Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका तीन महिनामा मुलुकबाट ८५ करोड ३० लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ६४ हजार ६९६ टन सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात भएको छ । साउन, भदौ र असोजमा ४६ करोड ८९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ५५ हजार २४८ टन क्लिंकर निर्यात भएको हो । मुलुकबाट ३८ करोड ४० लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ९ हजार ४४८ टन तयारी सिमेन्ट निर्यात भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा २ करोड १५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको ६० हजार ८४८ टन सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोजमा ८० लाख ३३ हजार रुपैयाँको १ हजार २५ टन क्लिंकर र १ करोड ३५ लाख ४६ हजार रुपैयाँको ५९ हजार ८२४ टन तयारी सिमेन्ट निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । नेपालबाट सिमेन्ट र क्लिंकर भारतमा मात्रै निर्यात भएको विभागले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ‘स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डका आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गरिने’ व्यवस्था अघि सारेको छ । ‘यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिन ९अलकत्रा० को आयात घट्ने विश्वास लिएको छु,’ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्  । सिमेन्ट उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको मुद्दालाई सरकारले अघि सार्दै आएको छ ।

मुलुकमा ६५ सिमेन्ट उद्योग छन् । सिमेन्टको माग कम भएर उत्पादन कटौती गरेका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग अस्थायी रूपमा बन्द भएका छन् । मुलुकमा सिजनमा ७० लाख र अफसिजनमा ३० लाख टन मात्र सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८\७९ मा १२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ हजार १ सय ८९ टन र ०७७\७८ मा ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको ११ टन सिमेन्ट निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ ।

नेपालले यसअघि पनि ०६९\७० मा सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात गरेको थियो । तर दुई आर्थिक वर्षपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको थिएन । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि फेरि सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात हुन थालेको हो । आर्थिक वर्ष ०६९\७० मा २ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गरेको थियो । भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याई तयारी सिमेन्ट निर्यात गर्दा लागत महँगो र उद्योग आत्मनिर्भर नहुँदा निकासीले निरन्तरता पाउन नसकेको र अहिले सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा अनुदान दिनेलगायत व्यवस्था र उद्योग पनि आत्मनिर्भर भइसकेकाले निर्यात सुरु भएको सरोकारवालाको दाबी छ ।

झन्डै एक दशकअघि पनि आरएमसी सिमेन्टले भारतको सीमावर्ती बजारमा पोर्टल्यान्ड स्ल्याग ९पीएससी० सिमेन्ट निर्यात गरेको थियो । ०७०\७१ मा ५६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ४५ हजार १ सय ५० किलो सिमेन्ट निर्यात भएको थियो ।

०७१\७२ मा ६० हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको ५ हजार ५ सय २५ किलो सिमेन्ट मात्र निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । पछिल्ला वर्षमा पाल्पा सिमेन्टको ‘तानसेन’ र अर्घाखाँची र बालाजी ब्रान्डका सिमेन्ट भारतमा निर्यात हुन थालेका छन् । पहिला भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याई तयारी सिमेन्ट पुनः भारत पठाउँदा लागत मूल्य बढेकाले व्यवसायीले निर्यातलाई निरन्तरता दिन नसकेका थिएनन् ।

गत वर्षदेखि औपचारिक रूपमा निर्यात सुरु भएकाले यसपालि ४ अर्बसम्मको निर्यात हुने अनुमान गरेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । ‘सरकारले गत वर्षदेखि सिमेन्ट निर्यात गर्नेलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म कसैले पाएनन्,’ उनले भने, ‘५० करोडभन्दा बढी निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । तर कसैको पनि नाघेको छैन । अलिअलि निर्यात गरेबापत पाइने ४ प्रतिशत अनुदान पनि पाएका छैनौं ।’ सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको ५६ वर्ष भइसकेको संघले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रको समस्यालाई छिटो, छरितो रुपमा समाधान गर्ने बारे छलफल गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, गभर्नर महाप्रसाद शर्मालगायतका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको समस्या छिटो र छरितो रुपमा समाधान गर्ने बारेमा छलफल भएको बताए ।

उहाँले अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान गर्नका लागि सुझाव लिन मंगलवार सिंहदरबारमा पुनः बैठक बस्ने पनि बताए । उनले बैठकमा आफूले आन्तरिक संरचनाका उपलब्धि, चुनौति र कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको बताए । देशको अर्थतन्त्रले लय समातिरहेको र बाह्य विप्रेषण, पर्यटक आगमन, शोधनान्तरको स्थितिमा राम्रो हुँदै गएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र छिटोभन्दा छिटो चलायमान बनाएर देशमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको बताए । प्रधानमन्त्री र गभर्नरले पनि आफ्ना धारणा राख्नुभएको र मंगलवारको बैठकमा निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल हुने उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री महतले देशको अर्थतन्त्रले लय समातिरहेको र बाह्य विप्रेषण, पर्यटक आगमन, शोधनान्तरको स्थितिमा राम्रो हुँदै गएको बताए । समग्र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनका लागि सुझाव, सल्लाहसहित थप के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग भोलि दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल गर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए । देशको वर्तमान अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं । भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताको रकम निकासा भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम निकासा गरिएको जनाएको छ ।

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको नाममा उक्त रकम आजै(सोमबार) निकासा भएको हो । जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका लागि ५०(५० करोड, बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड र सल्यानका लागि दुई करोड गरी जम्मा एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निकासा भएको हो ।

त्यो रकम स्थानीय तहमा तुरुन्तै पठाउन र प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र समेत गरिसकिएको उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । भूकम्प प्रभावितले स्थानीय तहमा गएर अनुसूची अनुसारको निवेदन दिए लगत्तै पहिलो किस्ता २५ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि दोश्रो किस्ता २५ हजार रुपैयाँ निकासा हुनेछ ।

काठमाडौं । जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर कात्तिक १७ गएको भूकम्पपछि प्रभावितहरूको सहयोगका लागि सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड २८ लाख २९ हजार ३०५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरूले कात्तिक १८ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्मको अवधिमा उक्त रकम कोषमा जम्मा गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो ।

भूकम्पका कारण संरचना भत्किँदा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५४ जनाको मृत्यु भएको थियो । भूकम्पले १३ जिल्लामा ६२ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति गरेको थियो ।

काठमाडौं । आगामी दुई दशकमा दक्षिण कोरियामा करिब ४० लाख रोजगारी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्ने जोखिममा रहेको बिहीबार जारी केन्द्रीय बैङ्कको एक अध्ययनमा बताइएको छ । 

तीव्ररूपमा अगाडि बढिरहेको एआई प्रविधिले रोजगारी गुमाउने र साइबार हमलादेखि लिएर मानिसले डिजाइन गरेका प्रणालीमा नियन्त्रण गुमानेसम्मका सबै कुरामा वैश्विक चिन्ता उत्पन्न गरिदिएको छ । 

बैङ्क अफ कोरियाको नयाँ अध्ययनमा घरेलुस्तरमा एआईलाई अपनाउनेहरू बढिरहेकाले दक्षिण कोरियामा करिब ३९ लाख रोजगारी खतरामा रहेको जनाइएको छ । एआईबाट चिकित्सक, वकिल, एकाउन्टेन्ट तथा रसायनशास्त्रीहरू सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेको व्यवसायमा पर्नेछन् ।

“उच्च शैक्षिक पृष्ठभूमि र उच्च आम्दानी भएका कामदारहरूले एआईको ठुलो जोखिमको सामना गर्नुपर्नेछ र उनीहरूलाई एआईले प्रतिस्थापन गर्ने ठुलो जोखिम छ”, अध्ययनमा भनिएको छ । एआईले सेतो पोसाकधारी (चिकित्सक) को विश्लेषणात्मक र बौद्धिक कार्यलाई सजिलै पूरा गर्न सक्ने भएकाले यस्ता नोकरी सबैभन्दा ठुलो जोखिममा पर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । 

अध्ययनअनुसार एआईका कारण आफ्नो जागिर गुमाउने सबैभन्दा कम सम्भावना भएका व्यक्तिहरू धार्मिक, खाद्य सेवा र शिक्षण क्षेत्रका हुनेछन् । बैङ्क अफ कोरियाको अध्ययनमा भनिएको छ, “एआई प्रविधि विद्यमान रोजगारीका लागि खतरा हो तर यसले एआई प्रणाली विकसित गर्ने इन्जिनियर र एआईसँग सम्बन्धित स्टार्ट–अपहरूमा नयाँ नयाँ रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गर्दछ ।” रासस-एएफपी

काठमाडौं । सरकारले सांसद विकास कोषको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ जाजरकोट भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार विहान बसेको बैठकले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको हो ।

यसमा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थपेर विपद व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढी स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको भन्दै सरकारले विपद व्यवस्थापन कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन व्यक्ति, संघसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पका कारण आवास पूर्ण र आंशिक क्षति भई बस्न योग्य नरहेको घर परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । यो रकम दुई किस्तामा दिइनेछ । विपद व्यवस्थापन कोषबाट स्थानीय तहमा पठाउने छ र परिवारको स्वघोषणा र वडाको सिफारिस लाभग्राहीको बैंंक खातामा पठाइनेछ ।

अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन र अस्थायी आवास निर्माण तथा प्राविधिक परिचालनको अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । आवश्यक समझदारी कायम गर्न तथा सहयोगका लागि स्थानीय तह र वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय संयन्त्र बनाइनेछ ।

यस्तै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले खोज उद्दार र राहतका लागि उपलब्ध बजेटबाट इन्धन खर्च वापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिर्वतनको उच्च जोखिममा रहेकाले व्यक्तिगत आवास लगायत सबै भवन र संरचनाको बिमा गराउनेबारे अध्ययन गरी प्रतिवदेन बुझाउन मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं, २५ कात्तिक । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमा विद्युत् महशुल नतिर्ने २६ हजार ग्राहकको लाइन काटेको छ । गत १२ कात्तिकबाट विद्युत् महशुल बक्यौता असुलीलाई देशभरि अभियानकै रुपमा चलाइरहेको प्राधिकरणले बिहीबारसम्ममा २६ हजार २ सय ४४ ग्राहकको लाइन काटेको छ । लाइन काटिएका ग्राहकको बक्यौता रकम करिब ६२ करोड रुपैयाँ छ ।

असूलउपर गर्नुपर्ने विद्युत् महशुल बक्यौता बृद्धि हुँदै गएपछि प्राधिकरणका देशभरिका वितरण केन्द्रहरुले महशुल नतिर्ने ग्राहकहरुको लाइन काटिरहेका छन् ।
यसअवधिमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा लाइन काटिएको छ । मधेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुर मातहतका वितरण केन्द्रहरुले ४ हजार ८ सय ५२ ग्राहकको लाइन काटेका छन् । उक्त ग्राहकको बक्यौता रकम १७ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
कोशी प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगर मातहतका वितरण केन्द्रहरुले महशुल नतिर्ने ४ हजार ३ सय ३१ ग्राहकको लाइन काटेका छन् । उक्त ग्राहकहरुको बक्यौता रकम ९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश डिभिजनल कार्यालय, नेपालगञ्ज मातहतका वितरण केन्द्रहरुले ४ हजार १८ ग्राहकको लाइन काटेका छन् । उनीहरुको बक्यौता रकम ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल मातहतका वितरण केन्द्रहरुले ३ हजार ३ सय ५२ ग्राहकको लाइन काटेका छन् । उनीहरुको बक्यौता रकम ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ ।
बागमती प्रादेशिक कार्यालय, काठमाडौं मातहतको वितरण केन्द्रहरुले २ हजार ७ सय ९३ ग्राहकको लाइन काटेका छन् । बक्यौता रकम ११ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छ ।
गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखराले महशुल नतिर्ने २ हजार ७ सय ५५ ग्राहकको लाइन काटेको छ । बक्यौता रकम ४ करोड ६ लाख रुपैयाँ छ ।
बागमती प्रदेश डिभिजनल कार्यालय, हेटौंडा मातहतका वितरण केन्द्रहरुले २ हजार १ सय ७७ ग्राहकको लाइन काटेका छन् । बक्यौता रकम ४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय, अत्तरिया मातहतका वितरण केन्द्रहरुले १ हजार ३ सय ४२ ग्राहकको लाइन काटेका छन् । बक्यौता रकम २ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ ।
कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय, सुर्खेत मातहतका वितरण केन्द्रहरुले ६ सय २४ ग्राहको लाइन काटेका छन् । बक्यौता रकम ९१ लाख रुपैयाँ छ ।
प्राधिकरणले तिहारपछि वक्यौता असुलीलाई अझै सशक्त बनाउने छ । विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औं दिनदेखि थपदस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थपदस्तुर लाग्ने प्रावधान छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औं दिनसम्म पनि विद्युत महशुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औं दिनदेखि विलको २५ प्रतिशतका दरले थपदस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।
यसरी २५ प्रतिशतका दरले थपदस्तुर लागेको ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता महशुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महशुल नबुझाउने उपभोक्ताहरुलाई कालोसूचीमा राखी असूली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ ।
प्राधिकरणले विनियमावलीको यही प्रावधानको आधारमा मिटररिडिङ भएको मितिले ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता विद्युत महशुल भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताहरुको चरणबद्धरुपमा विद्युत लाइन काटी बक्यौता महशुल असूलउपर गर्ने रणनीति लिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले विमानस्थल निर्माणबारे विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षणलगायत पूर्वतयारीका काम यो वर्ष गर्ने घोषणा गरेको थियो । साथै लगानी मोडालिटी तय गरी विमानस्थलको काम अगाडी बढाउने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको थियो । सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन मन्त्रालयलाई बिहीबार निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जुन ब्यहोरामा आउँछ, मन्त्रालयले सोही अनुसार आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । सर्वोच्च अदालतले १२ जेठ २०७९ मा निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे सरकारले २०७१ मा गरेको निर्णय खारेज गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा विज्ञ समूह बनाएर निजगढको विकल्प खोज्न र त्यहीँ बनाउनुपर्ने भए वनक्षेत्रको न्यूनतम जग्गा समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले २० साउन २०७९ मा हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह बनायो, जसले २ असोज २०७९ का दिन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थल निर्माण थाल्ने चार किल्ला तोक्नेदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसहितका कामहरु गर्नु पर्नेछ । अर्थातः निगजढ शून्य प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नेछ ।

समानान्तर धावनमार्गसहित विमानस्थल बनाउन १.२. बिलियन डलर (१ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ) लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि बिहीबार विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिँदा स्रोतबारे केही बोलिएको छैन । विज्ञ समूहको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो चरणमा एक हजार ९ सय हेक्टर र दोस्रो चरणमा विस्तार गरी ३ हजार ८४५ हेक्टरमा निजगढ विमानस्थल बनाउन सकिन्छ । यो अघिल्लो योजनाको तुलनामा निकै कम हो । यसअघि सरकारले ८ हजार ४५.७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेको थियो ।

त्यसबेला २४ लाख ५० हजार रुख काट्ने गरी नेपाली सेनासँग सम्झौता समेत भएको थियो । तर विज्ञ समूहले ८० प्रतिशत कोल्हवी नगरपालिका र २० प्रतिशत जितपुर सिमरामा भूभाग पर्ने गरी विमानस्थल बनाउन सुझाएको छ । विमानस्थल बनाउन सुझाव दिइएको क्षेत्रमा बस्ती, खेतिपाती र वन फाँडी भएको वन क्षेत्र रहेको छ । जसमा टाँगिया बस्ती र मुआब्जा दिइसकेको रैकर जग्गा छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले जाजरकोट भूकम्पका पीडितका लागि एक महिनाको तलब सहयोग गर्ने भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको एक महिनाको पारिश्रमिक भूकम्प पीडित राहत कोषमा दिने निर्णयको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । अघिल्लो शुक्रबार गएको भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा विद्युत् महसुल नतिर्ने २१ हजार ग्राहकको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीलाई देशभरि अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । विद्युत् लाइन काटेर करिब ५० करोड रुपैयाँ असुल गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तिहारपछि बक्यौता असुलीलाई अझै सशक्त बनाइने जानकारी दिए । असुलउपर गर्नुपर्ने विद्युत् महसुल बक्यौता वृद्धि हुँदै गएपछि प्राधिकरणका देशभरिका वितरण केन्द्रहरुले महसुल नतिर्ने ग्राहकहरुको लाइन काटिरहेका छन् ।

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औं दिनदेखि थपदस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।

मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औं दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औं दिनदेखि विलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताहरुलाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ ।

विनियमावलीको यही प्रावधानको आधारमा मिटररिडिङ भएको मितिले ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताहरुको चरणबद्धरुपमा विद्युत् लाइन काटी बक्यौता महसुल असुलउपर गर्ने रणनीति लिइएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । उनले तिहारपछि लाइन काट्ने कामलाई अझै तीब्रताका साथ अगाडि बढाइने भएकाले समयमै महसुल तिरी सजक र जिम्मेवार बन्न ग्राहकहरुलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौं । १४० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य बाँध निर्माणका लागि सेती नदी फर्काइएको छ । ऋषिङ गाउँपालिका–१ र व्यास नगरपालिका–५ सिमाना भएर बग्ने सेती नदीलाई १४० मिटर अग्लो कंक्रिट मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट ६२६.९२ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी फर्काइएको छ । डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानीलाई मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः सेती नदीमा खसालिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् तनहुँ हाइड्रोपावर लि।सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ, तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल र एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ निर्देशक (ऊर्जा) प्रियन्था विजयतुङ्गाले सोमबार बेलुन उडाएर नदी फर्काउने कामको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

अब मुख्य बाँध निर्माण अवधिसम्मका लागि नदी फर्काउनका लागि करिब ४० मिटर अग्लो अस्थायी कंक्रिट बाँध निर्माण गरिने भएको छ । उक्त बाँध आगामी मनसुन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नदी फर्काउने कार्य आयोजना निर्माणका लागि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा र फड्को भएको बताए ।

विगतमा परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी छनोटमा केही ढिलाइ भएतापनि अहिले नमुना आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तदारुकताकासाथ काम भइरहेको बताए । आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति करिब ४६ प्रतिशत रहेको छ । समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र (सन् २०२६ मे) सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वाग्लेले आयोजनाले महत्वपूर्ण चरण पार गरेको बताउँदै आयोजना जतिसक्दो छिट्टो निर्माण सम्पन्न हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले निर्माणमा आइपर्ने स्थानीय समस्यालाई संयुक्त रुपमा समाधान गरी निर्माणमा अवरोध हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । व्यास नगरपालिका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले निहीत स्वार्थका व्यक्तिहरुबाट सतर्क भएर आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरिनु पर्ने बताए ।

भिमाद नगरपालिका प्रमुख दधिराज सुवेदीले देशमा केही नभएको भन्ने जताततै गुनासो सुनिरहेका बेलामा आयोजना निर्माण नयाँ चरणमा प्रवेश गरी सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले तनहुँ जलविद्युतको प्रकृति, लागत, यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीलगायतका आधारमा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरिनु पर्ने बताए ।

एडीबीका बरिष्ठ निर्देशक ९ऊर्जा० प्रियन्था विजयतुङ्गाले कालीगण्डकी जलविद्युत् निर्माण सम्पन्न भएपछि बैंकले तनहुँ जलविद्युतमा लगानी गरेको उल्लेख गर्दै आयोजनाले अवलम्बन गरेका सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षणका क्रियाकलापलाई नमुनाको रुपमा दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनामा लागू गर्न सकिने बताए ।

तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक किरणकुमार श्रेष्ठले कुलेखानीपछि बन्न लागेको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गरिएको बताए ।

आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता १४ भदौ २०७८ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

निर्माण व्यवसायीले हाल अर्को डाइसर्भन सुरुङ र मुख्य बाँध निर्माणका लागि सेती नदीको दायाँ तथा बायाँतर्फबाट पहाड ९स्लोप० काट्ने कार्य गरिरहेको छ । उक्त कार्यको प्रगति करिब ५४ प्रतिशत छ । प्याकेज–१ को समग्र प्रगति २५ प्रतिशत छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका प्याकेज–२ को निर्माण कार्यका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनसँग १५ असोज २०७५मा खरिद सम्झौता भएको थियो ।

निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शदाताले खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात सिनो हाइड्रोले ६ माघ २०७५ देखि आयोजनास्थलमा परिचालित भई निर्माण कार्य जारी राखेको छ ।

भूमिगत विद्युतगृह खन्ने कार्य सम्पन्न गरी कंक्रिटिङ तथा टर्वाइनलगायतका उपकरणहरु जडान भइरहेको छ । टेलरेस सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ मुख्य सुरुङ खनिरहेको छ । यस प्याकेजको सिभिलतर्फको निर्माण प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने समग्र प्रगति करिब ४७ प्रतिशत छ ।

प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणका केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, भारतसँग १० पुस २०७५ मा भएको खरिद सम्झौता १० फागुन २०७५ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो । ३४।७ किलोमिटर प्रसारणलाइनमा पर्ने ९४ वटा टावरमध्ये ६९ वटा टावरहरुको जग हालिएको छ भने ३३ वटा टावर खडा गरिएको छ । यस प्याकेजको समग्र निर्माण प्रगति ६९ प्रतिशत रहेको छ ।

आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तनहुँ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय मार्फत तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सम्पन्न भएको छ ।

यसअन्तर्गत स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि घिरिङ गाउँपालिका–४ र बन्दीपुर गाउँपालिका–६ मा ३३र११ केभीका दुईवटा सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

उक्त सबस्टेसनहरुसम्म विद्युत् पुर्‍याउनका लागि ३३ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ । तनहुँ जिल्लाको विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न ठाउँहरुमा विभिन्न क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मरहरु जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ ।

कम्पनीको पूँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकाररनेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल बनाएको हो ।

कार्यदलले काम शुरु गरेको एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन अर्थ मन्त्री डा। महतले निर्देशन दिएका उनको सचिवालयले जनाएको छ । यो कार्यदललाई गाँजालाई औषधिका रुपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र गाँजाबाट औद्योगिकरणको सम्भाव्य अनुसन्धान गर्ने म्यान्डेड दिइएको छ ।

यस्तै गाँजाको डाँठ, पात र रेसाबाट कपडा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यदलले अनुसन्धान थाल्ने छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा गाँजा खेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

काठमाडौं । काठमाडौंबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम –पश्चिम जान प्रभावितका आफन्तलाई निस्शुल्क बस व्यवस्था गरिएको छ । तत्काल घर जाने भूकम्पबाट प्रभावित भएका परिवारका सदस्यहरुका लागि गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट आज बेलुकादेखि भोलि (आइतबार)सम्म सरकारले निःशुल्क बसको व्यवस्था गरिएको हो । घर जानेहरूले मदन थापा (९८४०२६६७९७) लाई सम्पर्क गरेर नाम टिपाउन सरकारले सूचना जारी गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले भूकम्प प्रभावितको उद्धारमा परिचालन भएका हवाई जहाज र हेलिकप्टरकोमा प्रयोग हुने इन्धन खर्च बेहोर्ने घोषणा गरेको छ ।

निगमले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विपद्‍को घडीमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्यमा खटिएका नेपाल एयरलाइन्स र नेपाली सेनाको हवाइजहाज एवम् हेलिकप्टरमा प्रयोग हुने हवाई इन्धन वापतको खर्च बेहोर्ने घोषणा गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकबाट उक्त खर्च बेहोर्ने निर्णय भएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सङ्‍खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन उच्चतहको प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सङ्खुवासभाका संघीय सांसद दिपक कार्की, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरिरहेको विश्व बैंककी प्रबन्ध–निर्देशक आना वियर्डे, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का महानिर्देशक रमेश सब्रमण्यमसहितको टोलीले शुक्रबार आयोजनास्थलको निरीक्षण भ्रमण गरेको छ ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ छोग्राङमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना देखिने गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न लागेको जानकारी दिए । स्रोतको सीमितता भए पनि माथिल्लो अरुणलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । उनले स्रोतको अभावमा आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । लगानीका लागि स्थानीयले चाहिएजति सेयर पाउने बताउँदै पूर्वऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका महतले देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना अब लगानी जुटाउने तहमा पुगेको उल्लेख गरे ।

‘आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंकले विशेष चासो देखाएको छ, उसले नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुलाई सहभागी गराएर लगानी जुटाउन खोजिरहेको छ,’ महतले भने, ‘विश्व बैंकको वार्षिक बैठक र द्विपक्षीय छलफलका क्रममा आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउन अनुदानसहित सहुलितपूर्ण ऋणमा जोड दिएका छौं, जतिसक्दो छिट्टो लगानी जुटाएर निर्माण अगाडि बढाउन सकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने छ ।’

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री बस्नेतले जलस्रोतलाई समृद्धिको रुपमा उपभोग गर्न अहिले बलियो आधार र समय आएको उल्लेख गर्दे माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन सरकार तत्पर र प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘प्रवेश सडक निर्माणमा रुख कटानको समस्या रहेको जानकारी आएको छ, अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्‍बाट कार्यविधि बनाएर रुख कटाउनको समस्या छिट्टै समाधान गर्दैछौं’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘स्थानीयलाई आयोजनाको हिस्सेदार बनाउने मोडालिटीमा तत्काल अगाडि बढाउँछौं ।’

विश्व बैंककी प्रबन्ध–निर्देशक वियर्डेले नेपाल आएदेखि माथिल्लो अरुणका विषयमा छलफल भइरहेकाले उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत र निर्यातका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।

आयोजना अगाडि बढाउन स्थानीयलगायत सबै पक्ष आतुर रहेको आफूले पाएको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तयार रहेको बताइन् । निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्य वृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर ९करिब २ खर्ब १४ अर्ब० अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी ९इक्विटी०बाट जुटाइने छ ।

प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनालाई ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’९मिश्रित लगानी०को नमूना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । यसका लागि आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ ।

विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ७५ करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण जुटाइने छ । यसमध्ये विश्व बैंकले ५० करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने छ । ४० करोड डलर स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ ।

करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला सङ्‍खुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण सेयर निष्कासन गरी संकलन गरिने छ ।

सन् २०२४ को जुनभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र सन् २०२५ को मध्यबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ । आयोजनाको पूर्व तयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ ।

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारणलाइनमार्फत सङ्‍खुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।