Category: फिचर

  • गुन्द्रुकलाई होटेलको भान्सामा राखेर प्रवद्र्धन गरिँदै, राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न

    गुन्द्रुकलाई होटेलको भान्सामा राखेर प्रवद्र्धन गरिँदै, राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न

    १६ असोज, काठमाडौं । आरोग्य वर्ष २०२७ लाई लक्षित गर्दै होटल संघ नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा ‘गुन्द्रुक राष्ट्रिय कार्यशाला’ आयोजना गरेको छ । होटल संघ नेपालको आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानको सहकार्य तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्राविधिक सहयोग रहेको थियो ।

    कार्यक्रममा होटल संघ नेपालका अध्यक्ष श्री विनायक शाहले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै गुन्द्रुक नेपाली मौलिक तथा रैथाने खाद्य परिकारका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रवद्र्धन, व्यावसायिक उपयोग तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष शाहले गुन्द्रकको पहिचान, बजारीकरण, खाद्या सुरक्षा, भण्डारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण र गुन्द्रकलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

    कार्यशालामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत भीम पुलामीले गुन्द्रुकको उत्पादन, गुणस्तर, पोषण तथा खाद्य सुरक्षालगायतका विषय समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि लेखक तथा खाद्य विश्लेषक शारदा ज्ञवाली, वरिष्ठ सेफ गोविन्द नरसिंह केसी तथा कन्सल्टिङ सेफ श्याम बहादुर तामाङले टिप्पणी गरे ।

    कार्यपत्र प्रस्तुति तथा टिप्पणीपछि भएको छलफलमा सहभागीहरूले गुन्द्रुकको उत्पादन, प्रशोधन, गुणस्तर, संरक्षण, व्यावसायिक प्रयोग तथा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा यसको प्रवद्र्धनका विषयमा विभिन्न सुझाव तथा जिज्ञासा राखेका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत भीम पुलामी र कन्सल्टिङ सेफ श्याम बहादुर तामाङले दिए ।

    कार्यक्रममा होटल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै रोयल तुलिप काठमाडौंका केदार पाण्डेले गुन्द्रुकसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै होटलहरूले गुन्द्रुकलाई आफ्ना परिकार तथा मेनुमा समावेश गरी यसको प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक तथा प्राचार्य दिव्यराज पोखरेलले गुन्द्रुकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन गर्न शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रममा समेत यस विषयलाई समेट्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

    कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले होटलहरूको मेनुमा नेपाली रैथाने तथा मौलिक खानाका परिकार समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै गुन्द्रुकलाई समेत होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको मेनुमा समावेश गर्न प्रोत्साहित गरे । उनले नेपाली मौलिक खानाको प्रवद्र्धनमार्फत नेपालको पर्यटन अनुभवलाई थप समृद्ध बनाउन सकिने बताए । टिभेट काउन्सिल सदस्य तथा साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष संघर्ष बिष्ट, पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टले मौलिक खाना गुन्द्रुकको महत्वका बारेमा चर्चा गरे ।

    कार्यक्रमको समापन गर्दै होटल संघ नेपालका महासचिव साजन शाक्यले कार्यशालामा उठेका महत्वपूर्ण विषय तथा सुझावहरूलाई लिपिबद्ध गरी आगामी दिनमा कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाइने बताए । उनले गुन्द्रुकको उत्पादन, गुणस्तर, व्यावसायिक प्रयोग, पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा प्रवद्र्धनलगायतका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल र सहकार्य गरिने जानकारी दिए ।

    होटल संघ नेपालले आरोग्य वर्ष २०२७ लाई लक्षित गर्दै नेपाली रैथाने तथा मौलिक खाद्य परिकारको प्रवद्र्धन, स्वस्थ खानपानको संस्कृति विकास तथा नेपाली खानालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान दिलाउने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

  • ट्रम्पद्वारा भारतीय पाइलटको प्रशंसा

    ट्रम्पद्वारा भारतीय पाइलटको प्रशंसा

    वासिङ्टन, १६ असोज (रासस–एएनआई) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्लाईदुबईको उडानमा सह–पाइलटको आक्रमणपछि विमानलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन साहस देखाएका भारतीय क्याप्टेन स्मित मच्छरको प्रशंसा गरेका छन् । उनले घटनाबारे इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग कुराकानी गरेको बताउँदै आक्रमणकारी सम्भावित आतङ्कवादी वा असामान्य व्यक्ति हुन सक्ने टिप्पणी गरे ।


    फ्लाईदुबईको एफजेड१०७३ उडानमा सह–पाइलटले ककपिटभित्र क्याप्टेन मच्छरमाथि छुरा प्रहार गरेपछि विमान हजारौँ फिट तल झरेको थियो । त्यसपछि यात्रु तथा चालक दलका सदस्यले हस्तक्षेप गरी आक्रमणकारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि विमानलाई साउदी अरेबियामा सुरक्षित अवतरण गराइएको थियो ।

    ट्रम्पले गम्भीर घाइते भए पनि क्याप्टेन मच्छरले ककपिटको ढोका खोल्न सफल भएको र यात्रुहरूले आक्रमणकारीलाई नियन्त्रणमा लिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । एक इजरायली यात्रुले उडानको कुनै अनुभव नभए पनि ककपिटमा पुगेर आक्रमणकारीलाई पाइलटको सिटबाट हटाउन सहयोग गरको थिए ।

    इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले यात्रु यानिव हयुनलाई ‘साँचो नायक’ भन्दै उनको साहसको प्रशंसा गरे । घटनामा विमानमा रहेका १७४ जनाको ज्यान जोगाउन क्याप्टेन, यात्रु तथा चालक दलका सदस्यको संयुक्त प्रयास महत्त्वपूर्ण भएको इजरायलको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    इजरायलस्थित भारतीय दूतावास तथा भारतका लागि इजरायली राजदूत रुभेन अजारले क्याप्टेन मच्छरको साहस, संयम र कर्तव्यप्रतिको समर्पणको प्रशंसा गर्दै शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले पनि उनीलगायत अन्य यात्रुको प्रयासले सम्भावित ठूलो दुर्घटना टार्न सहयोग पुगेको बताए ।


    क्याप्टेन मच्छरसँग १३ वर्षभन्दा बढीको व्यावसायिक उड्डयन अनुभव र बोइङ–७३७ विमानमा करिब नौ हजार ७५० घण्टाको उडान अनुभव रहेको बताइएको छ । उनले फ्लाईदुबईमा आबद्ध हुनुअघि भारतीय एयरलाइन्समा ११ वर्ष काम गरेका थिए । घटनाको अनुसन्धान भइरहेकाले फ्लाईदुबईले इजरायल जाने तथा इजरायलबाट हुने उडान अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने जनाएको छ ।

  • कालीगण्डकीको भेलले बगाएको फर्सेवासीको सपना

    कालीगण्डकीको भेलले बगाएको फर्सेवासीको सपना

    सन्तोष गौतम\रासस

    म्याग्दी, १६ असोजः केही दिनअघिसम्म घर थिए । गोठ थिए । खेतबारी थिए । बालबालिकाको चहलपहल थियो । अहिले त्यहाँ कालीगण्डकीको भेल बगिरहेको छ ।

    पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८ फर्सेमा यही असोज ११ गतेको बाढीले धेरै परिवारको जीवन नै उल्टाइदिएको छ । वर्षौँको मिहिनेतले बनाएको घर । जोडेको धनसम्पत्ति । पालिएका गाईभैँसी सबै बाढीले बगाएको छ ।

    बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौर ढोडेनीकी निर्मला सापकोटाको परिवार लामो समयदेखि फर्सेमा बस्दै आएको थियो । यातायातको सुविधा थियो । कृषि उपज बिक्री गर्न सहज थियो । सोही कारण उहाँको परिवारले फर्सेलाई कर्मथलो बनाएको थियो ।

    समाजमा राम्रो आर्थिक हैसियत भएको परिवारका रूपमा चिनिनुहुने निर्मला अहिले आफू शून्यमा पुगेको महसुस गर्नुहुन्छ । “पुख्र्यौली घर रत्नेचौर भए पनि फर्सेमा व्यवस्थित घर बनाएर सुविधासम्पन्न जीवन बिताइरहेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले शरीरमा भएको एकसरो कपडा र गोठका गाईवस्तुबाहेक सबै बगायो । ज्यान बच्यो, यही ठूलो कुरा हो ।”

    निर्मलाको आवाजमा पीडा छ । तर बाँच्ने साहस पनि छ । “गरेर खानेका लागि गाँस, बास, कपास र ओत चाहिने रहेछ भन्ने अहिले महसुस भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

    फर्सेकै विष्णुकुमारी हमालको परिवारको कथा पनि उस्तै छ । व्यापार–व्यवसायका लागि धाइरिङबाट फर्से झरेको परिवारले चारवटा घर बनाएको थियो । उहाँका श्रीमान् डिलबहादुर क्षेत्रीले दूध उत्पादनका लागि शिव तरकारी तथा पशुपालन कृषि फार्म सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।

    “गाईभैँसीलाई तातोपानीले नुहाइदिन गोठमा सोलार जोडेका थियौँ”, विष्णुले भन्नुभयो, “हाम्रो सुविधासम्पन्न घरगोठ भएको ठाउँमा अहिले कालीगण्डकी बगेको छ । पुरानो तस्बिरमा घर हेरेर चित्त बुझाउनुबाहेक केही बाँकी रहेन ।”

    निरन्तरको वर्षापछि कालीगण्डकीमा आएको बाढीले फर्सेका करिब एक सय परिवार प्रभावित भएका छन् । जलजला गाउँपालिकाका अनुसार ७५ घर बगेर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्, २७ घर जोखिममा छन् । बाढीबाट विस्थापित ७५ परिवारका १२९ महिला, १४४ पुरुष र पाँच वर्षमुनिका आठ बालबालिका प्रभावित भएका छन् ।

    घरबारविहीन परिवारमध्ये अन्यत्र घर नभएका र आफन्तकहाँ आश्रय लिन नसक्नेलाई सुरक्षा निकायको सहयोगमा अस्थायी शिविरमा राखिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले बताउनुभयो । “ज्यान जोगिए पनि वर्षौँ मिहिनेत गरेर जोडेको घरघडेरी र धनसम्पत्ति गुमाएको पीडा धेरैमा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

    पूर्वसूचनाले जोगायो ज्यान

    फर्सेकी सङ्गीता शर्मालाई यही असोज १० गतेको रात अझै सम्झना छ । ठूलो पानी पर्ने सूचना आएपछि स्थानीय बासिन्दा केही दिनदेखि नै सतर्क थिए । तर कालीगण्डकी यति ठूलो भेलसहित बस्तीमा पस्ला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् ।

    असोज १० गते मध्यराति फर्से युवा क्लबका युवाले माइकिङ गरे । त्यसपछि सङ्गीतासहित धेरै परिवार घर छाडेर सुरक्षित स्थानतर्फ लागे । “शरीरमा भएको कपडामात्रै लगाएर झरीमा भिज्दै रातको २ः०० बजे सडकमा निस्कियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “गहना, अन्न, लत्ताकपडा, फर्निचर, भाँडाकुँडा, नगद र महत्त्वपूर्ण कागजात घरमै थिए तर हामीसँग ज्यान जोगाउने समयमात्र थियो ।”

