Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौँ, २४ साउनः वर्षा, पहिरो, भास र कटानका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज बिहान ५ः४५ बजेसम्म अवरुद्ध रहेका सडकको विवरणअनुसार तेह्रथुमको मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिन्धुपाल्चोकको अरनिको राजमार्ग, इलामको मेची राजमार्ग, रसुवाको त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक, रुकुम पश्चिमको भेरी करिडोरलगायत सडकखण्डमा यातायात प्रभावित भएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक–सिन्धुली जोड्ने बिपी राजमार्गमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी सडकखण्डमा बेलुका ६ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । बिहान ४ः०० देखि बेलुका ६ः०० बजेसम्म भने सवारी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसैगरी, मकवानपुरको कान्ति लोकपथमा वर्षायामका कारण बेलुका ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्गमा वर्षाका कारण सडक हिलाम्मे भएपछि यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्ग भने रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ जिरोकिलो, वडा नं २ कोदारी र लिपिङ क्षेत्रमा पहिरो खस्नाका साथै सडक भासिएपछि अरनिको राजमार्गका विभिन्न खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् । जिरोकिलोमा पहिरो र लिपिङमा सडक भासिएपछि यातायात अवरुद्ध भएको हो । यसैगरी, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–९ डुम्रेमा अरनिको राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेमा कटान भएपछि त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–६ रिजेगार्ड खोलास्थित भेरी करिडोरको जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड पनि पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–९ काडेस्थित पिङवाखोला नजिक मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

प्रहरीले वर्षायाममा पहिरो, बाढी तथा सडक कटानको जोखिम कायम रहेकाले यात्रा गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

सङ्गीता राई–रासस
सुनसरी, २४ साउनः “हामी यहाँ बसाइँ सरी आएको समयमा कोशी नदी धेरै टाढा बग्थ्यो । अहिले त बस्तीमै आइपुगेको छ”, सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ स्थित श्रीलङ्का टापुका स्थानीय पदम राई भन्छन् । विसं २०७४ देखि सपरिवार यहाँ बसोबास गर्दै आउनुभएका राईले एक बिघा जमिनमा धान र मकैखेती गर्नुका साथै केही गाईभैँसी पालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । वर्षभरि दुःख गरेर खेतीपाती गरेर आम्दानी गर्नुभन्दा पनि बर्सेनि नजिकिँदै आएको सप्तकोशीले उनलाई बढी चिन्तित बनाएको छ ।

“हरेक वर्ष कटान बढ्दै गएको छ । अहिले हामी सबै मिलेर श्रमदान गर्दै बालुवा र सिमेन्टका बोरा भरेर किनार जोगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर ठूलो बाढी आयो भने यो प्रयासले मात्रै धान्न सक्दैन । यसले केही समयका लागि राहत त दिन्छ, तर यो स्थायी समाधान भने होइन”, राई भन्छन् । वर्षभरको खेतीपाती र पशुपालनबाट परिवारको गुजारा चल्ने भए पनि प्रत्येक बर्खामा बाढी तथा कटानले सबै मिहिनेत बगाइदिने चिन्ता भने उस्तै रहने गरेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । हरेक वर्ष बर्खा सुरु भएसँगै देशभर बाढीपहिरो र डुबानका घटना दोहोरिन्छन् ।

अत्यधिक वर्षाले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याउने क्रम निरन्तर छ । सुनसरी पनि बाढी र डुबानको उच्च जोखिम भएका ठाउँहरूमध्ये एक हो । बर्खायाममा सप्तकोशीसहित विभिन्न नदीमा आउने बाढीले बस्ती डुबानमा पार्ने, खेतीयोग्य जमिन बगाउने तथा सडक र पुलमा क्षति पुर्याउने क्रम हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । तर सप्तकोशी नदी किनारका बस्तीका लागि बाढीमात्र होइन, नदीको तीव्र कटान पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती बनेको छ ।

