Category: अर्थतन्त्र

  • सप्तधारा संरक्षणसँगै जोगिँदै भोजपुर बजारको ‘ऐतिहासिक पहिचान’

    सप्तधारा संरक्षणसँगै जोगिँदै भोजपुर बजारको ‘ऐतिहासिक पहिचान’

    रासस
    भोजपुर, ३ भदौः भोजपुर बजार क्षेत्रको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको सप्तधाराको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण गरिएको छ । बजारको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको सप्तधारा क्षेत्रको मुहान संरक्षणसँगै ढुङ्गेधारा जडान, विश्रामस्थल, घेराबारा तथा अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गरिएको हो ।खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले सप्तधारा मुहान संरक्षण तथा मर्मतसम्भार योजनाअन्तर्गत रु १९ लाखको लागतमा संरक्षणको काम सम्पन्न गरिएको कार्यालय प्रमुख आशुतोषकुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।


    उनका अनुसार मुहान संरक्षणका लागि पारदर्शी छानो निर्माण, हस्तकलाबाट निर्मित ढुङ्गेधारा जडान, धाराको भित्तामा ग्रेनाइट लगाउने, विश्रामस्थल निर्माण तथा घेराबारा र पर्खाल निर्माण गरिएको छ । “भोजपुर बजारको ऐतिहासिक सप्तधाराको संरक्षण गरेका छौँ,” प्रमुख ठाकुरले भने, “मुहान संरक्षण र ढुङ्गेधारा जडानसँगै आवश्यक संरचनागत काम सम्पन्न गरेका छौँ ।”

    उनले आगामी दिनमा टक्सारमा रहेका तीन धाराको संरक्षण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । सप्तधाराका दुईवटा मुहानमा रहेका १४ वटा धारामध्ये ११ वटामा काठमाडौँबाट ल्याइएका हस्तकलाबाट निर्मित ढुङ्गेधारा जडान गरिएको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विनम श्रेष्ठले जानकारी दिए । धारासँगै आसपासका क्षेत्रमा आवश्यक संरचना निर्माण गरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइएको उनको भनाइ छ ।

    बजार क्षेत्रमा आउने स्थानीय तथा बाह्य आगन्तुकलाई स्वच्छ पानी पिउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले संरक्षणको काम गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । “सप्तधारा बजार क्षेत्रको महत्वपूर्ण पहिचान हो,” उनले भने, “यसलाई व्यवस्थित बनाएपछि यहाँको आकर्षण थप बढेको छ ।” सप्तधाराको संरक्षणले ऐतिहासिक महत्व बोकेको पानीको मुहान जोगिनाका साथै बजार क्षेत्रको सौन्दर्यसमेत बढेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ भोजपुरका पूर्वअध्यक्ष कर्ण मोक्तानले बताए । उनका अनुसार सप्तधाराको मुहानकै कारण भोजपुर बजार स्थापना भएको भन्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

    “सप्तधाराको मुहान भएकै कारण यहाँ बस्ती विकास हुँदै बजार स्थापना भएको भन्ने भनाइ छ,” मोक्तानले भने, “स्थानीय जानकारका अनुसार विसं १९६५ तिर यस क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भएको हो ।” सप्तधाराको अर्को विशेषता कुनै पनि खडेरीमा मुहान नसुक्नु रहेको मोक्तानले बताए । बजार क्षेत्रको बीचमा यति ठूलो र निरन्तर पानीको स्रोत देख्दा बाहिरबाट आउने मानिस आश्चर्यमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक महत्व बोकेको यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने उनले बताए ।


    सप्तधाराले बजार क्षेत्रको खानेपानीको आवश्यकता पूरा गर्नाका साथै सिँचाइका लागिसमेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको भोजपुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष जयबहादुर तामाङले बताए । वडा कार्यालयले सप्तधारा क्षेत्रको विकास तथा संरक्षणका लागि आवश्यक सहयोग गर्दै आएको उनले बताए ।

    “सप्तधारा बजार क्षेत्रको सुन्दरताको केन्द्रसमेत हो,” वडाध्यक्ष तामाङले भने, “यसको संरक्षण र विकासमा स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।” सप्तधारा भोजपुर नगरपालिका–७ र ९ को सिमाना क्षेत्रमा अवस्थित छ । ऐतिहासिक पानीको मुहानका रूपमा रहेको सप्तधारा बजारवासीका लागि पानीको स्रोतसँगै बजारको पहिचान र आकर्षणको केन्द्रका रूपमा रहँदै आएको छ ।

  • मजपोक–नेटा–अर्मन–किमचौर¬–ताराखोला सडक : स्तोन्नती गर्न पाँच करोड सुनिश्चित

    मजपोक–नेटा–अर्मन–किमचौर¬–ताराखोला सडक : स्तोन्नती गर्न पाँच करोड सुनिश्चित


    म्याग्दी, ३ भदौः यहाँको मंगला गाउँपालिका–५ को पोक–नेटा–अर्मन–किमचौर हुँदै बागलुङको ताराखोला जोड्ने सडक स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
    गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३\८४ मा समावेश भएको यस योजना बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनका लागि स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । यसका लागि जनप्रतिनिधि र उपभोक्ताहरूको उपस्थितिमा सर्वेक्षण थालिएको छ ।

    गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन), मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका, पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा महेन्द्र बानियाँलगायत प्राविधिकहरू, मङ्गला –५ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्र खत्री, वडा सदस्य गुप्तबहादुर रोका, स्थानीय अगुवा चन्द्रप्रसाद बुढाथोकी, प्रेम मगरसहित प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको उपस्थितिमा सर्वेक्षण भएको छ ।

    एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका सिफारिसमा रु पाँच करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार प्रदेश सभा सदस्य जुग्जालीको सिफारिसमा चालु आवका लागि यस सडक आयोजना सिफारिस भएको छ ।

    रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको यस आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले रु पाँच करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने तयारी भएको उनले बताए । “म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको र बागलुङ जिल्लासँग जोडिने पुरानो सडक भएकाले अप्ठ्यारो ठाउँमा सुधार गर्ने उद्देश्यले योजना छनोट गरिएको हो”, उनले भने, “यस सडकमा आव २०७९÷८० मा पनि प्रदेश सरकारको एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक कार्यक्रममार्फत रु एक करोड बजेट विनियोजन भएर स्तरोन्नति भएको थियो ।”

    यस वर्षको बजेट र कार्यान्वयन हुने योजनामार्फत माटेबगर–पोक मोटरेबल पुल अगाडिको घुम्तीदेखि पोकसम्म, नेटाको घुम्ती, खोलाखर्क र अर्मन क्षेत्रको अप्ठ्यारो ठाउँमा ग्रेड तथा मोड सुधार, नाली निर्माण, ग्यावियन पर्खाल निर्माण र ढलान गरिने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख बानियाँले बताए ।


    सर्वेक्षणका आधारमा लागत अनुमान तयार पारिने र अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि ठेक्का आह्वान गर्ने उनले बताए । मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका र वडाध्यक्ष खत्रीले ओझेलमा परेको तर महत्त्वपूर्ण सडक योजनालाई प्राथमिकता दिएर योजना भित्र्याउन पहल गरेकामा सांसद जुग्जालीलाई धन्यवाद दिँदै योजनालाई गुणस्तरीय र निर्धारित समयमै सम्पन्न गरी प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण गर्ने बताए ।


    विसं २०६४ मा मार्ग खुलेको यो सडकको पोक–गहते खण्डमा आधारभूत सुधारको काम भए पनि प्रवेशबिन्दु र नेटा–अर्मन–किमचौर–ताराखोला खण्ड कच्ची र ग्रेड तथा मोड नमिलेका कारण यात्रा गर्न असहज हुने गरेको छ । बजेटले पुगेसम्म अहिले स्तरोन्नति गरिने र बाँकी ठाउँमा पनि स्तरोन्नतिका लागि सरकारसँग पहल गर्ने सांसद जुग्जालीले बताए ।

  • दश वर्षमा पनि बनेन मनाङमा पुल

    दश वर्षमा पनि बनेन मनाङमा पुल


    रासस
    मनाङ, ३ भदौः हिमाली जिल्ला मनाङमा निर्माण सम्झौता भएको १० वर्ष बित्दा पनि मोटरेबल पुल निर्माण हुन सकेको छैन । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–३ ङावल र वडा नं ४ हुम्डे जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसक्दा स्थानीयवासीले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपरेको छ । उक्त पुल मस्र्याङ्दी नदीमा निर्माण हुँदैछ ।

    पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार पुल निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइसकेको भए पनि काम निकै सुस्त छ । सो कार्यालय प्रमुख हरि थापाले निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक रकम भुक्तानी गरिए पनि अपेक्षाअनुसार निर्माण हुन सकेको छैन । उनका अनुसार पटक–पटक म्याद थपिँदै आए पनि पुलको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । “भुक्तानी भइसकेको छ, तर पुलको बिम उठाउनेबाहेक अरू काम भएको देखिँदैन,” उनले भने ।


    कार्यालयका अनुसार विसं २०७३ असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित करिब रु चार करोडमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–३ र ४ जोड्ने हुम्डेमा रहेको यो पुल मस्र्याङ्दी नदी पार गरी माथिल्लो मनाङ पुग्ने मुख्य सडकमा पर्छ । वडा नं ३ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर लामाले ठेकेदारसँगै कार्यालयले पनि पुल निर्माणमा चासो नदिएको आरोप लगाए । स्थानीयवासीका अनुसार पुल नबन्दा गाउँपालिका कार्यालय पुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

    स्थानीय मुखिया लामाले भने, पुल बनेपछि चार–पाँच मिनेटमै गाउँपालिका पुग्न सकिन्छ । अहिले पुल नहुँदा घरबाट गाउँपालिका पुग्न धेरै समय खर्चिनुपरेको छ ।” काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेर नयाँ कम्पनीमार्फत निर्माण अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । उनीहरूले पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अन्य विकासका कामसमेत प्रभावित भएको बताएका छन् ।

    जिल्ला अनुगमनका क्रममा मनाङका सांसद एवं पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ठेकेदार कम्पनीलाई तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिन सम्बन्धित पूर्वाधार कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेले पटक–पटक सम्पर्क गरी काम पूरा गर्न आग्रह गरे पनि ठेकेदार कम्पनीले चासो नदिएको बताए । काम नगरेको कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थपेर काम गर्ने अवसर दिइएको उनको भनाइ छ ।

    पूर्वसांसद पाल्देन छोम्पाङ गुरुङले पर्यटकीय क्षेत्र मनाङमा आवश्यक पूर्वाधार समयमै निर्माण नहुँदा स्थानीयवासीसँगै पर्यटकले समेत सास्ती भोग्नुपरेको बताए । उनले समयमै पुललगायत पूर्वाधार निर्माण भए स्थानीयवासी र पर्यटकलाई आवतजावतमा सहज हुने बताए ।

  • नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच कर्जासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

    नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच कर्जासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

    काठमाडौँ, २ भदौः नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच नेपाल प्रहरीको तलबी बचत खाता सञ्चालन तथा कर्जासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । वाणिज्य बैंकबाट नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको तलबी खाता सञ्चालन गर्नेसम्बन्धमा यसअघि भएको सम्झौताको अवधि समाप्त भएकाले उक्त कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नेपाल प्रहरी र बैंकबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्ररमण खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै समझदारीपत्र आदानप्रदान समेत गरे ।


    प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सम्झौताक लागि बैंकलाई धन्यवाद दिँदै यस सम्झौताले अहोरात्र खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न थप उत्प्रेरणा र हौसला मिल्नुका साथै अवकाश प्राप्त, अमर र अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा आश्रित परिवारजनले सरल र सुलभ कर्जा लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी दिनमा प्रहरी र वाणिज्य बैंकबीच आपसी सहयोग आदानप्रदान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।


    उक्त अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालले प्रहरी र बैंकले विभिन्न चरणमा सहकार्य गर्दै आएको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने बताए । सम्झौताअनुसार तलबी बचत खाता सञ्चालन, बिना धितो पेसाकर्मी सरल कर्जा लगानी र अवकाश प्राप्त कर्मचारीको आश्रित परिवारसमेतका लागि आवश्यक पेन्सन वितरण र कर्जा लगानीसम्बन्धी पाँच वर्षका लागि थप सेवासहित नवीकरण गरिएको छ । यसअघि १० वर्षका लागि तलबी सम्झौता गरिएको थियो ।

    सम्झौताअनुसार पेसाकर्मी सरल कर्जा रु १५ लाख र पेन्सनर कर्जा रु पाँच लाख प्रदान गरिने छ भने बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा अवकाश, अमररसहिद र अशक्त प्रहरी कर्मचारी .(पेन्सन खाता वाणिज्य बैंकको हुनुपर्ने) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा बैंकको उपभोक्ता कर्जा निर्देशिकाको अधिनमा रही २० ९बीस० वर्षसम्मको रु ५० लाखसम्म घर कर्जा तथा सवारीसाधन खरिद गर्न सातदेखि १० वर्षका लागि गाडी कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।

    घर कर्जामा एक प्रतिशत, गाडी कर्जामा एक दशमलव ७५ प्रतिशत र शैक्षिक कर्जामा एक प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदर कायम हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रहरी कर्मचारीको दुर्घटनामा परी मृत्यु वा पूर्ण अपाङ्ग भएमा रु पाँच लाखको बिमाको व्यवस्था गरिएको कार्यकारी अधिकृत खनालले जानकारी दिए ।


    खातावाला प्रहरी कर्मचारी दुर्घटनामा परी घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा दोहोरो बिमा दाबी नहुने गरी बिमा प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशिका बमोजिम अस्पतालको बसाइँ तथा खर्चको क्षतिपूर्तिसहित सुविधा बिमाबापत उपलब्ध गराउने गरी नाम उल्लेख गरी रकम उपलब्ध हुनेछ । उक्त बिमाका लागि प्रतिव्यक्ति रु १०० शुल्क लाग्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डम्बरबहादुर बिक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतलगायत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।

  • अनावश्यक ग्यासको सिलिण्डर सञ्चय नगर्न आग्रह

    अनावश्यक ग्यासको सिलिण्डर सञ्चय नगर्न आग्रह

    काठमाडौँ, २ भदौः नेपाल आयल निगमले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बन्दै गएको उल्लेख गर्दै अनावश्यक ग्यास सिलिण्डर सञ्चय नगर्न आग्रह समेत गरेको छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकाको औसत मागभन्दा बढी सिलिन्डर आपूर्ति भइरहेको उल्लेख गर्दै निगमले केही दिनमै अवस्था सामान्य हुने उल्लेख समेत बताएको छ । “काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिदिन औसत ३५ देखि ३७ हजार सिलिन्डरको माग हो, तर अहिले हामीले औसतमा पाँच हजारदेखि आठ हजार सिलिण्डर बढी आपूर्ति गरिरहेका छौँ”, निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले भने ।


    निगमका अनुसार आज भदौ २ गते मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाका २२ ग्यास उद्योगले ४७ हजार ३८८ थान सिलिण्डर बिक्री गर्दैछन् । साथै भदौ १ गते काठमाडौँ उपत्यकामा ५२ हजार ५७६ थान सिलिण्डर बिक्री गरिएको छ । जुन दैनिक औसतभन्दा करिब १५ हजारले बढी हो । निगमले पछिल्लो एक साताअर्थात् साउन २७ गतेदेखि भदौ २ गते साँझसम्म तीन लाख नौ हजार ५५३ वटा सिलिण्डर बिक्री भइरहेको जनाएको छ । यो औसतमा दैनिक ४४ हजारभन्दा बढी हो ।

