Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौँ, २९ साउनः वर्तमान सरकार गठन भएपछि बजेट कार्यान्वयनले गति लिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) र बौद्धिक साझेदार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सार्वजनिक अध्ययनले सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची जारी गरेपछि गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनले गति लिएको देखाएको छ । चौथो त्रैमासमा बजेट कार्यान्वयनको गति तेस्रो त्रैमासिकको तुलनामा थप तीव्र बनेको अध्ययनले देखाएको छ ।

“आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा राजनीतिक अन्योल, आन्दोलन तथा सरकारी संरचना र कागजातमा भएको क्षतिका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको थियो । तेस्रो त्रैमासिकदेखि सरकारी निकायले पुनः गति समातेका थिए भने निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले काम सुरु गरेसँगै कार्यान्वयनमा थप सुधार आएको देखिएको छ”, अध्ययनको प्रस्तुतीकरण दिँदै सेजन अध्यक्ष भागवत भट्टराईले भने । कतिपय अधुरा घोषणा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत दोहोरिएको, कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सीएनआईले जनाएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था भने कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । रकमगत आधारमा पुँजीगत खर्च पछिल्लो छ वर्षयताकै न्यून र कुल खर्चको प्रतिशतका आधारमा अहिलेसम्मकै न्यून रहेको जनाइएको छ ।

‘बजेट वाच’ले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई शून्य, आंशिक र पूर्ण गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । काम सुरु नभएको, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले अपनत्व नलिएको वा घोषणा मात्र सीमित रहेको अवस्थालाई शून्य प्रगति मानिएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैठक तथा छलफल अघि बढेको, कानुन वा कार्यविधि बनेको तर ठोस काम नभएको अवस्थालाई आंशिक प्रगति र बजेटमा घोषणा भएअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन मानिएको छ ।

अध्ययनमा आव २०८२–८३ को बजेटमा निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७४ वटा समावेश गरिएको थियो । जसमध्ये ३४ वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छने भने ३४ वटा बुँदामा आंशिक कार्यान्वयन भएको छ भने छवटा बुँदा कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । क्षेत्रगत रूपमा औद्योगिक विकासतर्फका २७ बुँदामध्ये तीनवटा शून्य, १० वटा आंशिक र १४ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फका १४ बुँदामध्ये दुईवटा शून्य, सातवटा आंशिक र पाँचवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । कृषि तथा जडीबुटीतर्फका सात बुँदामध्ये तीनवटा आंशिक र चारवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका नौ बुँदामध्ये छवटा आंशिक र तीनवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।

त्यस्तै, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका आठ बुँदामध्ये एउटा शून्य, तीनवटा आंशिक र चारवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । शिक्षा तथा रोजगारीतर्फका तीन बुँदामध्ये दुईवटा आंशिक र एउटा पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । सूचना प्रविधि तथा नवउद्यमतर्फका छवटै बुँदामध्ये तीनवटा आंशिक र तीनवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।

काठमाडौँ, २८ साउनः नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लमिटेडका सञ्चालकहरू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त विषयमा जानकारी प्राप्त भएको र बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको छ । साथै, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा आवश्यक राय–सुझाव लिई छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकको तरलताको अवस्था तथा वित्तीय सबलताका परिसूचकहरू तोकिएको मापदण्डअनुसार सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालनमा कुनै पनि प्रकारको जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था नदेखिएको पनि राष्ट्र बैंकको स्पष्टोक्ति छ ।

जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विद्यमान बैंक सञ्चालनको दैनिक अवस्थासहित मुद्दाको प्रकृति, समयावधि र गम्भीरताका आधारमा राष्ट्र बैंकबाट थप छलफल तथा कानुनी राय लिइने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कानुनबमोजिम सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन तथा बैंक सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराएको छ ।

२७ साउन, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४ स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रालयले तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, सिन्धुलिको फिक्कल गाउँपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको हो। भूमि बैंकमार्फत स्थानीय तहमा रहेका बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गाको पहिचान, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिनेछ। जग्गाधनीको स्वामित्व कायम रहने गरी सम्झौताका आधारमा जग्गा उपयोगमा दिइने र त्यसबापत जग्गाधनीले तोकिएको प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार भूमि बैंकले जग्गा आवश्यक भएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवार, साना किसान, दलित, सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिँदै जग्गा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नेछ । उपलब्ध जग्गामा भूउपयोग वर्गीकरणअनुसार अन्न, तरकारी, नगदेबाली, फलफूल खेती तथा माछा र पशुपन्छीपालनजस्ता कृषि गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने बीउ, मल, प्राविधिक सहयोग तथा अन्य सहुलियतलाई समेत भूमि बैंकमार्फत लक्षित वर्गसँग जोडिनेछ। बाँझो जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्दै भूमिको अधिकतम उपयोग, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, स्थानीय रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बागलुङ, २७ साउनः कालीगण्डकी नदीको कटनाले बागलुङको प्रवेशद्वार मालढुङ्गा पुल जोखिममा परेको छ । पुलको पर्वत खण्डतर्फको जगमा निरन्तर पहिरो गएकाले जोखिम बढाएको छ । बागलुङ र पर्वत जिल्लालाई जोड्ने मालढुङ्गास्थित मोटरेबल पुलमा नदी कटानका कारण क्षति पुगेपछि आवतजावतमा जोखिम बढेको हो । करिब तीन दशकअघि निर्माण गरिएको उक्त पुलको पर्वत तर्फको मुख्य पिलरको जग अविरल वर्षापछि बढेको नदीको बहावले कटान गरेको हो । नदीको सतह बढेसँगै गत बिहीबारबाट पुलको जगमा क्षति पुग्न थालेको बताइएको छ । हाल जग क्षेत्रबाट माटो खसिरहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

पुलको अवस्थाबारे प्रारम्भिक निरीक्षणपछि सडक डिभिजन कार्यालयले थप प्राविधिक मूल्याङ्कनका लागि डिभिजन सडक कार्यालय पोखरालाई जानकारी गराएको कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर हरि सुवेदीले जानकारी दिए । तत्कालै केही गर्ने अवस्था छैन, पानी घटेपछि क्षति हेरेर पुल मर्मतको काम सुरु गरिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पोखरा–बागलुङ सडकखण्डमा पर्ने मालढुङ्गा पुल यसअघि पनि नदीको धार परिवर्तन र कटानका कारण जोखिममा पर्दै आएको थियो । पुलको जग संरक्षणसँगै थप क्षति हुन नदिनका लागि निर्माण गरिएको पर्खाल भत्किएपछि यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधन सावधानी अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक फडिन्द्र प्रसाईंले जानकारी दिए ।

सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार पुलको माथिल्लो भाग ५०० मिटर र तल्लो भाग एक किलोमिटरसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि पुल आसपास नदी दोहन र नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन हुँदै आएको छ । यसले पुलसँगै मालढुङ्गा बस्ती थप जोखिममा परेको कार्यालयको भनाइ छ । हाल नदीमा पानीको बहाव उच्च रहेकाले तत्काल मर्मत कार्य सुरु गर्न सम्भव नभएको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इन्जिनियर अमर अधिकारीले जानकारी दिए । बहाव कम भएपछि पुलको विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गरी आवश्यक मर्मत तथा संरक्षणको काम अघि बढाइने अधिकारीको भनाइ छ ।

म्याग्दी, २७ साउनः म्याग्दीमा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिनै लाग्दा ८९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । मालिका गाउँपालिका–७ डाडाखेतदेखि रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ अम्बाङ जोड्ने २५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र दुवै ठाउँमा सबस्टेसन निर्माणका लागि सन् २०२१ को डिसेम्बर ३१ मा रु तीन अर्ब ५७ करोडमा लार्सन एन्ड टर्वो लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

पहिलो पटकको म्याद सन् २०२५ जुलाई १६ र दोस्रो पटकको म्याद नोभेम्बर १६ सम्ममा सकिएपछि २०२६ अगस्त १६ सम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थपिएको थियो । आयोजनाका सहायक प्रबन्धक इञ्जिनियर सुरज गुरुङले तेस्रो पटक थप भएको म्यादभित्र पनि ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको बताए ।

“आयोजनाका तर्फबाट ठेकेदारलाई ताकेता, सरोकारवालासँग समन्वय, सहजिकरण भइरहेपनि अझै चार\पाँच महिना लाग्ने देखिएको छ,” उनले भने, प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने वन क्षेत्रमा रूख कटान आदेश प्राप्त नहुुनु, राहुघाट सबस्टेसन निर्माण स्थलको कमजोर भूगोल, विपद्को जोखिम र केही टावर निर्माण स्थलमा स्थानीयको विवादका कारणले निर्माण अवधि लम्बिएको हो ।”

म्याग्दी र राहुघाट वेसिनका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुुने विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको हो । कुल १३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको हालसम्म ८२ वटामा ८० वटाको जग निर्माण र ७२ वटा टावर खडा भएका छन् । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको उपकरण आयात भइसकेको छ ।

डाडाखेतको सबस्टेसनमा ९० प्रतिशत प्रगति भएको र २५ किलोमिटरमध्ये १२ दशमलव एक किलोमिटर प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम सकिएको छ । डाडाखेत सबस्टेसनको भौतिक संरचना निर्माण सकेर परीक्षण कार्य भइरहेको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताए । कुल ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको डाडाखेत सबस्टेसनमा १३३\३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान भइरहेको छ । यस्तै, २२०\१३२÷३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सबस्टेसनमा उपकरण राख्ने र कार्यालयको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कुल रु चार अर्ब ८८ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड विद्युत् प्राधिकरण र रु तीन अर्ब ८२ करोड एसियाली विकास बैङ्कको ऋण लगानी छ । एसियाली विकास बैङ्कसँग भएको २७ मिलियन डलर ऋण सम्झौता पछिल्लो पटक बढाएर ३१ मिलियन डलर बनाइएको छ । एसियाली विकास बैङ्कले विद्युत् प्रसारण लाइन आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत राहुघाट–डाडाखेत प्रसारण लाइन बनाउन ऋण लगानी गरेको हो ।

प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार र टावर रहने २५ दशमलब ६२ हेक्टर सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नका लागि २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले स्वीकृति दिएको दुई वर्ष दुई महिनापछि डिभिजन वन कार्यालयबाट गत जेठ महिनाको पहिलो साता कटान आदेश प्राप्त भएको थियो ।

आयोजना निर्माण स्थलमा तीन हजार ९३६ वटा रूख छन् । प्रसारण लाइनका ८२ वटा टावरमध्ये ४० वटा वन क्षेत्र र ४२ वटा व्यक्तिगत जग्गामा छन् । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत आयोजनाले २०८१ असोजमा ५०४ रोपनी जग्गा खरिद गरी बिरुवा हुर्काउनका लागि पहिलो किस्ता बापतको रकम पनि उपलब्ध गराइसकेको थियो ।

म्याग्दी नदीमा १७२ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको चार वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । राहुघाटमा ३५ दशमलव पाँच मेगावाटको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले, ४८ मेगावाटको अपर राहुघाट, २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र २३ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन थालेका छन् । ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । तुदी पावरले बनाएको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र संयुक्त ऊर्जाको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले अस्थायी टावर बनाएर २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी प्रसारण लाइनमा विद्युत् आपूर्ति गराएका छन् ।

काठमाडौँ, २६ साउनः गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका १७९ निकायको स्रेस्ता जलेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायले आन्दोलनमा स्रेस्ता क्षति भएका निकायको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिए ।

सह महालेखानियन्त्रक दीपक लामिछानेले जलेका निकायको गोश्वार भौचर सुरक्षित रहेकाले त्यसबाट स्रेस्ता कायम गर्न सकिने बताए । ती निकायले आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिएकाले त्यसबाट विषय खुल्ने उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्वको कुनै क्षति नभएको र कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणाली गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा सुरक्षित रहेको बताए ।

बैठकमा आन्दोलनका क्रममा स्रेस्ता नष्ट भई लेखापरीक्षण हुन नसकेका कार्यालयका अनियमिततालाई माफी नदिन सांसदहरूले आग्रह गरे । सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले लेखापरीक्षण गर्न ती निकायले के पहल गरे त्यसको जानकारी समितिमा आउनुपर्ने बताए । सांसद प्रेमलाल चौधरीले जेनजी आन्दोलन राजनीतिक दुर्घटना भएकाले कानुनी रूपमै लेखापरीक्षण हुन नसकेको विषयलाई समाधान गर्न सकिने बताए । कति निकायले १० दिनसम्मको राजश्व पनि बैङ्कमा दाखिला गरेको नपाइएकाले त्यसमा जिम्मेवारलाई भने कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद वर्षमान पुनले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटना कानुनले भनेअनुसार प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटना दुवै नभएकाले यस विषयमा के गर्ने भनी सरकारले नै दृष्टिकोण अघि सार्नुपर्ने बताए । सांसद खगेन्द्र सुनारले करिब डेढ खर्ब क्षति भएको विषयलाई हल्का छलफलका आधारमा छोड्नु नहुने बताए । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले स्रेस्ता जलेकामध्ये चालु र पुँजीगत कति, कति बजेट थिए भन्ने खोज्नुपर्ने बताए ।

सांसद विपीनकुमार आचार्यले सरकारी कार्यालयमा खरिदको दस्तावेज पनि हुने भएकाले खरिदसँग सम्बन्धित कम्पनी वा निकायसँग पनि त्यो सुरक्षित हुनसक्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । ती स्रोतबाट कागजात खोजी गर्न उनले सुझाव दिए । समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले विधिअनुसार ती निकायको लेखापरीक्षण भएर आएपछि समितिमा छलफल हुने बताए ।

काठमाडौँ, २६ साउनः आजदेखि नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो–२०२६ काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै आर्थिक विकासका लागि यातायात र मोबिलिटी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । “यस्ता प्रदर्शनीले नेपालको यातायात र मोबिलिटी क्षेत्रको विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिएको छुु । सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी अनुशासन लगायतको पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ,” उनले भने, “नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढेको खण्डमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन सकिन्छ ।”

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) का अध्यक्ष रितुसिंह वैद्यले एउटै छानोमुनि विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरू प्रदर्शनीमा राखिएको बताए । यही साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म चल्ने एक्स्पोमा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनका १८ र चार पाङग्रे सवारीसाधनका २९ नयाँ ब्रान्ड सार्वजनिक गरिदैँ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज), नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाललगायतले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

२६ साउन, काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत भाडा छुट तथा कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल अघि बढाएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमका सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यातायात भाडा दरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि मन्त्री सिता बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो। ज्येष्ठ नागरिकले कानुनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने छुट तथा सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ।

मन्त्री सिता बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, सम्मान र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुनमा व्यवस्था भएका सुविधा कागजमा मात्र सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

मन्त्रालयको यो पहलसँगै सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनले सुनिश्चित गरेको ५० प्रतिशत भाडा छुट र कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने तथा ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अधिकार सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भोजपुर, २६ साउनः भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका–६ ठूलोदुम्मा र हतुवागढी गाउँपालिका–६ को सिमानामा पर्ने फत्तेपुर दोभानमा बेलिब्रिज निर्माण हुने भएको छ । पौवादुङमा र हतुवागढी गाउँपालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने पिखुवा खोलामा मोटरेबल बेलिब्रिज जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । स्थानीय नागरिकको आवतजावतलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उक्त स्थानमा पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ भने निर्माणका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भइसकेका छन् । वर्षायाम सुरु भएसँगै खोलामा पानीको बहाव बढेकाले हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकिएको जनाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरका प्रमुख राजनराज रेड्डीले रु दुई करोड ६१ लाख ४८ हजार ८३५ लागतमा बेलिब्रिज जडान गर्न लागिएको जानकारी दिए । “पिखुवा खोलामा बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाएका छौँ”, प्रमुख रेड्डीले भने । “अहिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । वर्षात् कम हुनासाथ निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारीमा छौँ ।”

निर्माणको जिम्मा राउन कन्स्ट्रक्सन, उदयपुरले लिएको छ । आगामी भदौको पहिलो सातादेखि निर्माण सुरु गरी निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले गाउँपालिका क्षेत्रको पूर्वाधार विकास क्रमशः अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मोटरेबल बेलिब्रिज निर्माणको चरणमा पुग्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।

धेरै समयको मेहनतपछि बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाउन सफल भएको उनले बताए । “धेरै समयको पहल कदमी र मेहनतपश्चात् फत्तेपुर दोभानमा बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाउन सफल भएका छौँ”, अध्यक्ष राईले भने, मोटरेबल पुल नहुँदा वर्षौंदेखि स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएको अवस्था छ । पुल निर्माणसँगै यातायात अझ सहज बन्नेछ । यो हाम्रो क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको पनि आयोजना हो ।”

उनका अनुसार पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि अरुण करिडोरसँग सहज रूपमा जोडिँदै तिवारी भञ्ज्याङबाट धरानसम्मको दूरी ८१ किलोमिटरमा सीमित हुनेछ । यसले यातायात, व्यापार तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अध्यक्ष राईको भनाइ छ । स्थानीयका अनुसार हाल उक्त क्षेत्रमा स्थायी पुलको अभावका कारण वर्षायाममा आवतजावत निकै कठिन हुने गरेको छ । पुल निर्माणपछि स्थानीयको दैनिक जीवनयापनमा सहजता आउने स्थानीयवासी सरोज राईले बताए । उनले गाउँपालिकाको पहलमा यहाँ बेलिब्रिज निर्माण अघि बढ्नु सकारात्मक र आवश्यक कदम रहेको बताए ।

कैलाली, २६ साउनः कैलालीको पृथ्वीपुर छोटी भन्सार कार्यालय पुनःसञ्चालन तथा स्तरोन्नतिको माग गर्दै सोमबार अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । कैलालीका सात स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र भजनी उद्योग वाणिज्य सङ्घले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लामो समयदेखि बन्द रहेको भजनी नगरपालिका–५ लालबोझीस्थित पृथ्वीपुर छोटी भन्सार कार्यालय तत्काल पुनःसञ्चालन गर्न माग गरेका हुन् ।

विसं २०२२ देखि सञ्चालनमा रहेको पृथ्वीपुर भन्सार कार्यालयलाई सरकारको निर्णयअनुसार बन्द गरिएपछि स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको सो भन्सार कार्यालय हटाइएपछि हाल सेवा अवरुद्ध भएको र यसबाट स्थानीय नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको जनाइएको छ । भन्सार कार्यालय बन्द हुँदा कैलाली जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहका तीन लाखभन्दा बढी नागरिक, कृषक, व्यापारी तथा उद्योगीलाई ठूलो सास्ती भइरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

भन्सार कार्यालय पुनःसञ्चालनका लागि भजनी नगरपालिकाले यसअघि नै भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वरमा पत्राचार गरिसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सो भन्सार कार्यालयले भजनी, घोडाघोडी र गौरीगङ्गा नगरपालिका तथा जोशीपुर, बर्दगोरिया, कैलारी र जानकी गाउँपालिकाका तीन लाखभन्दा बढी नागरिक, व्यापारी, उद्योगी तथा कृषकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, कार्यालयले राजस्व सङ्कलन वृद्धि तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

बागलुङ २६ साउनः लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको उत्तरगङ्गा जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि थप प्रक्रिया अघि बढेको छ ।विद्युत् विकास विभागले आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । आयोजना उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले निर्माण गर्दैछ । विभागले यही साउन २० गते उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै २०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको नेपालकै सस्तो जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना अघि बढ्ने आशा पलाएको हो ।

सरकारले चालु आर्र्थिक वर्षमा नै सो आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ । कुल ८२८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलले जानकारी दिए । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकास्थित ढोरपाटन उपत्यकामा उत्तरगङ्गाको पानी जम्मा गरी निसीखोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको छ । विभागले आयोजनास्थल रहेको ढोरपाटन र निसीखोलालाई पत्राचार गरिसकेको छ । अनुमतिपत्रसँगै उत्तरगङ्गा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्ने यसअघिको स्वीकृत परियोजना संरचनाले औपचारिकता पाएको छ ।

आयोजनाको पानी भेरीतर्फ लैजाने वा निसीखोलातर्फ फर्काउने भन्ने लामो समयदेखिको विवाद समाधान नहुँदा समस्या भएको थियो । पछिल्लो निर्णयअनुसार, अब उत्तरगङ्गा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए० प्रतिवेदन भने २०८० माघ २ गते नै स्वीकृत भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले पनि उत्तरगङ्गा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगङ्गा पावर कम्पनी लिमिटेडले विकास गरिरहेको यो आयोजना जलाशययुक्त तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण परियोजनाका रुपमा रहेको छ । उत्तरगङ्गा नदीमा अग्लो बाँध निर्माण गरी जलाशयको पानी छ दशमलव ५१ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमार्फत निसीखोलातर्फ फर्काइने छ ।

सरकारले ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनासहित एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको यसै वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । हिउँद र बर्खामा समान विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने नेपालकै सस्तो परियोजनाका रुपमा सो आयोजनालाई लिइन्छ ।

काठमाडौँ, २६ साउन । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जामा भन्सार छुट दिन र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौला नेतृत्वको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् ।

महासङ्घको टोलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको रु १३ खर्ब बराबरको लगानी र यसमा आश्रित ४० लाख परिवारको सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नु माग गरेको हो । महासङ्घले पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न, मोटर बिमादर निर्देशिका २०७३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न र बिमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, इन्धन (डिजेल÷पेट्रोल) मा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युतीय सवारीमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएर ‘दुर्घटना राहत कोष’ बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट पनि रकम छुट्याइ कोष सुदृढ गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले सवारी आयातमा कडाइ, भारतीय मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीलाई दिइँदै आएको ७२ घण्टे सुविधा खारेज, कम्पनी ऐन संशोधन, समान कर प्रणाली लागू गर्न जोड दिएको छ ।

यसैगरी, प्रविधिमैत्री यातायातका लागि अनुदानको व्यवस्था, यातायात क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र विकासका लागि शक्तिशाली ‘यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न र काठमाडौँ उपत्यकामा टिपर सञ्चालनको समय पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले यातायात क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए । उनले मन्त्रालयले व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी उचित कदम चाल्ने आश्वासन दिए ।

काठमाडौँ, २६ साउनः बाँदर र बँदेलबाट कृषि बालीमा क्षति बढ्दै गएपछि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ प्रस्तावक रहेको प्रस्तावको समर्थकमा नेकपा(एमाले)का सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई छन् ।

दर्ता गरिएको प्रस्तावमा बाँदर र बँदेलका कारण किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा असर परेको उल्लेख छ । यो समस्या अब मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरहेको प्रस्तावमा जनाइएको छ । प्रस्तावक केरुङका अनुसार सरकारले बाँदर तथा जङ्गली बँदेल व्यवस्थापनका लागि समयसीमा र आवश्यक बजेटसहित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनेगरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको अध्ययनले बाँदरबाट भइरहेको क्षतिको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार अत्यधिक प्रभावित ४४ स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर प्रत्यक्ष गणना गरिएको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम एक लाख चार हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ । एउटा समूहमा १९८ वटासम्म बाँदर भेटिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँदर, बँदेल र दुम्सीबाट हुने क्षति बढी देखिएको प्रस्तावमा जनाइएको छ । कोशीमा बाँदर र हात्ती तथा लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाँदर र नीलगाइका कारण किसानले समस्या भोगिरहेको उल्लेख छ । प्रस्तावक केरुङका अनुसार प्रदेशगत रूपमा पनि अवस्था चिन्ताजनक छ । गण्डकीमा मकैको ९० प्रतिशत, कर्णालीमा मकैको ८८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा धानको ८५ प्रतिशत र गहुँको ९० प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको छ ।

प्रस्तावमा सरकारले २०८१ फागुनमा भएको संसदीय छलफलपछि गरेका निर्णय, अध्ययन, खर्च, कार्यक्रम र उपलब्धिको एकीकृत विवरण सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई कुनै गाउँ, स्थानीय तह वा सत्ता पक्ष–प्रतिपक्षको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याका रूपमा समाधान गर्नुपर्ने प्रस्तावमा जनाइएको छ ।

प्रस्तावमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सम्बन्धित निकायका रूपमा तोकिएको छ ।

काठमाडौं, २५ साउनः अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेको छ भने केही स्थानमा नदीनालाले कटान गर्दा प्रमुख राजमार्ग तथा सडकखण्ड अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधानकार्यालयले आज बिहान ६ः०० बजेसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, रसुवा, रुकुम पश्चिम र लमजुङका विभिन्न सडकखण्डमा यातायात प्रभावित भएको जनाएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–९ पिन्थली, नार्केस्थित बिपी राजमार्गमा आज बिहान ४ः०० बजे वर्षाका कारण माथिबाट लेदोसहितको पहिरो खस्दा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । यसैगरी, खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी–सिन्धुली चल्ने बिपी राजमार्गमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत साँझ १८ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सम्पूर्ण सवारी साधन आवागमन रोक लगाइएको छ । बिहान ४ः०० देखि बेलुका १८ः०० बजेसम्म भने सवारी साधन सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मकवानपुरको कान्ति लोकपथमा वर्षाका कारण राति सबै प्रकारका सवारी साधनको चलाउन रोक लगाइएको छ । उक्त सडकखण्डमा बेलुका १७ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको जनाइएको छ । इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीमा हिलो जमेकाले मेची राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त स्थानमा वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न प्रहरीले सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भोटेकोशी गाउँपालिका–४ जिरोकिलोमा सडक पहिरो खस्दा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोदारीको इकु पहिरोले यहाँ पनि यातायात सेवा प्रभावित भएको छ । सोही गाउँपालिका–२ लिपिङमा सडक भासिएपछि अरनिको राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ ।

यसैगरी, आज बिहान ५ः०० बजे चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–९ डुम्रेमा पहिरो खस्दा अरनिको राजमार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेमा त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी कच्ची सडक त्रिशूली नदीले कटान गरेपछि उक्त सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–६ रिजेगार्ड खोला नजिक भेरी करिडोरको जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड पनि पहिरोका कारण वरुद्ध भएको छ ।

लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका–१० बिमिरेभन्ज्याङ आसपास मध्यपहाडी लोकमार्गमा गए राति पहिरो खस्दा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त स्थानमा वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न प्रहरीले यात्रीलाई आग्रह गरेको छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयका अनुसार अवरुद्ध सडक खुलाउने तथा यातायात सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । वर्षाका कारण थप पहिरो तथा बाढी आउन सक्ने भएकाले सडकमा यात्रा गर्दा आवश्यक सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ ।