Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न बनाएको आयोगको अवधिको तीन महिना थप गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)को समस्या समाधन गर्न बनाएको आयोगको अवधि थप गरेको हो।

तीन महिनाका लागि समय थपेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। आयोगले अझै काम सम्पन्न गर्न समय लाग्ने भएपछि समय थपिएको हो। गत चैत २० गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्व एआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वसहमहान्यायधीवक्ता गणेशराज अर्याल सदस्य छन्।

काठमाडौं । यसवर्ष मनसुन सुरू भएयता २५ जनाको मृत्यु भएको छ। यो २५ गते साँझ ५ बजेसम्मको तथ्यांक हो। जेठ ३१ गतेबाट नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेयता बाढी–पहिरोलगायतका प्रकोपबाट २५ जना बेपत्ता छन् भने १८ जना घाइते छन्। बाढी–पहिरोबाट हालसम्म ८३ घरमा क्षति पुगेको छ भनेर ११९ वटा घरमा आंशिक क्षति भएको विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखाले जानकारी दिएको छ।

यस वर्षको बाढी पहिरोबाट संखुवासभामा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। त्यहाँ ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १९ जना बेपत्ताको अवस्थामा छन्। पाँचथरमा ३ जनाको मृत्यु भएको भने ३ जना बेपत्ता छन्। यस्तै ओखलढुंगामा पहिरो जाँदा एकै परिवारका ४ जनाको मृत्युु भएको थियो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्ष बाढी–पहिरोबाट १२ लाख ५४ हजार प्रभावित हुने आकलन गरेको छ।

मधेसमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ४ लाख ३ हजार १८० र त्यसपछि कोशीमा ३ लाख १ हजार १४३ जनसंख्या प्रभावित हुनसक्ने उसले प्रक्षेपण गरेको छ। बाढी–पहिरोबाट २ लाख ८६ हजार ९९८ घरधुरी प्रभावित हुने पनि उसले औंल्याएको थियो।

काठमाडौं । सरकारको म्यादसम्बन्धी निर्णयप्रति निर्माण व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारी निर्णयले वास्तविक म्याद थप नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । असार २१ मा राजपत्रमा प्रकाशित म्याद थपसम्बन्धी आदेशले निर्माण उद्योगलाई थप अस्थिर बनाउने महासंघको दाबी छ । काम गरेको रकमसमेत सरकारले भुक्तानी दिन नसकेर उल्टै निर्माण व्यवसायीलाई अन्याय हुने गरी म्याद थपको प्रावधान ल्याइएको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

‘डिजाइन परिवर्तन, बजेट अभाव, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसक्नु, निर्माण सामग्रीको अभाव, काम गरेको रकम भुक्तानी हुन नसकेका कारण तोकिएको समयमा काम नसकिएको हो,’ अध्यक्ष सिंहले आइतबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘म्याद थप्दा थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बहन गर्नु नपर्ने गरी आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र सम्झौताविपरीत छ ।’

माइलस्टोन हटाएर भुक्तानीको व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने र बजेट नभएका आयोजनाको सुबिस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । निर्वाचन, क्रसर उद्योग बन्द, पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिलगायत कारण निर्माणको काम हुन नसकेकाले मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपको माग महासंघको थियो ।

तर आफूहरूका माग बेवास्ता गर्दै राजपत्रमा सूचना आएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । बजेटको व्यवस्था नभएका, डिजाइन र जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निगरानी गर्ने सरकारी निकायमा उजुरी परेका कारण अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको हालसम्मको कामको भुक्तानी गरी सुबिस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्दै फरफारक गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

‘सरकारी भुक्तानी प्रणाली एकदमै कमजोर छ, निर्माणको काम सक्दा पनि समयमै भुक्तानी पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालय र विभागबाट अझै ५० अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी छ, जसमा भौतिक मन्त्रालयबाट मात्र २० अर्ब रुपैयाँ लिनुपर्ने छ ।’ भौतिक, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सकिएको कामको पनि पूरै भुक्तानी नपाएको सिंहले बताए ।