    गोठमा बाँधिएका गाईभैँसी फुकाएर भगाउनुपर्यो । घरभित्रका सामान निकाल्ने समय मिलेन । अहिले विस्थापित परिवार दिनमा एकपटक बाढीले बगाएको घर भएको ठाउँतिर पुग्छन् । भग्नावशेष हेर्छन् । विगत सम्झन्छन् । अनि भारी मन लिएर फर्किन्छन् । अस्थायी शिविरमा बसेका बिना, फूलमाया र सुकमाया विकको अवस्था पनि उस्तै छ । साथमा लगाएको कपडाबाहेक घरबाट केही निकाल्न सक्नुभएन ।

    “आफ्नै घर भएको ठाउँमा कालीगण्डकी बगेको देख्दा मन भारी हुन्छ”, उहाँहरूको भनाइ छ । घर र गोठ डुबानमा परेका परिवार भने बाढीबाट बचेका सामान खोजिरहेका छन् । हिलो पखालिरहेका छन् । घाममा सुकाइरहेका छन् । बाँकी रहेको सामान सुरक्षित ठाउँमा सारिरहेका छन् ।

    बाढीले घरसँगै विद्यार्थीका कापी–किताब पनि बगायो । फर्से र बागलुङको ढोडेनी जोड्ने करिब १०० वर्ष पुरानो झोलुङ्गे पुल इतिहासमा सीमित गरिदियो । पुल बगेपछि म्याग्दी र बागलुङतर्फबाट फर्सेको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थीले घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

    जलजला–८ का वडाध्यक्ष हरिविकास जिसीका अनुसार पूर्वसूचना र स्थानीयको सतर्कताका कारण मानवीय क्षति हुन पाएन । तर भौतिक क्षति अकल्पनीय भयो । वडाध्यक्ष जिसीको पुख्र्यौली घर बाढीले बगाएको छ ।

    व्यापारिक केन्द्रबाट कृषि गाउँ

    पञ्चायतकालमा फर्से व्यापारिक केन्द्रका रूपमा चिनिन्थ्यो । बागलुङ, मुस्ताङ र म्याग्दी ओहोरदोहोर गर्नेका लागि यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ थियो । सडक विस्तारसँगै फर्सेको स्वरूप बदलियो । व्यापार–व्यवसायबाट स्थानीय बासिन्दा कृषि उद्यमतर्फ लागे । बेनी, कुश्मा र बागलुङ बजार नजिक भएकाले दूध र तरकारी उत्पादन यहाँका बासिन्दाको मुख्य आम्दानीको स्रोत बन्यो ।

    कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गा–बेनी सडकखण्डमा पर्ने फर्सेबाट सिजनमा दैनिक करिब ८०० लिटर र बेसिजनमा ६०० देखि ७०० लिटरसम्म दूध बिक्री हुने गरेको स्थानीय सङ्गम दुग्ध उत्पादक तथा कृषि सहकारी संस्थाका सचिव खड्ग केसीले बताउनुभयो ।

    सहकारीले ४० किसानबाट दूध खरिद गरी बागलुङ पुर्याएर बिक्री गर्दै आएको थियो । तर बाढीपछि किसानको अवस्था फेरिएको छ । “गाईभैँसी पाल्ने ४० मध्ये आधाजसो किसान बाढीबाट प्रभावित भएका छन्”, केसीले भन्नुभयो, “बचाइएका गाईभैँसीलाई आहारा र दाना दिन नसक्दा दूध उत्पादन घटेको छ ।” उहाँले बाढी प्रभावित किसानका लागि तत्काल पशु आहारा र दानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

    बगर बनेको गाउँ फेरि उठ्ने विश्वास

    स्थानीय टीकाराम क्षेत्रीका आँखामा अझै असोज ११ गते बिहानको दृश्य घुमिरहेको छ । बाढी बढ्न थालेपछि साँझ सुरक्षित रूपमा घर छाड्नुभएको थियो । बिहान फर्किँदा घर भेटिएन । “उठ्दै गरेको फर्सेलाई बाढीले लडाइदियो”, उहाँले भन्नुभयो, “साहस गरेर फेरि उठ्नेछौँ । तर सरकारको साथ चाहिन्छ ।”

    फर्से टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष रामु सुवेदीलाई पनि आफ्नो गाउँ फेरि उठाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । तर त्यसका लागि सुरक्षित बसोबास र नदी नियन्त्रण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

    “यही ठाउँमा पक्की पर्खाल बनाएर नदी नियन्त्रण गरिदिए पेसा–व्यवसाय गरेर पुरानै अवस्थामा फर्किन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो बस्तीलाई बस्नयोग्य बनाइदिनुपर्यो । घर र घडेरी बगेकालाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

    उहाँले पर्वततर्फ मात्र नभई म्याग्दी र बागलुङतर्फ पनि बस्ती संरक्षणको योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । कालीगण्डकीबाट जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्नुपर्ने उहाँको माग छ । तत्काल संरक्षणका काम नगरिए कालीगण्डकीले धार परिवर्तन गरी थप बस्ती र सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन जोखिममा पार्नसक्ने सुवेदीको भनाइ छ । कोरलानाका जोड्ने सडक जोखिममा पर्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

    पुनःस्थापनाको पर्खाइ

    जलजला गाउँपालिकाले फर्सेका बाढीपीडितका लागि कर्मचारी खटाएर सचिवालय स्थापना गरेको छ । राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको छ । जलजलाको फर्सेसहित ताङवाङ, लामाखेत, पालसिङलगायत धेरै ठाउँमा बाढीपहिरोले क्षति गरेको छ । प्रभावित परिवारलाई परिचयपत्रसमेत वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु आचार्यले बताउनुभयो ।

    बिहीबार स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा मनोसामाजिक परामर्शसहित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको १४ वटा समूह बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न खटिएका छन् ।

    फर्सेवासीका लागि दीर्घकालीन सुरक्षित बसोबास, पुनर्निर्माण र बस्ती संरक्षणको योजना आवश्यक रहेको अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । त्यसका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

    मङ्गलबार फर्सेको निरीक्षणमा आएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा सरकारले साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । कालीगण्डकीको भेलले फर्सेको रूप बदलिदिएको छ । घरका ठाउँमा भग्नावशेष छन् । गोठका ठाउँमा बगर छ । आँगनका ठाउँमा नदीको धार छ ।

    फर्सेका बाढीपीडित चन्द्र दर्जीको मनमा एउटा विश्वास अझै बाँकी छ–“बाढीले घर बगाउन सक्छ, सपना होइन । हामी आफ्नै गाउँमा श्रम र पसिनामा उठ्न चाहान्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षित बास, संरक्षणको भरोसा र पुनस्र्थापनामा सरकारको साथ आवश्यक पर्छ ।”

  • चाडपर्व नजिकिएसँगै धरानमा खसीबोकाको कारोबार बढ्यो

    चाडपर्व नजिकिएसँगै धरानमा खसीबोकाको कारोबार बढ्यो

    सुनसरी, १६ असोजः चाडपर्व नजिकिएसँगै धरान उपमहानगरपालिका–१३ स्थित कृषि उपज बजारमा खसीबोकाको कारोबार बढेको छ । कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्ला तथा तराईका विभिन्न स्थानबाट खसीबोका खरिद बिक्रीका लागि व्यापारी तथा किसान यहाँ आउने गरेका छन् । बजारमा दैनिक रूपमा उपभोग्य वस्तुका साथै खसीबोकाको किनबेच हुने गरेको छ । बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन विशेष रूपमा खसीबोकाको बजार लाग्ने छ ।

    धरान–१४ का दलबहादुर कथाय विगत १५ वर्षदेखि खसीबोकाको व्यापार गर्दै आएका छन् । उनले घरमै खसीबोका पालेका छन् । यस्तै, धनकुटा, पाँचथरलगायत पहाडी जिल्लाबाट खरिद गरेर ल्याइएका खसीबोका पनि बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए । “व्यापार हो, कहिले नाफा हुन्छ, कहिले घाटा । यही व्यवसायबाट घरखर्च पुगेको छ । यहाँको खसी बजारको व्यवस्थापन राम्रो भएकाले व्यापार गर्न सहज भएको छ”, उनले भने ।


    मोरङको कानेपोखरीका व्यवसायी चन्द्र खड्का प्रत्येक साता खसीबोका खरिद गर्न धरान आउने गर्छन् । उनले एकपटकमा १०० देखि १५० वटासम्म खसीबोका खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् । उनले उक्त व्यवसाय थालेको २३ वर्ष भइसकेको बताए ।
    खड्काले धरानबाट खरिद गरेका खसीबोका काठमाडौँ, जनकपुर, लहान, इटहरी, इनरुवा र पोखरालगायत सहरमा बिक्री गर्ने गरेको बताए । धरान कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण भट्टराईका अनुसार सातामा तीन हजारभन्दा बढी खसीबोका बिक्री हुने गरेका छन् । दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वको समयमा भने हप्तामा १० हजार बढी खसीबोका बिक्री हुने गरेको उनले बताए ।


    आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कृषि उपज बजारबाट एक लाख ६० हजार खसीबोका बिक्री हुँदा करिब रु तीन अर्बको कारोबार भएको अध्यक्ष भट्टराईले उल्लेख गरे । गत वर्षको चाडपर्वमा मात्रै रु ४६ करोडबराबरको कारोबार भएको थियो । यस वर्ष कारोबार थप वृद्धि हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

    भट्टराईका अनुसार बजारमा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष खसीबोकाको कारोबार १५ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । बजारमा पहाडी जिल्लाका साथै इटहरी, मोरङको कानेपोखरी र बेलबारीलगायत तराईका किसान तथा व्यापारी खसीबोका खरिदबिक्रीका लागि आउने गरेका छन् । कोशी प्रदेशकै व्यवस्थित खसीबजारका रूपमा रहेको धरान कृषि उपज बजारले पहाडी जिल्लाका किसानलाई बजार उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय व्यापार र रोजगारीमा योगदान पुर्याएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

  • यु–१९ विश्वकप र एनपिएल लक्षित क्रिकेट पूर्वाधार निर्माण तीव्र

    यु–१९ विश्वकप र एनपिएल लक्षित क्रिकेट पूर्वाधार निर्माण तीव्र

    काठमाडौँ, १६ असोजः नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) आगामी दुई ठूला प्रतियोगिता आइसिसी यु–१९ महिला विश्वकप र तेस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग ९एनपिएल०को तयारीमा जुटेको छ । आगामी पुसमा आयोजना हुने आइसिसी यु–१९ महिला विश्वकप नेपालले पहिलोपटक आयोजना गर्दैछ ।

    एनपिएलको तेस्रो संस्करण कात्तिकदेखि सुरु हुने तालिका छ । यी दुवै प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियु) क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र पारिएको क्यानका उपाध्यक्ष रोशनबहादुर सिंहले राससलाई जानकारी दिए ।
    उनले आगामी अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितालाई लक्षित गरी मैदानलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको बताए । विशेषगरी एनपिएलका अघिल्ला संस्करणमा देखिएको दर्शक तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या यसपटक दोहोरिन नदिन आवश्यक तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

    “विगतमा जुन–जुन ठाउँमा त्रुटि भएको थियो त्यसलाई यसपटक सच्याउने प्रयास हामी गर्नेछाँै । दर्शकलाई सुविधा दिने प्रयास गर्नेछौँ किनकि उहाँहरूले पैसा तिरेर खेल हेर्नुहुन्छ”, उपाध्यक्ष सिंहले भने । दर्शकको सुविधाका लागि पार्किङदेखि अन्य व्यवस्थापनका काम व्यवस्थित गर्न लागिपरेको उनले बताए । “बाइक स्ट्यान्ड, सवारी पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न लागेका छाँै । दर्शकलाई अप्ठ्यारो कहाँ–कहाँ हुन्छ र त्यसमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामीले ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ”, उनले भने ।


