।

    मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–३ स्थित सिउरुङ गाउँ मनास्लु हिमालको काखमा अवस्थित अर्को आकर्षक गन्तव्य हो । त्यहाँबाट मस्र्याङ्दी नदीको नागबेली दृश्य देख्न सकिन्छ । स्थानीय समुदायको सक्रियतामा पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै संस्कृति संरक्षणका अभियान निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

    सिउरुङका स्थानीय पूर्णबहादुर गुरुङका अनुसार आधुनिक जीवनशैली र वैदेशिक रोजगारीका कारण मौलिक संस्कृति सङ्कटमा परे पनि पर्यटनसँग जोडिएपछि त्यसको संरक्षणमा सबैको चासो बढेको छ । उनका अनुसार होमस्टे सञ्चालक मात्र नभई दूध उत्पादन गर्ने किसान, अग्र्यानिक तरकारी उत्पादक, स्थानीय अन्नबाली उत्पादन गर्ने परिवार, हस्तकलामा संलग्न महिला तथा अन्य साना व्यवसायी पर्यटनबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । पर्यटक बढेसँगै गाउँमा रोजगारी र आयआर्जनका अवसर विस्तार हुँदै गएको उनी बताउँछन् । 

    पर्यटकलाई स्थानीय स्वाद र मौलिक अनुभव दिलाउन गाउँलेले मौसमी उत्पादनको संरक्षण गर्दै आएका छन् । वर्षायामपछि लेकतिरबाट निउरो, च्याउलगायत स्थानीय उत्पादन सङ्कलन गरी सुरक्षित राख्ने र पर्यटकलाई परम्परागत परिकारका रूपमा पस्कने गरिन्छ । कोदो, फापर, मकै, स्थानीय दाल र अन्य मौलिक परिकारले पनि पर्यटकलाई गाउँले स्वादसँग जोड्ने गरेका छन् ।

    गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको पसगाउँले पनि ग्रामीण पर्यटनमा छुट्टै पहिचान बनाएको छ । यहाँ प्रदर्शन गरिने कृष्णचरित्र नृत्य, घाटु, झ्याउरे, सोरठी तथा सारङ्गीका मौलिक प्रस्तुति पर्यटकका लागि विशेष आकर्षण बनेका छन् । यस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमले गुरुङ समुदायको पहिचान जोगाउनुका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका छन् ।

    ग्रामीण पर्यटनको विकासमा महिलाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अधिकांश होमस्टेमा आमा समूहले पाहुनाको स्वागत, स्थानीय परिकार तयारी, सरसफाइ व्यवस्थापन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । युवा पुस्ताले पथप्रर्दशक, पर्यटन उद्यमी, सांस्कृतिक प्रस्तोता तथा ‘डिजिटल’ माध्यमबाट प्रचारप्रसार गरी गाउँमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न थालेका छन् ।

    क्व्होलासोथर गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङले संरक्षणसँगै नयाँ पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुहसन्छ । उहाँका अनुसार गाउँ–गाउँमा पार्क निर्माण, प्राकृतिक झरनाको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, पदमार्ग निर्माण र सेवासुविधा विस्तारका काम भइरहेका छन् ।

    उहाँले दूधपोखरी जाने मेमेडाँडा क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै उक्त पदमार्ग पूरा भएपछि कास्कीबाट आउने पर्यटकलाई यस क्षेत्र हुँदै मनाङसम्म पुग्ने वैकल्पिक पदयात्रा मार्गका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन नयाँ पर्यटकीय गतिविधि विकास, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण तथा कृषि र पर्यटनलाई एकीकृत गर्ने योजनामा गाउँपालिका केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

    ग्रामीण पर्यटनले केही चुनौती पनि भोगिरहेको छ । वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने, केही पर्यटकीय गाउँमा गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभाव, दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन हुनु तथा मौलिक संस्कृतिमा आधुनिक प्रभाव बढ्दै जानु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । पर्यटन व्यवसायीले यी समस्या समाधानका लागि पूर्वाधार विकास, प्रभावकारी प्रचारप्रसार र तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

    प्राकृतिक सम्पदा, गुरुङ संस्कृतिको मौलिकता, सफल होमस्टे अभ्यास, कृषि र पर्यटनको अन्तरसम्बन्ध तथा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिताका कारण लमजुङको ग्रामीण पर्यटनको भविष्य थप सम्भावनायुक्त देखिएको छ ।

    पदयात्रा मार्ग विस्तार, डिजिटल प्रचारप्रसार, स्थानीय उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’ र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सके पर्यटकको बसाइ अवधि र पर्यटनबाट हुने आम्दानी अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    रोधीघरमा हुर्किएको सामूहिकताको संस्कार आज होमस्टे, सांस्कृतिक पर्यटन र आत्मीय आतिथ्यतामार्फत नयाँ स्वरूपमा पुनर्जीवित भइरहेको छ । गुरुङ समुदायले आफ्नो भाषा, संस्कृति, परम्परा र मौलिक जीवनशैलीलाई संरक्षण गर्दै त्यसलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाएको छ ।

    पर्यटनले संस्कृति जोगाउने मात्र होइन, गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यमका रूपमा पनि आफूलाई स्थापित गरिरहेको छ । संस्कृति संरक्षण र पर्यटन विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउने लमजुङको अभ्यास नेपालका अन्य ग्रामीण क्षेत्रका लागि पनि अनुकरणीय नमूनाका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । 

  • आज पनि देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना, केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने

    आज पनि देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना, केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने

    काठमाडौँ, २५ असारः जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज देशका अधिकांश स्थानमा बदली रहने तथा विभिन्न प्रदेशका पहाडी, हिमाली र तराईमा मेघगर्जन, चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

    विभागका अनुसार दिउँसो देशका पहाडी र हिमालीभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थान तथा मधेश प्रदेशसँगै बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानमा पनि मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुन सक्नेछ ।

    कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।

    आज राति पनि देशका अधिकांश स्थानमा बदली रहनेछ । कोशी प्रदेश तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका धेरै स्थानमा तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ ।

    यसैगरी, मधेस प्रदेश तथा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । मधेस प्रदेशका साथै कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एकदुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

  • भूमिसुधार मन्त्रालयको वेबसाइटबाट सहकारीदेखि नापी–मालपोत र सुकुम्बासी प्रगति विवरणसम्म एकै ठाउँमा हेर्न सकिने

    भूमिसुधार मन्त्रालयको वेबसाइटबाट सहकारीदेखि नापी–मालपोत र सुकुम्बासी प्रगति विवरणसम्म एकै ठाउँमा हेर्न सकिने

    २५ असार, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा एकीकृत ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरेको छ। उक्त ड्यासबोर्डमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाह र कार्यप्रगतिको विवरण नागरिकले एकै स्थानबाट हेर्न सक्नेछन्।

    ड्यासबोर्डमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचत फिर्ता तथा ऋण असुली, सुकुम्बासी लालपुर्जा वितरण, स्थानीय तहबाट नापी–मालपोत सेवा, सहकारी अनुगमन, निजामती अस्पताल सेवा प्रदेशमा विस्तार गरिएको सम्पुर्ण विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

    त्यसैगरी, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति, भोगाधिकारसम्बन्धी कार्य, गुठी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणका गतिविधि तथा ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एपसँग सम्बन्धित सेवासमेत सोही ड्यासबोर्डमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार ड्यासबोर्डमार्फत मन्त्रालयका कामकारबाही र कार्य प्रगति विवरण सबै सार्वजनिक हुने भएकाले सेवा प्रवाह थप पारदर्शी, प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

  • विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाई, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत

    विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाई, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत

    काठमाडौँ, २३ असार । सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । शक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । नयाँ नियमावलीसँगै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि थप कडा मापदण्ड लागू हुने भएको छ ।


    उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमाली ल्याइएको हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूका लागि नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ ।
    नियमावलीअनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविदँलयभित्र परेको हुनुपर्नेछ ।

    यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय ¥याङकिङमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट १,००० भित्र परेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
    त्यसैगरी, सम्बन्धित कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (डलल क्यूएए) प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।


    नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पनि लागू हुनेछ । सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिने र त्यस अवधिमा पनि मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धन नवीकरण, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

  • शैक्षिक परामर्श संस्थामा कडाइ, नगद कारोबारदेखि विद्यार्थी ठगी नियन्त्रणसम्म नयाँ व्यवस्था 

