Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौँ, १० भदौः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ९७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ४८ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०७ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर २०८ रुपैयाँ ६७ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८९ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ५९ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ४० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ४२ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ७४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ०५ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ १२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९६ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ४९८ रुपैयाँ ५२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०४ रुपैयाँ १४ पैसा बिक्रीदर ४०५ रुपैयाँ ७३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९५ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ३९७ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । –––

९ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई निर्धक्क भएर स्वदेशमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवा उद्यमीहरूसँग छलफल गर्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताए । “सूचना प्रविधि क्षेत्र छोटो समयमा ठूलो फड्को मार्न सकिने क्षेत्र हो, तपाईं युवा उद्यमीहरू लगानी बढाउनुहोस्। आफूलाई फैलाउनुहोस्,” उनले भने, “सरकार तपाईंको साथमा छ। के–के गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस्।”

विगतमा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र निर्यातमा नेपालमा लामो समय र धेरै लगानी गरेको स्मरण गर्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्र लगानी गरेर पनि कम समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्र रहेको बताए । सरकारले यस वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको, एआईको विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको उनले बताए । “तपाईंहरूको कुरा भन्नुहोस्। तपाईंहरूको क्षेत्र फलोस्फु-लोस्। युवाहरू विदेशिन नपरोस्। अहिले अवस्था कस्तो छ रु सरकारले के गरिदिनुपर्यो भन्नुहोस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा उद्यमीहरूलाई भने ।

सरकारले विश्वस्तरीय सूचना प्रविधिका प्रख्यात कम्पनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउन पहल गरिरहेको पनि उनले बताए । नेपाललाई सूचना प्रविधिको भ्यालु चेन विकास हुने हबका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिमा सरकार रहेको उनले बताए । काम गर्दै जाँदा आउने कमीकमजोरीहरू फुकाउँदै यो क्षेत्रको विकास गर्दै अघि बढ्ने भन्दै उनलेआफ्‌ना समस्याहरू खुलस्त भएर राख्न र सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न युवा उद्यमीहरूलाई आग्रह गरे । छलफलमा सहभागी भएका दुई दर्जनभन्दा बढी सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा उद्यमीहरूले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकामा धन्यवाद दिए ।

उनीहरूले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सेवा प्रभावकारी बनाउन एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सहज गरिनुपर्ने र कानुनी जटिलता फुकाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

भोजपुर, ९ भदौः कुनै समय भोजपुरका गाउँघरमा कोदोको ढिँडो, रोटी, सातु र लिटो दैनिक खानाको हिस्सा थियो । पहाडी जनजीवनसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको कोदो अहिले भने किसानको बारीबाट विस्तारै हराउँदै गएको छ । खेतीका लागि उपयुक्त जमिन र हावापानी भए पनि पछिल्लो समय भोजपुरमा यसको खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । कम आम्दानी, बढी मेहनत र बजारको अभावका कारण किसान अन्य बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् ।

टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–६ कोटका किसान रामकुमार राईका अनुसार अहिले कोदोखेती घरायसी प्रयोजनमा सीमित हुँदै गएको छ । “कोदोखेती गरेर जीवन धान्नसक्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “गाउँघरमा पनि व्यावसायिक रूपमा कोदोखेती गर्ने चलन हराउँदै गएको छ । अहिले घरमा खानका लागि मात्र कोदो लगाउने गरिएको छ ।”

उनका अनुसार कोदोखेती गर्न अन्य बालीको तुलनामा बढी मेहनत गर्नुपर्छ तर आम्दानी भने कम हुन्छ । त्यसैले किसानले विस्तारै यो बाली छाड्दै गएका छन् । भोजपुर नगरपालिका–५ बोखिमका किसान रुपनारायण फुयाँलले पनि पहिलेको तुलनामा कोदोखेती निकै घटेको बताए । “पहिले धेरै किसानले कोदो लगाउँथे”, उनले भने, “अहिले उत्पादन पनि घटेको छ र खाने चलनसमेत कम हुँदै गएको छ ।”