आफूहरूका जायज माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका कार्यवाहक महासचिव शिवहरि घिमिरेको भनाइ छ । महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले पनि सरकारको अव्यावहारिक नीति नियमका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र अघि बढाउन नसकिने अवस्थामा रहेको दाबी गरे ।

माइलस्टोन हटाएर भुक्तानीको व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने र बजेट नभएका आयोजनाको सुबिस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । निर्वाचन, क्रसर उद्योग बन्द, पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिलगायत कारण निर्माणको काम हुन नसकेकाले मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपको माग महासंघको थियो ।

तर आफूहरूका माग बेवास्ता गर्दै राजपत्रमा सूचना आएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । बजेटको व्यवस्था नभएका, डिजाइन र जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निगरानी गर्ने सरकारी निकायमा उजुरी परेका कारण अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको हालसम्मको कामको भुक्तानी गरी सुबिस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्दै फरफारक गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

‘सरकारी भुक्तानी प्रणाली एकदमै कमजोर छ, निर्माणको काम सक्दा पनि समयमै भुक्तानी पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालय र विभागबाट अझै ५० अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी छ, जसमा भौतिक मन्त्रालयबाट मात्र २० अर्ब रुपैयाँ लिनुपर्ने छ ।’ भौतिक, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सकिएको कामको पनि पूरै भुक्तानी नपाएको सिंहले बताए ।

आफूहरूका जायज माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका कार्यवाहक महासचिव शिवहरि घिमिरेको भनाइ छ । महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले पनि सरकारको अव्यावहारिक नीति नियमका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र अघि बढाउन नसकिने अवस्थामा रहेको दाबी गरे ।

काठमाडौं । नारायणघाट-मुग्लिन सडक दुइतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। आज बिहान पौने ५ बजे तीन नम्बर पुलमा पहिरो खस्दा सडक अवरूद्ध भएको थियो। झन्डै एक घन्टा लगाएर पहिरो पन्छाइएपछि अहिले दुइतर्फी सञ्चालनमा आएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख राजकुमार तामाङले जानकारी दिए।

यसअघि शनिबार अपराह्न ४ बजे इच्छाकामना गाउँपालिका ६ कालीखोलामा पहिरो खस्दा ९ घन्टा सडक दुईतर्फी नै अवरूद्ध भएको थियो। तीनवटा स्काभेटर प्रयोग गरी राति १ बजे पहिरो पन्छाइ सडक दुइतर्फी सञ्चालन गरिएको थियो।

काठमाडौं । महाकाली नदीको जलस्तर बढ्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले आग्रह गरेको छ । एक सूचना जारी गर्दै प्रशासन कार्यालयले भारतस्थित तपोवन धार्चुलाको धौलिगङ्गा जलविद्युत् परियोजनाको बाँध खोलिने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो ।

वर्षातका कारण परियोजनाको जलाशयमा पानीको प्रवाह दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएकाले बाँधको ढोका खोलिने धौलिगङ्गा पावर स्टेशन धार्चुलाबाट जानकारी प्राप्त भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘वर्षातका कारण परियोजनाको जलाशयमा पानीको प्रवाह दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएकाले जुनसुकै बेला पनि बाँधका ढोका खोलिने जानकारी आएको छ । त्यसैले महाकाली नदी आसपासका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छौँ ।’ लगातारको वर्षा र बाँध खोलिएपश्चात् महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्ने सम्भावना बढी भएकाले नदी आसपासका नागरिकलाई सचेत रहन र नदी वारपार नगर्न आग्रह गरिएको उनले बताए ।

दार्चुलादेखि बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर भएर भारततिर बग्ने महाकालीमा पानीको बहाव र सतह बढ्नसक्ने भएकाले नदी छेउछाउमा नजान र सतर्कता अपनाइराख्न स्थानीय प्रशासनले पनि अनुरोध गरेको छ ।

धौलिगङ्गा जलविद्युत् परियोजनाको बाँध वर्षात्का बेला हरेक वर्ष खोलिने गर्दछ । परियोजनाको बाँध खोल्नुपूर्व सतर्कताका लागि जानकारी गराउने गरिएको छ । विसं २०७० असार २ र ३ गते एक्कासी धौलीगङ्गाको बाँध खोलेपछि दार्चुला सदरमुकाममा एक सयभन्दा बढी घर बगाउनुका साथै अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल(चीन सीमामा पर्ने केरूङ नाकासम्म आवतजावतका लागि दिइने स्थायी परिचयपत्र नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा प्रदान गरिने भएको छ । यसअघि सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई केरूङ आवतजावत गर्न नागरिकता प्रमाणपत्र वा बसाइँसराइको कागजका आधारमा स्थायी परिचयपत्र उपलब्ध गराइँदै आइएको थियो ।
बाहिर जिल्लाका नागरिकले फर्जी बसाइँसराइ कागज पेस गरी केरूङ जाने परिचयपत्र लिएको गुनासो बढेपछि रसुवा जिल्लाबाट जारी भएका नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई मात्र स्थायी परिचयपत्र प्रदान गर्न स्थानीय सरकारले अनुरोध गरेको छ । नेपाली नागरिकतामा रसुवाको स्थायी ठेगाना उल्लेख भएका व्यक्तिमात्र सीमापासका लागि योग्य हुने बताउँदै रसुवा प्रशासनले जारी गरेका नागरिकतालाई आधार मानी परिचयपत्र दिन अध्यागमन कार्यालय टिमुरेलाई गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ ।

स्थायी पास नपाउने व्यक्तिलाई केरूङ जाने पहुँच पुर्‍याउन ‘वान डे’पास उपलब्ध हुने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । समयसमयमा नकारात्मक कुरा उठ्न थालेपछि नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन स्थानीय सरकारकोतर्फबाट पहल कदमी चालिएको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले बताए ।
उनका अनुसार नाका क्षेत्रमा हुने कमीकमजोरीलाई सुधार गरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा स्थानीयसँग पालिकाले सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । नाका क्षेत्रमा हुने सम्पूर्ण काम व्यवस्थित र नियमबद्ध तरिकाले गराउने उद्देश्यले टिमुरेमा सुझाव सङ्कलन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल भित्रने चिनियाँ पर्यटकले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको सही व्यवस्थापन, स्थानीय बासिन्दालाई आवश्यक सामग्री ल्याउन सहजता, सामग्री आयात–निर्यात गर्ने सडक मार्ग सुधारलगायत व्यवस्थापकीय कामका लागि सम्बन्धित निकायसामु गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको अध्यक्ष तामाङले बताए ।

काठमाडौं । राजस्व संकलन, चेक क्लियरिङ तथा विद्युतीय रकम ट्रान्सफरको फण्ड सेटलमेन्ट गर्ने प्रयोजनका लागि असारभर शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलै हुने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुरोध बमोजिम यो नियम कार्यान्वयन गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।

२३, २४ र ३० गते बिदाका दिन राति ८ बजेसम्म र असार ३१ गते भने बेलुका ७ बजेसम्म बैंकहरु खुला राख्नु पर्ने भएको छ । यसमा नेपाल क्लयरिङ हाउस समेत खुला राख्नु पर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । सो अवधिसम्म यी निकाय खुला राखी राजस्व बुझ्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८६ सालसम्म नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या वार्षिक तीन लाखमा झार्ने योजना ल्याएको छ । यस अनुसार वार्षिक १ लाखका दरले बेरोजगारी घट्नु पर्छ । अहिले देशैभर ९ लाख बेरोजगार रहेको अनुमान छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिको मानव संसाधन विकास योजनासम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनले यस्तो योजना प्रस्तुत गरेको हो ।

समितिले हाल नेपालमा करिब नौ लाख बेरोजगार रहेकामा २०८६ सालसम्म यो दरलाई घटाएर तीन लाखमा झार्ने भनेको छ । नेपालको विद्यामान बेरोजगारीको दरलाई तीन लाखमा झार्न सरकार एक्लैको प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार गर्ने, सिपमूलक तालिमको विस्तार गर्न सकेमा यो योजना सफल हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि सिपयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न १४ वटा कार्यक्षेत्रभित्र रहेर विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

उक्त समितिले नेपालको विद्यमान मानव संसाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्थाबारेमा अध्ययन गरेको सुझाव दिएको जनाएको छ । सो समितिले समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउन कार्यसर्तसमेत तोकेको जनाएको छ । सो समितिका संयोजक पौडेलले समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई थप परिष्कृत र यथार्थ बनाउन निर्देशक समितिका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्न सकिने बताए ।

आयोगले समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउनका लागि केही समयपहिले आयोगका सदस्य डा। रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा मानव संसाधन विकास योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । सोही योजना अनुरूप समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको जनाइएको छ ।

आयोगका सदस्य डा. पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सो समतिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, निजी क्षेत्रका विद्यालयलगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ । समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सदस्यका रूपमा छन् ।

योजना आयोगका अनुसार नेपालले पनि सन् २०३० सम्म बेरोजगारीको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित काम गरेको छ । यद्यपि नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशलाई यसले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजस्व उठाउने काममा जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्न राजस्वका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत देशभरका कर्मचारीहरुलाई उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले उच्च मनोबलकासाथ काम गर्न आग्रह गरे ।

‘कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नु होला । यो वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सबै मिलेर कर्तव्य निष्ठ भएर काम गर्नु पर्छ ।’ उनले सेवाग्राही माझ सहज रुपमा प्रस्तुत हुन, व्यक्तिगत फाइदा नहेर्न समेत आग्रह गरे । डा। महतले व्यक्तिगत सुविधा लिने र त्यसबापत राज्यले प्राप्त गर्ने करमा सम्झौता गर्ने काम नहोस् भन्दै सजग समेत बताए ।

अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो काम स्रोत जुटाउने भएको भन्दै उनले राज्यका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने स्रोत जुटाउने जिम्मेवारीमा अर्थ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी रहेको बताए । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राजस्वको भएको उनको भनाइ छ । अहिले राजस्वको हिस्साले नपुगिरहेको सन्दर्भ निकाल्दै उनले राजस्वको हिस्साको प्रतिशतलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘हाम्रो तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र पूँजीगत खर्चको आवश्यकतालाई राजस्वले योगदान दिन सकोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । यद्यपि हामीले त्यो पूरा गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने ।

राजस्वको दायरा बढाउँछौं भनेर मात्र नहुने भन्दै उनले अर्थतन्त्रले गति लिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि सरकारले बजेट प्रस्तावमार्फत् पनि पूँजीगत खर्चलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ । नेपाल सधैं भन्सारमा आधारित राजस्वमा निर्भर हुन नहुने भन्दै उनले आन्तरिक ऋण र विदेशबाट प्राप्त हुने ऋण उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । यसको सुरुवात भइसकेको भन्दै उनले आउँदा दिनमा आन्तरिक राजस्वको धेरै ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताए ।

आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत् यसको दायरा वृद्धि गर्ने दुईवटा उपाय भएको मन्त्री डा। महतले बताए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकियो भने स्वतः कर लिने आधार वृद्धि हुने भन्दै उनले अहिलेकै अवस्थामा पनि जुन वर्ग समूह करको दायरामा आउनुपर्ने हो, उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याएर कर संकलन बढाउनु पर्ने बताए ।

‘हामीले धेरै नयाँ कर प्रस्ताव गरेका छौं । नेपालमा भ्याट लाग्न थालेपछि हाम्रो करको दायरा बढ्यो । पछिल्लो समय भ्याटको दायरा खुम्चाउँदै लगियो । यसले पनि समस्या ल्याउँदै गयो । कतिपय आय करको दायरामा आउनुपर्ने वर्ग समूह छ, त्यो आउन चाहँदैन । राज्य पनि जता मर्कायो, त्यतै मर्किने भयो । करको दायरामा ल्याउने संयन्त्र हामीले प्रयोग गरेका छैनौं,’ मन्त्री डा. महतले भने ।

उनले भ्याटलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउँदै सेवाग्राहीले राज्यलाई तिर्ने रकम दुरुपयोग हुनु गम्भीर विषय भएको बताए । सेवाग्राहीले राज्यलाई छुट्टयाएको रकम अरुले प्रयोग गर्ने गरी छुट दिन नमिल्ने समेत उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले सोमबार राति १२ बजेटदेखि लागु हुने गरी मूल्य घटाएको हो । निगमका अनुसार पेट्रोल तथा डिजेलरमट्टितेलमा पहिलो, दोस्रो तथा तेस्रो वर्गका लागि क्रमशः प्रतिलिटर ७.५० रुपैयाँ, ६ रुपैयाँ र ५ रुपैयाँले घटाइएको छ ।

यसअनुसार पेट्रोल भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रतिलिटर १६७ रुपैयाँ ५० पैसादेखि काठमाडौं पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा १७० रुपैयाँसम्म कायम भएको छ । डिजेल र मट्टितेलमा १४७ रुपैयाँ ५० पैसादेखि १५० रुपैयाँसम्म मूल्य कायम भएको छ । यस्तो मूल्य निगमको डिपोबाट १५ किलोटरसम्मको क्षेत्रमा लागु हुन्छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन लिमिटेडबाट १६ आसरमा प्राप्त भएको नयाँ खरिद मूल्यसूचीका आधारमा यस्तो निर्णय भएको हो ।

विभागले साविकको आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति किलोलिटर अमेरिकी डलर ११५ ले कम गरिएको निगमले जनाएको छ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने स्थिर छ ।

‘नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको ऋण तथा मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका अन्य दायित्वहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भएपनि आम उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै निगमले यो मूल्य समायोजन गरेको जानकारी गराइन्छ,’ निगमले विज्ञप्तिमा भनेको छ । यो समायोजनपछि निगमको पाक्षिक नाफा कति कायम हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन ।

काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिङ सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । पहिरो पन्छाएर र पल्टिएको ट्रकलाई उठाएर हटाएपछि सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको हो ।

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित तीन नम्बर पुलमा आज विहान १ः५० बजे पहिरो खस्ने र ट्रक पल्टेपछि सडक दुईतर्फी अवरुद्ध भएको थियो । पाँच घण्टापछि यातायात सञ्चालनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ

काठमाडौं । भारतबाट खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको मूल्य घटेर आएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले नयाँ मूल्य सूचीमा ग्यासको भाउ प्रतिसिलिन्डर एक सय ६१ रूपैयाँ घटाएर पठाएको छ। यो नयाँ मूल्य सँगै ग्यासमा भइरहेको घाटाबाट मुक्त भएको पनि निगमले जनाएको छ।

यस अघिसम्म निगमलाई ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर एक सय ६० रूपैयाँ घाटा थियो। आइओसीले पेट्रोल र मट्टीतेलमा पनि क्रमशः प्रतिलिटर १४ पैसा र प्रतिलिटर ५ पैसा घटाएर पठाएको छ। त्यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर दुई रूपैयाँ १६ पैसा र हवाई इन्धनमा ५७ पैसा बढाएर पठाएको छ।

नयाँ मूल्यअनुसार पन्ध्र दिनमा एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ नाफा हुने नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले बताए। अब आन्तरिक बजारमा भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य के हुनेछ भन्नेबारे निगम सञ्चालक समितिले छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए।

हाल बजारमा प्रतिलिटर पेट्रोल एक सय ७५ रूपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल एक सय ५५ रूपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिक एक सय ६० रूपैयाँ र बाह्य एक डलर ३५ सेन्ट र खाना पकाउने एलपिजी ग्यास सिलिन्डरको १८ सय रूपैयाँ छ। नेपाल आयल निगमले आइओसीसँग पेट्रोलियम पदार्थ किनेर यहाँ बिक्री वितरण गर्छ। आइओसीलाई नेपाल आयल निगमलाई पत्येक १५–१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पठाउँछ।

काठमाडौं । आइतबार साँझ ६ बजेदेखि खुलेको मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड पहिरोले फेरि बन्द भएको छ । आज बिहान करिब २ बजेतिर तीन नम्बर पुल नजिक फेरि पहिरो खसेपछि सडक बन्द भएको हो । पहिरो झरेकै स्थानमा एउटा मालबाहक ट्रक पनि पल्टिएको छ । ट्रक चालक सामान्य घाइते भएका छन् । उनको मुग्लिनमा उपचार भइरहेको छ ।

ट्रक सडकमै रहेको र पहिरो पनि झरेकाले दुईतर्फी नै आउ-जाउ बन्द भएको मुग्लिन प्रहरीका इन्सपेक्टर विशाल तामाङले जानकारी दिए । पहिरो पन्छाएर एकतर्फी सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको छ । दुई तर्फी सडक खुलाउनका लागि ट्रक हटाउनुपर्ने हुन्छ । दुईतर्फी नै सडक खुलाउन ट्रक उठाउने क्रेनलाई बोलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसअघि शनिबार राति साढे ११ बजेदेखि बन्द भएको सडक आइतबार बेलुका ६ मात्रै खुलेको थियो । त्यसअघि पनि बिहीबारदेखि बन्द भएको सडक शुक्रबार ५ बजेतिर मात्रै खुलेको थियो । राजधानी काठमाडौंको लाइफलाइन मानिने यो सडकखण्ड पहिरोले पटक(पटक अवरुद्ध हुँदा सयौं सवारी साधनसँगै यात्रुहरु घण्टौं जाममा परेर समस्यामा परेका छन् । पहिरो झरिरहेको बेला यात्रा असुरक्षित हुने भएकाले वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । रारायणगढ मुग्लिन सडकखण्ड शनिबार रातिदेखि पुनः अवरुद्ध भएको छ । राति साढे ११ बजेतिर तीन नम्बर पुल नजिक ढुंगासहित खसेको पहिरोले सडक पुनः अवरुद्ध भएको हो । लगातार २७ घण्टा अवरुद्ध भएको सडक शनिबार साँझ ५ बजेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । तर राति साढे ११ बजे खसेको पहिरोले दुईतर्फी नै सडक अवरुद्ध भएको मुग्लिन प्रहरीले जनाएको छ ।

अहिले पहिरो पन्छाइरहेको मुग्लिनस्थित प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक विशाल तामाङले जानकारी दिए । ‘राति १० बजेदेखि पहिरो खस्न सुरु गरेको थियो । राति साढे ११ बजेतिर त अघिल्ला दिनको तुलनामा ठूलै पहिरो खसेर दुईतर्फी नै सडक अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोला पुल बनाउनका लागि अनक कन्स्ट्रक्सनले भित्ता काट्न कठिन भएको भनेको ठाउँबाट निरन्तर पहिरो झरिरहेको छ । पहिरोका कारण लामो समयसम्म सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरु मर्कामा पर्दै आएका छन् । सडकमा सवारी साधनहरूको लामो लाइन लागेको छ

काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिन सडकको विस्तार र स्तरोन्नति गरे पनि सास्ती रोकिएको छैन। अघिल्लो वर्षजस्तै यस वर्ष पनि पहिरोले पटकपटक लामो समयसम्म बाटो अवरुद्ध हुने घटना दोहरिन थालेको छ। जानकारहरूका अनुसार ३६ किलोमिटर लामो उक्त सडक खण्डमा नयाँ-नयाँ जोखिमहरू देखा परेका छन् र तीमध्ये केही चुनौतीपूर्ण मानिएका छन्। निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरेर उक्त सडक तीन वर्षअघि सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो।

“निर्माण सकिएपछि पहिरो जाने सम्भावित ठाउँ पहिचान गरेर भिरालो जमिन संरक्षण गर्ने काम गरिएको थियो। त्यसपछि २७-२८ ठाउँमा नियन्त्रण भयो,” सडक डिभिजन कार्यालय, भरतपुरका प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेलले भने, “अहिले नयाँ-नयाँ ठाउँमा पहिरो देखा परेको छ, पछिल्लो पहिरो पनि नयाँ ठाउँमा आएको हो।”
जानकारहरूका अनुसार २० वर्षअघि करिब ७५ ठाउँमा पहिरो झरेको थियो।

यातायात पूर्ण सञ्चालनमा आउन कैयौँ दिन लागेको थियो। सडक विभागले २१ किलोमिटर भनिने मौरी खोला र १८ किलोमिटर भन्ने स्थानलाई त ‘चुनौतीपूर्ण जोखिम रहेकोु भनी पहिचान गरेको छ। पौडेल भन्छन्, “मौरी खोला क्षेत्रको अध्ययन भइरहेको छ, त्यहाँ पहाड नै खस्किरहेको छ, १८ किलोमिटर भन्ने ठाउँको माथि नगरपालिकाले बाटो खनिदिएकाले लेदो बगेर झर्ने गरेको छ। ती-(चार ठाउँमा त्यस्तो समस्या छ।”

पछिल्लो पटक बिहीवार तुइन खोलानजिक चट्टानका टुक्राहरू झरेका छन्। यसअघि समस्या नदेखिएको त्यस स्थानबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। विश्‍व ब्याङ्कले मौरी खोला क्षेत्रको अध्ययन गराइरहेको छ।

एक हप्ताअघि त्यस क्षेत्रमा पुगेका सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक इन्दु शर्मा ढकालले प्रकृतिमा आधारित समाधान नेचर-बेस्ड सोलुसन वा एनबीएस को डिजाइन भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, “यो वर्षापछि त्यहाँको स्थलगत अध्ययनपछि अन्तिम डिजाइन तयार हुन्छ, समस्या ठूलै देखिए पनि समाधान हुन्छ।”

ढकालका अनुसार पानीको निकासको बाटो बनाउने, पहाडी क्षेत्रको टुप्पो केही काट्ने, केही संरचना बनाउने र वृक्षारोपण गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसको निम्ति करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सडकको माथिल्लो भागबाट विभिन्न ठाउँमा झर्ने पहिरो नियन्त्रणको प्रयास पटक(पटक भएका थिए।

निर्माण कम्पनीले सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गरेपछि तीन वर्षमा विभिन्न कम्पनीले पहिरो नियन्त्रणको काम गरेका छन्। त्यसमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चट्टान झर्न नदिन रड गाडेर जाली लगाउनेदेखि सडक भत्किन नदिन नदी किनारमा पाइलिङ गर्ने र आरसीसी वाल लगाउने काम गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

तर सडक डिभिजन कार्यालय, भरतपुरका प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेलका अनुसार त्रिशूलीको धारले बाटोको तल्लो भागमा बर्सेनि गर्ने कटान चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। “त्यसले गर्दा पाँच-छ ठाउँमा बाटो दबेको छ र पहाड नै खस्किएको देखिएको छ”, उनले भने, “माथिबाट झरेको पहिरो त फालौँला वा चट्टानहरू रोक्न सकिन्छ, तर बाटोको तल त्रिशूलीले बिस्तारै काट्दा आउने जोखिम चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।”
बीबीसी