    उद्योगी व्यवसायीका अनुसार अहिले आपूर्तिका कारण ग्यासको समस्या भएको होइन । गत फागुनमा बाह्य कारणले ग्यास आयातमा कमी आएपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि आधा भरिएको सिलिण्डर बिक्री सुरु गरेको थियो । त्यसको असर अहिले देखिएको मात्रै हो । तर यो लामो समयसम्म जाँदैन । एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ नेपालका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठका अनुसार सोमबारदेखि डिलरमार्फत नै ग्यास बिक्री गर्न थालेपछि धेरै सहज भएको बताए । उनका अनुसार अबको एक सातामा सबै समस्या समाधान हुने देखिएको छ ।

    साउनमा ४० लाखभन्दा बढी सिलिण्डर बिक्री

    निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा मुलुकभर दैनिक एक लाख १० हजारको हाराहारीमा सिलिण्डर बिक्री हुन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै ५७ हजार ३१६ मेट्रिक टन एलपी ग्यासअर्थात् ४० लाख ३६ हजार ३६४ थान सिलिण्डर बिक्री भएको छ । जुन अघिल्लो गत २०८२÷८३ को साउनको तुलनामा करिब २९.३ प्रतिशत बढी हो । गत आवको ४४ हजार ३१८ मेट्रिक टन एलपी ग्यास अर्थात् ३१ लाख २० हजार ९८६ थान सिलिण्डर बिक्री भएको थियो । त्यसैगरी अघिल्लो आव २०८१÷८२ को साउनमा ४५ हजार ७३५ मेट्रिक टन अर्थात् ३२ लाख २० हजार ७७५ थान सिलिण्डर बिक्री भएको थियो ।

    चैतदेखि असारसम्मको बिक्री

    निगमका अनुसार गत चैतमा ३८ हजार ८०० मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो । जसमा विभिन्न उद्योगबाट ५४ लाख ६४ हजार ७८९ थान आधा भरिएका सिलिण्डर बिक्री भएका थिए । जबकी २०८१ साल चैतमा ४८ हजार ३२७ मेट्रिकटन ग्यास आयात हुँदा ३४ लाख तीन हजार ३१० पूरा भरिएका सिलिण्डर बिक्री भएका थिए ।

    त्यसैगरी गत वैशाखमा ३२ हजार ५६ मेट्रिक टन आयात भएको थियो भने गत वर्षको वैशाखमा ४६ हजार ५०३ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो । साथै यस वर्षको जेठमा ३३ हजार ८४२ मेट्रिक टन र गत वर्षको जेठमा ४९ हजार ८१६ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो । साथै यस वर्षको असारमा ४४ हजार ५४४ मेट्रिक थान ग्यास आयात हुँदा गत वर्षको असारमा ४७ हजार ९३३ मेट्रिक टन थान ग्यास आयात भएको थियो ।

  • विद्युत् आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउने ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता

    विद्युत् आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउने ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता

    काठमाडौँ, २ भदौः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्वदेशी उपभोक्ताका लागि विद्युत् आपूर्तिको निरन्तरता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यका तथा प्रमुख सहरहरूमा स्मार्ट मिटरिङ र सबस्टेसन अटोमेसन प्रणाली विस्तार गर्ने कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

    “सहरी क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न नयाँ सबस्टेसन निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तार र स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिइएको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भने, “औद्योगिक क्षेत्रहरूमा भोल्टेजको उतार चढाव न्यूनीकरण गर्दै भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न डेडिकेटेड फिडरलगायत पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका काम अघि बढाइएका छन् । यसरी विद्युत् वितरण प्रणालीलाई थप मजबुत, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइनेछ ।”

    उनले सरकारसँगको समन्वयमा प्राधिकरणले उपलब्ध स्रोत–साधनलाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गरी वितरण प्रणाली सुधारका काम गरिरहेको छ र त्यसका सकारात्मक परिणामसमेत क्रमशः देखिन थालेको बताए । सांसद बासना थापाको प्रश्नको जवाफमा क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गरी २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रूपैयाँ आम्दानी गरे पनि विद्युत् निर्यातलाई मात्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण सफलता मान्न नमिल्ने स्पष्ट गरे ।


    मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन प्रणाली मुख्यतया नदी प्रवाही प्रकृतिको भएकाले वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै उत्पादन उच्च हुन्छ । सो समयमा स्वदेशी मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले आन्तरिक खपतको पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा विद्युत् खेर जान नदिन भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहने बताए ।


    सुक्खायाममा उत्पादन घट्ने भएकाले अझै पनि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नेपालले करिब १० अर्ब ५५ करोड रूपैयाँको विद्युत् आयातसमेत गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको भोल्टेजमा उतार चढाव, बारम्बार ट्रिपिङ तथा ट्रान्सफर्मरमा देखिने खराबीका विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले २०८३ असार १६ गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकामा समितिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् प्रवाह, भोल्टेजको अवस्था तथा बारम्बार ट्रिपिङ हुने समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए ।


    सोही प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि २०८३ साउन २० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाइसकिएको जनाइएको छ । उनले वितरण प्रणालीमा रहेका पुराना, जीर्ण तथा न्यून क्षमताका पूर्वाधार र अर्कोतर्फ जनताको जीवनशैली तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण विद्युत् खपतमा भएको तीव्र वृद्धि पनि अहिलेको महत्वपूर्ण चुनौती भएको बताए ।


    मन्त्री श्रेष्ठले घरेलु विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढेसँगै गार्हस्थ्य उपभोक्ताको विद्युत् माग पनि वर्षेनी बढिरहेको तर, पुराना र न्यून क्षमताका संरचनाले बढ्दो विद्युत् भार धान्न नसक्दा कतिपय क्षेत्रमा बेला बेलामा विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या देखिने गरेको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् माग व्यवस्थापन, ट्रान्सफर्मर तथा फिडरको क्षमता वृद्धि, प्रणाली सुदृढीकरण र तत्काल मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्या न्यूनीकरणका लागि तीव्र गतिमा काम गरिरहेको जानकारी गराए ।


    उनले जनताको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने ११५१ हटलाइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन तथा ‘नो लाइट सेवामार्फत गुनासो सुनुवाइ र समाधानको काम हुँदै उल्लेख गरे ।

  • देश विदेश डाक्टर पठाउँदै जुम्ला

    देश विदेश डाक्टर पठाउँदै जुम्ला


    शुरबहादुर सिंह–रासस
    कर्णाली, २ भदौः कर्णाली भन्ने बित्तिकै धेरैको दिमागमा विकट, अभाव, गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा र रोगले ग्रसित क्षेत्र भन्ने मात्र आउँछ । कठिन, असहज र दुःख भोग्ने थलोको रुपमा बुझाउँछ । आज पनि कर्णालीप्रति हेर्ने अधिकांशको नजर सकारात्मक देखिदैन । त्यसमा अझ माथिल्लो कर्णाली भनेपछि धेरैले नाक खुम्च्याउने गर्दछन् । यद्यपि, कर्णालीको विगत अपेक्षा गरेभन्दा बढी फेरिएको छ ।

    विगतमा जिल्ला अस्पताल हुँदा एकजना डाक्टर हुन्थे, जो धेरै समय जुम्लामा बस्दैनथे । स्नातक तहको सिकारु एक जना डाक्टर पाउँदा पनि जुम्लाले हिमाली जिल्लामा आफूलाई भाग्यमानी ठान्थ्यो । त्यही सिकारु डाक्टर पाउन तड्पिने जुम्लाले भने अहिले १० जनाभन्दा बढी विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाइसकेको छ । एउटा डाक्टर पाउन केन्द्रलाई गुहार्दा थाक्ने जुम्लाले विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन गरेको छ भन्ने कुराको विश्वास धेरैलाई नलाग्न सक्दछ ।

    स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुम्लाले गरेको अभूतपूर्व सफलता पश्चिम नेपालको एउटा कोसेढुङ्गा नै सावित हुन्छ । पछिल्लो समय यसले देश तथा विदेश सेवा दिने डाक्टरहरु उत्पादन गरिसकेको छ तर यहाँ डाक्टरी पढाई होला भनेर यस अघि कोही कसैले सोचेकै थिएन किनकी यसलाई विकट भूगोल, पूर्वाधारविहीन क्षेत्र, अशिक्षा, स्रोतको अभाव, गरिबी र चेतना तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर ठानिन्थ्यो ।

    जिल्ला अस्पतालबाट स्तरोन्नति भई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका रुपमा स्थापना भएपछि भने यहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको छ । प्रतिष्ठानले उपचार सेवा मात्र दिएको छैन, यसले विश्वविद्यालयस्तरको चिकित्सा विषयमा अध्ययन अध्यापनका साथै अनुसन्धानको कार्यलाई त्यत्तिकै अगाडि बढाएको छ । २०७७ सालमा चिकित्सा क्षेत्रमा स्नातकोत्तर तहको पहिलो ब्याचको पढाई सुरु हुँदा डा।रहिस कोजु र प्रशंसा ताम्राकार ९जिपइएम० मुन्ना केशरी र बेदकुमार चौधरी ९पेडियाट्रिसियन० र ललितसिंह धामी ९एनेस्थेसिया० गरी पाँच विशेषज्ञ डाक्टर उपाधि हाँसिल गरे । त्यसैगरी प्रतिष्ठानले दोस्रो ब्याचमा दुई जिपीइएम, एक पेडियाट्रिसियन, एक अर्थोपेडिक र एक एनेस्थेसिया गरी पाँच र तेस्रो ब्याचमा चार गरी १४ जना विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन गरेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा।सूर्यमान मेन्याङ्म्बोले जानकारी दिनुभयो ।

    उहाँका अनुसार दोस्रो ब्याचमा पास आउट हुनुभएका पेडियाट्रिसियन डा।अकिना सैंजु अष्ट्रेलियामा चिकित्सकीय सेवा दिइहरनुभको छ । त्यस्तै, पेडियाट्रिक, जिपीइएम, अर्थोपेडिक, एनेस्थेसिया, सर्जरी र गाईनोक्लोजिष्ट विषयमा चौथो ब्याचमा चार, पाँचौ ब्याचमा नौ र छैटौं ब्याचमा दश गरी २३ विशेषज्ञ डाक्टरका लागि हाल उक्त प्रतिष्ठानमा अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

    एमबिबिएस पहिलो ब्याच ‘पास आउट’

    कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले पहिलो ब्याचका एमबिबिएस डाक्टर उत्पादन गरेको छ । प्रतिष्ठानको २०८३ असार ६ गते शुक्रबार प्रकाशित नतिजा अनुसार १८ विद्यार्थी अन्तिम नतिजामा उत्तीर्ण भए । प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत पहिलो ब्याचका २० मध्ये १८ विद्यार्थी एमबिबिएस उत्तीर्ण गर्न सफल भएको बताइएको छ ।

    एमबिबिएस पहिलो ब्याच पुरा गर्नुभएकी सिराहकी नुरजाह खातुनले सुर्खेत भनेर बुझेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला रहेछ भन्ने त्यहाँ पुगेपछि मात्र थाहा पाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हिमाली भूमि जुम्लाबाट डाक्टर बन्ने अवसर पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ । तराईको मान्छे हिमाली जिल्ला जुम्लामा बसेर अध्ययन गर्नु सजिलो थिएन । सुरुमा गाह्रो भयो । अहिले त जुम्ला साँच्चिकैको सुन्दर लाग्छ जसले हामीलाई डाक्टर बन्ने सुवर्ण अवसर प्रदान ग¥यो ।’’

    रुपन्देही बुटबलका समीरराज जोशीले पनि एमबिबिएस अध्ययन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाटै पुरा गर्नुभएको छ । प्रतिष्ठानको पहिलो व्याचका जोशीले भन्नुभयो,‘‘ कर्णाली आएर अध्ययन गर्न पाउनु हाम्रा लागि ऐतिहासिक अवसर हो । पूर्वाधार र सडकको अझै अभाव भएकाले राज्यले प्राथमिकता दियो भने जुम्ला भविश्यमा स्वास्थ्य पर्यटनको ‘हब’ नै बन्नसक्छ ।’’

    नुरजाह र समीर जस्तै एमबिबिएस पहिलो ब्याचको अध्ययन सम्पन्न गर्नुभएका बैैतडीका हेमलता चन्दले इच्छाशक्तिका अगाडि विकटता र समस्या गौण बन्दारहेछन् भन्ने कुरा प्रतिष्ठानमा पढ्दै गर्दा बोध भएको बताउनुभयो । आफ्नो एमबिबिएस पढ्ने सपना पुरा भएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै चन्दले भन्नुभयो, ‘‘सुरुमा जुम्ला प्रवेश गर्दा कतै आफूले देखेको सपना तुहिने हो कि भन्ने त्रास थियो । विस्तारै दोस्रो, तेस्रो ब्याच थपिँदै गयो । सङ्कायको पनि साथ सहयोग अति राम्रो तरिकाले पाइयो । साँच्चै भन्नुपर्दा जुम्ला हाम्रो ‘करियर’को जग बनेको छ ।’’

    प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा मेन्याङ्म्बोका अनुसार पहिलो ब्याचमा १८ जना उत्पादन हुनु कर्णाली र राज्यका लागि खुसीको सन्देश भएको बताउनुभयो । उहाँले हिमाली क्षेत्रको जुम्लामा स्थापित प्रतिष्ठानले देश तथा विदेशलाई डाक्टर जनशक्ति दिन सुरु गर्नु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णालीमा उत्पादन भएका एमबिबिएस डाक्टरहरुले केही महिना जुम्लामा व्यावहारिक अभ्यास ९इन्टर्नशीप० गर्नेछन् । एक वर्षको इन्टर्नशीपपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा दिएर सफल भएपछि आधिकारिक डाक्टर बनेर चिकित्सकीय सेवामा लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रतिष्ठानका अनुसार अहिले जुम्लामा डाक्टरी पढ्न भारतीय नागरिक पनि आउन थालेका छन् ।

    प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस अध्यापनरत सहायक प्राध्यापक लोकजन सिंहले कर्णाली प्रतिष्ठानमा अब छैटौं ब्याच चलिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो ब्याचमा २० जना, दोस्रो र तेस्रो ३०÷३० जना, चौथो, पाचौ र छैटौं ब्याजमा ५०र५० जनाका दरले गरी २३० जना एमबिबिएस डाक्टर अध्ययन गरिरहेका छन् । २०७८ मंसिर २६ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जुम्लामा एमबिबिएस कक्षाको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उतिबेलादेखि आजसम्म प्रतिष्ठानले निरन्तर छैटो ब्याचसम्म पढाई गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति मेन्याङ्म्बोले आगामी वर्षमा एमबिबिएसको थप कोटाका लागि सरकारसँग माग गरिने बताउनुभयो ।

    प्रतिष्ठानले एमबिबिएस डाक्टर उत्पादन गर्न थालेपछि यहाँका नागरिक तथा सरोकारवालाहरुले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका संस्थापक तथा पहलकर्ता संविधानसभा सदस्य नरेश भण्डारीले हिजो सामान्य स्वास्थ्यकर्मी नपाउने जुम्लाले एउटा अत्यासलाग्दो कालखण्ड पार गरेर आज विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन गरी देश तथा विदेश निर्यात गर्ने सक्षमता राख्ने विषय चानचुने नभएको बताउनुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संसारमा असम्भव भन्ने कुनै चिज छैन । इच्छाशक्तिका अगाडि जस्तासुकै चुनौतीका पहाडहरु मैदानमा परिणत हुन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा मानव विकास सूचाङ्क बदल्न पछिल्लो समयमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको ठूलो योगदान रहेको छ । यद्यपि यो संरचना निर्माण हुने र यसले मुलुकलाई नै चिकित्सकीय सेवा दिने जनशक्ति उत्पादन गर्ला भन्ने कुरा सम्भव ठानिएको थिएन, जुन आज सम्भव भएको छ ।”

    नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा मात्र नभई कर्णालीको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । ‘‘हिजो उपचारका लागि लाखौं खर्च गर्नुपथ्र्यो । आज यहीँ उपचार सम्भव भएको छ । उतिबेला एक जना मेडिकल अधिकृतका लागि सरकारसँग हारगुहार गर्नुपर्ने बाध्यता भोगेको जुम्लाले आज आफै विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन गरेको छ’’, उहाँले भन्नुभयो, प्रतिष्ठानमा स्कुल अफ मेडिसिन, स्कुल अफ नर्सिङ र स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ तीन वटा विधामा अध्ययन हुने गर्दछ । स्कुल अफ मेडिसिनमा एमबिबिएस र बि–फर्मा इन क्लिनिकल फार्मेसी पढाई भइरहेको छ । नर्सिङमा मिडवाफ्री स्नातक र बिएन समेत अध्ययन भइरहेको छ । यसैगरी स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विषय पढाई भइरहेको छ ।

    भारतीय आठ विद्यार्थी एमबिबिएस अध्ययन गर्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा डाक्टर पढ्न छिमेकी देश भारतबाट पनि आठ विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । एमबिबिएस चौथो ब्याचमा उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश र जम्मु काश्मीरबाट एक÷एक जना अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, छैटौं ब्याचमा पाँच भारतीय विद्यार्थीहरु एमबिबिएस डाक्टर अध्ययन गरिरहेका छन् ।

    ब्याचलर इन क्लिनिकल फार्मेसीको पहिलो ब्याज ११ जना पास आउट भइसकेका छन् । दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं ब्याजमा क्रमश १७, १७, १६, १४, १४ गरी ७८ जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, ब्याचलर अफ मिडवाईफेरी साइन्समा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो ब्याजका ६, ९ ७, ८ गरी ३० जना विद्यार्थी पास अउट भएका छन् भने पाँचौमा पाँच र छैटौंमा एक जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जनाइएको छ ।

    ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्समा पहिलो ब्याजमा सात र दोस्रो ब्याजमा १५ जना पास आउट भएका छन् । तेस्रो, चौथो, पाँचौ र छैटौं ब्याजमा क्रमशः १२, १४, १३, १३ गरी ५२ जना अध्ययनरत छन् । बीएस्सी नर्सिङमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो ब्याजमा क्रमशः २०, १९, २० गरी ५९ जना अध्ययन गरिरहेका छन् ।

    स्कुल अफ पब्लिक हेल्थको स्नातकोत्तर तहको पहिलो ब्याचमा पाँच जना पास आउट र दोस्रो र तेस्रो ब्याजमा पाँच÷पाँच जना अध्ययनरत छन् । स्नातक तहको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो ब्याचमा क्रमशः २०, १८, ८, ११ गरी ५७ जना पास आउट भएका छन् भने पाँचौ, छैटौं, सातौं र आठौं ब्याचमा १३, १४, १५, १५ गरी ५७ जना अध्ययनरत छन् ।

    स्कूल अफ फार्मेसीअन्तरगत स्नातकोत्तर तहको पहिलो ब्याचमा दुई जना पास आउट र दोस्रो ब्याचमा एक जना अध्ययनरत छन् । ब्याचलर इन क्लिनिकल फार्मेसीको पहिलो ब्याचमा ११ जना पास आउट भएका छन् । दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौ, छैटौं ब्याचमा क्रमश १७, १७, १६, १४, १४ गरी ७८ जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

  • सुनसरीमा जुटखेतीतर्फ किसानको आकर्षण

    सुनसरीमा जुटखेतीतर्फ किसानको आकर्षण


    रासस
    सुनसरी, २ भदौः भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–३ का तारा मण्डलले एक बिघा क्षेत्रफलमा जुटखेती गर्नुभएको छ । जुट काटेर डाँठबाट रेसा निकाल्ने चटारो छ । उहाँको खेतमा अहिले दैनिक सात जना श्रमिक ज्यालादारीमा काम गरिरहेका छन् । मण्डलले भन्नुभयो, “जुटखेतीमा श्रम र समय दुवै धेरै लाग्छ । चैत वैशाखमा बीउ छरेपछि मल हाल्ने, गोडमेल गर्ने र झारपात उखाल्ने काम गर्नुपर्छ त्यसपछि जुट काटेर करिब एक हप्तासम्म पानीमा डुबाएर राख्नुपर्छ त्यसपछि डाँठबाट रेसा निकालेर घाममा सुकाइन्छ र भोजा बनाएपछि मात्रै बजारमा बिक्रीका लागि तयार हुन्छ ।”

    यो खेतीमा मेहनत धेरै छ, तर अहिले मूल्य राम्रो भएकाले आम्दानी पनि राम्रो हुन थालेको छ । उहाँले वार्षिक १५ देखि २० क्विन्टलसम्म जुट उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ । यसबाट रु दुई लाखदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तयार भएको जुट बिक्रीका लागि बजारको समस्या नरहेको र स्थानीय व्यापारीले खेतमै पुगेर खरिद गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

    जुटको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै उद्योगबाट माग बढेपछि सुनसरीमा जुटखेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जिल्लामा जुटखेतीको क्षेत्रफल पनि वृद्धि भएको छ ।

    देवानगञ्ज गाउँपालिका–६ का रमेश यादव भने अरूको खेतमा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आउनु भएको छ । उहाँ बिहान ६ः०० बजेदेखि साँझ ५ः०० बजेसम्म जुटको रेसा निकाल्ने काम गर्नुहुन्छ । दैनिक रु ६०० ज्याला पाउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । “आफ्नो बारी छैन, अरूको ज्यालादारीमा काम गर्छु । यसले घरखर्च धान्न केही सहयोग पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

    सोही ठाउँका किसान वीरेन्द्र मण्डलले १० कट्ठा क्षेत्रफलमा जुटखेती गर्नुभएको छ । अहिले जुट निकाल्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेकाले उहाँले एक जना मजदुरलाई ज्यालामा काममा लगाउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “एक कट्ठामा दुईदेखि तीन मनसम्म जुट उत्पादन हुन्छ । हाल प्रतिमन पाँच हजार पाँच सयसम्ममा जुट बिक्री भइरहेको छ ।” जुटको बीउ इटहरीस्थित जुट अनुसन्धान केन्द्र तथा भारतबाट ल्याउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

    जुट अनुसन्धान केन्द्र इटहरीका संयोजक सन्तोष त्रिपाठीका अनुसार पूर्वी नेपालका अधिकांश किसानले केन्द्रबाटै बीउ तथा प्राविधिक सहयोग लिने गरेका छन् भने केही किसानले भारतबाट बीउ खरिद गर्ने गरेका छन ।

    विगतमा नेपाली जुट उद्योगलाई आवश्यकपर्ने करिब ८५ प्रतिशत कच्चा जुट बङ्गलादेश र भारतबाट आयात हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय स्थानीय उत्पादनमा बढोत्तरी भएपछि आयात कम हुन थालेको छ । सोही कारण यस वर्ष किसानले उल्लेख्य मात्रामा खेती गरेका छन् ।

    किसानलाई जुटखेतीतर्फ आकर्षित गर्न अनुसन्धान केन्द्रले झारपात नियन्त्रण र रेसा निकाल्ने प्रविधिमा सहयोग गर्दै आएको छ । जुटखेतीमा झारपात प्रमुख समस्या भएकाले ‘सनराइज’ र ‘एजिल’ विषादी प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

    जुट कुहाउने र धुने काममा अनुसन्धान केन्द्रले डिजेल तथा विद्युतबाट सञ्चालन हुने मेसिन प्रयोगमा ल्याएको छ । यी मेसिनबाट रेसा छुट्याउने र धुने काम सहज भए पनि मेसिन प्रयोग गर्दा जुटको डाँठ धुलो हुने भएकाले अधिकांश किसानले प्रयोग नगरेको उहाँले बताउनुभयो । “किसानले जुटको डाँठ दाउरा तथा बिक्री गरेर आम्दानीसमेत गर्ने भएकाले मेसिन प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो मानेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

    जुट अनुसन्धान केन्द्रलाई वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय कोशी प्रदेश सरकारले पनि जुटखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । थप सरकारी योजना र प्रोत्साहन उपलब्ध भएमा आगामी वर्षमा उत्पादन अझै वृद्धि हुने केन्द्रले जनाएको छ ।

    कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका सूचना अधिकारी प्रवीणलाल श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१८२ मा सुनसरी जिल्लामा एक हजार ३०८ हेक्टर क्षेत्रफलमा जुटखेती गरिएको थियो । आव २०८२\८३ मा एक हजार ३३४ हेक्टरमा जुटखेती गरिएको छ ।

    जुटको मूल्य वृद्धि र माग बढेकै कारण किसानको आकर्षण बढेको छ । जिल्लामा देवानगञ्ज, भोक्राहा नरसिंह, कोशी, हरिनगर र इनरुवालगायत क्षेत्रमा बढी जुटखेती हुँदै आएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

  • बाढी, पहिरोका कारण म्याग्दीका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रभावित

    बाढी, पहिरोका कारण म्याग्दीका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रभावित


    रासस
    म्याग्दी, २ भदौः बाढी, पहिरोका कारण म्याग्दी जिल्लामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । यस्तै, २० मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना बन्द भएका छन् । सडकमार्गको असहजताका कारण निर्माण सामग्री, उपकरण र इन्धन ढुवानी नहुँदा धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन चार वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका हुन् । कुल ५३ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी–एक, ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो म्याग्दी, ६५ मेगावाटको म्याग्दीखोला, १४ मेगावाटको मुदीखोला र छ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको दरखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।

    यसैगरी, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा निर्माणाधीन नौ दशमलव १४ मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थल पनि यातायात सम्पर्कविच्छेद भएको छ । नारच्याङको रेलेखर्क क्षेत्रबाट आएको बाढी बाँधमा थुप्रिँदा छ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना गत असार अन्तिम सातादेखि बन्द भएको छ ।

    गत साउन २६ गते सुक्खा पहिरोले विद्युत्गृह पुरिएपछि अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा रहेको १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको पनि विद्युत् उत्पादन ठप्प भएको छ । उक्त पहिरोमा पुरिएर एक जनाको मृत्यु र एक जना घाइते भएका छन् ।

    अपर म्याग्दीखोला–१ का आयोजना प्रमुख ज्योतिकुमार केसीले घुमाउने (फापरखेत), बाङ्गेपहिरो, इल्पुमा पहिरो र शिवरात्रि खोलामा बाढी आएपछि गत असार महिनादेखि सिमेन्ट, रडजस्ता निर्माण सामग्रीका साथै उपकरण बोकेका गाडीहरु आयोजना निर्माणस्थलमा पुग्न नसकेका बताए । “भएका उपकरण र मौजुदा निर्माण सामग्री परिचालन गरेर कामलाई निरन्तरता दिएका छौँ”, उनले भने, “बाढीपहिरोका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी प्रभावित हुँदा अपेक्षाकृत गतिमा काम गर्न सकेका छैन ।”

    शिवरात्रिखोलामा पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित मोटरेबल पुल निर्माण योजनामा ढिलाइ हुँदा बर्खायाममा सवारीसाधन वारपार गर्न समस्या भएको छ । खोलामा बाढीको सतह बढ्ने, पहुँचमार्गमा पहिरो खस्ने समस्याले निर्माण कार्यमा असर परेको म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत बुद्धिराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
    “वैकल्पिक उपाय र मौजुदा सामग्री परिचालन गरेर काम गर्नुपर्दा निर्माणको गतिमा असर परेको छ”, उनले भने, “डोजरको सहायताले सामान ढुवानी गर्ने गाडी तार्ने, पहिरो पन्छाउँदै सवारीसाधन पार गराउँदै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” साठी प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको ३७ मेगावाटबाट क्षमता बढाएर ४६ दशमलव २५ मेगावाट बनाउने प्रक्रियामा रहेको माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाले पनि बाढी पहिरोका कारण निर्माण कार्यमा असर परेको जनाएको छ ।

    बेनी–दरबाङका साथै दरबाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकमा पर्ने थापाचौर, गौथली, दाचौर भिरको पहिरोका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न नपाएको दरखोला हाइड्रोपावरका अध्यक्ष रेशम भण्डारीले बताए ।

  • बिपी राजमार्ग चौडा पार्न डिपिआर तयार

    बिपी राजमार्ग चौडा पार्न डिपिआर तयार

    काभ्रेपलाञ्चोक, २ भदौः बिपी राजमार्गको प्रवेशबिन्दु काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलदेखि नमोबुद्धको दाप्चा पुलसम्मको सडक चौडा पारिने भएको छ । योजनाअनुसार उक्त सडकखण्डमा १० मिटर बराबरको मुख्य कालोपत्रे भाग बनाइने डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । हाल मुख्य कालोपत्र भएको सडकको चौडाइ औसतमा पाँच दशमलव पाँच मिटर छ । चौडा पारिने सडकको लम्बाइ करिब २० किलोमिटर रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

    सडक चौडा पार्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ । डिपिआरअनुसार सडक विस्तारमा रु तीन अर्ब ७९ करोड ७८ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सडक कालोपत्र गर्न प्रतिकिलोमिटर रु १८ करोड पाँच लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

    सडकको दायाँबायाँ १५ मिटरसम्म बनेका संरचना तथा जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको योगेशले बताए । विस्तार गरिने सडकखण्ड धुलिखेल, पाँचखाल, पनौती र नमोबुद्ध नगरपालिकामा पर्छ । विसं २०८१ असोजमा आएको बाढीपहिरोले बिपी राजमार्गअन्तर्गत भकुन्डेबेंसीदेखि नेपालथोकसम्म करिब ३० किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्‍याएको थियो । रोशी खोलामा अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालन गरिँदै आएकामा हाल क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा स्थायी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

    क्षतिग्रस्त राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ तीन र सिन्धुलीतर्फ एक गरी चार प्याकेज बनाएर ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढाइएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकतर्फका तीन सडकखण्डका लागि रु सात अर्ब ५० करोड र सिन्धुलीतर्फको एक सडकखण्डका लागि रु एक अर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

    जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३–५४ देखि बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास) निर्माण सुरु गरिएको थियो । एक सय ६० किलोमिटर लामो उक्त राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि विसं २०७२ असार १८ गते जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको थियो ।

  • सहरबाट गाउँ फर्किएर हाँसपालन रमाएका चिरञ्जीवी

    सहरबाट गाउँ फर्किएर हाँसपालन रमाएका चिरञ्जीवी

    म्याग्दी, २ भदौः विदेश जाने र सहर पस्ने सपना धेरैको हुन्छ । तर पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८ फर्सेका चिरञ्जीवी श्रेष्ठको यात्रा भने फरक छ । दश वर्ष कतार बसेर फर्किएपछि बागलुङ बजारमा ११ वर्ष तरकारी पसल सञ्चालन गरे । व्यापार राम्रै चले पनि २१ वर्षपछि उनी फेरि आफ्नै जन्मथलो फर्किए । अहिले मालढुङ्गा–बेनी सडक छेउमा श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपंक्षी फार्म सञ्चालन गरेर हाँस, लोकल कुखुरा, बोइलर कुखुरा र तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन् ।

    फार्मसँगै किराना पसल पनि सञ्चालनमा छ । विदेशको अनुभव, सहरको व्यवसाय र गाउँको माटोलाई जोडेर उद्यम गरिरहेका चिरञ्जीवीको जीवनयात्रा धेरैका लागि अनुशरणयोग्य बनेको छ । “एसएलसीसम्मको अध्ययन गरी रोजगारीको लागि १० वर्ष कतारमा बिताएर फर्किएपछि बुबा सुवास र आमा मीनाले गर्दै आएको तरकारीखेतीलाई बजारीकरणमा साथ दिन बागलुङ बजारमा ११ वर्ष तरकारी पसल चलाए”, उनले भने, “बजारको व्यापार सन्तोषजनक र सफल भए पनि २१ वर्षपछि जन्मथलो फर्किएर बुबाआमासँगै सात महिनाअघि सुरु गरेको फार्मबाट उत्साही छु ।”