विशेषगरी बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ स्थित चिलिया टापु, श्रीलङ्का टापुका बासिन्दा बर्सेनि बाढी र कटानको दोहोरो त्राससँगै जीवन बिताउन बाध्य छन् । बर्सेनि नदीले जमिन र बस्ती कटान गर्दै जोखिम बढाइरहे पनि यसको दीर्घकालीन समाधान अझै हुनसकेको छैन । बर्खा सुरु भएसँगै सुनसरी र उदयपुरको सिमानामा पर्ने चिलिया टापु जहाँ सप्तकोशीको बहाव बढेपछि चिलिया टापु तथा उदयपुरका बासिन्दाको चिन्ता पनि बढ्ने गर्छ । यस वर्ष पनि स्थानीय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा नगर प्रहरी संयुक्त रूपमा श्रमदान गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गर्दै बस्ती जोगाउने प्रयासमा जुटेका छन् ।

सप्तकोशी कटान नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष जयकुमार माझीका अनुसार बर्सेनि बढ्दो कटानले चिलिया र श्रीलङ्का टापुको बस्ती उच्च जोखिममा पर्दै गएको छ । कटान नियन्त्रणका लागि यसअघि निर्माण गरिएका करिब १८ स्परमध्ये नौवटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भइसकेका छन् भने बाँकी स्पर नदीको कटानमा पर्दै गएको उनले बताए ।

“अहिले स्थानीय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा बराहक्षेत्र नगरपालिका र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको समन्वयमा श्रमदान गरेर कटान रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । बाँस गाड्ने, नाइलनको डोरीले बाँधेर बालुवा भरिएका बोरा राख्नेजस्ता उपाय अपनाएका छौँ । तर यी अस्थायी उपायमात्र हुन् । दीर्घकालीन रूपमा बलियो तटबन्ध निर्माण र नदी व्यवस्थापनबिना समस्या समाधान हुँदैन”, माझी भन्छन् ।

बेलका नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कार्कीले चिलिया र श्रीलङ्का टापुमा भइरहेको कटान नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरिएको बताए । कोशी बक्राहा नदी नियन्त्रण आयोजनामार्फत पहिलो चरणमा पाँच हजार ५०० थान बोरा र ७० थान डोरीजाली उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए ।

सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरेर बनाएको चिलिया टापु अहिले पनि हजारौँ मानिसको आश्रयस्थल हो । बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ तथा उदयपुरको बेलका नगरपालिका–१, २ र ३ मा फैलिएको यस क्षेत्रमा हरेक बर्खासँगै नदीको बहाव बढ्ने गर्छ । यस वर्ष पनि चिलिया र गरैया क्षेत्रमा नदीले तीव्र कटान थालेपछि सयौँ परिवार फेरि त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।

बेलका नगरका प्रमुख कार्कीका अनुसार अहिले करिब ६०० घरपरिवार प्रत्यक्ष जोखिममा छन् । बेलका–८ क्षेत्रमा गरिएको संरक्षण कार्यले केही राहत दिएको भए पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीको कटान अझै रोकिएको छैन । सप्तकोशीले विस्तारै धार पश्चिमतर्फ मोड्ने सङ्केत देखिएको छ, जहाँ बाक्लो मानव बस्ती रहेकाले जोखिम झन् बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष कटान रोक्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका तारजालीयुक्त संरचनासमेत अहिले नदीको बहावमा डुब्न थालेका छन् । स्थानीय भीम राईका अनुसार असारदेखि सुरु भएको कटान अब झन् बढ्दै जाने खतरा बढेको छ । बलौटे माटो भएकाले दैनिक रूपमा जमिन बगाइरहेको छ भने संरक्षणका लागि राखिएका ढुङ्गा र तारजालीसमेत नदीले बगाउँदै लगेको छ ।

बर्खा सुरु भएपछि यहाँका बासिन्दाले बाढीभन्दा बढी कटानको त्रास भोग्दै आएका छन् । बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन साँघुरिँदै जानु, घर नजिकै नदी आइपुग्नु र आवश्यक पर्दा बस्ती नै छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदा यहाँका नागरिकका लागि बर्खायाम प्राकृतिक मौसम नभई अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्ष नै बनेको छ ।

बराहक्षेत्र नगरप्रमुख रमेश कार्कीका अनुसार चिलिया टापुमा भइरहेको कटान रोक्न नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताअनुसार आवश्यक सबै स्रोतसाधन परिचालन गरेको छ । कटान प्रभावित क्षेत्रमा जेसिभी, ट्याक्टर, बालुवा ढुवानीका साधन, जाली, बोरा, सिमेन्टलगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएर स्थानीय र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी तटबन्ध निर्माण तथा कटान नियन्त्रणको काम भइरहेको छ ।

नगरप्रमुख कार्कीले भने, “कोशीको कटान यहाँको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । नगरपालिकाको सीमित बजेट र स्रोत साधनले बर्सेनि दोहोरिने कटानको स्थायी समाधान सम्भव छैन । हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्न सकिने सबै प्रयास गरिरहेका छौँ, तर सप्तकोशीजस्तो शक्तिशाली नदी नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।”

गत वर्ष निर्माण गरिएका स्परसमेत ठूलो बाढीले बगाएको छ । स्परमात्र बनाएर पुग्दैन, उपयुक्त स्थानमा ड्याम, नोच तथा अन्य नदी नियन्त्रणका संरचना निर्माण गर्न सकियो भने कटान धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको नगरप्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।

यदि कटान बढ्दै गएर बस्तीमा बाढी पस्यो भने ठूलो धनजनको क्षति हुनसक्छ, दीर्घकालीन समाधानका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग, पर्याप्त बजेट र आवश्यक परे छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । “यस विषयमा मन्त्रीहरूसँग बसेर विस्तृत छलफल गर्ने इच्छा छ । पटकपटक काठमाडौँ गए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग भेटेर समस्या राख्ने अवसर पाउन सकेको छैन”, उनले भने ।

करिब तीन हजार जनसङ्ख्या रहेको यस क्षेत्रमा अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जन कृषि र पशुपालनमा आधारित छ । धान, मकै, तरकारीखेती, पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन यहाँको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । प्रत्येक बर्खामा बाढी र कटानको जोखिमसँग जुध्दै स्थानीयले श्रमदान गरेर अस्थायी तटबन्ध र सामूहिक पहलमार्फत बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । तर यस्ता प्रयासले तत्काल केही राहत दिए पनि दीर्घकालीन समाधान दिनसकेको छैन ।

खोटाङ, २४ साउनः मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको लप्से (पङ्खु) खोलामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवासुङ र लामीडाँडा जोड्ने लप्सेखोलामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्नका लागि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, रामेछापले रु एक करोड ६३ लाख ६४ हजारमा ठेक्का खुलाएको हो ।

लप्सेखोलामा पक्की पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको अवस्थामा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर भरत श्रेष्ठले जानकारी दिए । “दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको लप्सेखोलामा तत्कालका लागि यातायात सञ्चालन गर्न अस्थायी बेलिब्रिज सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ । ठेक्का स्वीकृति भएको तीन महिनाभित्र जडान सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्नेगरी ठेक्का आक्वान गरिएको छ”, उनले भने, “आगामी दसैँ÷तिहारभन्दा अगाडि यातायात सञ्चालन गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेर अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरिनेछ ।”

लप्सेखोलामा २०७३ सालमा सक्नेगरी १५ मिटर लम्बाइको मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो । ठेकेदार कम्पनी सिरुवा कन्ट्रक्सन प्रालिको चरण ढिलासुस्ती तथा लापरबाहीका कारण निर्माणको काम अगाडि नबढेपछि २०७९ सालमा ठेक्का तोडिएको थियो । ठेक्का लागेको सात वर्ष बित्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले मोटरेबल पक्की पुल नबनाएपछि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजनाले ठेक्का तोड्नका लागि २०७९ मङ्सिरमा सडक विभागसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

ठेकेदार कम्पनीसँग मोटरेबल पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको तीन वर्ष बिते पनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यहाँका लागि पुल निर्माण गर्न नयाँ ठेक्का खुलाएको छैन । विसं २०७३ असोजसम्ममा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खोलाको दुई किनारामा पिलर ठड्याउने कामबाहेक केही प्रगति भएन् ।

पुल निर्माणका लागि तेस्रोपटक थप भएको म्याद २०७७ असोज ३० गते नाघेको थियो । लप्सेखोलामा पुल नहुँदा वर्षात्को समयमा पैदलयात्री, मालवाहक तथा यात्रुवाहक गाडी, एम्बुलेन्स र मोटरसाइकल घण्टौँ रोकिने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । वर्षात्को समयमा बाढी र पहिरो खसेको बेला लप्सेखोलामा बेला–बेला लामो समयसम्म सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

गत जेठ २७ गते राति लप्सेखोलामा सडकभन्दा माथिबाट लेदोसहितको बाढी झरेपछि हप्ता दिनसम्म यातायात सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो । अहिले बाढीले अवरुद्ध भएको सडकमा ह्युमपाइप राखेर सवारीसाधन वारपार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैबीच, मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तरगत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डकै (दश किलोमिटर) सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडक कालोपत्रका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान भएको छ । ठेकेदार कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन–मैनाचुली–सिद्धिशाही जेभी काठमाडौँले काम नगरेपछि पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ आह्वान गरिएको हो ।

विसं २०७५ फागुन ३० गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी २०७२ साल चैत २ गते ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्क सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले पटकपटक थपिएको म्याद सकिँदा पनि कालोपत्रको काम सम्पन्न नगरेपछि २०८० जेठ १४ गते ठेक्का तोडिएको थियो । दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङबाहेक सबै क्षेत्र कालोपत्र भइसकेको छ । ठेकेदारको लापरबाहीले कालोपत्र नभएको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा हिउँदको समयमा धुलो र वर्षात्को समयमा हिलोका कारण पटकपटक यातायात अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

काठमाडौँ, २३ साउनः काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री वितरणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले उद्योग तथा डिपोको अनुमगनमलाई तीव्र बनाएको छ । साविकभन्दा बढी परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको नेपाल आयल निगमको दाबीबीच सहजै ग्यास नपाएको भन्ने सर्वसाधारणको गुनासो शीघ्र सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले आज काठमाडौँमा रहेका ग्यास उद्योग र डिपोको अनुगमन गरिन् ।

मन्त्री यादवले बालाजुस्थित नेपाल ग्यास उद्योग पुगेर ग्यासको आयात, बोटलिङ र बिक्री वितरणको तथ्याङ्कबारे जानकारी लिइन् । उद्योगको निरीक्षणपछि उनी निगमको टेकुस्थित कार्यालय पसिरसरमा रहेको डिपोमा पुगेर अनुगमन गरेको मन्त्री यादवको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । त्यसक्रममा उद्योग मन्त्रीले विद्यार्थी, मजदुर तथा अप्ठ्यारामा परेका नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दिइन् । ग्यास अभाव देखिएपछि निगमको निर्देशनमा यही साउन १६ गतेदेखि नेपाल, एचपी, एभरेष्ट, सुगम र श्रीराम ग्यास उद्योगले टेकुबाट ग्यासको बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।

उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न निगमले ‘क्विक रेन्पोन्स टिम’ गठन गरेर ग्यासको बिक्री वितरणलाई सहज बनाइरहेको छ । उपत्यकामा मात्रै एक दिनमा करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यास बिक्री भइरहेको निगमले जनाएको छ । निगमको एलपी ग्यास विभागका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले ग्यासको आयात नियमित भइरहेको जनाउँदै आगामी दिनमा आयातको परिणाम वृद्धि गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

काठमाडौँ, २२ साउनः राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य प्रणाली रुपान्तरणसम्बन्धी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका क्रममा भएका प्रयास र उपलब्धिको विवरण सङ्कलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सोसम्बन्धी आवश्यक विवरण उपलब्ध गराई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) कार्यान्वयन तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले खाद्य प्रणाली रुपान्तरण रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ । खाद्य वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोग, पोषण, स्वच्छता, कृषि पूर्वाधार, कृषि उपजको बजार मूल्यशृङ्खला तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीलगायत बहुआयामिक विषय उक्त रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ । योजनालाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने प्रमुख दस्तावेजका रूपमा समेत लिइएको छ ।

आयोगका अनुसार रणनीतिक योजनाबमोजिम गठित राष्ट्रिय निर्देशक समितिको गत असार २२ गतेको बैठकले सबै मन्त्रालय, तह र निकायले आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्दा उक्त रणनीतिलाई आधार बनाउन भनिएको थियो । यस्तै, कार्यान्वयनका प्रयास र उपलब्धिको विवरण नियमित रूपमा निर्देशक समितिको सचिवालयमा उपलब्ध गराउन भनिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग उक्त समितिको सचिवालय हो ।

आयोगले स्थानीय तहमा खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका क्षेत्रमा भएका प्रयास र उपलब्धिको एकीकृत विवरण नियमित रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘युएन फुड सिस्टम को–अर्डिनेसन हब’मा पठाउनुपर्ने स्मरण गराएको छ । सबै स्थानीय तहबाट तोकिएको ढाँचामा विवरण सङ्कलन गरी आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।

२२ साउन, काठमाडौं । आज राती सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी भन्सार क्षेत्रमा सुक्खा पहिरो गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १ः१५ बजेको समयमा जिल्ला सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउपालिका वडा नं.३ स्थित भन्सार कार्यालयमा रहेको स.प्र.बल नेपाल बि.ओ.पि. तातोपानीमा उत्तर पश्रिम तर्फ रहेको २००–३०० मिटर अग्लो डाँडाबाट सुख्खा पहिरो झरी एक आपसमा ठक्कर खादाँ ढुगां उछिट्टेका थिए । घटनामा मानविय क्षति भने भएन ।

पहिलो लाईन ब्यारेकको झ्यालको १ वटा सिसा फुटेको छ । दोस्रो लाईन ब्यारेकको भित्तामा प्वाल परेको छ । जस्ताको छानोमा समेत ६ वटा प्वाल परेको छ । डिउटी पोष्ट एउटा पूर्ण क्षति र एउटा आंशिक क्षति भएको छ । बाथरुमको भित्तामा प्वाल परेको छ । हिमाली ज्याकेटमा ढुंगाले लागी प्वाल परेको छ । राष्ट्रिय झण्डा राखेको पोल पुर्ण क्षतिग्रस्त बनेको छ । जिन्सी स्टोर भवनमा ३ वटा प्वाल परेको छ । मेनगेट अगाडीको सिढीमा क्षति भएको छ ।

काठमाडौँ, २१ साउनः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खुला बजार कारोबार सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (नवौँ संशोधन, २०८३)’ लागू गरेको छ । संशोधित कार्यविधिले खुला बजार कारोबारका मौद्रिक उपकरणको प्रयोग, बोलकबोल प्रक्रिया, धितोपत्र व्यवस्थापन, भुक्तानी, अनलाइन सहभागिता तथा दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले खुला बजार कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका प्रमुख उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । खुला बजारमा नियमित र संरचनागत गरी दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ । वित्तीय बजारमा देखिने नयुन र अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको हरेक शुक्रबार बैठक बस्नेछ । बैठकमा कारोबारको समीक्षा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ ।

बैङ्किङ प्रणालीमा आवश्यकताअनुसार तरलता प्रवाह गर्ने वा अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री, दीर्घकालीन रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनजस्ता उपकरण सञ्चालन गरिन्छ । संशोधनले यिनै उपकरणको सञ्चालन प्रक्रियालाई अझ स्पष्ट, एकरूप र आधुनिक बनाएको छ ।

संशोधित कार्यविधिको प्रमुख व्यवस्थामा खुला बजार कारोबारमा सहभागी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अनलाइन माध्यमबाट पनि बोलकबोल गर्ने सुविधा उपलब्ध गराइनु हो । विद्यमान प्रचलित कागजी प्रक्रियासँगै विद्युतीय माध्यमबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । यसले कारोबारलाई थप छरितो, सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनलगायतका अधिकांश उपकरणमा न्यूनतम बोल रकम रु १० करोड कायम गरिएको छ । यस्तै, रु १० करोडले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कमा अधिकतम आह्वान गरिएको रकमसम्म बोल गर्न सकिनेछ ।

समान ब्याजदर वा समान मूल्यमा प्राप्त बोलपत्रबाट स्वीकृत रकमभन्दा बढी माग भएमा समानुपातिक रुप ‘प्रो–राटा’ आधारमा रकम बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सहभागी संस्थाबीच समान व्यवहार कायम हुने तथा बोलकबोल प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने छ ।

नवौँ संशोधनले दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनलाई पनि विशेष महत्व दिएको छ । कार्यविधिअनुसार आवश्यकताका आधारमा छ महिनासम्म अवधिका रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनका उपकरण सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

त्यस्ता उपकरण बहुब्याजदर प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने छ । त्यसका लागि बोलकबोल, रकम बाँडफाँट, प्रमाणपत्र जारी तथा भुक्तानीसम्मका प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ ।

कार्यविधिमा सोझै खरिद र सोझै बिक्रीका माध्यमबाट ट्रेजरी बिल कारोबार गर्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाइएको छ ।

बोलकबोल आह्वान, बोलपत्र पेस गर्ने तरिका, ट्रेजरी बिलको स्वामित्व हस्तान्तरण, रकम भुक्तानी तथा हिसाब मिलानका विषयलाई थप व्यवस्थित रूपमा समेटिएको छ । त्यसका साथै खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा कारोबार सम्पन्न गर्ने समयसीमा र अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कडा बनाइएको छ । स्वीकृत कारोबार सम्पन्न नगर्ने, तोकिएको समयमा आवश्यक धितोपत्र वा कागजात पेस नगर्ने तथा अन्य निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना गरिनेछ ।

यस्तै, छ महिनासम्म खुला बजार कारोबारअन्तर्गत हुने बोलकबोलमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका अलावा दुई दशमलव ५० प्रतिशतका दरले हर्जानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिले रिपो, रिभर्स रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनबाट परिचालित रकमको लेखाङ्कन तथा नियामकीय व्यवस्थासमेत स्पष्ट पारिएको छ । यस्ता रकमलाई लगानी पोर्टफोलियोका रूपमा गणना गरिने भए पनि नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर) मा गणना गरिने छैन । यस्तै, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा कुल निक्षेप अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा भने गणना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, आवेदन फाराम, प्रमाणपत्र तथा कारोबारसम्बन्धी अनुसूचीहरू पनि अद्यावधिक गरिएको छ । संशोधित कार्यविधिमा विभिन्न मौद्रिक उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया, अधिकार, जिम्मेवारी र अभिलेखीकरणलाई स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ । यसबाट खुला बजार कारोबार सञ्चालनमा एकरूपता कायम हुनुका साथै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

कार्यविधिको नवौँ संशोधनले खुला बजार कारोबारलाई कागजी प्रक्रियाबाट क्रमशः डिजिटल प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउँदै कारोबार सञ्चालन, तरलता व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण तथा नियामकीय अनुपालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने आधार तय गरेको छ । नवौँ संशोधनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खुला बजार कारोबार सञ्चालन प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएको छ ।