    एनपिएलका पहिलो र दोस्रो संस्करणमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै यसपटक मैदानमा कुनै पनि किसिमको त्रुटि नहोस् भन्नेमा क्यानले ध्यान दिएको उपाध्यक्ष सिंहले बताए । नेपालले पहिलोपटक आयोजना गर्ने यु–१९ महिला विश्वकपका खेल टियु र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुनेछन् । मूलपानीको तुलनामा टियु मैदानमा बढी खेल सञ्चालन हुने उपाध्यक्ष सिंहले बताए ।

    प्रतियोगितालाई लक्षित गरी मैदानमा प्यारापिट, टोलीका लागि विश्रामस्थल तथा अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी), एसियाली क्रिकेट परिषद् (एसिसी) र खेलाडीका अभिभावकका लागि भिआइपी संरचना निर्माण भइरहेको उनले बताए ।
    मूलपानी क्रिकेट मैदान लामो समयदेखि निर्माण तथा स्तरोन्नतिका क्रममा रहे पनि अझै पूर्ण रूपमा तयार हुन नसकेमा उपाध्यक्ष सिंहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

    उनले मैदान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताबताए । क्रिकेटले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा चिनाउनुका साथै नेपालीमा खुसी दिएको उल्लेख गर्दै उनले क्रिकेट पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरे । “क्रिकेटले देशलाई चिनाएको छ । क्रिकेटले एउटा खुसी दिएको छ”, उपाध्यक्ष सिंहले भने ।


    उनले मूलपानी क्रिकेट मैदानको निर्माणलाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा अन्तरराष्ट्रियस्तरका थप क्रिकेट मैदान निर्माण भएमा भविष्यमा ठूला अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

    “चाँडोभन्दा चाँडो मैदान निर्माण गरेर अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा नेपालमा पनि कम्तीमा दुईवटा ठूला ग्राउन्ड भएको देखाउनुपर्छ”, उनले भने । नेपालमा कम्तीमा दुईवटा ठूला क्षमताका अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण भएमा विश्वकप, एसिसी प्रिमियर कप, एसिया कप, विश्वकप छनोटलगायतका ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने क्यानको विश्वास छ । त्यस्ता प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना हुँदा आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुग्ने उपाध्यक्ष सिंहले बताए ।


    “भोलिको दिनमा भारत र पाकिस्तान, एसिसी कप, विभिन्न टुर्नामेन्ट नेपालले होस्ट गर्न पाउँछ । त्यसबाट आर्थिक लाभ हुन्छ”, उनले रासससँगको कुराकानीमा भने । ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मूलपानी मैदानको निर्माणले पूर्णता पाएमा नेपालको क्रिकेट पूर्वाधार थप बलियो हुने क्यानले जनाएको छ ।

  • नेपाली क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता

    नेपाली क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता

    काठमाडौँ, १६ असोजः नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोली बीसौँ एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाएर स्वदेश फिर्ता भएको छ । नेपाली टोली आज राति जापानको टोकियोबाट स्वदेश आइपुगेको हो । खेलाडीलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)का पदाधिकारीले स्वागत गर्नुभयो । नेपाली क्रिकेट टोलीले यस संस्करणको एसियाली खेलकुदमा पदक जित्न नसके पनि समूह चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो ।

    नेपालले टेष्ट राष्ट्र अफगानिस्तानलाई १२ वर्षपछि हराउन सफल भयो । नेपालले यसपटक अफगानिस्तानलाई पाँच विकेटले हराएको हो । समूह चरणको अन्तिम खेलमा भने वर्षा बाधक बन्दा नेपालले आयोजक जापानसँग अङ्क बाँडेको थियो । समूह विजेताका साथ क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको नेपालले श्रीलङ्कालाई प्रतिस्पर्धी पाएको थियो । श्रीलङ्कासँगको खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरियो ।

    नेपाल आइसिसी टी–२० वरियतामा श्रीलङ्काभन्दा पछाडि रहेका कारण क्वार्टरफाइनलबाट बाहिरिएको हो । नेपालले एसियाली खेलकुदको क्रिकेटतर्फ हालसम्म क्वार्टरफाइनल चरण पार गर्न सकेको छैन ।

  • तटबन्धले जोगायो गैँडाकोटको बस्ती

    तटबन्धले जोगायो गैँडाकोटको बस्ती

    नवलपुर (नवलपरासी), १६ असोज । यही असोज ११ गते नारायणी नदीमा पछिल्लो ६० वर्षयताकै ठूलो बाढी आयो । विगतका वर्षमा अहिलेको भन्दा सानो बाढी आउँदा पनि गैँडाकोटका धेरै बस्ती डुबान र कटानको समस्यामा पर्ने गरेका थिए । यद्यपि यसपटक इतिहासमै ठूलो बाढी आउँदा पनि धेरै बस्ती जोगियो । इतिहासकै ठूलो बाढी आउँदा पनि यसपटक गैँडाकोटको वडा नं २ को एउटा बस्तीबाहेक अन्य वडामा बाढीले कुनै क्षति पुर्याउन नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।

    नारायणी पुलभन्दा उत्तरतर्फ नदीकिनारमा तटबन्ध नहुँदा एउटा बस्ती डुबानमा परेको थियो । पुलबाट दक्षिणतर्फ निर्माण गरिएको करिब पाँच किलोमिटर लामो तटबन्धले अन्य बस्ती जोगाउन सफल भएको स्थानीयको बुझाइ छ । गैँडाकोटका मनोज परियारले नदीकिनारमा ठूलाठूला ढुङ्गा राखेर गरिएको तटबन्धबाट नदीकिनारको बस्ती जोगिएको बताए ।


    “नदीकिनारमा ठूलाठूला ढुङ्गा राखिएको छ, जसले हामीलाई जोगायो”, उनले भने, “ढुङ्गा नाघेर नदीको छाल घरसम्म आएको थियो, यो ढुङ्गा नहालेको भए हाम्रो धेरै क्षति हुने थियो ।” बाढीले कटान गर्ने क्षेत्रमा निर्माण गरिएको तटबन्धका कारण बस्ती जोगिएको छ । यस्तै, कटान पनि रोकिएको परियारको बुझाइ छ । बाढी आउँदा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहने नदीकिनारका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित पार्न गरिएको तटबन्धले जिल्लाका धेरै बस्ती जोगाएको छ ।

    “अघिल्ला वर्षमा नदीमा बाढी आउँदा किनारका बासिन्दा सुरक्षित ठाउँ खोजेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो”, गैँडाकोट–६ का ४१ वर्षीय राजेन्द्र थापाले भने, “यस वर्ष नारायणीमा ठूलो बाढी आए पनि हामी ढुक्कसँग घरमै बस्न सक्यौँ ।” आफ्नो वडामा नदी व्यवस्थापनको काम भएपछि कटान रोकिँदा आफूहरू ढुक्क भएर बस्न पाएको थापाले बताए । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय चितवनले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नवलपुरतर्फको नदीकिनारमा व्यवस्थित तटबन्ध निर्माण गरेको थियो ।

    बाढी आउँदा रातभर सुत्न नसकिने अवस्थाको स्मरण गर्दै स्थानीय खगीसरा रानाले नदी व्यवस्थापनको काम भएपछि ढुक्कसँग बस्न पाइएको बताए । गत वर्षदेखि यस क्षेत्रमा नारायणी नदीको कटान पूर्ण रूपमा रोकिएको रानाले बताए । अघिल्ला वर्षका बाढीले खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत गर्दै उठिबास लगाएको उनले बताए ।


    “नारायणीको बाढीले मेरो पनि जग्गा लगभग काटेर सक्यो”, किनारमा बस्तीभन्दा अग्लो पारेर गरिएको तटबन्ध देखाउँदै उनले भने, “पोहोर साल सरकारले यो ड्याम नबनाएको भए सायद म पनि घरबारविहीन हुने अवस्था आउँथ्यो होला ।” अबका दिनमा नदीकिनारका बासिन्दा डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको रानाको भनाइ छ । नदी कटान रोकिएपछि आफूहरूको आधा चिन्ता सकिएको उनले बताए ।
    पुलबाट दक्षिणतर्फ नदी किनारमा गैँडाकोटको वडा नं २, ५, ६, ७ र ९ को भूभाग पर्दछ ।

    सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले नदीकिनारमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर व्यवस्थित तटबन्धको काम सम्पन्न गरेको छ । कार्यालयले करिब एक हजार ५०० मिटर बिग बोल्डर तथा करिब पाँच किलोमिटरमा क्रङ्क्रिट तटबन्ध गरेको गैँडाकोट नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष शुभाष चापागाईँले बताए ।


    “नदीकिनारलाई भिरालो बनाउँदै गरिएको पक्की तटबन्धका कारण बस्ती जोगिन सफल भएको हो”, उनले भने, “गैँडाकोटमा गरिएको तटबन्ध नेपालकै नौलो र नयाँ प्रयोग भएको मैले जानकारी पाएको छु ।” बस्तीभन्दा अग्लो पारेर गरिएको तटबन्धका कारण ठूलो बाढीले पनि बस्तीमा कुनै क्षति पुर्याउन नसकेको उनले बताए । यद्यपि कङ्क्रिट तटबन्ध गरिएको केही स्थानमा बाढीले क्षति पुर्याएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा मर्मत गर्नुपर्ने चापागाईँको भनाइ छ ।

    यही असोज ११ गते नारायणीमा पानीको सतह बढेर सबैभन्दा उच्च ११ दशमलव ९३ मिटर पुगेको जल मापन केन्द्र देवघाटले जनाएको छ । नदीकिनारमा गरिएको तटबन्ध बस्तीभन्दा अग्लो भएका कारण बस्तीमा हुने डुबान र कटानबाट गैँडाकोटका नदी तटीय वडा जोगिएका हुन् ।

  • म्याग्दीमा प्रसारण लाइन मर्मत सुरु

    म्याग्दीमा प्रसारण लाइन मर्मत सुरु

    म्याग्दी, १६ असोज । बाढीपहिरोबाट प्रभावित म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मुस्ताङमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन मर्मत सुरु गरिएको छ ।
    यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको झरीपछि कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरेबगर, धिरच्याङ र दोवाको भिरकाटेमा २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनको चारवटा टावर ढलेको थियो । टावर ढल्दा लाइन चुडाएकाले मुस्ताङ जिल्ला र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ ।

    यस्तै, म्याग्दी र मुस्ताङका १७६ मेगावाट क्षमताका छ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिन नपाउँदा करोडौँको नोक्सानी भएको छ । विद्युत् अभावमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै सर्वसाधारणको दैनिकीमा असर परेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको २, ३, ४ र ५ नम्बर वडा तथा मुस्ताङ जिल्लाभर कार्यक्षेत्र रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तातोपानी वितरण केन्द्रका प्रमुख हेमराज चापागाईँले प्रसारण लाइनको समस्याले तत्काल दाना सबस्टेशनबाट विद्युत् आपूर्ति गराउन सम्भव नभएकाले वैकल्पिक लाइन सञ्चालनको तयारी गरेको जानकारी दिए ।
    “दाना सबस्टेशनबाट तत्काल सम्भव नहुने भएकाले मिलनचोकदेखि दाना हँुदै मुस्ताङको कोवाङमा रहेको ३३ केभी प्रसारण लाइन मर्मत थालेका छौँ”, उनले भने, “उक्त प्रसारण लाइनको म्याग्दी खण्डमा पनि धेरै ठाउँमा क्षति पुगेकाले मर्मतका लागि प्राधिकरणका कर्मचारीका साथै ठेकेदारमार्फत मजदुर परिचालन गरेका छाँै ।”

    मुस्ताङको प्रसारण लाइन र वितरण लाइनमा समस्या नभएको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्कनुभएका चापागाईँले बताउनुभयो । तातोपानीदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरसम्म ढलेका पोल गाड्ने, चुडिएका र लत्रिएका तार हटाएर नयाँ तान्ने काम सकिएको छ । घारमा एक वटा, राखुदेखि बेगखोला जोड्ने चारवटा प्रसारण लाइनको पोल ढलेका छन् ।

    बेगखोला र तिप्ल्याङको बीचमा एक किलोमिटर ५०० मिटर दूरीमा पोल र तार पूरै कालीगण्डकीको बाढीले बगाएको छ । सडक यातायात सञ्चालन नभएकाले विद्युत् लाइन मर्मतका लागि सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको छ । प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयबाट सामान ल्याएर बेनी हँुदै राखुसम्म सवारीसाधनमार्फत लैजाने र त्यहाँदेखि बेगखोला क्षेत्रमा भरिया लगाएर ढुवानी गरिएको छ । प्रसारण लाइन मर्मतको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढाइएको वितरण केन्द्र प्रमुख चापागाईँले बताए ।

  • हिम्लुङ हिमपहिरोमा थप आठ जनाको शव भेटियो

    हिम्लुङ हिमपहिरोमा थप आठ जनाको शव भेटियो

    मनाङ, १५ असोजः मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका–५ स्थित हिम्लुङ हिमालमा गएको हिमपहिरोमा हराइरहेकामध्ये आज थप आठ जनाको शव भेटिएको छ । यही असोज ११ गते गएको हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाउने आरोहीको सङ्ख्या १५ पुगेको छ । आज बिहान चार जनाको शव भेटिएकामा आजै दिउँसो थप चार जनाको शव भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।


    यसअघि सात जनाको शव भेटिएको थियो । हिम्लुङ हिमपहिरोमा परेर अझै एक जना हराइरहेका छन् । “दुई जनाको शव सदरमुकाम चामे ल्याइएको छ, छ शव फूगाउँसम्म ल्याइएको छ”, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने, “रात परिसकेकाले हेलिकप्टर उडान हुन सक्दैन । शुक्रबार अरु शव ल्याउँछौँ ।”

    नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत आज ती शव ल्याइएको हो । यसैगरी नेपाली सेनाको टोलीले स्थानीय तथा अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा चामे गाउँपालिका–४ स्थित ठाडो खोलामा पहिरोका कारण थुनिएको मस्र्याङ्दी नदीको बहाव खुलाउने तथा अवरुद्ध विद्युत् प्रसारण लाइन सुचारु गर्ने कार्य पनि गरिरहेको छ । हिमालको आधार शिविरमा यही असोज ११ गते बिहान हिमपहिरो गएको थियो । उक्त क्षेत्रमा नेपाल नेशनल माउन्टेन गाइड एसोसिएशन (एनएनएमजीए)ले खोज तथा उद्धारका लागि ११ सदस्यीय उद्धार दक्ष टोली खटाएको छ ।

  • प्रस्तावित निजामती विधेयक : कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाउने

    प्रस्तावित निजामती विधेयक : कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाउने

    काठमाडौँ, १५ असोज । नेपाल सरकारका कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक विषयमा कुनै प्रकारको टिकाटिप्पणी गर्न नपाइने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । सो प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ गर्दै राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्न नपाइने नियम प्रस्ताव गरेको छ ।

    नेपाल सरकारद्वारा आज संसद्मा दर्ता उक्त विधेयकको दफा ८८ मा कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा यस्तो टिप्पणी गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । उक्त दफामा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने खालका कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन पनि रोक लगाइएको छ ।

    प्रस्तावित विधेयकको उक्त दफामा भनिएको छ–निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष या विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत पेज वा आइडीबाट प्रचारप्रसार गर्न वा सोसम्बन्धी कुनै कुरा व्यक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

    यस विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि निकै सावधानी अपनाउनुपर्नेछ । यो प्रावधानले आफ्नो व्यक्तिगत आइडी वा पेजबाट आफूले सम्पादन गरेका सरकारी काम कारबाहीको प्रचारप्रसार गर्न पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

  • रसुवा बाढीले क्षतिग्रस्त गल्छी–बेत्रावती सडकमा ट्रयाक खुल्यो, आवतजावत सुरु

    रसुवा बाढीले क्षतिग्रस्त गल्छी–बेत्रावती सडकमा ट्रयाक खुल्यो, आवतजावत सुरु

    काठमाडौँ, १५ असोज । रसुवा बाढीका कारण क्षतिग्रस्त गल्छी–बेत्रावती सडकखण्डमा ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । ट्रयाक खुलेसँगै उक्त सडकखण्डमा सर्वसाधारणको आवतजावतसमेत सुरु भएको पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जानकारी दिए । रसुवासँग जोडिने मुख्य सडक मार्गका रूपमा रहेको उक्त सडकखण्डमा ट्रयाक खुले पनि ग्रेड मिलाउने र ग्राभेल हाल्ने काम भने बाँकी रहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । सडक निर्माण तथा मर्मतको काम भइरहेका बेला बाक्लो सवारी आवतजावत हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेको जनाउँदै मन्त्री लम्सालले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सबैसँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।


    यसैबीच, ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएसँगै सडकखण्डमा बेलिब्रिज जडानको कामसमेत अघि बढाइएको छ । नुवाकोटतर्फ बेलिब्रिज निर्माणका लागि फाउन्डेसन तयार भइसकेको छ भने नेपाली सेनाको सहयोगमा बेलिब्रिज जडानको तयारी सुरु गरिएको छ । रसुवातर्फको बेलिब्रिजको फाउन्डेसन निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ । निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै आगामी एक साताभित्र बेलिब्रिज जडान सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको छ ।

    .बाढीका कारण सडक संरचनामा क्षति पुगेपछि रसुवा आवतजावत प्रभावित हुँदै आएको थियो । ट्रयाक खुलेसँगै यातायात सञ्चालनमा सहजता आउने र बेलिब्रिज जडानपछि सडकमार्ग थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • रासायनिक मल सुनिश्चितताका लागि अध्ययन कार्यदल गठन

    रासायनिक मल सुनिश्चितताका लागि अध्ययन कार्यदल गठन

    काठमाडौँ, १५ असोज । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएका खण्डमा उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पहिचान गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आज मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै कृषि, अर्थ, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरेकी हुन् ।


    मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन सुरु भएपछि उत्पादित मलको बजार सुनिश्चितता, सरकारी खरिदको सम्भावना, खरिद सुनिश्चिततासम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक संस्थागत संरचनाबारे कार्यदलले अध्ययन गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, “नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी आयातमा निर्भरता घटाउने उद्देश्य अघि बढिरहे पनि स्वदेशमा उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका सम्बन्धमा हालसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत बाटो पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।”

    कार्यदलले विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययन गरी नेपालमै उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया तथा संस्थागत प्रबन्धबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन ३० दिनभित्र पेस गर्नेछ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी संशोधन तथा नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाअघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनाल ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’मा भाग लिन फिजी र टुभालु जाँदै

    परराष्ट्रमन्त्री खनाल ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’मा भाग लिन फिजी र टुभालु जाँदै

    काठमाडौँ, १५ असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’ मा सहभागी हुन यही असोज १७ गते शनिबार फिजी प्रस्थान गर्ने भएका छन् । फिजी र टुभालुमा यही अक्टोबर ५ र ६ तारिखमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री खनालको नेतृत्वमा चार सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल त्यसतर्फ जान लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्री खनालले अक्टोबर ६ तारिखमा आयोजना हुने नेताहरूको पूर्ण सत्र (लिडर्स प्लेनरी) मा सम्बोधन गर्नेछन् ।
    उक्त सत्रअघि मन्त्री खनालले पलाउका राष्ट्रपति तथा अस्ट्रेलिया र फिजीका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त रूपमा आयोजना हुने सञ्चारकर्मीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाउनेछन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी संवाद र सहकार्यलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले आयोजना हुने प्रि–कोप लिडर्स इभेन्टमा नेपालको सहभागिताले जलवायु परिवर्तनका असर, जलवायु न्याय तथा हिमाली राष्ट्रका सरोकारका विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    फिजी र टुभालुमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागिता जनाएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल अस्ट्रेलिया प्रस्थान गर्नेछन् । उनले अक्टोबर ८ तारिखमा अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनी वङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटवार्ताका क्रममा नेपाल–अस्ट्रेलिया सम्बन्ध, द्विपक्षीय सहकार्य तथा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावास र सिड्नीमा नेपाली डायस्पोराद्वारा छुट्टाछुट्टै आयोजना गरिने कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाउनेछन् । कार्यक्रममार्फत उनले अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्नुहुनेछ । मन्त्री खनाल अक्टोबर १२ तारिखमा नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।

  • ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको नयाँ बाटो खुला

    ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको नयाँ बाटो खुला


    १५ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण भएसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र विद्युत् व्यापारका नयाँ सम्भावना खुलेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३\८४ का लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो। आयोगको यो निर्णयसँगै खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियामकीय आधारसमेत तयार भएको छ ।


    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार निर्णय सानो देखिए पनि यसले ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ । ‘हेर्दा यो सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।


    सरकारले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही प्रसारण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत वैशाखमा जारी गर्नुभएको ३२ बुँदे कार्यकारी निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्रमा खुला पहुँच प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा आमउपभोक्तामाथि अतिरिक्त वित्तीय भार नपर्ने गरी नीति तथा नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

    साथै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने र लागत तथा प्रतिफललाई समयअनुसार पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
    ह्विलिङ चार्ज हरेक वर्ष पुनरावलोकन हुने भएकाले नयाँ अभ्यासबाट देखिने समस्या र सुधारका क्षेत्रलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै लैजान सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले यस विषयमा सञ्चार क्षेत्रले पनि रचनात्मक बहस र निगरानीमार्फत नीतिगत सुधारमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

    आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३\८४ मा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।


    आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२\८३ र २०८३\८४ का लागि प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ ।


    मापदण्डमा प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने गणना विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश हुने खर्च तथा प्रतिफललगायतका विषय स्पष्ट पारिएको छ। वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायतका खर्चलाई समेटिने व्यवस्था गरिएको छ ।


    प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विद्युत् प्रवाहका आधारमा जडित क्षमता वा प्रवाह भएको ऊर्जाको परिमाणमध्ये उपयुक्त विधि अपनाएर शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ। यसबाट प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाको न्यायोचित लागत असुली सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोगले जनाएको छ।


    ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्ने सम्भावनासमेत बढेको आयोगका अध्यक्ष डा. राप्रसाद धितालले बताउनुभयो। मन्त्रालयबाट प्राप्त नीतिगत मार्गदर्शनलाई आधार बनाएर आयोगले नियामकीय उपकरणमार्फत शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ।


    ‘निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ। यो ऊर्जा क्षेत्रको व्यापारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हो,’ अध्यक्ष धितालले भने । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश कर्मचार्यले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई विद्युत् व्यापार विस्तारतर्फको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यसले विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र केन्द्रित नराखी प्रसारण तथा व्यापारसम्म विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ।


    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको निर्णय समयमै आउनु सकारात्मक भएको बताए । निजी क्षेत्रले सरकारसँग वित्तीय वा बजेटरी सहयोगभन्दा स्पष्ट र स्थिर नीति, नियम तथा कानुनी व्यवस्था माग गर्दै आएको उनले बताए ।
    ह्विलिङ चार्जको दर प्रारम्भिक चरणमा केही उच्च देखिए पनि अभ्याससँगै सुधार गर्न सकिने लामाको भनाइ छ।

    खुला पहुँचसम्बन्धी नीतिलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘पाथफाइन्डर’को संज्ञा दिँदै उनले यसको पूर्ण कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले ऊर्जा उत्पादनमा बढ्दो निजी लगानीलाई प्रसारण तथा विद्युत् व्यापारसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका बेला ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई त्यस दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । यसले आगामी दिनमा उत्पादक, प्रसारण प्रणाली प्रयोगकर्ता र विद्युत् खरिदकर्ताबीच थप प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • राष्ट्रपतिद्वारा शुक्रबार राति १२ बजेदेखि दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य

    राष्ट्रपतिद्वारा शुक्रबार राति १२ बजेदेखि दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य

    काठमाडौँ, १५ असोजः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही असोज १६ गते राति १२ः०० बजेदेखि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलेले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही असोज १३ गतेको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर शाहीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

  • प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक : निजामती प्रशासनमा ‘आमूल परिवर्तन’ ल्याउने अपेक्षा

    प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक : निजामती प्रशासनमा ‘आमूल परिवर्तन’ ल्याउने अपेक्षा

    काठमाडौँ, १५ असोजः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताएकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आज धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको बताइन् ।


    उनले विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने उल्लेख गरेकी छिन् । सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा विधेयक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बन्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।


    मन्त्री रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई गति दिने, लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने प्राथमिकता तय गरेको बताइन् ।


    भूमि प्रशासनलगायत क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन तथा अटोमेसनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको उनले उल्लेख गरेकी छिन् । यी प्राथमिकतामध्ये अधिकांश कामको सुरुआत भइसकेको र अब ती कामलाई थप तीव्र गतिमा अघि बढाउने चरणमा प्रवेश गरेको मन्त्री रावलको भनाइ छ ।

    उनले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को जिम्मामा पु¥याइएको उल्लेख गर्दै संसद्मा हुने गहन छलफल र आवश्यक प्रक्रियापछि विधेयक छिट्टै पारित भई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बलियो आधार तयार हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन् । यही असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । आजै मन्त्री रावलले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेकी हुन् ।

  • सङ्घीय निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता

    सङ्घीय निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता

    काठमाडौँ, १५ असोजः सरकारले बुहप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आज उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । सरकारी विधेयकका रुपमा प्रस्तुत सो विधेयकको दर्ता नं ३५ रहेको छ । यही असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

    सरकारले सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध, कार्यक्षेत्र र सहकार्यलाई व्यवस्थित, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउँदै प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी निजामती सेवालाई व्यावसायिक, सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन विधेयक आवश्यक परेको स्पष्ट पारेको छ । विधेयकमा निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र सुशासनमुखी संयन्त्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

  • ‘आफ्नै खेत बगेको भन्दा वडा भवन ढलेकामा दुःख लागेको छ ’

    ‘आफ्नै खेत बगेको भन्दा वडा भवन ढलेकामा दुःख लागेको छ ’

    गण्डकी, १५ असोजः आफ्नै कार्यसमयमा ठडिएको वडा कार्यालय भवन दरमखोलाको बाढीले बगाएपछि बागलुङको गलकोट नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष तेजबहादुर थापाको मन कुँडिएको छ । बुधबार साँझपख क्षतिग्रस्त भवनछेउ भेटिएका उनी चिन्तित थिए । दरमखोला किनारमा लडेको भवनतिर हेर्दै उनले भने, “मलाई मेरो दस मुरी धान फल्ने खेत बगेर केही फरक परेको छैन, त्यहाँ अहिले खोला हिँडेको छ, तर यो वडा भवनसँगै मेरो इतिहास पनि मेटिएकामा सारै दुःख लागेको छ ।” वडाध्यक्ष थापाको बाह्रमुरीमा रहेको धानखेत पनि गत आइतबार आएको बाढीका कारण बगरमा रुपान्तरण भएको छ ।

    उनलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिभन्दा वडा कार्यालय भवन ढलेकामा बढी पिरलो छ । स्थानीयवासी पनि वडाको ‘गहना’का रुपमा रहेको वडा कार्यालय भवन बाढीमा बग्दा चिन्तित रहेको वडाध्यक्ष थापाले सुनाए । वडा कार्यालयका अभिलेखसहित केही महत्वपूर्ण सामग्री÷उपकरण बचाउन सकिएपनि सबैको पहलमा बनेको भवनसहित सरकारी सम्पत्ति नास हुँदा दुःख लागेको उनको भनाइ छ । “अहिलेपनि म राम्रोसँग निदाउन सकेको छैन, अझै पनि ढलेको भवनभित्रबाट केही सामान झिक्न सकिन्छ कि भनेर यहाँ आइरहन्छु, मेरो मन–आत्मा त्यहीँ भवनमा छ”, उनले भने ।


    विसं २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा थापा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनीसहित स्थानीयवासीको विशेष पहल र नगरपालिकाको रु। ८० लाख बजेटबाट वडाको कार्यालय भवन निर्माण भएको थियो । दोस्रो कार्यालय पनि वडाध्यक्ष बनेका थापाले भवनलाई सुविधायुक्त बनाउन स्रोतसाधनको आवश्यक जोहो गरेका थिए ।
    चिटिक्कको भवन छिनभरमै ढल्दा मन भारी भएको उनको भनाइ छ ।

    वडाको बजेट र स्थानीयवासीको सहयोगबाट तीन रोपनी जग्गा खरिद गरी भवन बनाइएकामा अहिले नामोनिसान नरहने गरी भवन र जग्गा बाढीले बगाएको हो । भवनसँगै झण्डै १५ लाख रुपैयाँमा जडान गरिएको सौर्य उर्जामा पनि क्षति पुगेको वडाध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । नदीले कटानले भवनमा जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीयवासी मिलेर कम्युटर, ल्यापटपलगायत केही महत्वपूर्ण सामान भवनबाट झिक्न सफल भएका थिए ।

    दरमखोलाको बहावले जमिन छिचोल्दै गएपछि आइतबार बेलुका ४ बजेतिर वडा भवन खोला किनारमा ढलेको थियो । जगैदेखि ढलेपनि भवनको माथिल्लो संरचनामा भने खासै क्षति नपुगेको स्थानीयवासी हुमलाल ढकालले बताए । “भवनको संरचना बलियो रहेछ, जगबाटै पल्टदाँ पनि भवनको झ्यालको सिसासमेत फुटेको छैन”, उनले भने, “खोलाको कटानले जग खल्बलिएर ढलेको भएपनि भवन सग्लै छ ।”

    बाढीले वडा कार्यालय नजिक रहेको ढकालको घर पनि जोखिममा परेको छन् । “पानी पर्यो भने घर छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ”, ढकालले भने, “बाढी प्रभावितको राहत र पुनःनिर्माणमा सरकारले ध्यान दिओस् भन्ने हाम्रो माग छ ।” बाढीले वडा नं। ९ का केही घरगोठ र ठूलो मात्रामा धानखेत बगाएको छ । बाह्रमुखी, टिमुरबोटलगायत फाँटमा पाक्नै लागेको धानसँगै खेत बाढीले उजाडेपछि किसान पीडामा छन् ।

    गलकोट नगरपालिकाले क्षतिको एकीन विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । प्राररम्भिक विवरण अनुसार बाढीपहिरामा कारण गलकोठ नगर क्षेत्रभित्र २२ घरगोठमा क्षति पुगेको छ । ‘रिसोर्ट’लगायत व्यावसायिक संरचनामा पनि क्षति पुगेको जनाइएको छ । नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेले सरकारी र निजी गरी करोडौँको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको बताए । “बाढीका कारण गलकोटमा मानवीय क्षति नभएपनि ठूलो भौतिक क्षति भएको छ”, उनले भने, “बाढीपहिरो प्रभावित परिवारका लागि तत्काल राहतसँगै पुनःनिर्माणका काममा योजना बनाएर काम गर्छौँ ।”

    यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको भारी वर्षासँगै निम्तिएका बाढीपहिराका घटनाबाट गलकोटसहित जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह प्रभावित बनेका छन् । पहिरामा परी जिल्लामा १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ठूलो भौतिक क्षति पुगको छ ।

  • खोलामा पुल बन्यो, जाने बाटो छैन

    खोलामा पुल बन्यो, जाने बाटो छैन

    दार्चुला, १५ असोजः जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ हुनैनाथस्थित ओजिगाड खोलामा झोलुङ्गे पुल प्रयोगविहीन बनेको छ । विसं २०७५ वैशाख २ गते मालिकालिर्जुन गाउँपालिका र उपभोक्ता समितिबीच पुल निर्माण गर्न सहकार्य भएको थियो । ७७ दशमलव ४० मिटर लम्बाइ र १०६ सेन्टिमिटर चौडाइ रहेको झोलुङ्गे पुलको कुल लागत ३८ लाख ६५ हजार २०८ रुपैयाँ निर्माण भएको थियो । पुलको प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्था समाज कल्याण समाजका ओभरसियर हरिश ठगुन्नाका अनुसार पुल बनेको सातवर्ष पूरा भएको छ ।


    आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सालमा निर्माण सम्पन्न गरिएको झोलुङ्गे पुलको पारवाहन क्षमता समेत नगरी पास गरिएको छ । पुल निर्माण गर्दा खेतमा परेपछि जग्गा धनीले खेतको मुआब्जा लिएको स्थानीयले बताएका छन् । तर त्यसभन्दा तल अर्काको जमिन परेपछि मुलबाटोसम्म पुग्न बाटो नहुँदा पुल प्रयोगविहीन बनेको हो । अघिल्लो आवमा पुलसम्म जाने घोरेटोबाटो निर्माणका लागि वडा पालिकाबाट रु ५० हजार बजेट विनियोजन गरेका हाँैँ, तर जग्गाधनीले खेतबाट बाटो दिएनन् मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष इन्द्रसिंह धामीले भने ।


    झोलुङ्गे पुल निर्माण भए पनि प्रयोगमा नआउँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयले वडा कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई पुल सञ्चालनका बारेमा मौखिक र लिखित रुपमा आग्रह गरे पनि समस्या पहिलाको जस्तै रहेको स्थानीयले बताएका छन् । हुनैनाथ मावि चन्दनपुर, मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ को कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी आवतजावत गर्ने सेवाग्राहीले बर्खाका समयमा समस्या झेल्दै आएका छन् ।

  • उपभोक्ताका रोजाइमा साल्ट ट्रेडिङद्वारा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसल

    उपभोक्ताका रोजाइमा साल्ट ट्रेडिङद्वारा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसल

    बनेपा (काभ्रे), १५ असोजः दसैँ, तिहार र छठलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले काभ्रेको बनेपा र धुलिखेलमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । चाडपर्वका बेला बजारमा हुनसक्ने सम्भावित मूल्यवृद्धि हस्तक्षेप गर्दै उपभोक्तालाई सुलभ दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको सुपथ मूल्य पसलमा चाडपर्वका सामग्री खरिद गर्ने उपभोक्ताको चाप बढेको छ ।

    बनेपाको तीनदोबाटोस्थित कर्पोरेशनको वितरण केन्द्रमा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसल छठ पर्वसम्म सञ्चालन हुनेछ । शनिबारसहित हप्ताको सातैदिन बिहान ९ः०० बजेदेखि बेलुका ६ः०० बजेसम्म पसल खुला रहनेछ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन बनेपा शाखाका कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र अवालेका अनुसार विशेष मूल्यसूची निर्धारण गरिएको छ । पसलमा नुनको मूल्य रु २४ र प्रतिकेजी चिनीको मूल्य रु १०० तोकिएको छ ।

    त्यस्तै, २५ किलोग्रामको भान्साघर स्टिम जिरा मसिनो चामलको मूल्य रु दुई हजार ५८० कायम गरिएको छ । मङ्गलम, पाल्की, निश्चल, नातिनातिनी र बहुलीलगायत विभिन्न ब्रान्डका चामलसमेत छुटसहित बिक्रीका लागि राखिएका छन् । मूल्य सूचीअनुसार मुसुरो दाल प्रतिकिलोग्राम रु १४०, रहर दाल रु २१०, मास दाल रु २०५ र चना दाल रु १५५ मा बिक्री भइरहेको छ । मुग दाल, विभिन्न प्रकारका सिमी तथा गेडागुडीसमेत छुट मूल्यमा उपलब्ध रहेको उनले बताए ।

    मनश्री र सिवालिक ब्रान्डका आटा तथा मैदा, कोदो र फापरको पिठो तथा मकै र जौको च्याख्लासमेत बिक्रीका लागि राखिएको छ । घ्यु तथा तेलतर्फ डिडीसी घ्यु रु एक हजार १४०, शान्ति तोरीको तेल रु ३८० र तृप्ति तोरीको तेल रु २७० मा उपलब्ध छन् । सनबिम सूर्यमुखी तेलसमेत बिक्रीका लागि राखिएको छ ।

    त्यस्तै, अर्गानिक लसुन, अदुवा, दालचिनी, खुर्सानी, बेसारलगायत मसला तथा विभिन्न ब्रान्डका चियासमेत उपलब्ध छन् । खाद्यान्नबाहेक अन्य घरायसी सामग्रीमा सहुलियत दिइएको कर्पोरेशनले जनाएको छ । एसटिसी ग्यास सिलिन्डर रु दुई हजार १६५, लुनारको दुई हजार वाटको इन्डक्सन कुकटप रु चार हजार ९६० र किनमेल गर्ने झोला रु ३५ मा उपलब्ध रहेको कार्यालय प्रमुख अवालेले बताए । चाडपर्वका बेला आवश्यक उपभोग्य वस्तु सुलभ र सहज रूपमा खरिद गर्न उनले उपभोक्तालाई आग्रह गरे
    खुला बजारका तुलनामा सुपथ मूल्य पसलमा सस्तो दरमा खाद्यान्न तथा घरायसी सामान पाएपछि उपभोक्ताले राहत महसुस गरेका छन् । पसलमा सामान खरिद गरिरहनुभएकी बनेपाकी स्थानीय उपभोक्ता रमिता नेपालीले बजारमा महँगी बढेकाबेला साल्ट ट्रेडिङले चाडपर्वको मुखमा सस्तोमा नुन, तेल, चामल र दाल उपलब्ध गराउँदा आफूहरूजस्ता सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत भएको बताइन् । उनले भनिन्, “यसले घरखर्च चलाउन सहज भएको छ । ”

    साल्ट ट्रेडिङले यही असोज १ गतेदेखि दसैँ, तिहार तथा छठपर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले विर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लहान, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौँडा, नारायणगढ, त्रिशूली, पोखरा र बागलुङमा दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ ।

  • घिरिङमा बाढीपहिरोले सात झोलुङ्गे पुल र बेलिब्रिजमा क्षति

    घिरिङमा बाढीपहिरोले सात झोलुङ्गे पुल र बेलिब्रिजमा क्षति

    दमौली (तनहुँ), १५ असोजः अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोका कारण तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा सात वटा झोलुङ्गे पुल र एक वटा बेलिब्रिजमा क्षति पुगेको छ । यस्तै, भिमाद–रामपुर सडकखण्ड प्रभावित भएको छ । बाढीपहिराले गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा भएको क्षतिको अवस्था बुझ्न जिल्ला सुरक्षा समितिको टोलीले बुधबार स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक टेकबहादुर कार्की, घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापालगायतको टोलीले क्षतिग्रस्त संरचनाको निरीक्षण गरेको हो ।

    बाढीपहिरोका कारण पुल तथा सडकमा क्षति पुगेपछि स्थानीयवासीको आवागमनमा समस्या भएको छ । विशेषगरी झोलुङ्गे पुलमा भएको क्षतिले गाउँका विभिन्न बस्तीबीचको सम्पर्क प्रभावित भएको छ । बेलिब्रिज तथा सडकमा भएको क्षतिले यातायात सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ । टोलीले क्षतिग्रस्त संरचनाको स्थलगत अवलोकन गर्दै तत्काल गर्नुपर्ने व्यवस्थापन तथा पुनःनिर्माणका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक समन्वयका बारेमा जानकारी लिएको थियो ।

    बाढीले क्षतिग्रस्त घिरिङ–डेढगाउँ पुलको सर्भे

    घिरिङ गाउँपालिका र नवलपुरको बौदीकाली गाउँपालिका–डेढगाउँ जोड्ने पुलको स्थलगत निरीक्षण तथा नापजाँच गरिएको छ । कालीगण्डकीमा आएको भीषण बाढीले पुलको पहुँचमार्ग बगाएपछि उक्त मार्गमा यातायात सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ । पुल क्षतिग्रस्त भएपछि स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा समस्या हुँदै आएको छ ।

    घिरिङ गाउँपालिकाको समन्वयमा सडक विभाग, दमौलीँको प्राविधिक टोलीले क्षतिग्रस्त पुलको स्थलगत निरीक्षण तथा नापजाँच गरेको हो । सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा प्राविधिक टोलीले पुलको अवस्थाबारे आवश्यक विवरण सङ्कलन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । घिरिङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधादेवी अधिकारीले सर्भे सम्पन्न भएसँगै तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था तथा पुल पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

  • लमजुङ खण्डमा आवागमन सामान्य

    लमजुङ खण्डमा आवागमन सामान्य

    लमजुङ, १५ असोजः लगातारको वर्षा र बाढीका कारण अवरुद्ध बेँसीसहर–चामे सडकको लमजुङ खण्डमा यातायात आवागमन सामान्य भएको छ । वर्षा र बाढीका कारण सडकका विभिन्न स्थानमा पहिरो, कटान जस्ता समस्याका कारण केही दिन यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको थियो ।

    डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी नवीन विष्टका अनुसार मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–४ रामबजारलगायत लमजुङतर्फका क्षतिग्रस्त स्थानमा पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बेँसीसहरदेखि मनाङको खोत्रो नजिकसम्म सवारीसाधन सञ्चालन भएका छन् । “लमजुङतर्फको सडक अहिले सञ्चालनमा आएको छ । क्षतिग्रस्त स्थानमा पहिरो पन्छाएर यातायात सञ्चालन गरिएको हो,” उनले भने ।


    मनाङको नासों गाउँपालिका–३ खोत्रोदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा भने सडक सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा सडक नै भासिएको तथा पहिरो र कटानका कारण क्षति पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । खोत्रोमा ठूला–ठूला ढुङ्गासहितको पहिरो खसेकाले सडक खुलाउन कठिन भएको सूचना अधिकारी विष्टले जानकारी दिए ।

    ठूला ढुङ्गा हटाउन ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले प्राविधिक टोली परिचालन गरी काम अघि बढाइएको उनले बताए । आयोजनाका दुई डोजरसहित थप एक डोजरसमेत परिचालन गरी माथिल्लो तथा तल्लो क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सडक खुलाउने र मर्मतको काम भइरहेको विष्टले बताए ।


    “विभिन्न स्थानमा अझै समस्या छ । सात–आठ ठाउँमा सडक भासिएको छ,” उनले भने । मौसममा सुधार आएसँगै अवरुद्ध सडक खुलाउने तथा क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । करिब ६५ किलोमिटर लामो बेँसीसहर–चामे सडक मनाङलाई लमजुङ हुँदै अन्य जिल्लासँग जोड्ने मुख्य सडक हो । लगातारको वर्षापछि विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेकाले समस्या थपिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

  • शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारदेखि ‘डिजिटल’ सेवा विस्तारसम्म

    शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारदेखि ‘डिजिटल’ सेवा विस्तारसम्म

    सिबी अधिकारी–रासस
    काठमाडौँ, १५ असोजः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरकार गठन भएको पछिल्लो छ महिनामा शिक्षा, खेलकुद र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असोज १२ गतेसम्म विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति, विद्यालय शिक्षा सुधार, खेलाडीलाई पुरस्कार, ‘डिजिटल’ सेवा विस्तार तथा नागरिक गुनासो सुनुवाइजस्ता क्षेत्रमा काम अघि बढाइएको छ ।

    मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सिफारिस भएकामध्येबाट नियुक्त गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी सङ्गठनले प्रयोग गर्दै आएका भौतिक संरचना खाली गरी विद्यार्थी काउन्सिल गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी सुधारअन्तर्गत शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संशोधनमार्फत विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रभाव न्यून गर्ने प्रयास गरिएको छ । संयुक्त तथा दोहोरो उपाधि कार्यक्रम, वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम तथा शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नयाँ नियमावली र निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

    प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावलीमा छैटौँ संशोधन गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप कार्यान्वयनको कानुनी आधार तयार गरिएको छ । यस्तै, जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    विद्यालय शिक्षातर्फ ‘सिकाइ चौतारी’ एपमार्फत ३६ हजार २८९ शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरण गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पोर्टलमा दुई लाख २० हजार ७५० प्रयोगकर्ता छन् । यस्तै, चार लाख ५६ हजार ८२६ जनाले एप इन्स्टल गरेका छन् ।

    अटिजम तथा न्युरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा नमूना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि विज्ञ टोली गठन गरिएको तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने काम अघि बढाइएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
    खेलकुदतर्फ अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने १०४ जना खेलाडीलाई रु १० करोड ८३ लाख ४८ हजार नगद पुरस्कार वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा विभिन्न खेलका १९२ प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदा नेपालले ५१ स्वर्ण, २२ रजत तथा १९ कास्य पदक प्राप्त गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

    ‘मिसन २०२६’ अन्तर्गत राष्ट्रिय टोलीको तयारी तथा विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति र स्थान तोकेर तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल स्काउटमार्फत ६९६ जनालाई स्काउट तालिम र ७० जनालाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ । विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा २३ हजार १७५ जना स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।