स्थानीय बजारमा कोदो प्रतिकिलो रु १४० देखि १७० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । तर मूल्य राम्रो भए पनि उत्पादन र बजारको निश्चितता नहुँदा किसानले यसलाई व्यावसायिक बालीका रूपमा लिन सकेका छैनन् । किसानका अनुसार कोदोको प्रयोग परम्परागत खानाभन्दा जाँड, रक्सी बनाउन बढी हुने गरेको छ । कोदो पौष्टिक अन्नका रूपमा चिनिन्छ । यसबाट ढिँडो, रोटी, सातु, लिटोलगायत विभिन्न परिकार बनाउन सकिन्छ । विशेषगरी चिसो मौसममा कोदोको खोले स्वास्थ्यका लागि उपयोगी मानिन्छ । तर आधुनिक खानपानको बढ्दो प्रभावसँगै कोदो खाने चलन पनि घट्दै गएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरका अनुसार जिल्लामा करिब पाँच हजार हेक्टर जमिन कोदोखेतीका लागि उपयुक्त छ । तर पछिल्लो समय यसको खेती क्रमशः घटिरहेको छ । किसान नगदेबाली, तरकारी र फलफूलखेतीतर्फ आकर्षित भएपछि कोदोजस्ता परम्परागत बाली ओझेलमा पर्दै गएको केन्द्रले जनाएको छ ।

स्थानीय किसानका लागि कोदो केबल अन्न होइन, पहाडी जीवनशैली र संस्कृतिसँग जोडिएको बाली पनि हो । त्यसैले यसको खेती जोगाउन उत्पादनसँगै बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने किसानको माग छ । कोदोको उत्पादन घट्दै जाँदा गाउँघरको परम्परागत खानाको स्वाद मात्र हराउने होइन, स्थानीय बालीको विविधता र पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको कृषि ज्ञानसमेत कमजोर हुने जोखिम बढेको छ ।

खोटाङ, ९ भदौः ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाका दुई वडामा एकैपटक तीन खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि ३७० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।
गाउँपालिकाको कार्यालय, एक्सन फर नेपाल र उपभोक्ता समितिको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा वडा नं २ बाकाचोलमा लुबेरा–बादेल खानेपानी आयोजना र झाँक्रीबास खानेपानी आयोजना तथा वडा नं ७ माक्पामा रोलुखोला नेरुङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

तीनवटै आयोजनामार्फत घर तथा सार्वजनिक स्थानमा ३७२ वटा धारा निर्माण गरी खानेपानी वितरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ३ का वडाध्यक्ष टेककेन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिए । “तीनवटै खानेपानी आयोजना तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सबै घरमा निर्माण गरिएका धाराबाट पर्याप्त स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध भएको छ”, उनले भने ।

उनका अनुसार त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मर्मत समिति गठन गरिएको छ । खानेपानी आपूर्ति बन्द भएमा तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन हेरालुसमेत नियुक्त गरिएको छ । कुल रु एक करोड ३६ लाख ८४ हजार ७८५ लागतमा सम्पन्न बाकाचोलको लुबेरा–बादेल खानेपानी आयोजनाबाट २०४ वटा धारा निर्माण गरिएको छ । गत असार १६ गते सम्पन्न उक्त आयोजनाका लागि उपभोक्ता समितिले रु १३ लाख ६८ हजार ४७८ बराबरको श्रमदान गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, रु ४२ लाख ७२ हजार ९५८ लागतमा सम्पन्न माक्पाको रोलुखोला नेरुङ खानेपानी आयोजनाबाट ४४ घरमा र सार्वजनिक स्थानमा दुई वटा धारा निर्माण गरिएको छ । उक्त आयोजना गत जेठ ६ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । खानेपानी आयोजना सञ्चालन हुनुअघि खानेपानीको समस्या रहेको झाँक्रीबासमा आयोजनामार्फत १२२ वटा धारा निर्माण गरिएको छ । करिब सात किलोमिटर टाढाको मुहानबाट पाइपमार्फत झाँक्रीबासमा पानी ल्याइएको हो । उक्त आयोजनाको गत जेठ १२ गते औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गीरेन्द्रबहादुर राईले आगामी वर्ष गाउँपालिकाका सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । “सरकारको नीतिअनुसार गाउँपालिकामा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । निर्वाचित भएर आएपछि करिब ५० प्रतिशत घरधुरीमा यो सेवा पु¥याइसकेका छौँ”, उनले भने, “गाउँपालिकामा तीन हजार ३५५ घरधुरी छन् । बाँकी सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।”

