Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौँ, १४ भदौः बाढी प्रभावितका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा हालसम्म रु पाँच अर्ब २४ करोड ६९ लाख ४४ हजार सङ्कलन भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषमार्फत पीडितका लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम बढेको छ । कार्यालयले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ सञ्चालन गरी यी कोषमा हालसम्म स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त रकमको विवरण पूर्ण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आज मध्याह्नसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा उक्त रकम सङ्कलन भएको हो । हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप रु २१ लाख ४३ हजार २३२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । विपद्को यस विषम परिस्थितिमा प्राप्त हुने सहयोगको पारदर्शी उपयोग, सही व्यवस्थापन र सम्भावित वित्तीय ठगीबाट बच्नका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक ‘क्युआरकोड’ र खाताको नाम (प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोष) मा मात्र आर्थिक सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । खाताको विस्तृत विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १३ भदौः नेपाल आयल निगमले भोटेकोशी नदीमा बाढी गएपछि खोज तथा उद्धारमा संलग्न हेलिकप्टरका लागि ४० हजार ८४० लिटर हवाई इन्धन नुवाकोटस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा पठाएको छ । निगमले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर खोज तथा उद्धारका लागि गत भदौ १० गतेदेखि नियमित रुपमा नुवाकोटस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको जनाएको छ ।

सोही ठाउँबाट हेलिकप्टरका लागि हवाई इन्धन रिफिलिङको काम हुँदै आइरहेको छ । निगमका अनुसार भदौ १० मा १२ हजार लिटर, भदौ ११ मा हेलिकप्टर र ट्रयाङकरमार्फत १० हजार ८४० लिटर पठाएको थियो । त्यसैगरी भदौ १२ गते नौ हजार लिटर र भदौ १३ गते नौ हजार लिटर हवाई इन्धन उपलब्ध गराएको छ । निगमको थानकोटस्थित बागमती प्रादेशिक कार्यालयबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलपम्पलाई भदौ १३ गतेसम्म ७२ हजार लिटर पेट्रोल र ६२ हजार लिटर डिजेल उपलब्ध गराइएको निगमले जनाएको छ ।

निगमले बाढी प्रभावित स्थानमा रहेका सेल्टरमा नेपाल ग्यास उद्योगबाट नुवाकोटमा २३२ थान सिलिण्डर ग्यास उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी एलपी ग्यास उद्योग सङ्घबाट पनि नुवाकोट र रसुवाका लागि १५० थान सिलिण्डर राहत कार्यमा पठाइएको जनाएको छ ।

१३ भदौ, काठमाडौं । रसुवा जिल्ला स्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण उत्पन्न विपपछि सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिहरूको उद्धारमा कठिनाई देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले यसमा निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको अवस्था बारे जानकारी लिन तथा उद्धार कार्यलाइ तिव्रता दिन मन्त्रालयका सचिव सहितको विज्ञ टोली नुवाकोट र रसुवाको स्थलगत निरिक्षण भ्रमणमा पुगेको छ । सो क्रममा सुरक्षा निकाय तथा अन्य सम्वन्धित निकायलाइ उद्धार कार्य तीव्र बनाउन, प्रभावित नागरिकको जनजीवन सहज बनाउन र सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिहरूको शीघ्र उद्धार गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिहरूको सुरक्षित उद्धारका लागि प्रतिकूल मौसम तथा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बाबजुद रसुवास्थित त्रिशूली ३ ए र त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् आयोजनामा फसेका व्यक्तिलाइ उद्धार गर्न आयोजनास्थलको रेकी, रेखाङ्कन तथा उद्धार कार्य निरन्तर अघि बढाइएको छ । सुरक्षा निकायबीच निरन्तर समन्वय गरी उद्धार कार्यलाई सुरक्षित र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सुरुदेखि नै घटनास्थलमा खटिँदै आएका टोली बाहेक थप उद्दार टोलि हेलिकप्टरमार्फत घटनास्थलतर्फ परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको अनुमतिमा त्रिशूली ३ ए को सुरुङ्ग भित्र फसेका व्यक्तिलाइ उद्धार गर्न उच्च प्राविधिक दक्षता भएका भारतीय विज्ञ टोलि हेलिकप्टरबाट आयोजनामा गएको तर प्रतिकुल मौसमका कारण अवतरण हुन नसकेको अवस्था छ । ६ सदस्यीय चिनियाँ विज्ञ टोली घटनास्थलमा परिचालन गरिएको छ । चिनियाँ टोली हेलिकप्टर मार्फत त्रिशूल ३ बी जलविद्युत आयोजना स्थल पुगेको छ । उक्त टोलीले नेपाली सेनाको विज्ञ टोलीसँग समन्वय गर्दै सुरुङभित्रको अवस्थाको प्राविधिक रेकी तथा प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिरहेको बताइएको छ । उद्धार सम्भव देखिएमा रसुवा सीमा क्षेत्रमा स्ट्यान्डबाई अवस्थामा रहेका थप चिनियाँ प्राविधिक विज्ञलाई समेत तत्काल परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

काठमाडौँ, १३ भदौ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते बिहान आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले पौने ७ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका लागि शुक्रबारसम्ममा रु ६ करोड ७५ लाख निकासा गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार यो रकम प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसार वितरण गरिने जनाएको छ ।

प्राधिकरणको बिहीबार बसेको कार्यकारी समितिको ३५औँ बैठकले प्राधिकरणको कोषमा भएको रकममध्ये उक्त रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार उक्त रकम अतिप्रभावित, प्रभावित, सामान्य प्रभावित स्थानीय वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ । प्राधिकरणका अनुसार रसुवाको उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड, कालीका र आमाछोदिङ गाउँपालिका, नुवाकोटको विदुर र बेलकोट नगरपालिका, तारकेश्वर, किस्पाङ गाउँपालिका, धादिङको बेनिघाट रोराङ, गजुरी, गल्छी र सिद्धलेख गाउँपालिका, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र तनहुँको देवघाट र आबुँखैरेनीमा भएको क्षतिका आधारमा उक्त अनुदान वितरण गरिनेछ ।

प्राधिकरणको बैठकले केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उल्लेखित स्थानीय तहलाई विपद्् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काल राहत स्वरुप रकम उपलब्ध गराउने र सो बराबरको रकम अर्थमन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा शोधभर्ना उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौँ, १२ भदौः एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट प्रभावितहरूको तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब रू ७६ करोड) अनुदान स्वीकृत गरेको छ । एडिबीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उक्त अनुदान रकमबाट खोज तथा उद्धारका सामग्री, औषधि, खाद्यान्न, सुरक्षित खानेपानी, अस्थायी आश्रय, सरसफाइ सामग्री, तथा आपत्कालीन पूर्वाधार निर्माणलगायत काममा सहयोग गरिनेछ ।

एडिबी अध्यक्ष मासातो कान्दाले विपद्का बेला सहयोग पर्खन नसक्ने भन्दै प्रभावित परिवारलाई तत्काल खाद्यान्न, सुरक्षित पानी, आश्रय र औषधि उपलब्ध गराउन अनुदानले सहयोग गर्ने बताए । एडिबीले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काममा सहयोग गरिरहेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन, पुनःस्थापना योजना र सम्भावित पुनःनिर्माणका लागि थप एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको थप सहयोगको प्रक्रिया अघि बढेको पनि एडिबीले जनाएको छ ।

१२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३६ घण्टा अवधिमा एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग रकम संकलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त विवरणअनुसार बुधबार मध्याह्नदेखि बिहीबार राति १२ बजेसम्म कोषमा उक्त रकम जम्मा भएको हो। विभिन्न १० वाणिज्य बैकहरुमा रहेको खातामा एक अर्ब ९१ करोड ८६ लाख ५० हजार ९११ रुपैयाँ दाताहरूले ३६ घण्टा अवधिमा जम्मा गरेका छन् ।

बुधबार बिहान नेपाल(चीन सीमा भएर बग्ने भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी आएर ठूलो धनजनको क्षति गरेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी ती प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि राहत कोषमा मनकारी व्यक्ति तथा संस्थाहरूको सहयोग जम्मा हुन सुरु भएको थियो।

सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न र त्यसको समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई फोकल मन्त्रालयको रुपमा तोकेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संस्थागततर्फ एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको सहयोग गर्ने दाताहरूको रकम आफैँमार्फत स्वीकार गरिरहेका छन् ।

यस्तै, व्यक्तिगततर्फको नगद सहयोग रकम दाताहरूले मन्त्रालयमै आएर प्रदान गर्न सक्नेछन् । यससँगै कोषमा बचत रकम ४ अर्व ९ करोड ११ लाख ६० हजार पुगेको छ । यसअघि कोषमा २ अर्ब १७ करोड २५ लाख ९ हजार ७५९ रुपैयाँ बचत थियो। बिहिबार ६ घण्टा अवधिमा नेपालका निजी क्षेत्रका दाताहरुबाट मन्त्रालय मार्फत २७ करोड ३३ लाख सहयोग प्राप्त भएको थियो । यो सहायतामा रकममा विभिन्न मित्र राष्ट्रबाट घोषणा भएको रकम समावेश छैन्।