    आफन्तको तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएर रु २५ लाख लगानीमा हाँस, कुखुरापालन र व्यवसायका लागि संरचना बनाएका श्रेष्ठ परिवारले थप चार रोपनी जग्गामा मौसमी र बेमौसमी तरकारीखेती गरेका छन् । बुबाआमाले फर्सेमा उत्पादन गरेको तरकारी बागलुङमा बजारीकरण गरेका चिरञ्जीवी र उहाँकी श्रीमती रितुले रामरेखामा घर बनाए । एक जना छोरालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि क्यानडा पठाउनुभएको छ भने अर्का छोरा काठमाडौँमा आइटी विषयमा स्नाकोत्तर अध्ययन गरिरहेका चिरञ्जीवीले बताए ।


    तरकारीको तुलनामा सजिलो हुने र धौलागिरि क्षेत्रमा नयाँ भएकाले हाँस र कुखुरापालन सुरु गरेको श्रेष्ठले बताए । “दुई चरणमा प्रतिकिलो रु छ सयका दरले करिब चार सय हाँस बिक्रीबाट भएको आम्दानीले सात महिनाको दाना खर्च उठ्यो, एक सय वटा लोकल कुखुरा पनि बिक्री गरेको छ”, उनले भने, “सुरुआती आम्दानीले उत्साही बनाएको छ ।”

    उहाँको फार्ममा हाल चार सय ५० वटा हाँस र एक सय ५० लोकल साकिनी र कोइलर जातका कुखुरा छन् । दुई वटा गाई पालेका उनिहरुले दैनिक छ लिटर दूध बिक्री गर्छन् । कुखुरा र हाँसको अण्डा पनि बिक्री हुन्छ । म्याग्दीको बेनी, पर्वतको कुश्मा र बागलुङ बजार नजिकै भएकाले हाँस र कुखुरालाई बजारको समस्या छैन् ।

    उनले चिनियाँ मसकोवी जातको हाँस पालेका छन् । तीन महिना पालेपछि तीन किलोग्रामभन्दा बढी तौल हुन्छ । श्रेष्ठले हाँसको चल्ला पनि आफ्नै फार्ममा उत्पादन गर्न थालेका छन् । स्थानीयस्तरमै हाँसपालन सुरु भएपछि टाढाको बजारबाट मगाउनु नपरेको बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरको रेष्टुरेष्ट व्यवसायी दिनेश रावलले बताए । उनका अनुसार हाँसको मासुको छोइला उपभोक्ताको रोजाइमा परेको छ ।

    चिरञ्जीवीका बुबा सुवास र आमा मीना छोराबुहारीले बूढेशकालमा जन्मथलो फर्किएर साथ र साहरा दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । “एउटा परिवार दुईतिर हुँदा दुःख भएको थियो”, सुवासले भने, “विदेशको राम्रो कमाइ हुने जागीर र बजारको सुविधा त्यागेर छोराबुहारी गाउँ फर्किएकोमा हार्मीलाई गर्व लागेको छ ।”

    तरकारीखेतीलाई निरन्तरता दिने र हाँसपालनलाई थप विस्तार गर्ने चिरञ्जिवीको योजना छ । उनीहरुका छिमेकी सावित्री खत्रीले धेरै मानिसहरु सुविधा र अवसरको खोजीमा बजार झर्ने र विदेशिने गर्दा गाउँबस्ति सुनसान भइरहेको अवस्थामा चिरञ्जीवीले गाउँमै सम्भावना देखाउने प्रयास गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गराउनुभएको बताइन् ।

  • दियालो बङ्गलाबाट २४ लाख राजश्व सङ्कलन

    दियालो बङ्गलाबाट २४ लाख राजश्व सङ्कलन

    चितवन, २ भदौः गत आर्थिक वर्षमा २५ हजार ४२५ जनाले यहाँको दियालो बङ्गला अवलोकन गरेका छन् । यसमध्ये भारत र चीनका पर्यटक समेत रहेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी मेनुका पण्डितका अनुसार गत आवमा ज्येष्ठ नागरिक १६९ जना र विद्यार्थी एक हजार ५३३ जनाले बङ्गलाको भ्रमण गरेका छन् । २०८१ साल असार २३ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको यो बङ्गला भरतपुर– १ मा पर्दछ । यहाँ आएका पर्यटकबाट रु २४ लाख ५८ हजार ४०० राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताइन् । उठेको राजस्वको ६० प्रतिशत नेपाल ट्रष्ट र ४० प्रतिशत भरतपुर महानगरपालिकाले पाउने गरी सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको हो ।

    यहाँ घुम्न आएका पर्यटकमध्ये जेष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अपाङ्गहरुका लागि रु ५०, स्वदेशी अन्य पर्यटकका लागि रु १०० र विदेशी पर्यटकका लागि रु २०० प्रवेश शुल्क लाग्ने गर्दछ । ट्रष्टको माताहतमा रहेको यो बङ्गला महानगरपालिकाको आग्रहमा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो ।

    जाडो महिनामा तत्कालीन राजपरिवारले यही दरबारमा धेरै समय बिताउने गरेका जनाइएको छ । सिकार खेल्न आउँदा बस्ने ठाउँ यो हो । ऐतिहासिक महत्व बोकेको दरबारभित्र पहिलो तलामा ठूलो बैठक कक्ष छ । यसको भित्तामा पूर्वराजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको तस्वीर देख्न सकिन्छ । भ¥याङमा २०२६ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शिकार गरी मारेको घडियाल गोही सजाएर राखिएको छ । भित्तामा बाघको टाउको जस्ताको तस्तै अवस्थामा राखिएको छ ।

    दरबारमा पाँचवटा खोपी बेडरुम छन् । १ नम्बर खोपी तत्कालीन रत्नराज्यको हो भने २ नम्बर तत्कालीन राजा र ३ नम्बर रानी, ४ र ५ तत्कालीन राजपरिवारका अन्य सदस्यका हुन् । सबै खोपीमा शौचालयसँगै छ । तत्कालीन राजपरिवारले प्रयोग गरेका सामग्री अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । दरबारको छेउमा दरबारका महिला सुसारेका लागि ‘नानीगञ्ज’ छ भने सँगै तत्कालीन राजाको सुरक्षा गार्डका लागि एडिसी क्वाटर छ ।

    केही पर सवारीसाधन राख्नका लागि ग्यारेज छ । त्यसको छेउमा रहेको पौडी पोखरीमा अहिले पानी छैन । कपडा फेर्नका लागि बनाइएको आडैको घरमा नेपाल ट्रष्टको एकाइ चलेको छ । तत्कालीन राजपरिवारले प्रयोग गरेका यी संरचना हेर्न सर्वसाधारण लालाहित भएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले ट्रष्टलाई आग्रह गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बताए ।

  • ३५० रुपैयाँको सामान किनेका ग्राहकले पाए १० लाख पुरस्कार

    ३५० रुपैयाँको सामान किनेका ग्राहकले पाए १० लाख पुरस्कार


    १ भदौ, काठमाडौं । सरकारले कर प्रोत्साहन पुरस्कारको दोस्रो चरणको विजेता घोषणा गरेका छ । करदाता प्रोत्साहन पुरस्कारअन्तर्गत साउनको दोस्रो पाक्षिक पुरस्कार घोषणा भएको छ । गणेश इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड मोबाइल सेन्टरबाट ३५० रुपैयाँको सामान किनेका उपभोक्ताले सो पुरस्कार जितेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा आन्तरिक राजस्व विभागले यो घोषणा गरेको हो ।

    साउन १६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म नियमसम्मत कारोबारमा संलग्न उपभोक्ता आज घोषणा हुने पुरस्कारमा सहभागी भएका हुन् । विभागका अनुसार सुरुआती पहिलो महिनामै पुरस्कारमा सहभागी हुने उपभोक्ताको सङ्ख्यामा उछाल आएको छ।
    साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको अवधिमा मात्रै ३ लाख ५७ हजार १४९ वटा नगद कारोबारका बिलहरू उपहारका लागि दर्ता (अपलोड) भएका छन्।


    यसअघि साउनको पहिलो १५ दिनमा बिल अपलोड गर्ने उपभोक्ताको कारोबार सङ्ख्या ७ हजार ७७ मात्रै थियो। यता, क्यूआर कारोबारबाट उपहार योजनामा स्वतः सहभागी भएका उपभोक्ताको कारोबार सङ्ख्या २ करोड ५६ लाख ८ हजार ९४ बाट बढेर ३ करोड २० लाख ८६ हजार ३८० पुगेको छ। विभागका अनुसार पछिल्लो १७ दिनको उपहार योजनामा कुल कारोबार सङ्ख्या ३ करोड २४ लाख ४३ हजार २२९ पुगेको छ। यिनैमध्येबाट आज १७ जना विजेता छनोट गरिनेछ।

    जसमा साउन १६ गतेदेखि ३१ गतेसम्मका १७ दिनका एक(एक जनाले प्रतिव्यक्ति १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ जित्नेछन्। उनीहरूले कर कटाएर खुद १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै, यी सबैमध्येबाट एक जनाले बम्पर उपहारस्वरूप १० लाख रुपैयाँ जित्नेछन्।यो पुरस्कार रकममा २५ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।

  • चिनियाँ कन्टेनर जहाज आर्कटिक हुँदै युरोपतर्फ, ढुवानी समय आधा घट्ने

    चिनियाँ कन्टेनर जहाज आर्कटिक हुँदै युरोपतर्फ, ढुवानी समय आधा घट्ने


    बेइजिङ, १ भदौ, (रासस–एएफपी) । चिनियाँ कन्टेनर जहाज आर्कटिक हुँदै युरोपतर्फ प्रस्थान गरेको छ । नयाँ साप्ताहिक सेवाअन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त मार्गले चीन–युरोप समुद्री ढुवानीको समय करिब आधा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, वातावरणीय समूहहरूले आर्कटिक समुद्री बरफमा यसबाट थप दबाब पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘दुबई टावर’ नामक जहाज शनिबार साँझ चीनको पूर्वी बन्दरगाह सहर निङ्बोबाट उत्तरी दिशातर्फ प्रस्थान गरेको हो ।

    जहाज बेरिङ जलमार्ग हुँदै रुसको उत्तरी तटसँगैको आर्कटिक जलमार्गबाट पश्चिमतर्फ जानेछ । ‘सी लेजेन्ड’ले सार्वजनिक गरेको समयतालिकाअनुसार जहाज सेप्टेम्बर ७ मा बेलायतको फेलिक्सस्टो पुग्नेछ । त्यसपछि जर्मनीको ह्याम्बर्ग र पोल्याण्डको ग्दान्स्कमा रोकिनेछ । चीनबाट युरोप जोड्ने उत्तरी समुद्री मार्ग (एनएसआर) स्वेज नहर हुँदै जाने परम्परागत मार्गभन्दा छोटो छ ।

    यसले लालसागर हुँदै जानुपर्ने बाध्यता हटाउँछ, जहाँ यमनका हुथी विद्रोहीले पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापारिक पानीजहाजलाई लक्षित गर्दै आएका छन् । तर आर्कटिक मार्ग वर्षको सीमित अवधिमा मात्र आइसब्रेकरको सहयोगबिना सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जब समुद्री बरफ पर्याप्त रूपमा पग्लिएको हुन्छ ।


    अन्य अन्तरराष्ट्रिय ढुवानी कम्पनीहरूले पनि यसअघि आर्कटिक मार्ग प्रयोग गरिसकेका छन् । डेनमार्कको मास्र्क सन् २०१८ मा कन्टेनर जहाजमार्फत उक्त मार्ग पार गर्ने पहिलो प्रमुख ढुवानी कम्पनी बनेको थियो । व्यापारिक बीमाकर्ता एलियान्ज कमर्सियलको ढुवानीसम्बन्धी विश्लेषणअनुसार, गत वर्ष २३ वटा कन्टेनर जहाजले उत्तरी समुद्री मार्ग प्रयोग गरेका थिए, जुन सन् २०२४ मा १५ वटा थियो ।
    वातावरणीय समूहहरूले भने छोटो उत्तरी समुद्री मार्गमा जहाजको आवागमन बढ्दा आर्कटिक समुद्री बरफको क्षति थप तीव्र हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

    विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण यस क्षेत्रको बरफ यसअघि नै तीव्र रूपमा घटिरहेको छ । फ्रान्सको सीएमए सीजीएम, स्विट्जरल्याण्डमा मुख्यालय रहेको एमएससी र जर्मनीको हापाग–लोयडलगायत प्रमुख ढुवानी कम्पनीहरूले आर्कटिक ट्रान्ससिपमेन्ट मार्ग प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विश्लेषकहरूले आर्कटिकलाई भविष्यमा महत्वपूर्ण विश्व व्यापार मार्गका रूपमा विकास गर्न सकिने बताएका छन् । चीनले पनि ‘पोलर सिल्क रोड’ अवधारणामार्फत आर्कटिक क्षेत्रमा आफ्नो व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

  • कोशीटप्पुको निगुरो काठमाडौँको कालीमाटी पुग्छ

    कोशीटप्पुको निगुरो काठमाडौँको कालीमाटी पुग्छ

    सुनसरी, १ भदौः कोशी गाउँपालिका–८ भन्टाबारीकी मीरा मेहताले विगत सात वर्षदेखि निगुरो बिक्री गर्दै आएकी छिन् । जङ्गलबाट निगुरो खोजेर ल्याई बिक्री गर्दा लगानी आवश्यक नपर्ने भएकाले राम्रै आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । थोरै समय खर्च गरेर राम्रै आम्दानी गर्न सकिन्छ । दैनिक हामी श्रीमान् श्रीमती कोशीटप्पु गएर निगुरो खोजेर ल्याउँछौँ । “यहाँबाट व्यापारीले खरिद गरेर काठमाडौँ पठाउँछन्”, उनले भनिन् ।


    उनले दैनिक रु दुई हजारदेखि रु तीन हजार बढीको निगुरो बिक्री गर्दै आएको जानकारी दिइन् । “व्यापार हो, कहिले कम हुन्छ, कहिले बढी पनि हुन्छ । बिहान ३ः०० बजे उठेर निगुरो खोज्न कोशीटप्पु जान्छौँ । छ–सात घण्टामा यहाँ आइपुग्छौँ । यहाँ ल्याएर मुठा पार्ने, केलाउने र व्यापारीलाई बिक्री गर्ने गर्छौँ”, उनले सुनाइन् ।
    निगुरो प्रतिमुठा रु १० थोकमा बिक्री हुने गरेको छ । यसबाट बालबालिकाको खाजा र घरखर्च चलाउन सहयोग पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–८ भन्टाबारीमा सङ्कलन गरी ल्याइएको निगुरो काठमाडौँको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारसम्म पुग्ने गरेको छ ।

    अर्का स्थानीय आशादेवीले पनि विगत १५ वर्षदेखि कोशीटप्पु क्षेत्रबाट निगुरो खोजेर ल्याई बिक्री गर्दै आएकी छिन् । उनले दैनिक रु एक हजारदेखि रु दुई हजारसम्मको निगुरो बिक्री गर्ने गरेको बताइन् । “बिहान सबेरै उठेर कोशीटप्पु क्षेत्रमा निगुरो खोज्न जान्छु र त्यहाँबाट ल्याएर यहाँ बिक्री गर्छु । बजार धाउनु पर्दैन, यहीँबाट व्यापारीले सबै खरिद गरेर लैजान्छन्”, उनले भनिन् । “एकमुस्ट पैसा पाइने भएकाले गर्मीमा बिक्रीका लागि धेरै दुःख पनि गर्नु पर्दैन ।” खुसी हुँदै उनले भनिन्, “निगुरोको सिजनमा वर्षमा करिब ५–६ महिना व्यापार हुने र निगुरो बिक्री गरेर घरखर्च टार्न सहयोग पुगेको छ ।”

    स्थानीय व्यापारी भरतप्रसाद गुप्ताका अनुसार स्थानीयले सङ्कलन गरेर ल्याएको निगुरो जम्मा गरी दैनिक काठमाडौँको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा पठाउने गरिएको छ । कोशीटप्पु क्षेत्र तथा भारतबाट सङ्कलन गरेर ल्याएको निगुरो जम्मा गरी भन्टाबारीबाट महिनामा रु १२ लाखभन्दा बढीको निगुरो काठमाडौँको कालीमाटी बजार पठाउने गरिएको उनले बताए ।


    अर्का व्यापारी रामबहादुर गुप्ताले यहाँ विगत चार–पाँच वर्षदेखि निगुरोको खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् । दैनिक स्थानीयले सङ्कलन गरेर ल्याएको निगुरो खरिद गरी काठमाडौँ पठाउने गरेका छौँ । यहाँ रु १० मा खरिद गरेको निगुरो काठमाडौँमा रु १८ देखि रु २० सम्ममा बिक्री हुन्छ । “गाडी भाडालगायत खर्च कटाउँदा हामीलाई केही नाफा हुन्छ”, उनले भने ।


    स्थानीयले सङ्कलन गरेको निगुरो सडकमा बसेर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र व्यापारीले एकमुस्ट खरिद गरिदिने भएकाले सहज भएको व्यापारी गुप्ताले बताए । भन्टाबारी बजार क्षेत्रमा दैनिक हाटबजार लाग्ने गरे पनि निगुरोको मौसममा सडकको एक छेउमा छुट्टै निगुरोको व्यापार हुने गरेको छ । वर्षमा करिब छ महिना सञ्चालन हुने उक्त स्थानलाई ‘निगुरो हाट’ वा निगुरो व्यापार गर्ने स्थानका रूपमा समेत चिनिने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

  • तरकारीखेतीबाट आर्थिक उपार्जनमा मोतिपुरका किसान

    तरकारीखेतीबाट आर्थिक उपार्जनमा मोतिपुरका किसान


    रासस
    तुलसीपुर (दाङ), १ भदौः तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १३ मोतिपुर तरकारीखेतीका हिसाबले आफैँमा उत्तम ठाउँ हो । सिँचाइका लागि पानीको सहज उपलब्धता छँदैथियो । मिहिनेती किसान, बजारको सहज उपलब्धता भए पनि यहाँका किसानले तरकारीखेती गर्न थालेको भने धेरै लामो समय भएको छैन । उचित सिँचाइ, मलिलो माटो भए पनि तरकारीखेती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरैपछि मात्रै थाहा भयो । जब त्यहाँ सरकारी निकाय तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाले तरकारीखेतीका लागि प्रशिक्षण दिए, त्यसपछि व्यावसायिक रूपमा खेती सुरु भएको स्थानीय यज्ञ खत्री स्मरण गर्छन् ।


    “बस्ती बसेको लामो समय भयो, तर तरकारीखेती हुँदैनथ्यो”, उनले भने, “घरायसी प्रयोजनका लागिमात्रै खेती गरिन्थ्यो । अहिले भने अधिकांशले व्यावसायिक खेती गर्न थाल्नुभएको छ ।” आफूले पनि अहिले डेढ बिघामा तरकारीखेती गर्ने गरेको उनले बताए । यहाँका स्थानीयले पक्की घरसमेत बनाउन थालेको उनको भनाइ छ । “पहिले दैनिकी चलाउन नै समस्या हुन्थ्यो, के खाने, के लाउने हुन्थ्यो”, उनले भने, “अहिले तरकारी बेचेरै भएको आम्दानीले धेरैले घर निर्माण गरेका छन्, बच्चाबच्चीलाई सहजै पढाउन सकिएको छ ।” स्थानीय किसानले तरकारी बेचेर आर्थिक उपार्जन गरेका छन् । फुसका घरमा बस्दै आएकाले पनि पक्की घर बनाएको उनको भनाइ छ ।

    अर्का स्थानीय किसान दीपक चौधरी सात कट्ठामा तरकारीखेती गर्छन् । उनले त्यसबाट वार्षिक रु चार लाख बढी आम्दानी गर्छन् । “मैले तरकारीखेती गर्न थालेको १२ वर्ष भयो”, उनले भने, “राम्रो आम्दानी गर्दै आएको छु ।” हिउँदे सिजनमा भने उहाँले १७ कट्ठाभन्दा बढीमा काउली, बन्दा, लौका, करेला, आलुलगायत उत्पादन गर्छन् । खेतीबाटै भएको आम्दानीले घरव्यवहार चलाउन, छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालय पढाउन सहज भएको उनको भनाइ छ ।

    त्यस्तै सोही ठाउँका किसान जुगराम चौधरीले पनि काउली, आलु, टमाटर, बोडी, लौकाको व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उनले एक बिघाभन्दा बढी क्षेत्रमा तरकारीखेती गरेको सुनाए । त्यसबाट वार्षिक रु आठ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको छ ।

    त्यो कमाइले आफ्नो दैनिकी फेरिएको उनको भनाइ छ । अहिले मोतिपुरका अधिकांश किसान यसरी नै तरकारीखेतीमा व्यस्त छन् । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण पनि राम्रो भएकाले किसान हर्षित छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कृषि शाखा, सिड संस्थालगायतले तरकारीखेतीका लागि प्रोत्साहन गर्दै आएका छन् । किसानलाई टनेल, पावर टिलर उपलब्ध भएको छ । बीउ बैंक सञ्चालन भएको छ । त्यसबाट किसान उत्पे्ररित भएको स्थानीय जगुराम चौधरीले जानकारी दिए ।

  • कर्णाली सरकारले जाजरकोटका पहिरो प्रभावितको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने

    कर्णाली सरकारले जाजरकोटका पहिरो प्रभावितको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने

    कर्णाली, १ भदौः कर्णाली प्रदेश सरकारले जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२ रिसाङमा पहिरोबाट प्रभावित परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भएको छ ।
    प्रदेश सरकारले पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी त्यसैका आधारमा राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका योजना र कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिरामा परी मृत्यु भएका परिवारलाई दुर्घटना बिमामार्फत राहत उपलब्ध गराउने, क्षतिग्रस्त घर तथा विद्यालयको पुनर्निर्माण र मर्मत गर्ने तथा घाइतेको उपचारका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

    पहिरोबाट पशुपन्छी तथा कृषि बालीमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको उनले बताए । जाजरकोटलगायत प्रदेशका सबै जिल्लामा पहिरोका कारण अवरुद्ध राजमार्ग तथा अन्य सडक खुलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।

    पूर्ण रूपमा क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने अस्थायी आवास अनुदान यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन पहल गर्ने निर्णयसमेत भएको सचिव विकले जानकारी दिए । विपद् प्रतिकार्यका लागि सम्बन्धित क्लस्टरको बैठक सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना गर्ने तथा राहत सामग्री वितरण गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लिने निर्णय भएको उनले बताए ।

  • ‘सरकार र निजी क्षेत्रले उद्यममैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ’

    ‘सरकार र निजी क्षेत्रले उद्यममैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ’


    काठमाडौँ, १ भदौः प्रतिनिधिसभा सदस्य विदुषी राणाले नेपालमा अटोमोबाइल, सूचना प्रविधि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको बताएकी छिन् ।
    नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको ‘प्रतिभा भित्र्याउने र कामदार बाहिर पठाउनेः प्रक्रियामार्फत नेपालमा शिक्षा, सीप र उद्यमशीलताको खाडल पुर्ने’ विषयक संवादमा उनले नेपालका हरेक क्षेत्रमा सम्भावना भए पनि नीतिगत जटिलताका कारण युवा विदेशिन बाध्य भएको बताइन् ।


    “युवालाई स्वदेशमै रोक्न सरकार र निजी क्षेत्रले उद्यममैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ, व्यवसाय दर्तादेखि कर तिर्नसम्मका झन्झटिला प्रक्रिया अन्त्य गरी एकद्धार प्रणाली लागू गर्नु अबको आवश्यकता हो”, उनले भनिन् । नाइमाका संस्थापक एवं उद्यमी सौरभ ज्योतिले विभिन्न सवारीसाधन देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने बताए । उनले यसका लागि स्थानीय आपूर्ति शृङ्खला र पार्टपुर्जा उद्योगको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    उनले उद्योगको आवश्यकता र शैक्षिक पाठ्यक्रमबीच तालमेल नहुँदा दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किएको भन्दै तत्काल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे । थापाथली क्याम्पसका सहप्राध्यापक लोचनकेन्द्र देवकोटाले विश्वविद्यालयले सैद्धान्तिक ज्ञान दिए पनि व्यावहारिक सीपका लागि उद्योगसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । “इन्टर्नसीप, अनुसन्धान र विद्यार्थीका परियोजनालाई उद्योगको समस्या समाधानसँग जोड्न सकेमात्र उत्पादनमुखी जनशक्ति तयार हुन्छन्”, उनले भने ।


    पद्मकन्या क्याम्पसका प्राध्यापक भगवती सेढाईँले नेपालमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । सरकारले ल्याएका उद्यमशीलताका नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई सीप विकासमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

  • भन्सार कडाइले सार्थकता पाएकामा खुसी

    भन्सार कडाइले सार्थकता पाएकामा खुसी

    नेपालगन्ज (बाँके), ३१ साउनः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले अहिलेको सरकार स्पष्ट जनादेशसहित आएको भएको बताएका छन् । शनिबार नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ३४ र ३५औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले पाँच वर्षका लागि जनताले म्यान्डेट दिएको सरकार भएको उल्लेख गर्दै सरकारले सय दिनमै सबै कुरा गरिसक्नुपर्छ भन्ने नभएको र सबै कुरा गर्न सम्भव नहुने बताए ।


    उपाध्यक्ष वैद्यले अघिल्ला सरकारले गरेका नीतिको कमजोरी सच्याउन आग्रह गर्दै भन्सार कडाइले सार्थकता पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । राज्यले अहिले भन्सारमा कडाइ गरेको छ, त्यसले गर्दा व्यापक रूपमा हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज भएको उपाध्यक्ष वैद्यले भने । विगतमा खुला सीमाका कारण देशका नाकामा रु तीन–चार करोडबराबरको राजस्व चुहावट हुने गरेको समेत उनले उल्लेख गरे ।
    अहिलेको अवस्थामा पुरानै नीति र नियम लागू भइरहे व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न सधैँ कठिन हुने उपाध्यक्ष वैद्यको भनाइ छ ।

    उनले पुरानै कानुनअनुसार व्यवसायीमाथि डन्डा चलाउने काम भएको उल्लेख गर्दै राज्यको भनाइ र गराइ फरक हुँदा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गरे । सरकारले एकातिर आर्थिक क्षेत्रलाई ढुक्क हुन भने पनि अर्कातर्फ व्यवसायीमाथि धरपकड भइरहेको भन्दै पछिल्लो समय सरकारले २६८ व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको बताए ।


    भन्सारदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा राज्यले स्पष्ट नीति बनाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष वैद्यले राज्यले नीति–नियम परिवर्तन नगरेर पुरानै नीतिमा टेकेर कानुन कार्यान्वयन गर्दा व्यापारी पलायन हुने अवस्था सृजना भएको बताए । उनले अहिले लगभग ६० हजार व्यवसायी कालोसूचीमा परेको भन्दै उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन ल्याउन माग गरे । करिब रु १५–१६ खर्ब बैंकमा थुप्रिएको छ, सरकारले पैसा चलाऊ भनिरहेको छ, लगानी गर्नुहोस् भनिरहेको छ तर लगानीमा निराशा देखिएको उपाध्यक्ष बैद्यको भनाइ छ ।

    महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य पदमराज चौलागाईँले सधैँ सरकारलाई उद्योगी, व्यवसायीले आफ्ना समस्या राख्नेभन्दा अब सरकार नै व्यवसायीको घरदैलोमा आएर समस्या बुझ्नुपर्ने बताए । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टङ्क धामीको अध्यक्षतामा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेल, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत उदयराज केसी, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, नन्दलाल वैश्यले कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप भट्टराई, सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी, सङ्घका महासचिव भीमबहादुर रानाभाट, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष नवीन गिरीलगायतले उद्योगी, व्यवसायीको समस्याबारे बोल्नुभएको थियो । सो अवसरमा पर्यटन व्यवसायी श्रीराम सिग्देललगायत चार जनालाई सम्मान गरिएको थियो ।

  • नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको आज अन्तिम दिन

    नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको आज अन्तिम दिन

    काठमाडौँ, ३१ साउनः काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ आज समापन हुँदैछ । यही साउन २६ देखि छ दिनका लागि सुरु भएको मेलाको पाँचौँ दिन आजसम्ममै आयोजकको लक्ष्यअनुसार अवलोकनकर्ता भृकुटीमण्डपस्थित एक्स्पोस्थल पुगिसकेका आयोजकको दाबी छ ।

    शनिबार एकैदिन ४२ हजार अवलोकनकर्ताले एक्स्पो भ्रमण गरेका आयोजकले जनाएको छ । यससँगै पाँच दिनमा मेला अवलोकनकर्ताको सङ्ख्या एक लाख ५० हजार नाघेको छ । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले छ दिनमा डेढ लाखले मेला अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरेको थियो । अटोसो प्लानिङ कमिटीका अध्यक्ष गौरव शारडाले अवलोकनकर्ताको उल्लेख्य सहभागिताले उत्साहित बनाएको बताए ।


    एक्स्पोको उद्घाटनका दिन यही साउन २६ गते २९ हजार, दोस्रो दिन २६ हजार, तेस्रो दिन २२ हजार र चौथो दिन ३१ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेका आयोजकको तथ्याङ्क छ । मेलामा ५५ भन्दा बढी ब्रान्डका सवारीसाधन प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । नयाँ–नयाँ मोडलका सवारीसाधन सार्वजनिक गरेर वितरक कम्पनीहरूले अवलोकनकर्तालाई आफ्ना स्टलमा आकर्षित गरिरहेका छन् ।

    अवलोकनकर्ताले खासगरी ब्याट्री क्षमता, मोटर, रेन्ज, आफ्टर सेल्स सर्भिस, ब्याट्रीको वारेन्टी÷ग्यारेन्टी, रिसेल भ्यालूलगायतका विषयमा चासो राख्ने गरेका छन् । कम्पनीहरूले पनि ग्राहक आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । मेलामा हालसम्म विभिन्न ब्रान्डले ५३ नयाँ मोडलका सवारीसाधन सार्वजनिक गरेका छन् ।

    नेपालमा दिगो, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको दोस्रो संस्करणको एक्स्पो आज साउन ३१ सम्म चल्नेछ । एक्स्पोमा स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय सवारीसाधन निर्माता र आयातकर्ताको सहभागिता रहेको छ । एक्स्पोमा नेपालमा पहिलोपटक प्रवेश गरेका ब्रान्डदेखि अन्य नयाँ मोडलका विद्युतीय कार, ई–स्कुटर तथा विद्युतीय व्यावसायिक सवारीसाधन मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन् ।

  • वर्षाले विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध, यात्रामा सतर्कता अपनाउन आग्रह

    वर्षाले विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध, यात्रामा सतर्कता अपनाउन आग्रह

    काठमाडौँ, ३१ साउनः अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानका सडक अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधानकार्यालयले आज बिहान ५ः०० बजेसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै काभ्रेपलाञ्चोक, इलाम, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रुकुम पश्चिम, सङ्खुवासभा, लमजुङ, मुस्ताङ, रोल्पा र चितवनका विभिन्न सडकखण्डमा यातायात प्रभावित भएको जनाएको छ ।

    काभ्रेपलाञ्चोक–सिन्धुली जोड्ने बिपी राजमार्गको खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी सडकखण्डमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै हरेक दिन साँझ ६ः०० बजेदेखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सबै सवारीसाधनको आवागमन रोक लगाइएको छ । उक्त सडकखण्डमा बिहान ४ः०० बजेदेखि बेलुका ६ः०० बजेसम्म भने सवारीसाधन सञ्चालन हुनेछन् ।

    मकवानपुरको कान्ति लोकपथमा पनि वर्षाका कारण अपराह्न ५ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सबै किसिमका सवारीसाधनको आवागमन रोक लगाइएको छ । इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीमा हिलोले मेची राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त स्थानमा वैकल्पिक सडक रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

    सिन्धुपाल्चोकको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भोटेकोशी गाउँपालिका–४ चारकिलो पहिरो लिपिङमा सडक भासिँदा यो सडकखण्ड पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेमा सडक कटान हुँदा त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी कच्ची सडकखण्ड पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

    यसैगरी, रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–६ रिजेगार्ड खोला नजिक भेरी करिडोरको जाजरकोट–डोल्पा सडक पहिरोले पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–३ सिरेक डाँडामा सडक भासिँदा कोशी राजमार्गको खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्डमा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

    लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–४ रामबजारमा पहिरो खसेपछि बेँसीसहर–मनाङ सडक पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ कैकुखोलामा पहिरोले बेनी–जोमसोम सडक पनि अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ । रोल्पाको सुनिलस्मृति गाउँपालिका–४ कागडाँडामा पहिरोले भालुवाङ–लिवाङ सडक तथा चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ सिमलधारामा रूखसहितको सुक्खा पहिरो खसेपछि पृथ्वीराजमार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

    निरन्तरको वर्षाका कारण पहिरो खस्ने, बाढीले सडक कटान गर्ने तथा भासिने क्रम जारी रहेकाले आफू यात्रा गर्ने सडकको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्न तथा आवश्यक सतर्कता अपनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

  • निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन माग

    निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन माग

    काठमाडौँ, ३१ साउनः मुलुकमा उत्पादित बिजुलीको बजार विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउनुपर्नेमा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् । उनीहरूले विद्युत् बजार विस्तार गर्न नयाँ कानुन आवश्यक नरहेको र विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ का आधारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने बताएका छन् ।

    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपाल (इप्पान) ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापारः निजी क्षेत्रका लागि अबको बाटो’ शीर्षकमा भएको छलफलमा उनीहरुले एउटा निकायबाट मात्र ठूलो परिमाणमा विद्युत् व्यापार सम्भव नहुने भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकको अपार जलस्रोतको विद्युत् उत्पादनमा अधिकतम उपयोग गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउने सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सरकार अघि बढ्न चाहन्छ भने ।

    मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् निर्यातबाट रु २९ अर्ब ३२ करोड आर्जन भएको तथा रु १८ अर्बभन्दा बढी खुद बचत भएको छ । अब पूर्वानुमानयोग्य नीति, सक्षम नियमन, निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रभावकारी ऊर्जा कूटनीतिमार्फत मुलुकलाई वर्षभरि विश्वसनीय विद्युत् निर्यातकर्ता बनाइनेछ ।

    पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा विगतमा कानुन तर्जुमा गरिएको भए पनि सरकार परिवर्तनका कारण निर्णय हुन नसकेको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्यमान ऐनमा उत्पादित विद्युत् बिक्री तथा आयातसम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले त्यसकै आधारमा निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने बताए ।


    विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आफ्नो उत्पादनका लागि ग्राहक खोज्न सक्ने प्रावधानयुक्त खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा आयोग रहेको जानकारी दिए । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले ऊर्जा क्षेत्रमा अवसर सिर्जना हुने बताए । इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष आशिष गर्गले निजी क्षेत्र विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि तयार रहेको बताए ।

  • नेपाल टेलिकमको खुद मुनाफा ४७.५८ प्रतिशतले बढ्यो

    नेपाल टेलिकमको खुद मुनाफा ४७.५८ प्रतिशतले बढ्यो

    काठमाडौँ, ३० साउनः नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को चौथो त्रैमासिकसम्म रु आठ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख खुद मुनाफा कमाएको छ । कम्पनीले आज सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा खुद मुनाफा ४७ दशमलव ५८ प्रतिशतले बढेको हो । आव २०८१–८२ को चौथो त्रैमासिकसम्म कम्पनीको खुद मुनाफा रु छ अर्ब ६७ लाख थियो । एक वर्षको अवधिमा कम्पनीको खुद मुनाफामा रु दुई अर्ब ८५ करोड ७९ लाखले वृद्धि भएको हो । कम्पनीका अनुसार समीक्षा अवधिमा करअघिको मुनाफा पनि उल्लेख्य बढेको छ ।

    गत आवको चौथो त्रैमासिकसम्म करअघिको मुनाफा रु १३ अर्ब २६ करोड ४७ लाख पुगेकामा अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो मुनाफा रु नौ अर्ब ८५ करोड दुई लाख थियो । यस आधारमा करअघिको मुनाफा ३४ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढेको हो । त्यस्तै, कम्पनीको ब्याज, कर, ह्रासकट्टी तथा अमोर्टाइजेसनअघिको आम्दानी रु २० अर्ब ४८ करोड एक लाख पुगेको छ भने अघिल्लो आवको सोही अवधिमा रु १८ अर्ब ४९ करोड ६० लाख आम्दानी भएको थियो । तुलनात्मक रूपमा यो १० दशमलव ७३ प्रतिशतले बढेको कम्पनीले जनाएको छ ।

    नेपाल टेलिकमको कुल सञ्चालन आय समीक्षा अवधिमा रु ३४ अर्ब ९५ करोड चार लाख पुगेको छ । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासिकसम्म यस्तो आय रु ३३ अर्ब ८९ करोड ४५ लाख थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आवमा सञ्चालन आय रु एक अर्ब पाँच करोड ५९ लाख अर्थात् तीन दशमलव १२ प्रतिशतले बढेको हो ।

    कम्पनीको कुल आयसमेत बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल आय रु ३९ अर्ब १९ करोड ९६ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कुल आय रु ३८ अर्ब १८ करोड ८१ लाख थियो । यसअनुसार कुल आय रु एक अर्ब एक करोड १५ लाख अर्थात् दुई दशमलव ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिकीकरण गरिएको) रु ४९ दशमलव २५ रहेको छ ।

    ब्याज आम्दानी घटे पनि मुनाफामा वृद्धि

    कम्पनीका अनुसार समीक्षा अवधिमा ब्याजदर क्रमिक रूपमा घट्दा ब्याज आम्दानीमा भने कमी आएको छ । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासिकसम्मको तुलनामा गत आवको सोही अवधिमा ब्याज आम्दानी करिब रु ८६ करोड १९ लाख अर्थात् २२ दशमलव ८८ प्रतिशतले घटेको छ । मुख्य दूरसञ्चार सेवाबाट हुने आम्दानीमा भएको वृद्धिका कारण समग्र सञ्चालन आय तथा मुनाफामा सकारात्मक प्रभाव परेको कम्पनीले जनाएको छ । विशेषगरी जिएसएम सेवातर्फको राजस्व बढेको छ । कम्पनीका अनुसार अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासिकसम्मको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जिएसएम सेवातर्फको राजस्व रु ६४ करोड ५४ लाख अर्थात् दुई दशमलव २८ प्रतिशतले बढेको छ ।

    नेपाल टेलिकमले देशको सञ्चार सेवा प्रदायकको भूमिक निर्वाह गर्दै भौगोलिक तथा व्यावसायिक रूपमा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारलाई निरन्तरता दिँदै आएको जनाइएको छ । कम्पनीका अनुसार कम प्रतिफल प्राप्त हुने तथा बढी लागत लाग्ने विकट र दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले सेवा सञ्चालनमा अतिरिक्त लागत व्यहोर्नुपरेको छ ।

    दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारलाई निरन्तरता

    नेपाल टेलिकमले व्यावसायिक प्रतिफलका दृष्टिले कम आकर्षक भए पनि राष्ट्रिय सञ्चार पूर्वाधारको जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । कम्पनीले त्यस्ता क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तार, सेवा गुणस्तर सुधार तथा पहुँच अभिवृद्धिको कामलाई निरन्तरता दिएको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणले सञ्चालन आयमा सामान्य वृद्धि भए पनि मुनाफामा तुलनात्मक रूपमा सुधार देखिएको छ । ब्याज आम्दानी घटेको अवस्थामा पनि जिएसएम सेवाको राजस्व वृद्धि, सञ्चालन खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा भएको सुधारलगायतका कारण समग्र मुनाफा बढाउन योगदान पुगेको देखिन्छ ।

    यससँगै कम्पनीले आगामी दिनमा सेवा गुणस्तर सुधार, नयाँ प्रविधिको विस्तार र दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै जाने जनाएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाबीच विद्यमान ग्राहक आधारलाई कायम राख्दै डेटा तथा डिजिटल सेवाको प्रयोग बढाउनु कम्पनीका लागि आगामी दिनको प्रमुख चुनौती र अवसरका रूपमा रहनेछ ।

  • बाटो र भिरपाखामा समेत मौरीका घार, मह बेचेरै वार्षिक लाखौँ आम्दानी

    बाटो र भिरपाखामा समेत मौरीका घार, मह बेचेरै वार्षिक लाखौँ आम्दानी

    बैतडी, ३० साउनः घरको भित्तामा लहरै मौरीका घार छन् । स्थानीय काठबाट बनेका घार राख्न स्थान अभाव भएपछि बाटो तथा भिरमा पनि घारहरू राखिएका छन् । बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका–७ मालम बगरका प्रेमबहादुर विष्टका ५० घार मौरी छन् । पच्चीस वर्षदेखि मौरीपालन व्यवसायमा आबद्ध विष्टले वर्षमा दुई क्विन्टल मह उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ ।

    स्थानीय बजार र जिल्लाबाहिर पनि मह बिक्री हुने गरेको छ । बजारमा महको माग बढ्दै गएकाले थप व्यवसाय विस्तार गर्न सके बजारको समस्या नरहेको विष्ट बताउनुहुन्छ । “लामो समयदेखि मौरीपालन गरेको हुँ । व्यवसाय बढाउँदै यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको छु । घार राख्ने ठाउँ नभएर सडक किनार र भिरपाखामा पनि राखेको छु”, विष्टले भन्नुभयो ।

    युवापुस्ता रोजगारीको खोजीमा विभिन्न मुलुकतिर गएका बेला विष्ट भने मौरीपालन व्यवसायमा रमाइ रहनुभएको छ । मह बेचेर नै उहाँले घरपरिवार धानिरहनुभएको छ । बजारको कुनै समस्या छैन । स्थानीय बजारमै १५ सय रूपैयाँ प्रतिकिलो मह बिक्री हुने गरेको छ । वर्षमा अढाइदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “चैत–वैशाखको बीचमा एकपटक र कात्तिक–मङ्सिरमा दोस्रोपटक गरी दुईपटक मह निकाल्छु, एकपटक निकाल्दा एक क्विन्टल बढी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म उत्पादन हुँदै आएको महले बजार पनि पाइरहेको छ ।”

    आम्दानीको राम्रो सम्भावना भए पनि परम्परागत तरिकाले मौरीपालन गरिरहेकाले मौरी जोगाउन निकै कठिन हुने गरेको छ । “आधुनिक घारहरू छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “काठको परम्परागत घारहरूमा जङ्गली जनावर मलसाप्रो र वर्षात्को समयमा चिसोबाट पनि बचाउन सकस हुने गरेको छ ।”

    पछिल्लो समयमा तरकारी खेतीमा प्रयोग हुने विषादीले चुनौती थपिएको विष्टले बताउनुभयो । “मौरीहरू फुल फुलेको ठाउँमा पुग्छन् । तरकारीखेतीमा विषादीको प्रयोगले मौरी पनि मर्ने गरेका छन् ।”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँ मौरीपालनसँगै बाख्रापालनमा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ ।

  • नुवाकोटका पहिरो प्रभावित क्षेत्रको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाद्वारा स्थलगत निरीक्षण

    नुवाकोटका पहिरो प्रभावित क्षेत्रको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाद्वारा स्थलगत निरीक्षण

    नुवाकोट, ३० साउन । नुवाकोट क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पहिरोबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका बस्तीको स्थलगत निरीक्षण गरी स्थानीयवासीका समस्या र गुनासा सुनेका छन् । मनसुनजन्य विपद्का कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सडक तथा बस्तीमा पहिरो खस्दा जनजीवन प्रभावित भएको तथा कतिपय बस्ती जोखिममा परेपछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका भूगर्भविद्सहितको टोली लिएर जोखिमयुक्त क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका हुन् ।


    उनले सूर्यगढी गाउँपालिका–२ चोकदेमा रहेको राम्चे भिर, रातामाटे तथा पहरेथोकलगायतका पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरे । सडकमा पहिरो खस्दा आसपासका बस्तीसमेत जोखिममा परेको अवस्थाबारे स्थानीयवासी र सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग जानकारी लिए । विशेषगरी सूर्यगढी गाउँपालिका–२ स्थित राम्चे र रातामाटे क्षेत्रमा पहिरोका कारण पहरेथोक, फट्पुरलगायतका बस्ती जोखिममा परेका छन् । पहिरोको अवस्था, त्यसले बस्तीमा पारेको प्रभाव तथा तत्काल अपनाउनुपर्ने सुरक्षा उपायबारे सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दा, सडक इन्जिनियर, भूगर्भविद्, जनप्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारीसँग छलफलसमेत गरे ।


    स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीको जोखिम पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान, बस्ती व्यवस्थापन तथा स्थानान्तरण, प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आश्रय, राहत तथा पुनःस्थापनाका काममा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए ।


    “विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्र सीमित भएर पुग्दैन, जोखिमको पहिल्यै पहिचान गरी नागरिकको ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा हुने गरी बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर आवश्यक पहल अघि बढाउँछौ ।”
    सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले जोखिममा रहेका सबै परिवारलाई तत्कालका लागि सुरक्षित अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले अस्थायी टहरा तथा टेन्टको व्यवस्था नभएका परिवारलाई समेत तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।

    पहिरो खसेका कतिपय स्थानमा माथिबाट ढुङ्गा खस्ने जोखिमसमेत रहेकाले नागरिकको आवतजावतलाई सुरक्षित बनाउन तथा सडकमा खसेको पहिरो तत्काल पन्छाउन उहाँले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नुवाकोट वितरण केन्द्रका प्रमुख राजकुमार रमणसँग जिल्लाको विद्युत् आपूर्तिको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिए ।

    पहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा विद्युत्का पोलमा क्षति पुगेपछि विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै उनले क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा विद्युत् सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले जिल्लाको विद्युत् वितरण प्रणाली, आवश्यक पूर्वाधार, सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका समस्या तथा समाधानका लागि भइरहेका पहलका विषयमा समेत प्राधिकरणका अधिकारीसँग जानकारी लिए । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विद्युत् संरचनाको सुरक्षासहित वैकल्पिक व्यवस्थामा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


    त्यस्तै, सडक डिभिजन नुवाकोटको टोलीसँग पनि सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै पहिरोका कारण अवरुद्ध तथा जोखिममा परेका सडकखण्डलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिए । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले सूर्यगढी गाउँपालिका–१ को सेमराङ तथा वडा नं। २ का फट्पुर र पहरेथोकलगायतका बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जानकारी दिए ।

    जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक पहल भइरहेको उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीका अनुसार जोखिममा रहेका परिवारका लागि तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ भने जोखिमको थप मूल्याङ्कन गरी दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा समेत काम भइरहेको छ ।


    सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विपद्का समयमा सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विद्युत् प्राधिकरण तथा सडकसम्बन्धी निकायलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आग्रह गरे । नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन जोड दिए ।

    स्थलगत निरीक्षणकै क्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सूर्यगढी गाउँपालिका–४ स्थित स्थानीय प्रकाश गिरीको पहिरो प्रभावित घरको समेत अवलोकन गरी प्रभावित परिवारसँग कुराकानी गरे । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पुगेर स्थानीयवासीका गुनासा तथा विकाससम्बन्धी समस्यासमेत सुनेका थिए । स्थानीयले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सुविधा, सडक, विद्युत्, पहिरो नियन्त्रण, सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापन तथा विपद्पछिको पुनःस्थापनाका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।


    यसै क्रममा दिउँसो दुप्चेश्वर गाउँपालिका–३ सरमथलीको पहिरो क्षेत्रको निरीक्षण गरे । उनको तादी गाउँपालिका–३ अल्छेढुङ्गनाको पहिरो तथा शिवपुरी गाउँपालिका–६ अखौलीको पहिरो प्रभावित क्षेत्रको समेत स्थलगत अवलोकन गरी स्थानीयवासीसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । लगातारको वर्षाका कारण नुवाकोटका विभिन्न ग्रामीण सडक तथा बस्तीमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । स्थलगत निरीक्षणबाट पहिरोको वास्तविक अवस्था, जोखिममा रहेका परिवारको संख्या, सडक तथा विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षति र तत्काल गर्नुपर्ने कामको पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    विपद्को जोखिम रहेका बस्तीलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानमा राख्नुका साथै भूगर्भीय अध्ययनका आधारमा दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित प्राविधिक निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जोड दिए ।

  • शनिबार विभिन्न ब्रान्डका ६ हजार ८०२ सिलिन्डर एलपी ग्यास बिक्री

    शनिबार विभिन्न ब्रान्डका ६ हजार ८०२ सिलिन्डर एलपी ग्यास बिक्री

    नेपाल आयल निगमले काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यक उपभोक्ताका लागि शनिबार विभिन्न ब्रान्डका ६ हजार ८०२ सिलिन्डर एलपी ग्यास बिक्री–वितरण गरेको छ। निगमका अनुसार टेकु परिसर, यातायात कार्यालय चावहिल, राधास्वामी परिसर कीर्तिपुर, राधास्वामी परिसर बसुन्धरा तथा पुरानो जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसर बबरमहलस्थित बिक्री केन्द्रबाट ग्यास वितरण गरिएको हो। वितरणका क्रममा केही ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर अपुग भएपछि बिक्री केन्द्रमा समयमै उपस्थित भएका उपभोक्तालाई कुपनमार्फत भोलिपल्ट पहिलो प्राथमिकतामा राखी ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको निगमले जनाएको छ।

    निगमले आइतबार काठमाडौं उपत्यकाका थप सात बिक्री केन्द्रबाट अत्यावश्यक उपभोक्ताका लागि एलपी ग्यास बिक्री–वितरण गर्ने जनाएको छ। निगमको टेकु परिसरबाट नेपाल, एचपी, एभरेस्ट, सुगम, श्रीराम र सागर ब्रान्डका ग्यास बिक्री हुनेछन्। त्यस्तै, पशु सेवा शाखा, चापली, बूढानीलकण्ठबाट नेपाल, एचपी र मनुस राधास्वामी परिसर, कीर्तिपुरबाट नेपाल, एचपी, एभरेस्ट, श्रीकृष्ण, साईबाबा र श्रीमायास नयाँ बजार–नयाँ बानेश्वर होटल परिसरबाट नेपाल, एचपी र ओम तथा पुरानो जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसर, बबरमहलबाट नेपाल र एचपी ब्रान्डका ग्यास बिक्री गरिनेछ।

    चन्द्रागिरि नगरपालिका कार्यालयबाट लोकप्रिय, नेपाल, एचपी र श्रीमाया तथा राष्ट्रिय आयुर्वेद केन्द्र, कीर्तिपुरबाट नेपाल, एचपी, सूर्य, एभरेस्ट, सुगम र एसटीसी ब्रान्डका ग्यास बिक्री–वितरण गरिने निगमले जनाएको छ। निगमले एलपी ग्यासको आयात नियमित रूपमा भइरहेको जनाएको छ। बिक्री–वितरणलाई सहज बनाउन सम्बन्धित व्यवसायीलाई आफ्ना विक्रेतामार्फत नियमित रूपमा ग्यास बिक्री गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ। साथै, कुनै कारणले ग्यास प्राप्त गर्न नसकेका उपभोक्ताले नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा नजिकको बिक्री केन्द्रबाट ग्यास खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको निगमले जनाएको छ।

  • यसरी धराशायी बनाइयो उदयपुर सिमेन्ट उद्योग

    यसरी धराशायी बनाइयो उदयपुर सिमेन्ट उद्योग

    कमलकुमार बस्नेत–रासस
    काठमाडौँ, ३० साउन । उच्च गुणस्तरको चुनढुङ्गा खानी, जापानी सहयोगमा बनेको कारखाना । बजारमा स्थापित ‘गैँडा छाप’ ब्रान्ड । सबै हुँदाहुँदै यतिबेला उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सङ्कटमा छ । गाइघाट बजारको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको उद्योगभित्रको भ्रष्टाचार, व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थका कारण उद्योग क्रमशः धराशायी बन्दै गएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, बोरा अभावमा ६ महिनादेखि थन्किएको सिमेन्ट ।

    उत्पादन भइ गोदाममा थन्किएको सिमेन्ट बोरा अभावमा बजारसम्म नपुग्नुको अर्थ हो, कमजोर व्यवस्थापन र नेतृत्वको अदूरदर्शी सोच । निजी कम्पनीहरूले धमाधम सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री गरिरहेको अवस्थामा बोरा अभावमा सिमेन्ट थन्काउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनुले पनि उद्योग कुन अवस्थामा छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

    उद्योगका प्रशासन प्रमुख गम्भीरजङ्ग खत्रीका अनुसार १० लाख बोरा आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको चितवनस्थित आशीर्वाद पोली प्याक्सले छ महिना अघिसम्म करिब पाँच लाख २७ हजार बोरा आपूर्ती गरिसकेको थियो । तर गत चैतमा कम्पनीले इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको आफूले पहिलेको बाँकी रकम भुक्तानी नपाएकोलगायत कारण देखाउँदै रकम भुक्तानी नभएसम्म बोरा दिन नसक्ने स्पष्ट पार्‍यो ।

    “तत्कालीन समयमा कम्पनीलाई उद्योगले रु २७ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी थियो, हामीले पैसा दिनसक्ने अवस्था थिएन, त्यसैले बोरा आपूर्ती रोकिएको थियो, तर पछि उहाँलाई अनुरोध गरेपछि ५३ हजार १८७ बोरा आपूर्ती भयो”, उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लो पटक बोरा आपूर्ती भएपछि रु नौ लाखभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ भने अब पुरानो र नयाँ गरी करिब रु ३६ लाख भुक्तानी बाँकी छ ।

    आशीर्वाद पोली प्याक्सका शेयर सदस्य तथा बजार प्रमुख अनिल भण्डारी भने भुक्तानीको विषयमा फरक तर्क राख्छन् । उहाँका अनुसार उद्योगसँग करिब पाँच वर्षअघि दुई वर्षमा १० लाख बोरा आपूर्ती गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर उद्योगले माग नगरेपछि अहिलेसम्म पाँच लाख ८० हजार हाराहारीमा बोरा आपूर्ती गरिएको छ । उहाँका अनुसार कम्पनीले हालै रु पाँच लाख मात्रै भुक्तानी गरेको थियो भने अब करिब रु ४२ लाख लिन बाँकी छ ।

    महङ्गोमा कोइला खरिद

    उद्योगले महङ्गो मूल्यमा कोइला खरिद गरेको विषयमा चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले औसतमा प्रतिटन रु १९ हजारदेखि २० हजारमा कोइला खरिद गरिरहेकामा उद्योगले औसतमा रु २५ हजारदेखि रु ३० हजारमा कोइला खरिद गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि उद्योगले २०८० कात्तिक १४ गते र सोही वर्षको मङ्सिर २ गते र प्रतिटन रु २७ हजार ६६६ मा कोइला खरिद गरेको थियो भने सोही वर्षको असार ३१ गते प्रतिटन रु २३ हजार ८३८ मा कोइला खरिद गरेको थियो ।

    यसरी उद्योगले औसतमा कोइलामा प्रतिटन रु पाँच हजारदेखि रु १० हजारसम्म घाटा भइरहेको छ । उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा वार्षिक ५० हजार टन कोइला आवश्यक पर्छ । भन्सार विभागका अनुसार उद्योगले महङ्गो मूल्यमा कोइला खरिद गरिरहेको समयमा भने प्रतिटन रु १३ हजारमा कोइला आयात भइरहेको थियो । आयात भएको कोइलालाई उद्योगले करिब दोब्बर मूल्यमा खरिद गरिरहेको देखिन्छ ।

    त्यति मात्रै होइन, कोइलाको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको थियो । उद्योगका लागि आवश्यक कोइलाको मापदण्डमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । उद्योगमा प्रयोग गर्न मिल्ने कोइलाको जिसिभी मापदण्ड र ‘मोस्चराइज’ को मापदण्डमा पनि चलखेल हुने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको जनाइएको छ ।

    किलसेल मेसिनमा गडबडी

    उद्योगमा दुई वर्ष अघि ६० मिटर लम्बाइको किलसेलमध्ये २०।८ मिटरको किलसेल खरिद गरी ल्याउने क्रममा दुर्घटनामा पर्‍यो । जसका कारण रु पाँच करोडभन्दा बढी लागतको क्षति पुग्यो । हाल तीन वटा टुक्रा भएको किलसेल अलपत्र अवस्थामा छ । क्षतिग्रस्त भएपछि त्यसको मर्मत पनि गरिएको छैन भने अहिले बेवारिसे अवस्थामा राखिएको छ ।

    यसअघि पनि ५।८ मिटर लम्बाइको किलसेल खरिद गर्दा करिब रु ६ करोड खर्च भएको थियो, पछि सोभन्दा कम मूल्यमा २०।८ मिटरको किलसेल खरिद गरी ल्याउने क्रममा भएको दुर्घटनालाई अस्वभाविक रूपमा हेरिएको छ । यसले उद्योग सञ्चालनमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

    अख्तियारमा मुद्दाको चाङ

    भ्रष्टाचार र कमजोर व्यवस्थापनमा फसेको उद्योगसम्बन्धी अहिले छ वटा मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमध्ये दुई वटाको हकमा मुद्दा दायर भइसकेको छ भने चार वटाको अध्ययन भइरहेको छ ।

    जसमा उद्योगका महाप्रबन्धक समेतले मिलेमतोमा टेण्डर नं। ४४–७ न्यू आयन सप्लायर्स सिद्धार्थनगर रूपन्देहीलाई १० प्रतिशत मौज्दुरमा छुट दिई अनियमितता गरेको भन्ने मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ भने तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेल समेतले मिलेमतो गरी विभिन्न अनियमितता गरी उद्योगलाई धरासायी बनाएको उजुरीमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

    आयोगका अनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक समेत उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा टेण्डर नं। ३१–१र०७४र०७५ मा सम्झौतामा तोकिएभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको भन्ने समेतमा पनि अनुसन्धान भइरहेको जारी छ । साथै कारखानाका तत्कालीन महाप्रबन्धक समेतले मिलेमतोमा अघिल्ला आवमा खरिद भएका कोइला रिजेक्ट भनी पुनः बिक्री वितरण गरेको भन्ने समेतमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

    त्यसैगरी आव २०६४र६५ देखि २०७७ पुस मसान्तसम्म सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, चुनढुङ्गा, क्लिङ्करको खपत बढी उत्पादन कम रहेको मुद्दा र तत्कालीन महाप्रबन्धक समेतले आवश्यकता औचित्यता नभएको प्राविधिक दृष्टिले रीतपूर्वक माग नभएको अवस्थामा खरिद ऐन, विपरीत पेसी भुक्तानी गरेको भन्ने उजुरीमा भने मुद्दा दायर भइसकेको छ ।

    पुरानो प्रविधि

    उद्योग धराशायी हुनुमा पुरानो प्रविधि र मेसिनरी प्रमुख कारण देखिन्छ । खानी उत्खननदेखि कारखाना सञ्चालनसम्म पुरानै प्रविधिमा निर्भर रहँदा रोप–वे, कोल मिल, नियन्त्रण प्रणालीलगायतका उपकरण समयअनुसार अपग्रेड हुन सकेका छैनन् । आधुनिक प्रविधि नअपनाउँदा उत्पादन लागतसमेत बढेको छ । त्यस्तै, खानी उत्खननको लागत उच्च छ । अझै पुरानो ब्लास्टिङ प्रणालीबाट चुनढुङ्गा निकाल्दा विस्फोटक पदार्थ, सुरक्षा तथा सेना परिचालनका कारण उत्खनन खर्चिलो बनेको छ । आधुनिक उत्खनन प्रविधि अपनाउन नसक्दा ठूलो र गुणस्तरीय खानी हुँदाहुँदै पनि त्यसको लाभ लिन सकिएको छैन ।

    त्यसैगरी कम उत्पादकत्व पनि उद्योगको अर्को समस्या हो । कारखानाका धेरै उपकरण बढी उत्पादन क्षमताका लागि डिजाइन गरिएका भए पनि वास्तविक उत्पादन त्यसभन्दा कम छ । सामान्य मर्मतसम्भार तथा प्रणाली सुधारबाट उत्पादन बढाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसतर्फ पर्याप्त काम हुन सकेको छैन ।
    कमजोर व्यवस्थापन र जवाफदेहिताका कारण पनि उद्योगले गति लिन सकेको छैन । उद्योगको नियमित अनुगमन कमजोर हुनु, नेतृत्व परिवर्तन भइरहनु तर दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन नहुनु तथा उद्योगको अवस्थाबारे जिम्मेवार निकायबाट पर्याप्त निगरानी र रिपोर्टिङ नहुनु समस्या बनेको छ ।

    उद्योगमा राजनीतिक हस्तक्षेप र युनियनबाजीले पनि व्यवस्थापनमा असर पारेको स्रोतको दाबी छ । काम नगर्ने प्रवृत्ति र आन्तरिक दाउपेचले उत्पादनमा असर पुर्‍याएको बताइएको छ । त्यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या पनि छ । आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति र उच्च कर्मचारी लागत रहेको, दक्ष तथा अनुभवी प्राविधिक कर्मचारी अवकाश हुँदै जाने तर प्रशासनिक प्रकृतिको जनशक्ति बढी रहने अवस्था रहेको उल्लेख छ । दक्ष जनशक्तिलाई सीपअनुसार परिचालन गर्न नसक्दा पनि उत्पादकत्वमा असर परेको जानकार बताउँछन् । साथै, ऊर्जा लागत पनि पर्याप्त रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । पुराना प्रणाली र ठूला मोटरका कारण विद्युत् खपत उच्च रहेको र ऊर्जा अडिट तथा प्रणाली सुधारमार्फत घटाउन सकिने खर्चमा पनि पर्याप्त ध्यान नदिइएको देखिन्छ ।

    त्यसैगरी व्यावसायिक बजार रणनीतिको अभावले पनि उद्योगलाई कमजोर बनाएको छ । उच्च गुणस्तरको चुनढुंगा र क्लिङ्कर हुँदाहुँदै क्लिङ्कर बिक्री, ब्लक सिमेन्ट तथा पिपिसी जस्ता सम्भावित बजारको पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन ।

    खानी हत्याउने प्रयास

    उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा यसको खानीलाई लिइन्छ । जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने सुकौरा ९सिन्धुवा० मा अवस्थित यो खानी उद्योग स्थल त्रियुगा नगरपालिका–६, जलजलेबाट करिब २७ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ । जापान सरकारले गरेको अध्ययनअनुसार खानीमा करिब सात करोड ३५ लाख मेट्रिक टन चुनढुंगा उत्पादनयोग्य क्षमता छ । जसमध्ये हालसम्म ४० लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्खनन् गरिएको छ । अहिले अर्थात् ठूलो हिस्सा अझै उपयोग हुन बाँकी छ ।

    यो खानी किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने यसमा पाइने चुनढुङ्गा नेपालमै सबैभन्दा राम्रो भएको जानकारहरू दाबी गर्छन् । यस चुनढुङ्गामा एमजीओ औसत १।५ प्रतिशत छ । एमजिओ जति कम भयो त्यति सिमेन्टका लागि राम्रो मानिन्छ । जबकी सिमेन्टमा प्रयोग हुने एमजीओ ५ प्रतिशतसम्मलाई स्वीकार गरिन्छ ।

    नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशीका अनुसार नेपालमा रहेका सिमेन्टका गुणस्तरमा ओपिसी (३३ ग्रेड), ओपिसी ४३ र ५३ ग्रेडका लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत एमजिओ निर्धारण गरिएको छ भने पिपिसी सिमेन्टका लागि ६ प्रतिशत एमजिओको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।

    नेपालमा सञ्चालित अधिकांश सिमेन्ट कम्पनीलाई यो मापदण्ड पूरा धौधौ भइरहेको छ । खानीमा पाइने चुनढुङ्गामा क्याल्सियम अक्साइड ५२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । जबकी नेपाल अन्य खानीमा औसतमा ४४–४८ प्रतिशतको हाराहारीमा क्याल्सियम अक्साइड भएको चुनढुङ्गा पाइन्छ ।

    गुणस्तरीय चुनढुङ्गा भएकाले सिमेन्ट उत्पादनका लागि ८२ प्रतिशत मात्रै चुनढुङ्गा भए पुग्छ । अन्य खानीमा पाइने चुनढुङ्गाको हकमा ९० प्रतिशतसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । उद्योगले सिमेन्ट उत्पादनमा तीन प्रतिशत सिलिका स्यान्ड, रातो माटो १३ प्रतिशत र दुई प्रतिशत आइरन प्रयोग गर्छ । अहिले उद्योगले आइरनबाहेक अन्य कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्दैन ।

    गुणस्तरीय चुनढुङ्गा पाइने यही खानीको लाइसेन्स खानी तथा भूगर्भ विभागले २०८१ असोजमा खारेज गरिदियो । सरकारी उद्योगले रु ७४ लाख राजस्व नबुझाएको कारण विभागले देखायो । यसका पछाडि विभिन्न स्वार्थ समूह लागेको जानकार बताउँछन् । उक्त उद्योगबारे अध्ययन गरिरहेका एक जानकारका अनुसार सकेसम्म खानीको लाइसेन्स आफूले लिने नभए उक्त खानीबाट उत्खनन गरिएका चुनढुङ्गा भए पनि लिने प्रयास पटक पटक भएका छन् । सोही कारण पटक पटक बन्द हुने, समयमै आपूर्ती नहुने समस्या आएको हो ।

    तर वर्तमान सरकार गठन भएपछि १०० दिनभित्रै विभागलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व दाखिला गरी लाइसेन्स नवीकरण भइसकेको छ । यसबाट खानीको स्वामित्व अन्य कम्पनीलाई दिने चलखेलमा ब्रेक लाग्यो । वर्तमान सरकारले अब उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा महाप्रबन्धकको नियुक्त गरी उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हाल उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक ८०० मेट्रिक टन रहेको छ ।

  • नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्न प्रवासी नेपालीलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको आग्रह

    नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्न प्रवासी नेपालीलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको आग्रह


    ३० साउन, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । चीनको ग्वाङझाउ सहरमा आजबाट सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को ११औँ एसिया प्यासेफिक सम्मेलनलाई भिडियो सन्देशमार्फत शुभकामना दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

    सरकारले लगानीको माहोल बनाउने, देशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, एआई र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी नीतिगत रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै उहाँले नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रवासी नेपालीहरूलाई आग्रह गरे । “प्रवासी साथीहरू, अब नेपाल आएर ढुक्कसँग नेपालमा लगानी गर्नुहोस्। पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा, हरित ऊर्जा, उच्च मूल्ययुक्त कृषिमा र आयात प्रतिस्थापन हुने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुहोस्,” उनले भिडियो सन्देशमार्फत भने ।


    सरकारले नतिजा देखिने गरी तीव्र गतिमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। बजेटबाट २७ वटा नयाँ कानुनी ऐन ल्याएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले काम गरिरहेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताए । सरकारको आम्दानी बढाउन कर प्रणालीमा सुधार गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। बजेटमार्फत आर्थिक राजकाजको जहाज मोडेको र पहिलो वर्ष सुधारको सुरुआत मात्रै गरेको उनले बताए ।


    “पहिलो वर्ष सुधारको सुरुआत गर्यौँ, दोस्रो वर्ष अझै फराकिलो सुधारको काम अघि बढ्नेछ। तेस्रो र चौथो वर्ष सुधारको नतिजा देखिनेछ। चौथो र पाँचौँ वर्षमा यसको प्रतिफल जनताले पाउनेछन्,” अर्थमन्त्रीले भने । यी सबै लक्ष्य प्राप्तिका लागि आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको, बाह्य लगानीको स्रोत अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको र यही बेला प्रवासीको ज्ञान र पुँजी सरकारलाई चाहिएको उनको भनाइ छ।

    प्रवासको पुँजी र लगानी परिचालनको विषयमा पार्टीको घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख भएको र सरकारले पनि विशेष पहल गरिएको उनले बताए । “निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि हामीले सफ्ट पावरको उपयोगका कुरा गरेका थियौँ। अहिले सरकारले डायस्पोराको लगानी र ज्ञान नेपाल भित्र्याउने नीति लिएको छ।

    केही दिन अघि मात्रै हामीले धितोपत्र बाँडफाँड तथा निष्काशन नियमावलीमा संशोधन गरेर नेपाल सरकार र एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट फण्डबाट जारी हुने सेयरको हिस्सा ८५ प्रतिशत पुर्याएका छौँ,” अर्थमन्त्रीले भने, “आउनुहोस्, ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्। आफ्नो ज्ञान र सीपलाई यहाँ प्रयोग गर्नुहोस्।” सरकारले रुग्ण उद्योगहरूलाई पनि ब्युँताउँदै गरेको र यसलाई पुनर्ताजगी गरेर सञ्चालनका लागि राम्रो सीप र ज्ञान भएकालाई दिने भन्दै त्यसमा पनि प्रवासले सहभागिता जनाउन सक्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।

  • बेनी–जोमसोम–कोरला सडक : हालसम्म आठ अर्ब ९६ करोड खर्च

    बेनी–जोमसोम–कोरला सडक : हालसम्म आठ अर्ब ९६ करोड खर्च

    मुस्ताङ,३० साउनः चीन र भारतलाई जोड्ने त्रिदेशीय (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडकमार्ग योजनाका लागि आठ अर्ब ९६ करोड बढी वित्तीय खर्च भएको छ । कालिगण्डकी करिडोर कोरला सडक योजनाले सुरुआती आव २०७३÷०७४ देखि आव २०८२–०८३ सम्मको अवधिमा उक्त बजेट खर्च भएको जनाएको छ ।

    कोरला सडकका योजना प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार गतवर्षसम्म कोरला सडक योजनाको साविक लागत अनुमान दश अर्ब ५६ करोड रहेकोमा आठ अर्ब ९६ करोड बजेट खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । योजनाको पछिल्लो संशोधित लागत अनुमान १५ अर्ब पु¥याइएको छ । उनले पछिल्लो संशोधित लागत अनुमानअनुसार (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक योजनाको समग्र भौतिक प्रगती ६५ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ६० प्रतिशत पुगेको छ ।

    उत्तर÷दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको निर्माणधीन कोरला सडक योजनाको पछिल्लो संशोधित सम्पन्न अवधी आव २०८८–०८९ सम्म कायम गरिएको छ । सुरुआती बेनी÷जोमसोम ७४ किमी चारखण्ड अस्फाल्ड कालोपत्र र जोमसोम–कोरला ११९ किमी सातखण्ड ग्राभेल सडकबाट सुरुआत गरिएकोमा हालसम्म सडक तथा पुल पुलेसा गरी दर्जनौँ योजना थपिएका छन् ।

    पर्वतको मालढुङ्गादेखि नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाकासम्मको २०२ किमी सडक कालोपत्र तथा स्तरोन्नति गनुपर्ने दायित्व योजनाको रहेको छ । योजना प्रमुख शर्माका अनुसार मालढुङ्गादेखि कोरलासम्म २०२ किमी सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने लक्ष्य रहेकोमा गतवर्षको असार महिनासम्म ९० किमी दूरीमा कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । कालिगण्डकी करिडोर अन्तर्गत मुस्ताङको छुसाङ्देखि घमीसम्मको ५० किमी सडकको थप स्तरोन्नति गरी सडक कालोपत्र गर्न दुई अर्ब बढीको ठेक्का आह्वान भइसकेको प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार चालु आवमा बेनी–जोमसोम सडकखण्ड अन्तर्गत म्याग्दीको सिरुबारी सडकखण्डको पहिरोग्रष्त क्षेत्रमा ५०० मिटर कालोपत्रको ठेक्का खुलाइनेछ । म्याग्दीको राहुघाट हाइड्रो पावर भएको स्थानको सडकमा ३०० मिटर दुरीमा जलविद्युत कम्पनीले नै कालोपत्र गर्ने पूर्वसहमति भइसकेको छ ।

    म्याग्दी र मुस्ताङको सीमाक्षेत्र थासाङ–४ घाँसा तलको खहरे खोला सडकमा करिव ५०० मिटर दुरीको सडकमा कालिगण्डकी गर्ज हाइड्रो पावर कम्पनीलेनै कालोपत्र गर्नेछ । योसँगै म्याग्दीको महभीर र भीरकाँटे सडक बाहेक पर्वतको मालढुङ्गादेखि बेनी सडकमा करिव ७०० मिटर दूरीमा सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको योजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ ।

    म्याग्दीको महभीर र भीरकाँटेमा चट्टान फोरेर सडक चौडा गरी फराकिलो बनाउनेकार्य भएकोमा हाललाई उक्तकार्य स्थगित गरिएको छ । त्यहाँ कालिगण्डकी नदीबाट ग्याविक प्रोटेक्सन गरी सडक चौडा गराउन सुरु गरिएको प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।


    यसैगरी कोरला सडक योजना अन्तर्गत पर्वतको मालढुङ्गादेखि कोरलानाकासम्म २६ पक्की मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकामा आव २०८२÷०८३ सम्म १८ पक्की पुल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार कोरला सडकमा चार पक्की पुल निर्माणधीन अवस्थामा रहेको र बाँकी आवश्यक चार पुल निर्माणको लागि बजेट विनियोजन हुन बाँकी रहेको छ ।

    कोरला सडक योजनाका अनुसार मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ स्थित ताङ्वे खोला र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ स्थित कागबेनी खोलामा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस्तै, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्से खोला र म्याग्दीको तातोपानीस्थित भुरुङ खोलामा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । पर्वत –म्याग्दी जोड्ने बेनीस्थित कालिगण्डकी नदीमा पुल निर्माण गर्न बाँकी छ ।

    यसैगरी हाल कामचलाउको रुपमा रहेको पर्वतको मिलनचोक, लप्सी खोला, दमुवा खोलालगायतमा पुल निर्माणको आवश्यकता देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक अन्तर्गत बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डको तीन स्थानमा पहिरो रोकथाम भइरहेको छ, म्याग्दीको गुइठेभीर, खामभित्ता र बैसरीमा पहिरो रोकथामकार्य भइरहेको योजना प्रमुख शर्माले बताए ।


    कोरला सडक योजनाका अनुसार चालु आवमा पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दीको बेनीसम्मको सडक अन्तर्गत जुके खोला, केराबारी र लाटी खोलामा गरी तीन स्थानमा पहिरो रोकथामका योजना अघि बढाइने भएको छ । यसैगरी बेनी–जोमसोम सडकखण्ड अन्तर्गत म्याग्दीको सिरुबारी, महभीर, नौनीबगर र सुकेबगरमा गरी चार स्थानमा थप पहिरो थोकथामका योजना थपिने जनाइएको छ।

  • भोजपुर डाँडागाउँमा ‘एक घर, एक धारा’ पहुँच

    भोजपुर डाँडागाउँमा ‘एक घर, एक धारा’ पहुँच

    भोजपुर, ३० साउन । भोजपुर नगरपालिका–४ डाँडागाउँ टोलका १५ घरपरिवारको वर्षौँदेखिको खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ । ‘ओखिम खानेपानी आयोजना’मार्फत घरघरमा धारा जडान भएपछि स्थानीयवासीलाई बाह्रै महिना खानेपानीको सुबिधा उपलब्ध भएको हो । घरघरमा धारा पुगेपछि स्थानीयवासीलाई खानेपानीका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

    यसबाट दैनिक जनजीवन सहज हुनुका साथै सरसफाइ र पशुपालनमासमेत सहजना भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।स्थानीयवासी टिकादेवी खड्काले घरमै खानेपानीको धारा जडान भएपछि वर्षौँदेखिको समस्या समाधान भएको बताइन् । उनले भने, “दैनिक रुपमा घरमै पानी आएपछि सरसफाइ, चौपायालाई खुवाउनसँगै दैनिक जीवन सहज बनेको छ ।”

    स्थानीयवासी ज्ञाद्रमाया पाण्डेले विगतमा घरमा धारा नहुँदा खोलाको पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । उनले भने, “घरमै धारा आएपछि पानी ल्याउन लाग्ने समय र श्रम बचत भएको छ । घरमा धारा जडान भएसँगै बालबच्चासँगै घरयासी काममा सहजता भएको छ। ”

    निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बस्नेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१\८२ बाट सुरु भएको आयोजना आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सम्पन्न गरिएको हो । आयोजनाअन्तर्गत पानीको समस्यामा रहेका नागरिकको परिवारमा ‘एक घर, एक धारा’ जडान गरिएको अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ । स्थानीय उपभोक्ताबाट रकम उठाएर रु तीन लाखमा मुहान खरीद गरेर बस्तिसम्म पानी ल्याउन सफल भएको अध्यक्षे बस्नेतले जानकारी दिए । भविष्यमासमेत योजनाको दीगो र सहज सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समिति एकजुट बनेको उनको भनाइ छ ।

    खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भोजपुरका प्रमुख आशुतोषकुमार ठाकुरले जनश्रमदान र कार्यालयको लगानीमा करिब रु. २५ लाखको लागतमा आयोजना सम्पन्न भएको जानकारी दिए । आयोजनाले स्थानीयवासीको खानेपानीसँगै सरसफाइ र पशुपालनमासमेत सहजता ल्याएको उनले बताए । कार्यालयका इन्जिनियर दीपक यादवका अनुसार आयोजनाको मुख्य पाइपलाइन एक हजार मिटर र वितरण पाइपलाइन दुई हजार एक सय मिटर रहेको छ । आयोजनाले डाँडागाउँ टोलका १५ घरपरिवारलाई नियमित खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराएको उनले जानकार्री दिए ।