Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो १० महिनामा रेमिट्यान्स आयातमा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म २३.२ प्रतिशतले वृद्धि भइ १० खर्ब ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १.२ प्रतिशतले घटेको थियो।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ५१.४ प्रतिशतलेवृद्धि भई ४,२१,२७९ पुगेको छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २,३८,९७६ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा
यस्तो संख्या १८५.५ प्रतिशतले बढेको थियो।

समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर २२.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१११० अर्ब २२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ०.३ प्रतिशतले बढेको थियो।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लुम्बिनी केबलकारको उद्घाटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले बुटवलको गोलपार्क बमघाटमा रहेको बटम स्टेशनमा ताम्रपत्र अनावरण गरि औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन् ।

आइएमई समूहको लगानीमा बनेको लुम्बिनी केवलकार व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन हुने गरी आज औपचारिक उद्घाटन भएको हो ।

बुटवलको गोलपार्क बमघाटदेखि पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ बसन्तपुरसम्म ३ किलोमिटर दुरीको केबलकार लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो केबलकार हो ।

उद्घाटन पछि लुम्बिनी केबलकारबाट पुग्न सकिने पाल्पाको बसन्तपुर अब कामाख्यादेवीको मन्दिर सहित भगवती मन्दिर, गणेश मन्दिर, कैलाश पर्वत, वर पिपल, ढुंगे धारा, पोखरी आदि संरचनाहरुले भरिपूर्ण एउटा धार्मिक तथा पर्यटकिय गन्तब्य बनेको छ ।

यसअघि यहि जेष्ठ १५ गते कामाख्या मन्दिरमा कामाख्या देवीको मुर्ति प्राणप्रतिष्ठा गरी पुजाआराधना शुरु गरिएको थियो । सप्ताहव्यापी पुजाआराधनामा गुहावटी र नेपालका ११ जना पण्डितहरुले धार्मिक प्रवचन दिनु भएको थियो ।

बसन्तपुरमा भारतको गुहावटीमा रहेको मन्दिरकै शैली र कलामा बसन्तपुरमा कामाख्या मन्दिर बनेको छ । कामाख्या मन्दिरको दर्शनले मनोकामना पूरा हुने र सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति पाइने धार्मिक विश्वास रहेको छ ।

केबलकारको दैनिक सञ्चालनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र तिनाउ गाउँपालिकासँग त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ । लुम्बिनी केबलकार प्रालिले प्रति टिकट शुल्कको २ प्रतिशत रकम दुई वटा पालिकाका लागि छुट्टाउने छ ।

आईएमई समूहले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको यो तेस्रो केबलकार हो । यसअघि आइएमई समुहले काठमाडौंको चन्द्रागिरी र हालै नवलपुरको गैडाकोटमा मौलाकालिका केबलकार सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

लुम्बिनी केवलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लुम्बिनी केबलकार सञ्चालनले बसन्तपुरमा नयाँ धार्मिक र पर्यटकीय गन्तब्य थपिएको बताए ।

लुम्बिनी केबलकार नेपाल सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरु सहित स्थानीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको सामुहिक प्रयासबाट प्राप्त माया, सद्भाव र सहयोगका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको पनि अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे।

रुपन्देही र पाल्पा जिल्ला जोड्ने यस पर्यटकीय पूर्वाधारले रुपन्देही, पाल्पा, नवपरासी र कपिलवस्तु जिल्ला र समग्र लुम्बिनी प्रदेशकै आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पुयाउने विश्वास रहेको पनि अध्यक्ष ढकालले बताए ।

अध्यक्ष ढकालले रुपन्देहीलाई लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक राजधानी बनाउने यो प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्व तथा आम जनताको चाहनालाई पुरा गर्न यो परियोजना कोशेढुङ्गा सावित हुने आशा लिएको बताए । अध्यक्ष ढकालले केवलकार धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्माणको नयाँ अभियानको पनि घोषणा गरे ।

अध्यक्ष ढकालले यस सर्किट अन्र्तगत बुटवलको लुम्बिनी केवलकारबाट धार्मिक यात्रा शुरु गयौँ भने यहि बाटो हुँदै मौलाकाली, मुक्तिनाथ, मनकामना, चन्द्रागिरि, कालिञ्चोकहुँदै पाथिभरासम्म पुग्न सकिने अवस्था सृजना गर्न सकिने जनाकारी दिए ।

भोलिका दिनमा यो सर्किटको विस्तार अन्य धार्मिक पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्नसक्छ । नेपालमा पर्यटकको बसाई अवधि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस भइरहेका बेला यो सर्किटले विदेशी पर्यटकको बसाई लम्बाउन योगदान दिन सक्छ ।

लुम्बिनी केवलकार बलकार र रिसोर्ट सहितको आयोजनाको कुल लागत ५ अर्ब रुपैयाँ छ । पहिलो चरणमा केबलकारमा डेढ अर्ब लगानी भएको छ ।

टप स्टेशनमा पर्यटकका लागि भेज र नन भेज छुट्टाछुट्टै रेष्टुरेन्ट बनिसकेका छन् भने होटल, बाल उद्यान, स्काईवाक, जीप लाइन निर्माणको क्रममा छन ।

मोनोकेवल डिट्याचेबल सिस्टमका २५ वटा गोण्डोला रहेको केबलकारले दैनिक ६ हजार यात्रुलाई ओसारपसार गर्न सक्छ ।

बटम स्टेसन समुद्री सतहबाट दुई सय ३० मिटर र टप स्टेसन ९ सय ४० मिटरको उचाईमा रहेको छ । बटन स्टेशनबाट १० मिनेटको यात्रामै टप स्टेशनमा पुग्न सकिन्छ ।

खासगरी गर्मी मौसममा बसन्तपुर पुगेर शितलता प्राप्त गर्न केबलकारले सजिलो माध्यम हुने अध्यक्ष ढकालले बताए ।

केबलकार सञ्चालनमा आएसँगै टप स्टेशनमा साढे ३ अर्ब लागतमा पाँचतारे होटल, लगायत संरचना निर्माण हुने छन् ।

काठमाडौं । धनगढीका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजमा समस्या आएपछि काठमाडौं फर्किएको छ। श्री एयरलाइन्सको जहाज मंगलबार बिहान ८:१० मा काठमाडौंबाट धनगढीका लागि उडेको थियो।

काठमाडौ–धनगढी उडानको ड्यास आठ (–८) जहाज विमानस्थलबाट उडेर ५० माइल पुगेपछि जहाजको ‘प्रेसराइजेसन सिस्टम’ बिग्रिएको सङ्केत विमानचालक (पाइलट) ले पाएपछि जहाज काठमाडौं फर्काएर सकुशल अवतरण गरिएको थियो । जहाजमा ७२ जना यात्रु सवार थिए ।

विहान धनगढी उडेको जहाज, प्रेसराइजेनस (जहाज हाई अल्टिच्युटमा जाँदा अक्सिजन तह सन्तुलन गर्ने प्रणाली) मा समस्या देखिएपछि जहाज ५० माइल उडेपछि पुन: काठमाडौ फर्काइएको थियो, उक्त जहाजका यात्रुलाई विहान १०:३० बजे अर्के जहाजको उडानबाट गन्तव्य लगिएको छ ।

काठमाडौं । शेयर कारोबारमा लिने गरिएको ५ वा ७.५ प्रतिशत कर नै अन्तिम कर भएको अर्थमन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

शेयर लगानीकर्ता र अर्थ मन्त्रालयबीच प्राकृतिक व्यक्तिको लागि पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने सहमति भएसँगै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्टीकरण दिएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको आर्थिक ऐनको दफा २९ मा शेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिहरुले पनि कर विवरण बुझाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था थियो । यस्तो व्यवस्थाले शेयरमा लाग्ने ५ वा ७.५ प्रतिशत कर नै अन्तिम कर हो कि होइन भन्ने अन्योल सिर्जना भएको थियो ।

‘आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ का सन्दर्भमा प्राकृर्तिक व्यक्तिले लगानी गरेको सूचीकृत धितोपत्रहरु बिक्री गर्दा हुने लाभमा साविक बमोजिमकै कानूनी व्यवस्था कायम गरेको छ ।

त्यस्तो कारोबारबाट भएको लाभमा नियमानुसार दाखिला भएको ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने व्यहोरा सम्बन्धित लगानीकर्ता एवं सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ,’ महाशाखाले जारी गरेको सूचनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले सबै ब्रोकर कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा सेयर कारोबार गर्दा थप कर लगाएको भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलित बनेका हुन् । ब्रोकर कार्यालयमा ताला लगाएको भए पनि टिएमएस नखुलेका कारण अनलाइनबाट कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले पनि शेयर किनबेच गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत सेयर कारोबार गरी ५० लाख बढी कमाउनेले पूँजीगत लाभकरसहित आयकर पनि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्ता आन्दोलित भएका छन् । हाल शेयरकारोबारीले पूँजीगत लाभकर ५ र ७.५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्दै आएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा विहीबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

तल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, पेट्रोलियम पाइपलाइन, क्रस बोर्डर पेमेन्ट लगायतका समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।

जसमा तल्लो अरुण र फुकोट कर्णालीको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन सम्झौता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्तापछि आयोजित कार्यक्रममा दुईवटा जलविद्युत् कम्पनी भारतीय कम्पनीलाई दिन सम्झौता भएको हो ।

यस्तै, गोखरपुर बुटवल ४०० केबी प्रसारण लाइन बनाउन समेत नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको छ । यसको निर्माणको लागि विद्युत् प्राधिकरण र भारतको तर्फबाट पावर ग्रिडको लगानी हुने छ ।

जसको लागत चार अर्ब ६२ करोड भारतीय रुपैयाँ हुनेछ । यस्तै, नेपाल र भारतबीच वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ ।

सुदूरपश्चिमको चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी(आइसीपी) बन्ने भएको छ ।

भारत भ्रमणको क्रममा झापामा अमलेखगन्जसम्को पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने सम्झौता भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ‍। मंगलबार तोलामा २४ सयले बढेको सुनको मूल्य आज तोलामा १५ सयले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो।

नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य १ लाख १२ हजार रुपैयाँ प्रतितोला कायम भएको छ। यो नै हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य १ लाख ११ हजार ४५० रुपैयाँ प्रतितोला कायम भएको छ।

यसअघि मंगलबार भने छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख १० हजार ५०० र तेजाबी सुन प्रतितोला १ लाख ९ हजार ९५० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।

बुधबार चाँदीको मूल्य तोलामा २० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ हजार ३९५ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि मंगलबार भने चाँदी प्रतितोला १ हजार ३७५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।

यसअघि गत वैशाख २१ गते उच्च मूल्य बनाएको सुन प्रतितोला एक लाख ११ हजार आठ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

काठमाडौं । बजेट घोषणा भएको भोलिपल्ट शेयर बजारका लागानीकर्तालाई ठूलो झड्का लागेको छ। मंगलवारको बजार खुल्लासाथ ओरालो लागेको बजार उच्च अंकले घटेको हो । साताको कारोबार दोस्रो दिन शेयर बजार मापक सूचक (नेप्से) ५३.१६ अंकले घटेर १८८८.६१ विन्दुमा झरेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार मंगलवार २७५ कम्पनीको २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख ७७ हजार ८४४ रुपैयाँ बराबरको ७० लाख ७४ हजार २५५ कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् ।

अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम घटेको छ । आइतवार२ अर्ब ६३ करोड ९६ लाख ५९ हजार ४९९रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको थियो ।

पूरानो दायित्वलाई नयाँ मानेर आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेपछि लगानीकर्ताहरु निराश बनेका हुन।

सोमबार ल्याईएको आर्थिक ऐन २०८० मा एफपिओ जारी गरेको कम्पनीले प्राप्त प्रिमियममा सेयर धनिलाई बोनस सेयर दिएको भए त्यसलाई आयकर मानी आयकर तिर्न पुससम्मको समय दिएको छ।

त्यसैगरी, मर्जर गर्दा सौदाबाजी लाभ प्राप्त भएको स्थितिमा सौदाबाजी लाभ प्राप्त भएको रकममा आयकर तिर्न उर्दी दिएको छ।

काठमाडौं । अब सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब तथा नेटफ्लिक्समा गरिएका विज्ञापनमा पनि कर लाग्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको आर्थिक विधेयक ०८० अनुसार फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब तथा नेटफ्लिक्स जस्ता ‘स्ट्रमिङ च्यानल’ले कारोबार मुल्यको दुई प्रतिशत कर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक विधेयक ०८० मा भनिएको छ,‘विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्नेछ ।विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लाग्नेछ ।’

नीति लागू गर्न सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरिसकेको छ । कार्यविधि अनुसार विद्युतीय सेवा भन्नाले सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवा हो ।

कार्यविधि अनुसार वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्ने कम्पनीको हकमा मात्रै करको नियम लागू हुनेछ ।

जसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोबाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिकालगायत सेवालाई समेटिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा रु. ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ ।

सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । जसमध्ये चालु तर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैया र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो ।

त्यस्तै तत्कालित उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए ।

फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुसाशन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुने छ ।

स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रुपमा लिएको महतले बताए । निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरि बजेट आएको उनले बताए ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

काठमाडौं । सन् २०२३ २०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउनले घोषणा सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचार प्रसार गरिने बताए ।

अतिथि देवो भव भन्ने नेपाली संस्कृति अनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ । सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या १० लाख पुर्या्इनेछ जनाएको छ । त्यस्तै मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने जनाएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ । सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने, हवाई यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाइने जनाएको छ।

त्यसैगरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न “नेपाल घुमौ, नेपाल चिनौ” भन्ने नारा सहित अभियान सञ्चालन गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ। स्थानीय जात्रा, संस्कृति, पर्व तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार र अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने सरकारले जनाएको छ।

काठमाडौं । सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्र लगायत मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरिने बताए ।

त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायात लगायत आधारभूत सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरिने समेत बताएका छन् ।

उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्वन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिने बताएको छ । सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु विक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने नीति सरकारले लिएको छ।

काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरुको समेत सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आज आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापनाका लागि कानुनी व्यबस्था गरिने बताएका छन् ।

पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापनासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा भाएविलिटि ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ त्यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटि मोडलबाट निर्माण गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।