    सार्वजनिक सेवा प्रवाहतर्फ मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी कार्यविवरण तयार गरिएको छ । प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक र बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिकका गुनासो सुनुवाइका लागि बहुच्यानल हेल्पडेस्क स्थापना गरिएको छ । ‘हेलो सरकार’ अन्तर्गत प्राप्त २१२ वटा उजुरी तथा गुनासो सबै फछ्र्योट गरिएको छ ।

    परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा समय घटाइएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई० को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र प्रकाशन गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा ६५ दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    वैदेशिक अध्ययन अनुमति–पत्र ९एनओसी० प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजान ‘एनओसी अनलाइन’ प्रणालीलाई १० वटा विश्वविद्यालयसँग अन्तरआबद्ध गरिएको छ । डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणीकरण तथा जिआइओएमएससम्बन्धी काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा विभाग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ ।

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर तोकिएको समयमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट फिर्ता हुनुपर्नेमध्ये हालसम्म करिब रु १६ करोड ५० लाख फिर्ता भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले पछिल्लो छ महिनाका कामलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रणालीगत सुधार, शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीतिगत तयारी र शैक्षिक सुशासन सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

  • सार्वजनिक सवारीमा अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गरिँदै

    सार्वजनिक सवारीमा अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गरिँदै

    काठमाडौँ, १५ असोजः काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन बाटो इजाजत ९रुट परमिट० सँगै अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गराउने तयारी गरेको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक सवारीसाधनको नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै यात्रुको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो ।

    त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा सार्वजनिक सवारीको अवस्था, आवश्यक कागजात, रुट परमिट तथा सुरक्षा उपकरणको नियमित परीक्षण गरिने भएको छ । सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित रुटको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय सवारीसाधन आवश्यक कागजातबिना वा तोकिएको रुटभन्दा बाहिर सञ्चालन हुने गरेको गुनासो आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न रुट परमिटको व्यवस्थामा कडाइ गर्न लागिएको हो ।

    काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले सार्वजनिक सवारीसाधनमा अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सवारीसाधनमा विद्युतीय तथा प्राविधिक समस्या, इन्धन चुहावटलगायतका कारणले जुनसुकै बेला आगलागी हुनसक्ने भएकाले प्रारम्भिक अवस्थामा नै आगो नियन्त्रण गर्न सकिने उपकरण सवारीमै राख्न आवश्यक छ । उनले भने, “सबै सार्वजनिक सवारीमा उक्त नियम कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।”

    सार्वजनिक सवारीमा प्रयोगयोग्य अवस्थामा रहेको अग्निनियन्त्रक यन्त्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीले सार्वजनिक सवारीसाधनको अवस्था, चालकको क्षमता, आवश्यक कागजात, रुट परमिट, अग्निनियन्त्रक यन्त्रको अवस्था र प्रयोगयोग्यताको नियमित अनुगमन गरिने बताए ।
    “अनुगमनका क्रममा अग्निनियन्त्रक यन्त्रलगायतका मापदण्ड पूरा नगरेका सवारीसाधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ,” उनले भने, “यात्रुको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो । यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि बाटो इजाजत (रुट परमिट)लगायत मापदण्ड पूरा गर्नु अनिवार्य सर्त हो ।”

    चाडपर्व तथा अन्य समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप बढ्ने र सवारीसाधनको आवागमन बढी हुने भएकाले दुर्घटना तथा अन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक सवारीधनी तथा व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन र सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै, यात्रुको सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयमा लापरबाही नगर्न तथा सवारीसाधनको नियमित परीक्षण र मर्मतसम्भार गर्न आग्रह गरेको छ ।

  • अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज

    अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज

    कास्की, १५ असोजः कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबिसी) बाट जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम र त्यसको न्यायोचित सम्बोधनका लागि आवाज उठाएको छ । यस वर्षको मनसुनमा बाढी, पहिरो र नदी कटानबाट ठूलो क्षति व्यहोरेको गाउँपालिकाले चार हजार १३० मिटर उचाइमा रहेको हिमाली तथा पर्यटकीय गन्तव्य एबिसीमा बुधबार गाउँ कार्यपालिकाको विशेष बैठक बसेको थियो ।

    जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका समस्या, जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको उत्थानशीलताका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन विशेष बैठक आयोजना गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले जानकारी दिए । अन्नपूर्णको मोदीखोला र किम्रुङ खोलामा गत साउन र भदौ महिनामा पटकपटक आएको बाढीले होटल, सडकलगायतका पूर्वाधारमा क्षति पु¥याएको छ भने बिरेठाँटी र स्याउली बजार जोखिममा परेका छन् ।

    बाढीले पक्की सडक बगाएपछि पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकको पोखरासँगको सिधा सडक सम्पर्क ४० दिनसम्म टुटेको थियो । विपद्बाट गाउँपालिकाले व्यहोरेको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै सङ्कलन हुन सकेको छैन । “यस वर्षको मनसुनमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका बाढी, पहिरो तथा नदी कटानबाट प्रभावित बन्यो । विशेषगरी मोदीखोलाको कटानले गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । जलवायु परिर्वतनका कारण स्थानीय पूर्वाधार, कृषि, आवतजावत, पर्यटन तथा स्थानीय समुदायको जनजीवनमा परेको असरका बारेमा एबिसीबाट ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,” गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले भने ।


    उनका अनुसार अन्नपूर्ण क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिरहेको संवेदनशील हिमाली भूभाग हो । पछिल्ला वर्षमा तापक्रम वृद्धि तथा वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता, हिमाल तथा हिमनदी, जलस्रोत, कृषि र स्थानीय जीविकोपार्जनमा चुनौती थपिएको उनले बताए ।


    जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, नदी कटान तथा अतिवृष्टिजस्ता जोखिम बढ्दै जाँदा त्यसको सामना स्थानीय तहको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने गाउँपालिकाको निष्कर्ष छ । यसका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक नीति, प्राविधिक सहयोग, पर्याप्त बजेट, जलवायु वित्तमा पहुँच, अनुसन्धान तथा अन्तरसरकारी समन्वय आवश्यक रहेको बैठकले औँल्याएको छ ।

    अध्यक्ष केसीले अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट उठाइएको जलवायु न्यायको आवाज अन्नपूर्ण क्षेत्रको मात्र नभई हिमाल, हिमाली समुदाय, जैविक विविधता, जलस्रोत तथा समग्र जलवायु संरक्षणसँग जोडिएको विषय भएको बताए । बैठकले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिमको समग्र अवस्था, उपलब्ध तथ्याङ्क तथा राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय प्राथमिकताको समीक्षा गर्दै अन्नपूर्ण जलवायु उत्थानशीलता कार्ययोजना तयार गरी गाउँपालिकाको नीति, योजना तथा बजेट प्रक्रियामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका प्रवक्ता भरतमान गुरुङले जानकारी दिए । त्यसैगरी, गाउँपालिकाका ११ वटै वडाको जलवायु जोखिम तथा संवेदनशीलता नक्सा तयार गरी जोखिम संवेदनशील योजना निर्माण तथा भू–उपयोग व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

    वर्षा, नदीको बहाव, पहिरोलगायत जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचना तथा आपत्कालीन सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय पूर्वसूचना तथा आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली विकासका लागि आवश्यक अध्ययन, साझेदारी तथा बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए । बैठकले सडक, पुल, पदमार्ग, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायत सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनमा जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार मापदण्ड तथा जोखिम परीक्षण प्रणाली विकास गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    त्यस्तै, जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने क्षति तथा नोक्सानीको नियमित अभिलेख राख्ने तथा विपद्, पूर्वाधार, जलवायु र पर्यटनसम्बन्धी उपलब्ध तथ्याङ्कलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

  • विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने

    विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने

    १५ असोज, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने भएको छ । वर्षायामका महिनाहरुमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई विक्री गरी बढी हुने जगेडा विद्युत भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी टाटा पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडमार्फत भारतको पावर एक्स्चेन्ज माध्यमबाट भारतीय विद्युत बजारमा बिक्री गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले बताए ।

    शाहीकाअनुसार विद्युत खरिदरविक्री सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृत गरी सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार २५ को बैठकमा छलफलमा विद्युत नियमन आयोगको परामर्श लिई पुन पेश गर्न निर्णय भएको थियो । यस सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगले भदौ २ गते बैठक बसी सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगबाट सहमतिसहितको निर्णयको जानकारी भदौ ८ मा पाएको प्राधिकरणले असोज ३ गते बिजुली बेच्ने निर्णय गर्दै विद्युत खरिदरविक्री सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।

    आयोगको सहमतिपछि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले १ नोभेम्बर २०२६ देखि ३१ मे २०२९ सम्म हाललाई ८५.६ मेगावाट (साथै भविष्यमा दुई पक्षबीच पारस्परिक रुपमा सहमति भइ क्षमता थप गर्न सकिने) भारतको पावर एक्स्चेन्ज माध्यमबाट भरतीय विद्युत बजारमा बिक्री गर्न विद्युत खरिदरविक्री सम्झौताको संलग्न मस्यौदा स्वीकृत गर्न सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरेका थिए । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको सिफारिसबमोजिम निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बिजुली बेच्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा प्राधिकरणको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई अख्तियारी दिएका छन् ।

  • पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन

    पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन

    नारायणगढ (चितवन), १५ असोजः पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चितवनस्थित भण्डारादेखि पहाडी बाटो हुँदै धादिङको मलेखु पुगेर टुङ्गिने चेपाङ मार्ग पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको छ । दुई जिल्ला र दुई राजमार्ग जोड्ने ६६ किलोमिटर लामो यस सडकको राप्ती नगरपालिका–११ बेलडाँडामा खसेको पहिरोका कारण आवतजावतमा निकै कठिनाइ भएको हो । साथै अन्य स्थानमा पनि पहिरो खसेको र सडकको दूरावस्था रहेकाले यो सडक मलेखुसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

    २०६६ सालको बजेट भाषणमा समावेश भएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको यो सडक खण्डमा विगत चार–पाँच दिनदेखि पहिरो जाँदा स्थानीयवासी भीरको बाटोमा ज्यानको जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन् । मङ्गलबार सोही मार्ग हुँदै राप्तीको विकट क्षेत्र कालिटारतर्फ नागरिकता वितरण गर्न जाँदै गर्नुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालसहितको टोली पनि पहिरोको अवरोधका कारण बाटोमै रोकिएको थियो । राप्ती नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष अशोककुमार प्रजाले पहिरो खसेपछि पटकपटक पहल गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको जनाउँदै सोही स्थानमा पुग्नुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्याललाई सडक खुलाइदिन आग्रह गरेका थिए ।


    सो क्रममा नागरिकता वितरण टोलीसमेत जोखिम मोलेर पहिरो पार गर्न बाध्य भएको थियो । वडाध्यक्ष प्रजाका अनुसार सडकको ठाउँठाउँमा पहिरो खस्दा स्थानीयवासीले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ । उनले भने, “सडकको दूरावस्थाका कारण हामीले बोलेरो गाडीमा पल्टी गरेर सामान लैजानुपर्ने अवस्था छ, कतिपय स्थानमा मानिससमेत हिँड्न सक्ने अवस्था छैन ।” सोही क्रममा स्थानीयवासीले पनि प्रजिअ अर्याललाई बाटो राम्रो बनाइदिन अनुरोध गरेका थिए । बुधबारदेखि भने सडक केही हदसम्म सञ्चालनमा आएको वडाध्यक्ष प्रजाले जानकारी दिए ।


    जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले मङ्गलबार सोही पहिरो र अन्य स्थानमा सडकको दूरावस्थाका बीच बोलेरो गाडीमा पुगेर विकट क्षेत्र राप्ती नगरपालिका–१३ कालिटार र वडा नं १२ यौरालीटारमा नागरिकता वितरण गरेको छ । प्रशासनको टोलीले नागरिकता वितरण गर्नुका साथै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको टोलीले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि आवश्यक विवरणसमेत सङ्कलन गरेको छ । यो सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएमा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड तथा कृष्णभीर पहिरोको गतिलो वैकल्पिक मार्गका रूपमा उपयोग हुन सक्नेछ ।

  • कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा

    कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा

    गुल्मी, १५ असोजः वर्षाका कारण अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा आएको छ । कालीगण्डकी करिडोरको हर्मिचौर–अर्वेनी–पुर्तिघाट खण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको थियो । कालीगण्डकी गाउँपालिका र सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाको समन्वयमा डोजर र एक्साभेटर प्रयोग गरी सडकमा थुप्रिएको पहिरो हटाएपछि बुधबार बेलुकादेखि सडक सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

    कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाका अनुसार सत्यवती गाउँपालिकाको रुद्रवेणीदेखि कालीगण्डकीको हर्मिचौर–अर्वेनी–पुर्तिघाट क्षेत्रमा सडकका विभिन्न स्थानमा लेदो र ठूला ढुङ्गासहित पहिरो खसेको थियो । पहिरो हटाएपछि पालिकाभित्र अवरुद्ध भएका सबै शाखा सडक पनि सञ्चालनमा आएको उनले बताए ।


    सडक अवरुद्ध हुँदा त्यस क्षेत्रबाट तम्घास, बागलुङ, पाल्पा, बुटवल तथा पोखरातर्फ आवतजावत गर्ने यात्रु समस्यामा परेका थिए । सडक सञ्चालनमा आएपछि रोकिएका सार्वजनिक तथा अन्य सवारीसाधन गन्तव्यतर्फ जान थालेका छन् ।

  • बाढीले घर डुबायो, आनन्दबगरवासीलाई थातथलो छाड्ने चिन्ता

    बाढीले घर डुबायो, आनन्दबगरवासीलाई थातथलो छाड्ने चिन्ता

    म्याग्दी, १५ असोजः बेनी नगरपालिका–१ आनन्दबगरका रुद्रबहादुर थापाले लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा र खाद्यान्न खेतमा तरकारी खेती गर्न बनाइएको प्लास्टिक थुपारेका छन् । घरभित्र पसेको बाढीको हिलो पन्छाउँदै बचेका सामान घाममा सुकाउनु उनको पछिल्लो चार दिनयताको दैनिकी बनेको छ ।

    कालीगण्डकीमा यही असोज ११ गते आएको बाढीले आनन्दबगरका आठ वटा घरभित्रै पसेर ठूलो क्षति पु¥यायो । बाढीले केही सामान बगायो भने बाँकी सामान हिलाम्मे भएका छन् । भिजेका छन् । चार दिन बितिसक्दा पनि घरभित्रका सामान निकालेर सफा गर्ने काम सकिएको छैन । “तीन भाइका सँगै रहेका तीन वटा घरको आधा तलासम्म बाढी पसेको थियो,” रुद्रबहादुरले भने, “केही सामान बगायो । बचेका सामान खोजेर सरसफाइ र संरक्षण गर्ने काम चार दिनसम्म पनि सकिएको छैन । अब कहाँ बस्ने भन्ने टुङ्गो छैन ।”

    व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका रुद्रबहादुरको समय अहिले खेतमा भन्दा बाढीले क्षति पु¥याएको घर र सामान व्यवस्थापनमै बितिरहेको छ । कालीगण्डकीमा फेरि बाढी आउने त्रासले साँझ आफन्तको घरमा गएर सुत्ने र बिहान आनन्दबगर फर्किएर घरभित्रको हिलो पन्छाउने उनको दिनचर्या बनेको छ ।

    रुद्रबहादुरको जस्तै पीडा भोजबहादुर जिसी, पम्मी जिसी, सविना जिसी र मानबहादुर खत्रीलगायत आनन्दबगरवासीको पनि छ । नदी किनारदेखि करिब २० मिटर दूरीमा रहेको बस्तीमा यसअघि यसरी बाढी पसेको आफूलाई थाहा नभएको ६० वर्षीया कमला जिसी बताउँछिन् । “कालीगण्डकीमा मैले थाहा पाएदेखिकै ठूलो बाढी आयो,” उनले भनिन्, “बाढीले भिजाएका सामान त धोइपखाली गरौँला तर बस्ती नै छोडेर जानुपर्ने अवस्था आउला भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।”

    जीवनभरको मेहनत खर्चिएर बनाएको घर बाढीले पुरिएर बस्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेपछि कमलाको मन खिन्न छ । घरमा भएका खाद्यान्न पनि बाढीले बगाएपछि उनको परिवारलाई बाससँगै गासको चिन्ता थपिएको छ ।

    रातको त्रास

    आनन्दबगरका ८० वर्षीय कालुमान थापाका लागि यसपटकको बाढी जीवनभरको सम्झनामा रहेको मध्यको सबैभन्दा ठूलो हो । कालीगण्डकीको बाढी तटबन्ध र सडक नाघेर घरभित्र पसेपछि उनले भागेर ज्यान जोगाए । “बेनीमा रहेका आफन्तले फोन गरेर बाढी आएको जानकारी गराए,” उनले भने, “राति करिब १२ः०० बजेको थियो । त्यसपछि भागेर ज्यान बचाउन सफल भयौँ ।” अहिले पनि कालीगण्डकीको बहाव बढेको देख्दा स्थानीयवासी तर्सिन्छन् । दिनभर घर सफा र सामान व्यवस्थापन गरे पनि राति आफ्नै घरमा सुरक्षित भएर सुत्न सकिने अवस्था नरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

    तरकारी खेतीबाट आत्मनिर्भर बनेको बस्ती

    मालढुङ्गा–बेनी सडक निर्माण हुनुअघि बागलुङ र पर्वततर्फबाट म्याग्दी आवतजावत गर्ने मानिसले आनन्दबगरको पदमार्ग प्रयोग गर्थे । सडक विस्तार भएपछि भने यहाँका बासिन्दाले व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई आम्दानीको मुख्य माध्यम बनाएका थिए । सानो क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरेर स्थानीय बजारमा बिक्री गर्ने रुद्रबहादुरसहितका किसान स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्दै आएका थिए तर अहिले बाढीले घरसँगै घरवरपरका करेसाबारीमा लगाएको तरकारी बालीमा क्षति पु¥याएको छ ।

    बाढीले आनन्दबगरको खेलमैदान पुरेको छ । बेनीबाट आनन्दबगर जोड्ने सडक पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बनेको छ । खानेपानीको संरचनामा क्षति पुगेपछि स्थानीयवासीलाई थप समस्या भएको छ । आनन्दबगरको माथिल्लो बस्ती भने दुई वर्षअघि कालीगण्डकी नदी किनारमा निर्माण गरिएको पक्की पर्खालका कारण बाढी र कटानबाट जोगिएको स्थानीयवासी लालबहादुर थापाले बताए । नदी किनारको बस्ती संरक्षणका लागि दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

    “आनन्दबगरलाई तटबन्ध गरेर सुरक्षित र बस्नयोग्य बस्ती बनाउनुपर्छ,” स्थानीयवासी सविना जिसीले भनिन्, “अहिले घरमा बस्न सकिने अवस्था छैन । बाढीको त्रास पनि उस्तै छ ।”

    राहतसँगै दीर्घकालीन संरक्षणको माग

    बेनी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर थापाले पछिल्लो वर्षापछि आएको बाढीले वडाभित्र सबैभन्दा ठूलो क्षति आनन्दबगरमा भएको बताए । उनका अनुसार सिममा एउटा र अर्जममा दुई वटा घरमा क्षति पुगेको छ । बाढीपहिरो प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको उनले बताए । खानेपानी आपूर्ति सहज बनाउन नगरपालिकामा पहल भइरहेको र दीर्घकालीन रुपमा बस्ती संरक्षणका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

    “आनन्दबगरमा अल्पकालीन राहतको व्यवस्था मिलाएका छौँ । खानेपानीको समस्या समाधान गर्न पहल गर्छौं,” वडाध्यक्ष थापाले भने, “दीर्घकालीन रुपमा बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन तटबन्धलगायत संरचना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक छ ।” कालीगण्डकीको किनारमा रहेको आनन्दबगरले केही वर्षयता व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट आफ्नो पहिचान बनाउँदै आएको थियो तर बाढीले यहाँका परिवारको घर, खाद्यान्न, खेतीपाती र भविष्यप्रतिको भरोसामा नै क्षति पु¥याएको छ ।

    बाढीपछि घरको आँगनमा थुप्रिएको हिलो, खेतमा पुरिएको तरकारी र प्लास्टिक घरभित्र थुपारिएका घरायसी सामानले आनन्दबगरवासीको बदलिएको दैनिकी देखाउँछन् । उनीहरुको अहिलेको प्राथमिकता बाढीले बगाउन बाँकी रहेका सामान जोगाउनु र सुरक्षित बासको खोजी गर्नु बनेको छ । दीर्घकालीन रुपमा बस्ती संरक्षण नभए कालीगण्डकीको किनारमा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका परिवारलाई आफ्नो थातथलो छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।

  • कांग्रेसको देउवा पक्षको वडा अधिवेशन आज

    कांग्रेसको देउवा पक्षको वडा अधिवेशन आज


    काठमाडौँ, १५ असोजः नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गतको वडा अधिवेशन आज हुने भएको छ ।
    नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले यही असोज १८ गतेदेखि हुने १५औँ महाधिवेशनको तयारी गरिरहेकैबेला सो पार्टीको इतर समूह देउवा पक्षले पनि समानान्तर अधिवेशन थालेको र यसका लागि आज वडा अधिवेशन गर्ने भएको हो ।

    देउवा समूहले पनि १५औँ महाधिवेशन आगामी मङ्सिर २१ देखि २३ गतेका लागि तोेकेको छ । सोहीअनुसार नै यस समूहले यही असोज २० गते पालिका, असोज २३ गते प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय र मङ्सिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय गरेर सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेको छ । सो समूहले ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका तर्फबाट निर्वाचन अधिकृतसमेत पठाइसकेको जानकारी सो पार्टीका नेता किरणराज पौडेलले दिए ।

    कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको तर्क गर्दै अहिले महाधिवेशन गर्न नहुने माग देउवा पक्षको थियो तर संस्थापन पक्ष भने यही असोज ३ गतेदेखि नै महाधिवेशनमा होमिइसकेकाले इतर पक्षले पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका नै तोकेर तयारी थालेको हो । देउवा पक्षले आजदेखि सुरु गर्न लागेको वडा अधिवेशनका लागि ५६ जिल्लामा निर्वाचन संयोजक पनि खटाइएको जनाएको छ ।

    सो समूहको महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक डा शशाङ्क कोइरालाले वडा तहदेखि नै सङ्गठनलाई बलियो, अनुशासित र जनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र क्रियाशील सदस्यहरुलाई उच्च मनोबल, उत्साह र सक्रियताका साथ वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् । देउवा पक्षीय समूह १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कार्यसमिति नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै संस्थापन पक्षले आह्वान गरेको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी भएको छैन ।