Category: अर्थतन्त्र

  • अर्थमन्त्री-राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबीच छलफल, के भयो कुराकानी ?

    अर्थमन्त्री-राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबीच छलफल, के भयो कुराकानी ?

    २० साउन, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय संकट व्यहोरिरहेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्न सकिने उपायहरूबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशक सहभागी भए ।

    उनीहरुलाई छलफलको सुरुवातमै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अनुभवी र राज्यका काबिल अर्थशास्त्री भनी सम्बोधन गरे । छलफलको सुरुवात गर्दै उनले भने, “तपाईहरू राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण विभागमा बसेर काम गर्नुभएको काबिल अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ। समग्र मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्थाबारे तपाईंहरूको ज्ञान मुलुक निर्माणको यो महत्त्वपूर्ण समयमा लगाउनुपर्नेछ।” अर्थमन्त्री वाग्लेले थप भने, “अब मलाई सुझाउनुहोस्, वित्तीय संकट व्यहोरी रहेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी(व्यवसायीलाई कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ ?”

    नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको र यसैको जगमा टेकेर आर्थिक रूपान्तरणको जग बसाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने र विगतको नीतिकाकारण वित्तीय संकट झेलिरहेका नागरिक र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । ऋण बिग्रिएर कालोसूचीमा परेका हजारौँ नागरिकलाई अर्को मौका कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उपाय सुझाउन पनि उनले कार्यकारी निर्देशकहरूलाई आग्रह गरे ।


    मौद्रिक उपकरण लागू गर्ने राष्ट्र बैंकबाट स्वच्छ नियमन र लगानीमैत्री सहजीकरणबाट नै आर्थिक समृद्धिको बाटो समाउन सकिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा खुलेर प्रस्तुत भएका कार्यकारी निर्देशकहरूले नयाँ सरकार गठन भएपछि बिस्तारै बजारको आत्मविश्वास बढ्दै गएको र छिट्टै अर्थतन्त्रले लय समाउने संकेतहरू देखिएको अर्थमन्त्रीलाई बताए ।
    कोभिड महामारीले पिल्सिएको अर्थतन्त्रले अझै लय समाउन नसकेको र त्यसैको मारमा परेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई माथि उठाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाइ थियो।

    छोटो समयमा थपिएका कालोसूचीको हजारौँ संख्या र त्यसले निम्त्याएको निराशाले बजारमा प्रभाव पारेको भन्दै उनीहरुले त्यसको समाधान आवश्यक रहेको बताए । जनताको बचत रहेको वित्तीय संस्थाहरूको पूर्ण लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै कालोसूचीको कलंकबाट नागरिक, उद्योगी र व्यवसायीलाई माथि निकाल्न तत्कालै केही गर्न जरुरी भएको उनीहरुको भनाई छ ।

  • बाँकेमा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

    बाँकेमा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

    नेपालगन्ज, २० साउनः नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्खाल भत्केर दुई जना कामदारको मृत्यु भएको छ ।
    जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतितिसिंह राठौरका अनुसार भैयापुरस्थित न्यू किसान इँटाभट्टाको घरमा निर्माणको काम गरिरहेको अवस्थामा पर्खाल भत्किएर गम्भीर घाइते भएका एक व्यक्तिको भेरी अस्पताल, नेपालगन्जमा उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएपछि सो घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई पुगेको हो ।

    पर्खाल भत्केर गम्भीर घाइते भएका नेपालगन्ज–१७ का ४५ बर्षीय रामफेरन कोरीको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । यसअघि सो पर्खाल भत्किँदा भैयापुर–१९ निवासी ५२ वर्षीय बर्षादी लोधको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो । घटनास्थलमा मृत्यु भएकाको शव परीक्षणपछि आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ भने रामफेरनको शव परीक्षणका लागि भेरी अस्पताल, नेपालगन्जमा राखिएको छ ।

  • टेकुको ‘वेस्ट टू इनर्जी’ परियोजना पुनः सञ्चालन गरिँदै

    टेकुको ‘वेस्ट टू इनर्जी’ परियोजना पुनः सञ्चालन गरिँदै

    काठमाडौँ, २० साउनः काठमाडौँ महानगरपालिकाको टेकुस्थित बन्द रहेको ‘वेस्ट टू इनर्जी’ (फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन) परियोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । परियोजनालाई नमूना कार्यक्रमका रूपमा पुनस्र्थापना गरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँ महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच मङ्गलबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सहरी क्षेत्रको बढ्दो फोहोर व्यवस्थापनलाई ऊर्जा उत्पादनसँग जोडेर वातावरण संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक रूपमा काम अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार टेकुमा रहेको परियोजनालाई पुनर्जीवित गर्ने सहमति भएको हो ।

    हालै मन्त्री श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलबीच भएको छलफलमा टेकुस्थित परियोजनालाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने, काठमाडौँका सडक बत्तीको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा मर्मत, सौर्य सडक बत्ती विस्तार र सम्पदा क्षेत्रमैत्री विद्युतीकरणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

    सो छलफलपछि अन्तर निकायबीच वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सञ्चालक समिति सदस्य अङ्किता शाहले समन्वय गर्नुभएको थियो । केन्द्रले आगामी दिनमा सौर्य सडक बत्ती विस्तार, सम्पदा संरक्षणसँग अनुकूल विद्युतीकरण तथा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी परियोजनामा महानगरसँग थप सहकार्य गर्ने तयारी गरेको शाहले बताउनुभयो ।

    समझदारीपत्रमा परियोजनाको पुनर्निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । समझदारीअनुसार परियोजनालाई आगामी दुई महिनाभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

    युरापेली सङ्घका करिब रु एक करोड ८० लाख सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त परियोजना केही समय सञ्चालन भएपछि बन्द भएको थियो । सो आयोजनाको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत विश्व बैङ्कको सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा सञ्चालित ‘मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम’ मार्फत व्यवस्थापन गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।

    सो कार्यक्रममार्फत हालसम्म सात वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । यस्तै, २० भन्दा बढी ठूला व्यावसायिक बायोग्यास परियोजनाले सहयोग प्राप्त गरेका छन् ।

    केन्द्रले देशभरका नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।

    हरित जलवायु कोषमा पेस गर्ने उद्देश्यले करिब ४८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव तयार भई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको प्रक्रियामा छ । यसका अतिरिक्त, पेरिस सम्झौताको दफा ६।२ अन्तर्गत कार्बन बजारसँग सम्बन्धित फोहोरबाट ऊर्जा परियोजनाको विकास प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
    केन्द्रले संस्थागत, सामुदायिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका साना, मझौला र ठूला बायोग्यास परियोजनालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आशयपत्र आह्वानसमेत गरिसकेको छ । सहरी क्षेत्रमा कुहिने फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको अवस्थामा यस्ता परियोजनाले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बायोग्यास र जैविक मल उत्पादनमार्फत चक्रीय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • बेनी–जोमसोम सडक रातिमा बन्द

    बेनी–जोमसोम सडक रातिमा बन्द

    गण्डकी, २० साउनः म्याग्दी सदरमुकाम बेनीदेखि मुस्ताङको जोमसोम जोड्ने सडकखण्डमा रातको समयमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार बिहीबार बिहान ५ः०० बजेसम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मङ्गलबार र बुधबार भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेपछि उक्त सडकखण्डमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको हो ।

    बेनी–जोमसोम सडक कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्छ । सो सडक भएर यात्रु मुक्तिनाथदेखि कोरला नाकासम्मको यात्रा गर्छन् । सम्भावित विपद् जोखिमलाई दृष्टिगत गरी रातिको समयमा यातायात सेवा बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए ।

  • ‘एलपी ग्यासको आपूर्ति केही दिनमै सहज हुन्छ’

    ‘एलपी ग्यासको आपूर्ति केही दिनमै सहज हुन्छ’

    काठमाडौँ, २० साउनः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति केही दिनभित्रै सहज हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले उपभोक्तालाई अफवाह वा भ्रमपूर्ण सूचनाको पछि नलागी आवश्यकताअनुसार मात्र ग्यास खरिद गर्न तथा अनावश्यक सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीद्वारा मङ्गलबार जारी विज्ञप्तिमा अघिल्ला वर्षको यही अवधिको तुलनामा हाल नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात र वितरण भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

    मन्त्रालयका अनुसार बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ ।

    यस्तै, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीसँगको समन्वयमा ग्यासको आयात, भण्डारण र वितरणलाई पारदर्शी तथा अनुमानयोग्य बनाउने सुधारका काम पनि सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक सिलिन्डर नभएका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

    त्यसैगरी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, कानुनविपरीत कार्य गर्ने वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।

  • नेपाली मौलिक स्वादको प्रवर्द्धनमा समर्पित ‘सेफ’

    नेपाली मौलिक स्वादको प्रवर्द्धनमा समर्पित ‘सेफ’

    नवीन पौडेल–रासस
    काठमाडौँ, २० साउनः नेपाली रैथाने खानाको स्वादलाई आधुनिक होटल व्यवसायसँग जोड्दै त्यसको पहिचान विस्तार गर्नु आफैँमा एउटा विशिष्ट अभियान हो । यो अभियानको पछाडि खास गरेर मौलिकता जोडिएको हुन्छ । नेपाली स्वाद विश्व समुदायमा विस्तार गर्ने पवित्र अभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ, वरिष्ठ ‘सेफ’ रामबहादुर खड्का । युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको लोकप्रिय कविता ‘मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा’ जस्तै खड्का पनि रैथाने परिकारमार्फत नेपाली सानिध्यता र प्रेम विस्तार गर्दै आउनुभएको छ । किनकि उहाँको जन्मथलो पनि ओखलढुङ्गा नै हो ।

    मौलिकता र रैथाने स्वादको पछाडि जन्मस्थलले बाल्यकालमा सिकाएको ज्ञान अमिट छापका रुपमा सङ्केन्द्रित भएको छ उहाँमा । खड्काले नेपाली खानालाई केवल परिकारका रूपमा होइन, नेपाली संस्कृति, परम्परा र पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । राजधानीमा उहाँको कामले नेपाली खानाको प्रवद्र्धनसँगै स्वस्थ भोजन संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

    नेपाली, चाइनिज, इन्डियन र कन्टिनेन्टल परिकार बनाउन दक्ष खड्काले करिब २५ वर्षदेखि पाककलाको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आउनुभएको छ । समयअनुसार नयाँ परिकार सिक्ने, नयाँ प्रविधि अपनाउने र ग्राहकको रुचिअनुसार स्वादमा सुधार गर्दै उहाँले आफूलाई सफल सेफका रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ ।

    काठमाडौँको जमलस्थित होटल एलो प्यागोडामा कार्यकारी सेफका रूपमा कार्यरत खड्काले विगत १३ वर्षदेखि होटलको भान्साको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय पाहुनाका लागि परिकार तयार गर्दै नेपाली आतिथ्य परम्परालाई व्यावसायिक रूपमा प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ ।

    नेपाली मौलिक खानालाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा संलग्न खड्काले यसलाई एउटा अभियानको रुपमा लिएको उल्लेख गर्नुहुन्छ ।

    नेपाली खानाको स्वाद विश्वसामु चिनाउन आफू निरन्तर लागिपरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “विदेशी पाहुनालाई सकेसम्म नेपाली खाना चखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार नेपाली खानाको स्वाद र पहिचानलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी सेफहरूको पनि हो ।

    ओखलढुङ्गादेखि राजधानीसम्मको यात्रा

    विसं २०३६ पुस २८ गते ओखलढुङ्गामा जन्मिनुभएका खड्कालाई बाल्यकालदेखि नै सेफले लगाउने सेतो कोटले आकर्षित गथ्र्यो । उच्च शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा करिब २५ वर्षअघि काठमाडौँ आउँदा जीवन अहिले जस्तो सहज थिएन ।

    उहाँ सम्झनुहुन्छ, “काठमाडौँको एउटा सानो खाजाघरमा सरसफाइ गर्ने कामबाट मासिक रु ३०० तलबमा सुरु भएको यात्रा आज राजधानीका प्रतिष्ठित होटलसम्म आइपुगेको छ ।” भान्सामा सेतो कोट लगाएर खाना बनाउने सेफप्रतिको सम्मानले यो पेसामा लाग्ने प्रेरणा दिएको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।

    “नयाँ ठाउँ, नयाँ काम र अनेक दुःख थिए तर जस्तोसुकै कठिनाइ आए पनि सेफ बन्ने सपना कहिल्यै छोडिनँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

    कामसँगै विभिन्न तालिम लिएर उहाँले चाइनिज, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र नेपाली परिकार बनाउने सीप हासिल गरेको सुनाउनुभयो । निरन्तरको अभ्यास र मेहनतले उहाँलाई आजको स्थानमा पु¥याएको हो । खड्का यसलाई निरन्तरताको यात्राका रुपमा अथ्र्याउनुहुन्छ ।

    स्वस्थ भोजनप्रति बढ्दो सचेतना

    खड्काका अनुसार अहिले मानिस स्वस्थ खानाप्रति पहिलेभन्दा धेरै सचेत भएका छन् । चिल्लो र अत्यधिक मसलेदार भोजनभन्दा उमालेको वा कम मसला प्रयोग गरिएको परिकार रोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उहाँको अनुभव छ ।

    हामीले बनाउने खानाले मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसैले सबैले सन्तुलित र स्वस्थ भोजनमा ध्यान दिनुपर्छ । यसमा सेफको भूमिका अझ जिम्मेवार हुन्छ ।”

    रैथाने खानाको पहिचान जोगाउनुपर्ने

    पछिल्लो समय कोदो, फापर, केराउलगायत रैथाने उत्पादनबाट तयार हुने परिकारलाई होटल उद्योगमा अझ व्यापक रूपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।

    “हामीसँग आफ्नै खानाको छुट्टै सभ्यता, इतिहास र पहिचान छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसलाई एउटा ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न सेफले नयाँ प्रयोग गर्दै यसको प्रवद्र्धन र प्रचारमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

    नेपालमै अवसर देख्ने सेफ

    विदेश जाने सोच छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा खड्का नेपालमै बसेर काम गर्न चाहेको बताउनुहुन्छ । लामो समयसम्म विभिन्न विदेशी पाहुनालाई आफ्नो पाककलाको स्वाद चखाएका कारण विदेशबाट अवसर आए पनि नेपाल नछाड्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ ।

    “विदेशबाट अवसर आएका थिए तर नेपाल छोड्न सकिनँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । अहिले उहाँ आफ्नो संस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने, युवा सेफलाई प्रेरित गर्ने र नेपाली खानाको व्यावसायिक मूल्य बढाउने काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ ।

    नयाँ पुस्ताका लागि ठूलो सम्भावना

    पछिल्ला दिनमा विद्यालय र कलेजमा पाककलाको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँ यो क्षेत्र सम्भावनाले भरिएको बताउनुहुन्छ । “यो क्षेत्र पनि एउटा कला हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “निरन्तर सिक्दै, नयाँ स्वाद र नयाँ शैलीमा काम गर्दै जाँदा आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाउन सकिन्छ तर त्यसका लागि मेहनत, लगनशीलता र धैर्य अनिवार्य हुन्छ ।”

    ओखलढुङ्गाको सामान्य गाउँबाट सेतो कोट लगाउने सपना बोकेर राजधानी आएका खड्काको यात्रा सङ्घर्ष, धैर्य र आफ्नो पेसाप्रतिको समर्पणको प्रेरणादायी उदाहरण बनेको छ । विगतको जस्तै आज पनि उहाँ त्यही उत्साहका साथ भान्सामा उभिएर नयाँ स्वाद सिर्जना गर्न र नेपाली खानाको गरिमा अझ उँचो बनाउन निरन्तर लागिरहनुभएको छ ।

    उहाँले यो पेसालाई थप विस्तार गर्न सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सेतो कोटको आफ्नै गरिमा र मर्यादा छ । सेफ असाध्यै सम्मानित पेसा हो । काम पाइएन भनेर निराश भएर नबसौँ । काम सिकौँ, अवसर तपाईंलाई पछ्याउँदै आउँछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

    नेपाल र नेपालीको परिचय विश्व समुदायलाई दिलाउने उपयुक्त माध्यम भनेकै मौलिक परिकार हो । त्यसमा सेफको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसलाई थप विस्तारित गर्दै परिस्कृत गर्नु आजको आवश्यकता भएको खड्काले सुनाउनुभयो ।

  • बीजक लिन–दिन आन्तरिक राजस्व विभागको आग्रह

    बीजक लिन–दिन आन्तरिक राजस्व विभागको आग्रह

    काठमाडौँ, २० साउनः आन्तरिक राजस्व विभागले वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बीजक (बिल) लिन र दिन सबै उपभोक्ता तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीमा बीजक लिने–दिने संस्कृतिको विकास गर्न अनुरोध गरेको हो । कर अनुपालन अभिवृद्धि तथा वास्तविक कारोबारको अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि विभागले स्मरण गराएको छ ।

    विभागका अनुसार उक्त कार्यक्रममा सहभागी भई पुरस्कार प्राप्त गर्न खरिद बिल अनिवार्य हुने भएकाले उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा खरिद बिल लिनुपर्नेछ । सूचनामा हालसम्म स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई तत्काल प्यान लिई कर प्रणालीमा आबद्ध हुन आग्रह गरिएको छ ।

    त्यसैगरी, सबै व्यवसायीलाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिक्री बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराइएको छ । विभागले बीजक लिने–दिने अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउँदा कर प्रणाली पारदर्शी हुने, वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरणमा सहयोग पुग्ने तथा करदातामा स्वेच्छिक कर अनुपालनको संस्कृतिको विकास हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

  • अर्थतन्त्र विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र बैंकहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य : अर्थमन्त्री

    अर्थतन्त्र विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र बैंकहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य : अर्थमन्त्री

    १९ साउन, काठमाडौं । अर्थतन्त्र विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र बैंकहरू हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नयाँ बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय बजारको अवस्थाबारे मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

    उनले बैंकहरूका समस्या सुन्न, समाधानका लागि सरकारी पहलकदमी लिन र सरकारको आर्थिक वृद्धिको फराकिलो उद्देश्य प्राप्तिका लागि हातेमालो गर्न मन्त्रालयले छलफल आयोजना गरेको स्पष्ट पारे । बैंक र बैंकरहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको समस्या निर्धक्क भएर भन्न आग्रह गर्दै उनले सरकारले इमानदारीपूर्वक समस्याहरूको समाधान गर्ने पनि स्पष्ट पारे ।


    “अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि आर्थिक राजकाजको जहाज मोडेका छौँ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकरहरूलाई भने, “अर्थतन्त्रको आकार ७४ खर्बको बनाउने लक्ष्य छ। यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नु छ। तपाईँहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, योगदान गर्नुहोस्। सरकारले पनि कहाँ-कहाँ के–के गर्नुपर्ने हो, भन्नुहोस्।” उनले बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसक्नुको कारण के हो भन्दै बैंकरहरूलाई प्रश्नसमेत गरे ।


    “बैंकहरूले कर्जा विस्तारमा के समस्या भइरहेको छरु सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था छ भने भन्नुहोस्। हामी सहजीकरण गर्छौँ।” अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकरहरूलाई बैंकले भोगिरहेका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई एकीकृत रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न अनुरोध गर्दै त्यसको समाधान खोजिने स्पष्ट पारे ।


    छलफलमा बोल्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले लगानीको वातावरण नभएको भन्ने बाहिरी हल्लामा सत्यता नरहेको प्रस्ट पारे । उनीहरुले बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिले केही पुराना नियामकिय उपचारहरूले स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्‍याएको तर त्यो समाधान गर्न सकिने खालको रहेको बताए ।


    जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको भन्दै बैंकरहरूले अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै माग बढ्ने संकेत देखिएको बताए । केही सहजीकरणका कामहरू सरकारले र राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्नुपर्ने खालका रहेका भन्दै उहाँहरुले त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताउनुभयो । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले जलविद्युत् क्षेत्रमा बढेको लगानीको आकर्षणलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।


    ठूला परियोजनाहरूलाई समयमै सक्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले साना–ठूला व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकका कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेलले बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको सुस्ततालाई नियमित र एउटा चक्रको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।


    “जलविद्युत्‌मा लगानी खोज्न मारामार छ। बाहिर देखिएजस्तो कमजोर अवस्था पनि होइन। यो एउटा चक्र हो,” सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकका कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेलले दोहोर्‍याए । ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मीले बजारमा व्यवसायीको आत्मविश्वासमा आएको कमीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले बैंकको ऋण दिने क्षमता वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

    सरकारले स्थापना गर्ने भनेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी छिट्टै खुल्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले कर्जा विस्तार ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने सरकारी कार्यालयहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिए ।


    हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले उद्योगी–व्यवसायीहरू नयाँ आर्थिक वर्षमा लगानीका लागि उत्सुक रहेको बताए । “उद्योगी–व्यवसायीहरू नयाँ वर्षका लागि आफ्नो लिमिट नाग्छ कि लाग्दैन भन्दै सोध्न आउन थाल्नुभएको छ, यो शुभ संकेत हो।” एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले कोभिडका बेला साना व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको कर्जामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।


    उनले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने र ऋणको प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थामा छिमेकी देशहरूको राम्रो अभ्यास हेरेर परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए । “एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ त घाँटी अठ्याउने काम हो,” उनले भने । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका गोरखशमशेर राणाले चालू पुँजी कर्जाको सीमा पुनरावलोकनयोग्य रहेको बताउनुभयो। सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर बस्यालले बाह्य र आन्तरिक कारणहरूबाट अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको र त्यसको असर कर्जाको गुणस्तरमा परेको बताए । उनले पनि एक वर्षमै कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे ।


    नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारीले नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको तुलना गर्दै आर्थिक विकास र विस्तारका लागि सरकारले ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाए । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका ज्योतिप्रकाश पाण्डेले जलविद्युत्जस्तै खाद्यान्न र निर्माण क्षेत्रमा पनि छिट्टै माग बढ्ने अवस्था देखिएको बताए ।

    जबर्जस्ती मर्जरको मारमा परेका बैंकहरूलाई अहिले लगानी विस्तारमा समस्या भएको पनि उनले औँल्याए । कर्जा नतिर्ने समस्याबाट बैंकहरू पीडित भएको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारबाट सहयोग अपेक्षित रहेको बताए । लक्ष्मी बैंकका सिइओ अजय शाहले एसएमईजमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले बैंक तथा व्यवसायीहरूलाई त्रसित नपार्न र विश्वासमा लिएर काम गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, रियल स्टेटमा लगानी फसेका कारण अर्थतन्त्र सुस्त भएको पनि उनको भनाइ छ।

    प्राइम कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरले बैंक र व्यावसायिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढेको धरपकडले मनोबल गिरेको बताए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले खराब ऋणमाथिको प्रोभिजनको नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले कालोसूचीमा चेक अनादर र ऋण दुवैथरीका मानिस अत्यधिक रहेको भन्दै यो समस्याको उचित समाधान नभएको स्पष्ट पारे । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक पाण्डेले बैंकहरू गैरबैंकिङ सम्पत्तिले थिचिएको भन्दै यसको निकासका लागि प्रभावकारी उपाय जरुरी भएको बताए ।

  • ग्यास अभाव हल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल

    ग्यास अभाव हल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल

    १९ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्ने मामिलालाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वृहत छलफल भएको छ। सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलमा बजारमा ग्यास अभाव हुनुको कारण र समाधान लागि सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग, उद्योगी तथा ग्यास वितरण व्यवसायीलगायतको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको थियो।


    छलफलका क्रममा व्यवसायीहरुले बजारमा हल्ला चलेजस्तो ग्यासको अभाव नभएको बताए । पश्चिम एशियाको द्वन्द्वपछि ग्यास आपूर्ति सहज गर्न सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर दिने गरेकोमा पुनः १४‍.२ किलोग्रामको भरी सिलिन्डर वितरण सुरु गर्दा बजारमा एकाएक माग बढेको व्यवसायीहरुको धारणा थियो। व्यवसायीहरुले पहिलेभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको तर उपभोक्ताहरुले आवश्यकभन्दा बढी भण्डारण गर्ने गरेकाले समस्या निम्तिएको बताए ।


    बैठकमा ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरणलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिनेबारे निर्णय भएको छ। साथै, आगामी दशैं तथा चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बैठकमार्फत निर्णय भएको छ।


    मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि छुट्टै ढंगले छलफल जारी राख्ने बताए । छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, ग्यास उद्योगीहरुको छाता संगठनका पदाधिकारी तथा उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिति थियो।

  • बाजुरामा वर्षेनि खाद्यान्न अभावको अन्त्य गर्ने उद्योग मन्त्रीको प्रतिवद्धता

    बाजुरामा वर्षेनि खाद्यान्न अभावको अन्त्य गर्ने उद्योग मन्त्रीको प्रतिवद्धता

    १९ साउन, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बाजुरमा खाद्यान अभावको अवस्था अन्त्य गर्ने बताएकी छिन् । नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट बाजुराका सांसद जनकराज गिरी र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाले जिल्लाको दुर्गम भेगमा वर्षेनि हुने खाद्यान्न अभावको गम्भीर समस्याबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

    भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा मात्रै करिब ६ हजार दलित परिवारको बसोबास रहेको र खाद्यान्न अभावकै कारण बालबालिका तथा सर्वसाधारण कुपोषणको सिकार भइरहेको दर्दनाक अवस्था प्रस्तुत गरे । उनीहरुले यो सङ्कट तत्काल रोक्न मन्त्रालयबाट विशेष पहल र आपूर्ति व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरे ।


    सांसद र अध्यक्षज्यूको गुनासो सुनिसकेपछि मन्त्री यादवले बैठककै बीचमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धकलाई तत्काल मन्त्रालयमै बोलाएर आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइन् । बाजुराका दुर्गम क्षेत्रमा १२ नै महिना खाद्यान्नको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, कर्मचारी खटाएरै भए पनि प्रभावकारी काम गर्न र खाद्य डिपो राखेर बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिइन् ।


    उक्त स्थानमा बर्षमा दुई पटक मात्र कर्मचारी जाने गरेको गुनासो मन्त्रीलाई राखेका थिए । दुर्गमका बासिन्दालाई खाद्यान्नको कमी हुन नदिन मन्त्रालय पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र व्यवस्थापनका सबै प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउने उनले बताइन् ।

  • भूमिहीनका नाममा झुटा विवरण पेश गरी जग्गा लिन खोज्नेलाई कानुनी कारबाही हुने

    भूमिहीनका नाममा झुटा विवरण पेश गरी जग्गा लिन खोज्नेलाई कानुनी कारबाही हुने

    १९ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रियामा झुटा विवरण वा अभिलेख पेश गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।

    समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो वास्तविक विवरण नदिने, गलत विवरण वा नक्कली अभिलेख पेश गर्ने, वा त्यस्ता विवरणका आधारमा जग्गा तथा संरचना प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।

    समितिले झुटा विवरण प्रमाणित भएमा त्यस्ता विवरण सिफारिस गर्ने सिफारिसकर्तासमेत कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट गरेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२९घ० बमोजिम यस्तो कसुरमा सजायको व्यवस्था रहेको समितिले सूचनामा उल्लेख गरेको छ।

    समितिले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन सबैलाई सही तथा सत्य विवरण मात्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ।

  • दुई समस्याग्रस्त सहकारीका ३४१ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता

    दुई समस्याग्रस्त सहकारीका ३४१ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता

    १९ साउन, काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कान्तिपुर सेभिङ र पशुपति सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ ।
    समितिका अनुसार कान्तिपुर सेभिङ सहकारीका ३३४ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् भने पशुपति सहकारीका ७ जनाले बचत फिर्ता पाएका हुन्। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

    त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले साउन १ गते देखि १५ गतेसम्म विभिन्न सहकारीबाट ६५ जना ऋणीहरुबाट रकम असुलिएको जनाएको छ। समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको हो । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ । 

    समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।

  • प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यी हुन आजका एजेण्डा

    प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यी हुन आजका एजेण्डा

    काठमाडौँ, १९ साउनः सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आव २०८१–८२ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।

    सांसद आङ्देम्बेले ‘वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी नागरिकको संरक्षण र पुनः स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरी सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरतालाई ध्यान दिइ उचित क्षतिपूर्ति, स्थायी पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन र वास्तविक भूमिहीन एवं सुकुमवासीलाई यथाशीघ्र लालपूर्जा वितरण गराउन आवश्यक भएकाले भन्ने’ विषयको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । उक्त प्रस्तावको समर्थकमा सांसदहरु ऐनबहादुर महर, युवराज दुलाल र आरेन राई छन् ।


    यसैगरी, आजै विभिन्न पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, अर्थ, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ । बिहान १०ः०० बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफाबार छलफल जारी रहनेछ । यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘ पर्यटन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

    बिहान १०ः०० बजे बस्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । बिहान ११ः०० बजे बस्ने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ उपर सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा समितिका पूर्वसभापति रामनारायण विडारीसँग सरकारी आश्वासन सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

  • विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउन इप्पानको माग

    विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउन इप्पानको माग

    काठमाडौँ, १९ साउनः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत् क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधारका बारेमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

    भेटका क्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वको डाँगीले विद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । इप्पानले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको अनुमतिलगायत विषय समावेश छ ।

    यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को नमुना तयार गर्नुपर्ने, विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा आयोगबाट हुने स्वीकृति र अनुमोदन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आयोजनालाई हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेका क्रेडिट रेटिङ तथा अण्डरराइटिङसम्बन्धी प्रक्रिया आयोगमा पुनःदोहोरिन नपर्ने व्यवस्था, जलविद्युत् कम्पनीको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ तथा सेयर स्वापसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ ।

    यस्तै, विद्युत् कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकालाई व्यावहारिक बनाउँदै पिपिए अवधि, अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था समेट्नुपर्ने माग राखिएको छ । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाइनुपर्ने तथा जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै पिपिए, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारणको मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहनसम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ ।

    सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष डा धितालले निजी क्षेत्र विद्युत् क्षेत्रको विकासको मुख्य साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आयोगको उद्देश्य नियमनमा मात्र सीमित नरही विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावको सकारात्मक अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिने स्पष्ट पारे । अध्यक्ष धितालले विद्युत् क्षेत्रका जटिल विषयको समाधानका लागि आयोग र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य तथा लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा आयोग केन्द्रित रहने धारणा राखे ।

  • पच्चिस वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

    पच्चिस वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

    काठमाडौँ, १८ साउनः सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उक्त नीति संशोधन गर्दै ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ जारी गरेको हो ।

    उक्त नीतिले एकीकृत यातायात प्रणालीको विकासमार्फत दिगो, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नीतिले सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई यातायातबीच समन्वय कायम गर्दै आधुनिक तथा प्रभावकारी यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

    पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार, सडक सुरक्षामा अभिवृद्धि, वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग तथा डिजिटल प्रणालीको विस्तारलाई नीतिले जोड दिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले बदलिँदो प्रविधि, बढ्दो सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै करिब २५ वर्षपछि यातायात नीतिलाई परिमार्जन गरी नयाँ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।

  • बजारमा नक्कली उत्पादनविरुद्ध सरकारको कडा रवैया, सयभन्दा बढी उत्पादन नियन्त्रणमा

    बजारमा नक्कली उत्पादनविरुद्ध सरकारको कडा रवैया, सयभन्दा बढी उत्पादन नियन्त्रणमा

    १८ साउन, काठमाडौं । बजारमा नक्कली उत्पादनहरूको बिक्री–वितरण भइरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवले तत्काल त्यस्ता उत्पादनको बिक्री–वितरण रोक्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएकी छिन् । मन्त्री यादवको निर्देशनपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै करिब एक सयभन्दा बढी शंकास्पद नक्कली उत्पादन नियन्त्रणमा लिएको छ। हाल ती उत्पादनहरूको गुणस्तर र मौलिकता परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको विभागले जनाएको छ।

    मन्त्री यादवले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले नक्कली उत्पादनको बिक्री–वितरणमा कुनै पनि प्रकारको लापरबाही सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभागलाई थप निर्देशन दिएकी छिन् । दोषी पाइए कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न पनि उनले निर्देशन दिइन् ।


    वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोति सापकोटाले अहिले पनि बजारमा केही नक्कली उत्पादनहरूको बिक्री–वितरण भइरहेको जानकारी प्राप्त भइरहेकाले विभाग आफैं नियमित रूपमा बजार अनुगमनमा सक्रिय रहेको बताए । उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका उत्पादनहरूको प्रयोगशाला परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित उत्पादनमाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, उपभोक्तालाई शंकास्पद वा नक्कली उत्पादन देखिएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ।

    मन्त्री यादवले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने तथा बजारमा नक्कली उत्पादन बिक्री–वितरण गर्ने जो–कोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पार्दै बजारलाई स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

  • जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै पैसा असुलेको गुनासोपछि समितिको चेतावनी – दोषीमाथि कानुनबमोजिम अनुसन्धान र कारबाही गरिने

    जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै पैसा असुलेको गुनासोपछि समितिको चेतावनी – दोषीमाथि कानुनबमोजिम अनुसन्धान र कारबाही गरिने

    १८ साउन, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम असुल्ने वा अनुचित लाभ लिने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

    समितिले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरबाट संकलित निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निशुल्क रुपमा निस्सा वितरणको कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भइरहेको जनाएको छ। निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान तथा प्रमाणीकरण र उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ।

    समितिका अनुसार उक्त कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत आवश्यक कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ। साथै जिल्ला समितिका पदाधिकारीसँग जुम तथा भौतिक उपस्थितिमा अन्तरक्रिया, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल तथा विभिन्न जिल्लामा स्थलगत भ्रमणसमेत गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

    तर, पछिल्लो समय केही व्यक्तिले निवेदन दर्ता गरिदिने वा निस्सा दिलाइदिने बहानामा सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको गुनासो समितिमा प्राप्त भएको जनाएको छ। यस्ता गतिविधि गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै समितिले कसैलाई पनि कुनै व्यक्तिलाई रकम नदिन आग्रह गरेको छ।

    समितिले यस्ता अनुचित कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही तथा सजाय गरिने चेतावनी दिएको छ। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रलोभनमा नपर्न र आधिकारिक प्रक्रियामार्फत मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ।

  • करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमः १५ दिनमा १० लाखभन्दा बढी योग्य कारोबार

    करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमः १५ दिनमा १० लाखभन्दा बढी योग्य कारोबार

    काठमाडौँ, १८ साउनः करदाता उपहार प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि योग्य कारोबार सङ्ख्या आज ११ लाख नजिक पुगेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आज दिउँसोसम्म यस्तो उपभोक्ता कारोबार सङ्ख्या १० लाख ८२ हजार ६२२ पुगेको हो । यसमा क्यूआरबाट गरिएको कारोबार र नगद कारोबार गरी प्रविष्ट (अपलोड) गरिएको बिल सङ्ख्यासमेत समावेश छन् ।

    उपहार घोषणा हुनुअघिसम्म नगद कारोबारमा उपभोक्ताले प्राप्त गरेको भौतिक बिजक अझै पनि पठाउन सकिने भएकाले यो सङ्ख्या बढ्ने अनुमान विभागले गरेको छ । विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार साउन १ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म क्यूआरबाट कारोबार गरेका १० लाख ७४ हजार ७९६ कारोबार उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य छन् ।

    यस्तै, शनिबारदेखि खुला गरिएको भौतिक बिल अपलोड गर्ने सुविधामा पनि उल्लेख्य मात्रामा उपभोक्ताहरू सहभागी छन् । “आज मध्याह्नम्म उपहारका लागि कूल १० लाख ८२ हजार ६२२ वटा कारोबार र बिल योग्य देखिएका छन्”, उनले भने, “जसमा क्यूआरबाट कारोबार गरेका १० लाख ७४ हजार ७९६ छन् भने नगद कारोबार गरेर प्राप्त बिल पेस गरिएको सङ्ख्या तीन हजार ४२७ रहेको छ ।”

    विभागले पहिलो १५ दिन (साउन १ देखि १५ गतेसम्म) मा १५ जनालाई दैनिक रु एक–एक लाख र एक जनालाई बम्परमा रु १० लाख पुरस्कार दिने गरी छिट्टै उपहार घोषणा गर्दै छ । पहिलो प्रोत्साहन कार्यक्रम साउन १६ गते सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिए पनि प्राविधिक तयारी नपुगेकाले केही ढिलाइ भएको विभागले जनाएको छ ।

    विभागले पहिलो प्रोत्साहन उपहार घोषणा गर्ने अघिल्लो दिनसम्म नगद कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्तालाई आफ्नो बिल प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरेको छ । विभागले शनिबारदेखि करदाता प्रोत्साहन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले करदातालाई प्रोत्साहन गर्न करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।


    कार्यक्रमअन्तर्गत १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन् । जसलाई सरकारले हरेक दिन एक जनालाई कर कट्टी गरेर रु एक लाख र १५–१५ दिन गरेर महिनामा दुई जनालाई बम्परमा रु १०–१० लाख उपहार दिनेछ । बम्पर उपहारको रु १० लाख नगदमा भने करकट्टी हुनेछ ।

  • नुवाकोटका गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत घुससहित पक्राउ

    नुवाकोटका गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत घुससहित पक्राउ

    १८ साउन, काठमाडौं । नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत विरेन्द्र तामाङ घुससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनलाई सोमबार दिउँसो १ लाख घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो । तामाङले भुक्तानी भइसकेपछि कमिसन किन नदिएको भनि बार्गेनिङ गर्दै दुख हैरानी दिइ घुस माग गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियारको टोली खटिएको थियो । सो क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित बालाजुबाट एक लाख रकम लिइसकेको र थप ५ हजार स्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ गरेको हो ।

  • निरन्तर ढुंगा खस्दा मुलिन–नारायणगढ सडकमा यात्रा प्रभावित

    निरन्तर ढुंगा खस्दा मुलिन–नारायणगढ सडकमा यात्रा प्रभावित

    १८ साउन, काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मुलिन–नारायणगढ सडक प्रभावित भएको छ । वर्षा भइरहेकोले रातिदेखि उक्त सडकखण्डमा सवारी आवागमन केही प्रभावित भएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका अनुसार राति सडकका विभिन्न ठाउँमा ढुंगा खसेका थिए । एक ठाउँमा रुख ढलेको त्यो । त्यसले गर्दा केही समय सडक एकतर्फ भएको थियो । अहिले सडक सफा गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आज सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छैन तर वर्षाका कारण बेलाबेलामा ढुंगा(माटो खस्ने भएकोले प्रभावित भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

    आज बिहान मात्रै तुइन खोला, सिमलतालका साथै फिस्लिङ क्षेत्रमा ढुंगा खस्नुका साथै रुख ढलेर सडकमा आवागमन प्रभावित भएको थियो । अहिले त्यस क्षेत्रमा मेसिनहरु चलाइएको छ । जहाँ पहिरो खस्छ त्यहाँ सफा गरेर सवारी सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । वर्षा भइरहेकोले सडकमा यात्रा खोजिमपूर्ण भएकोले सावधानी अपनाउन चालकहरुलाई प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।

  • रोल्पामा भूकम्पको धक्का

    रोल्पामा भूकम्पको धक्का

    १६ साउन, काठमाडौं । रोल्पा जिल्लाको इरिवाङ आसपास केन्द्रबिन्दु भएर सोमबार बिहान ३ः०७ बजे म्याग्निच्युड (एमएल) ४.४ को भूकम्प गएको छ।
    राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रोल्पाको इरिवाङ आसपास रहेको थियो। भूकम्प बिहान ३ः०७ बजे रेकर्ड गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पका कारण हालसम्म कुनै मानवीय वा भौतिक क्षतिको विवरण प्राप्त भएको छैन। सम्बन्धित निकायले भूकम्पपछिको अवस्थाबारे थप जानकारी संकलन गरिरहेको जनाएको छ।

  • मध्यराती बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

    मध्यराती बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

    १८ साउन, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपाल आयल निगमले आग राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको हो । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रूपैयाँ , डिजेल र मट्टितेलमा ५ रूपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २० रूपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि भएको हो ।

    योसँगै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा २ सय रुपैयाँ, सुर्खेत र दाङमा १ सय ९९ रुपैयाँ कायम हुने भएको छ । त्यस्तै, चारआली, विराटनगर, जकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, धनगढी र वीरगञ्जमा १ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ ।

  • लण्डनका नेपाली व्यवसायी खनालले मेफेयरमा खोले नयाँ फार्मेसी

    लण्डनका नेपाली व्यवसायी खनालले मेफेयरमा खोले नयाँ फार्मेसी

    १७ साउन, काठमाडौं । नेपालबाट लण्डन गएर लामो समयदेखि उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्यमी समीर खनालले मध्य लन्डनको प्रतिष्ठित मेफेयरमा रोजवुड फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । डेढ दशकदेखि नेपालमा उत्पादित जडिवुटीलाई लण्डनमा प्रवद्र्धन गर्दै आएका खनालले स्थापना गरेको फार्मेसीको लन्डनमा एक विशेष समारोहका बीच युएईको शाही परिवार सदस्य शेख फैसल बिन खालिद अल कासिमीले शुभारम्भ गरे ।


    मेफेयर लन्डनको सबैभन्दा सम्पन्न र प्रतिष्ठित ठाउँमध्ये एक हो । खनालले उक्त स्थानमा आफ्नै ‘प्रोपर्र्टी’ उक्त फार्मेसी सञ्चालन ल्याएका हुन् । उक्त स्थानमा लक्जरी किनमेल, विश्वस्तरीय होटल, उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट, जर्जियाली वास्तुकला र हाइड पार्कलगायत रहेको छ ।

    फार्मेसी उदघाटन समारोहमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आइसीसी अध्यक्ष डा हेमराज शर्मा, एनआरएनए युके अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनी, ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष विराज भट्ट, चितवन एड ट्रस्टका अध्यक्ष राजु आचार्य, ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका अध्यक्ष इन्जिनीयर दिपक कुँवर, उद्यमीहरु एलएन पाण्डे, कमल पौडेल, बसन्त नेपाललगायत ब्रिटिश र नेपाली व्यवसायी एवम् समुदायका प्रतिनिधिको उपस्थिती रहेको थियो ।

    उनीहरुले मेफेयरजस्तो प्रतिष्ठित र सम्पन्न ठाउँमा नेपाली व्यवसायीले व्यवसाय खोल्नु सारा नेपालीको लागि खुशी र गर्वको विषय भएको बताए । लन्डनको प्रतिष्ठित लोकेसनमा प्रिमियम ब्रान्डमा नेपाली उत्पादनहरु उपलब्ध गराइएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनीहरुले यसले नपाली उत्पादन मात्र नभइ सिंगो देशकै प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

    गैरआवासीय नेपाली समुदायकै एक सदस्यले व्यवसायिक रुपमा हासिल गरेको यो सफलता सिंगो समुदायका लागि प्रोत्साहन र प्रेरणाको विषय हुने उनीहरुले बताए । कार्यक्रममा रोजवुड फार्मेसीका प्रवन्ध निर्देशक खनालले सबै अतिथिलाई उपस्थितीको लागि शुभकामना तथा कृतज्ञता व्यक्त गरे । उनले आफ्नो ब्रान्ड सरयूमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च गुणस्तरका नेपाली उत्पादनहरू प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

    सरयूले नेपालबाट प्रिमियम हिमालयन जङ्गली मह, यार्सागुम्बा, शिलाजित जस्ता बहुमुल्य नेपाली जडिबुटीको कच्चापदार्थ नेपालबाट आयत गरी लण्डनमा उत्पादन गरी विक्रिवितरण गर्दै आएको छ । व्यवसायी खनालले रोजवुड फार्मेसी औषधि बिक्री गर्ने ठाउँ मात्र नभई यसले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा परिचय गराउने प्लेटफर्मको रूपमा पनि काम गर्ने बताए ।

    अन्य फार्मेसीमा उपलब्ध सामग्री रोजवुड फार्मेसीमा पनि समान मूल्यमा उपलब्ध छन् । तर प्रिमियम ब्रान्डका सामग्रीको भने सोहिअनुसार मूल्य निर्धारण गरिएको छ । व्यवसायी खनालले नेपाली उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

    चितवन स्थायी घर भई काठमाडौँको महाराजगञ्ज बस्दै आएका खनाल अध्ययनका लागि बेलायत प्रवेश गरी निरन्तरको मेहनत र पेशाप्रतिको इमान्दारिताका जगमा अहिले यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । “मेहनत त आवश्यक पर्छ नै, तर त्यति मात्रै भएर पुग्दैन, सहि समय र सहि ठाउँमा कडा मेहनत गरियो भने अवश्य सफल भइन्छ भन्ने मेरो सिकाइ हो,”– उनले भने। खनालले आगामी दिनमा आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउने बताए ।

  • सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास गठन अनुरोध गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन

    सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास गठन अनुरोध गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन

    १७ साउन, काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न माग गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

    उक्त विषय अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले समर्पित इजलास गठन गरिदिन सर्वोच्च अदालतमा अनुरोध गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी निष्कर्षका आधारमा कार्यान्वयन गर्न भनेपछि मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।

    सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यहरूसहित उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा। मनोज शर्मालाइ प्रतिवेदन बुझाएकी हुन्।

    कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक, ठूलो संख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी र छिटो सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहित समर्पित इजलास आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

    प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसक्ने, न्यायमा ढिलाइ हुने तथा दोषीलाई विभिन्न प्रकारका संरक्षण हुने जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न समर्पित इजलास गठन अपरिहार्य रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ।

  • आयोजना निर्माण भन्दा बाहिरका समस्या चिर्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या : ऊर्जामन्त्री

    आयोजना निर्माण भन्दा बाहिरका समस्या चिर्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या : ऊर्जामन्त्री

    १७ साउन, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती आयोजना निर्माणभन्दा बाहिर रहेका नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध भएको बताएका छन् । जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा व्यवस्थापन, स्रोत सुनिश्चितता, अन्तरनिकाय समन्वय र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार नगरी अपेक्षित विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।


    आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफूले आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणतिर मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै छोटो अवधिमा मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको समीक्षा गर्दा गत वर्ष उपलब्धि र आत्मसमीक्षा दुवैका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

    उनले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद मन्त्रालयले सन्तोषजनक भौतिक प्रगति हासिल गरेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य थप सुदृढ हुनु, प्रसारण पूर्वाधार विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्नु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने निर्णय हुनु तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई थप गति दिनु गत आर्थिक वर्षका महत्वपूर्ण उपलब्धि बताए ।


    उहाँले चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ लाई अवसर र परिणामको वर्षका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा ऊर्जा व्यापार विस्तारसँगै हरित ऊर्जाको प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको उपस्थिति, भूमिगत जल व्यवस्थापन तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने आधार तयार भएको बताए ।

    ‘हाम्रो प्राथमिकता बजेट खर्च बढाउनु मात्र होइन, परिणाममुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्नु हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण क्षमता विस्तार गर्ने, वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत अवरोध हटाउने दिशामा मन्त्रालय पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’

    मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्र नै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार भएकाले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समयबद्ध कार्यसम्पादन र समन्वयलाई केन्द्रमा राखेर नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिने गरी मन्त्रालय अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

    प्रगति समीक्षाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा मन्त्रालयको कुल बजेट ८४ अर्ब ३३ करोड मध्ये ५२ अर्ब २८ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति करिब ६२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७१.३५ प्रतिशत पुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको भौतिक प्रगति ६३.२७ प्रतिशत र जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको भौतिक प्रगति ७९.२७ प्रतिशत रहेको छ।

    बैठकमा बुढीगण्डकी र अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत हुनु, ट्यारिफ बेस्ड कम्पेटिटिभ बिडिङ मार्फत प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु, ऊर्जा, जलविद्युत र सिँचाइका महत्वपूर्ण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्नु, नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको १३औँ बैठक सम्पन्न हुनु, ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ विधेयकहरू अगाडि बढ्नु र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २० अर्ब बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गर्न स्वीकृति दिनु मन्त्रालयका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

    यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रगति सन्तोषजनक रहेको तथा विद्युत विकास विभाग र जल तथा ऊर्जा आयोगको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत कमजोर रहेको जानकारी बैठकमा दिइयो । स्रोत सहमति ढिलाइ, स्थानीय अवरोध, जनशक्ति अभाव तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने ढिलाइलाई कमजोर प्रगतिका मुख्य कारणका रूपमा औँल्याइएको छ।

    राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये रानी–जमरा–कुलरिया, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छन् भने भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिन र बुढीगण्डकी आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनका चुनौती अझै कायम रहेको समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ । बैठकले आगामी वर्षको सफलता जग्गा अधिग्रहण, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ समस्या समाधान, निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन सुधार, स्रोत सुनिश्चितता तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा मात्र सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

  • पहलमानपुर र महेन्द्रनगर सबस्टेशनको क्षमता विस्तार सम्पन्न, मोरङको केरौन सबस्टेशन सञ्चालनको अन्तिम तयारी तीव्र

    पहलमानपुर र महेन्द्रनगर सबस्टेशनको क्षमता विस्तार सम्पन्न, मोरङको केरौन सबस्टेशन सञ्चालनको अन्तिम तयारी तीव्र

    १७ साउन, काठमाडौं । बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न क्षेत्रमा सबस्टेशनको क्षमता विस्तार तथा विद्युत् पूर्वाधार सुदृढीकरणका कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। प्राधिकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेशका महत्वपूर्ण सबस्टेशनहरूको क्षमता विस्तार सम्पन्न गर्नुका साथै पूर्वी नेपालमा नयाँ सबस्टेशन सञ्चालनको अन्तिम तयारीलाई तीव्र बनाएको हो।

    यसअन्तर्गत कैलालीस्थित पहलमानपुर ३३र११ केभी सबस्टेशन मा बढ्दो विद्युत् मागलाई मध्यनजर गर्दै थप १६।६ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरी २०८३ साउन १६ गते सफलतापूर्वक चार्ज गरिएको छ। यसअघि उक्त सबस्टेशनमा ८ एमभीए क्षमताको एउटा मात्र पावर ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा रहेको थियो। नयाँ ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा आएसँगै पहलमानपुर, सुखड, भजनी तथा आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको क्षमता, गुणस्तर र विश्वसनीयतामा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

    त्यसैगरी, कञ्चनपुरस्थित महेन्द्रनगर १३२ केभी सबस्टेशन मा रहेका दुईवटा ३० एमभीए, १३२र३३ केभी पावर ट्रान्सफर्मरलाई प्रतिस्थापन गरी दुईवटा ६३ एमभीए क्षमताका नयाँ पावर ट्रान्सफर्मर सफलतापूर्वक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यससँगै सबस्टेशनको कुल रूपान्तरण क्षमता ६० एमभीएबाट १२६ एमभीए पुगेको छ। क्षमता विस्तारपछि महेन्द्रनगर तथा आसपासका क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन, विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता, सञ्चालन लचकता तथा सेवा निरन्तरतामा उल्लेखनीय सुधार हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

    सुदूरपश्चिममा क्षमता विस्तारका कार्य सम्पन्न भएसँगै प्राधिकरणले अहिले मोरङस्थित केरौन १३२र३३र११ केभी सबस्टेशन लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गरी सञ्चालनमा ल्याउने अन्तिम तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। गत हप्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रवक्ता तथा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकाल लगायतको उच्चस्तरीय टोलीले केरौन सबस्टेशनको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्माण प्रगति, सञ्चालन तयारी तथा बाँकी प्राविधिक कार्यहरूको विस्तृत समीक्षा गरेको थियो।

    निरीक्षणका क्रममा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले आयोजना निर्धारित समयभित्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक निर्देशन दिएपछि निर्माण व्यवसायीले १३२ केभी लाइन ट्यापिङसम्बन्धी बाँकी कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ। हाल नयाँ टावर निर्माण, आवश्यक संरचनागत कार्य, लाइन क्लियरेन्सलगायत अधिकांश पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी प्राविधिक कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

    सबस्टेशनलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीसँग जोड्न आवश्यक १३२ केभी लाइन ट्यापिङ कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीले १२ घण्टाको शटडाउन आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, आम उपभोक्तामा पर्ने प्रभावलाई न्यूनतम बनाउन बिहान ३स्०० बजेदेखि नै शटडाउन सुरु गरी सकेसम्म छोटो अवधिमै सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन् ।
    सोहीअनुसार आवश्यक प्राविधिक तयारी, कार्यतालिका, जनशक्ति परिचालन तथा समन्वयका कार्यहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी, शटडाउन अवधिमा पूर्वी क्षेत्रका उपभोक्तामा विद्युत् आपूर्तिको असर न्यूनतम बनाउन पूर्वी क्षेत्रकै विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै ‘मिनी ग्रिड’ अवधारणामार्फत प्रभाव पर्न सक्ने क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म निरन्तर विद्युत् आपूर्ति कायम राख्ने व्यवस्थाको तयारी गर्न पनि कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन् । सोहीअनुसार आवश्यक प्राविधिक अध्ययन, प्रणाली विश्लेषण तथा सञ्चालन तयारी भइरहेको छ।


    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएपछि आगामी शनिबार शटडाउन गरी १३२ केभी लाइन ट्यापिङ कार्य सम्पन्न गरिनेछ। त्यसपश्चात् परीक्षण तथा कमिसनिङका अन्तिम प्राविधिक कार्य सम्पन्न गरी केरौन १३२–३३–११ केभी सबस्टेशन शीघ्र सञ्चालन (चार्ज) मा ल्याइने तयारी गरिएको छ। केरौन सबस्टेशन सञ्चालनमा आएपछि मोरङको बेलबारी, रंगेली तथा आसपासका क्षेत्रमा गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुनुका साथै पूर्वी नेपालको वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता, सञ्चालन लचकता तथा विद्युत् सेवाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विश्वास रहेको छ।

  • करदाता प्रोत्साहन पोर्टल सञ्चालनमा,नगदमा कारोबार गरेका उपभोक्तालाई बिल दर्ता गराउन आह्वान

    करदाता प्रोत्साहन पोर्टल सञ्चालनमा,नगदमा कारोबार गरेका उपभोक्तालाई बिल दर्ता गराउन आह्वान

    काठमाडौँ।आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताहरूलाई आह्वान गरेको छ। शनिबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले नगद कारोबार गरेका उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो सक्कल बिल दर्ता गराउन आग्रह गरेको हो।

    विभागका उपमहानिर्देशक एवम् सह-सचिव जनकराज शर्माका अनुसार साउन १ गतेयता रु. १०० भन्दा बढीको वस्तु वा सेवा नगदमा खरिद गरी सक्कल प्यान (PAN) तथा भ्याट (VAT) बिल लिएका उपभोक्ता करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन्।

    “हामीले प्राइज डट आइआरडी डट जीओभी डट एनपि (prize.ird.gov.np)नामक नयाँ वेबसाइट शनिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ,” उपमहानिर्देशक शर्माले भन्नुभयो, “नगद भुक्तानी गरी स्व-प्रयोजनका लागि नेपालभित्र एक पटकमा रु. १०० भन्दा बढी मूल्यको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने बीजक लिएका योग्य उपभोक्ताहरूले वेबसाइटमा गएर आफ्नो बिल अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।”

    क्यूआर (QR) मार्फत गरिने कारोबार प्रणालीमार्फत नै उपहार कार्यक्रमको प्रणालीमा समावेश गरिसकिएकाले उनीहरूले अहिले बिल प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्नु नपर्ने पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ।

    विभागका अनुसार बैंक तथा वालेटको क्यूआर मार्फत रु. १०० भन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्ताहरूले अहिले बिल दर्ता गराउनुपर्दैन। क्यूआरबाट पैसा तिरेको कारोबार (Transaction) डाउनलोड गरेर राख्ने र सोही ट्रान्स्याक्सन नम्बर नै उपहारका लागि विभागको प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेकाले उक्त नम्बर नै उपहारका लागि योग्य हुनेछ।

    तर, उपहार घोषणापछि सक्कल बिल अनिवार्य हुने भएकाले बिलहरू भने सुरक्षित राख्न विभागले सबै उपभोक्ताको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

    विभागले आफूले गरेको खरिदको सक्कल भ्याट तथा प्यान बिल माग्न र बिल नपाएको खण्डमा विभागमा जानकारी गराउन पनि उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ।

    विभागले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमको पहिलो १५ दिनको नतिजा आगामी साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

    “प्राविधिक हिसाबले हामी तयारी अवस्थामा छौँ। कुनै ठूलो प्राविधिक समस्या नआए आगामी साता पहिलो १५ दिनको (हरेक दिनको रु. १ लाखका दरले १५ जना विजेता र १५ दिनको बम्पर रु. १० लाखका विजेता १ जना) नतिजा घोषणा गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ,” विभागले भनेको छ।

    आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदातालाई कर प्रणालीमा ल्याउन र बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्न करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो।

    सोही घोषणाअनुसार मन्त्रालयले असार अन्तिम साता उपहार सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। कार्यविधिअनुसार हरेक दिन एक जना उपभोक्तालाई कर कट्टी गरेर रु. १ लाख नगद र हरेक १५-१५ दिनमा (महिनाको दुई जनालाई) बम्पर उपहारस्वरूप रु. १० लाख नगद प्रदान गरिने उल्लेख छ।

  • बुटवलका रेस्टुरेन्टबाट तीन बाल श्रमिकको उद्धार, ६ लाख १३ हजार बढी क्षतिपूर्ति दिलाइयो

    बुटवलका रेस्टुरेन्टबाट तीन बाल श्रमिकको उद्धार, ६ लाख १३ हजार बढी क्षतिपूर्ति दिलाइयो

    १५ साउन, काठमाडौं । रुपन्देहीको बुटवल उप(महानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा सञ्चालित दुई वटा रेस्टुरेन्टबाट तीन जना बाल श्रमिकको उद्धार गरिएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागका अनुसार श्रम तथा रोजगार कार्यालयको समन्वयमा साउन ७ गते गरिएको संयुक्त अनुगमनका क्रममा राजु रेस्टुरेन्ट र सुशान्त रेस्टुरेन्टमा बालश्रम प्रयोग भइरहेको भेटिएको हो।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल, बुटवल उपमहानगरपालिका र सिविन नेपाल बालहेल्पलाईन १०९८ को संयुक्त टोलीले उक्त स्थानमा निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणका क्रममा राजु रेस्टुरेन्टमा एक जना र सुशान्त रेस्टुरेन्टमा दुई जना बालक श्रमिकका रूपमा कार्यरत रहेको फेला परेको थियो । उद्धार गरिएका ती बालकहरूलाई तत्काल संरक्षणका लागि सिविन नेपालको आपतकालिन बासगृहमा पठाइएको थियो।

    बालश्रम प्रयोग गरेको कसुरमा टोलीले दुवै रेस्टुरेन्टलाई प्रति रेस्टुरेन्ट ५०,००० रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, श्रम ऐन अनुसार उनीहरूले काम गरेको अवधिको आधारमा बाँकी पारिश्रमिक र क्षतिपूर्ति बापतको रकम भुक्तानी समेत गराइएको छ। राजु रेस्टुरेन्टमा कार्यरत बालकका लागि ३ लाख ,८४हजार ,३४९ र सुशान्त रेस्टुरेन्टमा कार्यरत दुई बालकका लागि क्रमशः १ लाख ८७ हजार ४८६ र ४१ हजार ५३६ क्षतिपुर्ति बापतको रकम भुक्तानी गराइएको छ ।

    रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूलाई अब उप्रान्त बालश्रम प्रयोग नगर्न चेतावनी दिइएको छ। उद्धार गरिएका बालकहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी हाल निजका आफन्तको जिम्मा लगाइसकिएको छ।

  • उद्योग विभागका अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन

    उद्योग विभागका अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन

    १४ साउन, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवको निर्देशनपछि उद्योग विभागले आफ्ना अधिकांश प्रशासनिक तथा नियामक सेवाहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ। सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभागले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

    मन्त्री यादवले उद्योग प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउँदै सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिएपछि विभागले सूचना जारी गर्दै उद्योग दर्ता, नवीकरण, उद्योग अद्यावधिक, उद्योग स्थानान्तरण, पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, नाम तथा उद्देश्य संशोधन, विदेशी लगानी स्वीकृति, व्यावसायिक भिसा सिफारिस, वार्षिक प्रगति विवरण, सीएसआर सम्बन्धी सेवा तथा आइइइ÷टीओर स्वीकृतिलगायतका अधिकांश सेवा अब आइएमआइएस मार्फत अनलाइनबाटै उपलब्ध हुने जनाएको छ।

    विभागका अनुसार अनलाइन प्रणालीमा समावेश भइसकेका सेवाका लागि सेवाग्राही स्वयं कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। आवश्यक परे सम्बन्धित उद्योग वा कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिले मात्र आवश्यक परिचयपत्रसहित उपस्थित भई सेवा लिन सक्नेछन्। त्यस्तै, अनलाइन प्रणालीमा समावेश भएका सेवाका आवेदन र कागजात अब भौतिक रूपमा दर्ता गरिने छैनन्। सम्पूर्ण प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाटै सम्पन्न गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

    मन्त्री गौरी यादवले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै उद्योग प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर निर्देशन दिँदै आएकी छन्। विभागले लागू गरेको यो व्यवस्था सोही अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। उद्योग विभागले उद्योगी–व्यवसायीलाई अनलाइन प्रणालीको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक जानकारी विभागको वेबसाइट तथा प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ।

  • स्थानीयको गुनासोपछि बञ्चरेडाँडाको फोहार व्यवस्थापन गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन

    स्थानीयको गुनासोपछि बञ्चरेडाँडाको फोहार व्यवस्थापन गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन

    १३ साउन, काठमाडौं । नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापनस्थलमा देखिएका चुनौती तथा त्यहाँका स्थानीय भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेका छन् ।

    सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँ, महानगरको वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रुपक आचार्य तथा ककनी गाउँपालिकाका स्थानीय प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

    छलफलपछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनमा प्रभावकारी अनुगमन, स्थानीयवासीका गुनासोको सुनुवाइ, सडक पूर्वाधार सुधार तथा वैज्ञानिक ढङ्गबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए । साथै फोहोर व्यवस्थापन बारे स्थानीयले उठाउँदै आएका गुनासालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए ।


    स्थानीयवासीले बञ्चरेडाँडा फोहोर बिसर्जनस्थलसम्म पुग्ने सडक अत्यन्तै जीर्ण रहेको, फोहोरबाट दुर्गन्ध फैलिने, फोहोर बोकेका सवारीसाधन नछोपेरै सञ्चालन गरिने, बीच बाटोमै फोहोर खसाल्ने, फोहोर विसर्जनपछि गाडी नधोई उपत्यकातर्फ फर्काइने तथा फोहोरमाथि पर्याप्त मात्रामा माटोले छोप्ने (क्यापिङ) कार्यमा लापरवाही भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले स्थानीयका यी गुनासा सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् ।


    बञ्चरेडाँडामा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाहेक अन्य २० वटा स्थानीय तहबाट समेत फोहोर ल्याइने भए पनि ती स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउन नसकिएको विषय उठाइएको छलफलमा उठाइएको । हाल बन्चरेडाँडाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र आर्थिक भार काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यहोर्दै आएको छ ।

    सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडामा भइरहेको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट नियमित तथा छड्के अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीयवासीका गुनासो तत्काल सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुहुँद्यै बञ्चरेडाँडा पुग्ने सडक जसरी पनि निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

    “बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटसम्म जाने बाटो निकै खराब छ भन्ने गुनासो निकै धेरै आएका छन् । बाटो बनाउने काम जसरी हुन्छ तत्काल थाल्नुहोला । त्यसका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन कसले गर्ने हो, सम्बन्धित निकायले समन्वय गरेर गर्नुहोला,” उनले भने, “पीडामा रहेका स्थानीयलाई केही राहत दिनका लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।”


    फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न ल्याण्डफिल साइटमै पुग्ने फोहोरको मात्रा घटाउन स्रोतमै फोहोर छुट्याउने, संकलन तथा ढुवानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिकको सेवा सन्तुष्टि बढाउनेलगायतका विषयमा भएका प्रगति तथा पहल बारे पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी लिएका छन् ।


    बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बञ्चरेडाँडामा भइरहेको फोहोर व्यवस्थापनका कामबारे जानकारी गराएको थियो । विशेषगरी फोहोर विसर्जनपछि आवश्यक समयमा माटोले ढाक्ने काम (क्यापिङ) भए–नभएको, दैनिक व्यवस्थापनको अवस्था, कर्मचारी परिचालन तथा सञ्चालन प्रक्रियाबारे छलफल भएको थियो ।

    महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुराँगाईले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि फोहोर संकलन केन्द्रको संख्या बढाउने, फोहोर वर्गीकरण र ग्रेडिङ प्रणालीलाई विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार महानगरपालिकाले विकेन्द्रित फोहोरमैला व्यवस्थापनको अवधारणाअनुसार महानगरलाई सात वटा फोहोर क्लस्टरमा विभाजन गरी सुख्खा फोहोर पुनःप्रयोग (रिसाइकल) का लागि आफ्नै क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाएको छ । तर ती सातवटै स्थानमा फोहोर ग्रेडिङ केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्रक्रिया समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको समस्या पनि बैठकमा उठाइएको थियो ।

    हाल बञ्चरेडाँडामा पुग्ने फोहोरमध्ये करिब ६० प्रतिशत कुहिने र ४० प्रतिशत नकुहिने रहेको छ । स्रोतमै फोहोर छुट्याउने अभ्यास प्रभावकारी हुन नसक्दा वर्गीकरणमा समस्या देखिएको र त्यसले ल्याण्डफिल साइटमा थप समस्या सिर्जना गरेको महानगरपालिकाको भनाई छ । त्यस्तै, दैनिक दुई सयभन्दा बढी फोहोर बोकेका ट्रक बञ्चरेडाँडा पुग्ने गरेकोमा वर्षायाममा कच्ची सडकका कारण सवारीसाधन पटक–पटक बाटोमै अड्किने, त्यसबाट दुर्गन्ध फैलिने तथा स्थानीय जनजीवन प्रभावित हुने अवस्था रहेको विषय बैठकमा उठाइएको थियो ।

    नेपाल सरकारले १,७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण गरिएको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा २०७९ जेठ १० गतेदेखि फोहोर विसर्जन सुरु गरिएको थियो । यो नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ र धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका–१ को सीमाक्षेत्रमा अवस्थित छ ।

    हाल बञ्चरेडाँडामा काठमाडौँ उपत्यकासहित २१ वटा स्थानीय तहबाट दैनिक औसत दुई सय ट्रक फोहोर विसर्जन हुँदै आएको छ । बैठकले फोहोर व्यवस्थापनलाई दिगो, वैज्ञानिक र वातावरणमैत्री बनाउन सबै स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी र समन्वय आवश्यक रहेकोसमेत निष्कर्ष निकालेको छ ।