लामो समयदेखि कुवा तथा खोलाको पानी प्रयोग गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा घरघरमा निर्माण गरिएका धाराबाट स्वच्छ खानेपानी पाउन थालेपछि खुसी भएका छन् । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाको बाकाचोलमा यसअघि कादुरीले सञ्चालन गरेको खानेपानी आयोजना जीर्ण भएपछि नयाँ आयोजना सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका दुई वडामा एकैपटक तीन वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न विसं २०८२ मङ्सिर २७ गते त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौतामा गाउँपालिकाका तर्फबाट अध्यक्ष राई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखबहादुर थापा, एक्सन फर नेपालका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख लाक्पाछिरिङ शेर्पा र लेखा संयोजक अजिला लिम्बू तथा उपभोक्ता समितिका तर्फबाट सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

रासस
दमौली (तनहुँ), ९ भदौः तनहुँमा पशु तथा चौपायामा लाग्ने सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको पूर्ण खोप कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुगेर खोरेत, लम्पी स्किन, पिपिआर तथा बङ्गुरको हैजाविरुद्ध गरी एक लाख ९० हजार २०१ डोज खोप लगाइएको छ ।

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँका कार्यालय प्रमुख रविनसन अधिकारीका अनुसार खोप कार्यक्रमअन्तर्गत खोरेतविरुद्ध ३९ हजार ८४९, लम्पी स्किन रोगविरुद्ध १० हजार ५७८, पिपिआर रोगविरुद्ध एक लाख ३१ हजार ४७१ र बङ्गुरको हैजाविरुद्ध आठ हजार ३०० डोज खोप लगाइएको छ ।

खोप कार्यक्रममार्फत जिल्लामा खोप योग्य गाईभैँसीमध्ये करिब ५० प्रतिशतमा खोरेतविरुद्ध खोप लगाइएको भने ५५ प्रतिशत बाख्रामा पिपिआरविरुद्ध र ३५ प्रतिशत बङ्गुरमा हैजाविरुद्ध खोप लगाइएको अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार व्यास नगरपालिकामा १६ हजार ५८४, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा १७ हजार ६५६, भानु नगरपालिकामा २६ हजार सात, भिमाद नगरपालिकामा २४ हजार ३५१ खोप लगाइएको छ ।

यस्तै, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा १९ हजार ९५८, ऋषिङ गाउँपालिकामा २० हजार १४१, घिरिङ गाउँपालिकामा २१ हजार ५०७, बन्दीपुर गाउँपालिकामा १४ हजार ९८९, म्याग्दे गाउँपलिकामा नौ हजार २४ र देवघाट गाउँपालिकामा १९ हजार ९८४ पशुलाई खोप लगाइएको छ । अधिकारीका अनुसार खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि खोप लगाइएका क्षेत्रमा सम्बन्धित रोगको प्रकोप देखिएको छैन । पशुमा सङ्क्रामक रोगको जोखिम कम गर्न नियमित खोप कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।

“पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि जिल्लामा खोरेत, लम्पी स्किन, पिपिआर तथा बङ्गुरको हैजाको प्रकोप देखिएको छैन”, अधिकारीले भने, “खोपलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउनसके पशुधनको सुरक्षा हुनुका साथै किसानले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक क्षति पनि कम गर्न सकिन्छ ।” कार्यालयले १० वटै पालिकाका ८५ वडा र एक हजार ११३ टोलमा पुगेर खोप सेवा प्रदान गरेको थियो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ९३ जना खोपकर्ता परिचालन गरिएको थियो । खोपकर्तालाई स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पशुपालक किसानको पहुँचमा पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा रु ९० लाख ४३ हजार खर्च भएको छ । पशुमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगले किसानको पशुधनमा प्रत्यक्ष क्षति पु¥याउनुका साथै दूध तथा मासु उत्पादनमा असर पार्ने भएकाले रोग नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

खोरेत, लम्पी स्किन र पिपिआरजस्ता रोगको सङ्क्रमण फैलिँदा ठूलो सङ्ख्यामा पशु प्रभावित हुनसक्ने भएकाले रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नुअघि नै खोपमार्फत रोकथाम गर्नु प्रभावकारी हुने अधिकारीको भनाइ छ । पशुमा पूर्ण खोपसँगै पशु स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । पशुपालक किसानलाई समयमै प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, रोगको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्ने र पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सेवा विस्तार भइरहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए ।

म्याग्दी, ८ भदौः जिल्लाको बेनी–दरवाङ सडकअन्तर्गत मङ्गला गाउँपालिका–२ र मालिका गाउँपालिका–६ को सिमानामा रहेको दुखुखोलाको कटानका कारण मोटरेबल पुल जोखिममा परेको छ । दुखुखोलामा आएको बाढी पुलको संरचनाभन्दा मुनिबाट बग्न थालेपछि भासिने जोखिम बढेको हो । दुखुबेँसीका बासिन्दासमेत रहेका मालिका गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले पुलको मङ्गला गाउँपालिकातर्फको जग मुनिबाट खोला बग्न थालेको र पहुँचमार्ग कटान गरेर साँघुरिएको जानकारी दिए ।

“यात्रुवाहक सवारीसाधन र जलविद्युत् आयोजनाका सामग्री बोकेका ठूला ट्रक गुड्ने पुल जुनसुकै बेला भासिएर दुर्घटना हुने जोखिम छ”, उनले भने, “यो पुल भत्किने हो भने मालिका, धवलागिरि र तमानखोला गाउँपालिकाको बेनीसँग सिधा यातायात सम्पर्क टुट्छ ।” पुलको एकातर्फको पिलरको जगमुनिबाट खोलाले कटान गरेर बाढी बग्न थालेको छ ।

सङ्घीयता लागू हुनुअघि तत्कालीन जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयले ठेक्का लगाएको २० मिटर लामो र छ मिटर फराकिलो यो पुल रु दुई करोड छ लाखमा २०७६ सालमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको थियो । मालिकाधुरीको फेदीमा मुहान रहेको दुखु ठाडोखोला हो । पूर्वाधार विकास कार्यालयले दुखुखोला सडक पुल संरक्षणका लागि शनिबारदेखि नै काम सुरु भएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा महेन्द्र बानियाँले डोजर परिचालन गरेर खोला डाइभर्सन गर्ने र पर्खाल बनाएर पुलको पिलर तथा पहुँचमार्ग संरक्षणको काम थालिएको बताए । जोखिमयुक्त भएकाले पुलमा यात्रा गर्ने क्रममा सावधानी अपनाउन कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

कञ्चनपुर, ८ भदौः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले शुक्लाफाँटा आरक्षबाट विस्थापितको समस्या समाधानका लागि छिट्टै आयोग गठन हुने बताएकी छिन् । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शुक्लाफाँटा आरक्षबाट विस्थापितको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले पीडितको मागअनुसार सरकारले आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्ने बताइन् । “आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधानका लागि तपाईँहरूका मागअनुसार एकडेढ साताभित्रै आयोग गठन हुँदैछ”, मन्त्री रावलले भनिन्, “उक्त आयोगले समस्या समाधानको निकास निकाल्ने छ ।”

समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले धैर्य गरेर बस्न आग्रह गर्दै उनले अब माग लिएर काठमाडौँ धाउन नपर्ने बताइन् । “सरकार समाधानको बाटोमा अघि बढिसकेको छ, आयोगलाई काम गर्न सहयोग गर्नुहोस्”, उनले भनिन् । आरक्ष विस्थापितका नाममा थप राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री रावलले समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढिसकेको उल्लेख गरिन् ।

उनले विस्थापितलाई आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गरी आयोगलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । विसं २०५८ मा तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका करिब दुई हजार आरक्षपीडित विभिन्न स्थानमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन् । पीडितले आफूहरूको उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै विभिन्न समयमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी, मन्त्री रावलले कञ्चनपुरका कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा, बेलडाँडी, भीमदत्त र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका भूमिहीन सुकुमवासीसँग भेट गरी सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्ने भएकाले ढुक्क भएर बस्न आग्रह गरिन् । “तपाईँहरूलाई लालपुर्जा दिने बाटो खुलिसकेको छ, कानुनी सुधार पनि भइसकेको छ”, उनले भनिन्, “अब जिल्ला भूमि आयोगले छिटो काम अघि बढाएर तपाईँहरूलाई लालपुर्जा दिनेछ ।”

उनले देशभरका भूमिहीन सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताइन् । हालको कानुनका कारण देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गरी देशभरका सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाई छ । यस क्रममा मन्त्री रावलले महेन्द्रनगरस्थित निर्माणाधीन मझगाउँ विमानस्थल र दोधारा चाँदनी नगरपालिकास्थित सुक्खा बन्दरगाहको स्थलगत अवलोकन गरेकी थिइन् ।

मोरङ, ७ भदौः कुनै समय रोजगारीका लागि कतार र मलेसियामा पसिना बगाएका लक्ष्मीमार्गका युवाले अहिले आफ्नै गाउँमा व्यावसायिक सफलता पाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको लोभलाग्दो कमाइ छाडेर स्वदेश फर्किएका उहाँहरूले सुरु गरेको राँगाको सुकुटी व्यवसायले अहिले लक्ष्मीमार्गको पहिचान नै बदलेर ‘सुकुटी बजार’ बनाइदिएको छ ।

कतारमा छ वर्ष बिताएर फर्केका प्रेम श्रेष्ठ र मलेसियामा आठ वर्ष श्रम गरेका दिलीप श्रेष्ठ यस्तै उदाहरण हुन् । सुरुआती दिनमा महिनामा २०–३० किलो सुकुटी बेच्न धौ–धौ हुने प्रेमको पसलबाट अहिले मासिक सयौ किलो सुकुटी बिक्री हुन्छ । प्रतिकिलो रु दुई हजार ७०० मा बिक्री हुने सुकुटीबाट उनले मासिक रु दुई लाखसम्म आम्दानी गरिरहेको प्रेमले बताए । राँगाको आलो मासु बेलबारी, हरैचालगायत स्थानीय बजारमा प्रतिकिलो रु ७०० मा किनेर सुकुटी बनाउने गरेको उनले बताए । प्रेमका अनुसार आलो मासुको बढीमा एक चौथाइसम्म सुकुटी बन्ने गरेको बताउँछन् ।

प्रेम र दिलीप मात्र होइन, अरु युवा पनि यस व्यवसायमा लागिरेका छन् । “विदेशको कडा मेहनत र परिवारबाट टाढा हुनुको पीडाभन्दा आफ्नै घरमा परिवारसँगै बसेर गरेको यो व्यवसायले धेरै सन्तुष्टि दिएको छ”, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर ११ वर्षदेखि यही पेसामा जमेका शोभितमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।

पूर्वी–पश्चिम राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरूका लागि लक्ष्मीमार्ग अहिले सुकुटीको स्वाद लिने मुख्य थलो बनेको विराटनगर निवासी सेन्जम फुयाल बताउँछन् । स्वदेशी बजारमा मात्र होइन, यहाँको सुकुटीको माग अहिले बेलायत र अमेरिकामा रहेका नेपालीसम्म पुगेको सुकुटी व्यवसायी दिलीप श्रेष्ठले बताउँछन् ।

कोसेलीका रूपमा अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट उच्च माग आए पनि परम्परागत निर्माण शैली र जनशक्तिको अभावका कारण मागअनुसार पुर्‍याउन धौ–धौ परिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । विदेशमा बगाउने पसिना र समय आफ्नै माटोमा खन्याउने हो भने स्थानीय परिकारलाई पनि सफल व्यवसाय र अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्ड बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास रहेको प्रेम श्रेष्ठले बताए ।

झापा, ७ भदौः पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट गत आर्थिक वर्षमा रु २४ अर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रमुख नन्दकिशोर सिंहका अनुसार आव २०८२÷८३ मा भारत, चीन, अष्ट्रेलिया र बङ्गलादेशबाट खाद्यान्न, दलहन, ताजा तरकारी तथा फलफूल गरी रु २४ अर्ब २६ करोड ७४ लाखको कृषिउपज सामग्री नेपाल भित्रिएको हो । आयातीत कृषि वस्तुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा खाद्यान्न र दलहनको रहेको उहाँले बताउनुभयो । भारतबाट रु २४ करोड २३ लाख १३ हजारको चामल र कोदो रु १८ करोड ८३ लाखको आयात भएको छ ।

यस्तै, अष्ट्रेलिया र भारतबाट रु १८ करोड २७ लाख ९९ हजारको एक हजार ९९६ मेट्रिकटन चना, रु १० करोड ८८ लाख ५४ हजार बराबरको अष्ट्रेलियाबाट ७९६ मेट्रिकटन मासको दाल भित्रिएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसैगरी, ताजा तरकारीतर्फ भारतबाट उल्लेख्यमात्रामा गोलभेडा, काँक्रा, भेडे खुर्सानी, र फर्सी आयात भएको छ । एक वर्षको अवधिमा रु १४ करोड ३९ लाख ६६ हजारको गालेभेडा, रु सात करोड ९० लाख ६४ हजारको काँक्रा र खुर्सानी रु तीन करोड २४ लाख ३५ हजारको आयात भएको तथ्याङ्क छ ।

फलफूलतर्फ भारत र चीनबाट स्याउ, भुइँकटर, तरबुजा र नासपाती मुख्य रूपमा भित्रिएका छन् । भारत र चीनबाट रु २९ करोड ५९ लाख ७२ हजारको स्याउ र भारतबाट तरबुजा रु १४ करोड २४ लाख ८१ हजारको आयात भएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयले जनाएको छ ।

खोटाङ, ७ भदौः हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका घरविहीन तीन विपन्न परिवारले नयाँ घर पाएका छन् । गरिबीका कारण आफ्नो लगानीमा घर निर्माण गर्न नसक्ने तीन विपन्न परिवारलाई नगरपालिकाले प्रतिपरिवार रु पाँच लाख लगानी गरेर दुई कोठा भएको एकतले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरिदिएको हो । लामो समयदेखि जीर्ण घरमा बसोबास गर्दै आएका हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका–२ डिकुवाका देशवीर राई र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका–६ मङ्गलटारका भया दमाई तथा घरविहीन अवस्थाका वडा नं १० अर्खौले निवासी टेकबहादुर सार्कीलाई नगरपालिकाले घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको छ ।

घर नभएका कारण लामो समयदेखि कष्टकर जीवन बिताइरहेका तीन विपन्न परिवारलाई नगरपालिकाले भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ घर उपलब्ध गराएपछि हर्षित भएका छन् । वृद्ध दम्पत्तिमात्र रहेका डिकुवाका देशवीर राईको परिवार यसअघि जीर्ण कटेरोमा बस्दै आएको थियो । लामो समयदेखि असुरक्षित कटेरोमा बस्दै आउनुभएका वृद्ध दम्पतीका लागि नगरपालिकाले नयाँ घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको हो । मङ्गलटारका चामे दमाईं र भया दमार्इं दाजुबहिनीको पीडा उस्तै रहेको थियो ।

अपाङ्गता भएका दमाईं दाजुबहिनीका लागि पनि नगरपालिकाले भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको हो । अर्खौलेमा जन्मिएका टेकबहादुरको परिवार अघिल्लो वर्षको भदौमा आफ्नो गाउँ फर्किएका थिए । करिब १२ वर्षदेखि गाउँ बाहिर विभिन्न ठाउँमा बस्दै आएका टेकबहादुरको परिवार दिक्तेल बस्दै आएको समयमा १२ वर्षीया छोरी मृत भेटिएपछि गाउँ फर्केर अर्खौलेमा अरुको घरमा आश्रय लिएर बस्दै आएका थिए । गाउँ फर्किएको समयमा सार्की परिवारलाई नगरपालिकाले खाद्यान्न र केही नगदसमेत सहयोग गरेको थियो ।

सार्कीको परिवार गाउँमै बसेर जीविकोपार्जन गर्न चाहे पनि घर नहुँदा समस्यामा परेका कारण नगरपालिकाले नयाँ घर निर्माण गरिदिएको हो । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत तीन परिवारलाई भूकम्प प्रतिरोधी दुईकोठे घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको नगर प्रमुख विमला राईले जानकारी दिनुभएको छ । “नगरपालिकाभित्रका नागरिकको सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता गर्न तीन विपन्न परिवारका लागि भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेका छौँ ।

आफ्नो घर अभावमा अरुको सहारामा बस्दै आएका सबै परिवारलाई सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता कायम गरिनेछ”, प्रमुख राईले भन्नुभयो, “राजधानी काठमाडौँ तथा तराईको विभिन्न जिल्लामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएको अवस्थामा घरटहरा हटाइएपछि विस्थापित नगरवासीलाई घर निर्माण गरिदिने निर्णय गरेका छौँ । नगरबाहिर बसेको अवस्थामा सरकारले घरटहरा भत्काइदिएपछि विस्थापित बनेका तीन परिवारले पुनःस्थापनाका लागि आफ्नै नगरपालिकामा घर निर्माण गरिदिन निवेदन दिएका छन् ।”

विस्थापित परिवारहरु आफ्नो नगरपालिका फर्किएर स्थायी रुपमा बसोवास गर्न चाहेको खण्डमा उनीहरुका लागि रु पाँच लाख बराबरको लगानीमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरिदिने नगरपालिकाले जनाएको छ । पुनःस्थापित हुन चाहने घरपरिवारका लागि घर निर्माण गर्न उनीहरुको नाममा जग्गा भने हुनुपर्ने बताइएको छ । नगरपालिकाको १३६औँ कार्यपालिकाको बैठकले विपन्न तीन परिवारलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

६ भदौ, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगलाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउन तत्काल अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट नमागी उद्योग संचालन गरिने बताएकी छिन् । मन्त्री यादवले कानुनी प्रकृया मिलाएर औद्योगिक क्षेत्रबाट वर्षौंदेखि उठ्न नसकेको करिब आधा अर्ब रुपैयाँ बराबरको भाडा बक्यौता असुल गरिएको रकमलाई हेटौंडा कपडा उद्योगको स्तरउन्नति तथा सञ्चालनमा खर्च गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने बताइन् । आज हेटौंडामा परीक्षण सञ्चालनमा रहेको कपडा उद्योगको स्थलगत अवलोकन गर्दै मन्त्री यादवले उद्योगलाई अब परीक्षणमै सीमित नराखी नियमित र निरन्तर उत्पादनमा लैजानुपर्ने बताइन् ।

हाल उद्योगमा १० वटा लुम सञ्चालनमा रहेर कपडा उत्पादन भइरहेको तथा थप १० वटा मेसिनसमेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको छ। नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूले उद्योगमा रहेका सम्पूर्ण मेसिन तथा उपकरणको अवस्था परीक्षण तथा निरीक्षण गरिरहेको र सम्भव भएसम्म थप मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी मन्त्री यादवलाई गराएका थिए। मन्त्री यादवले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उद्योगलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाली सेनाको निरन्तर सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, “अब हेटौंडा कपडा उद्योग निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यसका लागि अझै अग्रसर भएर आवश्यक सहयोग गर्न नेपाली सेनालाई अनुरोध गर्दछु।” मन्त्री यादवले आफूहरूले दिएको समयसीमाभित्रै उद्योगलाई परीक्षण सञ्चालनमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै नेपाली सेनालाई धन्यवादसमेत दिए । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो टेक्सटाइल उद्योगका रूपमा हेटौँडा कपडा उद्योगलाई हेरिएको र यसमा रहेका सम्पूर्ण मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन सके नेपाललाई पर्याप्त मात्रामा कपडा उत्पादन गर्न सकिने उद्योगमन्त्री गौरिको विश्वास छ।

वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सरकारी उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा सरकारको आफ्नै स्रोत परिचालन गरी उद्योगको स्तरउन्नति गर्ने मन्त्री यादवको घोषणाले हेटौंडा कपडा उद्योगलाई आत्मनिर्भर रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनालाई थप स्पष्ट पारेको मन्त्रालयको दावि छ ।

६ भदौ, काठमाडौं । नेपाल सरकार र ुराष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपालु बिच १४ बुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएसँगै महाभियानले आयोजना गर्दै आएका धर्ना तथा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजैका मितिदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय भएको छ। ​

काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गरी ललितपुरको पुल्चोकमा धर्नामा रहेका महाभियानका प्रतिनिधि र सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीबिच भएको गहन छलफलपछि उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। ​सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम, ६ भदौः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले सोहीअनुसार स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा आज आयोजित कार्यक्रममा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरणका लागि आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वयका लागि सरकार सम्पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताइन् । मन्त्री रावलले विकासका अन्य गतिविधिजस्तै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरिन् ।

यसअघि भूमि समस्या समाधान समिति कैलालीको बैठकमा उहाँले ६०० दिनभित्र लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै जिल्लाका सबै पालिकामा समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न समितिलाई आग्रह गरे । मन्त्री रावलले भूमि समस्या समाधान कार्यका लागि आवश्यक स्रोतसाधन, जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताइन् ।

समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले कैलालीमा चाडै लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारीबारे छलफल भएको जानकारी दिए । मन्त्री रावल कैलाली र कञ्चनपुरमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यतालिका रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताए ।