Category: अर्थतन्त्र

  • ‘एलनिनो’ले जलविद्युत्, सिँचाइ र समग्र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्दै

    ‘एलनिनो’ले जलविद्युत्, सिँचाइ र समग्र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्दै

    ६ भदौ, काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले एलनिनोको संकटसँग जुध्न पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ८ हप्तापछि नेपाल भित्रिन लागेको अत्यधिक बलियो एननिनोको प्रभावले निम्त्याउने खडेरी र सुख्खायामलाई सामना गर्न सबै निकाय तयार रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

    जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शुक्रबार आयोजना गरेको सुपर एल निनो र जलवायु जोखिमसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी अक्टोबरदेखि फेब्रुअरीसम्म प्रभाव देखिने एलनिनोले नेपालको जलविद्युत, सिँचाइ र समग्र खाद्य सुरक्षामा पार्ने गम्भीर असरबारे समयमै चनाखो बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    ‘यसमा पूर्वसूचना र पूर्वतयारी आवश्यक छ । यो नहुँदा कृषकहरु मारमा पर्छन् । तर यसबाट कोही पनि अछुतो रहँदैन । जब किसानले आफ्नो उत्पादनलाई ध्यान दिन सक्दैन, त्यसले प्रत्यक्ष असर खाद्य सुरक्षामा पर्छ । ऊर्जा पनि असर गर्छ । किनभने धेरैजसो जलविद्युत उत्पादन रन अफ रिभरमा आधारित छ । त्यसै त सुख्खायाममा पानी पुगेको छैन । झन् त्यसको असर भएर पानी कम हुँदा के हुन्छ ? अथवा अर्को साइडमा हामीले के अनुमान गर्न सक्छौं भन्दा हाम्रा हिमतालहरु केही गरी पग्लेर यसले ल्यायो भने के हुन्छ ? त्यसैले गम्भीर विषय छ,’ उनले भने ।

    मन्त्री श्रेष्ठले मौसम विज्ञानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एनओएए)का अनुसार यस वर्ष हालसम्मकै शक्तिशाली एल निनो ९० प्रतिशतभन्दा बढी सम्भावनाका साथ आउन लागेको र यसको प्रभाव अक्टोबरदेखि फेब्रुअरीसम्म देखिने बताए । यसको असर विद्युत प्रणालीमा पर्ने उनले बताए । हिउँदको मुख्य आयातको समय (नोभेम्बरदेखि अप्रिल) र एल निनोको पिक समय आपसमा जुध्ने भएकाले नेपालको जलविद्युत उत्पादन र भारतबाट हुने विद्युत आयात दुवै एकसाथ प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

    मन्त्री श्रेष्ठले अधिकांश सिँचाइ प्रणालीहरू मनसुनमा आधारित भएकाले सुक्खायाममा पानीको अभाव हुने र यसले गहुँ तथा जौ जस्ता हिउँदे बालीको उत्पादनमा ठूलो असर पार्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे । त्यसैले पूर्वानुमान र पूर्वतयारीमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अचानक हुने विपद्को विपरीत सुक्खापन ढिलो गरी आउने विपद् भएकाले क्षति भइसकेपछि घोषणा गर्नुको सट्टा पूर्व(निश्चित मापदण्डका आधारमा अग्रिम योजना र नीतिगत कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।
    यो संकटविरुद्ध ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सिँचाइ र कृषिलाई जोडेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

    मन्त्री श्रेष्ठले विकसित देशका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले भोग्नुपरेको पनि बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि भन्न चाहन्छु कि स्टेज अफ हर्मुजमा पेट्रोल रोकेको न्युजहरु ठूलो ठूलो बन्छ । जबकी जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनको मारमा नेपाल परिरहेको छ । नखाएको विष लागेजस्तै भएको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भने । जलवायु परिवर्तन आगामी पुस्ता, अर्थतन्त्र, ऊर्जादेखि लिएर सबैलाई असर गर्ने मुद्दा भएको बताए । यो संवेदनशील मुद्दामा सबै गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


    छोटै समय भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले सम्भावित ठूलो विपद् पूर्वतयारीमा तदारुकता देखाएको, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले राम्रो तयारी गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सबै मिलेर एलनिनो संकटको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्भावित संकटसँग जुध्न मन्त्रालयले जेठमै तराई(मधेश सुक्खा लचकता रणनीति तयार गरिसकेको, तराईका २२ जिल्लामा जमिनमुनिको पानीको अनुगमन सुरु गरिएको बताए ।

    जल तथा ऊर्जा आयोगलाई असोज मसान्तभन्दा अगाडि नै क्षेत्रगत आकस्मिक फ्रेमवर्क तयार गर्न निर्देशन पनि दिए । यसैगरी ऊर्जा आयोगले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सिँचाइ विभाग, खानेपानी विभाग, विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागसँगको सहकार्यमा जल-ऊर्जा सुक्खा निगरानी संयन्त्र निर्माण गरी समन्वय गर्ने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

  • यस्तो छ आज कालीमाटीमा कृषिउपजको थोक मूल्य

    यस्तो छ आज कालीमाटीमा कृषिउपजको थोक मूल्य

    काठमाडौँ, ६ भदौः कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ७३, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८० रहेको छ ।

    यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ११०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।

    समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु १००, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु १५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १२०, प्याज (हरियो) रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३३० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।

    कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निउरो प्रतिकिलो रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १६०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५००, सेलरी प्रतिकिलो रु २५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १,५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० र रुख टमाटर प्रतिकिलो रु ४०० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु ३००,

    अनार प्रतिकिलो रु ३५०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २८०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु २५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ६०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २० काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, किबी प्रतिकिलो रु ४००, अमला प्रतिकिलो रु २००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ ।

    ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ५००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २३०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३७०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३४० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण भएको छ ।

  • पहिरोले विभिन्न सडक अवरुद्ध

    पहिरोले विभिन्न सडक अवरुद्ध

    काठमाडौँ, ६ भदौः वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध हुनुका साथै केही सडकखण्डमा राति सवारीसाधन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयले जारी गरेको आज बिहान ०५ः०० बजेसम्मको विवरण अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रुकुम पश्चिम, लमजुङ, इलाम, नुवाकोट, रोल्पा, पाल्पा र मकवानपुरका विभिन्न सडक प्रभावित भएका छन् ।

    काभ्रेपलाञ्चोकको खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी सडक सम्भावित बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर साँझ १८ः०० बजेदेखि बिहान ०४ः०० बजेसम्म सम्पूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । बिहान ०४ः०० बजेदेखि बेलुका १८ः०० बजेसम्म भने सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।

    मकवानपुरको कान्ति लोकपथमा पनि वर्षाका कारण राति १७ः०० बजेदेखि बिहान ०५ः०० बजेसम्म सम्पूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । नुवाकोटको टोखा–छहरे सडकखण्डमा अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको राति २२ः०० बजेदेखि बिहान ०५ः०० बजेसम्म आवागमन बन्द गरिएको छ ।

    उक्त सडकमा अर्को सूचना जारी नभएसम्म कुनै किसिमका सवारीसाधन चलाउन नपाइने जनाइएको छ । इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीमा हिलो जमेर मेची राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त स्थानमा वैकल्पिक बाटो रहेको जनाइएको छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोदारीस्थित अरनिको राजमार्गमा इकु पहिरो, सोही गाउँपालिका–२ लिपिङस्थित सडक भासिएपछि उक्त राजमार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

    रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेस्थित त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकखण्ड त्रिशूली नदीले कटान गरेपछि सो सडक पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । साथै, गोसाइकुण्ड गाउँपालिका –२ स्याउपार्किङमा बिहीबार अपराह्न पहिरो खसेपछि पासाङल्हामु सडक पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–६ रिजेगार्ड खोलास्थित भेरी करिडोरको जाजरकोट–डोल्पा सडक पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

    लमजुङको बेँसीसहर–मनाङ सडकअन्तर्गत मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–४ रामबजारमा पनि पहिरो खसेपछि सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।
    यसैगरी, रोल्पा र पाल्पाका दुई प्रमुख सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् । रोल्पाको माडी गाउँपालिका–६ झकलीमा रुखसहितको पहिरो खस्दा घोराही–थवाङ–रुकुम सहिदमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

    पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ सिद्धबाबा सुरुङमार्गको पाल्पातर्फ प्रवेश गर्ने विन्दुबाट करिब एक सय मिटर उत्तरतर्फ पहिरो खस्दा सिद्धार्थ राजमार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त स्थानमा आज बिहान भूक्षय भएको हो । सडक अवरुद्ध भएका स्थानमा पहिरो तथा बाढीको जोखिम कायम रहेकाले सम्बन्धित निकायले अवस्था हेरी सावधानीपूर्वक यात्रा गर्न तथा आवश्यकताअनुसार वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न प्रहरी प्रधानकार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

  • खबराको केरामा ‘फ्युजारियम’

    खबराको केरामा ‘फ्युजारियम’

    म्याग्दी, ५ भदौः म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ खबराको केरा खेतीमा ‘फ्युजारियम’ रोग देखिएको छ । पसाउने बेलामा केराका बोट तथा टुप्पाको पात पहेँलो हुने र जरामा कालो भएर मर्ने समस्या देखिएपछि दुई महिनाअघि नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गरिएको थियो । केरामा देखिएको सङ्क्रमणको पहिचान गर्न गण्डकी प्रदेशको कृषि प्रयोगशाला, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), जिल्ला कृषि विकास कार्यालय (म्याग्दी) र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्राविधिक टोलीले दुई महिनाअघि नमुना सङ्कलन गरेको थियो ।

    जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जिव बास्तोलाले खबराको केराखेतीको समस्या ‘फ्युजारियम’ भएको प्रयोगशालाबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए । “फ्युजारियम ढुसीजन्य रोग हो । समस्या देखिएका बगैँचाको निरीक्षण, किसानसँग अन्तरक्रिया गर्नुका साथै गुभा, थाम, पात, जराको भागको नमुना सङ्कलन गरेर प्रयोगशालामा पठाएका थियौँ”, उनले भने, “प्रयोगशालाबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा पहिचान भएको रोग नियन्त्रणको प्रयास थालिएको छ ।”

    समस्या देखिएका बगैँचाबाट बोटबिरुवा अन्यत्र नलैजान, रोगी बिरुवालाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न, कृषि औजारलाई अन्यत्र प्रयोग गर्दा सरसफाइ गर्न, समस्या नदेखिएका बगैँचाको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन कृषि विकास अधिकृत बास्तोलाले किसानहरूलाई आग्रह गरे । उनका अनुसार १२० परिवार रहेको खबराका एक सयभन्दा बढी कृषकले व्यावसायिक केराखेती गरेका छन् ।

    केराखेती खबराको मुख्य आयस्रोत हो । अगुवा किसान सोवित शर्माले पसाउने समयमा टुप्पोमा पात पहेँलो हुने र गाना कालो भएर बोट सुक्ने समस्या बढेपछि किसानहरू चिन्तित बनेको बताए । सबैजसो बगैँचामा केराको गुभो (बोटको भित्रीभाग) कुहिने र बोट सुक्ने समस्या देखिएको कृषक कृष्ण सापकोटाले बताए । खबरामा ७०० रोपनी क्षेत्रफलमा केराखेती विस्तार भएकामा, १५ प्रतिशत बगैँचामा समस्या देखिएको जनाउँदै ३० प्रतिशत उत्पादन घटेको कृषक दिपक सापकोटाले बताए ।


    यहाँ केराखेतीबाट मासिक न्यूनतम रु १०÷१२ हजारदेखि रु ५० हजारभन्दा बढी कमाउने कृषक छन् । घरव्यवहार चलाउन र छोराछोरी पढाउन केराखेतीको आम्दानीले सहयोग पुगेको सापकोटाले बताए । विसं २०५८ मा मानबहादुर थापाले काठमाडौँबाट भित्र्याउनुभएको केरा खबरामा मात्रै नभएर म्याग्दी, पर्वत र बाग्लुङमा पनि फैलिएको छ । बेनी नगरपालिकाले खबरालाई केराको पकेट क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले तीन वर्षअघि बिरुवा वितरण गरेको थियो ।

  • देशभर करिब ९८ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न

    देशभर करिब ९८ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न


    काठमाडौँ, ५ भदौः कृषि विभागले देशभर करिब ९८ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको जनाएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १.९२ प्रतिशतले धेरै हो । विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आजसम्म १३ लाख ४१ हजार ७६४ हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको छ ।

    विभागले १३ लाख ७० हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको जनाएको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १०० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कर्णालीमा ९८.५ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९७.८७ प्रतिशत, गण्डकीमा ९६.६८ प्रतिशत, बागमतीमा ९७.८२ प्रतिशत, मधेसमा ९८.१० प्रतिशत, कोशीमा ९७ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ ।

    विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले विशेषगरी मधेस प्रदेशलगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त पानी नपरेकाले यस वर्ष केही ढिला रोपाइँ भएको बताउँदै पछिल्लो समय रोपाइँमा सुधार आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अधिकांश स्थानमा रोपाइँ गर्न आकासे पानीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था भए पनि मनसुन सुखद् रहेका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान रोपाइँको अवस्था राम्रो रहेकाले उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ ।

  • अमेरिकी ऋण ४०० खर्ब डलर नाघ्यो

    अमेरिकी ऋण ४०० खर्ब डलर नाघ्यो

    वासिङ्टन, ५ भदौ (रासस–एएफपी) । अमेरिकी कुल राष्ट्रिय ऋण पहिलोपटक ४०० खर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मङ्गलबार कारोबार समाप्त हुँदा सङ्घीय सरकारको कुल ऋण ४०० खर्ब ५० अर्ब डलर पुगेको हो । बढ्दो सरकारी खर्च, ऋणको ब्याज तथा मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अमेरिकी ऋण नयाँ कीर्तिमानमा पुगेको हो ।

    यो रकम कङ्ग्रेसनल बजेट कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०२६ को अन्त्यसम्म कुल ऋण ३९४ खर्ब डलर पुग्ने गरेको पूर्वानुमानभन्दा समेत बढी हो । ऋण तीव्र रूपमा बढेपछि मुद्रास्फीति, सरकारी खर्च र बढ्दो ब्याज लागतप्रति लगानीकर्ताको चिन्ता थपिएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२४ को निर्वाचन अभियानका क्रममा सरकारी खर्च घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

    तर सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी दीर्घकालीन दायित्व, ब्याज भुक्तानी तथा रक्षा खर्च उच्च रहेकाले सरकारी ऋण घट्न सकेको छैन । मध्यपूर्वमा जारी युद्धले समेत सरकारमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ । युद्धमा हालसम्म १८ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको र करिब तीन खर्ब ७५ अर्ब डलर सैन्य खर्च भइसकेको जनाइएको छ ।

    यसैबीच, अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले जुलाईमा पेन्टागनका लागि ११ खर्ब ५० अर्ब डलरसम्मको रक्षा बजेट व्यवस्था गर्न सकिने वार्षिक रक्षा नीति विधेयक पारित गरेको थियो । सरकारी खर्च घटाउने उद्देश्यले ट्रम्प प्रशासनले गठन गरेको सरकारी दक्षता विभागले दुई खर्ब १५ अर्ब डलर खर्च कटौती गरेको दाबी गरेको छ । तर स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले उक्त तथ्याङ्कमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

    ऋण ४०० खर्ब डलर नाघेपछि दुवै प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदले सरकारको बढ्दो खर्चप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रिपब्लिकन सिनेटर रिक स्कटले खर्च नियन्त्रण गरी बजेट सन्तुलित बनाउन कङ्ग्रेसलाई आग्रह गर्नुभएको छ भने डेमोक्रेटिक सांसदहरूले पनि ट्रम्प प्रशासनको आर्थिक नीतिको आलोचना गरेका छन् ।

    बढ्दो ऋण र युद्ध खर्चका कारण दीर्घकालीन अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफलसमेत बढेको छ । १० वर्षभन्दा लामो अवधिका ट्रेजरी बन्डको प्रतिफल मङ्गलबार सन् २००७ यताकै उच्च तहमा पुगेको थियो । यसले अमेरिकी सरकारले विगतको तुलनामा महँगो दरमा ऋण पुनर्वित्त गर्नुपर्ने जोखिम बढाएको छ ।

    ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनकी बजेट तथा कर विज्ञ जेसिका रिडलले अमेरिकी सरकार केही वर्षयता आर्थिक समृद्धिको अवस्थामा समेत करिब २० खर्ब डलर वार्षिक घाटामा रहेको बताइन् । उनका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीनदेखि चार प्रतिशत आसपास रहेको बजेट घाटा अहिले छदेखि सात प्रतिशतको नजिक पुगेकाले वित्तीय बजारमा चिन्ता बढेको छ ।

    विश्लेषकहरूका अनुसार ४०० खर्ब डलरको ऋण आफैँमा आर्थिक सङ्कटको निश्चित सूचक नभए पनि यो वित्तीय बजारका लागि महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सीमा हो । अत्यधिक ऋणले भविष्यमा अमेरिकी सरकारसँगै उपभोक्ता र व्यवसायका लागि समेत ऋणको लागत बढाउन सक्ने तथा आर्थिक वृद्धिमा दबाब पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

    अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय बजेट घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब तीन प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । तर बढ्दो रक्षा खर्च, सामाजिक दायित्व र ऋणको ब्याज भुक्तानीका कारण उक्त लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

  • भोजपुरमा ९६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न

    भोजपुरमा ९६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न

    भोजपुर, ५ भदौः भोजपुरमा यस वर्ष ९६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । जिल्लामा धान रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी घनश्याम बरालले हालसम्म ९६ प्रतिशत अर्थात् ११ हजार ५६८ दशमलव ७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । जिल्लामा धानखेतीका लागि १२ हजार ५० दशमलव ८१ हेक्टर क्षेत्रफल उपयुक्त रहेको केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लाको कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफल भने ६२ हजार २९९ हेक्टर रहेको छ ।

    भोजपुरका नौवटै स्थानीय तहका तल्लो भेगमा मुख्य रूपमा धानखेती हुने गरेको छ । यस वर्ष मनसुनका कारण पर्याप्त वर्षा भएपछि अधिकांश क्षेत्रमा समयमै रोपाइँ भएको केन्द्रले जनाएको छ । पर्याप्त वर्षा भएकाले रोपाइँको काम समयमै सम्पन्न भएको हो । भोजपुरका किसानको प्रमुख खाद्यबाली धान भएकाले समयमै रोपाइँ सम्पन्न हुनु उत्पादनका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

    जिल्लाका केही क्षेत्रमा बर्खे धान लगाइने भए पनि अधिकांश स्थानमा मङ्सिरे धान उत्पादन हुने गरेको छ । बेँसी तथा फाँट क्षेत्रमा भने किसानले वर्षमा दुई बालीसम्म धान उत्पादन गर्ने गरेका छन् । समयमा रोपाइँ सम्पन्न भएकाले यस वर्ष धान उत्पादनमासमेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको केन्द्रको भनाइ छ ।

  • एघार महिनामा पाकेको गहुँ साइत जुराएर भित्र्याउँछन् चुमभ्यालीका किसान

    एघार महिनामा पाकेको गहुँ साइत जुराएर भित्र्याउँछन् चुमभ्यालीका किसान


    प्रतीक्षा आले –रासस

    गोरखा, ५ भदौः एघार महिनामा फलेको गहुँ भित्र्त्याउन चुमभ्यालीका किसानलाई यतिबेला भ्याइनभ्याइ छ । तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा पर्ने चुमनुब्री गाउँपालिका–७ का किसान हाल गहुँ काट्न, कुट्न, केलाउन र थन्क्याउनमा व्यस्त छन् । चुमभ्यालीको छेकम गाउँका दोर्जे लामाका अनुसार पुरुषले गहुँ काट्ने र कुट्ने तथा महिलाले केलाउने र थन्क्याउने गर्छन् । गहुँ भित्र्याएपछि केही दिनमै तोरी र फापर काट्न, झाँट्न र कुट्न थालिन्छ ।

    गत असोजमा लगाइएको गहुँ, फापर र तोरी अहिले भित्र्त्याउने समय भएको लामाले बताए । चुमभ्यालीमा साउनको पहिलो सातादेखि गहुँ काट्न सुरु गरिएको हो। यहाँ बाली भित्र्याउनुअघि स्थानीय लामाबाट साइत जुराउने परम्परा छ । चुमभ्यालीमा साइत जुराएर बाली भित्र्त्याएमा सहकाल रहने जनविश्वास रहेको स्थानीय प्रमुख लामा पासाङ फुञ्जोले बताउनुभयो। यहाँ सबै गाउँमा एकैपटक बाली काटिँदैन। छेकम, जोङ, ङाक्यू, लेरु, लामागाउँ, बुर्जी, लार, पाङदुन, छुले र निलेका बासिन्दाले आलोपालो गरेर बाली थन्क्याउने गरेका छन्।

    भौगोलिक रूपमा गाउँहरू टाढा छन् चार घण्टा पैदल हिँडेर पनि गाउँले एकअर्काको खेतबारीमा काम गर्न पुग्छन् । अबको एक महिनामा चुमभ्यालीका सबै गाउँमा गहुँ, फापर र तोरी भित्र््याइसक्नुपर्नेछ । चुमनुब्री–७ छेकम्पार चीनको स्वशासित क्षेत्र सिचाङको सीमा क्षेत्रमा तीन हजार ३०० देखि तीन हजार ५०० मिटरको उचाइमा छ । यहाँ गहुँ पाक्न ११ महिना लाग्छ ।

    “यहाँ गहुँ, फापर र आलु मात्र खेती गर्ने गरिन्छ,” प्रमुख लामा फुञ्जोले भने, “बारीमा गहुँ र फापर आलोपालो गरी बालीचक्र मिलाएर लगाउने चलन छ।”
    एक वर्षमा एकपटक मात्र खेती हुने चुमभ्यालीमा ११ महिना लगाएर उत्पादन भएको गहुँले स्थानीयको वर्षभरको आवश्यकता धान्ने गरेको छ । यहाँ उत्पादित गहुँ र फापर गुणस्तरीय मानिने भएकाले काठमाडौँ तथा विदेशमा बस्ने लामा गुरुहरूले समेत खरिद गर्ने चलन रहेको प्रमुख लामाले बताउनुभयो ।

    खेतीमा बढ्दो मेसिनको प्रयोग

    हिमाली भेगको परम्परागत खेती प्रणालीमा पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ । चुमभ्यालीका किसानले करिब १० वर्षदेखि तिब्बती बजारबाट ल्याइएका मेसिनमार्फत गहुँ काट्ने र कुट्ने गरेका छन् । चुमभ्यालीका अधिकांश घरमा गहुँ काट्ने र कुट्ने मेसिन रहेका चुमनुब्री–७ का वडाध्यक्ष टासी दोर्जे लामाले बताए । चुमभ्यालीमा उत्पादित गहुँ र फापर मुख्यतः ढिँडो बनाउन प्रयोग हुन्छ। स्थानीयवासीले ढिँडोसँगै रोटी र चम्पा बनाउन पनि गहुँ प्रयोग गर्छन् । याक र नाकको दानाका साथै घरेलु मदिरा उत्पादनमा गहुँ प्रयोग हुने गरेको छ ।

  • म्याग्दीमा ७३ करोडको आलु र सुन्तला बिक्री

    म्याग्दीमा ७३ करोडको आलु र सुन्तला बिक्री

    रासस
    म्याग्दी, ५ भदौः एक वर्षको अवधिमा म्याग्दीबाट रु ७३ करोड मूल्यबराबरको आलु र सुन्तला बिक्री भएको छ । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा रु ४० करोडको आलु र ३३ करोड ८६ लाख मूल्यबराबरको सुन्तला बिक्री भएको छ । चार हजार ५१५ मेट्रिक टन सुन्तला र ३३ हजार १२० मेट्रिक टन आलुको व्यापार भएको कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जीव बास्तोलाले जानकारी दिए ।


    “चार सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला र एक हजार ८४० हेक्टरमा आलुखेती भएको थियो”, उनले भने, “सुन्तला प्रतिहेक्टर १०।५ र आलु प्रतिहेक्टर १८ मेट्रिक टनका दरले उत्पादन भएको छ ।” सुन्तलाको सरदर मूल्य प्रतिकिलोग्राम रु ७५ र आलुको रु ३० का दरले बिक्री भएको हो ।

    अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुन्तला उत्पादन समान भए पनि वैशाख र जेठ महिनाको असिनाका कारण भएको क्षतिले रु २० करोड मूल्यबराबरको आलु उत्पादन घटेको अधिकृत बास्तोलाले बताए । म्याग्दीको आलु र सुन्तला बेनी, पोखरा, काठमाडौँ र चितवनका बजारमा बिक्री हुन्छ । आव २०८०\८१ मा एक हजार ७५० हेक्टरमा ३१ हजार ४५० मेट्रिक टन आलु र रु २४ करोडबराबरको तीन हजार ६०० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । कृषि प्राविधिकले ‘क्रपकटिङ’ विधिबाट फलफूल, तरकारी र खाद्यबाली उत्पादनको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएका छन् ।

    अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिख, खिबाङ, राम्चे, काफलडाँडा नाङ्गी, हिस्तान, पाउद्वार, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कुइनेमङ्गले, दर्मिजा, चिमखोला, ठाडाखानी, बेनी नगरपालिकाको भकिम्लीलगायत ठाउँमा आलु उत्पादन हुन्छ । राखु, मरेक, सुर्केमेला, बरङ्जा, भेडाबारी, अर्मन, रुन्मा, बिम, ओखरबोट, ताकम, घतान, पिप्ले, भगवती, बेग, दोवा, दोसल्ले, घार, भुरुङ तातोपानी, दाना र नारच्याङमा २०० भन्दा बढी सुन्तला बगैँचा छन् । सवारीसाधनको पहुँच पुगेपछि गाउँगाउँमा उत्पादन भएको आलु र सुन्तलाले बजार पाउन थालेको हो ।

    खायन आलु र सुन्तला बगैँचा विस्तार तथा सुदृढीकरण

    कृषि विकास कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र स्थानीय तहहरूले म्याग्दीमा आलु र सुन्तलाखेती विस्तार तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा जोड दिएका छन् । गत आवमा तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा रु नौ करोड ३९ लाख ८३ हजार बजेट विनियोजन गरेकामा ७२।८३ प्रतिशत अथवा रु छ करोड ७८ लाख ६७ हजार खर्च गरेका जनाएका छन् ।

    कृषि विकास कार्यालयले आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत गत आवमा ८०० घरपरिवारलाई ७०० रोपनी क्षेत्रफलमा आलु लगाउन रु ३९ लाख ७० हजार अनुदान उपलब्ध गराएकामा एक हजार ६६५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रममार्फत कार्यालयको रु १९ लाख २९ हजार सहयोगमा ३२ वटा कृषि फार्मले ५९९ रोपनी क्षेत्रफलको सुन्तला बगैँचामा मलखाद, सिँचाइ, औजार तथा यान्त्रिकीकरण गरेका छन् ।

    आगामी वर्ष फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण तथा विस्तार कार्यक्रमलाई रु ४२ लाख र खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई रु ३३ लाख बजेट विनियोजन भएको कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पुनले बताए ।

    बजेटमा उतारचढाव

    कृषि विकास कार्यालयको बजेटमा उतारचढाव हुँदै आएको छ । आव २०७८÷७९ मा रु पाँच करोड १९ लाख ४६ हजार रहेको बजेट २०७९÷८० मा रु पाँच करोड ४७ लाख ७६ हजार पुगेको थियो । आव २०८०÷८१ मा रु सात करोड दुई लाख १४ हजार पुगेको बजेट २०८१÷८२ मा घटेर रु चार करोड ८१ लाख ८७ हजार र २०८२÷८३ मा रु चार करोड २४ लाख ६५ हजारमा झरेको थियो । चालु आव २०८३÷८४ मा भने बजेट बढेर रु चार करोड ७८ लाख ४८ हजार पुगेको बिहीबार बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले जानकारी गराए ।

    यस वर्ष प्राथमिकताप्राप्त कृषि बाली तथा वस्तुमा नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम स्थापनाका लागि रु २५ लाख र प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु १५ लाख लाख बजेट प्राप्त भएको छ । जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि रु १० लाख, ग्रामीण कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रु पाँच लाख र प्राङ्गारिक मल वितरणका लागि रु १० लाख बजेट राखिएको छ । कृषि उद्यम विकासका लागि रु पाँच लाख तथा निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवर्द्धनका लागि रु १५ लाख विनियोजन भएको छ ।

    किसानका समस्याः बाँदर र सिँचाइ

    कार्यक्रममा सहभागी हुन विभिन्न ठाउँबाट आएका किसानहरूले कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, बाँदरको समस्या, पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अभाव, गुणस्तरीय बीउबिजनको कमी र जनशक्ति अभावको समस्या औँल्याएका छन् ।

    यी समस्या समाधानका लागि बीउबिजन उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, युवालक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, बजारको सुनिश्चितता र सिँचाइमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धवलागिरि गाउँपालिका–७ का किसान तोरण थापाले बताए ।
    सांसदको ध्यानाकर्षण र मन्त्रीको प्रतिबद्धता

    कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सविन)ले मझौला र साना किसानसम्म पुग्नेगरी प्रदेश सरकारले कृषि कार्यक्रमका कार्यविधिलाई संशोधन गर्न मन्त्री भीमबहादुर कार्कीको ध्यानाकर्षण गराए । म्याग्दीमा कृषि उपजको बजारीकरण गर्नलाई सहज होस् भनेर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति योजनाहरूलाई पछिल्ला केही वर्षयता प्राथमिकता दिएको बताए ।

    मन्त्री कार्कीले गण्डकीमा भएका जनशक्तिलाई पुर्याएर पनि पर्यटकका लागि समेत स्वच्छ, गुणस्तरीय कृषि उपज उपभोगको वातावरण बनाउन जोड दिइएको बताए ।
    विगतमा सञ्चालन भएको चैते धान र आलुको कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले यस वर्ष पनि पुरानासहित नयाँ ‘रिटर्न टु होम’लगायत कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए । मन्त्री कार्कीले कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बिमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेको बताए ।

  • यस्तो छ आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

    यस्तो छ आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

    काठमाडौँ, ५ भदौः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ६१ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०८ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २०९ रुपैयाँ ३७ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९२ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ८१ पैसा कायम गरिएको छ ।

    अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ३६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ४६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ७७ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ८३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १० पैसा कायम भएको छ ।

    केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९४ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ०१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ २४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर २४ रुपैयाँ ०३ पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५६ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९८ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ २१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०५ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ४०६ रुपैयाँ ९९ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३९८ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ ।

    भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

  • अस्ट्रेलियामा बेरोजगारी बढ्यो

    अस्ट्रेलियामा बेरोजगारी बढ्यो

    क्यानबेरा, ५ भदौ (रासस–सिन्ह्वा) । अस्ट्रेलियामा बेरोजगारी दर जुलाईमा बढेर ४।५ प्रतिशत पुगेको छ । बिहीबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अर्थशास्त्रीहरूले दर ४।४ प्रतिशतमा स्थिर रहने अनुमान गरे पनि बेरोजगारी बढेको हो । अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) का अनुसार जुनदेखि जुलाईसम्म रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको सङ्ख्या १५ हजार ८०० ले घट्दा बेरोजगारको सङ्ख्या चार हजार २०० ले बढेको छ । जुलाईको बेरोजगारी दर सन् २०२१ को नोभेम्बरपछि उच्चमध्ये एक हो ।

    एबीएसका श्रम तथ्याङ्क प्रमुख सीन क्रिकका अनुसार जुलाईमा पुरुषको रोजगारी ११ हजार र महिलाको पाँच हजारले घटेको छ । आंशिक समय काम गर्ने महिलाको सङ्ख्या २२ हजारले घटे पनि पूर्ण समय काम गर्ने महिलाको सङ्ख्या १७ हजारले बढेको उनले बताए । यस अवधिमा कुल काम गर्ने समय शून्य दशमलव छ प्रतिशतले घटेर एक अर्ब ९९ करोड घण्टामा झरेको छ । रोजगारीमा रहेका वा काम खोजिरहेका काम गर्ने उमेर समूहको सहभागिता दर पनि जुनको ६७ प्रतिशतबाट घटेर जुलाईमा ६६।९ प्रतिशतमा पुगेको एबीएसले जनाएको छ ।

  • इभी आयातको नयाँ बाटो बन्दै कोरला, साउनमा भित्रिए सय गाडी

    इभी आयातको नयाँ बाटो बन्दै कोरला, साउनमा भित्रिए सय गाडी


    मुस्ताङ, ४ भदौः चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा कोरला नाकाबाट एक सय वटा विद्युतीय वाहन भित्रिएका छन् । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका अनुसार एक महिनामा यो नाकाबाट आयात भएका विद्युतीय सवारी साधन र अन्य सामग्रीबाट राज्यकोषमा रु २९ करोड राजस्व दाखिला भएको छ ।

    यो नाकाबाट दैनिक १० वटा कन्टेनरको भन्सार जाँचपास भइरहेको भन्सार प्रमुख विदुर चुडाललले राससलाई जानकारी दिए । गत आवमा यहाँबाट तीन हजार विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए । गत आवमा रु छ अर्ब ९२ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यो नाका इभी आयातको नयाँ मार्गका रुपमा विकसित भएको छ ।

  • बागमतीको ढल विसर्जन रोक्न पूर्वाधार विकास समितिको निर्देशन

    बागमतीको ढल विसर्जन रोक्न पूर्वाधार विकास समितिको निर्देशन


    काठमाडौँ, ४ भदौः प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिले बागमती नदीमा भइरहेको ढल तथा फोहर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गरी नदी संरक्षण र पुनर्जीवनका लागि एकीकृत योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बागमती सभ्यता आयोजनाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न एकीकृत संस्थागत संयन्त्र निर्माण, स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण, नियमित अनुगमन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा सांसदहरूले बागमतीको वातावरणीय पुनर्जीवनलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन सम्पदासँग एकीकृत गरी ‘हेरिटेज रिभर करिडोर’का रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।


    सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले बागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण तथा बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । “स्वच्छ बागमतीलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नदीमा हुने सम्पूर्ण ढल तथा फोहर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ,” सभापति गजुरेलले भने, “बागमतीको सौन्दर्यीकरणलाई संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नगरी हरित, खुला, पैदलमैत्री तथा नागरिकमैत्री नदी करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।”

    बैठकमा सांसदहरू राजुनाथ पाण्डे, बासना थापा, प्रदीप विष्टलगायतले काठमाडौँ उपत्यका भएर बग्ने बागमती नदी र त्यसका सहायक नदीहरूको किनारालाई सफा र स्वच्छ बनाउने समयमै सम्पन्न गरिनुपर्नेमा जोड दिए । स्वच्छ बागमती निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

    समितिले बागमती नदीको संरक्षण, वातावरणीय पुनर्जीवन, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका रूपमा नभई एकीकृत योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बैठकमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा आनन्दसिंह भाटले खोला किनारालाई हरियाली बनाउने र नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताए ।

  • वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोगमा अर्थमन्त्रीको जोड

    वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोगमा अर्थमन्त्रीको जोड

    काठमाडौँ, ४ भदौः अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोग तथा खर्च क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठक उनले वैदेशिक अनुदानको मात्रा घट्दो क्रममा रहेको र खर्च पनि कम भएको वास्तविकता सुनाए ।

    अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु बजेटमा वैदेशिक ऋण रु दुई खर्ब ४७ अर्ब र अनुदान रु ६२ अर्ब प्रक्षेपण गरिए पनि अनुदानको वास्तविक प्राप्ति रु १० देखि १५ अर्बमा सीमित रहेको बताए ।

    विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट मुुलुकले सहुलियतमा ऋण प्राप्त गर्दै आएको तर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपाललाई सहुलियतमा ऋण प्राप्त नहुने परिस्थिति सृजना भएको अर्थमन्त्रीले बताए । ्

    बितेका ५० वर्षमा नेपालले प्रशस्त सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेको तर खर्च क्षमता नहुँदा, खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको बताए ।

    बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने परियोजनाको रकम समयमै खर्च हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव विष्णु ज्ञवालीले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने रु १४ अर्ब ९२ करोड लागतका १५२ आयोजना अलपत्र भएका जानकारी दिए ।

  • गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षमा झारिँदै

    गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षमा झारिँदै


    काठमाडौँ, ४ भदौः नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गरिने भएको छ । अर्थ समितिको आजको बैठकमा गभर्नर र सञ्चालकहरूको पाँच वर्षको कार्यकाललाई तीन वर्षमा सीमित गर्न सहमति भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आज भएको छलफलमा गभर्नरको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएमा दुई वर्ष पदावधि थप्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले बताए ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग साउदी राजदूत मोनैखिरको भेट

    परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग साउदी राजदूत मोनैखिरको भेट

    काठमाडौँ, ४ भदौः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत फहद मोहम्मद ए. मोनैखिरले शिष्टाचार भेट गरेका छन्र्नुर । मन्त्रालयमा आज भएको उक्त भेटमा उनीहरुबीच नेपाल–साउदी अरब बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, उच्चस्तरीय भ्रमण, नेपाली श्रमिकको सुरक्षा तथा कल्याण र आपसी हितका विभिन्न विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    भेटका क्रममा दुवै पक्षले नेपाल र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वर्षगाँठको महत्वलाई स्मरण गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमण तथा आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले दुई देशबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप गति दिनाका साथै आपसी हितका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न योगदान पु¥याउने बताए ।

    “नेपाल र साउदी अरब बीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ५०औँ वर्षगाँठ महत्वपूर्ण अवसर हो । आगामी दिनमा दुवै देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र संवादलाई निरन्तरता दिँदै आपसी हितका क्षेत्रमा सहकार्य थप विस्तार गर्नुपर्छ,” उनले भन्नुभयो । भेटमा मन्त्री खनालले हालै क्षेत्रीय द्वन्द्वका क्रममा साउदी अरबले आफ्ना नागरिक तथा साउदी अरबमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र संरक्षणका लागि अपनाएका सुरक्षा तथा सुरक्षात्मक उपायप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।

    साउदी अरबमा कार्यरत केही नेपाली श्रमिकले आफूले गरेको कामको उचित पारिश्रमिक प्राप्त नगरेको भन्ने ‘रिपोर्ट’प्रति मन्त्री खनालले चासो व्यक्त गर्दै त्यस्ता विषयमा आवश्यक ध्यान दिन साउदी पक्षलाई आग्रह गरे । उनले साउदी अरबमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव नेपाल फिर्ता ल्याउने कार्यमा साउदी अधिकारीहरूले पु¥याउँदै आएको सहयोगको पनि प्रशंसा गरे।

    भेटमा दुवै पक्षले नेपाल–साउदी अरबबीच विद्यमान सम्बन्धप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पारस्परिक हितका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । राजनीतिक परामर्श, लगानी, पर्यटन, हवाई सम्पर्क, श्रम गतिशीलता तथा साउदी अरबमा रहेका नेपाली श्रमिकको कल्याणलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

    “नेपाल साउदी अरबसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धसँगै लगानी, पर्यटन, हवाई सम्पर्क, श्रम र अन्य आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न इच्छुक छ । दुई देशबीचको विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अब थप परिणाममुखी साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ,” मन्त्री खनालले भने । नेपाल र साउदी अरबबीच सन् १९७७ मार्च १५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसयता दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।

  • विद्युत् खरिद सम्झौता खोल्न सरकारले अघि बढायो प्रक्रिया

    विद्युत् खरिद सम्झौता खोल्न सरकारले अघि बढायो प्रक्रिया


    काठमाडौँ, ४ भदौः सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) खोल्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पिपीए खोल्नका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको हो । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सात दिनभित्र मापदण्ड तयार पारेर बोर्डमा पेस गर्नेछ । उपसमितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सिडिइ शालिग्राम भण्डारी र विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य रहेका छन् भने व्यापार शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव छन् ।


    सञ्चालक समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “आर्थिक ऐन, २०८३ मा व्यवस्था भएबमोजिम उत्पादन अनुमति प्राप्त उर्जा उत्पादकहरुसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपीए) गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान आधार र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिससमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) को मापदण्ड सात दिनभित्र तयार गर्न सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ ।”

  • स्वास्थ्य बीमामा बजेट थपिएको छ : अर्थमन्त्री

    स्वास्थ्य बीमामा बजेट थपिएको छ : अर्थमन्त्री

    ४ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बजेट नघटाएको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा आयोजना गरेको नागरिक, नीति र नेतृत्व नामक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । छलफलमा सहभागी नागरिकहरूले स्वास्थ्य बीमाप्रतिको सरकारी धारणाबारे राखेका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै उनले यस्तो स्पष्ट पारेका हुन् ।

    गत वर्ष स्वास्थ्य बीमाका लागि अघिल्लो सरकारले १० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएको तर नपुगेपछि ११ अर्ब थप गरिएको उनले बताए । यस वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमाको बजेट ५ अर्बले बढाएर १५ अर्ब छुट्याइएको पनि उनले बताए । गत वर्ष स्वास्थ्य बीमामा अघिल्लो सरकारले १० अर्ब बजेट छुट्याएको थियो। तर, त्यसले नपुगेर म मन्त्री भएर आएपछि ११ अर्ब थप गरेको हुँ, उनले भने, यस वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमाका लागि ५ अर्ब थपेर १५ अर्ब छुट्याएको छु।’


    उनले स्वास्थ्य बीमामा सरकारको दायित्व अझै बढिरहेको तर लगानी अनुसार नागरिकले सेवा पाएका छन् या छैनन् भन्नेमा शङ्का रहेको बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी अस्पतालहरूमा निरन्तर जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन भइरहेकोसमेत स्पष्ट पारे ।

  • युएईले इरानसँग कारोबार रोक्यो

    युएईले इरानसँग कारोबार रोक्यो

    दुबई, ४ भदौ (रासस/एएफपी) :
    संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले इरानतर्फबाट क्षेप्यास्त्र आक्रमण भएको आरोप लगाएपछि तेहरानसँगको सबै व्यापारिक तथा वित्तीय कारोबार अर्को सूचना नभएसम्मका लागि रोक्ने घोषणा गरेको छ । पछिल्ला केही महिनादेखि तुलनात्मक रूपमा शान्त रहेको युएईमा पुनः सुरक्षा तनाव बढेपछि अबु धाबीले इरानविरुद्ध यस्तो कडा कदम चालेको हो ।

    युएईको विदेश मन्त्रालयकी सञ्चार निर्देशक अफ्रा अल हमेलीले क्षेत्रीय तनाव बढेको भन्दै इरानसँगको सबै व्यापार, व्यापारिक आदानप्रदान तथा वित्तीय कारोबार स्थगित गरिएको बताउनुभयो । अबु धाबीले पछिल्ला केही सातामा इरानले समुद्रमा आफ्ना ट्याङ्करहरूलाई पटक–पटक निशाना बनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

    युएईको पछिल्लो निर्णय दुई देशबीचको लामो समयदेखिको व्यापारिक तथा सामाजिक सम्बन्धका बीच आएको हो । युएईमा ठूलो इरानी समुदायको बसोबास छ र युद्धअघि अमेरिकी प्रतिबन्धमा रहेको इरानका लागि युएई प्रमुख व्यापारिक साझेदारमध्ये एक थियो ।

    समुद्री तटीय समुदाय, व्यापारिक मार्ग र पारिवारिक सम्बन्धका कारण दुई देशबीच शताब्दीयौँ पुरानो सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्बन्धसमेत रहँदै आएको छ । मङ्गलबारको घोषणा इरानविरुद्ध युएईले चालेको पछिल्लो कदम हो । द्वन्द्व सुरु भएपछि युएईले आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाउनुका साथै इरानसँग सम्बन्धित केही विद्यालय र अस्पताल बन्द गरेको थियो । मार्चमा युद्ध चर्किएका बेला दुबईस्थित इरानी राज्यसँग सम्बन्धित अस्पताल बन्द गर्न अधिकारीहरूले आदेश दिएका थिए । विद्यालय तथा सामुदायिक केन्द्र पनि बन्द गरिएका थिए ।

    त्यसबेला युएईका एक अधिकारीले इरानी सरकार र इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स (आइआरजीसी) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका तथा युएईको कानून उल्लङ्घन गरेको पाइएका केही संस्थालाई लक्षित उपायअन्तर्गत बन्द गरिएको बताएका थिए । यसैबीच, अबु धाबीले मङ्गलबार इरानले युएईतर्फ दुईवटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ ।

    युएईका अनुसार मेयता देशतर्फ लक्षित भएको यो पहिलो क्षेप्यास्त्र आक्रमण हो । पछि युएईले ती क्षेप्यास्त्र समुद्री क्षेत्रमा रहेका जहाज वा समुद्री नेभिगेसनलाई लक्षित गरिएको जनाएको थियो । तर तेहरानले युएईतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको आरोप अस्वीकार गरेको छ ।

    युएईको हवाई सुरक्षा प्रणालीले इरानबाट प्रहार गरिएका दुईवटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र पत्ता लगाएको र तीमध्ये एउटा आफ्नो क्षेत्रीय जलक्षेत्रबाहिर तथा अर्को क्षेत्रीय जलक्षेत्रभित्र खसेको युएई मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएको छ । त्यसपछि जारी अर्को विज्ञप्तिमा क्षेप्यास्त्र समुद्री नेभिगेसनलाई लक्षित गर्दै समुद्रमा खसेको उल्लेख गरिएको थियो ।

    इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाकाईले युएईले इरानमाथि लगाएको क्षेप्यास्त्र प्रहारको आरोपलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँले यस्तो दाबीले क्षेत्रीय विश्वास र सुरक्षा कायम गर्ने प्रयासमा नकारात्मक असर पार्ने बताउनुभयो । युएईको पहिलो आधिकारिक बयान आउनुभन्दा करिब दुई घन्टा अघि त्यहाँका बासिन्दालाई मोबाइल फोनमार्फत ‘सम्भावित क्षेप्यास्त्र खतरा’ बारे चेतावनी दिइएको थियो ।

    जुनमा जारी भएको गलत चेतावनी र जुलाईमा आक्रमणको सम्भावनासम्बन्धी सूचनापछि यो पहिलो यस्तो चेतावनी थियो । यद्यपि त्यसपटक क्षेप्यास्त्र युएईको भूभागमा प्रवेश गरेको थिएन । त्यसअघि पछिल्लो क्षेप्यास्त्र चेतावनी मेको सुरुआतमा जारी गरिएको थियो । यद्यपि पछिल्ला केही सातामा युएईको सरकारी स्वामित्वको तेल कम्पनी एडनोकसँग सम्बन्धित ट्याङ्करहरूलाई समुद्रमा पटक–पटक निशाना बनाइएको अबु धाबीले आरोप लगाउँदै आएको छ ।

    समुद्री मार्ग र ऊर्जा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित यस्ता घटनाले युएईको सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ । मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु हुँदा युएईले इरानी आक्रमणको ठूलो दबाब सामना गरेको थियो । फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु भएयता करिब तीन हजार क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन युएईतर्फ लक्षित गरिएको बताइएको छ । यो क्षेत्रका अन्य मुलुकको तुलनामा बढी थियो ।

    तर जुनमा इरान र अमेरिकाबीच समझदारी ज्ञापनपत्र कार्यान्वयनमा आएपछि युएईले अन्य खाडी मुलुकको तुलनामा प्रत्यक्ष आक्रमणको खबर कमै मात्र सामना गरेको थियो । उक्त समझदारी पछि भत्किए पनि युएईमा लामो समयसम्म तुलनात्मक शान्ति कायम रहेको थियो । इरानसँगको सबै व्यापारिक तथा वित्तीय कारोबार रोक्ने पछिल्लो निर्णयले भने दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएको छ । साथै, समुद्री सुरक्षा र क्षेत्रीय तनाव थप बढ्ने चिन्ता पनि उत्पन्न भएको छ ।

  • लिखु गाउँपालिकाले सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्दै

    लिखु गाउँपालिकाले सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्दै

    रासस

    त्रिशूली (नुवाकोट), ४ भदौः नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाले स्थापनाको नौ वर्षपछि आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु गरेको छ । केन्द्रसम्बन्धी विवाद र जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइका कारण यसअघि गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण हुन सकेको थिएन । निर्माणको बुधबार शुभारम्भ गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठले गाउँपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा र पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि आफ्नै भवन नहुँदा भोग्दै आएको समस्या अब समाधान हुने बताउनुभयो ।

    गाउँपालिकाको कार्यालय हाल विद्यालयको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । आफ्नै भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । विसं २०७३ फागुन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रकाशित राजपत्रमा गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको सूर्यमती गाविस भलादमी डाँडामा कायम गरिएको थियो ।

    उक्त स्थानमा भवन निर्माणका लागि जग्गा अभाव र बाढीपहिरोको जोखिम देखिएपछि केन्द्र सिमलचौर कायम गरिएको थियो । सिमलचौरमा पनि बाढीपहिरोको जोखिम बढेपछि कार्यालय पुनः भलादमी डाँडाबाटै सञ्चालन हुँदै आएको छ । उपाध्यक्ष शुभद्रा अधिकारीका अनुसार केन्द्र परिवर्तन र उपयुक्त जग्गा प्राप्तिको विषयमा लामो समयदेखि देखिएको विवाद समाधान भएपछि भवन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त भएको हो ।

    पछिल्लो पटक गाउँपालिकाले वडा नं ४ गड्खारमा केन्द्र कायम गरी भवन निर्माणका लागि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गर्दै रु ११ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । नयाँ बन्ने भवन बहुविपद् प्रतिरोधी प्रविधिमा आधारित हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक विष्टका अनुसार भवन बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तथा महिलामैत्री हुने गरी निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

    भवनमा आवश्यक कार्यालय कक्ष, सभाहल, विषयगत शाखाका कार्यालय, न्यायिक समितिको इजलास, स्तनपान कक्ष, ज्येष्ठ नागरिक विश्राम कक्ष र बालमैत्री उद्यानलगायत संरचना निर्माण हुनेछ । भवन निर्माणको काम १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सूर्यकिरण निर्माण सेवालाई रु सात करोड ९७ लाखमा जिम्मा दिइएको छ । पाँच वडा रहेको गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालय यसअघि नै सुविधासम्पन्न नयाँ भवनबाट सञ्चालनमा आइसकेका छन् । कुल १२ स्थानीय तह रहेको नुवाकोटमा आफ्नै प्रशासनिक भवन नभएको लिखु गाउँपालिका मात्रै हो ।

  • आज नौवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

    आज नौवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

    काठमाडौँ, ४ भदौः सङ्घीय संसद् मातहतका विभिन्न नौ वटा संसदीय समितिको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ ८ गतेका लागि तय भएको छ । यस्तै, राष्ट्रियसभाको बैठक शुक्रबारका लागि निर्धारण गरिएका कारण आज एकै पटक धेरै समितिका बैठक बस्न लागेका हुन् । कार्यक्रमअनुसार बिहान ११ः०० बजे बस्ने अर्थसमितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफल जारी रहनेछ । बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।

    बिहान ११ः०० बजेका लागि तय भएको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा होटल एसोसिएसन नेपाललगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बिहान १०ः०० बजे बस्दैछ । सो समितिको बैठकमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । बिहान १०ः०० बजे बस्ने कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा ‘नेपालमा जैविक÷प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणको अवस्था सुधार गर्दै कृषि उत्पादन नघट्ने गरी रासायनिक मलको प्रयोग क्रमशः घटाउने’ सम्बन्धमा उत्पादकहरूसँग छलफल’ गर्ने कार्यसूची छ ।

    पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति अन्तर्गतको बागमती ब्युटिफिकेसन आयोजनाका बारेमा छलफल गरिँदैछ । बैठक बिहान १०ः०० बजे बस्दैछ । बिहान ११ः०० बजेका लागि तय भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाहीलगायतका विषयमा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरिँदैछ ।

    यस्तै, बिहान १०ः०० बजेका लागि निर्धारित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’का सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । सो समितिको बैठक बिहान १०ः०० बजे बस्दैछ । अपराह्न १ः०० बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधायिकी अन्तरसम्बन्धमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

  • सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगमा कडाई गरिँदै

    सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगमा कडाई गरिँदै

    ४ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन र हालै स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीहरूसँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोगका लागि अनुरोध गरेको छ। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही ती प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो कदम अघि बढाइएको हो।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज एक पत्र जारी गर्दै संघीय मन्त्रालयहरू, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसहितका सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउन, बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गराउन यो पहल गरेको हो।

    उक्त अनुरोध अनुसार अबदेखि सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार र सजावटका सामग्रीहरूमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरू नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। यसैगरी स्टेशनरी, छपाईसम्बन्धी वस्तु, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि र पशुजन्य उत्पादन एवं खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।

    सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही सामानको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड सुनिश्चित गरेर स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पारिएको छ। साथै, सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार पार्दा नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

    यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तु खरिदको अनुगमन गर्नुपर्नेछ भने मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा यसको निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गराउनुपर्नेछ।

  • यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

    यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

    काठमाडौँ, ४ भदौ : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४८, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ६५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७८ रहेको छ ।

    यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ११०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।

    समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।

    रायोसाग प्रतिकिलो रु १५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ११०, प्याज (हरियो) रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३३० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निउरो प्रतिकिलो रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १६०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५००, सेलरी प्रतिकिलो रु २५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १,५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० र रुख टमाटर प्रतिकिलो रु ४०० तोकिएको छ ।

    स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २८०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २८०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु २५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ६०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५ काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, किबी प्रतिकिलो रु ४००, अमला प्रतिकिलो रु २००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ ।

    ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३७०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३४० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण भएको छ ।

  • साउन महिनामा मात्रै ५७ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात

    साउन महिनामा मात्रै ५७ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात


    काठमाडौँ, ३ भदौः गत साउन महिनामा मात्रै ५७ हजार मेट्रिक टन बढी एलपी ग्यास आयात भएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार पछिल्लो पाँच महिनामध्ये साउनमा सबैभन्दा बढी ग्यास आयात भएको हो । निगमका अनुसार गत साउनमा ५७ हजार ३१६ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ ।

    गत असारमा ४४ हजार ५४४, जेठमा ३२ हजार ८४२, वैशाखमा ३२ हजार ५६ र चैतमा ३८ हजार ७९९ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । साउनमा मात्रै देशभर ४० लाख ३६ हजार ३६४ थान सिलिण्डर बिक्री वितरण भएको निगमले जनाएको छ ।

    असार महिनाका तुलनामा गत साउनमा करिब नौ लाख सिलिण्डर ग्यास बढी बिक्री भएको उनले बताए । एलपी ग्यासको आयात तथा बिक्री वितरण आगामी दिनमा पनि निरन्तर हुँदै जाने उल्लेख गर्दै निर्देशक उपाध्यायले आवश्यकताअनुसार ग्यास खरिद गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरे ।

  • भलिबल लिगलाई एक्स्ट्रिमको साथ

    भलिबल लिगलाई एक्स्ट्रिमको साथ


    काठमाडौँ, ३ भदौः केडिया ग्रुपको आयोजनामा हुने नेपाल भलिबल लिग (एनभिएल)लाई एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिङक्सले मुख्य प्रायोजन गरेको छ । केडिया ग्रुपद्धारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केडिया ग्रुप र एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिङ्क्सबीच तीन वर्षका लागि प्रायोजन सम्झौता भएको हो । एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिङ्क्सको तर्फबाट बजार व्यवस्थापक सोनिया राना र नेपाल भलिबल लिगका प्रबन्ध निर्देशक आश्विन केडियाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।


    सम्झौतापछि बजार व्यवस्थापक रानाले नेपाल भलिबल लिगसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन् । त्यस्तै नेपाल भलिबल लिगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष उपाध्यायले टाइटल स्पोन्सरका रूपमा एक्स्ट्रिमलाई पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले भलिबलमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै जानु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै खेलकुदमा गरिएको लगानीको दीर्घकालीन प्रतिफल उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।


    “नेपाल भलिबल लिगसँग एक्स्ट्रिमजस्तो संस्थाको सहकार्य हुनु सकारात्मक विषय हो । खेलकुदमा गरिएको लगानीले तत्काल मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिने विश्वास छ,” उनले भने । तीन वर्षे उक्त सम्झौता रु दुई करोड ७५ लाखको रहेको छ ।

    यसैगरी नेपाल भलिबल सङ्घका उपाध्यक्ष भरतबहादुर शाहले पछिल्लो समय नेपाली भलिबलमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको बताए । विगतमा खेलाडीले विभिन्न समस्या र कठिनाइ भोग्नुपरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा खेलाडीको व्यवस्थापन र प्रतियोगिता सञ्चालनमा सुधार आएको बताए । “पहिलाको तुलनामा अहिले भलिबलमा धेरै सुधार भएको छ । विगतमा खेलाडीले निकै सकस व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

    अहिले विभिन्न संस्था र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर खेलाडीको व्यवस्थापनदेखि प्रतियोगिता सञ्चालनसम्मलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ,” उपाध्यक्ष शाहले भने ।
    त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा आयोजना हुने उक्त प्रतियोगिता यही भदौ १९ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । प्रतियोगितामा विभिन्न ६ फ्रेन्चाइज टोलीको सहभागिता रहने छ ।

  • मोबाइलको कभर र सिसा फेर्दा ३५० तिरेका प्रहरी नायब निरीक्षकले पाए १० लाख करदाता प्रोत्साहन बम्पर

    मोबाइलको कभर र सिसा फेर्दा ३५० तिरेका प्रहरी नायब निरीक्षकले पाए १० लाख करदाता प्रोत्साहन बम्पर

    ३ भदौ, काठमाडौं । करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार अन्तर्गत साउन महिनाको दोस्रो बम्पर उपहार तुल पुडासैनीले जितेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले
    अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा सोमबार मन्त्रालयमा उपहार घोषणा गरेको थियो । साउन महिनाको दोस्रो १६ दिनको हरेक दिनको एक एक जना र सबै सहभागी मध्येबाट छनोट गरिएको एक जनालाई बम्पर गरि १७ जना उपभोक्ता छनोट गरिएको थियो । त्यसै मध्येका बम्पर उपहार पुडासैनीले जित्नुभएको हो । उहाँले मोबाइलको कभर र सिसा फेर्दा तिरेको ३५० रुपैयाँको कारोबार बम्पर उपहारमा छानिएको हो ।


    उहाँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बागमती प्रदेश प्रहरी गण हेटौँडामा कार्यरत छन् । अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दै उनले मोबाइलको कभर र सिसा मर्मत गर्दा तिरेको रकममा उपहार परेको बताए । ‘मेरो घर बाराको सिमरा हो । नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बागमती प्रदेश प्रहरी गण हेटौँडामा कार्यरत छु ।

    मोबाइलको कभर र सिसामा मर्मत गर्न दुई तीनवटा पसल चहारेर गणेश इलेक्ट्रेनिक्स एण्ड मोबाइल सर्भिसमा पुगेको थिएँ, उनले भने, ‘त्यहीँ गरेको कारोबारमा १० लाखको उपहार परेको थाहा पाएँ । एकदमै खुसी लाग्यो । सबैतिरबाट बधाई आइरहेको रहेको छ । सबैलाई बिल लिन र दिन मेरो अनुरोध छ ।’ उनले सबैलाई सकेसम्म अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न, बिल लिन र दिन पनि उनले आग्रह गरे ।

  • प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

    प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

    काठमाडौँ, ३ भदौः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र उपलब्धिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
    सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्रीहरूले आज प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर र सम्झौताको प्रति आदानप्रदान गरेका हुन् । उनीहरुले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।


    मन्त्रालयका कार्य जिम्मेवारी, चालु आर्थिक वर्षको नीति–कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजनाका आधारमा मापनयोग्य सूचकहरू सहितको कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । सम्झौताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको काम, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न, अनुगमन गर्न, जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्छ । यसैका आधारमा मन्त्रीहरुले सचिवहरूसँग पनि सम्झौता गर्छन् । सम्झौतामा सरकारले घोषणा गरेका नीति, कार्यक्रम र बजेट र नीतिले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्छ ।

    प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।


    साथै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । आजै प्रधानमन्त्री शाहसँग नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

  • शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि

    शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि


    काठमाडौँ, ३ भदौः सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    निर्णयअनुसार सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ४३ हजार ६६९ बाट बढेर रु ४८ हजार ५८ पुगेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ३४ हजार ७३० बाट रु ३८ हजार २०३ कायम भएको छ । यसैगरी, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु पाँच हजार थप गरिएको छ ।

    नयाँ व्यवस्थाअनुसार इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक रु १२ हजारबाट रु १७ हजार, विद्यालय सहयोगीको रु १० हजारबाट रु १५ हजार र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको रु १५ हजारबाट रु २० हजार पुगेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालयमा खट्ने विद्यालय कर्मचारी तथा इसिडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न पहल गरिएको बताए । उनीहरुको रोजगारी सुरक्षा र पेसागत वृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

    पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि न्यून पारिश्रमिकमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यसबाट विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल वृद्धि भई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक रु चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० थप दायित्व सिर्जना हुनेछ ।

  • यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

    यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

    काठमाडौँ, ३ भदौः सरकारले सङ्घीय अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसिडी), विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

    जसअनुसार माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरु तलब बराबर कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

    बैठकले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा एसियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्रको उपकेन्द्र स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ । भारतमा आयोजना हुने सम्बन्धित बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई अनुमति दिने निर्णय पनि भएको छ । सरकारले नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको छ । भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

    बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी, सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

  • राहुपारेको अस्थायी बस्ती र संरचना हटाइयो

    राहुपारेको अस्थायी बस्ती र संरचना हटाइयो


    म्याग्दी, ३ भदौः पहिरो पीडितले बस्ती खाली गरेपछि म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुपारेको सामुदायिक वन क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएकाहरुको अस्थायी घरटहरा हटाइएको छ । गाउँपालिकाले पटक–पटक ताकेता गरी अस्थायी टहरामा बस्दै आएकालाई बस्ती खाली गर्न आग्रह गरेको थियो । अस्थायी टहरामा बस्दै आएकाले आफैँ बस्ती छाडेपछि मङ्गलबार डोजर परिचालन गरिएको हो ।

    गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलराज पौडेल, वडा नम्बर ३ का वडाअध्यक्ष खिमबहादुर शाहीसहितको टोली राहुपारेमा पुगेर अस्थायी टहराका संरचनालाई डोजर लगाएर हटाएका हुन् । विसं २०७२ जेठ १० गते गएको बैँसरी पहिरोबाट विस्थापित भएका राहुपारेमा अस्थायी टहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएको र उनीहरुको वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था अन्यत्र गर्न लगाएर बस्ती खाली गर्न लगाइएको थियो ।

    गाउँपालिकाको असार ३१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार राहुपारे क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा, सडकको अधिकार क्षेत्र तथा सार्वजनिक उपयोगका लागि छुट्याइएको स्थानलाई अतिक्रमित गरी निर्माण गरिएका टहरा हटाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए । “पटकपटकको ताकेतापछि अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएकाहरुले बस्ती छाडेर गएपछि त्यहाँ रहेका टहरालाई हटाइएको छ,” उनले भने, “गाउँपालिकाभित्र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका अन्य ठाउँको खोजी गरी त्यसलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने अभियानमा गाउँपालिका लागेको छ ।”

    राहुपारेमा बसोबास गर्दै आएका बैँसरीका पहिरो पीडितको अन्यत्र वैकल्पिक बसोबास गर्ने ठाउँ भएपछि गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना र मौखिक रुपमा समेत ठाउँ खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो । पछिल्लो पटक गाउँपालिका र अस्थायी टहरामा बसोबास गर्दै आएकाहरुसँग साउन मसान्तभित्र राहुपारे अस्थायी बस्तीलाई खाली गर्ने सहमति भएको थियो ।

    एघार वर्षदेखि सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी टहरा बनाई बसोबास गर्दै आएकालाई आफ्नै घरजग्गामा फर्कन अनुरोध गरेबमोजिम बस्ती छाडेर गएपछि त्यहाँ रहेका टहरा भत्काउने र भौतिक संरचनाको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ काफलडाँडाको पहाडबाट खसेको पहिरोले बैँसरी बस्ती पुरिएपछि विस्थापित २६ घरमध्ये केही पुरानै पहिरो गएको बैँसरीमा फर्किएका थिए भने केहीले गलेश्वर, बेनी पोखरालगायतका ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका थिए ।

    हाल चार परिवारले राहुपारेमा बस्दै आएका थिए । गाउँपालिकाको अनुरोध र निर्देशनबमोजिम बस्ती खाली गरेपछि त्यहाँ रहेका टहरा हटाउन डोजर लगाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।