    शैक्षिक परामर्श संस्थामा कडाइ, नगद कारोबारदेखि विद्यार्थी ठगी नियन्त्रणसम्म नयाँ व्यवस्था 

    काठमाडौँ, २४ असार । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीले अनुमति पत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले नयाँ नियमावली तयार गरेको जनाएको छ ।


    नियमावली अनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ५० हजार रुपैयाँ अनुमति पत्र दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । नियमावलीअनुसार अब मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । भाषा शिक्षण र तयारी कक्षाका हकमा भने प्रदेश वा स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षको हुने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।


    शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम लिएका परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ। साथै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
    विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको छ ।

    सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार निषेध गरिएको छ । संस्थाले शुल्कको बिल वा भर्पाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
    विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि नियमावलीले थप जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । विद्यार्थीले ’नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।


    नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ ।
    त्यसैगरी, विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।


    मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ’ए’, ’बी’ र ’सी’ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्न सक्नेछ । जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।


    नियमावलीअनुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमति पत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिनेछ ।

  • यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

    यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

    काठमाडौँ, २४ असारः सरकारले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा सुरज शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसैगरी, गेटा अस्पताललाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

    सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी, शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएको छ ।

    बैठकले कारागार नियमावली, २०८३, मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३-०८४–२०८७-८८) र भ्रष्टाचारविरूद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२-८३–२०८७-८८) स्वीकृत गरेको छ ।

  • मन्त्री सिता बादीले हप्ताको एक दिन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाटै सेवा प्रवाह गर्ने

    मन्त्री सिता बादीले हप्ताको एक दिन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाटै सेवा प्रवाह गर्ने

    २४ असार, काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अध्यक्ष सिता बादीले आज राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को अनुगमन गरेकी छिन् । अनुगमनका क्रममा माननीय मन्त्री सिता बादीले परिषद्को समग्र कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाहको अवस्था, बाल अधिकार संरक्षणसँग सम्बन्धित गतिविधि, उजुरी व्यवस्थापन, समन्वय प्रणाली तथा संस्थागत अवस्थाबारे जानकारी लिइन् ।

    उनले परिषद्का कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्दै बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवामा थप प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक निर्देशन दिइन् । मन्त्री सिता बादीले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, पारदर्शी, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । बाल अधिकार संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताइन् ।

    राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेकीस मन्त्री सिता बादीले सेवाग्राहीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने र बाल अधिकारसँग सम्बन्धित समस्या तथा गुनासाको प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अबदेखि हप्ताको एक दिन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मै उपस्थित भई सेवा प्रवाहको अवस्था अनुगमन गर्ने, सेवाग्राही तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गरिने घोषणा गरिन् ।

    मन्त्री सिता बादीको यो पहलले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउँदै बालबालिका तथा सरोकारवालाको पहुँचलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नागरिकमैत्री, पारदर्शी र परिणाममुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सेवामूलक अभ्यासलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

  • युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा अनुगमन : न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य नभए कारबाही

    युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा अनुगमन : न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य नभए कारबाही

    भैरहवा, असार २२ । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले विशेष अनुगमन र निरीक्षण गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ पोर्टलमा प्राप्त गुनासोका आधारमा कार्यालयले कलेजमा श्रम ऐन तथा नियमावली बमोजिमको सेवा सुविधा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सूक्ष्म अनुगमन गरेको हो ।

    श्रमिकहरूले श्रम योगदान अनुसारको पारिश्रमिक समयमा नपाएको, रोजगारी अन्त्य भएको १५ दिनभित्र पाउनुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्त नगरेको र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीको छानबिनका लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको निर्देशनमा बुटवल कार्यालयले कलेजको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो।


    अनुगमनपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कलेज प्रशासनलाई विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा सबै श्रमिकहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन,सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन र राजीनामा दिएका वा रोजगारी अन्त्य भएका कर्मचारीहरूको तलब र सेवा सुविधा १५ दिनभित्रै फरक–फारक गर्न लगायतका निर्देशन दिइएको छ।

    श्रम कार्यालयले श्रम ऐन विपरीत काम लगाउने वा तोकिएको सुविधा नदिने रोजगारदातालाई श्रमिकको काटिएको रकमको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी श्रमिकलाई भराइदिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सचेत गराएको छ। कार्यालयले कलेजलाई श्रम अडिट गरी तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन समेत निर्देशन दिएको छ। वरिष्ठ श्रम अधिकृत मनोज कुमार शैनी र शाखा अधिकृत हुम पाण्डे सहितको टोलीले यो अनुगमन सम्पन्न गरेको हो । श्रम कार्यालयले अनुगमनका क्रममा बालश्रम प्रयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ।

  • सिंहदरबारभित्रका सरकारी कार्यालयमा अब ह्वीलचियर र सहजकर्तासहितको सेवा

    सिंहदरबारभित्रका सरकारी कार्यालयमा अब ह्वीलचियर र सहजकर्तासहितको सेवा

    २४ असार, काठमाडौं । सिंहदरबारभित्रका सरकारी कार्यालयहरूमा अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका सेवाग्राही र सरकारी कर्मचारी दुवैको सहज आवागमनका लागि ह्वीलचियर र सहजकर्ताको व्यवस्था सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले बुधबारबाट यो व्यवस्थाको शुभारम्भ गरे । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन र स्थापित कानुनहरूले निर्दिष्ट गरेको नागरिक तथा श्रमिक अधिकारको अक्षरसः पालना गर्दै सरकारले आफ्नो कानुनी एवं नैतिक दायित्वलाई उच्च प्राथमिकताका साथ यो व्यवस्था सुरु गरेको हो।

    यो सेवाको उद्घाटन गर्दै मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले अब सार्वजनिक सेवा लिन आउने सेवाग्राही र आफ्नो ड्युटीका लागि आउजाउ गर्ने कर्मचारी कसैले पनि शारीरिक अवस्थाका कारण असहजता महसुस गर्न नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सिंहदरबारका अधिकांश कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री बनिसकेको र बाँकीमा पनि चाँडै संरचना बन्ने जानकारी दिँदै उनले विगतमा अपाङ्गता भएका तथा अशक्त कर्मचारी र सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको कठिनाइलाई क्रमशः अन्त्य गर्दै लगिने बताए ।

    प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार सेवा लिन आउने नागरिक र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी दुवैलाई कार्यालय परिसरबाट सम्बन्धित शाखा वा कार्यकक्षसम्म सुरक्षित र सहज रूपमा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
    यसका लागि प्रत्येक ह्वीलचियरसँगै एक जना तोकिएको कर्मचारी सहजकर्ताका रूपमा खटिनेछन्, जसले सेवाग्राही र कर्मचारीलाई आवश्यक सहयोग गर्नेछन्।

    सरकारले यस व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा निरन्तरता दिने दृढ संकल्प लिएको छ। यो व्यवस्था आगामी दिनमा देशभरका अन्य सरकारी निकायहरूमा लागू गर्ने तयारी छ।

  • दुई मन्त्रीले गरे हेलो सरकार शाखाको निरीक्षण, यस्तो दिए निर्देशन

    दुई मन्त्रीले गरे हेलो सरकार शाखाको निरीक्षण, यस्तो दिए निर्देशन

    २४ असार, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ शाखाको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसँगै आज मन्त्रीद्वय श्रेष्ठ र पौडेलले ‘हेलो सरकार’ शाखाको अवलोकन गर्दै गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, सेवा प्रवाह र गुनासो फछ्र्योटको अवस्थाबारे जानकारी लिए ।


    अवलोकनका क्रममा दुवै मन्त्रीले हेलो सरकारमा आउने नागरिकका गुनासाबारे चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले गुनासा समयमै सम्बोधन गर्न तत्पर रहेको बताए । उनीहरुले नागरिकका प्रत्येक गुनासाप्रति गम्भीर हुन र प्रभावकारी समन्वयका साथ काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । उनीहरुले गुनासोको सङ्ख्या बढ्दै जानुले वर्तमान सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढेको उल्लेख गर्दै प्राप्त गुनासा समयमै फछ्र्योट गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।


    मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासा छिटो सम्बोधनका लागि समन्वय संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्रीद्वय श्रेष्ठ र पौडेलको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ पछिल्लो समय सरकारी निकाय र नागरिकबीच संवादको प्रभावकारी केन्द्रीय प्लेटफर्मका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ ।

    सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयदिने कार्यसूचीअनुसार हेलो सरकारलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बहुच्यानल प्रणाली, आधुनिक प्रविधि तथा सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय हुने एकीकृत प्रणालीमार्फत गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढिरहेको छ ।

    आगामी दिनमा कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० मा आधारित प्रणालीमार्फत गुनासो दर्ता, सम्बन्धित निकायमा स्वचालित पठाउने तथा प्रगति अवस्थाबारे सेवाग्राहीलाई नियमित जानकारी दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीसमेत भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यही असार २४ गतेसम्म हेलो सरकार प्रणालीमा कुल एक लाख ३१ हजार ८७५ गुनासा तथा उजुरी प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये करिब ७० प्रतिशत गुनासा फछ्र्योट भइसकेका छन् । वर्तमान सरकार गठन भएको गत चैत १३ गते यता हेलो सरकारमा दर्ता हुने गुनासा तथा उजुरी ८३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत चैत १३ देखि असार २४ सम्म यी गुनासा र उजुरी फछ्र्योट ९७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

  • प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गरे छलफल, के भयो कुराकानी ?

    प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गरे छलफल, के भयो कुराकानी ?

    काठमाडौँ, २४ असारः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्योग व्यवसाय, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधारसम्बन्धी विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान एवं सशक्त बनाउने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई थप सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरे ।


    सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा प्रवाहमा सरलता तथा सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित र परिणाममुखी संवादको आवश्यकताबारे सुझाव प्रस्तुत गरे ।


    प्रधानमन्त्री शाहले प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक सहजीकरण तथा सुधारका कार्य अघि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक सुधारको अभियानमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राको सहभागिता रहेको थियो ।

    निजी क्षेत्रसम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूसँग भएको उच्चस्तरीय छलफलबाट मुलुकको उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीका लागि वातावरण सुधार, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यसहित निजी क्षेत्रमैत्री नीतिनिर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

  • मुख्यसचिवमा कार्की नियुक्त

    मुख्यसचिवमा कार्की नियुक्त

    काठमाडौँ, २४ असारः सरकारले नयाँ मुख्यसचिवमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल यही असार २६ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

  • भियतनामबाट विश्वकप सट्टेबाजीमा ८५ पक्राउ

    भियतनामबाट विश्वकप सट्टेबाजीमा ८५ पक्राउ

    हनोई, २४ असार (रासस–एएफपी) । विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका क्रममा बढ्दो अवैध सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्ने अभियानअन्तर्गत भियतनामी प्रहरीले करिब १३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अवैध कारोबार सञ्चालन गर्ने दुई ठूला सट्टेबाजी गिरोहको पर्दाफास गर्दै ८५ जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

    मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको प्रहरी विज्ञप्तिअनुसार जुनको अन्त्यतिर गरिएको छापामा उच्च तहको सङ्गठित संरचना र कडा नियन्त्रणमा सञ्चालित दुई सट्टेबाजी सञ्जाललाई लक्षित गरिएको थियो । ती गिरोहले गत अक्टोबरदेखि अनलाइनमार्फत करिब १३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अवैध सट्टेबाजी कारोबार सञ्चालन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

    प्रहरीका अनुसार गिरोहका मुख्य सञ्चालकहरूले कम्बोडियाबाट प्राप्त ‘मास्टर’ स्तरका सट्टेबाजी खाता प्रयोग गरी ती खातालाई विभिन्न एजेन्ट र सदस्यमार्फत विभाजन गरेर जुवाडेहरूलाई अनलाइन पहुँच उपलब्ध गराउने गरेका थिए ।

    भियतनाममा अनलाइन जुवा कानूनी रूपमा प्रतिबन्धित भए पनि विशेषगरी विश्वकपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका बेला अवैध सट्टेबाजी उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने गरेको छ । त्यसैले सरकारले प्रतियोगिता अवधिभर देशव्यापी निगरानी र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ ।

    भियतनामको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत सातामात्र देशभर सञ्चालनमा रहेका ७३ वटा अवैध जुवा सञ्जाल ध्वस्त पारिएको छ । विश्वकप सुरु भएको पहिलो २० दिनमै अवैध जुवा तथा फुटबल सट्टेबाजीमा संलग्न ३४६ जना शङ्कास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयका कर्नेल बुई तुआन आनका अनुसार ती घटनामा हजारौँ अर्ब भियतनामी डोङ अर्थात् सयौँ करोड अमेरिकी डलर बराबरको अवैध कारोबार भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

    यस वर्षको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता क्यानाडा, मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरिरहेका छन् । प्रतियोगिताको फाइनल खेल जुलाई १९ मा हुने तालिका छ । 

  • श्रीलङ्कामा कारागार हिंसाको छानबिन सुरु, मृतक २७ पुगे

    श्रीलङ्कामा कारागार हिंसाको छानबिन सुरु, मृतक २७ पुगे

    कोलम्बो, २४ असार (रासस–एएफपी) । श्रीलङ्काको नेगोम्बो कारागारमा भएको हिंसात्मक झडपमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २७ पुगेको छ । सरकारले घटनाको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुका साथै आपराधिक अनुसन्धान पनि सुरु गरेको छ ।

    सोमबार भएको झडपमा १०० भन्दाबढी व्यक्ति घाइते भएका छन् । सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिए पनि कारागारभित्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छैन । कारागारको बाहिरी सुरक्षाका लागि भने सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ ।

    न्यायमन्त्री हर्षना नानायक्काराले संसद्लाई जानकारी दिँदै घटनाको छानबिनका लागि सरकारी आयोग गठन गरिएको र समानान्तर रूपमा आपराधिक अनुसन्धान अघि बढाइएको बताए । 

    प्रहरीका अनुसार प्रतिद्वन्द्वी लागूऔषध कारोबारमा सङ्लग्न समूहबीच कारागारभित्र झडप भएको थियो । झडपका क्रममा कैदीले केही सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएर हतियार खोसेपछि गोली चलेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

    नानायक्काराका अनुसार दङ्गाका क्रममा कैदीहरूले कारागारभित्र जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेरासमेत तोडफोड गरेका थिए ।

    अस्पतालका चिकित्सकका अनुसार गोली लागेका, धारिलो हतियारबाट घाइते भएका तथा अन्य गम्भीर चोटपटक लागेका ९७ जना नेगोम्बो अस्पतालमा उपचाररत छन् । तीमध्ये २३ जना कारागारका अधिकारी रहेका छन् । अन्य १९ जना कैदीको कोलम्बोस्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

    अधिकारीले केही कैदीलाई सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अन्य कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको जनाएका छन् । कारागारमा रहेका विदेशी नागरिकलाई पनि सावधानीका रूपमा अन्यत्र सारिएको छ ।

    घटनापछि श्रीलङ्काको कारागार प्रणालीमा रहेको अत्यधिक भीडभाडको समस्या पुनः चर्चामा आएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार देशका कारागार निर्धारित क्षमताभन्दा करिब चार गुणा बढी कैदी राखेर सञ्चालन भइरहेका छन् । 

  • दुई वर्षपछि विश्वव्यापी वैदेशिक लगानी बढ्योः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

    दुई वर्षपछि विश्वव्यापी वैदेशिक लगानी बढ्योः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

    जेनेभा, २४ असार (रासस–एएफपी) । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२५मा दुई वर्षको गिरावटपछि विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बढेको जनाएको छ । तर उक्त सुधार सीमित, कमजोर र असमान रहेको भन्दै संस्थाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

    संयुक्त राष्ट्र सङ्घको व्यापार तथा विकास निकाय (यूएनसीट्याड)ले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व लगानी प्रतिवेदन–२०२६’ अनुसार सन् २०२५ मा विश्वव्यापी एफडीआइ छ प्रतिशतले बढेर एक दशमलव छ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

    प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको कुल एफडीआइमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा २० वटा देशमा मात्र केन्द्रित भएको थियो । लगानी वृद्धि मुख्यतः सीमित क्षेत्र र केही ठूला परियोजनामा केन्द्रित रहँदा अधिकांश क्षेत्रमा नयाँ लगानी परियोजनाको विस्तार सुस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

    यूएनसीट्याडले बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव, व्यापार नीतिमा अनिश्चितता, पुँजीको उच्च लागत र तीव्र प्राविधिक प्रतिस्पर्धालाई लगानी विस्तारमा चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ ।

    प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२५ को एफडीआई वृद्धिले देश, क्षेत्र र उद्योगबीच विद्यमान असमानतालाई ढाक्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले लगानी वृद्धि मुख्यतः कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी पूर्वाधारलगायत केही ठूला परियोजनाबाट प्रेरित भएको बताए । प्रतिवेदनका अनुसार डाटा सेन्टर, तेल तथा ग्यास र सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा लगानी बढे पनि नवीकरणीय ऊर्जा, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक उद्योगलगायत अधिकांश क्षेत्रमा लगानी घटेको छ ।

    विकसित अर्थतन्त्रमा सन् २०२५ मा एफडीआई ११ प्रतिशतले बढ्दा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा भने दुई प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकासोन्मुख देशहरूले ९०१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्राप्त गरेका छन् ।

    क्षेत्रगत रूपमा विकासोन्मुख एसिया ६४४ अर्ब अमेरिकी डलर भित्र्याउँदै सबैभन्दा बढी लगानी प्राप्त गर्ने क्षेत्र बनेको छ । ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनमा लगानी १४ प्रतिशतले बढेर १८८ अर्ब डलर पुगेको छ भने अफ्रिकाले करिब ७० अर्ब डलर लगानी प्राप्त गरेको छ । कम विकसित देशमा एफडीआई २१ प्रतिशतले बढेर ४३ अर्ब डलर पुगे पनि यो विश्वव्यापी लगानीको दुई दशमलव सात प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

    यूएनसीट्याडका अनुसार गत वर्ष विश्वभर २२९ वटा नयाँ लगानी नीतिगत उपाय लागू गरिएका थिए । तीमध्ये अधिकांश लगानीमैत्री भए पनि धेरै नीति रणनीतिक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्ने, घरेलु आर्थिक प्राथमिकता प्रवद्र्धन गर्ने तथा आर्थिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    प्रतिवेदनले नयाँ लगानी प्रवृत्तिले विकासशील मुलुकका लागि अवसर सिर्जना गरे पनि पूँजी र प्रविधिमा आधारित लगानीको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण धेरै विकासशील अर्थतन्त्रपछि पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । 

  • इन्डोनेसिया–भारतबीच रक्षा र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति

    इन्डोनेसिया–भारतबीच रक्षा र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति

    जकार्ता, २४ असार (रासस–एएफपी) । भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा औद्योगिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन् । यसअन्तर्गत भारतले इन्डोनेसियालाई ब्रह्मोस लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रणाली उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको भारतीय पक्षले जनाएको छ ।

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तीनदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा जकार्तामा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोसँग भएको वार्तापछि उक्त सहमति सार्वजनिक गरिएको हो ।

    भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले ब्रह्मोस क्षेप्यास्त्र प्रणालीमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको जानकारी दिए । साथै, दुवै देशबीच हावाबाट हावामा प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्र प्रणालीसम्बन्धी प्रविधि तथा रक्षा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सहकार्य गर्ने सहमति भएको उनले बताए । सम्झौताका विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । इन्डोनेसियाको रक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

    वार्तापछि प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र इन्डोनेसियाबीच रक्षा, सुरक्षा तथा समुद्री मामिलामा आपसी विश्वास सुदृढ हुँदै गएको बताए । उनले रक्षा आदानप्रदान, विपद् व्यवस्थापन तथा औद्योगिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । दुवै देशका तटरक्षक निकायले हिन्द महासागर क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षा र सुरक्षासम्बन्धी सहकार्य पनि बढाउने भएका छन् ।

    दुवै पक्षले महत्वपूर्ण खनिज, स्टेनलेस स्टिल तथा दुर्लभ पृथ्वीजन्य चुम्बक (रेयर अर्थ म्याग्नेट) उत्पादन र विकासमा निजी क्षेत्रबीच साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने सहमति गरेका छन् ।

    राष्ट्रपति प्रबोवोले आर्थिक सहकार्यलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रमुख आधारमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय व्यापार विस्तार तथा प्राथमिकतापूर्ण व्यापार सम्झौतासम्बन्धी वार्तालाई तीव्रता दिने सहमति भएको बताए । दुवै नेताले योग्याकार्तास्थित युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको प्रम्बानन मन्दिरको पुनःस्थापनाका प्रयासको स्वागत गर्दै बुधबार संयुक्त रूपमा त्यसको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार इन्डोनेसियाको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री मोदी अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ ।