७ असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) को त्रिवेणी गाउँपालिका–२, घुसेरीमा विद्युतीय दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भई दुवै हात गुमाएका बालकलाई उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति तथा कुरुवा खर्चसहित कुल १५ लाख ७१ हजार २५० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीडित बालकको उपचार खर्च, दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा कुरुवा खर्चसमेत गरी उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । स्वीकृत रकम सम्बन्धित वितरण केन्द्रमार्फत पीडित बालकको परिवारलाई उपलब्ध गराइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार त्रिवेणी गाउँपालिका–२, घुसेरीस्थित आमा समूहको भवनको छतमा खेलिरहेका क्रममा बालकले नजिकैबाट गएको ११ केभी विद्युत् लाइनको तार छोएपछि दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका बालकले दुवै हात गुमाएका छन् ।
प्राधिकरणले दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७ को विनियम ११ को उपनियम (१) बमोजिम विद्युतीय दुर्घटनाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार २ लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति तथा औषधोपचार खर्च विभागीय प्रमुखले, २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सम्बन्धित उपकार्यकारी निर्देशकले, ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रकम सञ्चालक समितिले निर्णय गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसै व्यवस्थाअनुसार पीडित बालकको उपचार, क्षतिपूर्ति र कुरुवा खर्चसमेत समेटेर १५ लाख ७१ हजार २५० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युतीय दुर्घटनाबाट पीडित बालकको परिवारलाई कानुनी व्यवस्था र विगतका नजिरका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराइएको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले मानिसको जीवनभन्दा जतिसुकै ठूलो रकम पनि कम हुने उल्लेख गर्दै उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहयोगले पीडित बालक र परिवारले भोगिरहेको पीडा पूर्ण रूपमा कम गर्न नसके पनि जीवनयापन तथा उपचारमा केही सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
“जतिसुकै रकमले पनि पीडित परिवारको पीडा कम गर्न सक्दैन । तर राज्यको दायित्व पीडितको साथमा उभिनु, उपचार र पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्नु हो,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “त्यही मान्यताअनुसार कानुनी व्यवस्था र विद्यमान प्रक्रियाबमोजिम सहयोग उपलब्ध गराइएको हो ।”
उनले बीमा, उपचार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था आफ्नो ठाउँमा रहे पनि पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको विद्युतीय दुर्घटनाको न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरण र नागरिक समाज दुवै पक्ष थप सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले हरेक वर्ष विद्युतीय दुर्घटनाका कारण भइरहेको जनधनको क्षति चिन्ताजनक रहेको बताउँदै विद्युत् दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणलाई आफ्ना विद्युतीय संरचनाको नियमित मर्मत–सम्भार गर्न, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निरन्तर निगरानी बढाउन, सुरक्षा सतर्कता र मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा नागरिकमा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए ।
“पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय दुर्घटनाका घटना चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेका छन् । त्यसैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आफ्ना विद्युतीय संरचनाको नियमित मर्मत–सम्भार, जोखिमयुक्त क्षेत्रको निरन्तर अनुगमन, सुरक्षा मापदण्डको कडाइ र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छु,” उनेले भने ।
विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरण सरकार वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकको सचेतना र सावधानी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचनाको नजिक घर निर्माण गर्ने, भवनका छतमा जाने तथा विद्युत् तारको आसपासमा काम गर्ने क्रममा आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनेल सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि विद्युत् पूर्वाधार वरिपरि आवश्यक सावधानी अपनाउन तथा सम्भावित जोखिमबारे समयमै सचेत हुन सबै नागरिकसँग आग्रह गरे ।
विद्युतीय दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान, विद्युत् संरचनाको नियमित निरीक्षण तथा मर्मत–सम्भार, जोखिम क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन र स्थानीय तह तथा नागरिकसँगको समन्वयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विशेषगरी विद्युत् लाइन तथा संरचनाको नजिक रहेका घर, विद्यालय, सार्वजनिक भवन र अन्य भौतिक संरचनाबाट हुनसक्ने जोखिमलाई समयमै पहिचान गरी आवश्यक सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
प्राधिकरणले दुर्घटनाबाट पीडितलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था र विनियमावलीअनुसार क्षतिपूर्ति तथा उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आए पनि विद्युतीय दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति रोक्न पूर्वसावधानी, संरचनागत सुरक्षा र नागरिक सचेतनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