१२ भदौ, काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं फिल्डमा खटिएका छन् । बाढीका कारण आयोजनाको सुरुङ प्रवेशद्वारमा माटो तथा ढुंगामाटो थुप्रिएपछि सुरुङभित्र रहेका कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिहरू बाहिर निस्कन नसकेको खबरपछि उद्धार कार्य तीव्र पारिएको हो। सुरुङमा हाइड्रो इन्जिनियरसहित ३५ जना फसेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ।

उद्धारका क्रममा सुरुङको अवरोध हटाउन मिनी स्काभेटर आवश्यक परेको सूचना सार्वजनिक गरिएपछि आवश्यक उपकरणसहित उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ। गृहमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीसमेत घटनास्थलमा खटिएर सुरुङको बाटो खुलाउने र फसेकाहरूलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

सुरुङभित्र फसेकाहरूको अवस्था थप जोखिमपूर्ण बन्न नदिन उद्धार टोलीले रातको समयमा समेत कामलाई निरन्तरता दिएको छ। सुरुङभित्र अक्सिजनको मात्रा घट्न सक्ने जोखिम रहेकाले उद्धारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताइएको छ। यसअघि पनि बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा संरचनामा मानिसहरू फसेका थिए।

नेपाली सेनाले माथिल्लो त्रिशूली क्षेत्रको अर्को सुरुङबाट सयौं मानिसको उद्धार गरिसकेको जनाएको छ भने अझै केही व्यक्ति फसेको हुनसक्ने भन्दै खोज तथा उद्धार जारी राखिएको छ। फसेकाहरूलाई सकुशल उद्धार गर्ने लक्ष्यसहित सुरक्षाकर्मी र प्राविधिक टोलीले जोखिमका बाबजुद उद्धार अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्।

कास्की, १२ भदौः त्रिशूली तथा नारायणी नदी किनारमा भेटिएका १०२ शव पहिचान तथा परीक्षणका लागि पोखरा ल्याइएको छ । भोटेकोशीले बगाएकाको खोजीका क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले धादिङ, गोरखा, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीलगायत जिल्लामा फेला पारेका शव व्यवस्थापन तथा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएपछि पोखरा ल्याइएको कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गद बरालले बताए ।

बिहीबार राति पूर्वी नवलपरासीबाट ४१, तनहुँबाट २३, गोरखाबाट ११ र धादिङबाट २७ शव ल्याइएका तथा तिनको व्यवस्थापन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा गरिएको जानकारी दिँदै उनले तनहुँका विभिन्न स्थानमा भेटिएका नौ शव भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षणपछि मणिपाल शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ । पोखराका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा गरी ८८ शव व्यवस्थापनको क्षमता छ । शवको परीक्षण गरी पहिचानका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारीमा स्थानीय प्रशासन छ ।

बागलुङ, १२ भदौः भोटेकोशी नदीमा आएको विनासकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि बागलुङका छ पालिकाले रु २१ लाख ७० हजार सहयोग गर्ने भएका छन् । जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका, गलकोट नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका, ताराखोला गाउँपालिका, वडिगाड गाउँपालिका र काठेखोला गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

गलकोट नगरपालिकाले रु छ लाख ७० हजार, बागलुङ नगरपालिकाले रु पाँच लाख, बडिगाड गाउँपालिकाले रु पाँच लाख, ताराखोला गाउँपालिकाले रु दुई लाख, काठेखोला गाउँपालिकाले रु दुई लाख र जैमिनी नगरपालिकाले रु एक लाख सहयोग गर्ने भएका छन् । बागलुङ नगरपालिकाले बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए ।

बडिगाड गाउँपालिकाले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको तीन दिनको तलबभत्तासहित रु पाँच लाखबराबरको सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौँ, ११ भदौः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु पाँच करोड पाँच लाख ५० हजार सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । इप्पानको बिहीबारको बैठकले भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।

बैठकले बाढीका कारण सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको समृद्धिसँगै नेपाली जनताको सुखदुःखसँग पनि जोडिएको बताउँदै विपद्को समयमा सदस्य कम्पनीहरू एकजुट भएर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । इप्पानसम्बद्ध जलविद्युत् कम्पनीका तर्फबाट प्रदान गरिने सहयोगको चेक उपयुक्त समयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।

काठमाडौँ, १२ भदौः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण देशमा ठूलो जनधनको क्षति भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको सक्रियताका कारण विद्युत् सेवा नियमित राख्न सफल भएको बताएका छन् । उनले केही सहकर्मी सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा समेत प्राधिकरणका कर्मचारीले निरन्तर काम गरेर विद्युत् सेवा सञ्चालनमा राखेको जानकारी दिए । कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिए पनि प्राधिकरणले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सन्तुलित राख्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार साँझ स्युचाटारस्थित लोड डिस्प्याच सेन्टर (एलडीसी) पुगेर विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनबारे जानकारी लिएका थिए । सो क्रममा उनले बाढी प्रभावित नुवाकोटका अधिकांश क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःसञ्चालन भएको बताए । यस्तै, रसुवामा पनि सेवा पुनःस्थापनाको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

“अहिलेसम्म विद्युत् प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न सफल भएका छौँ । ठूलो क्षतिका कारण आगामी दिनमा थप चुनौती आउन सक्ने भएकाले आवश्यक तयारी र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भने । प्राधिकरणका अनुसार बुधबार साँझ विद्युत्को उच्चतम माग दुई हजार ९३९ मेगावाट रहेकामा बिहीबार साँझ दुई हजार ८९१ मेगावाटमात्रै रहेको थियो । त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाको माग बिहीबार ५७८ मेगावाट र बुधबार ५९० मेगावाट रहेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार बुधबार ६२ मेगावाट र बिहीबार दुई मेगावाटमात्र विद्युत् आयात गरिएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले उद्धार तथा विद्युत् पुनःस्थापनामा खटिएका प्राधिकरणका उच्च व्यवस्थापन, कर्मचारी तथा प्राविधिक टोलीलाई धन्यवाद दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणले वैकल्पिक स्रोतबाट नुवाकोटमा करिब सात मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । चपलीबाट दुई मेगावाट, इन्द्रावतीबाट एक मेगावाट, तादी जलविद्युत् केन्द्रबाट दुई मेगावाट र बालाजु–त्रिशूली प्रणालीबाट थप दुई मेगावाट विद्युत् पठाइएको छ ।

काठमाडौँ, १२ भदौ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भोटेकोशी बाढीबाट यातायात क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष सरोज सिटौलाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको महासङ्घको आकस्मिक बैठकले बाढीबाट भएको मानवीय एवं सवारीसाधनको क्षतिको अध्ययन गर्न कोषाध्यक्ष राजेन्द्र आचार्यको संयोजकत्वमा सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिको सदस्यमा दिलबहादुर श्रेष्ठ, नरबहादुर राना र सुवन गिरीलगायत छन् । समितिले बेपत्ता भएका सवारीसाधन, व्यवसायी, मजदुरको अवस्था पत्ता लगाउनेछ । यस्तै, यात्रीहरूको अवस्था र क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्नेछ । महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा व्यवसायी, मजदुर वा यात्री अलपत्र परेको कुनै जानकारी भएमा महासङ्घको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ, ११ भदौः भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवामा करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार नुवाकोटको वेत्रावतीबाट मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी जोड्ने सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको हो । यस्तै गल्छीबाट त्रिशूलीसम्मको करिब १० किलोमिटर सडकसमेत बन्द छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत करिब १३ किलोमिटर सडक लेदोले भरिएको छ । लेदो हटाएर सडक सञ्चालनमा ल्याउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको पूर्वाधार विकासमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बाढीका कारण ४१ वटा पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

आवश्यकता र सम्भावनाको पहिचान गरी ती बेलिब्रिज जडान गर्ने काम अघि बढाइएको छ । भारत र चीन सरकारबाट पनि आवश्यक बेलिब्रिज तत्काल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सरकारसँग ५० मिटरसम्म लम्बाइका सात वटा बेलिब्रिज छन् । पहिलो चरणमा पृथ्वीराजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने र रसुवालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि वेत्रावतीमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको पूर्वाधार विकासमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सडक खुलाउने कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले उपलब्ध गराएका १० र निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध १० गरी कुल २० वटा उपकरण परिचालन गरिएको छ । क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनःनिर्माण र यातायात सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ ।

काठमाडौँ, ११ भदौः प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तरराष्ट्रिय कमिटीले रसुवास्थित भोटेकोशीमा गएको बाढीका कारण प्रभावित नागरिकको तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि रु २० लाख सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मञ्चको अन्तरराष्ट्रिय कमिटी सचिवालयको आकस्मिक बसेको बैठकले बाढी प्रभावित नागरिकको तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अन्तरराष्ट्रिय कमिटीको कोषबाट रु २० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

मञ्चले प्राकृतिक विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । साथै प्रभावित तथा विस्थापित परिवारप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । वास्तविक पीडितसम्म प्रभावकारी, न्यायोचित र पारदर्शी रूपमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित निकाय तथा आवश्यक संयन्त्रसँग समन्वय गरिने मञ्चले जनाएको छ । प्रवासी नेपाली मञ्चले यसअघि पनि प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा मानवीय सङ्कटका समयमा राहत तथा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।

मञ्चले तत्काल राहतमा मात्र सीमित नभई आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापनामा पनि योगदान गर्दै आएको जनाएको छ । यसै प्रतिबद्धताको निरन्तरतास्वरूप मञ्चले ‘नेपाल बाढी तथा पहिरो पीडित राहत सहयोग अभियान’ विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । अभियानमार्फत विश्वभर रहेका मञ्चका महादेश तथा राष्ट्रिय कमिटी, सदस्य, शुभेच्छुक, नेपाली व्यवसायी, सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घसंस्था एवं नेपाली समुदायलाई राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ ।

त्रिशूली (नुवाकोट), ११ भदौ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले नुवाकोट र रसुवास्थित त्रिशूली नदी करिडोरमा निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरुमा अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ । जलविद्युत् आयोजनासहित प्रसारण लाइन र सवस्टेशनमा क्षति पुगेका छ । नुवाकोट र रसुवामा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले बाढीले क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइन मर्मत गर्न अध्ययन थालिएको र केही दिन लाग्ने जानकारी दिए । नुवाकोटमा उत्पादित विद्युत् काठमाडौँ पठाइएको किस्पाङ–५ पैरेबेँसीस्थित सवस्टेशन, त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रलाई बाढीले बगाएका कारण केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सेवा निरन्तरताका लागि आजदेखि प्राविधिक अध्ययन सुरु गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएका जलविद्युत् केन्द्रमा रसुवास्थित रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्र १११ मेगावाट, लाङटाङ खोला २० मेगावाट, लाङ्टाङ–भोटेकोशी १२० मेगावाट, चिलिमे २२ मेगावाट, निर्माणाधीन अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोना २१६ मेगावाट छन् । यस्तै, नुवाकोटस्थित माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ ६० मेगावाट, निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ ३७ मेगावाट, त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र २१ मेगावाट, देवीघाट १४ मेगावाट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको २५ मेगावाटको सौर्यप्लान्टमा क्षति पुगेको छ । ती संरचनाको अधिकांश पूर्ण क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेकाले सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्ने निर्देशक थापाले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, १० भदौ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बाढीबाट भएको क्षतिको तत्काल विवरण सङ्कलन तथा आवश्यक समन्वयका लागि मन्त्रालयअन्तर्गतका पाँचवटा सम्बन्धित विभाग तथा निकायलाई ‘र्‍यापिड एक्सन टिम’ गठन गरी परिचालन गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । मन्त्री चौधरीले सम्बन्धित निकायहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र विपद्बाट भएको क्षतिको स्थलगत विवरण तत्काल सङ्कलन गरी उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा आगामी कार्ययोजना निर्माणमा सहयोग पुग्नेगरी आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइन् ।

बाढीका कारण कृषि, वन, पशुपन्छी तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा भएको जनधन तथा भौतिक क्षतिको यथार्थ विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय र समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिइन् ।
मन्त्रीको निर्देशनअनुसार गठित टिममा योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव डा हरिबहादुर केसी, वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछाने, कृषि विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र कोइराला, केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाका प्रमुख डा वरुणकुमार शर्मा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्य तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपसचिव विभूति पोखरेल छन् ।

उक्त टिमले सम्बन्धित क्षेत्रमा क्षतिको प्रकृति, परिमाण, प्रभावित क्षेत्र तथा तत्काल आवश्यकतासम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्नेछ । सङ्कलित विवरणका आधारमा तत्काल आवश्यक राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । मन्त्री चौधरीले विपद्बाट भएको क्षतिको वास्तविक र तथ्यपरक विवरण तत्काल प्राप्त गरी त्यसलाई राहत, पुनःस्थापना तथा आगामी कार्ययोजना निर्माणको आधार बनाउने उद्देश्यले सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी, सक्रिय तथा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिइन् ।